Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-07-15
Change Date2026-07-15
July 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Science and Technology · Lead 1
Cabinet Approves Semicon 2.0
The Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a total budgetary outlay of ₹1,27,500 crore to develop an integrated semiconductor design and manufacturing ecosystem in India. Building on Semicon 1.0, …

Exam Points

  • Semicon 2.0 has a total budgetary outlay of ₹1,27,500 crore.
  • The programme is based on six pillars: design, machines and materials, more fabs, ATMP/OSAT, research and development, and talent development.
  • India’s first approved semiconductor fab is scheduled to be commissioned in 2028.
  • Semicon 2.0 seeks to support silicon fabs, compound-semiconductor fabs, discrete-component fabs and display fabs.
  • India’s semiconductor manufacturing journey has begun with nodes ranging from 28 nanometres to 110 nanometres.
  • Around 68,000 students have been trained in complex chip design through 315 universities using EDA tools.
  • Under ISM 1.0, 12 manufacturing units involving cumulative investment of more than ₹1.64 lakh crore were approved.
  • The approved units include one silicon fab, one silicon carbide fab, one integrated gallium nitride Micro-LED display fab and nine packaging units.
  • Micron, Kaynes and CG Semi have commenced commercial production.
  • Financial assistance has been approved for 24 semiconductor design projects of start-ups and MSMEs.
  • A total of 105 start-ups and MSMEs have received access to industry-standard EDA tools.
  • A System-on-Chip integrates several electronic functions or components onto a single integrated circuit.
GS3: Science and technology, semiconductor ecosystem, industrial policy, supply-chain resilience, national security and technological self-reliance.

News Item

The Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a total budgetary outlay of ₹1,27,500 crore to develop an integrated semiconductor design and manufacturing ecosystem in India. Building on Semicon 1.0, the programme provides long-term policy support across six pillars—design, machines and materials, fabrication facilities, ATMP/OSAT, research and development, and talent development.

Background

Semiconductors are foundational components used in telecommunications, automobiles, defence systems, artificial intelligence, consumer electronics, power equipment, medical devices and critical infrastructure. Their complex value chain includes chip design, intellectual property, manufacturing equipment, materials and chemicals, wafer fabrication, assembly, testing and packaging.

India launched its first semiconductor ecosystem programme to support domestic fabrication, packaging and chip design. Under ISM 1.0, 12 manufacturing units involving cumulative investment of more than ₹1.64 lakh crore were approved. These include one silicon fab, one silicon carbide fab, an integrated gallium nitride Micro-LED display fab and nine semiconductor packaging units.

Three approved companies—Micron, Kaynes and CG Semi—have commenced commercial production, while another unit is expected to begin production in 2026. Additionally, 24 semiconductor design projects of start-ups and MSMEs have been approved for financial assistance, and 105 start-ups and MSMEs have received access to industry-standard Electronic Design Automation tools.

Semicon 2.0 seeks to move beyond individual manufacturing projects and build the complete semiconductor value chain, including domestic intellectual property, specialised machinery, chemicals, advanced packaging, research capabilities and skilled personnel.

Prelims Facts

  • Semicon 2.0 has a total budgetary outlay of ₹1,27,500 crore.
  • The programme is based on six pillars: design, machines and materials, more fabs, ATMP/OSAT, research and development, and talent development.
  • India’s first approved semiconductor fab is scheduled to be commissioned in 2028.
  • Semicon 2.0 seeks to support silicon fabs, compound-semiconductor fabs, discrete-component fabs and display fabs.
  • India’s semiconductor manufacturing journey has begun with nodes ranging from 28 nanometres to 110 nanometres.
  • Around 68,000 students have been trained in complex chip design through 315 universities using EDA tools.
  • Under ISM 1.0, 12 manufacturing units involving cumulative investment of more than ₹1.64 lakh crore were approved.
  • The approved units include one silicon fab, one silicon carbide fab, one integrated gallium nitride Micro-LED display fab and nine packaging units.
  • Micron, Kaynes and CG Semi have commenced commercial production.
  • Financial assistance has been approved for 24 semiconductor design projects of start-ups and MSMEs.
  • A total of 105 start-ups and MSMEs have received access to industry-standard EDA tools.
  • A System-on-Chip integrates several electronic functions or components onto a single integrated circuit.
Mains Focus & Analysis
  • Strategic significance: Semiconductors are essential for economic activity, digital infrastructure and defence capabilities. Building domestic capacity can reduce exposure to geographically concentrated supply chains, strengthen strategic autonomy and improve resilience during geopolitical or logistical disruptions.
  • Ecosystem-based approach: Semicon 2.0 recognises that semiconductor self-reliance cannot be achieved through fabrication plants alone. Domestic capabilities in chip design, equipment, materials, chemicals, packaging, research and skilled manpower are equally important for capturing a larger share of the value chain.
  • Economic opportunities: The programme can attract high-technology investment, promote precision manufacturing, support electronics exports and generate demand for specialised engineering, chemicals, logistics and ancillary industries. India’s established capabilities in software and chip design can complement the development of manufacturing and advanced packaging.
  • Key challenges: Semiconductor manufacturing is capital-intensive, technologically complex and subject to rapid obsolescence. India must ensure reliable infrastructure, specialised skills, sustained research funding, commercially viable demand, timely project execution and coordination between the Union Government, states, industry and research institutions.
  • Way forward: Policy support should be linked to measurable milestones such as production, technology transfer, domestic sourcing, research outcomes and workforce development. India should strengthen industry–academia collaboration, promote indigenous semiconductor intellectual property, develop specialised supplier clusters and maintain a stable long-term policy framework.

GS Mapping

GS3: Science and technology, semiconductor ecosystem, industrial policy, supply-chain resilience, national security and technological self-reliance.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Semicon 2.0: 1. It includes the development of semiconductor machines, materials, chemicals and gases among its focus areas. 2. It limits support for fabrication facilities exclusively to silicon-based semiconductor fabs. Which statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The machines and materials pillar supports companies engaged in the manufacturing and research and development of semiconductor machinery as well as essential materials, chemicals and gases. Statement 2 is incorrect: Semicon 2.0 covers multiple types of fabrication facilities, including silicon fabs, compound-semiconductor fabs, discrete-component fabs and display fabs.
मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में एकीकृत सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ₹1,27,500 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। सेमीकॉन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सेमीकॉन 2.0 का कुल बजटीय परिव्यय ₹1,27,500 करोड़ है।
  • यह कार्यक्रम छह स्तंभों—डिजाइन, मशीन एवं सामग्री, अधिक फैब, ATMP/OSAT, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास—पर आधारित है।
  • भारत के पहले स्वीकृत सेमीकंडक्टर फैब के वर्ष 2028 में चालू होने की संभावना है।
  • सेमीकॉन 2.0 के अंतर्गत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब, डिस्क्रीट कंपोनेंट फैब और डिस्प्ले फैब को समर्थन देने का प्रावधान है।
  • भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण यात्रा 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर तक के नोड से प्रारंभ हुई है।
  • 315 विश्वविद्यालयों में EDA उपकरणों के माध्यम से लगभग 68,000 विद्यार्थियों को जटिल चिप डिजाइन का प्रशिक्षण दिया गया है।
  • ISM 1.0 के अंतर्गत ₹1.64 लाख करोड़ से अधिक के संचयी निवेश वाली 12 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई।
  • स्वीकृत इकाइयों में एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक एकीकृत गैलियम नाइट्राइड माइक्रो-LED डिस्प्ले फैब और नौ पैकेजिंग इकाइयाँ शामिल हैं।
  • माइक्रोन, केन्स और CG सेमी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
  • स्टार्ट-अप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।
  • कुल 105 स्टार्ट-अप और MSME को उद्योग-मानक EDA उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
  • सिस्टम-ऑन-चिप अनेक इलेक्ट्रॉनिक कार्यों या घटकों को एक ही एकीकृत सर्किट पर समाहित करता है।
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, औद्योगिक नीति, आपूर्ति शृंखला लचीलापन, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता।

समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में एकीकृत सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ₹1,27,500 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। सेमीकॉन 1.0 की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम छह स्तंभों—डिजाइन, मशीन एवं सामग्री, फैब्रिकेशन इकाइयाँ, ATMP/OSAT, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास—पर दीर्घकालिक नीतिगत समर्थन प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

सेमीकंडक्टर दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों और महत्वपूर्ण अवसंरचना में प्रयुक्त आधारभूत घटक हैं। इनकी जटिल मूल्य शृंखला में चिप डिजाइन, बौद्धिक संपदा, विनिर्माण उपकरण, सामग्री एवं रसायन, वेफर फैब्रिकेशन, असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग शामिल हैं।

भारत ने घरेलू फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और चिप डिजाइन को सहायता प्रदान करने के लिए अपना पहला सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ISM 1.0 के अंतर्गत ₹1.64 लाख करोड़ से अधिक के संचयी निवेश वाली 12 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई। इनमें एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक एकीकृत गैलियम नाइट्राइड माइक्रो-LED डिस्प्ले फैब और नौ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाइयाँ शामिल हैं।

स्वीकृत कंपनियों में से माइक्रोन, केन्स और CG सेमी ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, जबकि एक अन्य इकाई के वर्ष 2026 में उत्पादन शुरू करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है तथा 105 स्टार्ट-अप और MSME को उद्योग-मानक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य अलग-अलग विनिर्माण परियोजनाओं से आगे बढ़कर घरेलू बौद्धिक संपदा, विशेष मशीनरी, रसायन, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान क्षमताओं और कुशल मानव संसाधन सहित संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला विकसित करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सेमीकॉन 2.0 का कुल बजटीय परिव्यय ₹1,27,500 करोड़ है।
  • यह कार्यक्रम छह स्तंभों—डिजाइन, मशीन एवं सामग्री, अधिक फैब, ATMP/OSAT, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास—पर आधारित है।
  • भारत के पहले स्वीकृत सेमीकंडक्टर फैब के वर्ष 2028 में चालू होने की संभावना है।
  • सेमीकॉन 2.0 के अंतर्गत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब, डिस्क्रीट कंपोनेंट फैब और डिस्प्ले फैब को समर्थन देने का प्रावधान है।
  • भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण यात्रा 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर तक के नोड से प्रारंभ हुई है।
  • 315 विश्वविद्यालयों में EDA उपकरणों के माध्यम से लगभग 68,000 विद्यार्थियों को जटिल चिप डिजाइन का प्रशिक्षण दिया गया है।
  • ISM 1.0 के अंतर्गत ₹1.64 लाख करोड़ से अधिक के संचयी निवेश वाली 12 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई।
  • स्वीकृत इकाइयों में एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक एकीकृत गैलियम नाइट्राइड माइक्रो-LED डिस्प्ले फैब और नौ पैकेजिंग इकाइयाँ शामिल हैं।
  • माइक्रोन, केन्स और CG सेमी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
  • स्टार्ट-अप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।
  • कुल 105 स्टार्ट-अप और MSME को उद्योग-मानक EDA उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
  • सिस्टम-ऑन-चिप अनेक इलेक्ट्रॉनिक कार्यों या घटकों को एक ही एकीकृत सर्किट पर समाहित करता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • रणनीतिक महत्व: सेमीकंडक्टर आर्थिक गतिविधियों, डिजिटल अवसंरचना और रक्षा क्षमताओं के लिए आवश्यक हैं। घरेलू क्षमता का विकास भौगोलिक रूप से केंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम कर सकता है, रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत कर सकता है तथा भू-राजनीतिक या लॉजिस्टिक व्यवधानों के समय लचीलापन बढ़ा सकता है।
  • इकोसिस्टम-आधारित दृष्टिकोण: सेमीकॉन 2.0 यह स्वीकार करता है कि केवल फैब्रिकेशन संयंत्रों से सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की जा सकती। मूल्य शृंखला का अधिक हिस्सा प्राप्त करने के लिए चिप डिजाइन, उपकरण, सामग्री, रसायन, पैकेजिंग, अनुसंधान और कुशल मानव संसाधन में घरेलू क्षमताएँ भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
  • आर्थिक अवसर: यह कार्यक्रम उच्च-प्रौद्योगिकी निवेश आकर्षित कर सकता है, सटीक विनिर्माण को प्रोत्साहित कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को समर्थन दे सकता है तथा विशेष इंजीनियरिंग, रसायन, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों के लिए माँग उत्पन्न कर सकता है। सॉफ्टवेयर और चिप डिजाइन में भारत की स्थापित क्षमताएँ विनिर्माण एवं उन्नत पैकेजिंग के विकास की पूरक हो सकती हैं।
  • प्रमुख चुनौतियाँ: सेमीकंडक्टर विनिर्माण अत्यधिक पूँजी-प्रधान, प्रौद्योगिकीय रूप से जटिल और तीव्र अप्रचलन से प्रभावित क्षेत्र है। भारत को विश्वसनीय अवसंरचना, विशेष कौशल, निरंतर अनुसंधान वित्तपोषण, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य माँग, समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन तथा केंद्र सरकार, राज्यों, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना होगा।
  • आगे की राह: नीतिगत सहायता को उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, घरेलू सोर्सिंग, अनुसंधान परिणाम और कार्यबल विकास जैसे मापनीय मानकों से जोड़ा जाना चाहिए। भारत को उद्योग–शैक्षणिक सहयोग मजबूत करना, स्वदेशी सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा को प्रोत्साहित करना, विशेष आपूर्तिकर्ता क्लस्टर विकसित करना तथा स्थिर दीर्घकालिक नीतिगत व्यवस्था बनाए रखना चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, औद्योगिक नीति, आपूर्ति शृंखला लचीलापन, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सेमीकॉन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके प्रमुख क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर मशीनों, सामग्रियों, रसायनों और गैसों का विकास शामिल है। 2. इसके अंतर्गत फैब्रिकेशन इकाइयों के लिए सहायता केवल सिलिकॉन-आधारित सेमीकंडक्टर फैब तक सीमित है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: मशीन एवं सामग्री स्तंभ के अंतर्गत सेमीकंडक्टर मशीनरी के विनिर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास के साथ आवश्यक सामग्रियों, रसायनों और गैसों से संबंधित कंपनियों को समर्थन दिया जाएगा। कथन 2 गलत है: सेमीकॉन 2.0 में सिलिकॉन फैब के अतिरिक्त कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब, डिस्क्रीट कंपोनेंट फैब और डिस्प्ले फैब सहित अनेक प्रकार की फैब्रिकेशन इकाइयाँ शामिल हैं।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Economy · Major Note
India–UK CETA and DCC Enter into Force
The India–United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and the companion Double Contribution Convention (DCC) entered into force on 15 July 2026. CETA provides zero-duty access to nearly 99% …

Exam Points

  • India–UK CETA entered into force on 15 July 2026.
  • Negotiations were launched in January 2022, concluded on 6 May 2025 and the agreement was signed on 24 July 2025.
  • CETA consists of 30 chapters.
  • Nearly 99% of India’s exports receive zero-duty access to the UK market.
  • UK services commitments cover 137 sub-sectors of export interest to India.
  • India has protected sensitive products such as dairy, cereals, millets, edible oils, oilseeds and apples.
  • The DCC applies reciprocally to eligible detached workers for temporary postings of up to 60 months.
  • DCC concerns social security contributions and does not automatically confer pension, immigration or visa benefits.
  • Rules of origin determine whether a product qualifies for preferential tariff treatment.
  • Bilateral safeguards may be invoked to address injurious import surges.
GS2: India–UK bilateral relations and international agreements; GS3: External sector, trade liberalisation, services, MSMEs, employment and global value chains.

News Item

The India–United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and the companion Double Contribution Convention (DCC) entered into force on 15 July 2026. CETA provides zero-duty access to nearly 99% of India’s exports to the UK, while the DCC prevents eligible temporarily posted workers and their employers from paying social security contributions in both countries simultaneously. ([Press Information Bureau][1])

Background

India–UK free-trade negotiations were launched in January 2022. After 14 negotiating rounds, the agreement was concluded on 6 May 2025 and signed in London on 24 July 2025. The DCC was signed separately on 10 February 2026. Both agreements became operational after the completion of domestic ratification procedures. ([Press Information Bureau][1])

The 30-chapter CETA covers trade in goods and services as well as digital trade, telecommunications, financial services, intellectual property, government procurement, innovation, small and medium enterprises, sustainability and transparency. It complements the India–UK Roadmap 2030 and the bilateral objective of expanding trade and investment relations. ([Press Information Bureau][1])

Prelims Facts

  • India–UK CETA entered into force on 15 July 2026.
  • Negotiations were launched in January 2022, concluded on 6 May 2025 and the agreement was signed on 24 July 2025.
  • CETA consists of 30 chapters.
  • Nearly 99% of India’s exports receive zero-duty access to the UK market.
  • UK services commitments cover 137 sub-sectors of export interest to India.
  • India has protected sensitive products such as dairy, cereals, millets, edible oils, oilseeds and apples.
  • The DCC applies reciprocally to eligible detached workers for temporary postings of up to 60 months.
  • DCC concerns social security contributions and does not automatically confer pension, immigration or visa benefits.
  • Rules of origin determine whether a product qualifies for preferential tariff treatment.
  • Bilateral safeguards may be invoked to address injurious import surges.
Mains Focus & Analysis
  • Opportunities: The agreement can improve the price competitiveness of labour-intensive exports, diversify India’s export markets, expand services trade and facilitate the participation of MSMEs, farmers, fisherfolk and manufacturers in global value chains. The DCC can reduce the cost of temporary professional deployment and strengthen India–UK services partnerships.
  • Challenges: Actual gains will depend on utilisation of tariff preferences, compliance with rules of origin, sanitary and technical standards, efficient logistics and awareness among smaller exporters. Domestic sectors receiving phased tariff protection may face stronger import competition, while professional mobility will continue to depend on immigration and domestic regulatory requirements.
  • Way Forward: India should strengthen export-quality infrastructure, conformity assessment, customs digitisation, trade finance and sector-specific outreach to MSMEs. Authorities should monitor import surges, prevent circumvention of origin rules and periodically assess employment, investment and export outcomes.

GS Mapping

GS2: India–UK bilateral relations and international agreements; GS3: External sector, trade liberalisation, services, MSMEs, employment and global value chains.

भारत–यूके CETA और DCC लागू
भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) और इससे संबद्ध दोहरे अंशदान अभिसमय (DCC) 15 जुलाई 2026 से लागू हो गए। CETA के तहत ब्रिटेन में भारत के लगभग …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत–यूके CETA 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ।
  • वार्ताएँ जनवरी 2022 में प्रारंभ हुईं, समझौता 6 मई 2025 को संपन्न हुआ और 24 जुलाई 2025 को इस पर हस्ताक्षर हुए।
  • CETA में 30 अध्याय हैं।
  • भारत के लगभग 99% निर्यात को ब्रिटिश बाजार में शून्य-शुल्क पहुँच प्राप्त होगी।
  • ब्रिटेन की सेवा संबंधी प्रतिबद्धताएँ भारत के निर्यात हित वाले 137 उप-क्षेत्रों को समाहित करती हैं।
  • भारत ने डेयरी, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन और सेब जैसे संवेदनशील उत्पादों को संरक्षण दिया है।
  • DCC पात्र अस्थायी रूप से तैनात कर्मचारियों पर अधिकतम 60 महीनों के लिए पारस्परिक रूप से लागू होता है।
  • DCC सामाजिक सुरक्षा अंशदानों से संबंधित है और स्वतः पेंशन, आव्रजन अथवा वीजा लाभ प्रदान नहीं करता।
  • उत्पत्ति के नियम यह निर्धारित करते हैं कि कोई उत्पाद अधिमान्य शुल्क सुविधा के लिए पात्र है या नहीं।
  • हानिकारक आयात वृद्धि से निपटने के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं।
GS2: भारत–यूके द्विपक्षीय संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय समझौते; GS3: बाह्य क्षेत्र, व्यापार उदारीकरण, सेवाएँ, MSME, रोजगार एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ।

समाचार

भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) और इससे संबद्ध दोहरे अंशदान अभिसमय (DCC) 15 जुलाई 2026 से लागू हो गए। CETA के तहत ब्रिटेन में भारत के लगभग 99% निर्यात को शून्य-शुल्क पहुँच मिलेगी, जबकि DCC पात्र अस्थायी रूप से तैनात कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में एक साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान देने से बचाता है। ([Press Information Bureau][1])

पृष्ठभूमि

भारत–यूके मुक्त व्यापार वार्ताएँ जनवरी 2022 में शुरू हुई थीं। 14 दौर की वार्ताओं के बाद समझौता 6 मई 2025 को संपन्न हुआ और 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षरित किया गया। DCC पर अलग से 10 फरवरी 2026 को हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों की आंतरिक अनुसमर्थन प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद दोनों समझौते लागू हुए। ([Press Information Bureau][1])

30 अध्यायों वाला CETA वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ-साथ डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद, नवाचार, लघु एवं मध्यम उद्यमों, सततता और पारदर्शिता को भी समाहित करता है। यह भारत–यूके रोडमैप 2030 और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों के विस्तार के उद्देश्य का पूरक है। ([Press Information Bureau][1])

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत–यूके CETA 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ।
  • वार्ताएँ जनवरी 2022 में प्रारंभ हुईं, समझौता 6 मई 2025 को संपन्न हुआ और 24 जुलाई 2025 को इस पर हस्ताक्षर हुए।
  • CETA में 30 अध्याय हैं।
  • भारत के लगभग 99% निर्यात को ब्रिटिश बाजार में शून्य-शुल्क पहुँच प्राप्त होगी।
  • ब्रिटेन की सेवा संबंधी प्रतिबद्धताएँ भारत के निर्यात हित वाले 137 उप-क्षेत्रों को समाहित करती हैं।
  • भारत ने डेयरी, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन और सेब जैसे संवेदनशील उत्पादों को संरक्षण दिया है।
  • DCC पात्र अस्थायी रूप से तैनात कर्मचारियों पर अधिकतम 60 महीनों के लिए पारस्परिक रूप से लागू होता है।
  • DCC सामाजिक सुरक्षा अंशदानों से संबंधित है और स्वतः पेंशन, आव्रजन अथवा वीजा लाभ प्रदान नहीं करता।
  • उत्पत्ति के नियम यह निर्धारित करते हैं कि कोई उत्पाद अधिमान्य शुल्क सुविधा के लिए पात्र है या नहीं।
  • हानिकारक आयात वृद्धि से निपटने के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • अवसर: यह समझौता श्रम-प्रधान निर्यात की मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है, भारत के निर्यात बाजारों में विविधता ला सकता है, सेवा व्यापार का विस्तार कर सकता है तथा MSME, किसानों, मत्स्य पालकों और विनिर्माताओं को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ सकता है। DCC पेशेवरों की अस्थायी तैनाती की लागत कम कर सकता है और भारत–यूके सेवा साझेदारी को मजबूत कर सकता है।
  • चुनौतियाँ: वास्तविक लाभ टैरिफ रियायतों के उपयोग, उत्पत्ति नियमों के अनुपालन, स्वच्छता एवं तकनीकी मानकों, कुशल लॉजिस्टिक्स और छोटे निर्यातकों में जागरूकता पर निर्भर करेंगे। चरणबद्ध शुल्क संरक्षण प्राप्त घरेलू क्षेत्रों को अधिक आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पेशेवर गतिशीलता आव्रजन और घरेलू नियामक आवश्यकताओं के अधीन रहेगी।
  • आगे की राह: भारत को निर्यात गुणवत्ता अवसंरचना, अनुरूपता मूल्यांकन, सीमा शुल्क डिजिटलीकरण, व्यापार वित्त और MSME के लिए क्षेत्र-विशिष्ट जागरूकता को मजबूत करना चाहिए। अधिकारियों को आयात वृद्धि की निगरानी, उत्पत्ति नियमों की अवहेलना की रोकथाम तथा रोजगार, निवेश और निर्यात परिणामों का समय-समय पर आकलन करना चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS2: भारत–यूके द्विपक्षीय संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय समझौते; GS3: बाह्य क्षेत्र, व्यापार उदारीकरण, सेवाएँ, MSME, रोजगार एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ।

Economy · Major Note
Mobile Phone Manufacturing Scheme Approved
The Union Cabinet has approved the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) with a budgetary outlay of ₹62,500 crore. The five-year scheme seeks to increase domestic production and value addition, strengthen …

Exam Points

  • The Mobile Phone Manufacturing Scheme has a budgetary outlay of ₹62,500 crore.
  • Its implementation period is from FY 2026-27 to FY 2030-31.
  • The basic incentive on eligible sales ranges from 2.25% to 5%.
  • Domestic sourcing of major components and sub-assemblies can attract an additional incentive of up to 1.5%.
  • Product design and research and development for Indian brands can receive an additional incentive of 3% of eligible sales.
  • The scheme targets total mobile phone production of approximately ₹39 lakh crore during its tenure.
  • It is expected to create around 60,000 direct jobs.
  • India is the world’s second-largest mobile phone manufacturer.
  • Approximately 99.2% of mobile phones used in India are manufactured domestically.
  • The PLI-LSEM scheme was introduced in 2020 and remained operational until 31 March 2026.
GS3: Industrial policy, electronics manufacturing, employment, exports, technological self-reliance and global value chains.

News Item

The Union Cabinet has approved the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) with a budgetary outlay of ₹62,500 crore. The five-year scheme seeks to increase domestic production and value addition, strengthen supply-chain resilience, promote Indian-owned brands and enhance India’s competitiveness in global electronics manufacturing.

Background

India’s mobile phone manufacturing ecosystem was earlier supported by the Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing (PLI-LSEM), which was introduced in 2020 and continued until 31 March 2026. It incentivised incremental production and investment in mobile phones and specified electronic components.

The new MPMS shifts the policy focus beyond large-scale assembly towards higher domestic value addition, local sourcing of critical components, product design, research and development, Indian patents and the creation of globally competitive domestic brands.

Since FY 2014-15, India’s electronics manufacturing has increased sevenfold and electronics exports elevenfold. India has become the world’s second-largest mobile phone manufacturer, while approximately 99.2% of mobile phones used in the country are manufactured domestically. In 2025, smartphones emerged as India’s largest export product category, surpassing traditional export items such as diesel fuel and cut diamonds.

Prelims Facts

  • The Mobile Phone Manufacturing Scheme has a budgetary outlay of ₹62,500 crore.
  • Its implementation period is from FY 2026-27 to FY 2030-31.
  • The basic incentive on eligible sales ranges from 2.25% to 5%.
  • Domestic sourcing of major components and sub-assemblies can attract an additional incentive of up to 1.5%.
  • Product design and research and development for Indian brands can receive an additional incentive of 3% of eligible sales.
  • The scheme targets total mobile phone production of approximately ₹39 lakh crore during its tenure.
  • It is expected to create around 60,000 direct jobs.
  • India is the world’s second-largest mobile phone manufacturer.
  • Approximately 99.2% of mobile phones used in India are manufactured domestically.
  • The PLI-LSEM scheme was introduced in 2020 and remained operational until 31 March 2026.
Mains Focus & Analysis
  • The MPMS represents a transition from an assembly-led manufacturing strategy to an ecosystem-based approach focused on components, design, research, intellectual property and domestic brands. It can improve export competitiveness, attract investment, generate skilled employment and reduce strategic dependence on concentrated global supply chains.
  • However, production-linked incentives alone may not ensure technological self-reliance. India continues to require competitive component manufacturing, semiconductor capacity, specialised skills, reliable logistics, affordable finance and stronger industry–academia research linkages. The government must also ensure that incentives lead to genuine domestic value addition rather than limited assembly or the relabelling of imported inputs.
  • A transparent monitoring framework should measure incremental production, exports, domestic sourcing, patents, research expenditure and employment. Support for MSME suppliers, common testing facilities, design centres and workforce skilling will be essential for developing a sustainable mobile manufacturing ecosystem beyond the incentive period.

GS Mapping

GS3: Industrial policy, electronics manufacturing, employment, exports, technological self-reliance and global value chains.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Mobile Phone Manufacturing Scheme: 1. It provides an additional incentive linked to the domestic sourcing of major components and sub-assemblies. 2. Its implementation period extends from FY 2026-27 to FY 2030-31. Which statements are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: The scheme provides an additional incentive of up to 1.5% for the domestic sourcing of specified major components and sub-assemblies. Statement 2 is correct: The five-year scheme will operate from FY 2026-27 to FY 2030-31.
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को ₹62,500 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। पाँच वर्षीय योजना का उद्देश्य घरेलू उत्पादन एवं मूल्यवर्धन बढ़ाना, आपूर्ति …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का बजटीय परिव्यय ₹62,500 करोड़ है।
  • इसकी कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक है।
  • पात्र बिक्री पर मूल प्रोत्साहन की दर 2.25% से 5% तक है।
  • प्रमुख कंपोनेंटों और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग पर 1.5% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है।
  • भारतीय ब्रांडों के उत्पाद डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए पात्र बिक्री पर 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
  • योजना अवधि के दौरान लगभग ₹39 लाख करोड़ के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का लक्ष्य है।
  • इससे लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।
  • भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता है।
  • भारत में उपयोग किए जाने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फोन का विनिर्माण घरेलू स्तर पर होता है।
  • PLI-LSEM योजना वर्ष 2020 में शुरू हुई थी और 31 मार्च 2026 तक लागू रही।
GS3: औद्योगिक नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रोजगार, निर्यात, प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता और वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ।

समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को ₹62,500 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। पाँच वर्षीय योजना का उद्देश्य घरेलू उत्पादन एवं मूल्यवर्धन बढ़ाना, आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाना, भारतीय स्वामित्व वाले ब्रांडों को प्रोत्साहित करना तथा वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

भारत के मोबाइल फोन विनिर्माण इकोसिस्टम को पहले बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI-LSEM) से समर्थन मिला था। यह योजना वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई थी और 31 मार्च 2026 तक लागू रही। इसके अंतर्गत मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के वृद्धिशील उत्पादन तथा निवेश को प्रोत्साहन दिया गया।

नई MPMS का नीतिगत जोर केवल बड़े पैमाने पर असेंबली तक सीमित न रहकर अधिक घरेलू मूल्यवर्धन, महत्वपूर्ण कंपोनेंटों की स्थानीय सोर्सिंग, उत्पाद डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, भारतीय पेटेंट तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वदेशी ब्रांडों के निर्माण पर है।

वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सात गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ग्यारह गुना बढ़ा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता बन गया है और देश में उपयोग किए जाने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फोन का विनिर्माण घरेलू स्तर पर हो रहा है। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन ने डीजल ईंधन और कटे हुए हीरों जैसी पारंपरिक निर्यात वस्तुओं को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े निर्यात उत्पाद वर्ग का स्थान प्राप्त किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का बजटीय परिव्यय ₹62,500 करोड़ है।
  • इसकी कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक है।
  • पात्र बिक्री पर मूल प्रोत्साहन की दर 2.25% से 5% तक है।
  • प्रमुख कंपोनेंटों और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग पर 1.5% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है।
  • भारतीय ब्रांडों के उत्पाद डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए पात्र बिक्री पर 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
  • योजना अवधि के दौरान लगभग ₹39 लाख करोड़ के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का लक्ष्य है।
  • इससे लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।
  • भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता है।
  • भारत में उपयोग किए जाने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फोन का विनिर्माण घरेलू स्तर पर होता है।
  • PLI-LSEM योजना वर्ष 2020 में शुरू हुई थी और 31 मार्च 2026 तक लागू रही।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • MPMS असेंबली-केंद्रित विनिर्माण रणनीति से कंपोनेंट, डिजाइन, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा और स्वदेशी ब्रांडों पर आधारित इकोसिस्टम दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को दर्शाती है। यह निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकती है, निवेश आकर्षित कर सकती है, कुशल रोजगार उत्पन्न कर सकती है और सीमित वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर रणनीतिक निर्भरता कम कर सकती है।
  • हालाँकि, केवल उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन से प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित नहीं होगी। भारत को प्रतिस्पर्धी कंपोनेंट विनिर्माण, सेमीकंडक्टर क्षमता, विशिष्ट कौशल, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, किफायती वित्त और मजबूत उद्योग–शैक्षणिक अनुसंधान संबंधों की भी आवश्यकता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रोत्साहन वास्तविक घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाएँ, न कि केवल सीमित असेंबली या आयातित इनपुटों की पुनः ब्रांडिंग को।
  • एक पारदर्शी निगरानी व्यवस्था में वृद्धिशील उत्पादन, निर्यात, घरेलू सोर्सिंग, पेटेंट, अनुसंधान व्यय और रोजगार को मापा जाना चाहिए। प्रोत्साहन अवधि के बाद भी टिकाऊ मोबाइल विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए MSME आपूर्तिकर्ताओं, साझा परीक्षण सुविधाओं, डिजाइन केंद्रों और कार्यबल कौशल विकास को समर्थन देना आवश्यक होगा।

जीएस मैपिंग

GS3: औद्योगिक नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रोजगार, निर्यात, प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता और वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. मोबाइल फोन विनिर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें प्रमुख कंपोनेंटों और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग से जुड़ा अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। 2. इसकी कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: योजना में निर्दिष्ट प्रमुख कंपोनेंटों और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग के लिए 1.5% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। कथन 2 सही है: पाँच वर्षीय योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू होगी।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Science and Technology · Brief
India’s First Hydrogen Train to Run Between Jind and Sonipat
Prime Minister Narendra Modi will flag off India’s first hydrogen train from Jind railway station, Haryana, on 17 July 2026. The train will operate between Jind and Sonipat, marking an …

Exam Points

  • India’s first hydrogen train will be flagged off from Jind railway station in Haryana.
  • The train will operate between Jind and Sonipat.
  • Prime Minister Narendra Modi will flag off the train on 17 July 2026.
  • In Jind, PM Modi will lay the foundation stone and dedicate projects worth around ₹14,700 crore.
  • The Jind event will be held at Eklavya Stadium.
  • In Chandigarh, projects worth over ₹6,600 crore related to healthcare, education and road infrastructure will be inaugurated or launched.
  • PM Modi will inaugurate the Advanced Mother and Child Centre and Advanced Neurosciences Centre at PGIMER Chandigarh.
  • In Jalandhar, projects worth over ₹5,470 crore will be inaugurated or launched.
  • 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cantt, will be inaugurated under the Amrit Bharat Station Scheme.
  • Important places in news: Jind, Sonipat, Chandigarh, Jalandhar and Jalandhar Cantt.
GS3: Infrastructure, Railways, Clean Energy, Sustainable Transport; GS2: Government Initiatives and Regional Development

News Item

Prime Minister Narendra Modi will flag off India’s first hydrogen train from Jind railway station, Haryana, on 17 July 2026. The train will operate between Jind and Sonipat, marking an important step towards clean and sustainable rail transport in India.

Prelims Facts

  • India’s first hydrogen train will be flagged off from Jind railway station in Haryana.
  • The train will operate between Jind and Sonipat.
  • Prime Minister Narendra Modi will flag off the train on 17 July 2026.
  • In Jind, PM Modi will lay the foundation stone and dedicate projects worth around ₹14,700 crore.
  • The Jind event will be held at Eklavya Stadium.
  • In Chandigarh, projects worth over ₹6,600 crore related to healthcare, education and road infrastructure will be inaugurated or launched.
  • PM Modi will inaugurate the Advanced Mother and Child Centre and Advanced Neurosciences Centre at PGIMER Chandigarh.
  • In Jalandhar, projects worth over ₹5,470 crore will be inaugurated or launched.
  • 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cantt, will be inaugurated under the Amrit Bharat Station Scheme.
  • Important places in news: Jind, Sonipat, Chandigarh, Jalandhar and Jalandhar Cantt.

GS Mapping

GS3: Infrastructure, Railways, Clean Energy, Sustainable Transport; GS2: Government Initiatives and Regional Development

Quick Check · 1 question
Q1. India’s first hydrogen train will operate between which two places?
Answer: A
Explanation: India’s first hydrogen train will operate between Jind and Sonipat in Haryana.
भारत की पहली hydrogen train Jind-Sonipat route पर चलेगी
प्रधानमंत्री Narendra Modi 17 July 2026 को Haryana के Jind railway station से भारत की पहली hydrogen train को flag off करेंगे। यह train Jind और Sonipat के बीच चलेगी, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत की पहली hydrogen train Haryana के Jind railway station से flag off की जाएगी।
  • यह train Jind और Sonipat के बीच चलेगी।
  • प्रधानमंत्री Narendra Modi इसे 17 July 2026 को flag off करेंगे।
  • Jind में PM Modi लगभग ₹14,700 crore की projects का foundation stone रखेंगे और dedication करेंगे।
  • Jind का कार्यक्रम Eklavya Stadium में होगा।
  • Chandigarh में healthcare, education और road infrastructure से जुड़ी ₹6,600 crore से अधिक की projects launch या inaugurate होंगी।
  • PM Modi PGIMER Chandigarh में Advanced Mother and Child Centre और Advanced Neurosciences Centre का inauguration करेंगे।
  • Jalandhar में ₹5,470 crore से अधिक की projects launch या inaugurate होंगी।
  • Amrit Bharat Station Scheme के तहत Jalandhar Cantt सहित 75 redeveloped railway stations का inauguration होगा।
  • News में आए important places: Jind, Sonipat, Chandigarh, Jalandhar और Jalandhar Cantt.
GS3: infrastructure, railways, clean energy, sustainable transport; GS2: government initiatives और regional development

समाचार

प्रधानमंत्री Narendra Modi 17 July 2026 को Haryana के Jind railway station से भारत की पहली hydrogen train को flag off करेंगे। यह train Jind और Sonipat के बीच चलेगी, जो India में clean और sustainable rail transport की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत की पहली hydrogen train Haryana के Jind railway station से flag off की जाएगी।
  • यह train Jind और Sonipat के बीच चलेगी।
  • प्रधानमंत्री Narendra Modi इसे 17 July 2026 को flag off करेंगे।
  • Jind में PM Modi लगभग ₹14,700 crore की projects का foundation stone रखेंगे और dedication करेंगे।
  • Jind का कार्यक्रम Eklavya Stadium में होगा।
  • Chandigarh में healthcare, education और road infrastructure से जुड़ी ₹6,600 crore से अधिक की projects launch या inaugurate होंगी।
  • PM Modi PGIMER Chandigarh में Advanced Mother and Child Centre और Advanced Neurosciences Centre का inauguration करेंगे।
  • Jalandhar में ₹5,470 crore से अधिक की projects launch या inaugurate होंगी।
  • Amrit Bharat Station Scheme के तहत Jalandhar Cantt सहित 75 redeveloped railway stations का inauguration होगा।
  • News में आए important places: Jind, Sonipat, Chandigarh, Jalandhar और Jalandhar Cantt.

जीएस मैपिंग

GS3: infrastructure, railways, clean energy, sustainable transport; GS2: government initiatives और regional development

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत की पहली hydrogen train किन दो स्थानों के बीच चलेगी?
उत्तर: A
व्याख्या: भारत की पहली hydrogen train Haryana में Jind और Sonipat के बीच चलेगी।
Science and Technology · Brief
IPC–UPPPC MoU for Pharmaceutical Quality
The Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) signed an MoU with the Uttar Pradesh Promote Pharma Council (UPPPC) to strengthen quality standards, regulatory compliance and innovation in the pharmaceutical and medical device …

Exam Points

  • The MoU was signed during the YEIDA MedTech Investors Meet & Site Visit 2026 at Greater Noida.
  • The partnership covers pharmaceuticals as well as medical devices.
  • It promotes awareness of the Indian Pharmacopoeia, pharmacovigilance and materiovigilance.
  • MSMEs will be supported through digital tools for adverse-event reporting.
  • The collaboration includes training programmes, workshops and industry–academia initiatives.
GS2: Health Governance; GS3: Science and Technology—Pharmaceuticals and Medical Devices

News Item

The Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) signed an MoU with the Uttar Pradesh Promote Pharma Council (UPPPC) to strengthen quality standards, regulatory compliance and innovation in the pharmaceutical and medical device sectors. The partnership also covers capacity building, industry–academia collaboration, patient safety and digital adverse-event reporting support for MSMEs.

Prelims Facts

  • The MoU was signed during the YEIDA MedTech Investors Meet & Site Visit 2026 at Greater Noida.
  • The partnership covers pharmaceuticals as well as medical devices.
  • It promotes awareness of the Indian Pharmacopoeia, pharmacovigilance and materiovigilance.
  • MSMEs will be supported through digital tools for adverse-event reporting.
  • The collaboration includes training programmes, workshops and industry–academia initiatives.

GS Mapping

GS2: Health Governance; GS3: Science and Technology—Pharmaceuticals and Medical Devices

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the IPC–UPPPC MoU: 1. It seeks to strengthen quality standards and regulatory compliance in the pharmaceutical and medical device sectors. 2. It provides for supporting MSMEs through digital tools for adverse-event reporting. Which statements are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: the MoU promotes quality standards and regulatory compliance in the pharmaceutical and medical device sectors. Statement 2 is correct: the partnership includes digital adverse-event reporting support for MSMEs.
औषधि गुणवत्ता के लिए IPC–UPPPC समझौता
भारतीय भेषज संहिता आयोग (IPC) ने औषधि और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों, नियामकीय अनुपालन तथा नवाचार को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल (UPPPC) के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • समझौता ज्ञापन पर ग्रेटर नोएडा में आयोजित YEIDA MedTech Investors Meet & Site Visit 2026 के दौरान हस्ताक्षर किए गए।
  • साझेदारी में औषधि और चिकित्सा उपकरण दोनों क्षेत्र शामिल हैं।
  • यह भारतीय भेषज संहिता, फार्माकोविजिलेंस और मैटेरियोविजिलेंस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है।
  • MSMEs को प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल उपकरणों से सहायता दी जाएगी।
  • सहयोग में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और उद्योग–अकादमिक पहल शामिल हैं।
GS2: स्वास्थ्य प्रशासन; GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—औषधि और चिकित्सा उपकरण

समाचार

भारतीय भेषज संहिता आयोग (IPC) ने औषधि और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों, नियामकीय अनुपालन तथा नवाचार को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल (UPPPC) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी में क्षमता निर्माण, उद्योग–अकादमिक सहयोग, रोगी सुरक्षा और MSMEs के लिए डिजिटल प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग सहायता भी शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • समझौता ज्ञापन पर ग्रेटर नोएडा में आयोजित YEIDA MedTech Investors Meet & Site Visit 2026 के दौरान हस्ताक्षर किए गए।
  • साझेदारी में औषधि और चिकित्सा उपकरण दोनों क्षेत्र शामिल हैं।
  • यह भारतीय भेषज संहिता, फार्माकोविजिलेंस और मैटेरियोविजिलेंस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है।
  • MSMEs को प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल उपकरणों से सहायता दी जाएगी।
  • सहयोग में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और उद्योग–अकादमिक पहल शामिल हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य प्रशासन; GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—औषधि और चिकित्सा उपकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. IPC–UPPPC समझौता ज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका उद्देश्य औषधि और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों तथा नियामकीय अनुपालन को मजबूत करना है। 2. इसमें प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग के डिजिटल उपकरणों के माध्यम से MSMEs को सहायता देने का प्रावधान है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: समझौता ज्ञापन औषधि और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों तथा नियामकीय अनुपालन को बढ़ावा देता है। कथन 2 सही है: साझेदारी में MSMEs के लिए डिजिटल प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग सहायता शामिल है।
Social Issues · Brief
World Youth Skills Day 2026
On World Youth Skills Day, Lok Sabha Speaker Om Birla described India’s youth power, talent and innovation as essential foundations for achieving the vision of Viksit Bharat. He urged young …

Exam Points

  • World Youth Skills Day is observed annually on 15 July.
  • It was designated by the United Nations General Assembly in 2014.
  • The first World Youth Skills Day was observed in 2015.
  • The 2026 theme was “Skills for a Shared Future”.
  • The day highlights skills required for employment, decent work and entrepreneurship.
GS2: Education and Human Resource Development; GS3: Employment and Skill Development

News Item

On World Youth Skills Day, Lok Sabha Speaker Om Birla described India’s youth power, talent and innovation as essential foundations for achieving the vision of Viksit Bharat. He urged young people to adopt modern skills, technology and innovation to promote self-reliance and national development.

Prelims Facts

  • World Youth Skills Day is observed annually on 15 July.
  • It was designated by the United Nations General Assembly in 2014.
  • The first World Youth Skills Day was observed in 2015.
  • The 2026 theme was “Skills for a Shared Future”.
  • The day highlights skills required for employment, decent work and entrepreneurship.

GS Mapping

GS2: Education and Human Resource Development; GS3: Employment and Skill Development

Quick Check · 1 question
Q1. On which date is World Youth Skills Day observed annually?
Answer: B
Explanation: World Youth Skills Day is observed annually on 15 July to emphasise the importance of skills for youth employment, decent work and entrepreneurship.
विश्व युवा कौशल दिवस 2026
विश्व युवा कौशल दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत की युवा शक्ति, प्रतिभा और नवाचार को विकसित भारत के लक्ष्य की महत्त्वपूर्ण आधारशिला बताया। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भरता …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है।
  • इसे वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था।
  • पहला विश्व युवा कौशल दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था।
  • वर्ष 2026 की थीम “Skills for a Shared Future” थी।
  • यह दिवस रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशलों के महत्त्व को रेखांकित करता है।
GS2: शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास; GS3: रोजगार एवं कौशल विकास

समाचार

विश्व युवा कौशल दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत की युवा शक्ति, प्रतिभा और नवाचार को विकसित भारत के लक्ष्य की महत्त्वपूर्ण आधारशिला बताया। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास के लिए आधुनिक कौशल, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार अपनाने का आह्वान किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है।
  • इसे वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था।
  • पहला विश्व युवा कौशल दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था।
  • वर्ष 2026 की थीम “Skills for a Shared Future” थी।
  • यह दिवस रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशलों के महत्त्व को रेखांकित करता है।

जीएस मैपिंग

GS2: शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास; GS3: रोजगार एवं कौशल विकास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
उत्तर: B
व्याख्या: युवाओं के रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए कौशलों के महत्त्व को रेखांकित करने हेतु विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है।
Defence and Security · Brief
‘Seafarer-First’ Response for Indian Seafarers
Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal launched a ‘Seafarer-First’ response to protect Indian seafarers operating in conflict-affected waters of West Asia. It provides for real-time vessel monitoring, …

Exam Points

  • The initiative was launched following attacks on MT Al Bahiyah and MT Mombasa in the Strait of Hormuz.
  • The Directorate General of Shipping was directed to establish a real-time vessel-by-vessel operational dashboard.
  • Indian seafarers will be tracked irrespective of the flag of the vessel.
  • A dedicated liaison officer will be appointed for every affected Indian seafarer.
  • Coordination involves the Ministry of External Affairs, Indian Navy, Directorate General of Shipping and Indian Missions in West Asia.
  • Shipowners and recruitment agencies must ensure that Indian seafarers are not compelled to sail without adequate information, protection and support.
GS2: Welfare of Indian Citizens Abroad; GS3: Maritime Security and Global Trade

News Item

Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal launched a ‘Seafarer-First’ response to protect Indian seafarers operating in conflict-affected waters of West Asia. It provides for real-time vessel monitoring, dedicated liaison officers and round-the-clock inter-ministerial coordination.

Prelims Facts

  • The initiative was launched following attacks on MT Al Bahiyah and MT Mombasa in the Strait of Hormuz.
  • The Directorate General of Shipping was directed to establish a real-time vessel-by-vessel operational dashboard.
  • Indian seafarers will be tracked irrespective of the flag of the vessel.
  • A dedicated liaison officer will be appointed for every affected Indian seafarer.
  • Coordination involves the Ministry of External Affairs, Indian Navy, Directorate General of Shipping and Indian Missions in West Asia.
  • Shipowners and recruitment agencies must ensure that Indian seafarers are not compelled to sail without adequate information, protection and support.

GS Mapping

GS2: Welfare of Indian Citizens Abroad; GS3: Maritime Security and Global Trade

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the ‘Seafarer-First’ response: 1. It provides for a real-time operational dashboard to track Indian seafarers irrespective of the vessel’s flag. 2. It provides for the appointment of a dedicated liaison officer for every affected Indian seafarer. Which statements are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: the Directorate General of Shipping will establish a vessel-by-vessel dashboard covering Indian seafarers irrespective of the vessel’s flag. Statement 2 is correct: a dedicated liaison officer will serve as the point of contact for every affected Indian seafarer and their family.
भारतीय समुद्री नाविकों के लिए ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पश्चिम एशिया के संघर्ष-प्रभावित समुद्री क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल शुरू की। इसके अंतर्गत …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • यह पहल होर्मुज जलडमरूमध्य में MT Al Bahiyah और MT Mombasa पर हुए हमलों के बाद शुरू की गई।
  • नौवहन महानिदेशालय को वास्तविक समय का पोत-दर-पोत परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
  • पोत के ध्वज की परवाह किए बिना भारतीय समुद्री नाविकों की निगरानी की जाएगी।
  • प्रत्येक प्रभावित भारतीय समुद्री नाविक के लिए एक समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
  • समन्वय में विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, नौवहन महानिदेशालय और पश्चिम एशिया स्थित भारतीय मिशन शामिल हैं।
  • पोत मालिकों और भर्ती एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भारतीय नाविक को पर्याप्त सूचना, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा करने के लिए बाध्य न किया जाए।
GS2: विदेशों में भारतीय नागरिकों का कल्याण; GS3: समुद्री सुरक्षा एवं वैश्विक व्यापार

समाचार

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पश्चिम एशिया के संघर्ष-प्रभावित समुद्री क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल शुरू की। इसके अंतर्गत वास्तविक समय में पोतों की निगरानी, समर्पित संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति और चौबीसों घंटे अंतर-मंत्रालयी समन्वय का प्रावधान है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • यह पहल होर्मुज जलडमरूमध्य में MT Al Bahiyah और MT Mombasa पर हुए हमलों के बाद शुरू की गई।
  • नौवहन महानिदेशालय को वास्तविक समय का पोत-दर-पोत परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
  • पोत के ध्वज की परवाह किए बिना भारतीय समुद्री नाविकों की निगरानी की जाएगी।
  • प्रत्येक प्रभावित भारतीय समुद्री नाविक के लिए एक समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
  • समन्वय में विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, नौवहन महानिदेशालय और पश्चिम एशिया स्थित भारतीय मिशन शामिल हैं।
  • पोत मालिकों और भर्ती एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भारतीय नाविक को पर्याप्त सूचना, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा करने के लिए बाध्य न किया जाए।

जीएस मैपिंग

GS2: विदेशों में भारतीय नागरिकों का कल्याण; GS3: समुद्री सुरक्षा एवं वैश्विक व्यापार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें पोत के ध्वज की परवाह किए बिना भारतीय समुद्री नाविकों की निगरानी के लिए वास्तविक समय के परिचालन डैशबोर्ड का प्रावधान है। 2. इसमें प्रत्येक प्रभावित भारतीय समुद्री नाविक के लिए एक समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: नौवहन महानिदेशालय पोत के ध्वज की परवाह किए बिना भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए पोत-दर-पोत डैशबोर्ड स्थापित करेगा। कथन 2 सही है: प्रत्येक प्रभावित भारतीय नाविक और उसके परिवार के लिए एक समर्पित संपर्क अधिकारी संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
Science and Technology · Brief
Phase III of Biomedical Research Career Programme Launched
Union Minister Dr Jitendra Singh launched Phase III of the Biomedical Research Career Programme (BRCP), jointly funded by the Department of Biotechnology and the UK-based Wellcome Trust. The programme has …

Exam Points

  • Phase III of BRCP has a total outlay of ₹1,500 crore.
  • The Department of Biotechnology will contribute ₹1,000 crore and the Wellcome Trust will contribute ₹500 crore.
  • BRCP is implemented through the DBT–Wellcome Trust India Alliance.
  • The programme was originally launched in 2008.
  • Phase III covers 2025-26 to 2030-31, with an extended grant-servicing period up to 2037-38.
  • Translational research seeks to convert laboratory discoveries into practical diagnostics, treatments, technologies or healthcare solutions.
  • India’s bioeconomy was valued at over USD 195 billion in 2025 and is projected by the government to reach USD 300 billion by 2030.
GS3: Biotechnology, biomedical research, health innovation, research funding and international scientific cooperation.

News Item

Union Minister Dr Jitendra Singh launched Phase III of the Biomedical Research Career Programme (BRCP), jointly funded by the Department of Biotechnology and the UK-based Wellcome Trust. The programme has an outlay of ₹1,500 crore, comprising ₹1,000 crore from DBT and ₹500 crore from the Wellcome Trust, to support fellowships and biomedical research grants.

Prelims Facts

  • Phase III of BRCP has a total outlay of ₹1,500 crore.
  • The Department of Biotechnology will contribute ₹1,000 crore and the Wellcome Trust will contribute ₹500 crore.
  • BRCP is implemented through the DBT–Wellcome Trust India Alliance.
  • The programme was originally launched in 2008.
  • Phase III covers 2025-26 to 2030-31, with an extended grant-servicing period up to 2037-38.
  • Translational research seeks to convert laboratory discoveries into practical diagnostics, treatments, technologies or healthcare solutions.
  • India’s bioeconomy was valued at over USD 195 billion in 2025 and is projected by the government to reach USD 300 billion by 2030.

GS Mapping

GS3: Biotechnology, biomedical research, health innovation, research funding and international scientific cooperation.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Biomedical Research Career Programme: 1. It is jointly supported by India’s Department of Biotechnology and the Wellcome Trust. 2. Phase III is intended exclusively for clinician-researchers. Which statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: BRCP is jointly funded by the Department of Biotechnology and the UK-based Wellcome Trust through the DBT–Wellcome Trust India Alliance. Statement 2 is incorrect: Phase III supports a wider biomedical research workforce, including basic scientists, clinician-researchers, public-health researchers, science communicators and research managers.
बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का तीसरा चरण शुरू
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन स्थित वेलकम ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (BRCP) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • BRCP के तीसरे चरण का कुल परिव्यय ₹1,500 करोड़ है।
  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग ₹1,000 करोड़ तथा वेलकम ट्रस्ट ₹500 करोड़ का योगदान देगा।
  • BRCP को DBT–वेलकम ट्रस्ट इंडिया एलायंस के माध्यम से लागू किया जाता है।
  • यह कार्यक्रम मूल रूप से वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था।
  • तीसरा चरण 2025-26 से 2030-31 तक है तथा अनुदानों के संचालन की विस्तारित अवधि 2037-38 तक है।
  • अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य प्रयोगशाला की खोजों को व्यावहारिक निदान, उपचार, प्रौद्योगिकी अथवा स्वास्थ्य सेवा समाधान में बदलना है।
  • वर्ष 2025 में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का आकार 195 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था और सरकार ने वर्ष 2030 तक इसके 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान व्यक्त किया है।
GS3: जैव प्रौद्योगिकी, जैव-चिकित्सीय अनुसंधान, स्वास्थ्य नवाचार, अनुसंधान वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग।

समाचार

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन स्थित वेलकम ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (BRCP) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। फेलोशिप और जैव-चिकित्सीय अनुसंधान अनुदानों के लिए कार्यक्रम का कुल परिव्यय ₹1,500 करोड़ है, जिसमें DBT का योगदान ₹1,000 करोड़ और वेलकम ट्रस्ट का योगदान ₹500 करोड़ है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • BRCP के तीसरे चरण का कुल परिव्यय ₹1,500 करोड़ है।
  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग ₹1,000 करोड़ तथा वेलकम ट्रस्ट ₹500 करोड़ का योगदान देगा।
  • BRCP को DBT–वेलकम ट्रस्ट इंडिया एलायंस के माध्यम से लागू किया जाता है।
  • यह कार्यक्रम मूल रूप से वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था।
  • तीसरा चरण 2025-26 से 2030-31 तक है तथा अनुदानों के संचालन की विस्तारित अवधि 2037-38 तक है।
  • अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य प्रयोगशाला की खोजों को व्यावहारिक निदान, उपचार, प्रौद्योगिकी अथवा स्वास्थ्य सेवा समाधान में बदलना है।
  • वर्ष 2025 में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का आकार 195 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था और सरकार ने वर्ष 2030 तक इसके 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान व्यक्त किया है।

जीएस मैपिंग

GS3: जैव प्रौद्योगिकी, जैव-चिकित्सीय अनुसंधान, स्वास्थ्य नवाचार, अनुसंधान वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से सहायता प्रदान की जाती है। 2. इसका तीसरा चरण केवल चिकित्सक-शोधकर्ताओं के लिए है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: BRCP को DBT–वेलकम ट्रस्ट इंडिया एलायंस के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन स्थित वेलकम ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। कथन 2 गलत है: तीसरा चरण केवल चिकित्सक-शोधकर्ताओं तक सीमित नहीं है। इसमें बुनियादी वैज्ञानिक, चिकित्सक-शोधकर्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता, विज्ञान संचारक और अनुसंधान प्रबंधक शामिल हैं।
Environment and Ecology · Brief
24-Million-Year-Old Kewda Fossils Found in Assam
Scientists from the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) have identified approximately 24-million-year-old fossil leaves resembling modern kewda in the Tikak Parbat Formation of Assam’s Makum Coalfield. The discovery indicates …

Exam Points

  • The kewda-like fossil leaves are approximately 24 million years old.
  • They were recovered from the Tikak Parbat Formation of the Makum Coalfield in Assam.
  • The research was conducted by scientists from BSIP, Lucknow.
  • BSIP is an autonomous institution under the Department of Science and Technology.
  • Kewda belongs to the Pandanaceae family.
  • Distinctive fossil features include sword-shaped leaves, parallel venation and marginal spines.
  • Pandanus is presently concentrated mainly in tropical and subtropical regions.
  • Fossil evidence indicates that members of this plant group were formerly more widely distributed in the Northern Hemisphere.
  • Global cooling around 34 million years ago contributed to the contraction of many tropical plant lineages towards warmer regions.
  • The study was published in the journal Geobios.
GS1: Physical geography and palaeoclimate; GS3: Biodiversity, evolution, palaeobotany and climate-change studies.

News Item

Scientists from the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) have identified approximately 24-million-year-old fossil leaves resembling modern kewda in the Tikak Parbat Formation of Assam’s Makum Coalfield. The discovery indicates that the ancient plant lineage survived in the Indian subcontinent even as global cooling restricted its distribution to tropical regions.

Prelims Facts

  • The kewda-like fossil leaves are approximately 24 million years old.
  • They were recovered from the Tikak Parbat Formation of the Makum Coalfield in Assam.
  • The research was conducted by scientists from BSIP, Lucknow.
  • BSIP is an autonomous institution under the Department of Science and Technology.
  • Kewda belongs to the Pandanaceae family.
  • Distinctive fossil features include sword-shaped leaves, parallel venation and marginal spines.
  • Pandanus is presently concentrated mainly in tropical and subtropical regions.
  • Fossil evidence indicates that members of this plant group were formerly more widely distributed in the Northern Hemisphere.
  • Global cooling around 34 million years ago contributed to the contraction of many tropical plant lineages towards warmer regions.
  • The study was published in the journal Geobios.

GS Mapping

GS1: Physical geography and palaeoclimate; GS3: Biodiversity, evolution, palaeobotany and climate-change studies.

असम में केवड़े के 2.4 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले
बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (BSIP) के वैज्ञानिकों ने असम के माकुम कोयला क्षेत्र की टिकाक पर्वत संरचना में आधुनिक केवड़े से मिलती-जुलती लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म पत्तियों की …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • केवड़े जैसी जीवाश्म पत्तियाँ लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पुरानी हैं।
  • ये असम के माकुम कोयला क्षेत्र की टिकाक पर्वत संरचना से प्राप्त हुईं।
  • यह अनुसंधान BSIP, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने किया।
  • BSIP विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
  • केवड़ा पैंडानेसी कुल से संबंधित है।
  • जीवाश्म की प्रमुख विशेषताओं में तलवारनुमा पत्तियाँ, समानांतर शिरा-विन्यास और किनारों के काँटे शामिल हैं।
  • वर्तमान में पैंडनस मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
  • जीवाश्म साक्ष्य दर्शाते हैं कि यह पादप समूह पहले उत्तरी गोलार्द्ध में अधिक व्यापक रूप से वितरित था।
  • लगभग 3.4 करोड़ वर्ष पूर्व हुए वैश्विक शीतलन ने अनेक उष्णकटिबंधीय पादप वंशों के वितरण को गर्म क्षेत्रों तक सीमित करने में भूमिका निभाई।
  • यह अध्ययन जियोबियोस पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
GS1: भौतिक भूगोल एवं पुराजलवायु; GS3: जैव विविधता, विकासक्रम, पुरावनस्पति विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन।

समाचार

बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (BSIP) के वैज्ञानिकों ने असम के माकुम कोयला क्षेत्र की टिकाक पर्वत संरचना में आधुनिक केवड़े से मिलती-जुलती लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म पत्तियों की पहचान की है। यह खोज दर्शाती है कि वैश्विक शीतलन के कारण इस पादप वंश का वितरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित होने के बावजूद यह भारतीय उपमहाद्वीप में जीवित रहा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • केवड़े जैसी जीवाश्म पत्तियाँ लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पुरानी हैं।
  • ये असम के माकुम कोयला क्षेत्र की टिकाक पर्वत संरचना से प्राप्त हुईं।
  • यह अनुसंधान BSIP, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने किया।
  • BSIP विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
  • केवड़ा पैंडानेसी कुल से संबंधित है।
  • जीवाश्म की प्रमुख विशेषताओं में तलवारनुमा पत्तियाँ, समानांतर शिरा-विन्यास और किनारों के काँटे शामिल हैं।
  • वर्तमान में पैंडनस मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
  • जीवाश्म साक्ष्य दर्शाते हैं कि यह पादप समूह पहले उत्तरी गोलार्द्ध में अधिक व्यापक रूप से वितरित था।
  • लगभग 3.4 करोड़ वर्ष पूर्व हुए वैश्विक शीतलन ने अनेक उष्णकटिबंधीय पादप वंशों के वितरण को गर्म क्षेत्रों तक सीमित करने में भूमिका निभाई।
  • यह अध्ययन जियोबियोस पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

जीएस मैपिंग

GS1: भौतिक भूगोल एवं पुराजलवायु; GS3: जैव विविधता, विकासक्रम, पुरावनस्पति विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन।