Central Bureau of Investigation (CBI): Organization and Composition
The structural framework of the CBI is designed to handle specialized categories of crime. Over the years, its organizational structure has evolved to meet the growing complexities of economic offenses, corruption, and high-profile crimes.
1. Organizational Structure (Divisions)
Currently, the CBI functions under several specialized divisions to ensure focused and efficient investigations.
| Division | Primary Mandate |
|---|---|
| Anti-Corruption Division | Investigates cases of corruption and fraud committed by public servants of all Central Government Departments, Central Public Sector Undertakings (PSUs), and Central Financial Institutions. |
| Economic Offences Division | Investigates major financial scams, bank frauds, money laundering, cybercrimes, and violations of foreign exchange regulations. |
| Special Crimes Division | Handles sensational cases under the Indian Penal Code (IPC) or other laws handed over by the Supreme Court, High Courts, or State Governments (e.g., terrorism, mass murders, kidnappings for ransom). |
| Directorate of Prosecution | Provides legal advice to the investigating officers and conducts the prosecution of CBI cases in courts. |
| Administration Division | Manages personnel, human resources, training, welfare, and logistics for the agency. |
| Policy & Coordination Division | Coordinates with state police forces, handles Interpol-related matters (NCB India), and manages the CBI's internal policy formulation. |
| Central Forensic Science Laboratory (CFSL) | Provides vital scientific and forensic support for ongoing investigations (though administratively under the CBI, it maintains scientific independence). |
2. Composition and Workforce
The CBI is a multi-disciplinary investigation agency. Its hierarchy and workforce are as follows:
Leadership: The CBI is headed by a Director. He is assisted by a Special Director or an Additional Director.
Police Hierarchy: Additionally, it includes a number of Joint Directors, Deputy Inspector Generals (DIGs), Superintendents of Police (SPs), and all other usual ranks of police personnel.
Total Workforce: Currently, the CBI has about 5000 staff members, about 125 forensic scientists, and about 250 law officers.
3. Superintendence and Administration
The Director of CBI, as Inspector-General of Police, Delhi Special Police Establishment (DSPE), is responsible for the administration of the organization. However, the superintendence of its functions is divided:
According to the Central Vigilance Commission (CVC) Act, 2003:
Corruption Cases: In the case of investigation of offenses under the 'Prevention of Corruption Act, 1988', the superintendence of the DSPE vests with the Central Vigilance Commission (CVC).
Other Cases: Save investigations of offenses under the Prevention of Corruption Act, the superintendence for all other matters vests with the Central Government.
4. Important Appointments and Committees
The Lokpal and Lokayuktas Act (2013) amended the DSPE Act (1946) and made several important changes regarding the composition of the CBI.
A. Appointment of the CBI Director
The Central Government appoints the Director of CBI on the recommendation of a three-member high-level committee. This committee consists of:
Chairperson: The Prime Minister of India.
Member: The Leader of Opposition in the Lok Sabha.
Member: The Chief Justice of India (CJI) or a Judge of the Supreme Court nominated by him.
Important Amendment (2014): The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2014 clarified that where there is no recognized Leader of Opposition in the Lok Sabha, the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha would be a member of that committee.
B. Appointment of officers of the rank of SP and above
The Central Government appoints officers of the rank of Superintendent of Police (SP) and above in the CBI on the recommendation of a separate committee consisting of:
Chairperson: The Central Vigilance Commissioner (CVC).
Member: The Vigilance Commissioners.
Member: The Secretary of the Home Ministry.
Member: The Secretary of the Department of Personnel (DoPT).
5. Tenure of the CBI Director
Ensuring a fixed tenure for the CBI Director was a crucial step taken to protect the office from political interference.
The Statutory Minimum: The Central Vigilance Commission (CVC) Act, 2003 provided security of tenure to the CBI Director. According to this Act, the Director has been granted a fixed tenure of not less than two years, regardless of their date of superannuation (retirement).
Recent Changes (2021 Amendment): Through the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2021, the government altered the tenure rules.
The tenure of the CBI Director can now be extended up to a maximum of 5 years from the initial date of appointment.
These extensions must be granted one year at a time.
Any extension requires the approval of the same three-member Selection Committee that initially appointed the Director.
6. Directorate of Prosecution
A separate directorate was established within the CBI for conducting the prosecution of cases under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.
Head: It is headed by a 'Director of Prosecution'.
Qualification for the Post: This officer shall not be below the rank of Joint Secretary to the Government of India.
Appointment: He is appointed by the Central Government on the recommendation of the Central Vigilance Commission (CVC).
Tenure: The Director of Prosecution shall hold office for a period of two years.
Control: He shall function under the overall supervision and control of the Director of CBI.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI): संगठन और संरचना
CBI का संरचनात्मक ढांचा अपराध की विशिष्ट श्रेणियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और हाई-प्रोफाइल अपराधों की बढ़ती जटिलताओं से निपटने के लिए इसकी संगठनात्मक संरचना विकसित हुई है।
1. संगठनात्मक संरचना (प्रभाग)
वर्तमान में, केंद्रित और कुशल जांच सुनिश्चित करने के लिए CBI कई विशिष्ट प्रभागों (divisions) के तहत कार्य करती है।
| प्रभाग (Division) | प्राथमिक जनादेश (Primary Mandate) |
|---|---|
| भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग | यह सभी केंद्र सरकारी विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और केंद्रीय वित्तीय संस्थानों के लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों की जांच करता है। |
| आर्थिक अपराध प्रभाग | यह बड़े वित्तीय घोटालों, बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराधों और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की जांच करता है। |
| विशेष अपराध प्रभाग | यह भारतीय दंड संहिता (IPC) या अन्य कानूनों के तहत उन सनसनीखेज मामलों को संभालता है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या राज्य सरकारों द्वारा सौंपे जाते हैं (जैसे- आतंकवाद, सामूहिक हत्याएं, फिरौती के लिए अपहरण)। |
| अभियोजन निदेशालय | यह जांच अधिकारियों को कानूनी सलाह प्रदान करता है और अदालतों में CBI के मामलों का अभियोजन (मुकदमा) चलाता है। |
| प्रशासन प्रभाग | यह एजेंसी के लिए कर्मियों, मानव संसाधन, प्रशिक्षण, कल्याण और रसद (logistics) का प्रबंधन करता है। |
| नीति और समन्वय प्रभाग | यह राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय करता है, इंटरपोल से संबंधित मामलों (NCB इंडिया) को संभालता है, और CBI की आंतरिक नीति निर्माण का प्रबंधन करता है। |
| केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) | यह चल रही जांचों के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और फोरेंसिक सहायता प्रदान करता है (हालांकि प्रशासनिक रूप से यह CBI के अधीन है, लेकिन यह अपनी वैज्ञानिक स्वतंत्रता बनाए रखता है)। |
2. संरचना और कार्यबल
CBI एक बहु-अनुशासनात्मक (multi-disciplinary) जांच एजेंसी है। इसका पदानुक्रम और कार्यबल इस प्रकार है:
नेतृत्व (Leadership): CBI का प्रमुख एक निदेशक होता है। उनकी सहायता के लिए एक विशेष निदेशक या एक अतिरिक्त निदेशक होता है।
पुलिस पदानुक्रम (Police Hierarchy): इसके अलावा, इसमें कई संयुक्त निदेशक (Joint Directors), उप महानिरीक्षक (DIGs), पुलिस अधीक्षक (SPs) और पुलिस कर्मियों के अन्य सभी सामान्य रैंक शामिल होते हैं।
कुल कार्यबल (Total Workforce): वर्तमान में, CBI में लगभग 5000 कर्मचारी, लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक, और लगभग 250 कानून अधिकारी कार्यरत हैं।
3. अधीक्षण और प्रशासन
CBI निदेशक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DSPE) के महानिरीक्षक के रूप में, संगठन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, इसके कार्यों का अधीक्षण (superintendence) विभाजित है:
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम, 2003 के अनुसार:
भ्रष्टाचार के मामले: 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के तहत अपराधों की जांच के मामले में, DSPE का अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में निहित है।
अन्य मामले: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच को छोड़कर, अन्य सभी मामलों के लिए अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित है।
4. महत्वपूर्ण नियुक्तियां और समितियां
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) ने DSPE अधिनियम (1946) में संशोधन किया और CBI की संरचना के संबंध में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए।
A. CBI निदेशक की नियुक्ति
केंद्र सरकार एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर CBI निदेशक की नियुक्ति करती है। इस समिति में शामिल हैं:
अध्यक्ष: भारत के प्रधान मंत्री।
सदस्य: लोकसभा में विपक्ष के नेता।
सदस्य: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश।
महत्वपूर्ण संशोधन (2014): दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2014 ने स्पष्ट किया कि जहां लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, वहां लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा।
B. SP और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति
केंद्र सरकार CBI में पुलिस अधीक्षक (SP) और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति एक अलग समिति की सिफारिश पर करती है, जिसमें शामिल हैं:
अध्यक्ष: मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC)।
सदस्य: अन्य सतर्कता आयुक्त।
सदस्य: गृह मंत्रालय के सचिव।
सदस्य: कार्मिक विभाग (DoPT) के सचिव।
5. CBI निदेशक का कार्यकाल
CBI कार्यालय को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए CBI निदेशक के लिए एक निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कदम था।
सांविधिक न्यूनतम (The Statutory Minimum): केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम, 2003 ने CBI निदेशक को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की। इस अधिनियम के अनुसार, निदेशक को उनकी सेवानिवृत्ति (superannuation) की तारीख की परवाह किए बिना कम से कम दो वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल प्रदान किया गया है।
हालिया बदलाव (2021 संशोधन): दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से, सरकार ने कार्यकाल के नियमों में बदलाव किया:
अब CBI निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
ये विस्तार एक बार में केवल एक वर्ष के लिए ही दिए जाने चाहिए।
किसी भी विस्तार के लिए उसी तीन-सदस्यीय चयन समिति की मंजूरी आवश्यक है जिसने शुरू में निदेशक की नियुक्ति की थी।
6. अभियोजन निदेशालय
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज मामलों के अभियोजन के संचालन के लिए CBI के भीतर एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई थी।
प्रमुख: इसका नेतृत्व 'अभियोजन निदेशक' द्वारा किया जाता है।
पद के लिए योग्यता: यह अधिकारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।
नियुक्ति: इनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
कार्यकाल: अभियोजन निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
नियंत्रण: वह CBI निदेशक के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।