Consider the following statements regarding the office of the Prime Minister and the Council of Ministers in India:
How many of the above statements are correct?
भारत में प्रधानमंत्री के पद और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?
Statement 1 is incorrect: The Constitution does not prescribe any term limits or maximum tenure for the Prime Minister. They hold office during the pleasure of the President, contingent on Lok Sabha majority.
Statement 2 is correct: Jawaharlal Nehru served a total of 16 years and 286 days, the longest overall duration (PM Modi recently surpassed his strictly *elected* phase).
Statement 3 is incorrect: According to Article 75(1A), the total number of Ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha, not the entire Parliament.
कथन 1 गलत है: संविधान प्रधानमंत्री के लिए कोई कार्यकाल सीमा या अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं करता है। वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जो लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है।
कथन 2 सही है: जवाहरलाल नेहरू ने कुल 16 वर्ष और 286 दिन सेवा की, जो कुल मिलाकर सबसे लंबी अवधि है (पीएम मोदी ने हाल ही में उनके विशुद्ध रूप से *निर्वाचित* चरण को पार कर लिया है)।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, न कि पूरी संसद के।
Consider the following statements regarding Meta's recently announced data centre project in India:
Which of the statements given above is/are correct?
भारत में मेटा की हाल ही में घोषित डेटा सेंटर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Statement 1 is correct: The facility marks Meta’s first dedicated industrial infrastructure investment for an AI-enabled data centre in India to handle localized computational workloads.
Statement 2 is correct: Meta has entered into an agreement with Reliance Industries to set up this 168 MW data centre facility within the latter's industrial cluster at Jamnagar, Gujarat.
कथन 1 सही है: यह सुविधा स्थानीयकृत कम्प्यूटेशनल वर्कलोड को संभालने के लिए भारत में एआई-सक्षम डेटा सेंटर के लिए मेटा के पहले समर्पित औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निवेश को चिह्नित करती है।
कथन 2 सही है: मेटा ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के औद्योगिक क्लस्टर के भीतर इस 168 मेगावाट डेटा सेंटर सुविधा को स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है।
Consider the following statements regarding Foreign Direct Investment (FDI) and business facilitation in India:
How many of the above statements are correct?
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और व्यवसाय सुगमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?
Statement 1 is incorrect: The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) operates under the administrative control of the Ministry of Commerce and Industry, not the Ministry of Finance.
Statement 2 is correct: Under the automatic route, non-resident investors or Indian companies do not require prior approval from the Government of India or the Reserve Bank of India (RBI); post-facto notification within 30 days is sufficient.
Statement 3 is correct: The National Single Window System (NSWS) is a single digital window that unifies and integrates clearances across 32 central ministries and 34 state/UT governments to streamline investor onboarding. Therefore, only two statements (2 and 3) are correct.
कथन 1 गलत है: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है, न कि वित्त मंत्रालय के तहत।
कथन 2 सही है: स्वचालित मार्ग के तहत, अनिवासी निवेशकों या भारतीय कंपनियों को भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है; 30 दिनों के भीतर कार्योत्तर (post-facto) अधिसूचना पर्याप्त है।
कथन 3 सही है: राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) एक एकल डिजिटल विंडो है जो निवेशकों की सुविधा के लिए 32 केंद्रीय मंत्रालयों और 34 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की स्वीकृतियों को एकीकृत और समेकित करती है। इसलिए, केवल दो कथन (2 और 3) सही हैं।
Consider the following statements regarding the Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions (CGSMFI-2.0):
How many of the above statements are correct?
सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSMFI-2.0) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?
Statement 1 is correct: The scheme provides credit guarantee support to facilitate lending to MFIs and NBFC-MFIs.
Statement 2 is incorrect: The scheme is operated through the National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC), which was established by the Ministry of Finance, not the RBI.
Statement 3 is correct: The government has approved increasing the maximum loan limit for large-sized NBFC-MFIs from ₹300 crore to ₹1,000 crore (subject to an overall ceiling of 20% of AUM).
कथन 1 सही है: यह योजना MFI और NBFC-MFI को ऋण देने की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करती है।
कथन 2 गलत है: यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से संचालित की जाती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, न कि RBI द्वारा।
कथन 3 सही है: सरकार ने बड़े आकार के NBFC-MFI के लिए अधिकतम ऋण सीमा को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ (AUM के 20% की समग्र सीमा के अधीन) करने की मंजूरी दे दी है।
Consider the following statements regarding the recently procured Enhanced Capability GNSS Jammers for the Indian Navy:
Which of the statements given above is/are correct?
भारतीय नौसेना के लिए हाल ही में खरीदे गए उन्नत क्षमता वाले GNSS जैमर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Statement 1 is correct: The Ministry of Defence signed the contract for 20 GNSS Jammers under the Buy (Indian-IDDM) category with a minimum of 75% indigenous content.
Statement 2 is correct: These systems are designed to disrupt satellite signal acquisition and tracking, and can carry out signal spoofing and deceptive jamming to protect naval assets.
कथन 1 सही है: रक्षा मंत्रालय ने न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री के साथ बाय (इंडियन-IDDM) श्रेणी के तहत 20 GNSS जैमर के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
कथन 2 सही है: इन प्रणालियों को उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सिग्नल स्पूफिंग और भ्रामक जैमिंग कर सकते हैं।
Consider the following statements regarding the recent maritime incidents in the Gulf of Oman:
Which of the statements given above is/are correct?
ओमान की खाड़ी में हाल की समुद्री घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Statement 1 is correct: The Gulf of Oman is a vital strait connecting the Arabian Sea to the Strait of Hormuz, which then opens into the Persian Gulf.
Statement 2 is correct: The U.S. Central Command launched a strike on the Palau-flagged tanker Settebello, alleging it violated an ongoing blockade related to Iranian oil transport, an incident which resulted in Indian casualties.
कथन 1 सही है: ओमान की खाड़ी एक महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य है जो अरब सागर को होर्मुज जलडमरूमध्य से जोड़ती है, जो आगे चलकर फारस की खाड़ी में खुलती है।
कथन 2 सही है: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी तेल परिवहन से संबंधित चल रही नाकाबंदी का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पलाऊ-ध्वजांकित टैंकर Settebello पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय नागरिक हताहत हुए।
Which of the following cities recently became the first in India to implement the 'Easy Connect' model for international travel, allowing passengers to complete immigration formalities at their origin airport?
निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए 'ईज़ी कनेक्ट' मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जो यात्रियों को उनके मूल हवाई अड्डे पर ही आव्रजन औपचारिकताएं पूरी करने की अनुमति देता है?
Varanasi is the first city to be integrated into the Easy Connect flights model. It allows international travelers to complete immigration and baggage formalities before reaching Delhi and connecting onwards, marking a significant step in India’s hub-and-spoke aviation vision.
वाराणसी ईज़ी कनेक्ट उड़ान मॉडल में एकीकृत होने वाला पहला शहर है। यह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को दिल्ली पहुंचने और आगे की यात्रा करने से पहले आव्रजन और सामान की औपचारिकताएं पूरी करने की अनुमति देता है, जो भारत के हब-एंड-स्पोक एविएशन विजन में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Consider the following statements regarding the 'SAPLING Dialogue 2026':
Which of the statements given above is/are correct?
'सेप्लिंग (SAPLING) डायलॉग 2026' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Statement 1 is incorrect: The SAPLING Dialogue 2026 was jointly organized by the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) and the World Bank Group.
Statement 2 is correct: The central theme of the dialogue was "Unlocking Value: Advancing Food Processing for Job Creation and Sustainable Growth in South Asia".
कथन 1 गलत है: सेप्लिंग (SAPLING) डायलॉग 2026 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) और विश्व बैंक समूह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
कथन 2 सही है: संवाद का केंद्रीय विषय "वैल्यू अनलॉक करना: दक्षिण एशिया में रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना" था।
Consider the following statements regarding 'Project Ganga' recently launched by the Uttar Pradesh government:
How many of the above statements are correct?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 'प्रोजेक्ट गंगा' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?
Statement 1 is correct: Project Ganga is designed to ensure last-mile digital connectivity in rural areas and develop a network of Digital Service Providers (DSPs).
Statement 2 is correct: Young people selected under the project can avail themselves of interest-free loans up to ₹5 lakh under the CM Yuva Scheme to establish their enterprises.
Statement 3 is incorrect: The state government has mandated that approximately 50 percent of the beneficiaries will be women, not 100 percent.
कथन 1 सही है: प्रोजेक्ट गंगा ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और डिजिटल सेवा प्रदाताओं (DSP) का एक नेटवर्क विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
कथन 2 सही है: परियोजना के तहत चयनित युवा अपने उद्यम स्थापित करने के लिए सीएम युवा योजना के तहत ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
कथन 3 गलत है: राज्य सरकार ने अनिवार्य किया है कि लगभग 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी, न कि 100 प्रतिशत।
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