01 October 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Lead Issueप्रमुख विषय

Polity and Governance · Lead 1

UPSC Marks 100 Years of Institutional Journey

Exam Points

First Public Service Commission established: 1 October 1926.
UPSC is a constitutional body.
Constitutional provisions: Articles 315-323.
Part XIV deals with Services under the Union and States.
UPSC members are appointed by the President.
Tenure: six years or age 65, whichever is earlier.
State PSC members: six years or age 62, whichever is earlier.
Annual report of UPSC is submitted to the President.

GS2: Constitutional Bodies and Civil Services

News Item

The Union Public Service Commission marked its centenary at Bharat Mandapam, New Delhi, on 1 October 2026. A commemorative coin, commemorative postage stamp and the book “100 Landmark Judgements – Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India” were released during the celebrations.

Background

The Public Service Commission was established on 1 October 1926 following recommendations associated with the Lee Commission. It later evolved into the Federal Public Service Commission under the Government of India Act, 1935.

After the Constitution came into force, it became the Union Public Service Commission under Article 315.

Articles 315-323 of Part XIV of the Constitution deal with the Union and State Public Service Commissions. UPSC members are appointed by the President. Under Article 316, their tenure is six years or until the age of 65 years, whichever is earlier.

UPSC submits its annual report to the President under Article 323.

Prelims Facts

First Public Service Commission established: 1 October 1926.
UPSC is a constitutional body.
Constitutional provisions: Articles 315-323.
Part XIV deals with Services under the Union and States.
UPSC members are appointed by the President.
Tenure: six years or age 65, whichever is earlier.
State PSC members: six years or age 62, whichever is earlier.
Annual report of UPSC is submitted to the President.

Mains Focus & Analysis

The centenary provides an opportunity to examine the role of independent constitutional recruitment institutions in maintaining merit, political neutrality and integrity in India's permanent executive. Future reforms must combine technological innovation and faster recruitment with fairness, transparency and equal opportunity.

GS Mapping

GS2: Constitutional Bodies and Civil Services

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Union Public Service Commission: 1. Constitutional provisions relating to UPSC are contained in Articles 315 to 323. 2. UPSC submits its annual report to the President of India. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Articles 315-323 deal with Public Service Commissions, and Article 323 provides for submission of the UPSC's annual report to the President.

UPSC ने संस्थागत यात्रा के 100 वर्ष पूरे किए

संघ लोक सेवा आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अपना शताब्दी समारोह मनाया। इस अवसर पर स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट तथा “100 Landmark Judgements …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

प्रथम Public Service Commission की स्थापना: 1 अक्टूबर 1926।
UPSC एक संवैधानिक संस्था है।
संवैधानिक प्रावधान: Articles 315-323।
Part XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है।
UPSC सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
कार्यकाल: छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो।
State PSC सदस्यों के लिए: छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो।
UPSC की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है।

GS2: संवैधानिक संस्थाएं और सिविल सेवा

समाचार

संघ लोक सेवा आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अपना शताब्दी समारोह मनाया। इस अवसर पर स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट तथा “100 Landmark Judgements – Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India” पुस्तक जारी की गई।

पृष्ठभूमि

लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को Lee Commission से जुड़ी सिफारिशों के बाद हुई। Government of India Act, 1935 के अंतर्गत यह आगे चलकर Federal Public Service Commission बना।

संविधान लागू होने के बाद Article 315 के अंतर्गत यह Union Public Service Commission बना।

संविधान के Part XIV के Articles 315-323 संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं। UPSC के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। Article 316 के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, होता है।

Article 323 के अंतर्गत UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

संघ लोक सेवा आयोग

अवधारणा व्याख्या

UPSC एक संवैधानिक संस्था है जो परीक्षाओं का आयोजन करती है तथा लोक सेवाओं में भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति और अनुशासन संबंधी निर्धारित मामलों पर सरकार को परामर्श देती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

प्रथम Public Service Commission की स्थापना: 1 अक्टूबर 1926।
UPSC एक संवैधानिक संस्था है।
संवैधानिक प्रावधान: Articles 315-323।
Part XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है।
UPSC सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
कार्यकाल: छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो।
State PSC सदस्यों के लिए: छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो।
UPSC की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

शताब्दी भारतीय स्थायी कार्यपालिका में योग्यता, राजनीतिक निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखने में स्वतंत्र संवैधानिक भर्ती संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन करने का अवसर है। भविष्य के सुधारों में तकनीकी नवाचार और तेज भर्ती के साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान अवसर का संतुलन आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

GS2: संवैधानिक संस्थाएं और सिविल सेवा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. UPSC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान Articles 315 से 323 में हैं। 2. UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। Articles 315-323 लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं और Article 323 UPSC की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।

Second Leadदूसरा प्रमुख विषय

Economy · Lead 2

India Launches Auction of Two Offshore Mineral Blocks in Andaman Sea

The Ministry of Mines launched the auction of two offshore mineral blocks in the Andaman Sea on 1 October 2026 for grant of Composite Licences. The blocks contain polymetallic nodules …

Exam Points

Offshore region: Andaman Sea.
Blocks: Sewell Rise-01 and West Sewell Ridge-01.
West Sewell Ridge-01 lies off Great Nicobar Island.
Combined area: over 1,632 sq km.
Minerals include cobalt, nickel, manganese, copper and rare-earth elements.
Auction is for Composite Licence.
Governing law: Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

GS3: Mineral Resources, Blue Economy and Environment

News Item

The Ministry of Mines launched the auction of two offshore mineral blocks in the Andaman Sea on 1 October 2026 for grant of Composite Licences. The blocks contain polymetallic nodules and crusts hosting strategically important minerals.

Background

The two blocks are Sewell Rise-01 in the southern part of Sewell Rise and West Sewell Ridge-01 off Great Nicobar Island. Together they cover more than 1,632 sq km.

The mineralisation includes cobalt, nickel, manganese, copper and rare-earth elements—materials important for batteries, electric mobility, electronics, clean-energy systems and advanced manufacturing.

The auction is being conducted under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 and the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.

A Composite Licence combines exploration rights with a pathway towards subsequent production subject to fulfilment of statutory conditions.

Prelims Facts

Offshore region: Andaman Sea.
Blocks: Sewell Rise-01 and West Sewell Ridge-01.
West Sewell Ridge-01 lies off Great Nicobar Island.
Combined area: over 1,632 sq km.
Minerals include cobalt, nickel, manganese, copper and rare-earth elements.
Auction is for Composite Licence.
Governing law: Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

Mains Focus & Analysis

Offshore minerals can diversify India's critical-mineral supply and support clean-energy manufacturing, but deep-sea extraction raises questions regarding marine biodiversity, ecosystem disturbance, scientific uncertainty and monitoring. Mineral security therefore needs to be balanced with precautionary environmental governance.

GS Mapping

GS3: Mineral Resources, Blue Economy and Environment

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the offshore mineral blocks auctioned in the Andaman Sea: 1. They contain polymetallic nodules and crusts. 2. Cobalt and nickel are among the minerals associated with these deposits. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The two Andaman Sea blocks contain polymetallic nodules and crusts hosting cobalt, nickel, manganese, copper and rare-earth elements.

भारत ने अंडमान सागर में दो अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की

खनन मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2026 को Composite Licence प्रदान करने के लिए अंडमान सागर में दो अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की। इन ब्लॉकों में रणनीतिक रूप से …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

अपतटीय क्षेत्र: अंडमान सागर।
ब्लॉक: Sewell Rise-01 और West Sewell Ridge-01।
West Sewell Ridge-01 Great Nicobar Island के अपतटीय क्षेत्र में है।
संयुक्त क्षेत्रफल: 1,632 वर्ग किमी से अधिक।
खनिज: cobalt, nickel, manganese, copper और rare-earth elements।
नीलामी Composite Licence के लिए है।
संबंधित कानून: Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002।

GS3: खनिज संसाधन, ब्लू इकोनॉमी और पर्यावरण

समाचार

खनन मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2026 को Composite Licence प्रदान करने के लिए अंडमान सागर में दो अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की। इन ब्लॉकों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों वाले polymetallic nodules और crusts पाए जाते हैं।

पृष्ठभूमि

दो ब्लॉक हैं—Sewell Rise-01, जो Sewell Rise के दक्षिणी भाग में है, तथा West Sewell Ridge-01, जो Great Nicobar Island के अपतटीय क्षेत्र में है। दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल 1,632 वर्ग किमी से अधिक है।

इनमें cobalt, nickel, manganese, copper और rare-earth elements पाए जाते हैं। ये बैटरी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

नीलामी Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 तथा Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024 के अंतर्गत हो रही है।

Composite Licence में अन्वेषण अधिकार के साथ निर्धारित शर्तें पूरी होने पर आगे उत्पादन की दिशा में बढ़ने का प्रावधान होता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अपतटीय क्षेत्र: अंडमान सागर।
ब्लॉक: Sewell Rise-01 और West Sewell Ridge-01।
West Sewell Ridge-01 Great Nicobar Island के अपतटीय क्षेत्र में है।
संयुक्त क्षेत्रफल: 1,632 वर्ग किमी से अधिक।
खनिज: cobalt, nickel, manganese, copper और rare-earth elements।
नीलामी Composite Licence के लिए है।
संबंधित कानून: Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

अपतटीय खनिज भारत की critical-mineral supply को विविध बना सकते हैं और स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण में सहायता कर सकते हैं। लेकिन गहरे समुद्र में खनन से समुद्री जैव विविधता, पारिस्थितिक व्यवधान, वैज्ञानिक अनिश्चितता और निगरानी संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए खनिज सुरक्षा और पर्यावरणीय सावधानी के बीच संतुलन आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

GS3: खनिज संसाधन, ब्लू इकोनॉमी और पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. अंडमान सागर में नीलाम किए गए अपतटीय खनिज ब्लॉकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इनमें polymetallic nodules और crusts पाए जाते हैं। 2. इन निक्षेपों से जुड़े खनिजों में cobalt और nickel शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। अंडमान सागर के दोनों ब्लॉकों में polymetallic nodules और crusts हैं जिनमें cobalt, nickel, manganese, copper और rare-earth elements पाए जाते हैं।

Major Notesप्रमुख नोट्स

Polity and Governance · Major Note

New Delayed Birth and Death Registration Provisions Come into Force

New provisions under the Registration of Births and Deaths framework came into force on 1 October 2026, changing the approval mechanism for births and deaths reported substantially after the prescribed …

Exam Points

Parent law: Registration of Births and Deaths Act, 1969.
Registration of births and deaths is mandatory.
Delay of more than one year but within two years: approval by specified Executive authorities.
Delay beyond two years: order of Judicial Magistrate First Class.
Civil registration is distinct from the population Census.

GS2: Governance and Public Administration

News Item

Background

The Registration of Births and Deaths Act, 1969 provides the statutory framework for compulsory civil registration in India.

Under the provisions effective from 1 October, if a birth or death is reported more than one year but within two years, registration requires approval of the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or an Executive Magistrate.

Where the event is reported after more than two years, registration requires an order of a Judicial Magistrate First Class.

The designated authority must verify the authenticity of the reported event before permitting delayed registration.

Prelims Facts

Parent law: Registration of Births and Deaths Act, 1969.
Registration of births and deaths is mandatory.
Delay of more than one year but within two years: approval by specified Executive authorities.
Delay beyond two years: order of Judicial Magistrate First Class.
Civil registration is distinct from the population Census.

Mains Focus & Analysis

A reliable civil-registration system strengthens legal identity, demographic planning and evidence-based delivery of welfare services. Delayed-registration safeguards must simultaneously improve accessibility while preventing fraudulent creation of vital records.

GS Mapping

GS2: Governance and Public Administration

Quick Check · 1 question

Q1. Under the new provisions, registration of a birth or death reported after more than two years requires an order from:

Answer: A
Explanation: For a birth or death reported more than two years late, registration requires an order of a Judicial Magistrate First Class.

विलंबित जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए प्रावधान लागू

Registration of Births and Deaths व्यवस्था के अंतर्गत नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए, जिनसे निर्धारित समय के काफी बाद रिपोर्ट किए गए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

मूल कानून: Registration of Births and Deaths Act, 1969।
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है।
एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर विलंब: निर्धारित Executive authority की अनुमति।
दो वर्ष से अधिक विलंब: Judicial Magistrate First Class का आदेश।
Civil Registration और Population Census अलग व्यवस्थाएं हैं।

GS2: शासन और लोक प्रशासन

समाचार

Registration of Births and Deaths व्यवस्था के अंतर्गत नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए, जिनसे निर्धारित समय के काफी बाद रिपोर्ट किए गए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की अनुमति व्यवस्था में बदलाव हुआ।

पृष्ठभूमि

Registration of Births and Deaths Act, 1969 भारत में अनिवार्य नागरिक पंजीकरण का वैधानिक आधार प्रदान करता है।

1 अक्टूबर से प्रभावी प्रावधानों के अनुसार यदि जन्म या मृत्यु की सूचना एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate या Executive Magistrate की अनुमति आवश्यक होगी।

दो वर्ष से अधिक विलंब होने पर Judicial Magistrate First Class के आदेश से पंजीकरण किया जाएगा।

विलंबित पंजीकरण की अनुमति से पहले संबंधित प्राधिकारी को घटना की प्रामाणिकता की जांच करनी होगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

मूल कानून: Registration of Births and Deaths Act, 1969।
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है।
एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर विलंब: निर्धारित Executive authority की अनुमति।
दो वर्ष से अधिक विलंब: Judicial Magistrate First Class का आदेश।
Civil Registration और Population Census अलग व्यवस्थाएं हैं।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

विश्वसनीय civil-registration system कानूनी पहचान, जनसांख्यिकीय योजना और प्रमाण आधारित कल्याण वितरण को मजबूत करती है। विलंबित पंजीकरण व्यवस्था को नागरिकों की पहुंच आसान करने के साथ फर्जी अभिलेख बनने से भी रोकना चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन और लोक प्रशासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. नए प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष से अधिक विलंब से रिपोर्ट किए गए जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए किसका आदेश आवश्यक है?

उत्तर: A
व्याख्या: दो वर्ष से अधिक विलंब से रिपोर्ट किए गए जन्म या मृत्यु का पंजीकरण Judicial Magistrate First Class के आदेश पर किया जाएगा।

Science and Technology · Major Note

ISRO Establishes ISTRAC Advanced Radar Research Facility

ISRO highlighted the establishment of the ISTRAC Advanced Radar Research Facility on 1 October 2026 as a multidisciplinary platform for research in next-generation radar technologies, atmospheric science and the near-Earth …

Exam Points

IARRF is associated with ISTRAC.
ISTRAC: ISRO Telemetry, Tracking and Command Network.
Research areas include ionosphere, atmosphere, clouds and space weather.
Radar applications include weather monitoring and nowcasting.
Ionosphere affects radio communication and navigation signals.

GS3: Space Technology and Disaster Management

News Item

Background

The facility will support studies of the ionosphere, atmosphere, weather systems, clouds and space weather.

Its intended applications include improved weather prediction, flash-flood and urban-flood warnings, thunderstorm and lightning nowcasting, aviation safety, communication and navigation studies and agricultural advisories.

ISTRAC stands for ISRO Telemetry, Tracking and Command Network. It provides tracking, telemetry and command support for Indian space missions.

The ionosphere is an ionised region of the upper atmosphere that strongly influences radio-wave propagation and satellite communication.

Prelims Facts

IARRF is associated with ISTRAC.
ISTRAC: ISRO Telemetry, Tracking and Command Network.
Research areas include ionosphere, atmosphere, clouds and space weather.
Radar applications include weather monitoring and nowcasting.
Ionosphere affects radio communication and navigation signals.

Mains Focus & Analysis

Advanced radar research can link India's space programme with disaster management, agriculture, aviation and communication services. Shared facilities can also deepen collaboration among universities, startups, national laboratories and industry while promoting indigenous radar technologies.

GS Mapping

GS3: Space Technology and Disaster Management

Quick Check · 1 question

Q1. ISTRAC is primarily associated with:

Answer: A
Explanation: ISTRAC is ISRO's Telemetry, Tracking and Command Network and provides ground-based tracking and mission-operation support for spacecraft.

ISRO ने ISTRAC Advanced Radar Research Facility स्थापित करने की पहल की

ISRO ने 1 अक्टूबर 2026 को ISTRAC Advanced Radar Research Facility की स्थापना को अगली पीढ़ी की radar technologies, atmospheric science और निकट-पृथ्वी अंतरिक्ष पर्यावरण के अनुसंधान के लिए बहुविषयी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

IARRF, ISTRAC से संबंधित है।
ISTRAC: ISRO Telemetry, Tracking and Command Network।
अनुसंधान क्षेत्र: ionosphere, atmosphere, clouds और space weather।
Radar का उपयोग weather monitoring और nowcasting में होता है।
Ionosphere radio communication और navigation signals को प्रभावित करता है।

GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन

समाचार

पृष्ठभूमि

यह सुविधा ionosphere, atmosphere, weather systems, clouds और space weather के अध्ययन में सहायता करेगी।

इसके उपयोगों में बेहतर मौसम पूर्वानुमान, flash flood और urban flood warning, thunderstorm और lightning nowcasting, aviation safety, communication और navigation studies तथा कृषि परामर्श शामिल हैं।

ISTRAC का पूरा नाम ISRO Telemetry, Tracking and Command Network है। यह भारतीय अंतरिक्ष मिशनों को tracking, telemetry और command support प्रदान करता है।

Ionosphere ऊपरी वायुमंडल का ionised क्षेत्र है, जिसका radio-wave propagation और satellite communication पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

अंतरिक्ष मौसम

अवधारणा व्याख्या

Space weather निकट-पृथ्वी अंतरिक्ष पर्यावरण की बदलती परिस्थितियों को कहा जाता है, विशेषकर सूर्य की गतिविधियों से उत्पन्न परिस्थितियों को, जो satellites, communication, navigation और power infrastructure को प्रभावित कर सकती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

IARRF, ISTRAC से संबंधित है।
ISTRAC: ISRO Telemetry, Tracking and Command Network।
अनुसंधान क्षेत्र: ionosphere, atmosphere, clouds और space weather।
Radar का उपयोग weather monitoring और nowcasting में होता है।
Ionosphere radio communication और navigation signals को प्रभावित करता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

Advanced radar research भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को disaster management, agriculture, aviation और communication services से जोड़ सकता है। साझा अनुसंधान सुविधाएं विश्वविद्यालयों, startups, national laboratories और industry के सहयोग को बढ़ाते हुए स्वदेशी radar technology को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. ISTRAC मुख्य रूप से किससे संबंधित है?

उत्तर: A
व्याख्या: ISTRAC ISRO का Telemetry, Tracking and Command Network है, जो spacecraft को ground-based tracking और mission-operation support प्रदान करता है।

Economy · Major Note

PNGRB Marks Two Decades of India's Downstream Energy Regulation

At an energy-sector event reported on 1 October 2026, NITI Aayog Member Rajiv Gauba highlighted the role of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in strengthening competition, open access …

Exam Points

PNGRB was established under a 2006 Act.
It is associated with petroleum and natural-gas regulation.
Common-carrier principles support open access to pipeline infrastructure.
NITI Aayog is an executive body, not a constitutional body.

GS3: Energy Security and Infrastructure

News Item

Background

PNGRB was created under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.

It regulates specified downstream petroleum and natural-gas activities, including transportation and distribution networks.

Common-carrier and contract-carrier principles are intended to enable non-discriminatory access to pipeline infrastructure and encourage competition.

India's energy security is shaped by import dependence, geopolitical risks, infrastructure availability, diversification of suppliers and the transition towards cleaner energy.

Prelims Facts

PNGRB was established under a 2006 Act.
It is associated with petroleum and natural-gas regulation.
Common-carrier principles support open access to pipeline infrastructure.
NITI Aayog is an executive body, not a constitutional body.

Mains Focus & Analysis

Transparent pipeline access and predictable regulation can improve competition and investment in gas markets. Energy security nevertheless requires a broader strategy combining diversified imports, domestic production, strategic reserves, infrastructure and clean-energy transition.

GS Mapping

GS3: Energy Security and Infrastructure

Quick Check · 1 question

Q1. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board was established under legislation enacted in:

Answer: C
Explanation: PNGRB was established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 to regulate specified downstream petroleum and natural-gas activities.

PNGRB ने भारत के downstream energy regulation के दो दशकों की यात्रा को रेखांकित किया

1 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट किए गए ऊर्जा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में NITI Aayog Member Rajiv Gauba ने भारत के petroleum और natural-gas sector में competition, open access और …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

PNGRB की स्थापना 2006 के अधिनियम के अंतर्गत हुई।
यह petroleum और natural-gas regulation से संबंधित है।
Common-carrier principles pipeline infrastructure में open access को बढ़ावा देते हैं।
NITI Aayog एक executive body है, constitutional body नहीं।

GS3: ऊर्जा सुरक्षा और अवसंरचना

समाचार

1 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट किए गए ऊर्जा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में NITI Aayog Member Rajiv Gauba ने भारत के petroleum और natural-gas sector में competition, open access और institutional capacity मजबूत करने में Petroleum and Natural Gas Regulatory Board की भूमिका को रेखांकित किया।

पृष्ठभूमि

PNGRB की स्थापना Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 के अंतर्गत हुई।

यह petroleum और natural gas की निर्धारित downstream activities, विशेषकर transportation और distribution networks, का नियमन करता है।

Common carrier और contract carrier के सिद्धांत pipeline infrastructure तक non-discriminatory access उपलब्ध कराने और competition बढ़ाने में सहायक हैं।

भारत की energy security पर import dependence, geopolitical risks, infrastructure, suppliers का diversification और cleaner energy transition जैसे कारकों का प्रभाव पड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

PNGRB की स्थापना 2006 के अधिनियम के अंतर्गत हुई।
यह petroleum और natural-gas regulation से संबंधित है।
Common-carrier principles pipeline infrastructure में open access को बढ़ावा देते हैं।
NITI Aayog एक executive body है, constitutional body नहीं।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

पारदर्शी pipeline access और predictable regulation gas market में competition और investment को बढ़ा सकते हैं। फिर भी energy security के लिए diversified imports, domestic production, strategic reserves, infrastructure और clean-energy transition को जोड़ने वाली व्यापक रणनीति आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

GS3: ऊर्जा सुरक्षा और अवसंरचना

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board की स्थापना किस वर्ष बने कानून के अंतर्गत हुई?

उत्तर: C
व्याख्या: PNGRB की स्थापना Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 के अंतर्गत निर्धारित downstream petroleum और natural-gas activities के नियमन के लिए हुई।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Social Issues · Brief

Biometric Aadhaar Authentication Becomes Mandatory for Subsidised LPG Refills

From 1 October 2026, domestic LPG consumers must have completed Biometric Aadhaar Authentication to book refills at the regulated Retail Selling Price with applicable subsidy.

Exam Points

Effective date: 1 October 2026.
Applies to subsidised domestic LPG refill access.
43 crore consumers had completed BAA by 19 September.
Coverage then: 89.9%.
OMC examples: Indian Oil, BPCL and HPCL.

GS2: Welfare Delivery and Digital Governance

News Item

From 1 October 2026, domestic LPG consumers must have completed Biometric Aadhaar Authentication to book refills at the regulated Retail Selling Price with applicable subsidy.

Background

The measure seeks to ensure that subsidised domestic LPG reaches genuine eligible households and to curb duplicate connections and diversion of domestic cylinders for commercial use.

As of 19 September 2026, 27.43 crore active domestic LPG consumers—89.9%—had completed authentication.

Authentication can be completed during cylinder delivery, at the distributor showroom or through the respective Oil Marketing Company mobile application.

Consumers unwilling or unable to complete authentication can still obtain specified LPG cylinders at the applicable market price without subsidy, subject to availability.

Prelims Facts

Effective date: 1 October 2026.
Applies to subsidised domestic LPG refill access.
43 crore consumers had completed BAA by 19 September.
Coverage then: 89.9%.
OMC examples: Indian Oil, BPCL and HPCL.

GS Mapping

GS2: Welfare Delivery and Digital Governance

Quick Check · 1 question

Q1. Biometric Aadhaar Authentication from 1 October 2026 is directly linked with access to subsidy on:

Answer: A
Explanation: The requirement applies to domestic LPG consumers seeking refills at the regulated selling price with applicable subsidy.

सब्सिडी वाले LPG refill के लिए Biometric Aadhaar Authentication अनिवार्य

1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए लागू subsidy के साथ regulated Retail Selling Price पर refill booking हेतु Biometric Aadhaar Authentication पूरा करना आवश्यक हो गया।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

प्रभावी तिथि: 1 अक्टूबर 2026।
subsidised domestic LPG refill पर लागू।
19 सितंबर तक 27.43 करोड़ consumers ने BAA पूरा किया।
उस समय coverage: 89.9%।
OMC के उदाहरण: Indian Oil, BPCL और HPCL।

GS2: कल्याण वितरण और डिजिटल शासन

समाचार

पृष्ठभूमि

इस व्यवस्था का उद्देश्य subsidised domestic LPG को वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाना तथा duplicate connections और घरेलू cylinders के commercial diversion को रोकना है।

19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ active domestic LPG consumers, अर्थात 89.9%, authentication पूरा कर चुके थे।

Authentication cylinder delivery के समय, distributor showroom पर या संबंधित Oil Marketing Company के mobile app से किया जा सकता है।

Authentication न कराने वाले उपभोक्ता उपलब्धता के अधीन market price पर बिना subsidy के निर्धारित LPG cylinders प्राप्त कर सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

प्रभावी तिथि: 1 अक्टूबर 2026।
subsidised domestic LPG refill पर लागू।
19 सितंबर तक 27.43 करोड़ consumers ने BAA पूरा किया।
उस समय coverage: 89.9%।
OMC के उदाहरण: Indian Oil, BPCL और HPCL।

जीएस मैपिंग

GS2: कल्याण वितरण और डिजिटल शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 1 अक्टूबर 2026 से Biometric Aadhaar Authentication सीधे किस subsidy से जुड़ा है?

उत्तर: A
व्याख्या: यह आवश्यकता उन domestic LPG consumers पर लागू है जो applicable subsidy के साथ regulated selling price पर refill चाहते हैं।

Environment and Ecology · Brief

PM E-DRIVE Supports 26.59 Lakh EV Sales

A Government factsheet released on 1 October 2026 highlighted the progress of the PM E-DRIVE Scheme: 26.59 lakh electric vehicles had been sold under the supported ecosystem by June 2026, …

Exam Points

Implementing Ministry: Ministry of Heavy Industries.
Outlay: ₹11,900 crore.
Extended until: 31 March 2028.
Intended EV support: about 28.30 lakh vehicles.
EV sales reported up to June 2026: 26.59 lakh.
Public-charging infrastructure allocation: ₹2,000 crore.

GS3: Electric Mobility, Energy and Environment

News Item

A Government factsheet released on 1 October 2026 highlighted the progress of the PM E-DRIVE Scheme: 26.59 lakh electric vehicles had been sold under the supported ecosystem by June 2026, against intended support for about 28.30 lakh EVs.

Background

PM E-DRIVE stands for PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement. It is implemented by the Ministry of Heavy Industries.

The scheme has an outlay of ₹11,900 crore and has been extended to 31 March 2028.

₹4,391 crore has been allocated for deployment of 14,028 e-buses. ₹2,000 crore is earmarked for EV public-charging stations, while ₹780 crore supports modernisation of vehicle-testing agencies.

The scheme uses demand incentives and infrastructure support to accelerate electric mobility and domestic manufacturing.

Prelims Facts

Implementing Ministry: Ministry of Heavy Industries.
Outlay: ₹11,900 crore.
Extended until: 31 March 2028.
Intended EV support: about 28.30 lakh vehicles.
EV sales reported up to June 2026: 26.59 lakh.
Public-charging infrastructure allocation: ₹2,000 crore.

GS Mapping

GS3: Electric Mobility, Energy and Environment

Quick Check · 1 question

Q1. PM E-DRIVE is implemented by which Union Ministry?

Answer: A
Explanation: PM E-DRIVE is implemented by the Ministry of Heavy Industries to support electric-vehicle adoption, charging infrastructure and the domestic EV ecosystem.

PM E-DRIVE से 26.59 लाख EV बिक्री को समर्थन

1 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी factsheet ने PM E-DRIVE Scheme की प्रगति बताई। जून 2026 तक scheme-supported ecosystem के अंतर्गत 26.59 लाख electric vehicles की बिक्री हुई, जबकि लगभग …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

क्रियान्वयन मंत्रालय: Ministry of Heavy Industries।
Outlay: ₹11,900 करोड़।
विस्तार: 31 मार्च 2028 तक।
लगभग 28.30 लाख EVs को समर्थन का लक्ष्य।
जून 2026 तक reported EV sales: 26.59 लाख।
Public charging infrastructure: ₹2,000 करोड़।

GS3: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा और पर्यावरण

समाचार

पृष्ठभूमि

PM E-DRIVE का पूरा नाम PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement है। इसका क्रियान्वयन Ministry of Heavy Industries करता है।

Scheme का कुल outlay ₹11,900 करोड़ है और इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है।

14,028 e-buses के deployment के लिए ₹4,391 करोड़ आवंटित हैं। EV public-charging stations के लिए ₹2,000 करोड़ तथा vehicle-testing agencies के आधुनिकीकरण के लिए ₹780 करोड़ निर्धारित हैं।

Scheme electric mobility और domestic manufacturing को बढ़ाने के लिए demand incentives तथा infrastructure support देती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

क्रियान्वयन मंत्रालय: Ministry of Heavy Industries।
Outlay: ₹11,900 करोड़।
विस्तार: 31 मार्च 2028 तक।
लगभग 28.30 लाख EVs को समर्थन का लक्ष्य।
जून 2026 तक reported EV sales: 26.59 लाख।
Public charging infrastructure: ₹2,000 करोड़।

जीएस मैपिंग

GS3: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा और पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. PM E-DRIVE का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है?

उत्तर: A
व्याख्या: PM E-DRIVE का क्रियान्वयन Ministry of Heavy Industries करता है। यह EV adoption, charging infrastructure और domestic EV ecosystem को समर्थन देता है।

Polity and Governance · Brief

People’s Plan Campaign 2026-27 Announced for Gram Panchayat Development Plans

The Ministry of Panchayati Raj announced on 1 October that Special Gram Sabhas on 2 October would launch the People's Plan Campaign 2026-27, “Sabki Yojana, Sabka Vikas”, for preparation of …

Exam Points

Campaign: Sabki Yojana, Sabka Vikas.
Launch through Special Gram Sabhas: 2 October 2026.
GPDPs being prepared for FY 2027-28.
Panchayats: Part IX of Constitution.
Eleventh Schedule: 29 subjects.
Constitutional amendment: 73rd Amendment.

GS2: Local Governance and Decentralisation

News Item

The Ministry of Panchayati Raj announced on 1 October that Special Gram Sabhas on 2 October would launch the People's Plan Campaign 2026-27, “Sabki Yojana, Sabka Vikas”, for preparation of Gram Panchayat Development Plans for FY 2027-28.

Background

GPDP is a participatory local-development planning exercise through which Gram Panchayats identify local needs, priorities and available resources.

The Gram Sabha is the body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village within the Panchayat area.

The 73rd Constitutional Amendment gave constitutional status to Panchayats and inserted Part IX and the Eleventh Schedule into the Constitution.

The Eleventh Schedule contains 29 subjects that may be devolved to Panchayats.

Prelims Facts

Campaign: Sabki Yojana, Sabka Vikas.
Launch through Special Gram Sabhas: 2 October 2026.
GPDPs being prepared for FY 2027-28.
Panchayats: Part IX of Constitution.
Eleventh Schedule: 29 subjects.
Constitutional amendment: 73rd Amendment.

GS Mapping

GS2: Local Governance and Decentralisation

Quick Check · 1 question

Q1. How many subjects are listed in the Eleventh Schedule of the Constitution?

Answer: C
Explanation: The Eleventh Schedule, added by the 73rd Constitutional Amendment, contains 29 subjects that may be devolved to Panchayats.

Gram Panchayat Development Plans के लिए People’s Plan Campaign 2026-27 की घोषणा

पंचायती राज मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को घोषणा की कि 2 अक्टूबर की Special Gram Sabhas में People’s Plan Campaign 2026-27 “Sabki Yojana, Sabka Vikas” शुरू होगा, जिसके माध्यम से …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

अभियान: Sabki Yojana, Sabka Vikas।
Special Gram Sabhas के माध्यम से शुरुआत: 2 अक्टूबर 2026।
GPDP: FY 2027-28 के लिए।
Panchayats: Constitution का Part IX।
Eleventh Schedule: 29 विषय।
संवैधानिक संशोधन: 73rd Amendment।

GS2: स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण

समाचार

पंचायती राज मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को घोषणा की कि 2 अक्टूबर की Special Gram Sabhas में People’s Plan Campaign 2026-27 “Sabki Yojana, Sabka Vikas” शुरू होगा, जिसके माध्यम से FY 2027-28 के Gram Panchayat Development Plans तैयार किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि

GPDP participatory local-development planning की प्रक्रिया है, जिसमें Gram Panchayat स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों की पहचान करती है।

Gram Sabha में Panchayat क्षेत्र के गांव से संबंधित electoral rolls में दर्ज व्यक्ति शामिल होते हैं।

73rd Constitutional Amendment ने Panchayats को constitutional status दिया तथा Constitution में Part IX और Eleventh Schedule जोड़े।

Eleventh Schedule में 29 विषय हैं जिन्हें Panchayats को सौंपा जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अभियान: Sabki Yojana, Sabka Vikas।
Special Gram Sabhas के माध्यम से शुरुआत: 2 अक्टूबर 2026।
GPDP: FY 2027-28 के लिए।
Panchayats: Constitution का Part IX।
Eleventh Schedule: 29 विषय।
संवैधानिक संशोधन: 73rd Amendment।

जीएस मैपिंग

GS2: स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. संविधान की Eleventh Schedule में कितने विषय सूचीबद्ध हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: 73rd Constitutional Amendment द्वारा जोड़ी गई Eleventh Schedule में 29 विषय हैं जिन्हें Panchayats को devolve किया जा सकता है।

Social Issues · Brief

Exempted FASTag Guidelines Revised for Divyangjan and PwD Vehicles

The Government revised guidelines for issuance and renewal of exempted FASTags for eligible Divyangjan and persons with disabilities, with the revised provisions taking effect from 2 October 2026.

Exam Points

Revised provisions effective: 2 October 2026.
Beneficiaries: eligible Divyangjan/PwD vehicles.
UDID: Unique Disability Identity.
FASTag technology: RFID.
FASTag is associated with electronic toll collection.

GS2: Social Justice and Accessibility

News Item

The Government revised guidelines for issuance and renewal of exempted FASTags for eligible Divyangjan and persons with disabilities, with the revised provisions taking effect from 2 October 2026.

Background

The framework covers vehicles specially designed and constructed for persons with physical disabilities as well as vehicles registered under the ownership type “Divyangjan”, subject to prescribed eligibility.

Eligibility can be established through the disability percentage recorded in a valid Disability Certificate, Unique Disability Identity Card or other applicable records.

FASTag uses Radio Frequency Identification technology for electronic toll collection at highway toll plazas.

Prelims Facts

Revised provisions effective: 2 October 2026.
Beneficiaries: eligible Divyangjan/PwD vehicles.
UDID: Unique Disability Identity.
FASTag technology: RFID.
FASTag is associated with electronic toll collection.

GS Mapping

GS2: Social Justice and Accessibility

Quick Check · 1 question

Q1. FASTag primarily uses which technology?

Answer: A
Explanation: FASTag uses Radio Frequency Identification technology to enable electronic identification and toll payment.

दिव्यांगजन और PwD वाहनों के लिए exempted FASTag guidelines संशोधित

सरकार ने पात्र Divyangjan और persons with disabilities के लिए exempted FASTag जारी करने और renewal की guidelines संशोधित कीं। संशोधित प्रावधान 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

संशोधित प्रावधान प्रभावी: 2 अक्टूबर 2026।
लाभार्थी: पात्र Divyangjan/PwD vehicles।
UDID: Unique Disability Identity।
FASTag technology: RFID।
FASTag electronic toll collection से संबंधित है।

GS2: सामाजिक न्याय और सुगम्यता

समाचार

पृष्ठभूमि

यह framework physical disabilities वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से designed vehicles तथा “Divyangjan” ownership type में registered vehicles को निर्धारित पात्रता के अधीन cover करता है।

पात्रता valid Disability Certificate, Unique Disability Identity Card अथवा अन्य applicable records में दर्ज disability percentage के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।

FASTag highway toll plazas पर electronic toll collection के लिए Radio Frequency Identification technology का उपयोग करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

संशोधित प्रावधान प्रभावी: 2 अक्टूबर 2026।
लाभार्थी: पात्र Divyangjan/PwD vehicles।
UDID: Unique Disability Identity।
FASTag technology: RFID।
FASTag electronic toll collection से संबंधित है।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय और सुगम्यता

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. FASTag मुख्य रूप से किस technology का उपयोग करता है?

उत्तर: A
व्याख्या: FASTag electronic identification और toll payment के लिए Radio Frequency Identification technology का उपयोग करता है।

Sports · Brief

India Wins Historic Asian Games Medals in Sailing and Greco-Roman Wrestling

India won six medals at the Aichi-Nagoya Asian Games on 1 October 2026, including historically significant silver medals in men's skiff sailing and men's Greco-Roman wrestling.

Exam Points

Host: Aichi-Nagoya, Japan.
Nitesh Siwach: men's 97 kg Greco-Roman silver.
Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble: men's skiff silver.
Harshita Tomar and Shital Verma: women's skiff bronze.
Ganesh Mani Ratnam Thirumuru: compound archery bronze.
India's Greco-Roman silver was the first since 1962.

Prelims: Sports

News Item

India won six medals at the Aichi-Nagoya Asian Games on 1 October 2026, including historically significant silver medals in men's skiff sailing and men's Greco-Roman wrestling.

Background

Nitesh Siwach won silver in the men's 97 kg Greco-Roman wrestling event. It was India's first Asian Games silver in Greco-Roman wrestling since 1962.

Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble won silver in the men's skiff sailing event, reported as India's first sailing medal of these Asian Games.

Harshita Tomar and Shital Verma won bronze in women's skiff sailing.

Ganesh Mani Ratnam Thirumuru won bronze in men's individual compound archery, while India's men's and women's squash teams also secured bronze medals.

Prelims Facts

Host: Aichi-Nagoya, Japan.
Nitesh Siwach: men's 97 kg Greco-Roman silver.
Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble: men's skiff silver.
Harshita Tomar and Shital Verma: women's skiff bronze.
Ganesh Mani Ratnam Thirumuru: compound archery bronze.
India's Greco-Roman silver was the first since 1962.

GS Mapping

Prelims: Sports

Quick Check · 1 question

Q1. Nitesh Siwach won a silver medal for India at the 2026 Asian Games in:

Answer: A
Explanation: Nitesh Siwach won silver in the men's 97 kg Greco-Roman wrestling event, India's first Asian Games silver in the discipline since 1962.

भारत ने Sailing और Greco-Roman Wrestling में ऐतिहासिक Asian Games पदक जीते

भारत ने 1 अक्टूबर 2026 को Aichi-Nagoya Asian Games में छह पदक जीते, जिनमें men's skiff sailing और men's Greco-Roman wrestling के ऐतिहासिक silver medals शामिल थे।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

मेजबान: Aichi-Nagoya, Japan।
Nitesh Siwach: men's 97 kg Greco-Roman silver।
Manu Francis और Prince Kurisinkal Noble: men's skiff silver।
Harshita Tomar और Shital Verma: women's skiff bronze।
Ganesh Mani Ratnam Thirumuru: compound archery bronze।
Greco-Roman wrestling में भारत का यह 1962 के बाद पहला Asian Games silver था।

प्रारंभिक परीक्षा: खेल

समाचार

पृष्ठभूमि

Nitesh Siwach ने men's 97 kg Greco-Roman wrestling में silver medal जीता। यह 1962 के बाद Asian Games में Greco-Roman wrestling में भारत का पहला silver था।

Manu Francis और Prince Kurisinkal Noble ने men's skiff sailing में silver जीता, जो इन Asian Games में भारत का पहला sailing medal रहा।

Harshita Tomar और Shital Verma ने women's skiff sailing में bronze जीता।

Ganesh Mani Ratnam Thirumuru ने men's individual compound archery में bronze जीता, जबकि भारत की men's और women's squash teams ने भी bronze medals हासिल किए।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

मेजबान: Aichi-Nagoya, Japan।
Nitesh Siwach: men's 97 kg Greco-Roman silver।
Manu Francis और Prince Kurisinkal Noble: men's skiff silver।
Harshita Tomar और Shital Verma: women's skiff bronze।
Ganesh Mani Ratnam Thirumuru: compound archery bronze।
Greco-Roman wrestling में भारत का यह 1962 के बाद पहला Asian Games silver था।

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. Nitesh Siwach ने 2026 Asian Games में भारत के लिए silver medal किस खेल में जीता?

उत्तर: A
व्याख्या: Nitesh Siwach ने men's 97 kg Greco-Roman wrestling में silver जीता, जो इस discipline में 1962 के बाद भारत का पहला Asian Games silver था।