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Category: Government Schemes Year: 2026 Clear all
143 revision entries

Mission for Aatmanirbharta in Pulses Completes One Year

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का एक वर्ष पूरा

Quick Prelims Revision

  • Mission launched on 11 October 2025.
  • First anniversary observed on 11 October 2026.
  • Financial allocation is ₹11,440 crore.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • मिशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई।
  • पहली वर्षगांठ 11 अक्टूबर 2026 को मनाई गई।
  • वित्तीय आवंटन ₹11,440 करोड़ है।
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News Item

On 11 October 2026, the Government of India released a progress review marking the first anniversary of the Mission for Aatmanirbharta in Pulses.

The mission has an allocation of ₹11,440 crore for 2025-26 to 2030-31. It aims to increase domestic pulses production, reduce import dependence and improve farmers' incomes.

समाचार

11 अक्टूबर 2026 को भारत सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) का एक वर्ष पूरा होने पर इसकी प्रगति रिपोर्ट जारी की।

वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए मिशन का आवंटन ₹11,440 करोड़ है। इसका उद्देश्य दलहन उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता घटाना और किसानों की आय में सुधार करना है।

Background

India is the world's largest producer of pulses. Pulses are an important source of plant protein and contribute to nutritional security.

The mission was launched on 11 October 2025. Its principal focus crops are Tur (Arhar), Urad and Masur.

The government has set the following targets for 2030-31:

  • Pulses production of approximately 350 lakh tonnes.
  • Productivity of 1,130 kg per hectare.
  • Cultivation area of approximately 310 lakh hectares.
  • Establishment of 1,000 pulses-processing units.
  • Cluster-based interventions in 489 districts.

The mission also envisages distribution of 87.5 lakh free seed kits over six years.

According to the progress review, pulses production increased from 256.83 lakh tonnes in 2024-25 to 274.09 lakh tonnes in 2025-26, based on the Third Advance Estimates.

Average productivity increased from 926 kg per hectare to 957 kg per hectare over the same period.

The government reported that the value of pulses imports declined by 31.52% in 2025-26 compared with 2024-25.

Under the mission, NAFED and NCCF are authorised to procure Tur, Urad and Masur from willing and registered farmers under the prescribed arrangements.

The mission combines improved seeds, assured procurement, processing infrastructure and digital monitoring.

पृष्ठभूमि

भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है। दालें वनस्पति प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं और पोषण सुरक्षा में योगदान देती हैं।

मिशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इसका मुख्य ध्यान अरहर (तूर), उड़द और मसूर पर है।

सरकार ने 2030-31 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

  • लगभग 350 लाख टन दलहन उत्पादन।
  • प्रति हेक्टेयर 1,130 किलोग्राम उत्पादकता।
  • लगभग 310 लाख हेक्टेयर खेती का क्षेत्रफल।
  • 1,000 दाल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
  • 489 जिलों में क्लस्टर आधारित प्रयास।

मिशन में छह वर्षों के दौरान 87.5 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित करने की भी योजना है।

प्रगति रिपोर्ट के अनुसार तीसरे अग्रिम अनुमानों के आधार पर दलहन उत्पादन 2024-25 के 256.83 लाख टन से बढ़कर 2025-26 में 274.09 लाख टन हो गया।

इसी अवधि में औसत उत्पादकता 926 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुई।

सरकार के अनुसार 2025-26 में दलहन आयात के मूल्य में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 31.52% की कमी आई।

मिशन के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार NAFED और NCCF को इच्छुक एवं पंजीकृत किसानों से अरहर, उड़द और मसूर की खरीद के लिए अधिकृत किया गया है।

मिशन में बेहतर बीज, सुनिश्चित खरीद, प्रसंस्करण सुविधाओं और डिजिटल निगरानी को एक साथ जोड़ा गया है।

Prelims Facts

  • Mission launched on 11 October 2025.
  • First anniversary observed on 11 October 2026.
  • Financial allocation is ₹11,440 crore.
  • Mission period is 2025-26 to 2030-31.
  • Principal crops are Tur, Urad and Masur.
  • Production target for 2030-31 is approximately 350 lakh tonnes.
  • Productivity target is 1,130 kg per hectare.
  • Cluster-based interventions cover 489 districts.
  • Target is to establish 1,000 pulses-processing units.
  • Pulses production in 2025-26 was estimated at 274.09 lakh tonnes in the Third Advance Estimates.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मिशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई।
  • पहली वर्षगांठ 11 अक्टूबर 2026 को मनाई गई।
  • वित्तीय आवंटन ₹11,440 करोड़ है।
  • मिशन अवधि 2025-26 से 2030-31 है।
  • मुख्य फसलें अरहर, उड़द और मसूर हैं।
  • 2030-31 का उत्पादन लक्ष्य लगभग 350 लाख टन है।
  • उत्पादकता लक्ष्य 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
  • क्लस्टर आधारित प्रयास 489 जिलों में किए जाएंगे।
  • 1,000 दाल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है।
  • तीसरे अग्रिम अनुमानों में 2025-26 का दलहन उत्पादन 274.09 लाख टन अनुमानित था।

Mains Focus & Analysis

  • Pulses self-sufficiency is important for nutritional security, agricultural diversification and reducing import dependence.
  • Major challenges include yield variability, rainfall dependence, pest attacks, price fluctuations and inadequate processing facilities.
  • The mission's success will depend on reliable seed supply, effective procurement, improved irrigation, extension services and remunerative prices for farmers.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • दलहन आत्मनिर्भरता पोषण सुरक्षा, कृषि विविधीकरण और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • प्रमुख चुनौतियों में उत्पादन में उतार-चढ़ाव, वर्षा पर निर्भरता, कीट प्रकोप, कीमतों में अस्थिरता और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी शामिल हैं।
  • मिशन की सफलता बेहतर बीज, प्रभावी खरीद, सिंचाई, कृषि विस्तार सेवाओं और किसानों को लाभकारी कीमतें मिलने पर निर्भर करेगी।

GS Mapping

GS3: Agriculture, Food Security and Agricultural Marketing

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि, खाद्य सुरक्षा और कृषि विपणन

Sources

Press Information Bureau - Government of India · Oct. 11, 2026 — Official anniversary review confirming the mission's allocation, duration, targets, focus crops, production estimates and procurement arrangements.
Open daily entry

MY Bharat-NSS Anti-Drug Campaign Reaches Over 1.06 Lakh Participants

MY Bharat-NSS नशामुक्ति अभियान से 1.06 लाख से अधिक प्रतिभागी जुड़े

Quick Prelims Revision

  • Programme is Nasha Mukt Yuva Abhiyan.
  • Related campaign is the 100-Week Sankalp Abhiyan.
  • Organising platforms include MY Bharat and NSS.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • कार्यक्रम नशा मुक्त युवा अभियान है।
  • संबंधित अभियान 100-सप्ताह का संकल्प अभियान है।
  • आयोजन से जुड़े मंच MY Bharat और NSS हैं।
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News Item

On 10 October 2026, the Ministry of Youth Affairs and Sports reported that the nationwide Yuva Sanwad Mela organised on 9 October had reached 1,06,855 participants. The programme marked the completion of the first month of the 100-Week Sankalp Abhiyan under Nasha Mukt Yuva Abhiyan. It was organised through MY Bharat and the National Service Scheme.

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि 9 अक्टूबर को आयोजित देशव्यापी युवा संवाद मेला से 1,06,855 प्रतिभागी जुड़े। यह कार्यक्रम नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत 100-सप्ताह के संकल्प अभियान के पहले महीने की समाप्ति पर आयोजित हुआ था। इसका आयोजन MY Bharat और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से किया गया।

Background

The National Service Scheme is a youth-oriented programme that encourages community service and social responsibility among students.

MY Bharat is a platform associated with youth participation, volunteering, leadership and experiential engagement.

The first month of the campaign focused on the theme "My Health, My Pride".

According to the Ministry, the Yuva Sanwad Mela was organised across 200 designated institutions and their adopted villages.

The campaign involved 93,662 youth participants and reached another 13,193 citizens through community outreach.

Activities included youth dialogues, awareness stalls and cultural performances to communicate the risks of substance abuse.

The Ministry stated that the second month would focus on physical fitness and sports under the theme "Fit Youth, Addiction-Free Youth".

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों में सामुदायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने वाला युवा-केंद्रित कार्यक्रम है।

MY Bharat युवाओं की भागीदारी, स्वयंसेवा, नेतृत्व और अनुभव-आधारित गतिविधियों से संबंधित मंच है।

अभियान के पहले महीने का विषय "My Health, My Pride" था।

मंत्रालय के अनुसार युवा संवाद मेला 200 निर्धारित संस्थानों और उनके गोद लिए गए गांवों में आयोजित किया गया।

अभियान में 93,662 युवा प्रतिभागी शामिल हुए और सामुदायिक संपर्क गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त 13,193 नागरिकों तक पहुंच बनाई गई।

गतिविधियों में युवा संवाद, जागरूकता स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे, जिनके माध्यम से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों की जानकारी दी गई।

मंत्रालय ने बताया कि दूसरे महीने में "Fit Youth, Addiction-Free Youth" विषय के अंतर्गत शारीरिक फिटनेस और खेलों पर ध्यान दिया जाएगा।

Prelims Facts

  • Programme is Nasha Mukt Yuva Abhiyan.
  • Related campaign is the 100-Week Sankalp Abhiyan.
  • Organising platforms include MY Bharat and NSS.
  • Yuva Sanwad Mela was held on 9 October 2026.
  • Official progress report published on 10 October 2026.
  • Total outreach was 1,06,855 participants.
  • Activities covered 200 designated institutions and adopted villages.
  • First-month theme was My Health, My Pride.
  • Second-month theme was Fit Youth, Addiction-Free Youth.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कार्यक्रम नशा मुक्त युवा अभियान है।
  • संबंधित अभियान 100-सप्ताह का संकल्प अभियान है।
  • आयोजन से जुड़े मंच MY Bharat और NSS हैं।
  • युवा संवाद मेला 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुआ।
  • आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुई।
  • कुल पहुंच 1,06,855 प्रतिभागियों तक रही।
  • गतिविधियां 200 निर्धारित संस्थानों और गोद लिए गए गांवों में हुईं।
  • पहले महीने का विषय My Health, My Pride था।
  • दूसरे महीने का विषय Fit Youth, Addiction-Free Youth था।

GS Mapping

GS2: Youth Development and Social Welfare

जीएस मैपिंग

GS2: युवा विकास और सामाजिक कल्याण

Sources

Press Information Bureau - Ministry of Youth Affairs and Sports · Oct. 10, 2026 — Official release confirming the campaign, 9 October event, participant figures, participating institutions and monthly themes.
Open daily entry

Tele-MANAS Crosses 47.75 Lakh Calls Ahead of World Mental Health Day

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस से पहले Tele-MANAS पर 47.75 लाख से अधिक कॉल

Quick Prelims Revision

  • World Mental Health Day: 10 October.
  • Tele-MANAS launched: 10 October 2022.
  • Helpline: 14416.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: 10 अक्टूबर।
  • Tele-MANAS की शुरुआत: 10 अक्टूबर 2022।
  • हेल्पलाइन: 14416।
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News Item

On 9 October 2026, the Union Health Ministry reported that Tele-MANAS had received more than 47.75 lakh calls since its launch.

The update was released ahead of World Mental Health Day on 10 October, highlighting efforts to expand accessible mental healthcare.

समाचार

9 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि Tele-MANAS पर शुरुआत से अब तक 47.75 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं।

यह जानकारी 10 अक्टूबर के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस से पहले जारी की गई। इसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों को रेखांकित किया गया।

Background

Tele-MANAS stands for Tele Mental Health Assistance and Networking Across States.

It was launched on 10 October 2022 and provides free, confidential mental health support through helpline 14416, available 24 hours a day.

As of October 2026, 53 Tele-MANAS cells were operational across all 36 States and Union Territories.

The Ministry also highlighted the MANN Jaagriti initiative to improve mental health awareness and encourage early help-seeking.

पृष्ठभूमि

Tele-MANAS का पूरा नाम Tele Mental Health Assistance and Networking Across States है।

इसे 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। यह हेल्पलाइन 14416 के माध्यम से चौबीसों घंटे निःशुल्क और गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराती है।

अक्टूबर 2026 तक सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 53 Tele-MANAS केंद्र कार्यरत थे।

मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और समय पर सहायता लेने के लिए MANN Jaagriti पहल का भी उल्लेख किया।

Prelims Facts

  • World Mental Health Day: 10 October.
  • Tele-MANAS launched: 10 October 2022.
  • Helpline: 14416.
  • Calls received: More than 47.75 lakh.
  • Operational cells: 53.
  • Coverage: All 36 States and Union Territories.
  • Related awareness initiative: MANN Jaagriti.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: 10 अक्टूबर।
  • Tele-MANAS की शुरुआत: 10 अक्टूबर 2022।
  • हेल्पलाइन: 14416।
  • प्राप्त कॉल: 47.75 लाख से अधिक।
  • कार्यरत केंद्र: 53।
  • पहुंच: सभी 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश।
  • संबंधित जागरूकता पहल: MANN Jaagriti।

GS Mapping

GS2: Health and Social Welfare

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

Sources

Press Information Bureau - Ministry of Health and Family Welfare · Oct. 9, 2026 — Confirms Tele-MANAS launch, helpline, call figures, operational cells and World Mental Health Day preparations.
Open daily entry

Government Launches JOSH Teams under TB Mukt Bharat Abhiyaan

TB Mukt Bharat Abhiyaan के अंतर्गत JOSH Teams की शुरुआत

Quick Prelims Revision

  • Initiative: JOSH.
  • Full form: Joint Squad for Health.
  • Launch date: 8 October 2026.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • पहल: JOSH।
  • पूरा नाम: Joint Squad for Health।
  • शुरुआत: 8 अक्टूबर 2026।
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News Item

Union Health Minister J.P. Nadda launched JOSH (Joint Squad for Health) Teams under the TB Mukt Bharat Abhiyaan on 8 October 2026 at Bharat Mandapam, New Delhi.

The initiative aims to involve young volunteers in tuberculosis prevention, early detection, treatment support and community awareness.

Key developments:

  • First phase: 55 districts across 11 States and Union Territories.
  • Youth participation through MY Bharat and the National Cadet Corps.
  • A digital reporting facility was introduced for JOSH Teams.
  • In 2026, 67,933 Gram Panchayats across 697 districts were recognised as TB Mukt.

The Health Ministry also highlighted a 21% decline in TB incidence in India and treatment coverage reaching 92%, citing recent WHO data.

समाचार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में TB Mukt Bharat Abhiyaan के अंतर्गत JOSH (Joint Squad for Health) Teams की शुरुआत की।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं को क्षय रोग (TB) की रोकथाम, शीघ्र पहचान, उपचार में सहायता और सामुदायिक जागरूकता से जोड़ना है।

प्रमुख तथ्य:

  • प्रथम चरण: 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 55 जिले।
  • MY Bharat और National Cadet Corps के माध्यम से युवाओं की भागीदारी।
  • JOSH Teams के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग की सुविधा।
  • वर्ष 2026 में 697 जिलों की 67,933 ग्राम पंचायतों को TB Mukt के रूप में मान्यता दी गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO के हालिया आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत में TB की घटनाओं में 21% कमी आई है और उपचार कवरेज बढ़कर 92% हो गया है।

Background

Tuberculosis (TB)

  • Caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis.
  • Primarily affects the lungs, although other organs may also be affected.
  • Spreads through the air when a person with infectious pulmonary TB releases bacteria into the air.
  • TB is preventable and curable.

India's TB Control Programme

The National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP) operates under the Ministry of Health and Family Welfare.

Important initiatives include:

  • Ni-kshay: Digital TB patient-management platform.
  • Ni-kshay Poshan Yojana: Nutritional support for eligible TB patients.
  • Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan: Community participation and support for TB patients.

Global linkage: SDG Target 3.3 includes ending the TB epidemic by 2030.

पृष्ठभूमि

क्षय रोग (Tuberculosis)

  • यह Mycobacterium tuberculosis नामक जीवाणु से होता है।
  • मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन अन्य अंग भी प्रभावित हो सकते हैं।
  • संक्रामक फुफ्फुसीय TB से पीड़ित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़े गए जीवाणुओं से संक्रमण फैल सकता है।
  • TB की रोकथाम और उपचार संभव है।

भारत का TB नियंत्रण कार्यक्रम

National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है।

प्रमुख पहलें:

  • Ni-kshay: TB रोगियों के डिजिटल प्रबंधन का प्लेटफॉर्म।
  • Ni-kshay Poshan Yojana: पात्र TB रोगियों के लिए पोषण सहायता।
  • Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan: सामुदायिक भागीदारी और रोगियों को सहयोग।

वैश्विक संबंध: SDG लक्ष्य 3.3 में वर्ष 2030 तक TB महामारी समाप्त करने का लक्ष्य शामिल है।

Prelims Facts

  • Initiative: JOSH.
  • Full form: Joint Squad for Health.
  • Launch date: 8 October 2026.
  • Launched by: J.P. Nadda.
  • Parent campaign: TB Mukt Bharat Abhiyaan.
  • First phase: 55 districts, 11 States/UTs.
  • TB Mukt Gram Panchayats recognised in 2026: 67,933.
  • Districts covered by recognition: 697.
  • TB pathogen: Mycobacterium tuberculosis.
  • Global TB elimination linkage: SDG 3.3.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पहल: JOSH।
  • पूरा नाम: Joint Squad for Health।
  • शुरुआत: 8 अक्टूबर 2026।
  • शुभारंभ: जे.पी. नड्डा।
  • संबंधित अभियान: TB Mukt Bharat Abhiyaan।
  • प्रथम चरण: 55 जिले, 11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश।
  • 2026 में मान्यता प्राप्त TB Mukt ग्राम पंचायतें: 67,933।
  • संबंधित जिले: 697।
  • TB का रोगजनक: Mycobacterium tuberculosis।
  • वैश्विक लक्ष्य: SDG 3.3।

Mains Focus & Analysis

  • TB elimination requires more than medical treatment. Early diagnosis, nutritional support, treatment adherence and reduction of social stigma are equally important.
  • Youth-led community initiatives can improve awareness and encourage patients to seek timely healthcare.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • TB उन्मूलन के लिए केवल दवाइयां पर्याप्त नहीं हैं। शीघ्र जांच, पोषण सहायता, उपचार पूरा करना और सामाजिक भेदभाव कम करना भी आवश्यक है।
  • युवाओं की सामुदायिक भागीदारी जागरूकता बढ़ाने और रोगियों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

GS Mapping

GS2: Public Health | Government Schemes

जीएस मैपिंग

GS2: सार्वजनिक स्वास्थ्य | सरकारी योजनाएं

Sources

Press Information Bureau — Ministry of Health and Family Welfare · Oct. 8, 2026 — Official release confirming the launch of JOSH Teams, district coverage, TB Mukt Panchayat figures and TB programme progress.
Open daily entry

Nationwide Inclusive Education Module Introduced through PRASHAST

PRASHAST के माध्यम से समावेशी शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम

Quick Prelims Revision

  • Portal: PRASHAST.
  • Ministry: Ministry of Education.
  • Department: School Education and Literacy.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • पोर्टल: PRASHAST।
  • मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय।
  • विभाग: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।
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News Item

The Department of School Education and Literacy organised a nationwide screening of an Inclusive Education Sensitisation Module through the PRASHAST Portal on 8 October 2026.

The 30-minute module aims to sensitise school staff about the needs of Children with Special Needs (CwSN).

Key highlights:

  • More than 60,000 schools participated.
  • Over 72 lakh teachers had already been sensitised.
  • The module is available in 12 Indian languages.
  • It promotes a whole-school approach to inclusive education.

समाचार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को PRASHAST Portal के माध्यम से समावेशी शिक्षा संबंधी जागरूकता मॉड्यूल का देशव्यापी प्रदर्शन आयोजित किया।

30 मिनट के इस मॉड्यूल का उद्देश्य विद्यालय के कर्मचारियों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाना है।

प्रमुख तथ्य:

  • 60,000 से अधिक विद्यालयों ने भाग लिया।
  • 72 लाख से अधिक शिक्षकों को पहले ही संवेदनशील बनाया जा चुका था।
  • मॉड्यूल 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
  • इसका उद्देश्य पूरे विद्यालय को समावेशी शिक्षा के लिए तैयार करना है।

Background

PRASHAST is a school-based digital screening tool for identifying children with probable disabilities.

It uses a two-part checklist.

Teachers identify observable indicators, while special educators validate cases and facilitate referrals for medical assessment where necessary.

The initiative is linked to:

  • Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
  • National Education Policy, 2020.
  • Inclusive education under the school-education system.

PRASHAST is a screening and referral tool, not a substitute for formal medical diagnosis.

पृष्ठभूमि

PRASHAST विद्यालय आधारित डिजिटल स्क्रीनिंग उपकरण है, जो संभावित दिव्यांगता वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान में सहायता करता है।

इसमें दो भागों वाली जांच सूची होती है।

शिक्षक बच्चों में दिखाई देने वाले संकेतों की पहचान करते हैं। विशेष शिक्षक मामलों की पुष्टि संबंधी प्रक्रिया और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए रेफरल में सहायता करते हैं।

यह पहल संबंधित है:

  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020।
  • विद्यालयी शिक्षा में समावेशी शिक्षा।

PRASHAST प्रारंभिक पहचान और रेफरल का उपकरण है, चिकित्सकीय निदान का विकल्प नहीं।

Prelims Facts

  • Portal: PRASHAST.
  • Ministry: Ministry of Education.
  • Department: School Education and Literacy.
  • Nationwide programme: 8 October 2026.
  • Participating schools: More than 60,000.
  • Teachers sensitised: Over 72 lakh.
  • Languages: 12 Indian languages.
  • Legal linkage: RPwD Act, 2016.
  • Policy linkage: NEP 2020.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पोर्टल: PRASHAST।
  • मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय।
  • विभाग: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।
  • देशव्यापी कार्यक्रम: 8 अक्टूबर 2026।
  • भाग लेने वाले विद्यालय: 60,000 से अधिक।
  • संवेदनशील बनाए गए शिक्षक: 72 लाख से अधिक।
  • भाषाएं: 12 भारतीय भाषाएं।
  • कानूनी संबंध: RPwD Act, 2016।
  • नीतिगत संबंध: NEP 2020।

GS Mapping

GS2: Education | Social Justice

जीएस मैपिंग

GS2: शिक्षा | सामाजिक न्याय

Sources

Press Information Bureau — Ministry of Education · Oct. 8, 2026 — Official release confirming PRASHAST screening, school participation, teacher sensitisation and disability-law linkage.
Open daily entry

Mandatory Reporting of SC Beneficiaries under Financial Schemes

वित्तीय योजनाओं में SC लाभार्थियों की अनिवार्य रिपोर्टिंग का निर्देश

Quick Prelims Revision

  • NCSC: Constitutional body.
  • Constitutional provision: Article 338.
  • Reporting authority: Department of Financial Services.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • NCSC: संवैधानिक संस्था।
  • संवैधानिक अनुच्छेद: 338।
  • निर्देश देने वाला विभाग: Department of Financial Services।
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News Item

Following intervention by the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), the Department of Financial Services directed State Level Bankers' Committees and their Union Territory counterparts to report scheme-wise and bank-wise information on Scheduled Caste beneficiaries.

The development was announced on 7 October 2026.

The reporting covers financial-assistance schemes including PM Mudra Yojana, Stand-Up India, PMEGP and PM SVANidhi.

The objective is to improve monitoring, transparency and accountability in the delivery of financial assistance.

समाचार

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) के हस्तक्षेप के बाद Department of Financial Services ने State Level Bankers' Committees और केंद्रशासित प्रदेशों की संबंधित समितियों को अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की योजना-वार और बैंक-वार जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इस घटनाक्रम की घोषणा 7 अक्टूबर 2026 को की गई।

रिपोर्टिंग में PM Mudra Yojana, Stand-Up India, PMEGP और PM SVANidhi जैसी वित्तीय सहायता योजनाएं शामिल हैं।

इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता के वितरण में निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

Background

The National Commission for Scheduled Castes is a constitutional body established under Article 338.

It monitors safeguards provided to Scheduled Castes under the Constitution and other laws.

It also evaluates the progress of their socio-economic development.

The Commission submits reports to the President of India.

पृष्ठभूमि

National Commission for Scheduled Castes एक संवैधानिक संस्था है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 338 में है।

यह संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों की निगरानी करती है।

यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करती है।

आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

Prelims Facts

  • NCSC: Constitutional body.
  • Constitutional provision: Article 338.
  • Reporting authority: Department of Financial Services.
  • Reporting bodies: SLBCs and UTLBCs.
  • Action-taken report deadline: 9 October 2026.
  • Schemes include PMMY, Stand-Up India, PMEGP and PM SVANidhi.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • NCSC: संवैधानिक संस्था।
  • संवैधानिक अनुच्छेद: 338।
  • निर्देश देने वाला विभाग: Department of Financial Services।
  • रिपोर्टिंग संस्थाएं: SLBCs और UTLBCs।
  • कार्रवाई रिपोर्ट की अंतिम तिथि: 9 अक्टूबर 2026।
  • योजनाएं: PMMY, Stand-Up India, PMEGP और PM SVANidhi।

GS Mapping

GS2: Constitutional Bodies | Social Justice | Welfare Schemes

जीएस मैपिंग

GS2: संवैधानिक संस्थाएं | सामाजिक न्याय | कल्याणकारी योजनाएं

Sources

Press Information Bureau — Ministry of Social Justice and Empowerment · Oct. 7, 2026 — Official announcement concerning mandatory reporting of Scheduled Caste beneficiaries. [Press Information Bureau](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2320345)
Open daily entry

Cabinet Approves ₹10,000 Crore SME Growth Fund

Cabinet ने ₹10,000 Crore SME Growth Fund को मंजूरी दी

Quick Prelims Revision

  • SME Growth Fund: ₹10,000 crore Government commitment.
  • Approved: 6 October 2026.
  • Investment type: Direct equity.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • SME Growth Fund: ₹10,000 crore Government commitment।
  • Approval: 6 October 2026।
  • Investment type: Direct equity।
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News Item

The Union Cabinet approved a Government commitment of ₹10,000 crore towards establishment of the SME Growth Fund on 6 October 2026. The Fund will provide long-term equity capital to viable, high-potential Small and Medium Enterprises and seek to create future Indian champion enterprises, with significant emphasis on manufacturing.

समाचार

Union Cabinet ने 6 अक्टूबर 2026 को SME Growth Fund की स्थापना के लिए Government की ₹10,000 crore commitment को मंजूरी दी। Fund viable और high-potential Small and Medium Enterprises को long-term equity capital उपलब्ध कराएगा तथा manufacturing पर विशेष emphasis के साथ future Indian champion enterprises विकसित करने में सहायता करेगा।

Background

The Fund will support enterprises in manufacturing, services, technology, innovation-driven sectors and strategic value chains.

It is designed as a direct-equity investment fund operating through an Alternative Investment Fund structure.

Unlike a conventional bank loan, equity capital involves investment in ownership rather than creation of debt.

According to Government data cited on 6 October, registrations under Udyam and the Udyam Assist Platform had reached about 9.78 crore.

MSMEs accounted for 31.1% of GDP, 35.4% of manufacturing output and 48.58% of exports according to the Economic Survey 2025-26.

पृष्ठभूमि

Fund manufacturing, services, technology, innovation-driven sectors और strategic value chains के enterprises को support करेगा।

इसे Alternative Investment Fund structure के माध्यम से operate करने वाले direct-equity investment fund के रूप में design किया गया है।

Conventional bank loan के विपरीत equity capital में debt create करने के बजाय ownership में investment किया जाता है।

6 October को cited Government data के अनुसार Udyam और Udyam Assist Platform पर registrations लगभग 9.78 crore पहुंच चुके थे।

Economic Survey 2025-26 के अनुसार MSMEs का GDP में 31.1%, manufacturing output में 35.4% और exports में 48.58% contribution था।

Prelims Facts

  • SME Growth Fund: ₹10,000 crore Government commitment.
  • Approved: 6 October 2026.
  • Investment type: Direct equity.
  • Structure: Alternative Investment Fund.
  • Major focus: Manufacturing-oriented SMEs.
  • Also covers services, technology, innovation and strategic value chains.
  • AIF regulator: SEBI.
  • Udyam + UAP registrations: about 9.78 crore as of 6 October 2026.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • SME Growth Fund: ₹10,000 crore Government commitment।
  • Approval: 6 October 2026।
  • Investment type: Direct equity।
  • Structure: Alternative Investment Fund।
  • Major focus: Manufacturing-oriented SMEs।
  • Services, technology, innovation और strategic value chains भी शामिल।
  • AIF regulator: SEBI।
  • Udyam + UAP registrations: लगभग 9.78 crore।

Mains Focus & Analysis

  • The Fund addresses a structural financing problem faced by growing SMEs: access to patient equity capital. If implemented with transparent selection and professional fund management, it can help viable firms scale, adopt technology and integrate into global value chains without excessive debt dependence.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • यह Fund growing SMEs की एक structural financing problem—patient equity capital की कमी—को address करता है। Transparent selection और professional fund management के साथ यह viable firms को scale-up, technology adoption और global value chains में integration में सहायता कर सकता है, वह भी excessive debt dependence के बिना।

GS Mapping

GS3: MSMEs | Investment | Industrial Growth

जीएस मैपिंग

GS3: MSMEs | निवेश | औद्योगिक विकास

Sources

Press Information Bureau · Oct. 6, 2026 — Official factsheet explaining the SME Growth Fund, AIF structure and MSME economic contribution.
Open daily entry

eSanjeevani Crosses 50 Crore Teleconsultations

eSanjeevani ने 50 Crore Teleconsultations पार किए

Quick Prelims Revision

  • eSanjeevani: India's National Telemedicine Service.
  • Milestone: 50 crore teleconsultations.
  • Coverage: All States and Union Territories.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • eSanjeevani: India's National Telemedicine Service।
  • Milestone: 50 crore teleconsultations।
  • Coverage: सभी States और Union Territories।
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News Item

India's National Telemedicine Service, eSanjeevani, crossed 50 crore cumulative teleconsultations across all States and Union Territories on 6 October 2026. The milestone highlights the expanding role of digital healthcare in improving access for rural, remote and underserved populations.

समाचार

India की National Telemedicine Service eSanjeevani ने 6 अक्टूबर 2026 को सभी States और Union Territories में cumulative 50 crore teleconsultations का milestone पार किया। यह rural, remote और underserved populations के लिए healthcare access बेहतर करने में digital health की expanding role को दर्शाता है।

Background

eSanjeevani is a Government telemedicine platform under the Ministry of Health and Family Welfare.

Telemedicine enables healthcare professionals and patients to interact remotely through information and communication technologies.

It can reduce geographical barriers and unnecessary travel, particularly for primary healthcare and follow-up consultations.

eSanjeevani has emerged as the world's largest telemedicine implementation in primary healthcare according to the Health Ministry.

Digital health platforms complement rather than replace physical healthcare infrastructure.

पृष्ठभूमि

eSanjeevani Ministry of Health and Family Welfare के अंतर्गत Government telemedicine platform है।

Telemedicine information और communication technologies के माध्यम से healthcare professionals और patients के बीच remote interaction enable करता है।

यह विशेषकर primary healthcare और follow-up consultations में geographical barriers तथा unnecessary travel कम कर सकता है।

Health Ministry के अनुसार eSanjeevani primary healthcare में world's largest telemedicine implementation बन चुका है।

Digital health platforms physical healthcare infrastructure को replace नहीं बल्कि complement करते हैं।

Prelims Facts

  • eSanjeevani: India's National Telemedicine Service.
  • Milestone: 50 crore teleconsultations.
  • Coverage: All States and Union Territories.
  • Parent ministry: Ministry of Health and Family Welfare.
  • Major utility: remote and primary healthcare access.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • eSanjeevani: India's National Telemedicine Service।
  • Milestone: 50 crore teleconsultations।
  • Coverage: सभी States और Union Territories।
  • Parent ministry: Ministry of Health and Family Welfare।
  • Major utility: remote और primary healthcare access।

Mains Focus & Analysis

  • Telemedicine can improve healthcare accessibility and reduce geographical inequity, but its long-term success requires digital connectivity, trained health workers, data protection, interoperable health records and robust referral systems.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • Telemedicine healthcare accessibility बढ़ाकर geographical inequality कम कर सकता है, लेकिन इसकी long-term success के लिए digital connectivity, trained health workers, data protection, interoperable health records और robust referral systems आवश्यक हैं।

GS Mapping

GS2: Health | E-Governance

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य | ई-गवर्नेंस

Sources

Akashvani News · Oct. 6, 2026 — Verifies the 50-crore teleconsultation milestone and national coverage of eSanjeevani.
Open daily entry

Nagaland Launches Samaveshi Aajeevika Yojana

Nagaland ने Samaveshi Aajeevika Yojana शुरू की

Quick Prelims Revision

  • Scheme: SAY-SOBLOK.
  • State: Nagaland.
  • Beneficiaries: 4,000 extremely vulnerable households.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • Scheme: SAY-SOBLOK।
  • State: Nagaland।
  • Beneficiaries: 4,000 extremely vulnerable households।
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News Item

Nagaland launched the Samaveshi Aajeevika Yojana (SAY-SOBLOK) on 6 October 2026 through an MoU between the Nagaland State Rural Livelihoods Mission and BRAC International. The programme aims to support 4,000 extremely vulnerable households using BRAC's Graduation Approach.

समाचार

Nagaland ने 6 अक्टूबर 2026 को Nagaland State Rural Livelihoods Mission और BRAC International के बीच MoU के माध्यम से Samaveshi Aajeevika Yojana (SAY-SOBLOK) launch की। Programme BRAC's Graduation Approach का उपयोग करके 4,000 extremely vulnerable households को support करेगा।

Background

The programme operates under Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission.

Its interventions include household coaching, livelihood development, financial inclusion, government entitlements, social empowerment and resilience building.

DAY-NRLM is a centrally sponsored rural-poverty-reduction programme implemented through community institutions including Self Help Groups.

The Graduation Approach provides sequenced and time-bound support designed to help extremely poor households develop sustainable livelihoods.

पृष्ठभूमि

Programme Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission के अंतर्गत operate करेगा।

इसमें household coaching, livelihood development, financial inclusion, government entitlements, social empowerment और resilience building शामिल हैं।

DAY-NRLM Self Help Groups सहित community institutions के माध्यम से implement होने वाला centrally sponsored rural-poverty-reduction programme है।

Graduation Approach extremely poor households को sustainable livelihoods विकसित करने के लिए sequenced और time-bound support देता है।

Prelims Facts

  • Scheme: SAY-SOBLOK.
  • State: Nagaland.
  • Beneficiaries: 4,000 extremely vulnerable households.
  • Framework: DAY-NRLM.
  • Technical partner: BRAC International.
  • Implementation lead: Nagaland State Rural Livelihoods Mission.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Scheme: SAY-SOBLOK।
  • State: Nagaland।
  • Beneficiaries: 4,000 extremely vulnerable households।
  • Framework: DAY-NRLM।
  • Technical partner: BRAC International।
  • Implementation lead: Nagaland State Rural Livelihoods Mission।

GS Mapping

GS2: Poverty and Welfare Schemes

जीएस मैपिंग

GS2: गरीबी और कल्याणकारी योजनाएं

Sources

Akashvani News · Oct. 6, 2026 — Verifies scheme launch, target households, DAY-NRLM linkage and Graduation Approach.
Open daily entry

Finance Ministry Reviews Financial Inclusion Schemes

Finance Ministry ने Financial Inclusion Schemes की समीक्षा की

Quick Prelims Revision

  • PMJDY launched: 2014.
  • PMJJBY: life-insurance scheme.
  • Department of Financial Services: Ministry of Finance.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • PMJDY launch: 2014।
  • PMJJBY: life-insurance scheme।
  • Department of Financial Services: Ministry of Finance।
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News Item

The Department of Financial Services reviewed implementation of major financial-inclusion schemes with public and private sector banks on 6 October 2026. The review covered schemes including Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, with emphasis on greater digital outreach and end-to-end digital processing of loans.

समाचार

Department of Financial Services ने 6 अक्टूबर 2026 को public और private sector banks के साथ major financial-inclusion schemes के implementation की review की। Review में Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana और Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana सहित schemes तथा greater digital outreach और end-to-end digital loan processing पर जोर दिया गया।

Background

PM Jan Dhan Yojana was launched in 2014 to expand access to basic banking services.

PMJJBY is a Government-backed life-insurance scheme.

Financial inclusion means ensuring affordable access to useful financial services such as banking, payments, credit, insurance and pensions.

The Department of Financial Services functions under the Ministry of Finance.

पृष्ठभूमि

PM Jan Dhan Yojana 2014 में basic banking services तक access बढ़ाने के लिए launch की गई थी।

PMJJBY Government-backed life-insurance scheme है।

Financial inclusion का अर्थ banking, payments, credit, insurance और pensions जैसी useful financial services तक affordable access सुनिश्चित करना है।

Department of Financial Services, Ministry of Finance के अंतर्गत कार्य करता है।

Prelims Facts

  • PMJDY launched: 2014.
  • PMJJBY: life-insurance scheme.
  • Department of Financial Services: Ministry of Finance.
  • Review involved public and private sector banks.
  • Focus included digital outreach and digital loan processing.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PMJDY launch: 2014।
  • PMJJBY: life-insurance scheme।
  • Department of Financial Services: Ministry of Finance।
  • Review में public और private sector banks शामिल।
  • Focus: digital outreach और digital loan processing।

GS Mapping

GS3: Banking and Financial Inclusion

जीएस मैपिंग

GS3: बैंकिंग और वित्तीय समावेशन

Sources

Akashvani News · Oct. 6, 2026 — Verifies the financial-inclusion review and its focus areas.
Open daily entry

Sanchar Saathi Portal Crosses 30 Crore Visits

Sanchar Saathi Portal ने 30 करोड़ visits पार किए

Quick Prelims Revision

  • Sanchar Saathi launched: May 2023.
  • Developed by: Department of Telecommunications.
  • Parent ministry: Ministry of Communications.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • Sanchar Saathi launch: May 2023।
  • Developed by: Department of Telecommunications।
  • Parent ministry: Ministry of Communications।
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News Item

The Ministry of Communications announced on 5 October that the Sanchar Saathi portal had crossed 30 crore visits since its launch in May 2023. Developed by the Department of Telecommunications, the citizen-centric platform helps users report suspicious communications, check mobile connections registered in their name and block lost or stolen handsets. [Akashvani News](https://newsonair.gov.in/sanchar-saathi-portal-crosses-30-crore-visits-since-launch-in-may-2023-says-communication-ministry/?utm_source=chatgpt.com)

समाचार

Ministry of Communications ने 5 अक्टूबर को बताया कि May 2023 में launch होने के बाद Sanchar Saathi portal ने 30 crore visits पार कर लिए हैं। Department of Telecommunications द्वारा developed यह citizen-centric platform suspicious communications report करने, अपने नाम पर registered mobile connections check करने तथा lost या stolen handsets block करने में सहायता करता है। [Akashvani News](https://newsonair.gov.in/sanchar-saathi-portal-crosses-30-crore-visits-since-launch-in-may-2023-says-communication-ministry/?utm_source=chatgpt.com)

Background

The platform also helps users verify whether a mobile handset is genuine.

More than 14 lakh lost or stolen handsets have been recovered.

More than four crore citizen requests relating to mobile connections registered in users' names have been resolved.

The Financial Fraud Risk Indicator has helped prevent suspected cyber-fraud losses exceeding ₹5,000 crore.

Sanchar Saathi is an important component of citizen-focused telecom and cyber-fraud protection.

पृष्ठभूमि

Platform users को यह verify करने में भी मदद करता है कि mobile handset genuine है या नहीं।

14 lakh से अधिक lost या stolen handsets recover किए जा चुके हैं।

Users के नाम पर mobile connections से संबंधित 4 crore से अधिक citizen requests resolve की गई हैं।

Financial Fraud Risk Indicator के माध्यम से ₹5,000 crore से अधिक के suspected cyber-fraud losses को prevent करने में सहायता मिली है।

Sanchar Saathi citizen-focused telecom और cyber-fraud protection का महत्वपूर्ण initiative है।

Prelims Facts

  • Sanchar Saathi launched: May 2023.
  • Developed by: Department of Telecommunications.
  • Parent ministry: Ministry of Communications.
  • Portal visits: over 30 crore.
  • Recovered lost/stolen handsets: over 14 lakh.
  • Mobile-connection requests resolved: over 4 crore.
  • Suspected fraud losses prevented through FFRI: over ₹5,000 crore.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Sanchar Saathi launch: May 2023।
  • Developed by: Department of Telecommunications।
  • Parent ministry: Ministry of Communications।
  • Portal visits: 30 crore से अधिक।
  • Lost/stolen handsets recovered: 14 lakh से अधिक।
  • Mobile-connection requests resolved: 4 crore से अधिक।
  • FFRI से prevented suspected losses: ₹5,000 crore से अधिक।

Mains Focus & Analysis

  • Digital public tools can strengthen cyber-fraud prevention by combining citizen reporting with telecom and financial-sector risk intelligence. Their effectiveness, however, depends on rapid inter-agency information sharing, data protection and public awareness.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • Digital public tools citizen reporting को telecom और financial-sector risk intelligence से जोड़कर cyber-fraud prevention मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उनकी effectiveness rapid inter-agency information sharing, data protection और public awareness पर निर्भर करती है।

GS Mapping

GS3: Cyber Security and Information Technology

जीएस मैपिंग

GS3: साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी

Sources

Akashvani News · Oct. 5, 2026 — Verifies portal usage, recovered handsets, citizen requests and Financial Fraud Risk Indicator impact. [Akashvani News](https://newsonair.gov.in/sanchar-saathi-portal-crosses-30-crore-visits-since-launch-in-may-2023-says-communication-ministry/?utm_source=chatgpt.com)
Open daily entry

Green Energy Corridor Phase-III Gets ₹1.86 Lakh Crore Push

Green Energy Corridor Phase-III को ₹1.86 लाख करोड़ का प्रोत्साहन

Quick Prelims Revision

  • GEC-III: Green Energy Corridor Phase-III.
  • Approved outlay: ₹1,86,405 crore.
  • Central Financial Assistance: ₹54,082 crore.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • GEC-III: Green Energy Corridor Phase-III।
  • Approved outlay: ₹1,86,405 करोड़।
  • Central Financial Assistance: ₹54,082 करोड़।
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News Item

The United Nations welcomed India's approval of Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III), describing the grid-strengthening and battery-storage programme as an important step for integrating India's rapidly expanding renewable-energy capacity into the electricity system. The approved outlay is ₹1,86,405 crore, including ₹54,082 crore as Central Financial Assistance.

समाचार

United Nations ने भारत के Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया। Grid strengthening और battery storage पर आधारित इस programme को भारत की तेजी से बढ़ती renewable-energy capacity को electricity system में integrate करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया है। इसका approved outlay ₹1,86,405 करोड़ है, जिसमें ₹54,082 करोड़ Central Financial Assistance शामिल है।

Background

Renewable sources such as solar and wind are variable because their generation changes with sunlight and wind conditions.

A Green Energy Corridor strengthens transmission infrastructure so electricity generated in renewable-rich regions can be transferred efficiently to demand centres.

GEC-III combines strengthening of intra-State transmission systems with deployment of Battery Energy Storage Systems.

Battery storage can absorb surplus electricity during periods of high renewable generation and supply it later when generation falls or demand rises.

India had already implemented earlier phases of the Green Energy Corridor programme to facilitate renewable-energy evacuation.

पृष्ठभूमि

Solar और wind जैसे renewable sources variable होते हैं क्योंकि उनका generation sunlight और wind conditions के अनुसार बदलता है।

Green Energy Corridor transmission infrastructure को मजबूत करता है ताकि renewable-rich regions में उत्पन्न बिजली को demand centres तक efficiently पहुंचाया जा सके।

GEC-III में intra-State transmission systems को मजबूत करने के साथ Battery Energy Storage Systems का deployment शामिल है।

Battery storage अधिक renewable generation के समय surplus electricity को store कर सकता है और generation कम होने या demand बढ़ने पर उसे वापस supply कर सकता है।

भारत renewable-energy evacuation के लिए Green Energy Corridor के पहले के phases भी लागू कर चुका है।

Prelims Facts

  • GEC-III: Green Energy Corridor Phase-III.
  • Approved outlay: ₹1,86,405 crore.
  • Central Financial Assistance: ₹54,082 crore.
  • Focus: intra-State transmission strengthening and battery storage.
  • Renewable-energy corridors facilitate evacuation of renewable electricity.
  • BESS can help address intermittency of solar and wind power.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • GEC-III: Green Energy Corridor Phase-III।
  • Approved outlay: ₹1,86,405 करोड़।
  • Central Financial Assistance: ₹54,082 करोड़।
  • Focus: intra-State transmission strengthening और battery storage।
  • Renewable-energy corridors renewable electricity के evacuation में मदद करते हैं।
  • BESS solar और wind की intermittency को manage करने में सहायक है।

Mains Focus & Analysis

  • India's energy transition requires not only additional renewable-generation capacity but also transmission networks, storage and grid flexibility. GEC-III addresses this integration challenge and can improve energy security while reducing renewable-energy curtailment.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • भारत के energy transition के लिए केवल renewable-generation capacity बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; transmission networks, storage और grid flexibility भी आवश्यक हैं। GEC-III renewable integration की इसी चुनौती को address करता है और energy security बढ़ाने के साथ renewable-energy curtailment कम कर सकता है।

GS Mapping

GS3: Energy, Infrastructure and Environment

जीएस मैपिंग

GS3: ऊर्जा, अवसंरचना और पर्यावरण

Sources

Akashvani News · Oct. 3, 2026 — Verifies UN reaction, total GEC-III outlay, Central Financial Assistance and grid-storage focus.
Open daily entry

PM-SETU Completes One Year of ITI Transformation

ITI transformation के PM-SETU ने एक वर्ष पूरा किया

Quick Prelims Revision

  • PM-SETU launched: 4 October 2025.
  • Total outlay: ₹60,000 crore.
  • Target: upgrade 1,000 Government ITIs.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • PM-SETU launch: 4 अक्टूबर 2025।
  • Total outlay: ₹60,000 करोड़।
  • Target: 1,000 Government ITIs का upgradation।
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News Item

A PIB review released on 3 October highlighted one year of implementation of PM-SETU, a ₹60,000-crore programme launched on 4 October 2025 to modernise Government Industrial Training Institutes through industry-linked Hub-and-Spoke clusters. By its first anniversary, 850 ITIs had been identified and Strategic Investment Plans for 14 clusters approved.

समाचार

3 अक्टूबर को जारी PIB review ने PM-SETU के एक वर्ष की प्रगति को रेखांकित किया। ₹60,000 करोड़ का यह programme 4 अक्टूबर 2025 को Government Industrial Training Institutes को industry-linked Hub-and-Spoke clusters के माध्यम से modernise करने के लिए शुरू किया गया था। पहले वर्ष तक 850 ITIs identify किए जा चुके थे और 14 clusters के Strategic Investment Plans approve हो चुके थे।

Background

PM-SETU stands for Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs.

Component I covers 1,000 Government ITIs—200 Hub ITIs and 800 Spoke ITIs.

Component II provides capacity augmentation for five National Skill Training Institutes located at Bhubaneswar, Chennai, Hyderabad, Kanpur and Ludhiana.

The ₹60,000-crore financing structure comprises ₹30,000 crore from the Centre, ₹20,000 crore from States and ₹10,000 crore from industry.

Industry-led Special Purpose Vehicles are proposed with 51% ownership by the Anchor Industry Partner and 24.5% each by the Centre and State Government.

पृष्ठभूमि

PM-SETU का पूरा नाम Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs है।

Component I में 1,000 Government ITIs—200 Hub और 800 Spoke ITIs—शामिल हैं।

Component II Bhubaneswar, Chennai, Hyderabad, Kanpur और Ludhiana स्थित पांच National Skill Training Institutes की capacity augmentation से संबंधित है।

₹60,000 करोड़ financing में ₹30,000 करोड़ Centre, ₹20,000 करोड़ States और ₹10,000 करोड़ industry से है।

Industry-led Special Purpose Vehicles में Anchor Industry Partner की proposed ownership 51% तथा Centre और State Government की 24.5%-24.5% है।

Prelims Facts

  • PM-SETU launched: 4 October 2025.
  • Total outlay: ₹60,000 crore.
  • Target: upgrade 1,000 Government ITIs.
  • Structure: 200 Hubs + 800 Spokes.
  • Five NSTIs are covered under Component II.
  • DGT functions under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
  • ITIs are under administrative and financial control of States/UTs.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PM-SETU launch: 4 अक्टूबर 2025।
  • Total outlay: ₹60,000 करोड़।
  • Target: 1,000 Government ITIs का upgradation।
  • Structure: 200 Hubs + 800 Spokes।
  • Component II में पांच NSTIs।
  • DGT, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के अंतर्गत है।
  • ITIs का administrative और financial control States/UTs के पास है।

Mains Focus & Analysis

  • Industry participation can reduce the mismatch between vocational training and labour-market demand. Success will depend on training quality, instructor capacity, industry participation, placement outcomes and continuous updating of curricula for emerging technologies.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • Industry participation vocational training और labour-market demand के बीच mismatch कम कर सकती है। सफलता training quality, instructor capacity, industry participation, placement outcomes और emerging technologies के अनुसार curricula के continuous updating पर निर्भर करेगी।

GS Mapping

GS2: Human Resource Development | GS3: Employment and Skill Development

जीएस मैपिंग

GS2: मानव संसाधन विकास | GS3: रोजगार और कौशल विकास

Sources

Press Information Bureau · Oct. 3, 2026 — Official one-year review of PM-SETU including scheme structure, financing and implementation progress.
Open daily entry

Jal Arpan Rolled Out under Jal Jeevan Mission 2.0

Jal Jeevan Mission 2.0 के तहत Jal Arpan शुरू

Quick Prelims Revision

  • Jal Arpan is associated with Jal Jeevan Mission 2.0.
  • More than 1,850 Gram Panchayats/villages participated.
  • Focus: community ownership of rural water-supply systems.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • Jal Arpan, Jal Jeevan Mission 2.0 से संबंधित है।
  • 1,850 से अधिक Gram Panchayats/villages ने भाग लिया।
  • Focus: rural water-supply systems पर community ownership।
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News Item

More than 1,850 Gram Panchayats and villages participated in “Jal Arpan” during Special Gram Sabhas held around Gandhi Jayanti. The reform under Jal Jeevan Mission 2.0 seeks to formally strengthen community ownership and Gram Panchayat-led management of rural drinking-water systems.

समाचार

Gandhi Jayanti के अवसर पर आयोजित Special Gram Sabhas में 1,850 से अधिक Gram Panchayats और villages ने “Jal Arpan” में भाग लिया। Jal Jeevan Mission 2.0 के अंतर्गत यह reform rural drinking-water systems पर community ownership और Gram Panchayat-led management को मजबूत करने के लिए है।

Background

Jal Arpan provides a structured digital record for handing over rural water-supply schemes to local communities and Gram Panchayats.

For the first time, Har Ghar Jal certificates generated in regional languages were issued to Gram Panchayats through the Jal Arpan module.

Jal Jeevan Mission was originally launched in 2019 with the objective of providing functional household tap connections to rural households.

Long-term drinking-water security requires not only infrastructure creation but also operation, maintenance, source sustainability and community participation.

पृष्ठभूमि

Jal Arpan rural water-supply schemes को local communities और Gram Panchayats को hand over करने का structured digital record प्रदान करता है।

पहली बार Jal Arpan module के माध्यम से regional languages में generated Har Ghar Jal certificates Gram Panchayats को जारी किए गए।

Jal Jeevan Mission मूल रूप से 2019 में rural households को functional household tap connections उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

Long-term drinking-water security के लिए infrastructure creation के साथ operation, maintenance, source sustainability और community participation भी आवश्यक हैं।

Prelims Facts

  • Jal Arpan is associated with Jal Jeevan Mission 2.0.
  • More than 1,850 Gram Panchayats/villages participated.
  • Focus: community ownership of rural water-supply systems.
  • Jal Arpan includes a digital scheme-handover record.
  • Har Ghar Jal certificates can be generated through the module.
  • Jal Jeevan Mission is under the Ministry of Jal Shakti.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Jal Arpan, Jal Jeevan Mission 2.0 से संबंधित है।
  • 1,850 से अधिक Gram Panchayats/villages ने भाग लिया।
  • Focus: rural water-supply systems पर community ownership।
  • Jal Arpan में digital scheme-handover record शामिल है।
  • Module के माध्यम से Har Ghar Jal certificates generate किए जा सकते हैं।
  • Jal Jeevan Mission, Ministry of Jal Shakti के अंतर्गत है।

Mains Focus & Analysis

  • Moving from infrastructure creation to community-managed service delivery can improve sustainability of rural water systems. Panchayat capacity, water-quality monitoring, source sustainability and adequate operation and maintenance financing remain crucial.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • Infrastructure creation से community-managed service delivery की ओर बढ़ना rural water systems की sustainability सुधार सकता है। Panchayat capacity, water-quality monitoring, source sustainability तथा operation और maintenance के लिए पर्याप्त financing महत्वपूर्ण रहेंगे।

GS Mapping

GS2: Local Governance and Public Service Delivery

जीएस मैपिंग

GS2: स्थानीय शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण

Sources

Press Information Bureau - Ministry of Jal Shakti · Oct. 3, 2026 — Official release on Jal Arpan, community ownership and regional-language Har Ghar Jal certificates.
Open daily entry

People's Plan Campaign 2026-27 Launched through Special Gram Sabhas

विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से People's Plan Campaign 2026-27 शुरू

Quick Prelims Revision

  • Campaign: Sabki Yojana, Sabka Vikas.
  • PPC has been implemented since 2018.
  • Plans being prepared: GPDP for FY 2027-28.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • अभियान: Sabki Yojana, Sabka Vikas।
  • PPC: 2018 से लागू।
  • योजना: FY 2027-28 के GPDP।
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News Item

Special Gram Sabhas were organised across India on 2 October to launch the People's Plan Campaign 2026-27, “Sabki Yojana, Sabka Vikas”. Gram Panchayats will use the campaign to prepare Gram Panchayat Development Plans for FY 2027-28 through participatory and evidence-based planning.

समाचार

2 अक्टूबर को देशभर में Special Gram Sabhas के माध्यम से People's Plan Campaign 2026-27, “Sabki Yojana, Sabka Vikas” शुरू किया गया। इसके अंतर्गत Gram Panchayats participatory और evidence-based planning के माध्यम से FY 2027-28 के Gram Panchayat Development Plans तैयार करेंगी।

Background

The People's Plan Campaign has been implemented across States and Union Territories since 2018 to institutionalise participatory local planning.

More than 2.55 lakh Gram Panchayats have prepared plans and uploaded them on the e-GramSwaraj portal.

The 73rd Constitutional Amendment inserted Part IX and the Eleventh Schedule into the Constitution.

Article 243A deals with Gram Sabha. The Eleventh Schedule contains 29 subjects that may be devolved to Panchayats.

पृष्ठभूमि

People's Plan Campaign को participatory local planning को संस्थागत रूप देने के लिए 2018 से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।

2.55 लाख से अधिक Gram Panchayats अपनी योजनाएं तैयार कर e-GramSwaraj portal पर upload कर चुकी हैं।

73rd Constitutional Amendment ने Constitution में Part IX और Eleventh Schedule जोड़े।

Article 243A Gram Sabha से संबंधित है। Eleventh Schedule में 29 विषय हैं जिन्हें Panchayats को devolve किया जा सकता है।

Prelims Facts

  • Campaign: Sabki Yojana, Sabka Vikas.
  • PPC has been implemented since 2018.
  • Plans being prepared: GPDP for FY 2027-28.
  • e-GramSwaraj is associated with Panchayati Raj governance and planning.
  • Article 243A: Gram Sabha.
  • Eleventh Schedule: 29 subjects.
  • 73rd Amendment: Panchayati Raj.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अभियान: Sabki Yojana, Sabka Vikas।
  • PPC: 2018 से लागू।
  • योजना: FY 2027-28 के GPDP।
  • e-GramSwaraj Panchayati Raj governance और planning से संबंधित है।
  • Article 243A: Gram Sabha।
  • Eleventh Schedule: 29 विषय।
  • 73rd Amendment: Panchayati Raj।

Mains Focus & Analysis

  • Participatory planning can improve local accountability by linking public expenditure with village-specific needs. Its effectiveness, however, depends on meaningful Gram Sabha participation, availability of local data, fiscal devolution, administrative capacity and convergence among schemes.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • Participatory planning गांव की वास्तविक आवश्यकताओं से public expenditure को जोड़कर local accountability सुधार सकती है। इसकी सफलता meaningful Gram Sabha participation, local data, fiscal devolution, administrative capacity और विभिन्न schemes के convergence पर निर्भर करती है।

GS Mapping

GS2: Panchayati Raj and Decentralised Governance

जीएस मैपिंग

GS2: पंचायती राज और विकेंद्रीकृत शासन

Sources

Press Information Bureau - Ministry of Panchayati Raj · Oct. 1, 2026 — Official announcement for Special Gram Sabhas and launch of PPC 2026-27 on 2 October.
Akashvani News · Oct. 2, 2026 — Verifies launch and e-GramSwaraj/GPDP details on 2 October.
Open daily entry

PM E-DRIVE Supports 26.59 Lakh EV Sales

PM E-DRIVE से 26.59 लाख EV बिक्री को समर्थन

Quick Prelims Revision

  • Implementing Ministry: Ministry of Heavy Industries.
  • Outlay: ₹11,900 crore.
  • Extended until: 31 March 2028.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • क्रियान्वयन मंत्रालय: Ministry of Heavy Industries।
  • Outlay: ₹11,900 करोड़।
  • विस्तार: 31 मार्च 2028 तक।
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News Item

A Government factsheet released on 1 October 2026 highlighted the progress of the PM E-DRIVE Scheme: 26.59 lakh electric vehicles had been sold under the supported ecosystem by June 2026, against intended support for about 28.30 lakh EVs.

समाचार

1 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी factsheet ने PM E-DRIVE Scheme की प्रगति बताई। जून 2026 तक scheme-supported ecosystem के अंतर्गत 26.59 लाख electric vehicles की बिक्री हुई, जबकि लगभग 28.30 लाख EVs को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।

Background

PM E-DRIVE stands for PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement. It is implemented by the Ministry of Heavy Industries.

The scheme has an outlay of ₹11,900 crore and has been extended to 31 March 2028.

₹4,391 crore has been allocated for deployment of 14,028 e-buses. ₹2,000 crore is earmarked for EV public-charging stations, while ₹780 crore supports modernisation of vehicle-testing agencies.

The scheme uses demand incentives and infrastructure support to accelerate electric mobility and domestic manufacturing.

पृष्ठभूमि

PM E-DRIVE का पूरा नाम PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement है। इसका क्रियान्वयन Ministry of Heavy Industries करता है।

Scheme का कुल outlay ₹11,900 करोड़ है और इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है।

14,028 e-buses के deployment के लिए ₹4,391 करोड़ आवंटित हैं। EV public-charging stations के लिए ₹2,000 करोड़ तथा vehicle-testing agencies के आधुनिकीकरण के लिए ₹780 करोड़ निर्धारित हैं।

Scheme electric mobility और domestic manufacturing को बढ़ाने के लिए demand incentives तथा infrastructure support देती है।

Prelims Facts

  • Implementing Ministry: Ministry of Heavy Industries.
  • Outlay: ₹11,900 crore.
  • Extended until: 31 March 2028.
  • Intended EV support: about 28.30 lakh vehicles.
  • EV sales reported up to June 2026: 26.59 lakh.
  • Public-charging infrastructure allocation: ₹2,000 crore.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • क्रियान्वयन मंत्रालय: Ministry of Heavy Industries।
  • Outlay: ₹11,900 करोड़।
  • विस्तार: 31 मार्च 2028 तक।
  • लगभग 28.30 लाख EVs को समर्थन का लक्ष्य।
  • जून 2026 तक reported EV sales: 26.59 लाख।
  • Public charging infrastructure: ₹2,000 करोड़।

GS Mapping

GS3: Electric Mobility, Energy and Environment

जीएस मैपिंग

GS3: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा और पर्यावरण

Sources

Press Information Bureau · Oct. 1, 2026 — Verifies scheme outlay, extension, EV sales, e-bus and charging-infrastructure figures.
Open daily entry

People’s Plan Campaign 2026-27 Announced for Gram Panchayat Development Plans

Gram Panchayat Development Plans के लिए People’s Plan Campaign 2026-27 की घोषणा

Quick Prelims Revision

  • Campaign: Sabki Yojana, Sabka Vikas.
  • Launch through Special Gram Sabhas: 2 October 2026.
  • GPDPs being prepared for FY 2027-28.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • अभियान: Sabki Yojana, Sabka Vikas।
  • Special Gram Sabhas के माध्यम से शुरुआत: 2 अक्टूबर 2026।
  • GPDP: FY 2027-28 के लिए।
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News Item

The Ministry of Panchayati Raj announced on 1 October that Special Gram Sabhas on 2 October would launch the People's Plan Campaign 2026-27, “Sabki Yojana, Sabka Vikas”, for preparation of Gram Panchayat Development Plans for FY 2027-28.

समाचार

पंचायती राज मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को घोषणा की कि 2 अक्टूबर की Special Gram Sabhas में People’s Plan Campaign 2026-27 “Sabki Yojana, Sabka Vikas” शुरू होगा, जिसके माध्यम से FY 2027-28 के Gram Panchayat Development Plans तैयार किए जाएंगे।

Background

GPDP is a participatory local-development planning exercise through which Gram Panchayats identify local needs, priorities and available resources.

The Gram Sabha is the body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village within the Panchayat area.

The 73rd Constitutional Amendment gave constitutional status to Panchayats and inserted Part IX and the Eleventh Schedule into the Constitution.

The Eleventh Schedule contains 29 subjects that may be devolved to Panchayats.

पृष्ठभूमि

GPDP participatory local-development planning की प्रक्रिया है, जिसमें Gram Panchayat स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों की पहचान करती है।

Gram Sabha में Panchayat क्षेत्र के गांव से संबंधित electoral rolls में दर्ज व्यक्ति शामिल होते हैं।

73rd Constitutional Amendment ने Panchayats को constitutional status दिया तथा Constitution में Part IX और Eleventh Schedule जोड़े।

Eleventh Schedule में 29 विषय हैं जिन्हें Panchayats को सौंपा जा सकता है।

Prelims Facts

  • Campaign: Sabki Yojana, Sabka Vikas.
  • Launch through Special Gram Sabhas: 2 October 2026.
  • GPDPs being prepared for FY 2027-28.
  • Panchayats: Part IX of Constitution.
  • Eleventh Schedule: 29 subjects.
  • Constitutional amendment: 73rd Amendment.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अभियान: Sabki Yojana, Sabka Vikas।
  • Special Gram Sabhas के माध्यम से शुरुआत: 2 अक्टूबर 2026।
  • GPDP: FY 2027-28 के लिए।
  • Panchayats: Constitution का Part IX।
  • Eleventh Schedule: 29 विषय।
  • संवैधानिक संशोधन: 73rd Amendment।

GS Mapping

GS2: Local Governance and Decentralisation

जीएस मैपिंग

GS2: स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण

Sources

Press Information Bureau - Ministry of Panchayati Raj · Oct. 1, 2026 — Verifies Special Gram Sabhas, PPC 2026-27 and GPDP preparation for FY 2027-28.
Open daily entry

Cabinet Approves Green Energy Corridor Phase III

कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को मंजूरी दी

Quick Prelims Revision

  • Green Energy Corridor Phase III approved on 30 September 2026.
  • Renewable-energy evacuation targeted: about 135 GW.
  • Battery-storage support: about 50 GWh.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को 30 सितंबर 2026 को मंजूरी मिली।
  • लगभग 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी का लक्ष्य।
  • लगभग 50 GWh बैटरी भंडारण को समर्थन।
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News Item

The Union Cabinet approved Green Energy Corridor Phase III on 30 September 2026 to strengthen India's electricity transmission and storage infrastructure for large-scale integration of renewable energy.

समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर 2026 को बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली ग्रिड में जोड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को मंजूरी दी।

Background

The programme is intended to facilitate evacuation of about 135 GW of renewable energy and support around 50 GWh of battery energy storage.

Renewable power is often generated far from major consumption centres. Green Energy Corridors strengthen transmission networks so that renewable electricity can be transferred reliably to the grid.

Battery Energy Storage Systems can store surplus electricity and release it when generation is low or demand is high, helping manage the variability of solar and wind power.

पृष्ठभूमि

इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और लगभग 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण को समर्थन देना है।

नवीकरणीय बिजली का उत्पादन अक्सर बड़े उपभोग केंद्रों से दूर होता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करके इस बिजली को विश्वसनीय रूप से ग्रिड तक पहुंचाने में सहायता करते हैं।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर सकती है और उत्पादन कम या मांग अधिक होने पर उसे वापस ग्रिड में दे सकती है। इससे सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता को संभालने में सहायता मिलती है।

Prelims Facts

  • Green Energy Corridor Phase III approved on 30 September 2026.
  • Renewable-energy evacuation targeted: about 135 GW.
  • Battery-storage support: about 50 GWh.
  • GEC is associated with electricity transmission infrastructure.
  • GW measures power capacity; GWh measures energy quantity/storage.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को 30 सितंबर 2026 को मंजूरी मिली।
  • लगभग 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी का लक्ष्य।
  • लगभग 50 GWh बैटरी भंडारण को समर्थन।
  • GEC बिजली ट्रांसमिशन अवसंरचना से संबंधित है।
  • GW शक्ति क्षमता जबकि GWh ऊर्जा की मात्रा/भंडारण को दर्शाता है।

Mains Focus & Analysis

  • India's renewable transition increasingly requires not only additional generation capacity but also transmission, storage and grid-balancing infrastructure. Without these, rapid growth of solar and wind capacity can lead to congestion and curtailment.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; ट्रांसमिशन, भंडारण और ग्रिड संतुलन अवसंरचना भी आवश्यक है। इनके अभाव में सौर और पवन क्षमता बढ़ने के बावजूद ग्रिड अवरोध और बिजली कटौती जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

GS Mapping

GS3: Energy Infrastructure, Renewable Energy and Climate Change

जीएस मैपिंग

GS3: ऊर्जा अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

Sources

Akashvani News · Sept. 30, 2026 — Verifies Cabinet approval and the 135 GW renewable-energy and 50 GWh battery-storage targets.
Open daily entry

Government Announces 100% MSP Procurement of Tur, Urad and Masoor

तूर, उड़द और मसूर की MSP पर 100% सरकारी खरीद की घोषणा

Quick Prelims Revision

  • Crops highlighted for procurement: tur, urad and masoor.
  • Target payment period: within 48 hours.
  • PM-RKVY support announced: more than ₹1,200 crore.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • खरीद के लिए प्रमुख फसलें: तूर, उड़द और मसूर।
  • भुगतान का लक्ष्य: 48 घंटे के भीतर।
  • PM-RKVY सहायता: ₹1,200 करोड़ से अधिक।
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News Item

At the conclusion of the National Agriculture Conference-Rabi Campaign 2026 on 29 September, the Government announced that eligible quantities of tur, urad and masoor would be procured at Minimum Support Price, while payments to farmers would be targeted within 48 hours. More than ₹1,200 crore of PM-RKVY support was also sanctioned to ten States.

समाचार

29 सितंबर को National Agriculture Conference-Rabi Campaign 2026 के समापन पर सरकार ने पात्र मात्रा में तूर, उड़द और मसूर की Minimum Support Price पर खरीद सुनिश्चित करने और किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान का लक्ष्य रखने की घोषणा की। दस राज्यों के लिए PM-RKVY के अंतर्गत ₹1,200 करोड़ से अधिक की सहायता भी स्वीकृत की गई।

Background

MSP is an administratively announced minimum price intended to protect farmers against sharp declines in market prices. MSP is announced for 22 mandated crops, while Fair and Remunerative Price is separately announced for sugarcane.

The conference emphasised post-harvest management, scientific warehousing, marketing, natural farming, integrated agriculture and crop diversification.

PM-RKVY is part of the rationalised centrally sponsored agriculture-scheme framework and gives States flexibility to undertake agriculture and allied-sector interventions according to local priorities.

पृष्ठभूमि

MSP सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य है, जिसका उद्देश्य बाजार मूल्य में तेज गिरावट की स्थिति में किसानों को मूल्य सुरक्षा देना है। 22 निर्धारित फसलों के लिए MSP घोषित की जाती है, जबकि गन्ने के लिए अलग से Fair and Remunerative Price घोषित होता है।

सम्मेलन में post-harvest management, scientific warehousing, marketing, natural farming, integrated agriculture और crop diversification पर जोर दिया गया।

PM-RKVY कृषि की rationalised Centrally Sponsored Scheme व्यवस्था का हिस्सा है और राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में interventions करने की लचीलापन प्रदान करता है।

Prelims Facts

  • Crops highlighted for procurement: tur, urad and masoor.
  • Target payment period: within 48 hours.
  • PM-RKVY support announced: more than ₹1,200 crore.
  • States receiving this support: 10.
  • MSP is announced for 22 mandated crops.
  • Sugarcane has Fair and Remunerative Price rather than MSP.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • खरीद के लिए प्रमुख फसलें: तूर, उड़द और मसूर।
  • भुगतान का लक्ष्य: 48 घंटे के भीतर।
  • PM-RKVY सहायता: ₹1,200 करोड़ से अधिक।
  • सहायता प्राप्त राज्य: 10।
  • MSP 22 निर्धारित फसलों के लिए घोषित होती है।
  • गन्ने के लिए MSP के स्थान पर Fair and Remunerative Price होता है।

Mains Focus & Analysis

  • Assured procurement can encourage pulse production and reduce farmers' price risk, but durable farm-income growth also requires storage, processing, market access, crop diversification and demand creation. Procurement policy must additionally be aligned with fiscal sustainability and regional agro-climatic suitability.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • सुनिश्चित खरीद दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती है और किसानों का मूल्य जोखिम कम कर सकती है। लेकिन स्थायी कृषि आय के लिए storage, processing, market access, crop diversification और मांग का विस्तार भी आवश्यक है। खरीद नीति को राजकोषीय स्थिरता और agro-climatic suitability से भी जोड़ना होगा।

GS Mapping

GS3: Agriculture, MSP and Food Security

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि, MSP और खाद्य सुरक्षा

Sources

Press Information Bureau · Sept. 29, 2026 — Verifies the National Agriculture Conference decisions, PM-RKVY support and agriculture strategy.
Akashvani News · Sept. 29, 2026 — Verifies procurement of tur, urad and masoor at MSP and the 48-hour payment target.
Open daily entry

National Conference on Rabi Campaign 2026 Announced

रबी अभियान 2026 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा

Quick Prelims Revision

  • Conference dates: 28-29 September 2026.
  • Venue: NASC Complex, Pusa, New Delhi.
  • Organiser: Department of Agriculture and Farmers' Welfare.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • सम्मेलन तिथियां: 28-29 सितंबर 2026।
  • स्थान: NASC Complex, पूसा, नई दिल्ली।
  • आयोजक: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।
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News Item

The Agriculture Ministry announced that the National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2026 would be held in New Delhi on 28-29 September. The conference focuses on Centre-State coordination and preparedness for the forthcoming Rabi season.

समाचार

कृषि मंत्रालय ने घोषणा की कि रबी अभियान 2026 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 28-29 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी रबी मौसम की तैयारी और केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करना है।

Background

The agenda includes pulses, oilseeds, horticulture, cotton, seeds, natural farming, soil health, farm mechanisation, FPOs, PMFBY, Digital Agriculture, Farmer Registry, Digital Crop Survey and AgriStack.

Rabi crops are generally sown after the southwest monsoon and grown during the cooler winter season. Major examples include wheat, gram, mustard and barley.

पृष्ठभूमि

सम्मेलन के विषयों में दलहन, तिलहन, बागवानी, कपास, बीज, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य, कृषि यंत्रीकरण, FPO, PMFBY, डिजिटल कृषि, किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और AgriStack शामिल हैं।

रबी फसलों की बुवाई सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद होती है और वे शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। गेहूं, चना, सरसों और जौ प्रमुख रबी फसलें हैं।

Prelims Facts

  • Conference dates: 28-29 September 2026.
  • Venue: NASC Complex, Pusa, New Delhi.
  • Organiser: Department of Agriculture and Farmers' Welfare.
  • Digital Agriculture Mission, Farmer Registry and Digital Crop Survey feature in the agenda.
  • Wheat, gram, mustard and barley are major Rabi crops.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सम्मेलन तिथियां: 28-29 सितंबर 2026।
  • स्थान: NASC Complex, पूसा, नई दिल्ली।
  • आयोजक: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।
  • डिजिटल कृषि मिशन, किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यसूची में शामिल हैं।
  • गेहूं, चना, सरसों और जौ प्रमुख रबी फसलें हैं।

GS Mapping

GS3: Agriculture

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि

Sources

Press Information Bureau · Sept. 27, 2026 — Verifies the conference dates, venue, participants and major agenda themes. :chatgpt-content-reference{index="8"}
Open daily entry

Ayushman Bharat PM-JAY Completes Eight Years

आयुष्मान भारत PM-JAY के आठ वर्ष पूरे

Quick Prelims Revision

  • Launch date: 23 September 2018.
  • Health cover: up to ₹5 lakh per family per year for eligible beneficiaries.
  • Coverage includes secondary and tertiary hospitalisation.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • शुरुआत: 23 सितंबर 2018।
  • स्वास्थ्य सुरक्षा: पात्र लाभार्थियों के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक।
  • योजना में द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पताल उपचार शामिल हैं।
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News Item

Ahead of the eighth anniversary of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, the government reported that about 48.51 crore people had received Ayushman cards by 21 September 2026. The scheme continues to provide cashless hospitalisation coverage for eligible beneficiaries.

समाचार

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आठवीं वर्षगांठ से पहले सरकार ने बताया कि 21 सितंबर 2026 तक लगभग 48.51 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके थे। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती उपचार के लिए नकदरहित स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।

Background

AB PM-JAY was launched on 23 September 2018. It provides health cover of up to ₹5 lakh per family per year for eligible beneficiaries for secondary and tertiary hospitalisation through empanelled public and private hospitals.

As of 31 August 2026, the government reported about 13.25 crore hospital admissions under the scheme, with treatment value of up to ₹2.03 lakh crore and more than 38,000 empanelled hospitals.

पृष्ठभूमि

AB PM-JAY की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। यह पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक तथा तृतीयक स्तर के अस्पताल उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।

31 अगस्त 2026 तक योजना के अंतर्गत लगभग 13.25 करोड़ अस्पताल भर्ती दर्ज की गई थीं, जिनका उपचार मूल्य ₹2.03 लाख करोड़ तक था और 38,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध थे।

Prelims Facts

  • Launch date: 23 September 2018.
  • Health cover: up to ₹5 lakh per family per year for eligible beneficiaries.
  • Coverage includes secondary and tertiary hospitalisation.
  • About 48.51 crore people held Ayushman cards by 21 September 2026.
  • More than 38,000 hospitals were empanelled as of 31 August 2026.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • शुरुआत: 23 सितंबर 2018।
  • स्वास्थ्य सुरक्षा: पात्र लाभार्थियों के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक।
  • योजना में द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पताल उपचार शामिल हैं।
  • 21 सितंबर 2026 तक लगभग 48.51 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड थे।
  • 31 अगस्त 2026 तक 38,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध थे।

GS Mapping

GS2: Health and Government Welfare Schemes

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य और सरकारी कल्याण योजनाएं

Sources

Press Information Bureau · Sept. 22, 2026 — Verifies the eighth-anniversary background, Ayushman card coverage, hospital admissions, treatment value and empanelled hospitals. ([Press Information Bureau][13])
Open daily entry

Over Four Lakh Join Rashtriya Sankalp Samaroh for Nasha Mukt Yuva

नशा मुक्त युवा अभियान के राष्ट्रीय संकल्प समारोह में चार लाख से अधिक की भागीदारी

Quick Prelims Revision

  • Rashtriya Sankalp Samaroh was held under the 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan.
  • More than four lakh youth and citizens participated.
  • Activities were organised at more than 1,000 locations.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • राष्ट्रीय संकल्प समारोह 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan के अंतर्गत आयोजित हुआ।
  • चार लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया।
  • कार्यक्रम 1,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित हुए।
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News Item

More than four lakh youth and citizens participated in the Rashtriya Sankalp Samaroh organised across more than 1,000 locations under the “Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat – 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan”. The mobilisation focused on prevention, awareness, healthy choices and youth-led community participation.

समाचार

“Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat – 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan” के अंतर्गत 1,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय संकल्प समारोह में चार लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। अभियान में रोकथाम, जागरूकता, स्वस्थ जीवन विकल्प और युवा-नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया।

Background

The programme is being facilitated by the Ministry of Youth Affairs and Sports through MY Bharat and partner organisations.

The 20 September mobilisation covered 460 MY Bharat districts, 240 partner-organisation locations and more than 300 locations connected with spiritual organisations, industry associations and university associations.

The initial activity cycle is organised around three themes — My Health, My Pride; Fit Youth, Addiction-Free Youth; and Life Skills Month.

Prelims Facts

  • Rashtriya Sankalp Samaroh was held under the 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan.
  • More than four lakh youth and citizens participated.
  • Activities were organised at more than 1,000 locations.
  • The programme covered 460 MY Bharat districts.
  • Partner organisations participated at 240 locations.
  • More than 300 additional locations involved spiritual, industry and university associations.
  • Activities included the Nasha Mukt pledge and signature campaign.
  • The campaign focuses on prevention, awareness, health, fitness and life skills.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • राष्ट्रीय संकल्प समारोह 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan के अंतर्गत आयोजित हुआ।
  • चार लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया।
  • कार्यक्रम 1,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित हुए।
  • इसमें 460 MY Bharat जिले शामिल हुए।
  • MY Bharat की सहयोगी संस्थाओं ने 240 स्थानों पर भागीदारी की।
  • 300 से अधिक अन्य स्थानों पर आध्यात्मिक संस्थाएं, उद्योग संघ और विश्वविद्यालय संघ जुड़े।
  • गतिविधियों में नशा मुक्ति संकल्प और हस्ताक्षर अभियान शामिल थे।
  • अभियान रोकथाम, जागरूकता, स्वास्थ्य, फिटनेस और जीवन कौशल पर केंद्रित है।

GS Mapping

GS2: Social Issues; Youth

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक विषय; युवा

Sources

Press Information Bureau · Sept. 20, 2026 — Verifies participation, locations, themes and objectives of the Rashtriya Sankalp Samaroh under the Nasha Mukt Yuva campaign.
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Frontline Rural Cadres Strengthen Last-Mile Service Delivery

ग्रामीण अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अंतिम स्तर तक सेवा पहुंच को मजबूत कर रहे हैं

Quick Prelims Revision

  • More than nine lakh Community Resource Persons are active across rural India.
  • Nearly 4.08 lakh CRPs are livelihood CRPs.
  • India has more than 10.40 lakh ASHAs and 10.58 lakh trained Anganwadi Workers according to the backgrounder.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • ग्रामीण भारत में नौ लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सक्रिय हैं।
  • इनमें लगभग 4.08 लाख आजीविका से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति हैं।
  • पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार 10.40 लाख से अधिक ASHA और 10.58 लाख प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं।
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News Item

A PIB backgrounder highlighted the scale of India’s community-based frontline workforce supporting rural service delivery. More than nine lakh Community Resource Persons, over 10.40 lakh ASHAs and 10.58 lakh trained Anganwadi Workers are helping connect institutions, schemes and rural households.

समाचार

PIB के एक पृष्ठभूमि विवरण ने ग्रामीण सेवा वितरण में भारत के समुदाय-आधारित अग्रिम पंक्ति कार्यबल की व्यापक भूमिका को रेखांकित किया। नौ लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, 10.40 लाख से अधिक ASHA और 10.58 लाख प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संस्थाओं, योजनाओं और ग्रामीण परिवारों के बीच संपर्क मजबूत कर रहे हैं।

Background

Community Resource Persons operate in livelihood, financial-inclusion, insurance, gender and enterprise-development roles. Around 4.08 lakh CRPs work on livelihoods in agriculture, livestock, fisheries, forest produce and rural enterprises.

DAY-NRLM has mobilised more than 10 crore rural households into around 92 lakh Self-Help Groups. Community cadres such as Krishi Sakhis, Pashu Sakhis, Matsya Sakhis and Bank or BC Sakhis provide specialised local support.

The community-cadre model relies on trained local workers for peer learning, behaviour change, service facilitation and convergence of schemes.

Prelims Facts

  • More than nine lakh Community Resource Persons are active across rural India.
  • Nearly 4.08 lakh CRPs are livelihood CRPs.
  • India has more than 10.40 lakh ASHAs and 10.58 lakh trained Anganwadi Workers according to the backgrounder.
  • DAY-NRLM has mobilised more than 10 crore rural households into around 92 lakh SHGs.
  • More than 1.91 lakh Krishi Sakhis have been mobilised.
  • Around 1.70 lakh Pashu Sakhis have been mobilised.
  • More than 2,012 Matsya Sakhis and around 2,993 Van Sakhis provide specialised support.
  • Over 1.48 lakh BC Sakhis provide doorstep financial services.
  • As of June 2026, 4.32 lakh enterprises had been supported under the Start-up Village Entrepreneurship Programme.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ग्रामीण भारत में नौ लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सक्रिय हैं।
  • इनमें लगभग 4.08 लाख आजीविका से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति हैं।
  • पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार 10.40 लाख से अधिक ASHA और 10.58 लाख प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं।
  • DAY-NRLM ने 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है।
  • 91 लाख से अधिक कृषि सखियां सक्रिय की गई हैं।
  • लगभग 1.70 लाख पशु सखियां सक्रिय की गई हैं।
  • 2,012 से अधिक मत्स्य सखियां और लगभग 2,993 वन सखियां विशेष सहायता देती हैं।
  • 48 लाख से अधिक BC सखियां गांवों में घर-घर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।
  • जून 2026 तक Start-up Village Entrepreneurship Programme के अंतर्गत 4.32 लाख उद्यमों को सहायता दी गई थी।

GS Mapping

GS2: Governance; Social Sector; Rural Development

जीएस मैपिंग

GS2: शासन; सामाजिक क्षेत्र; ग्रामीण विकास

Sources

Press Information Bureau · Sept. 20, 2026 — Verifies the scale, roles and programme linkages of frontline rural community cadres.
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Biometric Aadhaar Authentication Mandatory for Subsidised LPG Refills from 1 October

1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

Quick Prelims Revision

  • The new requirement takes effect from 1 October 2026.
  • BAA is required for booking domestic LPG refills at the regulated Retail Selling Price with applicable subsidy.
  • 43 crore consumers had completed authentication by 19 September 2026.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
  • लागू सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए BAA आवश्यक होगा।
  • 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ उपभोक्ताओं ने प्रमाणीकरण पूरा कर लिया था।
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News Item

The Ministry of Petroleum and Natural Gas announced that from 1 October 2026, domestic LPG consumers must have completed Biometric Aadhaar Authentication (BAA) to book refills at the regulated Retail Selling Price with applicable subsidy. As of 19 September, 27.43 crore active domestic consumers, or 89.9%, had already completed authentication.

समाचार

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG उपभोक्ताओं को लागू सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूरा करना होगा। 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू उपभोक्ता, अर्थात 89.9%, प्रमाणीकरण पूरा कर चुके थे।

Background

The measure seeks to ensure that subsidised domestic LPG reaches eligible households, while reducing duplicate or ineligible connections and diversion of domestic cylinders for commercial use.

Authentication can be completed at the time of cylinder delivery, at the LPG distributor showroom, or through the mobile applications of Oil Marketing Companies. Consumers who are unable or unwilling to complete authentication can still obtain LPG at the applicable market price, subject to the conditions announced by the government.

The authentication drive has been undertaken by Oil Marketing Companies since October 2023.

पृष्ठभूमि

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू LPG पर दी जाने वाली सब्सिडी पात्र परिवारों तक पहुंचे तथा दोहरे या अपात्र कनेक्शनों और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की ओर मोड़े जाने पर रोक लगे।

प्रमाणीकरण सिलेंडर की आपूर्ति के समय, LPG वितरक के केंद्र पर अथवा तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जो उपभोक्ता प्रमाणीकरण पूरा नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, वे सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत बाजार मूल्य पर LPG प्राप्त कर सकते हैं।

तेल विपणन कंपनियां अक्टूबर 2023 से इस प्रमाणीकरण अभियान को चला रही हैं।

Prelims Facts

  • The new requirement takes effect from 1 October 2026.
  • BAA is required for booking domestic LPG refills at the regulated Retail Selling Price with applicable subsidy.
  • 43 crore consumers had completed authentication by 19 September 2026.
  • This represented 89.9% of active domestic LPG consumers.
  • Authentication can be completed during delivery, at distributor showrooms or through OMC mobile apps.
  • IndianOil ONE, HelloBPCL and HP PAY are among the relevant OMC applications.
  • The authentication outreach by OMCs began in October 2023.
  • Unauthenticated consumers are not completely barred from LPG; market-price supply remains available subject to notified conditions.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
  • लागू सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए BAA आवश्यक होगा।
  • 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ उपभोक्ताओं ने प्रमाणीकरण पूरा कर लिया था।
  • यह सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का 89.9% था।
  • प्रमाणीकरण आपूर्ति के समय, वितरक केंद्र पर या OMC के मोबाइल अनुप्रयोगों से किया जा सकता है।
  • IndianOil ONE, HelloBPCL और HP PAY संबंधित OMC अनुप्रयोगों में शामिल हैं।
  • OMC द्वारा प्रमाणीकरण अभियान अक्टूबर 2023 में प्रारंभ किया गया था।
  • प्रमाणीकरण न कराने वाले उपभोक्ताओं पर LPG खरीदने का पूर्ण प्रतिबंध नहीं है; अधिसूचित शर्तों के अनुसार बाजार मूल्य पर आपूर्ति उपलब्ध रहेगी।

Mains Focus & Analysis

  • Biometric authentication can improve targeting of subsidies and reduce leakage, but welfare-linked digital verification must also provide accessible alternatives for persons facing biometric failure, disability, connectivity problems or documentation gaps. Efficient targeting and exclusion-error safeguards must therefore operate together.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से सब्सिडी का लक्ष्यीकरण बेहतर हो सकता है और रिसाव घट सकता है, परंतु कल्याणकारी लाभों से जुड़े डिजिटल सत्यापन में बायोमेट्रिक विफलता, दिव्यांगता, संपर्क-सुविधा की कमी या दस्तावेजी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए सुलभ विकल्प भी आवश्यक हैं। इसलिए बेहतर लक्ष्यीकरण और पात्र व्यक्ति के वंचित रह जाने से बचाव की व्यवस्था साथ-साथ चलनी चाहिए।

GS Mapping

GS2: Governance and Welfare Delivery; GS3: Energy

जीएस मैपिंग

GS2: शासन एवं कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति; GS3: ऊर्जा

Sources

Press Information Bureau · Sept. 19, 2026 — Verifies the mandatory BAA requirement from 1 October 2026, coverage figures and authentication channels.
Open daily entry

PM Vishwakarma Completes Three Years

PM Vishwakarma योजना के तीन वर्ष पूरे

Quick Prelims Revision

  • PM Vishwakarma was launched on 17 September 2023.
  • It is a Central Sector Scheme.
  • It covers 18 traditional trades.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • PM Vishwakarma योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुई।
  • यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  • इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं।
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News Item

PM Vishwakarma completed three years on 17 September 2026, coinciding with Vishwakarma Jayanti. The scheme achieved its registration target of 30 lakh artisans and craftspeople and continues to provide skill training, toolkits, concessional credit, digital incentives and marketing support.

समाचार

PM Vishwakarma योजना ने 17 सितंबर 2026 को, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, तीन वर्ष पूरे किए। योजना ने 30 लाख कारीगरों और शिल्पकारों के पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और कौशल प्रशिक्षण, औजार सहायता, रियायती ऋण, डिजिटल प्रोत्साहन तथा विपणन सहायता प्रदान करती है।

Background

PM Vishwakarma was launched on 17 September 2023 as a Central Sector Scheme for artisans and craftspeople working in 18 notified family-based traditional trades.

The scheme has an outlay of ₹13,000 crore for FY 2023-24 to FY 2027-28. It is built around the ideas of Samman, Samarthya and Samriddhi and seeks to strengthen the traditional Guru-Shishya mode of skill transmission.

Prelims Facts

  • PM Vishwakarma was launched on 17 September 2023.
  • It is a Central Sector Scheme.
  • It covers 18 traditional trades.
  • Its total outlay is ₹13,000 crore for FY 2023-24 to FY 2027-28.
  • The registration target of 30 lakh beneficiaries has been achieved.
  • Only one member of a family is eligible for registration under the scheme.
  • A government employee and members of that employee’s family are not eligible.
  • Fully repaid beneficiaries of MUDRA and PM SVANidhi may be eligible subject to scheme conditions.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PM Vishwakarma योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुई।
  • यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  • इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं।
  • वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए इसका कुल परिव्यय ₹13,000 करोड़ है।
  • 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
  • एक परिवार से केवल एक सदस्य योजना में पंजीकरण के लिए पात्र है।
  • सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य पात्र नहीं हैं।
  • MUDRA और PM SVANidhi के ऋण पूर्ण रूप से चुका चुके लाभार्थी अन्य शर्तें पूरी करने पर पात्र हो सकते हैं।

GS Mapping

GS3: Economy; MSME and Employment

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और रोजगार

Sources

Press Information Bureau · Sept. 16, 2026 — Verifies the third anniversary, 30 lakh registration milestone and major features of PM Vishwakarma.
Press Information Bureau · Sept. 17, 2026 — Verifies the observance of Vishwakarma Jayanti on 17 September 2026.
Open daily entry

PMKKKY Completes Eleven Years

PMKKKY के ग्यारह वर्ष पूरे

Quick Prelims Revision

  • PMKKKY was launched on 17 September 2015.
  • It is implemented through District Mineral Foundations.
  • DMFs were introduced through the 2015 amendment to the MMDR Act, 1957.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • PMKKKY 17 सितंबर 2015 को प्रारंभ हुई।
  • इसका क्रियान्वयन जिला खनिज प्रतिष्ठानों के माध्यम से होता है।
  • DMF का प्रावधान MMDR Act, 1957 में 2015 के संशोधन से जोड़ा गया।
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News Item

The Government highlighted eleven years of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) on 17 September 2026. The scheme uses District Mineral Foundation funds for welfare and development in mining-affected areas.

समाचार

सरकार ने 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के ग्यारह वर्ष पूरे होने पर इसकी प्रगति को रेखांकित किया। योजना खनन से प्रभावित क्षेत्रों में कल्याण और विकास के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग करती है।

Background

PMKKKY was launched on 17 September 2015. It is implemented through District Mineral Foundations, which were introduced through the 2015 amendment to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

DMFs are non-profit trusts created in mining-affected districts. Contributions are linked to mineral royalty paid by mining-lease holders.

Revised PMKKKY guidelines issued in January 2024 require at least 70% of funds to be used in high-priority sectors such as drinking water, health, education, environment protection, sanitation, housing, skills, livelihoods, agriculture and welfare of vulnerable groups.

Prelims Facts

  • PMKKKY was launched on 17 September 2015.
  • It is implemented through District Mineral Foundations.
  • DMFs were introduced through the 2015 amendment to the MMDR Act, 1957.
  • Mining leases granted on or after 12 January 2015 contribute 10% of royalty to DMF.
  • Older mining leases contribute 30% of royalty to DMF.
  • At least 70% of PMKKKY funds are to be used in high-priority sectors.
  • More than 4.70 lakh projects worth over ₹1 lakh crore have been sanctioned.
  • More than 2.92 lakh projects had been completed by July 2026.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PMKKKY 17 सितंबर 2015 को प्रारंभ हुई।
  • इसका क्रियान्वयन जिला खनिज प्रतिष्ठानों के माध्यम से होता है।
  • DMF का प्रावधान MMDR Act, 1957 में 2015 के संशोधन से जोड़ा गया।
  • 12 जनवरी 2015 या उसके बाद दिए गए खनन पट्टों के लिए DMF योगदान रॉयल्टी का 10% है।
  • इससे पहले दिए गए खनन पट्टों के लिए DMF योगदान रॉयल्टी का 30% है।
  • PMKKKY निधि का कम से कम 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाना है।
  • 70 लाख से अधिक परियोजनाएं, जिनकी लागत ₹1 लाख करोड़ से अधिक है, स्वीकृत की जा चुकी हैं।
  • जुलाई 2026 तक 2.92 लाख से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं।

GS Mapping

GS3: Mining and Inclusive Development

जीएस मैपिंग

GS3: खनन एवं समावेशी विकास

Sources

Press Information Bureau · Sept. 17, 2026 — Verifies PMKKKY, DMF contribution rules, fund priorities and implementation progress.
Open daily entry

PM-YASASVI Support Crosses ₹15,555 Crore

PM-YASASVI के अंतर्गत सहायता ₹15,555 करोड़ से अधिक

Quick Prelims Revision

  • Total releases under different components were ₹15,555.53 crore from 2014-15 to 2025-26.
  • More than 1,069 lakh students and beneficiaries received support according to the Ministry.
  • 28,865 hostel seats were created over the period cited.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • 2014-15 से 2025-26 तक विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल ₹15,555.53 करोड़ जारी किए गए।
  • मंत्रालय के अनुसार 1,069 लाख से अधिक विद्यार्थियों और लाभार्थियों को सहायता मिली।
  • उल्लिखित अवधि में 28,865 छात्रावास सीटें सृजित की गईं।
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News Item

The Ministry of Social Justice and Empowerment reported that ₹15,555.53 crore had been released under different PM-YASASVI components from 2014-15 to 2025-26. The umbrella supports students from OBC, EBC and Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic communities through scholarships, hostels and Top Class Education.

समाचार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि 2014-15 से 2025-26 तक PM-YASASVI के विभिन्न घटकों के अंतर्गत ₹15,555.53 करोड़ जारी किए गए। यह समेकित व्यवस्था OBC, EBC तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, छात्रावास और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के माध्यम से सहायता देती है।

Background

The scheme includes Pre-Matric Scholarship, Post-Matric Scholarship, hostel construction for OBC boys and girls, Top Class Education in Schools and Top Class Education in Colleges.

From 2014-15 to 2025-26, the Pre-Matric component received ₹2,163.15 crore for 642.58 lakh beneficiaries, while the Post-Matric component received ₹12,118.75 crore and benefited 425.66 lakh students. Hostel support created 28,865 seats with ₹346.79 crore.

Top Class Education in Schools, operating from 2022-23, benefited 45,228 students. The college component, operating from 2023-24, benefited 37,937 students up to 2025-26.

पृष्ठभूमि

योजना में पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति, उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति, OBC लड़के-लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण, विद्यालय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और महाविद्यालय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा शामिल हैं।

2014-15 से 2025-26 के बीच पूर्व-मैट्रिक घटक के लिए ₹2,163.15 करोड़ जारी हुए और 642.58 लाख लाभार्थियों को सहायता मिली। उत्तर-मैट्रिक घटक पर ₹12,118.75 करोड़ खर्च हुए और 425.66 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला। छात्रावास घटक के अंतर्गत ₹346.79 करोड़ से 28,865 सीटें सृजित की गईं।

2022-23 से चल रहे विद्यालय-स्तरीय उच्च गुणवत्ता शिक्षा घटक से 45,228 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। 2023-24 से शुरू महाविद्यालय-स्तरीय घटक से 2025-26 तक 37,937 विद्यार्थियों को सहायता मिली।

Prelims Facts

  • Total releases under different components were ₹15,555.53 crore from 2014-15 to 2025-26.
  • More than 1,069 lakh students and beneficiaries received support according to the Ministry.
  • 28,865 hostel seats were created over the period cited.
  • Top Class Education in Schools started in 2022-23.
  • Top Class Education in Colleges started in 2023-24.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 2014-15 से 2025-26 तक विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल ₹15,555.53 करोड़ जारी किए गए।
  • मंत्रालय के अनुसार 1,069 लाख से अधिक विद्यार्थियों और लाभार्थियों को सहायता मिली।
  • उल्लिखित अवधि में 28,865 छात्रावास सीटें सृजित की गईं।
  • विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का घटक 2022-23 से शुरू हुआ।
  • महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का घटक 2023-24 से शुरू हुआ।

GS Mapping

GS2: Social Justice and Education

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय एवं शिक्षा

Sources

Press Information Bureau · Sept. 16, 2026 — Verifies PM-YASASVI target groups, component-wise expenditure, beneficiaries and Top Class Education data.
Open daily entry

Pension Sakhis to Expand Retirement-Security Outreach in Rural India

पेंशन सखियां ग्रामीण भारत में वृद्धावस्था सुरक्षा की पहुंच बढ़ाएंगी

Quick Prelims Revision

  • The initiative is a partnership between the Department of Rural Development and PFRDA.
  • Pension Sakhis will use the DAY-NRLM community network.
  • Banking Correspondent Sakhis are part of the wider community network.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • यह पहल ग्रामीण विकास विभाग और PFRDA की साझेदारी है।
  • पेंशन सखियां DAY-NRLM के सामुदायिक तंत्र का उपयोग करेंगी।
  • बैंकिंग संवाददाता सखियां इस व्यापक सामुदायिक तंत्र का हिस्सा हैं।
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News Item

The Department of Rural Development and the Pension Fund Regulatory and Development Authority signed an MoU to create a community-based network of Pension Sakhis. The initiative will use the DAY-NRLM community network to improve pension awareness, financial literacy, enrolment and post-enrolment support in rural areas.

समाचार

ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पेंशन सखियों का समुदाय-आधारित तंत्र बनाने के लिए समझौता ज्ञापन किया। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सामुदायिक तंत्र का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, नामांकन और नामांकन-पश्चात सहायता बढ़ाएगी।

Background

DAY-NRLM organises rural women into Self-Help Groups and community institutions. The Pension Sakhi initiative will draw on this network, including Banking Correspondent Sakhis and trained community resource persons, to take pension services closer to households.

पृष्ठभूमि

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संस्थाओं में संगठित करता है। पेंशन सखी पहल बैंकिंग संवाददाता सखियों और प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों सहित इसी तंत्र का उपयोग कर पेंशन सेवाओं को परिवारों के निकट पहुंचाएगी।

Prelims Facts

  • The initiative is a partnership between the Department of Rural Development and PFRDA.
  • Pension Sakhis will use the DAY-NRLM community network.
  • Banking Correspondent Sakhis are part of the wider community network.
  • The initiative covers awareness, financial literacy, enrolment and post-enrolment support.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • यह पहल ग्रामीण विकास विभाग और PFRDA की साझेदारी है।
  • पेंशन सखियां DAY-NRLM के सामुदायिक तंत्र का उपयोग करेंगी।
  • बैंकिंग संवाददाता सखियां इस व्यापक सामुदायिक तंत्र का हिस्सा हैं।
  • पहल में जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, नामांकन और नामांकन-पश्चात सहायता शामिल है।

GS Mapping

GS2: Welfare and Financial Inclusion

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन-2: कल्याण एवं वित्तीय समावेशन

Sources

Press Information Bureau · Sept. 15, 2026 — Verifies the Pension Sakhi MoU, DAY-NRLM linkage and proposed pension-awareness and enrolment functions.
Open daily entry

Great Indian Bustard Soft Release Centre Inaugurated in Kachchh

Kachchh में Great Indian Bustard Soft Release Centre का उद्घाटन

Quick Prelims Revision

  • The GIB Soft Release Centre was inaugurated at Naliya in Kachchh, Gujarat.
  • Great Indian Bustard is scientifically known as Ardeotis nigriceps.
  • It is Critically Endangered.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • GIB Soft Release Centre Gujarat के Kachchh में Naliya में inaugurate किया गया।
  • Great Indian Bustard का scientific name Ardeotis nigriceps है।
  • यह Critically Endangered है।
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News Item

The Union Environment Minister inaugurated a Soft Release Centre for the Great Indian Bustard at Naliya in Kachchh, Gujarat. The centre is designed to support conservation, monitoring and gradual adaptation of captive-bred or managed birds to the natural environment.

समाचार

Union Environment Minister ने Gujarat के Kachchh स्थित Naliya में Great Indian Bustard के लिए Soft Release Centre का उद्घाटन किया। Centre conservation, monitoring और managed birds को natural environment में gradual adaptation देने के लिए बनाया गया है।

Background

The Great Indian Bustard, Ardeotis nigriceps, is one of the world’s rarest birds and is listed as Critically Endangered. It receives the highest legal protection under Schedule I of the Wildlife Protection Act, 1972.

Its remaining populations are concentrated mainly in arid and semi-arid grassland landscapes, especially Rajasthan and Gujarat. Major threats include habitat loss, fragmentation and collision with overhead power lines.

The Kachchh programme also includes grassland restoration, predator-proof fencing and a conservation-breeding intervention. During the same visit, mangrove restoration under MISHTI was reviewed at Jakhau.

पृष्ठभूमि

Great Indian Bustard, Ardeotis nigriceps, दुनिया के rarest birds में से एक है और Critically Endangered category में listed है। इसे Wildlife Protection Act, 1972 के Schedule I के तहत highest legal protection प्राप्त है।

इसकी remaining populations मुख्यतः arid और semi-arid grassland landscapes, विशेषकर Rajasthan और Gujarat में केंद्रित हैं। Major threats में habitat loss, fragmentation और overhead power lines से collision शामिल हैं।

Kachchh programme में grassland restoration, predator-proof fencing और conservation-breeding intervention भी शामिल हैं। इसी visit के दौरान Jakhau में MISHTI के तहत mangrove restoration की समीक्षा की गई।

Prelims Facts

  • The GIB Soft Release Centre was inaugurated at Naliya in Kachchh, Gujarat.
  • Great Indian Bustard is scientifically known as Ardeotis nigriceps.
  • It is Critically Endangered.
  • It is protected under Schedule I of the Wildlife Protection Act, 1972.
  • Around 11 sq. km of Prosopis juliflora-infested grassland has been restored in the Kachchh GIB landscape.
  • MISHTI focuses on mangrove restoration.
  • Avicennia marina was planted at Jakhau Mangrove Nursery.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • GIB Soft Release Centre Gujarat के Kachchh में Naliya में inaugurate किया गया।
  • Great Indian Bustard का scientific name Ardeotis nigriceps है।
  • यह Critically Endangered है।
  • यह Wildlife Protection Act, 1972 के Schedule I के तहत protected है।
  • Kachchh GIB landscape में लगभग 11 sq. km Prosopis juliflora-infested grassland restore किया गया है।
  • MISHTI mangrove restoration पर focus करता है।
  • Jakhau Mangrove Nursery में Avicennia marina लगाया गया।

Mains Focus & Analysis

  • Saving the Great Indian Bustard requires more than captive breeding. Habitat restoration, power-line mitigation, community participation and landscape-level grassland management are essential for long-term recovery.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • Great Indian Bustard को बचाने के लिए केवल captive breeding पर्याप्त नहीं है। Long-term recovery के लिए habitat restoration, power-line mitigation, community participation और landscape-level grassland management जरूरी हैं।

GS Mapping

GS3: Environment and Biodiversity

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण एवं जैव विविधता

Sources

Press Information Bureau · Sept. 14, 2026 — Verifies inauguration of the GIB Soft Release Centre, habitat restoration, Van Kavach and MISHTI-related mangrove work in Kachchh.
Open daily entry

Domestic PNG Incentive Scheme Comes into Focus

Domestic PNG Incentive Scheme चर्चा में

Quick Prelims Revision

  • The Domestic PNG incentive scheme was launched on 18 August 2026.
  • It became effective from 1 September 2026.
  • India had 1.74 crore domestic PNG connections as of 18 August 2026.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • Domestic PNG incentive scheme 18 अगस्त 2026 को launch हुई।
  • यह 1 सितंबर 2026 से effective हुई।
  • 18 अगस्त 2026 तक भारत में 1.74 करोड़ domestic PNG connections थे।
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News Item

A Government backgrounder released on 13 September 2026 highlighted the Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections, which seeks to accelerate the activation and expansion of household Piped Natural Gas connections. The scheme was launched on 18 August 2026 and came into effect from 1 September 2026.

समाचार

13 सितंबर 2026 को जारी Government backgrounder में Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections को प्रमुखता दी गई। इसका उद्देश्य households में Piped Natural Gas connections को तेजी से active करना और network expansion बढ़ाना है। योजना 18 अगस्त 2026 को launch हुई और 1 सितंबर 2026 से लागू हुई।

Background

Domestic PNG is supplied through City Gas Distribution (CGD) networks. These networks provide natural gas to households, commercial establishments, industries and transport fuel stations.

The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board has authorised CGD entities in 309 Geographical Areas covering mainland India. As of 18 August 2026, India had 1.74 crore domestic PNG connections.

The incentive scheme rewards CGD entities for adding active billed household connections above a specified threshold. For each eligible incremental connection, an additional allocation of 200 Standard Cubic Metres of domestically produced APM gas is provided.

Prelims Facts

  • The Domestic PNG incentive scheme was launched on 18 August 2026.
  • It became effective from 1 September 2026.
  • India had 1.74 crore domestic PNG connections as of 18 August 2026.
  • PNGRB-authorised entities operate across 309 Geographical Areas.
  • Eligible CGD entities receive an additional 200 SCM of APM gas for each qualifying incremental connection.
  • The scheme operates in two tranches over six months.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Domestic PNG incentive scheme 18 अगस्त 2026 को launch हुई।
  • यह 1 सितंबर 2026 से effective हुई।
  • 18 अगस्त 2026 तक भारत में 1.74 करोड़ domestic PNG connections थे।
  • PNGRB-authorised entities 309 Geographical Areas में कार्य करती हैं।
  • प्रत्येक qualifying incremental connection पर eligible CGD entity को 200 SCM अतिरिक्त APM gas मिलता है।
  • योजना छह महीनों में दो tranches में लागू होती है।

Mains Focus & Analysis

  • Expanding PNG can support cleaner household energy and reduce logistical dependence on cylinder delivery in urban areas. Its success will depend on pipeline infrastructure, household conversion rates, rational taxation and the commercial viability of CGD networks.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • PNG expansion cleaner household energy को support कर सकता है और urban areas में cylinder delivery पर logistical dependence कम कर सकता है। इसकी सफलता pipeline infrastructure, household conversion rates, rational taxation और CGD networks की commercial viability पर निर्भर करेगी।

GS Mapping

GS3: Energy and Infrastructure

जीएस मैपिंग

GS3: ऊर्जा एवं अवसंरचना

Sources

Press Information Bureau · Sept. 13, 2026 — Verifies the scheme design, launch date, implementation date, domestic PNG connections, Geographical Areas and incentive structure.
Open daily entry

PMAY-U 2.0 Approvals Reach 18.77 Lakh Houses

PMAY-U 2.0 के तहत 18.77 लाख घरों को मंजूरी

Quick Prelims Revision

  • PMAY-U 2.0 came into effect on 1 September 2024.
  • It targets one crore additional eligible urban beneficiaries over five years.
  • It has four verticals: BLC, AHP, ARH and ISS.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • PMAY-U 2.0 1 सितंबर 2024 से लागू हुई।
  • इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र urban beneficiaries को सहायता देना है।
  • इसके चार verticals हैं: BLC, AHP, ARH और ISS।
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News Item

The Government has approved 18.77 lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0. At the ninth meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee, around 29,000 additional houses were approved under the Beneficiary-Led Construction and Affordable Housing in Partnership verticals.

समाचार

सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 के तहत 18.77 लाख घरों को मंजूरी दी है। Central Sanctioning and Monitoring Committee की नौवीं बैठक में Beneficiary-Led Construction और Affordable Housing in Partnership verticals के तहत लगभग 29,000 अतिरिक्त घर स्वीकृत किए गए।

Background

PMAY-U 2.0 was approved by the Union Cabinet in August 2024 and came into effect from 1 September 2024. It aims to support one crore additional urban poor and middle-class families over five years for construction, purchase or rental of affordable housing.

The scheme has four verticals:

  • Beneficiary-Led Construction (BLC)
  • Affordable Housing in Partnership (AHP)
  • Affordable Rental Housing (ARH)
  • Interest Subsidy Scheme (ISS)

Government assistance of ₹2.30 lakh crore is envisaged within an overall investment of ₹10 lakh crore.

पृष्ठभूमि

PMAY-U 2.0 को Union Cabinet ने अगस्त 2024 में मंजूरी दी और यह 1 सितंबर 2024 से लागू हुई। इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त urban poor और middle-class families को affordable house के निर्माण, खरीद या किराये में सहायता देना है।

योजना के चार verticals हैं:

  • Beneficiary-Led Construction (BLC)
  • Affordable Housing in Partnership (AHP)
  • Affordable Rental Housing (ARH)
  • Interest Subsidy Scheme (ISS)

₹10 लाख करोड़ के कुल निवेश के भीतर ₹2.30 लाख करोड़ की government assistance का प्रावधान है।

Prelims Facts

  • PMAY-U 2.0 came into effect on 1 September 2024.
  • It targets one crore additional eligible urban beneficiaries over five years.
  • It has four verticals: BLC, AHP, ARH and ISS.
  • Government assistance of ₹2.30 lakh crore is envisaged.
  • Total investment under the scheme is estimated at ₹10 lakh crore.
  • The latest approvals under PMAY-U 2.0 have reached 18.77 lakh houses.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PMAY-U 2.0 1 सितंबर 2024 से लागू हुई।
  • इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र urban beneficiaries को सहायता देना है।
  • इसके चार verticals हैं: BLC, AHP, ARH और ISS।
  • ₹2.30 लाख करोड़ की government assistance का प्रावधान है।
  • योजना के तहत कुल निवेश लगभग ₹10 लाख करोड़ है।
  • PMAY-U 2.0 के तहत नवीनतम approvals 18.77 लाख houses तक पहुंच गए हैं।

Mains Focus & Analysis

  • Urban housing policy increasingly has to address not only home ownership but also rental housing, migrant workers and affordability. Effective implementation requires land availability, urban infrastructure, financing and coordination with States and Urban Local Bodies.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • Urban housing policy को अब केवल home ownership ही नहीं, बल्कि rental housing, migrant workers और affordability को भी संबोधित करना होगा। प्रभावी implementation के लिए land availability, urban infrastructure, financing तथा States और Urban Local Bodies के साथ coordination आवश्यक है।

GS Mapping

GS2: Welfare Schemes and Urbanisation

जीएस मैपिंग

GS2: कल्याणकारी योजनाएं एवं शहरीकरण

Sources

Akashvani News · Sept. 12, 2026 — Verifies the 18.77 lakh approvals and the ninth CSMC meeting.
Press Information Bureau · Aug. 9, 2024 — Verifies the original design, target, financial outlay and major verticals of PMAY-U 2.0.
Open daily entry

DILRMP 3.0 Guidelines Launched for Integrated Digital Land Records

एकीकृत डिजिटल भूमि अभिलेखों के लिए DILRMP 3.0 दिशानिर्देश जारी

Quick Prelims Revision

  • DILRMP 3.0 covers the period 2026–2031.
  • It is a Central Sector Scheme.
  • The anticipated financial outlay is ₹565.50 crore.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • DILRMP 3.0 की अवधि 2026–2031 है।
  • यह Central Sector Scheme है।
  • इसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय ₹565.50 करोड़ है।
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News Item

Operational Guidelines for DILRMP 3.0 have been launched to move land administration from isolated digitisation toward an integrated digital system. The programme will cover all States and Union Territories and focus on GIS-enabled, interoperable land information.

समाचार

DILRMP 3.0 के Operational Guidelines जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य भूमि प्रशासन को अलग-अलग digital records से आगे बढ़ाकर एक integrated digital system में बदलना है। कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा तथा GIS-enabled और interoperable land information पर जोर देगा।

Background

The Digital India Land Records Modernization Programme aims to modernise land records and improve transparency and citizen access. DILRMP 3.0 covers 2026–2031, is a Central Sector Scheme and has an anticipated outlay of ₹565.50 crore.

Prelims Facts

  • DILRMP 3.0 covers the period 2026–2031.
  • It is a Central Sector Scheme.
  • The anticipated financial outlay is ₹565.50 crore.
  • It is to be implemented across all States and Union Territories.
  • The new phase focuses on a GIS-enabled Land Stack and system interoperability.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • DILRMP 3.0 की अवधि 2026–2031 है।
  • यह Central Sector Scheme है।
  • इसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय ₹565.50 करोड़ है।
  • इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है।
  • नया चरण GIS-enabled Land Stack और system interoperability पर केंद्रित है।

GS Mapping

GS2: Governance

जीएस मैपिंग

GS2: शासन

Sources

Akashvani News · Sept. 11, 2026 — Verifies launch of the guidelines, all-India coverage, central funding and the shift toward integrated land Digital Public Infrastructure. ([News on AIR][9])
Press Information Bureau · Sept. 9, 2026 — Verifies the 2026–2031 period, Central Sector Scheme status, ₹565.50 crore anticipated outlay and GIS-enabled Land Stack. ([Press Information Bureau][10])
Open daily entry

NIELIT Digital University (NDU) Integrates with Saylor Academy, USA

NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) का अमेरिका के सायलर विश्वविद्यालय के साथ एकीकरण

Quick Prelims Revision

  • Parent Ministry for NIELIT: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
  • International Partner: Saylor Academy/University (United States).
  • Objective: To democratize access to high-quality, free digital education (AI, Data Science, Cyber Security) via the NDU platform.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • NIELIT का मूल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
  • अंतर्राष्ट्रीय भागीदार: सायलर अकादमी/विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
  • उद्देश्य: NDU प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली, मुफ्त डिजिटल शिक्षा (AI, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा) तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना।
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News Item

The National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), under the Ministry of Electronics & IT (MeitY), has officially integrated its NIELIT Digital University (NDU) platform with the digital learning resources of Saylor Academy (USA). This collaboration aims to provide Indian learners with free, self-paced, globally relevant courses in AI, programming, and data science.

समाचार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) ने आधिकारिक तौर पर अपने NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) प्लेटफॉर्म को सायलर अकादमी (USA) के डिजिटल शिक्षण संसाधनों के साथ एकीकृत किया है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय शिक्षार्थियों को AI, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में मुफ्त, स्व-गति (self-paced) और विश्व स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करना है।

Background

The push for democratizing digital education is a core component of the Digital India initiative and the National Education Policy (NEP) 2020. NIELIT acts as the premier capacity-building arm of the government in Information, Electronics & Communications Technology (IECT). The NIELIT Digital University (NDU) is designed to offer accessible, on-demand skilling and upskilling opportunities, particularly reaching learners in Tier-2 and Tier-3 cities. Saylor Academy is a non-profit initiative based in the US that offers free, open-source online education. By aggregating global content on an Indian platform, the government is focusing on creating a future-ready, globally competitive workforce capable of navigating the rapidly evolving tech landscape.

पृष्ठभूमि

डिजिटल शिक्षा के लोकतंत्रीकरण (democratizing) का प्रयास डिजिटल इंडिया पहल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का एक मुख्य घटक है। NIELIT सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रौद्योगिकी (IECT) में सरकार की प्रमुख क्षमता-निर्माण शाखा के रूप में कार्य करता है। NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) को विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों के शिक्षार्थियों तक पहुँचने वाले सुलभ, ऑन-डिमांड कौशल (skilling) और अपस्किलिंग अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सायलर अकादमी (Saylor Academy) अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी (non-profit) पहल है जो मुफ्त, ओपन-सोर्स ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती है। एक भारतीय प्लेटफॉर्म पर वैश्विक सामग्री को एकत्रित करके, सरकार एक भविष्य के लिए तैयार, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य को नेविगेट करने में सक्षम हो।

Prelims Facts

  • Parent Ministry for NIELIT: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
  • International Partner: Saylor Academy/University (United States).
  • Objective: To democratize access to high-quality, free digital education (AI, Data Science, Cyber Security) via the NDU platform.
  • Key Domestic MoU Partners: NIELIT also exchanged MoUs with CII, NASSCOM, Pearson India, and Dassault Systèmes to strengthen industry-academia linkages.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • NIELIT का मूल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
  • अंतर्राष्ट्रीय भागीदार: सायलर अकादमी/विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
  • उद्देश्य: NDU प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली, मुफ्त डिजिटल शिक्षा (AI, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा) तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना।
  • प्रमुख घरेलू MoU भागीदार: उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए NIELIT ने CII, NASSCOM, पियर्सन इंडिया और डसॉल्ट सिस्टम्स (Dassault Systèmes) के साथ भी समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया।

GS Mapping

GS2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources; GS3: Awareness in the fields of IT, Computers.

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; GS3: आईटी, कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता।

Sources

PIB Delhi · Sept. 10, 2026 — Press release regarding the integration of NIELIT Digital University (NDU) with Saylor University.
Open daily entry

Maharashtra to Host State Edition of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) 2027

महाराष्ट्र में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (VBYLD) 2027 के राज्य संस्करण का आयोजन

Quick Prelims Revision

  • Nodal Ministry: Ministry of Youth Affairs & Sports (via the MY Bharat portal).
  • Target Demographic: Youth aged strictly between 15 and 29 years.
  • Historical Link: Replaces the format of the National Youth Festival held annually around January 12 (National Youth Day).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • नोडल मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय (MY Bharat पोर्टल के माध्यम से)।
  • लक्षित जनसांख्यिकी: कड़ाई से 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा।
  • ऐतिहासिक लिंक: प्रतिवर्ष 12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस) के आसपास आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के प्रारूप का स्थान लेता है।
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News Item

The Ministry of Youth Affairs & Sports has announced the Maharashtra State Edition of the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) 2027. This dynamic platform empowers youth aged 15 to 29 years to share innovative ideas for India's development, with top participants earning the rare opportunity to present their vision directly to the Prime Minister at Bharat Mandapam, New Delhi.

समाचार

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (VBYLD) 2027 के महाराष्ट्र राज्य संस्करण की घोषणा की है। यह गतिशील मंच 15 से 29 वर्ष के युवाओं को भारत के विकास के लिए अपने नवीन विचार साझा करने का अधिकार देता है, जिसमें शीर्ष प्रतिभागियों को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सीधे प्रधानमंत्री के सामने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का दुर्लभ अवसर मिलेगा।

Background

The VBYLD is a modernised, intellectual restructuring of the traditional National Youth Festival, which has historically been held to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. By shifting the focus from purely cultural exchange to merit-based policy innovation and leadership, the initiative strongly aligns with the government's grand vision of Viksit Bharat @2047—transforming India into a fully developed nation by its 100th year of independence.

पृष्ठभूमि

VBYLD पारंपरिक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का एक आधुनिक और बौद्धिक पुनर्गठन है, जिसे ऐतिहासिक रूप से स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता रहा है। विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बजाय योग्यता-आधारित नीतिगत नवाचार और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करके, यह पहल सरकार के विकसित भारत @2047 के भव्य दृष्टिकोण के साथ मजबूती से जुड़ती है—जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलना है।

Prelims Facts

  • Nodal Ministry: Ministry of Youth Affairs & Sports (via the MY Bharat portal).
  • Target Demographic: Youth aged strictly between 15 and 29 years.
  • Historical Link: Replaces the format of the National Youth Festival held annually around January 12 (National Youth Day).
  • Final Destination: Selected state-level candidates will present at Bharat Mandapam, New Delhi.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नोडल मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय (MY Bharat पोर्टल के माध्यम से)।
  • लक्षित जनसांख्यिकी: कड़ाई से 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा।
  • ऐतिहासिक लिंक: प्रतिवर्ष 12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस) के आसपास आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के प्रारूप का स्थान लेता है।
  • अंतिम गंतव्य: चयनित राज्य-स्तरीय उम्मीदवार नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रस्तुति देंगे।

GS Mapping

GS2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors; Issues arising out of their design and implementation.

जीएस मैपिंग

GS2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

Sources

PIB / Ministry of Youth Affairs · Sept. 10, 2026 — Announcement details regarding the VBYLD 2027 Maharashtra state edition.
Open daily entry

PM SHRI Network Reaches 13,092 Selected Schools

PM SHRI के तहत 13,092 स्कूलों का चयन

Quick Prelims Revision

  • PM SHRI was launched on 7 September 2022.
  • It is a Centrally Sponsored Scheme.
  • It seeks to develop more than 14,500 exemplar schools.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • PM SHRI को 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया।
  • यह Centrally Sponsored Scheme है।
  • इसका लक्ष्य 14,500 से अधिक exemplar schools विकसित करना है।
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News Item

A government review of the PM SHRI Scheme reported that 13,092 schools had been selected by July 2026, reaching around 90% of the scheme's envisaged target. The schools are intended to demonstrate implementation of the National Education Policy 2020.

समाचार

PM SHRI Scheme की सरकारी समीक्षा के अनुसार जुलाई 2026 तक 13,092 schools का चयन हो चुका था, जो योजना के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90% है। इन schools का उद्देश्य National Education Policy 2020 के implementation के model institutions बनना है।

Background

Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM SHRI) was launched on 7 September 2022.

It is a Centrally Sponsored Scheme of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.

The scheme aims to strengthen more than 14,500 existing schools as exemplar institutions and has a total project cost of ₹27,360 crore for 2022–23 to 2026–27.

Prelims Facts

  • PM SHRI was launched on 7 September 2022.
  • It is a Centrally Sponsored Scheme.
  • It seeks to develop more than 14,500 exemplar schools.
  • The total project cost is ₹27,360 crore.
  • The implementation period is 2022–23 to 2026–27.
  • 13,092 schools had been selected by July 2026.
  • Selection follows a three-stage Challenge Mode.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PM SHRI को 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया।
  • यह Centrally Sponsored Scheme है।
  • इसका लक्ष्य 14,500 से अधिक exemplar schools विकसित करना है।
  • योजना की कुल project cost ₹27,360 करोड़ है।
  • implementation period 2022–23 से 2026–27 है।
  • जुलाई 2026 तक 13,092 schools का चयन हो चुका था।
  • selection तीन चरणों वाले Challenge Mode से होता है।

GS Mapping

GS2: Education

जीएस मैपिंग

GS2: शिक्षा

Sources

Press Information Bureau · Sept. 9, 2026 — Verifies the PM SHRI target, scheme structure, expenditure, selection process and progress as of July 2026. ([Press Information Bureau][9])
Open daily entry

PM-SETU Scheme: Over ₹735 Crore Approved to Modernise ITIs in Three States

पीएम-सेतु योजना: तीन राज्यों में आईटीआई (ITI) के आधुनिकीकरण के लिए ₹735 करोड़ से अधिक मंजूर

Quick Prelims Revision

  • Approved Clusters: Bhiwadi (Rajasthan), Medchal (Telangana), and Meerut (Uttar Pradesh).
  • Total Investment: The scheme’s total approved investment has now reached ₹2,171 crore across 9 ITI clusters nationwide.
  • Implementation Milestone: Rajasthan is the first state to formally sign the Shareholder Agreement (SHA) for the Bhiwadi ITI cluster.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • स्वीकृत क्लस्टर: भिवाड़ी (राजस्थान), मेडचल (तेलंगाना), और मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
  • कुल निवेश: इस योजना का कुल स्वीकृत निवेश अब देश भर में 9 आईटीआई क्लस्टरों में ₹2,171 करोड़ तक पहुंच गया है।
  • कार्यान्वयन मील का पत्थर: राजस्थान भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर के लिए शेयरधारक समझौते (SHA) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है।
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News Item

In a major boost to skill development, the government has approved ₹735.70 crore under the PM-SETU scheme to transform Industrial Training Institutes (ITIs) into modern, industry-ready hubs in Rajasthan, Uttar Pradesh, and Telangana. Notably, Rajasthan became the first state in India to sign a formal agreement to kickstart this initiative.

समाचार

कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक और उद्योग के अनुकूल हब बनाने के लिए पीएम-सेतु योजना के तहत ₹735.70 करोड़ मंजूर किए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान इस पहल को शुरू करने के लिए औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

Background

The Industrial Training Institutes (ITIs) were established in 1950 under the Craftsmen Training Scheme to ensure a steady flow of skilled workers. Today, India is leveraging its demographic dividend by comprehensively upgrading these institutes. The PM-SETU scheme bridges the critical gap between traditional vocational training and modern industry demands (like AI, robotics, and advanced manufacturing) by adopting a collaborative cluster model with active private sector partnership.

पृष्ठभूमि

कुशल श्रमिकों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित किए गए थे। आज भारत इन संस्थानों को व्यापक रूप से अपग्रेड करके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा रहा है। पीएम-सेतु योजना निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ एक सहयोगी क्लस्टर मॉडल अपनाकर पारंपरिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और आधुनिक उद्योग की मांगों (जैसे एआई, रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण) के बीच की महत्वपूर्ण खाई को पाटती है।

Prelims Facts

  • Approved Clusters: Bhiwadi (Rajasthan), Medchal (Telangana), and Meerut (Uttar Pradesh).
  • Total Investment: The scheme’s total approved investment has now reached ₹2,171 crore across 9 ITI clusters nationwide.
  • Implementation Milestone: Rajasthan is the first state to formally sign the Shareholder Agreement (SHA) for the Bhiwadi ITI cluster.
  • Nodal Ministry: Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • स्वीकृत क्लस्टर: भिवाड़ी (राजस्थान), मेडचल (तेलंगाना), और मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
  • कुल निवेश: इस योजना का कुल स्वीकृत निवेश अब देश भर में 9 आईटीआई क्लस्टरों में ₹2,171 करोड़ तक पहुंच गया है।
  • कार्यान्वयन मील का पत्थर: राजस्थान भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर के लिए शेयरधारक समझौते (SHA) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है।
  • नोडल मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।

GS Mapping

GS2: Government Policies & Interventions | GS3: Employment & Skill Development

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप | GS3: रोजगार और कौशल विकास

Sources

PIB Delhi · Sept. 8, 2026 — Fifth National Steering Committee of PM-SETU approved SIPs worth Rs 735.70 crore.
Open daily entry

IAF Drone-a-thon 2026: Enhancing Indigenous Unmanned Aerial Systems

आईएएफ ड्रोनथॉन 2026: स्वदेशी मानवरहित हवाई प्रणालियों को बढ़ाना

Quick Prelims Revision

  • Event: IAF Drone-a-thon 2026.
  • Organizer: Indian Air Force (IAF).
  • Venue: Pokhran Range, Jaisalmer (Rajasthan).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • आयोजन: आईएएफ (IAF) ड्रोनथॉन 2026।
  • आयोजक: भारतीय वायु सेना (IAF)।
  • स्थान: पोखरण रेंज, जैसलमेर (राजस्थान)।
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News Item

The Indian Air Force (IAF) is organizing Drone-a-thon 2026, a major technological event aimed at showcasing India's domestic capabilities in Unmanned Aerial Systems (UAS) and Counter-Unmanned Aerial Systems (CUAS). The event will provide a platform for startups, innovators, and industry experts to demonstrate cutting-edge drone and anti-drone technologies.

समाचार

भारतीय वायु सेना (IAF) ड्रोनथॉन 2026 का आयोजन कर रही है, जो एक प्रमुख तकनीकी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS) और मानवरहित हवाई प्रणाली प्रतिकार (CUAS) में भारत की घरेलू क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। यह आयोजन स्टार्टअप, नवप्रवर्तकों और उद्योग के विशेषज्ञों को अत्याधुनिक ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

Background

Drones, or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), are increasingly becoming critical in modern warfare and defense logistics. To reduce reliance on foreign imports and promote self-reliance (Atmanirbhar Bharat), the Indian government launched the iDEX (Innovations for Defence Excellence) scheme and relaxed the Drone Rules in 2021. The IAF's Drone-a-thon aligns with these national goals by encouraging indigenous innovation to meet future operational security challenges.

पृष्ठभूमि

आधुनिक युद्ध और रक्षा रसद में ड्रोन, या मानवरहित हवाई वाहन (UAV), तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) योजना शुरू की और 2021 में ड्रोन नियमों में ढील दी। IAF का ड्रोनथॉन भविष्य की परिचालन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करके इन राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

Prelims Facts

  • Event: IAF Drone-a-thon 2026.
  • Organizer: Indian Air Force (IAF).
  • Venue: Pokhran Range, Jaisalmer (Rajasthan).
  • Core Focus Areas: Surveillance and reconnaissance, autonomous operations, swarm technology, and electronic warfare.
  • Objective: To build a technologically advanced and indigenous force in alignment with the Atmanirbhar Bharat vision.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • आयोजन: आईएएफ (IAF) ड्रोनथॉन 2026।
  • आयोजक: भारतीय वायु सेना (IAF)।
  • स्थान: पोखरण रेंज, जैसलमेर (राजस्थान)।
  • मुख्य फोकस क्षेत्र: निगरानी और टोही, स्वायत्त संचालन, स्वार्म प्रौद्योगिकी (swarm technology) और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध।
  • उद्देश्य: आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप तकनीकी रूप से उन्नत और स्वदेशी बल का निर्माण करना।

GS Mapping

GS3: Science and Technology | GS3: Defence and Security

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | GS3: रक्षा एवं सुरक्षा

Sources

PIB Delhi · Sept. 8, 2026 — Press release on IAF Drone-a-thon 2026 to be held at Pokhran Range.
Open daily entry

PM Modi Inaugurates Development Projects Worth Over ₹35,000 Crore in Vadodara

पीएम मोदी ने वडोदरा में ₹35,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

Quick Prelims Revision

  • Total Project Cost: Over ₹35,000 crore.
  • Location of Event: Vadodara, Gujarat (Maharaja Sayajirao University Grounds).
  • Major Milestone: Completion of the 2800 km long Dedicated Freight Corridor (DFC).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • कुल परियोजना लागत: ₹35,000 करोड़ से अधिक।
  • आयोजन स्थल: वडोदरा, गुजरात (महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय मैदान)।
  • प्रमुख उपलब्धि: 2800 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का पूरा होना।
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News Item

Prime Minister Narendra Modi visited Vadodara, Gujarat, and laid the foundation stone for several development projects worth over ₹35,000 crore. These projects primarily focus on strengthening India's infrastructure, boosting the manufacturing sector, and significantly improving connectivity across the nation.

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा का दौरा किया और ₹35,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश भर में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार करने पर केंद्रित हैं।

Background

India is undergoing a massive infrastructure push to reduce logistics costs, which currently hover around 14% of GDP (significantly higher than developed nations). Initiatives like the PM Gati Shakti National Master Plan aim for coordinated planning and execution of infrastructure projects. The completion of the Dedicated Freight Corridor (DFC), a 2800 km mega-project spanning Eastern and Western India, is a cornerstone of this strategy. It segregates passenger and freight traffic, enabling faster movement of goods and making Indian products more globally competitive. Furthermore, schemes like PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana align with India’s climate commitments under the Paris Agreement by promoting decentralized renewable energy.

पृष्ठभूमि

भारत लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रहा है, जो वर्तमान में जीडीपी के लगभग 14% के आसपास है (विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक)। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी पहलों का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन है। पूर्वी और पश्चिमी भारत में फैले 2800 किलोमीटर के मेगा-प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का पूरा होना इस रणनीति की आधारशिला है। यह यात्री और माल यातायात को अलग करता है, जिससे माल की तेजी से आवाजाही होती है और भारतीय उत्पाद विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। इसके अलावा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।

Prelims Facts

  • Total Project Cost: Over ₹35,000 crore.
  • Location of Event: Vadodara, Gujarat (Maharaja Sayajirao University Grounds).
  • Major Milestone: Completion of the 2800 km long Dedicated Freight Corridor (DFC).
  • Logistics Impact: Travel time for a truck journey of 30 hours has been reduced to 10-12 hours for freight trains.
  • Defense Manufacturing Link: Vadodara is the birthplace of India's first indigenously manufactured military transport aircraft, the C-295.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कुल परियोजना लागत: ₹35,000 करोड़ से अधिक।
  • आयोजन स्थल: वडोदरा, गुजरात (महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय मैदान)।
  • प्रमुख उपलब्धि: 2800 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का पूरा होना।
  • लॉजिस्टिक्स प्रभाव: 30 घंटे की ट्रक यात्रा का समय मालगाड़ियों के लिए घटकर 10-12 घंटे रह गया है।
  • रक्षा विनिर्माण लिंक: वडोदरा भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित सैन्य परिवहन विमान, C-295 का जन्मस्थान है।

Mains Focus & Analysis

  • The integration of physical infrastructure (like the DFC) with human capital development (AI skilling, free coaching initiatives) reflects a comprehensive strategy for 'Viksit Bharat' by 2047. The focus on domestic manufacturing ("Chips to Ships") and renewable energy ensures economic resilience, global competitiveness, and sustainable growth while transitioning away from import dependence.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • भौतिक बुनियादी ढांचे (जैसे DFC) का मानव पूंजी विकास (AI कौशल, मुफ्त कोचिंग पहल) के साथ एकीकरण 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है। घरेलू विनिर्माण ("चिप्स से जहाजों तक") और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान आयात निर्भरता से दूर होते हुए आर्थिक लचीलापन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सतत विकास सुनिश्चित करता है।

GS Mapping

GS3: Infrastructure | GS3: Economy

जीएस मैपिंग

GS3: बुनियादी ढांचा | GS3: अर्थव्यवस्था

Sources

PIB Delhi · Sept. 8, 2026 — PM lays foundation stone and dedicates development projects worth over Rs 35,000 crore in Vadodara, Gujarat.
Open daily entry

NGT Chairperson Highlights Clean Air as a Fundamental Need

एनजीटी अध्यक्ष ने स्वच्छ हवा को मौलिक आवश्यकता बताया

Quick Prelims Revision

  • The International Day of Clean Air for Blue Skies is celebrated annually on September 7.
  • The Swachh Vayu Sarvekshan ranking evaluates cities under the National Clean Air Programme (NCAP).
  • The NCAP targets a 40% reduction in PM concentrations in non-attainment cities by 2025-26.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है।
  • स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत शहरों का मूल्यांकन करती है।
  • NCAP का लक्ष्य 2025-26 तक गैर-प्राप्ति शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता में 40% की कमी लाना है।
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News Item

NGT Chairperson Justice Prakash Shrivastava emphasized that clean air is a fundamental human need, not a luxury, during the International Day of Clean Air for Blue Skies event in New Delhi. The occasion also witnessed the presentation of the Swachh Vayu Sarvekshan Awards to states and cities for improving air quality under the National Clean Air Programme (NCAP).

समाचार

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Clean Air for Blue Skies) कार्यक्रम के दौरान इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ हवा एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है, न कि कोई विलासिता। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों और शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

Background

The right to a clean environment, including clean air, is recognized as a fundamental right under Article 21 (Right to Life) of the Indian Constitution. To tackle rising pollution, the Indian government launched the National Clean Air Programme (NCAP) in 2019 as a national-level strategy to reduce particulate matter concentration. Air pollution is a transboundary issue with multiple sources, making collaborative action essential for sustainable development and public health.

पृष्ठभूमि

स्वच्छ हवा सहित स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में पार्टिकुलेट मैटर (PM) की सांद्रता को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया था। वायु प्रदूषण कई स्रोतों वाला एक सीमा-पार मुद्दा है, जो सतत विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई को आवश्यक बनाता है।

Prelims Facts

  • The International Day of Clean Air for Blue Skies is celebrated annually on September 7.
  • The Swachh Vayu Sarvekshan ranking evaluates cities under the National Clean Air Programme (NCAP).
  • The NCAP targets a 40% reduction in PM concentrations in non-attainment cities by 2025-26.
  • The right to clean air is an implicit fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution.
  • Justice Prakash Shrivastava currently serves as the Chairperson of the National Green Tribunal (NGT).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है।
  • स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत शहरों का मूल्यांकन करती है।
  • NCAP का लक्ष्य 2025-26 तक गैर-प्राप्ति शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता में 40% की कमी लाना है।
  • स्वच्छ हवा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है।
  • जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

GS Mapping

GS3: Environment

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन 3: पर्यावरण

Sources

Official News Report · Sept. 7, 2026 — Information verified from NGT and MoEFCC event statements.
Open daily entry

9th Rashtriya Poshan Maah Launched in Varanasi

9वां राष्ट्रीय पोषण माह वाराणसी में लॉन्च किया गया

Quick Prelims Revision

  • The 9th Rashtriya Poshan Maah (2026) was officially launched in Varanasi, Uttar Pradesh.
  • The theme for the 2026 campaign is “Hamari Anganwadi Hamari Jimmedari”.
  • The revised Supplementary Nutrition Programme (SNP) guidelines now explicitly mandate Hot Cooked Meals and Menu Boards at Anganwadi Centres.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • 9वां राष्ट्रीय पोषण माह (2026) आधिकारिक तौर पर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया।
  • 2026 के अभियान का विषय (थीम) "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" है।
  • संशोधित पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) दिशानिर्देश अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्पष्ट रूप से गर्म पके हुए भोजन (Hot Cooked Meals) और मेनू बोर्ड को अनिवार्य बनाते हैं।
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News Item

The Ministry of Women and Child Development launched the 9th Rashtriya Poshan Maah (National Nutrition Month) in Varanasi. Themed "Hamari Anganwadi Hamari Jimmedari", this year's campaign aims to improve nutrition, health, and early childhood care by encouraging community ownership of Anganwadi centres.

समाचार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" थीम वाले इस वर्ष के अभियान का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करके पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक बचपन की देखभाल में सुधार करना है।

Background

POSHAN Abhiyaan (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition) was launched in 2018 from Jhunjhunu, Rajasthan, to make India malnutrition-free. It targets stunting, undernutrition, anaemia, and low birth weight. The campaign is now part of Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, an integrated nutrition support programme. Furthermore, under Article 47 of the Indian Constitution (Directive Principles of State Policy), it is the primary duty of the State to raise the level of nutrition, standard of living, and public health.

पृष्ठभूमि

पोषण (POSHAN) अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) की शुरुआत 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए की गई थी। यह स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन को लक्षित करता है। यह अभियान अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का हिस्सा है, जो एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) के तहत, पोषण के स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।

Prelims Facts

  • The 9th Rashtriya Poshan Maah (2026) was officially launched in Varanasi, Uttar Pradesh.
  • The theme for the 2026 campaign is “Hamari Anganwadi Hamari Jimmedari”.
  • The revised Supplementary Nutrition Programme (SNP) guidelines now explicitly mandate Hot Cooked Meals and Menu Boards at Anganwadi Centres.
  • Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 amalgamates POSHAN Abhiyaan and the supplementary nutrition programmes to optimize resource utilization.
  • Article 47 of the Indian Constitution categorizes the raising of the level of nutrition as a Directive Principle of State Policy.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 9वां राष्ट्रीय पोषण माह (2026) आधिकारिक तौर पर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया।
  • 2026 के अभियान का विषय (थीम) "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" है।
  • संशोधित पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) दिशानिर्देश अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्पष्ट रूप से गर्म पके हुए भोजन (Hot Cooked Meals) और मेनू बोर्ड को अनिवार्य बनाते हैं।
  • संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, पोषण अभियान और पूरक पोषण कार्यक्रमों का विलय करता है।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर को बढ़ाने को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत करता है।

GS Mapping

GS2: Social Justice and Vulnerable Sections

जीएस मैपिंग

सामान्य अध्ययन 2: सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग

Sources

Press Information Bureau (PIB) · Sept. 1, 2026 — Information sourced from the official Ministry of Women and Child Development announcement.
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