News Item
Senior Congress leader D K Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of Karnataka by Governor Thaawarchand Gehlot. Alongside him, Dr G Parameshwar took oath as the Deputy Chief Minister, along with twelve other legislators as Cabinet Ministers.
Background
The Chief Minister is the de facto executive authority of a State. Under Article 164 of the Indian Constitution, the Chief Minister is appointed by the Governor, and other ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. The post of Deputy Chief Minister is a political appointment and does not carry specific constitutional status or distinct powers unless specified through portfolios. The Governor administers the oath of office and secrecy to the council of ministers under the Third Schedule of the Constitution.
Prelims Facts
- Article 164(1): The Chief Minister is appointed by the Governor, and other Ministers are appointed on the CM's advice. Ministers hold office during the pleasure of the Governor.
- Article 164(1A): The total number of ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed 15% of the total strength of the Legislative Assembly of that State (introduced by the 91st Constitutional Amendment Act, 2003), and cannot be less than 12.
- Article 163: There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor, except in cases where the Governor is required to exercise discretionary functions.
- Third Schedule: Contains the forms of oaths or affirmations for Ministers of a State.
- Speaker Pro Tem / Acting Speaker: Until a new Speaker is elected, an acting speaker/Speaker Pro Tem (such as Rudrappa Manappa Lamani) manages the House proceedings.
Mains Focus & Analysis
- The appointment and stability of the Chief Minister's office highlight the executive-legislature dynamic in state governance. While leadership transitions or coalition setups often rely on political accommodations like appointing a Deputy Chief Minister, ensuring administrative continuity and adherence to federal norms remains critical for effective state administration.
GS Mapping
GS2: Structure, Organization and Functioning of the Executive
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is correct as Article 164 explicitly deals with the appointment of the Chief Minister and other ministers by the Governor. Statement 2 is incorrect because the limit is 15% of the total strength of the Legislative Assembly (as per the 91st Constitutional Amendment Act, 2003), not 10%. Statement 3 is incorrect because the post of Deputy Chief Minister is entirely a political appointment and carries no distinct constitutional status. Article 165 deals with the Advocate General for the State. Therefore, only one statement is correct.
समाचार
वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ डॉ. जी परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री के रूप में और बारह अन्य विधायकों ने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली।
पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। उपमुख्यमंत्री का पद एक राजनीतिक नियुक्ति है और इसका कोई विशिष्ट संवैधानिक दर्जा या अलग शक्तियाँ नहीं होती हैं, जब तक कि विभागों के माध्यम से निर्दिष्ट न किया जाए। राज्यपाल संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- अनुच्छेद 164(1): मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
- अनुच्छेद 164(1A): किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी (91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया), और 12 से कम नहीं हो सकती।
- अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, उन मामलों को छोड़कर जहां राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करना आवश्यक हो।
- तीसरी अनुसूची: इसमें किसी राज्य के मंत्रियों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं।
- सामयिक अध्यक्ष (स्पीकर प्रो टेम) / कार्यवाहक अध्यक्ष: नया अध्यक्ष चुने जाने तक, एक कार्यवाहक अध्यक्ष (जैसे रुद्रप्पा मानप्पा लामानी) सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- मुख्यमंत्री के पद की नियुक्ति और स्थिरता राज्य शासन में कार्यपालिका-विधायिका की गतिशीलता को उजागर करती है। जबकि नेतृत्व परिवर्तन या गठबंधन व्यवस्था अक्सर उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने जैसे राजनीतिक समझौतों पर निर्भर करते हैं, प्रभावी राज्य प्रशासन के लिए प्रशासनिक निरंतरता और संघीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।
जीएस मैपिंग
जीएस2: कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 164 स्पष्ट रूप से राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह सीमा विधानसभा की कुल संख्या का 15% है (91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार), न कि 10%। कथन 3 गलत है क्योंकि उपमुख्यमंत्री का पद पूरी तरह से एक राजनीतिक नियुक्ति है और इसका कोई अलग संवैधानिक दर्जा नहीं है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) से संबंधित है। इसलिए, केवल एक कथन सही है।