15 September 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Lead Issueप्रमुख विषय

Geography · Lead 1

Six States Sign Agreement for Kishau Multipurpose Project

Six partner governments signed an agreement on 15 September 2026 to advance the Kishau Multipurpose Project on the Tons River along the Uttarakhand-Himachal Pradesh border. The National Project envisages a …

Exam Points

Kishau Multipurpose Project is on the Tons River.
The dam site lies along the Uttarakhand-Himachal Pradesh border.
The proposed dam height is 232.6 metres.
Reservoir storage capacity is planned at 1,562 million cubic metres.
About 97,000 hectares are expected to receive irrigation benefits.
Annual clean hydropower generation is estimated at about 1,476 million units.
The project has National Project status.

GS1: Geography; GS2: Federalism; GS3: Water Resources

News Item

Background

The agreement was signed by the Chief Ministers of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Rajasthan, Delhi and Haryana in the presence of the Union Home Minister and the Union Jal Shakti Minister.

The Kishau project has been declared a National Project. About 90% of its financial burden will be borne by the Government of India and the remaining 10% by the partner States. The proposed reservoir will have a storage capacity of 1,562 million cubic metres. The project is expected to provide irrigation to about 97,000 hectares and generate about 1,476 million units of clean hydropower annually.

The Tons is an important tributary of the Yamuna river system. The project therefore has significance for water storage, irrigation, hydropower and inter-State water cooperation in the Yamuna basin.

Prelims Facts

Kishau Multipurpose Project is on the Tons River.
The dam site lies along the Uttarakhand-Himachal Pradesh border.
The proposed dam height is 232.6 metres.
Reservoir storage capacity is planned at 1,562 million cubic metres.
About 97,000 hectares are expected to receive irrigation benefits.
Annual clean hydropower generation is estimated at about 1,476 million units.
The project has National Project status.

Mains Focus & Analysis

The project shows how river-basin development requires cooperation between the Union and multiple States. Its benefits must be balanced with environmental assessment, rehabilitation, ecological-flow requirements and transparent inter-State water governance.

GS Mapping

GS1: Geography; GS2: Federalism; GS3: Water Resources

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Kishau Multipurpose Project: 1. It is located on the Tons River. 2. It has been declared a National Project. Which of the statements given above are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Kishau is a National Project proposed on the Tons River along the Uttarakhand-Himachal Pradesh border.

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए छह राज्यों ने समझौता किया

15 सितंबर 2026 को छह साझेदार सरकारों ने उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर टोंस नदी की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया। इस राष्ट्रीय परियोजना में 232.6 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना टोंस नदी पर है।
बांध स्थल उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर स्थित है।
प्रस्तावित बांध की ऊंचाई 232.6 मीटर है।
जलाशय की प्रस्तावित भंडारण क्षमता 1,562 मिलियन घन मीटर है।
लगभग 97,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई लाभ मिलने की संभावना है।
वार्षिक स्वच्छ जलविद्युत उत्पादन लगभग 1,476 मिलियन यूनिट अनुमानित है।
परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है।

सामान्य अध्ययन-1: भूगोल; सामान्य अध्ययन-2: संघवाद; सामान्य अध्ययन-3: जल संसाधन

समाचार

15 सितंबर 2026 को छह साझेदार सरकारों ने उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर टोंस नदी की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया। इस राष्ट्रीय परियोजना में 232.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट गुरुत्व बांध, सिंचाई सुविधा और स्वच्छ जलविद्युत उत्पादन का प्रावधान है।

पृष्ठभूमि

इस समझौते पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। इसकी लगभग 90% वित्तीय जिम्मेदारी भारत सरकार और शेष 10% साझेदार राज्य वहन करेंगे। प्रस्तावित जलाशय की भंडारण क्षमता 1,562 मिलियन घन मीटर होगी। परियोजना से लगभग 97,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने और प्रतिवर्ष लगभग 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जलविद्युत उत्पन्न होने की संभावना है।

टोंस यमुना नदी तंत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसलिए यह परियोजना जल भंडारण, सिंचाई, जलविद्युत और यमुना बेसिन में अंतरराज्यीय जल सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना

अवधारणा व्याख्या

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित जल संसाधन परियोजना है।

इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है।
इसमें जल भंडारण, सिंचाई और जलविद्युत के लाभ शामिल हैं।
प्रस्तावित बांध 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट गुरुत्व बांध है।
लगभग 90% वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र सरकार वहन करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना टोंस नदी पर है।
बांध स्थल उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर स्थित है।
प्रस्तावित बांध की ऊंचाई 232.6 मीटर है।
जलाशय की प्रस्तावित भंडारण क्षमता 1,562 मिलियन घन मीटर है।
लगभग 97,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई लाभ मिलने की संभावना है।
वार्षिक स्वच्छ जलविद्युत उत्पादन लगभग 1,476 मिलियन यूनिट अनुमानित है।
परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

यह परियोजना दिखाती है कि नदी-बेसिन विकास के लिए केंद्र और अनेक राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है। इसके लाभों के साथ पर्यावरणीय आकलन, पुनर्वास, पर्यावरणीय प्रवाह की आवश्यकता और पारदर्शी अंतरराज्यीय जल प्रबंधन का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-1: भूगोल; सामान्य अध्ययन-2: संघवाद; सामान्य अध्ययन-3: जल संसाधन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह टोंस नदी पर स्थित है। 2. इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। किशाऊ एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसे उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित किया गया है।

Second Leadदूसरा प्रमुख विषय

Environment and Ecology · Lead 2

World Circular Economy Forum 2026 Opens in Gandhinagar

The World Circular Economy Forum 2026 opened in Gandhinagar, Gujarat, on 15 September. The four-day forum is being held under the theme “Circular Economy: Transition for People and Prosperity” and …

Exam Points

WCEF 2026 is being held in Gandhinagar, Gujarat.
It runs from 15 to 18 September 2026.
Its theme is “Circular Economy: Transition for People and Prosperity.”
The forum reported 3,603 registered participants from 62 countries.
CPCB and Gujarat Pollution Control Board are among its organisers.
Extended Producer Responsibility makes producers responsible for specified post-consumer waste management obligations.

GS3: Environment and Sustainable Development

News Item

Background

A circular economy seeks to keep products and materials in use for as long as possible through reuse, repair, refurbishment, remanufacturing and recycling. It differs from the linear “take-make-dispose” model.

The 2026 forum is being held from 15 to 18 September. Official figures reported 3,603 registered participants from 62 countries and 135 national and international exhibitors. The event is jointly organised by the Central Pollution Control Board, the Finnish Innovation Fund Sitra, the Government of Finland, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Government of Gujarat and the Gujarat Pollution Control Board.

India has increasingly used Extended Producer Responsibility frameworks to make producers responsible for management of specified post-consumer waste streams.

Prelims Facts

WCEF 2026 is being held in Gandhinagar, Gujarat.
It runs from 15 to 18 September 2026.
Its theme is “Circular Economy: Transition for People and Prosperity.”
The forum reported 3,603 registered participants from 62 countries.
CPCB and Gujarat Pollution Control Board are among its organisers.
Extended Producer Responsibility makes producers responsible for specified post-consumer waste management obligations.

Mains Focus & Analysis

Circular-economy policy can lower raw-material dependence, reduce waste and create new green industries. Its success, however, requires credible recycling markets, product redesign, consumer participation, traceability and enforcement of producer responsibility.

GS Mapping

GS3: Environment and Sustainable Development

Quick Check · 1 question

Q1. Which of the following best describes a circular economy?

Answer: B
Explanation: A circular economy seeks to minimise waste and preserve the value of products and materials through repeated use, repair, remanufacturing and recycling.

गांधीनगर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का उद्घाटन

विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का 15 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में उद्घाटन हुआ। चार दिवसीय मंच का विषय “चक्रीय अर्थव्यवस्था: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन” है। इसमें …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

WCEF 2026 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है।
इसका आयोजन 15 से 18 सितंबर 2026 तक है।
इसका विषय “चक्रीय अर्थव्यवस्था: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन” है।
मंच में 62 देशों के 3,603 पंजीकृत प्रतिभागियों की सूचना दी गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके आयोजकों में शामिल हैं।
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में उत्पादकों पर निर्धारित उपभोक्ता-पश्चात अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी डाली जाती है।

सामान्य अध्ययन-3: पर्यावरण एवं सतत विकास

समाचार

विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का 15 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में उद्घाटन हुआ। चार दिवसीय मंच का विषय “चक्रीय अर्थव्यवस्था: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन” है। इसमें सरकार, उद्योग, अनुसंधान और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

पृष्ठभूमि

चक्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और पुनर्चक्रण के माध्यम से वस्तुओं तथा सामग्रियों को अधिक समय तक उपयोग में बनाए रखना है। यह “लेना-बनाना-फेंकना” आधारित रैखिक आर्थिक मॉडल से भिन्न है।

2026 का मंच 15 से 18 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसमें 62 देशों के 3,603 पंजीकृत प्रतिभागी और 135 राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक शामिल हैं। इसका संयुक्त आयोजन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनलैंड के नवाचार कोष सिट्रा, फिनलैंड सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गुजरात सरकार और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहे हैं।

भारत ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के माध्यम से उत्पादकों को निर्धारित उपभोक्ता-पश्चात अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी देने की व्यवस्था को विस्तार दिया है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

चक्रीय अर्थव्यवस्था

अवधारणा व्याख्या

चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्ट को कम करने और वस्तुओं तथा सामग्रियों की उपयोगी आयु बढ़ाने पर आधारित है।

यह पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है।
यह नए कच्चे माल पर निर्भरता कम करती है।
यह संसाधन दक्षता को टिकाऊ उत्पादन और उपभोग से जोड़ती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

WCEF 2026 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है।
इसका आयोजन 15 से 18 सितंबर 2026 तक है।
इसका विषय “चक्रीय अर्थव्यवस्था: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन” है।
मंच में 62 देशों के 3,603 पंजीकृत प्रतिभागियों की सूचना दी गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके आयोजकों में शामिल हैं।
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में उत्पादकों पर निर्धारित उपभोक्ता-पश्चात अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी डाली जाती है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

चक्रीय अर्थव्यवस्था की नीति कच्चे माल पर निर्भरता घटा सकती है, अपशिष्ट कम कर सकती है और हरित उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है। इसकी सफलता के लिए विश्वसनीय पुनर्चक्रण बाजार, वस्तु-डिजाइन में सुधार, उपभोक्ता भागीदारी, सामग्री का पता लगाने की व्यवस्था और उत्पादक उत्तरदायित्व का प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-3: पर्यावरण एवं सतत विकास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. निम्नलिखित में से कौन-सा चक्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त वर्णन है?

उत्तर: B
व्याख्या: चक्रीय अर्थव्यवस्था बार-बार उपयोग, मरम्मत, पुनर्निर्माण और पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट कम करने तथा वस्तुओं और सामग्रियों का मूल्य बनाए रखने का प्रयास करती है।

Major Notesप्रमुख नोट्स

Defence and Security · Major Note

DRDO Unveils New Industry Partnership Framework at VIMARSH

At the VIMARSH DRDO-Industry Synergy Meet, the Defence Minister unveiled measures to lower technical and financial entry barriers for MSMEs and deep-tech start-ups. DRDO also launched a standardised secure framework …

Exam Points

VIMARSH was a DRDO-Industry Synergy Meet held in New Delhi.
Nine Licensing Agreements for Transfer of Technology were handed over to 13 manufacturing partners.
DRDO launched a secure framework for sharing software source codes with licensed industries.
DRDO signed a contract with the Quality Council of India for SAMAR 2.0.
The initiatives seek greater participation of MSMEs and deep-tech start-ups in defence production and innovation.

GS3: Defence Technology and Indigenisation

News Item

Background

The measures are intended to deepen private-sector participation across defence research, design, testing, certification and manufacturing. Nine Licensing Agreements for Transfer of Technology were handed over to 13 manufacturing partners.

DRDO also exchanged MoUs with the Society of Indian Defence Manufacturers and Laghu Udyog Bharati. A contract with the Quality Council of India was signed for SAMAR 2.0, a system intended to benchmark manufacturing maturity of domestic defence enterprises.

The policy direction supports defence indigenisation by making private firms, MSMEs and start-ups more active participants in the defence technology ecosystem.

Prelims Facts

VIMARSH was a DRDO-Industry Synergy Meet held in New Delhi.
Nine Licensing Agreements for Transfer of Technology were handed over to 13 manufacturing partners.
DRDO launched a secure framework for sharing software source codes with licensed industries.
DRDO signed a contract with the Quality Council of India for SAMAR 2.0.
The initiatives seek greater participation of MSMEs and deep-tech start-ups in defence production and innovation.

Mains Focus & Analysis

Defence indigenisation increasingly depends on connecting public research laboratories with competitive private manufacturing and software capabilities. Clear intellectual-property rules, testing access and predictable procurement can help turn technology transfer into scalable domestic production.

GS Mapping

GS3: Defence Technology and Indigenisation

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the VIMARSH DRDO-Industry Synergy Meet: 1. DRDO launched a framework for sharing DRDO-developed software source codes with licensed industries. 2. Licensing Agreements for Transfer of Technology were handed over to manufacturing partners. Which of the statements given above are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The meet introduced a secure source-code sharing framework and also transferred licensed technologies to manufacturing partners.

विमर्श बैठक में DRDO ने उद्योग सहयोग की नई रूपरेखा जारी की

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

विमर्श नई दिल्ली में आयोजित DRDO-उद्योग सहयोग बैठक थी।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नौ लाइसेंस समझौते 13 विनिर्माण साझेदारों को सौंपे गए।
DRDO ने लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के साथ सॉफ्टवेयर स्रोत-कोड साझा करने के लिए सुरक्षित रूपरेखा शुरू की।
DRDO ने SAMAR 2.0 के लिए गुणवत्ता परिषद भारत के साथ अनुबंध किया।
पहलों का उद्देश्य रक्षा उत्पादन और नवाचार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा गहन-प्रौद्योगिकी नवोद्यमों की भागीदारी बढ़ाना है।

सामान्य अध्ययन-3: रक्षा प्रौद्योगिकी एवं स्वदेशीकरण

समाचार

विमर्श DRDO-उद्योग सहयोग बैठक में रक्षा मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा गहन-प्रौद्योगिकी नवोद्यमों के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रवेश बाधाएं कम करने के उपाय जारी किए। DRDO ने लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के साथ अपने विकसित सॉफ्टवेयर स्रोत-कोड साझा करने के लिए एक मानकीकृत सुरक्षित रूपरेखा भी शुरू की।

पृष्ठभूमि

इन उपायों का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण, प्रमाणन और विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नौ लाइसेंस समझौते 13 विनिर्माण साझेदारों को सौंपे गए।

DRDO ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और लघु उद्योग भारती के साथ समझौता ज्ञापन भी किए। घरेलू रक्षा उद्यमों की विनिर्माण परिपक्वता का आकलन करने के लिए गुणवत्ता परिषद भारत के साथ SAMAR 2.0 संबंधी अनुबंध किया गया।

यह नीति निजी कंपनियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवोद्यमों को रक्षा-प्रौद्योगिकी तंत्र में अधिक सक्रिय भागीदार बनाकर स्वदेशीकरण को बढ़ावा देती है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

अवधारणा व्याख्या

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कोई अनुसंधान संस्था या प्रौद्योगिकी विकसित करने वाला संगठन अपने ज्ञान, डिजाइन या प्रक्रियाओं के उपयोग का अधिकार किसी अन्य संस्था को उत्पादन अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए देता है।

रक्षा क्षेत्र में इससे प्रयोगशाला में विकसित प्रणालियों को औद्योगिक उत्पादन तक पहुंचाने में सहायता मिलती है।
लाइसेंस समझौते उपयोग, विनिर्माण अधिकार और संबंधित शर्तें निर्धारित करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

विमर्श नई दिल्ली में आयोजित DRDO-उद्योग सहयोग बैठक थी।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के नौ लाइसेंस समझौते 13 विनिर्माण साझेदारों को सौंपे गए।
DRDO ने लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के साथ सॉफ्टवेयर स्रोत-कोड साझा करने के लिए सुरक्षित रूपरेखा शुरू की।
DRDO ने SAMAR 2.0 के लिए गुणवत्ता परिषद भारत के साथ अनुबंध किया।
पहलों का उद्देश्य रक्षा उत्पादन और नवाचार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा गहन-प्रौद्योगिकी नवोद्यमों की भागीदारी बढ़ाना है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

रक्षा स्वदेशीकरण अब सार्वजनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं को प्रतिस्पर्धी निजी विनिर्माण और सॉफ्टवेयर क्षमताओं से जोड़ने पर अधिक निर्भर है। स्पष्ट बौद्धिक संपदा नियम, परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच और पूर्वानुमेय खरीद व्यवस्था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बड़े पैमाने के घरेलू उत्पादन में बदलने में सहायक हो सकती है।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-3: रक्षा प्रौद्योगिकी एवं स्वदेशीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. विमर्श DRDO-उद्योग सहयोग बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. DRDO ने अपने विकसित सॉफ्टवेयर स्रोत-कोड लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के साथ साझा करने के लिए रूपरेखा शुरू की। 2. विनिर्माण साझेदारों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लाइसेंस समझौते सौंपे गए। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। बैठक में सुरक्षित स्रोत-कोड साझा करने की रूपरेखा शुरू की गई और विनिर्माण साझेदारों को लाइसेंस प्राप्त प्रौद्योगिकियां भी सौंपी गईं।

Science and Technology · Major Note

Indigenous SPROUT Facility to Speed Climate-Resilient Crop Research

An indigenous SPROUT facility was inaugurated at BRIC-National Institute of Plant Genome Research in New Delhi. The controlled-environment platform will help researchers evaluate crop traits faster under different environmental conditions …

Exam Points

SPROUT was inaugurated at BRIC-NIPGR in New Delhi.
SPROUT expands to SpeedSeed Phenotyping and Resource Optimization for Unified Trait Analysis.
It supports controlled-environment and season-independent crop research.
Chickpea is a major crop focus.
SpeedSeed technology can reduce the chickpea generation cycle to around 40 days.
The facility can evaluate genome-edited and transgenic plant lines.

GS3: Biotechnology and Agriculture

News Item

Background

SPROUT stands for SpeedSeed Phenotyping and Resource Optimization for Unified Trait Analysis. It is designed for season-independent crop research, high-throughput phenotyping and precision stress screening.

The facility can be used to evaluate germplasm, breeding populations, mutants, transgenic lines and genome-edited plants. Chickpea is a major focus, and SpeedSeed technology can reduce its generation cycle to around 40 days, considerably shortening breeding timelines.

The facility is linked to India’s wider biotechnology push, including the BioE3 policy and climate-resilient agriculture.

Prelims Facts

SPROUT was inaugurated at BRIC-NIPGR in New Delhi.
SPROUT expands to SpeedSeed Phenotyping and Resource Optimization for Unified Trait Analysis.
It supports controlled-environment and season-independent crop research.
Chickpea is a major crop focus.
SpeedSeed technology can reduce the chickpea generation cycle to around 40 days.
The facility can evaluate genome-edited and transgenic plant lines.

Mains Focus & Analysis

Faster crop breeding can help agriculture respond to heat, drought and changing rainfall patterns. The larger challenge is to connect genomic discoveries with field performance, seed systems and affordable access for farmers.

GS Mapping

GS3: Biotechnology and Agriculture

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the SPROUT facility: 1. It is located at BRIC-NIPGR in New Delhi. 2. It can support faster crop generation cycles and controlled-environment trait evaluation. Which of the statements given above are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. SPROUT is an indigenous controlled-environment platform at BRIC-NIPGR designed to accelerate trait evaluation and crop breeding.

स्वदेशी SPROUT सुविधा जलवायु-सहिष्णु फसल अनुसंधान को गति देगी

नई दिल्ली स्थित BRIC-राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी SPROUT सुविधा का उद्घाटन किया गया। नियंत्रित वातावरण वाली यह सुविधा विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसली लक्षणों का तेज मूल्यांकन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

SPROUT का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित BRIC-NIPGR में किया गया।
SPROUT का पूर्ण रूप SpeedSeed Phenotyping and Resource Optimization for Unified Trait Analysis है।
यह नियंत्रित वातावरण और मौसम से स्वतंत्र फसल अनुसंधान को समर्थन देती है।
चना इसकी प्रमुख फसलों में शामिल है।
SpeedSeed प्रौद्योगिकी चने के पीढ़ी चक्र को लगभग 40 दिनों तक घटा सकती है।
इस सुविधा में जीन-संपादित और पारजैविक पौध-पंक्तियों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन-3: जैव-प्रौद्योगिकी एवं कृषि

समाचार

पृष्ठभूमि

SPROUT का पूर्ण रूप SpeedSeed Phenotyping and Resource Optimization for Unified Trait Analysis है। यह मौसम से स्वतंत्र फसल अनुसंधान, बड़े पैमाने पर लक्षण-मूल्यांकन और नियंत्रित तनाव-परीक्षण के लिए विकसित की गई है।

इस सुविधा में जर्मप्लाज्म, प्रजनन आबादियों, उत्परिवर्तित पौधों, पारजैविक पौध-पंक्तियों और जीन-संपादित पौधों का मूल्यांकन किया जा सकता है। चना इसके प्रमुख केंद्रों में है और SpeedSeed प्रौद्योगिकी इसके एक पीढ़ी चक्र को लगभग 40 दिनों तक घटा सकती है, जिससे प्रजनन अवधि काफी कम हो सकती है।

यह सुविधा भारत की व्यापक जैव-प्रौद्योगिकी पहल, विशेषकर BioE3 नीति और जलवायु-सहिष्णु कृषि से भी जुड़ी है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

लक्षण-मूल्यांकन

अवधारणा व्याख्या

लक्षण-मूल्यांकन किसी जीव में दिखाई देने वाले या मापे जा सकने वाले गुणों का अध्ययन है, जो उसके जीन और पर्यावरण की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं।

फसल विज्ञान में इनमें वृद्धि, उपज, रोग-प्रतिक्रिया, सूखा-सहिष्णुता और अन्य गुण शामिल हो सकते हैं।
बड़े पैमाने का लक्षण-मूल्यांकन अनेक पौधों का तेज और व्यवस्थित परीक्षण संभव बनाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

SPROUT का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित BRIC-NIPGR में किया गया।
SPROUT का पूर्ण रूप SpeedSeed Phenotyping and Resource Optimization for Unified Trait Analysis है।
यह नियंत्रित वातावरण और मौसम से स्वतंत्र फसल अनुसंधान को समर्थन देती है।
चना इसकी प्रमुख फसलों में शामिल है।
SpeedSeed प्रौद्योगिकी चने के पीढ़ी चक्र को लगभग 40 दिनों तक घटा सकती है।
इस सुविधा में जीन-संपादित और पारजैविक पौध-पंक्तियों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

तेज फसल प्रजनन से कृषि को बढ़ते तापमान, सूखे और बदलते वर्षा-प्रतिरूपों के अनुरूप ढालने में सहायता मिल सकती है। बड़ी चुनौती जीनोमिक खोजों को खेत-स्तरीय प्रदर्शन, बीज व्यवस्था और किसानों के लिए किफायती उपलब्धता से जोड़ने की है।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-3: जैव-प्रौद्योगिकी एवं कृषि

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. SPROUT सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह नई दिल्ली स्थित BRIC-NIPGR में है। 2. यह फसलों के तेज पीढ़ी चक्र और नियंत्रित वातावरण में लक्षण-मूल्यांकन को समर्थन दे सकती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। SPROUT BRIC-NIPGR में स्थापित स्वदेशी नियंत्रित-वातावरण सुविधा है, जिसका उद्देश्य लक्षण-मूल्यांकन और फसल प्रजनन को तेज करना है।

Polity and Governance · Major Note

CCPA Penalises Rapido for Dark Patterns in Ride-Booking Interface

Exam Points

CCPA imposed a ₹10 lakh penalty on Rapido’s operator.
The case involved dark patterns in the ride-booking interface.
CCPA identified Confirm Shaming and Interface Interference.
India has Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023.
The case arose from scrutiny of advance tipping and dynamic-pricing practices.

GS2: Governance and Consumer Protection

News Item

The Central Consumer Protection Authority imposed a ₹10 lakh penalty on Rapido’s operator for misleading tipping prompts, unfair trade practices and dark patterns in its ride-booking interface. The regulator identified “Confirm Shaming” and “Interface Interference” and directed the platform to discontinue practices that steer consumers towards paying more.

Background

Dark patterns are deceptive or manipulative design practices in digital interfaces that can impair a consumer’s ability to make an informed and independent choice.

India notified the Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023 under the consumer-protection framework. CCPA found that Rapido displayed prompts suggesting that paying more would improve the chance of getting a ride and used colour-coded interface design to push users towards higher prices.

The action followed a wider examination of advance tipping and dynamic-pricing practices among ride-hailing platforms.

Prelims Facts

CCPA imposed a ₹10 lakh penalty on Rapido’s operator.
The case involved dark patterns in the ride-booking interface.
CCPA identified Confirm Shaming and Interface Interference.
India has Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023.
The case arose from scrutiny of advance tipping and dynamic-pricing practices.

Mains Focus & Analysis

Digital consumer protection increasingly depends on regulating interface design, not only contract terms or advertised prices. Effective enforcement requires transparency in algorithms, meaningful consent and design that does not exploit behavioural biases.

GS Mapping

GS2: Governance and Consumer Protection

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding dark patterns: 1. Confirm Shaming can pressure users through guilt or fear. 2. Interface Interference can use visual design to steer a user’s decision. Which of the statements given above are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. These are two recognised forms of manipulative digital-interface design under India’s dark-pattern framework.

CCPA ने रैपिडो पर भ्रामक डिजिटल तौर-तरीकों के लिए जुर्माना लगाया

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

CCPA ने रैपिडो संचालक पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।
मामला सवारी बुकिंग डिजिटल मंच में भ्रामक डिजाइन-पद्धतियों से जुड़ा था।
CCPA ने Confirm Shaming और Interface Interference की पहचान की।
भारत में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु 2023 के दिशा-निर्देश हैं।
मामला अग्रिम अतिरिक्त भुगतान और गतिशील मूल्य निर्धारण की जांच से सामने आया।

सामान्य अध्ययन-2: शासन एवं उपभोक्ता संरक्षण

समाचार

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने रैपिडो संचालक पर भ्रामक अतिरिक्त भुगतान संकेतों, अनुचित व्यापार व्यवहार और डिजिटल मंच पर प्रयुक्त भ्रामक डिजाइन-पद्धतियों के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने “Confirm Shaming” और “Interface Interference” नामक दो भ्रामक पद्धतियां पहचानीं और उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान की ओर धकेलने वाली प्रक्रियाएं बंद करने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि

डार्क पैटर्न ऐसे भ्रामक या मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने वाले डिजिटल डिजाइन होते हैं, जो उपभोक्ता की स्वतंत्र और सूचित पसंद की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं।

भारत ने उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु 2023 में दिशा-निर्देश अधिसूचित किए। CCPA ने पाया कि रैपिडो अधिक भुगतान को शीघ्र सवारी मिलने की संभावना से जोड़ने वाले संकेत दिखा रहा था और रंग-आधारित डिजाइन से उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुनने की ओर प्रेरित कर रहा था।

यह कार्रवाई सवारी-साझा मंचों में अग्रिम अतिरिक्त भुगतान और गतिशील मूल्य निर्धारण की व्यापक जांच के बाद हुई।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

भ्रामक डिजिटल डिजाइन-पद्धतियां

अवधारणा व्याख्या

भ्रामक डिजिटल डिजाइन-पद्धतियां ऐसी संरचनाएं होती हैं जो उपयोगकर्ता को ऐसी पसंद की ओर प्रभावित या भ्रमित करती हैं, जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में शायद न चुनता।

Confirm Shaming में अपराध-बोध, भय या सामाजिक दबाव का उपयोग किया जाता है।
Interface Interference में दृश्य डिजाइन या प्रस्तुति के माध्यम से निर्णय को प्रभावित किया जाता है।
ऐसी पद्धतियां भारत की उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत विनियमित हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

CCPA ने रैपिडो संचालक पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।
मामला सवारी बुकिंग डिजिटल मंच में भ्रामक डिजाइन-पद्धतियों से जुड़ा था।
CCPA ने Confirm Shaming और Interface Interference की पहचान की।
भारत में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु 2023 के दिशा-निर्देश हैं।
मामला अग्रिम अतिरिक्त भुगतान और गतिशील मूल्य निर्धारण की जांच से सामने आया।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण अब केवल अनुबंध की शर्तों या विज्ञापित मूल्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल मंच के डिजाइन के विनियमन पर भी निर्भर है। प्रभावी प्रवर्तन के लिए कलन-विधियों में पारदर्शिता, वास्तविक सहमति और ऐसी डिजाइन व्यवस्था आवश्यक है जो व्यवहारगत कमजोरियों का अनुचित लाभ न उठाए।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-2: शासन एवं उपभोक्ता संरक्षण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. डार्क पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Confirm Shaming में अपराध-बोध या भय के माध्यम से उपयोगकर्ता पर दबाव डाला जा सकता है। 2. Interface Interference में दृश्य डिजाइन के माध्यम से उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। ये भारत की डार्क-पैटर्न व्यवस्था के अंतर्गत पहचानी गई भ्रामक डिजिटल डिजाइन की दो पद्धतियां हैं।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Defence and Security · Brief

22nd India-US Exercise Yudh Abhyas Begins at Auli and Mahajan

The 22nd edition of India-US Joint Military Exercise Yudh Abhyas began at Auli in Uttarakhand and Mahajan Field Firing Range in Rajasthan. Around 600 personnel from each side are participating.

Exam Points

Yudh Abhyas 2026 is the 22nd edition.
It is being conducted at Auli in Uttarakhand and Mahajan in Rajasthan.
Around 600 personnel from each side are participating.
Training includes drones and autonomous systems for surveillance and reconnaissance.

GS3: Defence and Security

News Item

The 22nd edition of India-US Joint Military Exercise Yudh Abhyas began at Auli in Uttarakhand and Mahajan Field Firing Range in Rajasthan. Around 600 personnel from each side are participating.

Background

The exercise focuses on improving joint military capability and interoperability in mountainous and semi-mountainous terrain. Training includes infantry-dominated operations, drones and autonomous systems for surveillance and reconnaissance, and discussions on emerging technologies and multi-domain warfare.

Prelims Facts

Yudh Abhyas 2026 is the 22nd edition.
It is being conducted at Auli in Uttarakhand and Mahajan in Rajasthan.
Around 600 personnel from each side are participating.
Training includes drones and autonomous systems for surveillance and reconnaissance.

GS Mapping

GS3: Defence and Security

Quick Check · 1 question

Q1. Exercise Yudh Abhyas is conducted between India and which country?

Answer: B
Explanation: Yudh Abhyas is a bilateral military exercise between the Indian Army and the United States Army.

भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण शुरू

भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। दोनों देशों की ओर से लगभग 600-600 सैन्यकर्मी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

युद्ध अभ्यास 2026 इसका 22वां संस्करण है।
इसका आयोजन उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन में हो रहा है।
दोनों पक्षों से लगभग 600-600 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं।
प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियां शामिल हैं।

सामान्य अध्ययन-3: रक्षा एवं सुरक्षा

समाचार

पृष्ठभूमि

यह अभ्यास पर्वतीय और अर्ध-पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य क्षमता तथा पारस्परिक संचालन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रशिक्षण में पैदल सेना प्रधान अभियान, निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियां, और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा बहु-क्षेत्रीय युद्ध पर विचार-विमर्श शामिल है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

युद्ध अभ्यास

अवधारणा व्याख्या

युद्ध अभ्यास भारतीय थल सेना और अमेरिकी थल सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।

2026 इसका 22वां संस्करण है।
इसका आयोजन औली और महाजन में हो रहा है।
इसमें समन्वित सैन्य अभियान और प्रौद्योगिकी-सक्षम युद्ध से संबंधित प्रशिक्षण शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

युद्ध अभ्यास 2026 इसका 22वां संस्करण है।
इसका आयोजन उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन में हो रहा है।
दोनों पक्षों से लगभग 600-600 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं।
प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियां शामिल हैं।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-3: रक्षा एवं सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है?

उत्तर: B
व्याख्या: युद्ध अभ्यास भारतीय थल सेना और अमेरिकी थल सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।

Social Issues · Brief

Pension Sakhis to Expand Retirement-Security Outreach in Rural India

Exam Points

The initiative is a partnership between the Department of Rural Development and PFRDA.
Pension Sakhis will use the DAY-NRLM community network.
Banking Correspondent Sakhis are part of the wider community network.
The initiative covers awareness, financial literacy, enrolment and post-enrolment support.

GS2: Welfare and Financial Inclusion

News Item

The Department of Rural Development and the Pension Fund Regulatory and Development Authority signed an MoU to create a community-based network of Pension Sakhis. The initiative will use the DAY-NRLM community network to improve pension awareness, financial literacy, enrolment and post-enrolment support in rural areas.

Background

DAY-NRLM organises rural women into Self-Help Groups and community institutions. The Pension Sakhi initiative will draw on this network, including Banking Correspondent Sakhis and trained community resource persons, to take pension services closer to households.

Prelims Facts

The initiative is a partnership between the Department of Rural Development and PFRDA.
Pension Sakhis will use the DAY-NRLM community network.
Banking Correspondent Sakhis are part of the wider community network.
The initiative covers awareness, financial literacy, enrolment and post-enrolment support.

GS Mapping

GS2: Welfare and Financial Inclusion

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Pension Sakhi initiative: 1. It uses the DAY-NRLM community network. 2. It aims to improve pension awareness and enrolment support in rural areas. Which of the statements given above are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The initiative is designed to use the DAY-NRLM women-led community network for pension awareness, financial literacy and enrolment support.

पेंशन सखियां ग्रामीण भारत में वृद्धावस्था सुरक्षा की पहुंच बढ़ाएंगी

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

यह पहल ग्रामीण विकास विभाग और PFRDA की साझेदारी है।
पेंशन सखियां DAY-NRLM के सामुदायिक तंत्र का उपयोग करेंगी।
बैंकिंग संवाददाता सखियां इस व्यापक सामुदायिक तंत्र का हिस्सा हैं।
पहल में जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, नामांकन और नामांकन-पश्चात सहायता शामिल है।

सामान्य अध्ययन-2: कल्याण एवं वित्तीय समावेशन

समाचार

ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पेंशन सखियों का समुदाय-आधारित तंत्र बनाने के लिए समझौता ज्ञापन किया। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सामुदायिक तंत्र का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, नामांकन और नामांकन-पश्चात सहायता बढ़ाएगी।

पृष्ठभूमि

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संस्थाओं में संगठित करता है। पेंशन सखी पहल बैंकिंग संवाददाता सखियों और प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों सहित इसी तंत्र का उपयोग कर पेंशन सेवाओं को परिवारों के निकट पहुंचाएगी।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

पेंशन सखियां

अवधारणा व्याख्या

पेंशन सखियों को ग्रामीण भारत में पेंशन जागरूकता और वृद्धावस्था सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रशिक्षित समुदाय-आधारित सहायकों के रूप में विकसित किया जाएगा।

वे वित्तीय साक्षरता और नामांकन में सहायता करेंगी।
यह व्यवस्था महिला-नेतृत्व वाले DAY-NRLM सामुदायिक तंत्र का उपयोग करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

यह पहल ग्रामीण विकास विभाग और PFRDA की साझेदारी है।
पेंशन सखियां DAY-NRLM के सामुदायिक तंत्र का उपयोग करेंगी।
बैंकिंग संवाददाता सखियां इस व्यापक सामुदायिक तंत्र का हिस्सा हैं।
पहल में जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, नामांकन और नामांकन-पश्चात सहायता शामिल है।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-2: कल्याण एवं वित्तीय समावेशन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. पेंशन सखी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह DAY-NRLM के सामुदायिक तंत्र का उपयोग करती है। 2. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन जागरूकता और नामांकन सहायता बढ़ाना है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। यह पहल DAY-NRLM के महिला-नेतृत्व वाले सामुदायिक तंत्र का उपयोग पेंशन जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और नामांकन सहायता के लिए करेगी।

History, Art and Culture · Brief

Doordarshan Completes 67 Years of Broadcasting

Doordarshan marked its 67th foundation day on 15 September 2026. India’s public-service television broadcaster began as an experimental service under All India Radio on 15 September 1959.

Exam Points

Doordarshan began on 15 September 1959.
It initially functioned as an experimental television service under All India Radio.
Doordarshan separated from AIR on 1 April 1976.
Colour television expanded in India in 1982 around the Asian Games in Delhi.
Prasar Bharati became an autonomous corporation in 1997 under the Prasar Bharati Act, 1990.

GS1: Modern India and Culture

News Item

Doordarshan marked its 67th foundation day on 15 September 2026. India’s public-service television broadcaster began as an experimental service under All India Radio on 15 September 1959.

Background

India’s first Doordarshan broadcast was inaugurated by President Dr Rajendra Prasad. Doordarshan remained part of All India Radio until 1975 and was separated from AIR on 1 April 1976.

Colour television was introduced in India in 1982 around the Asian Games in Delhi. Prasar Bharati was established as an autonomous corporation in 1997 under the Prasar Bharati Act, 1990, bringing Doordarshan and All India Radio under a unified public-broadcasting framework.

Prelims Facts

Doordarshan began on 15 September 1959.
It initially functioned as an experimental television service under All India Radio.
Doordarshan separated from AIR on 1 April 1976.
Colour television expanded in India in 1982 around the Asian Games in Delhi.
Prasar Bharati became an autonomous corporation in 1997 under the Prasar Bharati Act, 1990.

GS Mapping

GS1: Modern India and Culture

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Doordarshan: 1. It began as an experimental television service under All India Radio in 1959. 2. It was separated from All India Radio in 1976. Which of the statements given above are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Doordarshan began under AIR in 1959 and became a separate organisation in 1976.

दूरदर्शन ने प्रसारण के 67 वर्ष पूरे किए

दूरदर्शन ने 15 सितंबर 2026 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। भारत की सार्वजनिक सेवा दूरदर्शन प्रसारण व्यवस्था की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी के अंतर्गत प्रायोगिक टेलीविजन सेवा …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई।
प्रारंभ में यह आकाशवाणी के अंतर्गत प्रायोगिक टेलीविजन सेवा थी।
दूरदर्शन 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी से अलग हुआ।
1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के समय भारत में रंगीन टेलीविजन का विस्तार हुआ।
प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1997 में प्रसार भारती स्वायत्त निगम बना।

सामान्य अध्ययन-1: आधुनिक भारत एवं संस्कृति

समाचार

पृष्ठभूमि

भारत के पहले दूरदर्शन प्रसारण का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूरदर्शन 1975 तक आकाशवाणी का हिस्सा रहा और 1 अप्रैल 1976 को उससे अलग कर दिया गया।

भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रसार 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के समय हुआ। प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1997 में प्रसार भारती को स्वायत्त निगम के रूप में स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी को एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण व्यवस्था में रखा गया।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

प्रसार भारती

अवधारणा व्याख्या

प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारण निगम है।

इसे प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1997 में स्वायत्त निगम के रूप में स्थापित किया गया।
दूरदर्शन और आकाशवाणी प्रसार भारती की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई।
प्रारंभ में यह आकाशवाणी के अंतर्गत प्रायोगिक टेलीविजन सेवा थी।
दूरदर्शन 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी से अलग हुआ।
1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के समय भारत में रंगीन टेलीविजन का विस्तार हुआ।
प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 1997 में प्रसार भारती स्वायत्त निगम बना।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-1: आधुनिक भारत एवं संस्कृति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. दूरदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी शुरुआत 1959 में आकाशवाणी के अंतर्गत प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के रूप में हुई। 2. इसे 1976 में आकाशवाणी से अलग किया गया। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। दूरदर्शन 1959 में आकाशवाणी के अंतर्गत शुरू हुआ और 1976 में उससे अलग संगठन बना।

History, Art and Culture · Brief

Saratchandra Chattopadhyay Remembered on 150th Birth Anniversary

Prime Minister Narendra Modi paid tribute to noted Bengali writer Saratchandra Chattopadhyay on his 150th birth anniversary. He highlighted the writer’s portrayal of rural Bengali society, social reform, women’s rights …

Exam Points

Saratchandra Chattopadhyay was a prominent Bengali writer.
His 150th birth anniversary was observed in 2026.
Devdas, Parineeta, Srikanta and Pather Dabi are among his major works.
Pather Dabi was proscribed by the colonial authorities.
His writings frequently addressed social reform, women’s condition and nationalism.

GS1: Modern Indian Literature and Culture

News Item

Background

Saratchandra Chattopadhyay was one of the most widely read Bengali novelists and short-story writers. His writing is known for sensitive portrayals of social life, especially women, marginalised groups and rural society.

His major works include Devdas, Parineeta, Srikanta and Pather Dabi. Pather Dabi was noted for its anti-colonial and revolutionary themes and was proscribed by the colonial government.

Prelims Facts

Saratchandra Chattopadhyay was a prominent Bengali writer.
His 150th birth anniversary was observed in 2026.
Devdas, Parineeta, Srikanta and Pather Dabi are among his major works.
Pather Dabi was proscribed by the colonial authorities.
His writings frequently addressed social reform, women’s condition and nationalism.

GS Mapping

GS1: Modern Indian Literature and Culture

Quick Check · 1 question

Q1. Which of the following works is associated with Saratchandra Chattopadhyay and was proscribed by the colonial authorities?

Answer: A
Explanation: Pather Dabi, written by Saratchandra Chattopadhyay, carried strong anti-colonial and revolutionary themes and was proscribed by the British colonial authorities.

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ग्रामीण बंगाली समाज के चित्रण, सामाजिक सुधार, महिला अधिकार और राष्ट्रवाद से जुड़े लेखक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय प्रमुख बांग्ला लेखक थे।
2026 में उनकी 150वीं जयंती मनाई गई।
देवदास, परिणीता, श्रीकांत और पथेर दाबी उनकी प्रमुख रचनाओं में हैं।
पथेर दाबी को औपनिवेशिक शासन ने प्रतिबंधित किया था।
उनकी रचनाओं में सामाजिक सुधार, महिलाओं की स्थिति और राष्ट्रवाद प्रमुख विषय रहे।

सामान्य अध्ययन-1: आधुनिक भारतीय साहित्य एवं संस्कृति

समाचार

पृष्ठभूमि

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकारों और कहानीकारों में से एक थे। उनकी रचनाएं सामाजिक जीवन, विशेषकर महिलाओं, वंचित समूहों और ग्रामीण समाज के संवेदनशील चित्रण के लिए जानी जाती हैं।

उनकी प्रमुख रचनाओं में देवदास, परिणीता, श्रीकांत और पथेर दाबी शामिल हैं। पथेर दाबी में औपनिवेशिक शासन-विरोधी और क्रांतिकारी विचार प्रमुख थे तथा औपनिवेशिक सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया था।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय

अवधारणा व्याख्या

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला साहित्य के प्रमुख रचनाकार थे, जिनकी रचनाएं सरल भाषा और गहरी संवेदनशीलता के साथ सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती हैं।

उनकी रचनाओं का अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ।
सामाजिक सुधार, महिलाओं की स्थिति और राष्ट्रवाद उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे।
पथेर दाबी औपनिवेशिक शासन-विरोधी क्रांतिकारी विचारों से जुड़ी प्रसिद्ध रचना बनी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय प्रमुख बांग्ला लेखक थे।
2026 में उनकी 150वीं जयंती मनाई गई।
देवदास, परिणीता, श्रीकांत और पथेर दाबी उनकी प्रमुख रचनाओं में हैं।
पथेर दाबी को औपनिवेशिक शासन ने प्रतिबंधित किया था।
उनकी रचनाओं में सामाजिक सुधार, महिलाओं की स्थिति और राष्ट्रवाद प्रमुख विषय रहे।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-1: आधुनिक भारतीय साहित्य एवं संस्कृति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. निम्नलिखित में से कौन-सी रचना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है और औपनिवेशिक शासन द्वारा प्रतिबंधित की गई थी?

उत्तर: A
व्याख्या: शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की पथेर दाबी में प्रबल औपनिवेशिक शासन-विरोधी और क्रांतिकारी विचार थे, इसलिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था।

International Relations · Brief

India Reiterates Call for Safe Navigation After MT El Gaia Attack off Oman

India reiterated that targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure is unacceptable after the attack on the Panama-flagged MT El Gaia off Oman. Of 14 Indian seafarers aboard, 13 …

Exam Points

MT El Gaia was a Panama-flagged commercial vessel.
It was attacked off the coast of Oman.
Fourteen Indian seafarers were aboard.
Thirteen Indian seafarers were rescued.
Oman’s Musandam Peninsula lies near the Strait of Hormuz.
The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman.

GS2: International Relations; GS3: Maritime Security

News Item

Background

Oman occupies a strategically important position on the southeastern Arabian Peninsula. The Musandam Peninsula of Oman lies beside the Strait of Hormuz, one of the world’s most important maritime energy chokepoints.

The incident again highlighted the importance of freedom and safety of navigation in international waterways because disruptions to commercial shipping can affect energy flows, insurance costs and global supply chains.

Prelims Facts

MT El Gaia was a Panama-flagged commercial vessel.
It was attacked off the coast of Oman.
Fourteen Indian seafarers were aboard.
Thirteen Indian seafarers were rescued.
Oman’s Musandam Peninsula lies near the Strait of Hormuz.
The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman.

GS Mapping

GS2: International Relations; GS3: Maritime Security

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Oman: 1. It lies on the southeastern part of the Arabian Peninsula. 2. Its Musandam Peninsula lies close to the Strait of Hormuz. Which of the statements given above are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Oman occupies the southeastern Arabian Peninsula, and its Musandam Peninsula lies beside the strategically important Strait of Hormuz.

ओमान तट के निकट MT El Gaia पर हमले के बाद भारत ने सुरक्षित नौवहन पर जोर दिया

ओमान तट के निकट पनामा-ध्वज वाले MT El Gaia पर हमले के बाद भारत ने दोहराया कि वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों, नागरिकों और असैनिक अवसंरचना को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। जहाज …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

MT El Gaia पनामा-ध्वज वाला वाणिज्यिक जहाज था।
उस पर ओमान तट के निकट हमला हुआ।
जहाज पर 14 भारतीय नाविक सवार थे।
13 भारतीय नाविकों को बचा लिया गया।
ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट है।
होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।

सामान्य अध्ययन-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; सामान्य अध्ययन-3: समुद्री सुरक्षा

समाचार

ओमान तट के निकट पनामा-ध्वज वाले MT El Gaia पर हमले के बाद भारत ने दोहराया कि वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों, नागरिकों और असैनिक अवसंरचना को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। जहाज पर सवार 14 भारतीय नाविकों में से 13 को बचा लिया गया, जबकि एक लापता भारतीय की खोज जारी रही।

पृष्ठभूमि

ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट है, जो विश्व के प्रमुख समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक है।

इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन के महत्व को फिर रेखांकित किया, क्योंकि वाणिज्यिक जहाजरानी में बाधा ऊर्जा आपूर्ति, बीमा लागत और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित कर सकती है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

ओमान

अवधारणा व्याख्या

ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित देश है, जिसकी तटरेखा अरब सागर और ओमान की खाड़ी से लगती है।

इसका मुसंदम प्रायद्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित है।
इसकी भौगोलिक स्थिति समुद्री व्यापार और ऊर्जा मार्गों की दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

MT El Gaia पनामा-ध्वज वाला वाणिज्यिक जहाज था।
उस पर ओमान तट के निकट हमला हुआ।
जहाज पर 14 भारतीय नाविक सवार थे।
13 भारतीय नाविकों को बचा लिया गया।
ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट है।
होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; सामान्य अध्ययन-3: समुद्री सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. ओमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। 2. इसका मुसंदम प्रायद्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है और उसका मुसंदम प्रायद्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट है।

History, Art and Culture · Brief

Engineers’ Day Observed on 15 September

India observed Engineers’ Day on 15 September 2026 to commemorate the birth anniversary of Sir Mokshagundam Visvesvaraya, one of India’s most distinguished engineers and nation-builders. The Prime Minister paid tribute …

Exam Points

Engineers’ Day in India is observed on 15 September.
It commemorates the birth anniversary of Sir M. Visvesvaraya.
Sir M. Visvesvaraya was born in 1861.
He served as the Diwan of Mysore.
He was awarded the Bharat Ratna in 1955.
He was associated with the Krishna Raja Sagara Dam.
He is remembered for major contributions to engineering, irrigation and nation-building.

GS1: Modern India; Important Personalities

News Item

India observed Engineers’ Day on 15 September 2026 to commemorate the birth anniversary of Sir Mokshagundam Visvesvaraya, one of India’s most distinguished engineers and nation-builders. The Prime Minister paid tribute to his engineering genius and contribution to nation-building.

Background

Sir M. Visvesvaraya was born on 15 September 1861. He was a renowned civil engineer, administrator and statesman who later served as the Diwan of Mysore.

He was associated with major engineering and development works including the Krishna Raja Sagara Dam, flood-protection measures for Hyderabad and efforts to protect Visakhapatnam Port from erosion.

For his contributions to engineering and nation-building, he was awarded the Bharat Ratna in 1955.

Prelims Facts

Engineers’ Day in India is observed on 15 September.
It commemorates the birth anniversary of Sir M. Visvesvaraya.
Sir M. Visvesvaraya was born in 1861.
He served as the Diwan of Mysore.
He was awarded the Bharat Ratna in 1955.
He was associated with the Krishna Raja Sagara Dam.
He is remembered for major contributions to engineering, irrigation and nation-building.

GS Mapping

GS1: Modern India; Important Personalities

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Sir M. Visvesvaraya: 1. His birth anniversary is observed as Engineers’ Day in India. 2. He was awarded the Bharat Ratna in 1955. Which of the statements given above are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Engineers’ Day is observed on 15 September to commemorate the birth anniversary of Sir M. Visvesvaraya, who was awarded the Bharat Ratna in 1955.

15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया गया

भारत में 15 सितंबर 2026 को अभियंता दिवस मनाया गया। यह दिवस भारत के महान अभियंता और राष्ट्र-निर्माता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है।
यह सर एम. विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
सर एम. विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 में हुआ था।
वे मैसूर के दीवान रहे।
उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
वे कृष्णराज सागर बांध से जुड़े थे।
उन्हें अभियंत्रण, सिंचाई और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है।

GS1: आधुनिक भारत; महत्वपूर्ण व्यक्तित्व

समाचार

भारत में 15 सितंबर 2026 को अभियंता दिवस मनाया गया। यह दिवस भारत के महान अभियंता और राष्ट्र-निर्माता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने उनकी असाधारण अभियंत्रण प्रतिभा और राष्ट्र-निर्माण में योगदान को श्रद्धांजलि दी।

पृष्ठभूमि

सर एम. विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था। वे प्रसिद्ध सिविल अभियंता, प्रशासक और राजनेता थे तथा बाद में मैसूर के दीवान बने।

वे कृष्णराज सागर बांध, हैदराबाद की बाढ़-नियंत्रण व्यवस्था तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह को कटाव से बचाने जैसे महत्वपूर्ण अभियंत्रण और विकास कार्यों से जुड़े रहे।

अभियंत्रण और राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सर एम. विश्वेश्वरैया

अवधारणा व्याख्या

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली अभियंताओं और प्रशासकों में से एक थे।

उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ।
वे मैसूर के दीवान रहे।
सिंचाई, बांध निर्माण, बाढ़ प्रबंधन और औद्योगिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
उनकी जयंती भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है।
यह सर एम. विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
सर एम. विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 में हुआ था।
वे मैसूर के दीवान रहे।
उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
वे कृष्णराज सागर बांध से जुड़े थे।
उन्हें अभियंत्रण, सिंचाई और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारत; महत्वपूर्ण व्यक्तित्व

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. सर एम. विश्वेश्वरैया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उनकी जयंती भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाती है। 2. उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। 15 सितंबर को सर एम. विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में अभियंता दिवस मनाया जाता है और उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।