Oct. 10, 2026
Environment and Ecology
Major_Note
Species & Environment
National Biodiversity Authority Disburses ₹2.02 Crore in Benefit-Sharing Funds
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने लाभ-साझाकरण के ₹2.02 करोड़ वितरित किए
Quick Prelims Revision
- National Biodiversity Authority is a statutory body.
- Parent legislation is the Biological Diversity Act, 2002.
- Latest ABS distribution is ₹2.02 crore.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वैधानिक संस्था है।
- संबंधित मूल कानून जैव विविधता अधिनियम, 2002 है।
- नवीनतम ABS वितरण ₹2.02 करोड़ है।
View complete notesHide complete notes
Quick Prelims Revision
- National Biodiversity Authority is a statutory body.
- Parent legislation is the Biological Diversity Act, 2002.
- Latest ABS distribution is ₹2.02 crore.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वैधानिक संस्था है।
- संबंधित मूल कानून जैव विविधता अधिनियम, 2002 है।
- नवीनतम ABS वितरण ₹2.02 करोड़ है।
News Item
On 10 October 2026, the National Biodiversity Authority (NBA) announced the distribution of ₹2.02 crore in Access and Benefit-Sharing funds among 27 States and three Union Territories. The amount came from seed-sector companies using agricultural biological resources. The NBA stated that its cumulative benefit-sharing disbursement had reached ₹202 crore.
समाचार
10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने 27 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में पहुंच एवं लाभ-साझाकरण (ABS) के अंतर्गत ₹2.02 करोड़ वितरित करने की जानकारी दी। यह राशि कृषि जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाली बीज कंपनियों से प्राप्त हुई थी। NBA के अनुसार उसका कुल संचयी लाभ-साझाकरण वितरण ₹202 करोड़ तक पहुंच गया।
Background
Access and Benefit-Sharing is a mechanism through which benefits arising from the utilisation of biological resources are shared fairly and equitably.
India's ABS framework operates under the Biological Diversity Act, 2002, as amended.
The National Biodiversity Authority is a statutory body established under the Biological Diversity Act.
Other important institutions in India's biodiversity governance framework include State Biodiversity Boards and Biodiversity Management Committees.
Biodiversity Management Committees are associated with local-level biodiversity conservation and the preparation of People's Biodiversity Registers.
In the latest distribution, funds were allocated to State Biodiversity Boards and Union Territory Biodiversity Councils using an approved mechanism based on the cultivation areas of relevant agricultural biological resources.
The contributions were associated with crops including rice, brinjal, cauliflower, cucumber, chilli, tomato and okra.
The Ministry stated that the funds could support biodiversity conservation, traditional crop varieties, medicinal plants, habitat restoration and local livelihoods.
The release also linked India's ABS framework to Target 13 of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, which addresses fair and equitable benefit-sharing from genetic resources and associated traditional knowledge.
पृष्ठभूमि
पहुंच एवं लाभ-साझाकरण (Access and Benefit-Sharing) ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण किया जाता है।
भारत में ABS व्यवस्था जैव विविधता अधिनियम, 2002 और उसके संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक संस्था है।
भारत की जैव विविधता प्रशासन व्यवस्था में राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।
जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने से संबंधित हैं।
नवीनतम वितरण में संबंधित कृषि जैविक संसाधनों के खेती क्षेत्र पर आधारित स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को धनराशि आवंटित की गई।
योगदान से संबंधित फसलों में धान, बैंगन, फूलगोभी, खीरा, मिर्च, टमाटर और भिंडी शामिल थीं।
मंत्रालय के अनुसार यह धन जैव विविधता संरक्षण, परंपरागत फसल किस्मों, औषधीय पौधों, आवास पुनर्स्थापन और स्थानीय आजीविका को समर्थन दे सकता है।
विज्ञप्ति में भारत की ABS व्यवस्था को कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्य 13 से भी जोड़ा गया। यह लक्ष्य आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान से मिलने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित है।
Prelims Facts
- National Biodiversity Authority is a statutory body.
- Parent legislation is the Biological Diversity Act, 2002.
- Latest ABS distribution is ₹2.02 crore.
- Beneficiaries include 27 States and three Union Territories.
- Cumulative NBA ABS disbursement reached ₹202 crore.
- People's Biodiversity Registers are associated with Biodiversity Management Committees.
- Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Target 13 concerns benefit-sharing.
- CBD COP17 is scheduled to begin in Yerevan, Armenia, on 19 October 2026.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वैधानिक संस्था है।
- संबंधित मूल कानून जैव विविधता अधिनियम, 2002 है।
- नवीनतम ABS वितरण ₹2.02 करोड़ है।
- लाभार्थियों में 27 राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
- NBA का संचयी ABS वितरण ₹202 करोड़ पहुंचा।
- लोक जैव विविधता रजिस्टर जैव विविधता प्रबंधन समितियों से संबंधित हैं।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे का लक्ष्य 13 लाभ-साझाकरण से संबंधित है।
- CBD COP17 का आयोजन 19 अक्टूबर 2026 से येरेवान, आर्मेनिया में निर्धारित है।
Mains Focus & Analysis
- Benefit-sharing can connect biodiversity conservation with economic incentives for local communities. Effective implementation requires transparent allocation, strong local institutions, protection of traditional knowledge and monitoring of how funds support conservation and livelihoods.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
- लाभ-साझाकरण जैव विविधता संरक्षण को स्थानीय समुदायों के आर्थिक हितों से जोड़ सकता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी वितरण, मजबूत स्थानीय संस्थाएं, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और धन के उपयोग की निगरानी आवश्यक है।
GS Mapping
GS3: Biodiversity Conservation and Environmental Governance
जीएस मैपिंग
GS3: जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण प्रशासन