Exam-focused archive

Current Affairs Revision Hub

Important Days, reports, exercises, awards, books and other recurring revision themes—across dates.
Download filtered PDF
Browse revision categories
All Categories762 Constitution · संविधान 1 Education · शिक्षा 1 Health · स्वास्थ्य 1 Law and Policies · कानून और नीतियां 1 Space · अंतरिक्ष 1 Uttar Pradesh · उत्तर प्रदेश 1 Important Days · महत्वपूर्ण दिवस 1 Indexes & Reports · सूचकांक और रिपोर्ट 1 Military Exercises · सैन्य अभ्यास 1 Awards & Honours · पुरस्कार और सम्मान 1 Books & Authors · पुस्तकें और लेखक 1 Appointments · नियुक्तियाँ 1 Summits & Conferences · शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस 1 Government Schemes · सरकारी योजनाएँ 1 International Organisations · अंतरराष्ट्रीय संगठन 1 Places in News · समाचारों में स्थान 1 Species & Environment · प्रजातियाँ और पर्यावरण 1 Operations & Missions · ऑपरेशन और मिशन 1 Science & Technology · विज्ञान और प्रौद्योगिकी 1 Government Initiative · सरकारी पहल 1 Sports · खेल 1 Infrastructure · अवसंरचना 1 Obituaries · निधन 1 Personalities in News · चर्चित व्यक्तित्व 1 Defence · रक्षा 1
Filter the archive
Year: 2026 Clear all
762 revision entries
English Hindi Both
July 28, 2026 Social Issues Brief Important DaysGovernment SchemesScience & Technology

Ministry of Health Observes World Hepatitis Day 2026; 8 Years of NVHCP

स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 मनाया; NVHCP के 8 वर्ष पूरे

Quick Prelims Revision

  • World Hepatitis Day 2026 was observed with the theme: "Hepatitis: Let's Eliminate It".
  • The Hepatitis B birth dose vaccine (introduced in 2011) has crossed 92% coverage in India.
  • Mother-to-child transmission of Hepatitis B is actively prevented by administering Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) within 24 hours to newborns of Hepatitis B positive mothers.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 "हेपेटाइटिस: आइए इसे खत्म करें (Hepatitis: Let's Eliminate It)" थीम के साथ मनाया गया।
  • भारत में हेपेटाइटिस बी जन्म खुराक का टीका (2011 में शुरू किया गया) 92% कवरेज को पार कर गया है।
  • हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माताओं के नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन (HBIG) देकर हेपेटाइटिस बी के मां-से-बच्चे में संक्रमण को सक्रिय रूप से रोका जाता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Ministry of Health and Family Welfare observed World Hepatitis Day 2026 under the theme *"Hepatitis: Let's Eliminate It"*, marking the 8th anniversary of the National Viral Hepatitis Control Program (NVHCP). The government highlighted significant achievements, including screening over 21 crore beneficiaries, and urged states to ensure 100% screening of pregnant women for Hepatitis B.

समाचार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने *"हेपेटाइटिस: आइए इसे खत्म करें"* थीम के तहत विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 मनाया, जो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) की 8वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। सरकार ने 21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की जांच सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, और राज्यों से गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी के लिए शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

Background

Hepatitis refers to the inflammation of the liver, most commonly caused by viral infections (types A, B, C, D, and E). Hepatitis B and C are often called "silent killers" as they lead to chronic liver disease, cirrhosis, and liver cancer. World Hepatitis Day is observed annually on July 28 to raise global awareness. In 2018, India launched the National Viral Hepatitis Control Program (NVHCP), integrating it with the National Health Mission. India aims to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030, aligning with the Sustainable Development Goals (SDG 3.3). Under the Universal Immunization Programme (UIP), the Hepatitis B vaccine is provided to prevent early childhood transmission.

पृष्ठभूमि

हेपेटाइटिस (Hepatitis) का अर्थ यकृत (liver) की सूजन है, जो आमतौर पर वायरल संक्रमण (प्रकार A, B, C, D और E) के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी और सी को अक्सर "साइलेंट किलर (मौन हत्यारा)" कहा जाता है क्योंकि वे पुरानी यकृत की बीमारी, सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनते हैं। वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2018 में, भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ एकीकृत करते हुए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) शुरू किया। भारत का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG 3.3) के अनुरूप, 2030 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत, बचपन में होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका प्रदान किया जाता है।

Prelims Facts

  • World Hepatitis Day 2026 was observed with the theme: "Hepatitis: Let's Eliminate It".
  • The Hepatitis B birth dose vaccine (introduced in 2011) has crossed 92% coverage in India.
  • Mother-to-child transmission of Hepatitis B is actively prevented by administering Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) within 24 hours to newborns of Hepatitis B positive mothers.
  • India aims to eliminate Viral Hepatitis as a public health risk by 2030, in line with SDG Target 3.3 (which aims to end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 "हेपेटाइटिस: आइए इसे खत्म करें (Hepatitis: Let's Eliminate It)" थीम के साथ मनाया गया।
  • भारत में हेपेटाइटिस बी जन्म खुराक का टीका (2011 में शुरू किया गया) 92% कवरेज को पार कर गया है।
  • हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माताओं के नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन (HBIG) देकर हेपेटाइटिस बी के मां-से-बच्चे में संक्रमण को सक्रिय रूप से रोका जाता है।
  • भारत का लक्ष्य SDG लक्ष्य 3.3 (जिसका उद्देश्य एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना और हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करना है) के अनुरूप 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है।

GS Mapping

GS2: Health & Government Policies, GS3: Science & Technology (Biotechnology/Diseases)

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य और सरकारी नीतियां, GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी/रोग)

Sources

PIB Delhi · July 28, 2026 — Ministry of Health observes World Hepatitis Day 2026.
Open daily entry
July 27, 2026 Defence and Security Brief Important Days

CRPF Raising Day: Honouring India's Internal Security Pillar

सीआरपीएफ स्थापना दिवस: भारत की आंतरिक सुरक्षा के स्तंभ का सम्मान

Quick Prelims Revision

  • The CRPF celebrates its Raising Day on July 27, marking its inception in 1939 as the Crown Representative's Police.
  • It was formally rechristened as the CRPF on December 28, 1949, through an Act of Parliament.
  • It operates under the jurisdiction of the Ministry of Home Affairs (MHA).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में अपनी स्थापना को चिह्नित करने के लिए 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है।
  • इसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 28 दिसंबर, 1949 को आधिकारिक तौर पर सीआरपीएफ के रूप में नया नाम दिया गया।
  • यह गृह मंत्रालय (MHA) के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Vice President, Prime Minister, and Defence Minister extended greetings to the personnel of the Central Reserve Police Force (CRPF) on their Raising Day. The leaders praised the force for its unmatched courage, sacrifice, and pivotal role in eliminating Maoism and maintaining internal security.

समाचार

उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी। नेताओं ने माओवाद को खत्म करने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में बल के अद्वितीय साहस, बलिदान और महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की।

Background

The CRPF was originally established as the Crown Representative's Police on July 27, 1939, at Neemuch (Madhya Pradesh) to help princely states maintain law and order during British rule. After Independence, it was renamed as the Central Reserve Police Force on December 28, 1949, under the CRPF Act. Envisioned by Sardar Vallabhbhai Patel as a multi-role force, it played a crucial role in integrating rebellious princely states like Junagadh into the Indian Union. Today, it stands as India's largest Central Armed Police Force (CAPF) under the Ministry of Home Affairs, serving as the primary responder for internal security challenges ranging from Left Wing Extremism (Naxalism) to counter-insurgency in Jammu and Kashmir.

पृष्ठभूमि

सीआरपीएफ मूल रूप से 27 जुलाई, 1939 को नीमच (मध्य प्रदेश) में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि ब्रिटिश शासन के दौरान रियासतों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। स्वतंत्रता के बाद, 28 दिसंबर, 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा इसे एक बहु-भूमिका वाले बल के रूप में कल्पित किया गया था, जिसने जूनागढ़ जैसी विद्रोही रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज, यह गृह मंत्रालय के तहत भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है, जो वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से लेकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों तक की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्राथमिक उत्तरदाता के रूप में कार्य करता है।

Prelims Facts

  • The CRPF celebrates its Raising Day on July 27, marking its inception in 1939 as the Crown Representative's Police.
  • It was formally rechristened as the CRPF on December 28, 1949, through an Act of Parliament.
  • It operates under the jurisdiction of the Ministry of Home Affairs (MHA).
  • It is India's largest Central Armed Police Force (CAPF).
  • Specialized units under CRPF include CoBRA (jungle warfare and anti-Naxal operations) and the Rapid Action Force (riot and crowd control).
  • It holds the distinction of raising the first armed women's battalion in the region.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में अपनी स्थापना को चिह्नित करने के लिए 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है।
  • इसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 28 दिसंबर, 1949 को आधिकारिक तौर पर सीआरपीएफ के रूप में नया नाम दिया गया।
  • यह गृह मंत्रालय (MHA) के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।
  • यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है।
  • सीआरपीएफ के तहत विशेष इकाइयों में CoBRA (जंगल युद्ध और नक्सल विरोधी अभियान) और रैपिड एक्शन फोर्स (दंगा और भीड़ नियंत्रण) शामिल हैं।
  • इसके पास क्षेत्र में पहली सशस्त्र महिला बटालियन खड़ी करने का गौरव प्राप्त है।

GS Mapping

GS3: Internal Security

जीएस मैपिंग

GS3: आंतरिक सुरक्षा

Sources

Official Press Release · July 27, 2026 — Extracted from provided news text.
Open daily entry
July 27, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPersonalities in News

Seven-Month Campaign Announced for Sant Ravidas’ 650th Birth Anniversary

संत रविदास की 650वीं जयंती के लिए सात महीने के अभियान की घोषणा

Quick Prelims Revision

  • The Samarasya Sankalp Abhiyan is a seven-month campaign dedicated to the 650th birth anniversary of Sant Ravidas.
  • Sant Ravidas was a prominent figure of the Nirguna Sampradaya (formless devotion) of the Bhakti movement.
  • His birthplace is Varanasi (Uttar Pradesh).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • समरसता संकल्प अभियान संत रविदास की 650वीं जयंती को समर्पित सात महीने का अभियान है।
  • संत रविदास भक्ति आंदोलन के निर्गुण संप्रदाय (निराकार भक्ति) के एक प्रमुख व्यक्ति थे।
  • उनका जन्म स्थान वाराणसी (उत्तर प्रदेश) है।
View complete notesHide complete notes

News Item

A seven-month nationwide campaign named 'Samarasya Sankalp Abhiyan' has been announced to commemorate the 650th birth anniversary of the revered saint, Sant Guru Ravidas. The campaign will run from Guru Purnima to his birth anniversary on February 20, 2027, focusing on his ideals of social equality and harmony.

समाचार

पूज्य संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाने के लिए 'समरसता संकल्प अभियान' नामक सात महीने के देशव्यापी अभियान की घोषणा की गई है। यह अभियान गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 को उनकी जयंती तक चलेगा, जिसमें सामाजिक समानता और सद्भाव के उनके आदर्शों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Background

The campaign aims to promote social harmony and spread the teachings of Sant Ravidas across the country. Emerging during the medieval Bhakti movement, Sant Ravidas was a revolutionary figure in India's spiritual history. He used his devotional poetry to boldly challenge the deep-rooted caste system and untouchability. Today, he is revered not just as a spiritual leader but as a symbol of dalit empowerment and social reform, with millions of followers globally who identify with the Ravidassia religious movement.

पृष्ठभूमि

इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और संत रविदास की शिक्षाओं को देश भर में फैलाना है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के दौरान उभरे संत रविदास, भारत के आध्यात्मिक इतिहास में एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत को चुनौती देने के लिए अपनी भक्ति कविता का उपयोग किया। आज, उन्हें न केवल एक आध्यात्मिक नेता के रूप में बल्कि दलित सशक्तिकरण और समाज सुधार के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, विश्व स्तर पर उनके लाखों अनुयायी हैं जो रविदासिया धार्मिक आंदोलन से जुड़े हैं।

Prelims Facts

  • The Samarasya Sankalp Abhiyan is a seven-month campaign dedicated to the 650th birth anniversary of Sant Ravidas.
  • Sant Ravidas was a prominent figure of the Nirguna Sampradaya (formless devotion) of the Bhakti movement.
  • His birthplace is Varanasi (Uttar Pradesh).
  • His verses are enshrined in the Guru Granth Sahib and the Panch Vani.
  • He envisioned an egalitarian society called 'Begumpura'.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • समरसता संकल्प अभियान संत रविदास की 650वीं जयंती को समर्पित सात महीने का अभियान है।
  • संत रविदास भक्ति आंदोलन के निर्गुण संप्रदाय (निराकार भक्ति) के एक प्रमुख व्यक्ति थे।
  • उनका जन्म स्थान वाराणसी (उत्तर प्रदेश) है।
  • उनके छंद गुरु ग्रंथ साहिब और पंच वाणी में निहित हैं।
  • उन्होंने 'बेगमपुरा' नामक एक समतावादी समाज की कल्पना की थी।

GS Mapping

GS1: History and Culture

जीएस मैपिंग

GS1: इतिहास एवं संस्कृति

Sources

News Report · July 28, 2026 — Derived from press announcement regarding the Samarasya Sankalp Abhiyan.
Open daily entry
July 27, 2026 Social Issues Brief Government SchemesScience & Technology

India Aims to Eliminate Hepatitis as a Public Health Threat by 2030

भारत का 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य

Quick Prelims Revision

  • The liver inflammation known as Hepatitis is primarily caused by five virus strains: A, B, C, D, and E.
  • National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP) targets the elimination of viral hepatitis by 2030.
  • Hepatitis elimination is a key target under the UN Sustainable Development Goal 3.3.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • हेपेटाइटिस के रूप में जानी जाने वाली लिवर की सूजन मुख्य रूप से पांच वायरस स्ट्रेन के कारण होती है: A, B, C, D, और E।
  • राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) का लक्ष्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस का उन्मूलन है।
  • हेपेटाइटिस उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3.3 के तहत एक प्रमुख लक्ष्य है।
View complete notesHide complete notes

News Item

India has accelerated its efforts to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030. The government is rapidly expanding free diagnostics and life-saving treatments under the National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP) to grassroots health centers.

समाचार

भारत ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। सरकार राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) के तहत मुफ्त निदान और जीवन रक्षक उपचार का विस्तार जमीनी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों तक कर रही है।

Background

Hepatitis is an inflammation of the liver, primarily caused by viral infections (A, B, C, D, and E), though alcohol, drugs, or autoimmune conditions can also trigger it. While Hepatitis A and E spread mostly through contaminated food and water, Hepatitis B and C are transmitted through infected blood and body fluids, leading to severe chronic conditions like liver cancer and cirrhosis. To combat this, the Indian government launched the NVHCP in 2018 under the National Health Mission. By leveraging cost-effective generic drugs and decentralizing care down to primary health centers, the initiative directly supports the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) 3.3, which targets the end of communicable diseases like hepatitis by 2030.

पृष्ठभूमि

हेपेटाइटिस लिवर (यकृत) की सूजन है, जो मुख्य रूप से वायरल संक्रमण (A, B, C, D और E) के कारण होती है, हालांकि शराब, दवाएं या ऑटोइम्यून स्थितियां भी इसका कारण बन सकती हैं। जबकि हेपेटाइटिस A और E ज्यादातर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलते हैं, हेपेटाइटिस B और C संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से प्रेषित होते हैं, जिससे लिवर कैंसर और सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इससे निपटने के लिए, भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत NVHCP शुरू किया। लागत प्रभावी जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाकर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक देखभाल का विकेंद्रीकरण करके, यह पहल सीधे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.3 का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस जैसी संचारी बीमारियों को समाप्त करना है।

Prelims Facts

  • The liver inflammation known as Hepatitis is primarily caused by five virus strains: A, B, C, D, and E.
  • National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP) targets the elimination of viral hepatitis by 2030.
  • Hepatitis elimination is a key target under the UN Sustainable Development Goal 3.3.
  • Free diagnostics and antiviral medicines for Hepatitis B and C are provided universally under the NVHCP.
  • Hepatitis B is preventable by a vaccine, while Hepatitis C can be cured with medicine but has no vaccine.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • हेपेटाइटिस के रूप में जानी जाने वाली लिवर की सूजन मुख्य रूप से पांच वायरस स्ट्रेन के कारण होती है: A, B, C, D, और E।
  • राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) का लक्ष्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस का उन्मूलन है।
  • हेपेटाइटिस उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3.3 के तहत एक प्रमुख लक्ष्य है।
  • NVHCP के तहत हेपेटाइटिस B और C के लिए मुफ्त निदान और एंटीवायरल दवाएं सार्वभौमिक रूप से प्रदान की जाती हैं।
  • हेपेटाइटिस B को टीके द्वारा रोका जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस C को दवा से ठीक किया जा सकता है लेकिन इसका कोई टीका नहीं है।

GS Mapping

GS2: Health

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य

Sources

News Report · July 28, 2026 — Sourced from national health policy announcements regarding NVHCP targets.
Open daily entry
July 27, 2026 Polity and Governance Brief Government Schemes

PM Modi Encourages Youth to Connect with India's Border Villages

पीएम मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से जुड़ने का आग्रह किया

Quick Prelims Revision

  • The Vibrant Villages Programme aims to develop infrastructure in border villages across four states and one Union Territory on the northern border.
  • The conceptual shift under VVP designates border settlements as the "First Villages" rather than the "Last Villages" of the country.
  • The MY Bharat platform targets the demographic age group of 15-29 years to encourage youth participation in nation-building.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
  • VVP के तहत वैचारिक बदलाव सीमावर्ती बस्तियों को देश के "अंतिम गांव" के बजाय "पहले गांव" के रूप में नामित करता है।
  • राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए MY Bharat प्लेटफॉर्म 15-29 वर्ष के जनसांख्यिकीय आयु वर्ग को लक्षित करता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

Prime Minister Narendra Modi recently addressed youth participating in the Viksit Vibrant Village Programme, urging them to actively connect with India's border regions. He emphasized that these border settlements, now recognized as the country's "first villages," are the foundation for building a developed India (Viksit Bharat).

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए उनसे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सीमावर्ती बस्तियां, जिन्हें अब देश के "पहले गांव" के रूप में मान्यता प्राप्त है, एक विकसित भारत के निर्माण की नींव हैं।

Background

Historically, India's border villages suffered from poor infrastructure and limited economic opportunities, leading to massive out-migration. To reverse this trend and secure the borders, the government shifted its strategic approach by designating these remote areas as the "First Villages" rather than the "Last Villages" of India. To execute this vision, the Vibrant Villages Programme (VVP) was launched as a Centrally Sponsored Scheme. By integrating youth through platforms like Mera Yuva Bharat (MY Bharat), the government aims to bridge the gap between urban youth and grassroots realities, fostering national integration, border tourism, and inclusive development.

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से, भारत के सीमावर्ती गांव खराब बुनियादी ढांचे और सीमित आर्थिक अवसरों से पीड़ित थे, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ। इस प्रवृत्ति को उलटने और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, सरकार ने इन दूरस्थ क्षेत्रों को भारत के "अंतिम गांव" के बजाय "पहले गांव" के रूप में नामित करके अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को बदल दिया। इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) शुरू किया गया था। मेरा युवा भारत (MY Bharat) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से युवाओं को जोड़कर, सरकार का लक्ष्य शहरी युवाओं और जमीनी वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटना, राष्ट्रीय एकता, सीमा पर्यटन और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

Prelims Facts

  • The Vibrant Villages Programme aims to develop infrastructure in border villages across four states and one Union Territory on the northern border.
  • The conceptual shift under VVP designates border settlements as the "First Villages" rather than the "Last Villages" of the country.
  • The MY Bharat platform targets the demographic age group of 15-29 years to encourage youth participation in nation-building.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
  • VVP के तहत वैचारिक बदलाव सीमावर्ती बस्तियों को देश के "अंतिम गांव" के बजाय "पहले गांव" के रूप में नामित करता है।
  • राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए MY Bharat प्लेटफॉर्म 15-29 वर्ष के जनसांख्यिकीय आयु वर्ग को लक्षित करता है।

GS Mapping

GS2: Government Policies and Interventions

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

Sources

News Report · July 28, 2026 — Extracted from PM's address to Viksit Vibrant Village Programme participants.
Open daily entry
July 27, 2026 Polity and Governance Brief Government Schemes

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana Extended Till June 2027

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जून 2027 तक बढ़ाया गया

Quick Prelims Revision

  • The ABVKY scheme has been officially extended from July 1, 2026, to June 30, 2027.
  • Beneficiaries must have been employed for 12 continuous months prior to becoming unemployed.
  • A minimum contribution of 78 days in the preceding 12-month period is mandatory to claim benefits.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • ABVKY योजना को आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
  • बेरोजगार होने से पहले लाभार्थियों को लगातार 12 महीनों तक कार्यरत होना चाहिए।
  • लाभ का दावा करने के लिए पिछले 12 महीने की अवधि में कम से कम 78 दिनों का योगदान अनिवार्य है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) has extended the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY) for another year, from July 1, 2026, to June 30, 2027. This scheme acts as a crucial safety net, providing direct financial relief to organized sector workers who suddenly lose their jobs.

समाचार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक, एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है, जो उन संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रत्यक्ष वित्तीय राहत प्रदान करती है जो अचानक अपनी नौकरी खो देते हैं।

Background

Providing social security to the working class is a core principle of a welfare state. In India, the Employees' State Insurance Corporation (ESIC), a statutory body under the Ministry of Labour and Employment, manages the ESI Act of 1948 to provide medical and cash benefits to workers. Recognizing the severe financial stress caused by unexpected job loss, the government utilizes the ABVKY scheme to offer a direct unemployment allowance. To eliminate middlemen and ensure transparency, the scheme uses Direct Benefit Transfer (DBT) to send the compensation straight to the unemployed worker's bank account.

पृष्ठभूमि

श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक कल्याणकारी राज्य का मुख्य सिद्धांत है। भारत में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), श्रमिकों को चिकित्सा और नकद लाभ प्रदान करने के लिए ईएसआई अधिनियम 1948 का प्रबंधन करता है। अप्रत्याशित रूप से नौकरी छूटने के कारण होने वाले गंभीर वित्तीय तनाव को पहचानते हुए, सरकार प्रत्यक्ष बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए ABVKY योजना का उपयोग करती है। बिचौलियों को खत्म करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना बेरोजगार कर्मचारी के बैंक खाते में सीधे मुआवजा भेजने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का उपयोग करती है।

Prelims Facts

  • The ABVKY scheme has been officially extended from July 1, 2026, to June 30, 2027.
  • Beneficiaries must have been employed for 12 continuous months prior to becoming unemployed.
  • A minimum contribution of 78 days in the preceding 12-month period is mandatory to claim benefits.
  • Dismissal due to misconduct or conviction under the ESI Act, 1948, disqualifies a person from receiving this allowance.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ABVKY योजना को आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
  • बेरोजगार होने से पहले लाभार्थियों को लगातार 12 महीनों तक कार्यरत होना चाहिए।
  • लाभ का दावा करने के लिए पिछले 12 महीने की अवधि में कम से कम 78 दिनों का योगदान अनिवार्य है।
  • दुराचार या ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत दोषसिद्धि के कारण बर्खास्तगी किसी व्यक्ति को यह भत्ता प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर देती है।

GS Mapping

GS2: Government Policies and Interventions

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

Sources

PIB · July 27, 2026 — PIB press release by the Ministry of Labour & Employment.
Open daily entry
July 27, 2026 Geography Brief Government SchemesPlaces in News

Kalpasar Project: World's Largest Coastal Freshwater Reservoir in Gulf of Khambhat

कल्पसर परियोजना: खंभात की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा तटीय मीठे पानी का जलाशय

Quick Prelims Revision

  • The Kalpasar Project aims to construct one of the world's largest coastal freshwater reservoirs in the Gulf of Khambhat.
  • A road and rail corridor on top of the dam will reduce the driving distance between Bhavnagar and Surat by approximately 179 km.
  • The project envisages installing 2,470 MW of hybrid renewable energy capacity on submerged land during high tides.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • कल्पसर परियोजना का लक्ष्य खंभात की खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े तटीय मीठे पानी के जलाशयों में से एक का निर्माण करना है।
  • बांध के ऊपर एक सड़क और रेल गलियारा भावनगर और सूरत के बीच वाहन से यात्रा की दूरी को लगभग 179 किमी कम कर देगा।
  • इस परियोजना में उच्च ज्वार के दौरान जलमग्न भूमि पर 2,470 मेगावाट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Gujarat government is finalizing the Detailed Project Report (DPR) for the ambitious Kalpasar Project, which involves constructing a massive dam across the Gulf of Khambhat. The project aims to build a giant coastal freshwater reservoir to solve acute water scarcity in Saurashtra and cut the travel distance between Bhavnagar and Surat by 179 km.

समाचार

गुजरात सरकार महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें खंभात की खाड़ी पर एक विशाल बांध का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य सौराष्ट्र में पानी की गंभीर कमी को दूर करने के लिए एक विशाल तटीय मीठे पानी का जलाशय बनाना और भावनगर व सूरत के बीच यात्रा की दूरी को 179 किमी कम करना है।

Background

Saurashtra and Kutch in Gujarat historically face severe water stress due to an arid climate and high groundwater salinity. The Kalpasar Project (officially named the Gulf of Khambhat Development Project) was conceived to impound the freshwater flowing from major rivers like the Narmada, Tapi, Mahi, and Sabarmati into the Arabian Sea before it turns salty. By converting a portion of the marine gulf into a freshwater lake via a 30 km long dyke/dam, it creates a massive water security reserve for irrigation and drinking. The project is assisted by Indo-Dutch technical collaboration for advanced hydraulic modeling and salinity barrier engineering.

पृष्ठभूमि

गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से शुष्क जलवायु और उच्च भूजल लवणता के कारण गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। कल्पसर परियोजना (आधिकारिक तौर पर खंभात की खाड़ी विकास परियोजना) की परिकल्पना नर्मदा, तापी, माही और साबरमती जैसी प्रमुख नदियों से अरब सागर में बहने वाले मीठे पानी को खारा होने से पहले रोकने के लिए की गई थी। 30 किमी लंबे बांध के माध्यम से समुद्री खाड़ी के एक हिस्से को मीठे पानी की झील में बदलकर, यह सिंचाई और पीने के लिए एक विशाल जल सुरक्षा भंडार बनाता है। उन्नत हाइड्रोलिक मॉडलिंग और लवणता रोधी इंजीनियरिंग के लिए इस परियोजना को भारत-डच तकनीकी सहयोग से सहायता मिल रही है।

Prelims Facts

  • The Kalpasar Project aims to construct one of the world's largest coastal freshwater reservoirs in the Gulf of Khambhat.
  • A road and rail corridor on top of the dam will reduce the driving distance between Bhavnagar and Surat by approximately 179 km.
  • The project envisages installing 2,470 MW of hybrid renewable energy capacity on submerged land during high tides.
  • The project utilizes international technical expertise through Indo-Dutch collaboration for coastal engineering and salinity management.
  • Major rivers emptying into the Gulf of Khambhat are the Narmada, Tapi, Mahi, and Sabarmati.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कल्पसर परियोजना का लक्ष्य खंभात की खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े तटीय मीठे पानी के जलाशयों में से एक का निर्माण करना है।
  • बांध के ऊपर एक सड़क और रेल गलियारा भावनगर और सूरत के बीच वाहन से यात्रा की दूरी को लगभग 179 किमी कम कर देगा।
  • इस परियोजना में उच्च ज्वार के दौरान जलमग्न भूमि पर 2,470 मेगावाट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
  • यह परियोजना तटीय इंजीनियरिंग और लवणता प्रबंधन के लिए भारत-डच सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करती है।
  • खंभात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, तापी, माही और साबरमती हैं।

GS Mapping

GS1: Geography | GS3: Infrastructure and Water Resources

जीएस मैपिंग

GS1: भूगोल | GS3: बुनियादी ढांचा और जल संसाधन

Sources

PIB · July 27, 2026 — PIB press release by Ministry of Jal Shakti.
Open daily entry
July 27, 2026 Sports Brief SportsPersonalities in News

Indian Weightlifters Excel at CWG 2026: Mirabai Chanu Wins Gold, Three Clinch Silver

CWG 2026 में भारतीय भारोत्तोलकों का शानदार प्रदर्शन: मीराबाई चानू ने जीता स्वर्ण, तीन ने रजत जीता

Quick Prelims Revision

  • Mirabai Chanu dominated the women’s 48kg event to win Gold, marking her third consecutive CWG title.
  • Gyaneshwari Yadav won Silver in the women’s 53kg category, lifting a total of 199kg. The Gold was won by Nigeria's Onome Omolola Didih.
  • Rishikanta Singh Chanambam secured Silver in the men’s 60kg event with a combined total of 264kg.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा स्पर्धा में दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता, जो उनका लगातार तीसरा CWG खिताब है।
  • ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में कुल 199 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक जीता। इस श्रेणी का स्वर्ण नाइजीरिया की ओनोम ओमोलोला डिडिह ने जीता।
  • ऋषिकांत सिंह चनमबम ने पुरुषों के 60 किग्रा स्पर्धा में कुल 264 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया।
View complete notesHide complete notes

News Item

India’s weightlifting contingent is making the nation proud at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. While Olympic medalist Mirabai Chanu secured a historic third consecutive CWG Gold, Gyaneshwari Yadav, Rishikanta Singh, and Raja Muthupandi brought home Silver medals in their respective weight categories.

समाचार

ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों (CWG) में भारत के भारोत्तोलन दल ने देश को गौरवान्वित किया है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने जहां अपना लगातार तीसरा ऐतिहासिक CWG स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं ज्ञानेश्वरी यादव, ऋषिकांत सिंह और राजा मुथुपांडी ने अपने-अपने वजन वर्ग में रजत पदक जीते।

Background

The Commonwealth Games (CWG) is a major international multi-sport event held every four years, featuring athletes from the Commonwealth of Nations (mostly former British territories). The first games were held in 1930, and the 2026 edition is currently being hosted in Glasgow, Scotland. In competitive weightlifting, athletes must perform two types of lifts: the Snatch (lifting the barbell from the ground to overhead in one continuous motion) and the Clean and Jerk (lifting it to the shoulders first, then powerfully pushing it overhead). India has historically used weightlifting as a strong medal-winning platform at the CWG.

पृष्ठभूमि

राष्ट्रमंडल खेल (CWG) हर चार साल में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों (मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश क्षेत्रों) के एथलीट भाग लेते हैं। पहले खेल 1930 में आयोजित किए गए थे, और 2026 के संस्करण की मेजबानी वर्तमान में ग्लासगो, स्कॉटलैंड कर रहा है। प्रतिस्पर्धी भारोत्तोलन में, एथलीटों को दो प्रकार के लिफ्ट करने होते हैं: स्नैच (Snatch) (एक ही निरंतर गति में बारबेल को जमीन से सिर के ऊपर उठाना) और क्लीन एंड जर्क (Clean and Jerk) (इसे पहले कंधों तक उठाना, फिर ताकत से सिर के ऊपर धकेलना)। भारत ने ऐतिहासिक रूप से CWG में भारोत्तोलन का उपयोग पदक जीतने वाले एक मजबूत मंच के रूप में किया है।

Prelims Facts

  • Mirabai Chanu dominated the women’s 48kg event to win Gold, marking her third consecutive CWG title.
  • Gyaneshwari Yadav won Silver in the women’s 53kg category, lifting a total of 199kg. The Gold was won by Nigeria's Onome Omolola Didih.
  • Rishikanta Singh Chanambam secured Silver in the men’s 60kg event with a combined total of 264kg.
  • Raja Muthupandi clinched a Silver medal in the men’s 65kg weightlifting event.
  • The 2026 Commonwealth Games are being hosted in the city of Glasgow, Scotland.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा स्पर्धा में दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता, जो उनका लगातार तीसरा CWG खिताब है।
  • ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में कुल 199 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक जीता। इस श्रेणी का स्वर्ण नाइजीरिया की ओनोम ओमोलोला डिडिह ने जीता।
  • ऋषिकांत सिंह चनमबम ने पुरुषों के 60 किग्रा स्पर्धा में कुल 264 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया।
  • राजा मुथुपांडी ने पुरुषों के 65 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता।
  • 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड शहर कर रहा है।

GS Mapping

Prelims: Current Events of National and International Importance

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं

Sources

News Report · July 28, 2026 — Compiled from official match results and congratulatory messages by the President and PM of India.
Open daily entry
July 27, 2026 Sports Brief SportsPersonalities in News

Esha Singh and Manu Bhaker Win Medals at ISSF World Cup 2026

ईशा सिंह और मनु भाकर ने ISSF विश्व कप 2026 में पदक जीते

Quick Prelims Revision

  • Esha Singh secured the Gold medal in the women's 25-metre Pistol event at the ISSF World Cup 2026.
  • Manu Bhaker won the Bronze medal in the same 25-metre Pistol event.
  • The ISSF is headquartered in Munich, Germany, and oversees global Olympic shooting events.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।
  • मनु भाकर ने इसी 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
  • ISSF का मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में है, और यह वैश्विक ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धाओं की देखरेख करता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

Indian shooters continue to make the nation proud on the global stage. At the ISSF World Cup 2026, Esha Singh struck gold while Manu Bhaker secured the bronze medal in the women's 25-metre Pistol event, earning high praise from the Defence Minister for strengthening India's sporting ecosystem.

समाचार

भारतीय निशानेबाज वैश्विक मंच पर देश को गौरवान्वित करना जारी रखे हुए हैं। ISSF विश्व कप 2026 में, ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनु भाकर ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री ने उनकी खूब प्रशंसा की।

Background

The International Shooting Sport Federation (ISSF) World Cup is a premier global shooting competition introduced in 1986 to provide a qualification system for the Olympic Games. India has invested heavily in its grassroots sporting infrastructure, leading to consistent medal hauls in precision sports like shooting. The 25-metre pistol event is a grueling test of accuracy and nerve, requiring female athletes to shoot a .22 caliber pistol at a stationary target in two distinct stages: precision and rapid-fire. Both Esha Singh and Manu Bhaker have previously represented India at the highest levels, including the Asian Games and Olympics, cementing India's status as a global shooting powerhouse.

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (ISSF) विश्व कप एक प्रमुख वैश्विक निशानेबाजी प्रतियोगिता है, जिसे 1986 में ओलंपिक खेलों के लिए एक योग्यता प्रणाली प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। भारत ने अपने जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, जिससे निशानेबाजी जैसे सटीकता वाले खेलों में लगातार पदक आ रहे हैं। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा सटीकता और धैर्य की एक कठिन परीक्षा है, जिसमें महिला एथलीटों को दो अलग-अलग चरणों (सटीकता और रैपिड-फायर) में स्थिर लक्ष्य पर .22 कैलिबर पिस्टल से निशाना लगाना होता है। ईशा सिंह और मनु भाकर दोनों ने एशियाई खेलों और ओलंपिक सहित उच्चतम स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे वैश्विक निशानेबाजी पावरहाउस के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

Prelims Facts

  • Esha Singh secured the Gold medal in the women's 25-metre Pistol event at the ISSF World Cup 2026.
  • Manu Bhaker won the Bronze medal in the same 25-metre Pistol event.
  • The ISSF is headquartered in Munich, Germany, and oversees global Olympic shooting events.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।
  • मनु भाकर ने इसी 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
  • ISSF का मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में है, और यह वैश्विक ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धाओं की देखरेख करता है।

GS Mapping

Prelims: Current Events of National and International Importance

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं

Sources

News Report · July 28, 2026 — Extracted from press releases regarding the ISSF World Cup 2026 results.
Open daily entry
July 26, 2026 Sports Brief SportsPersonalities in News

Anahat Singh Wins World Junior Squash Championships 2026

अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 जीती

Quick Prelims Revision

  • Anahat Singh became the first Indian to win the girls' singles title at the World Junior Squash Championships.
  • She defeated Ruqayya Salem (Egypt) to break a 16-year Egyptian winning streak.
  • The 2026 tournament was held in Niagara-on-the-Lake, Canada.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों का एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं।
  • उन्होंने मिस्र के 16 साल के दबदबे को तोड़ते हुए रुकैय्या सलेम (मिस्र) को हराया।
  • 2026 का टूर्नामेंट नियाग्रा-ऑन-द-लेक, कनाडा में आयोजित किया गया था।
View complete notesHide complete notes

News Item

18-year-old Anahat Singh has scripted history by becoming the first Indian to win the girls' singles title at the World Junior Squash Championships 2026 in Canada, defeating Egypt's Ruqayya Salem.

समाचार

18 वर्षीय अनाहत सिंह ने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में मिस्र की रुकैय्या सलेम को हराकर लड़कियों का एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है।

Background

The World Squash Federation (WSF) organizes the World Junior Squash Championships annually. Historically, Egyptian players have dominated this tournament, winning the girls' title for 16 consecutive years until Anahat broke the streak without dropping a single game. Squash is also set to make its much-anticipated Olympic debut at the Los Angeles 2028 Olympic Games, adding immense significance to this victory for India.

पृष्ठभूमि

विश्व स्क्वैश फेडरेशन (WSF) प्रतिवर्ष विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन करता है। ऐतिहासिक रूप से, मिस्र के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा था, जिन्होंने अनाहत द्वारा बिना कोई गेम गंवाए इस सिलसिले को तोड़ने से पहले लगातार 16 वर्षों तक लड़कियों का खिताब जीता था। स्क्वैश लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में अपना बहुप्रतीक्षित ओलंपिक पदार्पण करने के लिए भी तैयार है, जिससे भारत के लिए इस जीत का महत्व और बढ़ जाता है।

Prelims Facts

  • Anahat Singh became the first Indian to win the girls' singles title at the World Junior Squash Championships.
  • She defeated Ruqayya Salem (Egypt) to break a 16-year Egyptian winning streak.
  • The 2026 tournament was held in Niagara-on-the-Lake, Canada.
  • Squash is scheduled to make its Olympic debut at the Los Angeles 2028 Games.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों का एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं।
  • उन्होंने मिस्र के 16 साल के दबदबे को तोड़ते हुए रुकैय्या सलेम (मिस्र) को हराया।
  • 2026 का टूर्नामेंट नियाग्रा-ऑन-द-लेक, कनाडा में आयोजित किया गया था।
  • स्क्वैश लॉस एंजिल्स 2028 खेलों में अपना ओलंपिक पदार्पण करेगा।

GS Mapping

Prelims: Current Affairs - Sports

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: करेंट अफेयर्स - खेल

Sources

News On AIR · July 27, 2026 — Official news broadcast data.
Open daily entry
July 26, 2026 Sports Brief SportsPersonalities in News

Mirabai Chanu Wins Third Consecutive Commonwealth Games Gold

मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता

Quick Prelims Revision

  • Mirabai Chanu won the gold in the women's 48kg category at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow.
  • She lifted a total of 190kg, which included an 85kg snatch and a 105kg clean and jerk, setting new Commonwealth and Games records.
  • This marks her third straight CWG gold medal, following her victories in the 2018 and 2022 editions.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • मीराबाई चानू ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
  • उन्होंने कुल 190 किग्रा वजन उठाया, जिसमें 85 किग्रा स्नैच और 105 किग्रा क्लीन एंड जर्क शामिल है, जिससे नए राष्ट्रमंडल और खेल रिकॉर्ड स्थापित हुए।
  • 2018 और 2022 के संस्करणों में उनकी जीत के बाद, यह उनका लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक है।
View complete notesHide complete notes

News Item

Indian weightlifter Mirabai Chanu has made history by winning her third consecutive gold medal at the Commonwealth Games in Glasgow. Competing in the women's 48kg event, she lifted a record-breaking total of 190kg, securing India's first gold at the current games.

समाचार

भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अपना लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। महिलाओं की 48 किग्रा स्पर्धा में भाग लेते हुए, उन्होंने कुल 190 किग्रा का रिकॉर्ड वजन उठाकर वर्तमान खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक सुरक्षित किया।

Background

The Commonwealth Games (CWG) is a quadrennial international multi-sport event among athletes from the Commonwealth of Nations. The event was first held in 1930. Weightlifting has been a core sport in the CWG, where India has traditionally demonstrated immense dominance. Mirabai Chanu previously won gold in the 2018 (Gold Coast) and 2022 (Birmingham) editions, solidifying her legacy as one of India's greatest contemporary athletes.

पृष्ठभूमि

राष्ट्रमंडल खेल (CWG) राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों के बीच एक चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है। यह आयोजन पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल खेलों में एक प्रमुख खेल रहा है, जहां भारत ने पारंपरिक रूप से बहुत प्रभुत्व दिखाया है। मीराबाई चानू ने इससे पहले 2018 (गोल्ड कोस्ट) और 2022 (बर्मिंघम) संस्करणों में स्वर्ण पदक जीता था, जिससे भारत की महानतम समकालीन एथलीटों में से एक के रूप में उनकी विरासत और मजबूत हुई है।

Prelims Facts

  • Mirabai Chanu won the gold in the women's 48kg category at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow.
  • She lifted a total of 190kg, which included an 85kg snatch and a 105kg clean and jerk, setting new Commonwealth and Games records.
  • This marks her third straight CWG gold medal, following her victories in the 2018 and 2022 editions.
  • She secured India's very first gold medal of the current edition of the games.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मीराबाई चानू ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
  • उन्होंने कुल 190 किग्रा वजन उठाया, जिसमें 85 किग्रा स्नैच और 105 किग्रा क्लीन एंड जर्क शामिल है, जिससे नए राष्ट्रमंडल और खेल रिकॉर्ड स्थापित हुए।
  • 2018 और 2022 के संस्करणों में उनकी जीत के बाद, यह उनका लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक है।
  • उन्होंने खेलों के वर्तमान संस्करण का भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया।

GS Mapping

Prelims: Current Affairs - Sports

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: करेंट अफेयर्स - खेल

Sources

Press Information Bureau · July 27, 2026 — Official Government of India press release and news broadcast data.
Open daily entry
July 26, 2026 Polity and Governance Lead_1 Important DaysSpecies & EnvironmentPersonalities in News

136th Mann Ki Baat: PM Highlights Defense, Eco-Conservation & Local Culture

136वीं 'मन की बात': पीएम ने रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति पर दिया जोर

Quick Prelims Revision

  • Defense Indigenization: INS Mahendragiri (the last of the Project 17A stealth frigates) was inducted into the Navy, featuring over 75% indigenous content.
  • Missile Technology: DRDO successfully tested the Pinaka Long Range Guided Rocket and the Kusha missile (India's indigenous long-range air defense system). BrahMos and Astra missiles are being exported to Indonesia.
  • Space Milestone: Vikram-1, India’s first privately developed rocket (by Skyroot Aerospace), saw a successful launch, highlighting the positive impact of opening the space sector to private players.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • रक्षा स्वदेशीकरण: INS महेंद्रगिरि (प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का अंतिम जहाज) नौसेना में शामिल किया गया, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है।
  • मिसाइल तकनीक: DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा मिसाइल (भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली) का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों का इंडोनेशिया को निर्यात किया जा रहा है।
  • अंतरिक्ष मील का पत्थर: भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट (स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा) विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ।
View complete notesHide complete notes

News Item

In the 136th episode of 'Mann Ki Baat', Prime Minister Narendra Modi addressed the nation, highlighting India's self-reliance in defense on Kargil Vijay Diwas, alongside key milestones in space technology (Vikram-1). He strongly encouraged citizens to participate in water conservation and tree plantation drives while praising grassroots efforts to revive traditional arts like Kashmir's Wagu mat and Tripura's Chongpreng music.

समाचार

'मन की बात' के 136वें एपिसोड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कारगिल विजय दिवस पर रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष तकनीक (विक्रम-1) की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नागरिकों को जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही कश्मीर की वागू चटाई और त्रिपुरा के चौंगप्रेंग संगीत जैसी पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने के जमीनी प्रयासों की सराहना की।

Background

'Mann Ki Baat' is a monthly radio broadcast launched in 2014 to foster a direct dialogue between the Prime Minister and citizens, focusing on non-political, grassroots issues. This specific episode coincided with the 27th anniversary of Kargil Vijay Diwas (July 26), which commemorates India's victory in the 1999 Kargil War under Operation Vijay. The address reflects a multi-pronged governance approach—integrating national security (Atmanirbhar Bharat in defense) with sustainable development (SDG 6: Clean Water, SDG 13: Climate Action) and the promotion of India's soft power through local cultural heritage (Vocal for Local).

पृष्ठभूमि

'मन की बात' 2014 में शुरू किया गया एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देना है। यह विशेष एपिसोड कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रसारित हुआ, जो 1999 के कारगिल युद्ध (ऑपरेशन विजय) में भारत की जीत की याद दिलाता है। यह संबोधन शासन के बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है—जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा (रक्षा में आत्मनिर्भर भारत) को सतत विकास (SDG 6: स्वच्छ जल, SDG 13: जलवायु कार्रवाई) और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर (वोकल फॉर लोकल) को बढ़ावा देने के साथ जोड़ा गया है।

Prelims Facts

  • Defense Indigenization: INS Mahendragiri (the last of the Project 17A stealth frigates) was inducted into the Navy, featuring over 75% indigenous content.
  • Missile Technology: DRDO successfully tested the Pinaka Long Range Guided Rocket and the Kusha missile (India's indigenous long-range air defense system). BrahMos and Astra missiles are being exported to Indonesia.
  • Space Milestone: Vikram-1, India’s first privately developed rocket (by Skyroot Aerospace), saw a successful launch, highlighting the positive impact of opening the space sector to private players.
  • Water Conservation: The 'Catch The Rain' campaign (launched July 4) is driving groundwater recharge. E.g., 'Amrit Sarovars' in Narsinghpur (MP).
  • Environment: The Indian Grey Hornbill (a vital seed disperser known as the "farmer of the forest") has returned to Gujarat's Gir forests after 60 years.
  • Waste to Wealth: Sitamarhi in Bihar is successfully recycling single-use plastic to manufacture eco-friendly public benches.
  • National Handloom Day: Celebrated on August 7 (commemorating the Swadeshi Movement of 1905). Khadi sales have surged to ₹8,000 crore.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • रक्षा स्वदेशीकरण: INS महेंद्रगिरि (प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का अंतिम जहाज) नौसेना में शामिल किया गया, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है।
  • मिसाइल तकनीक: DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा मिसाइल (भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली) का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों का इंडोनेशिया को निर्यात किया जा रहा है।
  • अंतरिक्ष मील का पत्थर: भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट (स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा) विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ।
  • जल संरक्षण: 'कैच द रेन' अभियान (4 जुलाई को शुरू) भूजल रिचार्ज को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण: नरसिंहपुर (म.प्र.) में 'अमृत सरोवर'।
  • पर्यावरण: इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (बीज फैलाने वाला पक्षी जिसे "जंगल का किसान" कहा जाता है) 60 साल बाद गुजरात के गिर के जंगलों में वापस लौट आया है।
  • कचरे से कंचन (Waste to Wealth): बिहार के सीतामढ़ी में सिंगल-यूज प्लास्टिक का सफल पुनर्चक्रण (recycling) कर पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक बेंच बनाई जा रही हैं।
  • राष्ट्रीय हथकरघा दिवस: 7 अगस्त को मनाया जाता है (1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद में)। खादी की बिक्री ₹8,000 करोड़ तक पहुंच गई है।

Mains Focus & Analysis

  • The Prime Minister's focus on grassroots innovations—from waste recycling in Bihar to reviving traditional arts in Kashmir and Tripura—underscores a decentralized model of growth. When coupled with high-tech achievements in defense and space, it reflects a comprehensive vision for a self-reliant India that values both ecological sustainability and deep-rooted cultural heritage.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • बिहार में कचरा पुनर्चक्रण से लेकर कश्मीर और त्रिपुरा में पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने तक—जमीनी नवाचारों पर प्रधानमंत्री का ध्यान विकास के विकेंद्रीकृत मॉडल को रेखांकित करता है। जब इसे रक्षा और अंतरिक्ष में उच्च तकनीक की उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो पारिस्थितिक स्थिरता और गहरी सांस्कृतिक विरासत दोनों को महत्व देता है।

GS Mapping

GS2: Governance | GS3: Defence, Science & Technology, Environment | GS1: Art & Culture

जीएस मैपिंग

GS2: शासन | GS3: रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण | GS1: कला एवं संस्कृति

Sources

PIB Delhi · July 26, 2026 — Original text of PM's address in the 136th episode of Mann Ki Baat.
Open daily entry
July 26, 2026 Defence and Security Brief Important Days

Kargil Vijay Diwas: PM Tributes Soldiers for Courage and Dedication

कारगिल विजय दिवस: पीएम ने वीर जवानों के अदम्य साहस और समर्पण को नमन किया

Quick Prelims Revision

  • Kargil Vijay Diwas is celebrated every year on July 26.
  • The 1999 Kargil War was fought under the military codename Operation Vijay.
  • The Indian Air Force's supporting air campaign during the war was codenamed Operation Safed Sagar.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है।
  • 1999 का कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के सैन्य कोडनाम के तहत लड़ा गया था।
  • युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के सहयोगी हवाई अभियान का कोडनाम ऑपरेशन सफेद सागर था।
View complete notesHide complete notes

News Item

On Kargil Vijay Diwas, Prime Minister Narendra Modi paid heartfelt tribute to the Indian Armed Forces, expressing the nation's profound gratitude for their exceptional bravery. He highlighted that their unwavering patriotism in extreme conditions remains a timeless symbol of national pride and an inspiration for future generations.

समाचार

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके असाधारण साहस के लिए देश की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विषम परिस्थितियों में भी सैनिकों की अटूट देशभक्ति राष्ट्रीय गौरव का एक शाश्वत प्रतीक और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।

Background

Kargil Vijay Diwas is observed annually on July 26 to commemorate India's decisive victory over Pakistan in the 1999 Kargil War. The conflict, codenamed Operation Vijay, was fought in the treacherous high-altitude terrains of Kargil, Dras, and Batalik sectors in Ladakh. It marks the successful eviction of Pakistani armed forces who had secretly occupied strategic peaks on the Indian side of the Line of Control (LoC). This day honors the supreme sacrifice made by Indian soldiers in safeguarding the nation's borders.

पृष्ठभूमि

कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाने वाला यह युद्ध लद्दाख के कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टरों की अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ा गया था। यह नियंत्रण रेखा (LoC) के भारतीय हिस्से में रणनीतिक चोटियों पर गुप्त रूप से कब्जा करने वाले पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को सफलतापूर्वक खदेड़ने का प्रतीक है। यह दिन देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सैनिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है।

Prelims Facts

  • Kargil Vijay Diwas is celebrated every year on July 26.
  • The 1999 Kargil War was fought under the military codename Operation Vijay.
  • The Indian Air Force's supporting air campaign during the war was codenamed Operation Safed Sagar.
  • The conflict took place primarily in the Kargil district of Ladakh, along the Line of Control (LoC).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है।
  • 1999 का कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के सैन्य कोडनाम के तहत लड़ा गया था।
  • युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के सहयोगी हवाई अभियान का कोडनाम ऑपरेशन सफेद सागर था।
  • यह संघर्ष मुख्य रूप से लद्दाख के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास हुआ था।

GS Mapping

GS3: Defence and Security

जीएस मैपिंग

GS3: रक्षा एवं सुरक्षा

Sources

PIB Delhi · July 26, 2026 — PM's tribute on Kargil Vijay Diwas.
Open daily entry
July 26, 2026 Polity and Governance Brief Personalities in News

Six-Member High-Powered Task Force on Examination Reforms

परीक्षा सुधारों पर 6 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स

Quick Prelims Revision

  • The task force on examination reforms is headed by Nandan Nilekani.
  • Other key members include former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somanath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, former Education Secretary Anita Karwal, and logistics expert Amrit Lal Meena.
  • The primary objective is to leverage technology to the maximum extent to make the country’s examination system trustworthy and transparent.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • परीक्षा सुधारों पर इस टास्क फोर्स के प्रमुख नंदन नीलेकणि हैं।
  • अन्य प्रमुख सदस्यों में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।
  • प्राथमिक उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकतम सीमा तक तकनीक का लाभ उठाना है।
View complete notesHide complete notes

News Item

Prime Minister Narendra Modi has announced a six-member high-powered task force, led by technology expert Nandan Nilekani, to reform India's examination system. The government will also introduce a strict new law in Parliament to punish paper leaks and ensure the credibility of competitive exams.

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की घोषणा की है। सरकार पेपर लीक को दंडित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संसद में एक सख्त नया कानून भी लाएगी।

Background

Recently, India has faced multiple controversies regarding competitive exam paper leaks, raising concerns about the future of millions of students. To tackle this, the government is focusing on systemic and structural reforms. Historically, the Indian education system has been guided by various reform committees, such as the Radhakrishnan Commission and Kothari Commission, culminating in the recent National Education Policy (NEP) 2020. Securing exams through advanced technology is now a critical focus. The new legal measures align with the broader objectives of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, which aims to bring strict accountability and transparency to the public examination process.

पृष्ठभूमि

हाल ही में, भारत ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े कई विवादों का सामना किया है, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं। इससे निपटने के लिए सरकार प्रणालीगत और ढांचागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय शिक्षा प्रणाली को राधाकृष्णन आयोग और कोठारी आयोग जैसी विभिन्न सुधार समितियों द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसका नवीनतम रूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 है। उन्नत तकनीक के माध्यम से परीक्षाओं को सुरक्षित करना अब एक महत्वपूर्ण फोकस है। नए कानूनी उपाय लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रक्रिया में सख्त जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है।

Prelims Facts

  • The task force on examination reforms is headed by Nandan Nilekani.
  • Other key members include former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somanath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, former Education Secretary Anita Karwal, and logistics expert Amrit Lal Meena.
  • The primary objective is to leverage technology to the maximum extent to make the country’s examination system trustworthy and transparent.
  • The government aims to impose exemplary punishment on culprits involved in paper leaks to safeguard the sanctity of competitive examinations.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • परीक्षा सुधारों पर इस टास्क फोर्स के प्रमुख नंदन नीलेकणि हैं।
  • अन्य प्रमुख सदस्यों में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।
  • प्राथमिक उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकतम सीमा तक तकनीक का लाभ उठाना है।
  • सरकार का लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता की रक्षा के लिए पेपर लीक में शामिल दोषियों को कड़ी सजा देना है।

GS Mapping

GS2: Governance

जीएस मैपिंग

GS2: शासन व्यवस्था

Sources

News Report · July 28, 2026 — Extracted from provided press statement.
Open daily entry
July 25, 2026 History, Art and Culture Lead_1 Places in News

Sarnath Inscribed on UNESCO World Heritage List

सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया

Quick Prelims Revision

  • Dharmachakra Pravartana: The formal term given to Buddha's first sermon at Sarnath.
  • Panchavargiya Bhikkhus: The first five ascetic disciples of Buddha who received his teachings here (Kaundinya, Ashvajit, Bhadrika, Mahanaman, and Dashabala).
  • Maha Bodhi Society: Played a pivotal role in the modern restoration of Sarnath, led by the Sri Lankan Buddhist leader Anagarika Dharmapala.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • धर्मचक्र प्रवर्तन: सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश को दिया गया औपचारिक नाम।
  • पंचवर्गीय भिक्षु: बुद्ध के पहले पांच तपस्वी शिष्य जिन्होंने यहां उनकी शिक्षाएं प्राप्त कीं (कौंडिन्य, अश्वजित, भद्रिक, महानाम और दशबल)।
  • महाबोधि सोसाइटी: श्रीलंकाई बौद्ध नेता अनागारिक धर्मपाल के नेतृत्व में सारनाथ के आधुनिक जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
View complete notesHide complete notes

News Item

In a proud moment for India's spiritual heritage, Sarnath in Uttar Pradesh has been officially inscribed on the UNESCO World Heritage List. Prime Minister Narendra Modi highlighted that this global recognition celebrates Lord Buddha’s eternal message of compassion and will boost cultural tourism.

समाचार

भारत की आध्यात्मिक विरासत के लिए एक गर्व के क्षण में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वैश्विक मान्यता भगवान बुद्ध के करुणा के शाश्वत संदेश का जश्न मनाती है और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगी।

Background

Sarnath is exceptionally significant as it is one of the four major Buddhist pilgrimage sites in the world. After attaining enlightenment in Bodh Gaya, Lord Buddha traveled to Sarnath and delivered his first sermon, a monumental event known as Dharmachakra Pravartana (Turning the Wheel of Law). The site was historically known as Isipatana (the place where holy men landed) and Mrigadava (Deer Park). Over the centuries, especially under Emperor Ashoka, it blossomed into a magnificent center of Buddhist art, culture, and monastic life.

पृष्ठभूमि

सारनाथ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया के चार प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद, भगवान बुद्ध ने सारनाथ की यात्रा की और अपना पहला उपदेश दिया, इस ऐतिहासिक घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से इस स्थान को ऋषिपतन (जहां पवित्र पुरुष उतरे थे) और मृगदाव (हिरण पार्क) के रूप में जाना जाता था। सदियों से, विशेष रूप से सम्राट अशोक के अधीन, यह बौद्ध कला, संस्कृति और मठवासी जीवन के एक शानदार केंद्र के रूप में विकसित हुआ।

Prelims Facts

  • Dharmachakra Pravartana: The formal term given to Buddha's first sermon at Sarnath.
  • Panchavargiya Bhikkhus: The first five ascetic disciples of Buddha who received his teachings here (Kaundinya, Ashvajit, Bhadrika, Mahanaman, and Dashabala).
  • Maha Bodhi Society: Played a pivotal role in the modern restoration of Sarnath, led by the Sri Lankan Buddhist leader Anagarika Dharmapala.
  • Gupta Art: Sarnath became a major school of Buddhist art during the Gupta period, famous for its beautifully carved sandstone Buddha statues with wet drapery effects.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • धर्मचक्र प्रवर्तन: सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश को दिया गया औपचारिक नाम।
  • पंचवर्गीय भिक्षु: बुद्ध के पहले पांच तपस्वी शिष्य जिन्होंने यहां उनकी शिक्षाएं प्राप्त कीं (कौंडिन्य, अश्वजित, भद्रिक, महानाम और दशबल)।
  • महाबोधि सोसाइटी: श्रीलंकाई बौद्ध नेता अनागारिक धर्मपाल के नेतृत्व में सारनाथ के आधुनिक जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • गुप्त कला: गुप्त काल के दौरान सारनाथ बौद्ध कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जो अपनी खूबसूरती से उकेरी गई बलुआ पत्थर की बुद्ध मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है।

Mains Focus & Analysis

  • The inclusion of Sarnath in the UNESCO World Heritage List is a testament to India's soft power and its foundational role in global Buddhist heritage. To leverage this, India must focus on sustainable tourism infrastructure under schemes like PRASHAD and Swadesh Darshan, while meticulously preserving the ecological and structural integrity of the archaeological ruins against rapid urbanisation.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक बौद्ध विरासत में इसकी मूलभूत भूमिका का प्रमाण है। इसका लाभ उठाने के लिए, भारत को प्रसाद (PRASHAD) और स्वदेश दर्शन जैसी योजनाओं के तहत स्थायी पर्यटन बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि तेजी से शहरीकरण के खिलाफ पुरातात्विक खंडहरों की पारिस्थितिक और संरचनात्मक अखंडता को सावधानीपूर्वक संरक्षित करना चाहिए।

GS Mapping

GS1: Indian Heritage and Culture, GS2: International Relations

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति, GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Sources

PIB Delhi · July 25, 2026 — Press Release regarding PM Modi's statement on Sarnath.
Open daily entry
July 25, 2026 History, Art and Culture Brief Places in NewsPersonalities in News

Proposal for Commemorative Coin and Stamp on Sant Gajanan Maharaj

संत गजानन महाराज पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट का प्रस्ताव

Quick Prelims Revision

  • Coinage Act, 2011: Grants the Central Government the sole right and authority to mint coins in India.
  • Shri Gajanan Vijay: A famous biographical text detailing the life of Sant Gajanan Maharaj, written by Dasganu Maharaj.
  • Shegaon: Located in the Buldhana district of Maharashtra, it is the primary pilgrimage site associated with the saint.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011: यह केंद्र सरकार को भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार और प्राधिकार प्रदान करता है।
  • श्री गजानन विजय: संत गजानन महाराज के जीवन का विस्तृत वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध जीवनी ग्रंथ, जिसे दासगणू महाराज द्वारा लिखा गया है।
  • शेगांव: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित, यह संत से जुड़ा प्राथमिक तीर्थ स्थल है।
View complete notesHide complete notes

News Item

Union Minister Prataprao Jadhav has requested the central government to issue a ₹150 commemorative coin and a special postage stamp to mark the 150th Prakat Diwas (Appearance Day) of the revered spiritual leader Sant Gajanan Maharaj. This initiative aims to give national recognition to the saint's legacy of selfless service and compassion, ahead of the grand milestone in 2028.

समाचार

केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने केंद्र सरकार से पूज्य आध्यात्मिक गुरु संत गजानन महाराज के 150वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ₹150 का स्मारक सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया है। इस पहल का उद्देश्य 2028 में आने वाले इस ऐतिहासिक अवसर से पहले संत की निस्वार्थ सेवा और करुणा की विरासत को राष्ट्रीय मान्यता दिलाना है।

Background

In India, the power to mint coins and issue commemorative coins is vested exclusively in the Government of India under the Coinage Act, 2011. Commemorative coins are specially minted to honour eminent personalities, historical events, or institutional milestones. These are not typically meant for general circulation but serve as prized collectibles. The request for Sant Gajanan Maharaj highlights the cultural importance of the spiritual traditions in Maharashtra, centered around Shegaon, which has evolved into a massive pilgrimage hub and a center for humanitarian service.

पृष्ठभूमि

भारत में, सिक्के ढालने और स्मारक सिक्के जारी करने का अधिकार विशेष रूप से सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (Coinage Act, 2011) के तहत भारत सरकार में निहित है। स्मारक सिक्के विशेष रूप से प्रख्यात हस्तियों, ऐतिहासिक घटनाओं या संस्थागत मील के पत्थर का सम्मान करने के लिए ढाले जाते हैं। ये आमतौर पर सामान्य प्रचलन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि मूल्यवान संग्रहणीय वस्तुओं के रूप में कार्य करते हैं। संत गजानन महाराज के लिए किया गया यह अनुरोध महाराष्ट्र में आध्यात्मिक परंपराओं के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है, जो शेगांव के आसपास केंद्रित है, जो अब एक विशाल तीर्थस्थल और मानवीय सेवा का केंद्र बन गया है।

Prelims Facts

  • Coinage Act, 2011: Grants the Central Government the sole right and authority to mint coins in India.
  • Shri Gajanan Vijay: A famous biographical text detailing the life of Sant Gajanan Maharaj, written by Dasganu Maharaj.
  • Shegaon: Located in the Buldhana district of Maharashtra, it is the primary pilgrimage site associated with the saint.
  • National Arogya Fair 2026: Recently inaugurated by the President of India in Shegaon under the aegis of the Ministry of Ayush, showcasing the region's importance.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011: यह केंद्र सरकार को भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार और प्राधिकार प्रदान करता है।
  • श्री गजानन विजय: संत गजानन महाराज के जीवन का विस्तृत वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध जीवनी ग्रंथ, जिसे दासगणू महाराज द्वारा लिखा गया है।
  • शेगांव: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित, यह संत से जुड़ा प्राथमिक तीर्थ स्थल है।
  • राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026: हाल ही में आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शेगांव में इसका उद्घाटन किया गया, जो इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है।

GS Mapping

GS1: Indian Heritage and Culture, GS2: Government Policies

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति, GS2: सरकारी नीतियां

Sources

PIB Delhi · July 25, 2026 — Press release regarding the Union Minister's request for commemorative coin and stamp on Sant Gajanan Maharaj.
Open daily entry
July 25, 2026 Polity and Governance Brief Personalities in News

Union Education Minister Dharmendra Pradhan Resigns Amid NEET-UG Row

NEET-UG विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया

Quick Prelims Revision

  • Shift to CBT: The Education Ministry announced that to ensure better security and transparency, future NEET-UG exams will be conducted entirely in Computer-Based Test (CBT) mode, abandoning the traditional pen-and-paper OMR format.
  • CBI Role: The Central Bureau of Investigation (CBI), which derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, is investigating the NEET-UG paper leak case.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • CBT में बदलाव: शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य की NEET-UG परीक्षाएं पारंपरिक पेन-एंड-पेपर OMR प्रारूप को छोड़कर पूरी तरह से कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएंगी।
  • CBI की भूमिका: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, NEET-UG पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है।
View complete notesHide complete notes

News Item

Union Education Minister Dharmendra Pradhan has tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi following widespread student protests over the NEET-UG 2026 examination irregularities. He stated that this decision aims to protect students' futures and prevent anti-national elements from exploiting the ongoing unrest.

समाचार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET-UG 2026 परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर हो रहे व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों के भविष्य की रक्षा करना और राष्ट्रविरोधी तत्वों को इस अशांति का फायदा उठाने से रोकना है।

Background

The resignation comes against the backdrop of massive protests demanding accountability for alleged paper leaks and systemic failures in the NEET-UG 2026 exam. Consequently, the government handed the investigation to the CBI, cancelled the initial exam, and successfully conducted a re-examination on June 21, 2026. Constitutionally, under Article 75, Union Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and hold office during the pleasure of the President. A minister formally submits their resignation letter to the President, usually routed through the Prime Minister.

पृष्ठभूमि

यह इस्तीफा NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और प्रणालीगत विफलताओं के लिए जवाबदेही की मांग करने वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने जांच CBI को सौंप दी, प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी, और 21 जून 2026 को सफलतापूर्वक पुन: परीक्षा आयोजित की। संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 75 के तहत, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। एक मंत्री औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे आमतौर पर प्रधानमंत्री के माध्यम से भेजा जाता है।

Prelims Facts

  • Shift to CBT: The Education Ministry announced that to ensure better security and transparency, future NEET-UG exams will be conducted entirely in Computer-Based Test (CBT) mode, abandoning the traditional pen-and-paper OMR format.
  • CBI Role: The Central Bureau of Investigation (CBI), which derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, is investigating the NEET-UG paper leak case.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • CBT में बदलाव: शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य की NEET-UG परीक्षाएं पारंपरिक पेन-एंड-पेपर OMR प्रारूप को छोड़कर पूरी तरह से कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएंगी।
  • CBI की भूमिका: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, NEET-UG पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है।

GS Mapping

GS2: Polity and Governance, GS2: Education

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था और शासन, GS2: शिक्षा

Sources

News On AIR · July 26, 2026 — Press coverage regarding the resignation of the Union Education Minister.
Open daily entry
July 24, 2026 Economy Brief Government Schemes

CCEA Approves 'BHAVYA – Rasayan' Scheme to Establish Three Dedicated Chemical Parks

CCEA ने तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करने के लिए 'भव्य - रसायन' योजना को मंजूरी दी

Quick Prelims Revision

  • The BHAVYA – Rasayan scheme aims to establish three dedicated Chemical Parks in India over a period of five years (2026-2031).
  • It operates with a total financial outlay of ₹3,030 crore, announced in the Union Budget 2026-27.
  • The Centre will provide a maximum grant of ₹1,000 crore per park, which requires a mandatory minimum contribution of ₹500 crore from the concerned State Government.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • भव्य - रसायन (BHAVYA – Rasayan) योजना का उद्देश्य पांच वर्षों (2026-2031) की अवधि में भारत में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करना है।
  • यह केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ संचालित होती है।
  • केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की आवश्यकता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the 'BHAVYA – Rasayan' (Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan) scheme to establish three dedicated Chemical Parks across India. Announced in the Union Budget 2026-27, the scheme aims to boost the domestic chemical manufacturing ecosystem with a total financial outlay of ₹3,030 crore.

समाचार

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारत भर में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करने के लिए 'भव्य - रसायन' (भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन) को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इस योजना का उद्देश्य ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ घरेलू रसायन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

Background

India is currently the 6th largest producer of chemicals globally and the 3rd largest in Asia. However, the chemical industry requires highly specialized and capital-intensive infrastructure—such as robust effluent treatment plants, hazardous waste management, and safe storage—to operate sustainably. The new scheme addresses this by funding 'plug-and-play' Common Infrastructure Facilities. Running for five years (2026-27 to 2030-31), it operates on a cooperative federalism model, where the Centre will grant up to ₹1,000 crore per park, provided the respective State Government contributes a minimum of ₹500 crore. This joint effort is expected to reduce logistics costs, achieve economies of scale, and attract global investments.

पृष्ठभूमि

भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर रसायनों का छठा सबसे बड़ा और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि, रसायन उद्योग को स्थायी रूप से संचालित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट और पूंजी-गहन बुनियादी ढांचे (जैसे मजबूत अपशिष्ट उपचार संयंत्र, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित भंडारण) की आवश्यकता होती है। नई योजना 'प्लग-एंड-प्ले' (plug-and-play) कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के वित्तपोषण द्वारा इस समस्या का समाधान करती है। पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक चलने वाली यह योजना सहकारी संघवाद के मॉडल पर काम करती है, जहां केंद्र सरकार प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार कम से कम 500 करोड़ रुपये का योगदान दे। इस संयुक्त प्रयास से रसद (लॉजिस्टिक्स) लागत कम होने, बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त करने और वैश्विक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

Prelims Facts

  • The BHAVYA – Rasayan scheme aims to establish three dedicated Chemical Parks in India over a period of five years (2026-2031).
  • It operates with a total financial outlay of ₹3,030 crore, announced in the Union Budget 2026-27.
  • The Centre will provide a maximum grant of ₹1,000 crore per park, which requires a mandatory minimum contribution of ₹500 crore from the concerned State Government.
  • The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister, grants final approvals for such high-value economic schemes.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भव्य - रसायन (BHAVYA – Rasayan) योजना का उद्देश्य पांच वर्षों (2026-2031) की अवधि में भारत में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करना है।
  • यह केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ संचालित होती है।
  • केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की आवश्यकता है।
  • प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ऐसी उच्च मूल्य वाली आर्थिक योजनाओं के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है।

GS Mapping

GS3: Economy (Industrial Policy, Investment Models, Infrastructure)

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, निवेश मॉडल, बुनियादी ढांचा)

Sources

All India Radio News · July 24, 2026 — Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw briefing the media regarding CCEA approval for BHAVYA-Rasayan.
Open daily entry
July 24, 2026 Economy Brief Important Days

Income Tax Day 2026 Observed to Mark India's Journey Towards Digital Tax Administration

डिजिटल कर प्रशासन की दिशा में भारत की यात्रा को चिह्नित करने के लिए आयकर दिवस 2026 मनाया गया

Quick Prelims Revision

  • Income Tax Day (Aaykar Diwas) is celebrated in India every year on July 24.
  • Income Tax was first introduced in India in 1860 by Sir James Wilson.
  • The Permanent Account Number (PAN) was introduced in 1995 to enable better tracking and integration of financial transactions.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • भारत में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस (Aaykar Diwas) मनाया जाता है।
  • भारत में आयकर पहली बार 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था।
  • वित्तीय लेनदेन की बेहतर ट्रैकिंग और एकीकरण को सक्षम करने के लिए 1995 में स्थायी खाता संख्या (PAN) शुरू की गई थी।
View complete notesHide complete notes

News Item

Income Tax Day (Aaykar Diwas) was observed across the country to commemorate the historical establishment of income tax in India. The day highlighted the remarkable evolution of the Income Tax Department from a paper-heavy bureaucracy into a modern, transparent, and technology-driven system utilizing Artificial Intelligence and e-filing for taxpayer convenience.

समाचार

भारत में आयकर की ऐतिहासिक स्थापना के उपलक्ष्य में देश भर में आयकर दिवस (Aaykar Diwas) मनाया गया। इस दिन ने करदाता की सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई-फाइलिंग का उपयोग करते हुए, एक कागज-भारी नौकरशाही से आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली में आयकर विभाग के उल्लेखनीय विकास पर प्रकाश डाला।

Background

The concept of Income Tax was first introduced in India on July 24, 1860, by Sir James Wilson to compensate the British government for the massive financial losses suffered during the First War of Independence (Rebellion of 1857). To mark this historical event, July 24 is officially celebrated as Income Tax Day or 'Aaykar Diwas'. Over the decades, India's tax ecosystem has undergone massive technological transformations. Computerization began in 1981, followed by the introduction of the Permanent Account Number (PAN) in 1995 to track financial transactions accurately. The advent of online e-filing drastically reduced compliance burdens. Today, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) actively uses advanced technologies like Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) for data analytics, detecting tax evasion, and processing returns quickly to promote voluntary compliance.

पृष्ठभूमि

भारत में आयकर की अवधारणा पहली बार 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson) द्वारा स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम (1857 के विद्रोह) के दौरान ब्रिटिश सरकार को हुए भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए पेश की गई थी। इस ऐतिहासिक घटना को चिह्नित करने के लिए, 24 जुलाई को आधिकारिक तौर पर आयकर दिवस या 'आयकर दिवस' (Aaykar Diwas) के रूप में मनाया जाता है। दशकों से, भारत के कर पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। 1981 में कम्प्यूटरीकरण शुरू हुआ, जिसके बाद वित्तीय लेनदेन को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए 1995 में स्थायी खाता संख्या (PAN) की शुरुआत हुई। ऑनलाइन ई-फाइलिंग के आगमन ने अनुपालन के बोझ को काफी कम कर दिया। आज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए डेटा एनालिटिक्स, कर चोरी का पता लगाने और रिटर्न को जल्दी से संसाधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी उन्नत तकनीकों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

Prelims Facts

  • Income Tax Day (Aaykar Diwas) is celebrated in India every year on July 24.
  • Income Tax was first introduced in India in 1860 by Sir James Wilson.
  • The Permanent Account Number (PAN) was introduced in 1995 to enable better tracking and integration of financial transactions.
  • Tax administration in India is overseen by the Central Board of Direct Taxes (CBDT).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस (Aaykar Diwas) मनाया जाता है।
  • भारत में आयकर पहली बार 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था।
  • वित्तीय लेनदेन की बेहतर ट्रैकिंग और एकीकरण को सक्षम करने के लिए 1995 में स्थायी खाता संख्या (PAN) शुरू की गई थी।
  • भारत में कर प्रशासन की देखरेख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा की जाती है।

GS Mapping

GS3: Economy (Government Budgeting, Mobilization of Resources)

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (सरकारी बजट, संसाधनों का जुटाव)

Sources

All India Radio News · July 24, 2026 — News report on the nationwide observance of Income Tax Day.
Open daily entry
July 24, 2026 Defence and Security Brief Science & Technology

DRDO Develops India's First Indigenous 350 Kg Thrust Expendable Turbo Jet Engine

डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन विकसित किया

Quick Prelims Revision

  • India's first indigenous Expendable Turbo Jet Engine (350 kg thrust class) was designed by the DRDO-GTRE.
  • It was successfully manufactured and delivered by the private industry partner Azad Engineering.
  • Expendable jet engines are strictly for single-use aerial platforms (e.g., cruise missiles and target drones) as they are destroyed upon impact.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन (350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी) DRDO-GTRE द्वारा डिज़ाइन किया गया था।
  • इसका निर्माण और वितरण निजी उद्योग भागीदार आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।
  • एक्सपेंडेबल जेट इंजन सख्ती से एकल-उपयोग वाले हवाई प्लेटफार्मों (जैसे, क्रूज मिसाइल और लक्ष्य ड्रोन) के लिए होते हैं क्योंकि वे प्रभाव (टकराने) पर नष्ट हो जाते हैं।
View complete notesHide complete notes

News Item

India has achieved a major milestone in defence manufacturing by developing its first indigenous Expendable Turbo Jet Engine in the 350 kg thrust class. Designed by the DRDO's Gas Turbine Research Establishment (GTRE) and manufactured by Azad Engineering, this engine is meant to power single-use defence systems like cruise missiles and drones.

समाचार

भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट (thrust) श्रेणी में अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन (Expendable Turbo Jet Engine) विकसित करके रक्षा विनिर्माण में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। डीआरडीओ के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE) द्वारा डिज़ाइन किया गया और आजाद इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित, यह इंजन क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसी एकल-उपयोग (single-use) रक्षा प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है।

Background

Jet engine technology is one of the world's most complex engineering fields, mastered by only a few nations. An *expendable* engine is specifically designed for single-use weapon systems (like long-range cruise missiles, target drones, or loitering munitions) that are destroyed upon hitting their target. Therefore, these engines need to be highly reliable but cost-effective to manufacture in large numbers. Previously, India heavily relied on imported engines (such as the Russian NPO Saturn 36MT) for its subsonic cruise missiles like the *Nirbhay*. The successful indigenous development of this 350 kg thrust engine by the Bengaluru-based GTRE drastically boosts India's strategic self-reliance (Atmanirbhar Bharat) in advanced missile and drone technology.

पृष्ठभूमि

जेट इंजन तकनीक दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग क्षेत्रों में से एक है, जिस पर केवल कुछ ही देशों को महारत हासिल है। *एक्सपेंडेबल (expendable)* इंजन विशेष रूप से एकल-उपयोग वाली हथियार प्रणालियों (जैसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, लक्ष्य ड्रोन, या लोइटरिंग म्यूनिशन) के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने लक्ष्य को भेदने पर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए, इन इंजनों को अत्यधिक विश्वसनीय लेकिन बड़ी संख्या में निर्माण के लिए लागत प्रभावी होने की आवश्यकता होती है। पहले, भारत अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइलों (जैसे *निर्भय*) के लिए आयातित इंजनों (जैसे रूसी NPO Saturn 36MT) पर बहुत अधिक निर्भर था। बेंगलुरु स्थित GTRE द्वारा इस 350 किलोग्राम थ्रस्ट इंजन का सफल स्वदेशी विकास उन्नत मिसाइल और ड्रोन तकनीक में भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) को काफी बढ़ावा देता है।

Prelims Facts

  • India's first indigenous Expendable Turbo Jet Engine (350 kg thrust class) was designed by the DRDO-GTRE.
  • It was successfully manufactured and delivered by the private industry partner Azad Engineering.
  • Expendable jet engines are strictly for single-use aerial platforms (e.g., cruise missiles and target drones) as they are destroyed upon impact.
  • GTRE is a specialised DRDO laboratory based in Bengaluru, known for its work on the *Kaveri* jet engine.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन (350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी) DRDO-GTRE द्वारा डिज़ाइन किया गया था।
  • इसका निर्माण और वितरण निजी उद्योग भागीदार आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।
  • एक्सपेंडेबल जेट इंजन सख्ती से एकल-उपयोग वाले हवाई प्लेटफार्मों (जैसे, क्रूज मिसाइल और लक्ष्य ड्रोन) के लिए होते हैं क्योंकि वे प्रभाव (टकराने) पर नष्ट हो जाते हैं।
  • GTRE बेंगलुरु में स्थित एक विशिष्ट DRDO प्रयोगशाला है, जो *कावेरी* जेट इंजन पर अपने काम के लिए जानी जाती है।

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Indigenization of Technology), GS3: Security (Defence manufacturing)

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: सुरक्षा (रक्षा विनिर्माण)

Sources

All India Radio News · July 24, 2026 — News report on the successful delivery of India's first indigenous Expendable Turbo Jet Engine by Azad Engineering to DRDO's GTRE.
Open daily entry
July 24, 2026 International Relations Brief Awards & HonoursPlaces in NewsPersonalities in News

President Droupadi Murmu Honoured with Doctorate by Romania's Bucharest University

रोमानिया के बुखारेस्ट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया

Quick Prelims Revision

  • Bucharest University of Economic Studies was established in 1913 and is Romania's first university dedicated exclusively to economic sciences.
  • The highest academic honour of this university is Doctor Honoris Causa.
  • Romania is a southeastern European country bordered by the Black Sea, Ukraine, Moldova, Bulgaria, Serbia, and Hungary.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की स्थापना 1913 में हुई थी और यह विशेष रूप से आर्थिक विज्ञान को समर्पित रोमानिया का पहला विश्वविद्यालय है।
  • इस विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान डॉक्टर होनोरिस कॉज़ा है।
  • रोमानिया एक दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देश है जिसकी सीमा काला सागर, यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी से लगती है।
View complete notesHide complete notes

News Item

In a proud moment for India, President Droupadi Murmu was awarded an Honorary Doctorate by the Bucharest University of Economic Studies in Romania. During her visit, she highlighted the power of education in transforming societies and called for stronger ties between Indian and Romanian universities through joint research and student exchange programs.

समाचार

भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने समाज को बदलने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित किया और संयुक्त अनुसंधान तथा छात्र विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत संबंधों का आह्वान किया।

Background

India and Romania share long-standing diplomatic relations built on shared democratic values and mutual trust. Over the decades, Romania has been a popular destination for Indian students pursuing higher education, particularly in medicine and engineering. The Bucharest University of Economic Studies, founded in 1913, is Romania's premier institution for economic sciences. The award 'Doctor Honoris Causa' is its highest academic honour, given for exceptional contributions to education, public service, and international cooperation. At a time when Artificial Intelligence and digital technologies are rapidly changing the world, the President emphasized the need to blend knowledge with ethics and compassion.

पृष्ठभूमि

भारत और रोमानिया के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी विश्वास पर आधारित दीर्घकालिक राजनयिक संबंध हैं। दशकों से, रोमानिया उच्च शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है। 1913 में स्थापित बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़, आर्थिक विज्ञान के लिए रोमानिया का प्रमुख संस्थान है। 'डॉक्टर होनोरिस कॉज़ा' इसका सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान है, जो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसे समय में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल प्रौद्योगिकियां दुनिया को तेजी से बदल रही हैं, राष्ट्रपति ने ज्ञान के साथ नैतिकता और करुणा को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

Prelims Facts

  • Bucharest University of Economic Studies was established in 1913 and is Romania's first university dedicated exclusively to economic sciences.
  • The highest academic honour of this university is Doctor Honoris Causa.
  • Romania is a southeastern European country bordered by the Black Sea, Ukraine, Moldova, Bulgaria, Serbia, and Hungary.
  • President Droupadi Murmu is India's 15th President and the first from the Santhal tribal community.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की स्थापना 1913 में हुई थी और यह विशेष रूप से आर्थिक विज्ञान को समर्पित रोमानिया का पहला विश्वविद्यालय है।
  • इस विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान डॉक्टर होनोरिस कॉज़ा है।
  • रोमानिया एक दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देश है जिसकी सीमा काला सागर, यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी से लगती है।
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली व्यक्ति हैं।

GS Mapping

GS2: International Relations

जीएस मैपिंग

जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — Press Information Bureau release on President's Romania visit.
Open daily entry
July 24, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPlaces in News

'Weaves of India' Festival Celebrates India's Rich Handloom Heritage in New Delhi

नई दिल्ली में 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव में भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का उत्सव

Quick Prelims Revision

  • The 'Weaves of India' festival is organised by the Office of the Development Commissioner (Handlooms) under the Ministry of Textiles.
  • The event is held at the Central Cottage Industries Emporium (CCIE) in Janpath, New Delhi.
  • Kotpad handloom is a traditional vegetable-dyed fabric woven primarily by the Mirgan community in the Koraput district of Odisha.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
  • यह कार्यक्रम नई दिल्ली के जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम (CCIE) में आयोजित किया जा रहा है।
  • कोटपाड हथकरघा एक पारंपरिक वनस्पति रंगे (vegetable-dyed) कपड़ा है जिसे मुख्य रूप से ओडिशा के कोरापुट जिले में मिर्गन समुदाय द्वारा बुना जाता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Ministry of Textiles has launched the 'Weaves of India' festival in New Delhi from July 24 to August 7, 2026. The event aims to showcase India’s exceptional handloom traditions, offering visitors a unique chance to experience 116 traditional weaving styles from across the country under one roof.

समाचार

कपड़ा मंत्रालय ने 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की असाधारण हथकरघा परंपराओं को प्रदर्शित करना है, जिससे आगंतुकों को एक ही छत के नीचे देश भर की 116 पारंपरिक बुनाई शैलियों का अनुभव करने का अनूठा मौका मिलेगा।

Background

The handloom sector is a symbol of India's glorious cultural heritage and an important source of livelihood in the country. The 'Weaves of India' festival is organised as part of the celebrations leading up to the 12th National Handloom Day (August 7). Historically, August 7 was chosen to commemorate the Swadeshi Movement, which was launched on this day in 1905 at the Calcutta Town Hall to protest against the partition of Bengal. The Swadeshi movement encouraged Indians to boycott British goods and revive domestic products. Building on this legacy, the current exhibition promotes sustainable, artisan-led economies and connects weavers directly with buyers, displaying authentic handmade textiles like Banarasi, Jamdani, and Sambalpuri Ikat.

पृष्ठभूमि

हथकरघा क्षेत्र भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की याद में चुना गया था, जिसे 1905 में इसी दिन बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और घरेलू उत्पादों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, यह वर्तमान प्रदर्शनी टिकाऊ और कारीगर-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देती है। यह बनारसी, जामदानी और संबलपुरी इकत जैसे प्रामाणिक हस्तनिर्मित वस्त्रों को प्रदर्शित करके बुनकरों को सीधे खरीदारों से जोड़ती है।

Prelims Facts

  • The 'Weaves of India' festival is organised by the Office of the Development Commissioner (Handlooms) under the Ministry of Textiles.
  • The event is held at the Central Cottage Industries Emporium (CCIE) in Janpath, New Delhi.
  • Kotpad handloom is a traditional vegetable-dyed fabric woven primarily by the Mirgan community in the Koraput district of Odisha.
  • Ilkal sarees are named after the town of Ilkal in the Bagalkot district of Karnataka.
  • Bawan Buti (52 motifs) is a unique and traditional weaving style from Nalanda, Bihar.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
  • यह कार्यक्रम नई दिल्ली के जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम (CCIE) में आयोजित किया जा रहा है।
  • कोटपाड हथकरघा एक पारंपरिक वनस्पति रंगे (vegetable-dyed) कपड़ा है जिसे मुख्य रूप से ओडिशा के कोरापुट जिले में मिर्गन समुदाय द्वारा बुना जाता है।
  • इलकल साड़ियों का नाम कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल शहर के नाम पर रखा गया है।
  • बावन बूटी (52 रूपांकन) नालंदा, बिहार की एक अनूठी और पारंपरिक बुनाई शैली है।

GS Mapping

GS1: Art and Culture

जीएस मैपिंग

जीएस 1: कला और संस्कृति

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — Press Information Bureau release regarding the Weaves of India festival.
Open daily entry
July 24, 2026 Science and Technology Brief Places in NewsScience & Technology

New Nanofluid Electrolyte Developed to Boost Zinc-Air Battery Performance

जिंक-एयर बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए नया 'नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट' विकसित

Quick Prelims Revision

  • The new Nanofluid Electrolyte incorporates tiny amounts of common silica and zinc oxide nanoparticles to keep the battery chemically stable for over three months.
  • Researchers discovered that α-MnO₂ (Manganese Dioxide) enriched with just 2% copper acts as a highly efficient catalyst, completely outperforming expensive commercial alternatives like Platinum and Ruthenium.
  • In a push for circular economy, the team successfully recycled active carbon from discarded surgical face masks and used household water purifiers to create high-performance battery electrodes.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • नए नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट में सामान्य सिलिका और जिंक ऑक्साइड नैनोकणों की बहुत कम मात्रा मिलाई गई है, जो बैटरी को तीन महीने से अधिक समय तक रासायनिक रूप से स्थिर रखती है।
  • शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल 2% तांबे (copper) से समृद्ध α-MnO₂ (मैंगनीज डाइऑक्साइड) एक अत्यधिक कुशल उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में कार्य करता है, जो प्लैटिनम और रूथेनियम जैसे महंगे व्यावसायिक विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन करता है।
  • सर्कुलर इकॉनमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देते हुए, टीम ने उच्च प्रदर्शन वाले बैटरी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए फेंके गए सर्जिकल फेस मास्क और उपयोग किए गए घरेलू जल शोधक (water purifiers) से सक्रिय कार्बन को सफलतापूर्वक पुनर्चक्रित (recycle) किया।
View complete notesHide complete notes

News Item

Indian scientists have developed a groundbreaking 'Nanofluid Electrolyte' that significantly enhances the efficiency of electrically rechargeable Zinc-Air batteries. This low-cost, eco-friendly technology overcomes major battery issues like zinc corrosion and hydrogen gas build-up, paving the way for safer electric vehicles and grid-scale energy storage.

समाचार

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व 'नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट' विकसित किया है जो विद्युत रूप से रिचार्ज होने वाली जिंक-एयर बैटरियों की दक्षता को काफी बढ़ा देता है। यह कम लागत वाली, पर्यावरण के अनुकूल तकनीक जिंक के क्षरण और हाइड्रोजन गैस बनने जैसी प्रमुख बैटरी समस्याओं को दूर करती है, जिससे सुरक्षित इलेक्ट्रिक वाहनों और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण का मार्ग प्रशस्त होता है।

Background

As the world shifts towards clean energy, finding safe and affordable alternatives to expensive Lithium-ion batteries is crucial. Zinc-Air batteries are emerging as a powerful substitute because they use water-based chemistry, are highly cost-effective, and offer high energy density by drawing oxygen directly from the air. However, traditional Zinc-Air batteries faced challenges like zinc corrosion (anode degradation) and slow oxygen reactions (cathode inefficiency), which previously required expensive catalysts like Platinum. The new technology overcomes these hurdles sustainably by using simple, widely available materials, thereby boosting the viability of next-generation green batteries.

पृष्ठभूमि

जैसे-जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, महंगी लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरियों का सुरक्षित और किफायती विकल्प खोजना महत्वपूर्ण हो गया है। जिंक-एयर बैटरियां एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में उभर रही हैं क्योंकि वे जल-आधारित रसायन का उपयोग करती हैं, बहुत सस्ती हैं, और सीधे हवा से ऑक्सीजन खींचकर उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती हैं। हालांकि, पारंपरिक जिंक-एयर बैटरियों को जिंक के क्षरण (एनोड का खराब होना) और धीमी ऑक्सीजन प्रतिक्रियाओं (कैथोड की अक्षमता) जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए पहले प्लैटिनम जैसे महंगे उत्प्रेरकों (catalysts) की आवश्यकता होती थी। नई तकनीक सरल और व्यापक रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके इन बाधाओं को स्थायी रूप से दूर करती है, जिससे अगली पीढ़ी की हरित बैटरियों की व्यवहार्यता बढ़ती है।

Prelims Facts

  • The new Nanofluid Electrolyte incorporates tiny amounts of common silica and zinc oxide nanoparticles to keep the battery chemically stable for over three months.
  • Researchers discovered that α-MnO₂ (Manganese Dioxide) enriched with just 2% copper acts as a highly efficient catalyst, completely outperforming expensive commercial alternatives like Platinum and Ruthenium.
  • In a push for circular economy, the team successfully recycled active carbon from discarded surgical face masks and used household water purifiers to create high-performance battery electrodes.
  • The innovation was developed by scientists at SASTRA Deemed University, Thanjavur (Tamil Nadu), with support from the Department of Science and Technology (DST), and has been granted an Indian Patent.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नए नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट में सामान्य सिलिका और जिंक ऑक्साइड नैनोकणों की बहुत कम मात्रा मिलाई गई है, जो बैटरी को तीन महीने से अधिक समय तक रासायनिक रूप से स्थिर रखती है।
  • शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल 2% तांबे (copper) से समृद्ध α-MnO₂ (मैंगनीज डाइऑक्साइड) एक अत्यधिक कुशल उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में कार्य करता है, जो प्लैटिनम और रूथेनियम जैसे महंगे व्यावसायिक विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन करता है।
  • सर्कुलर इकॉनमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देते हुए, टीम ने उच्च प्रदर्शन वाले बैटरी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए फेंके गए सर्जिकल फेस मास्क और उपयोग किए गए घरेलू जल शोधक (water purifiers) से सक्रिय कार्बन को सफलतापूर्वक पुनर्चक्रित (recycle) किया।
  • यह नवाचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सहयोग से शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय (SASTRA Deemed University), तंजावुर (तमिलनाडु) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, और इसे भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है।

GS Mapping

GS3: Science and Technology

जीएस मैपिंग

जीएस 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — Press Information Bureau release on Nanofluid Electrolyte for Zinc-Air Battery.
Open daily entry
July 24, 2026 Social Issues Brief Indexes & Reports

NFHS-6 Highlights: Better Maternal Health but Rising Lifestyle Diseases in India

एनएफएचएस-6 रिपोर्ट: मातृ स्वास्थ्य में सुधार लेकिन भारत में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि

Quick Prelims Revision

  • Institutional deliveries increased from 88.6% in NFHS-5 to 90.6% in NFHS-6.
  • Full immunization coverage for children aged 12-23 months jumped to 87.1%, with the Rotavirus vaccine showing a massive increase from 36.4% to 85.4%.
  • Child nutrition improved: Stunting (low height for age) decreased to 29.3%, and Severe Wasting (low weight for height) decreased to 5.2%.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • NFHS-5 में संस्थागत प्रसव 88.6% थे, जो NFHS-6 में बढ़कर 90.6% हो गए हैं।
  • 12-23 महीने के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया, जिसमें रोटावायरस वैक्सीन (36.4% से 85.4%) में भारी वृद्धि देखी गई।
  • बाल पोषण में सुधार: बौनापन या स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) घटकर 29.3% और गंभीर कुपोषण या वेस्टिंग (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) घटकर 5.2% हो गया है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The government recently shared the key findings of the National Family Health Survey-6 (NFHS-6, 2023-24) in the Lok Sabha. The survey reveals significant improvements in maternal and child health, such as increased institutional deliveries and vaccination rates, but highlights a worrying rise in obesity and high blood sugar levels among adults.

समाचार

सरकार ने हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6, 2023-24) के प्रमुख निष्कर्ष साझा किए हैं। सर्वेक्षण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार (जैसे संस्थागत प्रसव और टीकाकरण) को दर्शाता है, लेकिन वयस्कों में मोटापे और उच्च रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) में चिंताजनक वृद्धि को भी उजागर करता है।

Background

The National Family Health Survey (NFHS) is a large-scale, multi-round survey conducted in a representative sample of households throughout India. The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has designated the International Institute for Population Sciences (IIPS) in Mumbai as the nodal agency for providing coordination and technical guidance. The data from NFHS is crucial for shaping India's health and family welfare policies, tracking sustainable development goals (SDGs), and assessing the effectiveness of ongoing government health schemes like Mission Indradhanush and POSHAN Abhiyaan.

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) पूरे भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने (sample) में आयोजित किया जाने वाला एक बड़े पैमाने का बहु-चरणीय सर्वेक्षण है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) को नोडल एजेंसी नामित किया है। एनएफएचएस (NFHS) का डेटा भारत की स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ट्रैक करने और मिशन इंद्रधनुष तथा पोषण अभियान जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

Prelims Facts

  • Institutional deliveries increased from 88.6% in NFHS-5 to 90.6% in NFHS-6.
  • Full immunization coverage for children aged 12-23 months jumped to 87.1%, with the Rotavirus vaccine showing a massive increase from 36.4% to 85.4%.
  • Child nutrition improved: Stunting (low height for age) decreased to 29.3%, and Severe Wasting (low weight for height) decreased to 5.2%.
  • Lifestyle diseases are rising: Obesity increased among both women (30.7%) and men (27.3%), along with a rise in high blood sugar levels.
  • The Total Fertility Rate (TFR) remains stable at 2.0, which is below the replacement level of 2.1.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • NFHS-5 में संस्थागत प्रसव 88.6% थे, जो NFHS-6 में बढ़कर 90.6% हो गए हैं।
  • 12-23 महीने के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया, जिसमें रोटावायरस वैक्सीन (36.4% से 85.4%) में भारी वृद्धि देखी गई।
  • बाल पोषण में सुधार: बौनापन या स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) घटकर 29.3% और गंभीर कुपोषण या वेस्टिंग (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) घटकर 5.2% हो गया है।
  • जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ बढ़ रही हैं: महिलाओं (30.7%) और पुरुषों (27.3%) दोनों में मोटापे में वृद्धि हुई है, साथ ही उच्च रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
  • कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 पर स्थिर बनी हुई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे है।

GS Mapping

GS2: Social Issues

जीएस मैपिंग

जीएस 2: सामाजिक मुद्दे

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — PIB release on updates regarding National Family Health Survey-6 (NFHS-6).
Open daily entry
July 23, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPersonalities in News

Vice President Pays Tribute to Freedom Fighter Thiru Subramaniya Siva on His Death Anniversary

उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी थिरु सुब्रमण्यम शिवा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

Quick Prelims Revision

  • Thiru Subramaniya Siva was a fiery orator and a key leader of the Swadeshi movement in Tamil Nadu.
  • He closely collaborated with V. O. Chidambaram Pillai (VOC) to mobilize mill workers and challenge British economic dominance.
  • He founded the monthly journal *Jnanabhanu* to propagate nationalist ideas and literature.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • थिरु सुब्रमण्यम शिवा एक उग्र वक्ता और तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
  • उन्होंने मिल मजदूरों को लामबंद करने और ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई (VOC) के साथ मिलकर काम किया।
  • उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों और साहित्य का प्रचार करने के लिए मासिक पत्रिका *ज्ञानभानु (Jnanabhanu)* की स्थापना की।
View complete notesHide complete notes

News Item

Vice President C. P. Radhakrishnan paid floral tributes to the legendary freedom fighter Thiru Subramaniya Siva on his death anniversary. The Vice President recalled his immense sacrifices and unwavering commitment to India's independence, particularly his efforts in mobilizing the masses in Tamil Nadu through the 'Vande Mataram' slogan.

समाचार

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने महान स्वतंत्रता सेनानी थिरु सुब्रमण्यम शिवा को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने उनके अपार बलिदान और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को याद किया, विशेष रूप से 'वंदे मातरम' के नारे के माध्यम से तमिलनाडु में जनता को लामबंद करने के उनके प्रयासों को।

Background

The Indian freedom struggle in the southern peninsula was significantly shaped by leaders who integrated regional pride with the nationalistic fervor of the Swadeshi movement. Subramaniya Siva was a prominent face of this movement in the Madras Presidency. Working closely with stalwarts like V. O. Chidambaram Pillai and Subramania Bharati, he used literature, journalism, and public speeches to awaken the masses. Despite facing severe British repression and contracting leprosy during his rigorous imprisonment, his spirit remained unbroken. When the British banned him from using public rail transport due to his illness, he continued his nationalistic campaigns by traveling on foot across villages.

पृष्ठभूमि

दक्षिणी प्रायद्वीप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उन नेताओं द्वारा काफी आकार दिया गया था जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रवादी उत्साह के साथ क्षेत्रीय गौरव को एकीकृत किया था। सुब्रमण्यम शिवा मद्रास प्रेसीडेंसी में इस आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे थे। वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई और सुब्रमण्यम भारती जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर काम करते हुए, उन्होंने जनता को जगाने के लिए साहित्य, पत्रकारिता और सार्वजनिक भाषणों का इस्तेमाल किया। गंभीर ब्रिटिश दमन का सामना करने और अपने कठोर कारावास के दौरान कुष्ठ रोग (leprosy) के शिकार होने के बावजूद, उनका उत्साह अटूट रहा। जब अंग्रेजों ने उनकी बीमारी के कारण उन्हें सार्वजनिक रेल परिवहन का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया, तो उन्होंने गांवों में पैदल यात्रा करके अपने राष्ट्रवादी अभियान जारी रखे।

Prelims Facts

  • Thiru Subramaniya Siva was a fiery orator and a key leader of the Swadeshi movement in Tamil Nadu.
  • He closely collaborated with V. O. Chidambaram Pillai (VOC) to mobilize mill workers and challenge British economic dominance.
  • He founded the monthly journal *Jnanabhanu* to propagate nationalist ideas and literature.
  • Despite suffering from leprosy contracted in prison, which led the British to ban him from rail travel, he walked across villages chanting 'Vande Mataram'.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • थिरु सुब्रमण्यम शिवा एक उग्र वक्ता और तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
  • उन्होंने मिल मजदूरों को लामबंद करने और ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई (VOC) के साथ मिलकर काम किया।
  • उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों और साहित्य का प्रचार करने के लिए मासिक पत्रिका *ज्ञानभानु (Jnanabhanu)* की स्थापना की।
  • जेल में कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बावजूद, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें रेल यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया था, उन्होंने 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए पैदल ही गांवों की यात्रा की।

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Vice President's tribute to freedom fighter Thiru Subramaniya Siva on his death anniversary.
Open daily entry
July 23, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPersonalities in News

Lok Sabha Speaker Pays Tribute to Lokmanya Tilak on His Birth Anniversary

लोक सभा अध्यक्ष ने लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

Quick Prelims Revision

  • Bal Gangadhar Tilak was born on July 23, 1856, in Ratnagiri, Maharashtra.
  • His iconic portrait in the Central Hall of Samvidhan Sadan was unveiled by Jawaharlal Nehru in 1956.
  • He popularized the legendary slogan: *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"*

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि में हुआ था।
  • संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके प्रतिष्ठित चित्र का अनावरण 1956 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
  • उन्होंने इस महान नारे को लोकप्रिय बनाया: *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"*
View complete notesHide complete notes

News Item

Lok Sabha Speaker Om Birla paid floral tributes to the great nationalist leader Lokmanya Bal Gangadhar Tilak on his birth anniversary. The ceremony took place in the Central Hall of the Samvidhan Sadan (old Parliament building), honoring Tilak's visionary leadership in India's freedom struggle.

समाचार

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह समारोह संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में हुआ, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तिलक के दूरदर्शी नेतृत्व को सम्मानित किया गया।

Background

Bal Gangadhar Tilak was a fierce nationalist and social reformer who played a pioneering role in awakening political consciousness among the masses during the British era. He transformed the freedom struggle from an elite movement to a mass movement. He was the strongest proponent of *Swaraj* (self-rule) and his iconic slogan, *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"* became the battle cry of the independence movement. To commemorate his exceptional contribution, his portrait was unveiled in the Central Hall of the Samvidhan Sadan by India’s first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, on July 28, 1956.

पृष्ठभूमि

बाल गंगाधर तिलक एक उग्र राष्ट्रवादी और समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान आम जनता के बीच राजनीतिक चेतना जगाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक विशिष्ट वर्ग के आंदोलन से जन आंदोलन में बदल दिया। वह *स्वराज* (स्व-शासन) के सबसे प्रबल समर्थक थे और उनका प्रतिष्ठित नारा, *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"* स्वतंत्रता आंदोलन का युद्धघोष बन गया। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान के सम्मान में, 28 जुलाई 1956 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र का अनावरण किया गया था।

Prelims Facts

  • Bal Gangadhar Tilak was born on July 23, 1856, in Ratnagiri, Maharashtra.
  • His iconic portrait in the Central Hall of Samvidhan Sadan was unveiled by Jawaharlal Nehru in 1956.
  • He popularized the legendary slogan: *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"*
  • He used his newspapers, Kesari (Marathi) and Mahratta (English), to strongly critique British policies and spread nationalist ideas.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि में हुआ था।
  • संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके प्रतिष्ठित चित्र का अनावरण 1956 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
  • उन्होंने इस महान नारे को लोकप्रिय बनाया: *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"*
  • उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना करने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए अपने समाचार पत्रों, केसरी (मराठी) और मराठा (Mahratta) (अंग्रेजी) का उपयोग किया।

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Information regarding Lok Sabha Speaker paying tribute to Lokmanya Bal Gangadhar Tilak.
Open daily entry
July 23, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPersonalities in News

PM Modi Pays Tribute to Revolutionary Hero Chandra Shekhar Azad on His Birth Anniversary

पीएम मोदी ने क्रांतिकारी नायक चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

Quick Prelims Revision

  • Chandra Shekhar Azad was born on July 23, 1906, in Madhya Pradesh.
  • He played a pivotal role in transforming the HRA into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928 at Feroz Shah Kotla, New Delhi.
  • He was heavily involved in the Kakori Train Robbery (1925) and the Lahore Conspiracy (the assassination of J.P. Saunders in 1928).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था।
  • उन्होंने 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाहौर षड्यंत्र (1928 में जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या) में काफी हद तक शामिल थे।
View complete notesHide complete notes

News Item

Prime Minister Narendra Modi paid heartfelt tributes to the legendary freedom fighter Chandra Shekhar Azad on his birth anniversary. The Prime Minister highlighted Azad's supreme courage and unwavering patriotism, noting that his legacy continues to inspire generations of young Indians to serve the nation with dedication.

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आजाद के सर्वोच्च साहस और अटूट देशभक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी विरासत आज भी युवा भारतीयों की पीढ़ियों को समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है।

Background

Chandra Shekhar Azad was one of the most prominent radical revolutionaries of the Indian freedom struggle. He believed in armed struggle to overthrow British colonial rule. After the sudden suspension of the Non-Cooperation Movement by Mahatma Gandhi in 1922, a disillusioned Azad joined the Hindustan Republican Association (HRA), founded by Ram Prasad Bismil and others. Following the arrest and execution of senior HRA leaders in the Kakori case, Azad secretly reorganized the group into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928. He was the chief strategist behind historic events like the Kakori Train Robbery (1925) and the assassination of British police officer J.P. Saunders (1928) to avenge the death of Lala Lajpat Rai. True to his self-given name 'Azad' (Free), he pledged never to be captured alive by the British forces.

पृष्ठभूमि

चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख कट्टरपंथी क्रांतिकारियों में से एक थे। वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के अचानक निलंबन के बाद, निराश आजाद राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य लोगों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए। काकोरी मामले में HRA के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और फांसी के बाद, आजाद ने 1928 में समूह को गुप्त रूप से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया। वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स (1928) की हत्या जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के मुख्य रणनीतिकार थे। अपने स्वयं के दिए गए नाम 'आजाद' (स्वतंत्र) के प्रति सच्चे रहते हुए, उन्होंने संकल्प लिया था कि ब्रिटिश सेना उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाएगी।

Prelims Facts

  • Chandra Shekhar Azad was born on July 23, 1906, in Madhya Pradesh.
  • He played a pivotal role in transforming the HRA into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928 at Feroz Shah Kotla, New Delhi.
  • He was heavily involved in the Kakori Train Robbery (1925) and the Lahore Conspiracy (the assassination of J.P. Saunders in 1928).
  • He sacrificed his life at Alfred Park (now Chandra Shekhar Azad Park) in Allahabad on February 27, 1931.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था।
  • उन्होंने 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाहौर षड्यंत्र (1928 में जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या) में काफी हद तक शामिल थे।
  • उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब चंद्रशेखर आजाद पार्क) में अपने प्राणों की आहुति दे दी।

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities & The Freedom Struggle)

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — PM Modi's tribute to Chandra Shekhar Azad on his birth anniversary.
Open daily entry
July 23, 2026 Science and Technology Brief Science & Technology

Government Advances India's 3-Stage Nuclear Programme for Long-Term Energy Security

सरकार ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के 3-चरणीय परमाणु कार्यक्रम को गति दी

Quick Prelims Revision

  • India's nuclear program follows a Closed Fuel Cycle to reprocess spent fuel and extract usable isotopes like Plutonium for future use.
  • Thorium (Th-232) is abundantly found in India (especially the Kerala coast) but cannot be used directly as a nuclear fuel; it is a fertile material that must first be converted into fissile Uranium-233.
  • India successfully entered the second stage of its nuclear program when the Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam, Tamil Nadu, achieved criticality in April 2026.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • भारत का परमाणु कार्यक्रम इस्तेमाल किए गए ईंधन को पुनर्चक्रित करने और भविष्य के उपयोग के लिए प्लूटोनियम जैसे उपयोगी समस्थानिकों (isotopes) को निकालने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) का अनुसरण करता है।
  • थोरियम (Th-232) भारत (विशेषकर केरल तट) में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन इसका सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है; यह एक उपजाऊ (fertile) सामग्री है जिसे पहले विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदला जाना चाहिए।
  • भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया जब कलपक्कम, तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने अप्रैल 2026 में क्रिटिकैलिटी हासिल की।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Department of Atomic Energy (DAE) recently informed the Parliament about the rapid progress in India's indigenous three-stage nuclear power programme. The government's focus remains heavily on utilizing the country's vast Thorium reserves through a "closed fuel cycle" to achieve absolute self-reliance in clean energy.

समाचार

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने हाल ही में संसद को भारत के स्वदेशी तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हो रही तीव्र प्रगति के बारे में सूचित किया। स्वच्छ ऊर्जा में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 'क्लोज्ड फ्यूल साइकल' (बंद ईंधन चक्र) के माध्यम से देश के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने पर सरकार का विशेष ध्यान है।

Background

India possesses limited natural Uranium resources but holds around 25% of the world's Thorium reserves (found largely in the Monazite sands of coastal Kerala and Odisha). To capitalize on this, Dr. Homi Bhabha envisioned a unique three-stage nuclear power programme in the 1950s. The program operates on a Closed Fuel Cycle, meaning the spent (used) fuel from one stage is rigorously reprocessed to extract usable fissile material for the next stage. This minimizes radioactive waste and maximizes energy output. Stage 1 uses Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs) fueled by natural Uranium. Stage 2 uses Fast Breeder Reactors (FBRs) fueled by Plutonium extracted from Stage 1. Stage 3 will eventually use advanced reactors to convert fertile Thorium-232 into fissile Uranium-233 for sustainable, long-term power generation.

पृष्ठभूमि

भारत के पास प्राकृतिक यूरेनियम के सीमित संसाधन हैं, लेकिन दुनिया के लगभग 25% थोरियम भंडार (मुख्य रूप से तटीय केरल और ओडिशा की मोनाजाइट रेत में पाए जाते हैं) मौजूद हैं। इसका लाभ उठाने के लिए, डॉ. होमी भाभा ने 1950 के दशक में एक अनूठे तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। यह कार्यक्रम क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि एक चरण के इस्तेमाल किए गए ईंधन को अगले चरण के लिए उपयोग करने योग्य विखंडनीय (fissile) पदार्थ निकालने के लिए कठोरता से पुनर्चक्रित किया जाता है। यह रेडियोधर्मी कचरे को कम करता है और ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करता है। चरण 1 में प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा संचालित प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) का उपयोग होता है। चरण 2 में चरण 1 से निकाले गए प्लूटोनियम द्वारा संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) का उपयोग होता है। चरण 3 अंततः टिकाऊ, दीर्घकालिक बिजली उत्पादन के लिए उपजाऊ (fertile) थोरियम-232 को विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदलने के लिए उन्नत रिएक्टरों का उपयोग करेगा।

Prelims Facts

  • India's nuclear program follows a Closed Fuel Cycle to reprocess spent fuel and extract usable isotopes like Plutonium for future use.
  • Thorium (Th-232) is abundantly found in India (especially the Kerala coast) but cannot be used directly as a nuclear fuel; it is a fertile material that must first be converted into fissile Uranium-233.
  • India successfully entered the second stage of its nuclear program when the Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam, Tamil Nadu, achieved criticality in April 2026.
  • The Molten Salt Reactor (MSR) is being heavily researched by the DAE as a highly efficient future technology for utilizing Thorium in the third stage of the program.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत का परमाणु कार्यक्रम इस्तेमाल किए गए ईंधन को पुनर्चक्रित करने और भविष्य के उपयोग के लिए प्लूटोनियम जैसे उपयोगी समस्थानिकों (isotopes) को निकालने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) का अनुसरण करता है।
  • थोरियम (Th-232) भारत (विशेषकर केरल तट) में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन इसका सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है; यह एक उपजाऊ (fertile) सामग्री है जिसे पहले विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदला जाना चाहिए।
  • भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया जब कलपक्कम, तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने अप्रैल 2026 में क्रिटिकैलिटी हासिल की।
  • कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग करने के लिए अत्यधिक कुशल भविष्य की तकनीक के रूप में DAE द्वारा मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSR) पर भारी शोध किया जा रहा है।

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Indigenization of technology, Energy infrastructure)

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ऊर्जा बुनियादी ढांचा)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Reply in Rajya Sabha by MoS Dr. Jitendra Singh regarding the status and R&D of India's nuclear fuel programme.
Open daily entry
July 23, 2026 History, Art and Culture Brief Places in News

Government Secures 1,100 Ancient Monuments and Heritage Sites in South India

सरकार दक्षिण भारत के 1,100 प्राचीन स्मारकों और विरासत स्थलों का संरक्षण कर रही है

Quick Prelims Revision

  • There are exactly 1,100 Centrally Protected Monuments of national importance located across South India.
  • Karnataka has the highest number of protected sites (506) in South India, followed closely by Tamil Nadu (412).
  • The maintenance, restoration, and preservation of these heritage sites are scientifically guided by the National Conservation Policy, 2014.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के ठीक 1,100 केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक (Centrally Protected Monuments) स्थित हैं।
  • दक्षिण भारत में कर्नाटक में संरक्षित स्थलों (506) की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद तमिलनाडु (412) का स्थान है।
  • इन विरासत स्थलों का रखरखाव, जीर्णोद्धार और संरक्षण वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 द्वारा निर्देशित होता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Ministry of Culture informed Parliament that 1,100 ancient monuments and heritage sites of national importance in South India are currently being maintained and protected by the Archaeological Survey of India (ASI). Karnataka tops the list with the highest number of protected sites in the region.

समाचार

संस्कृति मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के 1,100 प्राचीन स्मारकों और विरासत स्थलों का रखरखाव और संरक्षण वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक संरक्षित स्थलों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर है।

Background

To protect India's rich cultural past, monuments that are over 100 years old and of outstanding historical, archaeological, or artistic interest are declared as "Centrally Protected Monuments" under the AMASR Act, 1958. In South India, Karnataka (506 sites) and Tamil Nadu (412 sites) hold the vast majority of these treasures, which include magnificent Chola temples, Vijayanagara ruins, and ancient rock-cut caves. The ASI ensures their survival by conducting scientific restoration under the strict guidelines of the National Conservation Policy, 2014. Furthermore, modern tourist amenities, including QR-code audio guides, Braille signages, and improved sanitation, are actively being integrated to make these historically significant sites accessible to everyone.

पृष्ठभूमि

भारत के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत की रक्षा के लिए, उत्कृष्ट ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि वाले 100 वर्ष से अधिक पुराने स्मारकों को AMASR अधिनियम, 1958 के तहत "केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक" (Centrally Protected Monuments) घोषित किया जाता है। दक्षिण भारत में, कर्नाटक (506 स्थल) और तमिलनाडु (412 स्थल) में इन खजानों का विशाल बहुमत है, जिनमें शानदार चोल मंदिर, विजयनगर के खंडहर और प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं शामिल हैं। ASI राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के सख्त दिशानिर्देशों के तहत वैज्ञानिक जीर्णोद्धार करके उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, इन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए आधुनिक पर्यटक सुविधाओं, जिनमें क्यूआर-कोड ऑडियो गाइड, ब्रेल साइनेज और बेहतर स्वच्छता शामिल हैं, को सक्रिय रूप से एकीकृत किया जा रहा है।

Prelims Facts

  • There are exactly 1,100 Centrally Protected Monuments of national importance located across South India.
  • Karnataka has the highest number of protected sites (506) in South India, followed closely by Tamil Nadu (412).
  • The maintenance, restoration, and preservation of these heritage sites are scientifically guided by the National Conservation Policy, 2014.
  • Heritage sites are legally declared to be of "national importance" under the AMASR Act, 1958.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के ठीक 1,100 केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक (Centrally Protected Monuments) स्थित हैं।
  • दक्षिण भारत में कर्नाटक में संरक्षित स्थलों (506) की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद तमिलनाडु (412) का स्थान है।
  • इन विरासत स्थलों का रखरखाव, जीर्णोद्धार और संरक्षण वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 द्वारा निर्देशित होता है।
  • AMASR अधिनियम, 1958 के तहत विरासत स्थलों को कानूनी तौर पर "राष्ट्रीय महत्व" का घोषित किया जाता है।

GS Mapping

GS1: Indian Heritage and Culture

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Reply in Rajya Sabha by Union Minister of Culture and Tourism regarding Ancient Monuments and Heritage Sites in South India.
Open daily entry
July 23, 2026 Defence and Security Brief Places in NewsScience & Technology

DRDO Successfully Conducts Maiden Flight Test of Long-Range Missile 'Kusha'

डीआरडीओ ने लंबी दूरी की मिसाइल 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया

Quick Prelims Revision

  • 'Kusha' is an indigenously developed Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) system by the DRDO.
  • The maiden test was conducted using an electronic target simulating a high-speed, high-altitude aerial threat.
  • The missile system reduces India's reliance on imported long-range air defense platforms, contributing directly to the 'Atmanirbhar Bharat' initiative.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • 'कुशा' DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली है।
  • पहला परीक्षण उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य का उपयोग करके किया गया था।
  • यह मिसाइल प्रणाली आयातित लंबी दूरी के वायु रक्षा प्लेटफार्मों पर भारत की निर्भरता को कम करती है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में सीधे योगदान देती है।
View complete notesHide complete notes

News Item

In a massive boost to India's air defense capabilities, the DRDO successfully conducted the first flight test of 'Kusha', an indigenous Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM). Fired from the coast of Odisha, the missile successfully intercepted a simulated high-speed target, placing India in an elite group of nations possessing such advanced defense technology.

समाचार

भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ओडिशा तट से दागी गई इस मिसाइल ने एक उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिससे भारत ऐसी उन्नत रक्षा तकनीक रखने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है।

Background

India’s airspace is protected by a multi-tiered air defense network, which currently relies on imported systems like the Russian S-400 alongside indigenous systems like Akash (short-range) and MRSAM (medium-range). Project Kusha is a highly ambitious initiative to develop a domestic alternative to the S-400. Once fully operational, this long-range missile system will be able to detect and destroy enemy fighter jets, stealth aircraft, drones, and cruise missiles from hundreds of kilometers away. The maiden test was conducted at Dr. APJ Abdul Kalam Island (formerly Wheeler Island), which is India's most advanced missile testing facility located in the Bay of Bengal.

पृष्ठभूमि

भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में स्वदेशी आकाश (कम दूरी) और MRSAM (मध्यम दूरी) जैसी प्रणालियों के साथ-साथ रूसी S-400 जैसी आयातित प्रणालियों पर निर्भर है। प्रोजेक्ट कुशा (Project Kusha) S-400 का घरेलू विकल्प विकसित करने की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। पूरी तरह से चालू होने के बाद, यह लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों, स्टील्थ विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी। यह पहला परीक्षण डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व में व्हीलर द्वीप) पर आयोजित किया गया था, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत की सबसे उन्नत मिसाइल परीक्षण सुविधा है।

Prelims Facts

  • 'Kusha' is an indigenously developed Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) system by the DRDO.
  • The maiden test was conducted using an electronic target simulating a high-speed, high-altitude aerial threat.
  • The missile system reduces India's reliance on imported long-range air defense platforms, contributing directly to the 'Atmanirbhar Bharat' initiative.
  • Dr. APJ Abdul Kalam Island (formerly Wheeler Island) is located off the coast of Odisha and serves as the primary testing ground for India's strategic missiles.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 'कुशा' DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली है।
  • पहला परीक्षण उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य का उपयोग करके किया गया था।
  • यह मिसाइल प्रणाली आयातित लंबी दूरी के वायु रक्षा प्लेटफार्मों पर भारत की निर्भरता को कम करती है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में सीधे योगदान देती है।
  • डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व में व्हीलर द्वीप) ओडिशा के तट पर स्थित है और भारत की रणनीतिक मिसाइलों के लिए प्राथमिक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है।

GS Mapping

GS3: Security (Defense Technology, Indigenization of Technology), GS3: Science and Technology

जीएस मैपिंग

GS3: सुरक्षा (रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Press release regarding the maiden flight test of the LRSAM 'Kusha' by DRDO.
Open daily entry
July 23, 2026 Social Issues Brief Government Schemes

MY Bharat Portal Facilitates Nearly 1 Lakh Youths Under PM Internship Scheme

माय भारत (MY Bharat) पोर्टल ने पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को सुविधा प्रदान की

Quick Prelims Revision

  • MY Bharat is an autonomous institution functioning under the Ministry of Youth Affairs & Sports.
  • The platform targets the holistic development of youth primarily in the age group of 15–29 years.
  • The PM Internship Scheme (PMIS), which aims to provide corporate internship opportunities, is administered by the Ministry of Corporate Affairs.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • माय भारत (MY Bharat) युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
  • यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के समग्र विकास को लक्षित करता है।
  • पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS), जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
View complete notesHide complete notes

News Item

In a major push to boost youth employability, the Mera Yuva Bharat (MY Bharat) digital platform successfully connected nearly 100,000 young Indians to the Prime Minister Internship Scheme (PMIS). This collaborative effort between the Ministry of Youth Affairs and the Ministry of Corporate Affairs aims to bridge the industry-academia gap and provide real-world skills to the youth.

समाचार

युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास में, मेरा युवा भारत (माय भारत / MY Bharat) डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सफलतापूर्वक लगभग 1,00,000 युवा भारतीयों को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) से जोड़ा है। युवा मामलों के मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत (industry-academia) के बीच की खाई को पाटना और युवाओं को वास्तविक दुनिया का कौशल प्रदान करना है।

Background

India currently possesses the world's largest youth demographic, but a significant challenge lies in the "employability gap" — the mismatch between academic qualifications and industry requirements. To address this, the government launched the Prime Minister Internship Scheme (PMIS) under the Ministry of Corporate Affairs. The PMIS mandates top companies to provide paid, on-the-job training to young graduates and diploma holders. To maximize its reach, it was integrated with the MY Bharat platform, an autonomous body under the Ministry of Youth Affairs and Sports launched in 2023. MY Bharat acts as a one-stop digital 'Phygital' (Physical + Digital) ecosystem, centralizing youth-centric schemes, volunteering opportunities, and skill development programs to align with the vision of 'Viksit Bharat@2047'.

पृष्ठभूमि

भारत के पास वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसांख्यिकी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चुनौती "रोजगार क्षमता अंतर" (employability gap) - शैक्षणिक योग्यता और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच बेमेल - में निहित है। इसे दूर करने के लिए, सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) शुरू की। PMIS शीर्ष कंपनियों के लिए युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को सशुल्क, ऑन-द-जॉब (on-the-job) प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। इसकी पहुंच को अधिकतम करने के लिए, इसे 2023 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत लॉन्च किए गए एक स्वायत्त निकाय माय भारत (MY Bharat) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया था। माय भारत 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप एक वन-स्टॉप डिजिटल 'फिजीटल' (फिजिकल + डिजिटल) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो युवा-केंद्रित योजनाओं, स्वयंसेवा के अवसरों और कौशल विकास कार्यक्रमों को केंद्रीकृत करता है।

Prelims Facts

  • MY Bharat is an autonomous institution functioning under the Ministry of Youth Affairs & Sports.
  • The platform targets the holistic development of youth primarily in the age group of 15–29 years.
  • The PM Internship Scheme (PMIS), which aims to provide corporate internship opportunities, is administered by the Ministry of Corporate Affairs.
  • A massive outreach effort successfully redirected over 98,000 youths from the MY Bharat portal to the PMIS registry as of mid-2026.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • माय भारत (MY Bharat) युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
  • यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के समग्र विकास को लक्षित करता है।
  • पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS), जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
  • 2026 के मध्य तक एक बड़े आउटरीच प्रयास ने 98,000 से अधिक युवाओं को माय भारत पोर्टल से PMIS रजिस्ट्री में सफलतापूर्वक पुनर्निर्देशित किया।

GS Mapping

GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS2: Human Resources (Education & Skill Development)

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS2: मानव संसाधन (शिक्षा और कौशल विकास)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Press release regarding MY Bharat facilitating youth access to the Prime Minister Internship Scheme.
Open daily entry
July 23, 2026 Economy Brief Indexes & ReportsPlaces in News

Gujarat Tops NITI Aayog's First-Ever Investment Friendliness Index 2026; UP Secures Place in 'Frontrunners'

गुजरात नीति आयोग के पहले 'निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026' में शीर्ष पर; यूपी 'फ्रंटरनर्स' श्रेणी में शामिल

Quick Prelims Revision

  • Gujarat secured the 1st rank, followed by Maharashtra and Tamil Nadu, in NITI Aayog's first Investment Friendliness Index 2026.
  • The index assesses all 28 States and 8 UTs using 84 specific indicators mapped under 8 foundational pillars.
  • States are divided into 4 categories: Top Performers, Frontrunners, Emerging Performers, and Aspiring States.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा।
  • यह सूचकांक 8 मूलभूत स्तंभों के तहत मैप किए गए 84 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
  • राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स।
View complete notesHide complete notes

News Item

In a major boost to its economic policies, Gujarat has secured the top rank in NITI Aayog's inaugural Investment Friendliness Index 2026. With a score of 56.6, it outperformed Maharashtra and Tamil Nadu, solidifying its position as India's most attractive destination for businesses. Meanwhile, Uttar Pradesh showcased strong potential by securing a spot in the 'Frontrunners' category.

समाचार

अपनी आर्थिक नीतियों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, गुजरात ने नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index) 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 56.6 के स्कोर के साथ, इसने महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है और व्यवसायों के लिए भारत के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इस बीच, उत्तर प्रदेश ने मजबूत क्षमता दिखाते हुए 'फ्रंटरनर्स' (Frontrunners) श्रेणी में अपनी जगह बनाई है।

Background

The NITI Aayog (National Institution for Transforming India) is the apex public policy think tank of the Government of India, established in 2015 to promote competitive and cooperative federalism. Its first-ever Investment Friendliness Index evaluates all 28 states and 8 UTs across 8 pillars and 84 indicators (like infrastructure, governance, and fiscal health). The index categorizes states into four tiers: Top Performers (Score >50), Frontrunners (45-50), Emerging Performers (40-45), and Aspiring States (<40). Gujarat's success is driven by its robust infrastructure (like GIFT City, India's first International Financial Services Centre), cheap industrial electricity, and strict fiscal discipline. Uttar Pradesh has made significant strides, earning a place among the 15 'Frontrunners', driven by its improving business climate and policy reforms.

पृष्ठभूमि

नीति आयोग (National Institution for Transforming India) भारत सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे 2015 में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक 8 स्तंभों और 84 संकेतकों (जैसे बुनियादी ढांचा, शासन और राजकोषीय स्वास्थ्य) पर सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: टॉप परफॉर्मर्स (स्कोर >50), फ्रंटरनर्स (45-50), इमर्जिंग परफॉर्मर्स (40-45), और एस्पायरिंग स्टेट्स (<40)। गुजरात की सफलता इसके मजबूत बुनियादी ढांचे (जैसे गिफ्ट सिटी, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र), सस्ती औद्योगिक बिजली और कड़े राजकोषीय अनुशासन से प्रेरित है। अपने कारोबारी माहौल और नीतिगत सुधारों में सुधार के दम पर उत्तर प्रदेश ने काफी प्रगति की है और 15 'फ्रंटरनर्स' राज्यों में अपनी जगह बनाई है।

Prelims Facts

  • Gujarat secured the 1st rank, followed by Maharashtra and Tamil Nadu, in NITI Aayog's first Investment Friendliness Index 2026.
  • The index assesses all 28 States and 8 UTs using 84 specific indicators mapped under 8 foundational pillars.
  • States are divided into 4 categories: Top Performers, Frontrunners, Emerging Performers, and Aspiring States.
  • Uttar Pradesh has been placed in the Frontrunners category, showcasing its rapid emergence as an investment-friendly destination.
  • Gujarat alone accounts for 31% of India's merchandise exports, showcasing its dominance in global trade.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा।
  • यह सूचकांक 8 मूलभूत स्तंभों के तहत मैप किए गए 84 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
  • राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स।
  • उत्तर प्रदेश को फ्रंटरनर्स (Frontrunners) श्रेणी में रखा गया है, जो एक निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है।
  • भारत के माल निर्यात (merchandise exports) में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 31% है, जो वैश्विक व्यापार में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है।

GS Mapping

GS3: Economy (Growth & Development, Infrastructure, Investment Models)

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (वृद्धि और विकास, बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल)

Sources

The Hindu · July 18, 2026 — News report on Gujarat securing the top position in NITI Aayog's Investment Friendliness Index 2026.
Open daily entry
July 23, 2026 Science and Technology Brief Government Schemes

Implementation of BioE3 Policy Set to Transform India's Bio-Manufacturing Ecosystem

बायोई3 (BioE3) नीति के कार्यान्वयन से भारत का जैव-विनिर्माण (Bio-Manufacturing) पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बदल जाएगा

Quick Prelims Revision

  • The BioE3 Policy stands for Biotechnology for Economy, Environment, and Employment, aiming to shift India towards a high-performance bio-manufacturing economy.
  • The policy focuses on six thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and carbon capture utilization.
  • The BioE3-Strain Resource Centre (SRC), established at BRIC-NCCS in Pune, aims to provide high-performance indigenous microbial strains to reduce import dependence.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • बायोई3 (BioE3) नीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment), जिसका उद्देश्य भारत को एक उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है।
  • यह नीति स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और कार्बन कैप्चर उपयोग सहित छह विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है।
  • पुणे में BRIC-NCCS में स्थापित बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले स्वदेशी माइक्रोबियल स्ट्रेन प्रदान करना है।
View complete notesHide complete notes

News Item

In a significant push to create a high-performance bio-manufacturing ecosystem, the government informed the Rajya Sabha about the rapid implementation of the BioE3 Policy (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment). Over 270 projects across six crucial thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and space biotechnology, are currently receiving funding and support.

समाचार

एक उच्च-प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने राज्यसभा को बायोई3 (BioE3) नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी) के तेजी से कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया। छह महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों, जिनमें स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी शामिल हैं, में 270 से अधिक परियोजनाओं को वर्तमान में वित्तपोषण और समर्थन प्राप्त हो रहा है।

Background

Approved in August 2024, the BioE3 Policy marks a historic shift in India's industrial strategy by moving away from traditional, chemical-heavy manufacturing to sustainable, biological-based manufacturing (using microbes, enzymes, and plant cells). This transition is vital for India to meet its 'Net Zero' carbon emission targets by 2070. The policy focuses on replacing petrochemical-derived products (like plastics and synthetic chemicals) with bio-polymers and bio-chemicals. To support this massive transition, the Department of Biotechnology (DBT) is establishing specialized Bio-AI Hubs, Bio-Foundries, and Bio-manufacturing Hubs nationwide. A key highlight is the creation of the BioE3-Strain Resource Centre (SRC) at BRIC-NCCS in Pune, which provides indigenous, high-performance microbial strains for commercial use, thereby reducing India's dependence on imported biological materials and directly supporting the 'Make in India' initiative.

पृष्ठभूमि

अगस्त 2024 में स्वीकृत, बायोई3 (BioE3) नीति भारत की औद्योगिक रणनीति में पारंपरिक, रसायन-भारी विनिर्माण से दूर हटकर टिकाऊ, जैविक-आधारित विनिर्माण (रोगाणुओं, एंजाइमों और पौधों की कोशिकाओं का उपयोग करके) की ओर बढ़ने का एक ऐतिहासिक बदलाव है। 2070 तक अपने 'नेट ज़ीरो' (Net Zero) कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के लिए यह संक्रमण महत्वपूर्ण है। यह नीति पेट्रोकेमिकल-व्युत्पन्न उत्पादों (जैसे प्लास्टिक और सिंथेटिक रसायन) को बायो-पॉलिमर और बायो-केमिकल के साथ बदलने पर केंद्रित है। इस बड़े बदलाव का समर्थन करने के लिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) देश भर में विशेष बायो-एआई हब (Bio-AI Hubs), बायो-फाउंड्री और जैव-विनिर्माण हब स्थापित कर रहा है। एक प्रमुख आकर्षण पुणे में BRIC-NCCS में बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का निर्माण है, जो व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वदेशी, उच्च-प्रदर्शन वाले माइक्रोबियल स्ट्रेन (microbial strains) प्रदान करता है, जिससे आयातित जैविक सामग्रियों पर भारत की निर्भरता कम होती है और सीधे 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन होता है।

Prelims Facts

  • The BioE3 Policy stands for Biotechnology for Economy, Environment, and Employment, aiming to shift India towards a high-performance bio-manufacturing economy.
  • The policy focuses on six thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and carbon capture utilization.
  • The BioE3-Strain Resource Centre (SRC), established at BRIC-NCCS in Pune, aims to provide high-performance indigenous microbial strains to reduce import dependence.
  • Under the Space Biotechnology pillar, the Department of Biotechnology (DBT) has signed an MoU with ISRO for joint space bio-manufacturing research.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बायोई3 (BioE3) नीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment), जिसका उद्देश्य भारत को एक उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है।
  • यह नीति स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और कार्बन कैप्चर उपयोग सहित छह विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है।
  • पुणे में BRIC-NCCS में स्थापित बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले स्वदेशी माइक्रोबियल स्ट्रेन प्रदान करना है।
  • अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी (Space Biotechnology) स्तंभ के तहत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने संयुक्त अंतरिक्ष जैव-विनिर्माण अनुसंधान के लिए ISRO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Biotechnology, Indigenization of Technology), GS3: Environment (Conservation, Climate Change)

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: पर्यावरण (संरक्षण, जलवायु परिवर्तन)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Reply in Rajya Sabha by MoS Dr. Jitendra Singh detailing the implementation status of the BioE3 Policy.
Open daily entry
July 23, 2026 Science and Technology Brief Government SchemesScience & Technology

Government Highlights Success of INSPIRE Scheme in Fostering Scientific Talent

सरकार ने वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला

Quick Prelims Revision

  • The INSPIRE program is implemented entirely by the Department of Science & Technology (DST) under the Ministry of Science and Technology.
  • The INSPIRE MANAK scheme focuses specifically on cultivating innovation and creativity among school students in Classes VI to XII.
  • To identify talent, the program does *not* conduct any special competitive examinations; it relies on academic board results and institutional nominations.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  • इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से कक्षा VI से XII तक के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार (innovation) और रचनात्मकता को विकसित करने पर केंद्रित है।
  • प्रतिभा की पहचान करने के लिए, यह कार्यक्रम कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है; यह अकादमिक बोर्ड के परिणामों और संस्थागत नामांकनों पर निर्भर करता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Ministry of Science and Technology has highlighted the massive success of the INSPIRE program in nurturing scientific talent across India. By offering structured financial and mentorship support from the school level up to post-doctoral research, the scheme has empowered thousands of young minds, especially from rural and aspirational districts, to pursue rewarding careers in basic sciences and innovation.

समाचार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूरे भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम की बड़ी सफलता पर प्रकाश डाला है। स्कूली स्तर से लेकर पोस्ट-डॉक्टरल शोध तक वित्तीय और मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करके, इस योजना ने हजारों युवा दिमागों, विशेष रूप से ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के युवाओं को बुनियादी विज्ञान और नवाचार में करियर बनाने के लिए सशक्त बनाया है।

Background

The INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) program was launched in 2008 by the Department of Science and Technology (DST). Historically, India faced a massive "brain drain" where top-performing students drifted away from basic science research, heavily favoring applied fields like engineering or medicine. To reverse this trend and build a robust domestic Research and Development (R&D) foundation, INSPIRE was created. Uniquely, it does not conduct any stressful competitive exams. Instead, it relies on school nominations and existing board exam results to identify talent. It creates a continuous pipeline of scientific minds by "catching them young" (at age 10) and supporting them all the way to becoming independent, mature researchers (up to age 32).

पृष्ठभूमि

इंस्पायर (INSPIRE - Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) कार्यक्रम 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा शुरू किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, भारत को बड़े पैमाने पर "ब्रेन ड्रेन" (प्रतिभा पलायन) का सामना करना पड़ा, जहां शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र बुनियादी विज्ञान अनुसंधान से दूर हो गए, और इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसे अनुप्रयुक्त क्षेत्रों को भारी प्राथमिकता दी। इस प्रवृत्ति को उलटने और एक मजबूत घरेलू अनुसंधान और विकास (R&D) आधार बनाने के लिए, इंस्पायर योजना बनाई गई थी। विशेष रूप से, यह कोई तनावपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं करता है। इसके बजाय, यह प्रतिभा की पहचान करने के लिए स्कूल के नामांकन और मौजूदा बोर्ड परीक्षा परिणामों पर निर्भर करता है। यह युवा अवस्था (10 वर्ष की आयु में) में ही छात्रों को चुनकर और उन्हें एक स्वतंत्र, परिपक्व शोधकर्ता बनने तक (32 वर्ष की आयु तक) समर्थन देकर वैज्ञानिक दिमाग की एक निरंतर पाइपलाइन बनाता है।

Prelims Facts

  • The INSPIRE program is implemented entirely by the Department of Science & Technology (DST) under the Ministry of Science and Technology.
  • The INSPIRE MANAK scheme focuses specifically on cultivating innovation and creativity among school students in Classes VI to XII.
  • To identify talent, the program does *not* conduct any special competitive examinations; it relies on academic board results and institutional nominations.
  • The initiative places a strong emphasis on providing mentorship support through premier institutions like IITs, NITs, and IISERs.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  • इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से कक्षा VI से XII तक के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार (innovation) और रचनात्मकता को विकसित करने पर केंद्रित है।
  • प्रतिभा की पहचान करने के लिए, यह कार्यक्रम कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है; यह अकादमिक बोर्ड के परिणामों और संस्थागत नामांकनों पर निर्भर करता है।
  • यह पहल IIT, NIT और IISER जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करने पर जोर देती है।

GS Mapping

GS2: Government Policies (Education), GS3: Science and Technology

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां (शिक्षा), GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Reply in Rajya Sabha by MoS Dr. Jitendra Singh detailing the components and progress of the INSPIRE program.
Open daily entry
July 22, 2026 Social Issues Brief Government Schemes

Prakriti Café Inaugurated in New Delhi to Promote 'Ayush Ahaar'

'आयुष आहार' को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया

Quick Prelims Revision

  • The Prakriti Café was inaugurated by Union Ayush Minister Prataprao Jadhav at Ayush Bhawan, New Delhi.
  • The café's menu is entirely based on the wellness principles of the Ayush Ahaar initiative.
  • The FSSAI functions under the Ministry of Health and Family Welfare and is the apex body responsible for regulating food safety standards in India, including Ayurveda Aahara.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया।
  • कैफे का मेन्यू पूरी तरह से आयुष आहार कल्याण पहल के सिद्धांतों पर आधारित है।
  • FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह आयुर्वेद आहार सहित भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Ministry of Ayush has inaugurated a unique Prakriti Café at Ayush Bhawan in New Delhi. This first-of-its-kind workplace cafe aims to combat the growing junk food culture by serving nutritious food based on the traditional principles of Ayush Ahaar.

समाचार

आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली के आयुष भवन में एक अनूठे प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया है। अपनी तरह के इस पहले कार्यस्थल कैफे का उद्देश्य आयुष आहार के पारंपरिक सिद्धांतों पर आधारित पौष्टिक भोजन परोस कर बढ़ती जंक फूड संस्कृति से निपटना है।

Background

The Ministry of Ayush (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy) was established in 2014 to revive and promote traditional Indian systems of medicine. The Ayush Ahaar initiative is rooted in the core Ayurvedic philosophy that "food is medicine" (Ahara is considered one of the three foundational pillars of life). With rising cases of non-communicable lifestyle diseases like diabetes and obesity caused by ultra-processed foods, this initiative promotes the consumption of wholesome, seasonal, and locally sourced nutritious diets to maintain long-term physical and mental well-being.

पृष्ठभूमि

आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की स्थापना 2014 में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आयुष आहार पहल इस मूल आयुर्वेदिक दर्शन पर आधारित है कि "भोजन ही औषधि है" (आहार को जीवन के तीन मूलभूत स्तंभों में से एक माना जाता है)। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के कारण होने वाली मधुमेह और मोटापे जैसी गैर-संचारी जीवनशैली की बीमारियों के बढ़ते मामलों के साथ, यह पहल दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक कल्याण को बनाए रखने के लिए पौष्टिक, मौसमी और स्थानीय रूप से प्राप्त आहार के सेवन को बढ़ावा देती है।

Prelims Facts

  • The Prakriti Café was inaugurated by Union Ayush Minister Prataprao Jadhav at Ayush Bhawan, New Delhi.
  • The café's menu is entirely based on the wellness principles of the Ayush Ahaar initiative.
  • The FSSAI functions under the Ministry of Health and Family Welfare and is the apex body responsible for regulating food safety standards in India, including Ayurveda Aahara.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया।
  • कैफे का मेन्यू पूरी तरह से आयुष आहार कल्याण पहल के सिद्धांतों पर आधारित है।
  • FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह आयुर्वेद आहार सहित भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है।

GS Mapping

GS2: Health, Government Policies

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां

Sources

All India Radio News · July 22, 2026 — News report on the inauguration of Prakriti Cafe at Ayush Bhawan.
Open daily entry
July 22, 2026 International Relations Brief Places in NewsPersonalities in News

President Murmu Unveils Mahatma Gandhi's Bust and Visits Lake Ohrid in North Macedonia

राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और ओहरिड झील का दौरा किया

Quick Prelims Revision

  • President Droupadi Murmu unveiled the bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje, the capital of North Macedonia.
  • Lake Ohrid is a transboundary tectonic lake shared between North Macedonia and Albania.
  • Due to its rich endemism and biodiversity, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe".

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे के सिटी म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
  • ओहरिड झील एक सीमा पार विवर्तनिक झील है जिसे उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है।
  • अपनी समृद्ध स्थानिकता (endemism) और जैव विविधता के कारण, ओहरिड झील को अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है।
View complete notesHide complete notes

News Item

During her historic state visit to North Macedonia, President Droupadi Murmu unveiled a bust of Mahatma Gandhi in the capital city of Skopje, highlighting his universal message of peace and non-violence. She is also scheduled to visit the UNESCO-listed Lake Ohrid, globally renowned for its unique biodiversity and ancient origins.

समाचार

उत्तर मैसेडोनिया की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति और अहिंसा के उनके सार्वभौमिक संदेश पर प्रकाश डालते हुए राजधानी स्कोप्जे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। वह अद्वितीय जैव विविधता और प्राचीन उत्पत्ति के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूनेस्को (UNESCO) सूचीबद्ध ओहरिड झील (Lake Ohrid) का भी दौरा करेंगी।

Background

The unveiling of Mahatma Gandhi's bust in Skopje symbolizes the growing cultural and diplomatic ties between India and North Macedonia. Beyond cultural diplomacy, the visit highlights shared ecological appreciation through the President's tour of Lake Ohrid. Straddling the mountainous border between North Macedonia and Albania, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe" due to its exceptional biodiversity. It is a tectonic lake and ranks among the oldest and deepest lakes in Europe. Holding immense historical, cultural, and natural value, it has earned the rare status of a mixed (Cultural and Natural) UNESCO World Heritage site.

पृष्ठभूमि

स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों का प्रतीक है। सांस्कृतिक कूटनीति से परे, यह यात्रा राष्ट्रपति के ओहरिड झील (Lake Ohrid) के दौरे के माध्यम से साझा पारिस्थितिक प्रशंसा को उजागर करती है। उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच पहाड़ी सीमा पर स्थित, ओहरिड झील को इसकी असाधारण जैव विविधता के कारण अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" (Galapagos of Europe) कहा जाता है। यह एक विवर्तनिक (tectonic) झील है और यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक है। अपार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्य रखने के कारण, इसने मिश्रित (सांस्कृतिक और प्राकृतिक) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दुर्लभ दर्जा अर्जित किया है।

Prelims Facts

  • President Droupadi Murmu unveiled the bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje, the capital of North Macedonia.
  • Lake Ohrid is a transboundary tectonic lake shared between North Macedonia and Albania.
  • Due to its rich endemism and biodiversity, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe".

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे के सिटी म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
  • ओहरिड झील एक सीमा पार विवर्तनिक झील है जिसे उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है।
  • अपनी समृद्ध स्थानिकता (endemism) और जैव विविधता के कारण, ओहरिड झील को अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है।

GS Mapping

GS1: Geography (Important Geographical Features), GS2: International Relations

जीएस मैपिंग

GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं), GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Sources

All India Radio News · July 22, 2026 — News report on President Murmu unveiling a bust of Mahatma Gandhi and visiting Lake Ohrid in North Macedonia.
Open daily entry
July 22, 2026 Defence and Security Brief Military ExercisesPlaces in News

Defence Minister Flags In Historic Tri-Services All-Women Expedition 'Samudra Pradakshina'

रक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक त्रि-सेवा अखिल महिला अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' को झंडी दिखाकर स्वागत किया

Quick Prelims Revision

  • Samudra Pradakshina is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition.
  • The historic voyage was completed on the indigenously built sailing vessel IASV Triveni.
  • The expedition was flagged off from the historic Gateway of India in Mumbai in September 2025 and concluded at the same point.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा (global circumnavigation) अभियान है।
  • यह ऐतिहासिक यात्रा स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर पूरी की गई।
  • इस अभियान को सितंबर 2025 में मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसी बिंदु पर इसका समापन हुआ।
View complete notesHide complete notes

News Item

Defence Minister Rajnath Singh virtually welcomed the successful return of 'Samudra Pradakshina', India's first-ever tri-services all-women sailing expedition. Onboard the indigenous sailing vessel IASV Triveni, the crew successfully circumnavigated the globe, showcasing India's maritime capabilities, tri-service coordination, and the immense power of 'Nari Shakti' (women empowerment).

समाचार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले त्रि-सेवा अखिल महिला नौकायन अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' (Samudra Pradakshina) की सफल वापसी का वर्चुअली स्वागत किया। स्वदेशी नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर सवार चालक दल ने सफलतापूर्वक दुनिया का चक्कर लगाया, जो भारत की समुद्री क्षमताओं, त्रि-सेवा समन्वय और 'नारी शक्ति' की अपार ताकत को दर्शाता है।

Background

Circumnavigating the globe under sail is one of the most grueling physical and mental challenges in the world. To officially qualify as a global circumnavigation, a vessel must start and finish at the same port, cross all meridians of longitude, cross the Equator at least twice, and cover a minimum distance of 21,600 nautical miles without using man-made canals like the Suez or Panama. Historically, the Indian Navy has championed such missions, notably the 'Navika Sagar Parikrama' in 2017-18 by an all-women naval crew on INSV Tarini. The 'Samudra Pradakshina' expedition takes this a step further by being a joint tri-services (Army, Navy, and Air Force) initiative. Completing this journey on the indigenously built IASV Triveni also highlights the success of the 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) mission in defense manufacturing.

पृष्ठभूमि

नौकायन द्वारा दुनिया का चक्कर लगाना (Circumnavigation) दुनिया की सबसे कठिन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों में से एक है। आधिकारिक तौर पर वैश्विक परिक्रमा के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक जहाज को एक ही बंदरगाह से शुरू और समाप्त होना चाहिए, देशांतर की सभी याम्योत्तर (meridians) रेखाओं को पार करना चाहिए, भूमध्य रेखा को कम से कम दो बार पार करना चाहिए, और स्वेज या पनामा जैसी मानव निर्मित नहरों का उपयोग किए बिना कम से कम 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय नौसेना ने ऐसे मिशनों का समर्थन किया है, विशेष रूप से 2017-18 में INSV तारिणी पर सभी महिला नौसेना चालक दल द्वारा 'नाविका सागर परिक्रमा'। 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान एक संयुक्त त्रि-सेवा (सेना, नौसेना और वायु सेना) पहल होने के नाते इसे एक कदम आगे ले जाता है। स्वदेश निर्मित IASV त्रिवेणी पर इस यात्रा को पूरा करना रक्षा निर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की सफलता को भी उजागर करता है।

Prelims Facts

  • Samudra Pradakshina is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition.
  • The historic voyage was completed on the indigenously built sailing vessel IASV Triveni.
  • The expedition was flagged off from the historic Gateway of India in Mumbai in September 2025 and concluded at the same point.
  • The grueling route required rounding the three Great Capes: Cape Leeuwin (Australia), Cape Horn (South America), and the Cape of Good Hope (Africa).
  • The crew traversed the globe strictly via an open-ocean route, completely avoiding man-made channels like the Panama Canal and Suez Canal.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा (global circumnavigation) अभियान है।
  • यह ऐतिहासिक यात्रा स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर पूरी की गई।
  • इस अभियान को सितंबर 2025 में मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसी बिंदु पर इसका समापन हुआ।
  • इस कठिन मार्ग में तीन महान केप (Great Capes): केप लीउविन (ऑस्ट्रेलिया), केप हॉर्न (दक्षिण अमेरिका), और केप ऑफ गुड होप (अफ्रीका) का चक्कर लगाना आवश्यक था।
  • चालक दल ने पनामा नहर और स्वेज नहर जैसे मानव निर्मित चैनलों से पूरी तरह बचते हुए, कड़ाई से खुले समुद्र के मार्ग के माध्यम से दुनिया की यात्रा की।

GS Mapping

GS3: Security (Various Security Forces and Agencies and their mandate), GS1: Geography

जीएस मैपिंग

GS3: सुरक्षा (विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका जनादेश), GS1: भूगोल

Sources

PIB / Official News Release · July 22, 2026 — Press statement detailing the flagging-in of the Samudra Pradakshina expedition by the Defence Minister.
Open daily entry
July 22, 2026 Environment and Ecology Brief Government SchemesInternational Organisations

Ministry of Coal Releases 'AAROH' Report and Partners with Germany for Scientific Mine Closure

कोयला मंत्रालय ने 'आरोह' रिपोर्ट जारी की और वैज्ञानिक खान बंदीकरण के लिए जर्मनी के साथ साझेदारी की

Quick Prelims Revision

  • AAROH is India's first annual report on scientific mine closure, covering 42 closed coal mine profiles.
  • The Coal Ministry signed an agreement with Germany's GIZ (€10 million co-funded by EU) for technical cooperation on closed coal mines up to 2030.
  • Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25% of approved mine closure costs are earmarked for local community development.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • आरोह (AAROH) वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 42 बंद कोयला खान प्रोफाइल शामिल हैं।
  • कोयला मंत्रालय ने 2030 तक बंद कोयला खानों पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की GIZ (यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 10 मिलियन यूरो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Ministry of Coal released 'AAROH: Annual Mine Closure Report', India's first comprehensive report documenting scientific mine closure and post-mining land repurposing developed by the Coal Controller Organisation. Additionally, an implementation agreement was signed with Germany's GIZ under the Indo-German Green and Sustainable Development Partnership for the "To-Be-Closed Coal Mines" project, supported by a €10 million financial grant up to 2030.

समाचार

कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा विकसित वैज्ञानिक खान बंदीकरण और खनन-उपरांत भूमि के पुनः उपयोग पर भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट 'आरोह: वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट' जारी की। इसके अलावा, 2030 तक 10 मिलियन यूरो के अनुदान समर्थन के साथ "टू-बी-क्लोज्ड कोल माइन्स" परियोजना के लिए भारत-जर्मन हरित एवं सतत विकास साझेदारी के तहत जर्मनी की GIZ के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

Background

Coal mining in India leaves behind large tracts of degraded land, posing long-term ecological, safety, and socio-economic challenges for local communities. Moving away from viewing mine closure as simply the end of mining, the government’s Mine Closure Guidelines 2025 structure it as a scientific and community-centric transformation. Institutional frameworks like RECLAIM, LIVES, and the SUVIKALP digital platform facilitate land repurposing for renewable energy, eco-tourism, and agriculture. Under the updated policy, 25% of approved mine closure costs are reserved for community development, leveraging a dedicated fund of over $5 billion (~₹40,000 crore) for progressive and final mine closures across India.

पृष्ठभूमि

भारत में कोयला खनन के कारण बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण होता है, जो स्थानीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां पैदा करता है। खान बंदीकरण को केवल खनन के अंत के रूप में देखने के बजाय, सरकार की माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 इसे एक वैज्ञानिक और जन-केंद्रित परिवर्तन के रूप में पुनर्गठित करती है। रीक्लेम (RECLAIM), लाइव्स (LIVES), और सुविकल्प (SUVIKALP) डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे संस्थागत ढांचे नवीकरणीय ऊर्जा, इको-टूरिज्म और कृषि के लिए भूमि के पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। अद्यतन नीति के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है, जो पूरे भारत में प्रगतिशील और अंतिम खान बंदीकरण के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (~₹40,000 करोड़) से अधिक के समर्पित कोष का लाभ उठाता है।

Prelims Facts

  • AAROH is India's first annual report on scientific mine closure, covering 42 closed coal mine profiles.
  • The Coal Ministry signed an agreement with Germany's GIZ (€10 million co-funded by EU) for technical cooperation on closed coal mines up to 2030.
  • Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25% of approved mine closure costs are earmarked for local community development.
  • The digital tool SUVIKALP serves as a mine repurposing and decision-support platform for post-mining land use.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • आरोह (AAROH) वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 42 बंद कोयला खान प्रोफाइल शामिल हैं।
  • कोयला मंत्रालय ने 2030 तक बंद कोयला खानों पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की GIZ (यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 10 मिलियन यूरो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है।
  • डिजिटल टूल सुविकल्प (SUVIKALP) खनन-उपरांत भूमि उपयोग के लिए खान पुनः उपयोग और निर्णय-समर्थन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology, Infrastructure (Energy)

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Press release regarding the release of AAROH report and Indo-German agreement on mine closure.
Open daily entry
July 22, 2026 Environment and Ecology Brief Government Schemes

Coal India Limited Launches 'Coal Neer' Mine Water Treatment Initiative

कोल इंडिया लिमिटेड ने 'कोल नीर' खदान जल शोधन पहल का शुभारंभ किया

Quick Prelims Revision

  • Coal Neer is a bottled drinking water initiative derived from treated coal mine discharge water.
  • The water is treated using RO, UV, and CDI (Capacitive Deionization) purification technologies.
  • The initiative engages local Self-Help Groups (SHGs), particularly women, to create sustainable livelihoods in mining areas.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • कोल नीर (Coal Neer) उपचारित कोयला खदान अपशिष्ट जल से प्राप्त एक बोतलबंद पेयजल पहल है।
  • पानी को RO, UV, और CDI (कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन) शोधन तकनीकों का उपयोग करके उपचारित किया जाता है।
  • यह पहल खनन क्षेत्रों में सतत आजीविका बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ती है।
View complete notesHide complete notes

News Item

The Ministry of Coal virtually inaugurated 'Coal Neer' plants established by subsidiaries of Coal India Limited (CIL), including BCCL, CCL, MCL, and SECL. The initiative purifies mine discharge water into safe, high-quality packaged drinking water using advanced treatment technologies like Reverse Osmosis (RO), Ultraviolet (UV), and Capacitive Deionization (CDI).

समाचार

कोयला मंत्रालय ने BCCL, CCL, MCL और SECL सहित कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित 'कोल नीर' (Coal Neer) संयंत्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह पहल रिवर्स ऑस्मोसिस (RO), अल्ट्रावायलेट (UV) और कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन (CDI) जैसी उन्नत शोधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खदानों के जल को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले बोतलबंद पेयजल में शुद्ध करती है।

Background

Coal mining operations generate vast volumes of mine discharge water, which previously caused local environmental runoff or went unutilized. Aligned with Prime Minister Narendra Modi's 'Waste to Wealth' vision and circular economy principles, coal Public Sector Undertakings (PSUs) are required to treat and repurpose this mine water for drinking, agricultural irrigation, and industrial use. Currently, coal PSUs supply nearly 300 lakh kilolitres of treated mine discharge water annually, benefiting approximately 3 lakh people across coal-bearing regions and providing emergency drinking water supplies during seasonal shortages.

पृष्ठभूमि

कोयला खनन कार्यों से बड़े पैमाने पर खदान अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जो पहले स्थानीय पर्यावरणीय अपवाह का कारण बनता था या अप्रयुक्त रह जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वेस्ट टू वेल्थ' विजन और सर्कुलर इकोनॉमी (वृत्तीय अर्थव्यवस्था) सिद्धांतों के अनुरूप, कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए पीने, कृषि सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए खदान के पानी का उपचार करना और उसका पुनः उपयोग करना आवश्यक है। वर्तमान में, कोयला पीएसयू सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं, जिससे कोयला धारक क्षेत्रों के लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होते हैं।

Prelims Facts

  • Coal Neer is a bottled drinking water initiative derived from treated coal mine discharge water.
  • The water is treated using RO, UV, and CDI (Capacitive Deionization) purification technologies.
  • The initiative engages local Self-Help Groups (SHGs), particularly women, to create sustainable livelihoods in mining areas.
  • Coal PSUs collectively supply around 300 lakh kilolitres of treated mine water annually for community use.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कोल नीर (Coal Neer) उपचारित कोयला खदान अपशिष्ट जल से प्राप्त एक बोतलबंद पेयजल पहल है।
  • पानी को RO, UV, और CDI (कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन) शोधन तकनीकों का उपयोग करके उपचारित किया जाता है।
  • यह पहल खनन क्षेत्रों में सतत आजीविका बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ती है।
  • कोयला पीएसयू सामूहिक रूप से सामुदायिक उपयोग के लिए सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं।

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology (Conservation, Pollution control)

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी (संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण)

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Information regarding the virtual inauguration of Coal Neer water plants by the Ministry of Coal.
Open daily entry
July 22, 2026 Social Issues Brief Government SchemesPlaces in News

BCCL and JRDA Sign Tripartite MoUs for Rehabilitation and Skill Development in Jharia

बीसीसीएल और जेआरडीए ने झरिया में पुनर्वास और कौशल विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

Quick Prelims Revision

  • The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, is India's principal source of prime coking coal.
  • JRDA is the state-backed nodal body managing the execution of the Jharia Master Plan.
  • The newly signed MoUs focus on setting up apparel manufacturing units and technical textile training centers for resettled families.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र प्राइम कोकिंग कोल का भारत का मुख्य स्रोत है।
  • JRDA राज्य समर्थित नोडल निकाय है जो झरिया मास्टर प्लान के निष्पादन का प्रबंधन करता है।
  • नए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में पुनर्वासित परिवारों के लिए परिधान निर्माण इकाइयों और तकनीकी टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
View complete notesHide complete notes

News Item

Bharat Coking Coal Limited (BCCL) and the Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA) signed tripartite MoUs with Hindalco Industries and Rajdhani Universal Fabrics. The agreements aim to establish industry-aligned skill centers and a technical textile manufacturing ecosystem to provide long-term employment to rehabilitated families in the Jharia Coalfield.

समाचार

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य झरिया कोयला क्षेत्र में पुनर्वासित परिवारों को दीर्घकालिक रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग-संबद्ध कौशल केंद्र और एक तकनीकी टेक्सटाइल निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

Background

The Jharia Coalfield, located in the Dhanbad district of Jharkhand, is India's premier source of prime coking coal used in steel manufacturing. However, the region has been severely impacted by uncontrollable underground mine fires that have raged for over a century, threatening safety and public health. To safely resettle affected communities, the government formulated the Jharia Master Plan. The revised implementation strategy goes beyond physical resettlement by integrating skill development, vocational apparel training, and plug-and-play manufacturing infrastructure for sustainable socio-economic empowerment.

पृष्ठभूमि

झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र (Jharia Coalfield) इस्पात निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्राइम कोकिंग कोल का भारत का प्रमुख स्रोत है। हालांकि, यह क्षेत्र एक सदी से भी अधिक समय से अनियंत्रित भूमिगत खदान की आग से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, जिससे सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है। प्रभावित समुदायों को सुरक्षित रूप से पुनर्वासित करने के लिए, सरकार ने झरिया मास्टर प्लान तैयार किया। अद्यतन कार्यान्वयन रणनीति सतत सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक परिधान प्रशिक्षण और प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण अवसंरचना को एकीकृत करके केवल भौतिक पुनर्वास से आगे बढ़ती है।

Prelims Facts

  • The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, is India's principal source of prime coking coal.
  • JRDA is the state-backed nodal body managing the execution of the Jharia Master Plan.
  • The newly signed MoUs focus on setting up apparel manufacturing units and technical textile training centers for resettled families.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र प्राइम कोकिंग कोल का भारत का मुख्य स्रोत है।
  • JRDA राज्य समर्थित नोडल निकाय है जो झरिया मास्टर प्लान के निष्पादन का प्रबंधन करता है।
  • नए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में पुनर्वासित परिवारों के लिए परिधान निर्माण इकाइयों और तकनीकी टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

GS Mapping

GS1: Geography (Distribution of Key Natural Resources), GS2: Social Justice

जीएस मैपिंग

GS1: भूगोल (प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण), GS2: सामाजिक न्याय

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Information on tripartite MoUs signed by BCCL and JRDA for Jharia skill development.
Open daily entry