Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted four key Parliamentary Committees for the 2026-27 term ending April 30, 2027. New Chairpersons have been appointed for the Committee on Estimates, Public Accounts Committee (PAC), Committee on Public Undertakings (CoPU), and the Committee on the Welfare of SCs and STs.
Parliamentary Committees are established to ensure executive accountability. Financial committees (PAC, Estimates, CoPU) scrutinize government spending and performance. The PAC is traditionally headed by a member from the Opposition to ensure unbiased auditing of government expenditure.
GS2: Parliament- Structure, Functioning and Conduct of Business.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाले 2026-27 कार्यकाल के लिए चार प्रमुख संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति (PAC), सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (CoPU) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति के लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय समितियाँ स्थापित की जाती हैं। वित्तीय समितियाँ (PAC, प्राकलन, CoPU) सरकारी खर्च और प्रदर्शन की जांच करती हैं। सरकारी खर्च के निष्पक्ष ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक रूप से PAC का नेतृत्व विपक्ष के एक सदस्य द्वारा किया जाता है।
GS2: संसद- संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य संचालन।
The Department of Financial Services (DFS) recently convened a colloquium with the heads of Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs) and Debt Recovery Tribunals (DRTs). The focus was on deepening digitization via e-DRT 2.0, enhancing bank oversight, and leveraging Lok Adalats for faster case disposal.
Department of Financial Services (DFS): A department under the Ministry of Finance that monitors banks, financial institutions, and insurance sectors. It oversees the legislative and policy framework for debt recovery. Debt Recovery Tribunals (DRTs): Established under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions (RDDBFI) Act, 1993, to facilitate speedy recovery of loans for banks and financial institutions. Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs): The appellate body where appeals against the orders of DRTs are heard.
GS3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth and development.
वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने हाल ही में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (DRATs) और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) के प्रमुखों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य e-DRT 2.0 के माध्यम से डिजिटलीकरण को गहरा करना, बैंकों की निगरानी बढ़ाना और मामलों के तेजी से निपटान के लिए लोक अदालतों का उपयोग करना था।
वित्तीय सेवा विभाग (DFS): वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग जो बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा क्षेत्रों की निगरानी करता है। यह ऋण वसूली के विधायी और नीतिगत ढांचे की देखरेख करता है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs): बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण की त्वरित वसूली में सुविधा प्रदान करने के लिए 'बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली (RDDBFI) अधिनियम, 1993' के तहत स्थापित। ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRATs): वह अपीलीय निकाय जहाँ DRTs के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है।
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास से संबंधित मुद्दे।
Union Minister Piyush Goyal congratulated the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) on its 63rd Foundation Day. The Minister highlighted IIFT's role as a premier institution contributing to policy research, capacity building, and shaping India's international trade and management landscape.
Indian Institute of Foreign Trade (IIFT): Established in 1963 by the Government of India (Ministry of Commerce and Industry). It was created as an autonomous body to professionalize the country's foreign trade management and increase exports by developing human resources and conducting research. It is now a Deemed to be University and has campuses in New Delhi, Kolkata, Kakinada, and GIFT City.
GS3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth and development.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) को उसके 63वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। मंत्री ने नीति अनुसंधान, क्षमता निर्माण और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन परिदृश्य को आकार देने में IIFT की भूमिका पर प्रकाश डाला।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT): इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा की गई थी। इसे देश के विदेश व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने और मानव संसाधन विकसित करने और अनुसंधान करने के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बनाया गया था। यह अब एक 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' है और इसके परिसर नई दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा और गिफ्ट सिटी में हैं।
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास से संबंधित मुद्दे।
AIIMS Delhi has deployed India’s first portable bedside MRI system for rapid brain imaging of critically ill patients. This ultra-low-field device allows imaging in ICUs and emergency wards, eliminating the need for transporting unstable patients to specialized MRI suites.
GS3: Indigenization of Technology and Developing New Technology.
एम्स दिल्ली ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के मस्तिष्क की तेजी से इमेजिंग के लिए भारत की पहली पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई प्रणाली तैनात की है। यह अल्ट्रा-लो-फील्ड डिवाइस आईसीयू और आपातकालीन वार्डों में इमेजिंग की अनुमति देता है, जिससे अस्थिर रोगियों को विशेष एमआरआई सुइट्स में ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
GS3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना।
The Ministry of Information and Broadcasting has appointed noted lyricist and communication expert Prasoon Joshi as the Chairman of Prasar Bharati. He succeeds the previous chairperson to lead India’s public service broadcaster.
GS2: Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial bodies.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध गीतकार और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक का नेतृत्व करने के लिए पिछले अध्यक्ष का स्थान लेंगे।
GS2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
Prime Minister Narendra Modi has approved the appointment of Dr. R Balasubramaniam and Dr. Joram Aniya as full-time members of NITI Aayog. The appointments were formally notified by the Cabinet Secretariat through a gazette notification.
GS2: Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial bodies.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. आर बालसुब्रमण्यम और डॉ. जोराम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। कैबिनेट सचिवालय ने गजट अधिसूचना के माध्यम से इन नियुक्तियों की औपचारिक सूचना दी है।
GS2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।