Exam Points
- Meeting: 57th GST Council.
- Date: 8 October 2026.
- Venue: New Delhi.
- Chairperson: Nirmala Sitharaman.
- Constitutional provision: Article 279A.
- Proposed removal of arrest powers: Section 69, CGST Act.
- Recommended prosecution threshold: ₹5 crore.
- Recommended maximum general penalty: ₹10,000.
- Proposed minimum threshold for show-cause notices: ₹10,000.
- Recommended refund acknowledgement period: 10 days.
- Recommendations require appropriate legal implementation.
News Item
The 57th GST Council meeting, chaired by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, was held in New Delhi on 8 October 2026.
The Council recommended significant reforms to simplify GST compliance, reduce litigation and improve the ease of doing business.
Major recommendations:
- Arrest Powers: Complete withdrawal of arrest powers under GST by omitting Section 69 of the CGST Act, 2017.
- Prosecution Threshold: Increase from ₹1 crore to ₹5 crore.
- General Penalty: Reduce the maximum general penalty under Section 125 from ₹25,000 to ₹10,000.
- Show-Cause Notices: Introduce a minimum tax threshold of ₹10,000 for issuing notices under Sections 73, 74 and 74A.
- GST Refunds: Reduce the acknowledgement period from 15 to 10 days and introduce greater automation.
- Input Tax Credit: Expand refund eligibility and rationalise restrictions on blocked ITC.
- Small Businesses: Simplify registration for small sellers using e-commerce platforms.
Important: These are GST Council recommendations. They acquire legal effect only through the necessary notifications, circulars or legislative amendments.
Background
GST and the Constitution
- GST was introduced in India on 1 July 2017.
- The 101st Constitutional Amendment Act, 2016 introduced the constitutional framework for GST.
- Article 246A: Special legislative powers concerning GST.
- Article 269A: Levy and collection of GST on inter-State supplies.
- Article 279A: Establishment of the GST Council.
Composition of the GST Council:
- Chairperson: Union Finance Minister.
- Members: Union Minister of State responsible for Revenue or Finance and the Finance/Taxation Ministers nominated by States.
Voting:
- Centre's voting weight: One-third.
- States' combined voting weight: Two-thirds.
- A decision requires at least three-fourths of the weighted votes of members present and voting.
The GST Council is a constitutional body that makes recommendations on GST-related matters.
Prelims Facts
- Meeting: 57th GST Council.
- Date: 8 October 2026.
- Venue: New Delhi.
- Chairperson: Nirmala Sitharaman.
- Constitutional provision: Article 279A.
- Proposed removal of arrest powers: Section 69, CGST Act.
- Recommended prosecution threshold: ₹5 crore.
- Recommended maximum general penalty: ₹10,000.
- Proposed minimum threshold for show-cause notices: ₹10,000.
- Recommended refund acknowledgement period: 10 days.
- Recommendations require appropriate legal implementation.
Mains Focus & Analysis
- The recommendations indicate a shift towards trust-based tax administration.
- Faster refunds can improve business liquidity, while simplified registration and reduced penalties may lower compliance costs for MSMEs.
- However, effective implementation will require strong digital systems, safeguards against tax evasion and coordination between the Centre and States.
GS Mapping
GS2: Constitutional Bodies | GS3: Taxation and Economy
Quick Check · 1 question
Explanation: Statements 1 and 3 are correct. Article 279A provides for the GST Council, and the 57th meeting recommended removing arrest powers under Section 69. Statement 2 is incorrect. GST Council recommendations do not automatically become enforceable law. Relevant legislative or executive measures are required.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- बैठक: 57वीं GST Council।
- तिथि: 8 अक्टूबर 2026।
- स्थान: नई दिल्ली।
- अध्यक्ष: निर्मला सीतारमण।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 279A।
- गिरफ्तारी की शक्ति हटाने के लिए प्रस्तावित धारा: 69।
- अभियोजन की प्रस्तावित सीमा: ₹5 करोड़।
- प्रस्तावित अधिकतम सामान्य जुर्माना: ₹10,000।
- कारण बताओ नोटिस के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सीमा: ₹10,000।
- Refund acknowledgement की प्रस्तावित अवधि: 10 दिन।
- सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
समाचार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में GST Council की 57वीं बैठक आयोजित हुई।
परिषद ने GST अनुपालन को सरल बनाने, मुकदमेबाजी कम करने और व्यापार करने की सुगमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की।
प्रमुख सिफारिशें:
- गिरफ्तारी की शक्ति: CGST Act, 2017 की धारा 69 को हटाकर GST के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्ति समाप्त करने की सिफारिश।
- आपराधिक अभियोजन की सीमा: ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करना।
- सामान्य जुर्माना: धारा 125 के अंतर्गत अधिकतम सामान्य जुर्माना ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करना।
- कारण बताओ नोटिस: धारा 73, 74 और 74A के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए न्यूनतम कर राशि ₹10,000 निर्धारित करना।
- GST Refund: आवेदन की पावती देने की अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन करना तथा प्रक्रिया को अधिक स्वचालित बनाना।
- Input Tax Credit: Refund की पात्रता बढ़ाना और प्रतिबंधित ITC के प्रावधानों को सरल बनाना।
- छोटे व्यापारी: E-commerce platforms के माध्यम से व्यापार करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए पंजीकरण सरल बनाना।
महत्वपूर्ण: ये GST Council की सिफारिशें हैं। आवश्यक अधिसूचनाओं, परिपत्रों या कानूनी संशोधनों के बाद ही संबंधित प्रावधान लागू होंगे।
पृष्ठभूमि
GST और संविधान
- भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने GST का संवैधानिक ढांचा तैयार किया।
- अनुच्छेद 246A: GST के संबंध में विशेष विधायी शक्तियां।
- अनुच्छेद 269A: अंतरराज्यीय आपूर्ति पर GST लगाना और उसका संग्रह।
- अनुच्छेद 279A: GST Council का गठन।
GST Council की संरचना:
- अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।
- सदस्य: राजस्व या वित्त से संबंधित केंद्रीय राज्य मंत्री तथा राज्यों द्वारा नामित वित्त/कराधान मंत्री।
मतदान व्यवस्था:
- केंद्र का मतभार: एक-तिहाई।
- राज्यों का संयुक्त मतभार: दो-तिहाई।
- निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का कम-से-कम तीन-चौथाई समर्थन आवश्यक है।
GST Council एक संवैधानिक संस्था है, जो GST से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करती है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- बैठक: 57वीं GST Council।
- तिथि: 8 अक्टूबर 2026।
- स्थान: नई दिल्ली।
- अध्यक्ष: निर्मला सीतारमण।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 279A।
- गिरफ्तारी की शक्ति हटाने के लिए प्रस्तावित धारा: 69।
- अभियोजन की प्रस्तावित सीमा: ₹5 करोड़।
- प्रस्तावित अधिकतम सामान्य जुर्माना: ₹10,000।
- कारण बताओ नोटिस के लिए प्रस्तावित न्यूनतम सीमा: ₹10,000।
- Refund acknowledgement की प्रस्तावित अवधि: 10 दिन।
- सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- ये सिफारिशें विश्वास आधारित कर प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाती हैं।
- तेजी से Refund मिलने से व्यवसायों की नकदी उपलब्धता बेहतर हो सकती है। सरल पंजीकरण और कम जुर्माने से MSMEs की अनुपालन लागत भी घट सकती है।
- हालांकि, प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत डिजिटल व्यवस्था, कर चोरी रोकने के उपाय और केंद्र-राज्य समन्वय आवश्यक होंगे।
जीएस मैपिंग
GS2: संवैधानिक संस्थाएं | GS3: कराधान एवं अर्थव्यवस्था
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 279A में GST Council का प्रावधान है तथा 57वीं बैठक में धारा 69 के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्ति समाप्त करने की सिफारिश की गई। कथन 2 गलत है। GST Council की सिफारिशें स्वतः कानून नहीं बनतीं। इनके लिए आवश्यक विधायी या कार्यकारी कार्रवाई करनी होती है।