The Amendment of the Constitution is the mechanism that allows the Indian Constitution to remain a "living document," adapting to the changing needs of society while preserving its core identity. Under Article 368 (Part XX), the Parliament is granted the power to amend the Constitution, but this power is not absolute.
Here is the comprehensive guide for CognitoIAS, covering every technicality, procedure, and judicial limitation.
I. The Philosophy of Amendment
The Indian Constitution follows a "middle path"—it is neither as rigid as the American Constitution (which requires a very difficult process) nor as flexible as the British Constitution (which can be changed by a simple majority).
II. The Three Types of Amendments
While Article 368 specifically mentions two types of majorities, the Constitution can technically be amended in threeways:
1. By Simple Majority of Parliament
These are amendments made through the ordinary legislative process. Critically, these are outside the scope of Article 368 and are not counted in the formal numbering of Constitutional Amendment Acts.
Requirement: More than 50% of the members present and voting.
Provisions: * Admission or establishment of new states (Art. 2).
Formation of new states and alteration of areas/boundaries (Art. 3).
Abolition or creation of Legislative Councils in states (Art. 169).
Quorum in Parliament and salaries of MPs.
5th and 6th Schedules (Scheduled and Tribal Areas).
Citizenship (Acquisition and Termination).
2. By Special Majority of Parliament (Art. 368)
This is the standard "Constitutional Amendment" procedure for most provisions.
Requirement: 1. A majority of the total membership of each House (regardless of vacancies).
2. A majority of two-thirds (2/3rd) of the members of each House present and voting.
Provisions:
Fundamental Rights (Part III).
Directive Principles of State Policy (Part IV).
All other provisions not covered by simple majority or the federal proviso.
3. By Special Majority + State Ratification (Art. 368 Proviso)
This is used for provisions that affect the Federal Structure of the country.
Requirement: Special Majority in Parliament + Ratification by half of the State Legislatures (50% of states) by a Simple Majority.
Provisions:
Election of the President and its manner (Art. 54, 55).
Extent of executive power of the Union and States.
Supreme Court and High Courts.
Distribution of legislative powers between Union and States (7th Schedule).
GST Council (Art. 279A).
Representation of states in Parliament.
Article 368 itself.
III. The Amendment Procedure (Step-by-Step)
Initiation: The bill can only be introduced in either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha). States cannot initiate an amendment.
Introduction: Can be introduced by a Minister or a Private Member. No prior permission of the President is required.
Voting: Must be passed in each House separately by the required majority.
No Joint Sitting: If there is a deadlock between the two Houses, the bill fails. There is no provision for a joint sitting for Amendment Bills.
State Ratification: If it's a federal matter, it goes to the states. There is no time limit for states to respond.
Presidential Assent: After being passed by Parliament (and states, if needed), the bill is presented to the President.
The 24th Amendment (1971): Made it mandatory for the President to give his assent. He can neither withhold it nor return the bill for reconsideration.
IV. Judicial Review & The "Basic Structure" Doctrine
The power of Parliament to amend the Constitution has been the subject of an epic legal battle between the Judiciary and the Legislature.
| Case | Year | Supreme Court Ruling |
|---|---|---|
| Shankari Prasad Case | 1951 | Parliament can amend Fundamental Rights under Art. 368. |
| Golaknath Case | 1967 | Fundamental Rights are "transcendental" and cannot be amended. |
| Kesavananda Bharati | 1973 | Parliament can amend any part of the Constitution, BUT it cannot alter its "Basic Structure." |
| Minerva Mills Case | 1980 | Reaffirmed Basic Structure; ruled that Judicial Review is a basic feature. |
What is the "Basic Structure"?
The Court has never given an exhaustive list, but it includes:
Supremacy of the Constitution.
Sovereign, Democratic, and Republican nature of the Indian polity.
Separation of powers between Legislature, Executive, and Judiciary.
Federal character of the Constitution.
Secular character and Rule of Law.
Free and fair elections.
🚨 UPSC "Checkmate" Points
"Joint Sitting" Trap: It exists for Ordinary Bills (Art. 108) but NOT for Constitutional Amendment Bills.
"State Initiation" Trap: States can request Parliament to create/abolish a Legislative Council (Art. 169), but the formal amendment bill must be introduced in Parliament.
"Presidential Veto" Trap: The President has a "Suspensive Veto" for ordinary bills but zero discretion for Amendment Bills.
"Simple vs. Special" Trap: If a question asks "How can the 5th Schedule be amended?", the answer is Simple Majority, but it is still a change to the Constitution.
संविधान का संशोधन : भाग XX
संविधान का संशोधन वह तंत्र है जो भारतीय संविधान को एक "जीवंत दस्तावेज" (living document) बने रहने की अनुमति देता है, जिससे यह अपनी मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सके। अनुच्छेद 368 (भाग XX) के तहत, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है।
यहाँ CognitoIAS के लिए एक विस्तृत गाइड दी गई है, जिसमें हर तकनीकी पहलू, प्रक्रिया और न्यायिक सीमाओं को कवर किया गया है।
I. संशोधन का दर्शन (The Philosophy of Amendment)
भारतीय संविधान एक "मध्य मार्ग" का अनुसरण करता है—यह न तो अमेरिकी संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है (जिसके लिए बहुत कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है) और न ही ब्रिटिश संविधान की तरह अत्यधिक लचीला (जिसे साधारण बहुमत से बदला जा सकता है)।
II. संशोधन के तीन प्रकार (The Three Types of Amendments)
हालांकि अनुच्छेद 368 विशेष रूप से दो प्रकार के बहुमत का उल्लेख करता है, लेकिन तकनीकी रूप से संविधान को तीन तरीकों से संशोधित किया जा सकता है:
1. संसद के साधारण बहुमत द्वारा (By Simple Majority)
ये संशोधन सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं और इन्हें औपचारिक 'संविधान संशोधन अधिनियम' की संख्या में नहीं गिना जाता है।
आवश्यकता: उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक।
प्रावधान: * नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (अनुच्छेद 2)।
नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों/सीमाओं में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)।
राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन (अनुच्छेद 169)।
संसद में कोरम और सांसदों के वेतन/भत्ते।
5वीं और 6वीं अनुसूची (अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र)।
नागरिकता (प्राप्ति और समाप्ति)।
2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा (अनुच्छेद 368)
यह अधिकांश प्रावधानों के लिए मानक "संविधान संशोधन" प्रक्रिया है।
आवश्यकता: 1. प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (रिक्तियों के बावजूद)।
2. प्रत्येक सदन के दो-तिहाई (2/3) सदस्यों का बहुमत जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं।
प्रावधान:
मौलिक अधिकार (भाग III)।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP - भाग IV)।
वे सभी प्रावधान जो साधारण बहुमत या संघीय परंतुक (proviso) के अंतर्गत नहीं आते।
3. विशेष बहुमत + राज्यों का अनुसमर्थन (Art. 368 Proviso)
इसका उपयोग उन प्रावधानों के लिए किया जाता है जो देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) को प्रभावित करते हैं।
आवश्यकता: संसद में विशेष बहुमत + आधे राज्यों के विधानमंडलों (50% राज्य) द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन।
प्रावधान:
राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया (अनुच्छेद 54, 55)।
संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण (7वीं अनुसूची)।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद (अनुच्छेद 279A)।
संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
स्वयं अनुच्छेद 368।
III. संशोधन की प्रक्रिया: चरण-दर-चरण (Step-by-Step)
पहल (Initiation): विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है। राज्य संशोधन की पहल नहीं कर सकते।
प्रस्तुति (Introduction): इसे किसी मंत्री या निजी सदस्य (Private Member) द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
मतदान (Voting): इसे प्रत्येक सदन में अलग-अलग निर्धारित बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
कोई संयुक्त बैठक नहीं (No Joint Sitting): यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है, तो विधेयक विफल हो जाता है। संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
राज्यों का अनुसमर्थन (State Ratification): यदि मामला संघीय है, तो यह राज्यों के पास जाता है। राज्यों के जवाब देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
राष्ट्रपति की सहमति (Presidential Assent): संसद (और आवश्यकतानुसार राज्यों) द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
24वां संशोधन (1971): राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया। वह न तो इसे रोक सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।
IV. न्यायिक समीक्षा और "मूल ढांचा" सिद्धांत
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई का विषय रही है।
| मामला | वर्ष | सुप्रीम कोर्ट का फैसला |
|---|---|---|
| शंकरी प्रसाद मामला | 1951 | संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। |
| गोलकनाथ मामला | 1967 | मौलिक अधिकार "अलौकिक" (transcendental) हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। |
| केशवानंद भारती | 1973 | संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके "मूल ढांचे" (Basic Structure) को नहीं बदल सकती। |
| मिनर्वा मिल्स मामला | 1980 | मूल ढांचे की पुष्टि की; यह व्यवस्था दी कि न्यायिक समीक्षा एक बुनियादी विशेषता है। |
"मूल ढांचा" क्या है?
न्यायालय ने कभी भी इसकी विस्तृत सूची नहीं दी है, लेकिन इसमें शामिल हैं:
संविधान की सर्वोच्चता।
भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति।
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण।
संविधान का संघीय चरित्र।
धर्मनिरपेक्ष चरित्र और कानून का शासन (Rule of Law)।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।
🚨 UPSC "Checkmate" पॉइंट्स
"संयुक्त बैठक" का जाल: यह साधारण विधेयकों (अनुच्छेद 108) के लिए होती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों के लिए नहीं।
"राज्य की पहल" का जाल: राज्य संसद से विधान परिषद बनाने/समाप्त करने (अनुच्छेद 169) का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक संशोधन विधेयक संसद में ही पेश किया जाना चाहिए।
"राष्ट्रपति का वीटो" का जाल: राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयकों के लिए "निलंबनकारी वीटो" होता है, लेकिन संशोधन विधेयकों के लिए शून्य विवेकाधिकार है।
"साधारण बनाम विशेष" का जाल: यदि प्रश्न पूछा जाए "5वीं अनुसूची को कैसे संशोधित किया जा सकता है?", तो उत्तर साधारण बहुमत है, लेकिन यह फिर भी संविधान में एक बदलाव है।