03 June 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Major Notesप्रमुख नोट्स

Polity and Governance · Major Note

D K Shivakumar Sworn in as Karnataka Chief Minister

News Item

Senior Congress leader D K Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of Karnataka by Governor Thaawarchand Gehlot. Alongside him, Dr G Parameshwar took oath as the Deputy Chief Minister, along with twelve other legislators as Cabinet Ministers.

Background

The Chief Minister is the de facto executive authority of a State. Under Article 164 of the Indian Constitution, the Chief Minister is appointed by the Governor, and other ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. The post of Deputy Chief Minister is a political appointment and does not carry specific constitutional status or distinct powers unless specified through portfolios. The Governor administers the oath of office and secrecy to the council of ministers under the Third Schedule of the Constitution.

Prelims Facts

Article 164(1): The Chief Minister is appointed by the Governor, and other Ministers are appointed on the CM's advice. Ministers hold office during the pleasure of the Governor.
Article 164(1A): The total number of ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed 15% of the total strength of the Legislative Assembly of that State (introduced by the 91st Constitutional Amendment Act, 2003), and cannot be less than 12.
Article 163: There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor, except in cases where the Governor is required to exercise discretionary functions.
Third Schedule: Contains the forms of oaths or affirmations for Ministers of a State.
Speaker Pro Tem / Acting Speaker: Until a new Speaker is elected, an acting speaker/Speaker Pro Tem (such as Rudrappa Manappa Lamani) manages the House proceedings.

Mains Focus & Analysis

The appointment and stability of the Chief Minister's office highlight the executive-legislature dynamic in state governance. While leadership transitions or coalition setups often rely on political accommodations like appointing a Deputy Chief Minister, ensuring administrative continuity and adherence to federal norms remains critical for effective state administration.

GS Mapping

GS2: Structure, Organization and Functioning of the Executive

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Chief Minister and the Council of Ministers in a State: 1. The Chief Minister is appointed by the Governor under Article 164 of the Indian Constitution. 2. The total number of ministers, including the Chief Minister, in a State Council of Ministers cannot exceed 10% of the total strength of the Legislative Assembly. 3. The post of Deputy Chief Minister holds an explicit and distinct constitutional status listed under Article 165. How many of the above statements are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct as Article 164 explicitly deals with the appointment of the Chief Minister and other ministers by the Governor. Statement 2 is incorrect because the limit is 15% of the total strength of the Legislative Assembly (as per the 91st Constitutional Amendment Act, 2003), not 10%. Statement 3 is incorrect because the post of Deputy Chief Minister is entirely a political appointment and carries no distinct constitutional status. Article 165 deals with the Advocate General for the State. Therefore, only one statement is correct.

डी के शिवकुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

समाचार

वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ डॉ. जी परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री के रूप में और बारह अन्य विधायकों ने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली।

पृष्ठभूमि

मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। उपमुख्यमंत्री का पद एक राजनीतिक नियुक्ति है और इसका कोई विशिष्ट संवैधानिक दर्जा या अलग शक्तियाँ नहीं होती हैं, जब तक कि विभागों के माध्यम से निर्दिष्ट न किया जाए। राज्यपाल संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अनुच्छेद 164(1): मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
अनुच्छेद 164(1A): किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी (91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया), और 12 से कम नहीं हो सकती।
अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, उन मामलों को छोड़कर जहां राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करना आवश्यक हो।
तीसरी अनुसूची: इसमें किसी राज्य के मंत्रियों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं।
सामयिक अध्यक्ष (स्पीकर प्रो टेम) / कार्यवाहक अध्यक्ष: नया अध्यक्ष चुने जाने तक, एक कार्यवाहक अध्यक्ष (जैसे रुद्रप्पा मानप्पा लामानी) सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

मुख्यमंत्री के पद की नियुक्ति और स्थिरता राज्य शासन में कार्यपालिका-विधायिका की गतिशीलता को उजागर करती है। जबकि नेतृत्व परिवर्तन या गठबंधन व्यवस्था अक्सर उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने जैसे राजनीतिक समझौतों पर निर्भर करते हैं, प्रभावी राज्य प्रशासन के लिए प्रशासनिक निरंतरता और संघीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

जीएस मैपिंग

जीएस2: कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. किसी राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 2. किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती। 3. उपमुख्यमंत्री का पद अनुच्छेद 165 के तहत सूचीबद्ध एक स्पष्ट और अलग संवैधानिक दर्जा रखता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 164 स्पष्ट रूप से राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह सीमा विधानसभा की कुल संख्या का 15% है (91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार), न कि 10%। कथन 3 गलत है क्योंकि उपमुख्यमंत्री का पद पूरी तरह से एक राजनीतिक नियुक्ति है और इसका कोई अलग संवैधानिक दर्जा नहीं है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) से संबंधित है। इसलिए, केवल एक कथन सही है।

Economy · Major Note

Union Minister Launches Navachar Mantra to Support Grassroots Innovators

News Item

Minister for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Chaudhary launched Navachar Mantra, a flagship national programme in New Delhi. The initiative aims to identify, mentor, and scale grassroots innovators and entrepreneurs by providing them with comprehensive access to mentorship, funding, and industry networks.

Background

Grassroots innovation refers to innovative products, processes, or systems created by common people to solve local problems, often without formal industrial or academic training. India's innovation ecosystem faces challenges in formalizing and scaling these local solutions due to a lack of institutional support, credit facilities, and market entry barriers. Navachar Mantra addresses these gaps by embedding the application process within the Skill India Digital Hub. This framework directly connects rural and semi-urban talent with mainstream venture capitalists, corporate networks, and policymakers to foster inclusive and decentralized entrepreneurship.

Prelims Facts

Nodal Ministry: Developed and launched under the aegis of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
Platform Integration: The registration portal and ecosystem tracking are entirely hosted on the Skill India Digital Hub.
Geographical Focus: Targets inclusive growth by actively onboarding talent from smaller cities, towns, and rural areas (Tier-2 and Tier-3 regions).
Support Framework: Offers strategic opportunities for pilot projects, national visibility, funding access, and protection of early-stage market scaling.

Mains Focus & Analysis

Economic formalization and inclusive growth require the democratization of technological and business innovation. While high-tech startups dominate urban landscapes, grassroots innovations address fundamental agrarian and rural inefficiencies. By structuring platforms like Navachar Mantra, the state can channel micro-level solutions into macro-level market products, generating localized employment. However, sustained success will depend on resolving underlying bottlenecks such as streamlined micro-credit availability and securing Intellectual Property Rights (IPR) for non-traditional innovators.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, Growth, Development and Employment

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the 'Navachar Mantra' initiative: 1. It is a flagship national programme launched by the Ministry of Science and Technology. 2. The primary objective of the initiative is to identify, mentor, and scale grassroots innovators from smaller cities and rural areas. 3. The registration and resource pipeline for this initiative are integrated with the Skill India Digital Hub. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because the Navachar Mantra initiative was launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, not the Ministry of Science and Technology. Statement 2 is correct as it specifically aims to support grassroots innovators and entrepreneurs from smaller towns and rural pockets to drive inclusive growth. Statement 3 is correct because the onboarding and digital applications are integrated into the Skill India Digital Hub. Thus, only two statements are correct.

केंद्रीय मंत्री ने जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों को समर्थन देने के लिए 'नवाचार मंत्र' लॉन्च किया

समाचार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम 'नवाचार मंत्र' लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और उद्यमियों को परामर्श (मेंटरशिप), फंडिंग और उद्योग नेटवर्क तक व्यापक पहुंच प्रदान करके उनकी पहचान करना, उन्हें तराशना और आगे बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

जमीनी स्तर के नवाचार (Grassroots innovation) से तात्पर्य आम लोगों द्वारा स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए अभिनव उत्पादों, प्रक्रियाओं या प्रणालियों से है, जो अक्सर बिना किसी औपचारिक औद्योगिक या शैक्षणिक प्रशिक्षण के विकसित किए जाते हैं। संस्थागत समर्थन, ऋण सुविधाओं और बाजार पहुंच की कमी के कारण भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को इन स्थानीय समाधानों को औपचारिक रूप देने और बड़े पैमाने पर लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 'नवाचार मंत्र' इन कमियों को दूर करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को स्किल इंडिया डिजिटल हब के भीतर एकीकृत करता है। यह ढांचा ग्रामीण और अर्ध-शहरी प्रतिभाओं को मुख्यधारा के वेंचर कैपिटलिस्टों, कॉर्पोरेट नेटवर्कों और नीति निर्माताओं से सीधे जोड़ता है ताकि समावेशी और विकेंद्रीकृत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

नोडल मंत्रालय: यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तत्वावधान में विकसित और शुरू किया गया है।
प्लेटफ़ॉर्म एकीकरण: पंजीकरण पोर्टल और इकोसिस्टम ट्रैकिंग पूरी तरह से स्किल इंडिया डिजिटल हब (Skill India Digital Hub) पर होस्ट किए गए हैं।
भौगोलिक फोकस: यह छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों (टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रों) की प्रतिभाओं को सक्रिय रूप से शामिल करके समावेशी विकास को लक्षित करता है।
सहायता ढांचा: यह पायलट परियोजनाओं के लिए रणनीतिक अवसर, राष्ट्रीय दृश्यता, फंडिंग तक पहुंच और प्रारंभिक चरण के बाजार विस्तार को सुरक्षा प्रदान करता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

आर्थिक औपचारिकीकरण और समावेशी विकास के लिए तकनीकी और व्यावसायिक नवाचार के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता है। जबकि हाई-टेक स्टार्टअप शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं, जमीनी स्तर के नवाचार कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी अक्षमताओं को दूर करते हैं। 'नवाचार मंत्र' जैसे मंचों को व्यवस्थित करके, राज्य सूक्ष्म स्तर के समाधानों को व्यापक बाजार उत्पादों में बदल सकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा। हालांकि, इसकी निरंतर सफलता सूक्ष्म ऋण की आसान उपलब्धता और गैर-पारंपरिक नवोन्मेषकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को सुरक्षित करने जैसे अंतर्निहित बाधाओं को हल करने पर निर्भर करेगी।

जीएस मैपिंग

जीएस3: भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास, संवृद्धि और रोजगार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 'नवाचार मंत्र' पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 2. इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों की पहचान करना, उन्हें परामर्श देना और आगे बढ़ाना है। 3. इस पहल के लिए पंजीकरण और संसाधन पाइपलाइन 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' के साथ एकीकृत हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि 'नवाचार मंत्र' पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। कथन 2 सही है क्योंकि इसका उद्देश्य विशेष रूप से समावेशी विकास को गति देने के लिए छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। कथन 3 सही है क्योंकि इसकी डिजिटल आवेदन प्रक्रिया 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' में एकीकृत है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

History, Art and Culture · Major Note

Vice President Pays Tribute to Freedom Fighter V. V. S. Aiyar

News Item

Vice President C. P. Radhakrishnan paid tributes to the revolutionary freedom fighter, scholar, and writer V. V. S. Aiyar on his death anniversary. Aiyar is remembered for his pivotal role in India's armed nationalist movement and his foundational contributions to modern Tamil literature.

Background

V. V. S. Aiyar (Varahaneri Venkatesa Subramanya Aiyar) was a prominent lawyer and nationalist who advocated for armed resistance against British colonial rule. While in London, he became a core member of the Abhinav Bharat Society and worked closely with V. D. Savarkar at the India House. To escape British surveillance and arrest, he later shifted his base to French-controlled Pondicherry. There, he collaborated with other prominent nationalist figures, including the revolutionary poet Subramania Bharati and Sri Aurobindo, turning Pondicherry into a major hub for radical nationalist activities. Beyond politics, Aiyar is revered as the father of the modern Tamil short story and a scholar who bridged cultural gaps by translating classic Tamil epics into English.

Prelims Facts

Revolutionary Associations: Active leader in the Abhinav Bharat Society and a key figure at the India House in London alongside V. D. Savarkar and Madan Lal Dhingra.
Literary Legacy: Regarded as the pioneer of modern Tamil short stories, best highlighted by his work Mangayarkarasiyin Kadhal. He also translated the ancient Tamil text Tirukkural and Kamban's Kamba Ramayanam into English.
Journalism: Served as the editor of the nationalist Tamil daily newspaper Desabhaktan.
Social Controversy: Founded the Shermadevi Gurukulam (Tamil Gurukulam) to provide education, which later faced intense opposition from Periyar E. V. Ramasamy over the practice of separate dining arrangements for Brahmin and non-Brahmin students.

Mains Focus & Analysis

V. V. S. Aiyar's legacy illustrates the deep intersection between cultural renaissance and radical nationalism in India's freedom struggle. His utilization of vernacular literature and translation served as effective tools for political mobilization and consciousness-raising. However, the operational challenges and internal friction at his Shermadevi Gurukulam highlight the complex, historical tension between the mainstream nationalist agenda and the emerging social reform movements addressing deeply entrenched caste hierarchies.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History - Freedom Struggle and Significant Contributors

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the freedom fighter V. V. S. Aiyar: 1. He was closely associated with India House in London and the Abhinav Bharat Society. 2. He translated the ancient Tamil literary work Tirukkural into the English language. 3. He established the Shermadevi Gurukulam, which faced political opposition from Periyar E. V. Ramasamy regarding inter-dining practices. How many of the above statements are correct?

Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct because V. V. S. Aiyar was a key member of the Abhinav Bharat Society and resided at India House in London alongside V. D. Savarkar. Statement 2 is correct as he translated the classic Tamil work Tirukkural into English to introduce it to a global audience. Statement 3 is correct because his Shermadevi Gurukulam faced severe criticism from Periyar E. V. Ramasamy due to the practice of serving food separately to Brahmin and non-Brahmin students. Therefore, all three statements are correct.

उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी वी. वी. एस. अय्यर को श्रद्धांजलि दी

समाचार

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और लेखक वी. वी. एस. अय्यर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अय्यर को भारत के सशस्त्र राष्ट्रवादी आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और आधुनिक तमिल साहित्य में उनके मौलिक योगदान के लिए याद किया जाता है।

पृष्ठभूमि

वी. वी. एस. अय्यर (वरहनेरी वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर) एक प्रमुख वकील और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत की थी। लंदन में रहते हुए, वह अभिनव भारत सोसाइटी के एक मुख्य सदस्य बन गए और उन्होंने इंडिया हाउस में वी. डी. सावरकर के साथ मिलकर काम किया। ब्रिटिश निगरानी और गिरफ्तारी से बचने के लिए, उन्होंने बाद में अपना ठिकाना फ्रांसीसी-नियंत्रित पुडुचेरी में स्थानांतरित कर दिया। वहां, उन्होंने क्रांतिकारी कवि सुब्रमण्यम भारती और श्री अरबिंदो सहित अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी हस्तियों के साथ सहयोग किया, जिससे पुडुचेरी कट्टरपंथी राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। राजनीति से परे, अय्यर को आधुनिक तमिल लघु कहानी के जनक और एक ऐसे विद्वान के रूप में सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शास्त्रीय तमिल महाकाव्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके सांस्कृतिक दूरियों को पाटने का काम किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

क्रांतिकारी संबंध: लंदन में वी. डी. सावरकर और मदन लाल धींगरा के साथ अभिनव भारत सोसाइटी के सक्रिय नेता और इंडिया हाउस के एक प्रमुख व्यक्ति।
साहित्यिक विरासत: आधुनिक तमिल लघु कहानियों के अग्रदूत माने जाते हैं, जो उनकी रचना 'मंगयारकरसियिन कधल' द्वारा सर्वोत्तम रूप से रेखांकित होती है। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' और कंबन की 'कम्ब रामायणम' का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया।
पत्रकारिता: राष्ट्रवादी तमिल दैनिक समाचार पत्र 'देशभक्तन' के संपादक के रूप में कार्य किया।
सामाजिक विवाद: शिक्षा प्रदान करने के लिए शेरमादेवी गुरुकुलम (तमिल गुरुकुलम) की स्थापना की, जिसे बाद में ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग भोजन व्यवस्था की प्रथा को लेकर पेरियार ई. वी. रामासामी के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

वी. वी. एस. अय्यर की विरासत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और कट्टरपंथी राष्ट्रवाद के बीच गहरे अंतर्संबंध को दर्शाती है। भाषाई साहित्य और अनुवाद का उनका उपयोग राजनीतिक लामबंदी और चेतना जगाने के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता था। हालांकि, उनके शेरमादेवी गुरुकुलम में परिचालन संबंधी चुनौतियों और आंतरिक मतभेदों ने मुख्यधारा के राष्ट्रवादी एजेंडे और गहराई से स्थापित जाति पदानुक्रमों को संबोधित करने वाले उभरते सामाजिक सुधार आंदोलनों के बीच जटिल, ऐतिहासिक तनाव को उजागर किया।

जीएस मैपिंग

जीएस1: आधुनिक भारतीय इतिहास - स्वतंत्रता संग्राम और महत्वपूर्ण योगदानकर्ता

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. स्वतंत्रता सेनानी वी. वी. एस. अय्यर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वह लंदन में इंडिया हाउस और अभिनव भारत सोसाइटी से निकटता से जुड़े हुए थे। 2. उन्होंने प्राचीन तमिल साहित्यिक कृति तिरुक्कुरल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। 3. उन्होंने शेरमादेवी गुरुकुलम की स्थापना की थी, जिसे सह-भोज (inter-dining) प्रथाओं के संबंध में पेरियार ई. वी. रामासामी के राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा था। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि वी. वी. एस. अय्यर अभिनव भारत सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य थे और लंदन में वी. डी. सावरकर के साथ इंडिया हाउस में रहते थे। कथन 2 सही है क्योंकि उन्होंने वैश्विक पाठकों से परिचित कराने के लिए क्लासिक तमिल कृति 'तिरुक्कुरल' का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कथन 3 सही है क्योंकि उनके शेरमादेवी गुरुकुलम को ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण छात्रों को अलग-अलग भोजन परोसने की प्रथा के कारण पेरियार ई. वी. रामासामी की गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसलिए, सभी तीनों कथन सही हैं।

Polity and Governance · Major Note

Excluding Married Daughters From Family Definition is Unconstitutional: Supreme Court

News Item

The Supreme Court of India ruled that excluding married daughters from the definition of family for compassionate appointments is manifestly arbitrary, unjustified, and constitutionally untenable. A bench comprising Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe set aside an Allahabad High Court order that had upheld a 2019 government order excluding married daughters.

Background

Compassionate appointment is a social security measure where a government job is provided to a dependent family member of a public servant who dies in harness or retires early due to medical grounds. The doctrine aims to relieve the deceased employee's family from sudden financial distress. The Supreme Court highlighted that excluding a daughter solely based on her marital status violates Article 14 (Right to Equality), Article 15 (Prohibition of discrimination on grounds of sex), and Article 16 (Equality of opportunity in public employment). Marital status does not break the bond of a daughter with her parents, and gender-based discrimination in state policies constitutes manifest arbitrariness.

Prelims Facts

Article 14: Guarantees equality before the law and equal protection of the laws, prohibiting manifest arbitrariness.
Article 15(1): Prohibits the State from discriminating against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth.
Article 16(2): States that no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.
Compassionate Appointment: Is not a vested right but a concession or exception to the general rule of open public employment under Article 16.

Mains Focus & Analysis

Gender equality in state welfare schemes is critical for constitutional morality. Excluding married daughters from compassionate benefits based on patriarchal assumptions that they belong to another family is discriminatory. State policies must evolve to treat sons and daughters equally regardless of their marital status, reinforcing institutional gender justice.

GS Mapping

GS2: Indian Constitution - Significant Provisions and Judiciary

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding compassionate appointments and constitutional rights in India: 1. Compassionate appointment is a fundamental right guaranteed under Article 16 of the Constitution of India. 2. The Supreme Court has ruled that excluding a married daughter from the definition of family for compassionate appointment is manifestly arbitrary and violates Article 14. 3. Article 15 of the Constitution prohibits discrimination by the State against any citizen on the ground of sex. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because compassionate appointment is not a fundamental or vested right; it is an exception or concession to the general rule of public employment under Article 16, meant to relieve sudden financial crisis. Statement 2 is correct as the Supreme Court held that such exclusion is manifestly arbitrary and constitutionally untenable under Article 14. Statement 3 is correct because Article 15(1) explicitly prohibits discrimination based on sex. Thus, only two statements are correct.

परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना असंवैधानिक: सर्वोच्च न्यायालय

समाचार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्त्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने विवाहित बेटियों को बाहर रखने वाले 2019 के सरकारी आदेश को बरकरार रखा था।

पृष्ठभूमि

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसके तहत सेवाकाल के दौरान मृत या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाती है। इस सिद्धांत का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से राहत देना है। सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर बेटी को बाहर रखना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध), और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) का उल्लंघन करता है। वैवाहिक स्थिति माता-पिता के साथ बेटी के रिश्ते को नहीं तोड़ती है, और राज्य की नीतियों में लिंग आधारित भेदभाव स्पष्ट मनमानेपन (manifest arbitrariness) का गठन करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जो स्पष्ट मनमानेपन को प्रतिबंधित करता है।
अनुच्छेद 15(1): राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है।
अनुच्छेद 16(2): यह उल्लेख करता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं होगा और न ही उससे भेदभाव किया जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति: यह कोई निहित अधिकार नहीं है बल्कि अनुच्छेद 16 के तहत खुली सार्वजनिक नियुक्ति के सामान्य नियम का एक अपवाद या रियायत है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में लैंगिक समानता संवैधानिक नैतिकता के लिए महत्वपूर्ण है। पितृसत्तात्मक धारणाओं के आधार पर विवाहित बेटियों को अनुकंपा लाभों से बाहर रखना कि वे दूसरे परिवार से संबंधित हैं, भेदभावपूर्ण है। राज्य की नीतियों को उनकी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना बेटों और बेटियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए विकसित होना चाहिए, जिससे संस्थागत लैंगिक न्याय को मजबूती मिले।

जीएस मैपिंग

जीएस2: भारतीय संविधान - महत्वपूर्ण प्रावधान और न्यायपालिका

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में अनुकंपा नियुक्तियों और संवैधानिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटी को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। 3. संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति एक मौलिक या निहित अधिकार नहीं है; यह अचानक आए वित्तीय संकट से राहत देने के लिए अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के सामान्य नियम का एक अपवाद या रियायत है। कथन 2 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस तरह का बहिष्करण स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक रूप से अमान्य है। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 15(1) स्पष्ट रूप से केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Social Issues · Brief

Andhra Pradesh Launches Yoga Andhra 2026 Campaign

News Item

Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu launched the Yoga Andhra 2026 campaign to mobilize one crore participants across the state from June 7 to June 20. Organized as part of the 12th International Day of Yoga celebrations, the initiative aims to build a healthier society in line with the state's Swarna Andhra 2047 vision.

Prelims Facts

International Day of Yoga (IDY): Celebrated globally every year on June 21 following a UN General Assembly resolution co-sponsored by a record 175 countries in December 2014.
12th Edition: The year 2026 marks the 12th annual celebration of the International Day of Yoga worldwide since its inception.
Yoga Andhra Framework: The state government has allocated ten crore rupees and launched a dedicated portal to support district-wise mass mobilization programs.

GS Mapping

GS2: Social Sector and Health

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the International Day of Yoga (IDY) and the Yoga Andhra 2026 campaign: 1. The United Nations General Assembly officially declared June 21 as the International Day of Yoga through a resolution passed in 2014. 2. The Yoga Andhra 2026 campaign targets the active participation of over five crore citizens across the state. 3. The year 2026 marks the 12th edition of the International Day of Yoga celebrations. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct because the UNGA declared June 21 as IDY via a resolution adopted in December 2014. Statement 2 is incorrect because the Yoga Andhra 2026 campaign aims to involve one crore participants, not five crore. Statement 3 is correct because the first IDY was celebrated in 2015, making 2026 the 12th edition. Thus, only two statements are correct.

आंध्र प्रदेश ने शुरू किया 'योग आंध्र 2026' अभियान

समाचार

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य भर में एक करोड़ प्रतिभागियों को जोड़ने के उद्देश्य से योग आंध्र 2026 अभियान की शुरुआत की है। 7 जून से 20 जून तक आयोजित होने वाली यह पहल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के स्वर्ण आंध्र 2047 दृष्टिकोण के अनुरूप निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY): दिसंबर 2014 में रिकॉर्ड 175 देशों द्वारा सह-प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
12वां संस्करण: वर्ष 2026 अपने प्रारंभ से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की 12वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
योग आंध्र ढांचा: राज्य सरकार ने जिला-वार जन लामबंदी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए दस करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है।

जीएस मैपिंग

जीएस2: सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) और योग आंध्र 2026 अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2014 में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। 2. योग आंध्र 2026 अभियान का लक्ष्य राज्य भर में पांच करोड़ से अधिक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। 3. वर्ष 2026 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के 12वें संस्करण का प्रतीक है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से 21 जून को IDY घोषित किया था। कथन 2 गलत है क्योंकि योग आंध्र 2026 अभियान का लक्ष्य एक करोड़ प्रतिभागियों को शामिल करना है, न कि पांच करोड़। कथन 3 सही है क्योंकि पहला IDY 2015 में मनाया गया था, जिससे 2026 इसका 12वां संस्करण बन जाता है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Environment and Ecology · Brief

India Becomes Worlds Second Largest Solar Market Overtaking US

News Item

India has emerged as the worlds second largest solar market after overtaking the United States in annual solar capacity additions in 2025. Union Minister Bhupender Yadav highlighted that this milestone reflects the countrys rapid clean energy growth and commitment to sustainable infrastructure.

Prelims Facts

China remains the worlds largest solar market in terms of both annual capacity additions and cumulative installations.
India has set an ambitious national target to achieve 500 GW of non-fossil fuel based energy capacity by 2030.
Key government schemes driving solar adoption in India include the National Solar Mission PM KUSUM and PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.
India committed to achieving net zero carbon emissions by the year 2070 at the COP26 summit.

GS Mapping

GS3: Renewable Energy

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the solar energy sector: 1. India overtook the United States to become the worlds largest solar market in annual capacity additions in 2025. 2. India has set a target to achieve 500 GW of non fossil fuel based energy capacity by 2030. 3. The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is a government initiative focused on promoting rooftop solar installations. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because India became the worlds second largest solar market overtaking the US while China remains the largest. Statement 2 is correct as India aims to install 500 GW of non fossil energy capacity by 2030. Statement 3 is correct as the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana provides financial assistance for rooftop solar installations. Thus only two statements are correct.

भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बना

समाचार

भारत 2025 में वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बनकर उभरा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रेखांकित किया कि यह उपलब्धि देश की तीव्र स्वच्छ ऊर्जा वृद्धि और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

वार्षिक क्षमता वृद्धि और संचयी स्थापना दोनों के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सौर बाजार बना हुआ है।
भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।
भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं में राष्ट्रीय सौर मिशन पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शामिल हैं।
भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: नवीकरणीय ऊर्जा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. सौर ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत 2025 में वार्षिक क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है। 2. भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 3. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक सरकारी पहल है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बना है जबकि चीन सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। कथन 2 सही है क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। कथन 3 सही है क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Environment and Ecology · Brief

Supreme Court Forms Expert Committee to Review Aravalli Hill Range Definition

News Item

The Supreme Court of India has constituted a high-powered expert committee, headed by Kanchan Devi, to conduct an independent scientific review of the Centre's report on the definition and delineation of the Aravalli hill range. The move aims to prevent ecological dilution that could permit mining activities in ecologically sensitive regions.

Prelims Facts

Committee Leadership: The panel is chaired by Kanchan Devi, the Director General of the Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE).
Geographical Profile: The Aravalli Range is one of the oldest fold mountain ranges in the world, spanning nearly 693 km across four states/UTs: Gujarat, Rajasthan, Haryana, and Delhi.
Highest Peak: Guru Shikhar (1,722 metres), located on Mount Abu in Rajasthan, serves as the highest point of the range.
Ecological Significance: It acts as a natural desertification barrier preventing the eastward expansion of the Thar Desert into the Indo-Gangetic plains and functions as a critical groundwater recharge zone.

GS Mapping

GS3: Environmental Conservation and Degradation

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Aravalli Hill Range and the newly formed expert committee: 1. The expert committee constituted by the Supreme Court is headed by the Director General of the Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE). 2. The Aravalli Range acts as a natural ecological barrier that checks the eastward expansion of the Thar Desert. 3. Guru Shikhar, the highest peak of the Aravalli Range, is geographically located in the state of Haryana. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct as the committee is headed by Kanchan Devi, DG of ICFRE. Statement 2 is correct because the Aravallis function as a critical barrier against the desertification of the Indo-Gangetic plains. Statement 3 is incorrect because Guru Shikhar is located on Mount Abu in Rajasthan, not Haryana. Thus, only two statements are correct.

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी श्रृंखला की परिभाषा की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

समाचार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ी श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन पर केंद्र की रिपोर्ट की स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा करने के लिए कंचन देवी की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य उस पारिस्थितिक क्षरण को रोकना है जो संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की अनुमति दे सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

समिति का नेतृत्व: इस पैनल की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) की महानिदेशक कंचन देवी कर रही हैं।
भौगोलिक रूपरेखा: अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 693 किमी तक फैली हुई है।
सर्वोच्च शिखर: राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर (1,722 मीटर) इस श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है।
पारिस्थितिक महत्व: यह थार मरुस्थल के भारत-गंगा के मैदानों की ओर पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक प्राकृतिक मरुस्थलीकरण अवरोधक के रूप में कार्य करता है और एक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: पर्यावरण संरक्षण और क्षरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. अरावली पहाड़ी श्रृंखला और नवनिर्मित विशेषज्ञ समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के महानिदेशक द्वारा की जा रही है। 2. अरावली श्रृंखला एक प्राकृतिक पारिस्थितिक अवरोध के रूप में कार्य करती है जो थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। 3. अरावली श्रृंखला का सबसे ऊँचा शिखर गुरु शिखर भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि समिति की अध्यक्षता ICFRE की महानिदेशक कंचन देवी कर रही हैं। कथन 2 सही है क्योंकि अरावली भारत-गंगा के मैदानों के मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में कार्य करती है। कथन 3 गलत है क्योंकि गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, हरियाणा में नहीं। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Environment and Ecology · Brief

BRICS Disaster Risk Reduction Working Group Meeting Begins in Puri

News Item

The first in-person technical meeting of the BRICS Disaster Risk Reduction Working Group (DRRWG) commenced in Puri, Odisha under India’s BRICS Presidency. The three-day event brings together delegates and experts from eleven member and partner countries to strengthen disaster resilience across the Global South.

Prelims Facts

Host State Recognition: Odisha was chosen to host the meeting due to its globally acclaimed expertise in cyclone management, community-based early warning systems, and efficient evacuation operations.
Thematic Focus: Discussions center on sustainable financing for disaster risk reduction, building resilient infrastructure, anticipatory response mechanisms, and integrating traditional knowledge into modern practices.
Participating Nations: Includes delegates from Brazil, Russia, India, China, South Africa, Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, Ethiopia, Iran, and Indonesia.
Institutional Alignment: In India, disaster management policies are spearheaded by the National Disaster Management Authority (NDMA), chaired by the Prime Minister.

GS Mapping

GS3: Environmental Pollution and Degradation, Disaster and Disaster Management

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the BRICS Disaster Risk Reduction Working Group (DRRWG) meeting 2026: 1. The first in-person technical meeting of the BRICS DRRWG is being hosted in Puri, Odisha. 2. The meeting is being held under the official BRICS Presidency of South Africa. 3. A key focus area of the meeting is the integration of traditional knowledge into modern disaster management practices. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct as the first in-person technical meeting of the BRICS DRRWG started in Puri, Odisha. Statement 2 is incorrect because the meeting is being held under India's BRICS Presidency, not South Africa's. Statement 3 is correct as integrating traditional knowledge into modern disaster management is one of the core thematic focus areas of the 2026 deliberations. Thus, only two statements are correct.

पुरी में शुरू हुई ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक

समाचार

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ओडिशा के पुरी में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (DRRWG) की पहली व्यक्तिगत तकनीकी बैठक शुरू हुई। तीन दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक दक्षिण (Global South) में आपदा लचीलेपन को मजबूत करने के लिए ग्यारह सदस्य और भागीदार देशों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

मेजबान राज्य की मान्यता: ओडिशा को चक्रवात प्रबंधन, समुदाय-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और कुशल निकासी कार्यों में इसकी विश्व स्तर पर प्रशंसित विशेषज्ञता के कारण बैठक की मेजबानी के लिए चुना गया था।
विषयगत फोकस: चर्चा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सतत वित्तपोषण, लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, अग्रिम प्रतिक्रिया तंत्र और आधुनिक प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
प्रतिभागी राष्ट्र: इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, साउदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि शामिल हैं।
संस्थागत संरेखण: भारत में, आपदा प्रबंधन नीतियों का नेतृत्व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा किया जाता है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, आपदा और आपदा प्रबंधन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (DRRWG) बैठक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ब्रिक्स DRRWG की पहली व्यक्तिगत तकनीकी बैठक की मेजबानी पुरी, ओडिशा में की जा रही है। 2. यह बैठक दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित की जा रही है। 3. बैठक का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र आधुनिक आपदा प्रबंधन प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि ब्रिक्स DRRWG की पहली व्यक्तिगत तकनीकी बैठक पुरी, ओडिशा में शुरू हुई है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित की जा रही है, न कि दक्षिण अफ्रीका की। कथन 3 सही है क्योंकि आधुनिक आपदा प्रबंधन में पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना 2026 के विचार-विमर्श के मुख्य विषयगत फोकस क्षेत्रों में से एक है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Economy · Brief

DoNER Ministry and Assam Government Launch Mission Senehjori for Muga Silk

News Item

Minister for Development of North Eastern Region (MDoNER) Jyotiraditya Scindia and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma launched Mission Senehjori. This comprehensive cluster-based initiative aims to transform Assam's unique Muga silk sector into a globally competitive, high-value luxury textile ecosystem by strengthening its entire value chain.

Prelims Facts

Endemic Nature: Muga silk is produced by the silkworm Antheraea assamensis and is entirely endemic to Assam, which contributes to the global exclusivity of the textile.
Geographical Indication: Muga silk was granted the Geographical Indication (GI) tag in 2007, recognizing its unique regional origin.
Distinct Features: It is universally known for its natural golden-yellow luster, extreme durability, and a unique quality where its sheen enhances with every subsequent wash.
Larval Host Plants: Unlike mulberry silkworms, Muga silkworms are semi-domesticated and feed primarily on the leaves of Som (Machilus bombycina) and Soalu (Litsaea polyantha) trees.
Mission Framework: Mission Senehjori spans host-plant cultivation, silkworm seed production, digital traceability, branding, export promotion, and tourism integration.

GS Mapping

GS3: Economy, Agricultural Supply Chain and Industrial Growth

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Muga Silk and the newly launched 'Mission Senehjori': 1. Mission Senehjori is a cluster-based national initiative designed to upscale the complete value chain of Assam's Muga silk. 2. The silkworm responsible for producing Muga silk is entirely endemic to India, primarily concentrated in Assam. 3. The Muga silkworm is a domesticated variety that feeds exclusively on the leaves of mulberry trees. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct as Mission Senehjori is a joint cluster-based framework to modernize and scale up the Muga silk textile ecosystem. Statement 2 is correct because the silkworm Antheraea assamensis is endemic to Assam and the North Eastern region of India. Statement 3 is incorrect because Muga silkworms are semi-domesticated and feed on Som and Soalu leaves, not mulberry leaves (which are consumed by the Bombyx mori silkworm for mulberry silk). Thus, only two statements are correct.

डोनर (DoNER) मंत्रालय और असम सरकार ने मूगा सिल्क के लिए 'मिशन सनेहजोड़ी' लॉन्च किया

समाचार

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (DoNER) मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'मिशन सनेहजोड़ी' लॉन्च किया। इस क्लस्टर-आधारित व्यापक पहल का उद्देश्य असम के अनूठे मूगा सिल्क क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करके इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और उच्च मूल्य वाले लक्जरी कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र में बदलना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

स्थानिक प्रकृति: मूगा सिल्क का उत्पादन एन्थेरिया असामाेंसिस (Antheraea assamensis) रेशम कीट द्वारा किया जाता है और यह पूरी तरह से असम के लिए स्थानिक (endemic) है, जो इस कपड़े को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट बनाता है।
भौगोलिक संकेतक: मूगा सिल्क को इसके अद्वितीय क्षेत्रीय मूल को मान्यता देते हुए वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया था।
विशिष्ट विशेषताएं: यह अपनी प्राकृतिक सुनहरी-पीली चमक और अत्यधिक स्थायित्व के लिए जाना जाता है। इसकी एक अनूठी विशेषता यह है कि प्रत्येक धुलाई के साथ इसकी चमक और बढ़ती जाती है।
मेजबान पौधे (Host Plants): शहतूत के रेशमकीटों के विपरीत, मूगा रेशम के कीट अर्ध-पालतू होते हैं और मुख्य रूप से सोम (Machilus bombycina) और सोआलु (Litsaea polyantha) पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं।
मिशन ढांचा: मिशन सनेहजोड़ी के तहत मेजबान-पौधे की खेती, रेशमकीट बीज उत्पादन, डिजिटल पता लगाने की क्षमता (traceability), ब्रांडिंग, निर्यात संवर्धन और पर्यटन एकीकरण को शामिल किया गया है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: अर्थव्यवस्था, कृषि आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक विकास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. मूगा सिल्क और नव शुरू किए गए 'मिशन सनेहजोड़ी' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. मिशन सनेहजोड़ी असम के मूगा सिल्क की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को उन्नत करने के लिए डिज़ाइन की गई एक क्लस्टर-आधारित राष्ट्रीय पहल है। 2. मूगा सिल्क का उत्पादन करने वाला रेशम कीट पूरी तरह से भारत के लिए स्थानिक (endemic) है, जो मुख्य रूप से असम में केंद्रित है। 3. मूगा रेशम का कीट एक पालतू किस्म है जो विशेष रूप से शहतूत (mulberry) के पेड़ों की पत्तियों पर पलता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि मिशन सनेहजोड़ी मूगा सिल्क कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के लिए एक संयुक्त क्लस्टर-आधारित ढांचा है। कथन 2 सही है क्योंकि एन्थेरिया असामाेंसिस (Antheraea assamensis) रेशम कीट असम और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्थानिक है। कथन 3 गलत है क्योंकि मूगा रेशम के कीट अर्ध-पालतू होते हैं और सोम तथा सोआलु की पत्तियों को खाते हैं, न कि शहतूत की पत्तियों को (शहतूत की पत्तियों का सेवन मलबरी सिल्क के लिए बॉम्बेक्स मोरी कीट द्वारा किया जाता है)। अतः केवल दो कथन सही हैं।