ICAR Highlights the Role of NBSS & LUP’s Soil Database in Crop Improvement
आईसीएआर (ICAR) ने फसल सुधार में NBSS & LUP के मृदा डेटाबेस की भूमिका पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) is headquartered in Nagpur, Maharashtra.
It operates under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
NBSS & LUP recently developed India’s first soil texture map using remote sensing and satellite imagery.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है।
यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में कार्य करता है।
NBSS & LUP ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा विकसित किया है।
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News Item
On the 50th Foundation Day of the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) in Nagpur, the ICAR Director General highlighted the critical role of soil databases in agricultural development. Notably, the Bureau recently developed India’s first soil texture map using remote sensing, providing hectare-level insights to help farmers select the best crops.
समाचार
नागपुर में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) के 50वें स्थापना दिवस पर, आईसीएआर (ICAR) के महानिदेशक ने कृषि विकास में मृदा डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से, ब्यूरो ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा (soil texture map) विकसित किया है, जो किसानों को सर्वोत्तम फसलों का चयन करने में मदद करने के लिए हेक्टेयर-स्तरीय जानकारी प्रदान करता है।
Background
The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is an autonomous organisation under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Under its umbrella, the NBSS & LUP (headquartered in Nagpur, Maharashtra) is responsible for mapping and classifying India's soil resources. Understanding soil texture—the relative proportion of sand, silt, and clay—is crucial because it determines water retention, nutrient availability, and crop suitability. The newly developed soil texture map utilizes advanced satellite data and remote sensing, replacing older traditional methods. The Bureau is also working on high-resolution water retention maps for Maharashtra and southern states, which will act as a major decision-support system to tackle droughts and improve irrigation efficiency.
पृष्ठभूमि
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसके अंतर्गत, NBSS & LUP (मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र) भारत के मृदा संसाधनों के मानचित्रण और वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार है। मिट्टी की बनावट (रेत, गाद और मिट्टी का सापेक्ष अनुपात) को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों की उपलब्धता और फसल की उपयुक्तता निर्धारित करता है। नव विकसित मृदा बनावट मानचित्र (soil texture map) उन्नत उपग्रह डेटा और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करता है, जो पुरानी पारंपरिक विधियों की जगह लेता है। ब्यूरो महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले जल प्रतिधारण मानचित्रों (water retention maps) पर भी काम कर रहा है, जो सूखे से निपटने और सिंचाई दक्षता में सुधार करने के लिए एक प्रमुख निर्णय-समर्थन प्रणाली (decision-support system) के रूप में कार्य करेगा।
Prelims Facts
The National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) is headquartered in Nagpur, Maharashtra.
It operates under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
NBSS & LUP recently developed India’s first soil texture map using remote sensing and satellite imagery.
Soil texture is primarily determined by the relative proportions of sand, silt, and clay in the soil.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है।
यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में कार्य करता है।
NBSS & LUP ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा विकसित किया है।
मिट्टी की बनावट मुख्य रूप से मिट्टी में रेत, गाद (silt) और चिकनी मिट्टी (clay) के सापेक्ष अनुपात से निर्धारित होती है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Application in Agriculture), GS1: Geography (Soil Resources)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (कृषि में अनुप्रयोग), GS1: भूगोल (मृदा संसाधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Soil database, information system developed by NBSS & LUP is crucial foundation for crop improvement: ICAR DG.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Launches Nationwide Cloud and AI Skilling Initiative with AWS
सरकार ने AWS के साथ राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई (AI) कौशल विकास पहल शुरू की
Quick Prelims Revision
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
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News Item
To prepare India's youth for the future job market, the National Skill Development Corporation (NSDC) and Cultus Education have partnered with Amazon Web Services (AWS) to launch a nationwide Cloud and Artificial Intelligence (AI) skilling program. The initiative primarily focuses on empowering students from Tier-2 and Tier-3 cities, aligning with the grand vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India).
समाचार
भारत के युवाओं को भविष्य के नौकरी बाजार के लिए तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और कल्टस एजुकेशन ने एक राष्ट्रव्यापी क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ साझेदारी की है। यह पहल मुख्य रूप से 'विकसित भारत' के भव्य दृष्टिकोण के अनुरूप, टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
Background
India is rapidly emerging as a global hub for technological innovation, creating a massive demand for professionals skilled in next-generation technologies like Artificial Intelligence and Cloud Computing. To bridge the digital divide, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) encourages partnerships with global tech leaders. This newly launched, fully online initiative focuses heavily on underserved communities across all States and Union Territories. It is designed to offer foundational tech literacy to 1.5 lakh learners and deliver intensive, instructor-led, job-ready training in cloud infrastructure, cybersecurity, and AI to 10,000 participants through the specialized 'AWS re/Start' program. This ensures that access to high-end tech opportunities is not restricted by geography or economic background.
पृष्ठभूमि
भारत तेजी से तकनीकी नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में कुशल पेशेवरों की भारी मांग पैदा हो रही है। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) वैश्विक तकनीकी नेताओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। यह नई शुरू की गई, पूरी तरह से ऑनलाइन पहल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वंचित समुदायों पर भारी ध्यान केंद्रित करती है। इसे 1.5 लाख शिक्षार्थियों को बुनियादी तकनीकी साक्षरता प्रदान करने और विशेष 'AWS re/Start' कार्यक्रम के माध्यम से 10,000 प्रतिभागियों को क्लाउड बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और एआई में गहन, प्रशिक्षक-नेतृत्व वाला, रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च-स्तरीय तकनीकी अवसरों तक पहुंच भूगोल या आर्थिक पृष्ठभूमि तक सीमित न रहे।
Prelims Facts
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
The administrative control of NSDC falls under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
NSDC का प्रशासनिक नियंत्रण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत आता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (IT, Computers, AI), GS2: Social Justice (Education, Human Resources)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, एआई), GS2: सामाजिक न्याय (शिक्षा, मानव संसाधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Govt launches nationwide cloud & AI skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefPlaces in NewsScience & Technology
Vice President to Launch India’s First Non-GMO High-Expansion Popcorn Maize Hybrid Seed
उपराष्ट्रपति भारत का पहला नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च करेंगे
Quick Prelims Revision
India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed was launched in Musunuru (Eluru district, Andhra Pradesh).
Maize is the third most important food crop in India after rice and wheat, primarily grown as a Kharif crop requiring temperatures between 21°C and 27°C and older alluvial soil.
The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), functioning under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), is the apex statutory body that approves the commercial release of GM crops in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत का पहला गैर-जीएमओ उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीजमुसुनुरु (एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश) में लॉन्च किया गया था।
मक्का (Maize) चावल और गेहूं के बाद भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिसे मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसके लिए 21°C से 27°C के बीच तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), वह सर्वोच्च वैधानिक निकाय है जो भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी देती है।
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News Item
Vice President C. P. Radhakrishnan is scheduled to launch India's first-ever non-Genetically Modified Organism (non-GMO) high-expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru, located in Andhra Pradesh's Eluru district. The historic launch will also include the felicitation of local farmers and an address to key agricultural stakeholders.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में भारत का पहला गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक लॉन्च में स्थानीय किसानों का सम्मान और प्रमुख कृषि हितधारकों का संबोधन भी शामिल होगा।
Background
Maize (corn) is a highly versatile crop grown predominantly as a Kharif crop in India, though it is cultivated in the Rabi season in certain states like Bihar. The introduction of this specific hybrid popcorn seed is a major agricultural milestone because it is a non-GMO (Genetically Modified Organism) variety. GMO seeds have their DNA artificially altered in a lab to introduce traits like pest resistance, which face strict regulatory hurdles and immense consumer skepticism in India. A "high-expansion" popcorn hybrid means the kernels expand significantly more upon popping, generating higher commercial value. Since it is non-GMO, it is developed through advanced traditional cross-breeding. This bypasses complex genetic engineering regulations, ensures faster adoption by farmers, secures premium market prices, and directly addresses the growing consumer demand for natural, unmodified food products.
पृष्ठभूमि
मक्का (Maize) एक अत्यधिक बहुमुखी फसल है जिसे भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसकी खेती रबी के मौसम में भी की जाती है। इस विशिष्ट हाइब्रिड पॉपकॉर्न बीज की शुरुआत एक प्रमुख कृषि मील का पत्थर है क्योंकि यह एक गैर-जीएमओ (Genetically Modified Organism) किस्म है। जीएमओ (GMO) बीजों के डीएनए (DNA) को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बदल दिया जाता है ताकि कीट प्रतिरोध जैसे लक्षण लाए जा सकें, जिन्हें भारत में सख्त नियामक बाधाओं और भारी उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। "उच्च-विस्तार (high-expansion)" पॉपकॉर्न हाइब्रिड का अर्थ है कि पॉपिंग (भूनने) पर दाने काफी अधिक फैलते हैं, जिससे उच्च वाणिज्यिक मूल्य उत्पन्न होता है। चूंकि यह गैर-जीएमओ (non-GMO) है, इसलिए इसे उन्नत पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग (cross-breeding) के माध्यम से विकसित किया गया है। यह जटिल आनुवंशिक इंजीनियरिंग नियमों से बचता है, किसानों द्वारा तेजी से अपनाया जाना सुनिश्चित करता है, प्रीमियम बाजार मूल्य सुरक्षित करता है, और प्राकृतिक, गैर-संशोधित खाद्य उत्पादों की बढ़ती उपभोक्ता मांग को सीधे संबोधित करता है।
Prelims Facts
India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed was launched in Musunuru (Eluru district, Andhra Pradesh).
Maize is the third most important food crop in India after rice and wheat, primarily grown as a Kharif crop requiring temperatures between 21°C and 27°C and older alluvial soil.
The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), functioning under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), is the apex statutory body that approves the commercial release of GM crops in India.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop legally allowed for commercial farming in the country.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत का पहला गैर-जीएमओ उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीजमुसुनुरु (एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश) में लॉन्च किया गया था।
मक्का (Maize) चावल और गेहूं के बाद भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिसे मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसके लिए 21°C से 27°C के बीच तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), वह सर्वोच्च वैधानिक निकाय है जो भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी देती है।
बीटी कपास (Bt Cotton) देश में व्यावसायिक खेती के लिए कानूनी रूप से अनुमत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology, GM Crops), GS3: Agriculture (Major crops, Cropping patterns)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता, जीएम फसलें), GS3: कृषि (प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— VP Radhakrishnan to launch India’s first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed tomorrow.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefImportant DaysScience & TechnologyPersonalities in News
Nation Celebrates 3rd National Space Day; PM Modi Urges Startups to Drive a $45-Billion Space Economy
देश ने तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया; पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स से 45 बिलियन डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का आग्रह किया
Quick Prelims Revision
National Space Day is officially celebrated in India on August 23 to mark the anniversary of the Chandrayaan-3 soft landing.
The Government of India aims to aggressively expand the country's space economy to $45 billion over the next decade through private sector participation.
The Chandrayaan-3 mission made India the first country to successfully land a spacecraft near the lunar South Pole.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत में 23 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार का लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अगले दशक में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आक्रामक रूप से विस्तार कर इसे 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना दिया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi and other top leaders extended their greetings on the 3rd National Space Day, celebrating the historic lunar landing of Chandrayaan-3. Highlighting the rapid democratization of the space sector, PM Modi urged young innovators and space startups to build a robust ecosystem that will propel India toward a massive $45-billion space economy and help realize the vision of a developed India (Viksit Bharat) by 2047.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं ने चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक चंद्र लैंडिंग का जश्न मनाते हुए तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। अंतरिक्ष क्षेत्र के तेजी से हो रहे लोकतंत्रीकरण पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने युवा नवप्रवर्तकों और अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने का आग्रह किया, जो भारत को 45 बिलियन डॉलर की विशाल अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।
Background
National Space Day is celebrated every year on August 23 to commemorate the successful soft landing of ISRO's Chandrayaan-3 on the lunar south pole in 2023, making India the first country in the world to achieve this rare feat. Historically, India's space program was entirely state-run under ISRO, founded by the visionary Dr. Vikram Sarabhai. However, since the landmark space sector reforms in 2020 (which led to the creation of IN-SPACe), the government has aggressively opened the sector to private players. Today, India boasts hundreds of vibrant space startups developing cutting-edge launch vehicles and satellites. This public-private partnership is crucial as India aims to exponentially increase its current share in the global space economy to $45 billion in the coming decade, directly benefiting agriculture, communication, and national security.
पृष्ठभूमि
2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जिससे भारत यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ऐतिहासिक रूप से, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से दूरदर्शी डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित इसरो (ISRO) के तहत राज्य-संचालित था। हालांकि, 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र के ऐतिहासिक सुधारों (जिसके कारण IN-SPACe का निर्माण हुआ) के बाद से, सरकार ने निजी खिलाड़ियों के लिए इस क्षेत्र को आक्रामक रूप से खोल दिया है। आज, भारत में अत्याधुनिक प्रक्षेपण वाहन (launch vehicles) और उपग्रह विकसित करने वाले सैकड़ों जीवंत अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का लक्ष्य आने वाले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी वर्तमान हिस्सेदारी को 45 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है, जिससे कृषि, संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा लाभ होगा।
Prelims Facts
National Space Day is officially celebrated in India on August 23 to mark the anniversary of the Chandrayaan-3 soft landing.
The Government of India aims to aggressively expand the country's space economy to $45 billion over the next decade through private sector participation.
The Chandrayaan-3 mission made India the first country to successfully land a spacecraft near the lunar South Pole.
Dr. Vikram Sarabhai was the visionary scientist who founded the Indian Space Research Organisation (ISRO).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत में 23 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार का लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अगले दशक में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आक्रामक रूप से विस्तार कर इसे 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना दिया।
डॉ. विक्रम साराभाई वह दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना की थी।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Space Technology, Indigenization of Technology, Awareness in the field of Space), GS3: Economy
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता), GS3: अर्थव्यवस्था
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— PM Modi urges space startups to build robust ecosystem & attract global talent; Extends greetings on National Space Day.
Aug. 23, 2026Defence and SecurityBriefMilitary Exercises
IAF Successfully Concludes Multinational Exercises Pitch Black and Udara Shakti 2026
भारतीय वायु सेना (IAF) ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास 'पिच ब्लैक (Pitch Black)' और 'उदार शक्ति (Udara Shakti) 2026' का सफलतापूर्वक समापन किया
Quick Prelims Revision
Exercise Pitch Black is a biennial multinational air force exercise hosted by Australia.
Exercise Udara Shakti is a bilateral military exercise between the air forces of India and Malaysia.
The Indian Air Force deployed its advanced Rafale fighter aircraft to participate in the Pitch Black 2026 exercise.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अभ्यास पिच ब्लैकऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास है।
अभ्यास उदार शक्तिभारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
भारतीय वायु सेना ने पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने उन्नत राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया।
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News Item
The Indian Air Force (IAF) has successfully wrapped up its participation in two major international military exercises: Exercise Pitch Black 2026 in Australia and Exercise Udara Shakti 2026 in Malaysia. These high-tempo deployments showcased India's advanced combat readiness and strengthened its strategic defence partnerships across the crucial Indo-Pacific region.
समाचार
भारतीय वायु सेना (IAF) ने दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों: ऑस्ट्रेलिया में 'अभ्यास पिच ब्लैक 2026' और मलेशिया में 'अभ्यास उदार शक्ति 2026' में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इन उच्च-तीव्रता वाली तैनाती ने भारत की उन्नत युद्ध तत्परता को प्रदर्शित किया और महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसकी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत किया।
Background
Joint military exercises are vital tools of military diplomacy, enhancing interoperability between friendly nations. Exercise Pitch Black is a premier biennial multinational air combat exercise hosted by the Royal Australian Air Force (RAAF). It focuses on Large Force Employment (LFE) missions in highly complex, simulated threat environments. During this, the IAF showcased its formidable Rafale fighter jets alongside forces from over 20 countries. On the other hand, Exercise Udara Shakti is a bilateral air force exercise between India and Malaysia, aimed at refining joint air combat tactics and exchanging subject matter expertise. These engagements are in line with India's broader "Act East" policy to ensure a free, open, and secure Indo-Pacific.
पृष्ठभूमि
संयुक्त सैन्य अभ्यास सैन्य कूटनीति के महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो मित्र देशों के बीच अंतर-संचालन (interoperability) को बढ़ाते हैं। अभ्यास पिच ब्लैक (Exercise Pitch Black) रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स (RAAF) द्वारा आयोजित एक प्रमुख द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। यह अत्यधिक जटिल, नकली खतरे वाले वातावरण में लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट (LFE) मिशनों पर केंद्रित है। इस दौरान, IAF ने 20 से अधिक देशों की सेनाओं के साथ अपने दुर्जेय राफेल (Rafale) लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, अभ्यास उदार शक्ति (Exercise Udara Shakti) भारत और मलेशिया के बीच एक द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास है, जिसका उद्देश्य संयुक्त हवाई युद्ध रणनीति को परिष्कृत करना और विषय वस्तु विशेषज्ञता (subject matter expertise) का आदान-प्रदान करना है। ये जुड़ाव एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए भारत की व्यापक "एक्ट ईस्ट (Act East)" नीति के अनुरूप हैं।
Prelims Facts
Exercise Pitch Black is a biennial multinational air force exercise hosted by Australia.
Exercise Udara Shakti is a bilateral military exercise between the air forces of India and Malaysia.
The Indian Air Force deployed its advanced Rafale fighter aircraft to participate in the Pitch Black 2026 exercise.
Both exercises aim to enhance interoperability and ensure a secure, rules-based order in the Indo-Pacific region.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अभ्यास पिच ब्लैकऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास है।
अभ्यास उदार शक्तिभारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
भारतीय वायु सेना ने पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने उन्नत राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया।
दोनों अभ्यासों का उद्देश्य अंतर-संचालन (interoperability) को बढ़ाना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक सुरक्षित, नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India), GS3: Security (Defence Exercises)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते), GS3: सुरक्षा (रक्षा अभ्यास)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— IAF concludes high-tempo multinational Exercises Pitch Black and Udara Shakti 2026.
East Bengal Lifts Durand Cup for a Record-Equalling 17th Time
ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप का खिताब जीता
Quick Prelims Revision
East Bengal FC won the recent edition of the Durand Cup by defeating Mohun Bagan Super Giant.
With this victory, East Bengal won the title for the 17th time, directly equalling Mohun Bagan's all-time record.
The Durand Cup is the oldest existing football tournament in Asia (established in 1888).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बागान सुपर जाइंट को हराकर डूरंड कप का हालिया संस्करण जीता।
इस जीत के साथ, ईस्ट बंगाल ने 17वीं बार खिताब जीता, और सीधे मोहन बागान के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी की।
डूरंड कप एशिया में मौजूदा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है (1888 में स्थापित)।
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News Item
Ending a long 22-year wait, East Bengal FC secured a sensational 4-1 victory against arch-rivals Mohun Bagan Super Giant in Kolkata to win the prestigious Durand Cup. With this massive win, East Bengal has now equalled the record of winning the tournament 17 times.
समाचार
22 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए, ईस्ट बंगाल एफसी (East Bengal FC) ने कोलकाता में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी मोहन बागान सुपर जाइंट (Mohun Bagan Super Giant) को 4-1 से हराकर प्रतिष्ठित डूरंड कप जीत लिया है। इस शानदार जीत के साथ, ईस्ट बंगाल ने अब 17 बार यह टूर्नामेंट जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
Background
The Durand Cup is a historic football tournament deeply tied to India's sporting legacy. It is the oldest football tournament in Asia and the third oldest globally. It was first held in 1888 at Shimla, initiated by Sir Mortimer Durand, the then Foreign Secretary of British India. Originally a military affair, it is still hosted by the Indian Armed Forces along with the All India Football Federation (AIFF). Both East Bengal and Mohun Bagan are legendary Kolkata-based clubs, and their rivalry (the Kolkata Derby) is one of the most fiercely contested in world football. By winning this edition, East Bengal matched Mohun Bagan's standing record of 17 Durand Cup titles.
पृष्ठभूमि
डूरंड कप एक ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो भारत की खेल विरासत से गहराई से जुड़ा है। यह एशिया का सबसे पुराना और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड (Sir Mortimer Durand) ने की थी। मूल रूप से यह एक सैन्य टूर्नामेंट था, जिसे आज भी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के साथ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान दोनों कोलकाता के दिग्गज क्लब हैं, और उनकी प्रतिद्वंद्विता (कोलकाता डर्बी) विश्व फुटबॉल में सबसे कड़े मुकाबलों में से एक है। इस संस्करण को जीतकर, ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान के 17 डूरंड कप खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
Prelims Facts
East Bengal FC won the recent edition of the Durand Cup by defeating Mohun Bagan Super Giant.
With this victory, East Bengal won the title for the 17th time, directly equalling Mohun Bagan's all-time record.
The Durand Cup is the oldest existing football tournament in Asia (established in 1888).
It is uniquely hosted by the Indian Armed Forces alongside civilian football governing bodies.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बागान सुपर जाइंट को हराकर डूरंड कप का हालिया संस्करण जीता।
इस जीत के साथ, ईस्ट बंगाल ने 17वीं बार खिताब जीता, और सीधे मोहन बागान के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी की।
डूरंड कप एशिया में मौजूदा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है (1888 में स्थापित)।
इसे नागरिक फुटबॉल शासी निकायों के साथ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विशिष्ट रूप से आयोजित किया जाता है।
GS Mapping
Prelims: Current Events of National Importance (Sports)
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ (खेल)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— East Bengal lift Durand Cup for record 17th time, defeating arch-rivals Mohun Bagan.
Aug. 22, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
Government Restricts Use of Cold Medicine Combinations (FDCs) for Children Under Four
सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी-खांसी की दवा संयोजनों (FDCs) के उपयोग को प्रतिबंधित किया
Quick Prelims Revision
The government restricted FDCs containing Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride specifically for children below four years of age.
Chlorpheniramine is an anti-allergic medication (antihistamine), and Phenylephrine is a widely used nasal decongestant.
The Drug Technical Advisory Board (DTAB) is a statutory body established under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त FDCs को विशेष रूप से चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
क्लोरफेनिरामाइन एक एलर्जी-रोधी दवा (एंटीहिस्टामाइन) है, और फेनिलेफ्राइन व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नेज़ल डिकंजेस्टेंट (nasal decongestant) है।
ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
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News Item
The Indian government has restricted the use of common anti-cold drug combinations containing Chlorpheniramine and Phenylephrine for children under four years of age. Pharmaceutical companies must now print a mandatory warning label on these medicines to protect toddlers from potential health risks and promote safer alternatives.
समाचार
भारत सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन (Chlorpheniramine) और फेनिलेफ्राइन (Phenylephrine) युक्त सामान्य सर्दी-खांसी की दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। छोटे बच्चों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने और सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए अब दवा कंपनियों को इन दवाओं पर अनिवार्य रूप से चेतावनी लेबल छापना होगा।
Background
Fixed-Dose Combinations (FDCs) are medicines containing two or more active ingredients in a single pill or syrup. While convenient, irrational FDCs can cause severe side effects, especially in infants with developing immune and metabolic systems. Chlorpheniramine is an antihistamine used to treat allergies (like a runny nose), while Phenylephrine is a decongestant used to clear stuffy noses. The decision to mandate warning labels for infants was based on the recommendations of the Drug Technical Advisory Board (DTAB). The DTAB functions under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, advising the government on technical drug matters. In India, the apex regulatory body ensuring drug safety, efficacy, and quality is the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO).
पृष्ठभूमि
फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs) ऐसी दवाएं हैं जिनमें एक ही गोली या सिरप में दो या दो से अधिक सक्रिय तत्व (active ingredients) होते हैं। हालांकि यह सुविधाजनक हैं, लेकिन तर्कहीन (irrational) FDCs गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, खासकर विकासशील प्रतिरक्षा और चयापचय प्रणाली वाले शिशुओं में। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटीहिस्टामाइन (antihistamine) है जिसका उपयोग एलर्जी (जैसे बहती नाक) के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि फेनिलेफ्राइन एक डिकंजेस्टेंट (decongestant) है जिसका उपयोग बंद नाक को खोलने के लिए किया जाता है। शिशुओं के लिए चेतावनी लेबल अनिवार्य करने का निर्णय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों पर आधारित था। DTAB औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कार्य करता है, जो सरकार को तकनीकी दवा मामलों पर सलाह देता है। भारत में, दवा सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च नियामक निकाय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) है।
Prelims Facts
The government restricted FDCs containing Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride specifically for children below four years of age.
Chlorpheniramine is an anti-allergic medication (antihistamine), and Phenylephrine is a widely used nasal decongestant.
The Drug Technical Advisory Board (DTAB) is a statutory body established under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), headed by the Drugs Controller General of India (DCGI), is the apex national regulatory body for pharmaceuticals and medical devices.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त FDCs को विशेष रूप से चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
क्लोरफेनिरामाइन एक एलर्जी-रोधी दवा (एंटीहिस्टामाइन) है, और फेनिलेफ्राइन व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नेज़ल डिकंजेस्टेंट (nasal decongestant) है।
ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) के नेतृत्व में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय नियामक निकाय है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Health), GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Govt restricts use of Chlorpheniramine and Phenylephrine combinations for children below 4.
Aug. 22, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Indian Army Raises First 'Baaz' Drone Battalion in Punjab for Battlefield Dominance
भारतीय सेना ने युद्धक्षेत्र में दबदबे के लिए पंजाब में पहली 'बाज़' ड्रोन बटालियन बनाई
Quick Prelims Revision
The Indian Army has raised its first specialized drone unit called the 'Baaz Battalion' in Punjab.
The battalion is operationalized under the 11 Corps, widely known as the Vajra Corps.
The Vajra Corps is headquartered in Jalandhar, Punjab and operates under the Western Command of the Indian Army.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारतीय सेना ने पंजाब में 'बाज़ बटालियन' नामक अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई बनाई है।
इस बटालियन का संचालन 11 कोर के तहत किया जा रहा है, जिसे व्यापक रूप से वज्र कोर के रूप में जाना जाता है।
वज्र कोर का मुख्यालय जालंधर, पंजाब में है और यह भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तहत काम करता है।
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News Item
The Indian Army has successfully raised its first-ever specialized drone unit, the 'Baaz Battalion', in the border state of Punjab. Operationalized by the Vajra Corps, this advanced drone unit will serve as the "eyes in the sky," significantly boosting the military's aerial agility, surveillance, and rapid response capabilities on the battlefield.
समाचार
भारतीय सेना ने सीमावर्ती राज्य पंजाब में अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई, 'बाज़ बटालियन' बनाई है। वज्र कोर (Vajra Corps) द्वारा संचालित, यह उन्नत ड्रोन इकाई आसमान में सेना की "आंखों" के रूप में काम करेगी, जिससे युद्ध के मैदान में सेना की हवाई चपलता, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा।
Background
Modern warfare is rapidly evolving with the integration of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Drones provide a massive tactical advantage by enabling real-time surveillance, precision targeting, and deep battlefield penetration without risking human lives. The newly formed Baaz Battalion gets its name from the Baaz (a bird of prey), symbolizing sharp vision and lethal speed. This battalion operates under the 11 Corps (Vajra Corps), which is headquartered in Jalandhar and is historically celebrated as the "Defenders of Punjab" for its stellar role in the 1965 and 1971 Indo-Pak wars. By integrating high-tech drones, the Indian Army is taking a major leap toward future-ready, technology-driven warfare along the highly sensitive western borders.
पृष्ठभूमि
मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के एकीकरण के साथ आधुनिक युद्ध तेजी से विकसित हो रहा है। ड्रोन मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना वास्तविक समय (real-time) की निगरानी, सटीक लक्ष्यीकरण (precision targeting) और युद्ध के मैदान में गहरी पैठ को सक्षम करके एक बड़ा सामरिक लाभ प्रदान करते हैं। नवगठित बाज़ बटालियन का नाम बाज़ (शिकारी पक्षी) से लिया गया है, जो तेज दृष्टि और घातक गति का प्रतीक है। यह बटालियन 11 कोर (वज्र कोर) के तहत काम करती है, जिसका मुख्यालय जालंधर में है और 1965 तथा 1971 के भारत-पाक युद्धों में अपनी शानदार भूमिका के लिए इसे ऐतिहासिक रूप से "पंजाब के रक्षक" के रूप में जाना जाता है। हाई-टेक ड्रोन को एकीकृत करके, भारतीय सेना अत्यधिक संवेदनशील पश्चिमी सीमाओं पर भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी-संचालित युद्ध की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा रही है।
Prelims Facts
The Indian Army has raised its first specialized drone unit called the 'Baaz Battalion' in Punjab.
The battalion is operationalized under the 11 Corps, widely known as the Vajra Corps.
The Vajra Corps is headquartered in Jalandhar, Punjab and operates under the Western Command of the Indian Army.
Drones or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) act as force multipliers by enhancing C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) capabilities.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारतीय सेना ने पंजाब में 'बाज़ बटालियन' नामक अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई बनाई है।
इस बटालियन का संचालन 11 कोर के तहत किया जा रहा है, जिसे व्यापक रूप से वज्र कोर के रूप में जाना जाता है।
वज्र कोर का मुख्यालय जालंधर, पंजाब में है और यह भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तहत काम करता है।
ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (UAV) C4ISR (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस) क्षमताओं को बढ़ाकर बल गुणक (force multipliers) के रूप में कार्य करते हैं।
GS Mapping
GS3: Internal Security (Security challenges and their management in border areas), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology and developing new technology)
जीएस मैपिंग
GS3: आंतरिक सुरक्षा (सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Indian Army raises first Baaz Battalion of sophisticated drones in Punjab.
Aug. 22, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational Organisations
BRICS Tourism Ministers Adopt 'Jaipur Declaration' to Boost Cooperation
ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने सहयोग बढ़ाने के लिए 'जयपुर घोषणापत्र' (Jaipur Declaration) अपनाया
Quick Prelims Revision
The Jaipur Declaration was unanimously adopted to enhance tourism cooperation among member nations of the BRICS grouping.
The meeting was hosted in Jaipur, Rajasthan, under the 2026 BRICS Chairship held by India.
The theme for the 2026 BRICS Tourism Track was “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ब्रिक्स (BRICS) समूह के सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए 'जयपुर घोषणापत्र' को सर्वसम्मति से अपनाया गया।
यह बैठक भारत द्वारा आयोजित 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी।
2026 ब्रिक्स पर्यटन ट्रैक का विषय “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)” था।
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News Item
The BRICS Tourism Ministers' Meeting successfully concluded in Jaipur, Rajasthan, with the unanimous adoption of the 'Jaipur Declaration'. Held under India's 2026 BRICS Chairship, the meeting focused on using Artificial Intelligence (AI), promoting sustainable travel, and creating a seamless, future-ready tourism ecosystem across member nations.
समाचार
ब्रिक्स (BRICS) पर्यटन मंत्रियों की बैठक राजस्थान के जयपुर में 'जयपुर घोषणापत्र' को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने, टिकाऊ यात्रा को बढ़ावा देने और सदस्य देशों में एक निर्बाध, भविष्य के लिए तैयार पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
Background
BRICS is a major intergovernmental organization representing the rapidly developing economies of the "Global South." Originally comprising five nations (Brazil, Russia, India, China, South Africa), the bloc underwent a massive historic expansion in 2024 to officially include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. Holding the prestigious BRICS Chairship for 2026, India hosted the Tourism Track in Jaipur—globally renowned as the 'Pink City' and a UNESCO World Heritage site. The resulting declaration emphasizes that tourism shouldn't just be limited to big cities; it must reach remote villages to create grassroots jobs for artisans, weavers, and local guides. By leveraging modern technologies like AI for language translation and visitor services, India aims to make tourism a core economic pillar in achieving the vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India) by 2047.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) एक प्रमुख अंतर-सरकारी संगठन है जो "ग्लोबल साउथ (Global South)" की तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मूल रूप से पांच देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) वाले इस गुट का 2024 में बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक विस्तार हुआ और इसमें आधिकारिक तौर पर मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए। 2026 के लिए प्रतिष्ठित ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए, भारत ने जयपुर में पर्यटन ट्रैक की मेजबानी की - जो विश्व स्तर पर 'गुलाबी शहर (Pink City)' और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस बैठक का घोषणापत्र इस बात पर जोर देता है कि पर्यटन केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; कारीगरों, बुनकरों और स्थानीय गाइडों के लिए जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए इसे दूरदराज के गांवों तक पहुंचना चाहिए। भाषा अनुवाद और आगंतुक सेवाओं के लिए AI जैसी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर, भारत का लक्ष्य 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में पर्यटन को एक मुख्य आर्थिक स्तंभ बनाना है।
Prelims Facts
The Jaipur Declaration was unanimously adopted to enhance tourism cooperation among member nations of the BRICS grouping.
The meeting was hosted in Jaipur, Rajasthan, under the 2026 BRICS Chairship held by India.
The theme for the 2026 BRICS Tourism Track was “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
The expanded BRICS bloc now consists of nine official member states, including new entrants like the UAE, Iran, Egypt, and Ethiopia.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ब्रिक्स (BRICS) समूह के सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए 'जयपुर घोषणापत्र' को सर्वसम्मति से अपनाया गया।
यह बैठक भारत द्वारा आयोजित 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी।
2026 ब्रिक्स पर्यटन ट्रैक का विषय “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)” था।
विस्तारित ब्रिक्स गुट में अब नौ आधिकारिक सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें यूएई (UAE), ईरान, मिस्र और इथियोपिया जैसे नए सदस्य शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India), GS3: Economy (Growth, Employment and Tourism)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते), GS3: अर्थव्यवस्था (विकास, रोजगार और पर्यटन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration to strengthen tourism cooperation.
Aug. 22, 2026History, Art and CultureBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsPlaces in News
BRICS Delegates Visit Historic Thotlakonda Buddhist Site in Andhra Pradesh
ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक थोटलाकोंडा बौद्ध स्थल का दौरा किया
Quick Prelims Revision
Thotlakonda is a prominent ancient Buddhist monastic site located in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The site belongs to the Hinayana school of Buddhism and flourished primarily during the Satavahana dynasty.
India holds the BRICS Chairship for the year 2026, leading various tracks including Youth and Sports Ministers' meetings.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
थोटलाकोंडा एक प्रमुख प्राचीन बौद्ध मठ स्थल है जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
यह स्थल बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और मुख्य रूप से सातवाहन वंश के दौरान फला-फूला।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता कर रहा है, जो युवा और खेल मंत्रियों की बैठकों सहित विभिन्न ट्रैक का नेतृत्व कर रहा है।
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News Item
Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya and delegates from 11 BRICS nations visited the ancient Thotlakonda Buddhist heritage site in Visakhapatnam. The visit, held ahead of the BRICS Youth Ministers’ Meeting under India's 2026 Presidency, highlighted India's rich cultural heritage and its shared Buddhist connections with the world.
समाचार
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और 11 ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने विशाखापत्तनम में प्राचीन थोटलाकोंडा (Thotlakonda) बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। भारत की 2026 की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक से पहले आयोजित यह यात्रा, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुनिया के साथ इसके साझा बौद्ध संबंधों पर प्रकाश डालती है।
Background
Thotlakonda is an ancient Buddhist monastic complex located on a hill near the coast of Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Flourishing between the 3rd century BCE and the 3rd century CE, it was heavily influenced by the Hinayana (Theravada) school of Buddhism. The site features a Mahastupa, chaityas (prayer halls), viharas (monasteries), and ancient rock-cut cisterns that stored water for the monks. Its strategic coastal location indicates that it served as a major transit hub for Buddhist monks and trade networks travelling to Sri Lanka and Southeast Asia. The BRICS delegates' visit to such sites underscores India's effort to use cultural diplomacy during its 2026 BRICS Presidency, blending youth empowerment and modern sports cooperation with a deep appreciation for shared historical connections.
पृष्ठभूमि
थोटलाकोंडा एक प्राचीन बौद्ध मठ परिसर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के तट के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व (3rd century BCE) और तीसरी शताब्दी ईस्वी (3rd century CE) के बीच फला-फूला, यह बौद्ध धर्म के हीनयान (थेरवाद) संप्रदाय से काफी प्रभावित था। इस स्थल पर एक महास्तूप, चैत्य (प्रार्थना कक्ष), विहार (मठ), और चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राचीन कुंड (cisterns) हैं जो भिक्षुओं के लिए पानी जमा करते थे। इसका रणनीतिक तटीय स्थान इंगित करता है कि यह श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं और व्यापार नेटवर्क के लिए एक प्रमुख पारगमन केंद्र (transit hub) के रूप में कार्य करता था। ऐसे स्थलों पर ब्रिक्स प्रतिनिधियों की यात्रा अपनी 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग करने के भारत के प्रयास को रेखांकित करती है, जो साझा ऐतिहासिक संबंधों की गहरी प्रशंसा के साथ युवा सशक्तिकरण और आधुनिक खेल सहयोग का मिश्रण है।
Prelims Facts
Thotlakonda is a prominent ancient Buddhist monastic site located in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The site belongs to the Hinayana school of Buddhism and flourished primarily during the Satavahana dynasty.
India holds the BRICS Chairship for the year 2026, leading various tracks including Youth and Sports Ministers' meetings.
The 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign is a nationwide tree-plantation drive launched by the Prime Minister of India to promote environmental conservation.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
थोटलाकोंडा एक प्रमुख प्राचीन बौद्ध मठ स्थल है जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
यह स्थल बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और मुख्य रूप से सातवाहन वंश के दौरान फला-फूला।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता कर रहा है, जो युवा और खेल मंत्रियों की बैठकों सहित विभिन्न ट्रैक का नेतृत्व कर रहा है।
'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है।
GS Mapping
GS1: Art and Culture (Architecture and Heritage), GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS1: कला और संस्कृति (वास्तुकला और विरासत), GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— BRICS delegates visit historic Thotlakonda Buddhist site ahead of Youth Ministers’ Meeting.
Aug. 22, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Cochin Shipyard Delivers Third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft 'Mangrol' to Indian Navy
कोचीन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट 'मांगरोल' (Mangrol) सौंपा
Quick Prelims Revision
'Mangrol' is the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) delivered to the Indian Navy by Cochin Shipyard Limited (CSL).
The ASW SWC ships are being officially inducted into the Indian Navy to phase out the aging Abhay-class ASW corvettes.
The newly delivered ship is named after Mangrol, a prominent historical coastal city and port located in the state of Gujarat.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'मांगरोल (Mangrol)'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है।
पुराने अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ASW SWC जहाजों को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है।
नए सौंपे गए जहाज का नाम मांगरोल के नाम पर रखा गया है, जो गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक तटीय शहर और बंदरगाह है।
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News Item
Boosting India's self-reliance in defence, Kochi-based Cochin Shipyard Limited (CSL) has delivered 'Mangrol', the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC), to the Indian Navy. The ship boasts over 80% indigenous content and is highly equipped with advanced sonars and torpedoes to aggressively secure India's coastal waters.
समाचार
रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने भारतीय नौसेना को तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC), 'मांगरोल (Mangrol)' सौंप दिया है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और यह भारत के तटीय जल को आक्रामक रूप से सुरक्षित करने के लिए उन्नत सोनार और टॉरपीडो से अत्यधिक सुसज्जित है।
Background
The ASW SWC project is a massive indigenous shipbuilding initiative where a total of 16 highly capable ships are being built for the Indian Navy (eight by CSL and eight by GRSE, Kolkata). These new crafts are structurally and technologically designed to replace the aging Russian-origin Abhay-class ASW corvettes. The primary role of these ships is to conduct critical anti-submarine operations in shallow coastal waters, execute Low-Intensity Maritime Operations (LIMO), and lay underwater mines. Continuing the proud naval tradition of naming ships after strategic maritime locations, this vessel is named after the coastal town of Mangrol in Gujarat. Propelled by advanced water jets, the craft can rapidly maneuver in shallow depths where larger traditional warships would easily get stuck.
पृष्ठभूमि
ASW SWC परियोजना एक विशाल स्वदेशी जहाज निर्माण पहल है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए कुल 16 अत्यधिक सक्षम जहाज बनाए जा रहे हैं (आठ CSL द्वारा और आठ GRSE, कोलकाता द्वारा)। इन नए जहाजों को संरचनात्मक और तकनीकी रूप से पुराने रूसी मूल के अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन जहाजों की प्राथमिक भूमिका उथले तटीय जल में महत्वपूर्ण पनडुब्बी रोधी अभियान चलाना, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (LIMO) को अंजाम देना और पानी के नीचे बारूदी सुरंगें (mines) बिछाना है। रणनीतिक समुद्री स्थानों के नाम पर जहाजों का नाम रखने की गौरवशाली नौसैनिक परंपरा को जारी रखते हुए, इस जहाज का नाम गुजरात के तटीय शहर मांगरोल (Mangrol) के नाम पर रखा गया है। उन्नत वॉटर जेट (water jets) द्वारा संचालित, यह जहाज उथली गहराई में तेजी से युद्धाभ्यास कर सकता है जहां बड़े पारंपरिक युद्धपोत आसानी से फंस सकते हैं।
Prelims Facts
'Mangrol' is the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) delivered to the Indian Navy by Cochin Shipyard Limited (CSL).
The ASW SWC ships are being officially inducted into the Indian Navy to phase out the aging Abhay-class ASW corvettes.
The newly delivered ship is named after Mangrol, a prominent historical coastal city and port located in the state of Gujarat.
These high-speed vessels are uniquely propelled by water jets, ensuring immense maneuverability and speed in shallow coastal waters.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'मांगरोल (Mangrol)'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है।
पुराने अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ASW SWC जहाजों को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है।
नए सौंपे गए जहाज का नाम मांगरोल के नाम पर रखा गया है, जो गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक तटीय शहर और बंदरगाह है।
ये उच्च गति वाले जहाज विशिष्ट रूप से वॉटर जेट (water jets) द्वारा संचालित होते हैं, जो उथले तटीय जल में अत्यधिक गतिशीलता और गति सुनिश्चित करते हैं।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Defence Technology, Indigenization of Technology), GS3: Security (Border Management and Coastal Security)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: सुरक्षा (सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Cochin Shipyard delivers third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft to Indian Navy.
Aug. 22, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Neeraj Chopra Finishes Second at Lausanne Diamond League with Season-Best Throw
नीरज चोपड़ा ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया
Quick Prelims Revision
Neeraj Chopra won the silver medal (second place) at the Lausanne Diamond League with a throw of 88.05 metres.
The gold medal in the event was won by Sri Lanka's Rumesh Tharanga Pathirage.
The Diamond League is an annual series of elite track and field athletic competitions organized by World Athletics.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर के थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में रजत पदक (दूसरा स्थान) जीता।
इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराना ने जीता।
डायमंड लीग एलीट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है जिसका आयोजन विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) द्वारा किया जाता है।
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News Item
India's star javelin thrower, Neeraj Chopra, secured the second position at the prestigious Lausanne Diamond League. He achieved a season-best throw of 88.05 meters, making a strong comeback but narrowly missing the gold to Sri Lanka’s Rumesh Tharanga Pathirage (88.14m).
समाचार
भारत के स्टार भाला फेंक (javelin) एथलीट, नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित लुसाने डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 88.05 मीटर का अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, और शानदार वापसी की, लेकिन श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराना (88.14 मीटर) से मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए।
Background
The Diamond League is an annual series of elite track and field athletic competitions organized by World Athletics. It was established in 2010 to replace the older IAAF Golden League. The series consists of several international meetings held across the globe, culminating in a final where the world's best athletes compete for the coveted Diamond Trophy. Javelin throw is a prominent track and field event where athletes throw a spear-like implement as far as possible. Two-time Olympic medalist Neeraj Chopra has been a dominant global force in this discipline, being the first Indian athlete to win a track and field Olympic gold (Tokyo 2020) and the first Indian to ever win a Diamond League title (2022).
पृष्ठभूमि
डायमंड लीग (Diamond League) कुलीन ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है, जिसे विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना 2010 में पुरानी IAAF गोल्डन लीग की जगह लेने के लिए की गई थी। इस श्रृंखला में दुनिया भर में आयोजित कई अंतरराष्ट्रीय बैठकें शामिल होती हैं, जिसका समापन एक फाइनल में होता है जहाँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रतिष्ठित डायमंड ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाला फेंक (Javelin throw) एक प्रमुख ट्रैक और फील्ड स्पर्धा है जिसमें एथलीट भाले जैसे उपकरण को यथासंभव दूर तक फेंकते हैं। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा इस खेल में एक प्रमुख वैश्विक ताकत रहे हैं, जो ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट (टोक्यो 2020) और डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय (2022) हैं।
Prelims Facts
Neeraj Chopra won the silver medal (second place) at the Lausanne Diamond League with a throw of 88.05 metres.
The gold medal in the event was won by Sri Lanka's Rumesh Tharanga Pathirage.
The Diamond League is an annual series of elite track and field athletic competitions organized by World Athletics.
Neeraj Chopra is the first Indian to win an Olympic gold medal in athletics and the first Indian to become a Diamond League champion (2022).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर के थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में रजत पदक (दूसरा स्थान) जीता।
इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराना ने जीता।
डायमंड लीग एलीट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है जिसका आयोजन विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) द्वारा किया जाता है।
नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय और डायमंड लीग चैंपियन (2022) बनने वाले पहले भारतीय हैं।
GS Mapping
Prelims: Current Events of National and International Importance (Sports)
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ (खेल)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Neeraj Chopra finishes second at Lausanne Diamond League with season-best throw.
Aug. 21, 2026Polity and GovernanceBriefPlaces in News
Union Cabinet Approves Establishment of Jammu and Kashmir High Court Bench in Ladakh
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The Union Cabinet has approved a dedicated Bench of the Jammu and Kashmir High Court to be established in Ladakh.
The J&K Reorganisation Act, 2019 legally designated the existing High Court of J&K as the common High Court for both the UTs of J&K and Ladakh.
Under Article 231 of the Constitution, the Indian Parliament can establish a common High Court for two or more states and a Union Territory.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (Bench) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K के मौजूदा उच्च न्यायालय को J&K और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से साझा उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया।
संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
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News Item
The Union Cabinet has approved the establishment of a dedicated bench of the Jammu and Kashmir High Court in the Union Territory of Ladakh. This significant step aims to ensure speedy justice, enhance accessibility, and heavily reduce the time and travel burden for citizens living in the remote, high-altitude areas of Ladakh.
समाचार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (bench) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य लद्दाख के दूरदराज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना, पहुंच बढ़ाना तथा समय और यात्रा के बोझ को काफी कम करना है।
Background
Following the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the erstwhile state of J&K was bifurcated into two separate Union Territories: J&K (with a legislature) and Ladakh (without a legislature), effective from October 31, 2019. Section 75 of this Act specifies that the existing High Court of Jammu and Kashmir will continue to be the common High Court for both UTs. Furthermore, under Article 231 of the Indian Constitution, the Parliament has the power to establish a common High Court for two or more States and a UT. Previously, residents of Ladakh had to travel long distances to Jammu or Srinagar for High Court matters. Establishing a separate bench in Ladakh will decentralize the judicial administration, bringing constitutional safeguards and legal services directly to the region's people.
पृष्ठभूमि
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, तत्कालीन J&K राज्य को 31 अक्टूबर, 2019 से दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों: J&K (विधायिका के साथ) और लद्दाख (विधायिका के बिना) में विभाजित कर दिया गया था। इस अधिनियम की धारा 75 निर्दिष्ट करती है कि जम्मू और कश्मीर का मौजूदा उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (common High Court) बना रहेगा। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, संसद के पास दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। पहले, लद्दाख के निवासियों को उच्च न्यायालय के मामलों के लिए जम्मू या श्रीनगर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। लद्दाख में एक अलग पीठ की स्थापना से न्यायिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सीधे संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कानूनी सेवाएं मिलेंगी।
Prelims Facts
The Union Cabinet has approved a dedicated Bench of the Jammu and Kashmir High Court to be established in Ladakh.
The J&K Reorganisation Act, 2019 legally designated the existing High Court of J&K as the common High Court for both the UTs of J&K and Ladakh.
Under Article 231 of the Constitution, the Indian Parliament can establish a common High Court for two or more states and a Union Territory.
Delhi is currently the only Union Territory in India that has its own independent High Court under Article 241.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (Bench) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K के मौजूदा उच्च न्यायालय को J&K और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से साझा उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया।
संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
अनुच्छेद 241 के तहत दिल्ली वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है।
GS Mapping
GS2: Polity (Judiciary, Structure of the Constitution)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, संविधान की संरचना)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Cabinet approves establishment of Bench of High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh.
Aug. 21, 2026International RelationsBriefPlaces in NewsPersonalities in News
PM Modi Congratulates Hakainde Hichilema on Re-election as Zambia's President
पीएम मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी
Quick Prelims Revision
Prime Minister Narendra Modi congratulated Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia.
Zambia is a completely landlocked country located in Southern Africa.
The capital of Zambia is Lusaka, and its official currency is the Zambian Kwacha.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी।
जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक पूरी तरह से भूमि से घिरा (landlocked) देश है।
जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, और इसकी आधिकारिक मुद्रा जाम्बियन क्वाचा (Kwacha) है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi has extended heartfelt congratulations to Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia. The leaders look forward to working closely to further deepen the multifaceted India-Zambia strategic partnership.
समाचार
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया (Zambia) के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। दोनों नेता बहुआयामी भारत-जाम्बिया रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।
Background
Zambia is a resource-rich, landlocked country in Southern Africa, sharing its borders with eight nations including the Democratic Republic of Congo (DRC), Tanzania, and Zimbabwe. It is globally significant as Africa's second-largest producer of copper. Historically known as Northern Rhodesia, it gained independence from British rule in 1964. India and Zambia share strong, historic ties, heavily anchored in trade, capacity building, and mining. India is one of the largest investors in Zambia, particularly in the copper mining and healthcare sectors. The re-election of Hakainde Hichilema provides continuity to this relationship, as both nations look forward to expanding their multifaceted partnership in critical minerals and sustainable development.
पृष्ठभूमि
जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक संसाधन संपन्न, चारों ओर से भूमि से घिरा (landlocked) देश है। यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), तंजानिया और जिम्बाब्वे सहित आठ देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। यह तांबे (copper) के अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से उत्तरी रोडेशिया के रूप में जाना जाने वाला यह देश 1964 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। भारत और जाम्बिया के बीच मजबूत, ऐतिहासिक संबंध हैं, जो मुख्य रूप से व्यापार, क्षमता निर्माण और खनन पर आधारित हैं। भारत जाम्बिया में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, विशेष रूप से तांबा खनन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में। हाकैंडे हिचिलेमा का फिर से चुना जाना इस रिश्ते को निरंतरता प्रदान करता है, क्योंकि दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) और सतत विकास में अपनी बहुआयामी साझेदारी का विस्तार करना चाहते हैं।
Prelims Facts
Prime Minister Narendra Modi congratulated Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia.
Zambia is a completely landlocked country located in Southern Africa.
The capital of Zambia is Lusaka, and its official currency is the Zambian Kwacha.
Zambia is globally renowned for its massive reserves of copper, making it Africa's second-largest producer.
The famous Victoria Falls, one of the largest waterfalls in the world, is located on the Zambezi River at the border between Zambia and Zimbabwe.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी।
जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक पूरी तरह से भूमि से घिरा (landlocked) देश है।
जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, और इसकी आधिकारिक मुद्रा जाम्बियन क्वाचा (Kwacha) है।
जाम्बिया तांबे (copper) के अपने विशाल भंडार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जो इसे अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है।
दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक, प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls), जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral groupings and agreements involving India)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— PM Modi congratulates Hakainde Hichilema on being re-elected as Zambia President.
Aug. 21, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational Organisations
India Chairs 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune
भारत ने पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
Quick Prelims Revision
The 12th BRICS Communications Ministers Meeting was hosted by India in the city of Pune.
The theme of the meeting was "Innovate, Cooperate and Transform (ICT) for a Resilient Future".
Following its major 2024 expansion, BRICS now includes Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE alongside the original five members.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा पुणे शहर में की गई।
बैठक का विषय "एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन (ICT)" था।
अपने 2024 के बड़े विस्तार के बाद, ब्रिक्स में अब मूल पांच सदस्यों के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हैं।
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News Item
India recently hosted and chaired the 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune, Maharashtra. Led by Union Minister Jyotiraditya Scindia, the summit focused on boosting digital cooperation, expanding digital public infrastructure (DPI), and ensuring secure, future-ready tech growth among member nations.
समाचार
भारत ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, इस शिखर सम्मेलन ने सदस्य देशों के बीच डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) का विस्तार करने और सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार तकनीकी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
Background
BRICS originally started as a group of five major emerging economies (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) but underwent a historic expansion in 2024 to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. As this bloc grows to become a powerful voice for the "Global South", seamless and secure digital communication between these developing nations is vital. India used the Pune meeting to showcase its highly successful Digital Public Infrastructure (DPI)—such as UPI and Aadhaar—offering it as a model of inclusive digital transformation for other developing countries. The meeting's theme perfectly highlighted the urgent need for shared cybersecurity, resilient supply chains, and future-ready networks to bridge the digital divide.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) मूल रूप से पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के एक समूह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को शामिल करने के लिए इसका ऐतिहासिक विस्तार हुआ। जैसे-जैसे यह गुट "ग्लोबल साउथ (Global South)" के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन रहा है, इन विकासशील देशों के बीच निर्बाध और सुरक्षित डिजिटल संचार महत्वपूर्ण है। भारत ने पुणे की बैठक का उपयोग अपने अत्यधिक सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI)—जैसे UPI और आधार—को प्रदर्शित करने के लिए किया, और इसे अन्य विकासशील देशों के लिए समावेशी डिजिटल परिवर्तन के मॉडल के रूप में पेश किया। बैठक का विषय डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए साझा साइबर सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
Prelims Facts
The 12th BRICS Communications Ministers Meeting was hosted by India in the city of Pune.
The theme of the meeting was "Innovate, Cooperate and Transform (ICT) for a Resilient Future".
Following its major 2024 expansion, BRICS now includes Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE alongside the original five members.
India actively promoted its Digital Public Infrastructure (DPI) framework as a scalable solution for inclusive digital connectivity across the Global South.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा पुणे शहर में की गई।
बैठक का विषय "एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन (ICT)" था।
अपने 2024 के बड़े विस्तार के बाद, ब्रिक्स में अब मूल पांच सदस्यों के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हैं।
भारत ने ग्लोबल साउथ (Global South) में समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक स्केलेबल समाधान के रूप में अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) ढांचे को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Union Minister Jyotiraditya Scindia chairs 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune.
Aug. 21, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in News
Union Home Minister Inaugurates Projects at SSB Headquarters in Siliguri
केंद्रीय गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में एसएसबी (SSB) मुख्यालय में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया
Quick Prelims Revision
The Sashastra Seema Bal (SSB) is designated to guard the open international borders with Nepal and Bhutan.
SSB operates under the administrative jurisdiction of the Ministry of Home Affairs.
The Siliguri Corridor connects mainland India to the Northeastern states and is located entirely within the state of West Bengal.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सशस्त्र सीमा बल (SSB) को नेपाल और भूटान के साथ खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए नामित किया गया है।
SSB गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित है।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah inaugurated several development projects worth ₹189 crore at the Sashastra Seema Bal (SSB) headquarters in Siliguri, West Bengal. Emphasizing the immense strategic importance of the Siliguri Corridor, he reiterated the government's commitment to enhancing border infrastructure and securing the open borders with Nepal and Bhutan against illegal infiltration.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (SSB) मुख्यालय में ₹189 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अत्यधिक रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने अवैध घुसपैठ के खिलाफ नेपाल और भूटान के साथ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
Background
The Sashastra Seema Bal (SSB) is one of India's Central Armed Police Forces (CAPFs) functioning under the Ministry of Home Affairs. It is specifically mandated to guard India's porous and completely open borders with Nepal (1,751 km) and Bhutan (699 km). The location of this major SSB base in Siliguri is of paramount strategic value. The Siliguri Corridor, popularly known as the "Chicken's Neck," is a narrow stretch of land in West Bengal—barely 20-22 km wide at its narrowest—that connects mainland India to its eight northeastern states. The corridor shares international boundaries with Nepal, Bangladesh, and Bhutan, making its constant surveillance absolutely critical for India's national security and internal logistics.
पृष्ठभूमि
सशस्त्र सीमा बल (SSB) गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है। इसे विशेष रूप से नेपाल (1,751 किमी) और भूटान (699 किमी) के साथ भारत की छिद्रपूर्ण (porous) और पूरी तरह से खुली सीमाओं की रक्षा करने का जनादेश प्राप्त है। सिलीगुड़ी में इस प्रमुख SSB बेस का स्थान सर्वोच्च रणनीतिक मूल्य का है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे लोकप्रिय रूप से "चिकन नेक (Chicken's Neck)" के रूप में जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में भूमि का एक संकरा हिस्सा है - जो अपने सबसे संकरे स्थान पर मुश्किल से 20-22 किमी चौड़ा है - जो मुख्य भूमि भारत को अपने आठ पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। यह कॉरिडोर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, जिससे इसकी निरंतर निगरानी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक रसद के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाती है।
Prelims Facts
The Sashastra Seema Bal (SSB) is designated to guard the open international borders with Nepal and Bhutan.
SSB operates under the administrative jurisdiction of the Ministry of Home Affairs.
The Siliguri Corridor connects mainland India to the Northeastern states and is located entirely within the state of West Bengal.
The Siliguri Corridor is bordered by three foreign nations: Nepal, Bhutan, and Bangladesh.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सशस्त्र सीमा बल (SSB) को नेपाल और भूटान के साथ खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए नामित किया गया है।
SSB गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर तीन विदेशी देशों से घिरा है: नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।
GS Mapping
GS3: Internal Security (Border Management, Security challenges in border areas)
जीएस मैपिंग
GS3: आंतरिक सुरक्षा (सीमा प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— HM Amit Shah inaugurates several projects at SSB headquarters in Siliguri, West Bengal.
Aug. 21, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Union Minister Discusses Roadmap for the Next Phase of PM-KUSUM Scheme
केंद्रीय मंत्री ने पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण के रोडमैप पर चर्चा की
Quick Prelims Revision
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
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News Item
Union Minister for New and Renewable Energy, Pralhad Joshi, recently chaired a key meeting to plan the next phase of the PM-KUSUM scheme. The discussions focused on promoting 'agrivoltaics' (combining agriculture with solar power generation) and building a robust domestic solar manufacturing ecosystem, including polysilicon production in India.
समाचार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण की योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा 'एग्रीवोल्टाइक्स (agrivoltaics)' (सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ कृषि का संयोजन) को बढ़ावा देने और भारत में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन सहित एक मजबूत घरेलू सौर विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित थी।
Background
India's agricultural sector heavily relies on diesel-powered and grid-connected electric pumps, which are both costly for farmers and harmful to the environment. To tackle this, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) in 2019. The scheme's core goal is to "de-dieselise" the farm sector by heavily subsidizing solar-powered agriculture pumps. So far, the scheme has been a massive success, solarising over 27 lakh pumps and adding 15.8 GW of renewable energy capacity. This has saved around 806 million litres of diesel annually, massively reducing India's carbon footprint. The next phase will focus on Agrivoltaics, allowing farmers to grow crops and generate solar electricity on the exact same piece of land, effectively doubling their income sources.
पृष्ठभूमि
भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक डीजल-संचालित और ग्रिड से जुड़े बिजली पंपों पर निर्भर करता है, जो किसानों के लिए महंगे हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इससे निपटने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) शुरू किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों पर भारी सब्सिडी देकर कृषि क्षेत्र को "डीजल-मुक्त" करना है। अब तक, यह योजना एक बड़ी सफलता रही है, जिसने 27 लाख से अधिक पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इससे सालाना लगभग 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) में भारी कमी आई है। अगला चरण एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे किसानों को जमीन के एक ही टुकड़े पर फसल उगाने और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनकी आय के स्रोत प्रभावी रूप से दोगुने हो जाएंगे।
Prelims Facts
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
Agrivoltaics refers to the dual use of land for both agricultural production and solar energy generation simultaneously.
Polysilicon is a highly pure form of silicon serving as the most critical raw material for manufacturing solar photovoltaic (PV) panels.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) का तात्पर्य एक साथ कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के दोहरे उपयोग से है।
पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) सिलिकॉन का एक अत्यधिक शुद्ध रूप है जो सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
GS Mapping
GS3: Economy (Infrastructure: Energy), GS3: Environment (Renewable Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा), GS3: पर्यावरण (नवीकरणीय ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Union Minister Pralhad Joshi chairs meeting to discuss roadmap for next phase of PM-KUSUM.
Government Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM
सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II (National Campaign on Entrepreneurship-II) शुरू किया
Quick Prelims Revision
The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-IIदीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
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News Item
To empower rural women and boost local economies, the government has launched the National Campaign on Entrepreneurship-II under the DAY-NRLM. Running until November 21, the initiative aims to train thousands of women from Self Help Groups (SHGs) to start their own businesses, directly supporting the ambitious goal of creating six crore 'Lakhpati Didis'.
समाचार
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II शुरू किया है। 21 नवंबर तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की हजारों महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जो छह करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का सीधा समर्थन करता है।
Background
The Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) is a flagship poverty alleviation program launched by the Ministry of Rural Development in 2011 (originally as Aajeevika, and restructured in 2015). Partially supported by the World Bank, it is the world's largest initiative to improve the livelihoods of the rural poor by organizing women into Self Help Groups (SHGs) and providing them access to banks and markets. A major recent focus of NRLM is the Lakhpati Didi initiative, which aims to economically empower rural women so they earn a sustainable household income of at least ₹1 lakh per year through farm and non-farm enterprises. The new campaign will rapidly fast-track this by expanding digital and e-commerce adoption among SHG women.
पृष्ठभूमि
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है (मूल रूप से आजीविका के रूप में, और 2015 में पुनर्गठित)। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से समर्थित, यह महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करके और उन्हें बैंकों तथा बाजारों तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार करने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। NRLM का एक प्रमुख हालिया फोकस लखपति दीदी (Lakhpati Didi) पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे कृषि और गैर-कृषि उद्यमों के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख की स्थायी घरेलू आय अर्जित कर सकें। नया अभियान एसएचजी (SHG) महिलाओं के बीच डिजिटल और ई-कॉमर्स को अपनाने का विस्तार करके इसे तेजी से ट्रैक करेगा।
Prelims Facts
The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
The campaign specifically targets onboarding thousands of SHG members onto modern e-commerce platforms to modernize rural enterprises.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-IIदीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमों को आधुनिक बनाने के लिए हजारों SHG सदस्यों को आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS3: Economy (Inclusive Growth, Employment)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS3: अर्थव्यवस्था (समावेशी विकास, रोजगार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Govt Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM.
Aug. 20, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesScience & Technology
IndiaAI Mission Organises Workshop on 'AIKosh' to Strengthen India’s AI-Ready Data Ecosystem
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) ने भारत के एआई (AI) डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'AIKosh' पर कार्यशाला का आयोजन किया
Quick Prelims Revision
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
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News Item
The IndiaAI Mission recently organized a high-level workshop on AIKosh, the national datasets and models platform, in New Delhi. The initiative aims to unlock the massive potential of India's data assets to fuel homegrown Artificial Intelligence (AI) innovation and support the country's "Sovereign AI" ambitions.
समाचार
इंडियाएआई मिशन ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म, AIKosh पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार को बढ़ावा देने और देश की "सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत की विशाल डेटा संपत्तियों की क्षमता को अनलॉक करना है।
Background
The IndiaAI Mission was approved by the Union Cabinet in March 2024 with a massive budget allocation of over ₹10,300 crore to establish a robust AI ecosystem in India. Implemented by the 'IndiaAI' Independent Business Division (IBD) under the Digital India Corporation (MeitY), the mission has several pillars, including building high-end AI compute capacity (over 10,000 GPUs) and promoting AI startups. AIKosh is a critical pillar of this mission. It serves as a unified national platform designed to provide high-quality, diverse, and ethically sourced non-personal datasets, along with indigenous AI models, to researchers, startups, and academic institutions. This directly aims at reducing India's technological reliance on foreign tech giants and ensuring data sovereignty.
पृष्ठभूमि
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को भारत में एक मजबूत AI इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,300 करोड़ से अधिक के भारी बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (MeitY) के तहत 'IndiaAI' स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IBD) द्वारा कार्यान्वित, इस मिशन के कई स्तंभ हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय AI कंप्यूट क्षमता (10,000 से अधिक GPU) का निर्माण और AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। AIKosh इस मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है जिसे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले, विविध और नैतिक रूप से प्राप्त गैर-व्यक्तिगत डेटासेट, साथ ही स्वदेशी AI मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर भारत की तकनीकी निर्भरता को कम करना और डेटा संप्रभुता (data sovereignty) सुनिश्चित करना है।
Prelims Facts
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
The mission envisions setting up a national AI computing infrastructure comprising over 10,000 Graphic Processing Units (GPUs).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
यह मिशन 10,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) वाले एक राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics, Artificial Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— IndiaAI Mission organises workshop on AIKosh to strengthen India’s AI-ready data ecosystem.
Aug. 20, 2026Polity and GovernanceBriefImportant Days
35th Nepali Language Constitutional Recognition Day Celebrated in India
भारत में 35वां नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस मनाया गया
Quick Prelims Revision
The Nepali Language Constitutional Recognition Day is observed annually on August 20 in India.
The 71st Constitutional Amendment Act of 1992 added Konkani, Manipuri, and Nepali to the 8th Schedule.
The Eighth Schedule of the Indian Constitution currently recognizes 22 official languages.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत में नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है।
1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है।
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News Item
The 35th Nepali Language Constitutional Recognition Day was celebrated with great enthusiasm by the Nepali and Gorkha communities across India. The day commemorates the historic inclusion of the Nepali language into the 8th Schedule of the Indian Constitution, affirming the national identity and cultural heritage of the community.
समाचार
भारत भर में नेपाली और गोरखा समुदायों द्वारा 35वां नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा के ऐतिहासिक समावेश का स्मरण कराता है, जो समुदाय की राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि करता है।
Background
India’s rich linguistic diversity is protected under the Eighth Schedule of the Constitution. Initially, the Constitution recognized 14 languages. On August 20, 1992, the Indian Parliament unanimously passed the 71st Constitutional Amendment Act, which officially added Nepali, Manipuri, and Konkani to the 8th Schedule. This recognition was a significant milestone for the Indian Nepali (Gorkha) community, resolving a decades-long struggle for linguistic identity and integration. Currently, the 8th Schedule recognizes 22 official languages, serving as a powerful symbol of India's "unity in diversity".
पृष्ठभूमि
भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। प्रारंभ में, संविधान ने 14 भाषाओं को मान्यता दी थी। 20 अगस्त, 1992 को, भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से 71वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने आधिकारिक तौर पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। यह मान्यता भारतीय नेपाली (गोरखा) समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसने भाषाई पहचान और एकीकरण के लिए दशकों लंबे संघर्ष को हल किया। वर्तमान में, 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है, जो भारत की "अनेकता में एकता (unity in diversity)" के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है।
Prelims Facts
The Nepali Language Constitutional Recognition Day is observed annually on August 20 in India.
The 71st Constitutional Amendment Act of 1992 added Konkani, Manipuri, and Nepali to the 8th Schedule.
The Eighth Schedule of the Indian Constitution currently recognizes 22 official languages.
Articles 344(1) and 351 of the Indian Constitution deal with the official languages recognized in the Eighth Schedule.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत में नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है।
1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
Aug. 20, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
MeitY Partners with PhonePe to Boost PM GatiShakti with Hyperlocal Data Intelligence
MeitY ने हाइपरलोकल डेटा इंटेलिजेंस के साथ पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए PhonePe के साथ साझेदारी की
Quick Prelims Revision
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
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News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the fintech platform PhonePe. This partnership will integrate PhonePe's 'PulsePro' data metrics into the PM GatiShakti National Master Plan portal, helping the government use real-time, hyperlocal digital payment data to plan infrastructure and economic development more effectively.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे (PhonePe) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' डेटा मेट्रिक्स को पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में एकीकृत करेगी, जिससे सरकार को बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए वास्तविक समय (real-time), हाइपरलोकल डिजिटल भुगतान डेटा का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
Background
Launched in 2021, the PM GatiShakti National Master Plan is a ₹100 lakh crore mega-project designed to break departmental silos by bringing 16 ministries (including Railways and Roadways) onto a single Geographic Information System (GIS) platform for integrated infrastructure planning. The integration of PhonePe PulsePro is a highly innovative step. By tracking where and how digital transactions are booming across India, the government gains deep, hyper-local economic insights. For example, spotting a surge in digital transactions in a specific rural cluster can help planners decide exactly where to build new logistics hubs, telecom towers, or transport links, ensuring that physical infrastructure development is perfectly aligned with actual economic activity on the ground.
पृष्ठभूमि
2021 में लॉन्च किया गया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ₹100 लाख करोड़ का एक मेगा-प्रोजेक्ट है, जिसे एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना (integrated infrastructure planning) के लिए 16 मंत्रालयों (रेलवे और रोडवेज सहित) को एकल भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर लाकर विभागीय साइलो (departmental silos) को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PhonePe PulsePro का एकीकरण एक अत्यधिक अभिनव कदम है। पूरे भारत में डिजिटल लेनदेन कहां और कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर नज़र रखकर, सरकार को गहरी, हाइपर-लोकल आर्थिक अंतर्दृष्टि (hyper-local economic insights) प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट ग्रामीण क्लस्टर में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का पता लगाने से योजनाकारों को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि नए लॉजिस्टिक्स हब, दूरसंचार टावर या परिवहन लिंक (transport links) कहां बनाए जाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास जमीन पर वास्तविक आर्थिक गतिविधि के साथ पूरी तरह से संरेखित है।
Prelims Facts
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
The nodal agency for the implementation of the PM GatiShakti National Master Plan is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.), GS3: Science and Technology (IT & Data Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और डेटा इंटेलिजेंस)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— MeitY partners with PhonePe to strengthen PM GatiShakti with granular data intelligence.
SPMCIL is a Strong Pillar of India's Financial Infrastructure: MoS Finance
SPMCIL भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे का एक मजबूत स्तंभ है: वित्त राज्य मंत्री
Quick Prelims Revision
SPMCIL is a Schedule 'A' Miniratna CPSE operating under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
It handles the printing of Indian currency notes, minting of coins, and production of e-passports and commemorative coins.
India has four government mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
SPMCILवित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के तहत काम करने वाला एक अनुसूची 'ए' मिनीरत्न CPSE है।
यह भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और ई-पासपोर्ट तथा स्मारक सिक्कों के उत्पादन का कार्य संभालता है।
भारत में चार सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary praised the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) during its 21st Award Ceremony in New Delhi. He highlighted the organization's crucial role in producing sovereign assets like banknotes, coins, e-passports, and security documents.
समाचार
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में अपने 21वें पुरस्कार समारोह के दौरान सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की प्रशंसा की। उन्होंने बैंकनोट, सिक्के, ई-पासपोर्ट और सुरक्षा दस्तावेजों जैसी संप्रभु संपत्ति (sovereign assets) के उत्पादन में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
Background
The Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) is a government-owned corporation established in 2006 following the corporatization of nine units (mints, presses, and a paper mill) that were previously functioning directly under the Ministry of Finance. Operating as a Schedule 'A' Miniratna Category-I Central Public Sector Enterprise (CPSE), it falls under the Department of Economic Affairs. Beyond printing the Indian Rupee and minting coins, SPMCIL is responsible for manufacturing critical state instruments such as postal stamps, passports, visas, national medals (like Bharat Ratna or Padma awards), and commemorative coins. It operates four mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
पृष्ठभूमि
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जिसकी स्थापना 2006 में नौ इकाइयों (टकसाल, प्रेस और एक पेपर मिल) के निगमीकरण (corporatization) के बाद की गई थी, जो पहले सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन काम कर रही थीं। अनुसूची 'ए' मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) के रूप में कार्य करते हुए, यह आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) के अंतर्गत आता है। भारतीय रुपये की छपाई और सिक्कों की ढलाई के अलावा, SPMCIL डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय पदक (जैसे भारत रत्न या पद्म पुरस्कार) और स्मारक सिक्के जैसे महत्वपूर्ण राज्य उपकरणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित चार टकसालों (mints) का संचालन करता है।
Prelims Facts
SPMCIL is a Schedule 'A' Miniratna CPSE operating under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
It handles the printing of Indian currency notes, minting of coins, and production of e-passports and commemorative coins.
India has four government mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
Note printing presses are located in Nashik and Dewas (operated by SPMCIL), alongside presses in Mysuru and Salboni (which are operated by the RBI subsidiary BRBNMPL).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
SPMCILवित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के तहत काम करने वाला एक अनुसूची 'ए' मिनीरत्न CPSE है।
यह भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और ई-पासपोर्ट तथा स्मारक सिक्कों के उत्पादन का कार्य संभालता है।
भारत में चार सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं।
नोट छपाई प्रेस नासिक और देवास (SPMCIL द्वारा संचालित) में स्थित हैं, साथ ही मैसूर और सालबोनी (जो RBI की सहायक कंपनी BRBNMPL द्वारा संचालित हैं) में भी प्रेस हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Mobilization of Resources, Growth and Development)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, वृद्धि और विकास)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— SPMCIL is strong pillar of country’s financial and sovereign infrastructure: MoS Pankaj Chaudhary.
Aug. 20, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Supreme Court Upholds Broad Definition of "Industry" Under Industrial Disputes Act
सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत "उद्योग" की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा
Quick Prelims Revision
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
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News Item
A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court has upheld the broad definition of the term "Industry" under the Industrial Disputes Act, 1947. The court reaffirmed the landmark 1978 *Bangalore Water Supply* judgement, ensuring that establishments with a clear employer-employee relationship continue to fall under this protective labor law.
समाचार
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग (Industry)" शब्द की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा है। अदालत ने 1978 के ऐतिहासिक *बैंगलोर जल आपूर्ति (Bangalore Water Supply)* फैसले की पुष्टि की, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध वाले प्रतिष्ठान इस सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंतर्गत आते रहेंगे।
Background
The definition of "Industry" is crucial because it determines which workers get legal protection against unfair dismissal, strikes, and lockouts under Indian labor laws. In the historic 1978 Bangalore Water Supply & Sewerage Board vs. A. Rajappa case, a seven-judge SC bench radically expanded this definition. It brought non-manufacturing entities like hospitals, educational institutions, clubs, and government welfare departments under the "industry" umbrella, thus extending labor rights to millions of workers. While upholding this past interpretation for pending and older cases, the Supreme Court clarified that future disputes will be governed by the newly enacted Industrial Relations Code, 2020. This new Code consolidates and replaces old labor laws and will be interpreted based on its own text, uninfluenced by the 1978 ruling.
पृष्ठभूमि
"उद्योग" की परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि भारतीय श्रम कानूनों के तहत किन श्रमिकों को अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है। ऐतिहासिक 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में, सात-न्यायाधीशों की SC पीठ ने इस परिभाषा का व्यापक विस्तार किया था। इसने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, क्लबों और सरकारी कल्याण विभागों जैसी गैर-विनिर्माण संस्थाओं को "उद्योग" के दायरे में ला दिया, जिससे लाखों श्रमिकों को श्रम अधिकारों का विस्तार मिला। लंबित और पुराने मामलों के लिए इस पिछली व्याख्या को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य के विवादों को नव अधिनियमित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) द्वारा शासित किया जाएगा। यह नई संहिता पुराने श्रम कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करती है और इसकी व्याख्या 1978 के फैसले से प्रभावित हुए बिना, इसके अपने पाठ के आधार पर की जाएगी।
Prelims Facts
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
Moving forward, labor relations will be governed by the Industrial Relations Code, 2020, which amalgamates three major central labor laws (Trade Unions Act, 1926; Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; and Industrial Disputes Act, 1947).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
भविष्य में, श्रम संबंधों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा शासित किया जाएगा, जो तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) को मिलाता है।
GS Mapping
GS2: Polity (Judiciary, Important Supreme Court Judgements), GS3: Economy (Employment and Labor Laws)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय), GS3: अर्थव्यवस्था (रोजगार और श्रम कानून)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Supreme Court upholds broad interpretation of “Industry” under Industrial Disputes Act.
Aug. 20, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Vice President Pays Tribute to Freedom Fighter Maveeran Ondiveeran on His Death Anniversary
उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Maveeran Ondiveeran was an 18th-century military commander who fought against the British East India Company in Tamil Nadu.
He was the trusted general of Puli Thevar, who ruled the Nerkattumseval palayam.
The early resistance movements led by Puli Thevar and Ondiveeran in the 1750s are known as the Poligar (Palayakkarar) Wars.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मावीरन ओंडीवीरन 18वीं सदी के एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
वह नेरकट्टुमसेवल पालयम पर शासन करने वाले पुली थेवर के विश्वसनीय सेनापति थे।
1750 के दशक में पुली थेवर और ओंडीवीरन के नेतृत्व में हुए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलनों को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों के रूप में जाना जाता है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan paid heartfelt tributes to the great 18th-century freedom fighter Maveeran Ondiveeran on his death anniversary. He remembered the legendary commander's exceptional courage, patriotism, and supreme sacrifice while fighting against the oppressive forces of the British East India Company.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 18वीं सदी के महान स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए इस महान सेनापति के असाधारण साहस, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को याद किया।
Background
Maveeran Ondiveeran was a trusted commander-in-chief in the army of Puli Thevar, the ruler of Nerkattumseval in the Tirunelveli region of present-day Tamil Nadu. Puli Thevar is historically celebrated as one of the first Indian rulers to rebel against the aggressive tax collection and territorial expansion by the Nawab of Arcot and the British in the 1750s. This early resistance culminated in the Poligar (Palayakkarar) Wars. Ondiveeran played a highly crucial role in these battles. Known for his mastery in stealth and guerrilla warfare, he famously infiltrated the enemy camp and destroyed their massive ammunition depot, severely crippling the British forces. His heroic legacy remains an enduring symbol of Tamil resistance and subaltern participation in the Indian freedom struggle.
पृष्ठभूमि
मावीरन ओंडीवीरन वर्तमान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में नेरकट्टुमसेवल (Nerkattumseval) के शासक पुली थेवर (Puli Thevar) की सेना में एक विश्वसनीय प्रधान सेनापति थे। पुली थेवर को ऐतिहासिक रूप से 1750 के दशक में अर्कोट के नवाब और अंग्रेजों द्वारा आक्रामक कर वसूली और क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक के रूप में मनाया जाता है। इस प्रारंभिक प्रतिरोध की परिणति पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों में हुई। इन लड़ाइयों में ओंडीवीरन ने बेहद अहम भूमिका निभाई। छिपकर वार करने (stealth) और छापामार युद्ध में अपनी महारत के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की और उनके विशाल गोला-बारूद डिपो को नष्ट कर दिया, जिससे ब्रिटिश सेना बुरी तरह से पंगु हो गई। उनकी वीरतापूर्ण विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तमिल प्रतिरोध और वंचित वर्गों (subaltern) की भागीदारी का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है।
Prelims Facts
Maveeran Ondiveeran was an 18th-century military commander who fought against the British East India Company in Tamil Nadu.
He was the trusted general of Puli Thevar, who ruled the Nerkattumseval palayam.
The early resistance movements led by Puli Thevar and Ondiveeran in the 1750s are known as the Poligar (Palayakkarar) Wars.
Ondiveeran is highly revered, particularly by the Arunthathiyar community in Tamil Nadu, for his heroism and sacrifice.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मावीरन ओंडीवीरन 18वीं सदी के एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
वह नेरकट्टुमसेवल पालयम पर शासन करने वाले पुली थेवर के विश्वसनीय सेनापति थे।
1750 के दशक में पुली थेवर और ओंडीवीरन के नेतृत्व में हुए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलनों को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों के रूप में जाना जाता है।
ओंडीवीरन अपनी वीरता और बलिदान के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु में अरुणथथियार समुदाय द्वारा अत्यधिक पूजनीय हैं।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (The Freedom Struggle - Important Contributors from different parts of the country)
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम - देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Vice President C P Radhakrishnan pays tribute to Maveeran Ondiveeran on his death anniversary.
Aug. 20, 2026International RelationsBriefMilitary ExercisesSummits & Conferences
India and Japan Sign Pact on Maritime Security to Boost Defence Ties
भारत और जापान ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए
Quick Prelims Revision
Defence Minister Rajnath Singh and Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi co-chaired the recent Defence Ministers' meeting in New Delhi.
Both nations signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation.
Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative closely aligns with India’s maritime vision called MAHASAGAR (Maritime Headship for Active Security And Growth for All in the Region).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
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News Item
In a major step to strengthen their strategic partnership, India and Japan held a high-level Defence Ministers' meeting in New Delhi. They signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation to keep the oceans safe and open for global trade, while heavily focusing on matching India's 'Make in India' goals with advanced Japanese defence technology.
समाचार
अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, भारत और जापान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की। उन्होंने महासागरों को वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित और खुला रखने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत के 'मेक इन इंडिया' लक्ष्यों को उन्नत जापानी रक्षा तकनीक के साथ मिलाने पर भारी ध्यान केंद्रित किया गया।
Background
India and Japan share a 'Special Strategic and Global Partnership', rooted in democratic values and a common vision for a peaceful Asia. A major focus of their alliance is the Indo-Pacific region, where both nations face the challenge of securing vital sea trade routes (Sea Lines of Communication) against aggressive regional expansions. To counter this, Japan champions the "Free and Open Indo-Pacific" (FOIP) initiative, which perfectly aligns with India's SAGAR (Security and Growth for All in the Region) and the Indian Navy's MAHASAGAR outreach vision. As key members of the Quad grouping (along with the US and Australia), their deepening military cooperation through joint exercises, port visits, and logistics sharing acts as a massive anchor for stability and rules-based order in the Indo-Pacific.
पृष्ठभूमि
भारत और जापान एक 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership)' साझा करते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण एशिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। उनके गठबंधन का एक प्रमुख फोकस इंडो-पैसिफिक क्षेत्र है, जहां दोनों देशों को आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों (Sea Lines of Communication) को सुरक्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए, जापान "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक" (FOIP) पहल का समर्थन करता है, जो भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और भारतीय नौसेना के महासागर (MAHASAGAR) आउटरीच दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। क्वाड (Quad) समूह (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ) के प्रमुख सदस्यों के रूप में, संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और रसद साझाकरण के माध्यम से उनका गहरा सैन्य सहयोग इंडो-पैसिफिक में स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था (rules-based order) के लिए एक बड़े एंकर के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
Defence Minister Rajnath Singh and Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi co-chaired the recent Defence Ministers' meeting in New Delhi.
Both nations signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation.
Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative closely aligns with India’s maritime vision called MAHASAGAR (Maritime Headship for Active Security And Growth for All in the Region).
India and Japan will officially celebrate 75 years of their diplomatic relations in the year 2027 (established in 1952).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
भारत और जापान वर्ष 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष आधिकारिक तौर पर मनाएंगे (1952 में स्थापित)।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— India and Japan agree to deepen defence technology partnership; Sign MoA on Maritime Security Cooperation.
Government Approves Incentive Scheme to Promote Domestic Piped Natural Gas (PNG) Connections
सरकार ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
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News Item
In a major step towards ensuring clean and affordable cooking fuel, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched a new incentive scheme to rapidly expand domestic Piped Natural Gas (PNG) connections across India. The scheme directly rewards City Gas Distribution (CGD) companies with cheaper domestic gas allocations to accelerate the conversion of traditional kitchens to safe and continuous piped gas.
समाचार
स्वच्छ और किफायती खाना पकाने का ईंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूरे भारत में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के तेजी से विस्तार के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना पारंपरिक रसोई को सुरक्षित और निरंतर पाइप्ड गैस में बदलने में तेजी लाने के लिए सीधे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को सस्ते घरेलू गैस आवंटन के साथ पुरस्कृत करती है।
Background
Transitioning to a gas-based economy is a core objective of the Indian government. Currently, there are about 1.74 crore active domestic PNG connections in India. However, network expansion often faces high infrastructure costs. To solve this, the new scheme (implemented in two six-month tranches) will allocate an additional 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheaper, domestically produced natural gas to CGD entities for every new billed connection. This mechanism will help these companies substitute costly imported Liquefied Natural Gas (LNG), significantly lowering their overall operational costs. A continuous supply of PNG offers a safer, eco-friendly, and highly convenient alternative to heavy LPG cylinders.
पृष्ठभूमि
गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में, भारत में लगभग 1.74 करोड़ सक्रिय घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन हैं। हालाँकि, नेटवर्क विस्तार में अक्सर उच्च बुनियादी ढांचा लागत का सामना करना पड़ता है। इसे हल करने के लिए, नई योजना (दो छह महीने की किश्तों में लागू) CGD संस्थाओं को हर नए बिल वाले कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती, घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित करेगी। यह तंत्र इन कंपनियों को महंगे आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) को प्रतिस्थापित करने में मदद करेगा, जिससे उनकी कुल परिचालन लागत काफी कम हो जाएगी। पीएनजी (PNG) की निरंतर आपूर्ति भारी एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के लिए एक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और अत्यधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है।
Prelims Facts
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is the statutory body responsible for regulating the refining, processing, storage, and distribution of natural gas in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) भारत में प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Government approves incentive scheme to promote domestic PNG connections across the country.
Aug. 19, 2026Polity and GovernanceBriefImportant DaysPersonalities in News
President Murmu and LS Speaker Pay Tribute to Former President Dr. Shankar Dayal Sharma
राष्ट्रपति मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Dr. Shankar Dayal Sharma served as the 9th President of India from 1992 to 1997.
Prior to the linguistic reorganization of Indian states in 1956, he was the Chief Minister of the independent Bhopal State (1952-1956).
He served as the 8th Vice President of India under the presidency of R. Venkataraman.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
1956 में भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से पहले, वे स्वतंत्र भोपाल राज्य (1952-1956) के मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण के कार्यकाल में भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
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News Item
President Droupadi Murmu and Lok Sabha Speaker Om Birla paid floral tributes to India's former President, Dr. Shankar Dayal Sharma, on his birth anniversary. He was fondly remembered as a distinguished educationist, brilliant jurist, and a skilled politician who dedicated his life to strengthening India's democratic institutions.
समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, डॉ. शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें एक विशिष्ट शिक्षाविद, शानदार न्यायविद और एक कुशल राजनेता के रूप में याद किया गया, जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
Background
Dr. Shankar Dayal Sharma was a towering figure in Indian politics who reached the highest constitutional office, serving as the 9th President of India from 1992 to 1997. Before assuming the presidency, he had a vast and diverse political career. Notably, he served as the Chief Minister of the erstwhile Bhopal State (from 1952 to 1956) before its merger into Madhya Pradesh under the States Reorganisation Act. He also served as the 8th Vice President of India (1987–1992) and held gubernatorial posts in several states including Andhra Pradesh, Punjab, and Maharashtra. His tenure as President was marked by his strict adherence to constitutional propriety, especially during a period of complex coalition politics and hung parliaments in the 1990s.
पृष्ठभूमि
डॉ. शंकर दयाल शर्मा भारतीय राजनीति में एक कद्दावर व्यक्ति थे, जो 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले, उनका एक विशाल और विविध राजनीतिक करियर था। विशेष रूप से, उन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में विलय से पहले तत्कालीन भोपाल राज्य (1952 से 1956 तक) के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के 8वें उपराष्ट्रपति (1987-1992) के रूप में भी कार्य किया और आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में राज्यपाल के पद संभाले। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल संवैधानिक औचित्य (constitutional propriety) के प्रति उनके सख्त पालन से चिह्नित था, विशेष रूप से 1990 के दशक में जटिल गठबंधन राजनीति और त्रिशंकु संसदों की अवधि के दौरान।
Prelims Facts
Dr. Shankar Dayal Sharma served as the 9th President of India from 1992 to 1997.
Prior to the linguistic reorganization of Indian states in 1956, he was the Chief Minister of the independent Bhopal State (1952-1956).
He served as the 8th Vice President of India under the presidency of R. Venkataraman.
He actively participated in the national freedom struggle, particularly the Quit India Movement launched in 1942.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
1956 में भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से पहले, वे स्वतंत्र भोपाल राज्य (1952-1956) के मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण के कार्यकाल में भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
GS Mapping
GS2: Polity (Constitutional Posts), GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (संवैधानिक पद), GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— President Murmu, LS Speaker Om Birla pay tribute to Dr Shankar Dayal Sharma on his birth anniversary.
Aug. 19, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational Organisations
BRICS Youth Summit 2026 Commences in Gandhinagar Under India's Presidency
भारत की अध्यक्षता में गांधीनगर में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 शुरू
Quick Prelims Revision
The BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit 2026 are being hosted by India in Gandhinagar, Gujarat.
The culminating BRICS Youth Ministers’ Meeting is scheduled to be held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
India is holding the rotating BRICS Presidency for the year 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत द्वारा गांधीनगर, गुजरात में की जा रही है।
समापन ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठकविशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।
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News Item
As part of India's BRICS Presidency for 2026, the BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit have officially commenced in Gandhinagar, Gujarat. Centred around the core theme of 'Yuva Shakti' (Youth Power), the summit aims to harness youth-led innovation and will culminate with a key Ministerial Meeting in Visakhapatnam to adopt a Joint Statement on Youth Cooperation.
समाचार
2026 के लिए भारत की ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर गांधीनगर, गुजरात में शुरू हो गए हैं। 'युवा शक्ति' के मुख्य विषय पर केंद्रित, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व वाले नवाचार का उपयोग करना है। इसका समापन विशाखापत्तनम में एक प्रमुख मंत्रिस्तरीय बैठक के साथ होगा, जहाँ युवा सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया जाएगा।
Background
BRICS is a major intergovernmental geopolitical bloc representing the world's leading emerging economies. Originally coined as 'BRIC' (Brazil, Russia, India, China) in 2001 and formalized in 2009, it became BRICS with the addition of South Africa in 2010. The group saw a massive expansion in January 2024 by formally inducting Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates (UAE), transforming into a formidable voice for the "Global South". The presidency of the forum rotates annually among its members, and India holds the prestigious chair for the year 2026. The Youth Summit serves as a critical Track-II diplomatic platform, bringing together young changemakers, entrepreneurs, and policymakers from member nations to build strong people-to-people ties and collaborate on sustainable development goals.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख अंतर-सरकारी भू-राजनीतिक समूह है। मूल रूप से 2001 में 'ब्रिक (BRIC)' (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के रूप में गढ़ा गया और 2009 में औपचारिक रूप दिया गया, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से यह ब्रिक्स (BRICS) बन गया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को औपचारिक रूप से शामिल करके इस समूह का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, जिससे यह "ग्लोबल साउथ (Global South)" के लिए एक मजबूत आवाज बन गया। मंच की अध्यक्षता इसके सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घूमती है, और भारत वर्ष 2026 के लिए इस प्रतिष्ठित पद को धारण कर रहा है। युवा शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण ट्रैक-II राजनयिक मंच के रूप में कार्य करता है, जो सदस्य देशों के युवा चेंजमेकर्स (changemakers), उद्यमियों और नीति निर्माताओं को मजबूत लोगों से लोगों (people-to-people) के बीच संबंध बनाने और सतत विकास लक्ष्यों पर सहयोग करने के लिए एक साथ लाता है।
Prelims Facts
The BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit 2026 are being hosted by India in Gandhinagar, Gujarat.
The culminating BRICS Youth Ministers’ Meeting is scheduled to be held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
India is holding the rotating BRICS Presidency for the year 2026.
The central theme of the 2026 Youth Summit highlights ‘Yuva Shakti’ (Youth Power) as a driving force for innovation and sustainable development.
BRICS underwent a major expansion in 2024, inducting four new nations: Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत द्वारा गांधीनगर, गुजरात में की जा रही है।
समापन ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठकविशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।
2026 के युवा शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय नवाचार और सतत विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में 'युवा शक्ति' पर प्रकाश डालता है।
ब्रिक्स का 2024 में एक बड़ा विस्तार हुआ, जिसमें चार नए देशों को शामिल किया गया: मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit begin in Gandhinagar under India’s 2026 presidency.
Aug. 19, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Defence Minister Pays Tribute to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur on His 118th Birth Anniversary
रक्षा मंत्री ने महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को उनकी 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur was a prominent ruler of the Manikya dynasty of Tripura.
He is celebrated as the 'Modern Architect of Tripura' for his contributions to the state's modern infrastructure and education.
The Agartala Airport was built under his guidance in 1942 and has been renamed in his honor.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के एक प्रमुख शासक थे।
राज्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' के रूप में मनाया जाता है।
1942 में उनके मार्गदर्शन में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था और उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया है।
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News Item
Defence Minister Rajnath Singh paid heartfelt tributes to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, widely hailed as the 'Modern Architect of Tripura', on his 118th birth anniversary. The Minister highlighted the visionary ruler's massive contributions to the all-round development of Tripura, particularly in building critical infrastructure, promoting healthcare, and fostering communal harmony.
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' माने जाने वाले महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को उनकी 118वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में इस दूरदर्शी शासक के विशाल योगदान पर प्रकाश डाला।
Background
Maharaja Bir Bikram Kishore belonged to the illustrious Manikya dynasty and ruled the princely state of Tripura from 1923 until his sudden death in 1947. He was a visionary leader who initiated the modern urban planning of Agartala city. Recognizing the strategic and logistical needs during World War II, he played a crucial role in constructing the Agartala Airport. To transform the educational landscape of his state, he established the Vidyapattan educational hub, which included the famous Maharaja Bir Bikram (MBB) College. Following his untimely demise just before India's independence, his wife, Queen Kanchan Prabha Devi, took over the administration and formally signed the Instrument of Accession, merging Tripura with the Indian Union in 1949.
पृष्ठभूमि
महाराजा बीर बिक्रम किशोर प्रसिद्ध माणिक्य राजवंश से थे और उन्होंने 1923 से 1947 में अपने अचानक निधन तक त्रिपुरा रियासत पर शासन किया। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अगरतला शहर की आधुनिक शहरी योजना (urban planning) की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रणनीतिक और साजो-सामान संबंधी जरूरतों को पहचानते हुए, उन्होंने अगरतला हवाई अड्डे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए, उन्होंने विद्यापत्तन शैक्षिक केंद्र की स्थापना की, जिसमें प्रसिद्ध महाराजा बीर बिक्रम (MBB) कॉलेज शामिल था। भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले उनके असामयिक निधन के बाद, उनकी पत्नी, महारानी कंचन प्रभा देवी ने प्रशासन संभाला और 1949 में त्रिपुरा को भारतीय संघ में मिलाते हुए औपचारिक रूप से विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए।
Prelims Facts
Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur was a prominent ruler of the Manikya dynasty of Tripura.
He is celebrated as the 'Modern Architect of Tripura' for his contributions to the state's modern infrastructure and education.
The Agartala Airport was built under his guidance in 1942 and has been renamed in his honor.
Following his death in 1947, Maharani Kanchan Prabha Devi signed the Instrument of Accession, integrating Tripura into India in 1949.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के एक प्रमुख शासक थे।
राज्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' के रूप में मनाया जाता है।
1942 में उनके मार्गदर्शन में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था और उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया है।
1947 में उनकी मृत्यु के बाद, महारानी कंचन प्रभा देवी ने विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1949 में त्रिपुरा का भारत में विलय हो गया।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Significant Personalities), GS1: Indian Heritage and Culture
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व), GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Rajnath Singh Pays Tribute to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur on his 118th birth anniversary.
Aug. 19, 2026Polity and GovernanceBriefSummits & Conferences
Amit Shah Chairs 31st Southern Zonal Council Meeting in Mahabalipuram
अमित शाह ने महाबलीपुरम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
Quick Prelims Revision
The 31st Southern Zonal Council meeting was chaired by the Union Home Minister in Mahabalipuram, Tamil Nadu.
Zonal Councils are statutory bodies, established under the States Reorganisation Act, 1956.
The Union Home Minister serves as the ex-officio Chairman of all the five Zonal Councils.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में की।
क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah chaired the 31st meeting of the Southern Zonal Council (SZC) in Mahabalipuram, Tamil Nadu. The meeting focused on enhancing inter-state cooperation, discussing regional issues like the Cauvery water dispute, and promoting Prime Minister Narendra Modi's vision of 'TEAM BHARAT' based on cooperative federalism.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (SZC) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक अंतर-राज्यीय सहयोग बढ़ाने, कावेरी जल विवाद जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और सहकारी संघवाद पर आधारित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'टीम भारत (TEAM BHARAT)' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।
Background
The Zonal Councils are statutory bodies established under Part-III of the States Reorganisation Act, 1956. There are five Zonal Councils in India: Northern, Central, Eastern, Western, and Southern. The Southern Zonal Council comprises Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, and the UT of Puducherry (with Andaman & Nicobar and Lakshadweep traditionally participating as special invitees). They are chaired by the Union Home Minister, while the Chief Ministers of member states act as Vice-Chairmen by rotation for one year. Zonal Councils are not constitutional bodies; they are advisory platforms that provide a structured forum to discuss common issues like border disputes, socio-economic planning, and linguistic minorities, thereby fostering mutual cooperation between the Centre and States.
पृष्ठभूमि
क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत स्थापित वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं। भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप पारंपरिक रूप से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं)। इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं हैं; वे सलाहकार मंच हैं जो सीमा विवाद, सामाजिक-आर्थिक योजना और भाषाई अल्पसंख्यकों जैसे सामान्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संरचित मंच प्रदान करते हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
Prelims Facts
The 31st Southern Zonal Council meeting was chaired by the Union Home Minister in Mahabalipuram, Tamil Nadu.
Zonal Councils are statutory bodies, established under the States Reorganisation Act, 1956.
The Union Home Minister serves as the ex-officio Chairman of all the five Zonal Councils.
The Chief Ministers of the included states serve as the Vice-Chairman by rotation for a period of one year.
The North-Eastern Council is not part of the 1956 Act; it was established separately under the North-Eastern Council Act, 1971.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में की।
क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
उत्तर-पूर्वी परिषद 1956 के अधिनियम का हिस्सा नहीं है; इसे उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत अलग से स्थापित किया गया था।
GS Mapping
GS2: Polity (Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 20, 2026
— Union Home Minister Amit Shah to chair 31st meeting of the Southern Zonal Council.
Aug. 19, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in NewsScience & Technology
DRI Foils Attempt to Smuggle 56 Kg Methamphetamine at Nava Sheva Port
डीआरआई ने न्हावा शेवा बंदरगाह पर 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की तस्करी का प्रयास विफल किया
Quick Prelims Revision
The DRI recently seized 56 kg of methamphetamine destined for Saudi Arabia at the Nava Sheva Port.
Nava Sheva Port, officially known as Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), is India's largest container port, located in Navi Mumbai, Maharashtra.
Methamphetamine is a powerful synthetic stimulant that severely affects the central nervous system by increasing dopamine levels.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
DRI ने हाल ही में न्हावा शेवा बंदरगाह पर सऊदी अरब भेजे जा रहे 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन को जब्त किया है।
न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के रूप में जाना जाता है, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
मेथमफेटामाइन एक शक्तिशाली सिंथेटिक उत्तेजक है जो डोपामाइन (dopamine) के स्तर को बढ़ाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
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News Item
The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) thwarted an attempt to illegally export 56 kilograms of methamphetamine from India to Saudi Arabia. The contraband was cleverly concealed within a consignment of maize at Maharashtra's Nava Sheva Port to evade routine customs detection.
समाचार
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने भारत से सऊदी अरब को 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन (methamphetamine) के अवैध निर्यात के प्रयास को विफल कर दिया है। नियमित सीमा शुल्क जांच से बचने के लिए, महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह पर मक्के की एक खेप में प्रतिबंधित पदार्थ को चतुराई से छिपाया गया था।
Background
Drug trafficking poses a severe threat to national security and public health. India's geographical location between the 'Golden Crescent' (Iran-Afghanistan-Pakistan) and the 'Golden Triangle' (Myanmar-Thailand-Laos) makes it highly vulnerable to illicit drug transit. The DRI, functioning under the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), is India's apex anti-smuggling agency. It frequently intercepts high-value contraband, including synthetic drugs, gold, and arms, at major transit hubs like the Nava Sheva Port (officially Jawaharlal Nehru Port Trust - JNPT), which is India's largest container port and handles a massive portion of the nation's cargo.
पृष्ठभूमि
मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। 'गोल्डन क्रिसेंट' (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) और 'गोल्डन ट्रायंगल' (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस) के बीच भारत की भौगोलिक स्थिति इसे अवैध मादक पदार्थों के पारगमन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत काम करने वाला DRI, भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी एजेंसी है। यह अक्सर न्हावा शेवा बंदरगाह (आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट - JNPT) जैसे प्रमुख पारगमन केंद्रों पर सिंथेटिक ड्रग्स, सोना और हथियार सहित उच्च मूल्य के निषिद्ध माल को पकड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और देश के माल का एक बड़ा हिस्सा संभालता है।
Prelims Facts
The DRI recently seized 56 kg of methamphetamine destined for Saudi Arabia at the Nava Sheva Port.
Nava Sheva Port, officially known as Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), is India's largest container port, located in Navi Mumbai, Maharashtra.
Methamphetamine is a powerful synthetic stimulant that severely affects the central nervous system by increasing dopamine levels.
The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) functions as the apex anti-smuggling agency under the Ministry of Finance's CBIC.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
DRI ने हाल ही में न्हावा शेवा बंदरगाह पर सऊदी अरब भेजे जा रहे 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन को जब्त किया है।
न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के रूप में जाना जाता है, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
मेथमफेटामाइन एक शक्तिशाली सिंथेटिक उत्तेजक है जो डोपामाइन (dopamine) के स्तर को बढ़ाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) वित्त मंत्रालय के CBIC के तहत शीर्ष तस्करी-रोधी एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
Aug. 19, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
New Smart Drug RK-251 Developed as a Replacement for Traditional Chemotherapy
पारंपरिक कीमोथेरेपी के विकल्प के रूप में नई स्मार्ट दवा 'RK-251' विकसित
Quick Prelims Revision
RK-251 is a newly developed "smart drug" designed to specifically target cancer cells without damaging healthy cells.
It is viewed as a safer, highly effective future replacement for traditional chemotherapy.
The drug was jointly developed by researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) and IIT Guwahati.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
RK-251 एक नव विकसित "स्मार्ट दवा" है जिसे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे पारंपरिक कीमोथेरेपी के सुरक्षित, अत्यधिक प्रभावी भविष्य के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
इस दवा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
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News Item
In a major medical breakthrough, Indian researchers have developed a new smart drug named RK-251 that could soon replace traditional chemotherapy. Designed to act like a guided missile, this drug specifically targets and destroys aggressive cancer cells while safely leaving healthy cells unharmed.
समाचार
एक बड़ी चिकित्सा सफलता में, भारतीय शोधकर्ताओं ने RK-251 नामक एक नई स्मार्ट दवा विकसित की है जो जल्द ही पारंपरिक कीमोथेरेपी की जगह ले सकती है। एक निर्देशित मिसाइल (guided missile) की तरह कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई, यह दवा विशेष रूप से आक्रामक कैंसर कोशिकाओं को लक्षित और नष्ट करती है जबकि स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित छोड़ देती है।
Background
Traditional chemotherapy often causes severe side effects (like hair loss, nausea, and immune suppression) because it indiscriminately attacks all rapidly dividing cells in the body. To solve this, researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST)—an autonomous institute in Guwahati under the Department of Science and Technology (DST)—collaborated with experts from IIT Guwahati to create RK-251. During preclinical trials, this smart drug demonstrated strong effectiveness against Triple-Negative Breast Cancer (TNBC). TNBC is notorious for being highly aggressive and difficult to treat because its cells lack the three common receptors (estrogen, progesterone, and HER2) that standard hormone therapies usually target.
पृष्ठभूमि
पारंपरिक कीमोथेरेपी अक्सर गंभीर दुष्प्रभाव (जैसे बालों का झड़ना, मतली और प्रतिरक्षा का कमजोर होना) का कारण बनती है क्योंकि यह शरीर में तेजी से विभाजित होने वाली सभी कोशिकाओं पर अंधाधुंध हमला करती है। इसे हल करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत गुवाहाटी में एक स्वायत्त संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) के शोधकर्ताओं ने IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर RK-251 बनाया। प्रीक्लिनिकल परीक्षणों के दौरान, इस स्मार्ट दवा ने ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (TNBC) के खिलाफ मजबूत प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। TNBC अत्यधिक आक्रामक और इलाज में मुश्किल होने के लिए कुख्यात है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में तीन सामान्य रिसेप्टर्स (एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2) की कमी होती है जिन्हें मानक हार्मोन थेरेपी आमतौर पर लक्षित करती हैं।
Prelims Facts
RK-251 is a newly developed "smart drug" designed to specifically target cancer cells without damaging healthy cells.
It is viewed as a safer, highly effective future replacement for traditional chemotherapy.
The drug was jointly developed by researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) and IIT Guwahati.
IASST is an autonomous R&D institute operating under the Department of Science and Technology (DST), located in Guwahati, Assam.
In preclinical studies, RK-251 showed powerful action against aggressive Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) cells.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
RK-251 एक नव विकसित "स्मार्ट दवा" है जिसे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे पारंपरिक कीमोथेरेपी के सुरक्षित, अत्यधिक प्रभावी भविष्य के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
इस दवा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
IASST गुवाहाटी, असम में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है।
प्रीक्लिनिकल अध्ययनों में, RK-251 ने आक्रामक ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (TNBC) कोशिकाओं के खिलाफ शक्तिशाली कार्रवाई दिखाई।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Developments and their applications and effects in everyday life)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (रोजमर्रा के जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग और प्रभाव)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— New Smart Drug RK-251 Developed as Replacement for Chemotherapy.
Aug. 19, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysScience & Technology
Union Minister Interacts with Photographers to Mark World Photography Day
केंद्रीय मंत्री ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर फोटोग्राफरों के साथ बातचीत की
Quick Prelims Revision
World Photography Day is celebrated globally on August 19 every year.
The day commemorates the announcement of the Daguerreotype process in 1839.
The Daguerreotype was invented by French artist and chemist Louis Daguerre.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
यह दिन 1839 में डग्युरोटाइप (Daguerreotype) प्रक्रिया की घोषणा की याद दिलाता है।
डग्युरोटाइप का आविष्कार फ्रांसीसी कलाकार और रसायनज्ञ लुई डाग्युरे ने किया था।
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News Item
On the occasion of World Photography Day (August 19), Union Minister for Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnaw, informally interacted with media photographers in New Delhi. He appreciated their vital role in documenting history and capturing significant moments of public life through the powerful medium of visual storytelling.
समाचार
विश्व फोटोग्राफी दिवस (19 अगस्त) के अवसर पर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया फोटोग्राफरों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने दृश्य कहानी (visual storytelling) के शक्तिशाली माध्यम से इतिहास का दस्तावेजीकरण करने और सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
Background
World Photography Day is observed globally on August 19 to celebrate the art, craft, and science of photography. The date holds great historical significance as it commemorates the invention of the Daguerreotype, the world's first commercially successful photographic process. Developed by Frenchmen Louis Daguerre and Joseph Nicéphore Niépce, the process was officially announced by the French Academy of Sciences in 1839. Later that year, on August 19, 1839, the French government purchased the patent and released the invention as a "free gift to the world". This revolutionary method captured highly detailed permanent images on silver-plated copper sheets, eliminating the need for a negative and forever changing how humanity records its history and memories.
पृष्ठभूमि
विश्व फोटोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर 19 अगस्त को फोटोग्राफी की कला, शिल्प और विज्ञान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह तारीख बहुत ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि यह डग्युरोटाइप (Daguerreotype) के आविष्कार की याद दिलाती है, जो दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से सफल फोटोग्राफिक प्रक्रिया थी। फ्रांसीसी लुई डाग्युरे (Louis Daguerre) और जोसेफ नाइसफोर नीपसे द्वारा विकसित, इस प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई थी। उस वर्ष के अंत में, 19 अगस्त, 1839 को, फ्रांसीसी सरकार ने पेटेंट खरीदा और इस आविष्कार को "दुनिया के लिए एक मुफ्त उपहार (free gift to the world)" के रूप में जारी किया। इस क्रांतिकारी पद्धति ने चांदी की परत वाली तांबे की चादरों पर अत्यधिक विस्तृत स्थायी छवियों को कैद किया, जिससे नकारात्मक (negative) की आवश्यकता समाप्त हो गई और मानवता द्वारा अपने इतिहास और यादों को दर्ज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया।
Prelims Facts
World Photography Day is celebrated globally on August 19 every year.
The day commemorates the announcement of the Daguerreotype process in 1839.
The Daguerreotype was invented by French artist and chemist Louis Daguerre.
The French government famously declared the invention of the Daguerreotype as a "free gift to the world".
Ashwini Vaishnaw is the current Union Minister for Information and Broadcasting in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
यह दिन 1839 में डग्युरोटाइप (Daguerreotype) प्रक्रिया की घोषणा की याद दिलाता है।
डग्युरोटाइप का आविष्कार फ्रांसीसी कलाकार और रसायनज्ञ लुई डाग्युरे ने किया था।
फ्रांसीसी सरकार ने प्रसिद्ध रूप से डग्युरोटाइप के आविष्कार को "दुनिया के लिए एक मुफ्त उपहार" घोषित किया था।
अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Significant Inventions), GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण आविष्कार), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Ashwini Vaishnaw Interacts With Photographers on World Photography Day.
Aug. 18, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Digital Bharat Nidhi Inks Pact to Digitise Over 11,000 Gram Panchayats in Chhattisgarh
डिजिटल भारत निधि ने छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को डिजिटाइज़ करने के लिए समझौता किया
Quick Prelims Revision
The Digital Bharat Nidhi replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) following the enactment of the Telecommunications Act, 2023.
The fund is generated through a 5% levy on the Adjusted Gross Revenue (AGR) of telecom service providers in India.
The BharatNet Program aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband via optical fibre.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद डिजिटल भारत निधि ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान ले लिया है।
यह निधि भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% उपकर (levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है।
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News Item
In a major push to bridge the digital divide, the Digital Bharat Nidhi (operating under the Department of Telecommunications) has signed an agreement with the Chhattisgarh Government and BSNL to implement the Amended BharatNet Program. Backed by an allocation of over ₹3,900 crore, the initiative aims to bring high-speed internet connectivity to more than 11,000 Gram Panchayats and 8,000 villages across the state, ensuring last-mile digital empowerment.
समाचार
डिजिटल डिवाइड (digital divide) को पाटने के एक बड़े प्रयास के तहत, डिजिटल भारत निधि (दूरसंचार विभाग के अधीन संचालित) ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Program) को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और BSNL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ₹3,900 करोड़ से अधिक के आवंटन द्वारा समर्थित, इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 8,000 गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लाना है, जिससे अंतिम छोर (last-mile) तक डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।
Background
The BharatNet project (originally launched in 2011 as the National Optical Fibre Network - NOFN) is the world's largest rural broadband connectivity program, aiming to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India. To fund this massive infrastructure build-out, the government relies on the newly established Digital Bharat Nidhi, which officially replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) under the recently enacted Telecommunications Act, 2023. This fund is generated through a Universal Service Levy charged on the revenues of telecom service providers. The amended BharatNet strategy shifts focus toward a public-private partnership (PPP) model and robust last-mile connectivity to foster e-governance, digital inclusion, and a knowledge-based rural economy.
पृष्ठभूमि
भारतनेट परियोजना (मूल रूप से 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क - NOFN के रूप में शुरू की गई) दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। इस विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण को निधि देने के लिए, सरकार नव स्थापित डिजिटल भारत निधि पर निर्भर करती है, जिसने हाल ही में अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान लिया है। यह निधि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व पर लगाए गए यूनिवर्सल सर्विस लेवी (Universal Service Levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है। संशोधित भारतनेट रणनीति ई-गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और ज्ञान आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और मजबूत लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) पर ध्यान केंद्रित करती है।
Prelims Facts
The Digital Bharat Nidhi replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) following the enactment of the Telecommunications Act, 2023.
The fund is generated through a 5% levy on the Adjusted Gross Revenue (AGR) of telecom service providers in India.
The BharatNet Program aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband via optical fibre.
The recent agreement specifically targets over 11,000 Gram Panchayats in the state of Chhattisgarh.
The implementing agency for BharatNet at the central level was traditionally Bharat Broadband Network Limited (BBNL), which has now been merged into BSNL.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद डिजिटल भारत निधि ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान ले लिया है।
यह निधि भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% उपकर (levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है।
हालिया समझौता विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को लक्षित करता है।
केंद्रीय स्तर पर भारतनेट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी पारंपरिक रूप से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) थी, जिसका अब BSNL में विलय कर दिया गया है।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Infrastructure (Telecommunications)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: बुनियादी ढांचा (दूरसंचार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 16, 2026
— Digital Bharat Nidhi signs agreement with Chhattisgarh govt to digitise Gram panchayats & villages.
Aug. 18, 2026SportsMajor_NoteAwards & HonoursPersonalities in News
National Sports Awards 2025 Announced: Honouring India's Sporting Heroes
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा: भारत के खेल नायकों का सम्मान
Quick Prelims Revision
The National Sports Awards are officially presented by the President of India every year on August 29 (National Sports Day).
The selection committee for the National Sports Awards 2025 was headed by former Supreme Court judge Justice (Retd.) Arun Kumar Mishra.
A total of 17 athletes were selected for the regular Arjuna Award in 2025 for their consistent four-year performance.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आधिकारिक तौर पर हर साल 29 अगस्त (राष्ट्रीय खेल दिवस) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए चयन समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने की थी।
2025 में लगातार चार साल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 17 एथलीटों को नियमित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था।
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News Item
The Ministry of Youth Affairs and Sports has officially announced the National Sports Awards 2025 to honour the extraordinary dedication and achievements of India's top athletes, coaches, and sporting institutions. Based on the rigorous evaluation by a selection committee headed by former Supreme Court judge Justice (Retd.) Arun Kumar Mishra, a total of 17 athletes have been selected for the prestigious Arjuna Award this year.
समाचार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत के शीर्ष एथलीटों, कोचों और खेल संस्थानों के असाधारण समर्पण और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति के कठोर मूल्यांकन के आधार पर, इस वर्ष प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल 17 एथलीटों का चयन किया गया है।
Background
The National Sports Awards are the pinnacle of sporting honours in India, traditionally presented by the President of India on National Sports Day (August 29), which commemorates the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. The awards encompass several distinct categories to recognize different facets of sporting excellence. While the Major Dhyan Chand Khel Ratna is India's highest sporting honour, the Arjuna Award recognizes consistent outstanding performance over the preceding four years. Furthermore, the Dronacharya Award honours exceptional coaches, and the Rashtriya Khel Protsahan Puruskar appreciates corporate entities or NGOs that actively promote sports at the grassroots level. This year, the Rashtriya Khel Protsahan Puruskar has been awarded to the Army Paralympic Node, Pune, highlighting the growing focus on inclusive sports.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान हैं, जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह दिन हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन पुरस्कारों में खेल उत्कृष्टता के विभिन्न पहलुओं को पहचानने के लिए कई अलग-अलग श्रेणियां शामिल हैं। जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, अर्जुन पुरस्कार पिछले चार वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। इसके अलावा, द्रोणाचार्य पुरस्कार असाधारण कोचों को सम्मानित करता है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन कॉर्पोरेट संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों की सराहना करता है जो जमीनी स्तर पर खेलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। इस वर्ष, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे को प्रदान किया गया है, जो समावेशी खेलों (inclusive sports) पर बढ़ते फोकस को उजागर करता है।
Prelims Facts
The National Sports Awards are officially presented by the President of India every year on August 29 (National Sports Day).
The selection committee for the National Sports Awards 2025 was headed by former Supreme Court judge Justice (Retd.) Arun Kumar Mishra.
A total of 17 athletes were selected for the regular Arjuna Award in 2025 for their consistent four-year performance.
The Rashtriya Khel Protsahan Puruskar 2025 was awarded to the Army Paralympic Node, Pune, recognizing its role in promoting sports.
The Arjuna Award was first instituted in the year 1961, while the Dronacharya Award for coaches began in 1985.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आधिकारिक तौर पर हर साल 29 अगस्त (राष्ट्रीय खेल दिवस) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए चयन समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने की थी।
2025 में लगातार चार साल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 17 एथलीटों को नियमित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे को खेलों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया।
अर्जुन पुरस्कार पहली बार वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था, जबकि कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार1985 में शुरू हुआ था।
Mains Focus & Analysis
Recognizing and rewarding sporting talent through the National Sports Awards is crucial for building a robust and inspirational sports culture in India. While government initiatives like 'Khelo India' have successfully expanded the grassroots talent pool, a transparent and merit-based selection process by expert committees ensures absolute meritocracy at the highest level. To transition into a true global sporting powerhouse by the 2036 Olympics (which India aspires to host), the national focus must urgently expand beyond these awards. This includes building world-class neighborhood infrastructure, securing deep corporate sponsorships (encouraged by the Khel Protsahan Puruskar), and ensuring comprehensive post-retirement financial security for all athletes.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को पहचानना और पुरस्कृत करना भारत में एक मजबूत और प्रेरणादायक खेल संस्कृति के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि 'खेलो इंडिया (Khelo India)' जैसी सरकारी पहलों ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं के पूल का सफलतापूर्वक विस्तार किया है, लेकिन विशेषज्ञ समितियों द्वारा पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया उच्चतम स्तर पर पूर्ण योग्यता (meritocracy) सुनिश्चित करती है। 2036 के ओलंपिक (जिसकी मेजबानी करने की भारत आकांक्षा रखता है) तक एक वास्तविक वैश्विक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए, राष्ट्रीय फोकस को तत्काल इन पुरस्कारों से आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें विश्व स्तरीय पड़ोस के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, गहरे कॉर्पोरेट प्रायोजन (खेल प्रोत्साहन पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित) को सुरक्षित करना और सभी एथलीटों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद व्यापक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS2: Human Resources (Sports)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS2: मानव संसाधन (खेल)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 18, 2026
— Ministry of Youth Affairs and Sports announces National Sports Awards 2025.
Aug. 18, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPlaces in News
Cabinet Approves Guwahati-Tezpur Corridor to Boost Assam's Tea Trade and Tourism
असम के चाय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 'गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर' को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The Guwahati-Tezpur Corridor is a 135.87 km access-controlled highway being developed on National Highway-15 (NH-15) in Assam.
The project is financed and executed under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model.
It will enhance strategic mobility by incorporating a 4.9 km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर विकसित किया जा रहा 135.87 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग है।
इस परियोजना का वित्तपोषण और निष्पादन बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत किया जा रहा है।
यह तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को शामिल करके रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाएगा।
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News Item
The government has approved the 135.87 km, four-lane Guwahati-Tezpur Corridor on National Highway-15 (NH-15) in Assam. Developed at an estimated cost of ₹8,970 crore, this access-controlled highway will slash travel time by 50%, supercharge the region's famous tea trade, and provide seamless, high-speed connectivity to neighbouring Arunachal Pradesh.
समाचार
सरकार ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर 135.87 किलोमीटर लंबे, चार लेन वाले 'गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर' को मंजूरी दे दी है। अनुमानित ₹8,970 करोड़ की लागत से विकसित, यह एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग यात्रा के समय को 50% तक कम कर देगा, क्षेत्र के प्रसिद्ध चाय व्यापार को सुपरचार्ज करेगा और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश को निर्बाध, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
Background
Robust infrastructure in Northeast India is critical for both regional economic integration and strategic border mobility. This new corridor will be built under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model. Beyond easing the movement of Assam's famous tea from remote gardens to the auction centers in Guwahati, the project aligns with the multi-modal connectivity goals of the PM GatiShakti framework. It will drastically improve tourist access to major cultural and ecological hotspots, including the Kamakhya Temple, Kaziranga National Park, and Orang National Park (often called 'Mini Kaziranga' due to its similar marshy landscape and one-horned rhino population on the northern bank of the Brahmaputra River). Strategically, the project features a 4.9-km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass, ensuring rapid defense mobilization during contingencies.
पृष्ठभूमि
पूर्वोत्तर भारत में मजबूत बुनियादी ढांचा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक सीमा गतिशीलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नया कॉरिडोर बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत बनाया जाएगा। असम की प्रसिद्ध चाय को दूरदराज के बागानों से गुवाहाटी में नीलामी केंद्रों तक ले जाने में आसानी के अलावा, यह परियोजना पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) ढांचे के मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी लक्ष्यों के अनुरूप है। यह कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर इसके समान दलदली परिदृश्य और एक सींग वाले गैंडों की आबादी के कारण इसे अक्सर 'मिनी काजीरंगा' कहा जाता है) सहित प्रमुख सांस्कृतिक और पारिस्थितिक हॉटस्पॉट तक पर्यटकों की पहुंच में भारी सुधार करेगा। रणनीतिक रूप से, इस परियोजना में तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) शामिल है, जो आपात स्थिति के दौरान तेजी से रक्षा लामबंदी (defense mobilization) सुनिश्चित करती है।
Prelims Facts
The Guwahati-Tezpur Corridor is a 135.87 km access-controlled highway being developed on National Highway-15 (NH-15) in Assam.
The project is financed and executed under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model.
It will enhance strategic mobility by incorporating a 4.9 km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass.
The corridor will boost eco-tourism by improving connectivity to Kaziranga National Park and Orang National Park (located on the northern bank of the Brahmaputra River).
It will significantly strengthen regional connectivity by linking Assam's capital region to Itanagar and Pasighat in Arunachal Pradesh.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर विकसित किया जा रहा 135.87 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग है।
इस परियोजना का वित्तपोषण और निष्पादन बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत किया जा रहा है।
यह तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को शामिल करके रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाएगा।
यह कॉरिडोर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित) से कनेक्टिविटी में सुधार करके इको-टूरिज्म को बढ़ावा देगा।
यह असम के राजधानी क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और पासीघाट से जोड़कर क्षेत्रीय संपर्क को काफी मजबूत करेगा।
Aug. 18, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in News
Defence Minister Flags Off 'Aparajita – Parang La 2026' All-Girl NCC High Altitude Trek
रक्षा मंत्री ने ऑल-गर्ल एनसीसी हाई एल्टीट्यूड ट्रेक 'अपराजिता - परांग ला 2026' को हरी झंडी दिखाई
Quick Prelims Revision
The 'Aparajita – Parang La 2026' trek is a flagship adventure expedition organized exclusively for girl cadets of the National Cadet Corps (NCC).
The Parang La Pass geographically connects the Spiti Valley (Himachal Pradesh) with the Changthang region (Ladakh).
The National Cadet Corps (NCC) is the world's largest uniformed youth organization, established under the NCC Act of 1948.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'अपराजिता - परांग ला 2026' ट्रेक विशेष रूप से राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की बालिका कैडेटों के लिए आयोजित एक प्रमुख साहसिक अभियान है।
परांग ला दर्रा भौगोलिक रूप से स्पीति घाटी (हिमाचल प्रदेश) को चांगथांग क्षेत्र (लद्दाख) से जोड़ता है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी (uniformed) युवा संगठन है, जिसे 1948 के एनसीसी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
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News Item
Defence Minister Rajnath Singh flagged off 'Aparajita – Parang La 2026', an all-India high-altitude trek for girl cadets of the National Cadet Corps (NCC). The challenging 30-day, 250-km expedition highlights the courage, determination, and growing leadership role of young Indian women in adventure and defense activities.
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की बालिका कैडेटों के लिए अखिल भारतीय उच्च-तुंगता (high-altitude) ट्रेक 'अपराजिता - परांग ला 2026' को हरी झंडी दिखाई। 30 दिवसीय, 250 किलोमीटर लंबा यह चुनौतीपूर्ण अभियान साहसिक और रक्षा गतिविधियों में युवा भारतीय महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका को उजागर करता है।
Background
Adventure activities are a core part of the National Cadet Corps (NCC) curriculum to instill discipline, resilience, and teamwork among the youth. The NCC is the youth wing of the Indian Armed Forces, functioning under the Ministry of Defence since 1948. This specific expedition will traverse the Parang La Pass, a treacherous high-altitude mountain pass in the Himalayas. Historically, this pass served as an ancient trade route connecting nomadic communities. The expedition is led by three women officers representing the Army, Navy, and Air Force, symbolising inter-service jointness and women's empowerment in the Armed Forces. It acts as a powerful platform for cadets to experience self-discovery, environmental awareness, and cultural exchange with local Himalayan communities.
पृष्ठभूमि
युवाओं में अनुशासन, लचीलापन (resilience) और टीम वर्क पैदा करने के लिए साहसिक गतिविधियां राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा हैं। NCC भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जो 1948 से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है। यह विशिष्ट अभियान परांग ला दर्रे (Parang La Pass) से होकर गुजरेगा, जो हिमालय में एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वतीय दर्रा है। ऐतिहासिक रूप से, इस दर्रे ने खानाबदोश समुदायों को जोड़ने वाले एक प्राचीन व्यापार मार्ग के रूप में कार्य किया। इस अभियान का नेतृत्व थल सेना, नौसेना और वायु सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन महिला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जो सशस्त्र बलों में अंतर-सेवा संयुक्तता (inter-service jointness) और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। यह कैडेटों के लिए आत्म-खोज, पर्यावरण जागरूकता और स्थानीय हिमालयी समुदायों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अनुभव करने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
The 'Aparajita – Parang La 2026' trek is a flagship adventure expedition organized exclusively for girl cadets of the National Cadet Corps (NCC).
The Parang La Pass geographically connects the Spiti Valley (Himachal Pradesh) with the Changthang region (Ladakh).
The National Cadet Corps (NCC) is the world's largest uniformed youth organization, established under the NCC Act of 1948.
The expedition covers a grueling distance of 250 kilometers over a period of 30 days in the high Himalayas.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'अपराजिता - परांग ला 2026' ट्रेक विशेष रूप से राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की बालिका कैडेटों के लिए आयोजित एक प्रमुख साहसिक अभियान है।
परांग ला दर्रा भौगोलिक रूप से स्पीति घाटी (हिमाचल प्रदेश) को चांगथांग क्षेत्र (लद्दाख) से जोड़ता है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी (uniformed) युवा संगठन है, जिसे 1948 के एनसीसी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
यह अभियान उच्च हिमालय में 30 दिनों की अवधि में 250 किलोमीटर की कठिन दूरी तय करता है।
GS Mapping
GS1: Geography (Important Geophysical phenomena), GS3: Security Forces and their Mandate
जीएस मैपिंग
GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं), GS3: सुरक्षा बल और उनका शासनादेश
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Defence Minister flags off All India Girls High Altitude Long Trek ‘Aparajita – Parang La 2026’ in New Delhi.
Aug. 18, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Ayush Shetty Stuns World No. 1 Shi Yu Qi at BWF World Championships in New Delhi
नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने विश्व नंबर 1 शी यू क्यूई को हराया
Quick Prelims Revision
The 2026 BWF Badminton World Championships are being hosted in New Delhi, India.
Indian shuttler Ayush Shetty caused a major upset by defeating World No. 1 Shi Yu Qi (China) in the men's singles opening round.
The Badminton World Federation (BWF) is the international governing body for the sport, headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
2026 BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली, भारत में की जा रही है।
भारतीय शटलर आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल के पहले दौर में विश्व नंबर 1 शी यू क्यूई (चीन) को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) इस खेल का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है।
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News Item
In a historic upset at the BWF Badminton World Championships in New Delhi, Indian prodigy Ayush Shetty defeated defending champion and World No. 1 Shi Yu Qi of China in the first round. Alongside him, ace shuttler P.V. Sindhu and the women's doubles pair of Treesa Jolly and Gayatri Gopichand also comfortably advanced to the second round.
समाचार
नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एक ऐतिहासिक उलटफेर करते हुए, भारतीय युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पहले दौर में गत चैंपियन और विश्व के नंबर 1 चीनी खिलाड़ी शी यू क्यूई को हरा दिया। उनके साथ, स्टार शटलर पी.वी. सिंधु और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी भी आसानी से दूसरे दौर में पहुंच गई है।
Background
The BWF World Championships is one of the most prestigious badminton tournaments in the world, crowning the best players as "World Champions". Originally held every three years starting in 1977, the tournament became an annual event in 2006 (though it is not held in the years of the Summer Olympic Games). Hosting such global elite sporting events in India, particularly in New Delhi, significantly boosts the domestic sports ecosystem and aligns with the government's 'Khelo India' initiative to nurture grassroots talent. India's prominence in global badminton has surged in recent years, spearheaded by historical Olympic medals won by Saina Nehwal and P.V. Sindhu, and the historic Thomas Cup victory by the men's team.
पृष्ठभूमि
BWF विश्व चैंपियनशिप दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंटों में से एक है, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को "विश्व चैंपियन" का ताज पहनाता है। मूल रूप से 1977 से हर तीन साल में शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट 2006 में एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया (हालांकि यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के वर्षों में आयोजित नहीं किया जाता है)। भारत में, विशेष रूप से नई दिल्ली में ऐसे वैश्विक कुलीन खेल आयोजनों की मेजबानी घरेलू खेल पारिस्थितिकी तंत्र को काफी बढ़ावा देती है और जमीनी स्तर की प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार की 'खेलो इंडिया' (Khelo India) पहल के अनुरूप है। साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु द्वारा जीते गए ऐतिहासिक ओलंपिक पदकों और पुरुष टीम द्वारा ऐतिहासिक थॉमस कप (Thomas Cup) जीत के नेतृत्व में हाल के वर्षों में वैश्विक बैडमिंटन में भारत की प्रमुखता बढ़ी है।
Prelims Facts
The 2026 BWF Badminton World Championships are being hosted in New Delhi, India.
Indian shuttler Ayush Shetty caused a major upset by defeating World No. 1 Shi Yu Qi (China) in the men's singles opening round.
The Badminton World Federation (BWF) is the international governing body for the sport, headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia.
The BWF World Championships are held annually but are suspended during Summer Olympic years.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
2026 BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली, भारत में की जा रही है।
भारतीय शटलर आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल के पहले दौर में विश्व नंबर 1 शी यू क्यूई (चीन) को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) इस खेल का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है।
BWF विश्व चैंपियनशिप प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्षों के दौरान इसे निलंबित रखा जाता है।
GS Mapping
GS2: Human Resources (Sports), GS2: Government Policies & Interventions
जीएस मैपिंग
GS2: मानव संसाधन (खेल), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— BWF Badminton World Championships: Ayush Shetty stuns World No.1 Shi Yu Qi in first round.
Aug. 18, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Rishabh Pant Becomes First Indian to Hit 100 Sixes in Test Cricket
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने
Quick Prelims Revision
Rishabh Pant is the first Indian and fourth player overall to hit 100 sixes in Test cricket.
He holds the world record for being the fastest player to reach this milestone, achieving it in just 51 Test matches.
The other three players with 100 or more Test sixes are Ben Stokes (England), Brendon McCullum (New Zealand), and Adam Gilchrist (Australia).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी हैं।
उनके पास केवल 51 टेस्ट मैचों में यह मुकाम हासिल करके, इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी होने का विश्व रिकॉर्ड है।
100 या उससे अधिक टेस्ट छक्के लगाने वाले अन्य तीन खिलाड़ी बेन स्टोक्स (इंग्लैंड), ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) और एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) हैं।
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News Item
Indian wicketkeeper-batter Rishabh Pant has made history by becoming the first Indian and the fourth player globally to smash 100 sixes in Test cricket. He achieved this remarkable feat during a Test match against Sri Lanka, also becoming the fastest player in history to reach this milestone in just 51 matches.
समाचार
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान यह शानदार उपलब्धि हासिल की, और केवल 51 मैचों में इस मुकाम तक पहुंचने वाले इतिहास के सबसे तेज खिलाड़ी भी बन गए।
Background
Test cricket, the longest and oldest format of the sport (spanning five days), is traditionally known for a cautious, patient, and defensive batting approach. Achieving 100 sixes in this format highlights a highly aggressive, modern, and fearless playing style. Before Pant, only three players in the history of Test cricket had reached this landmark: England's Ben Stokes (the current all-time leader), New Zealand's Brendon McCullum, and Australia's Adam Gilchrist. Pant broke the global record for the fastest 100 sixes, significantly surpassing Ben Stokes, who took 82 matches to reach the same mark.
पृष्ठभूमि
टेस्ट क्रिकेट, खेल का सबसे लंबा और सबसे पुराना प्रारूप (जो पांच दिनों तक चलता है), पारंपरिक रूप से एक सतर्क, धैर्यवान और रक्षात्मक बल्लेबाजी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। इस प्रारूप में 100 छक्के लगाना एक बेहद आक्रामक, आधुनिक और निडर खेल शैली को उजागर करता है। पंत से पहले, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल तीन खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचे थे: इंग्लैंड के बेन स्टोक्स (वर्तमान सर्वकालिक नेता), न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट। पंत ने सबसे तेज 100 छक्के लगाने का वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ा, और बेन स्टोक्स को काफी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने इसी मुकाम तक पहुंचने के लिए 82 मैच लिए थे।
Prelims Facts
Rishabh Pant is the first Indian and fourth player overall to hit 100 sixes in Test cricket.
He holds the world record for being the fastest player to reach this milestone, achieving it in just 51 Test matches.
The other three players with 100 or more Test sixes are Ben Stokes (England), Brendon McCullum (New Zealand), and Adam Gilchrist (Australia).
Among Indian players, Virender Sehwag and Rohit Sharma are joint second on the list with 91 sixes each.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी हैं।
उनके पास केवल 51 टेस्ट मैचों में यह मुकाम हासिल करके, इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी होने का विश्व रिकॉर्ड है।
100 या उससे अधिक टेस्ट छक्के लगाने वाले अन्य तीन खिलाड़ी बेन स्टोक्स (इंग्लैंड), ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) और एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) हैं।
भारतीय खिलाड़ियों में, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा 91-91 छक्कों के साथ सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।
GS Mapping
GS2: Human Resources (Sports)
जीएस मैपिंग
GS2: मानव संसाधन (खेल)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Rishabh Pant becomes first Indian & fourth in world to hit 100 sixes in Test Cricket.
Aug. 18, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesInternational Organisations
12th BRICS Environment Ministers' Meeting Held in New Delhi
नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित
Quick Prelims Revision
The 12th BRICS Environment Ministers' Meeting was hosted in New Delhi under India's presidency.
The summit concluded with the adoption of a Joint Ministerial Statement and four knowledge compendiums.
India championed the 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign, linking afforestation with emotional community participation.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई।
शिखर सम्मेलन का समापन एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और चार ज्ञान संकलनों (knowledge compendiums) को अपनाने के साथ हुआ।
भारत ने वनीकरण को भावनात्मक सामुदायिक भागीदारी से जोड़ते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का समर्थन किया।
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News Item
India recently hosted the 12th BRICS Environment Ministers' Meeting in New Delhi, emphasizing a people-centric and implementation-oriented approach to climate action. Union Minister Bhupender Yadav highlighted India's priorities—including sustainable lifestyles, circular economy, and forest fire management—concluding the summit with the adoption of a Joint Ministerial Statement.
समाचार
भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें जलवायु कार्रवाई के लिए जन-केंद्रित और कार्यान्वयन-उन्मुख दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थायी जीवन शैली, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जंगल की आग प्रबंधन सहित भारत की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला, और एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य को अपनाने के साथ शिखर सम्मेलन का समापन हुआ।
Background
The BRICS grouping (originally Brazil, Russia, India, China, South Africa) represents the world's major emerging economies and expanded on January 1, 2024, to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. Under India's presidency, the environmental agenda heavily focused on the concerns of the Global South, where environmental vulnerabilities are closely tied to developmental challenges. The meeting highlighted initiatives like Mission LiFE and the 'Ek Ped Maa Ke Naam' (A Tree in Mother's Name) campaign to link ecological restoration with community ownership. The adopted Joint Statement introduces frameworks for sharing knowledge on sustainable lifestyles, combating desertification, preparing for forest fires, and integrating traditional knowledge with modern science for community-based climate adaptation.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) समूह (मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और 1 जनवरी, 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को शामिल करने के लिए इसका विस्तार हुआ। भारत की अध्यक्षता में, पर्यावरण एजेंडे ने ग्लोबल साउथ (Global South) की चिंताओं पर भारी ध्यान केंद्रित किया, जहां पर्यावरणीय भेद्यताएं विकासात्मक चुनौतियों से निकटता से जुड़ी हुई हैं। बैठक में पारिस्थितिक बहाली को सामुदायिक स्वामित्व से जोड़ने के लिए मिशन लाइफ (Mission LiFE) और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया। अपनाया गया संयुक्त वक्तव्य स्थायी जीवन शैली पर ज्ञान साझा करने, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने, जंगल की आग की तैयारी, और समुदाय-आधारित जलवायु अनुकूलन के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
Prelims Facts
The 12th BRICS Environment Ministers' Meeting was hosted in New Delhi under India's presidency.
The summit concluded with the adoption of a Joint Ministerial Statement and four knowledge compendiums.
India championed the 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign, linking afforestation with emotional community participation.
Key priorities discussed included combating desertification, circular economy, and robust preparedness for forest fires.
BRICS expanded its membership in 2024 by officially inducting Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates (UAE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई।
शिखर सम्मेलन का समापन एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और चार ज्ञान संकलनों (knowledge compendiums) को अपनाने के साथ हुआ।
भारत ने वनीकरण को भावनात्मक सामुदायिक भागीदारी से जोड़ते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का समर्थन किया।
चर्चा की गई प्रमुख प्राथमिकताओं में मरुस्थलीकरण से निपटना, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जंगल की आग (forest fires) के लिए मजबूत तैयारी शामिल थी।
ब्रिक्स ने 2024 में आधिकारिक तौर पर मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को शामिल करके अपनी सदस्यता का विस्तार किया।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings), GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह), GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 18, 2026
— 12th BRICS Environment Ministers' Meeting calls for people-centric environmental action.