Consider the following statements:
Which statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कौन-से कथन सही हैं?
Statement 1 is correct: Uzbekistan and Liechtenstein are the world's only two double-landlocked countries, meaning they are entirely surrounded by other countries that also have no access to the open ocean.
Statement 2 is incorrect: The Tashkent Agreement (1966) was a peace treaty signed between India and Pakistan (brokered by the Soviet Union) to end the Indo-Pakistani War of 1965, not with China.
कथन 1 सही है: उज्बेकिस्तान और लिकटेंस्टीन दुनिया के केवल दो दोहरे भू-आबद्ध देश हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूरी तरह से उन अन्य देशों से घिरे हैं जिनकी खुले समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है।
कथन 2 गलत है: ताशकंद समझौता (1966) 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत और पाकिस्तान (सोवियत संघ की मध्यस्थता में) के बीच हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी, न कि चीन के साथ।
Consider the following statements regarding the Central Bureau of Narcotics (CBN):
Which statements are correct?
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कौन-से कथन सही हैं?
Statement 1 is incorrect: The Central Bureau of Narcotics (CBN) operates under the Department of Revenue, Ministry of Finance, not the Ministry of Home Affairs. It is the Narcotics Control Bureau (NCB) that functions under the Ministry of Home Affairs.
Statement 2 is correct: CBN is India's premier apex agency tasked with overseeing the legal cultivation of opium poppy and the manufacturing of synthetic narcotics to fulfill medical and scientific needs while preventing illegal diversion.
कथन 1 गलत है: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) गृह मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
कथन 2 सही है: सीबीएन भारत की प्रमुख शीर्ष एजेंसी है जिसे चिकित्सा और वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अवैध हेराफेरी को रोकने के लिए अफीम पोस्त की कानूनी खेती और सिंथेटिक नशीले पदार्थों के निर्माण की निगरानी का काम सौंपा गया है।
National Sports Day is celebrated annually in India on August 29 to commemorate the birth anniversary of which of the following legendary sportspersons?
भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को निम्नलिखित में से किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है?
National Sports Day is celebrated on August 29 every year to commemorate the birth anniversary of the legendary Indian field hockey player Major Dhyan Chand. The day was first officially designated by the Indian government in 2012 to promote sports and physical fitness across the country.
महान भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देश भर में खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा 2012 में पहली बार इस दिन को आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था।
Consider the following statements regarding democratic decentralization and governance reforms in India:
Which of the statements given above is/are correct?
भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और शासन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Statement 1 is correct. The Karnataka Zilla Parishads, Taluk Panchayat Samitis, Mandal Panchayats and Nyaya Panchayats Act, 1985, enacted under the leadership of Chief Minister Ramakrishna Hegde, was an innovative model of administrative and financial devolution that provided a foundational blueprint for the nationwide 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.
Statement 2 is incorrect. Article 40 is part of the Directive Principles of State Policy (DPSP) in Part IV of the Constitution, not Fundamental Rights (Part III). It directs the State to organize village panchayats. The mandatory constitutional framework and three-tier structure for Panchayati Raj were later formalized through Part IX via the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.
कथन 1 सही है। मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में अधिनियमित कर्नाटक ज़िला परिषद, तालुक पंचायत समिति, मंडल पंचायत और न्याय पंचायत अधिनियम, 1985, प्रशासनिक और वित्तीय हस्तांतरण का एक अभिनव मॉडल था जिसने देशव्यापी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लिए एक मूलभूत खाका प्रदान किया।
कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 40 संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है, न कि मौलिक अधिकारों (भाग III) का। यह राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। पंचायती राज के लिए अनिवार्य संवैधानिक ढांचा और त्रिस्तरीय संरचना बाद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से भाग IX में औपचारिक रूप से शामिल की गई थी।
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