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2026-07-01
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Polity and Governance · Lead 1
VB–G RAM G Act: MGNREGA’s New Avatar or Diluted Right to Work?
The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) [VB–G RAM G] Act, 2025 has come into force across rural India from 1 July 2026, replacing MGNREGA, 2005. …

Exam Points

  • VB–G RAM G Act, 2025 came into force across rural India from 1 July 2026.
  • It replaced Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.
  • It provides 125 days of guaranteed wage employment per eligible rural household.
  • Under MGNREGA, the guarantee was 100 days per rural household.
  • No notified daily wage under VB–G RAM G will be below ₹300.
  • The national average notified wage increased from ₹298.8 per day under MGNREGA to ₹327.4 per day under VB–G RAM G.
  • The average wage increase is more than 10%.
  • The Act is administered by the Ministry of Rural Development.
  • Existing e-KYC verified MGNREGA job cards will remain valid until new Gramin Rozgar Guarantee Cards are issued.
  • If employment is not provided within the prescribed time, workers remain entitled to unemployment allowance.
  • Wages will continue to be paid through Direct Benefit Transfer into bank or post office accounts.
  • Under PRS summary, the fund-sharing pattern is 60:40 for most states and 90:10 for North-Eastern and Himalayan states.
  • The Centre will determine state-wise normative allocation; expenditure beyond it will be borne by the state.
  • States must announce in advance a period of up to 60 days in a financial year during which works will not be undertaken during peak agricultural seasons such as sowing and harvesting.
  • Gram Panchayats will prepare plans for works focusing on water security, rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and mitigation of extreme weather events.
  • The planning framework will be integrated with the PM Gati Shakti National Master Plan.
  • Technology provisions include biometric authentication, geospatial technology, mobile application-based dashboards and weekly public disclosure systems.
  • Article 41 of the Constitution is related to right to work, education and public assistance under DPSP.
GS2: Governance, Welfare Schemes; GS3: Rural Economy, Inclusive Growth

News Item

The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) [VB–G RAM G] Act, 2025 has come into force across rural India from 1 July 2026, replacing MGNREGA, 2005. It raises the rural employment guarantee from 100 days to 125 days per eligible rural household and ensures that no notified daily wage is below ₹300.

Background

India’s rural employment guarantee framework is linked to the welfare-state idea of the Constitution. Article 41 under the Directive Principles of State Policy directs the State to make provision for the right to work, education and public assistance within its economic capacity.

Earlier, MGNREGA, 2005 gave a legal guarantee of at least 100 days of unskilled manual work in a financial year to every rural household whose adult members demanded such work. VB–G RAM G keeps the legal guarantee framework but expands it to 125 days and links rural employment with livelihood security, durable assets, water security, rural infrastructure, disaster preparedness and technology-enabled monitoring.

However, the new law is being debated because it also changes the financing and control structure. Under MGNREGA, the Centre paid the full cost of unskilled wages. Under VB–G RAM G, the scheme will work like a centrally sponsored scheme with 60:40 Centre-State sharing for most states and 90:10 for North-Eastern and Himalayan states. The Centre will also determine state-wise normative allocation, and any expenditure beyond it will be borne by the state.

Prelims Facts

  • VB–G RAM G Act, 2025 came into force across rural India from 1 July 2026.
  • It replaced Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.
  • It provides 125 days of guaranteed wage employment per eligible rural household.
  • Under MGNREGA, the guarantee was 100 days per rural household.
  • No notified daily wage under VB–G RAM G will be below ₹300.
  • The national average notified wage increased from ₹298.8 per day under MGNREGA to ₹327.4 per day under VB–G RAM G.
  • The average wage increase is more than 10%.
  • The Act is administered by the Ministry of Rural Development.
  • Existing e-KYC verified MGNREGA job cards will remain valid until new Gramin Rozgar Guarantee Cards are issued.
  • If employment is not provided within the prescribed time, workers remain entitled to unemployment allowance.
  • Wages will continue to be paid through Direct Benefit Transfer into bank or post office accounts.
  • Under PRS summary, the fund-sharing pattern is 60:40 for most states and 90:10 for North-Eastern and Himalayan states.
  • The Centre will determine state-wise normative allocation; expenditure beyond it will be borne by the state.
  • States must announce in advance a period of up to 60 days in a financial year during which works will not be undertaken during peak agricultural seasons such as sowing and harvesting.
  • Gram Panchayats will prepare plans for works focusing on water security, rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and mitigation of extreme weather events.
  • The planning framework will be integrated with the PM Gati Shakti National Master Plan.
  • Technology provisions include biometric authentication, geospatial technology, mobile application-based dashboards and weekly public disclosure systems.
  • Article 41 of the Constitution is related to right to work, education and public assistance under DPSP.
Mains Focus & Analysis
  • VB–G RAM G can be seen as an expanded rural employment guarantee framework because it increases the work guarantee from 100 to 125 days and sets a ₹300 wage floor. It may strengthen rural incomes, purchasing power, durable asset creation and village-level development.
  • However, its success will depend on implementation. The key concern is whether the new cost-sharing pattern and state-wise normative allocation will weaken the demand-driven character that made MGNREGA a rights-based safety net. Technology may improve transparency, but biometric failure, weak internet connectivity and digital exclusion can affect vulnerable rural workers. A strong social audit, timely wage payment, adequate funding and Gram Panchayat capacity will be essential.

GS Mapping

GS2: Governance, Welfare Schemes; GS3: Rural Economy, Inclusive Growth

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) [VB–G RAM G] Act, 2025: 1. It mandates a minimum of 125 days of guaranteed wage employment per eligible rural household in a financial year. 2. Under this new Act, the Central Government bears 100 percent of the funding cost for unskilled rural wages. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The VB-G RAM G Act, 2025 upgrades the employment guarantee from 100 days (under MGNREGA) to 125 days per eligible rural household. Statement 2 is incorrect. One of the major controversial changes in the new Act is the shift in the funding pattern. Unlike MGNREGA, where the Centre bore 100% of the unskilled wage cost, the new Act mandates a 60:40 cost-sharing ratio between the Centre and general states (and 90:10 for North-Eastern and Himalayan states).
VB–G RAM G Act: MGNREGA का नया रूप या रोजगार अधिकार की कमजोरी?
विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB–G RAM G] Act, 2025 ग्रामीण भारत में 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है और इसने MGNREGA, 2005 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • VB–G RAM G Act, 2025 ग्रामीण भारत में 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ।
  • इसने Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 की जगह ली।
  • यह पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार देता है।
  • MGNREGA के अंतर्गत यह guarantee 100 दिन प्रति ग्रामीण परिवार थी।
  • VB–G RAM G के अंतर्गत कोई भी अधिसूचित दैनिक मजदूरी ₹300 से कम नहीं होगी।
  • राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी MGNREGA में ₹298.8 प्रति दिन से बढ़कर VB–G RAM G में ₹327.4 प्रति दिन हो गई।
  • औसत मजदूरी वृद्धि 10% से अधिक है।
  • इस Act का प्रशासन Ministry of Rural Development द्वारा किया जाता है।
  • Existing e-KYC verified MGNREGA job cards तब तक valid रहेंगे जब तक नए Gramin Rozgar Guarantee Cards जारी नहीं होते।
  • यदि निर्धारित समय में रोजगार नहीं दिया जाता है, तो workers को unemployment allowance का अधिकार रहेगा।
  • मजदूरी का भुगतान bank या post office accounts में Direct Benefit Transfer के माध्यम से होता रहेगा।
  • PRS summary के अनुसार fund-sharing pattern अधिकतर राज्यों के लिए 60:40 और North-Eastern तथा Himalayan states के लिए 90:10 है।
  • केंद्र सरकार state-wise normative allocation तय करेगी; उससे अधिक खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा।
  • राज्यों को हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिन की ऐसी अवधि पहले से घोषित करनी होगी, जब sowing और harvesting जैसे peak agricultural season के दौरान scheme के works नहीं होंगे।
  • Gram Panchayats water security, rural infrastructure, livelihood-related infrastructure और extreme weather events mitigation पर आधारित work plans तैयार करेंगी।
  • planning framework को PM Gati Shakti National Master Plan से integrate किया जाएगा।
  • संविधान का Article 41 DPSP के अंतर्गत right to work, education और public assistance से संबंधित है।
GS2: शासन, कल्याणकारी योजनाएं; GS3: ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास

समाचार

विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB–G RAM G] Act, 2025 ग्रामीण भारत में 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है और इसने MGNREGA, 2005 की जगह ले ली है। इसमें पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी अधिसूचित दैनिक मजदूरी ₹300 से कम न हो।

पृष्ठभूमि

भारत की ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था संविधान के welfare-state विचार से जुड़ी है। Directive Principles of State Policy के अंतर्गत Article 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करने का निर्देश देता है।

पहले MGNREGA, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का कानूनी रोजगार अधिकार मिलता था। VB–G RAM G इसी legal guarantee framework को बनाए रखते हुए रोजगार गारंटी को 125 दिन करता है और इसे livelihood security, durable assets, water security, rural infrastructure, disaster preparedness और technology-enabled monitoring से जोड़ता है।

लेकिन यह कानून चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इसमें financing और control structure बदल गया है। MGNREGA में अकुशल मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। VB–G RAM G में यह scheme अधिकतर राज्यों के लिए 60:40 Centre-State sharing और North-Eastern तथा Himalayan states के लिए 90:10 sharing pattern पर चलेगी। केंद्र सरकार state-wise normative allocation भी तय करेगी और उससे अधिक खर्च राज्य को उठाना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • VB–G RAM G Act, 2025 ग्रामीण भारत में 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ।
  • इसने Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 की जगह ली।
  • यह पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार देता है।
  • MGNREGA के अंतर्गत यह guarantee 100 दिन प्रति ग्रामीण परिवार थी।
  • VB–G RAM G के अंतर्गत कोई भी अधिसूचित दैनिक मजदूरी ₹300 से कम नहीं होगी।
  • राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी MGNREGA में ₹298.8 प्रति दिन से बढ़कर VB–G RAM G में ₹327.4 प्रति दिन हो गई।
  • औसत मजदूरी वृद्धि 10% से अधिक है।
  • इस Act का प्रशासन Ministry of Rural Development द्वारा किया जाता है।
  • Existing e-KYC verified MGNREGA job cards तब तक valid रहेंगे जब तक नए Gramin Rozgar Guarantee Cards जारी नहीं होते।
  • यदि निर्धारित समय में रोजगार नहीं दिया जाता है, तो workers को unemployment allowance का अधिकार रहेगा।
  • मजदूरी का भुगतान bank या post office accounts में Direct Benefit Transfer के माध्यम से होता रहेगा।
  • PRS summary के अनुसार fund-sharing pattern अधिकतर राज्यों के लिए 60:40 और North-Eastern तथा Himalayan states के लिए 90:10 है।
  • केंद्र सरकार state-wise normative allocation तय करेगी; उससे अधिक खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा।
  • राज्यों को हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिन की ऐसी अवधि पहले से घोषित करनी होगी, जब sowing और harvesting जैसे peak agricultural season के दौरान scheme के works नहीं होंगे।
  • Gram Panchayats water security, rural infrastructure, livelihood-related infrastructure और extreme weather events mitigation पर आधारित work plans तैयार करेंगी।
  • planning framework को PM Gati Shakti National Master Plan से integrate किया जाएगा।
  • संविधान का Article 41 DPSP के अंतर्गत right to work, education और public assistance से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • VB–G RAM G को expanded rural employment guarantee framework माना जा सकता है क्योंकि यह रोजगार guarantee को 100 दिन से 125 दिन करता है और ₹300 wage floor तय करता है। इससे rural income, purchasing power, durable asset creation और village-level development मजबूत हो सकते हैं।
  • लेकिन इसकी सफलता implementation पर निर्भर करेगी। सबसे बड़ी चिंता यह है कि नया cost-sharing pattern और state-wise normative allocation MGNREGA के demand-driven character को कमजोर कर सकते हैं, जिसने इसे rights-based safety net बनाया था। Technology transparency बढ़ा सकती है, लेकिन biometric failure, कमजोर internet connectivity और digital exclusion गरीब ग्रामीण workers को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए strong social audit, timely wage payment, adequate funding और Gram Panchayat capacity बहुत जरूरी होंगे।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन, कल्याणकारी योजनाएं; GS3: ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए न्यूनतम 125 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को अनिवार्य बनाता है। 2. इस नए अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार अकुशल ग्रामीण मजदूरी के लिए 100 प्रतिशत फंडिंग लागत वहन करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पात्र ग्रामीण परिवार के लिए रोजगार गारंटी को 100 दिन (मनरेगा के तहत) से बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। कथन 2 गलत है। नए अधिनियम में प्रमुख विवादास्पद बदलावों में से एक फंडिंग पैटर्न में बदलाव है। मनरेगा के विपरीत, जहां केंद्र अकुशल मजदूरी लागत का 100% वहन करता था, नया अधिनियम केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच 60:40 लागत-साझाकरण अनुपात (तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) को अनिवार्य बनाता है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Polity and Governance · Major Note
11 Years of Digital India: Transforming Governance and Empowering the Poor
Marking the 11th anniversary of the Digital India initiative, Prime Minister Narendra Modi highlighted its massive success in redefining governance and making life easier for millions. From laying optical fibres …

Exam Points

  • Launch Year: 2015, operating under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
  • Nine Pillars: Includes Broadband Highways, Public Internet Access, e-Governance, e-Kranti, Information for All, Electronics Manufacturing, IT for Jobs, Early Harvest Programmes, and Universal Access to Mobile Connectivity.
  • Direct Benefit Transfer (DBT): Works seamlessly on the backbone of the JAM Trinity, ensuring targeted delivery without middlemen.
  • Future Focus: The initiative is now driving emerging sectors through missions like the India Semiconductor Mission, National Quantum Mission, and IndiaAI Mission.
GS2: Governance, GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Science and Technology

News Item

Marking the 11th anniversary of the Digital India initiative, Prime Minister Narendra Modi highlighted its massive success in redefining governance and making life easier for millions. From laying optical fibres in remote villages to executing seamless Direct Benefit Transfers (DBT), the scheme has empowered the underprivileged, fueled rural startups, and positioned India as a global leader in emerging technologies like AI and quantum computing.

Background

Launched on July 1, 2015, by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Digital India programme was envisioned to transform India into a digitally empowered society and a knowledge economy. Before its launch, welfare delivery was plagued by leakages and middlemen. By integrating digital infrastructure as a core utility, the government effectively used the JAM Trinity (Jan Dhan bank accounts, Aadhaar identification, and Mobile connectivity) to transfer subsidies directly into the hands of the poor. Today, the initiative stands on nine pillars, including broadband highways, e-Kranti (electronic delivery of services), and universal access to mobile connectivity, completely revolutionizing how citizens interact with the government.

Prelims Facts

  • Launch Year: 2015, operating under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
  • Nine Pillars: Includes Broadband Highways, Public Internet Access, e-Governance, e-Kranti, Information for All, Electronics Manufacturing, IT for Jobs, Early Harvest Programmes, and Universal Access to Mobile Connectivity.
  • Direct Benefit Transfer (DBT): Works seamlessly on the backbone of the JAM Trinity, ensuring targeted delivery without middlemen.
  • Future Focus: The initiative is now driving emerging sectors through missions like the India Semiconductor Mission, National Quantum Mission, and IndiaAI Mission.
Mains Focus & Analysis
  • The Digital India initiative has been a game-changer for 'Good Governance' (Susashan), significantly reducing inclusion and exclusion errors in welfare delivery. However, the path forward requires addressing the persistent digital divide—especially between rural and urban areas, and the gender gap in internet access. Furthermore, as India transitions into an AI and Quantum-driven economy, enforcing strong data privacy frameworks, like the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, and bolstering cybersecurity infrastructure will be critical to protecting citizens.

GS Mapping

GS2: Governance, GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Digital India Programme: 1. It was launched by the Ministry of Electronics and Information Technology to transform India into a digitally empowered society. 2. The BharatNet project is one of its core components aimed at providing broadband connectivity to all Gram Panchayats. 3. The direct delivery of government subsidies without leakages is primarily facilitated by the JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity. Which of the statements given above are correct?
Answer: D
Explanation: Statement 1 is correct: Launched in 2015, the Digital India Programme is a flagship initiative of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). Statement 2 is correct: BharatNet is a major component under the "Broadband Highways" pillar of Digital India, aimed at connecting 2.5 lakh Gram Panchayats with high-speed optical fibre. Statement 3 is correct: The JAM Trinity (Jan Dhan accounts, Aadhaar biometric ID, and Mobile phones) forms the robust backbone of the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme, ensuring welfare funds reach beneficiaries directly without middlemen.
डिजिटल इंडिया के 11 साल: शासन में बदलाव और गरीबों का सशक्तिकरण
डिजिटल इंडिया पहल की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन को फिर से परिभाषित करने और लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाने में इसकी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • लॉन्च वर्ष: 2015, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम कर रहा है।
  • नौ स्तंभ: ब्रॉडबैंड हाईवे, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस, ई-गवर्नेंस, ई-क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी, प्रारंभिक फसल कार्यक्रम, और मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल है।
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): बिचौलियों के बिना लक्षित वितरण सुनिश्चित करते हुए JAM ट्रिनिटी की रीढ़ पर निर्बाध रूप से काम करता है।
  • भविष्य का फोकस: यह पहल अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन और इंडियाएआई मिशन जैसे मिशनों के माध्यम से उभरते क्षेत्रों को चला रही है।
जीएस 2: शासन, जीएस 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार

डिजिटल इंडिया पहल की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन को फिर से परिभाषित करने और लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाने में इसकी भारी सफलता पर प्रकाश डाला। दूरदराज के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से लेकर निर्बाध प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) निष्पादित करने तक, इस योजना ने वंचितों को सशक्त बनाया है, ग्रामीण स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, और भारत को एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है।

पृष्ठभूमि

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 1 जुलाई, 2015 को शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की कल्पना भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए की गई थी। इसके शुरू होने से पहले, कल्याणकारी योजनाओं का वितरण रिसाव और बिचौलियों से ग्रस्त था। मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करके, सरकार ने गरीबों के हाथों में सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिए JAM ट्रिनिटी (जन धन बैंक खाते, आधार पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी) का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। आज, यह पहल नौ स्तंभों पर खड़ी है, जिनमें ब्रॉडबैंड हाईवे, ई-क्रांति (सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण), और मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल है, जिसने नागरिकों के सरकार के साथ बातचीत करने के तरीके में पूरी तरह से क्रांति ला दी है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • लॉन्च वर्ष: 2015, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम कर रहा है।
  • नौ स्तंभ: ब्रॉडबैंड हाईवे, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस, ई-गवर्नेंस, ई-क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी, प्रारंभिक फसल कार्यक्रम, और मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल है।
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): बिचौलियों के बिना लक्षित वितरण सुनिश्चित करते हुए JAM ट्रिनिटी की रीढ़ पर निर्बाध रूप से काम करता है।
  • भविष्य का फोकस: यह पहल अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन और इंडियाएआई मिशन जैसे मिशनों के माध्यम से उभरते क्षेत्रों को चला रही है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • डिजिटल इंडिया पहल 'सुशासन' के लिए एक गेम-चेंजर रही है, जिसने कल्याणकारी वितरण में समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों को काफी कम कर दिया है। हालाँकि, आगे के रास्ते में लगातार बनी हुई डिजिटल डिवाइड—विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, और इंटरनेट एक्सेस में लैंगिक अंतर को संबोधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जैसे-जैसे भारत एआई और क्वांटम-संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहा है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम जैसे मजबूत डेटा गोपनीयता ढांचे को लागू करना, और साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: शासन, जीएस 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2. भारतनेट परियोजना इसके प्रमुख घटकों में से एक है जिसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 3. सरकारी सब्सिडी का बिना रिसाव के सीधा वितरण मुख्य रूप से JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी द्वारा सुगम बनाया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: D
व्याख्या: कथन 1 सही है: 2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है। कथन 2 सही है: भारतनेट, डिजिटल इंडिया के "ब्रॉडबैंड हाईवे" स्तंभ के तहत एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के साथ 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। कथन 3 सही है: JAM ट्रिनिटी (जन धन खाते, आधार बायोमेट्रिक आईडी, और मोबाइल फोन) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना की मजबूत रीढ़ बनाती है, यह सुनिश्चित करती है कि कल्याणकारी धन बिचौलियों के बिना सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।
Economy · Major Note
10 Years of PMKSY: Transforming Indian Agriculture with Assured Irrigation
The Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) has successfully completed over a decade of transforming India's agricultural landscape. Since its launch in 2015, the scheme has provided assured irrigation, promoted …

Exam Points

  • Launched on July 1, 2015, PMKSY aims to enhance physical access to water on farms.
  • Planning is highly decentralized; implementation relies heavily on the creation of District Irrigation Plans (DIPs) and State Irrigation Plans (SIPs).
  • Achieved the creation and restoration of irrigation potential across 24.61 million hectares in the last 10 years.
  • Promotes Micro-Irrigation Fund (MIF) with a corpus created under NABARD to facilitate state efforts.
GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Agriculture, GS3: Water Resources

News Item

The Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) has successfully completed over a decade of transforming India's agricultural landscape. Since its launch in 2015, the scheme has provided assured irrigation, promoted smart water conservation, and expanded irrigation coverage across 24.61 million hectares, directly benefiting over 27 million farmers.

Background

Indian agriculture has traditionally been a "gamble with the monsoons," with nearly half of the net sown area relying entirely on unpredictable rainfall. To break this dependency and provide a permanent solution, the government launched PMKSY on July 1, 2015, merging several fragmented, ongoing water schemes into one powerful, unified mission. Driven by the twin visions of ‘Har Khet Ko Pani’ (Water to every field) and ‘More Crop Per Drop’ (Maximum yield per unit of water), the scheme focuses on end-to-end solutions in the irrigation supply chain. This includes creating new water sources, building distribution channels, and promoting highly efficient farm-level applications like drip and sprinkler systems.

Prelims Facts

  • Launched on July 1, 2015, PMKSY aims to enhance physical access to water on farms.
  • Planning is highly decentralized; implementation relies heavily on the creation of District Irrigation Plans (DIPs) and State Irrigation Plans (SIPs).
  • Achieved the creation and restoration of irrigation potential across 24.61 million hectares in the last 10 years.
  • Promotes Micro-Irrigation Fund (MIF) with a corpus created under NABARD to facilitate state efforts.
Mains Focus & Analysis
  • While PMKSY has remarkably reduced agriculture's vulnerability to monsoon shocks and improved water use efficiency, structural challenges persist. Issues such as delays in completing legacy AIBP projects, poor maintenance of micro-irrigation hardware at the farm level, and over-exploitation of groundwater in states like Punjab and Haryana require urgent policy shifts. Moving forward, the focus must shift towards strict cropping pattern realignments suited to agro-climatic zones and stronger community-led water governance.

GS Mapping

GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Agriculture, GS3: Water Resources

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY): 1. The 'Per Drop More Crop' component of the scheme is administered by the Ministry of Jal Shakti. 2. It amalgamates older schemes like the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and the Integrated Watershed Management Programme (IWMP). 3. The formulation of District Irrigation Plans (DIPs) is a foundational requirement for implementing the scheme. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The 'Per Drop More Crop' (PDMC) component, which focuses on micro-irrigation technologies, is administered by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, not the Ministry of Jal Shakti. Statement 2 is correct: PMKSY was formulated by amalgamating ongoing schemes such as the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), Integrated Watershed Management Programme (IWMP), and On-Farm Water Management (OFWM). Statement 3 is correct: PMKSY has a decentralized planning structure. The preparation of District Irrigation Plans (DIPs) and State Irrigation Plans (SIPs) is foundational for identifying projects and allocating funds.
PMKSY के 10 साल: सुनिश्चित सिंचाई के साथ भारतीय कृषि में बदलाव
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ने भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने का एक दशक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, इस योजना ने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 1 जुलाई 2015 को शुरू किए गए PMKSY का उद्देश्य खेतों में पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना है।
  • योजना अत्यधिक विकेन्द्रीकृत है; कार्यान्वयन काफी हद तक जिला सिंचाई योजनाओं (DIPs) और राज्य सिंचाई योजनाओं (SIPs) के निर्माण पर निर्भर करता है।
  • पिछले 10 वर्षों में 24.61 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का निर्माण और जीर्णोद्धार हासिल किया।
  • राज्यों के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए नाबार्ड (NABARD) के तहत बनाए गए कोष के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) को बढ़ावा देता है।
जीएस 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 3: कृषि, जीएस 3: जल संसाधन

समाचार

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ने भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने का एक दशक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, इस योजना ने सुनिश्चित सिंचाई प्रदान की है, स्मार्ट जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है, और 24.61 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई कवरेज का विस्तार किया है, जिससे 27 मिलियन से अधिक किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय कृषि पारंपरिक रूप से "मानसून के साथ एक जुआ" रही है, जिसमें लगभग आधा शुद्ध बोया गया क्षेत्र पूरी तरह से अप्रत्याशित बारिश पर निर्भर है। इस निर्भरता को तोड़ने और एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए, सरकार ने 1 जुलाई 2015 को PMKSY लॉन्च किया, जिसमें कई खंडित, चल रही जल योजनाओं का एक शक्तिशाली, एकीकृत मिशन में विलय कर दिया गया। 'हर खेत को पानी' और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (प्रति बूंद अधिक फसल) के दोहरे दृष्टिकोण से प्रेरित, यह योजना सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में एंड-टू-एंड समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें नए जल स्रोत बनाना, वितरण चैनल बनाना और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे अत्यधिक कुशल कृषि-स्तर के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 1 जुलाई 2015 को शुरू किए गए PMKSY का उद्देश्य खेतों में पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना है।
  • योजना अत्यधिक विकेन्द्रीकृत है; कार्यान्वयन काफी हद तक जिला सिंचाई योजनाओं (DIPs) और राज्य सिंचाई योजनाओं (SIPs) के निर्माण पर निर्भर करता है।
  • पिछले 10 वर्षों में 24.61 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का निर्माण और जीर्णोद्धार हासिल किया।
  • राज्यों के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए नाबार्ड (NABARD) के तहत बनाए गए कोष के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) को बढ़ावा देता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • हालांकि PMKSY ने मानसून के झटके के प्रति कृषि की भेद्यता को काफी कम कर दिया है और जल उपयोग दक्षता में सुधार किया है, फिर भी संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं। पुरानी AIBP परियोजनाओं को पूरा करने में देरी, खेत के स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई हार्डवेयर के खराब रखरखाव, और पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल के अत्यधिक दोहन जैसे मुद्दों के लिए तत्काल नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल सख्त फसल पैटर्न पुनर्गठन और मजबूत समुदाय-नेतृत्व वाले जल शासन की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 3: कृषि, जीएस 3: जल संसाधन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. योजना का 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' घटक जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। 2. यह त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) जैसी पुरानी योजनाओं का विलय करता है। 3. जिला सिंचाई योजनाओं (DIPs) का निर्माण इस योजना को लागू करने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (PDMC) घटक, जो सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, न कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कथन 2 सही है: PMKSY को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) और ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM) जैसी चल रही योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया था। कथन 3 सही है: PMKSY में एक विकेन्द्रीकृत योजना संरचना है। परियोजनाओं की पहचान करने और धन आवंटित करने के लिए जिला सिंचाई योजनाओं (DIPs) और राज्य सिंचाई योजनाओं (SIPs) की तैयारी मूलभूत है।
Environment and Ecology · Major Note
India Adds Over 1,000 New Species to its Flora and Fauna Database in 2025
India has enriched its biodiversity by adding 709 animal species and 353 plant taxa to its national database in 2025. Unveiled by the Union Environment Minister, the latest discoveries confirm …

Exam Points

  • Fauna Additions (2025): 709 animal species added, bringing India's total officially recorded faunal biodiversity to 1,05,953 species.
  • Top States (Fauna): Kerala recorded the highest animal discoveries (98), followed closely by West Bengal (76) and Karnataka (67).
  • Highest Animal Group: Hymenoptera (sawflies, wasps, bees, and ants) saw the highest number of additions (106) among the fauna.
  • Flora Additions (2025): 353 plant taxa were added to the database.
  • Top States (Flora): Arunachal Pradesh led the plant discoveries (49), followed by Uttarakhand (39).
  • Notable Fauna Discoveries: Include *Myotis himalaicus* (Himalayan bat) and *Lycodon irwini* (Irwin's wolf snake).
  • Notable Flora Discoveries: Include *Polystichum siangense* (a fern from Siang, Arunachal Pradesh) and *Hericium indicum* (a wild edible tooth-fungus).
GS3: Environment and Ecology, GS3: Biodiversity

News Item

India has enriched its biodiversity by adding 709 animal species and 353 plant taxa to its national database in 2025. Unveiled by the Union Environment Minister, the latest discoveries confirm India's position as a premier mega-diverse country, with Kerala leading in new animal finds and Arunachal Pradesh topping plant discoveries.

Background

India is recognized as one of the 17 globally mega-diverse countries, harboring four major biodiversity hotspots (Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats, and Sundaland). The documentation and conservation of this vast ecological wealth are managed primarily by two foundational institutions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC): the Zoological Survey of India (ZSI), which catalogs animal life, and the Botanical Survey of India (BSI), which maps plant diversity. Regular scientific surveys by these bodies ensure that hidden species, from microscopic fungi to large mammals, are officially recorded, which is vital for planning sustainable conservation strategies in an era of rapid climate change.

Prelims Facts

  • Fauna Additions (2025): 709 animal species added, bringing India's total officially recorded faunal biodiversity to 1,05,953 species.
  • Top States (Fauna): Kerala recorded the highest animal discoveries (98), followed closely by West Bengal (76) and Karnataka (67).
  • Highest Animal Group: Hymenoptera (sawflies, wasps, bees, and ants) saw the highest number of additions (106) among the fauna.
  • Flora Additions (2025): 353 plant taxa were added to the database.
  • Top States (Flora): Arunachal Pradesh led the plant discoveries (49), followed by Uttarakhand (39).
  • Notable Fauna Discoveries: Include *Myotis himalaicus* (Himalayan bat) and *Lycodon irwini* (Irwin's wolf snake).
  • Notable Flora Discoveries: Include *Polystichum siangense* (a fern from Siang, Arunachal Pradesh) and *Hericium indicum* (a wild edible tooth-fungus).
Mains Focus & Analysis
  • The continuous discovery of new species highlights the immense, yet partially unexplored, ecological wealth of India. However, habitat destruction, unregulated land use, and invasive species severely threaten these newly found and endemic organisms before they can be fully understood. Strengthening the institutional capacity of ZSI and BSI, increasing domestic funding for taxonomy, and integrating local communities into biodiversity monitoring are critical steps needed to achieve the conservation targets set under the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology, GS3: Biodiversity

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the biological discoveries in India for the year 2025: 1. Arunachal Pradesh recorded the highest number of new animal species discoveries in the country. 2. Both the Botanical Survey of India (BSI) and the Zoological Survey of India (ZSI) function under the Ministry of Science and Technology. 3. Hymenoptera was the animal group that contributed the highest number of new additions to the fauna database. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: According to the newly released data, Kerala recorded the highest number of new animal species (98), while Arunachal Pradesh topped the plant discoveries (49). Statement 2 is incorrect: Both the Botanical Survey of India (BSI) and the Zoological Survey of India (ZSI) are premier taxonomic institutions that function under the administrative control of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), not the Ministry of Science and Technology. Statement 3 is correct: Among all the animal groups added to the country's fauna database, the insect order Hymenoptera contributed the highest number of additions (106).
भारत ने 2025 में अपने वनस्पति और जीव डेटाबेस में 1,000 से अधिक नई प्रजातियाँ जोड़ीं
भारत ने 2025 में अपने राष्ट्रीय डेटाबेस में 709 जीव प्रजातियों और 353 पादप टैक्सा को जोड़कर अपनी जैव विविधता को समृद्ध किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी की …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • जीव संवर्द्धन (2025): 709 जानवरों की प्रजातियाँ जोड़ी गईं, जिससे भारत की कुल आधिकारिक रूप से दर्ज जीव जैव विविधता 1,05,953 प्रजातियों तक पहुँच गई।
  • शीर्ष राज्य (जीव): केरल ने सबसे अधिक जानवरों की खोज (98) दर्ज की, उसके बाद पश्चिम बंगाल (76) और कर्नाटक (67) का स्थान रहा।
  • सबसे बड़ा जंतु समूह: जीवों के बीच हाइमनोप्टेरा (आरीमक्खी, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ) में सबसे अधिक प्रजातियां (106) जोड़ी गईं।
  • वनस्पति संवर्द्धन (2025): डेटाबेस में 353 पादप टैक्सा जोड़े गए।
  • शीर्ष राज्य (वनस्पति): अरुणाचल प्रदेश पौधों की खोज (49) में सबसे आगे रहा, उसके बाद उत्तराखंड (39) का स्थान रहा।
  • उल्लेखनीय जीव खोजें: इनमें *Myotis himalaicus* (हिमालयी चमगादड़) और *Lycodon irwini* (इरविन का वुल्फ स्नेक) शामिल हैं।
  • उल्लेखनीय वनस्पति खोजें: इनमें *Polystichum siangense* (सियांग, अरुणाचल प्रदेश से एक फर्न) और *Hericium indicum* (एक जंगली खाद्य टूथ-फंगस) शामिल हैं।
जीएस 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जीएस 3: जैव विविधता

समाचार

भारत ने 2025 में अपने राष्ट्रीय डेटाबेस में 709 जीव प्रजातियों और 353 पादप टैक्सा को जोड़कर अपनी जैव विविधता को समृद्ध किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी की गई नवीनतम खोजें भारत की एक प्रमुख मेगा-विविध देश के रूप में स्थिति की पुष्टि करती हैं, जिसमें केरल नई जानवरों की खोज में सबसे आगे है और अरुणाचल प्रदेश पौधों की खोज में शीर्ष पर है।

पृष्ठभूमि

भारत को वैश्विक स्तर पर 17 मेगा-विविध देशों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें चार प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट (हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड) हैं। इस विशाल पारिस्थितिक संपदा के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का प्रबंधन मुख्य रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत दो मूलभूत संस्थानों द्वारा किया जाता है: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), जो जीवों को सूचीबद्ध करता है, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI), जो पौधों की विविधता को मैप करता है। इन निकायों द्वारा नियमित वैज्ञानिक सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि सूक्ष्म कवक से लेकर बड़े स्तनधारियों तक की छिपी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है, जो तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के युग में स्थायी संरक्षण रणनीतियों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • जीव संवर्द्धन (2025): 709 जानवरों की प्रजातियाँ जोड़ी गईं, जिससे भारत की कुल आधिकारिक रूप से दर्ज जीव जैव विविधता 1,05,953 प्रजातियों तक पहुँच गई।
  • शीर्ष राज्य (जीव): केरल ने सबसे अधिक जानवरों की खोज (98) दर्ज की, उसके बाद पश्चिम बंगाल (76) और कर्नाटक (67) का स्थान रहा।
  • सबसे बड़ा जंतु समूह: जीवों के बीच हाइमनोप्टेरा (आरीमक्खी, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ) में सबसे अधिक प्रजातियां (106) जोड़ी गईं।
  • वनस्पति संवर्द्धन (2025): डेटाबेस में 353 पादप टैक्सा जोड़े गए।
  • शीर्ष राज्य (वनस्पति): अरुणाचल प्रदेश पौधों की खोज (49) में सबसे आगे रहा, उसके बाद उत्तराखंड (39) का स्थान रहा।
  • उल्लेखनीय जीव खोजें: इनमें *Myotis himalaicus* (हिमालयी चमगादड़) और *Lycodon irwini* (इरविन का वुल्फ स्नेक) शामिल हैं।
  • उल्लेखनीय वनस्पति खोजें: इनमें *Polystichum siangense* (सियांग, अरुणाचल प्रदेश से एक फर्न) और *Hericium indicum* (एक जंगली खाद्य टूथ-फंगस) शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • नई प्रजातियों की निरंतर खोज भारत की विशाल, फिर भी आंशिक रूप से अस्पष्टीकृत, पारिस्थितिक संपदा को उजागर करती है। हालांकि, आवास विनाश, अनियमित भूमि उपयोग और आक्रामक प्रजातियां इन नए पाए गए और स्थानिक जीवों का पूरी तरह से अध्ययन करने से पहले ही उन्हें गंभीर रूप से खतरे में डाल देती हैं। ZSI और BSI की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, वर्गीकरण के लिए घरेलू धन बढ़ाना, और स्थानीय समुदायों को जैव विविधता की निगरानी में एकीकृत करना कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कदम हैं।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जीएस 3: जैव विविधता

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. वर्ष 2025 के लिए भारत में जैविक खोजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अरुणाचल प्रदेश ने देश में जानवरों की नई प्रजातियों की खोज की सबसे अधिक संख्या दर्ज की। 2. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) दोनों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। 3. हाइमनोप्टेरा वह जंतु समूह था जिसने जीव डेटाबेस में सबसे अधिक नए संवर्द्धन का योगदान दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: नए जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, केरल ने नई पशु प्रजातियों (98) की सबसे अधिक संख्या दर्ज की, जबकि अरुणाचल प्रदेश पौधों की खोज (49) में शीर्ष पर रहा। कथन 2 गलत है: भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) दोनों प्रमुख वर्गीकरण संस्थान हैं जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। कथन 3 सही है: देश के जीव डेटाबेस में जोड़े गए सभी जंतु समूहों में से, कीट गण हाइमनोप्टेरा ने संवर्द्धन (106) की सबसे बड़ी संख्या का योगदान दिया।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Economy · Brief
Ministry of Steel Grants Miniratna Category-I Status to MECON Limited
MECON Limited, a Central Public Sector Enterprise (CPSE) operating under the Ministry of Steel, has been officially upgraded to Miniratna Category-I status. The company earned this recognition by consistently generating …

Exam Points

  • Nodal Ministry: MECON functions under the administrative control of the Ministry of Steel.
  • Financial Threshold for Miniratna-I: Requires continuous profits for 3 years, a pre-tax profit of ₹30 crore in at least one year, and a positive net worth.
  • Administrative Control of CPSE Policies: The Department of Public Enterprises (DPE), under the Ministry of Finance, prescribes the eligibility criteria for Maharatna, Navratna, and Miniratna statuses.
  • MECON's Headquarters: Located in Ranchi, Jharkhand.
GS3: Economy, GS3: Industrial Growth

News Item

MECON Limited, a Central Public Sector Enterprise (CPSE) operating under the Ministry of Steel, has been officially upgraded to Miniratna Category-I status. The company earned this recognition by consistently generating profits over the last three years and achieving a robust positive net worth of over ₹535 crore.

Background

The Government of India classifies its public sector companies into Maharatna, Navratna, and Miniratna (Category I and II) to grant them varying levels of financial and operational freedom. The criteria for these classifications are laid down by the Department of Public Enterprises (DPE), which functions under the Ministry of Finance. Attaining Miniratna status is a significant milestone as it allows the company's board of directors to make independent decisions regarding capital investments, joint ventures, and technological upgrades up to a certain financial limit without needing constant government approvals.

Prelims Facts

  • Nodal Ministry: MECON functions under the administrative control of the Ministry of Steel.
  • Financial Threshold for Miniratna-I: Requires continuous profits for 3 years, a pre-tax profit of ₹30 crore in at least one year, and a positive net worth.
  • Administrative Control of CPSE Policies: The Department of Public Enterprises (DPE), under the Ministry of Finance, prescribes the eligibility criteria for Maharatna, Navratna, and Miniratna statuses.
  • MECON's Headquarters: Located in Ranchi, Jharkhand.

GS Mapping

GS3: Economy, GS3: Industrial Growth

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Miniratna Category-I' status of Central Public Sector Enterprises (CPSEs): 1. A CPSE must have made profits continuously for the last three years to be eligible for this status. 2. The criteria for granting this status are laid down by the Department of Public Enterprises (DPE) under the Ministry of Commerce and Industry. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: To qualify for Miniratna Category-I, a CPSE must have made profits continuously for the last three years, have a pre-tax profit of at least ₹30 crore in one of those years, and maintain a positive net worth. Statement 2 is incorrect: The Department of Public Enterprises (DPE), which lays down the criteria for Maharatna, Navratna, and Miniratna statuses, functions under the Ministry of Finance (shifted from the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises in 2021), not the Ministry of Commerce and Industry.
इस्पात मंत्रालय ने मेकॉन (MECON) लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा दिया
इस्पात मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE), मेकॉन लिमिटेड को आधिकारिक तौर पर मिनीरत्न श्रेणी-I के दर्जे में अपग्रेड किया गया है। कंपनी ने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • नोडल मंत्रालय: मेकॉन इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • मिनीरत्न-I के लिए वित्तीय सीमा: 3 वर्षों के लिए निरंतर लाभ, कम से कम एक वर्ष में ₹30 करोड़ का कर-पूर्व लाभ और सकारात्मक शुद्ध संपत्ति की आवश्यकता होती है।
  • CPSE नीतियों का प्रशासनिक नियंत्रण: वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जे के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है।
  • मेकॉन का मुख्यालय: रांची, झारखंड में स्थित है।
जीएस 3: अर्थव्यवस्था, जीएस 3: औद्योगिक विकास

समाचार

इस्पात मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE), मेकॉन लिमिटेड को आधिकारिक तौर पर मिनीरत्न श्रेणी-I के दर्जे में अपग्रेड किया गया है। कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में लगातार मुनाफा कमाकर और ₹535 करोड़ से अधिक की मजबूत सकारात्मक कुल संपत्ति (नेट वर्थ) हासिल करके यह मान्यता अर्जित की है।

पृष्ठभूमि

भारत सरकार अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता के विभिन्न स्तर प्रदान करने के लिए उन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न (श्रेणी I और II) में वर्गीकृत करती है। इन वर्गीकरणों के मानदंड सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह कंपनी के निदेशक मंडल को सरकारी मंजूरी के बिना एक निश्चित वित्तीय सीमा तक पूंजी निवेश, संयुक्त उद्यम और तकनीकी उन्नयन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नोडल मंत्रालय: मेकॉन इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • मिनीरत्न-I के लिए वित्तीय सीमा: 3 वर्षों के लिए निरंतर लाभ, कम से कम एक वर्ष में ₹30 करोड़ का कर-पूर्व लाभ और सकारात्मक शुद्ध संपत्ति की आवश्यकता होती है।
  • CPSE नीतियों का प्रशासनिक नियंत्रण: वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जे के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है।
  • मेकॉन का मुख्यालय: रांची, झारखंड में स्थित है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: अर्थव्यवस्था, जीएस 3: औद्योगिक विकास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के 'मिनीरत्न श्रेणी-I' दर्जे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस दर्जे के लिए पात्र होने हेतु एक CPSE को पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ कमाना चाहिए। 2. यह दर्जा प्रदान करने के मानदंड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: मिनीरत्न श्रेणी-I के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक CPSE को पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ कमाना चाहिए, उनमें से किसी एक वर्ष में कम से कम ₹30 करोड़ का कर-पूर्व लाभ होना चाहिए, और सकारात्मक कुल संपत्ति बनाए रखनी चाहिए। कथन 2 गलत है: सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), जो महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जे के लिए मानदंड निर्धारित करता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है (2021 में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से स्थानांतरित किया गया), न कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के।
Social Issues · Brief
National Doctors' Day 2026: Honouring the Legacy of Dr B.C. Roy
National Doctors' Day 2026: Honouring the Legacy of Dr B.C. Roy
India is proudly celebrating National Doctors' Day today, July 1, to honour the relentless service, sacrifices, and healing touch of medical professionals. This special day is dedicated to the memory …

Exam Points

  • National Doctors' Day is celebrated annually on July 1.
  • The day was instituted in 1991 by the Indian Medical Association (IMA).
  • It commemorates both the birth and death anniversary of Dr B.C. Roy (July 1, 1882 – July 1, 1962).
  • Dr Roy was awarded the Bharat Ratna in 1961.
  • The prestigious B.C. Roy National Award was instituted by the Medical Council of India in 1976 to recognize outstanding contributions to medicine, science, and the arts.
GS1: Modern Indian History, GS2: Health, GS2: Human Resources

News Item

India is proudly celebrating National Doctors' Day today, July 1, to honour the relentless service, sacrifices, and healing touch of medical professionals. This special day is dedicated to the memory of Dr Bidhan Chandra Roy (B.C. Roy), a legendary physician, freedom fighter, and visionary leader, marking both his birth and death anniversaries.

Background

First observed in 1991 by the Indian Medical Association (IMA), National Doctors' Day highlights the critical role doctors play in saving lives and improving public health. Historically, medicine in India has been a noble profession, but Dr B.C. Roy transformed it into an organized modern system. By establishing key institutions and setting high ethical standards, he bridged the gap between colonial-era medicine and a newly independent, self-reliant India. Today, the day also serves as a reminder to ensure better safety, respect, and working conditions for frontline healthcare workers.

Prelims Facts

  • National Doctors' Day is celebrated annually on July 1.
  • The day was instituted in 1991 by the Indian Medical Association (IMA).
  • It commemorates both the birth and death anniversary of Dr B.C. Roy (July 1, 1882 – July 1, 1962).
  • Dr Roy was awarded the Bharat Ratna in 1961.
  • The prestigious B.C. Roy National Award was instituted by the Medical Council of India in 1976 to recognize outstanding contributions to medicine, science, and the arts.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History, GS2: Health, GS2: Human Resources

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Dr Bidhan Chandra Roy: 1. National Doctors' Day in India is observed on July 1 to mark both his birth and death anniversaries. 2. He played a pivotal role in the establishment of the Indian Medical Association (IMA) and served as the first President of the Medical Council of India (MCI). 3. He was awarded the Bharat Ratna posthumously in 1976. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: National Doctors' Day is celebrated annually on July 1, marking both the birth (1882) and death (1962) anniversaries of Dr B.C. Roy. Statement 2 is correct: Dr B.C. Roy was a towering figure in the medical field; he was instrumental in establishing the IMA in 1928 and served as the first President of the MCI from 1939 to 1945. Statement 3 is incorrect: He was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award, in 1961, while he was still alive (he passed away in 1962). The B.C. Roy National Award, however, was instituted in 1976.
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2026: डॉ. बी.सी. रॉय की विरासत का सम्मान
भारत आज, 1 जुलाई को चिकित्सा पेशेवरों की निरंतर सेवा, बलिदान और उपचार स्पर्श का सम्मान करने के लिए गर्व से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (National Doctors' Day) मना रहा है। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है।
  • यह दिन 1991 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा स्थापित किया गया था।
  • यह डॉ. बी.सी. रॉय (1 जुलाई 1882 - 1 जुलाई 1962) की जयंती और पुण्यतिथि दोनों की याद दिलाता है।
  • डॉ. रॉय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
  • चिकित्सा, विज्ञान और कला में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए 1976 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रतिष्ठित बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
जीएस 1: आधुनिक भारतीय इतिहास, जीएस 2: स्वास्थ्य, जीएस 2: मानव संसाधन

समाचार

भारत आज, 1 जुलाई को चिकित्सा पेशेवरों की निरंतर सेवा, बलिदान और उपचार स्पर्श का सम्मान करने के लिए गर्व से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (National Doctors' Day) मना रहा है। यह विशेष दिन एक महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता डॉ. बिधान चंद्र रॉय (बी.सी. रॉय) की स्मृति को समर्पित है, जो उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों का प्रतीक है।

पृष्ठभूमि

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा 1991 में पहली बार मनाया गया, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जीवन बचाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में चिकित्सा एक महान पेशा रहा है, लेकिन डॉ. बी.सी. रॉय ने इसे एक संगठित आधुनिक प्रणाली में बदल दिया। प्रमुख संस्थानों की स्थापना और उच्च नैतिक मानक निर्धारित करके, उन्होंने औपनिवेशिक युग की चिकित्सा और एक नए स्वतंत्र, आत्मनिर्भर भारत के बीच की खाई को पाट दिया। आज, यह दिन फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा, सम्मान और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है।
  • यह दिन 1991 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा स्थापित किया गया था।
  • यह डॉ. बी.सी. रॉय (1 जुलाई 1882 - 1 जुलाई 1962) की जयंती और पुण्यतिथि दोनों की याद दिलाता है।
  • डॉ. रॉय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
  • चिकित्सा, विज्ञान और कला में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए 1976 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रतिष्ठित बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी।

जीएस मैपिंग

जीएस 1: आधुनिक भारतीय इतिहास, जीएस 2: स्वास्थ्य, जीएस 2: मानव संसाधन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. डॉ. बिधान चंद्र रॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों को चिह्नित करने के लिए 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2. उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 3. उन्हें 1976 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो डॉ. बी.सी. रॉय की जयंती (1882) और पुण्यतिथि (1962) दोनों का प्रतीक है। कथन 2 सही है: डॉ. बी.सी. रॉय चिकित्सा क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति थे; उन्होंने 1928 में IMA की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1939 से 1945 तक MCI के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कथन 3 गलत है: उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, 1961 में प्रदान किया गया था, जब वे जीवित थे (उनका निधन 1962 में हुआ)। हालाँकि, बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 1976 में स्थापित किया गया था।
Polity and Governance · Brief
U.S. Supreme Court Rejects Bid to Limit Birthright Citizenship
In a major 6-3 ruling, the U.S. Supreme Court struck down former President Donald Trump's executive order aimed at restricting birthright citizenship. The court affirmed that children born in the …

Exam Points

  • The 14th Amendment of the U.S. Constitution guarantees citizenship to anyone born in the United States.
  • The U.S. predominantly follows Jus Soli (citizenship by birth on its soil), unlike countries like India which largely follow Jus Sanguinis (citizenship by descent) with strict conditions for birthright citizenship.
  • The Supreme Court's 6-3 decision invalidated the executive action that sought to exclude children of non-citizens and temporary residents from automatic citizenship.
GS2: International Relations, GS2: Indian Constitution (Comparison)

News Item

In a major 6-3 ruling, the U.S. Supreme Court struck down former President Donald Trump's executive order aimed at restricting birthright citizenship. The court affirmed that children born in the United States to non-citizens or undocumented immigrants automatically acquire U.S. citizenship under the 14th Amendment.

Background

Citizenship across the world is generally based on two principles: Jus Soli (right of the soil, or birthright citizenship) and Jus Sanguinis (right of blood, or citizenship by descent). The United States follows *Jus Soli* as enshrined in the 14th Amendment (1868) of its Constitution, which states that "All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens". The controversial executive order attempted to deny citizenship to children of illegal immigrants or temporary residents, arguing they are not "subject to the jurisdiction" of the U.S. The Supreme Court's rejection reinforces the long-standing constitutional guarantee of birthright citizenship, ensuring equal status regardless of parentage.

Prelims Facts

  • The 14th Amendment of the U.S. Constitution guarantees citizenship to anyone born in the United States.
  • The U.S. predominantly follows Jus Soli (citizenship by birth on its soil), unlike countries like India which largely follow Jus Sanguinis (citizenship by descent) with strict conditions for birthright citizenship.
  • The Supreme Court's 6-3 decision invalidated the executive action that sought to exclude children of non-citizens and temporary residents from automatic citizenship.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS2: Indian Constitution (Comparison)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the principles of citizenship: 1. 'Jus Soli' grants citizenship based on the nationality of a child's parents, regardless of where the child is born. 2. The 14th Amendment of the U.S. Constitution guarantees birthright citizenship to individuals born within the United States. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Jus Soli ("right of the soil") grants citizenship based on the territory where a child is born. The principle that grants citizenship based on the parents' nationality is called Jus Sanguinis ("right of blood"). Statement 2 is correct: The 14th Amendment of the U.S. Constitution explicitly states that all persons born or naturalized in the United States are citizens, cementing the principle of birthright citizenship (Jus Soli).
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने की कोशिश को खारिज किया
एक बड़े 6-3 के फैसले में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसका उद्देश्य जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करना था। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की गारंटी देता है।
  • भारत जैसे देशों के विपरीत, जो मुख्य रूप से जूस सेंगुइनिस (वंश द्वारा नागरिकता) का पालन करते हैं, अमेरिका मुख्य रूप से जूस सोली (अपनी मिट्टी पर जन्म से नागरिकता) का पालन करता है।
  • सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले ने उस कार्यकारी कार्रवाई को अमान्य कर दिया जिसमें गैर-नागरिकों और अस्थायी निवासियों के बच्चों को स्वतः नागरिकता से बाहर करने की मांग की गई थी।
जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 2: भारतीय संविधान (तुलना)

समाचार

एक बड़े 6-3 के फैसले में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसका उद्देश्य जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करना था। अदालत ने पुष्टि की कि 14वें संशोधन के तहत गैर-नागरिकों या बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के अमेरिका में पैदा हुए बच्चे स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं।

पृष्ठभूमि

दुनिया भर में नागरिकता आम तौर पर दो सिद्धांतों पर आधारित होती है: जूस सोली (Jus Soli) (मिट्टी का अधिकार, या जन्मसिद्ध नागरिकता) और जूस सेंगुइनिस (Jus Sanguinis) (रक्त का अधिकार, या वंश के आधार पर नागरिकता)। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने संविधान के 14वें संशोधन (1868) में निहित *जूस सोली* का पालन करता है, जिसमें कहा गया है कि "संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या प्राकृतिक रूप से नागरिक बने सभी व्यक्ति, और इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, नागरिक हैं"। विवादास्पद कार्यकारी आदेश ने अवैध अप्रवासियों या अस्थायी निवासियों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करने का प्रयास किया, यह तर्क देते हुए कि वे अमेरिका के "अधिकार क्षेत्र के अधीन" नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की अस्वीकृति जन्मसिद्ध नागरिकता की लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक गारंटी को मजबूत करती है, जो माता-पिता की स्थिति की परवाह किए बिना समान दर्जा सुनिश्चित करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की गारंटी देता है।
  • भारत जैसे देशों के विपरीत, जो मुख्य रूप से जूस सेंगुइनिस (वंश द्वारा नागरिकता) का पालन करते हैं, अमेरिका मुख्य रूप से जूस सोली (अपनी मिट्टी पर जन्म से नागरिकता) का पालन करता है।
  • सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले ने उस कार्यकारी कार्रवाई को अमान्य कर दिया जिसमें गैर-नागरिकों और अस्थायी निवासियों के बच्चों को स्वतः नागरिकता से बाहर करने की मांग की गई थी।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 2: भारतीय संविधान (तुलना)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. नागरिकता के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'जूस सोली' बच्चे के जन्मस्थान की परवाह किए बिना, उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। 2. अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर पैदा हुए व्यक्तियों को जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: जूस सोली ("मिट्टी का अधिकार") उस क्षेत्र के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है जहां बच्चा पैदा होता है। माता-पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिकता प्रदान करने वाले सिद्धांत को जूस सेंगुइनिस ("रक्त का अधिकार") कहा जाता है। कथन 2 सही है: अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन स्पष्ट रूप से कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या प्राकृतिक रूप से नागरिक बने सभी व्यक्ति नागरिक हैं, जो जन्मसिद्ध नागरिकता (जूस सोली) के सिद्धांत को मजबूत करता है।
Science and Technology · Brief
NASA Launches Daring Robotic Mission to Rescue Swift Space Telescope
NASA has launched an unprecedented 30-million-dollar robotic rescue operation to save its ageing Neil Gehrels Swift Observatory from burning up in the atmosphere. Developed by U.S. startup Katalyst and launched …

Exam Points

  • The Swift Observatory was launched in 2004 into a Low Earth Orbit (LEO) at an altitude of approximately 600 km.
  • The robotic rescue spacecraft was developed by the private U.S. startup Katalyst.
  • The rescue vehicle was launched using a small air-launched rocket named Pegasus.
  • Swift's primary payload instruments are tuned to study Gamma-Ray Bursts (GRBs), which represent the explosive death of stars.
GS3: Science and Technology, GS3: Space Technology

News Item

NASA has launched an unprecedented 30-million-dollar robotic rescue operation to save its ageing Neil Gehrels Swift Observatory from burning up in the atmosphere. Developed by U.S. startup Katalyst and launched via a Pegasus rocket, the specialized robot aims to latch onto the falling telescope and tow it back into a stable orbit.

Background

Space debris and orbital decay present massive challenges to long-running space missions. When a satellite or telescope lacks its own propulsion system, atmospheric drag gradually lowers its altitude over time—a process known as orbital decay. The Swift Observatory, placed in a 600-km Low Earth Orbit (LEO) in 2004, is facing this exact fate. To prevent it from burning up, NASA is experimenting with "in-space servicing", utilizing a commercial robot equipped with mechanical arms to locate, dock with, and physically tow the spacecraft to a safer altitude. If successful, this mission could set a groundbreaking precedent for extending the lifespan of multimillion-dollar space assets and managing space debris.

Prelims Facts

  • The Swift Observatory was launched in 2004 into a Low Earth Orbit (LEO) at an altitude of approximately 600 km.
  • The robotic rescue spacecraft was developed by the private U.S. startup Katalyst.
  • The rescue vehicle was launched using a small air-launched rocket named Pegasus.
  • Swift's primary payload instruments are tuned to study Gamma-Ray Bursts (GRBs), which represent the explosive death of stars.

GS Mapping

GS3: Science and Technology, GS3: Space Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Neil Gehrels Swift Observatory: 1. It is a space telescope launched by NASA primarily designed to study Gamma-Ray Bursts (GRBs). 2. It operates in a highly elliptical Geostationary Transfer Orbit (GTO) to capture wide-field cosmic events. 3. The telescope lacks its own propulsion system, making it vulnerable to atmospheric drift and orbital decay. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: The Neil Gehrels Swift Observatory was launched by NASA in 2004 to study Gamma-Ray Bursts (GRBs), which are explosive cosmic events representing the death of massive stars. Statement 2 is incorrect: Swift does not operate in a Geostationary Transfer Orbit (GTO). It was placed in a roughly 600-km-high Low Earth Orbit (LEO). Statement 3 is correct: As mentioned in the news layout, the device lacks its own propulsion system. At an altitude of 600 km, atmospheric drag causes it to drift closer to the Earth and risk burning up, which prompted the robotic rescue mission.
नासा ने स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप को बचाने के लिए साहसिक रोबोटिक मिशन लॉन्च किया
नासा ने अपने पुराने होते नील गेह्रेल्स स्विफ्ट वेधशाला (Neil Gehrels Swift Observatory) को वायुमंडल में जलकर नष्ट होने से बचाने के लिए 30 मिलियन डॉलर का एक अभूतपूर्व रोबोटिक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • स्विफ्ट वेधशाला को 2004 में लगभग 600 किमी की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा (LEO) में लॉन्च किया गया था।
  • रोबोटिक बचाव अंतरिक्ष यान को निजी अमेरिकी स्टार्टअप कैटालिस्ट द्वारा विकसित किया गया था।
  • बचाव यान को पेगासस नामक एक छोटे हवाई-लॉन्च (air-launched) रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।
  • स्विफ्ट के प्राथमिक पेलोड उपकरण गामा-किरण विस्फोटों (GRBs) का अध्ययन करने के लिए ट्यून किए गए हैं, जो तारों की विस्फोटक मृत्यु को दर्शाते हैं।
जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जीएस 3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

समाचार

नासा ने अपने पुराने होते नील गेह्रेल्स स्विफ्ट वेधशाला (Neil Gehrels Swift Observatory) को वायुमंडल में जलकर नष्ट होने से बचाने के लिए 30 मिलियन डॉलर का एक अभूतपूर्व रोबोटिक बचाव अभियान शुरू किया है। अमेरिकी स्टार्टअप 'कैटालिस्ट' द्वारा विकसित और 'पेगासस' रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया यह विशेष रोबोट गिरते हुए टेलीस्कोप को पकड़कर वापस एक स्थिर कक्षा में खींचने का प्रयास करेगा।

पृष्ठभूमि

अंतरिक्ष मलबे (Space debris) और कक्षीय क्षय (Orbital decay) लंबे समय से चल रहे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं। जब किसी उपग्रह या टेलीस्कोप में अपनी खुद की प्रणोदन प्रणाली (propulsion system) नहीं होती है, तो वायुमंडलीय खिंचाव समय के साथ उसकी ऊंचाई को धीरे-धीरे कम कर देता है—इस प्रक्रिया को कक्षीय क्षय कहा जाता है। 2004 में 600 किमी की निचली पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थापित स्विफ्ट वेधशाला इसी स्थिति का सामना कर रही है। इसे जलने से बचाने के लिए, नासा "इन-स्पेस सर्विसिंग" का प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत यांत्रिक भुजाओं (mechanical arms) से लैस एक वाणिज्यिक रोबोट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को खोजने, उससे जुड़ने और उसे सुरक्षित ऊंचाई पर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यह सफल होता है, तो यह मिशन करोड़ों डॉलर की अंतरिक्ष संपत्तियों के जीवनकाल को बढ़ाने और अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए एक अभूतपूर्व मिसाल कायम कर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • स्विफ्ट वेधशाला को 2004 में लगभग 600 किमी की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा (LEO) में लॉन्च किया गया था।
  • रोबोटिक बचाव अंतरिक्ष यान को निजी अमेरिकी स्टार्टअप कैटालिस्ट द्वारा विकसित किया गया था।
  • बचाव यान को पेगासस नामक एक छोटे हवाई-लॉन्च (air-launched) रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।
  • स्विफ्ट के प्राथमिक पेलोड उपकरण गामा-किरण विस्फोटों (GRBs) का अध्ययन करने के लिए ट्यून किए गए हैं, जो तारों की विस्फोटक मृत्यु को दर्शाते हैं।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जीएस 3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. नील गेह्रेल्स स्विफ्ट वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है जिसे मुख्य रूप से गामा-किरण विस्फोटों (GRBs) के अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2. व्यापक-क्षेत्रीय ब्रह्मांडीय घटनाओं को कैप्चर करने के लिए यह अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा (GTO) में कार्य करता है। 3. इस टेलीस्कोप में अपनी खुद की प्रणोदन प्रणाली (propulsion system) नहीं है, जिससे यह वायुमंडलीय बहाव और कक्षीय क्षय के प्रति संवेदनशील है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: नील गेह्रेल्स स्विफ्ट वेधशाला को नासा द्वारा 2004 में गामा-किरण विस्फोटों (GRBs) का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो विशाल तारों की मृत्यु को दर्शाने वाली विस्फोटक ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं। कथन 2 गलत है: स्विफ्ट भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा (GTO) में कार्य नहीं करता है। इसे लगभग 600 किमी ऊंची निचली पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थापित किया गया था। कथन 3 सही है: जैसा कि समाचार विवरण में उल्लेख किया गया है, इस उपकरण में अपनी खुद की प्रणोदन प्रणाली नहीं है। 600 किमी की ऊंचाई पर, वायुमंडलीय खिंचाव के कारण यह पृथ्वी के करीब खिसक रहा है और इसके जलने का खतरा है, जिसके कारण रोबोटिक बचाव मिशन शुरू किया गया।