Central Bureau of Investigation (CBI): History and Establishment
The Central Bureau of Investigation (CBI) is the premier investigating police agency in India. It plays a major role in preservation of values in public life and in ensuring the health of the national economy.
Quick Facts
| Feature | Detail |
|---|---|
| Established | April 1, 1963 |
| Nodal Ministry | Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (DoPT) |
| Derives Power From | Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946 |
| Nature of Body | Non-Statutory Body |
| Recommending Committee | Santhanam Committee on Prevention of Corruption |
| Motto | Industry, Impartiality, Integrity |
Historical Background
1941 (World War II Era): The roots of the CBI trace back to the establishment of the Special Police Establishment (SPE) by the Government of India.
Purpose of SPE: The initial mandate of the SPE was strictly to investigate cases of bribery and corruption in transactions involving the War and Supply Department during the Second World War.
1946 (Post-War Transition): Even after the war ended, the government recognized the ongoing need for a central agency to investigate cases of bribery and corruption involving Central Government employees.
DSPE Act, 1946: To formalize this agency, the Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act was brought into force in 1946. This act transferred the superintendence of the SPE to the Home Department and expanded its jurisdiction to cover all departments of the Government of India.
Formal Establishment (1963)
Executive Resolution: The CBI was officially set up on April 1, 1963, not by an act of Parliament, but through an executive resolution passed by the Ministry of Home Affairs.
The Santhanam Committee: The creation of the CBI was largely based on the recommendations of the Santhanam Committee on Prevention of Corruption (1962–1964), which emphasized the need for a robust national anti-corruption agency.
Administrative Shift: While it started under the Home Ministry, the CBI was later transferred to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (specifically under the Department of Personnel and Training), where it operates today.
Merger: Upon its creation, the pre-existing Special Police Establishment (SPE) was absorbed and merged into the new Central Bureau of Investigation.
Legal Backing and Jurisdiction
Non-Statutory Status: It is crucial to note that the CBI is not a statutory body.
Source of Power: It derives all of its investigative powers, authority, and jurisdiction from the DSPE Act, 1946.
Requirement of Consent: Under Section 6 of the DSPE Act, the CBI cannot exercise its powers and jurisdiction in any area in a State without the consent of the Government of that State. This consent is categorized into "general consent" (routine permission for CBI to operate) and "specific consent" (permission granted on a case-by-case basis).
Evolution of Mandate
Initial Focus: In its early days, the CBI was primarily an anti-corruption agency restricted to investigating offenses by Central Government employees.
Expansion (1965 Onwards): As the economy grew, its role expanded to investigate serious economic offenses (like major bank frauds, foreign exchange violations, and smuggling) and multi-state organized crimes.
Special Crimes: The CBI is often directed by the Supreme Court and High Courts to take up investigations into sensational crimes (like political assassinations, major kidnappings, and large-scale massacres).
Interpol Nodal Agency: The CBI acts as the designated "National Central Bureau" for Interpol in India, serving to coordinate investigations between Indian law enforcement agencies and international police forces.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इतिहास और स्थापना:
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत की प्रमुख अन्वेषण (जांच) पुलिस एजेंसी है। यह सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के संरक्षण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है।
त्वरित तथ्य (Quick Facts)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| स्थापना | 1 अप्रैल, 1963 |
| नोडल मंत्रालय | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) |
| शक्तियाँ प्राप्त करता है | दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DSPE) अधिनियम, 1946 |
| निकाय की प्रकृति | गैर-सांविधिक निकाय (Non-Statutory Body) |
| सिफारिश करने वाली समिति | भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति |
| आदर्श वाक्य (Motto) | उद्यम, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा (Industry, Impartiality, Integrity) |
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1941 (द्वितीय विश्व युद्ध का युग): CBI की जड़ें भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस स्थापन (Special Police Establishment - SPE) की स्थापना से जुड़ी हैं।
SPE का उद्देश्य: SPE का प्रारंभिक कार्य (mandate) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध और आपूर्ति विभाग से जुड़े लेनदेन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की सख्ती से जांच करना था।
1946 (युद्ध के बाद का संक्रमण): युद्ध समाप्त होने के बाद भी, सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की निरंतर आवश्यकता को महसूस किया।
DSPE अधिनियम, 1946: इस एजेंसी को औपचारिक रूप देने के लिए, 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DSPE) अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम ने SPE के अधीक्षण (superintendence) को गृह विभाग को हस्तांतरित कर दिया और इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके इसमें भारत सरकार के सभी विभागों को शामिल कर लिया।
औपचारिक स्थापना (1963)
कार्यकारी संकल्प (Executive Resolution): CBI को आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल, 1963 को संसद के किसी अधिनियम द्वारा नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से स्थापित किया गया था।
संथानम समिति: CBI का निर्माण काफी हद तक भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962–1964) की सिफारिशों पर आधारित था, जिसने एक मजबूत राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसी की आवश्यकता पर जोर दिया था।
प्रशासनिक बदलाव: हालांकि इसकी शुरुआत गृह मंत्रालय के अधीन हुई थी, लेकिन बाद में CBI को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (विशेष रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - DoPT के तहत) में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां यह आज कार्यरत है।
विलय (Merger): अपने निर्माण के बाद, पहले से मौजूद विशेष पुलिस स्थापन (SPE) को नए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में अवशोषित और विलय कर दिया गया।
कानूनी समर्थन और अधिकार क्षेत्र
गैर-सांविधिक स्थिति (Non-Statutory Status): यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि CBI कोई सांविधिक निकाय (statutory body) नहीं है।
शक्ति का स्रोत: यह अपनी सभी जांच शक्तियां, अधिकार और कार्यक्षेत्र DSPE अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है।
सहमति की आवश्यकता: DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत, CBI किसी भी राज्य में उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है। इस सहमति को "सामान्य सहमति" (General Consent - CBI को काम करने की नियमित अनुमति) और "विशिष्ट सहमति" (Specific Consent - मामले-दर-मामले के आधार पर दी गई अनुमति) में वर्गीकृत किया गया है।
जनादेश का विकास (Evolution of Mandate)
प्रारंभिक ध्यान (Initial Focus): अपने शुरुआती दिनों में, CBI मुख्य रूप से एक भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसी थी जो केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच तक सीमित थी।
विस्तार (1965 से आगे): जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, इसकी भूमिका का विस्तार गंभीर आर्थिक अपराधों (जैसे बड़े बैंक धोखाधड़ी, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और तस्करी) और बहु-राज्य संगठित अपराधों की जांच करने के लिए किया गया।
विशेष अपराध (Special Crimes): सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा अक्सर CBI को सनसनीखेज अपराधों (जैसे राजनीतिक हत्याओं, बड़े अपहरण और बड़े पैमाने पर नरसंहार) की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया जाता है।
इंटरपोल नोडल एजेंसी: CBI भारत में इंटरपोल के लिए नामित "नेशनल सेंट्रल ब्यूरो" (National Central Bureau) के रूप में कार्य करती है, जो भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच जांच में समन्वय का काम करती है।