News Item
The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India kept the repo rate unchanged at 5.25 percent while maintaining its neutral stance. The central bank lowered the real GDP growth projection for the current fiscal year to 6.6 percent and increased the CPI inflation target to 5.1 percent due to global supply chain pressures.
Background
The Monetary Policy Committee is a statutory body constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934, tasked with fixing the benchmark interest rate to control inflation while keeping economic growth objectives in mind. The repo rate is the key interest rate at which the central bank lends short-term funds to commercial banks against government securities. A neutral stance indicates that the central bank remains data-dependent and retains flexibility to move rates in either direction based on emerging macroeconomic variables. The upward revision in inflation projections and downscaling of the growth forecast reflect external challenges, including geopolitical tensions in West Asia and supply shocks impacting energy and commodity prices.
Prelims Facts
- The Monetary Policy Committee consists of six members, including three internal members from the RBI and three external experts appointed by the Central Government.
- The Governor of the Reserve Bank of India serves as the ex-officio chairperson of the committee and exercises a casting vote in the event of a tie.
- The policy repo rate stands at 5.25 percent, the Standing Deposit Facility rate is at 5.00 percent, and the Marginal Standing Facility and Bank Rate are at 5.50 percent.
- The investment limit for Non-Resident Indians and Overseas Citizens of India in domestic equity instruments has been enhanced to attract stable foreign capital.
- A technical proposal to evaluate the introduction of polymer-based currency notes is under primary consideration to increase the lifespan and durability of banknotes.
Mains Focus & Analysis
- The continuation of a rate pause reflects a calibrated macroeconomic approach to anchor domestic prices while mitigating growth risks amidst global geopolitical uncertainty. While trimming the GDP growth forecast exposes India's sensitivity to global supply chain and energy disruptions, liberalizing capital access for non-residents serves as an essential tool to defend external balances, optimize the capital account, and minimize direct intervention in spot currency markets.
GS Mapping
GS3: Monetary Policy and Inflation
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is incorrect because the Monetary Policy Committee is chaired by the Governor of the Reserve Bank of India, not the Union Finance Minister. Statement 2 is correct as the RBI maintained its policy stance as neutral in its June 2026 meeting. Statement 3 is correct because the repo rate represents the rate at which the central bank lends short-term liquidity to commercial banks against government securities. Thus, only two statements are correct.
समाचार
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपने तटस्थ रुख को बनाए रखते हुए रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। केंद्रीय बैंक ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के दबावों के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया और सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया।
पृष्ठभूमि
मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसे आर्थिक विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर तय करने का कार्य सौंपा गया है। रेपो दर वह मुख्य ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। एक तटस्थ रुख यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक आने वाले व्यापक आर्थिक चरों के आधार पर दरों को किसी भी दिशा में बदलने की लचीलापन बनाए रखता है। मुद्रास्फीति के अनुमानों में वृद्धि और विकास दर में कमी बाहरी चुनौतियों को दर्शाती है, जिसमें पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा एवं कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित करने वाले आपूर्ति झटके शामिल हैं।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं, जिनमें आरबीआई के तीन आंतरिक सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और मतों की समानता की स्थिति में एक निर्णायक वोट का उपयोग करते हैं।
- नीतिगत रेपो दर 5.25 प्रतिशत है, स्थायी जमा सुविधा दर 5.00 प्रतिशत है, और सीमांत स्थायी सुविधा तथा बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर है।
- स्थिर विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए घरेलू इक्विटी उपकरणों में अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए निवेश सीमा बढ़ा दी गई है।
- बैंक नोटों के जीवनकाल और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर पॉलीमर-आधारित मुद्रा नोटों को पेश करने के एक तकनीकी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- दरों में ठहराव का जारी रहना वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच विकास जोखिमों को कम करते हुए घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक संतुलित व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जहां एक ओर जीडीपी विकास अनुमान में कटौती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा व्यवधानों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर गैर-निवासियों के लिए पूंजी पहुंच को उदार बनाना बाहरी संतुलन की रक्षा करने, पूंजी खाते को अनुकूलित करने और मुद्रा बाजार में सीधे हस्तक्षेप को कम करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
जीएस मैपिंग
जीएस3: मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं, न कि केंद्रीय वित्त मंत्री। कथन 2 सही है क्योंकि आरबीआई ने जून 2026 की बैठक में अपने नीतिगत रुख को तटस्थ बनाए रखा है। कथन 3 सही है क्योंकि रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक तरलता उधार देता है। अतः केवल दो कथन सही हैं।