07 October 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Lead Issueप्रमुख विषय

Economy · Lead 1

RBI Raises Repo Rate to 5.50% and Shifts to Calibrated Tightening

The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) raised the policy repo rate by 25 basis points, from 5.25% to 5.50%, on 7 October 2026. This was the first …

Exam Points

RBI Governor: Sanjay Malhotra.
MPC meeting: 5-7 October 2026.
Repo Rate: 5.50%.
Previous Repo Rate: 5.25%.
Increase: 25 basis points.
SDF Rate: 5.25%.
MSF Rate and Bank Rate: 5.75%.
Policy stance: Calibrated Tightening.
FY27 GDP growth projection: 7.1%.
FY27 CPI inflation projection: 5.2%.
MPC members: Six.
One basis point = 0.01 percentage point.

GS3: Monetary Policy | Inflation | Indian Economy

News Item

The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) raised the policy repo rate by 25 basis points, from 5.25% to 5.50%, on 7 October 2026. This was the first repo rate increase since February 2023.

The six-member MPC unanimously approved the rate increase. However, the decision to change the monetary policy stance from "Neutral" to "Calibrated Tightening" was supported by four members, while two preferred retaining the neutral stance.

RBI Governor Sanjay Malhotra also announced revised projections for FY 2026-27:

Real GDP growth: 7.1%.
CPI inflation: 5.2%.

The decision reflects growing concerns over food inflation, elevated crude-oil prices and geopolitical uncertainties.

Background

The Monetary Policy Committee was established under the RBI Act, 1934, as amended in 2016.

It has six members:

Three members from RBI.
Three external members appointed by the Central Government.

The RBI Governor serves as its ex-officio Chairperson.

The MPC determines the policy repo rate to achieve the inflation target.

India's inflation-targeting framework uses the Consumer Price Index (CPI).

The medium-term inflation target is 4%, with a tolerance band of 2 percentage points on either side, under the applicable inflation-targeting framework.

Prelims Facts

RBI Governor: Sanjay Malhotra.
MPC meeting: 5-7 October 2026.
Repo Rate: 5.50%.
Previous Repo Rate: 5.25%.
Increase: 25 basis points.
SDF Rate: 5.25%.
MSF Rate and Bank Rate: 5.75%.
Policy stance: Calibrated Tightening.
FY27 GDP growth projection: 7.1%.
FY27 CPI inflation projection: 5.2%.
MPC members: Six.
One basis point = 0.01 percentage point.

Mains Focus & Analysis

Higher policy rates can help contain demand-driven inflation and inflation expectations, but they may also increase borrowing costs for households and businesses. RBI must therefore balance price stability with sustainable economic growth, especially when inflation is influenced by external supply shocks.

GS Mapping

GS3: Monetary Policy | Inflation | Indian Economy

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the RBI Monetary Policy Committee: 1. The MPC consists of six members. 2. The RBI Governor is its ex-officio Chairperson. 3. The MPC raised the Repo Rate to 5.50% in October 2026. Which of the statements given above are correct?

Answer: D
Explanation: All three statements are correct. The MPC has six members, is chaired by the RBI Governor and increased the policy repo rate to 5.50% on 7 October 2026.

RBI ने Repo Rate बढ़ाकर 5.50% किया, मौद्रिक नीति का रुख भी बदला

भारतीय रिज़र्व बैंक की Monetary Policy Committee (MPC) ने 7 अक्टूबर 2026 को Repo Rate में 25 basis points की वृद्धि करके इसे 5.25% से 5.50% कर दिया। फरवरी 2023 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

RBI Governor: संजय मल्होत्रा।
MPC बैठक: 5-7 अक्टूबर 2026।
Repo Rate: 5.50%।
पिछली Repo Rate: 5.25%।
वृद्धि: 25 basis points।
SDF Rate: 5.25%।
MSF Rate और Bank Rate: 5.75%।
मौद्रिक नीति का रुख: Calibrated Tightening।
FY27 GDP वृद्धि अनुमान: 7.1%।
FY27 CPI मुद्रास्फीति अनुमान: 5.2%।
MPC सदस्य: छह।
एक basis point = 0.01 प्रतिशत अंक।

GS3: मौद्रिक नीति | मुद्रास्फीति | भारतीय अर्थव्यवस्था

समाचार

भारतीय रिज़र्व बैंक की Monetary Policy Committee (MPC) ने 7 अक्टूबर 2026 को Repo Rate में 25 basis points की वृद्धि करके इसे 5.25% से 5.50% कर दिया। फरवरी 2023 के बाद Repo Rate में यह पहली वृद्धि है।

छह सदस्यीय MPC ने ब्याज दर बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया। हालांकि, मौद्रिक नीति का रुख "Neutral" से बदलकर "Calibrated Tightening" करने के पक्ष में चार सदस्य थे, जबकि दो सदस्य Neutral stance बनाए रखना चाहते थे।

RBI Governor संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित अनुमान भी घोषित किए:

वास्तविक GDP वृद्धि: 7.1%।
CPI मुद्रास्फीति: 5.2%।

यह निर्णय खाद्य मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से जुड़ी चिंताओं को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

Monetary Policy Committee का गठन RBI Act, 1934 में वर्ष 2016 में किए गए संशोधन के अंतर्गत हुआ था।

इसमें छह सदस्य होते हैं:

तीन सदस्य RBI से।
तीन बाहरी सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है।

RBI Governor इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

MPC का प्रमुख कार्य मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए Repo Rate निर्धारित करना है।

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए Consumer Price Index (CPI) का उपयोग किया जाता है।

प्रचलित मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था में मध्यम अवधि का लक्ष्य 4% है, जिसके दोनों ओर 2 प्रतिशत अंक की सहनशीलता सीमा निर्धारित है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

नियंत्रित मौद्रिक सख्ती

अवधारणा व्याख्या

Calibrated Tightening मौद्रिक नीति का ऐसा रुख है जिसमें केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखने या बढ़ाने की संभावना पर जोर देता है। इसका संकेत निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की अपेक्षा सख्ती की ओर होता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

RBI Governor: संजय मल्होत्रा।
MPC बैठक: 5-7 अक्टूबर 2026।
Repo Rate: 5.50%।
पिछली Repo Rate: 5.25%।
वृद्धि: 25 basis points।
SDF Rate: 5.25%।
MSF Rate और Bank Rate: 5.75%।
मौद्रिक नीति का रुख: Calibrated Tightening।
FY27 GDP वृद्धि अनुमान: 7.1%।
FY27 CPI मुद्रास्फीति अनुमान: 5.2%।
MPC सदस्य: छह।
एक basis point = 0.01 प्रतिशत अंक।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

ऊंची नीतिगत ब्याज दरें मांग-जनित मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती हैं। हालांकि, इससे परिवारों और व्यवसायों के लिए ऋण महंगा हो सकता है। इसलिए RBI को मूल्य स्थिरता और सतत आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना होगा, विशेषकर जब मुद्रास्फीति बाहरी आपूर्ति संबंधी झटकों से प्रभावित हो।

जीएस मैपिंग

GS3: मौद्रिक नीति | मुद्रास्फीति | भारतीय अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. RBI की Monetary Policy Committee के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. MPC में छह सदस्य होते हैं। 2. RBI Governor इसका पदेन अध्यक्ष होता है। 3. MPC ने अक्टूबर 2026 में Repo Rate बढ़ाकर 5.50% कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर: D
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। MPC में छह सदस्य होते हैं, RBI Governor इसका अध्यक्ष होता है और 7 अक्टूबर 2026 को इसने Repo Rate बढ़ाकर 5.50% कर दिया।

Second Leadदूसरा प्रमुख विषय

Science and Technology · Lead 2

Nobel Prize in Chemistry 2026 Awarded to Henri B. Kagan and Kensō Soai

The Royal Swedish Academy of Sciences announced the 2026 Nobel Prize in Chemistry on 7 October 2026.The award was jointly conferred on:Henri B. Kagan — France.Kensō Soai — Japan.They were …

Exam Points

Nobel Prize: Chemistry 2026.
Winners: Henri B. Kagan and Kensō Soai.
Countries: France and Japan.
Awarding institution: Royal Swedish Academy of Sciences.
Research: Non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.
Chirality: Molecular handedness.
Enantiomers: Non-superimposable mirror-image molecules.
Important application: Pharmaceutical synthesis.
Nobel Prize in Chemistry was first awarded in 1901.

GS3: Science and Technology | Chemistry | Biotechnology Applications

News Item

The Royal Swedish Academy of Sciences announced the 2026 Nobel Prize in Chemistry on 7 October 2026.

The award was jointly conferred on:

Henri B. Kagan — France.
Kensō Soai — Japan.

They were recognised for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.

Their research helped explain how chemical reactions can preferentially produce one mirror-image form of a molecule over another.

This discovery has important applications in pharmaceutical manufacturing and the production of biologically active molecules.

Background

Some molecules exist in two forms that are mirror images of each other but cannot be superimposed.

This property is called chirality.

Such mirror-image molecules are called enantiomers.

Although two enantiomers may have similar physical properties, their biological effects can differ considerably.

Asymmetric synthesis aims to produce one desired enantiomer preferentially.

Autocatalysis occurs when a product of a chemical reaction accelerates the same reaction.

The work of Kagan and Soai helped explain how small differences in molecular handedness can become amplified during chemical reactions.

Prelims Facts

Nobel Prize: Chemistry 2026.
Winners: Henri B. Kagan and Kensō Soai.
Countries: France and Japan.
Awarding institution: Royal Swedish Academy of Sciences.
Research: Non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.
Chirality: Molecular handedness.
Enantiomers: Non-superimposable mirror-image molecules.
Important application: Pharmaceutical synthesis.
Nobel Prize in Chemistry was first awarded in 1901.

Mains Focus & Analysis

Advances in asymmetric synthesis improve the efficiency and selectivity of chemical manufacturing. They are particularly important for pharmaceuticals because different enantiomers of the same compound may produce different biological responses.

GS Mapping

GS3: Science and Technology | Chemistry | Biotechnology Applications

Quick Check · 1 question

Q1. The Nobel Prize in Chemistry 2026 was awarded for research primarily associated with:

Answer: B
Explanation: Henri B. Kagan and Kensō Soai received the award for discoveries concerning non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis, which help explain molecular chirality and its amplification.

रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2026 Henri B. Kagan और Kensō Soai को

Royal Swedish Academy of Sciences ने 7 अक्टूबर 2026 को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की।यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया:Henri B. Kagan — फ्रांस।Kensō Soai …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

नोबेल पुरस्कार: रसायन विज्ञान 2026।
विजेता: Henri B. Kagan और Kensō Soai।
देश: फ्रांस और जापान।
पुरस्कार देने वाली संस्था: Royal Swedish Academy of Sciences।
शोध: Asymmetric Organic Synthesis में Non-linear Effects और Autocatalysis।
Chirality: अणुओं की handedness।
Enantiomers: एक-दूसरे पर आरोपित न होने वाले दर्पण-प्रतिबिंब अणु।
प्रमुख उपयोग: औषधि निर्माण।
रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार: 1901।

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | रसायन विज्ञान | जैव-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

समाचार

Royal Swedish Academy of Sciences ने 7 अक्टूबर 2026 को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की।

यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया:

Henri B. Kagan — फ्रांस।
Kensō Soai — जापान।

इन्हें asymmetric organic synthesis में non-linear effects और autocatalysis की खोज के लिए सम्मानित किया गया।

इनके शोध ने यह समझने में सहायता की कि रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी अणु के दो दर्पण-प्रतिबिंब रूपों में से एक रूप अधिक मात्रा में कैसे बन सकता है।

यह खोज औषधि निर्माण और जैविक रूप से सक्रिय अणुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

कुछ अणु दो ऐसे रूपों में पाए जाते हैं जो एक-दूसरे के दर्पण-प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह एक-दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

इस गुण को Chirality कहते हैं।

ऐसे दर्पण-प्रतिबिंब अणुओं को Enantiomers कहा जाता है।

दो Enantiomers के कई भौतिक गुण समान हो सकते हैं, लेकिन उनके जैविक प्रभाव काफी अलग हो सकते हैं।

Asymmetric Synthesis का उद्देश्य किसी वांछित Enantiomer को प्राथमिकता से बनाना है।

Autocatalysis वह प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद उसी अभिक्रिया की गति बढ़ाता है।

Kagan और Soai के शोध ने यह समझाया कि अणुओं की handedness में बहुत छोटे अंतर भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कैसे बढ़ सकते हैं।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

काइरैलिटी

अवधारणा व्याख्या

Chirality किसी वस्तु या अणु का वह गुण है जिसमें उसका दर्पण-प्रतिबिंब मूल संरचना पर पूरी तरह आरोपित नहीं किया जा सकता। इसका सरल उदाहरण हमारे बाएं और दाएं हाथ हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

नोबेल पुरस्कार: रसायन विज्ञान 2026।
विजेता: Henri B. Kagan और Kensō Soai।
देश: फ्रांस और जापान।
पुरस्कार देने वाली संस्था: Royal Swedish Academy of Sciences।
शोध: Asymmetric Organic Synthesis में Non-linear Effects और Autocatalysis।
Chirality: अणुओं की handedness।
Enantiomers: एक-दूसरे पर आरोपित न होने वाले दर्पण-प्रतिबिंब अणु।
प्रमुख उपयोग: औषधि निर्माण।
रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार: 1901।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

Asymmetric Synthesis में प्रगति रासायनिक उत्पादन की दक्षता और चयनात्मकता बढ़ाती है। औषधि निर्माण में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि एक ही यौगिक के अलग-अलग Enantiomers शरीर में भिन्न जैविक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | रसायन विज्ञान | जैव-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2026 मुख्यतः किस क्षेत्र में शोध के लिए प्रदान किया गया?

उत्तर: B
व्याख्या: Henri B. Kagan और Kensō Soai को Asymmetric Organic Synthesis में Non-linear Effects और Autocatalysis से संबंधित खोजों के लिए सम्मानित किया गया। इनके शोध से आणविक Chirality और उसके amplification को समझने में सहायता मिली।

Major Notesप्रमुख नोट्स

Environment and Ecology · Major Note

India Calls for Implementation-Focused Outcomes at COP31

Union Environment Minister Bhupender Yadav addressed the UNFCCC Pre-COP31 meeting in Fiji on 7 October 2026.India emphasised three priorities:Closing gaps in understanding.Fulfilling existing climate commitments.Accelerating implementation of the Paris Agreement.India …

Exam Points

COP31 venue: Antalya, Türkiye.
COP31 year: 2026.
Pre-COP31 venue: Fiji.
Pre-COP co-hosts: Australia, Fiji and Tuvalu.
Indian delegation led by: Bhupender Yadav.
UNFCCC adopted: 1992.
Paris Agreement adopted: 2015.
Paris Agreement: COP21.
NDC: Nationally Determined Contribution.

GS3: Climate Change | International Environmental Agreements

News Item

Union Environment Minister Bhupender Yadav addressed the UNFCCC Pre-COP31 meeting in Fiji on 7 October 2026.

India emphasised three priorities:

Closing gaps in understanding.
Fulfilling existing climate commitments.
Accelerating implementation of the Paris Agreement.

India argued that the success of COP31 should be assessed through actual implementation, effective support for vulnerable countries and the scaling up of existing climate solutions rather than merely announcing new targets.

The Pre-COP31 meeting was co-hosted by Australia, Fiji and Tuvalu.

COP31 is scheduled to take place in Antalya, Türkiye, in November 2026.

Background

UNFCCC was adopted in 1992 at the Rio Earth Summit.

The Paris Agreement was adopted at COP21 in 2015.

Its temperature goal is to hold global warming well below 2°C above pre-industrial levels while pursuing efforts to limit it to 1.5°C.

Countries communicate their climate-action plans through Nationally Determined Contributions (NDCs).

Climate negotiations address mitigation, adaptation, climate finance, technology transfer and capacity building.

Prelims Facts

COP31 venue: Antalya, Türkiye.
COP31 year: 2026.
Pre-COP31 venue: Fiji.
Pre-COP co-hosts: Australia, Fiji and Tuvalu.
Indian delegation led by: Bhupender Yadav.
UNFCCC adopted: 1992.
Paris Agreement adopted: 2015.
Paris Agreement: COP21.
NDC: Nationally Determined Contribution.

Mains Focus & Analysis

India's position highlights the gap between climate commitments and actual implementation. Developing countries require predictable finance, technology access and capacity building to pursue low-carbon development while addressing poverty, energy access and climate vulnerability.

GS Mapping

GS3: Climate Change | International Environmental Agreements

Quick Check · 1 question

Q1. COP31 of the UNFCCC is scheduled to be held in 2026 at:

Answer: C
Explanation: COP31 is scheduled for Antalya, Türkiye, in November 2026. Belém hosted COP30 in 2025, Baku hosted COP29 in 2024 and Dubai hosted COP28 in 2023.

भारत ने COP31 में जलवायु प्रतिबद्धताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 अक्टूबर 2026 को फिजी में आयोजित UNFCCC की Pre-COP31 बैठक को संबोधित किया।भारत ने तीन प्राथमिकताओं पर जोर दिया:समझ और जानकारी के बीच …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

COP31 स्थल: Antalya, Türkiye।
वर्ष: 2026।
Pre-COP31 स्थल: फिजी।
सह-मेजबान: ऑस्ट्रेलिया, फिजी और तुवालु।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व: भूपेंद्र यादव।
UNFCCC अपनाया गया: 1992।
Paris Agreement: 2015।
Paris Agreement: COP21।
NDC: Nationally Determined Contribution।

GS3: जलवायु परिवर्तन | अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते

समाचार

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 अक्टूबर 2026 को फिजी में आयोजित UNFCCC की Pre-COP31 बैठक को संबोधित किया।

भारत ने तीन प्राथमिकताओं पर जोर दिया:

समझ और जानकारी के बीच मौजूद अंतर कम करना।
पहले से की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना।
Paris Agreement के क्रियान्वयन में तेजी लाना।

भारत ने कहा कि COP31 की सफलता केवल नए लक्ष्य घोषित करने से नहीं, बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन, कमजोर देशों तक सहायता पहुंचाने और मौजूदा जलवायु समाधानों को बड़े स्तर पर लागू करने से आंकी जानी चाहिए।

Pre-COP31 बैठक की सह-मेजबानी ऑस्ट्रेलिया, फिजी और तुवालु ने की।

COP31 का आयोजन नवंबर 2026 में Antalya, Türkiye में प्रस्तावित है।

पृष्ठभूमि

UNFCCC को 1992 में Rio Earth Summit के दौरान अपनाया गया था।

Paris Agreement को 2015 में COP21 में अपनाया गया।

इसका तापमान संबंधी लक्ष्य वैश्विक तापवृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे रखना और उसे 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास करना है।

देश अपनी जलवायु कार्ययोजनाएं Nationally Determined Contributions (NDCs) के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।

जलवायु वार्ताओं में Mitigation, Adaptation, Climate Finance, Technology Transfer और Capacity Building प्रमुख विषय होते हैं।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

क्रियान्वयन के साधन

अवधारणा व्याख्या

जलवायु वार्ताओं में Means of Implementation से आशय मुख्यतः उन वित्तीय संसाधनों, प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण तथा क्षमता निर्माण से है, जिनकी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

COP31 स्थल: Antalya, Türkiye।
वर्ष: 2026।
Pre-COP31 स्थल: फिजी।
सह-मेजबान: ऑस्ट्रेलिया, फिजी और तुवालु।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व: भूपेंद्र यादव।
UNFCCC अपनाया गया: 1992।
Paris Agreement: 2015।
Paris Agreement: COP21।
NDC: Nationally Determined Contribution।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

भारत का दृष्टिकोण जलवायु प्रतिबद्धताओं और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच मौजूद अंतर को उजागर करता है। विकासशील देशों को गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा उपलब्धता और जलवायु जोखिमों का समाधान करते हुए निम्न-कार्बन विकास के लिए विश्वसनीय वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

जीएस मैपिंग

GS3: जलवायु परिवर्तन | अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. UNFCCC के COP31 का आयोजन वर्ष 2026 में कहां प्रस्तावित है?

उत्तर: C
व्याख्या: COP31 का आयोजन नवंबर 2026 में तुर्किये के अंताल्या में प्रस्तावित है। COP30 वर्ष 2025 में बेलें, COP29 वर्ष 2024 में बाकू और COP28 वर्ष 2023 में दुबई में आयोजित हुआ था।

Defence and Security · Major Note

India Inaugurates SAREX-2026 Maritime Search and Rescue Exercise

Minister of State for Defence Sanjay Seth inaugurated SAREX-2026 on 7 October 2026.The multinational maritime Search and Rescue exercise was scheduled to be conducted off Paradip, Odisha, on 8 October.The …

Exam Points

Exercise: SAREX-2026.
Inaugurated: 7 October 2026.
Exercise location: Off Paradip, Odisha.
Lead organisation: Indian Coast Guard.
Foreign representation: 32 delegates from 30 countries.
NMSAR Board meeting: 24th.
Indian Search and Rescue Region: approximately 4.6 million sq km.
Indian Coast Guard established: 1978.
Motto: Vayam Rakshamah.

GS3: Maritime Security | Disaster Management | Defence

News Item

Minister of State for Defence Sanjay Seth inaugurated SAREX-2026 on 7 October 2026.

The multinational maritime Search and Rescue exercise was scheduled to be conducted off Paradip, Odisha, on 8 October.

The exercise involved coordination among the Indian Coast Guard, Indian Navy, Indian Air Force, coastal police, port authorities and civilian agencies.

According to the Ministry of Defence, 32 delegates from 30 friendly foreign countries were expected to participate or observe.

The 24th National Maritime Search and Rescue Board meeting was also held on 7 October.

Background

The Indian Coast Guard is responsible for maritime safety, security and protection of India's maritime interests.

The Indian Coast Guard was formally established in 1978.

India's Search and Rescue Region covers approximately 4.6 million square kilometres.

Satellite-aided maritime search and rescue uses systems including LEOSAR, GEOSAR and MEOSAR.

The Indian Coast Guard's motto is "Vayam Rakshamah" — We Protect.

Prelims Facts

Exercise: SAREX-2026.
Inaugurated: 7 October 2026.
Exercise location: Off Paradip, Odisha.
Lead organisation: Indian Coast Guard.
Foreign representation: 32 delegates from 30 countries.
NMSAR Board meeting: 24th.
Indian Search and Rescue Region: approximately 4.6 million sq km.
Indian Coast Guard established: 1978.
Motto: Vayam Rakshamah.

Mains Focus & Analysis

Maritime search-and-rescue preparedness strengthens coastal security, humanitarian response and international maritime cooperation. Integration of satellite systems, real-time information sharing and multi-agency coordination can reduce response time during maritime emergencies.

GS Mapping

GS3: Maritime Security | Disaster Management | Defence

Quick Check · 1 question

Q1. SAREX-2026, recently inaugurated in India, is primarily associated with:

Answer: C
Explanation: SAREX-2026 is a multinational maritime Search and Rescue exercise led by the Indian Coast Guard to strengthen coordination and operational preparedness for emergencies at sea.

भारत ने समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास SAREX-2026 का उद्घाटन किया

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 7 अक्टूबर 2026 को SAREX-2026 का उद्घाटन किया।यह बहुराष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास 8 अक्टूबर को ओडिशा के पारादीप तट के पास आयोजित …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

अभ्यास: SAREX-2026।
उद्घाटन: 7 अक्टूबर 2026।
स्थान: पारादीप तट, ओडिशा।
प्रमुख संगठन: Indian Coast Guard।
विदेशी प्रतिनिधित्व: 30 देशों के 32 प्रतिनिधि।
NMSAR Board बैठक: 24वीं।
भारतीय Search and Rescue Region: लगभग 46 लाख वर्ग किमी।
Indian Coast Guard स्थापना: 1978।
आदर्श वाक्य: वयम् रक्षामः।

GS3: समुद्री सुरक्षा | आपदा प्रबंधन | रक्षा

समाचार

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 7 अक्टूबर 2026 को SAREX-2026 का उद्घाटन किया।

यह बहुराष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास 8 अक्टूबर को ओडिशा के पारादीप तट के पास आयोजित होना निर्धारित था।

इस अभ्यास में Indian Coast Guard, Indian Navy, Indian Air Force, तटीय पुलिस, बंदरगाह प्राधिकरणों और नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार 30 मित्र देशों के 32 प्रतिनिधियों के भाग लेने या पर्यवेक्षण करने की संभावना थी।

7 अक्टूबर को National Maritime Search and Rescue Board की 24वीं बैठक भी आयोजित हुई।

पृष्ठभूमि

Indian Coast Guard भारत की समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और समुद्री हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Indian Coast Guard की औपचारिक स्थापना 1978 में हुई थी।

भारत का Search and Rescue Region लगभग 46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है।

उपग्रह आधारित समुद्री खोज एवं बचाव में LEOSAR, GEOSAR और MEOSAR जैसी प्रणालियों का उपयोग होता है।

Indian Coast Guard का आदर्श वाक्य "वयम् रक्षामः" है, जिसका अर्थ है — हम रक्षा करते हैं।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

MEOSAR

अवधारणा व्याख्या

Medium Earth Orbit Search and Rescue एक उपग्रह आधारित प्रणाली है, जो मध्यम पृथ्वी कक्षा में स्थित उपग्रहों की सहायता से आपातकालीन संकट संकेतों का पता लगाने और उनका स्थान निर्धारित करने में मदद करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अभ्यास: SAREX-2026।
उद्घाटन: 7 अक्टूबर 2026।
स्थान: पारादीप तट, ओडिशा।
प्रमुख संगठन: Indian Coast Guard।
विदेशी प्रतिनिधित्व: 30 देशों के 32 प्रतिनिधि।
NMSAR Board बैठक: 24वीं।
भारतीय Search and Rescue Region: लगभग 46 लाख वर्ग किमी।
Indian Coast Guard स्थापना: 1978।
आदर्श वाक्य: वयम् रक्षामः।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

समुद्री खोज एवं बचाव की तैयारी तटीय सुरक्षा, मानवीय सहायता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करती है। उपग्रह प्रणालियों, वास्तविक समय में सूचना साझा करने और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से समुद्री आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया समय कम किया जा सकता है।

जीएस मैपिंग

GS3: समुद्री सुरक्षा | आपदा प्रबंधन | रक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में उद्घाटित SAREX-2026 मुख्यतः किससे संबंधित है?

उत्तर: C
व्याख्या: SAREX-2026 Indian Coast Guard के नेतृत्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास है। इसका उद्देश्य समुद्री आपात स्थितियों में समन्वय और परिचालन तैयारियों को मजबूत करना है।

Economy · Major Note

RBI Announces Interoperability among Account Aggregators

On 7 October 2026, RBI announced measures to improve customer convenience under the Account Aggregator framework.The major decisions include:Introducing interoperability among NBFC-Account Aggregators.Enabling customers to access and share financial information …

Exam Points

Regulator of NBFC-Account Aggregators: RBI.
Framework: Consent-based financial-data sharing.
New measure: Interoperability among NBFC-AAs.
Implementation target: 31 December 2026.
CAS: Consolidated Account Statement.
Depositories are regulated by SEBI.
New committee: Technical Consultative Committee for Financial Markets.

GS3: Financial Technology | Digital Economy | Banking Regulation

News Item

On 7 October 2026, RBI announced measures to improve customer convenience under the Account Aggregator framework.

The major decisions include:

Introducing interoperability among NBFC-Account Aggregators.
Enabling customers to access and share financial information through an Account Aggregator of their choice.
Facilitating the inclusion of bank-deposit information in Consolidated Account Statements issued through SEBI-regulated depositories.

The measures are expected to be implemented by 31 December 2026.

RBI also announced the establishment of a Technical Consultative Committee for Financial Markets.

Background

An Account Aggregator is an RBI-regulated financial-information intermediary.

It facilitates consent-based sharing of financial data between Financial Information Providers and Financial Information Users.

Account Aggregators do not independently provide loans or investment advice merely by operating as AAs.

The framework aims to improve financial-data portability while preserving customer control over data sharing.

Prelims Facts

Regulator of NBFC-Account Aggregators: RBI.
Framework: Consent-based financial-data sharing.
New measure: Interoperability among NBFC-AAs.
Implementation target: 31 December 2026.
CAS: Consolidated Account Statement.
Depositories are regulated by SEBI.
New committee: Technical Consultative Committee for Financial Markets.

Mains Focus & Analysis

Interoperability can reduce fragmentation in India's financial-data ecosystem and improve customer convenience, financial inclusion and digital lending. Strong consent management, cybersecurity and privacy safeguards remain essential.

GS Mapping

GS3: Financial Technology | Digital Economy | Banking Regulation

Quick Check · 1 question

Q1. Which institution regulates NBFC-Account Aggregators in India?

Answer: B
Explanation: NBFC-Account Aggregators are regulated by RBI. They facilitate consent-based financial-information sharing between participating institutions.

RBI ने Account Aggregators के बीच Interoperability लागू करने की घोषणा की

RBI ने 7 अक्टूबर 2026 को Account Aggregator framework के अंतर्गत ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की।प्रमुख निर्णय:NBFC-Account Aggregators के बीच Interoperability लागू करना।ग्राहकों को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

NBFC-Account Aggregators का नियामक: RBI।
व्यवस्था: सहमति आधारित वित्तीय डेटा साझाकरण।
नया उपाय: NBFC-AAs के बीच Interoperability।
लागू करने का लक्ष्य: 31 दिसंबर 2026।
CAS: Consolidated Account Statement।
Depositories का नियामक: SEBI।
नई समिति: Technical Consultative Committee for Financial Markets।

GS3: वित्तीय प्रौद्योगिकी | डिजिटल अर्थव्यवस्था | बैंकिंग विनियमन

समाचार

RBI ने 7 अक्टूबर 2026 को Account Aggregator framework के अंतर्गत ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की।

प्रमुख निर्णय:

NBFC-Account Aggregators के बीच Interoperability लागू करना।
ग्राहकों को अपनी पसंद के Account Aggregator के माध्यम से वित्तीय जानकारी प्राप्त और साझा करने की सुविधा देना।
SEBI द्वारा विनियमित Depositories के Consolidated Account Statements में बैंक जमा संबंधी जानकारी शामिल करने की व्यवस्था करना।

इन उपायों को 31 दिसंबर 2026 तक लागू किए जाने की संभावना है।

RBI ने Financial Markets के लिए Technical Consultative Committee बनाने की भी घोषणा की।

पृष्ठभूमि

Account Aggregator, RBI द्वारा विनियमित वित्तीय सूचना मध्यस्थ होता है।

यह ग्राहक की सहमति के आधार पर Financial Information Providers और Financial Information Users के बीच वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा देता है।

केवल Account Aggregator के रूप में कार्य करने से कोई संस्था स्वयं ऋण या निवेश सलाह प्रदान करने वाली संस्था नहीं बन जाती।

इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को अपने वित्तीय डेटा पर नियंत्रण देते हुए उसका सुरक्षित और सुविधाजनक आदान-प्रदान करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

NBFC-Account Aggregators का नियामक: RBI।
व्यवस्था: सहमति आधारित वित्तीय डेटा साझाकरण।
नया उपाय: NBFC-AAs के बीच Interoperability।
लागू करने का लक्ष्य: 31 दिसंबर 2026।
CAS: Consolidated Account Statement।
Depositories का नियामक: SEBI।
नई समिति: Technical Consultative Committee for Financial Markets।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

Interoperability भारत की वित्तीय डेटा व्यवस्था में बिखराव कम करके ग्राहकों की सुविधा, वित्तीय समावेशन और डिजिटल ऋण सेवाओं को बेहतर बना सकती है। हालांकि, प्रभावी सहमति प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और निजता की रक्षा अत्यंत आवश्यक हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: वित्तीय प्रौद्योगिकी | डिजिटल अर्थव्यवस्था | बैंकिंग विनियमन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में NBFC-Account Aggregators का विनियमन कौन करता है?

उत्तर: B
व्याख्या: NBFC-Account Aggregators का विनियमन RBI करता है। ये ग्राहक की सहमति के आधार पर भाग लेने वाली वित्तीय संस्थाओं के बीच वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Polity and Governance · Brief

Mandatory Reporting of SC Beneficiaries under Financial Schemes

Following intervention by the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), the Department of Financial Services directed State Level Bankers' Committees and their Union Territory counterparts to report scheme-wise and bank-wise …

Exam Points

NCSC: Constitutional body.
Constitutional provision: Article 338.
Reporting authority: Department of Financial Services.
Reporting bodies: SLBCs and UTLBCs.
Action-taken report deadline: 9 October 2026.
Schemes include PMMY, Stand-Up India, PMEGP and PM SVANidhi.

GS2: Constitutional Bodies | Social Justice | Welfare Schemes

News Item

The development was announced on 7 October 2026.

The reporting covers financial-assistance schemes including PM Mudra Yojana, Stand-Up India, PMEGP and PM SVANidhi.

The objective is to improve monitoring, transparency and accountability in the delivery of financial assistance.

Background

The National Commission for Scheduled Castes is a constitutional body established under Article 338.

It monitors safeguards provided to Scheduled Castes under the Constitution and other laws.

It also evaluates the progress of their socio-economic development.

The Commission submits reports to the President of India.

Prelims Facts

NCSC: Constitutional body.
Constitutional provision: Article 338.
Reporting authority: Department of Financial Services.
Reporting bodies: SLBCs and UTLBCs.
Action-taken report deadline: 9 October 2026.
Schemes include PMMY, Stand-Up India, PMEGP and PM SVANidhi.

GS Mapping

GS2: Constitutional Bodies | Social Justice | Welfare Schemes

Quick Check · 1 question

Q1. The National Commission for Scheduled Castes is established under which Article of the Constitution?

Answer: A
Explanation: Article 338 provides for the National Commission for Scheduled Castes. Article 338A provides for the National Commission for Scheduled Tribes.

वित्तीय योजनाओं में SC लाभार्थियों की अनिवार्य रिपोर्टिंग का निर्देश

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

NCSC: संवैधानिक संस्था।
संवैधानिक अनुच्छेद: 338।
निर्देश देने वाला विभाग: Department of Financial Services।
रिपोर्टिंग संस्थाएं: SLBCs और UTLBCs।
कार्रवाई रिपोर्ट की अंतिम तिथि: 9 अक्टूबर 2026।
योजनाएं: PMMY, Stand-Up India, PMEGP और PM SVANidhi।

GS2: संवैधानिक संस्थाएं | सामाजिक न्याय | कल्याणकारी योजनाएं

समाचार

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) के हस्तक्षेप के बाद Department of Financial Services ने State Level Bankers' Committees और केंद्रशासित प्रदेशों की संबंधित समितियों को अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की योजना-वार और बैंक-वार जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इस घटनाक्रम की घोषणा 7 अक्टूबर 2026 को की गई।

रिपोर्टिंग में PM Mudra Yojana, Stand-Up India, PMEGP और PM SVANidhi जैसी वित्तीय सहायता योजनाएं शामिल हैं।

इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता के वितरण में निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

National Commission for Scheduled Castes एक संवैधानिक संस्था है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 338 में है।

यह संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों की निगरानी करती है।

यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करती है।

आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

अवधारणा व्याख्या

SLBC राज्य स्तर पर बैंकों, सरकारी विभागों और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय का मंच है, जो बैंकिंग विकास, ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की समीक्षा करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

NCSC: संवैधानिक संस्था।
संवैधानिक अनुच्छेद: 338।
निर्देश देने वाला विभाग: Department of Financial Services।
रिपोर्टिंग संस्थाएं: SLBCs और UTLBCs।
कार्रवाई रिपोर्ट की अंतिम तिथि: 9 अक्टूबर 2026।
योजनाएं: PMMY, Stand-Up India, PMEGP और PM SVANidhi।

जीएस मैपिंग

GS2: संवैधानिक संस्थाएं | सामाजिक न्याय | कल्याणकारी योजनाएं

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?

उत्तर: A
व्याख्या: अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है।

Economy · Brief

World Cotton Day 2026 Celebrated in Uzbekistan

World Cotton Day was observed on 7 October 2026.The sixth global celebration was organised in Tashkent, Uzbekistan.The theme was "Cotton for Good: Building Prosperity Through Trade, Transformation and Partnership."The event …

Exam Points

World Cotton Day: 7 October.
UN recognition: 2021.
2026 host city: Tashkent.
Host country: Uzbekistan.
Celebration: Sixth global edition.
Cotton: Natural fibre.
Important Indian cotton soil: Black or Regur soil.

GS3: Agriculture | Cropping Patterns | International Trade

News Item

World Cotton Day was observed on 7 October 2026.

The sixth global celebration was organised in Tashkent, Uzbekistan.

The theme was "Cotton for Good: Building Prosperity Through Trade, Transformation and Partnership."

The event highlighted cotton's role in rural livelihoods, international trade, sustainable development and value addition.

Background

The United Nations General Assembly proclaimed 7 October as World Cotton Day in 2021.

Cotton is an important natural fibre and commercial crop.

It is mainly cultivated in tropical and subtropical regions.

Black cotton soil, also called Regur soil, is particularly suitable for cotton cultivation in parts of India.

Major cotton-producing Indian states include Gujarat, Maharashtra, Telangana and Madhya Pradesh.

Prelims Facts

World Cotton Day: 7 October.
UN recognition: 2021.
2026 host city: Tashkent.
Host country: Uzbekistan.
Celebration: Sixth global edition.
Cotton: Natural fibre.
Important Indian cotton soil: Black or Regur soil.

GS Mapping

GS3: Agriculture | Cropping Patterns | International Trade

Quick Check · 1 question

Q1. The sixth global celebration of World Cotton Day in 2026 was held in:

Answer: B
Explanation: World Cotton Day 2026 was celebrated globally in Tashkent, Uzbekistan, on 7 October under the theme "Cotton for Good: Building Prosperity Through Trade, Transformation and Partnership."

विश्व कपास दिवस 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान में

विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2026 को मनाया गया।इसका छठा वैश्विक आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ।इस वर्ष का विषय था — "Cotton for Good: Building Prosperity Through Trade, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

विश्व कपास दिवस: 7 अक्टूबर।
संयुक्त राष्ट्र की मान्यता: 2021।
2026 आयोजन स्थल: ताशकंद।
देश: उज्बेकिस्तान।
आयोजन: छठा वैश्विक संस्करण।
कपास: प्राकृतिक रेशा।
भारत में प्रमुख उपयुक्त मिट्टी: काली या रेगुर मिट्टी।

GS3: कृषि | फसल प्रतिरूप | अंतरराष्ट्रीय व्यापार

समाचार

विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2026 को मनाया गया।

इसका छठा वैश्विक आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ।

इस वर्ष का विषय था — "Cotton for Good: Building Prosperity Through Trade, Transformation and Partnership."

आयोजन में ग्रामीण आजीविका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सतत विकास और मूल्य संवर्धन में कपास की भूमिका पर जोर दिया गया।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 में 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस घोषित किया था।

कपास एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा और व्यावसायिक फसल है।

इसकी खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है।

भारत के अनेक क्षेत्रों में काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

विश्व कपास दिवस: 7 अक्टूबर।
संयुक्त राष्ट्र की मान्यता: 2021।
2026 आयोजन स्थल: ताशकंद।
देश: उज्बेकिस्तान।
आयोजन: छठा वैश्विक संस्करण।
कपास: प्राकृतिक रेशा।
भारत में प्रमुख उपयुक्त मिट्टी: काली या रेगुर मिट्टी।

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि | फसल प्रतिरूप | अंतरराष्ट्रीय व्यापार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. वर्ष 2026 में विश्व कपास दिवस का छठा वैश्विक आयोजन कहां हुआ?

उत्तर: B
व्याख्या: विश्व कपास दिवस 2026 का वैश्विक आयोजन 7 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ। इसका विषय "Cotton for Good: Building Prosperity Through Trade, Transformation and Partnership" था।

Science and Technology · Brief

India Mobile Congress 2026 Begins in New Delhi

The 10th edition of India Mobile Congress (IMC) began in New Delhi on 7 October 2026.The event is being held at Yashobhoomi from 7 to 10 October.Its theme is "Scale …

Exam Points

Event: India Mobile Congress 2026.
Edition: 10th.
Dates: 7-10 October 2026.
Venue: Yashobhoomi, New Delhi.
Theme: Scale Without Boundaries.
Organisers: DoT and COAI.
Bharat 6G Vision launched: 2023.

GS3: Telecommunications | Emerging Technologies | Digital Infrastructure

News Item

The 10th edition of India Mobile Congress (IMC) began in New Delhi on 7 October 2026.

The event is being held at Yashobhoomi from 7 to 10 October.

Its theme is "Scale Without Boundaries."

The event focuses on 5G, 6G, artificial intelligence, semiconductors, satellite communication, cybersecurity, quantum communication and emerging digital technologies.

It is jointly organised by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India.

Background

5G is the fifth generation of mobile communication technology.

6G refers to the next generation of wireless communication systems currently under research and development.

India launched the Bharat 6G Vision in 2023.

Non-terrestrial networks use satellites and other airborne platforms to provide communication connectivity.

Digital Public Infrastructure includes foundational digital systems that support public and private digital services.

Prelims Facts

Event: India Mobile Congress 2026.
Edition: 10th.
Dates: 7-10 October 2026.
Venue: Yashobhoomi, New Delhi.
Theme: Scale Without Boundaries.
Organisers: DoT and COAI.
Bharat 6G Vision launched: 2023.

GS Mapping

GS3: Telecommunications | Emerging Technologies | Digital Infrastructure

Quick Check · 1 question

Q1. India Mobile Congress 2026 was jointly organised by the Department of Telecommunications and:

Answer: C
Explanation: India Mobile Congress is jointly organised by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India.

नई दिल्ली में India Mobile Congress 2026 की शुरुआत

India Mobile Congress (IMC) के 10वें संस्करण की शुरुआत 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई।यह आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है।इसका …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

आयोजन: India Mobile Congress 2026।
संस्करण: 10वां।
तिथियां: 7-10 अक्टूबर 2026।
स्थल: यशोभूमि, नई दिल्ली।
विषय: Scale Without Boundaries।
आयोजक: DoT और COAI।
Bharat 6G Vision: 2023।

GS3: दूरसंचार | उभरती प्रौद्योगिकियां | डिजिटल अवसंरचना

समाचार

India Mobile Congress (IMC) के 10वें संस्करण की शुरुआत 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई।

यह आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है।

इसका विषय है — "Scale Without Boundaries."

आयोजन में 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, उपग्रह संचार, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर ध्यान दिया गया।

इसका संयुक्त आयोजन Department of Telecommunications और Cellular Operators Association of India द्वारा किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

5G मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी की पांचवीं पीढ़ी है।

6G अगली पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रणाली है, जिस पर अनुसंधान और विकास कार्य जारी है।

भारत ने 2023 में Bharat 6G Vision जारी किया था।

Non-terrestrial Networks संचार सेवाओं के लिए उपग्रहों और अन्य हवाई प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं।

Digital Public Infrastructure ऐसी आधारभूत डिजिटल प्रणालियों को कहा जाता है जो सार्वजनिक और निजी डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

आयोजन: India Mobile Congress 2026।
संस्करण: 10वां।
तिथियां: 7-10 अक्टूबर 2026।
स्थल: यशोभूमि, नई दिल्ली।
विषय: Scale Without Boundaries।
आयोजक: DoT और COAI।
Bharat 6G Vision: 2023।

जीएस मैपिंग

GS3: दूरसंचार | उभरती प्रौद्योगिकियां | डिजिटल अवसंरचना

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. India Mobile Congress 2026 का संयुक्त आयोजन Department of Telecommunications और किस संस्था द्वारा किया गया?

उत्तर: C
व्याख्या: India Mobile Congress का संयुक्त आयोजन Department of Telecommunications और Cellular Operators Association of India द्वारा किया जाता है।

Environment and Ecology · Brief

MoSPI Releases Environmental-Economic Accounts Strategy 2026-2030

The Ministry of Statistics and Programme Implementation released the document "Strategy for Environmental Economic Accounts in India 2026-2030" on 7 October 2026.The strategy aims to strengthen environmental accounting by expanding …

Exam Points

Strategy period: 2026-2030.
Released by: MoSPI.
Release date: 7 October 2026.
Previous strategy: 2022-2026.
International framework: SEEA.
SEEA endorsed by: UN Statistical Commission.
Major areas: Forests, minerals, land, water, carbon stocks and biodiversity.

GS3: Environment | Sustainable Development | Economic Statistics

News Item

The Ministry of Statistics and Programme Implementation released the document "Strategy for Environmental Economic Accounts in India 2026-2030" on 7 October 2026.

The strategy aims to strengthen environmental accounting by expanding coverage, improving data availability and establishing priorities for the next five years.

It covers areas including forests, minerals, soil, land, water, carbon stocks, biodiversity and environmental statistics.

The strategy builds on India's earlier Environmental-Economic Accounts Strategy 2022-2026.

Background

The System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) is an international statistical framework connecting environmental information with economic accounts.

It is endorsed by the United Nations Statistical Commission.

Environmental accounting helps measure natural-resource stocks, environmental changes and interactions between economic activity and ecosystems.

India's National Statistical Office works on environmental accounting under MoSPI.

Prelims Facts

Strategy period: 2026-2030.
Released by: MoSPI.
Release date: 7 October 2026.
Previous strategy: 2022-2026.
International framework: SEEA.
SEEA endorsed by: UN Statistical Commission.
Major areas: Forests, minerals, land, water, carbon stocks and biodiversity.

GS Mapping

GS3: Environment | Sustainable Development | Economic Statistics

Quick Check · 1 question

Q1. The System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) is primarily associated with:

Answer: B
Explanation: SEEA is an internationally recognised statistical framework that integrates environmental and economic information to support sustainable-development analysis and policymaking.

MoSPI ने Environmental-Economic Accounts Strategy 2026-2030 जारी की

Ministry of Statistics and Programme Implementation ने 7 अक्टूबर 2026 को "Strategy for Environmental Economic Accounts in India 2026-2030" दस्तावेज जारी किया।इस रणनीति का उद्देश्य पर्यावरणीय लेखांकन का विस्तार करना, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

रणनीति अवधि: 2026-2030।
जारी करने वाला मंत्रालय: MoSPI।
तिथि: 7 अक्टूबर 2026।
पिछली रणनीति: 2022-2026।
अंतरराष्ट्रीय ढांचा: SEEA।
समर्थन देने वाली संस्था: UN Statistical Commission।
प्रमुख क्षेत्र: वन, खनिज, भूमि, जल, कार्बन भंडार और जैव विविधता।

GS3: पर्यावरण | सतत विकास | आर्थिक सांख्यिकी

समाचार

Ministry of Statistics and Programme Implementation ने 7 अक्टूबर 2026 को "Strategy for Environmental Economic Accounts in India 2026-2030" दस्तावेज जारी किया।

इस रणनीति का उद्देश्य पर्यावरणीय लेखांकन का विस्तार करना, डेटा की उपलब्धता बेहतर बनाना और अगले पांच वर्षों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना है।

इसमें वन, खनिज, मिट्टी, भूमि, जल, कार्बन भंडार, जैव विविधता और पर्यावरणीय आंकड़े शामिल हैं।

यह रणनीति भारत की पूर्ववर्ती Environmental-Economic Accounts Strategy 2022-2026 का विस्तार है।

पृष्ठभूमि

System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) एक अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय ढांचा है, जो पर्यावरण संबंधी जानकारी को आर्थिक लेखांकन से जोड़ता है।

इसे United Nations Statistical Commission का समर्थन प्राप्त है।

पर्यावरणीय लेखांकन प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, पर्यावरणीय परिवर्तनों और आर्थिक गतिविधियों तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधों का आकलन करने में सहायता करता है।

भारत में National Statistical Office, MoSPI के अंतर्गत पर्यावरणीय लेखांकन पर कार्य करता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन

अवधारणा व्याख्या

पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय परिवर्तनों की जानकारी को आर्थिक आंकड़ों से जोड़ता है, ताकि सतत विकास से संबंधित बेहतर निर्णय लिए जा सकें।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

रणनीति अवधि: 2026-2030।
जारी करने वाला मंत्रालय: MoSPI।
तिथि: 7 अक्टूबर 2026।
पिछली रणनीति: 2022-2026।
अंतरराष्ट्रीय ढांचा: SEEA।
समर्थन देने वाली संस्था: UN Statistical Commission।
प्रमुख क्षेत्र: वन, खनिज, भूमि, जल, कार्बन भंडार और जैव विविधता।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण | सतत विकास | आर्थिक सांख्यिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) मुख्यतः किससे संबंधित है?

उत्तर: B
व्याख्या: SEEA अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय ढांचा है, जो सतत विकास के विश्लेषण और नीतिगत निर्णयों के लिए पर्यावरणीय तथा आर्थिक जानकारी को एकीकृत करता है।

International Relations · Brief

India and Ghana Deepen Cooperation in Agriculture and Scientific Research

During External Affairs Minister S. Jaishankar's visit to Ghana, India and Ghana exchanged two Memoranda of Understanding covering scientific and agricultural cooperation.The developments were reported on 7 October 2026.The agreements …

Exam Points

Country: Ghana.
Capital: Accra.
Region: West Africa.
Coastline: Gulf of Guinea.
Independence: 1957.
Prominent independence leader: Kwame Nkrumah.
Indian institutions involved: ZSI and ICAR.
African Union became a permanent G20 member: 2023.

GS2: India-Africa Relations | International Cooperation

News Item

During External Affairs Minister S. Jaishankar's visit to Ghana, India and Ghana exchanged two Memoranda of Understanding covering scientific and agricultural cooperation.

The developments were reported on 7 October 2026.

The agreements involved:

Zoological Survey of India and the University of Ghana — academic and scientific research cooperation.
Indian Council of Agricultural Research and Ghana's CSIR-Crops Research Institute — agricultural research and education.

The engagements formed part of India's wider efforts to strengthen cooperation with African countries.

Background

Ghana is a West African country located on the Gulf of Guinea.

Its capital is Accra.

Ghana gained independence from British colonial rule in 1957.

Kwame Nkrumah was a leading figure in Ghana's independence movement and became its first Prime Minister.

The African Union became a permanent member of the G20 during India's presidency in 2023.

India's engagement with Africa includes trade, healthcare, agriculture, capacity building, technology and development partnerships.

Prelims Facts

Country: Ghana.
Capital: Accra.
Region: West Africa.
Coastline: Gulf of Guinea.
Independence: 1957.
Prominent independence leader: Kwame Nkrumah.
Indian institutions involved: ZSI and ICAR.
African Union became a permanent G20 member: 2023.

GS Mapping

GS2: India-Africa Relations | International Cooperation

Quick Check · 1 question

Q1. Ghana, recently in the news regarding India's diplomatic engagements, is located along which water body?

Answer: B
Explanation: Ghana is located in West Africa along the Gulf of Guinea, which forms part of the Atlantic Ocean. Its capital is Accra.

भारत और घाना ने कृषि तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग बढ़ाया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान भारत और घाना ने वैज्ञानिक तथा कृषि सहयोग से संबंधित दो समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।इन घटनाक्रमों की जानकारी 7 अक्टूबर …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

देश: घाना।
राजधानी: अक्रा।
क्षेत्र: पश्चिम अफ्रीका।
तट: Gulf of Guinea।
स्वतंत्रता: 1957।
प्रमुख स्वतंत्रता नेता: Kwame Nkrumah।
संबंधित भारतीय संस्थाएं: ZSI और ICAR।
African Union की G20 स्थायी सदस्यता: 2023।

GS2: भारत-अफ्रीका संबंध | अंतरराष्ट्रीय सहयोग

समाचार

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान भारत और घाना ने वैज्ञानिक तथा कृषि सहयोग से संबंधित दो समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।

इन घटनाक्रमों की जानकारी 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुई।

समझौते निम्न संस्थाओं के बीच हुए:

Zoological Survey of India और University of Ghana — शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग।
Indian Council of Agricultural Research और घाना का CSIR-Crops Research Institute — कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा।

ये प्रयास अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापक सहयोग को मजबूत करने का हिस्सा हैं।

पृष्ठभूमि

घाना पश्चिम अफ्रीका का देश है, जो Gulf of Guinea के तट पर स्थित है।

इसकी राजधानी अक्रा है।

घाना ने 1957 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की।

Kwame Nkrumah घाना के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और देश के पहले प्रधानमंत्री बने।

भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 2023 में African Union को G20 की स्थायी सदस्यता मिली।

अफ्रीका के साथ भारत के सहयोग में व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी और विकास साझेदारी शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

देश: घाना।
राजधानी: अक्रा।
क्षेत्र: पश्चिम अफ्रीका।
तट: Gulf of Guinea।
स्वतंत्रता: 1957।
प्रमुख स्वतंत्रता नेता: Kwame Nkrumah।
संबंधित भारतीय संस्थाएं: ZSI और ICAR।
African Union की G20 स्थायी सदस्यता: 2023।

जीएस मैपिंग

GS2: भारत-अफ्रीका संबंध | अंतरराष्ट्रीय सहयोग

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत के कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में चर्चा में रहा घाना किस जल निकाय के तट पर स्थित है?

उत्तर: B
व्याख्या: घाना पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी अक्रा है।