Aug. 29, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesPlaces in News
PM Modi's Visit to Uzbekistan: Strengthening Central Asian Ties
पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा: मध्य एशियाई संबंधों को मजबूती
Quick Prelims Revision
The Prime Minister will pay respects at the Shastri Memorial, dedicated to former PM Lal Bahadur Shastri, and the Mahatma Gandhi Centre at the Tashkent State University of Oriental Studies.
Uzbekistan shares its borders with five landlocked countries, making it uniquely double-landlocked.
The capital city, Tashkent, is the largest city in Central Asia and a historical hub on the ancient Silk Road.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
उज्बेकिस्तान अपनी सीमाएं पांच भू-आबद्ध देशों के साथ साझा करता है, जो इसे विशिष्ट रूप से दोहरा भू-आबद्ध बनाता है।
राजधानी शहर, ताशकंद, मध्य एशिया का सबसे बड़ा शहर है और प्राचीन सिल्क रोड पर एक ऐतिहासिक केंद्र है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent for a two-day visit to deepen India-Uzbekistan bilateral relations. The leadership will focus on expanding cooperation in defence, energy, trade, and digital connectivity, aligning India's 'Viksit Bharat 2047' vision with 'Uzbekistan-2030'.
समाचार
भारत-उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर ताशकंद पहुंचे। दोनों देशों के शीर्ष नेता रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और डिजिटल कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो भारत के 'विकसित भारत 2047' और 'उज्बेकिस्तान-2030' के दृष्टिकोण को जोड़ता है।
Background
India and Uzbekistan share centuries-old civilisational ties, primarily linked through the ancient Silk Route. In modern diplomacy, Uzbekistan is a pivotal partner in India's "Connect Central Asia" policy, crucial for regional security, counter-terrorism, and energy needs. The historical bond is profoundly marked by the 1966 Tashkent Agreement, where India's second Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, signed a peace treaty with Pakistan before his sudden demise in the city.
पृष्ठभूमि
भारत और उज्बेकिस्तान सदियों पुराने सभ्यतागत संबंध साझा करते हैं, जो मुख्य रूप से प्राचीन सिल्क रूट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आधुनिक कूटनीति में, उज्बेकिस्तान भारत की "कनेक्ट सेंट्रल एशिया" नीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक बंधन 1966 के ताशकंद समझौते द्वारा गहराई से चिह्नित है, जहां भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने शहर में अपने आकस्मिक निधन से पहले पाकिस्तान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
Prelims Facts
The Prime Minister will pay respects at the Shastri Memorial, dedicated to former PM Lal Bahadur Shastri, and the Mahatma Gandhi Centre at the Tashkent State University of Oriental Studies.
Uzbekistan shares its borders with five landlocked countries, making it uniquely double-landlocked.
The capital city, Tashkent, is the largest city in Central Asia and a historical hub on the ancient Silk Road.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
उज्बेकिस्तान अपनी सीमाएं पांच भू-आबद्ध देशों के साथ साझा करता है, जो इसे विशिष्ट रूप से दोहरा भू-आबद्ध बनाता है।
राजधानी शहर, ताशकंद, मध्य एशिया का सबसे बड़ा शहर है और प्राचीन सिल्क रोड पर एक ऐतिहासिक केंद्र है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
PIB Delhi
· Aug. 30, 2026
— Press release detailing PM Modi's official visit to Tashkent, Uzbekistan.
Aug. 29, 2026Defence and SecurityBriefGovernment Schemes
Operation Vajra 2.0: Massive Drug Seizure by CBN
ऑपरेशन वज्र 2.0: सीबीएन द्वारा दवाओं की बड़ी जब्ती
Quick Prelims Revision
Operation Vajra 2.0 was a specific intelligence-based operation launched by the CBN to dismantle inter-state psychotropic drug cartels.
The seized drugs include Alprazolam, Tramadol, Nitrazepam, and Clonazepam, all of which are strictly regulated schedule drugs under the NDPS Act, 1985.
Traffickers often erase batch numbers, manufacturing dates, and expiry dates from blister strips to bypass regulatory tracking mechanisms.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ऑपरेशन वज्र 2.0 अंतरराज्यीय मनोदैहिक दवा कार्टेल को नष्ट करने के लिए सीबीएन द्वारा शुरू किया गया एक विशिष्ट खुफिया-आधारित अभियान था।
जब्त की गई दवाओं में अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, नाइट्राजेपाम और क्लोनाज़ेपाम शामिल हैं, जो सभी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित अनुसूची दवाएं हैं।
तस्कर अक्सर विनियामक ट्रैकिंग तंत्र से बचने के लिए ब्लिस्टर स्ट्रिप्स से बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को मिटा देते हैं।
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News Item
In a major crackdown on drug trafficking, the Central Bureau of Narcotics (CBN) seized over 66.8 lakh illicit psychotropic tablets (like Tramadol and Alprazolam) under Operation Vajra 2.0. The interception took place along the Punjab-Himachal Pradesh corridor, exposing an inter-state supply chain.
समाचार
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने ऑपरेशन वज्र 2.0 के तहत 66.8 लाख से अधिक अवैध मनोदैहिक गोलियां (जैसे ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम) जब्त की हैं। यह कार्रवाई पंजाब-हिमाचल प्रदेश कॉरिडोर में की गई, जिसने एक अंतरराज्यीय आपूर्ति श्रृंखला का भंडाफोड़ किया।
Background
Drug abuse and trafficking pose a severe threat to national security and the demographic dividend of India. The government actively fights this menace through a dual approach. Legally, the cultivation and distribution of narcotics are strictly regulated under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985. Socially, the government relies on initiatives like the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) to reduce drug demand through community awareness, especially among vulnerable youth.
पृष्ठभूमि
नशीली दवाओं का दुरुपयोग और तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए एक गंभीर खतरा है। सरकार दोहरे दृष्टिकोण के माध्यम से इस खतरे से सक्रिय रूप से लड़ती है। कानूनी रूप से, नशीले पदार्थों की खेती और वितरण को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित किया जाता है। सामाजिक रूप से, सरकार विशेष रूप से कमजोर युवाओं के बीच सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) जैसी पहलों पर निर्भर है।
Prelims Facts
Operation Vajra 2.0 was a specific intelligence-based operation launched by the CBN to dismantle inter-state psychotropic drug cartels.
The seized drugs include Alprazolam, Tramadol, Nitrazepam, and Clonazepam, all of which are strictly regulated schedule drugs under the NDPS Act, 1985.
Traffickers often erase batch numbers, manufacturing dates, and expiry dates from blister strips to bypass regulatory tracking mechanisms.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ऑपरेशन वज्र 2.0 अंतरराज्यीय मनोदैहिक दवा कार्टेल को नष्ट करने के लिए सीबीएन द्वारा शुरू किया गया एक विशिष्ट खुफिया-आधारित अभियान था।
जब्त की गई दवाओं में अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, नाइट्राजेपाम और क्लोनाज़ेपाम शामिल हैं, जो सभी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित अनुसूची दवाएं हैं।
तस्कर अक्सर विनियामक ट्रैकिंग तंत्र से बचने के लिए ब्लिस्टर स्ट्रिप्स से बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को मिटा देते हैं।
GS Mapping
GS2: Governance | GS3: Internal Security
जीएस मैपिंग
जीएस2: शासन | जीएस3: आंतरिक सुरक्षा
Sources
PIB Delhi
· Aug. 29, 2026
— Press release regarding Operation Vajra 2.0 by the Central Bureau of Narcotics.
Aug. 29, 2026SportsBriefImportant DaysSportsPersonalities in News
PM Modi Greets Nation on National Sports Day, Pays Tribute to Major Dhyan Chand
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं, मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
National Sports Day is observed annually on August 29 in India.
The day was first officially celebrated by the Government of India in the year 2012.
It marks the birth anniversary of Major Dhyan Chand, who won three Olympic gold medals for India (1928, 1932, 1936).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार द्वारा यह दिन पहली बार आधिकारिक तौर पर वर्ष 2012 में मनाया गया था।
यह मेजर ध्यानचंद की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने भारत के लिए तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक (1928, 1932, 1936) जीते थे।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi extended his best wishes to all sports enthusiasts on the occasion of National Sports Day. He paid heartfelt tributes to the legendary hockey player Major Dhyan Chand, whose birth anniversary is celebrated on this day, praising the dedication and passion of athletes who bring glory to the nation.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी खेल प्रेमियों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी जयंती आज ही के दिन मनाई जाती है, और देश को गौरवान्वित करने वाले एथलीटों के समर्पण तथा जुनून की भूरि-भूरि प्रशंसा की।
Background
National Sports Day (Rashtriya Khel Divas) is celebrated every year on August 29 in India to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, widely known as the "Wizard of Hockey." Born in Prayagraj (then Allahabad) in 1905, he was instrumental in establishing India's absolute dominance in field hockey on the global stage. The Government of India officially declared this day as National Sports Day in 2012 to spread awareness about physical activity, sports, and overall health. Traditionally, this is the day when the President of India confers the prestigious National Sports Awards—including the Major Dhyan Chand Khel Ratna, Arjuna Award, and Dronacharya Award—at the Rashtrapati Bhavan to honor exceptional sporting talents and coaches.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय खेल दिवस (Rashtriya Khel Divas) भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद, जिन्हें व्यापक रूप से "हॉकी का जादूगर" कहा जाता है, की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1905 में प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में जन्मे, उन्होंने वैश्विक मंच पर फील्ड हॉकी में भारत का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने शारीरिक गतिविधि, खेल और समग्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2012 में आधिकारिक तौर पर इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया था। पारंपरिक रूप से, यह वह दिन है जब भारत के राष्ट्रपति असाधारण खेल प्रतिभाओं और कोचों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार सहित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं।
Prelims Facts
National Sports Day is observed annually on August 29 in India.
The day was first officially celebrated by the Government of India in the year 2012.
It marks the birth anniversary of Major Dhyan Chand, who won three Olympic gold medals for India (1928, 1932, 1936).
The highest sporting honour in India is named the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार द्वारा यह दिन पहली बार आधिकारिक तौर पर वर्ष 2012 में मनाया गया था।
यह मेजर ध्यानचंद की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने भारत के लिए तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक (1928, 1932, 1936) जीते थे।
भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है।
GS Mapping
GS1: Current events of national and international importance (Sports)
जीएस मैपिंग
GS1: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं (खेल)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 29, 2026
— PM Modi greets the nation on National Sports Day; pays tribute to Major Dhyan Chand.
Aug. 29, 2026Polity and GovernanceBriefImportant DaysPersonalities in News
Vice President Attends Birth Centenary Celebrations of Former Karnataka CM Ramakrishna Hegde
उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया
Quick Prelims Revision
The year 2026 marks the birth centenary (100th birth anniversary) of former Karnataka Chief Minister Ramakrishna Hegde (born August 29, 1926).
The Karnataka Panchayati Raj Act of 1985, introduced under Hegde's leadership, was heavily inspired by the recommendations of the Ashok Mehta Committee (1977).
Under the Karnataka Lokayukta Act, 1984, Karnataka became one of the earliest states to bring the office of the Chief Minister within the ambit of the Lokayukta.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वर्ष 2026 कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े (जन्म 29 अगस्त 1926) का जन्म शताब्दी वर्ष (100वीं जयंती) है।
हेगड़े के नेतृत्व में पेश किया गया 1985 का कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम, अशोक मेहता समिति (1977) की सिफारिशों से काफी प्रेरित था।
कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 के तहत, कर्नाटक मुख्यमंत्री के पद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाले शुरुआती राज्यों में से एक बना।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan paid glowing tributes to visionary statesman and former Karnataka Chief Minister Ramakrishna Hegde on his birth centenary in Bengaluru. He hailed Hegde as an architect of democratic decentralization and clean governance who transformed Karnataka into a model welfare state.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में दूरदर्शी राजनेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को उनकी जन्म शताब्दी पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हेगड़े को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्वच्छ शासन के वास्तुकार के रूप में सराहा, जिन्होंने कर्नाटक को एक आदर्श कल्याणकारी राज्य में बदल दिया।
Background
Ramakrishna Hegde (1926–2004) was a towering political figure who served as the Chief Minister of Karnataka for multiple terms between 1983 and 1988. He is widely celebrated for pioneering grassroots governance reforms long before they were formalized across the country. Hegde enacted the landmark Karnataka Zilla Parishads, Taluk Panchayat Samitis, Mandal Panchayats and Nyaya Panchayats Act, 1985 (based on the Ashok Mehta Committee recommendations), which devolved real political, administrative, and financial powers to local bodies. This groundbreaking initiative served as a vital blueprint for the nationwide 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, granting constitutional status to Panchayati Raj Institutions. Furthermore, to uphold probity in public life, his administration introduced the robust Karnataka Lokayukta Act, 1984, setting a historic precedent by bringing the Chief Minister under the anti-corruption ombudsman's purview.
पृष्ठभूमि
रामकृष्ण हेगड़े (1926-2004) एक कद्दावर राजनेता थे, जिन्होंने 1983 से 1988 के बीच कई कार्यकालों तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें पूरे देश में औपचारिक रूप से लागू होने से बहुत पहले जमीनी स्तर के शासन सुधारों की शुरुआत करने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। हेगड़े ने ऐतिहासिक 'कर्नाटक ज़िला परिषद, तालुक पंचायत समिति, मंडल पंचायत और न्याय पंचायत अधिनियम, 1985' (अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित) को लागू किया, जिसने स्थानीय निकायों को वास्तविक राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ सौंपीं। इस अभूतपूर्व पहल ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाले देशव्यापी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लिए एक महत्वपूर्ण खाके (blueprint) के रूप में कार्य किया। इसके अलावा, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए, उनके प्रशासन ने मजबूत कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 पेश किया, जिसने मुख्यमंत्री को भी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाकर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की।
Prelims Facts
The year 2026 marks the birth centenary (100th birth anniversary) of former Karnataka Chief Minister Ramakrishna Hegde (born August 29, 1926).
The Karnataka Panchayati Raj Act of 1985, introduced under Hegde's leadership, was heavily inspired by the recommendations of the Ashok Mehta Committee (1977).
Under the Karnataka Lokayukta Act, 1984, Karnataka became one of the earliest states to bring the office of the Chief Minister within the ambit of the Lokayukta.
The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, added Part IX and the Eleventh Schedule (containing 29 functional items) to the Indian Constitution.
Article 40 of the Directive Principles of State Policy (DPSP) mandates the organization of village panchayats.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वर्ष 2026 कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े (जन्म 29 अगस्त 1926) का जन्म शताब्दी वर्ष (100वीं जयंती) है।
हेगड़े के नेतृत्व में पेश किया गया 1985 का कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम, अशोक मेहता समिति (1977) की सिफारिशों से काफी प्रेरित था।
कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 के तहत, कर्नाटक मुख्यमंत्री के पद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाले शुरुआती राज्यों में से एक बना।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची (जिसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं) को जोड़ा।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है।
GS Mapping
GS2: Polity and Governance (Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था और शासन (संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 29, 2026
— Vice President Shri C. P. Radhakrishnan attends birth centenary celebrations of former Karnataka CM Ramakrishna Hegde in Bengaluru.
Aug. 28, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
R. Praggnanandhaa Creates History: Becomes First Indian to Win the Grand Chess Tour
आर. प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास: ग्रैंड चेस टूर (Grand Chess Tour) जीतने वाले पहले भारतीय बने
Quick Prelims Revision
R. Praggnanandhaa is the first Indian chess player to ever win the prestigious Grand Chess Tour.
He secured the victory by defeating defending champion Fabiano Caruana in the final round in St. Louis, USA.
The Grand Chess Tour (GCT) was founded in 2015 by chess legend Garry Kasparov.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आर. प्रज्ञानानंदा प्रतिष्ठित ग्रैंड चेस टूर (Grand Chess Tour) जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं।
उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस में अंतिम दौर में गत चैंपियन फैबियानो कारुआना (Fabiano Caruana) को हराकर जीत हासिल की।
ग्रैंड चेस टूर (GCT) की स्थापना 2015 में शतरंज के दिग्गज गैरी कास्परोव द्वारा की गई थी।
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News Item
Indian chess prodigy R. Praggnanandhaa has created history by becoming the first Indian ever to win the prestigious Grand Chess Tour. He achieved this monumental feat after staging a spectacular comeback to defeat defending champion Fabiano Caruana (USA) in the final match held in St. Louis, United States.
समाचार
भारतीय शतरंज कौतुक (prodigy) आर. प्रज्ञानानंदा ने प्रतिष्ठित ग्रैंड चेस टूर (Grand Chess Tour) जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस (St. Louis) में आयोजित फाइनल मैच में गत चैंपियन फैबियानो कारुआना (USA) को हराने के लिए शानदार वापसी करते हुए यह स्मारकीय उपलब्धि हासिल की।
Background
The Grand Chess Tour (GCT) is a globally renowned annual circuit of international chess tournaments. Founded in 2015 by the legendary World Champion Garry Kasparov, the tour was created to showcase the world's best grandmasters competing for massive prize funds. Unlike standard tournaments, the GCT tests players across three distinct time controls: Classical (traditional long-duration games), Rapid (medium-paced games), and Blitz (extremely fast-paced games). Winning this tour requires immense versatility. For India, Praggnanandhaa's victory is a watershed moment, underscoring the nation's rising dominance as a global chess superpower. By winning this title and the massive $200,000 prize, Praggnanandhaa has also secured an automatic spot in next year's tour.
पृष्ठभूमि
ग्रैंड चेस टूर (GCT) अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध वार्षिक सर्किट (circuit) है। महान विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव द्वारा 2015 में स्थापित, यह टूर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रैंडमास्टर्स को भारी पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। मानक टूर्नामेंटों के विपरीत, GCT तीन अलग-अलग समय नियंत्रणों में खिलाड़ियों का परीक्षण करता है: क्लासिकल (पारंपरिक लंबी अवधि के खेल), रैपिड (मध्यम गति के खेल), और ब्लिट्ज (अत्यंत तेज गति के खेल)। इस दौरे को जीतने के लिए अत्यधिक बहुमुखी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। भारत के लिए, प्रज्ञानानंदा की जीत एक ऐतिहासिक क्षण है, जो वैश्विक शतरंज महाशक्ति के रूप में राष्ट्र के बढ़ते प्रभुत्व को रेखांकित करता है। यह खिताब और $200,000 का भारी पुरस्कार जीतकर, प्रज्ञानानंदा ने अगले साल के टूर में स्वचालित रूप से अपनी जगह भी पक्की कर ली है।
Prelims Facts
R. Praggnanandhaa is the first Indian chess player to ever win the prestigious Grand Chess Tour.
He secured the victory by defeating defending champion Fabiano Caruana in the final round in St. Louis, USA.
The Grand Chess Tour (GCT) was founded in 2015 by chess legend Garry Kasparov.
The GCT involves competitions across three major chess formats: Classical, Rapid, and Blitz.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आर. प्रज्ञानानंदा प्रतिष्ठित ग्रैंड चेस टूर (Grand Chess Tour) जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं।
उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस में अंतिम दौर में गत चैंपियन फैबियानो कारुआना (Fabiano Caruana) को हराकर जीत हासिल की।
ग्रैंड चेस टूर (GCT) की स्थापना 2015 में शतरंज के दिग्गज गैरी कास्परोव द्वारा की गई थी।
GCT में तीन प्रमुख शतरंज प्रारूपों में प्रतियोगिताएं शामिल हैं: क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज (Classical, Rapid, and Blitz)।
GS Mapping
GS1: Current events of national and international importance (Sports)
जीएस मैपिंग
GS1: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं (खेल)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— R Praggnanandhaa creates history; Becomes 1st Indian to win Grand Chess Tour.
Aug. 28, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPlaces in News
1st 'Kanda Express' Reaches Delhi with 450 Tonnes of Onions to Stabilize Prices
कीमतों को स्थिर करने के लिए 450 टन प्याज लेकर पहली 'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) दिल्ली पहुंची
Quick Prelims Revision
The 'Kanda Express' is a special railway initiative by the Government of India to rapidly transport buffer onion stocks to high-consumption centers.
Nashik (Maharashtra) is the largest producer of onions in India, and its Lasalgaon market is the largest onion trading hub in Asia.
Essential commodities are procured and released as buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF) managed by the Department of Consumer Affairs.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) भारत सरकार द्वारा उच्च खपत वाले केंद्रों तक प्याज के बफर स्टॉक को तेजी से पहुंचाने के लिए एक विशेष रेलवे पहल है।
नासिक (महाराष्ट्र) भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका लासलगांव बाजार एशिया का सबसे बड़ा प्याज व्यापार केंद्र है।
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रबंधित मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाती है और उन्हें बफर स्टॉक के रूप में जारी किया जाता है।
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News Item
To combat seasonal price hikes and ensure stable supply, the first special 'Kanda Express' train carrying over 450 tonnes of onions from Nashik, Maharashtra, has successfully reached Delhi. This targeted logistics intervention allows the government to quickly move essential buffer stocks from major producing regions to high-consumption centers.
समाचार
मौसमी मूल्य वृद्धि से निपटने और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली विशेष 'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) ट्रेन सफलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गई है। यह लक्षित लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप सरकार को प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से उच्च खपत वाले केंद्रों तक आवश्यक बफर स्टॉक को तेजी से ले जाने में मदद करता है।
Background
India frequently faces seasonal spikes in onion prices, particularly during the lean period when old Rabi stocks deplete and the new Kharif crop is yet to arrive. Nashik, Maharashtra, is the undisputed onion capital of India, housing Asia's largest onion market at Lasalgaon. To protect consumers from sudden price shocks, the Department of Consumer Affairs maintains a strategic buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF). Agencies like NAFED and NCCF procure onions directly from farmers during the harvest season. When prices surge, these stocks are released into the open market—now aided by efficient railway logistics like the Kanda Express—and sold at subsidized retail rates (currently ₹35 per kg) through mobile vans, Safal, and Kendriya Bhandar outlets.
पृष्ठभूमि
भारत में अक्सर प्याज की कीमतों में मौसमी उछाल देखा जाता है, विशेष रूप से उस समय जब पुराने रबी स्टॉक खत्म हो जाते हैं और नई खरीफ फसल अभी तक नहीं आई होती है। नासिक, महाराष्ट्र, भारत की निर्विवाद प्याज राजधानी है, जहां लासलगांव में एशिया का सबसे बड़ा प्याज बाजार है। उपभोक्ताओं को अचानक मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए, उपभोक्ता मामले विभागमूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके एक रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखता है। नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी एजेंसियां कटाई के मौसम के दौरान सीधे किसानों से प्याज खरीदती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो इन शेयरों को खुले बाजार में जारी किया जाता है—जिसमें अब कांदा एक्सप्रेस जैसी कुशल रेलवे रसद की मदद ली जा रही है—और मोबाइल वैन, सफल (Safal) और केंद्रीय भंडार आउटलेट्स के माध्यम से रियायती खुदरा दरों (वर्तमान में ₹35 प्रति किलोग्राम) पर बेचा जाता है।
Prelims Facts
The 'Kanda Express' is a special railway initiative by the Government of India to rapidly transport buffer onion stocks to high-consumption centers.
Nashik (Maharashtra) is the largest producer of onions in India, and its Lasalgaon market is the largest onion trading hub in Asia.
Essential commodities are procured and released as buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF) managed by the Department of Consumer Affairs.
NAFED and NCCF are the primary cooperative nodal agencies responsible for procuring and distributing these buffer stocks.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) भारत सरकार द्वारा उच्च खपत वाले केंद्रों तक प्याज के बफर स्टॉक को तेजी से पहुंचाने के लिए एक विशेष रेलवे पहल है।
नासिक (महाराष्ट्र) भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका लासलगांव बाजार एशिया का सबसे बड़ा प्याज व्यापार केंद्र है।
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रबंधित मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाती है और उन्हें बफर स्टॉक के रूप में जारी किया जाता है।
NAFED और NCCF इन बफर स्टॉक्स की खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सहकारी नोडल एजेंसियां हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; Public Distribution System)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन, और संबंधित मुद्दे और बाधाएं; सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— 1st Kanda Express carrying over 450 tonnes of onions from Nashik, Maharashtra reached Delhi.
Aug. 28, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
PM Modi and Union Ministers Pay Tribute to Mahatma Ayyankali and Sree Narayana Guru
पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों ने महात्मा अय्यंकाली और श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि दी
Quick Prelims Revision
Mahatma Ayyankali launched the historic Villuvandi Yatra (Bullock Cart Strike) in 1893 to assert the rights of untouchables to use public roads.
In 1907, Ayyankali founded the Sadhu Jana Paripalana Sangham (SJPS) to fight for the educational and social rights of the depressed classes.
Sree Narayana Guru historically consecrated a Shiva idol at Aruvippuram in 1888, breaking the upper-caste monopoly on Hindu rituals.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
महात्मा अय्यंकाली ने अछूतों के सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने के अधिकारों का दावा करने के लिए 1893 में ऐतिहासिक विल्लुवंडी यात्रा (बैलगाड़ी हड़ताल) शुरू की।
1907 में, अय्यंकाली ने दलित वर्गों के शैक्षिक और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए साधु जन परिपालन संघ (SJPS) की स्थापना की।
श्री नारायण गुरु ने ऐतिहासिक रूप से 1888 में अरुविप्पुरम में एक शिव मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की, जिससे हिंदू अनुष्ठानों पर उच्च जाति के एकाधिकार को तोड़ा जा सका।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi and other Union Ministers paid heartfelt tributes to pioneering social reformers Mahatma Ayyankali and Sree Narayana Guru on their respective birth anniversaries. They were remembered for their relentless and historic struggles to secure social justice, educational rights, and human dignity for the marginalized sections of society in Kerala.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने अग्रणी समाज सुधारकों महात्मा अय्यंकाली और श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केरल में समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सामाजिक न्याय, शैक्षिक अधिकारों और मानवीय गरिमा को सुरक्षित करने के उनके अथक और ऐतिहासिक संघर्षों के लिए उन्हें याद किया गया।
Background
The late 19th and early 20th centuries witnessed a powerful wave of social reform movements in Kerala, aimed at dismantling the rigid and highly oppressive caste system. Sree Narayana Guru, belonging to the backward Ezhava community, led a peaceful spiritual revolution advocating for universal brotherhood and equality. He fundamentally challenged the Brahminical monopoly over religious spaces. Concurrently, Mahatma Ayyankali, born into the historically marginalized Pulaya Dalit community in the princely state of Travancore, led militant yet non-violent struggles for the basic civic rights of untouchables. He famously fought for the right of Dalit children to enter public schools and the right of agricultural laborers to walk on public roads. Their combined legacies laid the strong foundation for a progressive, educated, and egalitarian Kerala.
पृष्ठभूमि
19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में केरल में एक शक्तिशाली सामाजिक सुधार आंदोलन देखा गया, जिसका उद्देश्य कठोर और अत्यधिक दमनकारी जाति व्यवस्था को खत्म करना था। पिछड़े एझावा (Ezhava) समुदाय से ताल्लुक रखने वाले श्री नारायण गुरु ने सार्वभौमिक भाईचारे और समानता की वकालत करते हुए एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने धार्मिक स्थानों पर ब्राह्मणवादी एकाधिकार को मौलिक रूप से चुनौती दी। इसके साथ ही, त्रावणकोर रियासत में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले पुलाया दलित समुदाय में जन्मे महात्मा अय्यंकाली ने अछूतों के बुनियादी नागरिक अधिकारों के लिए उग्र लेकिन अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने दलित बच्चों के सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश करने के अधिकार और खेतिहर मजदूरों के सार्वजनिक सड़कों पर चलने के अधिकार के लिए प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। उनकी संयुक्त विरासतों ने एक प्रगतिशील, शिक्षित और समतावादी केरल की मजबूत नींव रखी।
Prelims Facts
Mahatma Ayyankali launched the historic Villuvandi Yatra (Bullock Cart Strike) in 1893 to assert the rights of untouchables to use public roads.
In 1907, Ayyankali founded the Sadhu Jana Paripalana Sangham (SJPS) to fight for the educational and social rights of the depressed classes.
Sree Narayana Guru historically consecrated a Shiva idol at Aruvippuram in 1888, breaking the upper-caste monopoly on Hindu rituals.
Sree Narayana Guru established the Sree Narayana Dharma Paripalana Yogam (SNDP) in 1903.
The popular egalitarian slogan "One Caste, One Religion, One God for All" was coined by Sree Narayana Guru.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
महात्मा अय्यंकाली ने अछूतों के सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने के अधिकारों का दावा करने के लिए 1893 में ऐतिहासिक विल्लुवंडी यात्रा (बैलगाड़ी हड़ताल) शुरू की।
1907 में, अय्यंकाली ने दलित वर्गों के शैक्षिक और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए साधु जन परिपालन संघ (SJPS) की स्थापना की।
श्री नारायण गुरु ने ऐतिहासिक रूप से 1888 में अरुविप्पुरम में एक शिव मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की, जिससे हिंदू अनुष्ठानों पर उच्च जाति के एकाधिकार को तोड़ा जा सका।
श्री नारायण गुरु ने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNDP) की स्थापना की।
लोकप्रिय समतावादी नारा "मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" श्री नारायण गुरु द्वारा गढ़ा गया था।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Significant Personalities and Reform Movements)
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और सुधार आंदोलन)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— PM Modi, Union Ministers pay tribute Mahatma Ayyankali and Sree Narayana Guru on their birth anniversary.
Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Opens Second Application Window for ₹5,000 Crore PRIP Scheme in Pharma
सरकार ने फार्मा क्षेत्र में ₹5,000 करोड़ की 'प्रिप' (PRIP) योजना के लिए दूसरी आवेदन विंडो खोली
Quick Prelims Revision
The PRIP Scheme operates under the Department of Pharmaceuticals, which falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
It aims to shift the Indian pharmaceutical sector from "volume to value" by funding advanced indigenous research.
The scheme provides targeted financial assistance for research in six priority areas, including orphan drugs (drugs specially developed to treat rare diseases).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रिप (PRIP) योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत काम करती है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका उद्देश्य उन्नत स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को "मात्रा से मूल्य (volume to value)" में स्थानांतरित करना है।
यह योजना अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष रूप से विकसित दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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News Item
The Department of Pharmaceuticals has opened the second round of applications for the PRIP (Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech Sector) Scheme. With a massive ₹5,000 crore budget, this initiative aims to transform India from a volume-driven generic drug manufacturer into a global hub for high-value medical innovation and research.
समाचार
फार्मास्युटिकल्स विभाग ने प्रिप (PRIP - फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) योजना के लिए आवेदनों का दूसरा दौर खोल दिया है। बड़े पैमाने पर ₹5,000 करोड़ के बजट के साथ, इस पहल का उद्देश्य भारत को मात्रा-संचालित (volume-driven) जेनेरिक दवा निर्माता से उच्च मूल्य वाले चिकित्सा नवाचार और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है।
Background
India is famously known as the "Pharmacy of the World", currently ranking 3rd globally in pharmaceutical production by volume. However, it ranks much lower (14th) in terms of value because the industry heavily relies on manufacturing low-cost generic drugs rather than inventing new, patented medicines. To bridge this gap, the Ministry of Chemicals and Fertilizers launched the PRIP Scheme in 2023. Operating through two main components, the scheme provides financial grants to startups, MSMEs, and large companies for both early-stage and late-stage clinical research. It focuses on six priority areas, including new chemical entities (NCEs), complex generics, medical devices, and orphan drugs (medicines for rare diseases). This scheme is a crucial step towards achieving self-reliance (*Aatmanirbhar Bharat*) in critical medical technologies.
पृष्ठभूमि
भारत को "दुनिया की फार्मेसी (Pharmacy of the World)" के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में मात्रा (volume) के हिसाब से दवा उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। हालांकि, मूल्य (value) के मामले में यह बहुत नीचे (14वें स्थान पर) है क्योंकि उद्योग नई, पेटेंट वाली दवाओं का आविष्कार करने के बजाय कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं के निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस अंतर को पाटने के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2023 में पीआरआईपी (PRIP) योजना शुरू की। दो मुख्य घटकों के माध्यम से काम करते हुए, यह योजना प्रारंभिक और अंतिम चरण के नैदानिक अनुसंधान (clinical research) दोनों के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़ी कंपनियों को वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। यह नई रासायनिक संस्थाओं (NCEs), जटिल जेनेरिक (complex generics), चिकित्सा उपकरणों और अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों की दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह योजना महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Prelims Facts
The PRIP Scheme operates under the Department of Pharmaceuticals, which falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
It aims to shift the Indian pharmaceutical sector from "volume to value" by funding advanced indigenous research.
The scheme provides targeted financial assistance for research in six priority areas, including orphan drugs (drugs specially developed to treat rare diseases).
India currently ranks 3rd worldwide for pharmaceutical production by volume and 14th by value.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रिप (PRIP) योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत काम करती है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका उद्देश्य उन्नत स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को "मात्रा से मूल्य (volume to value)" में स्थानांतरित करना है।
यह योजना अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष रूप से विकसित दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
भारत वर्तमान में मात्रा के हिसाब से फार्मास्युटिकल उत्पादन के लिए दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— Department of Pharmaceuticals announces second call for PRIP Scheme applications.
Aug. 28, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Union Minister Pays Tribute to Sree Narayana Guru and Mahatma Ayyankali on Their Birth Anniversaries
केंद्रीय मंत्री ने श्री नारायण गुरु और महात्मा अय्यंकाली को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
Quick Prelims Revision
Sree Narayana Guru consecrated a Shiva idol at Aruvippuram in 1888, an act that challenged the exclusive right of Brahmins to consecrate idols.
The slogan "One Caste, One Religion, One God for All" was coined by Sree Narayana Guru.
Mahatma Ayyankali founded the Sadhu Jana Paripalana Sangham (SJPS) in 1907 to secure rights for the marginalized classes in Travancore.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
श्री नारायण गुरु ने 1888 में अरुविप्पुरम में एक शिव मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की, एक ऐसा कार्य जिसने मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा करने के ब्राह्मणों के विशेष अधिकार को चुनौती दी।
"एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" का नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था।
महात्मा अय्यंकाली ने त्रावणकोर में हाशिए के वर्गों के लिए अधिकार सुरक्षित करने के लिए 1907 में साधु जन परिपालन संघ (SJPS) की स्थापना की।
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News Item
Union Home and Cooperation Minister Amit Shah paid tributes to Sree Narayana Guru and Mahatma Ayyankali on their birth anniversaries, honoring their monumental contributions to social reform, equality, and the promotion of education in Kerala.
समाचार
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्री नारायण गुरु और महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, और केरल में सामाजिक सुधार, समानता और शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके ऐतिहासिक योगदान का सम्मान किया।
Background
Both Sree Narayana Guru and Mahatma Ayyankali were revolutionary social reformers from Kerala who fought relentlessly against the oppressive caste system of the late 19th and early 20th centuries. Sree Narayana Guru led a silent, spiritual revolution for social equality. In 1888, he famously consecrated a Shiva idol at Aruvippuram, breaking the upper-caste Brahmin monopoly on temple rituals. On the other hand, Mahatma Ayyankali, born into the marginalized Dalit Pulaya community, aggressively championed the civic rights of the depressed classes in the princely state of Travancore. He fought for the fundamental rights of Dalits to access education and walk on public roads, laying a strong foundation for social justice and a united society in Kerala.
पृष्ठभूमि
श्री नारायण गुरु और महात्मा अय्यंकाली दोनों ही केरल के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में दमनकारी जाति व्यवस्था के खिलाफ अथक संघर्ष किया। श्री नारायण गुरु ने सामाजिक समानता के लिए एक मौन, आध्यात्मिक क्रांति का नेतृत्व किया। 1888 में, उन्होंने अरुविप्पुरम (Aruvippuram) में एक शिव मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की, जिसने मंदिर के अनुष्ठानों पर उच्च जाति के ब्राह्मणों के एकाधिकार को तोड़ दिया। दूसरी ओर, महात्मा अय्यंकाली, जिनका जन्म हाशिए पर रहने वाले दलित पुलाया (Pulaya) समुदाय में हुआ था, ने त्रावणकोर रियासत में दलित वर्गों के नागरिक अधिकारों की आक्रामक रूप से वकालत की। उन्होंने दलितों की शिक्षा तक पहुंच और सार्वजनिक सड़कों पर चलने के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे केरल में सामाजिक न्याय और एक एकजुट समाज की मजबूत नींव पड़ी।
Prelims Facts
Sree Narayana Guru consecrated a Shiva idol at Aruvippuram in 1888, an act that challenged the exclusive right of Brahmins to consecrate idols.
The slogan "One Caste, One Religion, One God for All" was coined by Sree Narayana Guru.
Mahatma Ayyankali founded the Sadhu Jana Paripalana Sangham (SJPS) in 1907 to secure rights for the marginalized classes in Travancore.
Mahatma Gandhi called Ayyankali 'Pulaya Raja' (King of Pulayas) in recognition of his relentless fight against untouchability.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
श्री नारायण गुरु ने 1888 में अरुविप्पुरम में एक शिव मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की, एक ऐसा कार्य जिसने मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा करने के ब्राह्मणों के विशेष अधिकार को चुनौती दी।
"एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" का नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था।
महात्मा अय्यंकाली ने त्रावणकोर में हाशिए के वर्गों के लिए अधिकार सुरक्षित करने के लिए 1907 में साधु जन परिपालन संघ (SJPS) की स्थापना की।
महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ उनके अथक संघर्ष की मान्यता में अय्यंकाली को 'पुलाया राजा' (पुलायाओं का राजा) कहा था।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Personalities, Reform Movements), GS1: Indian Heritage and Culture
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (व्यक्तित्व, सुधार आंदोलन), GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति
Sources
PIB Delhi
· Aug. 28, 2026
— Press Information Bureau release on Union Minister paying tribute to Sree Narayana Guru and Mahatma Ayyankali.
Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefImportant DaysScience & Technology
Union Minister to Inaugurate New Facilities on the 115th Foundation Day of National Test House
केंद्रीय मंत्री नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) के 115वें स्थापना दिवस पर नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे
Quick Prelims Revision
The National Test House (NTH) was established in the year 1912 in Kolkata.
NTH operates under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
The newly launched 'NTH Suvidha' mobile application aims to digitize and simplify testing service access for MSMEs across India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) की स्थापना वर्ष 1912 में कोलकाता में हुई थी।
NTH उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
नया लॉन्च किया गया 'NTH सुविधा' मोबाइल एप्लिकेशन पूरे भारत में MSME के लिए परीक्षण सेवा पहुंच को डिजिटल और सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।
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News Item
To mark the 115th Foundation Day of the National Test House (NTH), Union Minister Pralhad Joshi will inaugurate a series of advanced testing facilities across India. The highlight of the event in Bengaluru includes the launch of the new 'NTH Suvidha' mobile application, designed to make quality testing highly accessible and hassle-free for MSMEs and industrial stakeholders.
समाचार
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) के 115वें स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी पूरे भारत में उन्नत परीक्षण सुविधाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नए 'NTH सुविधा' मोबाइल एप्लिकेशन का लॉन्च है, जिसे MSME और औद्योगिक हितधारकों के लिए गुणवत्ता परीक्षण को अत्यधिक सुलभ और परेशानी मुक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Background
The National Test House (NTH) is a premier scientific and technical institution established in 1912 in Kolkata (formerly the Alipore Test House). Originally created by the Railway Board to test indigenous materials, it now operates under the Department of Consumer Affairs (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution). NTH acts as a crucial quality assurance laboratory for the Indian government, testing everything from civil engineering materials to electrical appliances and daily-use products. To ensure domestic products meet global standards—a key pillar of the *Aatmanirbhar Bharat* vision—the government is expanding NTH's footprint. The new facilities include a dedicated coal testing lab in Kolkata, a solar water heater testing center in Chennai, a utensil testing lab in Jaipur, and a brand new laboratory at the Deendayal Hastkala Sankul in Varanasi.
पृष्ठभूमि
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) एक प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान है जिसकी स्थापना 1912 में कोलकाता (पूर्व में अलीपुर टेस्ट हाउस) में हुई थी। मूल रूप से स्वदेशी सामग्रियों का परीक्षण करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया गया यह संस्थान, अब उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) के तहत कार्य करता है। NTH भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जो सिविल इंजीनियरिंग सामग्री से लेकर बिजली के उपकरणों और दैनिक उपयोग के उत्पादों तक हर चीज का परीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू उत्पाद वैश्विक मानकों को पूरा करें—जो *आत्मनिर्भर भारत* दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है—सरकार NTH के पदचिह्न का विस्तार कर रही है। नई सुविधाओं में कोलकाता में एक समर्पित कोयला परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई में एक सोलर वॉटर हीटर परीक्षण केंद्र, जयपुर में एक बर्तन परीक्षण प्रयोगशाला और वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में एक बिल्कुल नई प्रयोगशाला शामिल है।
Prelims Facts
The National Test House (NTH) was established in the year 1912 in Kolkata.
NTH operates under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
The newly launched 'NTH Suvidha' mobile application aims to digitize and simplify testing service access for MSMEs across India.
New regional testing expansions include coal testing in Kolkata, solar water heater testing in Chennai, and utensil testing in Jaipur.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) की स्थापना वर्ष 1912 में कोलकाता में हुई थी।
NTH उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
नया लॉन्च किया गया 'NTH सुविधा' मोबाइल एप्लिकेशन पूरे भारत में MSME के लिए परीक्षण सेवा पहुंच को डिजिटल और सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।
नए क्षेत्रीय परीक्षण विस्तारों में कोलकाता में कोयला परीक्षण, चेन्नई में सोलर वॉटर हीटर परीक्षण और जयपुर में बर्तन परीक्षण शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: Governance (Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)
जीएस मैपिंग
GS2: शासन (सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 28, 2026
— Press Information Bureau release regarding the 115th Foundation Day of National Test House (NTH).
Aug. 28, 2026History, Art and CultureBriefImportant Days
PM Modi Greets Nation on World Sanskrit Day
पीएम मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
Quick Prelims Revision
World Sanskrit Day is celebrated every year on the full moon day (Shravana Purnima) of the Hindu calendar.
The celebration of this day was officially initiated by the Government of India in the year 1969.
Sanskrit was officially declared a Classical Language by the Government of India in 2005.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विश्व संस्कृत दिवस हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल पूर्णिमा के दिन (श्रावण पूर्णिमा) मनाया जाता है।
इस दिन को मनाने की आधिकारिक शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में की गई थी।
संस्कृत को आधिकारिक तौर पर 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi extended his heartfelt greetings to the nation on the occasion of World Sanskrit Day. Highlighting Sanskrit as the eternal medium of India's knowledge, thought, and creativity, he praised scholars and students worldwide who are keeping this ancient language alive for future generations.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। संस्कृत को भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता का शाश्वत माध्यम बताते हुए, उन्होंने दुनिया भर के उन विद्वानों और छात्रों की प्रशंसा की जो इस प्राचीन भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रखे हुए हैं।
Background
World Sanskrit Day (Vishva Samskrita Dinam) is celebrated annually on the full moon day (*Purnima*) of the Hindu month of Shravana (which coincides with the festival of Raksha Bandhan). The Government of India first declared the celebration of this day in 1969 at the behest of the Ministry of Education, to promote and revive the ancient Indian language. Sanskrit is a prominent member of the Indo-European language family and is historically referred to as 'Devabhasha' (the language of the gods). It holds a significant constitutional status in India; it is one of the 22 official languages listed in the Eighth Schedule of the Indian Constitution. Furthermore, to preserve its rich heritage, the Government of India accorded it the status of a Classical Language in 2005. The language serves as the foundation for major philosophical, scientific, and religious texts of ancient India, including the Vedas, Upanishads, and the Puranas.
पृष्ठभूमि
विश्व संस्कृत दिवस (विश्व संस्कृत दिनम्) प्रतिवर्ष हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा के दिन (जो रक्षा बंधन के त्योहार के साथ मेल खाता है) मनाया जाता है। इस प्राचीन भारतीय भाषा को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर भारत सरकार ने पहली बार 1969 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। संस्कृत इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार का एक प्रमुख सदस्य है और ऐतिहासिक रूप से इसे 'देवभाषा' (देवताओं की भाषा) कहा जाता है। भारत में इसका एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दर्जा है; यह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसके अलावा, इसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए, भारत सरकार ने 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा (Classical Language) का दर्जा दिया था। यह भाषा वेदों, उपनिषदों और पुराणों सहित प्राचीन भारत के प्रमुख दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक ग्रंथों की नींव के रूप में कार्य करती है।
Prelims Facts
World Sanskrit Day is celebrated every year on the full moon day (Shravana Purnima) of the Hindu calendar.
The celebration of this day was officially initiated by the Government of India in the year 1969.
Sanskrit was officially declared a Classical Language by the Government of India in 2005.
Sanskrit is one of the 22 languages officially recognized under the Eighth Schedule of the Indian Constitution.
Panini, an ancient Indian scholar, systematized the grammar of classical Sanskrit in his seminal work, the Ashtadhyayi.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विश्व संस्कृत दिवस हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल पूर्णिमा के दिन (श्रावण पूर्णिमा) मनाया जाता है।
इस दिन को मनाने की आधिकारिक शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में की गई थी।
संस्कृत को आधिकारिक तौर पर 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था।
संस्कृत भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक है।
एक प्राचीन भारतीय विद्वान, पाणिनी ने अपनी प्रसिद्ध रचना, अष्टाध्यायी में शास्त्रीय संस्कृत के व्याकरण को व्यवस्थित किया था।
GS Mapping
GS1: Indian Heritage and Culture (Salient aspects of Art Forms, Literature and Architecture from ancient to modern times)
जीएस मैपिंग
GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति (प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 28, 2026
— PM Modi greets the nation on World Sanskrit Day.
Aug. 28, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches 'Gyaani Earth': India's Sovereign AI Stack
उपराष्ट्रपति ने भारत का संप्रभु एआई स्टैक 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth) लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Gyaani Earth, recently launched by the Vice President, is an indigenous Artificial Intelligence stack developed by Gyaani AI.
It comprises two main components: Evon 3.3 (a Large Language Model) and Plexus (an AI platform for executing real-world tasks).
Sovereign AI emphasizes processing a nation's data using domestically built models and computing infrastructure to ensure data privacy and strategic autonomy.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth), ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक है।
इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं: इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म)।
संप्रभु एआई (Sovereign AI) डेटा गोपनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू रूप से निर्मित मॉडल और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के डेटा को संसाधित करने पर जोर देता है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently unveiled 'Gyaani Earth', an indigenous and sovereign Artificial Intelligence (AI) stack. Developed by the Indian startup Gyaani AI, this innovative system includes Evon 3.3 (a large language model) and Plexus (a platform linking AI to real-world tasks). This launch highlights India's ambitious leap from being a mere consumer of foreign technology to a global creator of advanced AI.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में एक स्वदेशी और संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टैक, 'ज्ञानी अर्थ (Gyaani Earth)' का अनावरण किया। भारतीय स्टार्टअप ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित, इस अभिनव प्रणाली में इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (एआई को वास्तविक दुनिया के कार्यों से जोड़ने वाला एक मंच) शामिल हैं। यह लॉन्च भारत की विदेशी तकनीक के केवल उपभोक्ता होने से उन्नत एआई के वैश्विक निर्माता बनने की महत्वाकांक्षी छलांग को उजागर करता है।
Background
In the modern digital age, relying entirely on foreign AI tools poses significant data privacy and geopolitical risks. To counter this, nations are developing Sovereign AI—artificial intelligence built entirely on local computing infrastructure, trained on indigenous datasets, and governed by local laws. The launch of 'Gyaani Earth' aligns perfectly with the Government of India's vision of 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India). To actively support such innovations, the government has launched the massive IndiaAI Mission, designed to build robust national computing power and fund deep-tech startups. During the event, the Vice President also highlighted how AI is already transforming governance; for example, the Digital Sansad Portal now uses AI for real-time translation of parliamentary debates into various regional Indian languages recognized under the Eighth Schedule of the Constitution.
पृष्ठभूमि
आधुनिक डिजिटल युग में, विदेशी एआई उपकरणों पर पूरी तरह से निर्भर रहना महत्वपूर्ण डेटा गोपनीयता और भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करता है। इसका मुकाबला करने के लिए, देश संप्रभु एआई (Sovereign AI) विकसित कर रहे हैं - कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो पूरी तरह से स्थानीय कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे पर निर्मित होती है, स्वदेशी डेटासेट पर प्रशिक्षित होती है, और स्थानीय कानूनों द्वारा शासित होती है। 'ज्ञानी अर्थ' का शुभारंभ भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस तरह के नवाचारों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए, सरकार ने विशाल इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) शुरू किया है, जिसे मजबूत राष्ट्रीय कंप्यूटिंग शक्ति बनाने और डीप-टेक स्टार्टअप (deep-tech startups) को वित्त पोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एआई पहले से ही शासन को कैसे बदल रहा है; उदाहरण के लिए, डिजिटल संसद पोर्टल अब संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में संसदीय बहसों के रीयल-टाइम अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करता है।
Prelims Facts
Gyaani Earth, recently launched by the Vice President, is an indigenous Artificial Intelligence stack developed by Gyaani AI.
It comprises two main components: Evon 3.3 (a Large Language Model) and Plexus (an AI platform for executing real-world tasks).
Sovereign AI emphasizes processing a nation's data using domestically built models and computing infrastructure to ensure data privacy and strategic autonomy.
The Digital Sansad Portal utilizes AI for the real-time translation of parliamentary debates into languages officially recognized under the Eighth Schedule of the Indian Constitution.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth), ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक है।
इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं: इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म)।
संप्रभु एआई (Sovereign AI) डेटा गोपनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू रूप से निर्मित मॉडल और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के डेटा को संसाधित करने पर जोर देता है।
डिजिटल संसद पोर्टल भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं में संसदीय बहसों के वास्तविक समय (real-time) अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Space, Computers, Robotics, Nano-technology, Bio-technology and issues relating to intellectual property rights)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 28, 2026
— Press Information Bureau release regarding Vice President launching 'Gyaani Earth' Sovereign AI Stack.
Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Government Says 1,500 Beneficiaries Registered Under PARIVARTAN Scheme in a Month
सरकार के अनुसार 'परिवर्तन' (PARIVARTAN) योजना के तहत एक महीने में 1,500 लाभार्थी पंजीकृत
Quick Prelims Revision
The PARIVARTAN scheme focuses specifically on replacing old commercial trucks and buses (BS-4) with cleaner BS-6 or electric variants.
Under the scheme, the Central Government provides a 5% interest subsidy on eligible vehicle loans for a period of five years.
The scheme is administered under the aegis of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना विशेष रूप से पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और बसों (BS-4) को स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ बदलने पर केंद्रित है।
योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए पात्र वाहन ऋणों पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तत्वावधान में प्रशासित की जाती है।
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News Item
The newly launched PARIVARTAN scheme has gained rapid traction, registering 1,500 beneficiaries within its first month. This initiative by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) offers massive financial discounts and interest subsidies to help people replace older, polluting commercial vehicles with modern, eco-friendly ones.
समाचार
हाल ही में शुरू की गई परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना ने तेजी से गति पकड़ी है, जिसके पहले ही महीने में 1,500 लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की यह पहल लोगों को पुराने, प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों से बदलने में मदद करने के लिए भारी वित्तीय छूट और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
Background
The transport sector is a major contributor to urban air pollution in India. To tackle this, the Union Cabinet approved the PARIVARTAN (Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions) scheme in June 2026. The primary goal is to replace over two lakh heavy commercial vehicles (trucks and buses) that run on older Bharat Stage-IV (BS-4) emission norms with much cleaner BS-6 or Electric Vehicles (EVs). To make this transition financially viable, the government provides a 5% interest subsidy on vehicle loans for five years, while auto manufacturers (OEMs) offer at least an 8% discount on the ex-showroom price. Cumulatively, buyers can avail of a 25% to 30% discount. This scheme not only cleans the air but also boosts the domestic automobile manufacturing industry, accelerating the push toward a circular economy.
पृष्ठभूमि
भारत में परिवहन क्षेत्र शहरी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इससे निपटने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2026 में परिवर्तन (PARIVARTAN) (परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम) योजना को मंजूरी दी। प्राथमिक लक्ष्य दो लाख से अधिक भारी वाणिज्यिक वाहनों (ट्रकों और बसों) को बदलना है जो पुराने भारत स्टेज-IV (BS-4) उत्सर्जन मानदंडों पर चलते हैं, उन्हें अत्यधिक स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) से बदलना है। इस परिवर्तन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकार पांच वर्षों के लिए वाहन ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि ऑटो निर्माता (OEMs) एक्स-शोरूम कीमत पर कम से कम 8% की छूट देते हैं। कुल मिलाकर, खरीदार 25% से 30% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना न केवल हवा को साफ करती है बल्कि घरेलू ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग को भी बढ़ावा देती है, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी (circular economy) की दिशा में प्रयास तेज होते हैं।
Prelims Facts
The PARIVARTAN scheme focuses specifically on replacing old commercial trucks and buses (BS-4) with cleaner BS-6 or electric variants.
Under the scheme, the Central Government provides a 5% interest subsidy on eligible vehicle loans for a period of five years.
The scheme is administered under the aegis of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH).
Bharat Stage (BS) emission norms are mandated and regulated by the Central Pollution Control Board (CPCB).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना विशेष रूप से पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और बसों (BS-4) को स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ बदलने पर केंद्रित है।
योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए पात्र वाहन ऋणों पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तत्वावधान में प्रशासित की जाती है।
भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानदंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अनिवार्य और विनियमित किए जाते हैं।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Environment (Conservation, Environmental Pollution and Degradation)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— Government says 1,500 beneficiaries registered under PARIVARTAN scheme in one month.
Aug. 27, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Indian Navy Receives First Indigenous Multi-Purpose Vessel 'Samarthak'
भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी बहु-उद्देशीय पोत 'समर्थक' (Samarthak) सौंपा गया
Quick Prelims Revision
'Samarthak' is the Indian Navy's first indigenous Multi-Purpose Vessel (MPV).
It was built by private sector defense manufacturer Larsen & Toubro (L&T) at its Kattupalli shipyard in Tamil Nadu.
The vessel integrates over 75% indigenous content, aligning with the 'Make in India' and 'Aatmanirbhar Bharat' initiatives.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'समर्थक' भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहु-उद्देशीय पोत (MPV) है।
इसे निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने तमिलनाडु में अपने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में बनाया है।
यह जहाज 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री को एकीकृत करता है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है।
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News Item
The Indian Navy has officially received its first indigenously built Multi-Purpose Vessel (MPV), named 'Samarthak' (meaning 'supporter'). Constructed by Larsen & Toubro (L&T) in Kattupalli, this versatile ship will serve as a crucial platform for maritime surveillance, offshore patrolling, and disaster relief operations.
समाचार
भारतीय नौसेना को आधिकारिक तौर पर अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित बहु-उद्देशीय पोत (Multi-Purpose Vessel - MPV) प्राप्त हुआ है, जिसका नाम 'समर्थक' है। कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा निर्मित, यह बहुमुखी जहाज समुद्री निगरानी, अपतटीय गश्त और आपदा राहत कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा।
Background
A Multi-Purpose Vessel (MPV) is specially designed to undertake a wide variety of naval missions rather than being limited to a single combat role. The Indian Navy contracted two MPVs from L&T shipyard in Kattupalli, Tamil Nadu, to boost its auxiliary fleet. 'Samarthak' boasts over 75% indigenous content, showcasing India's growing self-reliance in warship building under the 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative. Besides regular patrolling, it will act as a specialized testing platform for new naval weapons, sensors, and equipment. This capability is vital for conducting deep-sea trials and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) missions without diverting frontline warships like destroyers or frigates from their primary combat duties.
पृष्ठभूमि
एक बहु-उद्देशीय पोत (MPV) को एकल युद्ध भूमिका तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। भारतीय नौसेना ने अपने सहायक बेड़े को बढ़ावा देने के लिए कट्टुपल्ली, तमिलनाडु में L&T शिपयार्ड से दो MPV का अनुबंध किया था। 'समर्थक' में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत युद्धपोत निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। नियमित गश्त के अलावा, यह नए नौसैनिक हथियारों, सेंसर और उपकरणों के लिए एक विशेष परीक्षण मंच के रूप में कार्य करेगा। यह क्षमता विध्वंसक (destroyers) या फ्रिगेट जैसे अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को उनके प्राथमिक युद्ध कर्तव्यों से हटाए बिना गहरे समुद्र में परीक्षण और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशन आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims Facts
'Samarthak' is the Indian Navy's first indigenous Multi-Purpose Vessel (MPV).
It was built by private sector defense manufacturer Larsen & Toubro (L&T) at its Kattupalli shipyard in Tamil Nadu.
The vessel integrates over 75% indigenous content, aligning with the 'Make in India' and 'Aatmanirbhar Bharat' initiatives.
Apart from patrolling and disaster relief, it will serve as a dedicated testbed for the trial of new naval weapons and sensors.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'समर्थक' भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहु-उद्देशीय पोत (MPV) है।
इसे निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने तमिलनाडु में अपने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में बनाया है।
यह जहाज 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री को एकीकृत करता है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है।
गश्त और आपदा राहत के अलावा, यह नए नौसैनिक हथियारों और सेंसर के परीक्षण के लिए एक समर्पित टेस्टबेड के रूप में काम करेगा।
GS Mapping
GS3: Security (Various Security Forces and Agencies and their Mandate), GS3: Science and Technology (Indigenization of Technology)
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा (विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनके जनादेश), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 27, 2026
— First indigenous Multi-Purpose Vessel 'Samarthak' delivered to the Indian Navy.
Aug. 27, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsSpecies & Environment
India Highlights Science-Based Snow Leopard Conservation at Moscow Roundtable
भारत ने मॉस्को गोलमेज सम्मेलन में विज्ञान आधारित हिम तेंदुआ संरक्षण पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The Snow Leopard is listed as 'Vulnerable' on the IUCN Red List of Threatened Species.
Ladakh holds the distinction of having the highest population of snow leopards in India, followed by Uttarakhand and Himachal Pradesh.
The International Big Cat Alliance (IBCA), headquartered in India, aims to protect the world's seven major big cat species.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
हिम तेंदुआ को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में 'सुभेद्य' (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
भारत में लद्दाख में हिम तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी है, इसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का स्थान है।
भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) का उद्देश्य दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों की रक्षा करना है।
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News Item
India recently participated in a joint Russia-India roundtable in Moscow to discuss the study and conservation of the endangered Snow Leopard. Highlighting its advanced science-based initiatives, India showcased its progress in population estimation, radio telemetry, and genetic analysis of this elusive big cat to foster global collaboration.
समाचार
भारत ने हाल ही में लुप्तप्राय हिम तेंदुए के अध्ययन और संरक्षण पर चर्चा करने के लिए मॉस्को में एक संयुक्त रूस-भारत गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अपनी उन्नत विज्ञान-आधारित पहलों पर प्रकाश डालते हुए, भारत ने वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मायावी बड़ी बिल्ली के जनसंख्या अनुमान, रेडियो टेलीमेट्री और आनुवंशिक विश्लेषण में अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया।
Background
The Snow Leopard (*Panthera uncia*), often called the 'Ghost of the Mountains', is an apex predator found in the rugged alpine regions of Central and South Asia, including the Himalayas. It plays a critical role in maintaining the ecological balance of these high-altitude habitats. Recognizing the transboundary nature of this species, the Moscow roundtable was organized under a strategic partnership between the Russian interregional association 'Irbis' and the International Big Cat Alliance (IBCA). The Indian delegation, comprising officials from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Wildlife Institute of India (WII), emphasized that traditional conservation is no longer enough. Modern scientific tools like DNA analysis and satellite radio-collaring are now essential to track their movement, understand their genetics, and protect them from climate change and poaching.
पृष्ठभूमि
हिम तेंदुआ (*पैंथेरा अनसिया*), जिसे अक्सर 'पहाड़ों का भूत' कहा जाता है, एक शीर्ष शिकारी (apex predator) है जो हिमालय सहित मध्य और दक्षिण एशिया के ऊबड़-खाबड़ अल्पाइन (alpine) क्षेत्रों में पाया जाता है। यह इन उच्च ऊंचाई वाले आवासों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रजाति की सीमा-पार (transboundary) प्रकृति को पहचानते हुए, मॉस्को गोलमेज सम्मेलन का आयोजन रूसी अंतरक्षेत्रीय संघ 'इरबिस' (Irbis) और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के बीच एक रणनीतिक साझेदारी के तहत किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के अधिकारियों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक संरक्षण अब पर्याप्त नहीं है। उनकी आवाजाही को ट्रैक करने, उनके आनुवंशिकी (genetics) को समझने और उन्हें जलवायु परिवर्तन तथा अवैध शिकार से बचाने के लिए अब डीएनए विश्लेषण और सैटेलाइट रेडियो-कलरिंग जैसे आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण आवश्यक हैं।
Prelims Facts
The Snow Leopard is listed as 'Vulnerable' on the IUCN Red List of Threatened Species.
Ladakh holds the distinction of having the highest population of snow leopards in India, followed by Uttarakhand and Himachal Pradesh.
The International Big Cat Alliance (IBCA), headquartered in India, aims to protect the world's seven major big cat species.
The Wildlife Institute of India (WII) is an autonomous institution under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, based in Dehradun.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
हिम तेंदुआ को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में 'सुभेद्य' (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
भारत में लद्दाख में हिम तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी है, इसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का स्थान है।
भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) का उद्देश्य दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों की रक्षा करना है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जो देहरादून में स्थित है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 27, 2026
— India highlights science-based Snow Leopard conservation at Moscow Roundtable.
Aug. 27, 2026Polity and GovernanceBriefPlaces in News
Tecnam P2006T Twin-Engine Trainer Aircraft Crashes Near Kanpur
कानपुर के पास टेक्नाम P2006T (Tecnam P2006T) ट्विन-इंजन ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त
Quick Prelims Revision
The Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) was set up in 2012 to conduct independent investigations into civil aviation accidents in India.
The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) is the statutory body responsible for regulating civil aviation and issuing pilot licenses in India.
Both the AAIB and the DGCA function under the Ministry of Civil Aviation.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत में नागरिक उड्डयन दुर्घटनाओं की स्वतंत्र जांच करने के लिए 2012 में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की स्थापना की गई थी।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) नागरिक विमानन को विनियमित करने और भारत में पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
AAIB और DGCA दोनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करते हैं।
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News Item
A Tecnam P2006T twin-engine training aircraft, operated by Garg Aviation Ltd, tragically crashed near the Ganga Barrage in Kanpur. The unfortunate accident resulted in the death of both the flight instructor and the trainee pilot onboard.
समाचार
गर्ग एविएशन लिमिटेड द्वारा संचालित एक टेक्नाम P2006T ट्विन-इंजन प्रशिक्षण विमान कानपुर में गंगा बैराज के पास दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में विमान में सवार उड़ान प्रशिक्षक (flight instructor) और प्रशिक्षु (trainee) पायलट दोनों की मौत हो गई।
Background
Aviation safety in India is strictly monitored by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), the apex regulatory body under the Ministry of Civil Aviation. However, when serious accidents or crashes occur, the investigation is handed over to a specialized and independent body known as the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB). Established in 2012 in accordance with international protocols, the AAIB ensures impartial inquiries into aircraft crashes. Its primary goal is not to fix blame, but to identify the root causes and suggest safety improvements to prevent future mishaps. The aircraft involved, the Tecnam P2006T, is an Italian-made light aircraft widely used by flight schools globally for multi-engine pilot training.
पृष्ठभूमि
भारत में विमानन सुरक्षा की कड़ाई से निगरानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत शीर्ष नियामक संस्था, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा की जाती है। हालांकि, जब कोई गंभीर दुर्घटना या विमान क्रैश होता है, तो जांच एक विशेष और स्वतंत्र निकाय को सौंप दी जाती है जिसे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के रूप में जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार 2012 में स्थापित, AAIB विमान दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि मूल कारणों की पहचान करना और भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा सुधारों का सुझाव देना है। दुर्घटनाग्रस्त विमान, टेक्नाम P2006T, इटली में निर्मित एक हल्का विमान है जिसका उपयोग दुनिया भर के उड़ान स्कूलों द्वारा मल्टी-इंजन पायलट प्रशिक्षण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।
Prelims Facts
The Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) was set up in 2012 to conduct independent investigations into civil aviation accidents in India.
The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) is the statutory body responsible for regulating civil aviation and issuing pilot licenses in India.
Both the AAIB and the DGCA function under the Ministry of Civil Aviation.
The recent unfortunate crash involved a Tecnam P2006T, a twin-engine light training aircraft, and occurred near the Ganga Barrage in Kanpur, Uttar Pradesh.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत में नागरिक उड्डयन दुर्घटनाओं की स्वतंत्र जांच करने के लिए 2012 में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की स्थापना की गई थी।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) नागरिक विमानन को विनियमित करने और भारत में पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
AAIB और DGCA दोनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करते हैं।
हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में टेक्नाम P2006T, एक ट्विन-इंजन हल्का प्रशिक्षण विमान शामिल था, और यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा बैराज के पास हुआ।
GS Mapping
GS2: Governance (Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies), GS3: Disaster Management
जीएस मैपिंग
GS2: शासन (वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय), GS3: आपदा प्रबंधन
Sources
PIB Delhi
· Aug. 27, 2026
— Tecnam P2006T twin-engine aircraft crashes near Ganga Barrage in Kanpur; AAIB to conduct detailed investigation.
Aug. 27, 2026Polity and GovernanceBriefBooks & AuthorsPersonalities in News
Vice President Releases the Book 'Sankalp Se Siddhi Ka Modi Yug'
उपराष्ट्रपति ने 'संकल्प से सिद्धि का मोदी युग' पुस्तक का विमोचन किया
Quick Prelims Revision
The book 'Sankalp Se Siddhi Ka Modi Yug' is authored by Rajya Sabha MP Ghanshyam Tiwari.
The book was officially released in New Delhi by Vice President C.P. Radhakrishnan.
The concept of Antyodaya, a recurring theme in India's welfare governance, was originally coined and popularized by Pandit Deendayal Upadhyaya.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'संकल्प से सिद्धि का मोदी युग' पुस्तक राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी द्वारा लिखी गई है।
पुस्तक का आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा विमोचन किया गया।
भारत के कल्याणकारी शासन में अक्सर इस्तेमाल होने वाली अंत्योदय की अवधारणा को मूल रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा गढ़ा और लोकप्रिय बनाया गया था।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently unveiled a new book titled 'Sankalp Se Siddhi Ka Modi Yug', authored by Rajya Sabha Member of Parliament Ghanshyam Tiwari. The book captures India's transformative journey over the last decade, highlighting the shift from mere resolutions to concrete achievements in governance.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी द्वारा लिखित 'संकल्प से सिद्धि का मोदी युग' नामक एक नई पुस्तक का अनावरण किया। यह पुस्तक पिछले एक दशक में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाती है, जिसमें शासन में केवल संकल्पों से ठोस उपलब्धियों तक के बदलाव पर प्रकाश डाला गया है।
Background
The phrase "Sankalp Se Siddhi" translates to "from resolution to attainment." It is a major governance theme emphasizing the realization of a fully developed India (Viksit Bharat) by the centenary of its independence in 2047. The book connects the profound philosophical ideals of iconic national thinkers like Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, and Atal Bihari Vajpayee with modern-day policy execution. It describes the Prime Minister as a *'Setu Purush'* (a bridge-maker) who connects historical national dreams with present-day reality through targeted initiatives focused on national integrity, women-led development, and Antyodaya (welfare of the weakest).
पृष्ठभूमि
"संकल्प से सिद्धि" वाक्यांश का अर्थ "दृढ़ निश्चय से प्राप्ति" है। यह एक प्रमुख शासन विषय है जो 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक पूरी तरह से विकसित भारत (Viksit Bharat) की प्राप्ति पर जोर देता है। यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विचारकों के गहरे दार्शनिक आदर्शों को आधुनिक समय के नीति निष्पादन से जोड़ती है। यह प्रधान मंत्री को *'सेतु पुरुष'* (सपनों और वास्तविकता के बीच एक पुल) के रूप में वर्णित करती है, जो राष्ट्रीय अखंडता, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और अंत्योदय (सबसे कमजोर का कल्याण) पर केंद्रित लक्षित पहलों के माध्यम से ऐतिहासिक राष्ट्रीय सपनों को वर्तमान वास्तविकता से जोड़ते हैं।
Prelims Facts
The book 'Sankalp Se Siddhi Ka Modi Yug' is authored by Rajya Sabha MP Ghanshyam Tiwari.
The book was officially released in New Delhi by Vice President C.P. Radhakrishnan.
The concept of Antyodaya, a recurring theme in India's welfare governance, was originally coined and popularized by Pandit Deendayal Upadhyaya.
The overarching goal of current governance policies mentioned in the book is to achieve a Viksit Bharat (Developed India) by the year 2047.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'संकल्प से सिद्धि का मोदी युग' पुस्तक राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी द्वारा लिखी गई है।
पुस्तक का आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा विमोचन किया गया।
भारत के कल्याणकारी शासन में अक्सर इस्तेमाल होने वाली अंत्योदय की अवधारणा को मूल रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा गढ़ा और लोकप्रिय बनाया गया था।
पुस्तक में उल्लिखित वर्तमान शासन नीतियों का व्यापक लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) प्राप्त करना है।
GS Mapping
GS2: Governance
जीएस मैपिंग
GS2: शासन
Sources
PIB Delhi
· Aug. 27, 2026
— Vice President releases the book 'Sankalp Se Siddhi Ka Modi Yug' authored by Rajya Sabha MP Ghanshyam Tiwari.
Aug. 26, 2026History, Art and CultureBriefPlaces in News
Mizoram Declares 79 Heritage Sites as State Protected Monuments
मिजोरम ने 79 विरासत स्थलों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया
Quick Prelims Revision
The Kawtchhuah Ropui and Ralven Puk are globally significant monuments of national importance located in the Champhai district of Mizoram.
A menhir is a tall, upright standing stone erected as a monument, commonly associated with ancient megalithic tribal cultures.
The Archaeological Survey of India (ASI) functions under the Ministry of Culture and was founded by Alexander Cunningham in 1861.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कौतछुआह रोपुई (Kawtchhuah Ropui) और राल्वेन पुक (Ralven Puk)मिजोरम के चंपई जिले में स्थित राष्ट्रीय महत्व के विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण स्मारक हैं।
मेनहिर (menhir) एक लंबा, सीधा खड़ा पत्थर है जिसे स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता है, जो आमतौर पर प्राचीन महापाषाण (megalithic) आदिवासी संस्कृतियों से जुड़ा होता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था।
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News Item
To preserve its rich tribal history, the Mizoram government has declared 79 archaeological sites as 'State Protected Monuments'. Additionally, two major megalithic sites in the Champhai district have been recognized globally and declared 'Monuments of National Importance' by the Archaeological Survey of India (ASI).
समाचार
अपने समृद्ध आदिवासी इतिहास को संरक्षित करने के लिए, मिजोरम सरकार ने 79 पुरातात्विक स्थलों को 'राज्य संरक्षित स्मारक' घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, चंपई जिले में दो प्रमुख महापाषाण (megalithic) स्थलों को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारक' घोषित किया गया है।
Background
The preservation of ancient sites in India is governed by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958. Under this act, the central government (via ASI) protects sites of national importance, while state governments can enact local laws to protect regional monuments. In Mizoram, this is done under the state's 2001 Act. The Champhai district, bordering Myanmar, is the historical gateway of Mizo migration. The globally significant Kawtchhuah Ropui (The Great Entranceway) in Vangchhia village features over 170 elaborately carved standing stones (menhirs) depicting warriors, animals, and hunting scenes from the pre-historic Mizo society. Another key site, Ralven Puk, is a rock-cut cave historically used as a watchpost during tribal conflicts.
पृष्ठभूमि
भारत में प्राचीन स्थलों का संरक्षण प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958 द्वारा शासित होता है। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार (ASI के माध्यम से) राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की रक्षा करती है, जबकि राज्य सरकारें क्षेत्रीय स्मारकों की रक्षा के लिए स्थानीय कानून बना सकती हैं। मिजोरम में, यह राज्य के 2001 के अधिनियम के तहत किया जाता है। म्यांमार की सीमा से लगा चंपई जिला, मिजो प्रवास (migration) का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। वांगछिया गांव में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कौतछुआह रोपुई (Kawtchhuah Ropui) (महान प्रवेश द्वार) में 170 से अधिक जटिल नक्काशीदार खड़े पत्थर (menhirs) हैं, जो प्रागैतिहासिक मिजो समाज के योद्धाओं, जानवरों और शिकार के दृश्यों को दर्शाते हैं। एक अन्य प्रमुख स्थल, राल्वेन पुक (Ralven Puk), एक चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है जिसका ऐतिहासिक रूप से जनजातीय संघर्षों के दौरान एक निगरानी चौकी के रूप में उपयोग किया जाता था।
Prelims Facts
The Kawtchhuah Ropui and Ralven Puk are globally significant monuments of national importance located in the Champhai district of Mizoram.
A menhir is a tall, upright standing stone erected as a monument, commonly associated with ancient megalithic tribal cultures.
The Archaeological Survey of India (ASI) functions under the Ministry of Culture and was founded by Alexander Cunningham in 1861.
The AMASR Act, 1958 provides the central legal framework for the protection of historical monuments and archaeological sites in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कौतछुआह रोपुई (Kawtchhuah Ropui) और राल्वेन पुक (Ralven Puk)मिजोरम के चंपई जिले में स्थित राष्ट्रीय महत्व के विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण स्मारक हैं।
मेनहिर (menhir) एक लंबा, सीधा खड़ा पत्थर है जिसे स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता है, जो आमतौर पर प्राचीन महापाषाण (megalithic) आदिवासी संस्कृतियों से जुड़ा होता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था।
AMASR अधिनियम, 1958 भारत में ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए केंद्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
GS Mapping
GS1: Indian Heritage and Culture (Salient aspects of Art Forms, Literature and Architecture from ancient to modern times)
जीएस मैपिंग
GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति (प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— Mizoram declares 79 monuments and archaeological sites as State Protected Monuments.
मेघालय विधानसभा ने यूरेनियम खनन के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया
Quick Prelims Revision
The Kylleng-Pyndengsohiong-Mawthabah (KPM) is a highly controversial proposed open-cast uranium mining project located in the West Khasi Hills district of Meghalaya.
Meghalaya has the third-largest uranium reserves in India, trailing behind Andhra Pradesh and Jharkhand.
The Uranium Corporation of India Limited (UCIL) is the only designated public sector enterprise authorized to mine uranium in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
क्यलेंग-पिनडेंगसोहियोंग-मावथाबाह (KPM) मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में स्थित एक अत्यधिक विवादास्पद प्रस्तावित ओपन-कास्ट यूरेनियम खनन परियोजना है।
मेघालय में आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है।
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) भारत में यूरेनियम खनन के लिए अधिकृत एकमात्र नामित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
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News Item
The Meghalaya Legislative Assembly has unanimously passed a resolution strongly opposing any uranium mining and the establishment of ore processing facilities in the state. The resolution specifically targets the proposed Kylleng-Pyndengsohiong-Mawthabah (KPM) uranium project, citing severe risks to the environment and local communities due to the region's high rainfall and landslide vulnerability.
समाचार
मेघालय विधानसभा ने राज्य में किसी भी प्रकार के यूरेनियम खनन और अयस्क प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना का कड़ा विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव विशेष रूप से प्रस्तावित क्यलेंग-पिनडेंगसोहियोंग-मावथाबाह (KPM) यूरेनियम परियोजना को लक्षित करता है, जिसमें क्षेत्र की भारी वर्षा और भूस्खलन की भेद्यता के कारण पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर जोखिमों का हवाला दिया गया है।
Background
Uranium is a highly radioactive element and the primary fuel used in nuclear power reactors. In India, uranium exploration and mining are monopolized by the central government under the Department of Atomic Energy (DAE). Meghalaya possesses India's third-largest uranium reserves (after Andhra Pradesh and Jharkhand), with significant deposits found in the Domiasiat and Mawthabah areas of the West Khasi Hills. However, the state's geography features steep terrain and it receives some of the heaviest rainfall in the world. Mining here poses a massive risk of radioactive toxic runoff contaminating the groundwater and rivers, which are the lifelines of local indigenous communities. Due to these extreme environmental and health concerns—coupled with the fear of landslides—local tribal populations and student unions have fiercely opposed the Uranium Corporation of India Limited (UCIL) projects for decades.
पृष्ठभूमि
यूरेनियम एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है और परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक ईंधन है। भारत में, यूरेनियम की खोज और खनन पर परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत केंद्र सरकार का एकाधिकार है। मेघालय में भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार (आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद) है, जिसके महत्वपूर्ण भंडार पश्चिम खासी हिल्स के डोमियासियाट (Domiasiat) और मावथाबाह (Mawthabah) क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालाँकि, राज्य के भूगोल में खड़ी ढलानें हैं और यहाँ दुनिया की कुछ सबसे भारी बारिश होती है। यहाँ खनन से रेडियोधर्मी जहरीले अपवाह (runoff) के भूजल और नदियों को दूषित करने का भारी जोखिम है, जो स्थानीय स्वदेशी समुदायों की जीवन रेखा हैं। इन अत्यधिक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य चिंताओं—साथ ही भूस्खलन के डर—के कारण, स्थानीय आदिवासी आबादी और छात्र संघों ने दशकों से यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की परियोजनाओं का कड़ा विरोध किया है।
Prelims Facts
The Kylleng-Pyndengsohiong-Mawthabah (KPM) is a highly controversial proposed open-cast uranium mining project located in the West Khasi Hills district of Meghalaya.
Meghalaya has the third-largest uranium reserves in India, trailing behind Andhra Pradesh and Jharkhand.
The Uranium Corporation of India Limited (UCIL) is the only designated public sector enterprise authorized to mine uranium in India.
UCIL functions under the Department of Atomic Energy (DAE), which directly reports to the Prime Minister of India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
क्यलेंग-पिनडेंगसोहियोंग-मावथाबाह (KPM) मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में स्थित एक अत्यधिक विवादास्पद प्रस्तावित ओपन-कास्ट यूरेनियम खनन परियोजना है।
मेघालय में आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है।
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) भारत में यूरेनियम खनन के लिए अधिकृत एकमात्र नामित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत कार्य करता है, जो सीधे भारत के प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है।
GS Mapping
GS3: Environment (Environmental Impact Assessment), GS1: Geography (Distribution of key natural resources across the world and India)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन), GS1: भूगोल (विश्व और भारत भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— Meghalaya Assembly unanimously passes resolution opposing uranium mining in state.
Aug. 26, 2026History, Art and CultureBriefPlaces in News
Second Edition of the Suru Festival Begins in Kargil, Ladakh
लद्दाख के कारगिल में सुरु महोत्सव (Suru Festival) के दूसरे संस्करण की शुरुआत
Quick Prelims Revision
The 2nd edition of the Suru Festival was recently inaugurated in Kargil, Ladakh.
The festival is celebrated against the backdrop of the Nun-Kun peaks, the highest in the Zanskar range.
The Suru River is a critical tributary of the Indus River, originating near the Pensi La pass.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सुरु महोत्सव (Suru Festival) के दूसरे संस्करण का हाल ही में कारगिल, लद्दाख में उद्घाटन किया गया।
यह त्योहार जांस्कर (Zanskar) श्रृंखला की सबसे ऊंची नुन-कुन चोटियों की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है।
सुरु नदीसिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो पेंसी ला (Pensi La) दर्रे के पास से निकलती है।
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News Item
The breathtaking Suru Valley in Ladakh has come alive with the launch of the 2nd edition of the Suru Festival at Damsna, Kargil. Set against the majestic Nun-Kun peaks, this two-day event aims to showcase the region's vibrant cultural heritage, adventure tourism potential, and local traditions to the world.
समाचार
लद्दाख की लुभावनी सुरु घाटी (Suru Valley) में कारगिल के दमस्ना (Damsna) में सुरु महोत्सव के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई है। राजसी नुन-कुन (Nun-Kun) चोटियों की पृष्ठभूमि में आयोजित, इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में इस क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, साहसिक पर्यटन क्षमता और स्थानीय परंपराओं को प्रदर्शित करना है।
Background
Ladakh was established as a separate Union Territory in 2019. To ensure localized governance in its challenging terrain, it operates through the Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC). The Suru Valley, where the festival is held, is deeply carved by the Suru River, a major tributary of the mighty Indus River. This picturesque valley is dominated by the Nun-Kun mountain massif, which are the highest peaks in the Zanskar range of the Himalayas. By organizing such festivals, the local administration aims to boost border tourism, create grassroots economic opportunities through adventure sports like river rafting and paragliding, and celebrate the unique socio-cultural fabric of Kargil.
पृष्ठभूमि
लद्दाख को 2019 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। इसके चुनौतीपूर्ण इलाके में स्थानीयकृत शासन सुनिश्चित करने के लिए, यह लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के माध्यम से संचालित होता है। सुरु घाटी, जहां यह त्योहार आयोजित किया जाता है, शक्तिशाली सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, सुरु नदी द्वारा निर्मित है। इस सुरम्य घाटी में नुन-कुन पर्वत श्रृंखला का प्रभुत्व है, जो हिमालय की जांस्कर (Zanskar) श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियां हैं। इस तरह के त्योहारों के आयोजन से, स्थानीय प्रशासन का उद्देश्य सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों के माध्यम से जमीनी स्तर पर आर्थिक अवसर पैदा करना और कारगिल के अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का जश्न मनाना है।
Prelims Facts
The 2nd edition of the Suru Festival was recently inaugurated in Kargil, Ladakh.
The festival is celebrated against the backdrop of the Nun-Kun peaks, the highest in the Zanskar range.
The Suru River is a critical tributary of the Indus River, originating near the Pensi La pass.
The local governance in the Kargil region is managed by the Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सुरु महोत्सव (Suru Festival) के दूसरे संस्करण का हाल ही में कारगिल, लद्दाख में उद्घाटन किया गया।
यह त्योहार जांस्कर (Zanskar) श्रृंखला की सबसे ऊंची नुन-कुन चोटियों की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है।
सुरु नदीसिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो पेंसी ला (Pensi La) दर्रे के पास से निकलती है।
कारगिल क्षेत्र में स्थानीय शासन का प्रबंधन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) द्वारा किया जाता है।
GS Mapping
GS1: Geography (Important Geophysical phenomena, geographical features and their location)
जीएस मैपिंग
GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— Two-day Suru Festival begins in Kargil, Ladakh.
Aug. 26, 2026History, Art and CultureBriefPlaces in NewsPersonalities in News
Defence Minister Inaugurates Patradevi Martyrs' Memorial in Goa
रक्षा मंत्री ने गोवा में पत्रादेवी शहीद स्मारक का उद्घाटन किया
Quick Prelims Revision
The newly inaugurated Patradevi Martyrs' Memorial is located on the Goa-Maharashtra border.
It commemorates the martyrs of the 1955 Satyagraha, where peaceful Indian protesters were fired upon by Portuguese police.
Goa Liberation Day is celebrated annually on December 19 to mark the success of Operation Vijay (1961).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नव-उद्घाटित पत्रादेवी शहीद स्मारक गोवा-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है।
यह 1955 के सत्याग्रह के शहीदों की याद दिलाता है, जहां शांतिपूर्ण भारतीय प्रदर्शनकारियों पर पुर्तगाली पुलिस ने गोलियां चलाई थीं।
ऑपरेशन विजय (1961) की सफलता को चिह्नित करने के लिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
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News Item
Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Patradevi Martyrs' Memorial in Goa. The memorial honours the supreme sacrifices of the satyagrahis from across India who laid down their lives during the 1955 Satyagraha for Goa's liberation from Portuguese colonial rule.
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में पत्रादेवी शहीद स्मारक (Patradevi Martyrs' Memorial) का उद्घाटन किया। यह स्मारक पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से गोवा की मुक्ति के लिए 1955 के सत्याग्रह के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश भर के सत्याग्रहियों के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है।
Background
Goa was a Portuguese colony for over 450 years, remaining completely isolated from the broader Indian independence movement. Even after India gained independence in 1947, Portugal refused to cede control of its enclaves. The Goa Liberation Movement peaked with the peaceful 1955 Satyagraha, where thousands of unarmed Indians marched into Goa. They faced brutal firing from Portuguese forces at the Patradevi border (Goa-Maharashtra border). Martyrs like Karnail Singh Benipal and Sahodara Devi symbolized national unity in this regional struggle. Eventually, recognizing the failure of diplomacy, the Indian Armed Forces launched Operation Vijay on December 18, 1961, successfully liberating Goa, Daman, and Diu within 36 hours.
पृष्ठभूमि
गोवा 450 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश था, जो व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पूरी तरह अलग-थलग रहा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, पुर्तगाल ने अपने एन्क्लेव (enclaves) पर नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया। गोवा मुक्ति आंदोलन शांतिपूर्ण 1955 के सत्याग्रह के साथ अपने चरम पर पहुंच गया, जहां हजारों निहत्थे भारतीयों ने गोवा में मार्च किया। उन्हें पत्रादेवी सीमा (गोवा-महाराष्ट्र सीमा) पर पुर्तगाली सेना की क्रूर गोलीबारी का सामना करना पड़ा। करनैल सिंह बेनीपाल और सहोदरा देवी जैसे शहीदों ने इस क्षेत्रीय संघर्ष में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। अंततः, कूटनीति की विफलता को पहचानते हुए, भारतीय सशस्त्र बलों ने 18 दिसंबर, 1961 को ऑपरेशन विजय (Operation Vijay) शुरू किया, और 36 घंटों के भीतर गोवा, दमन और दीव को सफलतापूर्वक मुक्त करा लिया।
Prelims Facts
The newly inaugurated Patradevi Martyrs' Memorial is located on the Goa-Maharashtra border.
It commemorates the martyrs of the 1955 Satyagraha, where peaceful Indian protesters were fired upon by Portuguese police.
Goa Liberation Day is celebrated annually on December 19 to mark the success of Operation Vijay (1961).
Prominent martyrs of the Goa liberation struggle include Karnail Singh Benipal, Sahodara Devi, and Madhukar Damodar Chaudhary.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नव-उद्घाटित पत्रादेवी शहीद स्मारक गोवा-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है।
यह 1955 के सत्याग्रह के शहीदों की याद दिलाता है, जहां शांतिपूर्ण भारतीय प्रदर्शनकारियों पर पुर्तगाली पुलिस ने गोलियां चलाई थीं।
ऑपरेशन विजय (1961) की सफलता को चिह्नित करने के लिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
गोवा मुक्ति संग्राम के प्रमुख शहीदों में करनैल सिंह बेनीपाल, सहोदरा देवी और मधुकर दामोदर चौधरी शामिल हैं।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Post-independence consolidation and reorganization within the country)
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— Defence Minister Rajnath Singh says Patradevi Memorial symbolises national unity and sacrifice.
Aug. 26, 2026International RelationsBriefPlaces in News
Indian Embassy Issues Emergency Helplines for Nationals Affected by Nepal Flash Floods
भारतीय दूतावास ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित नागरिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन जारी की
Quick Prelims Revision
The Indian Embassy in Kathmandu set up dedicated helplines to coordinate rescue operations for Indians affected by the Nepal flash floods.
Flash floods in the Himalayas are primarily triggered by extreme localized rainfall (like cloudbursts) and Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs).
Nepal shares a highly porous international border with five Indian states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Sikkim.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल की बाढ़ से प्रभावित भारतीयों के लिए बचाव कार्यों के समन्वय हेतु समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की।
हिमालय में अचानक आने वाली बाढ़ मुख्य रूप से अत्यधिक स्थानीय बारिश (जैसे बादल फटना) और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के कारण होती है।
नेपाल पांच भारतीय राज्यों के साथ एक अत्यधिक खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
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News Item
The Indian Embassy in Kathmandu has quickly activated emergency helplines to rescue and assist Indian nationals trapped in the devastating flash floods across Nepal. Additionally, the Indian government is coordinating with Nepalese authorities to send urgent relief materials, while states like Tamil Nadu have set up dedicated help desks for their stranded tourists.
समाचार
काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल भर में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ (फ्लैश फ्लड) में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने और उनकी सहायता करने के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार तत्काल राहत सामग्री भेजने के लिए नेपाली अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने फंसे हुए पर्यटकों के लिए समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं।
Background
Nepal's fragile Himalayan geography makes it highly vulnerable to severe natural disasters. The current flash floods are primarily caused by unprecedented, torrential monsoon rainfall causing river basins to rapidly overflow. In such mountainous terrain, steep slopes, rapid deforestation, and unplanned construction turn heavy rains into sudden, destructive mudslides and water run-offs. Another critical, long-term cause of flash floods in the Himalayas is Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs). This occurs when melting glaciers form lakes, and the natural dams holding this water suddenly burst, releasing massive volumes of water downstream. Driven by climate change, these events are becoming more frequent, prompting India and Nepal to closely collaborate on disaster management and early warning systems.
पृष्ठभूमि
नेपाल का संवेदनशील हिमालयी भूगोल इसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। वर्तमान में अचानक आई बाढ़ मुख्य रूप से अभूतपूर्व, मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण है, जिससे नदी घाटियों में तेजी से पानी भर गया है। ऐसे पहाड़ी इलाकों में खड़ी ढलान, तेजी से हो रही वनों की कटाई और अनियोजित निर्माण भारी बारिश को अचानक, विनाशकारी भूस्खलन और जल प्रवाह में बदल देते हैं। हिमालय में अचानक आने वाली बाढ़ का एक अन्य महत्वपूर्ण, दीर्घकालिक कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs) है। यह तब होता है जब पिघलते ग्लेशियर झीलें बनाते हैं, और इस पानी को रोकने वाले प्राकृतिक बांध अचानक फट जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहने लगता है। जलवायु परिवर्तन के कारण, ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे भारत और नेपाल को आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया गया है।
Prelims Facts
The Indian Embassy in Kathmandu set up dedicated helplines to coordinate rescue operations for Indians affected by the Nepal flash floods.
Flash floods in the Himalayas are primarily triggered by extreme localized rainfall (like cloudbursts) and Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs).
Nepal shares a highly porous international border with five Indian states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Sikkim.
The National Disaster Response Force (NDRF) in India frequently coordinates with neighboring countries for cross-border disaster relief operations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल की बाढ़ से प्रभावित भारतीयों के लिए बचाव कार्यों के समन्वय हेतु समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की।
हिमालय में अचानक आने वाली बाढ़ मुख्य रूप से अत्यधिक स्थानीय बारिश (जैसे बादल फटना) और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के कारण होती है।
नेपाल पांच भारतीय राज्यों के साथ एक अत्यधिक खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) अक्सर सीमा पार आपदा राहत कार्यों के लिए पड़ोसी देशों के साथ समन्वय करता है।
GS Mapping
GS2: International Relations (India and its neighborhood relations), GS3: Disaster Management
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत और उसके पड़ोसी संबंध), GS3: आपदा प्रबंधन
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— Indian Embassy issues emergency helplines for nationals affected by Nepal floods.
e-Shram Portal Completes 5 Years: A Milestone in Social Security for Unorganised Workers
ई-श्रम पोर्टल ने 5 साल पूरे किए: असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में एक मील का पत्थर
Quick Prelims Revision
The e-Shram portal was officially launched in 2021 by the Ministry of Labour and Employment.
It provides a unique 12-digit Universal Account Number (UAN) to every registered unorganised worker.
To register, a worker must be aged between 16 and 59 years and must not be a member of formal social security schemes like EPFO or ESIC.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ई-श्रम पोर्टल आधिकारिक तौर पर 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्रत्येक पंजीकृत असंगठित श्रमिक को एक अद्वितीय 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है।
पंजीकरण करने के लिए, एक श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे EPFO या ESIC जैसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए।
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News Item
The e-Shram Portal, India's first national database for the unorganised workforce, has successfully completed five years since its launch in 2021. With over 31.89 crore registrations, it has evolved into a digital "One-Stop Solution" to deliver welfare schemes, jobs, and pension benefits directly to the people who need them the most.
समाचार
भारत के असंगठित कार्यबल के लिए पहले राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) ने 2021 में लॉन्च होने के बाद से सफलतापूर्वक पांच साल पूरे कर लिए हैं। 31.89 करोड़ से अधिक पंजीकरणों के साथ, यह जरूरतमंद लोगों तक सीधे कल्याणकारी योजनाएं, नौकरियां और पेंशन लाभ पहुंचाने के लिए एक डिजिटल "वन-स्टॉप सॉल्यूशन (One-Stop Solution)" के रूप में विकसित हुआ है।
Background
During the COVID-19 pandemic, the massive vulnerability of migrant laborers and informal workers was severely exposed. Following a Supreme Court directive, the Ministry of Labour and Employment launched the e-Shram portal in August 2021. Its ultimate goal is to register and comprehensively map the unorganised sector—which makes up over 80% of India's total workforce. These workers (such as street vendors, construction workers, agricultural laborers, and domestic helps) typically lack formal benefits like provident funds. The portal provides each registered worker with an Aadhaar-seeded, 12-digit Universal Account Number (UAN). Today, it seamlessly integrates 15 major social security schemes, including life insurance (PMJJBY), accident cover (PMSBY), and ration portability (ONORC). This tech-driven ecosystem ensures that geographical boundaries or migration do not restrict a worker's access to critical government support.
पृष्ठभूमि
कोविड-19 महामारी के दौरान, प्रवासी मजदूरों और अनौपचारिक श्रमिकों की भेद्यता (vulnerability) गंभीर रूप से उजागर हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। इसका अंतिम लक्ष्य असंगठित क्षेत्र को पंजीकृत करना और व्यापक रूप से मैप करना है - जो भारत के कुल कार्यबल का 80% से अधिक है। इन श्रमिकों (जैसे सड़क विक्रेता, निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर और घरेलू सहायिका) के पास आमतौर पर भविष्य निधि (provident funds) जैसे औपचारिक लाभ नहीं होते हैं। यह पोर्टल प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को आधार-लिंक्ड, 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है। आज, यह जीवन बीमा (PMJJBY), दुर्घटना कवर (PMSBY), और राशन पोर्टेबिलिटी (ONORC) सहित 15 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समेकित रूप से एकीकृत करता है। यह तकनीक-संचालित इकोसिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक सीमाएं या प्रवासन (migration) किसी भी श्रमिक की महत्वपूर्ण सरकारी सहायता तक पहुंच को प्रतिबंधित न करें।
Prelims Facts
The e-Shram portal was officially launched in 2021 by the Ministry of Labour and Employment.
It provides a unique 12-digit Universal Account Number (UAN) to every registered unorganised worker.
To register, a worker must be aged between 16 and 59 years and must not be a member of formal social security schemes like EPFO or ESIC.
The portal acts as a "One-Stop Solution" integrating major schemes like the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM), PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY), and One Nation One Ration Card (ONORC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ई-श्रम पोर्टल आधिकारिक तौर पर 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्रत्येक पंजीकृत असंगठित श्रमिक को एक अद्वितीय 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है।
पंजीकरण करने के लिए, एक श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे EPFO या ESIC जैसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए।
यह पोर्टल प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM), पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) जैसी प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करने वाले "वन-स्टॉप सॉल्यूशन" के रूप में कार्य करता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States; Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय)
Sources
News On AIR
· Aug. 26, 2026
— 5 Years of e-Shram Portal completes five years today.
Aug. 26, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational Organisations
India Rejects UN CERD Report, Calls it Politically Motivated and Malicious
भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) CERD की रिपोर्ट को खारिज किया, इसे राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया
Quick Prelims Revision
India recently underwent its 11th periodic review by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) in Geneva.
The ICERD is a core UN human rights convention adopted in 1965 to combat all forms of racial discrimination.
The Indian inter-ministerial delegation for the recent CERD review was officially led by the Solicitor General of India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत हाल ही में जिनेवा में नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (CERD) द्वारा अपनी 11वीं आवधिक समीक्षा से गुजरा है।
ICERD सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव से निपटने के लिए 1965 में अपनाया गया एक मुख्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन है।
हालिया CERD समीक्षा के लिए भारतीय अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आधिकारिक तौर पर भारत के सॉलिसिटर जनरल ने किया था।
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News Item
India has strongly rejected the recent report by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), labeling its findings as "politically motivated" and "highly malicious." The Ministry of External Affairs emphasized that India's constitutional framework robustly protects disadvantaged communities and dismissed the report's sweeping, unsubstantiated allegations.
समाचार
भारत ने नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (CERD) की हालिया रिपोर्ट को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, और इसके निष्कर्षों को "राजनीति से प्रेरित" और "अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण" करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का संवैधानिक ढांचा वंचित समुदायों की मजबूती से रक्षा करता है और रिपोर्ट के व्यापक, निराधार आरोपों को खारिज कर दिया।
Background
The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) is a core United Nations human rights treaty adopted in 1965. India played a leading role in drafting this historic convention in the 1960s. To monitor how well countries are implementing the treaty, the UN established the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD). Member states must undergo regular reviews by this independent body of experts. Recently, an Indian delegation led by Solicitor General Tushar Mehta participated in India's 11th periodic review in Geneva. However, India firmly pushed back against the committee's findings, arguing that the UN body exceeded its mandate and ignored India's deeply rooted constitutional safeguards, such as Article 15 (prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth) and Article 17 (abolition of untouchability).
पृष्ठभूमि
सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICERD) 1965 में अपनाया गया एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समझौता है। भारत ने 1960 के दशक में इस ऐतिहासिक सम्मेलन का मसौदा तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। देश इस संधि को कितनी अच्छी तरह से लागू कर रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) की स्थापना की। सदस्य देशों को विशेषज्ञों के इस स्वतंत्र निकाय द्वारा नियमित समीक्षा से गुजरना पड़ता है। हाल ही में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जिनेवा में भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा में भाग लिया। हालाँकि, भारत ने समिति के निष्कर्षों का दृढ़ता से विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अपने जनादेश को पार कर लिया है और भारत के गहरे संवैधानिक सुरक्षा उपायों, जैसे अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) को नजरअंदाज कर दिया है।
Prelims Facts
India recently underwent its 11th periodic review by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) in Geneva.
The ICERD is a core UN human rights convention adopted in 1965 to combat all forms of racial discrimination.
The Indian inter-ministerial delegation for the recent CERD review was officially led by the Solicitor General of India.
Under the Fundamental Rights of the Indian Constitution, Article 15 explicitly prohibits discrimination by the State against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत हाल ही में जिनेवा में नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (CERD) द्वारा अपनी 11वीं आवधिक समीक्षा से गुजरा है।
ICERD सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव से निपटने के लिए 1965 में अपनाया गया एक मुख्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन है।
हालिया CERD समीक्षा के लिए भारतीय अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आधिकारिक तौर पर भारत के सॉलिसिटर जनरल ने किया था।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत, अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Important International Institutions), GS2: Polity (Fundamental Rights)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान), GS2: राजव्यवस्था (मौलिक अधिकार)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— India terms UN report politically motivated & highly malicious.
Aug. 26, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
IICT and Netflix Announce Scholarships to Boost India's AVGC-XR Sector
IICT और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने भारत के AVGC-XR क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की
Quick Prelims Revision
The Indian Institute of Creative Technologies (IICT) and Netflix have collaborated to offer 100 scholarships to students and professionals in the AVGC sector.
The AVGC sector and institutions like IICT fall primarily under the administrative purview of the Ministry of Information and Broadcasting (I&B).
The overarching national objective is to position India as the global hub for content creation under the 'Create in India' initiative.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने AVGC क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों को 100 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सहयोग किया है।
AVGC क्षेत्र और IICT जैसे संस्थान मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण (content creation) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
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News Item
To empower the next generation of Indian storytellers, the Indian Institute of Creative Technologies (IICT) has partnered with Netflix to launch a major scholarship program. The initiative will provide up to 80% financial support to 100 students pursuing cutting-edge courses in the rapidly growing Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics (AVGC) sector.
समाचार
भारतीय कहानीकारों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) ने एक प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स (Netflix) के साथ साझेदारी की है। यह पहल तेजी से बढ़ते एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र में अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले 100 छात्रों को 80% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Background
The AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality) sector is witnessing explosive global growth. Recognizing its immense economic potential, the Indian government has identified it as a 'champion sector' to make India a central hub for global content creation under the 'Create in India' vision. This new scholarship follows Prime Minister Narendra Modi's meeting with Netflix's leadership to leverage India's rich storytelling tradition. To support this vision, the Ministry of Information and Broadcasting (I&B) is spearheading the establishment of specialized institutions. The newly envisioned IICT functions as a premier national institution (modeled similar to IITs and IIMs) specifically dedicated to bridging the gap between India's vast creative talent and the highly technical demands of the modern global media and entertainment industry.
पृष्ठभूमि
AVGC-XR (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारी वृद्धि देखी जा रही है। इसकी अपार आर्थिक क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) विजन के तहत भारत को वैश्विक सामग्री निर्माण (content creation) का एक केंद्रीय हब बनाने के लिए इसे एक 'चैंपियन सेक्टर' के रूप में पहचाना है। यह नई छात्रवृत्ति भारत की समृद्ध कहानी कहने की परंपरा का लाभ उठाने के लिए नेटफ्लिक्स के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद शुरू की गई है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) विशेष संस्थानों की स्थापना का नेतृत्व कर रहा है। नव-परिकल्पित IICT एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान (IIT और IIM के समान मॉडल पर आधारित) के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से भारत की विशाल रचनात्मक प्रतिभा और आधुनिक वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग की अत्यधिक तकनीकी मांगों के बीच की खाई को पाटने के लिए समर्पित है।
Prelims Facts
The Indian Institute of Creative Technologies (IICT) and Netflix have collaborated to offer 100 scholarships to students and professionals in the AVGC sector.
The AVGC sector and institutions like IICT fall primarily under the administrative purview of the Ministry of Information and Broadcasting (I&B).
The overarching national objective is to position India as the global hub for content creation under the 'Create in India' initiative.
The term XR (Extended Reality) acts as a catch-all term encompassing immersive technologies like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and Mixed Reality (MR).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने AVGC क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों को 100 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सहयोग किया है।
AVGC क्षेत्र और IICT जैसे संस्थान मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण (content creation) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
XR (एक्सटेंडेड रियलिटी) शब्द एक कैच-ऑल (catch-all) शब्द के रूप में कार्य करता है जिसमें वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मिक्स्ड रियलिटी (MR) जैसी इमर्सिव (immersive) प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Changes in industrial policy and their effects on industrial growth), GS3: Science and Technology (IT and Computers)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और कंप्यूटर)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— IICT and Netflix announce scholarships for 100 students to support next generation of Indian storytellers.
Aug. 26, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
IMA Issues Public Health Advisory on H1N1 Influenza; Warns Against Antibiotic Misuse
आईएमए (IMA) ने H1N1 इन्फ्लूएंजा पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी की; एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के प्रति चेतावनी दी
Quick Prelims Revision
H1N1 is a subtype of the Influenza A virus, commonly associated with the highly contagious respiratory disease known as Swine Flu.
Antibiotics are entirely ineffective against viral infections (like H1N1) because they specifically target bacterial cell structures, which viruses lack.
The irrational use of antibiotics accelerates Antimicrobial Resistance (AMR), a phenomenon where bacteria mutate to survive standard drug treatments.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
H1N1 इन्फ्लूएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है, जो आमतौर पर स्वाइन फ्लू के रूप में जानी जाने वाली अत्यधिक संक्रामक श्वसन बीमारी से जुड़ा है।
एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण (जैसे H1N1) के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हैं क्योंकि वे विशेष रूप से जीवाणु (bacterial) कोशिका संरचनाओं को लक्षित करते हैं, जो वायरस में नहीं होती हैं।
एंटीबायोटिक दवाओं का तर्कहीन उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को तेज करता है, एक ऐसी घटना जहां बैक्टीरिया मानक दवा उपचारों से बचने के लिए उत्परिवर्तित (mutate) होते हैं।
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News Item
Amid a seasonal surge in H1N1 Influenza (Swine Flu) cases, the Indian Medical Association (IMA) has issued a public health advisory urging citizens to remain vigilant but not to panic. The IMA strongly warned against the rampant self-medication of antibiotics like Azithromycin, emphasizing that antibiotics are completely ineffective against viral infections and their misuse fuels the dangerous crisis of antimicrobial resistance.
समाचार
H1N1 इन्फ्लूएंजा (स्वाइन फ्लू) के मामलों में मौसमी वृद्धि के बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने लेकिन घबराने की नहीं अपील की है। आईएमए (IMA) ने एज़िथ्रोमाइसिन (Azithromycin) जैसे एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित स्व-दवा (self-medication) के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है, और इस बात पर जोर दिया है कि एंटीबायोटिक वायरल संक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हैं और उनका दुरुपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध (antimicrobial resistance) के खतरनाक संकट को बढ़ावा देता है।
Background
H1N1 Influenza A, commonly known as Swine Flu, is a highly contagious respiratory disease caused by an RNA virus. It first triggered a major global pandemic in 2009. The virus spreads primarily through respiratory droplets when an infected person coughs or sneezes. The IMA's specific warning against antibiotics highlights a major public health challenge: Antimicrobial Resistance (AMR). Antibiotics are designed specifically to kill or inhibit bacteria by targeting their unique cell walls or metabolic pathways—structures that viruses simply do not possess. Unnecessary use of antibiotics for viral colds or flus allows surviving bacteria in the human body to mutate and develop resistance, rendering these life-saving drugs completely useless for future bacterial infections.
पृष्ठभूमि
H1N1 इन्फ्लूएंजा ए, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है, एक आरएनए (RNA) वायरस के कारण होने वाली अत्यधिक संक्रामक श्वसन बीमारी है। इसने पहली बार 2009 में एक बड़ी वैश्विक महामारी को जन्म दिया था। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन बूंदों के माध्यम से तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ IMA की विशिष्ट चेतावनी एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती को उजागर करती है: रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR)। एंटीबायोटिक्स विशेष रूप से बैक्टीरिया को उनकी अनूठी कोशिका भित्ति (cell walls) या चयापचय मार्गों को लक्षित करके मारने या रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं—जो संरचनाएं वायरस के पास होती ही नहीं हैं। वायरल सर्दी या फ्लू के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक उपयोग मानव शरीर में जीवित बैक्टीरिया को म्यूटेट (mutate) करने और प्रतिरोध विकसित करने की अनुमति देता है, जिससे भविष्य के जीवाणु संक्रमण के लिए ये जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं।
Prelims Facts
H1N1 is a subtype of the Influenza A virus, commonly associated with the highly contagious respiratory disease known as Swine Flu.
Antibiotics are entirely ineffective against viral infections (like H1N1) because they specifically target bacterial cell structures, which viruses lack.
The irrational use of antibiotics accelerates Antimicrobial Resistance (AMR), a phenomenon where bacteria mutate to survive standard drug treatments.
The Indian Medical Association (IMA), established in 1928, is the largest representative voluntary organization of doctors of modern scientific medicine in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
H1N1 इन्फ्लूएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है, जो आमतौर पर स्वाइन फ्लू के रूप में जानी जाने वाली अत्यधिक संक्रामक श्वसन बीमारी से जुड़ा है।
एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण (जैसे H1N1) के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हैं क्योंकि वे विशेष रूप से जीवाणु (bacterial) कोशिका संरचनाओं को लक्षित करते हैं, जो वायरस में नहीं होती हैं।
एंटीबायोटिक दवाओं का तर्कहीन उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को तेज करता है, एक ऐसी घटना जहां बैक्टीरिया मानक दवा उपचारों से बचने के लिए उत्परिवर्तित (mutate) होते हैं।
1928 में स्थापित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), भारत में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा के डॉक्टरों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि स्वैच्छिक संगठन है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health), GS3: Science and Technology (Biotechnology and Everyday Science)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी और रोजमर्रा का विज्ञान)
Sources
News on AIR
· Aug. 28, 2026
— IMA issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country.
Aug. 25, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
CSIR-NAL Unveils Indigenous Micro and Small Gas Turbine Engines for Defence
CSIR-NAL ने रक्षा के लिए स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन का अनावरण किया
Quick Prelims Revision
The CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) recently unveiled three indigenous micro and small gas turbine engines: NJ-05, NJ-50, and NJ-100.
These compact propulsion engines are designed specifically to power tactical UAVs, drone interceptors, and compact missile systems.
CSIR-NAL is headquartered in Bengaluru and functions under the Ministry of Science and Technology.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
CSIR-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (CSIR-NAL) ने हाल ही में तीन स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन: NJ-05, NJ-50, और NJ-100 का अनावरण किया है।
ये कॉम्पैक्ट प्रणोदन (propulsion) इंजन विशेष रूप से सामरिक यूएवी (UAVs), ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
CSIR-NAL का मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
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News Item
The Council of Scientific and Industrial Research-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) has successfully unveiled three indigenously developed micro and small gas turbine engines (NJ-05, NJ-50, and NJ-100). These highly compact engines will power unmanned aerial vehicles (UAVs), drone interceptors, and compact missile systems, marking a major leap in India's self-reliance in aerospace technology.
समाचार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (CSIR-NAL) ने तीन स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजनों (NJ-05, NJ-50 और NJ-100) का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। ये अत्यधिक कॉम्पैक्ट इंजन मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs), ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल प्रणालियों को शक्ति प्रदान करेंगे, जो एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता में एक बड़ी छलांग है।
Background
A gas turbine engine is a type of internal combustion engine that burns fuel to generate high-speed exhaust gases, producing immense thrust. While India has made massive strides in missile and aircraft development, manufacturing indigenous aerospace engines has historically been a major technological bottleneck. The newly developed engines by CSIR-NAL produce varying thrusts of 5 kg, 50 kg, and 100 kg, designed specifically for tactical drones, loitering munitions, and target aircraft. By mastering this critical propulsion technology, India reduces its deep dependence on foreign imports. This milestone also empowers the rapidly expanding domestic aerospace startup ecosystem to mass-produce these engines for the defence sector under the 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative.
पृष्ठभूमि
गैस टरबाइन इंजन एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो उच्च गति वाले निकास गैसों को उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलाता है, जिससे अत्यधिक जोर (thrust) पैदा होता है। हालांकि भारत ने मिसाइल और विमान विकास में भारी प्रगति की है, लेकिन स्वदेशी एयरोस्पेस इंजन का निर्माण ऐतिहासिक रूप से एक बड़ी तकनीकी बाधा रहा है। CSIR-NAL द्वारा विकसित नए इंजन 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम के अलग-अलग थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं, जिन्हें विशेष रूप से सामरिक ड्रोन, लोइटरिंग मूनिशन (loitering munitions) और लक्ष्य विमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस महत्वपूर्ण प्रणोदन (propulsion) तकनीक में महारत हासिल करके, भारत विदेशी आयात पर अपनी गहरी निर्भरता कम कर रहा है। यह मील का पत्थर तेजी से बढ़ते घरेलू एयरोस्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए इन इंजनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भी सशक्त बनाता है।
Prelims Facts
The CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) recently unveiled three indigenous micro and small gas turbine engines: NJ-05, NJ-50, and NJ-100.
These compact propulsion engines are designed specifically to power tactical UAVs, drone interceptors, and compact missile systems.
CSIR-NAL is headquartered in Bengaluru and functions under the Ministry of Science and Technology.
The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) is India's largest research and development organisation.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
CSIR-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (CSIR-NAL) ने हाल ही में तीन स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन: NJ-05, NJ-50, और NJ-100 का अनावरण किया है।
ये कॉम्पैक्ट प्रणोदन (propulsion) इंजन विशेष रूप से सामरिक यूएवी (UAVs), ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
CSIR-NAL का मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Indigenization of Technology and Developing New Technology, Defence Technology)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना, रक्षा प्रौद्योगिकी)
Sources
News on AIR
· Aug. 28, 2026
— CSIR unveils three indigenous micro & small gas turbine engines to meet requirements of indigenous defence technologies.
Aug. 25, 2026History, Art and CultureBriefImportant Days
President Greets Nation on the Occasion of Eid-e-Milad-un-Nabi and Onam
राष्ट्रपति ने देशवासियों को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी और ओणम के अवसर पर बधाई दी
Quick Prelims Revision
Onam is a major harvest festival celebrated in the state of Kerala during the Malayalam month of Chingam.
The famous snake boat race associated with the Onam festival is traditionally known as Vallam Kali.
Pulikali is a recreational folk art (where artists paint themselves like tigers) performed during Onam.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ओणम एक प्रमुख फसल उत्सव है जिसे मलयालम महीने चिंगम के दौरान केरल राज्य में मनाया जाता है।
ओणम उत्सव से जुड़ी प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस (नौका दौड़) को पारंपरिक रूप से वल्लम काली (Vallam Kali) के रूप में जाना जाता है।
पुलिकली (Pulikali) एक मनोरंजक लोक कला है (जहां कलाकार खुद को बाघों की तरह रंगते हैं) जो ओणम के दौरान प्रदर्शित की जाती है।
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News Item
President Droupadi Murmu extended her warm greetings to the nation on the dual occasions of Eid-e-Milad-un-Nabi and the vibrant harvest festival of Onam. Emphasizing unity in diversity, she highlighted how the Prophet's teachings inspire pious conduct, while Onam celebrates nature's bounty and India's spirit of brotherhood.
समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी और फसल उत्सव ओणम के दोहरे अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। अनेकता में एकता पर जोर देते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पैगंबर की शिक्षाएं पवित्र आचरण को प्रेरित करती हैं, जबकि ओणम प्रकृति की प्रचुरता और भारत की भाईचारे की भावना का जश्न मनाता है।
Background
India is a land of diverse cultures and festivals, often witnessing overlapping celebrations from different communities. Onam is the grandest harvest festival of Kerala, celebrated across religious lines to thank nature. It is deeply associated with the legendary homecoming of the mythical, righteous demon King Mahabali, whose reign is considered the golden era of Kerala. On the other hand, Eid-e-Milad-un-Nabi (also known as Mawlid) is a significant day for the Muslim community, marking the birth anniversary of Prophet Muhammad. It serves as a day of spiritual reflection, where devotees recall the Prophet’s messages of compassion, equality, and peace, essential for building an inclusive and developed nation.
पृष्ठभूमि
भारत विविध संस्कृतियों और त्योहारों का देश है, जहाँ अक्सर विभिन्न समुदायों के उत्सव एक साथ मनाए जाते हैं। ओणम केरल का सबसे भव्य फसल उत्सव है, जिसे प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए सभी धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह गहराई से पौराणिक, न्यायप्रिय राक्षस राजा महाबली की घर वापसी से जुड़ा है, जिनके शासनकाल को केरल का स्वर्ण युग माना जाता है। दूसरी ओर, ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (जिसे मौलिद भी कहा जाता है) मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो पैगंबर मुहम्मद की जयंती का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक चिंतन के दिन के रूप में कार्य करता है, जहां भक्त पैगंबर के करुणा, समानता और शांति के संदेशों को याद करते हैं, जो एक समावेशी और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।
Prelims Facts
Onam is a major harvest festival celebrated in the state of Kerala during the Malayalam month of Chingam.
The famous snake boat race associated with the Onam festival is traditionally known as Vallam Kali.
Pulikali is a recreational folk art (where artists paint themselves like tigers) performed during Onam.
Eid-e-Milad-un-Nabi commemorates the birth of Prophet Muhammad and is observed during the Islamic month of Rabi' al-awwal.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ओणम एक प्रमुख फसल उत्सव है जिसे मलयालम महीने चिंगम के दौरान केरल राज्य में मनाया जाता है।
ओणम उत्सव से जुड़ी प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस (नौका दौड़) को पारंपरिक रूप से वल्लम काली (Vallam Kali) के रूप में जाना जाता है।
पुलिकली (Pulikali) एक मनोरंजक लोक कला है (जहां कलाकार खुद को बाघों की तरह रंगते हैं) जो ओणम के दौरान प्रदर्शित की जाती है।
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पैगंबर मुहम्मद के जन्म की याद दिलाता है और इस्लामी महीने रबी-उल-अव्वल के दौरान मनाया जाता है।
GS Mapping
GS1: Indian Heritage and Culture (Festivals)
जीएस मैपिंग
GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति (त्योहार)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— President Murmu greets people on occasion of Eid-e Milad-un-Nabi and Onam.
Aug. 25, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Govt Approves Transfer of DRDO Missile Technologies to Private Defence Industry
सरकार ने निजी रक्षा उद्योग को DRDO मिसाइल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The Defence Research and Development Organisation (DRDO) was established in 1958 and operates under the Ministry of Defence.
The Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) was conceived by Dr. A.P.J. Abdul Kalam to enable India to attain self-sufficiency in missile technology.
IGMDP developed five core missile systems: Prithvi, Agni, Trishul, Akash, and Nag (often remembered by the acronym PATNA).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की स्थापना 1958 में हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) की कल्पना डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी ताकि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।
IGMDP ने पांच मुख्य मिसाइल प्रणालियां विकसित कीं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग (अक्सर PATNA संक्षिप्त नाम से याद किया जाता है)।
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News Item
Defence Minister Rajnath Singh has formally approved the transfer of DRDO-developed missile technologies to India's private defence industry. This major policy shift aims to turbocharge domestic manufacturing, drastically reduce import dependence, and empower MSMEs by deeply integrating them into the national defence supply chain.
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के निजी रक्षा उद्योग को DRDO द्वारा विकसित मिसाइल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस बड़े नीतिगत बदलाव का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को गति देना, आयात निर्भरता को काफी कम करना और MSMEs को राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गहराई से एकीकृत करके सशक्त बनाना है।
Background
The Defence Research and Development Organisation (DRDO) is the premier R&D wing of the Ministry of Defence. Historically, advanced defence technologies—especially strategic missile systems developed under the Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) like Agni, Prithvi, and Akash—were tightly controlled by the government and manufactured exclusively by Public Sector Undertakings (PSUs). By opening up these highly restricted Transfer of Technologies (ToT) to the private sector, the government is accelerating the 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative. This democratization of defence technology will not only create a robust and competitive industrial base but also allow Indian companies to eventually export these advanced weapon systems to friendly nations, shifting India from a net arms importer to a formidable global defence exporter.
पृष्ठभूमि
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) रक्षा मंत्रालय की प्रमुख R&D (अनुसंधान और विकास) शाखा है। ऐतिहासिक रूप से, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों—विशेष रूप से एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत विकसित सामरिक मिसाइल प्रणालियों जैसे अग्नि, पृथ्वी और आकाश—को सरकार द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाता था और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा निर्मित किया जाता था। निजी क्षेत्र के लिए इन अत्यधिक प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) को खोलकर, सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को गति दे रही है। रक्षा प्रौद्योगिकी का यह लोकतंत्रीकरण न केवल एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक आधार तैयार करेगा, बल्कि भारतीय कंपनियों को अंततः मित्र देशों को इन उन्नत हथियार प्रणालियों का निर्यात करने की अनुमति भी देगा, जिससे भारत हथियारों के शुद्ध आयातक से एक दुर्जेय वैश्विक रक्षा निर्यातक में बदल जाएगा।
Prelims Facts
The Defence Research and Development Organisation (DRDO) was established in 1958 and operates under the Ministry of Defence.
The Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) was conceived by Dr. A.P.J. Abdul Kalam to enable India to attain self-sufficiency in missile technology.
IGMDP developed five core missile systems: Prithvi, Agni, Trishul, Akash, and Nag (often remembered by the acronym PATNA).
The transfer of missile technologies aims to boost the participation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in India's defence supply chain.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की स्थापना 1958 में हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) की कल्पना डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी ताकि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।
IGMDP ने पांच मुख्य मिसाइल प्रणालियां विकसित कीं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग (अक्सर PATNA संक्षिप्त नाम से याद किया जाता है)।
मिसाइल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण का उद्देश्य भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Indigenization of technology and developing new technology), GS3: Security (Defence manufacturing)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना), GS3: सुरक्षा (रक्षा विनिर्माण)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— Govt approves transfer of DRDO missile technologies to Indian Defence Industry to promote domestic production.
Aug. 25, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
Union Minister Addresses 43rd Foundation Day of C-DOT; Highlights India’s Vision for 6G
केंद्रीय मंत्री ने सी-डॉट (C-DOT) के 43वें स्थापना दिवस को संबोधित किया; 6G के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The Centre for Development of Telematics (C-DOT) was established in the year 1984.
It functions as an autonomous telecom R&D body under the Ministry of Communications.
India is actively aiming to become a global leader in shaping next-generation telecom standards, particularly in 6G, AI, and Quantum Communications.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी।
यह संचार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त दूरसंचार R&D निकाय के रूप में कार्य करता है।
भारत सक्रिय रूप से अगली पीढ़ी के दूरसंचार मानकों, विशेष रूप से 6G, AI और क्वांटम संचार को आकार देने में वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य बना रहा है।
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News Item
Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia addressed the 43rd foundation day of the Centre for Development of Telematics (C-DOT) in New Delhi. He praised C-DOT's transformative role in India's telecom journey since its inception and stressed that future digital connectivity must prioritize secure, trusted, and disaster-resilient networks to lead the global 6G revolution.
समाचार
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के 43वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। उन्होंने अपनी स्थापना के बाद से भारत की दूरसंचार यात्रा में सी-डॉट (C-DOT) की परिवर्तनकारी भूमिका की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक 6G क्रांति का नेतृत्व करने के लिए भविष्य की डिजिटल कनेक्टिविटी में सुरक्षित, विश्वसनीय और आपदा-लचीले नेटवर्क को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Background
The Centre for Development of Telematics (C-DOT) was established in August 1984 by the Government of India as an autonomous telecom research and development centre. Spearheaded initially by technology visionary Sam Pitroda, C-DOT revolutionized India's telecom sector by introducing digital switching systems (like the Rural Automatic Exchanges - RAX) tailored to the harsh Indian environment. Today, it functions under the Department of Telecommunications (DoT), Ministry of Communications. C-DOT's current mandate focuses heavily on developing indigenous, secure technologies for 4G/5G, disaster management (like the Cell Broadcast Alert System used by NDMA), quantum communications, and laying the groundwork for India to set next-generation global telecom standards.
पृष्ठभूमि
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) की स्थापना अगस्त 1984 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में की गई थी। शुरुआत में तकनीकी दूरदर्शी सैम पित्रोदा के नेतृत्व में, C-DOT ने कठोर भारतीय वातावरण के अनुकूल डिजिटल स्विचिंग सिस्टम (जैसे ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज - RAX) पेश करके भारत के दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज, यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) के अधीन कार्य करता है। C-DOT का वर्तमान जनादेश 4G/5G, आपदा प्रबंधन (जैसे NDMA द्वारा उपयोग किया जाने वाला सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम), क्वांटम संचार के लिए स्वदेशी, सुरक्षित तकनीक विकसित करने और अगली पीढ़ी के वैश्विक दूरसंचार मानकों को निर्धारित करने के लिए आधार तैयार करने पर बहुत अधिक केंद्रित है।
Prelims Facts
The Centre for Development of Telematics (C-DOT) was established in the year 1984.
It functions as an autonomous telecom R&D body under the Ministry of Communications.
India is actively aiming to become a global leader in shaping next-generation telecom standards, particularly in 6G, AI, and Quantum Communications.
The indigenous Cell Broadcast Alert System, recently deployed across India for disaster alerts, was developed by C-DOT.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी।
यह संचार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त दूरसंचार R&D निकाय के रूप में कार्य करता है।
भारत सक्रिय रूप से अगली पीढ़ी के दूरसंचार मानकों, विशेष रूप से 6G, AI और क्वांटम संचार को आकार देने में वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य बना रहा है।
हाल ही में आपदा अलर्ट के लिए पूरे भारत में तैनात स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम (Cell Broadcast Alert System), C-DOT द्वारा विकसित किया गया था।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (IT, Computers, Telecommunication)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, दूरसंचार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 28, 2026
— Union Minister Jyotiraditya Scindia addresses 43rd foundation day of C-DOT in New Delhi.
Aug. 25, 2026International RelationsBriefInternational OrganisationsPlaces in News
India Condemns Attack on UN Peacekeepers in South Sudan, Demands Accountability
भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमले की निंदा की, जवाबदेही की मांग की
Quick Prelims Revision
UNMISS stands for the United Nations Mission in South Sudan, deployed to protect civilians in the world's youngest country (capital: Juba).
UN military personnel are popularly known as Blue Helmets due to their distinct light blue headgear symbolizing peace and neutrality.
UNSC Resolution 2589, pushed aggressively by India in 2021, focuses on ensuring accountability for crimes committed against UN peacekeepers.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
UNMISS का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान (United Nations Mission in South Sudan) है, जिसे दुनिया के सबसे युवा देश (राजधानी: जूबा) में नागरिकों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों को उनके विशिष्ट हल्के नीले हेडगियर के कारण लोकप्रिय रूप से ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है, जो शांति और तटस्थता का प्रतीक है।
2021 में भारत द्वारा आक्रामक रूप से आगे बढ़ाए गए UNSC संकल्प 2589 का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
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News Item
India strongly condemned a recent fatal ambush on the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), which resulted in the death of an Ethiopian peacekeeper. Paying tribute to the fallen "Blue Helmet," India demanded a thorough investigation and swift justice against the perpetrators.
समाचार
भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) पर हाल ही में हुए एक घातक हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें एक इथियोपियाई शांति सैनिक की मौत हो गई। शहीद "ब्लू हेलमेट (Blue Helmet)" को श्रद्धांजलि देते हुए, भारत ने गहन जांच और दोषियों के खिलाफ त्वरित न्याय की मांग की।
Background
South Sudan, the world's newest nation, gained independence from Sudan in 2011 but has since been plagued by violent civil conflicts. To stabilize the region, the UN deployed UNMISS to protect civilians and monitor human rights. UN peacekeepers are globally recognized as "Blue Helmets" due to their distinctive headgear, which symbolizes neutrality. India, historically one of the largest troop-contributing nations to UN peacekeeping missions, has consistently advocated for the safety of these forces. During its UN Security Council presidency in 2021, India spearheaded UNSC Resolution 2589, which specifically calls for strict accountability and the prosecution of individuals committing crimes against UN peacekeepers.
पृष्ठभूमि
दुनिया का सबसे नया देश, दक्षिण सूडान (South Sudan), 2011 में सूडान से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन तब से यह हिंसक नागरिक संघर्षों से ग्रस्त है। क्षेत्र को स्थिर करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों की रक्षा और मानवाधिकारों की निगरानी के लिए UNMISS को तैनात किया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को विश्व स्तर पर उनके विशिष्ट हेडगियर के कारण "ब्लू हेलमेट" के रूप में पहचाना जाता है, जो तटस्थता का प्रतीक है। भारत, ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में से एक रहा है, और लगातार इन बलों की सुरक्षा की वकालत करता रहा है। 2021 में अपनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान, भारत ने UNSC संकल्प 2589 का नेतृत्व किया था, जो विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों की सख्त जवाबदेही और उन पर मुकदमा चलाने का आह्वान करता है।
Prelims Facts
UNMISS stands for the United Nations Mission in South Sudan, deployed to protect civilians in the world's youngest country (capital: Juba).
UN military personnel are popularly known as Blue Helmets due to their distinct light blue headgear symbolizing peace and neutrality.
UNSC Resolution 2589, pushed aggressively by India in 2021, focuses on ensuring accountability for crimes committed against UN peacekeepers.
South Sudan is a landlocked country in East-Central Africa, bordered by countries like Sudan, Ethiopia, Kenya, and Uganda.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
UNMISS का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान (United Nations Mission in South Sudan) है, जिसे दुनिया के सबसे युवा देश (राजधानी: जूबा) में नागरिकों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों को उनके विशिष्ट हल्के नीले हेडगियर के कारण लोकप्रिय रूप से ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है, जो शांति और तटस्थता का प्रतीक है।
2021 में भारत द्वारा आक्रामक रूप से आगे बढ़ाए गए UNSC संकल्प 2589 का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
दक्षिण सूडान पूर्व-मध्य अफ्रीका में एक भूमि से घिरा (landlocked) देश है, जिसकी सीमा सूडान, इथियोपिया, केन्या और युगांडा जैसे देशों से लगती है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Important International Institutions, agencies and fora - their structure, mandate)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, जनादेश)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— India condemns attack on UN Peacekeepers deployed with UN Mission in South Sudan.
Aug. 24, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches India’s First Indigenous Non-GMO Popcorn Maize Hybrid Seed
उपराष्ट्रपति ने भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently launched India’s very first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Andhra Pradesh. This major agricultural breakthrough will end India's reliance on expensive imported seeds, financially empower local farmers, and boost India's export potential in the global popcorn market.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। यह बड़ी कृषि सफलता महंगे आयातित बीजों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करेगी, स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और वैश्विक पॉपकॉर्न बाजार में भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।
Background
Maize (corn) is a crucial food and fodder crop globally. Historically, to produce high-quality popcorn that pops well ("high-expansion"), Indian farmers had to rely on expensive, imported hybrid seeds. This new seed, developed by a homegrown enterprise in Andhra Pradesh, is indigenous and non-GMO (Genetically Modified Organism). A non-GMO seed means its DNA has not been artificially altered in a lab, but rather developed through natural, traditional cross-breeding techniques. This is highly significant because GM crops face immense regulatory hurdles and consumer skepticism in India. By cultivating this homegrown variety, over 17,500 farmers across eight states are now part of a profitable, loan-free value chain, directly aligning with the government's vision of an Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) and doubling farmers' income.
पृष्ठभूमि
मक्का (Maize) विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण खाद्य और चारा फसल है। ऐतिहासिक रूप से, उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न का उत्पादन करने के लिए जो अच्छी तरह से फूलता है ("उच्च-विस्तार"), भारतीय किसानों को महंगे, आयातित संकर (hybrid) बीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। आंध्र प्रदेश में एक घरेलू उद्यम द्वारा विकसित यह नया बीज स्वदेशी और नॉन-जीएमओ (Genetically Modified Organism) है। नॉन-जीएमओ बीज का अर्थ है कि इसके डीएनए को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बदला गया है, बल्कि इसे प्राकृतिक, पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग तकनीकों के माध्यम से विकसित किया गया है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएम (GM) फसलों को भारत में भारी विनियामक बाधाओं और उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। इस घरेलू किस्म की खेती करके, आठ राज्यों के 17,500 से अधिक किसान अब एक लाभदायक, ऋण-मुक्त मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और किसानों की आय को दोगुना करने के साथ संरेखित है।
Prelims Facts
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
The apex body responsible for the approval of the commercial release of GM crops in India is the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) है।
GS Mapping
GS3: Agriculture (Major crops cropping patterns in various parts of the country), GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology)
जीएस मैपिंग
GS3: कृषि (देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य फसलें और फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Vice President C. P. Radhakrishnan launches India’s first non-GMO popcorn maize hybrid seed.
MeitY Invites Applications for GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) Programme
MeitY ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए
Quick Prelims Revision
The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
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News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has invited applications from young innovators and students for the GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme. Launched recently in Coimbatore, the initiative provides financial backing of ₹10 lakh to aspiring entrepreneurs from Tier-II and Tier-III cities to turn their ideas into successful tech startups.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम के लिए युवा नवप्रवर्तकों और छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में कोयंबटूर में शुरू की गई यह पहल टियर-II और टियर-III शहरों के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उनके विचारों को सफल तकनीकी स्टार्टअप में बदलने के लिए ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Background
India has one of the world's largest startup ecosystems, but it is heavily concentrated in major metropolitan cities. To decentralize this growth, MeitY launched the GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) scheme in July 2022 with a massive outlay to support startups in Tier-II and Tier-III cities over five years. Under the new Entrepreneur-in-Residence (EiR) component, selected innovators will receive a financial grant of ₹10 lakh. This grant acts as a subsistence allowance, allowing them to focus full-time on developing validated prototypes without worrying about immediate personal income. Supported by the MeitY Startup Hub (MSH), the scheme also provides essential incubation space, expert mentorship, and access to a nationwide networking ecosystem.
पृष्ठभूमि
भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, लेकिन यह मुख्य रूप से प्रमुख महानगरीय शहरों में केंद्रित है। इस विकास का विकेंद्रीकरण करने के लिए, MeitY ने जुलाई 2022 में टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए पांच वर्षों में भारी परिव्यय के साथ जेनेसिस (GENESIS - Gen-Next Support for Innovative Startups) योजना शुरू की। नए एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) घटक के तहत, चयनित नवप्रवर्तकों को ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान मिलेगा। यह अनुदान एक निर्वाह भत्ते के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें तत्काल व्यक्तिगत आय की चिंता किए बिना मान्य प्रोटोटाइप विकसित करने पर पूर्णकालिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। MeitY स्टार्टअप हब (MSH) द्वारा समर्थित, यह योजना आवश्यक इन्क्यूबेशन स्पेस, विशेषज्ञ मेंटरशिप और राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग इकोसिस्टम तक पहुंच भी प्रदान करती है।
Prelims Facts
The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
The newly invited Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme provides a financial grant of ₹10 lakh to selected innovators to develop their prototypes.
The scheme was officially launched in July 2022.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
हाल ही में आमंत्रित एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम चयनित नवप्रवर्तकों को अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।
यह योजना आधिकारिक तौर पर जुलाई 2022 में शुरू की गई थी।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Economy (Startups and Employment)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: अर्थव्यवस्था (स्टार्टअप और रोजगार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— MeitY invites applications under GENESIS Entrepreneur-in-Residence programme.
Union Minister Highlights Success of PMFME Scheme at New Delhi Conclave
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली कॉन्क्लेव में पीएमएफएमई (PMFME) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
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News Item
Union Food Processing Industries Minister Chirag Paswan addressed the PMFME Conclave in New Delhi, highlighting that over 2 lakh micro food processing enterprises have benefited from the scheme. The initiative has proven to be a game-changer in formalizing unorganized food businesses, empowering women entrepreneurs, and opening doors to global markets for Indian products.
समाचार
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में पीएमएफएमई (PMFME) कॉन्क्लेव को संबोधित किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को इस योजना से लाभ हुआ है। यह पहल असंगठित खाद्य व्यवसायों को औपचारिक रूप देने, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों के द्वार खोलने में एक गेम-चेंजर साबित हुई है।
Background
The food processing sector in India is largely unorganized, dominated by small, family-run businesses that lack access to modern technology and credit. To address this, the Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme was launched on June 29, 2020, as part of the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. It is a Centrally Sponsored Scheme with an outlay of ₹10,000 crore for the period 2020-21 to 2024-25. The scheme aims to provide financial, technical, and business support to upgrade existing micro-enterprises. The Minister noted that 80% of the scheme's beneficiaries are first-generation entrepreneurs and 44% are women, cumulatively creating 10 lakh direct jobs. Modern food processing is crucial as it minimizes food wastage, increases the shelf life of agricultural produce, and helps farmers get better prices, especially with new Free Trade Agreements (FTAs) expanding export opportunities.
पृष्ठभूमि
भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है, जिसमें छोटे, परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों का वर्चस्व है, जिनकी आधुनिक तकनीक और ऋण तक पहुंच नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए, 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना शुरू की गई थी। यह 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों को उन्नत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। मंत्री ने कहा कि योजना के 80% लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और 44% महिलाएं हैं, जिसने सामूहिक रूप से 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य बर्बादी को कम करता है, कृषि उपज के शेल्फ जीवन (shelf life) को बढ़ाता है, और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है, खासकर नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के साथ जो निर्यात के अवसरों का विस्तार कर रहे हैं।
Prelims Facts
The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
The scheme adopts the One District One Product (ODOP) framework for specialized regional development.
According to recent data, 44% of the beneficiaries under the PMFME scheme are women entrepreneurs.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
यह योजना विशेष क्षेत्रीय विकास के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) ढांचे को अपनाती है।
हालिया आंकड़ों के अनुसार, PMFME योजना के तहत 44% लाभार्थी महिला उद्यमी हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग - कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Union Minister Chirag Paswan says over two lakh micro food processing enterprises benefit from PMFME Scheme.
Aug. 24, 2026International RelationsBriefInternational Organisations
India and GCC Advance Talks on Free Trade Agreement (FTA)
भारत और जीसीसी (GCC) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा
Quick Prelims Revision
India and the GCC officially signed the Terms of Reference (ToR) to guide the FTA negotiations in February 2026.
The total bilateral trade between India and the GCC reached around USD 178 billion in the financial year 2024-25.
India's Ambassador to Saudi Arabia is Vipul, and the current GCC Secretary-General is Jasem Mohamed Albudaiwi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत और जीसीसी ने फरवरी 2026 में एफटीए वार्ता का मार्गदर्शन करने के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए थे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और जीसीसी के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
सऊदी अरब में भारत के वर्तमान राजदूत विपुल हैं, और जीसीसी के महासचिव जसिम मोहम्मद अल्बुदैवी हैं।
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News Item
India and the Gulf Cooperation Council (GCC) recently held high-level discussions to push forward their Free Trade Agreement (FTA) negotiations. The talks aim to strengthen their ongoing economic and strategic partnership while addressing mutual regional interests.
समाचार
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने हाल ही में अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा की। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देना है।
Background
The economic relationship between India and the Gulf nations is critical for India's energy security, as the region is a major supplier of oil and natural gas. Additionally, the Gulf region is home to millions of Indian expatriates who send vital remittances back to India. An FTA will reduce trade barriers, boost Indian exports, and make imports cheaper, deeply solidifying India's economic footprint in the Middle East.
पृष्ठभूमि
भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक संबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके अतिरिक्त, खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीय प्रवासी रहते हैं जो भारत में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा (remittances) भेजते हैं। एक एफटीए (FTA) व्यापार बाधाओं को कम करेगा, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा और आयात को सस्ता करेगा, जिससे मध्य पूर्व में भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
Prelims Facts
India and the GCC officially signed the Terms of Reference (ToR) to guide the FTA negotiations in February 2026.
The total bilateral trade between India and the GCC reached around USD 178 billion in the financial year 2024-25.
India's Ambassador to Saudi Arabia is Vipul, and the current GCC Secretary-General is Jasem Mohamed Albudaiwi.
The GCC remains one of the largest trading blocs for India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत और जीसीसी ने फरवरी 2026 में एफटीए वार्ता का मार्गदर्शन करने के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए थे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और जीसीसी के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
सऊदी अरब में भारत के वर्तमान राजदूत विपुल हैं, और जीसीसी के महासचिव जसिम मोहम्मद अल्बुदैवी हैं।
जीसीसी भारत के लिए सबसे बड़े व्यापारिक गुटों में से एक बना हुआ है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
News On AIR
· Aug. 25, 2026
— General briefing on India-GCC FTA discussions.
Aug. 24, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Revamped Dak Sewa and Dak MITRA Apps Launched to Modernise India Post
इंडिया पोस्ट को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत 'डाक सेवा' (Dak Sewa) और 'डाक मित्र' (Dak MITRA) ऐप लॉन्च किए गए
Quick Prelims Revision
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
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News Item
The Union Ministry of Communications has launched the upgraded Dak Sewa and Dak MITRA mobile applications. These apps aim to modernize the massive India Post network, making postal and financial services paperless, faster, and easily accessible to both ordinary citizens and rural postal workers.
समाचार
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उन्नत डाक सेवा (Dak Sewa) और डाक मित्र (Dak MITRA) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स का उद्देश्य विशाल इंडिया पोस्ट नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है, जिससे डाक और वित्तीय सेवाओं को कागज रहित, तेज और आम नागरिकों तथा ग्रामीण डाक कर्मियों के लिए आसानी से सुलभ बनाया जा सके।
Background
Founded in 1854 under Lord Dalhousie, India Post operates the world's largest postal network with over 1.5 lakh post offices, heavily concentrated in rural areas. Today, it goes far beyond delivering letters; it is a massive vehicle for financial inclusion. The newly revamped Dak MITRA (Mobile Interface for Transactions and Rural Assistance) app acts as a digital office for rural branch postmasters, known as Gramin Dak Sevaks. It allows them to conduct core banking, insurance, mail booking, and Aadhaar-based biometric e-KYC on a simple handheld device. Meanwhile, the Dak Sewa app is a citizen-centric platform providing 24x7 tracking, booking, and financial calculators. To ensure digital inclusivity across the country, it provides support in 23 Indian languages using the government's AI-driven BHASHINI translation tool.
पृष्ठभूमि
1854 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन स्थापित, इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आज, यह पत्र पहुंचाने से कहीं आगे निकल गया है; यह वित्तीय समावेशन के लिए एक विशाल माध्यम है। नया उन्नत डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप ग्रामीण शाखा पोस्टमास्टरों, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, के लिए एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें एक साधारण हैंडहेल्ड डिवाइस (handheld device) पर कोर बैंकिंग, बीमा, मेल बुकिंग और आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) करने की अनुमति देता है। वहीं, डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-केंद्रित मंच है जो 24x7 ट्रैकिंग, बुकिंग और वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करता है। देश भर में डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, यह सरकार के एआई-संचालित (AI-driven) भाषिणी (BHASHINI) अनुवाद उपकरण का उपयोग करके 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है।
Prelims Facts
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
India Post manages over 40 crore Post Office Savings Accounts, making it one of the largest financial inclusion mechanisms in the world.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
इंडिया पोस्ट 40 करोड़ से अधिक डाकघर बचत खातों का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन तंत्रों में से एक बनाता है।
Aug. 24, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesInternational Organisations
India Demands Global Financing for Land Restoration at UNCCD COP17 in Mongolia
भारत ने मंगोलिया में UNCCD COP17 में भूमि बहाली के लिए वैश्विक वित्तपोषण की मांग की
Quick Prelims Revision
The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
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News Item
At the UNCCD COP17 held in Ulaanbaatar, Mongolia, India strongly called for predictable and sustained international funding to fight drought and restore degraded land. Highlighting that land restoration is a vital investment for future food and water security, Union Environment Minister Bhupender Yadav showcased India's successful domestic models like Sovereign Green Bonds and the Green Credit Programme.
समाचार
मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित UNCCD COP17 में, भारत ने सूखे से निपटने और बंजर भूमि को बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण (international funding) की पुरजोर मांग की। यह रेखांकित करते हुए कि भूमि बहाली भविष्य की खाद्य और जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे भारत के सफल घरेलू मॉडलों का प्रदर्शन किया।
Background
The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the only legally binding international treaty linking environmental conservation to sustainable land management. India is extremely vulnerable to desertification, with nearly 30% of its geographical area undergoing land degradation due to deforestation, overgrazing, and climate change. To combat this, India relies heavily on domestic funding mechanisms. One major tool is the Compensatory Afforestation Fund (CAMPA), which penalizes industries for diverting forest land and uses that money for ecosystem restoration. More recently, India launched the Green Credit Programme (GCP) to encourage private companies and citizens to voluntarily plant trees on degraded land in exchange for tradable credits. However, India argued at the COP17 that domestic efforts alone are not enough, and wealthy nations must step up with continuous global financial support.
पृष्ठभूमि
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) पर्यावरण संरक्षण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत मरुस्थलीकरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा भूमि क्षरण (land degradation) का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए, भारत मुख्य रूप से घरेलू वित्तपोषण तंत्र पर निर्भर है। एक प्रमुख उपकरण प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) है, जो वन भूमि को उपयोग करने वाले उद्योगों से पैसा लेकर उस धन का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए करता है। हाल ही में, भारत ने व्यापार योग्य क्रेडिट के बदले बंजर भूमि पर स्वेच्छा से पेड़ लगाने के लिए निजी कंपनियों और नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) शुरू किया है। हालांकि, भारत ने COP17 में तर्क दिया कि अकेले घरेलू प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, और अमीर देशों को निरंतर वैश्विक वित्तीय सहायता के साथ आगे आना चाहिए।
Prelims Facts
The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) channels payments received for the diversion of forest land for industrial use towards ecosystem restoration.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) औद्योगिक उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए प्राप्त भुगतानों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की ओर निर्देशित करता है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— India calls for sustained international finance for land restoration and drought resilience at COP17.
Kailash Mansarovar Yatra Through Sikkim’s Nathu La Route Concludes
सिक्किम के नाथू ला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न
Quick Prelims Revision
The Kailash Mansarovar Yatra from India is primarily conducted via two routes: Lipulekh Pass (Uttarakhand) and Nathu La Pass (Sikkim).
Nathu La connects the Indian state of Sikkim with China's Tibet Autonomous Region.
Mount Kailash is located in the Trans-Himalayan mountain ranges in Tibet.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा मुख्य रूप से दो मार्गों से की जाती है: लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम)।
नाथू ला भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है।
माउंट कैलाश तिब्बत में ट्रांस-हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है।
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News Item
The annual Kailash Mansarovar Yatra via the Nathu La pass in Sikkim has successfully concluded, with 464 pilgrims completing the sacred journey. The pilgrimage to Mount Kailash and Lake Manasarovar, located in China's Tibet Autonomous Region, is a deeply revered spiritual journey for Hindus, Jains, and Buddhists.
समाचार
सिक्किम में नाथू ला (Nathu La) दर्रे के माध्यम से होने वाली वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, जिसमें 464 तीर्थयात्रियों ने पवित्र यात्रा पूरी की। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के लिए एक अत्यंत श्रद्धेय आध्यात्मिक यात्रा है।
Background
The Kailash Mansarovar Yatra is known for its immense religious significance and extreme geographical challenges. Traditionally, it is organized by the Ministry of External Affairs (MEA) in cooperation with the Chinese government. Pilgrims can take two main routes from India: the Lipulekh Pass in Uttarakhand and the Nathu La Pass in Sikkim. The Nathu La route, opened for pilgrims in 2015, offers a motorable and relatively easier terrain compared to the steep, arduous trekking required on the Lipulekh route. Mount Kailash is considered the earthly abode of Lord Shiva, while Lake Manasarovar is believed to wash away all sins. The surrounding high-altitude region is ecologically crucial, acting as the primary source for major Asian rivers like the Brahmaputra, Indus, Sutlej, and Karnali.
पृष्ठभूमि
कैलाश मानसरोवर यात्रा अपने अत्यधिक धार्मिक महत्व और अत्यधिक भौगोलिक चुनौतियों के लिए जानी जाती है। परंपरागत रूप से, यह विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा चीनी सरकार के सहयोग से आयोजित की जाती है। भारत से तीर्थयात्री दो मुख्य मार्ग ले सकते हैं: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass) और सिक्किम में नाथू ला दर्रा (Nathu La Pass)। 2015 में तीर्थयात्रियों के लिए खोला गया नाथू ला मार्ग, लिपुलेख मार्ग पर आवश्यक खड़ी और कठिन ट्रेकिंग की तुलना में एक मोटर योग्य और अपेक्षाकृत आसान इलाका प्रदान करता है। माउंट कैलाश को भगवान शिव का सांसारिक निवास माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील के बारे में माना जाता है कि यह सभी पापों को धो देती है। आस-पास का ऊंचाई वाला क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली जैसी प्रमुख एशियाई नदियों के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
The Kailash Mansarovar Yatra from India is primarily conducted via two routes: Lipulekh Pass (Uttarakhand) and Nathu La Pass (Sikkim).
Nathu La connects the Indian state of Sikkim with China's Tibet Autonomous Region.
Mount Kailash is located in the Trans-Himalayan mountain ranges in Tibet.
Four major transboundary rivers originate near Mount Kailash and Lake Manasarovar: the Indus, Brahmaputra (Yarlung Tsangpo), Sutlej, and Karnali (Ghaghara).
The pilgrimage is officially organized by the Ministry of External Affairs (MEA).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा मुख्य रूप से दो मार्गों से की जाती है: लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम)।
नाथू ला भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है।
माउंट कैलाश तिब्बत में ट्रांस-हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है।
चार प्रमुख सीमा पार नदियाँ माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो), सतलज और करनाली (घाघरा)।
तीर्थयात्रा आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा आयोजित की जाती है।
GS Mapping
GS1: Geography (Important Geophysical phenomena, geographical features and their location), GS1: Indian Culture
जीएस मैपिंग
GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान), GS1: भारतीय संस्कृति
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Kailash Mansarovar Yatra through Sikkim’s Nathu La route concludes.
Aug. 23, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsSports
BRICS Sports Ministers Adopt Joint Declaration in Visakhapatnam
ब्रिक्स (BRICS) खेल मंत्रियों ने विशाखापत्तनम में संयुक्त घोषणापत्र अपनाया
Quick Prelims Revision
The BRICS Sports Ministers’ Meeting was successfully hosted by India in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, under its 2026 BRICS Chairship.
India proposed the inaugural BRICS Sports Manufacturing Conclave, scheduled to be held in Udaipur, Rajasthan, in November 2026.
The BRICS Traditional and Indigenous Sports Demonstration Games are planned to be hosted in Ahmedabad, Gujarat, in October 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक भारत द्वारा अपनी 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
भारत ने उद्घाटन ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव का प्रस्ताव रखा, जो नवंबर 2026 में उदयपुर, राजस्थान में आयोजित होने वाला है।
ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेल अक्टूबर 2026 में अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किए जाने की योजना है।
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News Item
In a major boost to international sports diplomacy, the BRICS Sports Ministers’ Meeting successfully concluded in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, with the adoption of a Joint Declaration. Hosted under India's 2026 BRICS Presidency, the meeting focused on empowering youth, advancing sports technology, and strengthening cultural ties among member nations.
समाचार
अंतरराष्ट्रीय खेल कूटनीति को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स (BRICS) खेल मंत्रियों की बैठक एक संयुक्त घोषणापत्र को अपनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक ने युवाओं को सशक्त बनाने, खेल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
Background
BRICS originally started as an economic bloc of five major emerging economies (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). In a historic geopolitical shift in 2024, it expanded to officially include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. As India holds the prestigious BRICS Chairship for 2026, it is actively using sports diplomacy to build "people-to-people" connections across these diverse nations. The Visakhapatnam meeting led to several exciting initiatives, including a proposed BRICS Working Group on Sports Technology to leverage Artificial Intelligence (AI) and digital tools for enhancing athlete performance. To promote domestic manufacturing and innovation, India also secured broad support to host the inaugural BRICS Sports Manufacturing Conclave in Udaipur (November 2026) and the Traditional and Indigenous Sports Demonstration Games in Ahmedabad (October 2026).
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) मूल रूप से पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के एक आर्थिक गुट के रूप में शुरू हुआ था। 2024 में एक ऐतिहासिक भू-राजनीतिक बदलाव में, इसका विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। चूंकि भारत 2026 के लिए प्रतिष्ठित ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए वह इन विविध देशों के बीच "लोगों से लोगों (people-to-people)" के संबंधों को बनाने के लिए खेल कूटनीति का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। विशाखापत्तनम बैठक से कई रोमांचक पहल शुरू हुईं, जिसमें एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का प्रस्ताव शामिल है। घरेलू विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, भारत ने उदयपुर (नवंबर 2026) में उद्घाटन ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव और अहमदाबाद (अक्टूबर 2026) में पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेलों की मेजबानी करने के लिए भी व्यापक समर्थन हासिल किया।
Prelims Facts
The BRICS Sports Ministers’ Meeting was successfully hosted by India in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, under its 2026 BRICS Chairship.
India proposed the inaugural BRICS Sports Manufacturing Conclave, scheduled to be held in Udaipur, Rajasthan, in November 2026.
The BRICS Traditional and Indigenous Sports Demonstration Games are planned to be hosted in Ahmedabad, Gujarat, in October 2026.
Following its major expansion in 2024, the BRICS grouping now includes new members like Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE alongside the original five nations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक भारत द्वारा अपनी 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
भारत ने उद्घाटन ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव का प्रस्ताव रखा, जो नवंबर 2026 में उदयपुर, राजस्थान में आयोजित होने वाला है।
ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेल अक्टूबर 2026 में अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किए जाने की योजना है।
2024 में अपने बड़े विस्तार के बाद, ब्रिक्स समूह में अब मूल पांच देशों के साथ-साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे नए सदस्य शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— BRICS Sports Ministers adopt Joint Declaration in Visakhapatnam.
Aug. 23, 2026Defence and SecurityBriefSummits & Conferences
Union Home Minister to Chair 9th National Security Strategies Conference in New Delhi
केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
Quick Prelims Revision
The 9th National Security Strategies Conference is organized in New Delhi and chaired by the Union Home Minister.
It is a premier platform for coordinating strategies among the State Police forces, Central Armed Police Forces (CAPFs), and Central Police Organisations (CPOs).
The Intelligence Bureau (IB), established in 1887, is the nodal agency for gathering internal intelligence in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलननई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।
यह राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) के बीच रणनीतियों के समन्वय के लिए एक प्रमुख मंच है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने वाली नोडल एजेंसी है।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah is set to address the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi. The two-day hybrid event will bring together over 850 senior police and security officers from across India to discuss pressing national security challenges and modernize policing strategies.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। दो दिवसीय हाइब्रिड कार्यक्रम में भारत भर के 850 से अधिक वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी एक साथ आएंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और पुलिसिंग रणनीतियों को आधुनिक बनाएंगे।
Background
The National Security Strategies Conference is a crucial high-level platform, usually spearheaded by the Intelligence Bureau (IB) and the Ministry of Home Affairs. It serves as a brainstorming arena where top police brass—including Directors General of Police (DGPs) from states and heads of Central Armed Police Forces (CAPFs)—collaborate on internal security threats. Discussions typically revolve around critical contemporary issues like cyber terrorism, left-wing extremism (Naxalism), border security, narco-terrorism, and the modernization of police forces. Such conferences ensure that state and central agencies work in absolute sync to tackle complex, modern-day security challenges, breaking operational silos.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन (National Security Strategies Conference) एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय मंच है, जिसका नेतृत्व आमतौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह एक विचार-मंथन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जहाँ राज्यों के पुलिस महानिदेशक (DGPs) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के प्रमुखों सहित शीर्ष पुलिस अधिकारी आंतरिक सुरक्षा खतरों पर सहयोग करते हैं। चर्चाएँ आमतौर पर साइबर आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद), सीमा सुरक्षा, नार्को-आतंकवाद और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। ऐसे सम्मेलन यह सुनिश्चित करते हैं कि जटिल, आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परिचालन बाधाओं (operational silos) को तोड़ते हुए पूर्ण तालमेल के साथ काम करें।
Prelims Facts
The 9th National Security Strategies Conference is organized in New Delhi and chaired by the Union Home Minister.
It is a premier platform for coordinating strategies among the State Police forces, Central Armed Police Forces (CAPFs), and Central Police Organisations (CPOs).
The Intelligence Bureau (IB), established in 1887, is the nodal agency for gathering internal intelligence in India.
Law and Order and Police are State subjects under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, making center-state coordination via such conferences vital.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलननई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।
यह राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) के बीच रणनीतियों के समन्वय के लिए एक प्रमुख मंच है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने वाली नोडल एजेंसी है।
कानून-व्यवस्था (Law and Order) और पुलिस भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय (State subjects) हैं, जिससे ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से केंद्र-राज्य समन्वय महत्वपूर्ण हो जाता है।
GS Mapping
GS3: Internal Security (Role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security, Security challenges and their management)
जीएस मैपिंग
GS3: आंतरिक सुरक्षा (आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका, सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— HM Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi.