Exam Points
- The BHAVYA – Rasayan scheme aims to establish three dedicated Chemical Parks in India over a period of five years (2026-2031).
- It operates with a total financial outlay of ₹3,030 crore, announced in the Union Budget 2026-27.
- The Centre will provide a maximum grant of ₹1,000 crore per park, which requires a mandatory minimum contribution of ₹500 crore from the concerned State Government.
- The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister, grants final approvals for such high-value economic schemes.
News Item
The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the 'BHAVYA – Rasayan' (Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan) scheme to establish three dedicated Chemical Parks across India. Announced in the Union Budget 2026-27, the scheme aims to boost the domestic chemical manufacturing ecosystem with a total financial outlay of ₹3,030 crore.
Background
India is currently the 6th largest producer of chemicals globally and the 3rd largest in Asia. However, the chemical industry requires highly specialized and capital-intensive infrastructure—such as robust effluent treatment plants, hazardous waste management, and safe storage—to operate sustainably. The new scheme addresses this by funding 'plug-and-play' Common Infrastructure Facilities. Running for five years (2026-27 to 2030-31), it operates on a cooperative federalism model, where the Centre will grant up to ₹1,000 crore per park, provided the respective State Government contributes a minimum of ₹500 crore. This joint effort is expected to reduce logistics costs, achieve economies of scale, and attract global investments.
Prelims Facts
- The BHAVYA – Rasayan scheme aims to establish three dedicated Chemical Parks in India over a period of five years (2026-2031).
- It operates with a total financial outlay of ₹3,030 crore, announced in the Union Budget 2026-27.
- The Centre will provide a maximum grant of ₹1,000 crore per park, which requires a mandatory minimum contribution of ₹500 crore from the concerned State Government.
- The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister, grants final approvals for such high-value economic schemes.
GS Mapping
GS3: Economy (Industrial Policy, Investment Models, Infrastructure)
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is incorrect. The scheme is not exclusively funded by the Central Government. It operates on a shared contribution model involving the state governments to foster cooperative federalism. Statement 2 is correct. Under the BHAVYA – Rasayan scheme, the Centre will provide a grant of up to ₹1,000 crore per park. However, this is strictly conditional, requiring a minimum financial contribution of ₹500 crore by the concerned State Government where the park is being established.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- भव्य - रसायन (BHAVYA – Rasayan) योजना का उद्देश्य पांच वर्षों (2026-2031) की अवधि में भारत में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करना है।
- यह केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ संचालित होती है।
- केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की आवश्यकता है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ऐसी उच्च मूल्य वाली आर्थिक योजनाओं के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है।
समाचार
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारत भर में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करने के लिए 'भव्य - रसायन' (भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन) को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इस योजना का उद्देश्य ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ घरेलू रसायन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
पृष्ठभूमि
भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर रसायनों का छठा सबसे बड़ा और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि, रसायन उद्योग को स्थायी रूप से संचालित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट और पूंजी-गहन बुनियादी ढांचे (जैसे मजबूत अपशिष्ट उपचार संयंत्र, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित भंडारण) की आवश्यकता होती है। नई योजना 'प्लग-एंड-प्ले' (plug-and-play) कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के वित्तपोषण द्वारा इस समस्या का समाधान करती है। पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक चलने वाली यह योजना सहकारी संघवाद के मॉडल पर काम करती है, जहां केंद्र सरकार प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार कम से कम 500 करोड़ रुपये का योगदान दे। इस संयुक्त प्रयास से रसद (लॉजिस्टिक्स) लागत कम होने, बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त करने और वैश्विक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- भव्य - रसायन (BHAVYA – Rasayan) योजना का उद्देश्य पांच वर्षों (2026-2031) की अवधि में भारत में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करना है।
- यह केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ संचालित होती है।
- केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की आवश्यकता है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ऐसी उच्च मूल्य वाली आर्थिक योजनाओं के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है।
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, निवेश मॉडल, बुनियादी ढांचा)
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 गलत है। यह योजना विशेष रूप से केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक साझा योगदान मॉडल पर काम करती है। कथन 2 सही है। भव्य - रसायन योजना के तहत, केंद्र सरकार प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगी। हालांकि, यह सख्त रूप से सशर्त है, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार (जहां पार्क स्थापित किया जा रहा है) द्वारा कम से कम 500 करोड़ रुपये के न्यूनतम वित्तीय योगदान की आवश्यकता है।