Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-09-16
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September 2026
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Economy · Lead 1
Cabinet Raises EPFO Wage Ceiling to ₹25,000
The Union Cabinet approved an increase in the wage ceiling for mandatory EPFO coverage from ₹15,000 to ₹25,000 per month. More than 51 lakh additional employees are expected to enter …

Exam Points

  • The EPFO wage ceiling was raised from ₹15,000 to ₹25,000 per month.
  • The earlier ₹15,000 ceiling had been in force since September 2014.
  • More than 51 lakh additional employees are expected to receive mandatory coverage.
  • The decision takes effect from 17 September 2026.
  • EPFO has about 7.98 crore contributing members and nearly 7.68 lakh contributing establishments.
  • EPS provides pension benefits to around 82 lakh pensioners.
GS3: Economy; Employment and Social Security

News Item

The Union Cabinet approved an increase in the wage ceiling for mandatory EPFO coverage from ₹15,000 to ₹25,000 per month. More than 51 lakh additional employees are expected to enter the statutory social-security net, with implementation from 17 September 2026.

Background

The revision mainly affects fresh employees earning between ₹15,000 and ₹25,000 per month who were not automatically covered under the earlier threshold. The higher ceiling extends access, subject to scheme provisions, to provident-fund savings, pension protection and deposit-linked insurance.

EPFO currently has about 7.98 crore contributing members across nearly 7.68 lakh contributing establishments. Around 82 lakh pensioners receive benefits under the Employees’ Pension Scheme. The Government estimated the annual outgo after the change at about ₹11,339 crore and the five-year expenditure at about ₹56,696 crore.

Prelims Facts

  • The EPFO wage ceiling was raised from ₹15,000 to ₹25,000 per month.
  • The earlier ₹15,000 ceiling had been in force since September 2014.
  • More than 51 lakh additional employees are expected to receive mandatory coverage.
  • The decision takes effect from 17 September 2026.
  • EPFO has about 7.98 crore contributing members and nearly 7.68 lakh contributing establishments.
  • EPS provides pension benefits to around 82 lakh pensioners.
Mains Focus & Analysis
  • The higher wage ceiling can widen formal social-security coverage and improve retirement protection for lower- and middle-wage employees. Its impact will depend on effective implementation, employer compliance and continued formalisation of employment.

GS Mapping

GS3: Economy; Employment and Social Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the September 2026 EPFO decision: 1. The wage ceiling for mandatory coverage was raised to ₹25,000 per month. 2. The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees under mandatory EPFO coverage. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The Cabinet raised the wage ceiling from ₹15,000 to ₹25,000 and estimated that more than 51 lakh additional employees would enter mandatory EPFO coverage.
मंत्रिमंडल ने EPFO की वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 की
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दी। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के वैधानिक सामाजिक-सुरक्षा दायरे …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • EPFO की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह की गई।
  • ₹15,000 की पिछली सीमा सितंबर 2014 से लागू थी।
  • 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य कवरेज में आने की संभावना है।
  • निर्णय 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा।
  • EPFO के लगभग 7.98 करोड़ अंशदायी सदस्य और लगभग 7.68 लाख अंशदायी प्रतिष्ठान हैं।
  • EPS के अंतर्गत लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलता है।
GS3: अर्थव्यवस्था; रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा

समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दी। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के वैधानिक सामाजिक-सुरक्षा दायरे में आने की संभावना है। यह निर्णय 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा।

पृष्ठभूमि

यह संशोधन मुख्य रूप से उन नए कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जिनका मासिक वेतन ₹15,000 से ₹25,000 के बीच है और जो पुरानी सीमा के अंतर्गत स्वतः शामिल नहीं होते थे। नई सीमा के बाद, लागू प्रावधानों के अनुसार, उन्हें भविष्य निधि बचत, पेंशन सुरक्षा और जमा-सम्बद्ध बीमा का लाभ मिल सकेगा।

EPFO के लगभग 7.98 करोड़ अंशदायी सदस्य हैं और लगभग 7.68 लाख प्रतिष्ठान नियमित अंशदान करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलता है। संशोधन के बाद सरकार का अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग ₹11,339 करोड़ और पांच वर्षों का अनुमानित व्यय लगभग ₹56,696 करोड़ है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • EPFO की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह की गई।
  • ₹15,000 की पिछली सीमा सितंबर 2014 से लागू थी।
  • 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य कवरेज में आने की संभावना है।
  • निर्णय 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा।
  • EPFO के लगभग 7.98 करोड़ अंशदायी सदस्य और लगभग 7.68 लाख अंशदायी प्रतिष्ठान हैं।
  • EPS के अंतर्गत लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • वेतन सीमा बढ़ने से औपचारिक सामाजिक-सुरक्षा का दायरा विस्तृत हो सकता है और निम्न तथा मध्यम वेतन वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत हो सकती है। इसका वास्तविक प्रभाव प्रभावी क्रियान्वयन, नियोक्ता अनुपालन और रोजगार के निरंतर औपचारिकीकरण पर निर्भर करेगा।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था; रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सितंबर 2026 के EPFO निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह की गई। 2. इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य EPFO कवरेज में आने की संभावना है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। मंत्रिमंडल ने वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की और अनुमान है कि 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज में आएंगे।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Science and Technology · Lead 2
Delhi Tops India Electric Mobility Index 2025 with Score of 84
NITI Aayog launched the second edition of the India Electric Mobility Index, IEMI 2025, on 16 September 2026. Delhi ranked first nationally with a composite score of 84, followed by …

Exam Points

  • Overall top five are Delhi 84, Maharashtra 78, Karnataka 73, Chandigarh 71 and Goa 65.
  • Maharashtra ranked first among Large States and Karnataka ranked second in that category.
  • Manipur led the Hilly and Northeastern States category with a score of 46.
  • Karnataka recorded the highest Charging Infrastructure Readiness score nationally at 97.
  • Delhi recorded the highest EV Research and Innovation Status score nationally at 94.
  • Delhi also led Transport Electrification Progress with a score of 77.
  • The index contains 16 indicators across three themes with weights of 50%, 30% and 20%.
  • At the September 2026 launch, NITI Aayog stated that 29 of 36 States and Union Territories had notified EV policies.
GS3: Science and Technology; Energy; Infrastructure

News Item

NITI Aayog launched the second edition of the India Electric Mobility Index, IEMI 2025, on 16 September 2026. Delhi ranked first nationally with a composite score of 84, followed by Maharashtra at 78, Karnataka at 73, Chandigarh at 71 and Goa at 65.

Background

IEMI was developed by NITI Aayog in collaboration with WRI India. The second edition measures the progress of all 36 States and Union Territories during January-December 2025.

The index uses 16 indicators under three weighted themes. Transport Electrification Progress carries 50% weight, Charging Infrastructure Readiness 30%, and EV Research and Innovation Status 20%. For fairer comparison, jurisdictions are grouped into Large States, Hilly and Northeastern States, and UTs and City States.

Scores are classified as Top Performers at 65 or above, Frontrunners at 50-64, Emerging Performers at 35-49 and Aspirants below 35. The top national score improved from 77 in 2024 to 84 in 2025, while the median rose from 36 to 40.

Prelims Facts

  • Overall top five are Delhi 84, Maharashtra 78, Karnataka 73, Chandigarh 71 and Goa 65.
  • Maharashtra ranked first among Large States and Karnataka ranked second in that category.
  • Manipur led the Hilly and Northeastern States category with a score of 46.
  • Karnataka recorded the highest Charging Infrastructure Readiness score nationally at 97.
  • Delhi recorded the highest EV Research and Innovation Status score nationally at 94.
  • Delhi also led Transport Electrification Progress with a score of 77.
  • The index contains 16 indicators across three themes with weights of 50%, 30% and 20%.
  • At the September 2026 launch, NITI Aayog stated that 29 of 36 States and Union Territories had notified EV policies.
Mains Focus & Analysis
  • The index shows that EV transition is not determined by vehicle adoption alone. States need balanced progress in demand creation, reliable charging networks and research and innovation. The wide variation across jurisdictions also supports differentiated State-specific strategies rather than a uniform approach.

GS Mapping

GS3: Science and Technology; Energy; Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India Electric Mobility Index 2025: 1. Delhi recorded the highest overall score in the country. 2. Charging Infrastructure Readiness carries the highest weight in the index. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Delhi topped the index with a score of 84. Statement 2 is incorrect because Transport Electrification Progress has the highest weight at 50%, while Charging Infrastructure Readiness carries 30%.
India Electric Mobility Index 2025 में दिल्ली 84 अंकों के साथ प्रथम
नीति आयोग ने 16 सितंबर 2026 को India Electric Mobility Index (IEMI) 2025 का दूसरा संस्करण जारी किया। 84 के समग्र अंक के साथ दिल्ली देश में प्रथम रही। महाराष्ट्र …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • समग्र शीर्ष पांच में दिल्ली 84, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 73, चंडीगढ़ 71 और गोवा 65 अंक पर रहे।
  • बड़े राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक द्वितीय रहा।
  • पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर 46 अंकों के साथ प्रथम रहा।
  • चार्जिंग अवसंरचना तत्परता में कर्नाटक ने देश में सर्वाधिक 97 अंक प्राप्त किए।
  • विद्युत वाहन अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति में दिल्ली ने देश में सर्वाधिक 94 अंक प्राप्त किए।
  • परिवहन विद्युतीकरण प्रगति में भी दिल्ली 77 अंकों के साथ अग्रणी रहा।
  • सूचकांक में 16 संकेतक और 50%, 30% तथा 20% भार वाले तीन विषय हैं।
  • सितंबर 2026 में सूचकांक जारी करते समय नीति आयोग ने बताया कि 36 में से 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने विद्युत वाहन नीतियां अधिसूचित कर दी थीं।
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; ऊर्जा; अवसंरचना

समाचार

नीति आयोग ने 16 सितंबर 2026 को India Electric Mobility Index (IEMI) 2025 का दूसरा संस्करण जारी किया। 84 के समग्र अंक के साथ दिल्ली देश में प्रथम रही। महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 73, चंडीगढ़ 71 और गोवा 65 अंकों के साथ अगले स्थानों पर रहे।

पृष्ठभूमि

IEMI को नीति आयोग ने WRI India के सहयोग से विकसित किया है। इसका दूसरा संस्करण जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन करता है।

सूचकांक में 16 संकेतकों को तीन भारित विषयों में बांटा गया है। परिवहन विद्युतीकरण प्रगति का भार 50%, चार्जिंग अवसंरचना तत्परता का 30% और विद्युत वाहन अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति का 20% है। निष्पक्ष तुलना के लिए इकाइयों को बड़े राज्य, पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश एवं नगर-राज्य श्रेणियों में रखा गया है।

65 या अधिक अंक पाने वालों को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, 50-64 को अग्रणी, 35-49 को उभरते प्रदर्शनकर्ता और 35 से कम अंक पाने वालों को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। सर्वोच्च राष्ट्रीय अंक 2024 के 77 से बढ़कर 2025 में 84 हो गया, जबकि मध्यिका अंक 36 से बढ़कर 40 हुआ।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • समग्र शीर्ष पांच में दिल्ली 84, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 73, चंडीगढ़ 71 और गोवा 65 अंक पर रहे।
  • बड़े राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक द्वितीय रहा।
  • पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर 46 अंकों के साथ प्रथम रहा।
  • चार्जिंग अवसंरचना तत्परता में कर्नाटक ने देश में सर्वाधिक 97 अंक प्राप्त किए।
  • विद्युत वाहन अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति में दिल्ली ने देश में सर्वाधिक 94 अंक प्राप्त किए।
  • परिवहन विद्युतीकरण प्रगति में भी दिल्ली 77 अंकों के साथ अग्रणी रहा।
  • सूचकांक में 16 संकेतक और 50%, 30% तथा 20% भार वाले तीन विषय हैं।
  • सितंबर 2026 में सूचकांक जारी करते समय नीति आयोग ने बताया कि 36 में से 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने विद्युत वाहन नीतियां अधिसूचित कर दी थीं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • सूचकांक से स्पष्ट है कि विद्युत वाहन परिवर्तन केवल वाहनों की बिक्री पर निर्भर नहीं करता। राज्यों को मांग निर्माण, विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क तथा अनुसंधान और नवाचार—तीनों क्षेत्रों में संतुलित प्रगति करनी होगी। राज्यों के बीच बड़े अंतर यह भी दर्शाते हैं कि एक समान नीति के स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति अधिक प्रभावी होगी।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; ऊर्जा; अवसंरचना

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. India Electric Mobility Index 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दिल्ली ने देश में सर्वाधिक समग्र अंक प्राप्त किए। 2. सूचकांक में चार्जिंग अवसंरचना तत्परता को सर्वाधिक भार दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। दिल्ली 84 अंकों के साथ सूचकांक में प्रथम रहा। कथन 2 गलत है क्योंकि सर्वाधिक 50% भार परिवहन विद्युतीकरण प्रगति को दिया गया है, जबकि चार्जिंग अवसंरचना तत्परता का भार 30% है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Environment and Ecology · Major Note
World Ozone Day 2026 Marks 10 Years of Kigali Amendment
The International Day for the Preservation of the Ozone Layer was observed on 16 September 2026 under the theme “Global action for a cooler planet”. The observance highlighted ten years …

Exam Points

  • World Ozone Day is observed on 16 September.
  • The Montreal Protocol was adopted in 1987.
  • The Kigali Amendment was adopted in 2016 in Rwanda.
  • The 2026 theme is “Global action for a cooler planet”.
  • HFCs are potent greenhouse gases but are not major ozone-depleting substances.
  • 2026 marks the tenth anniversary of the Kigali Amendment.
GS3: Environment and Climate Change

News Item

The International Day for the Preservation of the Ozone Layer was observed on 16 September 2026 under the theme “Global action for a cooler planet”. The observance highlighted ten years of sustainable-cooling action since adoption of the Kigali Amendment in 2016.

Background

The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer was adopted in 1985 and created a framework for international cooperation. The Montreal Protocol followed in 1987 and established legally binding controls on ozone-depleting substances.

The ozone layer in the stratosphere absorbs much of the Sun’s harmful ultraviolet radiation. Its depletion increases risks to human health, crops and ecosystems.

The Montreal Protocol is notable for universal participation, compliance mechanisms and dedicated financing. Its success also created the institutional framework through which the Kigali Amendment later addressed climate-warming refrigerants.

Prelims Facts

  • World Ozone Day is observed on 16 September.
  • The Montreal Protocol was adopted in 1987.
  • The Kigali Amendment was adopted in 2016 in Rwanda.
  • The 2026 theme is “Global action for a cooler planet”.
  • HFCs are potent greenhouse gases but are not major ozone-depleting substances.
  • 2026 marks the tenth anniversary of the Kigali Amendment.
Mains Focus & Analysis
  • The Montreal Protocol demonstrates how science-based global cooperation can achieve measurable environmental results. The next challenge is to combine HFC phase-down with energy-efficient cooling so that rising cooling demand does not undermine climate goals.

GS Mapping

GS3: Environment and Climate Change

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding HFCs and the Kigali Amendment: 1. HFCs are powerful greenhouse gases. 2. The Kigali Amendment seeks to phase down HFCs under the Montreal Protocol framework. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. HFCs are potent greenhouse gases, and the Kigali Amendment provides a legally binding framework for their phased reduction.
विश्व ओजोन दिवस 2026 पर किगाली संशोधन के दस वर्ष पूरे
16 सितंबर 2026 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 का विषय “Global action for a cooler planet” है। इस अवसर पर 2016 में …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
  • मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया।
  • किगाली संशोधन 2016 में रवांडा में अपनाया गया।
  • वर्ष 2026 का विषय “Global action for a cooler planet” है।
  • HFCs शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं, लेकिन वे प्रमुख ओजोन-क्षयकारी पदार्थ नहीं हैं।
  • वर्ष 2026 किगाली संशोधन की दसवीं वर्षगांठ है।
GS3: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

समाचार

16 सितंबर 2026 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 का विषय “Global action for a cooler planet” है। इस अवसर पर 2016 में अपनाए गए किगाली संशोधन के अंतर्गत सतत शीतलन की दिशा में दस वर्षों की प्रगति को रेखांकित किया गया।

पृष्ठभूमि

ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना अभिसमय 1985 में अपनाया गया और उसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग का ढांचा तैयार किया। इसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया, जिसने ओजोन-क्षयकारी पदार्थों पर बाध्यकारी नियंत्रण स्थापित किया।

समतापमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का बड़ा भाग अवशोषित करती है। इसके क्षय से मानव स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिक तंत्रों पर जोखिम बढ़ता है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता सार्वभौमिक भागीदारी, अनुपालन व्यवस्था और समर्पित वित्तीय सहायता पर आधारित रही है। इसी संस्थागत ढांचे के अंतर्गत बाद में किगाली संशोधन ने जलवायु को गर्म करने वाली शीतलक गैसों पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
  • मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया।
  • किगाली संशोधन 2016 में रवांडा में अपनाया गया।
  • वर्ष 2026 का विषय “Global action for a cooler planet” है।
  • HFCs शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं, लेकिन वे प्रमुख ओजोन-क्षयकारी पदार्थ नहीं हैं।
  • वर्ष 2026 किगाली संशोधन की दसवीं वर्षगांठ है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह दर्शाता है कि विज्ञान-आधारित वैश्विक सहयोग से मापनीय पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब चुनौती HFCs में कमी को ऊर्जा-कुशल शीतलन से जोड़ने की है, ताकि बढ़ती शीतलन मांग जलवायु लक्ष्यों को कमजोर न करे।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. HFCs और किगाली संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. HFCs शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। 2. किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ढांचे के अंतर्गत HFCs के उपयोग को चरणबद्ध रूप से कम करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। HFCs शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं और किगाली संशोधन इनके चरणबद्ध नियंत्रण के लिए बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है।
History, Art and Culture · Major Note
Anant Nag Chosen for Dadasaheb Phalke Award 2024
Veteran actor Anant Nag was selected for the Dadasaheb Phalke Award for 2024 for his outstanding contribution to Indian cinema over more than five decades. The award will be presented …

Exam Points

  • Anant Nag was selected for the Dadasaheb Phalke Award for 2024.
  • He has worked in more than 300 films in six Indian-language film industries.
  • He received the Padma Bhushan in 2025.
  • Devika Rani was the first Dadasaheb Phalke Award recipient in 1969.
  • Raja Harishchandra was directed by Dadasaheb Phalke and released in 1913.
  • The Dadasaheb Phalke Award includes a Swarna Kamal, shawl and ₹10 lakh cash prize.
GS1: Indian Art and Culture

News Item

Veteran actor Anant Nag was selected for the Dadasaheb Phalke Award for 2024 for his outstanding contribution to Indian cinema over more than five decades. The award will be presented at the 72nd National Film Awards ceremony in Kevadia, Gujarat, on 22 September 2026.

Background

The Dadasaheb Phalke Award was instituted in 1969 to recognise outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema. Devika Rani was its first recipient.

The award commemorates Dhundiraj Govind Phalke, who directed Raja Harishchandra in 1913, widely regarded as India’s first full-length feature film. The award comprises a Swarna Kamal medallion, a shawl and a cash prize of ₹10 lakh.

Prelims Facts

  • Anant Nag was selected for the Dadasaheb Phalke Award for 2024.
  • He has worked in more than 300 films in six Indian-language film industries.
  • He received the Padma Bhushan in 2025.
  • Devika Rani was the first Dadasaheb Phalke Award recipient in 1969.
  • Raja Harishchandra was directed by Dadasaheb Phalke and released in 1913.
  • The Dadasaheb Phalke Award includes a Swarna Kamal, shawl and ₹10 lakh cash prize.
Mains Focus & Analysis
  • The recognition underlines the importance of regional-language cinema in India’s national cultural landscape. Anant Nag’s career also illustrates the interaction between mainstream cinema, television, theatre-linked performance traditions and public life.

GS Mapping

GS1: Indian Art and Culture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Anant Nag: 1. He has acted in more than 300 films across several Indian languages. 2. He was awarded the Padma Bhushan in 2025. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Anant Nag has acted in more than 300 films across multiple Indian-language industries and received the Padma Bhushan in 2025.
अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार
वरिष्ठ अभिनेता अनंत नाग को पांच दशकों से अधिक समय तक भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के दादासाहेब फाल्के पुरस्कार हेतु चुना गया। यह सम्मान 22 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • अनंत नाग को वर्ष 2024 के दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया।
  • उन्होंने छह भारतीय भाषाई फिल्म उद्योगों की 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है।
  • उन्हें 2025 में पद्म भूषण मिला।
  • देविका रानी 1969 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थीं।
  • राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन दादासाहेब फाल्के ने किया और यह 1913 में प्रदर्शित हुई।
  • दादासाहेब फाल्के पुरस्कार में स्वर्ण कमल, शॉल और ₹10 लाख की नकद राशि शामिल है।
GS1: भारतीय कला एवं संस्कृति

समाचार

वरिष्ठ अभिनेता अनंत नाग को पांच दशकों से अधिक समय तक भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के दादासाहेब फाल्के पुरस्कार हेतु चुना गया। यह सम्मान 22 सितंबर 2026 को गुजरात के केवडिया में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए 1969 में प्रारंभ किया गया। देविका रानी इसकी पहली प्राप्तकर्ता थीं।

यह पुरस्कार धुंडीराज गोविंद फाल्के की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया, जिसे व्यापक रूप से भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म माना जाता है। पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और ₹10 लाख की नकद राशि शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अनंत नाग को वर्ष 2024 के दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया।
  • उन्होंने छह भारतीय भाषाई फिल्म उद्योगों की 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है।
  • उन्हें 2025 में पद्म भूषण मिला।
  • देविका रानी 1969 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थीं।
  • राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन दादासाहेब फाल्के ने किया और यह 1913 में प्रदर्शित हुई।
  • दादासाहेब फाल्के पुरस्कार में स्वर्ण कमल, शॉल और ₹10 लाख की नकद राशि शामिल है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • यह सम्मान भारत के राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय भाषाई सिनेमा के महत्व को रेखांकित करता है। अनंत नाग की लंबी यात्रा सिनेमा, दूरदर्शन, अभिनय परंपरा और सार्वजनिक जीवन के बीच व्यापक संबंध को भी दर्शाती है।

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय कला एवं संस्कृति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अनंत नाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उन्होंने कई भारतीय भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 2. उन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। अनंत नाग कई भारतीय भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और उन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Economy · Major Note
NITI Aayog Releases Ninth Trade Watch Quarterly
NITI Aayog released the ninth edition of Trade Watch Quarterly for Q1 of FY 2026-27. India’s combined merchandise and services trade reached $506.9 billion in April-June 2026, recording 15.5% year-on-year …

Exam Points

  • Tanzania and South Africa entered India’s top ten export destinations in Q1 FY27, replacing Hong Kong and Saudi Arabia from the previous quarter.
  • Tanzania recorded the strongest year-on-year export growth among the top ten destinations at 146.7%.
  • India’s top ten export destinations accounted for about 50.9% of total exports.
  • In 2025, iron and steel formed the largest share of India’s metal imports at 32.1%, followed by copper at 23.1% and aluminium at 19.2%.
  • Copper and articles thereof showed the sharpest rise in India’s metal-import share over 2015-25.
  • India’s metals and ores exports represented about 1.8% of global import demand in 2025.
GS3: Economy; External Sector; Critical Minerals

News Item

NITI Aayog released the ninth edition of Trade Watch Quarterly for Q1 of FY 2026-27. India’s combined merchandise and services trade reached $506.9 billion in April-June 2026, recording 15.5% year-on-year growth.

Background

The report analyses both international and Indian trade trends. In the first half of calendar year 2026, global goods trade reached $13.7 trillion with 12.5% year-on-year growth, while global services trade expanded by 10.5%.

This edition gives special attention to metals and ores because they are central to infrastructure, manufacturing, electric mobility, renewable energy and strategic technologies. India’s metals and ores exports rose from $21.8 billion in 2015 to $36.8 billion in 2025, while imports increased from $32.2 billion to $60.5 billion over the same period.

Prelims Facts

  • Tanzania and South Africa entered India’s top ten export destinations in Q1 FY27, replacing Hong Kong and Saudi Arabia from the previous quarter.
  • Tanzania recorded the strongest year-on-year export growth among the top ten destinations at 146.7%.
  • India’s top ten export destinations accounted for about 50.9% of total exports.
  • In 2025, iron and steel formed the largest share of India’s metal imports at 32.1%, followed by copper at 23.1% and aluminium at 19.2%.
  • Copper and articles thereof showed the sharpest rise in India’s metal-import share over 2015-25.
  • India’s metals and ores exports represented about 1.8% of global import demand in 2025.
Mains Focus & Analysis
  • The report points to two parallel challenges. India is integrating more deeply with global trade, but its metal economy remains import-dependent in several strategic non-ferrous segments. Greater domestic processing, downstream value addition and diversification of export markets can improve resilience.

GS Mapping

GS3: Economy; External Sector; Critical Minerals

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the ninth Trade Watch Quarterly: 1. Its thematic focus is India’s metals and ores trade. 2. Tanzania and South Africa entered India’s top ten export destinations during Q1 FY27. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The report’s thematic section covers metals and ores trade, and Tanzania and South Africa entered the top-ten export-destination list in Q1 FY27.
नीति आयोग ने Trade Watch Quarterly का नौवां संस्करण जारी किया
नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए Trade Watch Quarterly का नौवां संस्करण जारी किया। अप्रैल-जून 2026 में भारत का संयुक्त वस्तु एवं सेवा व्यापार 506.9 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका भारत के शीर्ष दस निर्यात गंतव्यों में शामिल हुए और पिछले तिमाही के हांगकांग तथा सऊदी अरब का स्थान लिया।
  • शीर्ष दस गंतव्यों में तंजानिया के लिए निर्यात में सर्वाधिक 146.7% वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई।
  • भारत के शीर्ष दस निर्यात गंतव्यों का कुल निर्यात में लगभग 50.9% हिस्सा था।
  • 2025 में भारत के धातु आयात में लौह एवं इस्पात का हिस्सा 32.1%, तांबे का 23.1% और एल्युमिनियम का 19.2% था।
  • 2015-25 के दौरान भारत के धातु आयात में तांबा और उससे बने उत्पादों की हिस्सेदारी में सबसे तेज वृद्धि हुई।
  • 2025 में वैश्विक धातु एवं अयस्क आयात मांग में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 1.8% थी।
GS3: अर्थव्यवस्था; बाह्य क्षेत्र; महत्वपूर्ण खनिज

समाचार

नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए Trade Watch Quarterly का नौवां संस्करण जारी किया। अप्रैल-जून 2026 में भारत का संयुक्त वस्तु एवं सेवा व्यापार 506.9 अरब डॉलर रहा, जिसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.5% वृद्धि दर्ज हुई।

पृष्ठभूमि

यह रिपोर्ट वैश्विक और भारतीय व्यापार प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है। कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में वैश्विक वस्तु व्यापार 13.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा और इसमें 12.5% वार्षिक वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक सेवा व्यापार में 10.5% वृद्धि दर्ज हुई।

इस संस्करण में धातुओं और अयस्कों पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि वे अवसंरचना, विनिर्माण, विद्युत गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत का धातु एवं अयस्क निर्यात 2015 के 21.8 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 36.8 अरब डॉलर हुआ, जबकि आयात 32.2 अरब डॉलर से बढ़कर 60.5 अरब डॉलर हो गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका भारत के शीर्ष दस निर्यात गंतव्यों में शामिल हुए और पिछले तिमाही के हांगकांग तथा सऊदी अरब का स्थान लिया।
  • शीर्ष दस गंतव्यों में तंजानिया के लिए निर्यात में सर्वाधिक 146.7% वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई।
  • भारत के शीर्ष दस निर्यात गंतव्यों का कुल निर्यात में लगभग 50.9% हिस्सा था।
  • 2025 में भारत के धातु आयात में लौह एवं इस्पात का हिस्सा 32.1%, तांबे का 23.1% और एल्युमिनियम का 19.2% था।
  • 2015-25 के दौरान भारत के धातु आयात में तांबा और उससे बने उत्पादों की हिस्सेदारी में सबसे तेज वृद्धि हुई।
  • 2025 में वैश्विक धातु एवं अयस्क आयात मांग में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 1.8% थी।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • रिपोर्ट दो समानांतर चुनौतियों को सामने रखती है। भारत वैश्विक व्यापार से अधिक गहराई से जुड़ रहा है, लेकिन कई रणनीतिक अलौह धातुओं में आयात निर्भरता बनी हुई है। घरेलू प्रसंस्करण, उच्च मूल्य संवर्धन और निर्यात बाजारों में विविधता से इस कमजोरी को कम किया जा सकता है।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था; बाह्य क्षेत्र; महत्वपूर्ण खनिज

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Trade Watch Quarterly के नौवें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका विशेष विषय भारत का धातु एवं अयस्क व्यापार है। 2. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका भारत के शीर्ष दस निर्यात गंतव्यों में शामिल हुए। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। रिपोर्ट का विषयगत भाग धातु एवं अयस्क व्यापार पर केंद्रित है और वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में तंजानिया तथा दक्षिण अफ्रीका शीर्ष दस निर्यात गंतव्यों में शामिल हुए।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Sports · Brief
46th Chess Olympiad Begins in Samarkand
Round 1 of the 46th FIDE Chess Olympiad began in Samarkand, Uzbekistan, on 16 September 2026. India defeated Thailand 3-1 in the Open section and the Dominican Republic 4-0 in …

Exam Points

  • The 46th Chess Olympiad is being held in Samarkand, Uzbekistan.
  • Round 1 was played on 16 September 2026.
  • India beat Thailand 3-1 in the Open section.
  • India beat the Dominican Republic 4-0 in the Women’s section.
  • The event uses an 11-round Swiss system.
  • The 2026 Olympiad began with 207 Open teams and 191 Women’s teams registered.
GS2: Sports

News Item

Round 1 of the 46th FIDE Chess Olympiad began in Samarkand, Uzbekistan, on 16 September 2026. India defeated Thailand 3-1 in the Open section and the Dominican Republic 4-0 in the Women’s section.

Background

The Olympiad runs from 15 to 27 September and uses an 11-round Swiss system. Each national team has four playing boards plus one reserve.

The 2026 event registered 207 Open teams and 191 Women’s teams when competition began, making it a record-scale Olympiad. For the first time, the FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities is being staged alongside the main Olympiad in the same host city.

Prelims Facts

  • The 46th Chess Olympiad is being held in Samarkand, Uzbekistan.
  • Round 1 was played on 16 September 2026.
  • India beat Thailand 3-1 in the Open section.
  • India beat the Dominican Republic 4-0 in the Women’s section.
  • The event uses an 11-round Swiss system.
  • The 2026 Olympiad began with 207 Open teams and 191 Women’s teams registered.

GS Mapping

GS2: Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Match the following Chess Olympiad trophies with their categories: 1. Hamilton-Russell Cup — Open section 2. Vera Menchik Cup — Women’s section 3. Nona Gaprindashvili Trophy — Best combined federation performance Which of the above pairs are correctly matched?
Answer: D
Explanation: All three pairs are correctly matched under FIDE Chess Olympiad regulations.
समरकंद में 46वां शतरंज ओलंपियाड प्रारंभ
46वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का पहला दौर 16 सितंबर 2026 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुरू हुआ। भारत ने ओपन वर्ग में थाईलैंड को 3-1 और महिला वर्ग में डोमिनिकन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 46वां शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हो रहा है।
  • पहला दौर 16 सितंबर 2026 को खेला गया।
  • भारत ने ओपन वर्ग में थाईलैंड को 3-1 से हराया।
  • भारत ने महिला वर्ग में डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से हराया।
  • प्रतियोगिता 11 दौर की स्विस प्रणाली से खेली जाती है।
  • 2026 आयोजन की शुरुआत में ओपन वर्ग में 207 और महिला वर्ग में 191 टीमें पंजीकृत थीं।
GS2: खेल

समाचार

46वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का पहला दौर 16 सितंबर 2026 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुरू हुआ। भारत ने ओपन वर्ग में थाईलैंड को 3-1 और महिला वर्ग में डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से हराया।

पृष्ठभूमि

ओलंपियाड 15 से 27 सितंबर तक चलेगा और 11 दौर की स्विस प्रणाली से खेला जाएगा। प्रत्येक राष्ट्रीय टीम में चार मुख्य खिलाड़ी और एक अतिरिक्त खिलाड़ी होता है।

प्रतियोगिता आरंभ होते समय ओपन वर्ग में 207 और महिला वर्ग में 191 टीमें पंजीकृत थीं, जिससे यह रिकॉर्ड स्तर का आयोजन बन गया। पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों का FIDE शतरंज ओलंपियाड भी मुख्य ओलंपियाड के साथ उसी मेजबान शहर में आयोजित किया जा रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 46वां शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हो रहा है।
  • पहला दौर 16 सितंबर 2026 को खेला गया।
  • भारत ने ओपन वर्ग में थाईलैंड को 3-1 से हराया।
  • भारत ने महिला वर्ग में डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से हराया।
  • प्रतियोगिता 11 दौर की स्विस प्रणाली से खेली जाती है।
  • 2026 आयोजन की शुरुआत में ओपन वर्ग में 207 और महिला वर्ग में 191 टीमें पंजीकृत थीं।

जीएस मैपिंग

GS2: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित शतरंज ओलंपियाड ट्रॉफियों का उनके वर्गों से मिलान कीजिए: 1. Hamilton-Russell Cup — ओपन वर्ग 2. Vera Menchik Cup — महिला वर्ग 3. Nona Gaprindashvili Trophy — सर्वश्रेष्ठ संयुक्त महासंघ प्रदर्शन उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?
उत्तर: D
व्याख्या: तीनों युग्म FIDE शतरंज ओलंपियाड व्यवस्था के अनुसार सही सुमेलित हैं।
Defence and Security · Brief
Shahzad Bhatti Network Declared Terrorist Organisation under UAPA
The Ministry of Home Affairs declared the Shahzad Bhatti Network a terrorist organisation under the Unlawful Activities (Prevention) Act. According to MHA, the network was involved in cross-border trafficking of …

Exam Points

  • UAPA was enacted in 1967.
  • Shahzad Bhatti Network was designated a terrorist organisation in September 2026.
  • MHA said the network was involved in trafficking of arms, explosives and narcotics across borders.
  • The 2019 UAPA amendment enabled designation of individuals as terrorists.
GS3: Internal Security

News Item

The Ministry of Home Affairs declared the Shahzad Bhatti Network a terrorist organisation under the Unlawful Activities (Prevention) Act. According to MHA, the network was involved in cross-border trafficking of arms, explosives and narcotics and in activities linked to terrorism.

Background

UAPA was enacted in 1967 and provides the principal legal framework for declaring organisations and individuals as terrorist entities under the Act.

Terrorist organisations are listed in the First Schedule. The 2019 amendment expanded the framework to permit designation of individuals as terrorists, whose names are placed in the Fourth Schedule.

Prelims Facts

  • UAPA was enacted in 1967.
  • Shahzad Bhatti Network was designated a terrorist organisation in September 2026.
  • MHA said the network was involved in trafficking of arms, explosives and narcotics across borders.
  • The 2019 UAPA amendment enabled designation of individuals as terrorists.

GS Mapping

GS3: Internal Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding UAPA: 1. Terrorist organisations are listed in the First Schedule. 2. Individuals designated as terrorists are listed in the Fourth Schedule. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. UAPA uses the First Schedule for terrorist organisations and the Fourth Schedule for designated individual terrorists.
शहजाद भट्टी नेटवर्क UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित
गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय के अनुसार यह नेटवर्क हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • UAPA 1967 में बनाया गया।
  • सितंबर 2026 में शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।
  • गृह मंत्रालय के अनुसार नेटवर्क हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की सीमा-पार तस्करी में संलिप्त था।
  • 2019 के UAPA संशोधन ने व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा।
GS3: आंतरिक सुरक्षा

समाचार

गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय के अनुसार यह नेटवर्क हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की सीमा-पार तस्करी तथा आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त था।

पृष्ठभूमि

UAPA 1967 में बनाया गया और यह अधिनियम आतंकवादी संगठनों तथा व्यक्तियों को नामित करने का प्रमुख कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

आतंकवादी संगठनों को प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाता है। 2019 के संशोधन ने व्यवस्था का विस्तार करते हुए व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया; ऐसे व्यक्तियों के नाम चतुर्थ अनुसूची में रखे जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • UAPA 1967 में बनाया गया।
  • सितंबर 2026 में शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।
  • गृह मंत्रालय के अनुसार नेटवर्क हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की सीमा-पार तस्करी में संलिप्त था।
  • 2019 के UAPA संशोधन ने व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा।

जीएस मैपिंग

GS3: आंतरिक सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. UAPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आतंकवादी संगठनों को प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाता है। 2. आतंकवादी घोषित व्यक्तियों को चतुर्थ अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। UAPA में आतंकवादी संगठनों के लिए प्रथम अनुसूची और आतंकवादी घोषित व्यक्तियों के लिए चतुर्थ अनुसूची का प्रावधान है।
Economy · Brief
RCMC Exemption Introduced for Export Consignments up to ₹3 Lakh
The Government introduced a de minimis exemption from the Registration-cum-Membership Certificate requirement for export consignments with FOB value up to ₹3 lakh. DGFT implemented the change by amending Paragraph 2.57 …

Exam Points

  • DGFT amended Paragraph 2.57 of the Foreign Trade Policy 2023.
  • The exemption threshold is ₹3 lakh FOB value per export consignment.
  • Export Promotion Councils and Commodity Boards are relevant RCMC-issuing bodies.
  • Consignments up to USD 3,000 accounted for 43% of shipping bills but only 0.86% of merchandise export value in the five-year data cited by the Government.
GS3: Economy and Foreign Trade

News Item

The Government introduced a de minimis exemption from the Registration-cum-Membership Certificate requirement for export consignments with FOB value up to ₹3 lakh. DGFT implemented the change by amending Paragraph 2.57 of the Foreign Trade Policy 2023.

Background

RCMC or Certificate of Registration is generally obtained from the relevant Export Promotion Council or Commodity Board where required under the Foreign Trade Policy.

The exemption is aimed particularly at MSMEs, artisans, first-time exporters and businesses using postal, courier and e-commerce channels. Government data show why a de minimis approach was chosen: consignments up to USD 3,000 accounted for 43% of shipping bills during 2021-22 to 2025-26 but only 0.86% of total merchandise export value.

Prelims Facts

  • DGFT amended Paragraph 2.57 of the Foreign Trade Policy 2023.
  • The exemption threshold is ₹3 lakh FOB value per export consignment.
  • Export Promotion Councils and Commodity Boards are relevant RCMC-issuing bodies.
  • Consignments up to USD 3,000 accounted for 43% of shipping bills but only 0.86% of merchandise export value in the five-year data cited by the Government.

GS Mapping

GS3: Economy and Foreign Trade

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the September 2026 RCMC exemption: 1. It applies to eligible export consignments with FOB value up to ₹3 lakh. 2. It was introduced through an amendment to the Foreign Trade Policy 2023. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. DGFT amended the Foreign Trade Policy 2023 to exempt eligible export consignments up to ₹3 lakh FOB value from the RCMC requirement.
₹3 लाख तक के निर्यात माल को RCMC से छूट
सरकार ने ₹3 लाख तक के मुक्त-पोत मूल्य वाले निर्यात माल को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (RCMC) की अनिवार्यता से न्यूनतम-मूल्य आधारित छूट दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेश व्यापार नीति 2023 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • DGFT ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुच्छेद 2.57 में संशोधन किया।
  • छूट की सीमा प्रति निर्यात खेप ₹3 लाख मुक्त-पोत मूल्य है।
  • निर्यात संवर्धन परिषदें और वस्तु बोर्ड RCMC जारी करने वाली प्रमुख संस्थाओं में शामिल हैं।
  • सरकार द्वारा उद्धृत पांच-वर्षीय आंकड़ों में 3,000 अमेरिकी डॉलर तक की खेपों का कुल शिपिंग बिलों में 43% हिस्सा, लेकिन वस्तु निर्यात मूल्य में केवल 0.86% हिस्सा था।
GS3: अर्थव्यवस्था एवं विदेश व्यापार

समाचार

सरकार ने ₹3 लाख तक के मुक्त-पोत मूल्य वाले निर्यात माल को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (RCMC) की अनिवार्यता से न्यूनतम-मूल्य आधारित छूट दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुच्छेद 2.57 में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की।

पृष्ठभूमि

जहां विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आवश्यक हो, वहां RCMC अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र सामान्यतः संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद या वस्तु बोर्ड से प्राप्त किया जाता है।

यह छूट विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, कारीगरों, पहली बार निर्यात करने वालों तथा डाक, कुरियर और ई-वाणिज्य माध्यमों से निर्यात करने वाले व्यवसायों के लिए उपयोगी है। 2021-22 से 2025-26 के आंकड़ों में 3,000 अमेरिकी डॉलर तक के निर्यात माल का कुल शिपिंग बिलों में 43% हिस्सा था, लेकिन कुल वस्तु निर्यात मूल्य में हिस्सा केवल 0.86% था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • DGFT ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुच्छेद 2.57 में संशोधन किया।
  • छूट की सीमा प्रति निर्यात खेप ₹3 लाख मुक्त-पोत मूल्य है।
  • निर्यात संवर्धन परिषदें और वस्तु बोर्ड RCMC जारी करने वाली प्रमुख संस्थाओं में शामिल हैं।
  • सरकार द्वारा उद्धृत पांच-वर्षीय आंकड़ों में 3,000 अमेरिकी डॉलर तक की खेपों का कुल शिपिंग बिलों में 43% हिस्सा, लेकिन वस्तु निर्यात मूल्य में केवल 0.86% हिस्सा था।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था एवं विदेश व्यापार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सितंबर 2026 की RCMC छूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह ₹3 लाख तक के मुक्त-पोत मूल्य वाले पात्र निर्यात माल पर लागू होती है। 2. इसे विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। DGFT ने विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन कर ₹3 लाख तक के मुक्त-पोत मूल्य वाले पात्र निर्यात माल को RCMC की अनिवार्यता से छूट दी।
Social Issues · Brief
PM-YASASVI Support Crosses ₹15,555 Crore
The Ministry of Social Justice and Empowerment reported that ₹15,555.53 crore had been released under different PM-YASASVI components from 2014-15 to 2025-26. The umbrella supports students from OBC, EBC and …

Exam Points

  • Total releases under different components were ₹15,555.53 crore from 2014-15 to 2025-26.
  • More than 1,069 lakh students and beneficiaries received support according to the Ministry.
  • 28,865 hostel seats were created over the period cited.
  • Top Class Education in Schools started in 2022-23.
  • Top Class Education in Colleges started in 2023-24.
GS2: Social Justice and Education

News Item

The Ministry of Social Justice and Empowerment reported that ₹15,555.53 crore had been released under different PM-YASASVI components from 2014-15 to 2025-26. The umbrella supports students from OBC, EBC and Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic communities through scholarships, hostels and Top Class Education.

Background

The scheme includes Pre-Matric Scholarship, Post-Matric Scholarship, hostel construction for OBC boys and girls, Top Class Education in Schools and Top Class Education in Colleges.

From 2014-15 to 2025-26, the Pre-Matric component received ₹2,163.15 crore for 642.58 lakh beneficiaries, while the Post-Matric component received ₹12,118.75 crore and benefited 425.66 lakh students. Hostel support created 28,865 seats with ₹346.79 crore.

Top Class Education in Schools, operating from 2022-23, benefited 45,228 students. The college component, operating from 2023-24, benefited 37,937 students up to 2025-26.

Prelims Facts

  • Total releases under different components were ₹15,555.53 crore from 2014-15 to 2025-26.
  • More than 1,069 lakh students and beneficiaries received support according to the Ministry.
  • 28,865 hostel seats were created over the period cited.
  • Top Class Education in Schools started in 2022-23.
  • Top Class Education in Colleges started in 2023-24.

GS Mapping

GS2: Social Justice and Education

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding PM-YASASVI: 1. It covers eligible students from OBC, EBC and DNT communities. 2. It includes both scholarship and hostel-support components. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. PM-YASASVI supports OBC, EBC and DNT students through scholarships, hostel infrastructure and Top Class Education components.
PM-YASASVI के अंतर्गत सहायता ₹15,555 करोड़ से अधिक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि 2014-15 से 2025-26 तक PM-YASASVI के विभिन्न घटकों के अंतर्गत ₹15,555.53 करोड़ जारी किए गए। यह समेकित व्यवस्था OBC, EBC तथा विमुक्त, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 2014-15 से 2025-26 तक विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल ₹15,555.53 करोड़ जारी किए गए।
  • मंत्रालय के अनुसार 1,069 लाख से अधिक विद्यार्थियों और लाभार्थियों को सहायता मिली।
  • उल्लिखित अवधि में 28,865 छात्रावास सीटें सृजित की गईं।
  • विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का घटक 2022-23 से शुरू हुआ।
  • महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का घटक 2023-24 से शुरू हुआ।
GS2: सामाजिक न्याय एवं शिक्षा

समाचार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि 2014-15 से 2025-26 तक PM-YASASVI के विभिन्न घटकों के अंतर्गत ₹15,555.53 करोड़ जारी किए गए। यह समेकित व्यवस्था OBC, EBC तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, छात्रावास और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के माध्यम से सहायता देती है।

पृष्ठभूमि

योजना में पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति, उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति, OBC लड़के-लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण, विद्यालय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और महाविद्यालय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा शामिल हैं।

2014-15 से 2025-26 के बीच पूर्व-मैट्रिक घटक के लिए ₹2,163.15 करोड़ जारी हुए और 642.58 लाख लाभार्थियों को सहायता मिली। उत्तर-मैट्रिक घटक पर ₹12,118.75 करोड़ खर्च हुए और 425.66 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला। छात्रावास घटक के अंतर्गत ₹346.79 करोड़ से 28,865 सीटें सृजित की गईं।

2022-23 से चल रहे विद्यालय-स्तरीय उच्च गुणवत्ता शिक्षा घटक से 45,228 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। 2023-24 से शुरू महाविद्यालय-स्तरीय घटक से 2025-26 तक 37,937 विद्यार्थियों को सहायता मिली।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 2014-15 से 2025-26 तक विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल ₹15,555.53 करोड़ जारी किए गए।
  • मंत्रालय के अनुसार 1,069 लाख से अधिक विद्यार्थियों और लाभार्थियों को सहायता मिली।
  • उल्लिखित अवधि में 28,865 छात्रावास सीटें सृजित की गईं।
  • विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का घटक 2022-23 से शुरू हुआ।
  • महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का घटक 2023-24 से शुरू हुआ।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय एवं शिक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. PM-YASASVI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह OBC, EBC और DNT समुदायों के पात्र विद्यार्थियों को शामिल करता है। 2. इसमें छात्रवृत्ति और छात्रावास सहायता दोनों प्रकार के घटक शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। PM-YASASVI OBC, EBC और DNT विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, छात्रावास अवसंरचना और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के माध्यम से सहायता देता है।
International Relations · Brief
BIMSTEC Traditional Medicine Conference Opens in Goa
The Third BIMSTEC Conference on Traditional Medicine Knowledge, Genetic Resources and Intellectual Property Rights began in Goa on 16 September. It was held alongside the second meeting of the BIMSTEC …

Exam Points

  • The third BIMSTEC conference on traditional medicine was held in Goa.
  • It was organised by the Ministry of Ayush.
  • AIIA Goa served as the nodal institute.
  • BIMSTEC has seven members and its Secretariat is in Dhaka.
  • Conference themes included access and benefit-sharing, prior informed consent, community rights and traditional-knowledge documentation.
GS2: International Relations; GS3: Intellectual Property and Traditional Knowledge

News Item

The Third BIMSTEC Conference on Traditional Medicine Knowledge, Genetic Resources and Intellectual Property Rights began in Goa on 16 September. It was held alongside the second meeting of the BIMSTEC Nodal Group and focused on documentation, conservation, intellectual property and equitable benefit-sharing.

Background

The Ministry of Ayush organised the two-day conference, with the All India Institute of Ayurveda, Goa, serving as the nodal institute. Sessions covered prior informed consent, community rights, access and benefit-sharing, WIPO and WHO initiatives, and the possible regional relevance of India’s Traditional Knowledge Digital Library.

BIMSTEC links seven Bay of Bengal countries — Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It was established in 1997 and its Secretariat is in Dhaka.

Prelims Facts

  • The third BIMSTEC conference on traditional medicine was held in Goa.
  • It was organised by the Ministry of Ayush.
  • AIIA Goa served as the nodal institute.
  • BIMSTEC has seven members and its Secretariat is in Dhaka.
  • Conference themes included access and benefit-sharing, prior informed consent, community rights and traditional-knowledge documentation.

GS Mapping

GS2: International Relations; GS3: Intellectual Property and Traditional Knowledge

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding BIMSTEC: 1. Its Secretariat is located in Dhaka. 2. Thailand is a member of BIMSTEC. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. BIMSTEC’s Secretariat is in Dhaka, Bangladesh, and Thailand is one of its seven member countries.
गोवा में पारंपरिक चिकित्सा पर BIMSTEC सम्मेलन प्रारंभ
पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान, आनुवंशिक संसाधनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन 16 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। इसके साथ BIMSTEC नोडल समूह की दूसरी बैठक भी आयोजित …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पारंपरिक चिकित्सा पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ।
  • इसका आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया।
  • AIIA गोवा प्रमुख समन्वय संस्था रहा।
  • BIMSTEC के सात सदस्य हैं और इसका सचिवालय ढाका में है।
  • सम्मेलन में पहुंच एवं लाभ-साझेदारी, पूर्व सूचित सहमति, सामुदायिक अधिकार और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण पर चर्चा हुई।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: बौद्धिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान

समाचार

पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान, आनुवंशिक संसाधनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन 16 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। इसके साथ BIMSTEC नोडल समूह की दूसरी बैठक भी आयोजित हुई। चर्चा का केंद्र दस्तावेजीकरण, संरक्षण, बौद्धिक संपदा और न्यायसंगत लाभ-साझेदारी रहा।

पृष्ठभूमि

दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा प्रमुख समन्वय संस्था रहा। तकनीकी सत्रों में पूर्व सूचित सहमति, सामुदायिक अधिकार, पहुंच एवं लाभ-साझेदारी, WIPO और WHO की पहलों तथा भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय के क्षेत्रीय उपयोग पर चर्चा हुई।

BIMSTEC बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सात देशों—बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड—को जोड़ता है। इसकी स्थापना 1997 में हुई और इसका सचिवालय ढाका में है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पारंपरिक चिकित्सा पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ।
  • इसका आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया।
  • AIIA गोवा प्रमुख समन्वय संस्था रहा।
  • BIMSTEC के सात सदस्य हैं और इसका सचिवालय ढाका में है।
  • सम्मेलन में पहुंच एवं लाभ-साझेदारी, पूर्व सूचित सहमति, सामुदायिक अधिकार और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण पर चर्चा हुई।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: बौद्धिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. BIMSTEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका सचिवालय ढाका में स्थित है। 2. थाईलैंड BIMSTEC का सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। BIMSTEC का सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है और थाईलैंड इसके सात सदस्य देशों में से एक है।