July 23, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Highlights Success of INSPIRE Scheme in Fostering Scientific Talent
सरकार ने वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The INSPIRE program is implemented entirely by the Department of Science & Technology (DST) under the Ministry of Science and Technology.
The INSPIRE MANAK scheme focuses specifically on cultivating innovation and creativity among school students in Classes VI to XII.
To identify talent, the program does *not* conduct any special competitive examinations; it relies on academic board results and institutional nominations.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से कक्षा VI से XII तक के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार (innovation) और रचनात्मकता को विकसित करने पर केंद्रित है।
प्रतिभा की पहचान करने के लिए, यह कार्यक्रम कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है; यह अकादमिक बोर्ड के परिणामों और संस्थागत नामांकनों पर निर्भर करता है।
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News Item
The Ministry of Science and Technology has highlighted the massive success of the INSPIRE program in nurturing scientific talent across India. By offering structured financial and mentorship support from the school level up to post-doctoral research, the scheme has empowered thousands of young minds, especially from rural and aspirational districts, to pursue rewarding careers in basic sciences and innovation.
समाचार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूरे भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम की बड़ी सफलता पर प्रकाश डाला है। स्कूली स्तर से लेकर पोस्ट-डॉक्टरल शोध तक वित्तीय और मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करके, इस योजना ने हजारों युवा दिमागों, विशेष रूप से ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के युवाओं को बुनियादी विज्ञान और नवाचार में करियर बनाने के लिए सशक्त बनाया है।
Background
The INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) program was launched in 2008 by the Department of Science and Technology (DST). Historically, India faced a massive "brain drain" where top-performing students drifted away from basic science research, heavily favoring applied fields like engineering or medicine. To reverse this trend and build a robust domestic Research and Development (R&D) foundation, INSPIRE was created. Uniquely, it does not conduct any stressful competitive exams. Instead, it relies on school nominations and existing board exam results to identify talent. It creates a continuous pipeline of scientific minds by "catching them young" (at age 10) and supporting them all the way to becoming independent, mature researchers (up to age 32).
पृष्ठभूमि
इंस्पायर (INSPIRE - Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) कार्यक्रम 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा शुरू किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, भारत को बड़े पैमाने पर "ब्रेन ड्रेन" (प्रतिभा पलायन) का सामना करना पड़ा, जहां शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र बुनियादी विज्ञान अनुसंधान से दूर हो गए, और इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसे अनुप्रयुक्त क्षेत्रों को भारी प्राथमिकता दी। इस प्रवृत्ति को उलटने और एक मजबूत घरेलू अनुसंधान और विकास (R&D) आधार बनाने के लिए, इंस्पायर योजना बनाई गई थी। विशेष रूप से, यह कोई तनावपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं करता है। इसके बजाय, यह प्रतिभा की पहचान करने के लिए स्कूल के नामांकन और मौजूदा बोर्ड परीक्षा परिणामों पर निर्भर करता है। यह युवा अवस्था (10 वर्ष की आयु में) में ही छात्रों को चुनकर और उन्हें एक स्वतंत्र, परिपक्व शोधकर्ता बनने तक (32 वर्ष की आयु तक) समर्थन देकर वैज्ञानिक दिमाग की एक निरंतर पाइपलाइन बनाता है।
Prelims Facts
The INSPIRE program is implemented entirely by the Department of Science & Technology (DST) under the Ministry of Science and Technology.
The INSPIRE MANAK scheme focuses specifically on cultivating innovation and creativity among school students in Classes VI to XII.
To identify talent, the program does *not* conduct any special competitive examinations; it relies on academic board results and institutional nominations.
The initiative places a strong emphasis on providing mentorship support through premier institutions like IITs, NITs, and IISERs.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से कक्षा VI से XII तक के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार (innovation) और रचनात्मकता को विकसित करने पर केंद्रित है।
प्रतिभा की पहचान करने के लिए, यह कार्यक्रम कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है; यह अकादमिक बोर्ड के परिणामों और संस्थागत नामांकनों पर निर्भर करता है।
यह पहल IIT, NIT और IISER जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करने पर जोर देती है।
GS Mapping
GS2: Government Policies (Education), GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां (शिक्षा), GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
PIB Delhi
· July 23, 2026
— Reply in Rajya Sabha by MoS Dr. Jitendra Singh detailing the components and progress of the INSPIRE program.
Prakriti Café Inaugurated in New Delhi to Promote 'Ayush Ahaar'
'आयुष आहार' को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया
Quick Prelims Revision
The Prakriti Café was inaugurated by Union Ayush Minister Prataprao Jadhav at Ayush Bhawan, New Delhi.
The café's menu is entirely based on the wellness principles of the Ayush Ahaar initiative.
The FSSAI functions under the Ministry of Health and Family Welfare and is the apex body responsible for regulating food safety standards in India, including Ayurveda Aahara.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया।
कैफे का मेन्यू पूरी तरह से आयुष आहार कल्याण पहल के सिद्धांतों पर आधारित है।
FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह आयुर्वेद आहार सहित भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है।
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News Item
The Ministry of Ayush has inaugurated a unique Prakriti Café at Ayush Bhawan in New Delhi. This first-of-its-kind workplace cafe aims to combat the growing junk food culture by serving nutritious food based on the traditional principles of Ayush Ahaar.
समाचार
आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली के आयुष भवन में एक अनूठे प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया है। अपनी तरह के इस पहले कार्यस्थल कैफे का उद्देश्य आयुष आहार के पारंपरिक सिद्धांतों पर आधारित पौष्टिक भोजन परोस कर बढ़ती जंक फूड संस्कृति से निपटना है।
Background
The Ministry of Ayush (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy) was established in 2014 to revive and promote traditional Indian systems of medicine. The Ayush Ahaar initiative is rooted in the core Ayurvedic philosophy that "food is medicine" (Ahara is considered one of the three foundational pillars of life). With rising cases of non-communicable lifestyle diseases like diabetes and obesity caused by ultra-processed foods, this initiative promotes the consumption of wholesome, seasonal, and locally sourced nutritious diets to maintain long-term physical and mental well-being.
पृष्ठभूमि
आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की स्थापना 2014 में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आयुष आहार पहल इस मूल आयुर्वेदिक दर्शन पर आधारित है कि "भोजन ही औषधि है" (आहार को जीवन के तीन मूलभूत स्तंभों में से एक माना जाता है)। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के कारण होने वाली मधुमेह और मोटापे जैसी गैर-संचारी जीवनशैली की बीमारियों के बढ़ते मामलों के साथ, यह पहल दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक कल्याण को बनाए रखने के लिए पौष्टिक, मौसमी और स्थानीय रूप से प्राप्त आहार के सेवन को बढ़ावा देती है।
Prelims Facts
The Prakriti Café was inaugurated by Union Ayush Minister Prataprao Jadhav at Ayush Bhawan, New Delhi.
The café's menu is entirely based on the wellness principles of the Ayush Ahaar initiative.
The FSSAI functions under the Ministry of Health and Family Welfare and is the apex body responsible for regulating food safety standards in India, including Ayurveda Aahara.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया।
कैफे का मेन्यू पूरी तरह से आयुष आहार कल्याण पहल के सिद्धांतों पर आधारित है।
FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह आयुर्वेद आहार सहित भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है।
GS Mapping
GS2: Health, Government Policies
जीएस मैपिंग
GS2: स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां
Sources
All India Radio News
· July 22, 2026
— News report on the inauguration of Prakriti Cafe at Ayush Bhawan.
July 22, 2026International RelationsBriefPlaces in NewsPersonalities in News
President Murmu Unveils Mahatma Gandhi's Bust and Visits Lake Ohrid in North Macedonia
राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और ओहरिड झील का दौरा किया
Quick Prelims Revision
President Droupadi Murmu unveiled the bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje, the capital of North Macedonia.
Lake Ohrid is a transboundary tectonic lake shared between North Macedonia and Albania.
Due to its rich endemism and biodiversity, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe".
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे के सिटी म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
ओहरिड झील एक सीमा पार विवर्तनिक झील है जिसे उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है।
अपनी समृद्ध स्थानिकता (endemism) और जैव विविधता के कारण, ओहरिड झील को अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है।
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News Item
During her historic state visit to North Macedonia, President Droupadi Murmu unveiled a bust of Mahatma Gandhi in the capital city of Skopje, highlighting his universal message of peace and non-violence. She is also scheduled to visit the UNESCO-listed Lake Ohrid, globally renowned for its unique biodiversity and ancient origins.
समाचार
उत्तर मैसेडोनिया की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति और अहिंसा के उनके सार्वभौमिक संदेश पर प्रकाश डालते हुए राजधानी स्कोप्जे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। वह अद्वितीय जैव विविधता और प्राचीन उत्पत्ति के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूनेस्को (UNESCO) सूचीबद्ध ओहरिड झील (Lake Ohrid) का भी दौरा करेंगी।
Background
The unveiling of Mahatma Gandhi's bust in Skopje symbolizes the growing cultural and diplomatic ties between India and North Macedonia. Beyond cultural diplomacy, the visit highlights shared ecological appreciation through the President's tour of Lake Ohrid. Straddling the mountainous border between North Macedonia and Albania, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe" due to its exceptional biodiversity. It is a tectonic lake and ranks among the oldest and deepest lakes in Europe. Holding immense historical, cultural, and natural value, it has earned the rare status of a mixed (Cultural and Natural) UNESCO World Heritage site.
पृष्ठभूमि
स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों का प्रतीक है। सांस्कृतिक कूटनीति से परे, यह यात्रा राष्ट्रपति के ओहरिड झील (Lake Ohrid) के दौरे के माध्यम से साझा पारिस्थितिक प्रशंसा को उजागर करती है। उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच पहाड़ी सीमा पर स्थित, ओहरिड झील को इसकी असाधारण जैव विविधता के कारण अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" (Galapagos of Europe) कहा जाता है। यह एक विवर्तनिक (tectonic) झील है और यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक है। अपार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्य रखने के कारण, इसने मिश्रित (सांस्कृतिक और प्राकृतिक) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दुर्लभ दर्जा अर्जित किया है।
Prelims Facts
President Droupadi Murmu unveiled the bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje, the capital of North Macedonia.
Lake Ohrid is a transboundary tectonic lake shared between North Macedonia and Albania.
Due to its rich endemism and biodiversity, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe".
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे के सिटी म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
ओहरिड झील एक सीमा पार विवर्तनिक झील है जिसे उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है।
अपनी समृद्ध स्थानिकता (endemism) और जैव विविधता के कारण, ओहरिड झील को अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है।
GS Mapping
GS1: Geography (Important Geographical Features), GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं), GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
All India Radio News
· July 22, 2026
— News report on President Murmu unveiling a bust of Mahatma Gandhi and visiting Lake Ohrid in North Macedonia.
July 22, 2026Defence and SecurityBriefMilitary ExercisesPlaces in News
Defence Minister Flags In Historic Tri-Services All-Women Expedition 'Samudra Pradakshina'
रक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक त्रि-सेवा अखिल महिला अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' को झंडी दिखाकर स्वागत किया
Quick Prelims Revision
Samudra Pradakshina is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition.
The historic voyage was completed on the indigenously built sailing vessel IASV Triveni.
The expedition was flagged off from the historic Gateway of India in Mumbai in September 2025 and concluded at the same point.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा (global circumnavigation) अभियान है।
यह ऐतिहासिक यात्रा स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर पूरी की गई।
इस अभियान को सितंबर 2025 में मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसी बिंदु पर इसका समापन हुआ।
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News Item
Defence Minister Rajnath Singh virtually welcomed the successful return of 'Samudra Pradakshina', India's first-ever tri-services all-women sailing expedition. Onboard the indigenous sailing vessel IASV Triveni, the crew successfully circumnavigated the globe, showcasing India's maritime capabilities, tri-service coordination, and the immense power of 'Nari Shakti' (women empowerment).
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले त्रि-सेवा अखिल महिला नौकायन अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' (Samudra Pradakshina) की सफल वापसी का वर्चुअली स्वागत किया। स्वदेशी नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर सवार चालक दल ने सफलतापूर्वक दुनिया का चक्कर लगाया, जो भारत की समुद्री क्षमताओं, त्रि-सेवा समन्वय और 'नारी शक्ति' की अपार ताकत को दर्शाता है।
Background
Circumnavigating the globe under sail is one of the most grueling physical and mental challenges in the world. To officially qualify as a global circumnavigation, a vessel must start and finish at the same port, cross all meridians of longitude, cross the Equator at least twice, and cover a minimum distance of 21,600 nautical miles without using man-made canals like the Suez or Panama. Historically, the Indian Navy has championed such missions, notably the 'Navika Sagar Parikrama' in 2017-18 by an all-women naval crew on INSV Tarini. The 'Samudra Pradakshina' expedition takes this a step further by being a joint tri-services (Army, Navy, and Air Force) initiative. Completing this journey on the indigenously built IASV Triveni also highlights the success of the 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) mission in defense manufacturing.
पृष्ठभूमि
नौकायन द्वारा दुनिया का चक्कर लगाना (Circumnavigation) दुनिया की सबसे कठिन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों में से एक है। आधिकारिक तौर पर वैश्विक परिक्रमा के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक जहाज को एक ही बंदरगाह से शुरू और समाप्त होना चाहिए, देशांतर की सभी याम्योत्तर (meridians) रेखाओं को पार करना चाहिए, भूमध्य रेखा को कम से कम दो बार पार करना चाहिए, और स्वेज या पनामा जैसी मानव निर्मित नहरों का उपयोग किए बिना कम से कम 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय नौसेना ने ऐसे मिशनों का समर्थन किया है, विशेष रूप से 2017-18 में INSV तारिणी पर सभी महिला नौसेना चालक दल द्वारा 'नाविका सागर परिक्रमा'। 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान एक संयुक्त त्रि-सेवा (सेना, नौसेना और वायु सेना) पहल होने के नाते इसे एक कदम आगे ले जाता है। स्वदेश निर्मित IASV त्रिवेणी पर इस यात्रा को पूरा करना रक्षा निर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की सफलता को भी उजागर करता है।
Prelims Facts
Samudra Pradakshina is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition.
The historic voyage was completed on the indigenously built sailing vessel IASV Triveni.
The expedition was flagged off from the historic Gateway of India in Mumbai in September 2025 and concluded at the same point.
The grueling route required rounding the three Great Capes: Cape Leeuwin (Australia), Cape Horn (South America), and the Cape of Good Hope (Africa).
The crew traversed the globe strictly via an open-ocean route, completely avoiding man-made channels like the Panama Canal and Suez Canal.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा (global circumnavigation) अभियान है।
यह ऐतिहासिक यात्रा स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर पूरी की गई।
इस अभियान को सितंबर 2025 में मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसी बिंदु पर इसका समापन हुआ।
इस कठिन मार्ग में तीन महान केप (Great Capes): केप लीउविन (ऑस्ट्रेलिया), केप हॉर्न (दक्षिण अमेरिका), और केप ऑफ गुड होप (अफ्रीका) का चक्कर लगाना आवश्यक था।
चालक दल ने पनामा नहर और स्वेज नहर जैसे मानव निर्मित चैनलों से पूरी तरह बचते हुए, कड़ाई से खुले समुद्र के मार्ग के माध्यम से दुनिया की यात्रा की।
GS Mapping
GS3: Security (Various Security Forces and Agencies and their mandate), GS1: Geography
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा (विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका जनादेश), GS1: भूगोल
Sources
PIB / Official News Release
· July 22, 2026
— Press statement detailing the flagging-in of the Samudra Pradakshina expedition by the Defence Minister.
July 22, 2026Environment and EcologyBriefGovernment SchemesInternational Organisations
Ministry of Coal Releases 'AAROH' Report and Partners with Germany for Scientific Mine Closure
कोयला मंत्रालय ने 'आरोह' रिपोर्ट जारी की और वैज्ञानिक खान बंदीकरण के लिए जर्मनी के साथ साझेदारी की
Quick Prelims Revision
AAROH is India's first annual report on scientific mine closure, covering 42 closed coal mine profiles.
The Coal Ministry signed an agreement with Germany's GIZ (€10 million co-funded by EU) for technical cooperation on closed coal mines up to 2030.
Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25% of approved mine closure costs are earmarked for local community development.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आरोह (AAROH) वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 42 बंद कोयला खान प्रोफाइल शामिल हैं।
कोयला मंत्रालय ने 2030 तक बंद कोयला खानों पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की GIZ (यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 10 मिलियन यूरो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है।
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News Item
The Ministry of Coal released 'AAROH: Annual Mine Closure Report', India's first comprehensive report documenting scientific mine closure and post-mining land repurposing developed by the Coal Controller Organisation. Additionally, an implementation agreement was signed with Germany's GIZ under the Indo-German Green and Sustainable Development Partnership for the "To-Be-Closed Coal Mines" project, supported by a €10 million financial grant up to 2030.
समाचार
कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा विकसित वैज्ञानिक खान बंदीकरण और खनन-उपरांत भूमि के पुनः उपयोग पर भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट 'आरोह: वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट' जारी की। इसके अलावा, 2030 तक 10 मिलियन यूरो के अनुदान समर्थन के साथ "टू-बी-क्लोज्ड कोल माइन्स" परियोजना के लिए भारत-जर्मन हरित एवं सतत विकास साझेदारी के तहत जर्मनी की GIZ के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
Background
Coal mining in India leaves behind large tracts of degraded land, posing long-term ecological, safety, and socio-economic challenges for local communities. Moving away from viewing mine closure as simply the end of mining, the government’s Mine Closure Guidelines 2025 structure it as a scientific and community-centric transformation. Institutional frameworks like RECLAIM, LIVES, and the SUVIKALP digital platform facilitate land repurposing for renewable energy, eco-tourism, and agriculture. Under the updated policy, 25% of approved mine closure costs are reserved for community development, leveraging a dedicated fund of over $5 billion (~₹40,000 crore) for progressive and final mine closures across India.
पृष्ठभूमि
भारत में कोयला खनन के कारण बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण होता है, जो स्थानीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां पैदा करता है। खान बंदीकरण को केवल खनन के अंत के रूप में देखने के बजाय, सरकार की माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 इसे एक वैज्ञानिक और जन-केंद्रित परिवर्तन के रूप में पुनर्गठित करती है। रीक्लेम (RECLAIM), लाइव्स (LIVES), और सुविकल्प (SUVIKALP) डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे संस्थागत ढांचे नवीकरणीय ऊर्जा, इको-टूरिज्म और कृषि के लिए भूमि के पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। अद्यतन नीति के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है, जो पूरे भारत में प्रगतिशील और अंतिम खान बंदीकरण के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (~₹40,000 करोड़) से अधिक के समर्पित कोष का लाभ उठाता है।
Prelims Facts
AAROH is India's first annual report on scientific mine closure, covering 42 closed coal mine profiles.
The Coal Ministry signed an agreement with Germany's GIZ (€10 million co-funded by EU) for technical cooperation on closed coal mines up to 2030.
Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25% of approved mine closure costs are earmarked for local community development.
The digital tool SUVIKALP serves as a mine repurposing and decision-support platform for post-mining land use.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आरोह (AAROH) वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 42 बंद कोयला खान प्रोफाइल शामिल हैं।
कोयला मंत्रालय ने 2030 तक बंद कोयला खानों पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की GIZ (यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 10 मिलियन यूरो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है।
डिजिटल टूल सुविकल्प (SUVIKALP) खनन-उपरांत भूमि उपयोग के लिए खान पुनः उपयोग और निर्णय-समर्थन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
GS Mapping
GS3: Environment and Ecology, Infrastructure (Energy)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)
Sources
PIB Delhi
· July 22, 2026
— Press release regarding the release of AAROH report and Indo-German agreement on mine closure.
July 22, 2026Environment and EcologyBriefGovernment Schemes
Coal India Limited Launches 'Coal Neer' Mine Water Treatment Initiative
कोल इंडिया लिमिटेड ने 'कोल नीर' खदान जल शोधन पहल का शुभारंभ किया
Quick Prelims Revision
Coal Neer is a bottled drinking water initiative derived from treated coal mine discharge water.
The water is treated using RO, UV, and CDI (Capacitive Deionization) purification technologies.
The initiative engages local Self-Help Groups (SHGs), particularly women, to create sustainable livelihoods in mining areas.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कोल नीर (Coal Neer) उपचारित कोयला खदान अपशिष्ट जल से प्राप्त एक बोतलबंद पेयजल पहल है।
पानी को RO, UV, और CDI (कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन) शोधन तकनीकों का उपयोग करके उपचारित किया जाता है।
यह पहल खनन क्षेत्रों में सतत आजीविका बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ती है।
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News Item
The Ministry of Coal virtually inaugurated 'Coal Neer' plants established by subsidiaries of Coal India Limited (CIL), including BCCL, CCL, MCL, and SECL. The initiative purifies mine discharge water into safe, high-quality packaged drinking water using advanced treatment technologies like Reverse Osmosis (RO), Ultraviolet (UV), and Capacitive Deionization (CDI).
समाचार
कोयला मंत्रालय ने BCCL, CCL, MCL और SECL सहित कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित 'कोल नीर' (Coal Neer) संयंत्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह पहल रिवर्स ऑस्मोसिस (RO), अल्ट्रावायलेट (UV) और कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन (CDI) जैसी उन्नत शोधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खदानों के जल को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले बोतलबंद पेयजल में शुद्ध करती है।
Background
Coal mining operations generate vast volumes of mine discharge water, which previously caused local environmental runoff or went unutilized. Aligned with Prime Minister Narendra Modi's 'Waste to Wealth' vision and circular economy principles, coal Public Sector Undertakings (PSUs) are required to treat and repurpose this mine water for drinking, agricultural irrigation, and industrial use. Currently, coal PSUs supply nearly 300 lakh kilolitres of treated mine discharge water annually, benefiting approximately 3 lakh people across coal-bearing regions and providing emergency drinking water supplies during seasonal shortages.
पृष्ठभूमि
कोयला खनन कार्यों से बड़े पैमाने पर खदान अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जो पहले स्थानीय पर्यावरणीय अपवाह का कारण बनता था या अप्रयुक्त रह जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वेस्ट टू वेल्थ' विजन और सर्कुलर इकोनॉमी (वृत्तीय अर्थव्यवस्था) सिद्धांतों के अनुरूप, कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए पीने, कृषि सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए खदान के पानी का उपचार करना और उसका पुनः उपयोग करना आवश्यक है। वर्तमान में, कोयला पीएसयू सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं, जिससे कोयला धारक क्षेत्रों के लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होते हैं।
Prelims Facts
Coal Neer is a bottled drinking water initiative derived from treated coal mine discharge water.
The water is treated using RO, UV, and CDI (Capacitive Deionization) purification technologies.
The initiative engages local Self-Help Groups (SHGs), particularly women, to create sustainable livelihoods in mining areas.
Coal PSUs collectively supply around 300 lakh kilolitres of treated mine water annually for community use.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कोल नीर (Coal Neer) उपचारित कोयला खदान अपशिष्ट जल से प्राप्त एक बोतलबंद पेयजल पहल है।
पानी को RO, UV, और CDI (कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन) शोधन तकनीकों का उपयोग करके उपचारित किया जाता है।
यह पहल खनन क्षेत्रों में सतत आजीविका बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ती है।
कोयला पीएसयू सामूहिक रूप से सामुदायिक उपयोग के लिए सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं।
GS Mapping
GS3: Environment and Ecology (Conservation, Pollution control)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी (संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण)
Sources
PIB Delhi
· July 22, 2026
— Information regarding the virtual inauguration of Coal Neer water plants by the Ministry of Coal.
July 22, 2026Social IssuesBriefGovernment SchemesPlaces in News
BCCL and JRDA Sign Tripartite MoUs for Rehabilitation and Skill Development in Jharia
बीसीसीएल और जेआरडीए ने झरिया में पुनर्वास और कौशल विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
Quick Prelims Revision
The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, is India's principal source of prime coking coal.
JRDA is the state-backed nodal body managing the execution of the Jharia Master Plan.
The newly signed MoUs focus on setting up apparel manufacturing units and technical textile training centers for resettled families.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र प्राइम कोकिंग कोल का भारत का मुख्य स्रोत है।
JRDA राज्य समर्थित नोडल निकाय है जो झरिया मास्टर प्लान के निष्पादन का प्रबंधन करता है।
नए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में पुनर्वासित परिवारों के लिए परिधान निर्माण इकाइयों और तकनीकी टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
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News Item
Bharat Coking Coal Limited (BCCL) and the Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA) signed tripartite MoUs with Hindalco Industries and Rajdhani Universal Fabrics. The agreements aim to establish industry-aligned skill centers and a technical textile manufacturing ecosystem to provide long-term employment to rehabilitated families in the Jharia Coalfield.
समाचार
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य झरिया कोयला क्षेत्र में पुनर्वासित परिवारों को दीर्घकालिक रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग-संबद्ध कौशल केंद्र और एक तकनीकी टेक्सटाइल निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
Background
The Jharia Coalfield, located in the Dhanbad district of Jharkhand, is India's premier source of prime coking coal used in steel manufacturing. However, the region has been severely impacted by uncontrollable underground mine fires that have raged for over a century, threatening safety and public health. To safely resettle affected communities, the government formulated the Jharia Master Plan. The revised implementation strategy goes beyond physical resettlement by integrating skill development, vocational apparel training, and plug-and-play manufacturing infrastructure for sustainable socio-economic empowerment.
पृष्ठभूमि
झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र (Jharia Coalfield) इस्पात निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्राइम कोकिंग कोल का भारत का प्रमुख स्रोत है। हालांकि, यह क्षेत्र एक सदी से भी अधिक समय से अनियंत्रित भूमिगत खदान की आग से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, जिससे सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है। प्रभावित समुदायों को सुरक्षित रूप से पुनर्वासित करने के लिए, सरकार ने झरिया मास्टर प्लान तैयार किया। अद्यतन कार्यान्वयन रणनीति सतत सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक परिधान प्रशिक्षण और प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण अवसंरचना को एकीकृत करके केवल भौतिक पुनर्वास से आगे बढ़ती है।
Prelims Facts
The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, is India's principal source of prime coking coal.
JRDA is the state-backed nodal body managing the execution of the Jharia Master Plan.
The newly signed MoUs focus on setting up apparel manufacturing units and technical textile training centers for resettled families.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र प्राइम कोकिंग कोल का भारत का मुख्य स्रोत है।
JRDA राज्य समर्थित नोडल निकाय है जो झरिया मास्टर प्लान के निष्पादन का प्रबंधन करता है।
नए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में पुनर्वासित परिवारों के लिए परिधान निर्माण इकाइयों और तकनीकी टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
GS Mapping
GS1: Geography (Distribution of Key Natural Resources), GS2: Social Justice
जीएस मैपिंग
GS1: भूगोल (प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण), GS2: सामाजिक न्याय
Sources
PIB Delhi
· July 22, 2026
— Information on tripartite MoUs signed by BCCL and JRDA for Jharia skill development.
July 22, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
India Approves New EMCs in Tamil Nadu; Domestic Mobile Manufacturing Reaches 99.2%
भारत ने तमिलनाडु में नए EMCs को मंजूरी दी; घरेलू मोबाइल निर्माण 99.2% तक पहुंचा
Quick Prelims Revision
India now manufactures 99.2% of all mobile phones sold domestically, transitioning from a net importer to a major exporter.
Two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) have been approved in Manallur and Pillaipakkam in Tamil Nadu.
The Cabinet approved Semicon 2.0 on July 15, 2026, to expand support to the entire semiconductor supply chain.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत अब घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन का 99.2% निर्माण करता है, और शुद्ध आयातक से एक प्रमुख निर्यातक बन गया है।
तमिलनाडु के मनाल्लूर और पिल्लैपाइक्कम में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी गई है।
संपूर्ण सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने के लिए कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी।
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News Item
In a massive push for 'Aatmanirbhar Bharat', the government has approved two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) in Tamil Nadu at an investment of over ₹1,012 crore. This infrastructure boost comes as India successfully manufactures 99.2% of its domestically sold mobile phones and rolls out Semicon 2.0 to build a complete semiconductor ecosystem.
समाचार
'आत्मनिर्भर भारत' को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 1,012 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ तमिलनाडु में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी है। बुनियादी ढांचे को यह बढ़ावा ऐसे समय में मिला है जब भारत घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और एक पूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सेमीकॉन 2.0 (Semicon 2.0) को भी शुरू किया गया है।
Background
The electronics and semiconductor sector is considered a foundational industry, as every modern sector—from defense to automobiles—relies heavily on microchips. Over the last decade, targeted policies like the Production Linked Incentive (PLI) and the Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) scheme have transformed India from an importer to a major global electronics hub. To reduce reliance on countries like China and Taiwan, the government launched the Semicon India Program in 2022 with a massive ₹76,000 crore outlay. Recently, the Union Cabinet approved Semicon 2.0 (July 2026) to cover the entire semiconductor value chain, creating a self-sustaining ecosystem for chip fabrication, packaging, and design.
पृष्ठभूमि
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को एक बुनियादी उद्योग माना जाता है, क्योंकि रक्षा से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर आधुनिक क्षेत्र माइक्रोचिप्स पर काफी हद तक निर्भर है। पिछले एक दशक में, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना जैसी लक्षित नीतियों ने भारत को आयातक से एक प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब में बदल दिया है। चीन और ताइवान जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने 2022 में 76,000 करोड़ रुपये के विशाल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को कवर करने के लिए सेमीकॉन 2.0 (जुलाई 2026) को मंजूरी दी है, जिससे चिप निर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।
Prelims Facts
India now manufactures 99.2% of all mobile phones sold domestically, transitioning from a net importer to a major exporter.
Two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) have been approved in Manallur and Pillaipakkam in Tamil Nadu.
The Cabinet approved Semicon 2.0 on July 15, 2026, to expand support to the entire semiconductor supply chain.
The Design Linked Incentive (DLI) Scheme provides financial and infrastructure support (like Electronic Design Automation tools) to MSMEs developing indigenous chip designs.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत अब घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन का 99.2% निर्माण करता है, और शुद्ध आयातक से एक प्रमुख निर्यातक बन गया है।
तमिलनाडु के मनाल्लूर और पिल्लैपाइक्कम में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी गई है।
संपूर्ण सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने के लिए कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी।
डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना स्वदेशी चिप डिज़ाइन विकसित करने वाले MSMEs को वित्तीय और बुनियादी ढाँचा सहायता (जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल) प्रदान करती है।
GS Mapping
GS3: Economy (Changes in industrial policy and their effects on industrial growth), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति में बदलाव और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
PIB Delhi
· July 22, 2026
— Press release by the Ministry of Electronics & IT regarding government initiatives for the electronics sector.
July 22, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesInternational Organisations
Government Drives IndiaAI Mission; Approves 58 Centers of Excellence Nationwide
सरकार ने 'इंडियाएआई मिशन' को गति दी; देश भर में 58 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी
Quick Prelims Revision
The government has approved the establishment of 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across various states.
The PAX Silica Initiative is a strategic technology collaboration between India and the USA to secure access to AI computing hardware and processors.
Successful indigenous language models developed under Indian support include Sarvam AI (105 billion parameter model), Gnani.AI (speech-to-speech), and BharatGen.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सरकार ने विभिन्न राज्यों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) की स्थापना को मंजूरी दी है।
पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल एआई कंप्यूटिंग हार्डवेयर और प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग है।
भारतीय समर्थन के तहत विकसित सफल स्वदेशी भाषा मॉडलों में सर्वम एआई (Sarvam AI) (105 बिलियन पैरामीटर मॉडल), Gnani.AI (स्पीच-टू-स्पीच), और भारतजेन (BharatGen) शामिल हैं।
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News Item
Strengthening India's technological sovereignty, the government has accelerated the IndiaAI Mission by approving 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across the country. Additionally, India and the USA are collaborating under the PAX Silica initiative to enhance access to critical AI computing infrastructure.
समाचार
भारत की तकनीकी संप्रभुता (technological sovereignty) को मजबूत करते हुए, सरकार ने देश भर में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) को मंजूरी देकर इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को गति दी है। इसके अतिरिक्त, भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण AI कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाने के लिए पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल के तहत सहयोग कर रहे हैं।
Background
As Artificial Intelligence becomes a critical driver of the global economy, nations are racing to build independent AI capabilities (Sovereign AI). The IndiaAI Mission, functioning under the Ministry of Electronics and IT, is based on the democratization of technology. Its goal is to create homegrown Large Language Models (LLMs) and Small Language Models (SLMs) tailored to Indian languages and specific use cases like healthcare and agriculture (e.g., BharatGen, Sarvam AI). A major bottleneck in AI development is the lack of massive computing power (GPUs). To resolve this, the mission is funding indigenous compute capacity and forging global partnerships like the PAX Silica initiative with the United States to secure access to advanced processors.
पृष्ठभूमि
जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक बनता जा रहा है, देश स्वतंत्र एआई क्षमताओं (सॉवरेन एआई) के निर्माण की होड़ में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाला इंडियाएआई मिशन, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर आधारित है। इसका लक्ष्य भारतीय भाषाओं और स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि (जैसे, भारतजेन, सर्वम एआई) जैसे विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल (LLMs) और छोटे भाषा मॉडल (SLMs) बनाना है। AI विकास में एक बड़ी बाधा बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्ति (GPU) की कमी है। इसे हल करने के लिए, मिशन स्वदेशी कंप्यूट क्षमता के लिए वित्तपोषण कर रहा है और उन्नत प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका पहल जैसी वैश्विक साझेदारी कर रहा है।
Prelims Facts
The government has approved the establishment of 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across various states.
The PAX Silica Initiative is a strategic technology collaboration between India and the USA to secure access to AI computing hardware and processors.
Successful indigenous language models developed under Indian support include Sarvam AI (105 billion parameter model), Gnani.AI (speech-to-speech), and BharatGen.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सरकार ने विभिन्न राज्यों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) की स्थापना को मंजूरी दी है।
पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल एआई कंप्यूटिंग हार्डवेयर और प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग है।
भारतीय समर्थन के तहत विकसित सफल स्वदेशी भाषा मॉडलों में सर्वम एआई (Sarvam AI) (105 बिलियन पैरामीटर मॉडल), Gnani.AI (स्पीच-टू-स्पीच), और भारतजेन (BharatGen) शामिल हैं।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
PIB Delhi
· July 22, 2026
— Press release by the Ministry of Electronics & IT regarding the IndiaAI Mission and Semicon India.
July 22, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
Scientists Develop Borophene-Based Eco-Friendly Lubricant to Boost Energy Efficiency
वैज्ञानिकों ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए बोरोफेन आधारित पर्यावरण अनुकूल लुब्रिकेंट (स्नेहक) विकसित किया
Quick Prelims Revision
Borophene is a 2D nanomaterial composed of a single atomic layer of boron.
Adding just 0.1% by weight of Borophene to castor oil reduces friction by approximately 42%.
The durable, protective layer formed on surfaces during friction (lubrication) is scientifically known as a tribofilm.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
बोरोफेन एक 2D नैनोमैटेरियल है जो बोरॉन की एक परमाणु परत से बना होता है।
अरंडी के तेल (castor oil) में वजन के हिसाब से केवल 0.1% बोरोफेन मिलाने से घर्षण लगभग 42% तक कम हो जाता है।
स्नेहन (lubrication) के दौरान सतहों पर बनने वाली टिकाऊ, सुरक्षात्मक परत को वैज्ञानिक रूप से ट्राइबोफिल्म (tribofilm) के रूप में जाना जाता है।
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News Item
In a major breakthrough for green technology, Indian scientists have successfully used Borophene—a two-dimensional nanomaterial—as an additive in castor oil to create a highly efficient, eco-friendly lubricant. This innovation reduces friction by nearly 42%, promising to save immense energy and reduce wear and tear in heavy machinery.
समाचार
हरित प्रौद्योगिकी (green technology) के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अत्यधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल लुब्रिकेंट बनाने के लिए अरंडी के तेल (castor oil) में योजक (additive) के रूप में बोरोफेन (Borophene) का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। यह नवाचार घर्षण को लगभग 42% तक कम कर देता है, जिससे भारी मशीनरी में ऊर्जा बचाने और टूट-फूट को कम करने में मदद मिलेगी।
Background
Friction and mechanical wear are primary causes of massive energy loss in global industries. Traditionally, petroleum-based lubricants are used to solve this, but they are highly toxic to the environment. Castor oil is a natural, renewable, and biodegradable alternative, but it needs an extra performance boost for heavy industrial use. Researchers at IASST (Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati) found that adding just a tiny fraction of Borophene creates a durable protective layer (called a tribofilm) between moving machine parts. This not only enhances load-bearing capacity but also strongly supports global goals for sustainable manufacturing and transitioning away from fossil fuels.
पृष्ठभूमि
वैश्विक उद्योगों में घर्षण (friction) और यांत्रिक घिसाव बड़े पैमाने पर ऊर्जा हानि के प्राथमिक कारण हैं। पारंपरिक रूप से, इसे हल करने के लिए पेट्रोलियम-आधारित लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है, लेकिन वे पर्यावरण के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं। अरंडी का तेल एक प्राकृतिक, नवीकरणीय और बायोडिग्रेडेबल विकल्प है, लेकिन भारी औद्योगिक उपयोग के लिए इसे अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है। IASST (इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी) के शोधकर्ताओं ने पाया कि बोरोफेन का केवल एक छोटा सा अंश मिलाने से चलती मशीनरी के हिस्सों के बीच एक टिकाऊ सुरक्षात्मक परत (जिसे ट्राइबोफिल्म कहा जाता है) बन जाती है। यह न केवल भार वहन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि टिकाऊ विनिर्माण और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के वैश्विक लक्ष्यों का भी दृढ़ता से समर्थन करता है।
Prelims Facts
Borophene is a 2D nanomaterial composed of a single atomic layer of boron.
Adding just 0.1% by weight of Borophene to castor oil reduces friction by approximately 42%.
The durable, protective layer formed on surfaces during friction (lubrication) is scientifically known as a tribofilm.
The groundbreaking research was conducted by the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST) located in Guwahati, Assam.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
बोरोफेन एक 2D नैनोमैटेरियल है जो बोरॉन की एक परमाणु परत से बना होता है।
अरंडी के तेल (castor oil) में वजन के हिसाब से केवल 0.1% बोरोफेन मिलाने से घर्षण लगभग 42% तक कम हो जाता है।
स्नेहन (lubrication) के दौरान सतहों पर बनने वाली टिकाऊ, सुरक्षात्मक परत को वैज्ञानिक रूप से ट्राइबोफिल्म (tribofilm) के रूप में जाना जाता है।
यह अभूतपूर्व शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत गुवाहाटी, असम में स्थित एक स्वायत्त संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) द्वारा किया गया था।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Nanotechnology, Green Technology)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नोलॉजी, हरित प्रौद्योगिकी)
Sources
PIB Delhi
· July 22, 2026
— Press release by the Ministry of Science & Technology regarding the development of Borophene-based eco-friendly lubricants by IASST scientists.
July 21, 2026International RelationsBriefPlaces in NewsPersonalities in News
First-Ever State Visit: President Murmu Addresses the Assembly of North Macedonia
पहली राजकीय यात्रा: राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित किया
Quick Prelims Revision
President Droupadi Murmu is the first-ever Indian President to undertake a State Visit to North Macedonia.
She addressed the Assembly of North Macedonia located in its capital city, Skopje.
Mother Teresa, the globally revered Nobel laureate who spent most of her life in India, was born in Skopje.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उन्होंने इसकी राजधानी स्कोप्जे में स्थित उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित किया।
विश्व स्तर पर श्रद्धेय नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया, का जन्म स्कोप्जे में हुआ था।
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News Item
In a historic milestone, President Droupadi Murmu became the first Indian President to visit North Macedonia. Addressing its national assembly in the capital city of Skopje, she highlighted the deep civilisational links between the two nations and called for stronger parliamentary and economic cooperation.
समाचार
एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia) की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। राजधानी स्कोप्जे (Skopje) में इसकी राष्ट्रीय संसद को संबोधित करते हुए, उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला और मजबूत संसदीय तथा आर्थिक सहयोग का आह्वान किया।
Background
India views Southeast Europe as a region of growing strategic and economic importance. North Macedonia, a landlocked country in the Balkan Peninsula, acts as a crucial gateway connecting the Mediterranean region with Central Europe. The relationship between India and North Macedonia is uniquely bound by the legacy of Mother Teresa, who was born in Skopje (the capital of North Macedonia) before making India her home. During her visit, the President emphasized shared democratic values, women's political empowerment (referencing India's women's reservation bill), and the philosophy of 'Vasudhaiva Kutumbakam' (the world is one family) to foster global peace, stability, and mutual progress.
पृष्ठभूमि
भारत दक्षिण-पूर्व यूरोप को बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक महत्व वाले क्षेत्र के रूप में देखता है। बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक स्थलरुद्ध (landlocked) देश उत्तर मैसेडोनिया, भूमध्यसागरीय क्षेत्र को मध्य यूरोप से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच संबंध विशिष्ट रूप से मदर टेरेसा की विरासत से बंधे हैं, जिनका जन्म स्कोप्जे (उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी) में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया। अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति, स्थिरता और आपसी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण (भारत के महिला आरक्षण विधेयक का संदर्भ देते हुए), और 'वसुधैव कुटुंबकम' (विश्व एक परिवार है) के दर्शन पर जोर दिया।
Prelims Facts
President Droupadi Murmu is the first-ever Indian President to undertake a State Visit to North Macedonia.
She addressed the Assembly of North Macedonia located in its capital city, Skopje.
Mother Teresa, the globally revered Nobel laureate who spent most of her life in India, was born in Skopje.
North Macedonia is a landlocked Balkan country, bordered by Greece, Albania, Serbia, Kosovo, and Bulgaria.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उन्होंने इसकी राजधानी स्कोप्जे में स्थित उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित किया।
विश्व स्तर पर श्रद्धेय नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया, का जन्म स्कोप्जे में हुआ था।
उत्तर मैसेडोनिया एक स्थलरुद्ध बाल्कन देश है, जिसकी सीमा ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया, कोसोवो और बुल्गारिया से लगती है।
GS Mapping
GS2: International Relations, Places in News
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चर्चा में रहे स्थल
Sources
All India Radio News
· July 21, 2026
— News report covering President Droupadi Murmu's address to the Assembly of North Macedonia.
July 21, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPlaces in News
Union Minister Launches 'Mission Golden Spice' to Boost Lakadong Turmeric
केंद्रीय मंत्री ने लाकाडोंग हल्दी को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन गोल्डन स्पाइस' लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
The Lakadong Turmeric Mission Golden Spice is an initiative executed under the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER).
The project is a part of the umbrella program Unlock the Economic Potential of India’s Northeast (USP).
Lakadong Turmeric is native to Meghalaya and is globally famous for its high curcumin content.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइसउत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत क्रियान्वित एक पहल है।
यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने (USP) के अम्ब्रेला कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
लाकाडोंग हल्दीमेघालय की मूल उपज है और अपने उच्च करक्यूमिन (curcumin) सामग्री के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है।
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News Item
Union Minister Jyotiraditya Scindia and Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma recently launched the ₹175 crore Lakadong Turmeric Mission Golden Spice. The initiative aims to build a farm-to-global-market ecosystem for Meghalaya's unique turmeric, expanding its cultivation and doubling the income of local farmers by FY 2028-29.
समाचार
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने हाल ही में 175 करोड़ रुपये का लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस (Lakadong Turmeric Mission Golden Spice) लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य मेघालय की अनूठी हल्दी के लिए 'खेत से वैश्विक बाजार' (farm-to-global-market) तक एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे इसकी खेती का विस्तार हो और वित्त वर्ष 2028-29 तक स्थानीय किसानों की आय दोगुनी हो सके।
Background
The Northeast region of India is an agricultural and biodiversity hotspot. The Lakadong Turmeric is a highly prized variety grown primarily in the Jaintia Hills of Meghalaya. What sets it apart is its exceptionally high curcumin content—the bioactive compound responsible for turmeric's vibrant yellow color and potent medicinal (anti-inflammatory and antioxidant) properties. While ordinary turmeric contains 2-3% curcumin, Lakadong boasts 7-12%. The new 'Mission Golden Spice' operates under the Ministry of Development of North Eastern Region's (DoNER) Unlock the Economic Potential of India’s Northeast (USP) initiative. It aims to establish a ₹100 crore turmeric economy, empowering women and farmers through global value chains.
पृष्ठभूमि
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि और जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। लाकाडोंग हल्दी मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों (Jaintia Hills) में उगाई जाने वाली एक अत्यधिक बेशकीमती किस्म है। जो चीज इसे अलग करती है, वह है इसमें मौजूद असाधारण रूप से उच्च करक्यूमिन (curcumin) की मात्रा - यह वह बायोएक्टिव यौगिक है जो हल्दी को उसका जीवंत पीला रंग और शक्तिशाली औषधीय (सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट) गुण प्रदान करता है। जबकि सामान्य हल्दी में 2-3% करक्यूमिन होता है, लाकाडोंग में यह 7-12% तक होता है। नया 'मिशन गोल्डन स्पाइस' उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) की भारत के पूर्वोत्तर की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने (USP) की पहल के तहत संचालित होता है। इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाते हुए 100 करोड़ रुपये की हल्दी अर्थव्यवस्था स्थापित करना है।
Prelims Facts
The Lakadong Turmeric Mission Golden Spice is an initiative executed under the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER).
The project is a part of the umbrella program Unlock the Economic Potential of India’s Northeast (USP).
Lakadong Turmeric is native to Meghalaya and is globally famous for its high curcumin content.
Curcumin is the primary active ingredient in turmeric, recognized scientifically for its strong antioxidant and anti-inflammatory benefits.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइसउत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत क्रियान्वित एक पहल है।
यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने (USP) के अम्ब्रेला कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
लाकाडोंग हल्दीमेघालय की मूल उपज है और अपने उच्च करक्यूमिन (curcumin) सामग्री के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है।
करक्यूमिन हल्दी में प्राथमिक सक्रिय तत्व है, जिसे वैज्ञानिक रूप से इसके मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी लाभों के लिए मान्यता प्राप्त है।
GS Mapping
GS3: Economy (Agriculture, Cropping Patterns), GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (कृषि, फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
All India Radio News
· July 21, 2026
— News report on the launch of the Lakadong Turmeric Mission Golden Spice by the Union Minister and Meghalaya CM.
Home Minister Amit Shah Reviews Rescue Operations Following Landslide at Namchi Tunnel in Sikkim
गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम में नामची सुरंग में भूस्खलन के बाद बचाव कार्यों की समीक्षा की
Quick Prelims Revision
Namchi is the administrative headquarters of the Namchi District in the state of Sikkim.
Sikkim is completely nestled in the ecologically fragile and seismically active Zone IV and Zone V of the Indian seismic zoning map.
The National Disaster Response Force (NDRF) is the specialized force primarily responsible for disaster rescue operations in India, functioning under the Ministry of Home Affairs.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नामचीसिक्किम राज्य में नामची जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।
सिक्किम पूरी तरह से भारतीय भूकंपीय ज़ोनिंग मानचित्र के पारिस्थितिक रूप से नाजुक और भूकंपीय रूप से सक्रिय ज़ोन IV और ज़ोन V में बसा हुआ है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) भारत में आपदा बचाव कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार विशेष बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah spoke with Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang to assess the ongoing rescue operations after a massive landslide hit an under-construction tunnel in Namchi District. The Central Government has assured full support and assistance to the affected people in the Himalayan state.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव कार्यों का आकलन करने के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। केंद्र सरकार ने इस हिमालयी राज्य में प्रभावित लोगों को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया है।
Background
Infrastructure development in the Himalayan state of Sikkim is highly challenging due to its fragile geological terrain and high seismic activity. Namchi District (formerly South Sikkim) has seen recent infrastructural pushes, including road and tunnel networks to improve regional connectivity and border logistics. However, the region is highly susceptible to landslides triggered by heavy rainfall, river erosion, and construction activities that destabilize the young fold mountains. Frequent landslides not only disrupt communication but also pose severe risks to human life. This incident highlights the critical need for sustainable, scientifically backed ecological construction methods and robust disaster management protocols in the Northeast.
पृष्ठभूमि
हिमालयी राज्य सिक्किम में बुनियादी ढांचे का विकास इसके नाजुक भूवैज्ञानिक इलाके और उच्च भूकंपीय गतिविधि के कारण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। नामची जिले (पूर्व में दक्षिण सिक्किम) में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सीमा रसद (logistics) में सुधार के लिए सड़क और सुरंग नेटवर्क सहित हालिया ढांचागत विकास देखे गए हैं। हालांकि, यह क्षेत्र भारी बारिश, नदी के कटाव और युवा वलित पर्वतों (fold mountains) को अस्थिर करने वाली निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। लगातार भूस्खलन न केवल संचार को बाधित करते हैं बल्कि मानव जीवन के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करते हैं। यह घटना पूर्वोत्तर में टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से समर्थित पारिस्थितिक निर्माण विधियों और मजबूत आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करती है।
Prelims Facts
Namchi is the administrative headquarters of the Namchi District in the state of Sikkim.
Sikkim is completely nestled in the ecologically fragile and seismically active Zone IV and Zone V of the Indian seismic zoning map.
The National Disaster Response Force (NDRF) is the specialized force primarily responsible for disaster rescue operations in India, functioning under the Ministry of Home Affairs.
Tunnelling in the Himalayas often requires advanced techniques like the New Austrian Tunneling Method (NATM) to handle weak rock formations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नामचीसिक्किम राज्य में नामची जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।
सिक्किम पूरी तरह से भारतीय भूकंपीय ज़ोनिंग मानचित्र के पारिस्थितिक रूप से नाजुक और भूकंपीय रूप से सक्रिय ज़ोन IV और ज़ोन V में बसा हुआ है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) भारत में आपदा बचाव कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार विशेष बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
हिमालय में सुरंग बनाने के लिए अक्सर कमजोर चट्टान संरचनाओं को संभालने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) जैसी उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है।
All India Radio News
· July 22, 2026
— News report on Home Minister Amit Shah reviewing rescue operations after a landslide at a tunnel in Namchi, Sikkim.
July 21, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
CDSCO Approves 'Qdenga' as India’s First Dengue Vaccine
CDSCO ने 'क्यूडेंगा' (Qdenga) को भारत के पहले डेंगू वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
Qdenga® is an attenuated (live but weakened) vaccine, meaning it uses a harmless version of the virus to trigger a strong immune response without causing the actual disease.
It has been authorized for use in individuals aged 4 to 60 years in India.
India's national drug regulatory authority, CDSCO, operates under the Ministry of Health and Family Welfare.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
क्यूडेंगा (Qdenga®) एक क्षीण (जीवित लेकिन कमजोर) वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तविक बीमारी पैदा किए बिना एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए वायरस के एक हानिरहित संस्करण का उपयोग करती है।
भारत में इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है।
भारत का राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण, CDSCO, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
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News Item
The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) has achieved a major public health milestone by approving Qdenga®, India's first-ever vaccine for dengue. This vaccine will play a crucial role in preventing dengue infections and severe hospitalizations in individuals aged 4 to 60 years.
समाचार
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने भारत के पहले डेंगू वैक्सीन, क्यूडेंगा (Qdenga®) को मंजूरी देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में डेंगू के संक्रमण और गंभीर अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
Background
Dengue is a rapidly spreading mosquito-borne viral disease that peaks heavily during India's monsoon season. Historically, India has relied solely on vector control (mosquito eradication) and early diagnosis because no preventive vaccine was available. The introduction of Qdenga, an attenuated (weakened) vaccine, offers a proactive defense mechanism. It has already been rigorously tested and approved in over 40 countries, including the EU and the UK. This regulatory approval aligns with India's broader health goals to reduce the massive disease burden, frequent outbreaks, and economic impact caused by mosquito-borne diseases.
पृष्ठभूमि
डेंगू एक तेजी से फैलने वाली मच्छर जनित वायरल बीमारी है जो भारत में मानसून के मौसम के दौरान चरम पर होती है। ऐतिहासिक रूप से, भारत पूरी तरह से वेक्टर नियंत्रण (मच्छर उन्मूलन) और शीघ्र निदान पर निर्भर रहा है क्योंकि कोई निवारक टीका उपलब्ध नहीं था। एक क्षीण (कमजोर) वैक्सीन, क्यूडेंगा की शुरूआत एक सक्रिय रक्षा तंत्र प्रदान करती है। इसका यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन सहित 40 से अधिक देशों में कड़ाई से परीक्षण और अनुमोदन किया जा चुका है। यह विनियामक अनुमोदन मच्छर जनित बीमारियों के कारण होने वाले भारी रोग के बोझ, लगातार प्रकोप और आर्थिक प्रभाव को कम करने के भारत के व्यापक स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप है।
Prelims Facts
Qdenga® is an attenuated (live but weakened) vaccine, meaning it uses a harmless version of the virus to trigger a strong immune response without causing the actual disease.
It has been authorized for use in individuals aged 4 to 60 years in India.
India's national drug regulatory authority, CDSCO, operates under the Ministry of Health and Family Welfare.
Dengue is transmitted by the Aedes aegypti mosquito, which is known for breeding in clean artificial water containers and biting during daylight hours.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
क्यूडेंगा (Qdenga®) एक क्षीण (जीवित लेकिन कमजोर) वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तविक बीमारी पैदा किए बिना एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए वायरस के एक हानिरहित संस्करण का उपयोग करती है।
भारत में इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है।
भारत का राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण, CDSCO, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, जो साफ कृत्रिम पानी के कंटेनरों में प्रजनन करने और दिन के उजाले में काटने के लिए जाना जाता है।
GS Mapping
GS2: Health, GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS2: स्वास्थ्य, GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
News Report
· July 22, 2026
— Information regarding CDSCO granting marketing authorization for India's first dengue vaccine.
July 21, 2026International RelationsBriefPlaces in NewsPersonalities in News
First-Ever State Visit: President Murmu Arrives in North Macedonia to Boost Bilateral Ties
पहली राजकीय यात्रा: द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया पहुंचीं
Quick Prelims Revision
President Droupadi Murmu is the first Indian President to ever visit North Macedonia.
The capital of North Macedonia is Skopje, which also happens to be the birthplace of Mother Teresa.
North Macedonia is a completely landlocked country in the Balkan Peninsula.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे (Skopje) है, जो संयोगवश मदर टेरेसा का जन्मस्थान भी है।
उत्तर मैसेडोनिया बाल्कन प्रायद्वीप में पूरी तरह से स्थलरुद्ध (landlocked) देश है।
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News Item
President Droupadi Murmu has arrived in North Macedonia, marking the first-ever state visit by an Indian President to the country. She is scheduled to hold high-level bilateral talks, address the national assembly, and explore economic collaborations in sectors like IT, agriculture, and pharmaceuticals.
समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia) पहुंच गई हैं, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा है। वह उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, राष्ट्रीय संसद को संबोधित करेंगी और आईटी, कृषि तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगी।
Background
India and North Macedonia share warm historical ties, significantly anchored by the legacy of Mother Teresa, who was born in the capital city of Skopje. North Macedonia, a landlocked Balkan nation that gained independence from Yugoslavia in 1991, holds strategic importance as a gateway to Central Europe. The historic state visit aims to deepen diplomatic relations and boost bilateral trade, reflecting India's growing engagement with Southeast Europe. During her visit, the President will also honor Goce Delčev, a revered regional revolutionary, symbolizing mutual respect for national heritage and freedom struggles.
पृष्ठभूमि
भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच मधुर ऐतिहासिक संबंध हैं, जो काफी हद तक राजधानी स्कोप्जे में जन्मी मदर टेरेसा की विरासत से जुड़े हैं। उत्तर मैसेडोनिया, जो 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्र हुआ एक स्थलरुद्ध बाल्कन राष्ट्र है, मध्य यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में रणनीतिक महत्व रखता है। इस ऐतिहासिक राजकीय यात्रा का उद्देश्य राजनयिक संबंधों को गहरा करना और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है, जो दक्षिण-पूर्व यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति श्रद्धेय क्षेत्रीय क्रांतिकारी गोसे डेलचेव (Goce Delčev) को भी सम्मानित करेंगी, जो राष्ट्रीय विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आपसी सम्मान का प्रतीक है।
Prelims Facts
President Droupadi Murmu is the first Indian President to ever visit North Macedonia.
The capital of North Macedonia is Skopje, which also happens to be the birthplace of Mother Teresa.
North Macedonia is a completely landlocked country in the Balkan Peninsula.
President Murmu held bilateral talks with her North Macedonian counterpart, President Gordana Siljanovska-Davkova.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे (Skopje) है, जो संयोगवश मदर टेरेसा का जन्मस्थान भी है।
उत्तर मैसेडोनिया बाल्कन प्रायद्वीप में पूरी तरह से स्थलरुद्ध (landlocked) देश है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की अपनी समकक्ष, राष्ट्रपति गॉर्डना सिलजानोव्स्का-डेवकोवा (Gordana Siljanovska-Davkova) के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
GS Mapping
GS2: International Relations, Places in News
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चर्चा में रहे स्थल
Sources
All India Radio News
· July 22, 2026
— News report covering President Droupadi Murmu's state visit to North Macedonia.
July 21, 2026International RelationsBriefAppointmentsPersonalities in News
PM Modi Congratulates Andy Burnham on Assuming Office as UK Prime Minister
पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी
Quick Prelims Revision
Andy Burnham assumed office as the Prime Minister of the United Kingdom.
India and the UK are set to operationalize the CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) to significantly enhance bilateral trade.
Both nations have pledged to advance their long-term diplomatic and economic roadmap under the shared Vision 2035.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
एंडी बर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।
भारत और यूके द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता) को संचालित करने के लिए तैयार हैं।
दोनों देशों ने साझा विजन 2035 के तहत अपने दीर्घकालिक राजनयिक और आर्थिक रोडमैप को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi extended his warm congratulations to Andy Burnham on assuming office as the new Prime Minister of the United Kingdom. He emphasized the shared democratic values and expressed optimism about strengthening the India-UK Comprehensive Strategic Partnership.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया और भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को मजबूत करने के बारे में आशा व्यक्त की।
Background
India and the United Kingdom share a deep historical relationship that was officially elevated to a Comprehensive Strategic Partnership in 2021. Both nations collaborate extensively in defense, technology, green energy, and trade. A major upcoming milestone in this relationship is the implementation of CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), designed to drastically reduce tariffs, boost bilateral trade, and promote cross-border investments. Furthermore, the two countries are actively working towards their shared 'Vision 2035', a long-term roadmap intended to expand diplomatic and economic cooperation over the next decade. This relationship is further anchored by a massive Indian diaspora of nearly 1.8 million people in the UK, acting as a dynamic "living bridge" between the two democracies.
पृष्ठभूमि
भारत और ब्रिटेन एक गहरा ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं जिसे 2021 में आधिकारिक तौर पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाया गया था। दोनों राष्ट्र रक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और व्यापार में बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं। इस संबंध में एक प्रमुख आगामी मील का पत्थर CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता) का कार्यान्वयन है, जिसे टैरिफ को काफी कम करने, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और सीमा पार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, दोनों देश अपने साझा 'विजन 2035' (Vision 2035) की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो अगले दशक में राजनयिक और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक रोडमैप है। यह संबंध ब्रिटेन में लगभग 1.8 मिलियन लोगों के विशाल भारतीय डायस्पोरा (Indian diaspora) द्वारा और भी मजबूत होता है, जो दोनों लोकतंत्रों के बीच एक गतिशील "जीवित पुल" (living bridge) के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
Andy Burnham assumed office as the Prime Minister of the United Kingdom.
India and the UK are set to operationalize the CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) to significantly enhance bilateral trade.
Both nations have pledged to advance their long-term diplomatic and economic roadmap under the shared Vision 2035.
The UK is one of the permanent five (P5) members of the UN Security Council and a key strategic partner for India in the Indo-Pacific region.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
एंडी बर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।
भारत और यूके द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता) को संचालित करने के लिए तैयार हैं।
दोनों देशों ने साझा विजन 2035 के तहत अपने दीर्घकालिक राजनयिक और आर्थिक रोडमैप को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।
यूके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी पांच (P5) सदस्यों में से एक है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
PIB Delhi
· July 21, 2026
— PM Modi's congratulatory message to the newly appointed UK Prime Minister Andy Burnham.
July 20, 2026Defence and SecurityBriefAwards & HonoursPersonalities in News
NSA Ajit Doval to receive the prestigious Lokmanya Tilak National Award
एनएसए अजीत डोभाल को मिलेगा प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार
Quick Prelims Revision
The Lokmanya Tilak National Award is presented annually on August 1, coinciding with Lokmanya Tilak's death anniversary (106th anniversary in 2026).
Ajit Doval is the longest-serving National Security Adviser (NSA) of India.
The NSA acts as the chief executive of the National Security Council (NSC) and is the primary advisor to the Prime Minister on internal and external security matters.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि (2026 में 106वीं पुण्यतिथि) के अवसर पर प्रदान किया जाता है।
अजीत डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) हैं।
NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है और आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा मामलों पर प्रधान मंत्री का प्राथमिक सलाहकार होता है।
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News Item
National Security Adviser (NSA) Ajit Doval has been selected for the esteemed Lokmanya Tilak National Award for 2026. He is being recognised for his exceptional contributions to strengthening India's national security, leading complex counter-terrorism operations, and managing critical diplomatic missions.
समाचार
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, जटिल आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व करने और महत्वपूर्ण राजनयिक मिशनों के प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है।
Background
The Lokmanya Tilak National Award was instituted in 1983 by the Lokmanya Tilak Smarak Trust. It is conferred annually on August 1, marking the death anniversary of Bal Gangadhar Tilak, to individuals who have made outstanding contributions to the progress and development of the nation. Bal Gangadhar Tilak, affectionately known as 'Lokmanya' (meaning 'accepted by the people as their leader'), was a towering figure in the Indian independence movement who famously declared, "Swaraj is my birthright, and I shall have it." The award comprises a citation, a memento, and a cash prize of one lakh rupees.
पृष्ठभूमि
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1983 में लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह प्रतिवर्ष 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें प्यार से 'लोकमान्य' (अर्थात 'लोगों द्वारा अपने नेता के रूप में स्वीकार किए गए') के रूप में जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान नेता थे, जिन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा।" इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।
Prelims Facts
The Lokmanya Tilak National Award is presented annually on August 1, coinciding with Lokmanya Tilak's death anniversary (106th anniversary in 2026).
Ajit Doval is the longest-serving National Security Adviser (NSA) of India.
The NSA acts as the chief executive of the National Security Council (NSC) and is the primary advisor to the Prime Minister on internal and external security matters.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि (2026 में 106वीं पुण्यतिथि) के अवसर पर प्रदान किया जाता है।
अजीत डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) हैं।
NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है और आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा मामलों पर प्रधान मंत्री का प्राथमिक सलाहकार होता है।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History, GS3: Security
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS3: सुरक्षा
Sources
News Report
· July 20, 2026
— Press conference announcement regarding the Lokmanya Tilak National Award for 2026.
July 20, 2026Defence and SecurityBriefGovernment SchemesScience & Technology
Operation Vajra: Central Bureau of Narcotics Seizes 12 Crore 'Fighter Drug' Tramadol Tablets
ऑपरेशन वज्र: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने 'फाइटर ड्रग' ट्रामाडोल की 12 करोड़ गोलियां जब्त कीं
Quick Prelims Revision
Operation Vajra was an intelligence-led enforcement mission launched by the Central Bureau of Narcotics (CBN) to dismantle an international synthetic drug trafficking network.
The operation intercepted 12 crore tablets of Tramadol, a synthetic opioid widely known as the 'fighter drug'.
The illicit consignment was falsely declared for export to Guinea-Bissau but was actually intended to be diverted to Libya.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ऑपरेशन वज्र एक खुफिया-आधारित प्रवर्तन मिशन था जिसे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था।
इस ऑपरेशन में ट्रामाडोल ('फाइटर ड्रग' के रूप में जाने जाने वाला सिंथेटिक ओपिओइड) की 12 करोड़ गोलियां जब्त की गईं।
इस अवैध खेप को झूठे तरीके से गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau) के लिए निर्यात के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इसका असली गंतव्य लीबिया (Libya) था।
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News Item
The Central Bureau of Narcotics (CBN) successfully executed Operation Vajra, seizing a massive export consignment of 12 crore Tramadol tablets weighing 30 metric tonnes in Delhi. The operation thwarted an international drug syndicate's attempt to divert these high-strength painkillers, often used by militants as a "fighter drug," to conflict zones like Libya.
समाचार
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने ऑपरेशन वज्र को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए दिल्ली में 30 मीट्रिक टन वजन वाली ट्रामाडोल की 12 करोड़ गोलियों की एक बड़ी निर्यात खेप जब्त की है। इस अभियान ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट द्वारा इन हाई-स्ट्रेंथ दर्द निवारक दवाओं (जिन्हें अक्सर उग्रवादियों द्वारा "फाइटर ड्रग" के रूप में इस्तेमाल किया जाता है) को लीबिया जैसे संघर्ष क्षेत्रों में भेजने के प्रयास को विफल कर दिया।
Background
The illegal trafficking of synthetic opioids is a major global security threat. Tramadol is a synthetic painkiller that suppresses pain and fatigue, earning it the notorious title of the 'Fighter Drug'. It is heavily abused by terrorist groups like ISIS to endure extreme combat conditions and suppress fear. To curb its illegal export and abuse, the Indian government brought Tramadol under the stringent Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, in the year 2018. This massive bust under Operation Vajra aligns with India's Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (Drug-Free India Campaign) and demonstrates the country's commitment to dismantling transnational drug cartels.
पृष्ठभूमि
सिंथेटिक ओपिओइड की अवैध तस्करी एक बड़ा वैश्विक सुरक्षा खतरा है। ट्रामाडोल (Tramadol) एक सिंथेटिक दर्द निवारक दवा है जो दर्द और थकान को दबा देती है, जिसके कारण इसे 'फाइटर ड्रग' (Fighter Drug) का कुख्यात नाम मिला है। आईएसआईएस (ISIS) जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा अत्यधिक युद्ध स्थितियों को सहने के लिए इसका भारी दुरुपयोग किया जाता है। इसके अवैध निर्यात और दुरुपयोग को रोकने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में ट्रामाडोल को कठोर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत शामिल किया था। ऑपरेशन वज्र के तहत की गई यह बड़ी जब्ती भारत के नशा मुक्त भारत अभियान के अनुरूप है और अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को खत्म करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Prelims Facts
Operation Vajra was an intelligence-led enforcement mission launched by the Central Bureau of Narcotics (CBN) to dismantle an international synthetic drug trafficking network.
The operation intercepted 12 crore tablets of Tramadol, a synthetic opioid widely known as the 'fighter drug'.
The illicit consignment was falsely declared for export to Guinea-Bissau but was actually intended to be diverted to Libya.
The accused were arrested under the stringent provisions of the NDPS Act, 1985.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ऑपरेशन वज्र एक खुफिया-आधारित प्रवर्तन मिशन था जिसे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था।
इस ऑपरेशन में ट्रामाडोल ('फाइटर ड्रग' के रूप में जाने जाने वाला सिंथेटिक ओपिओइड) की 12 करोड़ गोलियां जब्त की गईं।
इस अवैध खेप को झूठे तरीके से गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau) के लिए निर्यात के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इसका असली गंतव्य लीबिया (Libya) था।
आरोपियों को NDPS अधिनियम, 1985 के कठोर प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
GS Mapping
GS3: Security (Organized crime and terrorism, Border security)
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा (संगठित अपराध और आतंकवाद, सीमा सुरक्षा)
Sources
PIB / Official News Release
· July 20, 2026
— Information regarding the Ministry of Finance / CBN executing Operation Vajra.
July 20, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Sets Target of 100 MT Coal Gasification Capacity by 2030
सरकार ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया
Quick Prelims Revision
The National Coal Gasification Mission aims to achieve 100 MT of coal gasification capacity by the year 2030.
The main product of coal gasification is Syngas, a mixture of carbon monoxide and hydrogen.
Syngas is used as a basic building block to produce methanol, dimethyl ether (DME), ammonium nitrate, and Synthetic Natural Gas (SNG).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन (MT) कोयला गैसीकरण क्षमता प्राप्त करना है।
कोयला गैसीकरण का मुख्य उत्पाद सिनगैस (Syngas) है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है।
सिनगैस का उपयोग मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर (DME), अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG) का उत्पादन करने के लिए एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किया जाता है।
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News Item
The Union Government has set an ambitious target to achieve 100 Million Tonnes (MT) of coal gasification capacity by 2030 under the National Coal Gasification Mission. To accelerate this, the government has approved a massive financial outlay to promote surface coal and lignite gasification projects across the country.
समाचार
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन (National Coal Gasification Mission) के तहत 2030 तक 100 मिलियन टन (MT) कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसे गति देने के लिए, सरकार ने देश भर में सतह कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है।
Background
India possesses massive coal reserves, but burning coal directly causes severe environmental pollution and high carbon emissions. Coal gasification offers a cleaner and more versatile alternative. Instead of burning, coal is converted into synthesis gas (syngas) using steam and oxygen. This syngas can be utilized to produce valuable industrial products like synthetic natural gas (SNG), methanol, and ammonia for fertilizers. By promoting coal gasification, India aims to reduce its heavy dependence on imported crude oil and natural gas, create indigenous clean energy alternatives, and strengthen its overall energy security.
पृष्ठभूमि
भारत के पास विशाल कोयला भंडार हैं, लेकिन कोयले को सीधे जलाने से गंभीर पर्यावरण प्रदूषण और उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। कोयला गैसीकरण एक स्वच्छ और अधिक बहुमुखी विकल्प प्रदान करता है। इसमें कोयले को जलाने के बजाय, भाप और ऑक्सीजन का उपयोग करके सिंथेसिस गैस (सिनगैस) में बदल दिया जाता है। इस सिनगैस का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG), मेथनॉल और उर्वरकों के लिए अमोनिया जैसे मूल्यवान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देकर, भारत का लक्ष्य आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर अपनी भारी निर्भरता को कम करना, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा विकल्प बनाना और अपनी समग्र ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।
Prelims Facts
The National Coal Gasification Mission aims to achieve 100 MT of coal gasification capacity by the year 2030.
The main product of coal gasification is Syngas, a mixture of carbon monoxide and hydrogen.
Syngas is used as a basic building block to produce methanol, dimethyl ether (DME), ammonium nitrate, and Synthetic Natural Gas (SNG).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन (MT) कोयला गैसीकरण क्षमता प्राप्त करना है।
कोयला गैसीकरण का मुख्य उत्पाद सिनगैस (Syngas) है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है।
सिनगैस का उपयोग मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर (DME), अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG) का उत्पादन करने के लिए एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किया जाता है।
GS Mapping
GS3: Economy, Infrastructure (Energy), Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा (ऊर्जा), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
All India Radio News
· July 21, 2026
— Reply by the Union Minister of State for Coal and Mines in the Rajya Sabha regarding the National Coal Gasification Mission target.
July 20, 2026International RelationsBriefPlaces in News
India Condemns Attack on Vessel MV Golden Leo in Ukraine; Four Indian Crew Members Killed
भारत ने यूक्रेन में एमवी गोल्डन लियो पर हमले की निंदा की; चार भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत
Quick Prelims Revision
The commercial vessel that was attacked while departing Ukraine is named MV Golden Leo.
The incident occurred at the Odesa port, located in Ukraine on the coast of the Black Sea.
India strongly advocates for the freedom of navigation, a principle enshrined in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), of which India is a signatory.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
यूक्रेन से प्रस्थान करते समय जिस वाणिज्यिक पोत पर हमला किया गया, उसका नाम एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) है।
यह घटना काला सागर के तट पर यूक्रेन में स्थित ओडेसा बंदरगाह पर हुई।
भारत नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) की पुरजोर वकालत करता है, जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) में निहित एक सिद्धांत है, और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।
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News Item
India strongly condemned an attack on the commercial vessel MV Golden Leo as it departed the port of Odesa in Ukraine. Tragically, four Indian nationals among the crew lost their lives, prompting the Ministry of External Affairs to reiterate the importance of civilian safety and the fundamental right to freedom of navigation.
समाचार
भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से प्रस्थान करते समय वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस दुखद घटना में चालक दल के चार भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के महत्व को दोहराया है।
Background
The attack took place near Odesa, which is Ukraine's largest and most vital port city located on the northwestern shore of the Black Sea. The Black Sea region is a critical artery for global maritime trade, especially for agricultural exports like grain and sunflower oil. Due to the ongoing Russia-Ukraine conflict, commercial shipping in this maritime corridor has faced severe, life-threatening risks. India has consistently advocated for the protection of innocent civilian crews, diplomacy, and unrestricted freedom of navigation in international and regional waters as per international maritime laws.
पृष्ठभूमि
यह हमला ओडेसा (Odesa) के पास हुआ, जो काला सागर (Black Sea) के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित यूक्रेन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। काला सागर क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार, विशेषकर अनाज और सूरजमुखी के तेल जैसे कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण, इस समुद्री गलियारे में वाणिज्यिक नौवहन को गंभीर और जानलेवा जोखिमों का सामना करना पड़ा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार निर्दोष नागरिक दल की सुरक्षा, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय जल में नौवहन की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता की लगातार वकालत की है।
Prelims Facts
The commercial vessel that was attacked while departing Ukraine is named MV Golden Leo.
The incident occurred at the Odesa port, located in Ukraine on the coast of the Black Sea.
India strongly advocates for the freedom of navigation, a principle enshrined in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), of which India is a signatory.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
यूक्रेन से प्रस्थान करते समय जिस वाणिज्यिक पोत पर हमला किया गया, उसका नाम एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) है।
यह घटना काला सागर के तट पर यूक्रेन में स्थित ओडेसा बंदरगाह पर हुई।
भारत नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) की पुरजोर वकालत करता है, जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) में निहित एक सिद्धांत है, और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।
GS Mapping
GS2: International Relations, Places in News
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चर्चा में रहे स्थल
Sources
All India Radio News
· July 21, 2026
— Official statement regarding the attack on MV Golden Leo and the casualties of Indian crew members.
Spain Defeats Argentina to Win the FIFA World Cup 2026
स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप 2026 जीता
Quick Prelims Revision
Spain defeated defending champion Argentina 1-0 with a 106th-minute extra-time goal scored by substitute Ferran Torres.
The final match was hosted at the New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in the USA.
Spain became the first country to simultaneously hold both the Men's and Women's World Cup titles (Spain won the FIFA Women's World Cup in 2023).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
स्पेन ने विकल्प (substitute) के रूप में आए फेरान टोरेस द्वारा 106वें मिनट के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की मदद से गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया।
फाइनल मैच संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम (मेटलाइफ स्टेडियम) में आयोजित किया गया था।
स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला विश्व कप दोनों खिताब (स्पेन ने 2023 में फीफा महिला विश्व कप जीता था) रखने वाला पहला देश बन गया।
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News Item
Spain has made football history by defeating defending champions Argentina 1-0 in a gripping final to lift the 2026 FIFA World Cup. This monumental victory makes Spain the first nation ever to hold both the men's and women's World Cup crowns simultaneously.
समाचार
स्पेन ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) जीतकर फुटबॉल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। इस स्मारकीय जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला दोनों विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
Background
The 2026 FIFA World Cup marked a historic shift in international sports, as it was the first-ever tournament co-hosted by three nations: the United States, Canada, and Mexico. Furthermore, it was the first edition to feature an expanded format with 48 teams (up from the traditional 32), reflecting FIFA's strategy for greater global inclusion. The high-stakes final was held at the iconic MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium). Spain's victory holds immense historical weight, showcasing a golden era for Spanish football across all genders.
पृष्ठभूमि
2026 फीफा विश्व कप (FIFA World Cup 2026) ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में एक ऐतिहासिक बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि यह तीन देशों: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा सह-मेजबानी किया जाने वाला पहला टूर्नामेंट था। इसके अलावा, यह 48 टीमों (पारंपरिक 32 टीमों से बढ़ाकर) के विस्तारित प्रारूप को पेश करने वाला पहला संस्करण था, जो व्यापक वैश्विक समावेशन के लिए फीफा (FIFA) की रणनीति को दर्शाता है। यह हाई-स्टेक फाइनल प्रतिष्ठित मेटलाइफ स्टेडियम (MetLife Stadium) (न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम) में आयोजित किया गया था। स्पेन की जीत का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है, जो सभी लिंगों में स्पेनिश फुटबॉल के लिए एक स्वर्णिम युग को प्रदर्शित करता है।
Prelims Facts
Spain defeated defending champion Argentina 1-0 with a 106th-minute extra-time goal scored by substitute Ferran Torres.
The final match was hosted at the New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in the USA.
Spain became the first country to simultaneously hold both the Men's and Women's World Cup titles (Spain won the FIFA Women's World Cup in 2023).
Kylian Mbappé (France) made history by becoming the first player to finish as the leading scorer at multiple World Cups.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
स्पेन ने विकल्प (substitute) के रूप में आए फेरान टोरेस द्वारा 106वें मिनट के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की मदद से गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया।
फाइनल मैच संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम (मेटलाइफ स्टेडियम) में आयोजित किया गया था।
स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला विश्व कप दोनों खिताब (स्पेन ने 2023 में फीफा महिला विश्व कप जीता था) रखने वाला पहला देश बन गया।
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) कई विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया।
Mains Focus & Analysis
The successful execution of the expanded 48-team format hosted across three sovereign nations establishes a new benchmark for global sports diplomacy and transnational infrastructure sharing. For developing nations like India, analysing the economic, logistical, and collaborative framework of such mega-events offers crucial insights that can aid its own ambitions to host the 2036 Olympic Games.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
तीन संप्रभु राष्ट्रों में आयोजित 48-टीमों के विस्तारित प्रारूप का सफल निष्पादन वैश्विक खेल कूटनीति (sports diplomacy) और अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा साझाकरण के लिए एक नया मानदंड स्थापित करता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, इस तरह के मेगा-इवेंट के आर्थिक, तार्किक और सहयोगात्मक ढांचे का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की अपनी महत्वाकांक्षाओं में सहायता कर सकता है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Sports Diplomacy), Prelims: Current Events (Sports)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (खेल कूटनीति), प्रीलिम्स: समसामयिक घटनाक्रम (खेल)
Sources
News Report
· July 20, 2026
— News report on Spain winning the FIFA World Cup 2026.
July 20, 2026International RelationsBriefPlaces in News
First-Ever State Visit: President Murmu Calls for Stronger India-Moldova Economic Ties
पहली राजकीय यात्रा: राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत-मोल्दोवा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया
Quick Prelims Revision
President Droupadi Murmu is the first Indian President to ever undertake a State Visit to Moldova.
She paid homage at the monument of Ștefan cel Mare și Sfânt (Stephen the Great) in Chișinău, who is revered as Moldova's ultimate national hero and a symbol of its sovereignty.
Moldova is geographically landlocked between Romania and Ukraine.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उन्होंने चिशिनाउ में स्टीफन सेल मारे सी स्फेंट (Stephen the Great) के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मोल्दोवा के परम राष्ट्रीय नायक और इसकी संप्रभुता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है।
मोल्दोवा भौगोलिक रूप से रोमानिया और यूक्रेन के बीच स्थलरुद्ध (landlocked) है।
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News Item
In a historic milestone, President Droupadi Murmu became the first Indian Head of State to visit the Republic of Moldova. During her visit to the capital city, Chișinău, she addressed the India-Moldova Business Forum, urging for deeper economic partnerships in high-growth sectors like technology, renewable energy, and pharmaceuticals.
समाचार
एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा गणराज्य (Republic of Moldova) की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। राजधानी शहर चिशिनाउ की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत-मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित किया और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में गहरी आर्थिक साझेदारी का आह्वान किया।
Background
Engaging with Moldova is a strategic move for India to strengthen its diplomatic and economic footprint in Eastern Europe. Since gaining independence from the Soviet Union in 1991, Moldova has been striving to integrate closely with European markets, making it a valuable gateway for Indian businesses. Currently, the two countries are collaborating on major infrastructure projects. Most notably, Indian companies are executing a critical high-voltage transmission line that connects Moldova with neighboring Romania. This project is vital for reducing Moldova's historical energy dependence on Russia and enhancing its regional energy security.
पृष्ठभूमि
मोल्दोवा के साथ जुड़ना भारत के लिए पूर्वी यूरोप में अपने राजनयिक और आर्थिक पदचिह्न को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, मोल्दोवा यूरोपीय बाजारों के साथ निकटता से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, जो इसे भारतीय व्यवसायों के लिए एक मूल्यवान प्रवेश द्वार बनाता है। वर्तमान में, दोनों देश प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से, भारतीय कंपनियां एक महत्वपूर्ण उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर रही हैं जो मोल्दोवा को पड़ोसी देश रोमानिया से जोड़ती है। यह परियोजना मोल्दोवा की रूस पर ऐतिहासिक ऊर्जा निर्भरता को कम करने और इसकी क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims Facts
President Droupadi Murmu is the first Indian President to ever undertake a State Visit to Moldova.
She paid homage at the monument of Ștefan cel Mare și Sfânt (Stephen the Great) in Chișinău, who is revered as Moldova's ultimate national hero and a symbol of its sovereignty.
Moldova is geographically landlocked between Romania and Ukraine.
Indian companies are actively building a high-voltage power transmission line connecting Chișinău (Moldova) directly with Romania to boost the region's energy resilience.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उन्होंने चिशिनाउ में स्टीफन सेल मारे सी स्फेंट (Stephen the Great) के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मोल्दोवा के परम राष्ट्रीय नायक और इसकी संप्रभुता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है।
मोल्दोवा भौगोलिक रूप से रोमानिया और यूक्रेन के बीच स्थलरुद्ध (landlocked) है।
भारतीय कंपनियां क्षेत्र के ऊर्जा लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए चिशिनाउ (मोल्दोवा) को सीधे रोमानिया से जोड़ने वाली एक हाई-वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन का सक्रिय रूप से निर्माण कर रही हैं।
GS Mapping
GS2: International Relations, Places in News
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चर्चा में रहे स्थल
Sources
News Report
· July 21, 2026
— Press release covering President Droupadi Murmu's state visit to Moldova and her address at the India-Moldova Business Forum.
SMILE Scheme Rehabilitates Over 10,200 Beggars Across 216 Cities
स्माइल (SMILE) योजना ने 216 शहरों में 10,200 से अधिक भिखारियों का पुनर्वास किया
Quick Prelims Revision
The SMILE Scheme was launched on 12 February 2022 by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
It encompasses two marginalized sections: Beggars and the Transgender Community.
The scheme is expanding to cover 295 cities by 2030-31 with a target to rehabilitate 35,000 individuals engaged in begging.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
स्माइल (SMILE) योजना12 फरवरी 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
इसमें दो हाशिए पर रहने वाले वर्ग शामिल हैं: भिखारी और ट्रांसजेंडर समुदाय।
यह योजना भीख मांगने वाले 35,000 व्यक्तियों के पुनर्वास के लक्ष्य के साथ 2030-31 तक 295 शहरों को कवर करने के लिए विस्तारित हो रही है।
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News Item
The Ministry of Social Justice and Empowerment's SMILE Scheme has successfully rehabilitated over 10,200 individuals engaged in begging across 216 Indian cities. The government has set a larger target of expanding this coverage to 295 cities and rehabilitating 35,000 individuals by the financial year 2030-31, ensuring they get a dignified and self-reliant life.
समाचार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्माइल (SMILE) योजना ने पूरे भारत के 216 शहरों में भीख मांगने वाले 10,200 से अधिक व्यक्तियों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2030-31 तक इस कवरेज को 295 शहरों तक विस्तारित करने और 35,000 व्यक्तियों का पुनर्वास करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन मिल सके।
Background
Beggary is a complex socio-economic issue rooted in extreme poverty, illiteracy, and marginalization. While there is no single central law banning begging in India, multiple states use the archaic Bombay Prevention of Begging Act, 1959, which criminalizes the act. Moving away from this punitive approach, the modern framework shifts the focus toward welfare, rehabilitation, and social inclusion. The goal is to create a "Begging-Free India" (Bhiksha Vritti Mukt Bharat). To achieve this, the government coordinates with state administrations, municipal bodies, and NGOs to provide these vulnerable individuals with medical care, education, and vocational skills.
पृष्ठभूमि
भिक्षावृत्ति (भीख मांगना) अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता और हाशिए पर होने से जुड़ी एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है। हालांकि भारत में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई एक केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन कई राज्य पुराने बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 (Bombay Prevention of Begging Act, 1959) का उपयोग करते हैं, जो इस कृत्य को अपराध मानता है। इस दंडात्मक दृष्टिकोण से हटकर, आधुनिक ढांचा कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन की ओर ध्यान केंद्रित करता है। इसका लक्ष्य "भिखारी मुक्त भारत" (Bhiksha Vritti Mukt Bharat) बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार राज्य प्रशासन, नगरपालिका निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करती है ताकि इन कमजोर व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जा सके।
Prelims Facts
The SMILE Scheme was launched on 12 February 2022 by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
It encompasses two marginalized sections: Beggars and the Transgender Community.
The scheme is expanding to cover 295 cities by 2030-31 with a target to rehabilitate 35,000 individuals engaged in begging.
Digital monitoring and tracking of shelter homes are conducted via the SMILE-Beggary National Portal.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
स्माइल (SMILE) योजना12 फरवरी 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
इसमें दो हाशिए पर रहने वाले वर्ग शामिल हैं: भिखारी और ट्रांसजेंडर समुदाय।
यह योजना भीख मांगने वाले 35,000 व्यक्तियों के पुनर्वास के लक्ष्य के साथ 2030-31 तक 295 शहरों को कवर करने के लिए विस्तारित हो रही है।
आश्रय गृहों की डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग स्माइल-भिक्षावृत्ति राष्ट्रीय पोर्टल (SMILE-Beggary National Portal) के माध्यम से की जाती है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं)
July 20, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Union Ministers Pay Tribute to Revolutionary Freedom Fighter Batukeshwar Dutt on His Death Anniversary
केंद्रीय मंत्रियों ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Batukeshwar Dutt along with Bhagat Singh threw non-lethal bombs inside the Central Legislative Assembly on April 8, 1929.
The protest targeted two anti-labour and repressive bills: the Trade Disputes Bill and the Public Safety Bill.
Dutt served a long prison sentence at the Cellular Jail in the Andaman Islands.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मिलकर 8 अप्रैल, 1929 को केंद्रीय विधान सभा के भीतर गैर-घातक बम फेंके थे।
यह विरोध दो श्रम-विरोधी और दमनकारी विधेयकों: ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ लक्षित था।
दत्त ने अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में एक लंबी सजा काटी।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh paid rich tributes to the legendary revolutionary Batukeshwar Dutt on his death anniversary. Leaders recalled his fearless spirit against British oppression, his immense sacrifice, and his courage during his long imprisonment in the Cellular Jail.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ उनकी निडर भावना, उनके अपार बलिदान और सेलुलर जेल में उनके लंबे कारावास के दौरान उनके साहस को याद किया।
Background
Batukeshwar Dutt was a key figure in India's armed freedom movement and an active member of the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) along with Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad, and Sukhdev. To protest against repressive measures like the Trade Disputes Bill and the Public Safety Bill, Dutt and Bhagat Singh hurled non-lethal bombs into the Central Legislative Assembly in Delhi on April 8, 1929. Their goal was not to harm anyone but to "make the deaf hear" and raise national consciousness. Dutt was sentenced to transportation for life and sent to the Cellular Jail (Kala Pani) in the Andaman Islands, where he participated in severe hunger strikes to demand humane treatment for political prisoners.
पृष्ठभूमि
बटुकेश्वर दत्त भारत के सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा सुखदेव के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सक्रिय सदस्य थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे दमनकारी उपायों का विरोध करने के लिए, दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल, 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में गैर-घातक बम फेंके। उनका लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि "बधिरों को सुनाना" और राष्ट्रीय चेतना जगाना था। दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल (काला पानी) भेज दिया गया, जहां उन्होंने राजनीतिक बंदियों के लिए मानवीय व्यवहार की मांग को लेकर गंभीर भूख हड़ताल में भाग लिया।
Prelims Facts
Batukeshwar Dutt along with Bhagat Singh threw non-lethal bombs inside the Central Legislative Assembly on April 8, 1929.
The protest targeted two anti-labour and repressive bills: the Trade Disputes Bill and the Public Safety Bill.
Dutt served a long prison sentence at the Cellular Jail in the Andaman Islands.
He participated in extensive hunger strikes in prison to demand equal rights and dignity for Indian political prisoners.
He passed away on July 20, 1965, and his final rites were performed at Hussainiwala, Punjab.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मिलकर 8 अप्रैल, 1929 को केंद्रीय विधान सभा के भीतर गैर-घातक बम फेंके थे।
यह विरोध दो श्रम-विरोधी और दमनकारी विधेयकों: ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ लक्षित था।
दत्त ने अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में एक लंबी सजा काटी।
उन्होंने भारतीय राजनीतिक बंदियों के लिए समान अधिकार और सम्मान की मांग को लेकर जेल में लंबी भूख हड़तालों में भाग लिया।
उनका निधन 20 जुलाई, 1965 को हुआ था, और उनका अंतिम संस्कार हुसैनीवाला (पंजाब) में किया गया था।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास
Sources
All India Radio News
· July 20, 2026
— Press coverage of tributes paid to freedom fighter Batukeshwar Dutt on his death anniversary.
July 19, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
PM Modi Pays Tribute to Revolutionary Freedom Fighter Mangal Pandey on His Birth Anniversary
पीएम मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Mangal Pandey served in the 34th Bengal Native Infantry of the East India Company.
He fired upon British officers at the Barrackpore cantonment on March 29, 1857.
He was arrested and hanged on April 8, 1857, ten days before his scheduled execution date.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में काम किया था।
उन्होंने 29 मार्च, 1857 को बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पर गोलियां चलाई थीं।
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निर्धारित फांसी की तारीख से दस दिन पहले 8 अप्रैल, 1857 को फांसी दे दी गई।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi and other national leaders paid glowing tributes to the legendary freedom fighter Mangal Pandey on his birth anniversary. He is revered for sounding the bugle of the 1857 revolt against British oppression, awakening a deep spirit of self-respect and cultural pride among Indians.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें ब्रिटिश दमन के खिलाफ 1857 के विद्रोह का बिगुल फूंकने और भारतीयों में स्वाभिमान तथा सांस्कृतिक गौरव की गहरी भावना जगाने के लिए जाना जाता है।
Background
Born on July 19, 1827, in Ballia, Uttar Pradesh, Mangal Pandey served as a sepoy in the British East India Company's army. The introduction of the new Enfield rifle became a turning point in Indian history. Rumours spread that the paper cartridges for these rifles, which soldiers had to bite off before loading, were greased with cow and pig fat. This deeply offended the religious sentiments of both Hindu and Muslim soldiers. Refusing to use these cartridges, Pandey bravely stood up against his British commanders at Barrackpore on March 29, 1857. This single act of defiance became the immediate catalyst that ignited the great Indian Rebellion of 1857, often called the First War of Independence.
पृष्ठभूमि
19 जुलाई, 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे मंगल पांडे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सिपाही के रूप में काम किया। नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। यह अफवाह फैल गई कि इन राइफलों के कागजी कारतूसों में, जिन्हें लोड करने से पहले सैनिकों को दांतों से काटना पड़ता था, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार करते हुए, पांडे ने 29 मार्च, 1857 को बैरकपुर में अपने ब्रिटिश कमांडरों के खिलाफ बहादुरी से मोर्चा खोल दिया। अवज्ञा का यह कृत्य वह तात्कालिक उत्प्रेरक बन गया जिसने 1857 के महान भारतीय विद्रोह को प्रज्वलित किया, जिसे अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।
Prelims Facts
Mangal Pandey served in the 34th Bengal Native Infantry of the East India Company.
He fired upon British officers at the Barrackpore cantonment on March 29, 1857.
He was arrested and hanged on April 8, 1857, ten days before his scheduled execution date.
The Government of India issued a commemorative postage stamp featuring his portrait in 1984 to honour his immense contribution to the freedom struggle.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में काम किया था।
उन्होंने 29 मार्च, 1857 को बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पर गोलियां चलाई थीं।
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निर्धारित फांसी की तारीख से दस दिन पहले 8 अप्रैल, 1857 को फांसी दे दी गई।
भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपार योगदान का सम्मान करने के लिए 1984 में उनके चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास
Sources
All India Radio News
· July 19, 2026
— Press release regarding PM paying tribute to Mangal Pandey.
July 19, 2026Defence and SecurityBriefMilitary ExercisesDefence
Indian Air Force to Participate in Multinational 'Exercise Pitch Black 2026' in Australia
भारतीय वायु सेना ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय 'अभ्यास पिच ब्लैक 2026' में भाग लेगी
Quick Prelims Revision
The IAF contingent for Pitch Black 2026 includes Rafale multirole fighter aircraft.
The combat support role is being fulfilled by C-17 Globemaster III (heavy-lift transport) and IL-78 (air-to-air refuelling aircraft).
The exercise is primarily held at RAAF Base Darwin, Australia.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पिच ब्लैक 2026 के लिए IAF दल में राफेल (Rafale) मल्टीरोल लड़ाकू विमान शामिल हैं।
लड़ाकू सहायता की भूमिका सी-17 ग्लोबमास्टर III (हैवी-लिफ्ट ट्रांसपोर्ट) और आईएल-78 (हवा में ईंधन भरने वाले विमान) द्वारा निभाई जा रही है।
यह अभ्यास मुख्य रूप से RAAF बेस डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है।
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News Item
The Indian Air Force (IAF) is set to participate in Exercise Pitch Black 2026, a premier biennial multinational air combat exercise hosted by the Royal Australian Air Force (RAAF). The exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional defense partnerships across the Indo-Pacific region.
समाचार
भारतीय वायु सेना (IAF) रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (RAAF) द्वारा आयोजित एक प्रमुख द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास, अभ्यास पिच ब्लैक 2026 (Exercise Pitch Black 2026) में भाग लेने के लिए तैयार है। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाना और पेशेवर रक्षा साझेदारी को मजबूत करना है।
Background
India and Australia elevated their bilateral relationship to a Comprehensive Strategic Partnership (CSP) in 2020. Defence cooperation is a key pillar of this tie, further strengthened by mutual participation in the Quad grouping (India, Australia, Japan, US). Exercise Pitch Black provides a realistic, multinational combat environment, emphasizing night flying over the vast unpopulated areas of northern Australia. For India, participating in such distant exercises validates its "expeditionary" capabilities—the ability to rapidly deploy, operate, and sustain air operations far from its own borders, which is crucial for projecting power and ensuring security in the broader Indo-Pacific.
पृष्ठभूमि
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के स्तर पर उन्नत किया था। रक्षा सहयोग इस संबंध का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसे क्वाड (Quad) समूह (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका) में आपसी भागीदारी से और मजबूती मिली है। अभ्यास पिच ब्लैक एक यथार्थवादी, बहुराष्ट्रीय युद्ध का माहौल प्रदान करता है, जिसमें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के विशाल निर्जन क्षेत्रों में रात की उड़ान पर जोर दिया जाता है। भारत के लिए, इस तरह के दूरस्थ अभ्यासों में भाग लेना उसकी "अभियान (expeditionary)" क्षमताओं को प्रमाणित करता है - अपनी सीमाओं से दूर हवाई संचालन को तेजी से तैनात करने, संचालित करने और बनाए रखने की क्षमता, जो व्यापक हिंद-प्रशांत में शक्ति प्रदर्शन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims Facts
The IAF contingent for Pitch Black 2026 includes Rafale multirole fighter aircraft.
The combat support role is being fulfilled by C-17 Globemaster III (heavy-lift transport) and IL-78 (air-to-air refuelling aircraft).
The exercise is primarily held at RAAF Base Darwin, Australia.
Other major bilateral defence exercises between India and Australia include AUSINDEX (Navy) and AUSTRA HIND (Army).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पिच ब्लैक 2026 के लिए IAF दल में राफेल (Rafale) मल्टीरोल लड़ाकू विमान शामिल हैं।
लड़ाकू सहायता की भूमिका सी-17 ग्लोबमास्टर III (हैवी-लिफ्ट ट्रांसपोर्ट) और आईएल-78 (हवा में ईंधन भरने वाले विमान) द्वारा निभाई जा रही है।
यह अभ्यास मुख्य रूप से RAAF बेस डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अन्य प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा अभ्यासों में AUSINDEX (ऑसिन्डेक्स) (नौसेना) और AUSTRA HIND (ऑस्ट्रा हिंद) (सेना) शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: International Relations, GS3: Security
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3: सुरक्षा
Sources
All India Radio News
· July 19, 2026
— Press release regarding IAF participation in Exercise Pitch Black 2026.
July 19, 2026Science and TechnologyBriefAwards & HonoursScience & Technology
India Wins 1 Gold and 3 Silver Medals at the 37th International Biology Olympiad in Lithuania
भारत ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते
Quick Prelims Revision
The 37th IBO (2026) was hosted in Vilnius, Lithuania.
Bhavyaa Gunwal (Haryana) won the single gold medal for India.
Soumil Maity (West Bengal), Nishit Kalani (Rajasthan), and Anmol Kumar (Punjab) secured silver medals.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
37वें IBO (2026) का आयोजन विनियस, लिथुआनिया में किया गया था।
भव्या गुणवाल (हरियाणा) ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता।
सौमिल मैती (पश्चिम बंगाल), निशित कलानी (राजस्थान) और अनमोल कुमार (पंजाब) ने रजत पदक हासिल किए।
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News Item
India showcased brilliant scientific talent at the 37th International Biology Olympiad (IBO) 2026 in Vilnius, Lithuania, bagging one gold and three silver medals. Bhavyaa Gunwal from Haryana secured the prestigious gold, highlighting India's growing strength and bright future in competitive global life sciences.
समाचार
भारत ने विनियस, लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड (IBO) 2026 में एक स्वर्ण और तीन रजत पदक जीतकर शानदार वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हरियाणा की भव्या गुणवाल ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया, जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी जीवन विज्ञान में भारत की बढ़ती ताकत और उज्ज्वल भविष्य को उजागर करता है।
Background
The International Biology Olympiad (IBO) is a highly reputed annual science competition for secondary school students, bringing together top talents from around the world. In India, the Olympiad programme is actively overseen by the Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE), which operates as a national centre of the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) under the Department of Atomic Energy (DAE). India has a strong historical track record in this competition, making its 26th appearance this year and accumulating a total of 17 gold and 69 silver medals over the years.
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड (IBO) माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए एक अत्यधिक प्रतिष्ठित वार्षिक विज्ञान प्रतियोगिता है, जो दुनिया भर की शीर्ष प्रतिभाओं को एक साथ लाती है। भारत में, इस ओलंपियाड कार्यक्रम की सक्रिय देखरेख होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) द्वारा की जाती है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस प्रतियोगिता में भारत का एक मजबूत ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसने इस वर्ष अपनी 26वीं उपस्थिति दर्ज की है और अब तक कुल 17 स्वर्ण और 69 रजत पदक जीते हैं।
Prelims Facts
The 37th IBO (2026) was hosted in Vilnius, Lithuania.
Bhavyaa Gunwal (Haryana) won the single gold medal for India.
Soumil Maity (West Bengal), Nishit Kalani (Rajasthan), and Anmol Kumar (Punjab) secured silver medals.
The nodal agency for selecting the Indian team is the Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
37वें IBO (2026) का आयोजन विनियस, लिथुआनिया में किया गया था।
भव्या गुणवाल (हरियाणा) ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता।
सौमिल मैती (पश्चिम बंगाल), निशित कलानी (राजस्थान) और अनमोल कुमार (पंजाब) ने रजत पदक हासिल किए।
भारतीय टीम के चयन के लिए नोडल एजेंसी होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
All India Radio News
· July 19, 2026
— News report on India's medal tally at the 37th IBO.
July 19, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
PV Sindhu Scripts History as First Indian to Win Japan Open Badminton Title
पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा
Quick Prelims Revision
PV Sindhu is the first-ever Indian to secure the Japan Open title, achieving the milestone in 2026.
She defeated Japan's Akane Yamaguchi in the women's singles final held at the Tokyo Metropolitan Gymnasium.
The Japan Open is classified as a prestigious BWF Super 750 tournament.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीवी सिंधु 2026 में यह मील का पत्थर हासिल करते हुए जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं।
उन्होंने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिमनैजियम में आयोजित महिला एकल फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया।
जापान ओपन को एक प्रतिष्ठित BWF सुपर 750 टूर्नामेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
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News Item
Indian badminton star PV Sindhu has created history by becoming the first Indian ever to win the prestigious Japan Open title. She achieved this monumental feat by defeating Japan's Akane Yamaguchi, a victory that has drawn massive praise from the President and Vice President of India for inspiring millions of young athletes.
समाचार
भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने प्रतिष्ठित जापान ओपन (Japan Open) का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह ऐतिहासिक मुकाम जापान की अकाने यामागुची को हराकर हासिल किया है, और उनकी इस शानदार जीत पर भारत की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि वह लाखों युवा एथलीटों के लिए एक प्रेरणा हैं।
Background
The Japan Open is an annual, highly competitive badminton tournament that is part of the BWF World Tour (a Super 750 level event). Badminton in India has seen tremendous growth over the last decade, with Indian players consistently challenging the traditional dominance of countries like China, Indonesia, and Japan. PV Sindhu has been at the forefront of this sporting revolution. By securing a victory against the home favourite Akane Yamaguchi in Tokyo, Sindhu successfully ended a nearly two-year title drought. This win holds special significance as it reinforces India's growing strength and global prominence in the sport of badminton.
पृष्ठभूमि
जापान ओपन (Japan Open) एक वार्षिक, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो BWF वर्ल्ड टूर (सुपर 750 स्तर का आयोजन) का हिस्सा है। पिछले एक दशक में भारत में बैडमिंटन के खेल में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जहां भारतीय खिलाड़ी लगातार चीन, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। पीवी सिंधु इस खेल क्रांति में सबसे आगे रही हैं। टोक्यो में घरेलू पसंदीदा अकाने यामागुची के खिलाफ जीत दर्ज करके, सिंधु ने अपने लगभग दो साल के खिताबी सूखे को सफलतापूर्वक समाप्त किया। यह जीत विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह बैडमिंटन के खेल में भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रमुखता को मजबूत करती है।
Prelims Facts
PV Sindhu is the first-ever Indian to secure the Japan Open title, achieving the milestone in 2026.
She defeated Japan's Akane Yamaguchi in the women's singles final held at the Tokyo Metropolitan Gymnasium.
The Japan Open is classified as a prestigious BWF Super 750 tournament.
She holds two individual Olympic medals (2016 Silver and 2020 Bronze).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीवी सिंधु 2026 में यह मील का पत्थर हासिल करते हुए जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं।
उन्होंने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिमनैजियम में आयोजित महिला एकल फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया।
जापान ओपन को एक प्रतिष्ठित BWF सुपर 750 टूर्नामेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उनके पास दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक (2016 रजत और 2020 कांस्य) हैं।
GS Mapping
GS1: Role of Women, Prelims: Current Events (Sports)
जीएस मैपिंग
GS1: महिलाओं की भूमिका, प्रीलिम्स: समसामयिक घटनाक्रम (खेल)
Sources
All India Radio News
· July 20, 2026
— Press release regarding the President and VP's congratulations to PV Sindhu on her historic victory.
July 19, 2026Science and TechnologyBriefAwards & HonoursScience & Technology
India Achieves Best-Ever Performance with 4 Gold Medals at the 58th International Chemistry Olympiad held in Tashkent, Uzbekistan, from July 10 to July 19, 2026.
भारत ने 10 से 19 जुलाई, 2026 तकताशकेंट, उज्बेकिस्तान में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया
Quick Prelims Revision
The Indian team secured an unprecedented 4 Gold Medals at the 58th International Chemistry Olympiad.
The nodal agency for selecting and training the Indian teams for all international science olympiads is the Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE).
Earlier, India also won 1 Gold and 3 Silver medals at the 37th International Biology Olympiad (IBO) held in Vilnius, Lithuania.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारतीय टीम ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में अभूतपूर्व 4 स्वर्ण पदक हासिल किए।
सभी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के लिए भारतीय टीमों के चयन और प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) है।
इससे पहले, भारत ने विनियस, लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड (IBO) में भी 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते थे।
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News Item
India has made history at the 58th International Chemistry Olympiad (IChO) by bagging four gold medals—its best-ever performance in this global competition. Prime Minister Narendra Modi praised the young champions for their brilliance, while also applauding the Indian team that recently secured medals at the 37th International Biology Olympiad.
समाचार
भारत ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड (IChO) में चार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है—जो इस वैश्विक प्रतियोगिता में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन युवा चैंपियनों की प्रतिभा की सराहना की, साथ ही हाल ही में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाली भारतीय टीम की भी प्रशंसा की।
Background
The International Chemistry Olympiad (IChO) is an annual, highly competitive science exam for high school students across the world. It involves solving complex, real-world chemical problems. In India, the entire process—from selecting the brightest minds through rigorous national tests to training them—is managed by the Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE). Competitions like these are crucial for India, as they push young students towards advanced research and innovation, eventually contributing to the country's scientific and technological self-reliance.
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड (IChO) दुनिया भर के हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक वार्षिक, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विज्ञान परीक्षा है। इसमें जटिल और वास्तविक दुनिया की रासायनिक समस्याओं को हल करना शामिल है। भारत में, कठोर राष्ट्रीय परीक्षणों के माध्यम से सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को चुनने से लेकर उन्हें प्रशिक्षित करने तक की पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) द्वारा किया जाता है। इस तरह की प्रतियोगिताएं भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये युवा छात्रों को उन्नत अनुसंधान और नवाचार की ओर धकेलती हैं, जो अंततः देश की वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता में योगदान देता है।
Prelims Facts
The Indian team secured an unprecedented 4 Gold Medals at the 58th International Chemistry Olympiad.
The nodal agency for selecting and training the Indian teams for all international science olympiads is the Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE).
Earlier, India also won 1 Gold and 3 Silver medals at the 37th International Biology Olympiad (IBO) held in Vilnius, Lithuania.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारतीय टीम ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में अभूतपूर्व 4 स्वर्ण पदक हासिल किए।
सभी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के लिए भारतीय टीमों के चयन और प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) है।
इससे पहले, भारत ने विनियस, लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड (IBO) में भी 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते थे।
GS Mapping
GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
All India Radio News
· July 20, 2026
— News report on PM Modi congratulating the Indian team for securing medals at the IChO and IBO.
World's Largest Curd Plant by Amul to be Setup in West Bengal
पश्चिम बंगाल में स्थापित होगा अमूल का विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र
Quick Prelims Revision
The Amul Bengal Dairy Project is being set up at the Howrah Food Park in West Bengal.
Once operational, it will be the world's largest curd production plant with a capacity of 1,000 metric tonnes (10 lakh kg) daily.
A unique 'Sarthi' concept with the 'Bharat Taxi' agreement was signed, allowing taxi drivers in Bengal to become business partners and shareholders in the company rather than just drivers.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अमूल बंगाल डेयरी परियोजना पश्चिम बंगाल के हावड़ा फूड पार्क में स्थापित की जा रही है।
चालू होने के बाद, यह 1,000 मीट्रिक टन (10 लाख किलोग्राम) की दैनिक क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र होगा।
'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) समझौते के साथ एक अनूठी 'सारथी' (Sarthi) अवधारणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे बंगाल में टैक्सी ड्राइवरों को केवल ड्राइवर होने के बजाय कंपनी में व्यापार भागीदार और शेयरधारक बनने की अनुमति मिलेगी।
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News Item
Union Minister of Cooperation Amit Shah laid the foundation stone for the world's largest curd production plant under the Amul Bengal Dairy Project in Kolkata. This massive initiative aims to boost the income of local dairy farmers and usher in a new 'White Revolution 2.0' in the region.
समाचार
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। इस विशाल पहल का उद्देश्य स्थानीय डेयरी किसानों की आय बढ़ाना और क्षेत्र में एक नई 'श्वेत क्रांति 2.0' (White Revolution 2.0) लाना है।
Background
The cooperative movement in India has been the backbone of rural economic empowerment. Operation Flood (White Revolution), launched in 1970 by the National Dairy Development Board (NDDB), transformed India from a milk-deficient nation into the world's largest milk producer. Amul (Anand Milk Union Limited), based in Gujarat, is the most successful example of a dairy cooperative model. This new Bengal project aligns with the central government's vision of 'Sahakar Se Samriddhi' (Prosperity through Cooperatives), ensuring that the maximum share of the consumer's price goes directly to the farmers' bank accounts without middlemen.
पृष्ठभूमि
भारत में सहकारी आंदोलन ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की रीढ़ रहा है। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। गुजरात स्थित अमूल (Anand Milk Union Limited) डेयरी सहकारी मॉडल का सबसे सफल उदाहरण है। बंगाल की यह नई परियोजना केंद्र सरकार के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता की कीमत का अधिकतम हिस्सा बिचौलियों के बिना सीधे किसानों के बैंक खातों में जाए।
Prelims Facts
The Amul Bengal Dairy Project is being set up at the Howrah Food Park in West Bengal.
Once operational, it will be the world's largest curd production plant with a capacity of 1,000 metric tonnes (10 lakh kg) daily.
A unique 'Sarthi' concept with the 'Bharat Taxi' agreement was signed, allowing taxi drivers in Bengal to become business partners and shareholders in the company rather than just drivers.
The government will also introduce sex-sorted semen technology in Bengal to significantly increase the population of high-yielding milch cows.
Under Amul's transparent cooperative model, approximately 87% of consumer spending goes directly to the dairy farmers.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अमूल बंगाल डेयरी परियोजना पश्चिम बंगाल के हावड़ा फूड पार्क में स्थापित की जा रही है।
चालू होने के बाद, यह 1,000 मीट्रिक टन (10 लाख किलोग्राम) की दैनिक क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र होगा।
'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) समझौते के साथ एक अनूठी 'सारथी' (Sarthi) अवधारणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे बंगाल में टैक्सी ड्राइवरों को केवल ड्राइवर होने के बजाय कंपनी में व्यापार भागीदार और शेयरधारक बनने की अनुमति मिलेगी।
सरकार बंगाल में अधिक दूध देने वाली गायों की आबादी को काफी बढ़ाने के लिए सेक्स-सॉर्टेड सीमन (sex-sorted semen) तकनीक भी पेश करेगी।
अमूल के पारदर्शी सहकारी मॉडल के तहत, उपभोक्ता खर्च का लगभग 87% सीधे डेयरी किसानों को जाता है।
GS Mapping
GS3: Agriculture, Economics of Animal-Rearing
जीएस मैपिंग
GS3: कृषि, पशुपालन का अर्थशास्त्र
Sources
PIB Delhi
· July 19, 2026
— Official Press Information Bureau release detailing the foundation laying of the Amul Bengal Dairy Project.
July 19, 2026Defence and SecurityBriefMilitary ExercisesPlaces in News
IAF Contingent to Participate in Multinational 'Exercise Pitch Black 2026' in Australia
भारतीय वायु सेना ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय 'अभ्यास पिच ब्लैक 2026' में भाग लेगी
Quick Prelims Revision
The IAF is deploying Rafale multirole fighter jets for Pitch Black 2026.
Support aircraft include the C-17 Globemaster III (heavy-lift transport) and the IL-78 (mid-air refueller).
The exercise takes place primarily at RAAF Base Darwin in Australia.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
IAF पिच ब्लैक 2026 के लिए राफेल (Rafale) मल्टीरोल लड़ाकू विमान तैनात कर रही है।
सहायता विमानों में C-17 ग्लोबमास्टर III (हैवी-लिफ्ट परिवहन) और IL-78 (हवा में ईंधन भरने वाला विमान) शामिल हैं।
यह अभ्यास मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में RAAF बेस डार्विन में होता है।
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News Item
The Indian Air Force (IAF) is ready to showcase its combat prowess in Exercise Pitch Black 2026, a massive multinational air combat drill hosted by Australia. This biennial exercise aims to boost military cooperation and strengthen security partnerships across the Indo-Pacific region.
समाचार
भारतीय वायु सेना (IAF) ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक विशाल बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास, अभ्यास पिच ब्लैक 2026 (Exercise Pitch Black 2026) में अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इस द्विवार्षिक अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना है।
Background
India and Australia share a Comprehensive Strategic Partnership and are active members of the Quad alliance. Joint military exercises like Pitch Black are crucial for India as they enhance its "expeditionary" capabilities—the ability to rapidly deploy, sustain, and operate forces far from its own borders. The name 'Pitch Black' originates from the exercise's unique focus on night-time flying over the massive, unpopulated regions of Northern Australia, which perfectly simulates real-world dark combat scenarios and tests the limits of multinational interoperability.
पृष्ठभूमि
भारत और ऑस्ट्रेलिया एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और क्वाड (Quad) गठबंधन के सक्रिय सदस्य हैं। पिच ब्लैक जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उसकी "अभियान (expeditionary)" क्षमताओं को बढ़ाते हैं - यानी अपनी सीमाओं से दूर बलों को तेजी से तैनात करने, बनाए रखने और संचालित करने की क्षमता। 'पिच ब्लैक' नाम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के विशाल, निर्जन क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर इसके अनूठे जोर से लिया गया है, जो पूरी तरह से वास्तविक दुनिया के अंधेरे युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करता है और बहुराष्ट्रीय अंतर-संचालन क्षमता की सीमाओं का परीक्षण करता है।
Prelims Facts
The IAF is deploying Rafale multirole fighter jets for Pitch Black 2026.
Support aircraft include the C-17 Globemaster III (heavy-lift transport) and the IL-78 (mid-air refueller).
The exercise takes place primarily at RAAF Base Darwin in Australia.
Other major India-Australia bilateral exercises include AUSINDEX (Navy) and AUSTRA HIND (Army).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
IAF पिच ब्लैक 2026 के लिए राफेल (Rafale) मल्टीरोल लड़ाकू विमान तैनात कर रही है।
सहायता विमानों में C-17 ग्लोबमास्टर III (हैवी-लिफ्ट परिवहन) और IL-78 (हवा में ईंधन भरने वाला विमान) शामिल हैं।
यह अभ्यास मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में RAAF बेस डार्विन में होता है।
भारत-ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यासों में AUSINDEX (ऑसिन्डेक्स) (नौसेना) और AUSTRA HIND (ऑस्ट्रा हिंद) (सेना) शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: International Relations, GS3: Security
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3: सुरक्षा
Sources
PIB Delhi
· July 19, 2026
— Press release regarding IAF participation in Exercise Pitch Black 2026.
July 18, 2026History, Art and CultureLead_1Awards & HonoursBooks & AuthorsPersonalities in News
72nd National Film Awards Announced
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा
Quick Prelims Revision
The 72nd National Film Awards relate to films certified by the CBFC during the 2024 calendar year.
The winners were announced on 18 July 2026.
Article 370 won Best Feature Film.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन फिल्मों से संबंधित हैं जिन्हें वर्ष 2024 के दौरान CBFC प्रमाणन मिला।
विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को हुई।
आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता।
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News Item
The 72nd National Film Awards for 2024 were announced in New Delhi on 18 July 2026. Article 370 won Best Feature Film, while Mammootty and Kartik Aaryan shared the Best Actor in a Leading Role award for *Bramayugam* and *Chandu Champion*, respectively.
Yami Gautam won Best Actress in a Leading Role for *Article 370*. Rajkumar Periasamy received Best Direction for *Amaran*, while *Kalki 2898 AD* was named the Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment.
समाचार
वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 18 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में की गई। आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि ममूटी और कार्तिक आर्यन ने क्रमशः *ब्रमयुगम* और *चंदू चैंपियन* के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया।
यामी गौतम को *आर्टिकल 370* के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। राजकुमार पेरियासामी ने *अमरन* के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जीता, जबकि *कल्कि 2898 AD* को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म घोषित किया गया।
Background
The National Film Awards were instituted in 1954, initially as the State Awards for Films, to recognise artistic, technical and social excellence in Indian cinema. They are administered under the Ministry of Information and Broadcasting through the National Film Development Corporation.
The 72nd edition considered feature films, non-feature films and writings on cinema that received certification from the Central Board of Film Certification between 1 January and 31 December 2024.
The Feature Film Jury was chaired by filmmaker Jayaraj, the Non-Feature Film Jury by Aseem Sinha, and the Best Writing on Cinema Jury by A. Chandrasekhar. Awards are presented as Swarna Kamal and Rajat Kamal, along with certificates and specified cash prizes.
Mammootty’s recognition for *Bramayugam* marked his fourth National Film Award for Best Actor. His earlier wins were associated with *Oru Vadakkan Veeragatha* and *Mathilukal*; *Ponthan Mada* and *Vidheyan*; and *Dr. Babasaheb Ambedkar*.
पृष्ठभूमि
भारतीय सिनेमा में कलात्मक, तकनीकी और सामाजिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में आरंभ में ‘फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कार’ के रूप में की गई थी। इनका प्रशासन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से किया जाता है।
72वें संस्करण में उन फीचर फिल्मों, गैर-फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन को शामिल किया गया, जिन्हें 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणन मिला था।
फीचर फिल्म निर्णायक मंडल की अध्यक्षता फिल्मकार जयराज, गैर-फीचर फिल्म निर्णायक मंडल की अध्यक्षता असीम सिन्हा तथा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन निर्णायक मंडल की अध्यक्षता ए. चंद्रशेखर ने की। पुरस्कार स्वर्ण कमल और रजत कमल के रूप में प्रमाणपत्र तथा निर्धारित नकद राशि के साथ प्रदान किए जाते हैं।
*ब्रमयुगम* के लिए मिला सम्मान ममूटी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। उनके पूर्व पुरस्कार *ओरु वडक्कन वीरगाथा* और *मथिलुकल*; *पोंथन माडा* और *विधेयन*; तथा *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर* से संबंधित थे।
Prelims Facts
The 72nd National Film Awards relate to films certified by the CBFC during the 2024 calendar year.
The winners were announced on 18 July 2026.
Article 370 won Best Feature Film.
Bhangaar won Best Non-Feature Film, while Ram-Nami won Best Documentary.
Mammootty and Kartik Aaryan shared the Best Actor in a Leading Role award.
Yami Gautam won Best Actress in a Leading Role.
Mammootty’s award for Bramayugam was his fourth National Film Award for Best Actor.
Rajkumar Periasamy won Best Direction for Amaran.
Randeep Hooda won Best Debut Film of a Director for Swatantrya Veer Savarkar.
Kalki 2898 AD won the Award for Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment.
Captain Miller won Best Feature Film Promoting National, Social and Environmental Values.
Garhwali and Tulu were recognised under the category for languages outside the Eighth Schedule.
The Feature Film Jury was chaired by Jayaraj.
The Non-Feature Film Jury was chaired by Aseem Sinha.
National Film Awards include Swarna Kamal and Rajat Kamal honours.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन फिल्मों से संबंधित हैं जिन्हें वर्ष 2024 के दौरान CBFC प्रमाणन मिला।
विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को हुई।
आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता।
भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म और राम-नामी ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार जीता।
ममूटी और कार्तिक आर्यन ने मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया।
यामी गौतम ने मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।
ब्रमयुगम के लिए मिला सम्मान ममूटी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है।
राजकुमार पेरियासामी ने अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जीता।
रणदीप हुड्डा ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार जीता।
कल्कि 2898 AD ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता।
कैप्टन मिलर ने राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता।
गढ़वाली और तुलु को आठवीं अनुसूची से बाहर की भाषाओं वाली श्रेणी में सम्मानित किया गया।
फीचर फिल्म निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जयराज थे।
गैर-फीचर फिल्म निर्णायक मंडल के अध्यक्ष असीम सिन्हा थे।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में स्वर्ण कमल और रजत कमल सम्मान शामिल हैं।
Mains Focus & Analysis
The National Film Awards recognise India’s linguistic and cultural diversity by providing space to mainstream, regional, documentary, children’s and non-feature cinema. Recognition of films in Scheduled and non-Scheduled languages can support cultural preservation and enhance the visibility of underrepresented filmmaking traditions.
Awards for cinematography, editing, sound, costume design, writing and other technical disciplines underline that cinema is a collaborative cultural industry rather than an actor-centric medium. The recognition of books and film criticism also promotes serious documentation and analysis of Indian cinema.
The credibility of national cultural awards depends on transparent eligibility rules, independent and diverse juries and clearly stated evaluation criteria. Greater public access to award-winning regional and non-feature films, subtitling, digital archiving and restoration can convert recognition into long-term cultural preservation and international soft power.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मुख्यधारा, क्षेत्रीय, वृत्तचित्र, बाल और गैर-फीचर सिनेमा को स्थान देकर भारत की भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता को मान्यता देते हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भाषाओं की फिल्मों को सम्मान मिलने से सांस्कृतिक संरक्षण तथा कम प्रतिनिधित्व वाली फिल्म परंपराओं की दृश्यता बढ़ सकती है।
छायांकन, संपादन, ध्वनि, परिधान डिजाइन, लेखन और अन्य तकनीकी विधाओं के पुरस्कार यह रेखांकित करते हैं कि सिनेमा केवल अभिनेता-केंद्रित माध्यम नहीं, बल्कि एक सहयोगात्मक सांस्कृतिक उद्योग है। पुस्तकों और फिल्म समीक्षा को मान्यता देने से भारतीय सिनेमा के गंभीर दस्तावेजीकरण और विश्लेषण को भी प्रोत्साहन मिलता है।
राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कारों की विश्वसनीयता पारदर्शी पात्रता नियमों, स्वतंत्र एवं विविध निर्णायक मंडलों और स्पष्ट मूल्यांकन मानदंडों पर निर्भर करती है। पुरस्कार विजेता क्षेत्रीय एवं गैर-फीचर फिल्मों तक व्यापक सार्वजनिक पहुँच, उपशीर्षक, डिजिटल अभिलेखीकरण और पुनर्स्थापन इन पुरस्कारों को दीर्घकालिक सांस्कृतिक संरक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय सॉफ्ट पावर में परिवर्तित कर सकते हैं।
GS Mapping
GS1: Indian art and culture, cinema, languages and cultural diversity; GS2: Cultural institutions, government awards and preservation of cultural heritage.
जीएस मैपिंग
GS1: भारतीय कला एवं संस्कृति, सिनेमा, भाषाएँ और सांस्कृतिक विविधता; GS2: सांस्कृतिक संस्थाएँ, सरकारी पुरस्कार और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
July 18, 2026Science and TechnologyLead_2Operations & MissionsScience & TechnologyGovernment Initiative
Vikram-1 Achieves India’s First Private Orbital Launch
विक्रम-1 ने भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण पूरा किया
Quick Prelims Revision
Vikram-1 was successfully launched under Mission Aagaman on 18 July 2026.
It lifted off from the Satish Dhawan Space Centre at Sriharikota in Andhra Pradesh.
Skyroot Aerospace became the first Indian private company to achieve an orbital launch from Indian soil.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विक्रम-1 का 18 जुलाई 2026 को मिशन आगमन के अंतर्गत सफल प्रक्षेपण हुआ।
इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया।
स्काईरूट एयरोस्पेस भारतीय भूमि से सफल कक्षीय प्रक्षेपण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी।
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News Item
Vikram-1, India’s first privately developed orbital launch vehicle, successfully placed multiple payloads into a 450-km Low Earth Orbit under Mission Aagaman. The rocket, developed by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, lifted off from the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, at 12:05 p.m. on 18 July 2026.
The mission made Skyroot Aerospace the first Indian private company to achieve an orbital launch from Indian soil. It also validated India’s emerging public-private model for commercial launch services following the opening of the space sector to non-government entities.
समाचार
भारत के पहले निजी रूप से विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम-1 ने मिशन आगमन के अंतर्गत कई पेलोड को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर की निम्न भू-कक्षा में स्थापित किया। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट ने 18 जुलाई 2026 को दोपहर 12:05 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी।
इस मिशन के साथ स्काईरूट एयरोस्पेस भारतीय भूमि से सफल कक्षीय प्रक्षेपण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। इसने अंतरिक्ष क्षेत्र को गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए खोलने के बाद विकसित हो रहे भारत के सार्वजनिक-निजी वाणिज्यिक प्रक्षेपण मॉडल को भी प्रमाणित किया।
Background
India introduced major space-sector reforms in 2020, permitting greater private participation in satellite manufacturing, launch services, space applications and downstream activities. The institutional framework was subsequently strengthened through the Indian Space Policy 2023.
Under this framework, the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) functions as an autonomous, single-window agency for promoting, facilitating and authorising the space activities of government bodies and non-government entities. It also facilitates private access to ISRO’s infrastructure, technology and technical expertise.
Skyroot Aerospace had earlier launched Vikram-S under Mission Prarambh on 18 November 2022. Vikram-S was a suborbital launch vehicle that reached an altitude of approximately 89.5 km. Vikram-1 represents a major technological progression because it is designed to impart the velocity required to place payloads into stable Earth orbit.
The launch reflects the expansion of India’s private space ecosystem, which grew from one space start-up in 2014 to more than 400 in 2026.
पृष्ठभूमि
भारत ने वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधार करते हुए उपग्रह विनिर्माण, प्रक्षेपण सेवाओं, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों में निजी भागीदारी का विस्तार किया। इस संस्थागत व्यवस्था को बाद में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के माध्यम से मजबूत किया गया।
इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने तथा अधिकृत करने वाली स्वायत्त एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह निजी संस्थाओं को ISRO की अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और तकनीकी विशेषज्ञता तक पहुँच भी उपलब्ध कराता है।
स्काईरूट एयरोस्पेस ने इससे पहले 18 नवंबर 2022 को मिशन प्रारंभ के अंतर्गत विक्रम-S का प्रक्षेपण किया था। विक्रम-S एक उप-कक्षीय प्रक्षेपण यान था, जिसने लगभग 89.5 किलोमीटर की ऊँचाई प्राप्त की थी। विक्रम-1 एक प्रमुख प्रौद्योगिकीय प्रगति है, क्योंकि इसे पेलोड को स्थिर भू-कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है।
यह प्रक्षेपण भारत के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम के विस्तार को दर्शाता है, जिसमें अंतरिक्ष स्टार्ट-अप की संख्या वर्ष 2014 में एक से बढ़कर वर्ष 2026 में 400 से अधिक हो गई।
Prelims Facts
Vikram-1 was successfully launched under Mission Aagaman on 18 July 2026.
It lifted off from the Satish Dhawan Space Centre at Sriharikota in Andhra Pradesh.
Skyroot Aerospace became the first Indian private company to achieve an orbital launch from Indian soil.
Vikram-1 placed multiple payloads into an orbit approximately 450 km above Earth.
It is capable of placing up to 350 kg into Low Earth Orbit.
Vikram-1 is approximately 22 metres tall.
It uses an all-carbon-composite structure and solid-propellant principal stages.
Its Orbital Adjustment Module uses a three-dimensionally printed liquid-fuelled Raman engine.
Vikram-S, launched under Mission Prarambh in 2022, was a suborbital rocket.
Mission Prarambh was the first launch of an Indian privately built launch vehicle.
IN-SPACe is an autonomous single-window agency under the Department of Space.
The Indian Space Policy 2023 permits non-government entities to participate across the space value chain.
Vikram-1 is named after Dr Vikram Sarabhai.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विक्रम-1 का 18 जुलाई 2026 को मिशन आगमन के अंतर्गत सफल प्रक्षेपण हुआ।
इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया।
स्काईरूट एयरोस्पेस भारतीय भूमि से सफल कक्षीय प्रक्षेपण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी।
विक्रम-1 ने अनेक पेलोड को पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में स्थापित किया।
यह 350 किलोग्राम तक के पेलोड को निम्न भू-कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है।
विक्रम-1 की ऊँचाई लगभग 22 मीटर है।
इसमें पूर्ण कार्बन-कम्पोजिट संरचना और ठोस प्रणोदक वाले प्रमुख चरणों का उपयोग किया गया है।
इसके कक्षीय समायोजन मॉड्यूल में त्रि-आयामी मुद्रण से निर्मित तरल ईंधन वाला रमन इंजन है।
वर्ष 2022 में मिशन प्रारंभ के अंतर्गत प्रक्षेपित विक्रम-S एक उप-कक्षीय रॉकेट था।
मिशन प्रारंभ भारत में निजी रूप से निर्मित प्रक्षेपण यान का पहला प्रक्षेपण था।
IN-SPACe अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त एकल-खिड़की एजेंसी है।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 गैर-सरकारी संस्थाओं को संपूर्ण अंतरिक्ष मूल्य शृंखला में भाग लेने की अनुमति देती है।
विक्रम-1 का नाम डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है।
Mains Focus & Analysis
Significance for the space economy: Vikram-1 demonstrates that Indian private companies can progress from manufacturing individual components to designing, integrating and operating complete orbital launch vehicles. It can expand India’s participation in the growing global market for dedicated and rideshare launches of small satellites.
Strategic significance: A diversified launch ecosystem can reduce dependence on a limited number of government launch vehicles, increase launch frequency and create additional capacity for communication, remote-sensing, scientific and strategic payloads. It also strengthens domestic capabilities in propulsion, advanced materials, avionics, precision manufacturing and systems integration.
Role of public-private collaboration: The mission was enabled by the combined institutional support of the Department of Space, ISRO and IN-SPACe. It illustrates a model in which public infrastructure and technical expertise support privately developed commercial systems without displacing the national space programme.
Challenges: India’s private launch industry must establish consistent reliability, competitive launch costs, adequate insurance mechanisms, supply-chain resilience and compliance with space-debris mitigation norms. The sector also requires predictable regulation, access to testing infrastructure, skilled personnel and sustained demand from domestic and international satellite operators.
Way Forward: India should develop additional commercial launch infrastructure, strengthen space situational awareness, promote domestic procurement of launch services and establish clear rules for liability, insurance and environmental sustainability. Continued investment in reusable technologies, green propulsion and advanced manufacturing can improve the long-term competitiveness of Indian launch providers.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए महत्व: विक्रम-1 दर्शाता है कि भारतीय निजी कंपनियाँ अलग-अलग कलपुर्जों के निर्माण से आगे बढ़कर पूर्ण कक्षीय प्रक्षेपण यानों का डिजाइन, एकीकरण और संचालन कर सकती हैं। यह छोटे उपग्रहों के समर्पित तथा साझा प्रक्षेपण के बढ़ते वैश्विक बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ा सकता है।
रणनीतिक महत्व: विविधीकृत प्रक्षेपण इकोसिस्टम सीमित सरकारी प्रक्षेपण यानों पर निर्भरता कम कर सकता है, प्रक्षेपण की आवृत्ति बढ़ा सकता है और संचार, सुदूर संवेदन, वैज्ञानिक एवं रणनीतिक पेलोड के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करा सकता है। यह प्रणोदन, उन्नत सामग्री, एवियोनिक्स, सटीक विनिर्माण और प्रणाली एकीकरण में घरेलू क्षमताओं को भी मजबूत करता है।
सार्वजनिक-निजी सहयोग की भूमिका: इस मिशन को अंतरिक्ष विभाग, ISRO और IN-SPACe के संयुक्त संस्थागत सहयोग से संभव बनाया गया। यह ऐसे मॉडल को प्रदर्शित करता है जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीकी विशेषज्ञता राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को विस्थापित किए बिना निजी रूप से विकसित वाणिज्यिक प्रणालियों को समर्थन देती है।
चुनौतियाँ: भारत के निजी प्रक्षेपण उद्योग को निरंतर विश्वसनीयता, प्रतिस्पर्धी प्रक्षेपण लागत, पर्याप्त बीमा व्यवस्था, आपूर्ति शृंखला का लचीलापन और अंतरिक्ष मलबा शमन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इस क्षेत्र को पूर्वानुमेय विनियमन, परीक्षण अवसंरचना तक पहुँच, कुशल मानव संसाधन और घरेलू एवं विदेशी उपग्रह संचालकों से स्थायी माँग की भी आवश्यकता है।
आगे की राह: भारत को अतिरिक्त वाणिज्यिक प्रक्षेपण अवसंरचना विकसित करनी चाहिए, अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता मजबूत करनी चाहिए, घरेलू स्तर पर प्रक्षेपण सेवाओं की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा दायित्व, बीमा और पर्यावरणीय स्थिरता के स्पष्ट नियम स्थापित करने चाहिए। पुन: प्रयोज्य प्रौद्योगिकियों, हरित प्रणोदन और उन्नत विनिर्माण में निरंतर निवेश भारतीय प्रक्षेपण प्रदाताओं की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है।
GS Mapping
GS3: Space technology, private-sector participation, innovation, indigenisation, commercial space economy and public-private partnership.
जीएस मैपिंग
GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, निजी क्षेत्र की भागीदारी, नवाचार, स्वदेशीकरण, वाणिज्यिक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
Sources
Press Information Bureau, Department of Space
· July 18, 2026
— Official post-launch release confirming Vikram-1’s successful orbital mission, its private-sector significance, technical features and payload capacity.
July 18, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Initiative
India Post Launches Mascot Design Contest
इंडिया पोस्ट ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की
Quick Prelims Revision
The contest has been launched by the Department of Posts under the Ministry of Communications.
It is hosted on the Innovate India MyGov platform.
The submission period is from 15 July to 15 August 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रतियोगिता संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है।
इसका आयोजन इनोवेट इंडिया माईगव प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है।
प्रविष्टियाँ 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक स्वीकार की जाएँगी।
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News Item
The Department of Posts, under the Ministry of Communications, has launched the Mascot Design Contest for India Post on the Innovate India MyGov platform. Open until 15 August 2026, the contest seeks an official mascot representing India Post’s values of trust, reliability, public service and digital innovation.
समाचार
संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव प्लेटफॉर्म पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। 15 अगस्त 2026 तक खुली इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है, जो इंडिया पोस्ट के विश्वास, विश्वसनीयता, जनसेवा और डिजिटल नवाचार संबंधी मूल्यों को प्रदर्शित करे।
Prelims Facts
The contest has been launched by the Department of Posts under the Ministry of Communications.
It is hosted on the Innovate India MyGov platform.
The submission period is from 15 July to 15 August 2026.
Participants must submit an original mascot design, a mascot name and a concept note.
The first, second and third prizes are ₹75,000, ₹50,000 and ₹25,000, respectively.
The mascot is intended to represent trust, reliability, service and digital innovation.
A mascot is a symbolic character used to represent the identity and values of an organisation or campaign.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रतियोगिता संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है।
इसका आयोजन इनोवेट इंडिया माईगव प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है।
प्रविष्टियाँ 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक स्वीकार की जाएँगी।
प्रतिभागियों को मौलिक शुभंकर डिजाइन, शुभंकर का नाम और अवधारणा-टिप्पणी प्रस्तुत करनी होगी।
प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः ₹75,000, ₹50,000 और ₹25,000 हैं।
शुभंकर का उद्देश्य विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार का प्रतिनिधित्व करना है।
शुभंकर किसी संगठन या अभियान की पहचान और मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला प्रतीकात्मक पात्र होता है।
GS Mapping
GS2: Citizen participation, e-governance and government communication; GS3: Digital transformation of public services.
जीएस मैपिंग
GS2: नागरिक सहभागिता, ई-गवर्नेंस और सरकारी संचार; GS3: सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटल रूपांतरण।
Sources
Innovate India MyGov
· July 15, 2026
— Official contest page containing eligibility, submission requirements, prize amounts and the competition timeline.
July 18, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Initiative
CAG–ICSSR Research Article Competition
CAG–ICSSR शोध आलेख प्रतियोगिता
Quick Prelims Revision
The competition is jointly organised by the CAG of India and ICSSR.
It covers 28 states and three Union Territories.
It is open to undergraduate, postgraduate and doctoral scholars.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रतियोगिता का संयुक्त आयोजन भारत के CAG और ICSSR द्वारा किया जा रहा है।
इसमें 28 राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
यह स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोधार्थियों के लिए खुली है।
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News Item
The Comptroller and Auditor General of India and the Indian Council of Social Science Research are organising a nationwide Research Article Competition for undergraduate, postgraduate and doctoral scholars. Covering 28 states and three Union Territories, it encourages original research based on CAG audit reports relating to public finance, governance and sustainable development.
समाचार
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोधार्थियों के लिए राष्ट्रव्यापी शोध आलेख प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। 28 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों को समाहित करने वाली यह प्रतियोगिता CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर आधारित सार्वजनिक वित्त, शासन और सतत विकास संबंधी मौलिक शोध को प्रोत्साहित करती है।
Prelims Facts
The competition is jointly organised by the CAG of India and ICSSR.
It covers 28 states and three Union Territories.
It is open to undergraduate, postgraduate and doctoral scholars.
The articles must draw upon CAG audit reports and public-finance data.
It will be conducted at State/UT and National levels.
State/UT-level submissions close on 31 August 2026.
National-level submissions close on 30 September 2026.
The total prize money is approximately ₹1 crore.
National awards will be presented on Audit Diwas, observed on 16 November.
The CAG is established under Article 148 of the Constitution.
ICSSR is an autonomous organisation under the Ministry of Education.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रतियोगिता का संयुक्त आयोजन भारत के CAG और ICSSR द्वारा किया जा रहा है।
इसमें 28 राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
यह स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोधार्थियों के लिए खुली है।
आलेख CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों और सार्वजनिक वित्त संबंधी आँकड़ों पर आधारित होने चाहिए।
इसका आयोजन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर होगा।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर की प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है।
राष्ट्रीय स्तर की प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है।
कुल पुरस्कार राशि लगभग ₹1 करोड़ है।
राष्ट्रीय पुरस्कार 16 नवंबर को मनाए जाने वाले लेखापरीक्षा दिवस पर प्रदान किए जाएँगे।
CAG की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत हुई है।
ICSSR शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
GS Mapping
GS2: Constitutional bodies, accountability, governance and social-science research; GS3: Public finance, fiscal federalism, employment, MSMEs and social-sector expenditure.
जीएस मैपिंग
GS2: संवैधानिक निकाय, जवाबदेही, शासन और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान; GS3: सार्वजनिक वित्त, राजकोषीय संघवाद, रोजगार, MSME और सामाजिक क्षेत्र का व्यय।
Sources
Indian Council of Social Science Research
· June 1, 2026
— Official competition page providing the objectives, coverage, themes, participant categories, submission dates, prize amount and award arrangements.
July 18, 2026International RelationsBriefInternational OrganisationsPlaces in News
India’s UNESCO Heritage Exhibition Inaugurated in Baku
बाकू में भारत की यूनेस्को विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन
Quick Prelims Revision
The permanent exhibition was inaugurated at the Embassy of India in Baku.
Baku is the capital of Azerbaijan.
The exhibition comprises 17 panels on selected UNESCO World Heritage Sites of India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन बाकू स्थित भारतीय दूतावास में किया गया।
बाकू अजरबैजान की राजधानी है।
प्रदर्शनी में भारत के चयनित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित 17 पैनल हैं।
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News Item
The Embassy of India in Azerbaijan inaugurated a permanent exhibition on India’s UNESCO World Heritage Sites at its premises in Baku. Comprising 17 exhibition panels, the initiative showcases selected Indian cultural and natural landmarks and seeks to strengthen cultural and people-to-people relations between India and Azerbaijan.
समाचार
अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास ने बाकू में अपने परिसर में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर एक स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 17 प्रदर्शनी पैनलों वाली यह पहल भारत के चयनित सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को प्रदर्शित करती है तथा भारत और अजरबैजान के बीच सांस्कृतिक एवं जन-स्तरीय संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है।
Prelims Facts
The permanent exhibition was inaugurated at the Embassy of India in Baku.
Baku is the capital of Azerbaijan.
The exhibition comprises 17 panels on selected UNESCO World Heritage Sites of India.
It was jointly inaugurated by Indian Ambassador Abhay Kumar and Anna Soave of UN-Habitat Azerbaijan.
The UNESCO World Heritage Convention was adopted in 1972.
World Heritage properties may be classified as cultural, natural or mixed.
Outstanding Universal Value is central to inscription on the World Heritage List.
The World Heritage Committee decides on the inscription of nominated properties.
UNESCO inscription does not transfer the sovereignty or ownership of a property.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन बाकू स्थित भारतीय दूतावास में किया गया।
बाकू अजरबैजान की राजधानी है।
प्रदर्शनी में भारत के चयनित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित 17 पैनल हैं।
इसका संयुक्त उद्घाटन भारतीय राजदूत अभय कुमार और यूएन-हैबिटेट अजरबैजान की अन्ना सोवे ने किया।
यूनेस्को विश्व धरोहर अभिसमय वर्ष 1972 में अपनाया गया था।
विश्व धरोहर स्थलों को सांस्कृतिक, प्राकृतिक अथवा मिश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य प्रमुख आधार है।
नामित स्थलों को सूची में शामिल करने का निर्णय विश्व धरोहर समिति करती है।
यूनेस्को सूची में शामिल होने से किसी स्थल का स्वामित्व या संप्रभुता हस्तांतरित नहीं होती।
GS Mapping
GS1: Indian art, culture and heritage; GS2: Cultural diplomacy, India–Azerbaijan relations and international organisations.
जीएस मैपिंग
GS1: भारतीय कला, संस्कृति एवं विरासत; GS2: सांस्कृतिक कूटनीति, भारत–अजरबैजान संबंध और अंतरराष्ट्रीय संगठन।
Sources
Akashvani News
· July 19, 2026
— Report detailing the permanent exhibition in Baku, its 17 panels, participating dignitaries and cultural-diplomacy objective.
July 18, 2026SportsBriefSportsObituariesPersonalities in News
Legendary All-Rounder Sir Garfield Sobers Passes Away
महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का निधन
Quick Prelims Revision
Sir Garfield Sobers was born in Bridgetown, Barbados, on 28 July 1936.
He represented the West Indies in international cricket from 1954 to 1974.
He scored 8,032 runs and took 235 wickets in 93 Test matches.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सर गारफील्ड सोबर्स का जन्म 28 जुलाई 1936 को ब्रिजटाउन, बारबाडोस में हुआ था।
उन्होंने वर्ष 1954 से 1974 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन बनाए और 235 विकेट लिए।
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News Item
Legendary West Indies all-rounder and former captain Sir Garfield Sobers passed away on 17 July 2026 at the age of 89. Vice President C. P. Radhakrishnan expressed grief and described him as an exceptional cricketer whose contribution to Caribbean and international cricket transcended generations.
समाचार
वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान सर गारफील्ड सोबर्स का 17 जुलाई 2026 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें ऐसा असाधारण क्रिकेटर बताया, जिसका कैरेबियाई और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में योगदान पीढ़ियों से परे है।
Prelims Facts
Sir Garfield Sobers was born in Bridgetown, Barbados, on 28 July 1936.
He represented the West Indies in international cricket from 1954 to 1974.
He scored 8,032 runs and took 235 wickets in 93 Test matches.
His unbeaten 365 remained the highest individual Test score until 1994.
He was the first batter to hit six sixes in an over in first-class cricket.
He achieved the six-sixes record for Nottinghamshire against Glamorgan in 1968.
Sobers was knighted in 1975.
He was designated a National Hero of Barbados in 1998.
The ICC Men’s Cricketer of the Year receives the Sir Garfield Sobers Trophy.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सर गारफील्ड सोबर्स का जन्म 28 जुलाई 1936 को ब्रिजटाउन, बारबाडोस में हुआ था।
उन्होंने वर्ष 1954 से 1974 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन बनाए और 235 विकेट लिए।
उनके नाबाद 365 रन वर्ष 1994 तक टेस्ट क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहे।
वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट के एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे।
उन्होंने वर्ष 1968 में नॉटिंघमशायर की ओर से ग्लैमरगन के विरुद्ध यह रिकॉर्ड बनाया।
सोबर्स को वर्ष 1975 में नाइटहुड प्रदान किया गया।
उन्हें वर्ष 1998 में बारबाडोस का राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया।
ICC पुरुष वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की जाती है।
GS Mapping
GS1: Important personalities and the cultural significance of sports; Sports: Cricket records, awards and notable players.
जीएस मैपिंग
GS1: महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और खेलों का सांस्कृतिक महत्व; खेल: क्रिकेट रिकॉर्ड, पुरस्कार और प्रमुख खिलाड़ी।
Sources
Akashvani News
· July 18, 2026
— Report on the Vice President’s condolences and tribute to Sir Garfield Sobers’ contribution to international cricket.
July 18, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
International Seminar Saushrutam 2026 Concludes
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम् 2026 संपन्न
Quick Prelims Revision
Saushrutam 2026 was organised by the All India Institute of Ayurveda in New Delhi.
AIIA functions under the Ministry of Ayush.
The seminar was held from 15–17 July 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सौश्रुतम् 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया।
AIIA, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
संगोष्ठी का आयोजन 15–17 जुलाई 2026 तक हुआ।
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News Item
The All India Institute of Ayurveda (AIIA) concluded the three-day international seminar Saushrutam 2026 in New Delhi. Held from 15–17 July 2026 on the occasion of Sushruta Jayanti, it promoted evidence-based dialogue and collaboration between Ayurvedic surgery and contemporary surgical sciences.
During the event, AIIA renewed its Memorandum of Understanding with IIT Delhi for another five years to strengthen collaborative research and innovation.
समाचार
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) ने नई दिल्ली में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम् 2026 का समापन किया। सुश्रुत जयंती के अवसर पर 15–17 जुलाई 2026 के दौरान आयोजित संगोष्ठी ने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा और आधुनिक शल्य विज्ञान के बीच साक्ष्य-आधारित संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा दिया।
कार्यक्रम के दौरान AIIA ने सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए IIT दिल्ली के साथ अपने समझौता ज्ञापन को अगले पाँच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया।
Prelims Facts
Saushrutam 2026 was organised by the All India Institute of Ayurveda in New Delhi.
AIIA functions under the Ministry of Ayush.
The seminar was held from 15–17 July 2026.
A pre-conference workshop was conducted on 14 July 2026.
The seminar was organised on the occasion of Sushruta Jayanti.
Participants came from nine countries, including India.
AIIA renewed its MoU with IIT Delhi for another five years.
The seminar promoted collaboration between Ayurveda and contemporary surgical sciences.
Ayushvallari is the annual Hindi magazine of AIIA’s Rajbhasha Department.
Sushruta Samhita is associated with the Ayurvedic tradition of surgery.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सौश्रुतम् 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया।
AIIA, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
संगोष्ठी का आयोजन 15–17 जुलाई 2026 तक हुआ।
सम्मेलन-पूर्व कार्यशाला 14 जुलाई 2026 को आयोजित की गई।
संगोष्ठी सुश्रुत जयंती के अवसर पर आयोजित हुई।
भारत सहित नौ देशों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
AIIA ने IIT दिल्ली के साथ अपना समझौता ज्ञापन पाँच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया।
संगोष्ठी ने आयुर्वेद और आधुनिक शल्य विज्ञान के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया।
आयुषवल्लरी, AIIA के राजभाषा विभाग की वार्षिक हिंदी पत्रिका है।
सुश्रुत संहिता आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा परंपरा से संबंधित है।
GS Mapping
GS2: Health institutions and international cooperation; GS3: Traditional medicine, medical research, innovation and evidence-based healthcare.
जीएस मैपिंग
GS2: स्वास्थ्य संस्थान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग; GS3: पारंपरिक चिकित्सा, चिकित्सीय अनुसंधान, नवाचार और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा।
Sources
Press Information Bureau, Ministry of Ayush
· July 17, 2026
— Official release detailing the duration, participants, objectives, institutional collaboration and outcomes of Saushrutam 2026.
July 18, 2026International RelationsBriefPlaces in News
Zanzibar President Visits India
जांजीबार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
Quick Prelims Revision
Dr Hussein Ali Mwinyi is the President of Zanzibar and Chairman of its Revolutionary Council.
He attended IIT Madras’ 63rd Convocation as the Chief Guest on 17 July 2026.
IIT Madras Zanzibar is the first international campus of IIT Madras.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डॉ. हुसैन अली म्विनी जांजीबार के राष्ट्रपति और उसकी रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं।
उन्होंने 17 जुलाई 2026 को IIT मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
IIT मद्रास जांजीबार, IIT मद्रास का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर है।
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News Item
President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council Dr Hussein Ali Mwinyi undertook a four-day official visit to India from 17–20 July 2026. The visit included his participation as Chief Guest at IIT Madras’ 63rd Convocation and talks in New Delhi to review India–Tanzania relations and explore new areas of cooperation. ([Akashvani News][1])
समाचार
जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. हुसैन अली म्विनी ने 17–20 जुलाई 2026 के दौरान भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। यात्रा में IIT मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी तथा भारत–तंजानिया संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में वार्ताएँ शामिल थीं। ([Akashvani News][1])
Prelims Facts
Dr Hussein Ali Mwinyi is the President of Zanzibar and Chairman of its Revolutionary Council.
He attended IIT Madras’ 63rd Convocation as the Chief Guest on 17 July 2026.
IIT Madras Zanzibar is the first international campus of IIT Madras.
It is also the first overseas campus established by an IIT.
The campus began academic operations in October 2023.
Zanzibar is a semi-autonomous part of the United Republic of Tanzania.
Zanzibar is located in the Indian Ocean off the eastern coast of Africa.
The visit included interactions on the broader India–Tanzania relationship.
India and Tanzania cooperate as partners of the Global South.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डॉ. हुसैन अली म्विनी जांजीबार के राष्ट्रपति और उसकी रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं।
उन्होंने 17 जुलाई 2026 को IIT मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
IIT मद्रास जांजीबार, IIT मद्रास का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर है।
यह किसी IIT द्वारा स्थापित पहला विदेशी परिसर भी है।
परिसर ने अक्टूबर 2023 में शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारंभ कीं।
जांजीबार संयुक्त गणराज्य तंजानिया का अर्ध-स्वायत्त भाग है।
जांजीबार अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में स्थित है।
यात्रा में व्यापक भारत–तंजानिया संबंधों पर विचार-विमर्श शामिल था।
भारत और तंजानिया ग्लोबल साउथ के साझेदारों के रूप में सहयोग करते हैं।
GS Mapping
GS2: India–Tanzania relations, Global South cooperation, education diplomacy and internationalisation of higher education.
जीएस मैपिंग
GS2: भारत–तंजानिया संबंध, ग्लोबल साउथ सहयोग, शिक्षा कूटनीति और उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण।
Sources
Akashvani News
· July 18, 2026
— Report detailing President Mwinyi’s four-day visit, participation in the IIT Madras convocation and scheduled diplomatic engagements in New Delhi. ([Akashvani News][1])
July 18, 2026EconomyBriefGovernment SchemesGovernment InitiativeInfrastructure
75 Amrit Bharat Stations Inaugurated
75 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन
Quick Prelims Revision
The latest inauguration covered 75 railway stations across 20 states.
Their combined redevelopment cost was approximately ₹1,570 crore.
The inauguration was conducted from Jalandhar on 17 July 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नवीनतम उद्घाटन में 20 राज्यों के 75 रेलवे स्टेशन शामिल थे।
इनके पुनर्विकास की संयुक्त लागत लगभग ₹1,570 करोड़ थी।
उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को जालंधर से किया गया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states under the Amrit Bharat Station Scheme from Jalandhar on 17 July 2026. Redeveloped at a combined cost of approximately ₹1,570 crore, the stations combine modern passenger amenities and improved accessibility with local cultural and architectural elements.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को जालंधर से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। लगभग ₹1,570 करोड़ की संयुक्त लागत से पुनर्विकसित इन स्टेशनों में आधुनिक यात्री सुविधाओं और बेहतर सुगम्यता को स्थानीय संस्कृति एवं वास्तुकला के साथ जोड़ा गया है।
Prelims Facts
The latest inauguration covered 75 railway stations across 20 states.
Their combined redevelopment cost was approximately ₹1,570 crore.
The inauguration was conducted from Jalandhar on 17 July 2026.
ABSS was launched by the Ministry of Railways in December 2022.
The scheme follows a long-term, phased master-planning approach.
It envisages the redevelopment of 1,340 stations across India.
Redevelopment had been completed at 261 stations after the latest inauguration.
The scheme includes Divyangjan-friendly access and multimodal integration.
Station designs may reflect local culture, heritage and architecture.
Jalandhar Cantonment was among the stations inaugurated.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नवीनतम उद्घाटन में 20 राज्यों के 75 रेलवे स्टेशन शामिल थे।
इनके पुनर्विकास की संयुक्त लागत लगभग ₹1,570 करोड़ थी।
उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को जालंधर से किया गया।
ABSS को रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में शुरू किया था।
योजना दीर्घकालिक और चरणबद्ध मास्टर-प्लानिंग दृष्टिकोण पर आधारित है।
इसके अंतर्गत भारत के 1,340 स्टेशनों के पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है।
नवीनतम उद्घाटन के बाद 261 स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा हो चुका था।
योजना में दिव्यांगजन-अनुकूल पहुँच और बहुविध परिवहन एकीकरण शामिल है।
स्टेशन डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला को प्रदर्शित किया जा सकता है।
जालंधर छावनी उद्घाटित स्टेशनों में शामिल था।
GS Mapping
GS3: Railway infrastructure, public investment, multimodal connectivity and passenger amenities.
जीएस मैपिंग
GS3: रेलवे अवसंरचना, सार्वजनिक निवेश, बहुविध परिवहन संपर्क और यात्री सुविधाएँ।
Sources
Press Information Bureau, Ministry of Railways
· Dec. 27, 2022
— Official background on the objectives, master-planning approach and passenger amenities envisaged under the Amrit Bharat Station Scheme.