Aug. 29, 2026Defence and SecurityBriefGovernment Schemes
Operation Vajra 2.0: Massive Drug Seizure by CBN
ऑपरेशन वज्र 2.0: सीबीएन द्वारा दवाओं की बड़ी जब्ती
Quick Prelims Revision
Operation Vajra 2.0 was a specific intelligence-based operation launched by the CBN to dismantle inter-state psychotropic drug cartels.
The seized drugs include Alprazolam, Tramadol, Nitrazepam, and Clonazepam, all of which are strictly regulated schedule drugs under the NDPS Act, 1985.
Traffickers often erase batch numbers, manufacturing dates, and expiry dates from blister strips to bypass regulatory tracking mechanisms.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ऑपरेशन वज्र 2.0 अंतरराज्यीय मनोदैहिक दवा कार्टेल को नष्ट करने के लिए सीबीएन द्वारा शुरू किया गया एक विशिष्ट खुफिया-आधारित अभियान था।
जब्त की गई दवाओं में अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, नाइट्राजेपाम और क्लोनाज़ेपाम शामिल हैं, जो सभी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित अनुसूची दवाएं हैं।
तस्कर अक्सर विनियामक ट्रैकिंग तंत्र से बचने के लिए ब्लिस्टर स्ट्रिप्स से बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को मिटा देते हैं।
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News Item
In a major crackdown on drug trafficking, the Central Bureau of Narcotics (CBN) seized over 66.8 lakh illicit psychotropic tablets (like Tramadol and Alprazolam) under Operation Vajra 2.0. The interception took place along the Punjab-Himachal Pradesh corridor, exposing an inter-state supply chain.
समाचार
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने ऑपरेशन वज्र 2.0 के तहत 66.8 लाख से अधिक अवैध मनोदैहिक गोलियां (जैसे ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम) जब्त की हैं। यह कार्रवाई पंजाब-हिमाचल प्रदेश कॉरिडोर में की गई, जिसने एक अंतरराज्यीय आपूर्ति श्रृंखला का भंडाफोड़ किया।
Background
Drug abuse and trafficking pose a severe threat to national security and the demographic dividend of India. The government actively fights this menace through a dual approach. Legally, the cultivation and distribution of narcotics are strictly regulated under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985. Socially, the government relies on initiatives like the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) to reduce drug demand through community awareness, especially among vulnerable youth.
पृष्ठभूमि
नशीली दवाओं का दुरुपयोग और तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए एक गंभीर खतरा है। सरकार दोहरे दृष्टिकोण के माध्यम से इस खतरे से सक्रिय रूप से लड़ती है। कानूनी रूप से, नशीले पदार्थों की खेती और वितरण को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित किया जाता है। सामाजिक रूप से, सरकार विशेष रूप से कमजोर युवाओं के बीच सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) जैसी पहलों पर निर्भर है।
Prelims Facts
Operation Vajra 2.0 was a specific intelligence-based operation launched by the CBN to dismantle inter-state psychotropic drug cartels.
The seized drugs include Alprazolam, Tramadol, Nitrazepam, and Clonazepam, all of which are strictly regulated schedule drugs under the NDPS Act, 1985.
Traffickers often erase batch numbers, manufacturing dates, and expiry dates from blister strips to bypass regulatory tracking mechanisms.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ऑपरेशन वज्र 2.0 अंतरराज्यीय मनोदैहिक दवा कार्टेल को नष्ट करने के लिए सीबीएन द्वारा शुरू किया गया एक विशिष्ट खुफिया-आधारित अभियान था।
जब्त की गई दवाओं में अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, नाइट्राजेपाम और क्लोनाज़ेपाम शामिल हैं, जो सभी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित अनुसूची दवाएं हैं।
तस्कर अक्सर विनियामक ट्रैकिंग तंत्र से बचने के लिए ब्लिस्टर स्ट्रिप्स से बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को मिटा देते हैं।
GS Mapping
GS2: Governance | GS3: Internal Security
जीएस मैपिंग
जीएस2: शासन | जीएस3: आंतरिक सुरक्षा
Sources
PIB Delhi
· Aug. 29, 2026
— Press release regarding Operation Vajra 2.0 by the Central Bureau of Narcotics.
Aug. 28, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPlaces in News
1st 'Kanda Express' Reaches Delhi with 450 Tonnes of Onions to Stabilize Prices
कीमतों को स्थिर करने के लिए 450 टन प्याज लेकर पहली 'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) दिल्ली पहुंची
Quick Prelims Revision
The 'Kanda Express' is a special railway initiative by the Government of India to rapidly transport buffer onion stocks to high-consumption centers.
Nashik (Maharashtra) is the largest producer of onions in India, and its Lasalgaon market is the largest onion trading hub in Asia.
Essential commodities are procured and released as buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF) managed by the Department of Consumer Affairs.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) भारत सरकार द्वारा उच्च खपत वाले केंद्रों तक प्याज के बफर स्टॉक को तेजी से पहुंचाने के लिए एक विशेष रेलवे पहल है।
नासिक (महाराष्ट्र) भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका लासलगांव बाजार एशिया का सबसे बड़ा प्याज व्यापार केंद्र है।
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रबंधित मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाती है और उन्हें बफर स्टॉक के रूप में जारी किया जाता है।
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News Item
To combat seasonal price hikes and ensure stable supply, the first special 'Kanda Express' train carrying over 450 tonnes of onions from Nashik, Maharashtra, has successfully reached Delhi. This targeted logistics intervention allows the government to quickly move essential buffer stocks from major producing regions to high-consumption centers.
समाचार
मौसमी मूल्य वृद्धि से निपटने और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली विशेष 'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) ट्रेन सफलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गई है। यह लक्षित लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप सरकार को प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से उच्च खपत वाले केंद्रों तक आवश्यक बफर स्टॉक को तेजी से ले जाने में मदद करता है।
Background
India frequently faces seasonal spikes in onion prices, particularly during the lean period when old Rabi stocks deplete and the new Kharif crop is yet to arrive. Nashik, Maharashtra, is the undisputed onion capital of India, housing Asia's largest onion market at Lasalgaon. To protect consumers from sudden price shocks, the Department of Consumer Affairs maintains a strategic buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF). Agencies like NAFED and NCCF procure onions directly from farmers during the harvest season. When prices surge, these stocks are released into the open market—now aided by efficient railway logistics like the Kanda Express—and sold at subsidized retail rates (currently ₹35 per kg) through mobile vans, Safal, and Kendriya Bhandar outlets.
पृष्ठभूमि
भारत में अक्सर प्याज की कीमतों में मौसमी उछाल देखा जाता है, विशेष रूप से उस समय जब पुराने रबी स्टॉक खत्म हो जाते हैं और नई खरीफ फसल अभी तक नहीं आई होती है। नासिक, महाराष्ट्र, भारत की निर्विवाद प्याज राजधानी है, जहां लासलगांव में एशिया का सबसे बड़ा प्याज बाजार है। उपभोक्ताओं को अचानक मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए, उपभोक्ता मामले विभागमूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके एक रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखता है। नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी एजेंसियां कटाई के मौसम के दौरान सीधे किसानों से प्याज खरीदती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो इन शेयरों को खुले बाजार में जारी किया जाता है—जिसमें अब कांदा एक्सप्रेस जैसी कुशल रेलवे रसद की मदद ली जा रही है—और मोबाइल वैन, सफल (Safal) और केंद्रीय भंडार आउटलेट्स के माध्यम से रियायती खुदरा दरों (वर्तमान में ₹35 प्रति किलोग्राम) पर बेचा जाता है।
Prelims Facts
The 'Kanda Express' is a special railway initiative by the Government of India to rapidly transport buffer onion stocks to high-consumption centers.
Nashik (Maharashtra) is the largest producer of onions in India, and its Lasalgaon market is the largest onion trading hub in Asia.
Essential commodities are procured and released as buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF) managed by the Department of Consumer Affairs.
NAFED and NCCF are the primary cooperative nodal agencies responsible for procuring and distributing these buffer stocks.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) भारत सरकार द्वारा उच्च खपत वाले केंद्रों तक प्याज के बफर स्टॉक को तेजी से पहुंचाने के लिए एक विशेष रेलवे पहल है।
नासिक (महाराष्ट्र) भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका लासलगांव बाजार एशिया का सबसे बड़ा प्याज व्यापार केंद्र है।
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रबंधित मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाती है और उन्हें बफर स्टॉक के रूप में जारी किया जाता है।
NAFED और NCCF इन बफर स्टॉक्स की खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सहकारी नोडल एजेंसियां हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; Public Distribution System)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन, और संबंधित मुद्दे और बाधाएं; सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— 1st Kanda Express carrying over 450 tonnes of onions from Nashik, Maharashtra reached Delhi.
Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Opens Second Application Window for ₹5,000 Crore PRIP Scheme in Pharma
सरकार ने फार्मा क्षेत्र में ₹5,000 करोड़ की 'प्रिप' (PRIP) योजना के लिए दूसरी आवेदन विंडो खोली
Quick Prelims Revision
The PRIP Scheme operates under the Department of Pharmaceuticals, which falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
It aims to shift the Indian pharmaceutical sector from "volume to value" by funding advanced indigenous research.
The scheme provides targeted financial assistance for research in six priority areas, including orphan drugs (drugs specially developed to treat rare diseases).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रिप (PRIP) योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत काम करती है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका उद्देश्य उन्नत स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को "मात्रा से मूल्य (volume to value)" में स्थानांतरित करना है।
यह योजना अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष रूप से विकसित दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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News Item
The Department of Pharmaceuticals has opened the second round of applications for the PRIP (Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech Sector) Scheme. With a massive ₹5,000 crore budget, this initiative aims to transform India from a volume-driven generic drug manufacturer into a global hub for high-value medical innovation and research.
समाचार
फार्मास्युटिकल्स विभाग ने प्रिप (PRIP - फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) योजना के लिए आवेदनों का दूसरा दौर खोल दिया है। बड़े पैमाने पर ₹5,000 करोड़ के बजट के साथ, इस पहल का उद्देश्य भारत को मात्रा-संचालित (volume-driven) जेनेरिक दवा निर्माता से उच्च मूल्य वाले चिकित्सा नवाचार और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है।
Background
India is famously known as the "Pharmacy of the World", currently ranking 3rd globally in pharmaceutical production by volume. However, it ranks much lower (14th) in terms of value because the industry heavily relies on manufacturing low-cost generic drugs rather than inventing new, patented medicines. To bridge this gap, the Ministry of Chemicals and Fertilizers launched the PRIP Scheme in 2023. Operating through two main components, the scheme provides financial grants to startups, MSMEs, and large companies for both early-stage and late-stage clinical research. It focuses on six priority areas, including new chemical entities (NCEs), complex generics, medical devices, and orphan drugs (medicines for rare diseases). This scheme is a crucial step towards achieving self-reliance (*Aatmanirbhar Bharat*) in critical medical technologies.
पृष्ठभूमि
भारत को "दुनिया की फार्मेसी (Pharmacy of the World)" के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में मात्रा (volume) के हिसाब से दवा उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। हालांकि, मूल्य (value) के मामले में यह बहुत नीचे (14वें स्थान पर) है क्योंकि उद्योग नई, पेटेंट वाली दवाओं का आविष्कार करने के बजाय कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं के निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस अंतर को पाटने के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2023 में पीआरआईपी (PRIP) योजना शुरू की। दो मुख्य घटकों के माध्यम से काम करते हुए, यह योजना प्रारंभिक और अंतिम चरण के नैदानिक अनुसंधान (clinical research) दोनों के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़ी कंपनियों को वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। यह नई रासायनिक संस्थाओं (NCEs), जटिल जेनेरिक (complex generics), चिकित्सा उपकरणों और अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों की दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह योजना महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Prelims Facts
The PRIP Scheme operates under the Department of Pharmaceuticals, which falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
It aims to shift the Indian pharmaceutical sector from "volume to value" by funding advanced indigenous research.
The scheme provides targeted financial assistance for research in six priority areas, including orphan drugs (drugs specially developed to treat rare diseases).
India currently ranks 3rd worldwide for pharmaceutical production by volume and 14th by value.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रिप (PRIP) योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत काम करती है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका उद्देश्य उन्नत स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को "मात्रा से मूल्य (volume to value)" में स्थानांतरित करना है।
यह योजना अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष रूप से विकसित दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
भारत वर्तमान में मात्रा के हिसाब से फार्मास्युटिकल उत्पादन के लिए दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— Department of Pharmaceuticals announces second call for PRIP Scheme applications.
Aug. 28, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches 'Gyaani Earth': India's Sovereign AI Stack
उपराष्ट्रपति ने भारत का संप्रभु एआई स्टैक 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth) लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Gyaani Earth, recently launched by the Vice President, is an indigenous Artificial Intelligence stack developed by Gyaani AI.
It comprises two main components: Evon 3.3 (a Large Language Model) and Plexus (an AI platform for executing real-world tasks).
Sovereign AI emphasizes processing a nation's data using domestically built models and computing infrastructure to ensure data privacy and strategic autonomy.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth), ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक है।
इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं: इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म)।
संप्रभु एआई (Sovereign AI) डेटा गोपनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू रूप से निर्मित मॉडल और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के डेटा को संसाधित करने पर जोर देता है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently unveiled 'Gyaani Earth', an indigenous and sovereign Artificial Intelligence (AI) stack. Developed by the Indian startup Gyaani AI, this innovative system includes Evon 3.3 (a large language model) and Plexus (a platform linking AI to real-world tasks). This launch highlights India's ambitious leap from being a mere consumer of foreign technology to a global creator of advanced AI.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में एक स्वदेशी और संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टैक, 'ज्ञानी अर्थ (Gyaani Earth)' का अनावरण किया। भारतीय स्टार्टअप ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित, इस अभिनव प्रणाली में इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (एआई को वास्तविक दुनिया के कार्यों से जोड़ने वाला एक मंच) शामिल हैं। यह लॉन्च भारत की विदेशी तकनीक के केवल उपभोक्ता होने से उन्नत एआई के वैश्विक निर्माता बनने की महत्वाकांक्षी छलांग को उजागर करता है।
Background
In the modern digital age, relying entirely on foreign AI tools poses significant data privacy and geopolitical risks. To counter this, nations are developing Sovereign AI—artificial intelligence built entirely on local computing infrastructure, trained on indigenous datasets, and governed by local laws. The launch of 'Gyaani Earth' aligns perfectly with the Government of India's vision of 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India). To actively support such innovations, the government has launched the massive IndiaAI Mission, designed to build robust national computing power and fund deep-tech startups. During the event, the Vice President also highlighted how AI is already transforming governance; for example, the Digital Sansad Portal now uses AI for real-time translation of parliamentary debates into various regional Indian languages recognized under the Eighth Schedule of the Constitution.
पृष्ठभूमि
आधुनिक डिजिटल युग में, विदेशी एआई उपकरणों पर पूरी तरह से निर्भर रहना महत्वपूर्ण डेटा गोपनीयता और भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करता है। इसका मुकाबला करने के लिए, देश संप्रभु एआई (Sovereign AI) विकसित कर रहे हैं - कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो पूरी तरह से स्थानीय कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे पर निर्मित होती है, स्वदेशी डेटासेट पर प्रशिक्षित होती है, और स्थानीय कानूनों द्वारा शासित होती है। 'ज्ञानी अर्थ' का शुभारंभ भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस तरह के नवाचारों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए, सरकार ने विशाल इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) शुरू किया है, जिसे मजबूत राष्ट्रीय कंप्यूटिंग शक्ति बनाने और डीप-टेक स्टार्टअप (deep-tech startups) को वित्त पोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एआई पहले से ही शासन को कैसे बदल रहा है; उदाहरण के लिए, डिजिटल संसद पोर्टल अब संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में संसदीय बहसों के रीयल-टाइम अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करता है।
Prelims Facts
Gyaani Earth, recently launched by the Vice President, is an indigenous Artificial Intelligence stack developed by Gyaani AI.
It comprises two main components: Evon 3.3 (a Large Language Model) and Plexus (an AI platform for executing real-world tasks).
Sovereign AI emphasizes processing a nation's data using domestically built models and computing infrastructure to ensure data privacy and strategic autonomy.
The Digital Sansad Portal utilizes AI for the real-time translation of parliamentary debates into languages officially recognized under the Eighth Schedule of the Indian Constitution.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth), ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक है।
इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं: इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म)।
संप्रभु एआई (Sovereign AI) डेटा गोपनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू रूप से निर्मित मॉडल और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के डेटा को संसाधित करने पर जोर देता है।
डिजिटल संसद पोर्टल भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं में संसदीय बहसों के वास्तविक समय (real-time) अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Space, Computers, Robotics, Nano-technology, Bio-technology and issues relating to intellectual property rights)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 28, 2026
— Press Information Bureau release regarding Vice President launching 'Gyaani Earth' Sovereign AI Stack.
Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Government Says 1,500 Beneficiaries Registered Under PARIVARTAN Scheme in a Month
सरकार के अनुसार 'परिवर्तन' (PARIVARTAN) योजना के तहत एक महीने में 1,500 लाभार्थी पंजीकृत
Quick Prelims Revision
The PARIVARTAN scheme focuses specifically on replacing old commercial trucks and buses (BS-4) with cleaner BS-6 or electric variants.
Under the scheme, the Central Government provides a 5% interest subsidy on eligible vehicle loans for a period of five years.
The scheme is administered under the aegis of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना विशेष रूप से पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और बसों (BS-4) को स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ बदलने पर केंद्रित है।
योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए पात्र वाहन ऋणों पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तत्वावधान में प्रशासित की जाती है।
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News Item
The newly launched PARIVARTAN scheme has gained rapid traction, registering 1,500 beneficiaries within its first month. This initiative by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) offers massive financial discounts and interest subsidies to help people replace older, polluting commercial vehicles with modern, eco-friendly ones.
समाचार
हाल ही में शुरू की गई परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना ने तेजी से गति पकड़ी है, जिसके पहले ही महीने में 1,500 लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की यह पहल लोगों को पुराने, प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों से बदलने में मदद करने के लिए भारी वित्तीय छूट और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
Background
The transport sector is a major contributor to urban air pollution in India. To tackle this, the Union Cabinet approved the PARIVARTAN (Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions) scheme in June 2026. The primary goal is to replace over two lakh heavy commercial vehicles (trucks and buses) that run on older Bharat Stage-IV (BS-4) emission norms with much cleaner BS-6 or Electric Vehicles (EVs). To make this transition financially viable, the government provides a 5% interest subsidy on vehicle loans for five years, while auto manufacturers (OEMs) offer at least an 8% discount on the ex-showroom price. Cumulatively, buyers can avail of a 25% to 30% discount. This scheme not only cleans the air but also boosts the domestic automobile manufacturing industry, accelerating the push toward a circular economy.
पृष्ठभूमि
भारत में परिवहन क्षेत्र शहरी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इससे निपटने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2026 में परिवर्तन (PARIVARTAN) (परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम) योजना को मंजूरी दी। प्राथमिक लक्ष्य दो लाख से अधिक भारी वाणिज्यिक वाहनों (ट्रकों और बसों) को बदलना है जो पुराने भारत स्टेज-IV (BS-4) उत्सर्जन मानदंडों पर चलते हैं, उन्हें अत्यधिक स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) से बदलना है। इस परिवर्तन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकार पांच वर्षों के लिए वाहन ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि ऑटो निर्माता (OEMs) एक्स-शोरूम कीमत पर कम से कम 8% की छूट देते हैं। कुल मिलाकर, खरीदार 25% से 30% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना न केवल हवा को साफ करती है बल्कि घरेलू ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग को भी बढ़ावा देती है, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी (circular economy) की दिशा में प्रयास तेज होते हैं।
Prelims Facts
The PARIVARTAN scheme focuses specifically on replacing old commercial trucks and buses (BS-4) with cleaner BS-6 or electric variants.
Under the scheme, the Central Government provides a 5% interest subsidy on eligible vehicle loans for a period of five years.
The scheme is administered under the aegis of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH).
Bharat Stage (BS) emission norms are mandated and regulated by the Central Pollution Control Board (CPCB).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना विशेष रूप से पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और बसों (BS-4) को स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ बदलने पर केंद्रित है।
योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए पात्र वाहन ऋणों पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तत्वावधान में प्रशासित की जाती है।
भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानदंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अनिवार्य और विनियमित किए जाते हैं।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Environment (Conservation, Environmental Pollution and Degradation)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— Government says 1,500 beneficiaries registered under PARIVARTAN scheme in one month.
e-Shram Portal Completes 5 Years: A Milestone in Social Security for Unorganised Workers
ई-श्रम पोर्टल ने 5 साल पूरे किए: असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में एक मील का पत्थर
Quick Prelims Revision
The e-Shram portal was officially launched in 2021 by the Ministry of Labour and Employment.
It provides a unique 12-digit Universal Account Number (UAN) to every registered unorganised worker.
To register, a worker must be aged between 16 and 59 years and must not be a member of formal social security schemes like EPFO or ESIC.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ई-श्रम पोर्टल आधिकारिक तौर पर 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्रत्येक पंजीकृत असंगठित श्रमिक को एक अद्वितीय 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है।
पंजीकरण करने के लिए, एक श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे EPFO या ESIC जैसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए।
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News Item
The e-Shram Portal, India's first national database for the unorganised workforce, has successfully completed five years since its launch in 2021. With over 31.89 crore registrations, it has evolved into a digital "One-Stop Solution" to deliver welfare schemes, jobs, and pension benefits directly to the people who need them the most.
समाचार
भारत के असंगठित कार्यबल के लिए पहले राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) ने 2021 में लॉन्च होने के बाद से सफलतापूर्वक पांच साल पूरे कर लिए हैं। 31.89 करोड़ से अधिक पंजीकरणों के साथ, यह जरूरतमंद लोगों तक सीधे कल्याणकारी योजनाएं, नौकरियां और पेंशन लाभ पहुंचाने के लिए एक डिजिटल "वन-स्टॉप सॉल्यूशन (One-Stop Solution)" के रूप में विकसित हुआ है।
Background
During the COVID-19 pandemic, the massive vulnerability of migrant laborers and informal workers was severely exposed. Following a Supreme Court directive, the Ministry of Labour and Employment launched the e-Shram portal in August 2021. Its ultimate goal is to register and comprehensively map the unorganised sector—which makes up over 80% of India's total workforce. These workers (such as street vendors, construction workers, agricultural laborers, and domestic helps) typically lack formal benefits like provident funds. The portal provides each registered worker with an Aadhaar-seeded, 12-digit Universal Account Number (UAN). Today, it seamlessly integrates 15 major social security schemes, including life insurance (PMJJBY), accident cover (PMSBY), and ration portability (ONORC). This tech-driven ecosystem ensures that geographical boundaries or migration do not restrict a worker's access to critical government support.
पृष्ठभूमि
कोविड-19 महामारी के दौरान, प्रवासी मजदूरों और अनौपचारिक श्रमिकों की भेद्यता (vulnerability) गंभीर रूप से उजागर हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। इसका अंतिम लक्ष्य असंगठित क्षेत्र को पंजीकृत करना और व्यापक रूप से मैप करना है - जो भारत के कुल कार्यबल का 80% से अधिक है। इन श्रमिकों (जैसे सड़क विक्रेता, निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर और घरेलू सहायिका) के पास आमतौर पर भविष्य निधि (provident funds) जैसे औपचारिक लाभ नहीं होते हैं। यह पोर्टल प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को आधार-लिंक्ड, 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है। आज, यह जीवन बीमा (PMJJBY), दुर्घटना कवर (PMSBY), और राशन पोर्टेबिलिटी (ONORC) सहित 15 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समेकित रूप से एकीकृत करता है। यह तकनीक-संचालित इकोसिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक सीमाएं या प्रवासन (migration) किसी भी श्रमिक की महत्वपूर्ण सरकारी सहायता तक पहुंच को प्रतिबंधित न करें।
Prelims Facts
The e-Shram portal was officially launched in 2021 by the Ministry of Labour and Employment.
It provides a unique 12-digit Universal Account Number (UAN) to every registered unorganised worker.
To register, a worker must be aged between 16 and 59 years and must not be a member of formal social security schemes like EPFO or ESIC.
The portal acts as a "One-Stop Solution" integrating major schemes like the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM), PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY), and One Nation One Ration Card (ONORC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ई-श्रम पोर्टल आधिकारिक तौर पर 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्रत्येक पंजीकृत असंगठित श्रमिक को एक अद्वितीय 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है।
पंजीकरण करने के लिए, एक श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे EPFO या ESIC जैसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए।
यह पोर्टल प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM), पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) जैसी प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करने वाले "वन-स्टॉप सॉल्यूशन" के रूप में कार्य करता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States; Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय)
Sources
News On AIR
· Aug. 26, 2026
— 5 Years of e-Shram Portal completes five years today.
Aug. 26, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
IICT and Netflix Announce Scholarships to Boost India's AVGC-XR Sector
IICT और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने भारत के AVGC-XR क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की
Quick Prelims Revision
The Indian Institute of Creative Technologies (IICT) and Netflix have collaborated to offer 100 scholarships to students and professionals in the AVGC sector.
The AVGC sector and institutions like IICT fall primarily under the administrative purview of the Ministry of Information and Broadcasting (I&B).
The overarching national objective is to position India as the global hub for content creation under the 'Create in India' initiative.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने AVGC क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों को 100 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सहयोग किया है।
AVGC क्षेत्र और IICT जैसे संस्थान मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण (content creation) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
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News Item
To empower the next generation of Indian storytellers, the Indian Institute of Creative Technologies (IICT) has partnered with Netflix to launch a major scholarship program. The initiative will provide up to 80% financial support to 100 students pursuing cutting-edge courses in the rapidly growing Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics (AVGC) sector.
समाचार
भारतीय कहानीकारों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) ने एक प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स (Netflix) के साथ साझेदारी की है। यह पहल तेजी से बढ़ते एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र में अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले 100 छात्रों को 80% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Background
The AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality) sector is witnessing explosive global growth. Recognizing its immense economic potential, the Indian government has identified it as a 'champion sector' to make India a central hub for global content creation under the 'Create in India' vision. This new scholarship follows Prime Minister Narendra Modi's meeting with Netflix's leadership to leverage India's rich storytelling tradition. To support this vision, the Ministry of Information and Broadcasting (I&B) is spearheading the establishment of specialized institutions. The newly envisioned IICT functions as a premier national institution (modeled similar to IITs and IIMs) specifically dedicated to bridging the gap between India's vast creative talent and the highly technical demands of the modern global media and entertainment industry.
पृष्ठभूमि
AVGC-XR (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारी वृद्धि देखी जा रही है। इसकी अपार आर्थिक क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) विजन के तहत भारत को वैश्विक सामग्री निर्माण (content creation) का एक केंद्रीय हब बनाने के लिए इसे एक 'चैंपियन सेक्टर' के रूप में पहचाना है। यह नई छात्रवृत्ति भारत की समृद्ध कहानी कहने की परंपरा का लाभ उठाने के लिए नेटफ्लिक्स के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद शुरू की गई है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) विशेष संस्थानों की स्थापना का नेतृत्व कर रहा है। नव-परिकल्पित IICT एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान (IIT और IIM के समान मॉडल पर आधारित) के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से भारत की विशाल रचनात्मक प्रतिभा और आधुनिक वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग की अत्यधिक तकनीकी मांगों के बीच की खाई को पाटने के लिए समर्पित है।
Prelims Facts
The Indian Institute of Creative Technologies (IICT) and Netflix have collaborated to offer 100 scholarships to students and professionals in the AVGC sector.
The AVGC sector and institutions like IICT fall primarily under the administrative purview of the Ministry of Information and Broadcasting (I&B).
The overarching national objective is to position India as the global hub for content creation under the 'Create in India' initiative.
The term XR (Extended Reality) acts as a catch-all term encompassing immersive technologies like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and Mixed Reality (MR).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने AVGC क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों को 100 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सहयोग किया है।
AVGC क्षेत्र और IICT जैसे संस्थान मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण (content creation) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
XR (एक्सटेंडेड रियलिटी) शब्द एक कैच-ऑल (catch-all) शब्द के रूप में कार्य करता है जिसमें वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मिक्स्ड रियलिटी (MR) जैसी इमर्सिव (immersive) प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Changes in industrial policy and their effects on industrial growth), GS3: Science and Technology (IT and Computers)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और कंप्यूटर)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— IICT and Netflix announce scholarships for 100 students to support next generation of Indian storytellers.
Aug. 24, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches India’s First Indigenous Non-GMO Popcorn Maize Hybrid Seed
उपराष्ट्रपति ने भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently launched India’s very first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Andhra Pradesh. This major agricultural breakthrough will end India's reliance on expensive imported seeds, financially empower local farmers, and boost India's export potential in the global popcorn market.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। यह बड़ी कृषि सफलता महंगे आयातित बीजों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करेगी, स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और वैश्विक पॉपकॉर्न बाजार में भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।
Background
Maize (corn) is a crucial food and fodder crop globally. Historically, to produce high-quality popcorn that pops well ("high-expansion"), Indian farmers had to rely on expensive, imported hybrid seeds. This new seed, developed by a homegrown enterprise in Andhra Pradesh, is indigenous and non-GMO (Genetically Modified Organism). A non-GMO seed means its DNA has not been artificially altered in a lab, but rather developed through natural, traditional cross-breeding techniques. This is highly significant because GM crops face immense regulatory hurdles and consumer skepticism in India. By cultivating this homegrown variety, over 17,500 farmers across eight states are now part of a profitable, loan-free value chain, directly aligning with the government's vision of an Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) and doubling farmers' income.
पृष्ठभूमि
मक्का (Maize) विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण खाद्य और चारा फसल है। ऐतिहासिक रूप से, उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न का उत्पादन करने के लिए जो अच्छी तरह से फूलता है ("उच्च-विस्तार"), भारतीय किसानों को महंगे, आयातित संकर (hybrid) बीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। आंध्र प्रदेश में एक घरेलू उद्यम द्वारा विकसित यह नया बीज स्वदेशी और नॉन-जीएमओ (Genetically Modified Organism) है। नॉन-जीएमओ बीज का अर्थ है कि इसके डीएनए को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बदला गया है, बल्कि इसे प्राकृतिक, पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग तकनीकों के माध्यम से विकसित किया गया है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएम (GM) फसलों को भारत में भारी विनियामक बाधाओं और उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। इस घरेलू किस्म की खेती करके, आठ राज्यों के 17,500 से अधिक किसान अब एक लाभदायक, ऋण-मुक्त मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और किसानों की आय को दोगुना करने के साथ संरेखित है।
Prelims Facts
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
The apex body responsible for the approval of the commercial release of GM crops in India is the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) है।
GS Mapping
GS3: Agriculture (Major crops cropping patterns in various parts of the country), GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology)
जीएस मैपिंग
GS3: कृषि (देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य फसलें और फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Vice President C. P. Radhakrishnan launches India’s first non-GMO popcorn maize hybrid seed.
MeitY Invites Applications for GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) Programme
MeitY ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए
Quick Prelims Revision
The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
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News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has invited applications from young innovators and students for the GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme. Launched recently in Coimbatore, the initiative provides financial backing of ₹10 lakh to aspiring entrepreneurs from Tier-II and Tier-III cities to turn their ideas into successful tech startups.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम के लिए युवा नवप्रवर्तकों और छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में कोयंबटूर में शुरू की गई यह पहल टियर-II और टियर-III शहरों के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उनके विचारों को सफल तकनीकी स्टार्टअप में बदलने के लिए ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Background
India has one of the world's largest startup ecosystems, but it is heavily concentrated in major metropolitan cities. To decentralize this growth, MeitY launched the GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) scheme in July 2022 with a massive outlay to support startups in Tier-II and Tier-III cities over five years. Under the new Entrepreneur-in-Residence (EiR) component, selected innovators will receive a financial grant of ₹10 lakh. This grant acts as a subsistence allowance, allowing them to focus full-time on developing validated prototypes without worrying about immediate personal income. Supported by the MeitY Startup Hub (MSH), the scheme also provides essential incubation space, expert mentorship, and access to a nationwide networking ecosystem.
पृष्ठभूमि
भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, लेकिन यह मुख्य रूप से प्रमुख महानगरीय शहरों में केंद्रित है। इस विकास का विकेंद्रीकरण करने के लिए, MeitY ने जुलाई 2022 में टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए पांच वर्षों में भारी परिव्यय के साथ जेनेसिस (GENESIS - Gen-Next Support for Innovative Startups) योजना शुरू की। नए एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) घटक के तहत, चयनित नवप्रवर्तकों को ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान मिलेगा। यह अनुदान एक निर्वाह भत्ते के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें तत्काल व्यक्तिगत आय की चिंता किए बिना मान्य प्रोटोटाइप विकसित करने पर पूर्णकालिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। MeitY स्टार्टअप हब (MSH) द्वारा समर्थित, यह योजना आवश्यक इन्क्यूबेशन स्पेस, विशेषज्ञ मेंटरशिप और राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग इकोसिस्टम तक पहुंच भी प्रदान करती है।
Prelims Facts
The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
The newly invited Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme provides a financial grant of ₹10 lakh to selected innovators to develop their prototypes.
The scheme was officially launched in July 2022.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
हाल ही में आमंत्रित एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम चयनित नवप्रवर्तकों को अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।
यह योजना आधिकारिक तौर पर जुलाई 2022 में शुरू की गई थी।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Economy (Startups and Employment)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: अर्थव्यवस्था (स्टार्टअप और रोजगार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— MeitY invites applications under GENESIS Entrepreneur-in-Residence programme.
Union Minister Highlights Success of PMFME Scheme at New Delhi Conclave
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली कॉन्क्लेव में पीएमएफएमई (PMFME) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
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News Item
Union Food Processing Industries Minister Chirag Paswan addressed the PMFME Conclave in New Delhi, highlighting that over 2 lakh micro food processing enterprises have benefited from the scheme. The initiative has proven to be a game-changer in formalizing unorganized food businesses, empowering women entrepreneurs, and opening doors to global markets for Indian products.
समाचार
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में पीएमएफएमई (PMFME) कॉन्क्लेव को संबोधित किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को इस योजना से लाभ हुआ है। यह पहल असंगठित खाद्य व्यवसायों को औपचारिक रूप देने, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों के द्वार खोलने में एक गेम-चेंजर साबित हुई है।
Background
The food processing sector in India is largely unorganized, dominated by small, family-run businesses that lack access to modern technology and credit. To address this, the Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme was launched on June 29, 2020, as part of the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. It is a Centrally Sponsored Scheme with an outlay of ₹10,000 crore for the period 2020-21 to 2024-25. The scheme aims to provide financial, technical, and business support to upgrade existing micro-enterprises. The Minister noted that 80% of the scheme's beneficiaries are first-generation entrepreneurs and 44% are women, cumulatively creating 10 lakh direct jobs. Modern food processing is crucial as it minimizes food wastage, increases the shelf life of agricultural produce, and helps farmers get better prices, especially with new Free Trade Agreements (FTAs) expanding export opportunities.
पृष्ठभूमि
भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है, जिसमें छोटे, परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों का वर्चस्व है, जिनकी आधुनिक तकनीक और ऋण तक पहुंच नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए, 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना शुरू की गई थी। यह 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों को उन्नत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। मंत्री ने कहा कि योजना के 80% लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और 44% महिलाएं हैं, जिसने सामूहिक रूप से 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य बर्बादी को कम करता है, कृषि उपज के शेल्फ जीवन (shelf life) को बढ़ाता है, और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है, खासकर नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के साथ जो निर्यात के अवसरों का विस्तार कर रहे हैं।
Prelims Facts
The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
The scheme adopts the One District One Product (ODOP) framework for specialized regional development.
According to recent data, 44% of the beneficiaries under the PMFME scheme are women entrepreneurs.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
यह योजना विशेष क्षेत्रीय विकास के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) ढांचे को अपनाती है।
हालिया आंकड़ों के अनुसार, PMFME योजना के तहत 44% लाभार्थी महिला उद्यमी हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग - कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Union Minister Chirag Paswan says over two lakh micro food processing enterprises benefit from PMFME Scheme.
Aug. 24, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Revamped Dak Sewa and Dak MITRA Apps Launched to Modernise India Post
इंडिया पोस्ट को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत 'डाक सेवा' (Dak Sewa) और 'डाक मित्र' (Dak MITRA) ऐप लॉन्च किए गए
Quick Prelims Revision
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Union Ministry of Communications has launched the upgraded Dak Sewa and Dak MITRA mobile applications. These apps aim to modernize the massive India Post network, making postal and financial services paperless, faster, and easily accessible to both ordinary citizens and rural postal workers.
समाचार
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उन्नत डाक सेवा (Dak Sewa) और डाक मित्र (Dak MITRA) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स का उद्देश्य विशाल इंडिया पोस्ट नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है, जिससे डाक और वित्तीय सेवाओं को कागज रहित, तेज और आम नागरिकों तथा ग्रामीण डाक कर्मियों के लिए आसानी से सुलभ बनाया जा सके।
Background
Founded in 1854 under Lord Dalhousie, India Post operates the world's largest postal network with over 1.5 lakh post offices, heavily concentrated in rural areas. Today, it goes far beyond delivering letters; it is a massive vehicle for financial inclusion. The newly revamped Dak MITRA (Mobile Interface for Transactions and Rural Assistance) app acts as a digital office for rural branch postmasters, known as Gramin Dak Sevaks. It allows them to conduct core banking, insurance, mail booking, and Aadhaar-based biometric e-KYC on a simple handheld device. Meanwhile, the Dak Sewa app is a citizen-centric platform providing 24x7 tracking, booking, and financial calculators. To ensure digital inclusivity across the country, it provides support in 23 Indian languages using the government's AI-driven BHASHINI translation tool.
पृष्ठभूमि
1854 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन स्थापित, इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आज, यह पत्र पहुंचाने से कहीं आगे निकल गया है; यह वित्तीय समावेशन के लिए एक विशाल माध्यम है। नया उन्नत डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप ग्रामीण शाखा पोस्टमास्टरों, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, के लिए एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें एक साधारण हैंडहेल्ड डिवाइस (handheld device) पर कोर बैंकिंग, बीमा, मेल बुकिंग और आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) करने की अनुमति देता है। वहीं, डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-केंद्रित मंच है जो 24x7 ट्रैकिंग, बुकिंग और वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करता है। देश भर में डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, यह सरकार के एआई-संचालित (AI-driven) भाषिणी (BHASHINI) अनुवाद उपकरण का उपयोग करके 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है।
Prelims Facts
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
India Post manages over 40 crore Post Office Savings Accounts, making it one of the largest financial inclusion mechanisms in the world.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
इंडिया पोस्ट 40 करोड़ से अधिक डाकघर बचत खातों का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन तंत्रों में से एक बनाता है।
Aug. 24, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesInternational Organisations
India Demands Global Financing for Land Restoration at UNCCD COP17 in Mongolia
भारत ने मंगोलिया में UNCCD COP17 में भूमि बहाली के लिए वैश्विक वित्तपोषण की मांग की
Quick Prelims Revision
The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
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News Item
At the UNCCD COP17 held in Ulaanbaatar, Mongolia, India strongly called for predictable and sustained international funding to fight drought and restore degraded land. Highlighting that land restoration is a vital investment for future food and water security, Union Environment Minister Bhupender Yadav showcased India's successful domestic models like Sovereign Green Bonds and the Green Credit Programme.
समाचार
मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित UNCCD COP17 में, भारत ने सूखे से निपटने और बंजर भूमि को बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण (international funding) की पुरजोर मांग की। यह रेखांकित करते हुए कि भूमि बहाली भविष्य की खाद्य और जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे भारत के सफल घरेलू मॉडलों का प्रदर्शन किया।
Background
The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the only legally binding international treaty linking environmental conservation to sustainable land management. India is extremely vulnerable to desertification, with nearly 30% of its geographical area undergoing land degradation due to deforestation, overgrazing, and climate change. To combat this, India relies heavily on domestic funding mechanisms. One major tool is the Compensatory Afforestation Fund (CAMPA), which penalizes industries for diverting forest land and uses that money for ecosystem restoration. More recently, India launched the Green Credit Programme (GCP) to encourage private companies and citizens to voluntarily plant trees on degraded land in exchange for tradable credits. However, India argued at the COP17 that domestic efforts alone are not enough, and wealthy nations must step up with continuous global financial support.
पृष्ठभूमि
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) पर्यावरण संरक्षण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत मरुस्थलीकरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा भूमि क्षरण (land degradation) का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए, भारत मुख्य रूप से घरेलू वित्तपोषण तंत्र पर निर्भर है। एक प्रमुख उपकरण प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) है, जो वन भूमि को उपयोग करने वाले उद्योगों से पैसा लेकर उस धन का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए करता है। हाल ही में, भारत ने व्यापार योग्य क्रेडिट के बदले बंजर भूमि पर स्वेच्छा से पेड़ लगाने के लिए निजी कंपनियों और नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) शुरू किया है। हालांकि, भारत ने COP17 में तर्क दिया कि अकेले घरेलू प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, और अमीर देशों को निरंतर वैश्विक वित्तीय सहायता के साथ आगे आना चाहिए।
Prelims Facts
The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) channels payments received for the diversion of forest land for industrial use towards ecosystem restoration.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) औद्योगिक उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए प्राप्त भुगतानों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की ओर निर्देशित करता है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— India calls for sustained international finance for land restoration and drought resilience at COP17.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Launches Nationwide Cloud and AI Skilling Initiative with AWS
सरकार ने AWS के साथ राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई (AI) कौशल विकास पहल शुरू की
Quick Prelims Revision
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
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News Item
To prepare India's youth for the future job market, the National Skill Development Corporation (NSDC) and Cultus Education have partnered with Amazon Web Services (AWS) to launch a nationwide Cloud and Artificial Intelligence (AI) skilling program. The initiative primarily focuses on empowering students from Tier-2 and Tier-3 cities, aligning with the grand vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India).
समाचार
भारत के युवाओं को भविष्य के नौकरी बाजार के लिए तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और कल्टस एजुकेशन ने एक राष्ट्रव्यापी क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ साझेदारी की है। यह पहल मुख्य रूप से 'विकसित भारत' के भव्य दृष्टिकोण के अनुरूप, टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
Background
India is rapidly emerging as a global hub for technological innovation, creating a massive demand for professionals skilled in next-generation technologies like Artificial Intelligence and Cloud Computing. To bridge the digital divide, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) encourages partnerships with global tech leaders. This newly launched, fully online initiative focuses heavily on underserved communities across all States and Union Territories. It is designed to offer foundational tech literacy to 1.5 lakh learners and deliver intensive, instructor-led, job-ready training in cloud infrastructure, cybersecurity, and AI to 10,000 participants through the specialized 'AWS re/Start' program. This ensures that access to high-end tech opportunities is not restricted by geography or economic background.
पृष्ठभूमि
भारत तेजी से तकनीकी नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में कुशल पेशेवरों की भारी मांग पैदा हो रही है। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) वैश्विक तकनीकी नेताओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। यह नई शुरू की गई, पूरी तरह से ऑनलाइन पहल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वंचित समुदायों पर भारी ध्यान केंद्रित करती है। इसे 1.5 लाख शिक्षार्थियों को बुनियादी तकनीकी साक्षरता प्रदान करने और विशेष 'AWS re/Start' कार्यक्रम के माध्यम से 10,000 प्रतिभागियों को क्लाउड बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और एआई में गहन, प्रशिक्षक-नेतृत्व वाला, रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च-स्तरीय तकनीकी अवसरों तक पहुंच भूगोल या आर्थिक पृष्ठभूमि तक सीमित न रहे।
Prelims Facts
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
The administrative control of NSDC falls under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
NSDC का प्रशासनिक नियंत्रण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत आता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (IT, Computers, AI), GS2: Social Justice (Education, Human Resources)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, एआई), GS2: सामाजिक न्याय (शिक्षा, मानव संसाधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Govt launches nationwide cloud & AI skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services.
Aug. 21, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Union Minister Discusses Roadmap for the Next Phase of PM-KUSUM Scheme
केंद्रीय मंत्री ने पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण के रोडमैप पर चर्चा की
Quick Prelims Revision
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
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News Item
Union Minister for New and Renewable Energy, Pralhad Joshi, recently chaired a key meeting to plan the next phase of the PM-KUSUM scheme. The discussions focused on promoting 'agrivoltaics' (combining agriculture with solar power generation) and building a robust domestic solar manufacturing ecosystem, including polysilicon production in India.
समाचार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण की योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा 'एग्रीवोल्टाइक्स (agrivoltaics)' (सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ कृषि का संयोजन) को बढ़ावा देने और भारत में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन सहित एक मजबूत घरेलू सौर विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित थी।
Background
India's agricultural sector heavily relies on diesel-powered and grid-connected electric pumps, which are both costly for farmers and harmful to the environment. To tackle this, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) in 2019. The scheme's core goal is to "de-dieselise" the farm sector by heavily subsidizing solar-powered agriculture pumps. So far, the scheme has been a massive success, solarising over 27 lakh pumps and adding 15.8 GW of renewable energy capacity. This has saved around 806 million litres of diesel annually, massively reducing India's carbon footprint. The next phase will focus on Agrivoltaics, allowing farmers to grow crops and generate solar electricity on the exact same piece of land, effectively doubling their income sources.
पृष्ठभूमि
भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक डीजल-संचालित और ग्रिड से जुड़े बिजली पंपों पर निर्भर करता है, जो किसानों के लिए महंगे हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इससे निपटने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) शुरू किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों पर भारी सब्सिडी देकर कृषि क्षेत्र को "डीजल-मुक्त" करना है। अब तक, यह योजना एक बड़ी सफलता रही है, जिसने 27 लाख से अधिक पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इससे सालाना लगभग 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) में भारी कमी आई है। अगला चरण एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे किसानों को जमीन के एक ही टुकड़े पर फसल उगाने और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनकी आय के स्रोत प्रभावी रूप से दोगुने हो जाएंगे।
Prelims Facts
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
Agrivoltaics refers to the dual use of land for both agricultural production and solar energy generation simultaneously.
Polysilicon is a highly pure form of silicon serving as the most critical raw material for manufacturing solar photovoltaic (PV) panels.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) का तात्पर्य एक साथ कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के दोहरे उपयोग से है।
पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) सिलिकॉन का एक अत्यधिक शुद्ध रूप है जो सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
GS Mapping
GS3: Economy (Infrastructure: Energy), GS3: Environment (Renewable Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा), GS3: पर्यावरण (नवीकरणीय ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Union Minister Pralhad Joshi chairs meeting to discuss roadmap for next phase of PM-KUSUM.
Government Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM
सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II (National Campaign on Entrepreneurship-II) शुरू किया
Quick Prelims Revision
The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-IIदीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
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News Item
To empower rural women and boost local economies, the government has launched the National Campaign on Entrepreneurship-II under the DAY-NRLM. Running until November 21, the initiative aims to train thousands of women from Self Help Groups (SHGs) to start their own businesses, directly supporting the ambitious goal of creating six crore 'Lakhpati Didis'.
समाचार
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II शुरू किया है। 21 नवंबर तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की हजारों महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जो छह करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का सीधा समर्थन करता है।
Background
The Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) is a flagship poverty alleviation program launched by the Ministry of Rural Development in 2011 (originally as Aajeevika, and restructured in 2015). Partially supported by the World Bank, it is the world's largest initiative to improve the livelihoods of the rural poor by organizing women into Self Help Groups (SHGs) and providing them access to banks and markets. A major recent focus of NRLM is the Lakhpati Didi initiative, which aims to economically empower rural women so they earn a sustainable household income of at least ₹1 lakh per year through farm and non-farm enterprises. The new campaign will rapidly fast-track this by expanding digital and e-commerce adoption among SHG women.
पृष्ठभूमि
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है (मूल रूप से आजीविका के रूप में, और 2015 में पुनर्गठित)। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से समर्थित, यह महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करके और उन्हें बैंकों तथा बाजारों तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार करने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। NRLM का एक प्रमुख हालिया फोकस लखपति दीदी (Lakhpati Didi) पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे कृषि और गैर-कृषि उद्यमों के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख की स्थायी घरेलू आय अर्जित कर सकें। नया अभियान एसएचजी (SHG) महिलाओं के बीच डिजिटल और ई-कॉमर्स को अपनाने का विस्तार करके इसे तेजी से ट्रैक करेगा।
Prelims Facts
The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
The campaign specifically targets onboarding thousands of SHG members onto modern e-commerce platforms to modernize rural enterprises.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-IIदीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमों को आधुनिक बनाने के लिए हजारों SHG सदस्यों को आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS3: Economy (Inclusive Growth, Employment)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS3: अर्थव्यवस्था (समावेशी विकास, रोजगार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Govt Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM.
Aug. 20, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesScience & Technology
IndiaAI Mission Organises Workshop on 'AIKosh' to Strengthen India’s AI-Ready Data Ecosystem
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) ने भारत के एआई (AI) डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'AIKosh' पर कार्यशाला का आयोजन किया
Quick Prelims Revision
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
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News Item
The IndiaAI Mission recently organized a high-level workshop on AIKosh, the national datasets and models platform, in New Delhi. The initiative aims to unlock the massive potential of India's data assets to fuel homegrown Artificial Intelligence (AI) innovation and support the country's "Sovereign AI" ambitions.
समाचार
इंडियाएआई मिशन ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म, AIKosh पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार को बढ़ावा देने और देश की "सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत की विशाल डेटा संपत्तियों की क्षमता को अनलॉक करना है।
Background
The IndiaAI Mission was approved by the Union Cabinet in March 2024 with a massive budget allocation of over ₹10,300 crore to establish a robust AI ecosystem in India. Implemented by the 'IndiaAI' Independent Business Division (IBD) under the Digital India Corporation (MeitY), the mission has several pillars, including building high-end AI compute capacity (over 10,000 GPUs) and promoting AI startups. AIKosh is a critical pillar of this mission. It serves as a unified national platform designed to provide high-quality, diverse, and ethically sourced non-personal datasets, along with indigenous AI models, to researchers, startups, and academic institutions. This directly aims at reducing India's technological reliance on foreign tech giants and ensuring data sovereignty.
पृष्ठभूमि
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को भारत में एक मजबूत AI इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,300 करोड़ से अधिक के भारी बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (MeitY) के तहत 'IndiaAI' स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IBD) द्वारा कार्यान्वित, इस मिशन के कई स्तंभ हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय AI कंप्यूट क्षमता (10,000 से अधिक GPU) का निर्माण और AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। AIKosh इस मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है जिसे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले, विविध और नैतिक रूप से प्राप्त गैर-व्यक्तिगत डेटासेट, साथ ही स्वदेशी AI मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर भारत की तकनीकी निर्भरता को कम करना और डेटा संप्रभुता (data sovereignty) सुनिश्चित करना है।
Prelims Facts
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
The mission envisions setting up a national AI computing infrastructure comprising over 10,000 Graphic Processing Units (GPUs).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
यह मिशन 10,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) वाले एक राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics, Artificial Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— IndiaAI Mission organises workshop on AIKosh to strengthen India’s AI-ready data ecosystem.
Aug. 20, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
MeitY Partners with PhonePe to Boost PM GatiShakti with Hyperlocal Data Intelligence
MeitY ने हाइपरलोकल डेटा इंटेलिजेंस के साथ पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए PhonePe के साथ साझेदारी की
Quick Prelims Revision
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
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News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the fintech platform PhonePe. This partnership will integrate PhonePe's 'PulsePro' data metrics into the PM GatiShakti National Master Plan portal, helping the government use real-time, hyperlocal digital payment data to plan infrastructure and economic development more effectively.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे (PhonePe) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' डेटा मेट्रिक्स को पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में एकीकृत करेगी, जिससे सरकार को बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए वास्तविक समय (real-time), हाइपरलोकल डिजिटल भुगतान डेटा का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
Background
Launched in 2021, the PM GatiShakti National Master Plan is a ₹100 lakh crore mega-project designed to break departmental silos by bringing 16 ministries (including Railways and Roadways) onto a single Geographic Information System (GIS) platform for integrated infrastructure planning. The integration of PhonePe PulsePro is a highly innovative step. By tracking where and how digital transactions are booming across India, the government gains deep, hyper-local economic insights. For example, spotting a surge in digital transactions in a specific rural cluster can help planners decide exactly where to build new logistics hubs, telecom towers, or transport links, ensuring that physical infrastructure development is perfectly aligned with actual economic activity on the ground.
पृष्ठभूमि
2021 में लॉन्च किया गया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ₹100 लाख करोड़ का एक मेगा-प्रोजेक्ट है, जिसे एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना (integrated infrastructure planning) के लिए 16 मंत्रालयों (रेलवे और रोडवेज सहित) को एकल भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर लाकर विभागीय साइलो (departmental silos) को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PhonePe PulsePro का एकीकरण एक अत्यधिक अभिनव कदम है। पूरे भारत में डिजिटल लेनदेन कहां और कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर नज़र रखकर, सरकार को गहरी, हाइपर-लोकल आर्थिक अंतर्दृष्टि (hyper-local economic insights) प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट ग्रामीण क्लस्टर में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का पता लगाने से योजनाकारों को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि नए लॉजिस्टिक्स हब, दूरसंचार टावर या परिवहन लिंक (transport links) कहां बनाए जाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास जमीन पर वास्तविक आर्थिक गतिविधि के साथ पूरी तरह से संरेखित है।
Prelims Facts
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
The nodal agency for the implementation of the PM GatiShakti National Master Plan is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.), GS3: Science and Technology (IT & Data Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और डेटा इंटेलिजेंस)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— MeitY partners with PhonePe to strengthen PM GatiShakti with granular data intelligence.
Aug. 20, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Supreme Court Upholds Broad Definition of "Industry" Under Industrial Disputes Act
सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत "उद्योग" की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा
Quick Prelims Revision
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
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News Item
A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court has upheld the broad definition of the term "Industry" under the Industrial Disputes Act, 1947. The court reaffirmed the landmark 1978 *Bangalore Water Supply* judgement, ensuring that establishments with a clear employer-employee relationship continue to fall under this protective labor law.
समाचार
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग (Industry)" शब्द की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा है। अदालत ने 1978 के ऐतिहासिक *बैंगलोर जल आपूर्ति (Bangalore Water Supply)* फैसले की पुष्टि की, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध वाले प्रतिष्ठान इस सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंतर्गत आते रहेंगे।
Background
The definition of "Industry" is crucial because it determines which workers get legal protection against unfair dismissal, strikes, and lockouts under Indian labor laws. In the historic 1978 Bangalore Water Supply & Sewerage Board vs. A. Rajappa case, a seven-judge SC bench radically expanded this definition. It brought non-manufacturing entities like hospitals, educational institutions, clubs, and government welfare departments under the "industry" umbrella, thus extending labor rights to millions of workers. While upholding this past interpretation for pending and older cases, the Supreme Court clarified that future disputes will be governed by the newly enacted Industrial Relations Code, 2020. This new Code consolidates and replaces old labor laws and will be interpreted based on its own text, uninfluenced by the 1978 ruling.
पृष्ठभूमि
"उद्योग" की परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि भारतीय श्रम कानूनों के तहत किन श्रमिकों को अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है। ऐतिहासिक 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में, सात-न्यायाधीशों की SC पीठ ने इस परिभाषा का व्यापक विस्तार किया था। इसने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, क्लबों और सरकारी कल्याण विभागों जैसी गैर-विनिर्माण संस्थाओं को "उद्योग" के दायरे में ला दिया, जिससे लाखों श्रमिकों को श्रम अधिकारों का विस्तार मिला। लंबित और पुराने मामलों के लिए इस पिछली व्याख्या को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य के विवादों को नव अधिनियमित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) द्वारा शासित किया जाएगा। यह नई संहिता पुराने श्रम कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करती है और इसकी व्याख्या 1978 के फैसले से प्रभावित हुए बिना, इसके अपने पाठ के आधार पर की जाएगी।
Prelims Facts
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
Moving forward, labor relations will be governed by the Industrial Relations Code, 2020, which amalgamates three major central labor laws (Trade Unions Act, 1926; Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; and Industrial Disputes Act, 1947).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
भविष्य में, श्रम संबंधों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा शासित किया जाएगा, जो तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) को मिलाता है।
GS Mapping
GS2: Polity (Judiciary, Important Supreme Court Judgements), GS3: Economy (Employment and Labor Laws)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय), GS3: अर्थव्यवस्था (रोजगार और श्रम कानून)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Supreme Court upholds broad interpretation of “Industry” under Industrial Disputes Act.
Government Approves Incentive Scheme to Promote Domestic Piped Natural Gas (PNG) Connections
सरकार ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
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News Item
In a major step towards ensuring clean and affordable cooking fuel, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched a new incentive scheme to rapidly expand domestic Piped Natural Gas (PNG) connections across India. The scheme directly rewards City Gas Distribution (CGD) companies with cheaper domestic gas allocations to accelerate the conversion of traditional kitchens to safe and continuous piped gas.
समाचार
स्वच्छ और किफायती खाना पकाने का ईंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूरे भारत में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के तेजी से विस्तार के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना पारंपरिक रसोई को सुरक्षित और निरंतर पाइप्ड गैस में बदलने में तेजी लाने के लिए सीधे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को सस्ते घरेलू गैस आवंटन के साथ पुरस्कृत करती है।
Background
Transitioning to a gas-based economy is a core objective of the Indian government. Currently, there are about 1.74 crore active domestic PNG connections in India. However, network expansion often faces high infrastructure costs. To solve this, the new scheme (implemented in two six-month tranches) will allocate an additional 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheaper, domestically produced natural gas to CGD entities for every new billed connection. This mechanism will help these companies substitute costly imported Liquefied Natural Gas (LNG), significantly lowering their overall operational costs. A continuous supply of PNG offers a safer, eco-friendly, and highly convenient alternative to heavy LPG cylinders.
पृष्ठभूमि
गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में, भारत में लगभग 1.74 करोड़ सक्रिय घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन हैं। हालाँकि, नेटवर्क विस्तार में अक्सर उच्च बुनियादी ढांचा लागत का सामना करना पड़ता है। इसे हल करने के लिए, नई योजना (दो छह महीने की किश्तों में लागू) CGD संस्थाओं को हर नए बिल वाले कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती, घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित करेगी। यह तंत्र इन कंपनियों को महंगे आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) को प्रतिस्थापित करने में मदद करेगा, जिससे उनकी कुल परिचालन लागत काफी कम हो जाएगी। पीएनजी (PNG) की निरंतर आपूर्ति भारी एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के लिए एक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और अत्यधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है।
Prelims Facts
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is the statutory body responsible for regulating the refining, processing, storage, and distribution of natural gas in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) भारत में प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Government approves incentive scheme to promote domestic PNG connections across the country.
Aug. 18, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Digital Bharat Nidhi Inks Pact to Digitise Over 11,000 Gram Panchayats in Chhattisgarh
डिजिटल भारत निधि ने छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को डिजिटाइज़ करने के लिए समझौता किया
Quick Prelims Revision
The Digital Bharat Nidhi replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) following the enactment of the Telecommunications Act, 2023.
The fund is generated through a 5% levy on the Adjusted Gross Revenue (AGR) of telecom service providers in India.
The BharatNet Program aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband via optical fibre.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद डिजिटल भारत निधि ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान ले लिया है।
यह निधि भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% उपकर (levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है।
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News Item
In a major push to bridge the digital divide, the Digital Bharat Nidhi (operating under the Department of Telecommunications) has signed an agreement with the Chhattisgarh Government and BSNL to implement the Amended BharatNet Program. Backed by an allocation of over ₹3,900 crore, the initiative aims to bring high-speed internet connectivity to more than 11,000 Gram Panchayats and 8,000 villages across the state, ensuring last-mile digital empowerment.
समाचार
डिजिटल डिवाइड (digital divide) को पाटने के एक बड़े प्रयास के तहत, डिजिटल भारत निधि (दूरसंचार विभाग के अधीन संचालित) ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Program) को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और BSNL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ₹3,900 करोड़ से अधिक के आवंटन द्वारा समर्थित, इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 8,000 गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लाना है, जिससे अंतिम छोर (last-mile) तक डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।
Background
The BharatNet project (originally launched in 2011 as the National Optical Fibre Network - NOFN) is the world's largest rural broadband connectivity program, aiming to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India. To fund this massive infrastructure build-out, the government relies on the newly established Digital Bharat Nidhi, which officially replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) under the recently enacted Telecommunications Act, 2023. This fund is generated through a Universal Service Levy charged on the revenues of telecom service providers. The amended BharatNet strategy shifts focus toward a public-private partnership (PPP) model and robust last-mile connectivity to foster e-governance, digital inclusion, and a knowledge-based rural economy.
पृष्ठभूमि
भारतनेट परियोजना (मूल रूप से 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क - NOFN के रूप में शुरू की गई) दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। इस विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण को निधि देने के लिए, सरकार नव स्थापित डिजिटल भारत निधि पर निर्भर करती है, जिसने हाल ही में अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान लिया है। यह निधि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व पर लगाए गए यूनिवर्सल सर्विस लेवी (Universal Service Levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है। संशोधित भारतनेट रणनीति ई-गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और ज्ञान आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और मजबूत लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) पर ध्यान केंद्रित करती है।
Prelims Facts
The Digital Bharat Nidhi replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) following the enactment of the Telecommunications Act, 2023.
The fund is generated through a 5% levy on the Adjusted Gross Revenue (AGR) of telecom service providers in India.
The BharatNet Program aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband via optical fibre.
The recent agreement specifically targets over 11,000 Gram Panchayats in the state of Chhattisgarh.
The implementing agency for BharatNet at the central level was traditionally Bharat Broadband Network Limited (BBNL), which has now been merged into BSNL.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद डिजिटल भारत निधि ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान ले लिया है।
यह निधि भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% उपकर (levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है।
हालिया समझौता विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को लक्षित करता है।
केंद्रीय स्तर पर भारतनेट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी पारंपरिक रूप से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) थी, जिसका अब BSNL में विलय कर दिया गया है।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Infrastructure (Telecommunications)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: बुनियादी ढांचा (दूरसंचार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 16, 2026
— Digital Bharat Nidhi signs agreement with Chhattisgarh govt to digitise Gram panchayats & villages.
Aug. 18, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPlaces in News
Cabinet Approves Guwahati-Tezpur Corridor to Boost Assam's Tea Trade and Tourism
असम के चाय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 'गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर' को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The Guwahati-Tezpur Corridor is a 135.87 km access-controlled highway being developed on National Highway-15 (NH-15) in Assam.
The project is financed and executed under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model.
It will enhance strategic mobility by incorporating a 4.9 km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर विकसित किया जा रहा 135.87 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग है।
इस परियोजना का वित्तपोषण और निष्पादन बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत किया जा रहा है।
यह तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को शामिल करके रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाएगा।
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News Item
The government has approved the 135.87 km, four-lane Guwahati-Tezpur Corridor on National Highway-15 (NH-15) in Assam. Developed at an estimated cost of ₹8,970 crore, this access-controlled highway will slash travel time by 50%, supercharge the region's famous tea trade, and provide seamless, high-speed connectivity to neighbouring Arunachal Pradesh.
समाचार
सरकार ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर 135.87 किलोमीटर लंबे, चार लेन वाले 'गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर' को मंजूरी दे दी है। अनुमानित ₹8,970 करोड़ की लागत से विकसित, यह एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग यात्रा के समय को 50% तक कम कर देगा, क्षेत्र के प्रसिद्ध चाय व्यापार को सुपरचार्ज करेगा और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश को निर्बाध, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
Background
Robust infrastructure in Northeast India is critical for both regional economic integration and strategic border mobility. This new corridor will be built under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model. Beyond easing the movement of Assam's famous tea from remote gardens to the auction centers in Guwahati, the project aligns with the multi-modal connectivity goals of the PM GatiShakti framework. It will drastically improve tourist access to major cultural and ecological hotspots, including the Kamakhya Temple, Kaziranga National Park, and Orang National Park (often called 'Mini Kaziranga' due to its similar marshy landscape and one-horned rhino population on the northern bank of the Brahmaputra River). Strategically, the project features a 4.9-km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass, ensuring rapid defense mobilization during contingencies.
पृष्ठभूमि
पूर्वोत्तर भारत में मजबूत बुनियादी ढांचा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक सीमा गतिशीलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नया कॉरिडोर बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत बनाया जाएगा। असम की प्रसिद्ध चाय को दूरदराज के बागानों से गुवाहाटी में नीलामी केंद्रों तक ले जाने में आसानी के अलावा, यह परियोजना पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) ढांचे के मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी लक्ष्यों के अनुरूप है। यह कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर इसके समान दलदली परिदृश्य और एक सींग वाले गैंडों की आबादी के कारण इसे अक्सर 'मिनी काजीरंगा' कहा जाता है) सहित प्रमुख सांस्कृतिक और पारिस्थितिक हॉटस्पॉट तक पर्यटकों की पहुंच में भारी सुधार करेगा। रणनीतिक रूप से, इस परियोजना में तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) शामिल है, जो आपात स्थिति के दौरान तेजी से रक्षा लामबंदी (defense mobilization) सुनिश्चित करती है।
Prelims Facts
The Guwahati-Tezpur Corridor is a 135.87 km access-controlled highway being developed on National Highway-15 (NH-15) in Assam.
The project is financed and executed under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model.
It will enhance strategic mobility by incorporating a 4.9 km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass.
The corridor will boost eco-tourism by improving connectivity to Kaziranga National Park and Orang National Park (located on the northern bank of the Brahmaputra River).
It will significantly strengthen regional connectivity by linking Assam's capital region to Itanagar and Pasighat in Arunachal Pradesh.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर विकसित किया जा रहा 135.87 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग है।
इस परियोजना का वित्तपोषण और निष्पादन बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत किया जा रहा है।
यह तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को शामिल करके रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाएगा।
यह कॉरिडोर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित) से कनेक्टिविटी में सुधार करके इको-टूरिज्म को बढ़ावा देगा।
यह असम के राजधानी क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और पासीघाट से जोड़कर क्षेत्रीय संपर्क को काफी मजबूत करेगा।
Aug. 18, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesInternational Organisations
12th BRICS Environment Ministers' Meeting Held in New Delhi
नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित
Quick Prelims Revision
The 12th BRICS Environment Ministers' Meeting was hosted in New Delhi under India's presidency.
The summit concluded with the adoption of a Joint Ministerial Statement and four knowledge compendiums.
India championed the 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign, linking afforestation with emotional community participation.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई।
शिखर सम्मेलन का समापन एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और चार ज्ञान संकलनों (knowledge compendiums) को अपनाने के साथ हुआ।
भारत ने वनीकरण को भावनात्मक सामुदायिक भागीदारी से जोड़ते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का समर्थन किया।
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News Item
India recently hosted the 12th BRICS Environment Ministers' Meeting in New Delhi, emphasizing a people-centric and implementation-oriented approach to climate action. Union Minister Bhupender Yadav highlighted India's priorities—including sustainable lifestyles, circular economy, and forest fire management—concluding the summit with the adoption of a Joint Ministerial Statement.
समाचार
भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें जलवायु कार्रवाई के लिए जन-केंद्रित और कार्यान्वयन-उन्मुख दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थायी जीवन शैली, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जंगल की आग प्रबंधन सहित भारत की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला, और एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य को अपनाने के साथ शिखर सम्मेलन का समापन हुआ।
Background
The BRICS grouping (originally Brazil, Russia, India, China, South Africa) represents the world's major emerging economies and expanded on January 1, 2024, to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. Under India's presidency, the environmental agenda heavily focused on the concerns of the Global South, where environmental vulnerabilities are closely tied to developmental challenges. The meeting highlighted initiatives like Mission LiFE and the 'Ek Ped Maa Ke Naam' (A Tree in Mother's Name) campaign to link ecological restoration with community ownership. The adopted Joint Statement introduces frameworks for sharing knowledge on sustainable lifestyles, combating desertification, preparing for forest fires, and integrating traditional knowledge with modern science for community-based climate adaptation.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) समूह (मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और 1 जनवरी, 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को शामिल करने के लिए इसका विस्तार हुआ। भारत की अध्यक्षता में, पर्यावरण एजेंडे ने ग्लोबल साउथ (Global South) की चिंताओं पर भारी ध्यान केंद्रित किया, जहां पर्यावरणीय भेद्यताएं विकासात्मक चुनौतियों से निकटता से जुड़ी हुई हैं। बैठक में पारिस्थितिक बहाली को सामुदायिक स्वामित्व से जोड़ने के लिए मिशन लाइफ (Mission LiFE) और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया। अपनाया गया संयुक्त वक्तव्य स्थायी जीवन शैली पर ज्ञान साझा करने, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने, जंगल की आग की तैयारी, और समुदाय-आधारित जलवायु अनुकूलन के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
Prelims Facts
The 12th BRICS Environment Ministers' Meeting was hosted in New Delhi under India's presidency.
The summit concluded with the adoption of a Joint Ministerial Statement and four knowledge compendiums.
India championed the 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign, linking afforestation with emotional community participation.
Key priorities discussed included combating desertification, circular economy, and robust preparedness for forest fires.
BRICS expanded its membership in 2024 by officially inducting Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates (UAE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई।
शिखर सम्मेलन का समापन एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और चार ज्ञान संकलनों (knowledge compendiums) को अपनाने के साथ हुआ।
भारत ने वनीकरण को भावनात्मक सामुदायिक भागीदारी से जोड़ते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का समर्थन किया।
चर्चा की गई प्रमुख प्राथमिकताओं में मरुस्थलीकरण से निपटना, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जंगल की आग (forest fires) के लिए मजबूत तैयारी शामिल थी।
ब्रिक्स ने 2024 में आधिकारिक तौर पर मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को शामिल करके अपनी सदस्यता का विस्तार किया।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings), GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह), GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 18, 2026
— 12th BRICS Environment Ministers' Meeting calls for people-centric environmental action.
Aug. 18, 2026Environment and EcologyBriefGovernment SchemesPlaces in News
Waste to Forest: Raichur Transforms 22 Acres of Dumpsite Using Miyawaki Method
अपशिष्ट से वन तक: रायचूर ने मियावाकी तकनीक का उपयोग करके 22 एकड़ डंपसाइट को जंगल में बदला
Quick Prelims Revision
The Yaklaspura dumpsite remediation project was successfully executed in the Raichur district of Karnataka.
The massive cleanup was conducted under the Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 (SBM-U 2.0), which targets creating "Garbage Free Cities" across India.
The reclaimed land is being developed into a lush urban forest using the Miyawaki method, a Japanese technique famous for creating dense, fast-growing native forests.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
याकलासपुरा डंपसाइट उपचार परियोजना कर्नाटक के रायचूर जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई।
यह बड़े पैमाने पर सफाई अभियान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) के तहत आयोजित किया गया था, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में "कचरा मुक्त शहर" बनाना है।
घने, तेजी से बढ़ने वाले देशी जंगलों को बनाने के लिए प्रसिद्ध जापानी तकनीक, मियावाकी पद्धति का उपयोग करके पुनर्जीवित भूमि को एक हरे-भरे शहरी जंगल में विकसित किया जा रहा है।
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News Item
Under the Swachh Bharat Mission-Urban 2.0, Raichur district in Karnataka has successfully transformed a massive, toxic garbage dump into a lush green space. By clearing over 62,000 metric tonnes of legacy waste from the Yaklaspura dumpsite, the city reclaimed 22 acres of land and is now growing a dense forest using the famous Japanese 'Miyawaki' technique.
समाचार
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, कर्नाटक के रायचूर जिले ने एक विशाल, जहरीले कचरे के ढेर को हरे-भरे स्थान में सफलतापूर्वक बदल दिया है। याकलासपुरा डंपसाइट से 62,000 मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे को साफ करके, शहर ने 22 एकड़ भूमि वापस पा ली है और अब जापानी 'मियावाकी' तकनीक का उपयोग करके एक घना जंगल विकसित कर रहा है।
Background
The Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 (SBM-U 2.0), launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs, aims to make all Indian cities 'Garbage Free' by focusing on the scientific processing of solid waste and the remediation of legacy dumpsites. 'Legacy waste' refers to years-old garbage mountains that pollute groundwater and release toxic greenhouse gases like methane. To biologically restore the reclaimed land, Raichur adopted the Miyawaki method, pioneered by Japanese botanist Akira Miyawaki. This unique afforestation technique involves planting dozens of native species close together in a small pit, ensuring that the plants grow 10 times faster and form a forest 30 times denser than usual, creating a self-sustaining ecosystem within just a few years.
पृष्ठभूमि
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) का उद्देश्य ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुराने डंपसाइट्स के उपचार पर ध्यान केंद्रित करके सभी भारतीय शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाना है। 'लिगेसी वेस्ट (पुराना कचरा)' से तात्पर्य वर्षों पुराने कचरे के पहाड़ों से है जो भूजल को प्रदूषित करते हैं और मीथेन जैसी जहरीली ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं। पुनर्जीवित भूमि को जैविक रूप से बहाल करने के लिए, रायचूर ने जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा खोजी गई मियावाकी तकनीक (Miyawaki method) को अपनाया। इस अनूठी वनीकरण तकनीक में एक छोटे से गड्ढे में एक साथ दर्जनों देशी प्रजातियों को लगाना शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और सामान्य से 30 गुना अधिक घने जंगल बनाते हैं, जो कुछ ही वर्षों में एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बना लेते हैं।
Prelims Facts
The Yaklaspura dumpsite remediation project was successfully executed in the Raichur district of Karnataka.
The massive cleanup was conducted under the Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 (SBM-U 2.0), which targets creating "Garbage Free Cities" across India.
The reclaimed land is being developed into a lush urban forest using the Miyawaki method, a Japanese technique famous for creating dense, fast-growing native forests.
The forestation effort is being collaboratively supported by the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) and New India Space Limited.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
याकलासपुरा डंपसाइट उपचार परियोजना कर्नाटक के रायचूर जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई।
यह बड़े पैमाने पर सफाई अभियान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) के तहत आयोजित किया गया था, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में "कचरा मुक्त शहर" बनाना है।
घने, तेजी से बढ़ने वाले देशी जंगलों को बनाने के लिए प्रसिद्ध जापानी तकनीक, मियावाकी पद्धति का उपयोग करके पुनर्जीवित भूमि को एक हरे-भरे शहरी जंगल में विकसित किया जा रहा है।
वनीकरण के इस प्रयास को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड द्वारा सहयोगात्मक रूप से समर्थित किया जा रहा है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Aug. 17, 2026Polity and GovernanceBriefAwards & HonoursGovernment Schemes
15 Retirees Conferred with National Anubhav Awards 2026 for Nation-Building
15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया
Quick Prelims Revision
The National Anubhav Awards 2026 were conferred to 15 selected awardees for their contributions to nation-building.
The Anubhav platform was launched in 2015 by the Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW).
The platform is designed for retiring/retired Central Government employees, CPSE employees, and public sector bank staff to document their administrative experiences.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।
अनुभव प्लेटफॉर्म को 2015 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों, CPSE कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए अपने प्रशासनिक अनुभव साझा करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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News Item
The Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, conferred the National Anubhav Awards 2026 to 15 retired employees. They were honoured for their exceptional contributions to nation-building through initiatives like the Passport Seva Kendra, rule simplification, and technological integration during their government service.
समाचार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने 15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। उन्हें उनकी सरकारी सेवा के दौरान पासपोर्ट सेवा केंद्र, नियमों के सरलीकरण और तकनीकी एकीकरण जैसी पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
Background
Launched in 2015 under the direction of the Prime Minister, the 'Anubhav' portal is an innovative online platform for retiring and retired government employees. It allows them to document and share their valuable experiences, insights, and administrative best practices before leaving the service. This creates a rich knowledge base for future civil servants. Alongside the awards, the government released the Handbook on Pension Mitra (a grievance redressal and facilitation initiative) and guidelines for the Nation-wide Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan) Campaign – 5.0. The Jeevan Pramaan scheme, launched in 2014, uses biometric authentication systems to allow pensioners to submit their life certificates digitally from anywhere, saving them from the physical hardship of visiting banks or pension offices.
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री के निर्देश पर 2015 में लॉन्च किया गया 'अनुभव' (Anubhav) पोर्टल सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अभिनव ऑनलाइन मंच है। यह उन्हें सेवा छोड़ने से पहले अपने मूल्यवान अनुभवों, अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रशासनिक कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण और साझा करने की अनुमति देता है। यह भविष्य के सिविल सेवकों के लिए एक समृद्ध ज्ञान आधार (knowledge base) बनाता है। पुरस्कारों के साथ, सरकार ने पेंशन मित्र (एक शिकायत निवारण और सुविधा पहल) पर पुस्तिका (Handbook) और राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण) अभियान - 5.0 के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए। 2014 में शुरू की गई 'जीवन प्रमाण' योजना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है ताकि पेंशनभोगी कहीं से भी डिजिटल रूप से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें, जिससे उन्हें बैंकों या पेंशन कार्यालयों में जाने की शारीरिक कठिनाई से बचाया जा सके।
Prelims Facts
The National Anubhav Awards 2026 were conferred to 15 selected awardees for their contributions to nation-building.
The Anubhav platform was launched in 2015 by the Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW).
The platform is designed for retiring/retired Central Government employees, CPSE employees, and public sector bank staff to document their administrative experiences.
The Jeevan Pramaan (Digital Life Certificate) scheme utilizes biometric authentication to simplify the mandatory annual life certificate submission process for pensioners.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।
अनुभव प्लेटफॉर्म को 2015 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों, CPSE कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए अपने प्रशासनिक अनुभव साझा करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र) योजना पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है।
Aug. 15, 2026International RelationsBriefImportant DaysGovernment Schemes
India Celebrates Independence Day with Global 'Suryapath Tiranga' Relay
भारत ने वैश्विक 'सूर्यपथ तिरंगा' रिले के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया
Quick Prelims Revision
The Suryapath Tiranga relay was a unique global event where the Indian flag was hoisted following the path of the rising sun across different time zones.
The symbolic relay began in Suva, Fiji, taking advantage of its geographical location near the International Date Line (IDL) to mark the early sunrise.
In a span of just nine hours, the relay connected Indian diplomatic missions and posts across 21 countries, concluding in the Middle East (Qatar).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सूर्यपथ तिरंगा रिले एक अनूठा वैश्विक कार्यक्रम था जहां विभिन्न समय क्षेत्रों में उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय ध्वज फहराया गया था।
शुरुआती सूर्योदय को चिह्नित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (IDL) के पास अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, यह प्रतीकात्मक रिले सुवा, फिजी में शुरू हुई।
केवल नौ घंटों की अवधि में, इस रिले ने 21 देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों और चौकियों को जोड़ा, जिसका समापन मध्य पूर्व (कतर) में हुआ।
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News Item
To celebrate India's Independence Day, the government launched a unique global campaign called the ‘Suryapath Tiranga’ Global Relay. Under this initiative, Indian embassies and missions hoisted the National Flag sequentially across the world, literally following the path of the rising sun from the Pacific Ocean to West Asia.
समाचार
भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए, सरकार ने 'सूर्यपथ तिरंगा' (Suryapath Tiranga) वैश्विक रिले नामक एक अनूठा अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत, भारतीय दूतावासों और मिशनों ने प्रशांत महासागर से पश्चिम एशिया तक उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए दुनिया भर में क्रमिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
Background
The 'Suryapath Tiranga' is a special extension of the 'Har Ghar Tiranga' campaign, which is spearheaded by the Ministry of Culture under the broader *Azadi Ka Amrit Mahotsav* initiative. Since the Earth rotates from west to east, the sun appears to rise in the east. Therefore, countries located near the International Date Line (IDL) in the Pacific Ocean experience the sunrise first. Capitalizing on this geographical phenomenon, the relay started in Suva, Fiji (one of the first places on Earth to see the sun) and moved westward across 21 countries across different time zones, ending in Qatar in just nine hours. Executed with the help of the Ministry of External Affairs, this relay symbolizes the global footprint of the Indian diaspora and the unifying power of the tricolor.
पृष्ठभूमि
'सूर्यपथ तिरंगा' 'हर घर तिरंगा' अभियान का एक विशेष विस्तार है, जिसका नेतृत्व व्यापक *'आजादी का अमृत महोत्सव'* पहल के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व में उगता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए, प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (IDL) के पास स्थित देश सबसे पहले सूर्योदय का अनुभव करते हैं। इस भौगोलिक घटना का लाभ उठाते हुए, यह रिले सुवा, फिजी (सूरज देखने वाले पहले स्थानों में से एक) में शुरू हुई और विभिन्न समय क्षेत्रों में 21 देशों से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ी, जो केवल नौ घंटों में कतर में समाप्त हुई। विदेश मंत्रालय की मदद से निष्पादित, यह रिले भारतीय प्रवासियों (diaspora) के वैश्विक पदचिह्न और तिरंगे की एकजुट शक्ति का प्रतीक है।
Prelims Facts
The Suryapath Tiranga relay was a unique global event where the Indian flag was hoisted following the path of the rising sun across different time zones.
The symbolic relay began in Suva, Fiji, taking advantage of its geographical location near the International Date Line (IDL) to mark the early sunrise.
In a span of just nine hours, the relay connected Indian diplomatic missions and posts across 21 countries, concluding in the Middle East (Qatar).
The initiative was a collaborative effort driven by the Ministry of Culture and the Ministry of External Affairs.
The Flag Code of India was amended in recent years to allow the general public to display the National Flag 24x7 (day and night).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सूर्यपथ तिरंगा रिले एक अनूठा वैश्विक कार्यक्रम था जहां विभिन्न समय क्षेत्रों में उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय ध्वज फहराया गया था।
शुरुआती सूर्योदय को चिह्नित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (IDL) के पास अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, यह प्रतीकात्मक रिले सुवा, फिजी में शुरू हुई।
केवल नौ घंटों की अवधि में, इस रिले ने 21 देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों और चौकियों को जोड़ा, जिसका समापन मध्य पूर्व (कतर) में हुआ।
यह पहल संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित एक सहयोगात्मक प्रयास था।
आम जनता को 24x7 (दिन और रात) राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति देने के लिए हाल के वर्षों में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया था।
GS Mapping
GS2: International Relations (Indian Diaspora), GS1: Indian Heritage and Culture
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारतीय प्रवासी), GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति
Aug. 14, 2026Social IssuesBriefIndexes & ReportsGovernment Schemes
Union Minister Launches 'SNEHA' E-Book for Senior Citizens' Welfare
केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक लॉन्च की
Quick Prelims Revision
The 'SNEHA' e-book focuses on the welfare, active ageing, and happiness of senior citizens.
It was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
The National Council for Senior Citizens (NCSrC) is chaired by the Union Minister of Social Justice and Empowerment.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सक्रिय उम्र बढ़ने और खुशी पर केंद्रित है।
इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं।
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News Item
During the 5th meeting of the National Council for Senior Citizens in New Delhi, Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar launched an e-book titled 'SNEHA'. The book highlights the government's major initiatives and inspiring stories of active ageing, reinforcing the commitment to a dignified and secure life for the elderly under the vision of a 'Viksit Bharat' by 2047.
समाचार
नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की 5वीं बैठक के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'स्नेहा' (SNEHA) नामक एक ई-बुक लॉन्च की। यह पुस्तक 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के तहत बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, सरकार की प्रमुख पहलों और सक्रिय उम्र बढ़ने (active ageing) की प्रेरक कहानियों पर प्रकाश डालती है।
Background
India is currently experiencing a significant demographic shift with a rapidly growing elderly population, which requires a robust social security and healthcare safety net. To address these needs, the Ministry of Social Justice and Empowerment implements the Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY), a comprehensive umbrella scheme aimed at providing financial, healthcare, and emotional support to senior citizens. The National Council for Senior Citizens (NCSrC) acts as the highest advisory body to the government on these policies. During the recent meeting, the council reviewed the impact of AVYAY and deliberated on a landmark initiative to extend universal health insurance coverage under Ayushman Bharat (AB-PMJAY) to all senior citizens aged 60 years and above, irrespective of their financial background.
पृष्ठभूमि
भारत वर्तमान में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव का अनुभव कर रहा है, जिसके लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा जाल (safety net) की आवश्यकता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) लागू करता है, जो एक व्यापक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और भावनात्मक सहायता प्रदान करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) इन नीतियों पर सरकार को सलाह देने वाले सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। हालिया बैठक के दौरान, परिषद ने AVYAY के प्रभाव की समीक्षा की और वित्तीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने की एक ऐतिहासिक पहल पर विचार-विमर्श किया।
Prelims Facts
The 'SNEHA' e-book focuses on the welfare, active ageing, and happiness of senior citizens.
It was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
The National Council for Senior Citizens (NCSrC) is chaired by the Union Minister of Social Justice and Empowerment.
Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) is the flagship umbrella scheme for the welfare of senior citizens in India.
The government is deliberating extending the Ayushman Bharat (AB-PMJAY) health insurance scheme to cover all senior citizens aged 60 and above, regardless of income.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सक्रिय उम्र बढ़ने और खुशी पर केंद्रित है।
इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं।
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक प्रमुख अम्ब्रेला योजना है।
सरकार आय की परवाह किए बिना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है।
GS Mapping
GS2: Social Justice, GS2: Welfare Schemes for Vulnerable Sections
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय, GS2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 15, 2026
— Social Justice Minister Dr Virendra Kumar Launches ‘SNEHA’ E-Book on Senior Citizens’ Welfare.
Aug. 14, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Over 2 Lakh Villages Declared ‘Har Ghar Jal’ Certified Under Jal Jeevan Mission
जल जीवन मिशन के तहत 2 लाख से अधिक गाँव 'हर घर जल' प्रमाणित घोषित
Quick Prelims Revision
The Jal Jeevan Mission was officially launched by Prime Minister Narendra Modi on August 15, 2019.
Over 2 lakh villages in India have achieved 'Har Ghar Jal' certification.
Rural household tap water coverage has expanded significantly, reaching 15.91 crore households (over 82%).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
जल जीवन मिशन की आधिकारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी।
भारत में 2 लाख से अधिक गाँवों ने 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।
ग्रामीण घरेलू नल के पानी की कवरेज में काफी विस्तार हुआ है, जो 15.91 करोड़ परिवारों (82% से अधिक) तक पहुंच गई है।
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News Item
The Ministry of Jal Shakti has announced that more than 2 lakh villages across India have achieved ‘Har Ghar Jal’ certification under the flagship Jal Jeevan Mission (JJM). Beneficiary households have surged dramatically from 3.23 crore at the time of the scheme's launch to 15.91 crore, bringing clean tap water access to over 82% of rural homes.
समाचार
जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत भर में 2 लाख से अधिक गाँवों ने प्रमुख जल जीवन मिशन (JJM) के तहत 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। योजना की शुरुआत के समय 3.23 करोड़ से लाभार्थी परिवार नाटकीय रूप से बढ़कर 15.91 करोड़ हो गए हैं, जिससे ग्रामीण घरों के 82% से अधिक हिस्से में स्वच्छ नल के पानी की पहुंच हो गई है।
Background
Safe drinking water is essential for public health, reducing water-borne diseases, and improving the overall quality of life in rural areas. To address water security, Prime Minister Narendra Modi launched the Jal Jeevan Mission on August 15, 2019, with the goal of providing safe and adequate drinking water through individual household tap connections (Functional Household Tap Connections - FHTC) to all rural households. A village is declared 'Har Ghar Jal' certified only after the local Village Water and Sanitation Committee (VWSC) or Pani Samiti passes a formal resolution in a Gram Sabha confirming that every household and public institution receives regular and safe drinking water.
पृष्ठभूमि
सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल जनित बीमारियों को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए सुरक्षित पेयजल आवश्यक है। जल सुरक्षा को संबोधित करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है। किसी गाँव को तभी 'हर घर जल' प्रमाणित घोषित किया जाता है जब स्थानीय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) या पानी समिति ग्राम सभा में एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें पुष्टि होती है कि प्रत्येक घर और सार्वजनिक संस्थान को नियमित और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है।
Prelims Facts
The Jal Jeevan Mission was officially launched by Prime Minister Narendra Modi on August 15, 2019.
Over 2 lakh villages in India have achieved 'Har Ghar Jal' certification.
Rural household tap water coverage has expanded significantly, reaching 15.91 crore households (over 82%).
A village earns the 'Har Ghar Jal' certification only after approval through a formal resolution passed by the local Gram Sabha.
The mission is implemented under the administrative control of the Ministry of Jal Shakti.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
जल जीवन मिशन की आधिकारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी।
भारत में 2 लाख से अधिक गाँवों ने 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।
ग्रामीण घरेलू नल के पानी की कवरेज में काफी विस्तार हुआ है, जो 15.91 करोड़ परिवारों (82% से अधिक) तक पहुंच गई है।
स्थानीय ग्राम सभा द्वारा पारित एक औपचारिक प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन के बाद ही कोई गाँव 'हर घर जल' प्रमाणन अर्जित करता है।
इस मिशन को जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यान्वित किया जाता है।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS2: Social Sector (Health & Sanitation)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS2: सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य और स्वच्छता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 15, 2026
— Over 2 Lakh Villages Declared ‘Har Ghar Jal’ Certified Under Jal Jeevan Mission.
Aug. 13, 2026Polity and GovernanceBriefIndexes & ReportsGovernment Schemes
Parliamentary Panel Urges Review of FDI Limits in Private Hospitals to Check Rising Costs
संसदीय पैनल ने बढ़ती लागत को रोकने के लिए निजी अस्पतालों में FDI सीमा की समीक्षा का आग्रह किया
Quick Prelims Revision
The 176th report on 'Affordability and Accessibility of Healthcare Facilities' was tabled by the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.
In India, 100% FDI is currently permitted in the hospital sector under the automatic route (no prior government approval needed).
The committee recommended increasing the mandatory bed reservation for BPL, EWS, and AB-PMJAY beneficiaries from 10% to 20% in private hospitals receiving government sops.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की सामर्थ्य और पहुंच' पर 176वीं रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेश की गई थी।
भारत में, वर्तमान में अस्पताल क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं) के तहत 100% FDI की अनुमति है।
समिति ने सरकारी छूट प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों में BPL, EWS और AB-PMJAY लाभार्थियों के लिए अनिवार्य बेड आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% करने की सिफारिश की।
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News Item
A Parliamentary Standing Committee has strongly recommended reviewing the Foreign Direct Investment (FDI) limits in private hospitals. The panel warned that aggressive corporatisation fueled by foreign capital is turning healthcare into a purely capitalistic enterprise, drastically pushing up medical costs and making treatments unaffordable for the common man.
समाचार
एक संसदीय स्थायी समिति ने निजी अस्पतालों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा की समीक्षा करने की पुरजोर सिफारिश की है। पैनल ने चेतावनी दी है कि विदेशी पूंजी द्वारा संचालित आक्रामक निगमीकरण (corporatisation) स्वास्थ्य सेवा को विशुद्ध रूप से पूंजीवादी उद्यम में बदल रहा है, जिससे चिकित्सा लागत में भारी वृद्धि हो रही है और आम आदमी के लिए इलाज महंगा हो रहा है।
Background
Under current regulations, India allows 100% FDI under the automatic route in the hospital sector to boost medical infrastructure. However, the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare (in its 176th report) highlighted the negative consequences of this policy. Citing the 80th round of the National Sample Survey (NSSO), the panel noted a massive gap in affordability: the average cost of hospitalisation is ₹50,508 in private hospitals compared to just ₹6,631 in government hospitals. To counter this "unhealthy trend," the committee suggested redirecting foreign investments toward manufacturing medical devices and pharmaceuticals. It also recommended capping the cost of essential treatments and pushing private hospitals that receive government benefits to increase their mandatory bed reservations for BPL and Ayushman Bharat (AB-PMJAY) beneficiaries from the current 10% to 20%.
पृष्ठभूमि
वर्तमान नियमों के तहत, भारत चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अस्पताल क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (automatic route) से 100% FDI की अनुमति देता है। हालाँकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति (अपनी 176वीं रिपोर्ट में) ने इस नीति के नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSSO) के 80वें दौर का हवाला देते हुए, पैनल ने सामर्थ्य (affordability) में एक बड़े अंतर का उल्लेख किया: सरकारी अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने की औसत लागत मात्र ₹6,631 है, जबकि निजी अस्पतालों में यह ₹50,508 है। इस "अस्वस्थ प्रवृत्ति" का मुकाबला करने के लिए, समिति ने विदेशी निवेश को चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण की ओर मोड़ने का सुझाव दिया। इसने आवश्यक उपचारों की लागत को सीमित करने और सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों को BPL और आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) लाभार्थियों के लिए अपने अनिवार्य बेड आरक्षण को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 20% करने की भी सिफारिश की।
Prelims Facts
The 176th report on 'Affordability and Accessibility of Healthcare Facilities' was tabled by the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.
In India, 100% FDI is currently permitted in the hospital sector under the automatic route (no prior government approval needed).
The committee recommended increasing the mandatory bed reservation for BPL, EWS, and AB-PMJAY beneficiaries from 10% to 20% in private hospitals receiving government sops.
The report cited the 80th round of the National Sample Survey (NSSO) to highlight the nearly eight-fold difference in hospitalisation costs between private and public hospitals.
To attract investment in underserved areas, the panel proposed tax holidays for multi-speciality hospitals set up in tier-2, tier-3 cities, and rural areas.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की सामर्थ्य और पहुंच' पर 176वीं रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेश की गई थी।
भारत में, वर्तमान में अस्पताल क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं) के तहत 100% FDI की अनुमति है।
समिति ने सरकारी छूट प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों में BPL, EWS और AB-PMJAY लाभार्थियों के लिए अनिवार्य बेड आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% करने की सिफारिश की।
रिपोर्ट में निजी और सार्वजनिक अस्पतालों के बीच अस्पताल में भर्ती होने की लागत में लगभग आठ गुना अंतर को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSSO) के 80वें दौर का हवाला दिया गया।
कम सेवा वाले क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए, पैनल ने टियर-2, टियर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों के लिए टैक्स हॉलिडे (tax holidays) का प्रस्ताव दिया।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Health), GS2: Parliament and State Legislatures, GS3: Indian Economy (Investment Models)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य), GS2: संसद और राज्य विधानमंडल, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (निवेश मॉडल)
Sources
The Hindu
· Aug. 14, 2026
— Screenshot 2026-08-14 at 12.31.09 PM.png
Government Considers Reintroducing MDR on High-Value UPI Transactions to Ensure Financial Sustainability
सरकार ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च मूल्य के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर (MDR) को पुनः लागू करने पर विचार किया
Quick Prelims Revision
The Zero-MDR mandate for UPI and RuPay debit card transactions came into effect on January 1, 2020.
The Parliamentary Standing Committee on Finance noted that the existing government subsidy covers only about 11% of the industry's total operational costs.
UPI was launched in 2016 by the National Payments Corporation of India (NPCI), an initiative established under the Payment and Settlement Systems Act, 2007.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए शून्य-एमडीआर अधिदेश (Zero-MDR mandate)1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ था।
वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उल्लेख किया कि मौजूदा सरकारी सब्सिडी उद्योग की कुल परिचालन लागत का केवल लगभग 11% ही पूरा करती है।
यूपीआई को 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित एक पहल है।
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News Item
The Ministry of Finance has informed the Parliamentary Standing Committee on Finance that it is actively exploring options to make the Unified Payments Interface (UPI) ecosystem financially self-sustaining. The government is reviewing proposals to reintroduce the Merchant Discount Rate (MDR) on high-turnover merchants and high-value transactions, alongside creating a tiered incentive structure to phase out budgetary subsidies.
समाचार
वित्त मंत्रालय ने वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया है कि वह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पारिस्थितिकी तंत्र को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। सरकार बजटीय सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक स्तरीय प्रोत्साहन संरचना (tiered incentive structure) बनाने के साथ-साथ उच्च-कारोबार वाले व्यापारियों और उच्च-मूल्य वाले लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को पुनः लागू करने के प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है।
Background
In January 2020, the Government of India introduced a Zero-MDR policy for all UPI and RuPay debit card transactions to accelerate digital payments adoption across the country. While this led to exponential growth in digital transactions—positioning UPI as the cornerstone of India's Digital Public Infrastructure (DPI)—it eliminated the primary revenue stream for banks, payment service providers (PSPs), and payment gateways. To offset their operating expenses, the government provided budgetary support; however, the Parliamentary Standing Committee pointed out that the current subsidy allocation of ₹2,000 crore covers merely 11% of the industry's estimated ₹20,700 crore annual operational costs. This persistent shortfall has sparked serious concerns regarding underinvestment in cybersecurity, fraud prevention systems, and payment infrastructure upgrades needed to handle future scale.
पृष्ठभूमि
जनवरी 2020 में, भारत सरकार ने देश भर में डिजिटल भुगतान को तेजी से बढ़ावा देने के लिए सभी यूपीआई (UPI) और रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए शून्य-एमडीआर नीति (Zero-MDR policy) लागू की थी। यद्यपि इससे डिजिटल लेनदेन में तीव्र वृद्धि हुई और यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) की आधारशिला बन गया, लेकिन इसने बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSPs) और पेमेंट गेटवे के प्राथमिक राजस्व स्रोत को समाप्त कर दिया। उनके परिचालन खर्चों की भरपाई के लिए सरकार ने बजटीय सहायता प्रदान की; हालाँकि, संसदीय स्थायी समिति ने बताया कि ₹2,000 करोड़ का वर्तमान सब्सिडी आवंटन उद्योग की अनुमानित ₹20,700 करोड़ की वार्षिक परिचालन लागत का केवल 11% ही पूरा करता है। इस लगातार कमी ने साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम प्रणालियों और भविष्य के बड़े पैमाने के लेनदेन को संभालने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के उन्नयन में कम निवेश को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं।
Prelims Facts
The Zero-MDR mandate for UPI and RuPay debit card transactions came into effect on January 1, 2020.
The Parliamentary Standing Committee on Finance noted that the existing government subsidy covers only about 11% of the industry's total operational costs.
UPI was launched in 2016 by the National Payments Corporation of India (NPCI), an initiative established under the Payment and Settlement Systems Act, 2007.
The two reform models under consideration by the Department of Financial Services are: introducing MDR for high-value/high-turnover merchant transactions and implementing a tiered incentive structure.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए शून्य-एमडीआर अधिदेश (Zero-MDR mandate)1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ था।
वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उल्लेख किया कि मौजूदा सरकारी सब्सिडी उद्योग की कुल परिचालन लागत का केवल लगभग 11% ही पूरा करती है।
यूपीआई को 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित एक पहल है।
वित्तीय सेवा विभाग द्वारा विचाराधीन दो सुधार मॉडल हैं: उच्च-मूल्य/उच्च-कारोबार वाले मर्चेंट लेनदेन के लिए एमडीआर लागू करना और एक स्तरीय प्रोत्साहन संरचना लागू करना।
Mains Focus & Analysis
The debate surrounding MDR on UPI reflects a crucial policy trade-off between driving digital inclusion and maintaining the long-term financial viability of financial technology infrastructure. While the zero-MDR policy democratized digital transactions, the prolonged lack of commercial returns disincentivizes private banks and fintech providers from investing in robust server capacity, advanced cybersecurity, and dispute resolution mechanisms. A calibrated approach—such as retaining zero MDR for small retail merchants and micro-transactions while levying a capped, competitive MDR on large enterprises and credit-linked UPI rails—can safeguard grassroots adoption while creating a self-sustaining business model.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
यूपीआई पर एमडीआर से जुड़ी बहस डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखने के बीच एक महत्वपूर्ण नीतिगत संतुलन को दर्शाती है। हालांकि शून्य-एमडीआर नीति ने डिजिटल लेनदेन को सुलभ बनाया, लेकिन वाणिज्यिक रिटर्न की लंबे समय तक कमी निजी बैंकों और फिनटेक प्रदाताओं को मजबूत सर्वर क्षमता, उन्नत साइबर सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र में निवेश करने से हतोत्साहित करती है। एक संतुलित दृष्टिकोण—जैसे छोटे खुदरा व्यापारियों और सूक्ष्म लेनदेन के लिए शून्य एमडीआर बनाए रखना, जबकि बड़े उद्यमों और क्रेडिट-लिंक्ड यूपीआई पर एक सीमित और प्रतिस्पर्धी एमडीआर लगाना—जमीनी स्तर पर डिजिटल अपनाने की गति को सुरक्षित रखते हुए एक आत्मनिर्भर व्यावसायिक मॉडल तैयार कर सकता है।
GS Mapping
GS3: Indian Economy (Banking, Digital Infrastructure, Resource Mobilization)
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (बैंकिंग, डिजिटल बुनियादी ढांचा, संसाधनों का जुटाव)
Sources
The Hindu
· Aug. 14, 2026
— Govt. looking at MDR charge to make UPI self-sustaining.
Aug. 13, 2026EconomyLead_1Government SchemesScience & Technology
The E20 Debate: Is India's 20% Ethanol Blending Push Sustainable?
E20 पर बहस: क्या भारत का 20% इथेनॉल सम्मिश्रण अभियान टिकाऊ है?
Quick Prelims Revision
The target for achieving 20% ethanol blending (E20) in petrol was advanced by the Indian government to the year 2025-26.
The direct import of ethanol for the purpose of blending with petrol is completely banned in India to boost the domestic agricultural economy.
Maize and FCI rice are currently major contributors to ethanol production in India, alongside sugarcane derivatives.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था।
घरेलू कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण (blending) के उद्देश्य से इथेनॉल का सीधा आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित (banned) है।
गन्ने के डेरिवेटिव (derivatives) के साथ-साथ, मक्का और FCI चावल वर्तमान में भारत में इथेनॉल उत्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
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News Item
The government recently announced that India's E20 (20% ethanol blending in petrol) programme has successfully saved around ₹2 lakh crore in foreign exchange by reducing crude oil imports. However, a major political and scientific debate has erupted, with critics alleging that the rapid rollout of E20 fuel is damaging the engines of older vehicles and lowering mileage, forcing consumers to bear unexpected maintenance costs.
समाचार
सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत के E20 (पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण) कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा में लगभग ₹2 लाख करोड़ की सफलतापूर्वक बचत की है। हालाँकि, एक बड़ी राजनीतिक और वैज्ञानिक बहस छिड़ गई है, जिसमें आलोचकों का आरोप है कि E20 ईंधन का तेजी से रोलआउट पुराने वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है और माइलेज कम कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को अप्रत्याशित रखरखाव लागत वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
Background
Ethanol (Ethyl Alcohol) is a renewable biofuel naturally produced by fermenting sugars. To achieve energy security and reduce carbon emissions, the Indian government introduced the National Policy on Biofuels, 2018, later amending it to advance the 20% ethanol blending target (E20) from 2030 to 2025-26. Currently, ethanol in India is primarily produced from agricultural feedstocks like maize, surplus FCI rice, sugarcane juice, and B-heavy molasses. While new vehicles manufactured after April 2023 (under the BS-VI Phase 2 mandate) are factory-engineered with ethanol-resistant materials to run smoothly on E20, legacy vehicles (designed for E5 or E10) face severe risks. Ethanol is hygroscopic (it absorbs atmospheric moisture), leading to a water-ethanol mixture that can settle in fuel tanks and cause corrosion. It is also a polar solvent that degrades older rubber hoses and plastic components over time, leading to fuel pump failures and a slight drop in fuel efficiency (2-6%). Furthermore, addressing rumors of foreign pressure, the government clarified that the direct import of ethanol for petroleum blending remains strictly banned in India to protect domestic farmers.
पृष्ठभूमि
इथेनॉल (एथिल अल्कोहल) एक नवीकरणीय जैव ईंधन है जो शर्करा (sugars) के किण्वन (fermentation) द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 पेश की, बाद में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य (E20) को 2030 से घटाकर 2025-26 करने के लिए इसमें संशोधन किया। वर्तमान में, भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से मक्का, अधिशेष FCI चावल, गन्ने के रस और बी-हैवी शीरे (B-heavy molasses) जैसे कृषि फीडस्टॉक से निर्मित होता है। जबकि अप्रैल 2023 (बीएस-VI चरण 2 जनादेश के तहत) के बाद निर्मित नए वाहन E20 पर सुचारू रूप से चलने के लिए इथेनॉल-प्रतिरोधी सामग्री (ethanol-resistant materials) के साथ फैक्ट्री-इंजीनियर होते हैं, पुराने वाहनों (जो E5 या E10 के लिए डिज़ाइन किए गए हैं) को गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक (hygroscopic - नमी सोखने वाला) होता है (यह वायुमंडलीय नमी को सोखता है), जिससे पानी-इथेनॉल का मिश्रण बनता है जो ईंधन टैंक में बैठ सकता है और जंग (corrosion) का कारण बन सकता है। यह एक ध्रुवीय विलायक (polar solvent) भी है जो समय के साथ पुराने रबर के पाइप और प्लास्टिक घटकों को खराब कर देता है, जिससे ईंधन पंप विफल हो जाते हैं और ईंधन दक्षता (2-6%) में मामूली गिरावट आती है। इसके अलावा, विदेशी दबाव की अफवाहों को संबोधित करते हुए, सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू किसानों की रक्षा के लिए भारत में पेट्रोलियम सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल के सीधे आयात पर सख्त प्रतिबंध (banned) लागू है।
Prelims Facts
The target for achieving 20% ethanol blending (E20) in petrol was advanced by the Indian government to the year 2025-26.
The direct import of ethanol for the purpose of blending with petrol is completely banned in India to boost the domestic agricultural economy.
Maize and FCI rice are currently major contributors to ethanol production in India, alongside sugarcane derivatives.
New vehicles manufactured after April 2023 are factory-engineered to be E20 compliant, aligning with the Bharat Stage 6 (BS-VI) Phase 2 real driving emissions norms.
Scientifically, ethanol is hygroscopic (absorbs moisture from the air) and acts as a solvent, properties that can cause corrosion and degradation of rubber and plastic parts in older, non-compliant engines.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था।
घरेलू कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण (blending) के उद्देश्य से इथेनॉल का सीधा आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित (banned) है।
गन्ने के डेरिवेटिव (derivatives) के साथ-साथ, मक्का और FCI चावल वर्तमान में भारत में इथेनॉल उत्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
अप्रैल 2023 के बाद निर्मित नए वाहन E20 के अनुरूप फैक्ट्री-इंजीनियर हैं, जो भारत स्टेज 6 (BS-VI) चरण 2 वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन मानदंडों (real driving emissions norms) के अनुरूप हैं।
वैज्ञानिक रूप से, इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक (hygroscopic) है (हवा से नमी सोखता है) और एक विलायक (solvent) के रूप में कार्य करता है, ऐसे गुण जो पुराने, गैर-अनुपालन वाले इंजनों में रबर और प्लास्टिक के हिस्सों में जंग और गिरावट का कारण बन सकते हैं।
Mains Focus & Analysis
The transition to E20 fuel exemplifies the classic "energy trilemma"—balancing energy security, environmental sustainability, and consumer affordability. While the macro-economic benefits of saving foreign exchange are undeniable, the rapid rollout has exposed critical micro-level challenges. Older legacy vehicles face genuine mechanical risks due to ethanol's chemical properties, leading to consumer distrust. Furthermore, diverting crops like maize and sugarcane for fuel during climate-induced agricultural stress risks triggering a "food vs. fuel" inflation crisis. To ensure sustainability, the government must adopt a transparent, phased rollout model—similar to Brazil—accompanied by robust public awareness campaigns and clear advisories from automobile manufacturers.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
E20 ईंधन की ओर संक्रमण क्लासिक "ऊर्जा त्रिविधा (energy trilemma)" का उदाहरण है - ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और उपभोक्ता सामर्थ्य (affordability) को संतुलित करना। जबकि विदेशी मुद्रा बचाने के व्यापक-आर्थिक (macro-economic) लाभ निर्विवाद हैं, इसके तेजी से रोलआउट ने सूक्ष्म स्तर (micro-level) की गंभीर चुनौतियों को उजागर किया है। इथेनॉल के रासायनिक गुणों के कारण पुराने (legacy) वाहनों को वास्तविक यांत्रिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ता का अविश्वास पैदा होता है। इसके अलावा, जलवायु-प्रेरित कृषि संकट के दौरान ईंधन के लिए मक्का और गन्ने जैसी फसलों को डायवर्ट करने से "भोजन बनाम ईंधन" मुद्रास्फीति संकट पैदा होने का खतरा है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को ब्राजील के समान एक पारदर्शी, चरणबद्ध रोलआउट मॉडल अपनाना चाहिए - जिसके साथ मजबूत जन जागरूकता अभियान और ऑटोमोबाइल निर्माताओं से स्पष्ट सलाह हो।
GS Mapping
GS3: Indian Economy (Energy Security, Mobilization of Resources), GS3: Environment (Biofuels, Pollution), GS3: Agriculture (Cropping Patterns)
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (ऊर्जा सुरक्षा, संसाधनों का जुटाव), GS3: पर्यावरण (जैव ईंधन, प्रदूषण), GS3: कृषि (फसल पैटर्न)
Aug. 12, 2026Polity and GovernanceBriefImportant DaysGovernment SchemesInternational Organisations
DoT Empowers Youth: 3 'Sanchar Mitras' Selected as ITU Envoys
DoT ने युवाओं को किया सशक्त: 3 'संचार मित्र' ITU दूत के रूप में चयनित
Quick Prelims Revision
Three Indian Sanchar Mitras were selected as Generation Connect Youth Envoys (GCYE) for the ITU.
The announcement coincided with International Youth Day, celebrated globally on August 12.
The theme for International Youth Day 2026 was highlighted as ‘Different Contexts, Common Aspirations’.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
तीन भारतीय संचार मित्रों को ITU के लिए जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय (GCYE) के रूप में चुना गया था।
यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ हुई, जो विश्व स्तर पर 12 अगस्त को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के विषय (theme) को 'विभिन्न संदर्भ, सामान्य आकांक्षाएं (Different Contexts, Common Aspirations)' के रूप में उजागर किया गया था।
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News Item
On the occasion of International Youth Day 2026, the Department of Telecommunications (DoT) facilitated the selection of three Indian 'Sanchar Mitras' as Generation Connect Youth Envoys (GCYE) for the International Telecommunication Union (ITU). This prestigious global recognition empowers young Indians to actively participate in international discussions on digital transformation and inclusive technology.
समाचार
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के अवसर पर, दूरसंचार विभाग (DoT) ने तीन भारतीय 'संचार मित्रों' को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय (GCYE) के रूप में चयनित करने में सुविधा प्रदान की। यह प्रतिष्ठित वैश्विक मान्यता युवा भारतीयों को डिजिटल परिवर्तन और समावेशी प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है।
Background
The International Telecommunication Union (ITU) is the United Nations' specialized agency for information and communication technologies (ICTs). To bridge the global digital divide and empower the youth, the ITU runs the 'Generation Connect' initiative. In India, the DoT runs the Sanchar Mitra Scheme, which aims to engage young volunteers at the grassroots level to spread awareness about digital literacy, cybersecurity, telecom services, and consumer rights. Elevating these local volunteers to a global UN platform perfectly aligns with India's broader vision of youth-led digital empowerment and inclusive growth.
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। वैश्विक डिजिटल विभाजन को पाटने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, ITU 'जनरेशन कनेक्ट' पहल चलाता है। भारत में, DoT संचार मित्र योजना चलाता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार सेवाओं और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जमीनी स्तर पर युवा स्वयंसेवकों को जोड़ना है। इन स्थानीय स्वयंसेवकों को वैश्विक संयुक्त राष्ट्र मंच पर ले जाना भारत के युवाओं के नेतृत्व वाले डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी विकास के व्यापक दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।
Prelims Facts
Three Indian Sanchar Mitras were selected as Generation Connect Youth Envoys (GCYE) for the ITU.
The announcement coincided with International Youth Day, celebrated globally on August 12.
The theme for International Youth Day 2026 was highlighted as ‘Different Contexts, Common Aspirations’.
The Sanchar Mitra Scheme is a flagship initiative of the Department of Telecommunications (DoT) to promote digital awareness at the grassroots level.
The International Telecommunication Union (ITU) is headquartered in Geneva, Switzerland.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
तीन भारतीय संचार मित्रों को ITU के लिए जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय (GCYE) के रूप में चुना गया था।
यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ हुई, जो विश्व स्तर पर 12 अगस्त को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के विषय (theme) को 'विभिन्न संदर्भ, सामान्य आकांक्षाएं (Different Contexts, Common Aspirations)' के रूप में उजागर किया गया था।
संचार मित्र योजना जमीनी स्तर पर डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की एक प्रमुख पहल है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
GS Mapping
GS2: Government Policies, GS2: Important International Institutions, GS3: Awareness in IT
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां, GS2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, GS3: आईटी (IT) में जागरूकता
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 12, 2026
— DoT empowers youth by selecting three Sanchar Mitras as envoys of ITU.
Parliament Passes the NCDC (Amendment) Bill, 2026 to Boost Cooperative Sector
संसद ने सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NCDC (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया
Quick Prelims Revision
The NCDC (Amendment) Bill, 2026 expands the Corporation's scope to include financing and development activities related to industrial goods.
Under the new amendment, the NCDC can provide loans and grants directly to any cooperative society, bypassing previous bureaucratic delays.
The 97th Constitutional Amendment Act, 2011 made forming a cooperative society a Fundamental Right under Article 19(1)(c).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
NCDC (संशोधन) विधेयक, 2026 निगम के दायरे का विस्तार करता है ताकि इसमें औद्योगिक वस्तुओं (industrial goods) से संबंधित वित्तपोषण और विकास गतिविधियों को शामिल किया जा सके।
नए संशोधन के तहत, NCDC पिछली नौकरशाही देरी को दरकिनार करते हुए किसी भी सहकारी समिति को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान कर सकता है।
97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 ने अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समिति बनाने को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
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News Item
The Indian Parliament has successfully passed the National Co-operative Development Corporation (NCDC) (Amendment) Bill, 2026. This vital legislation aims to financially empower the cooperative sector by allowing the NCDC to fund industrial goods and provide direct loans or grants to cooperative societies, significantly expanding their business potential and market reach.
समाचार
भारतीय संसद ने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कानून का उद्देश्य NCDC को औद्योगिक वस्तुओं के वित्तपोषण और सहकारी समितियों को सीधे ऋण या अनुदान प्रदान करने की अनुमति देकर सहकारी क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे उनकी व्यावसायिक क्षमता और बाजार पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार होगा।
Background
The cooperative movement in India plays a critical role in rural empowerment and grassroots economic development. To provide a dedicated administrative and legal framework, the government established the Ministry of Cooperation in 2021 with the vision of *"Sahakar se Samriddhi"* (Prosperity through Cooperation). Constitutionally, the 97th Amendment Act (2011) granted constitutional status and protection to cooperative societies, enshrining the right to form cooperatives as a Fundamental Right under Article 19(1)(c), promoting them via Article 43B (DPSP), and adding a new Part IXB to the Constitution. The NCDC, established in 1963, has been the apex financial institution for cooperatives. The recent amendment modernizes the 1962 Act, allowing cooperatives to diversify beyond agriculture into industrial goods. Furthermore, initiatives like the computerisation of 80,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and the newly established Tribhuvan Sahkari University are building a tech-savvy and highly skilled workforce to lead this modern cooperative revolution.
पृष्ठभूमि
भारत में सहकारी आंदोलन (cooperative movement) ग्रामीण सशक्तिकरण और जमीनी स्तर के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक समर्पित प्रशासनिक और कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए, सरकार ने 2021 में *"सहकार से समृद्धि"* के दृष्टिकोण के साथ सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) की स्थापना की। संवैधानिक रूप से, 97वें संशोधन अधिनियम (2011) ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया, अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया, अनुच्छेद 43B (DPSP) के माध्यम से उन्हें बढ़ावा दिया, और संविधान में एक नया भाग IXB जोड़ा। 1963 में स्थापित NCDC, सहकारी समितियों के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान रहा है। हालिया संशोधन 1962 के अधिनियम को आधुनिक बनाता है, जिससे सहकारी समितियों को कृषि से परे औद्योगिक वस्तुओं में विविधता लाने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा, 80,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण और नव स्थापित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जैसी पहल इस आधुनिक सहकारी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए एक तकनीक-प्रेमी और अत्यधिक कुशल कार्यबल का निर्माण कर रही हैं।
Prelims Facts
The NCDC (Amendment) Bill, 2026 expands the Corporation's scope to include financing and development activities related to industrial goods.
Under the new amendment, the NCDC can provide loans and grants directly to any cooperative society, bypassing previous bureaucratic delays.
The 97th Constitutional Amendment Act, 2011 made forming a cooperative society a Fundamental Right under Article 19(1)(c).
India boasts one of the world's largest cooperative networks with over 8 lakh cooperative societies and around 30 crore members.
The Tribhuvan Sahkari University has been newly established to train and provide skilled youth specifically for the cooperative sector.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
NCDC (संशोधन) विधेयक, 2026 निगम के दायरे का विस्तार करता है ताकि इसमें औद्योगिक वस्तुओं (industrial goods) से संबंधित वित्तपोषण और विकास गतिविधियों को शामिल किया जा सके।
नए संशोधन के तहत, NCDC पिछली नौकरशाही देरी को दरकिनार करते हुए किसी भी सहकारी समिति को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान कर सकता है।
97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 ने अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समिति बनाने को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े सहकारी नेटवर्क में से एक है, जिसमें 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां और लगभग 30 करोड़ सदस्य हैं।
विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल युवाओं को प्रशिक्षित करने और प्रदान करने के लिए नव स्थापित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है।
GS Mapping
GS2: Indian Constitution, GS2: Government Policies, GS3: Economy (Cooperatives)
जीएस मैपिंग
GS2: भारतीय संविधान, GS2: सरकारी नीतियां, GS3: अर्थव्यवस्था (सहकारी समितियां)
Aug. 12, 2026Environment and EcologyBriefImportant DaysGovernment SchemesSpecies & Environment
Nationwide Tree Plantation Campaign Held Under 'Ek Ped Maa Ke Naam' Initiative
'एक पेड़ माँ के नाम' पहल के तहत राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान आयोजित
Quick Prelims Revision
The 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign was launched by the Prime Minister on World Environment Day (June 5, 2024).
The massive plantation drive featuring 50,000 saplings was led by the Vriksh Mitra Parivar alongside the Union Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.
Hariyali Amavasya falls in the monsoon month of Shravan and is culturally significant for promoting tree plantation and agriculture in North India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2024) पर की गई थी।
50,000 पौधों वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व वृक्ष मित्र परिवार और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया।
हरियाली अमावस्याश्रावण के मानसूनी महीने में आती है और उत्तर भारत में वृक्षारोपण तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसका सांस्कृतिक महत्व है।
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News Item
Over 50,000 saplings were recently planted across India on the festive occasion of Hariyali Amavasya. Organised by the Vriksh Mitra Parivar and led by Union Minister Shivraj Singh Chouhan, this massive green drive gave a major boost to Prime Minister Narendra Modi’s ‘Ek Ped Maa Ke Naam’ (A Tree in the Name of Mother) initiative.
समाचार
हरियाली अमावस्या के उत्सव के अवसर पर हाल ही में पूरे भारत में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। वृक्ष मित्र परिवार द्वारा आयोजित और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, इस विशाल हरित अभियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल को एक बड़ा बढ़ावा दिया।
Background
Climate change and environmental degradation directly threaten our agriculture, soil health, and water availability. To combat this, PM Modi launched the 'Ek Ped Maa Ke Naam' (Plant4Mother) campaign on World Environment Day (June 5, 2024), urging citizens to plant a tree as a tribute to their mothers and Mother Earth. Aligning with this, the recent plantation drive was purposefully held on Hariyali Amavasya, a traditional monsoon festival deeply rooted in Indian culture that celebrates the arrival of rains, agricultural prosperity, and gratitude towards nature. The government is also encouraging local Panchayats and urban bodies to designate specific areas (Smriti Vana) to protect these saplings long-term.
पृष्ठभूमि
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण सीधे तौर पर हमारी कृषि, मिट्टी के स्वास्थ्य और पानी की उपलब्धता के लिए खतरा हैं। इससे निपटने के लिए, पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2024) पर 'एक पेड़ माँ के नाम' (Plant4Mother) अभियान शुरू किया, जिसमें नागरिकों से अपनी माताओं और धरती माता (Mother Earth) को श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाने का आग्रह किया गया। इसी के अनुरूप, हालिया वृक्षारोपण अभियान उद्देश्यपूर्ण ढंग से हरियाली अमावस्या पर आयोजित किया गया था, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित एक पारंपरिक मानसून त्योहार है, यह बारिश के आगमन, कृषि समृद्धि और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का जश्न मनाता है। सरकार स्थानीय पंचायतों और शहरी निकायों को इन पौधों की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए विशिष्ट क्षेत्रों (स्मृति वन) को नामित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।
Prelims Facts
The 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign was launched by the Prime Minister on World Environment Day (June 5, 2024).
The massive plantation drive featuring 50,000 saplings was led by the Vriksh Mitra Parivar alongside the Union Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.
Hariyali Amavasya falls in the monsoon month of Shravan and is culturally significant for promoting tree plantation and agriculture in North India.
The core philosophy of the campaign highlights the direct interlinkage between environmental sustainability, soil health, and long-term agricultural success.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2024) पर की गई थी।
50,000 पौधों वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व वृक्ष मित्र परिवार और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया।
हरियाली अमावस्याश्रावण के मानसूनी महीने में आती है और उत्तर भारत में वृक्षारोपण तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसका सांस्कृतिक महत्व है।
अभियान का मूल दर्शन पर्यावरणीय स्थिरता, मिट्टी के स्वास्थ्य और दीर्घकालिक कृषि सफलता के बीच सीधे अंतर्संबंध (interlinkage) पर प्रकाश डालता है।
GS Mapping
GS3: Environment and Conservation, GS1: Indian Culture
Aug. 12, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
'One Herb, One Standard' Initiative: MoU Renewed to Standardize Traditional Medicines
'वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड' पहल: पारंपरिक दवाओं के मानकीकरण के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) का नवीनीकरण
Quick Prelims Revision
The MoU for the 'One Herb, One Standard' initiative has been officially renewed for a further period of three years.
It is a joint collaboration between the PCIM&H (Ministry of Ayush) and the IPC (Ministry of Health and Family Welfare).
The initiative covers single plant-based drugs used across traditional systems collectively known as ASU&H (Ayurveda, Siddha, Sowa-Rigpa, Unani, and Homoeopathy).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड' पहल के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को आधिकारिक तौर पर तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
यह PCIM&H (आयुष मंत्रालय) और IPC (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के बीच एक संयुक्त सहयोग है।
यह पहल पारंपरिक प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली एकल पौधे-आधारित दवाओं को कवर करती है जिन्हें सामूहिक रूप से ASU&H (आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी) के रूप में जाना जाता है।
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News Item
To boost the global credibility of India's traditional medicine systems, the Ministry of Ayush and the Ministry of Health and Family Welfare have renewed their MoU for the 'One Herb, One Standard' initiative for another three years. This crucial step aims to create uniform, scientifically robust quality standards for medicinal plants used across the country.
समाचार
भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की वैश्विक विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड' (One Herb, One Standard) पहल के लिए अपने समझौता ज्ञापन (MoU) का अगले तीन वर्षों के लिए नवीनीकरण किया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य देश भर में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों के लिए समान और वैज्ञानिक रूप से मजबूत गुणवत्ता मानक बनाना है।
Background
Currently, different traditional medicine systems in India—such as Ayurveda, Siddha, Unani, and Homoeopathy—often maintain separate, varying standards for the exact same medicinal herb. This leads to confusion among manufacturers, researchers, and international regulators. To solve this, the 'One Herb, One Standard' initiative was launched to harmonize these varying monographs into a single, unified national standard. By eliminating discrepancies, this initiative not only ensures the safety, purity, and efficacy of herbal medicines but also protects India's rich biodiversity. Ultimately, it strengthens India's position as a trusted global leader in setting rigorous standard frameworks for the traditional healthcare sector.
पृष्ठभूमि
वर्तमान में, भारत में विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों—जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी—में अक्सर एक ही औषधीय जड़ी-बूटी के लिए अलग-अलग मानक होते हैं। इससे निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय नियामकों के बीच भ्रम पैदा होता है। इसे हल करने के लिए, इन विभिन्न मोनोग्राफ (monographs) को एक एकल, एकीकृत राष्ट्रीय मानक में सुसंगत बनाने के लिए 'वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड' पहल शुरू की गई थी। विसंगतियों को दूर करके, यह पहल न केवल हर्बल दवाओं की सुरक्षा, शुद्धता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करती है, बल्कि भारत की समृद्ध जैव विविधता की भी रक्षा करती है। अंततः, यह पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए कठोर मानक ढांचे को स्थापित करने में एक विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
Prelims Facts
The MoU for the 'One Herb, One Standard' initiative has been officially renewed for a further period of three years.
It is a joint collaboration between the PCIM&H (Ministry of Ayush) and the IPC (Ministry of Health and Family Welfare).
The initiative covers single plant-based drugs used across traditional systems collectively known as ASU&H (Ayurveda, Siddha, Sowa-Rigpa, Unani, and Homoeopathy).
A Pharmacopoeia is an official, legally binding book published by a government authority containing directions for the identification, standardization, and compounding of medical drugs.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड' पहल के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को आधिकारिक तौर पर तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
यह PCIM&H (आयुष मंत्रालय) और IPC (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के बीच एक संयुक्त सहयोग है।
यह पहल पारंपरिक प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली एकल पौधे-आधारित दवाओं को कवर करती है जिन्हें सामूहिक रूप से ASU&H (आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी) के रूप में जाना जाता है।
फार्माकोपिया (Pharmacopoeia) एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित एक आधिकारिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी पुस्तक है जिसमें चिकित्सा दवाओं की पहचान, मानकीकरण और सम्मिश्रण (compounding) के लिए निर्देश होते हैं।
GS Mapping
GS2: Government Policies, GS2: Health
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां, GS2: स्वास्थ्य
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 12, 2026
— AYUSH Minister addresses renewal of 'One Herb, One Standard' initiative MoU.
Aug. 12, 2026Environment and EcologyBriefImportant DaysGovernment SchemesSpecies & Environment
India is Home to Over 60% of World's Wild Asian Elephants: PM Modi
भारत दुनिया के 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथियों का घर है: पीएम मोदी
Quick Prelims Revision
World Elephant Day is observed every year on August 12.
India is home to over 60% of the world's wild Asian elephant population.
The country currently has a total of 33 Elephant Reserves.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है।
भारत दुनिया की जंगली एशियाई हाथी आबादी के 60% से अधिक का घर है।
देश में वर्तमान में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं।
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News Item
On the occasion of World Elephant Day, Prime Minister Narendra Modi highlighted India’s remarkable success in elephant conservation, stating that the country is now home to over 60% of the global wild Asian elephant population. He praised the efforts of forest staff, local communities, and scientists in protecting this vital part of India's ecological heritage.
समाचार
विश्व हाथी दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी संरक्षण में भारत की उल्लेखनीय सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश अब वैश्विक जंगली एशियाई हाथियों की आबादी के 60% से अधिक का घर है। उन्होंने भारत की पारिस्थितिक विरासत के इस महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने में वन कर्मचारियों, स्थानीय समुदायों और वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी सराहना की।
Background
World Elephant Day is celebrated globally on August 12 to raise awareness about the critical threats facing elephants, such as poaching for ivory, habitat loss, and human-elephant conflict. To ensure the long-term survival of this majestic species, the Indian government launched Project Elephant in 1992 as a Centrally Sponsored Scheme. Furthermore, recognizing its deep cultural and ecological significance, the elephant was declared India's National Heritage Animal in 2010. Today, India has successfully established 33 Elephant Reserves across the country, providing expansive and secure habitats that are essential for the survival and free movement of these gentle giants.
पृष्ठभूमि
हाथियों के सामने आने वाले गंभीर खतरों, जैसे हाथीदांत के लिए शिकार, निवास स्थान का नुकसान और मानव-हाथी संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इस शानदार प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Elephant) शुरू किया था। इसके अलावा, इसके गहरे सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को पहचानते हुए, हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु (National Heritage Animal) घोषित किया गया था। आज, भारत ने देश भर में सफलतापूर्वक 33 हाथी रिजर्व स्थापित किए हैं, जो इन विशाल जीवों के जीवित रहने और मुक्त आवाजाही के लिए आवश्यक व्यापक और सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं।
Prelims Facts
World Elephant Day is observed every year on August 12.
India is home to over 60% of the world's wild Asian elephant population.
The country currently has a total of 33 Elephant Reserves.
The Asian Elephant is classified as Endangered on the IUCN Red List.
The Indian government launched Project Elephant in 1992 to protect the species and its habitat.
The elephant was designated as the National Heritage Animal of India in the year 2010.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है।
भारत दुनिया की जंगली एशियाई हाथी आबादी के 60% से अधिक का घर है।
देश में वर्तमान में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं।
एशियाई हाथी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
प्रजातियों और उसके निवास स्थान की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलीफेंट शुरू किया था।
हाथी को वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु नामित किया गया था।
GS Mapping
GS3: Environment and Conservation, GS3: Biodiversity
Aug. 11, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
President Gives Assent to National Honour (Amendment) Bill, 2026
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 provides statutory protection to the National Song, Vande Mataram.
The bill amends Section 3 of the original 1971 Act, placing the National Song on the exact same legal footing as the National Anthem (Jana Gana Mana).
Intentionally preventing the singing of Vande Mataram or disturbing an assembly singing it is now a legally punishable offence.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
यह विधेयक मूल 1971 अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है, जिससे राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान (जन गण मन) के समान कानूनी स्तर पर रखा जाता है।
जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना या इसे गाने वाली सभा को परेशान करना अब कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।
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News Item
President Droupadi Murmu has officially given her assent to the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026. This historic legislation now grants the National Song, Vande Mataram, the exact same statutory protection and legal status as the National Anthem, Jana Gana Mana.
समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कानून अब राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम (Vande Mataram) को राष्ट्रीय गान, जन गण मन (Jana Gana Mana) के समान ही वैधानिक सुरक्षा और कानूनी दर्जा प्रदान करता है।
Background
The original Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 was enacted to legally protect national symbols like the National Flag, the Constitution, and the National Anthem from disrespect. However, the National Song, *Vande Mataram*, previously lacked this specific statutory protection. *Vande Mataram* was composed by Bankim Chandra Chatterjee in Sanskritized Bengali in the 1870s and featured in his famous 1882 novel, *Anandamath*. It became a powerful rallying cry during the Indian independence movement. On January 24, 1950, the Constituent Assembly officially adopted it as the National Song, declaring that it should be honoured equally with the National Anthem. The 2026 amendment act finally operationalizes this equality by making it a punishable offence to intentionally prevent its singing or disturb an assembly singing it, just like the National Anthem.
पृष्ठभूमि
मूल राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमान से कानूनी रूप से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय गीत, *वंदे मातरम* में पहले यह विशिष्ट वैधानिक सुरक्षा नहीं थी। *वंदे मातरम* की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में संस्कृतनिष्ठ बंगाली में की थी और इसे उनके प्रसिद्ध 1882 के उपन्यास, *आनंदमठ (Anandamath)* में शामिल किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक शक्तिशाली नारा बन गया। 24 जनवरी, 1950 को, संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, और घोषणा की कि इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मानित किया जाना चाहिए। 2026 का संशोधन अधिनियम अंततः राष्ट्रगान की तरह ही, जानबूझकर इसके गायन को रोकने या इसे गाने वाली सभा को परेशान करने को एक दंडनीय अपराध बनाकर इस समानता को लागू करता है।
Prelims Facts
The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 provides statutory protection to the National Song, Vande Mataram.
The bill amends Section 3 of the original 1971 Act, placing the National Song on the exact same legal footing as the National Anthem (Jana Gana Mana).
Intentionally preventing the singing of Vande Mataram or disturbing an assembly singing it is now a legally punishable offence.
Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee and featured in his seminal novel, Anandamath (1882).
The Constituent Assembly adopted Vande Mataram as the National Song of India on January 24, 1950.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
यह विधेयक मूल 1971 अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है, जिससे राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान (जन गण मन) के समान कानूनी स्तर पर रखा जाता है।
जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना या इसे गाने वाली सभा को परेशान करना अब कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।
वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी और इसे उनके महत्वपूर्ण उपन्यास, आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया था।
संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया था।
GS Mapping
GS2: Indian Constitution, GS2: Polity
जीएस मैपिंग
GS2: भारतीय संविधान, GS2: राजव्यवस्था
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 13, 2026
— President gives assent to National Honour (Amendment) Bill, 2026.
Aug. 10, 2026Environment and EcologyBriefImportant DaysGovernment SchemesSpecies & Environment
Asiatic Lion Population Surges to 891 as India Marks World Lion Day 2026
भारत ने विश्व शेर दिवस 2026 मनाया: एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हुई
Quick Prelims Revision
World Lion Day is observed globally on August 10 every year to raise awareness about lion conservation.
The Asiatic Lion population in India has officially increased from 523 in 2015 to 891 in 2025.
The natural wild population of Asiatic lions is currently found only in the Gir Forest landscape of Gujarat, India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
शेर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व शेर दिवस मनाया जाता है।
भारत में एशियाई शेरों की आबादी आधिकारिक तौर पर 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है।
एशियाई शेरों की प्राकृतिक जंगली आबादी वर्तमान में केवल भारत के गुजरात के गिर वन परिदृश्य में पाई जाती है।
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News Item
On the occasion of World Lion Day (August 10), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change announced a remarkable conservation success: India's Asiatic Lion population has surged to 891 in 2025, up from just 523 in 2015. This majestic species' habitat has also expanded significantly to cover nearly 35,000 square kilometres in the Saurashtra region of Gujarat.
समाचार
विश्व शेर दिवस (10 अगस्त) के अवसर पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संरक्षण की एक उल्लेखनीय सफलता की घोषणा की: भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इस शानदार प्रजाति का निवास क्षेत्र भी काफी बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।
Background
The Asiatic Lion (*Panthera leo persica*) once roamed across the Middle East and large parts of northern and central India. However, due to rampant hunting and habitat loss during the colonial era, they were pushed to the brink of extinction. Today, their last remaining wild refuge on Earth is the Gir National Park and Wildlife Sanctuary in Gujarat. To secure their long-term survival, Prime Minister Narendra Modi launched Project Lion on August 15, 2020. This comprehensive initiative goes beyond just counting lions; it focuses on a "landscape-level" approach, which includes modern disease surveillance, veterinary support, and active community participation to ensure humans and lions can peacefully coexist.
पृष्ठभूमि
एशियाई शेर (*पैंथेरा लियो पर्सिका - Panthera leo persica*) कभी मध्य पूर्व और उत्तरी तथा मध्य भारत के बड़े हिस्सों में घूमते थे। हालाँकि, औपनिवेशिक युग के दौरान बड़े पैमाने पर शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण, वे विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गए थे। आज, पृथ्वी पर उनका अंतिम शेष जंगली आश्रय गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को 'प्रोजेक्ट लायन' (Project Lion) की शुरुआत की थी। यह व्यापक पहल केवल शेरों की गिनती से कहीं आगे जाती है; यह "परिदृश्य-स्तर (landscape-level)" दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसमें आधुनिक रोग निगरानी, पशु चिकित्सा सहायता और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंसान और शेर शांति से सह-अस्तित्व में रह सकें।
Prelims Facts
World Lion Day is observed globally on August 10 every year to raise awareness about lion conservation.
The Asiatic Lion population in India has officially increased from 523 in 2015 to 891 in 2025.
The natural wild population of Asiatic lions is currently found only in the Gir Forest landscape of Gujarat, India.
The IUCN Red List classifies the Asiatic Lion as an Endangered species.
Project Lion was formally launched in 2020 to ensure the long-term conservation of the species through habitat expansion, disease management, and community participation.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
शेर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व शेर दिवस मनाया जाता है।
भारत में एशियाई शेरों की आबादी आधिकारिक तौर पर 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है।
एशियाई शेरों की प्राकृतिक जंगली आबादी वर्तमान में केवल भारत के गुजरात के गिर वन परिदृश्य में पाई जाती है।
IUCN रेड लिस्ट एशियाई शेर को एक लुप्तप्राय (Endangered) प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करती है।
निवास स्थान के विस्तार, रोग प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रजातियों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 2020 में औपचारिक रूप से प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया था।
GS Mapping
GS3: Environment and Conservation, GS3: Biodiversity
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और संरक्षण, GS3: जैव विविधता
Sources
PIB Delhi
· Aug. 10, 2026
— MoEFCC press release on World Lion Day.
Aug. 10, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesPlaces in News
Government Notifies 11 Additional International Ports for Entry of E-Visa Holders
सरकार ने ई-वीजा धारकों के प्रवेश के लिए 11 अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय चेकपोस्ट अधिसूचित किए
Quick Prelims Revision
The Ministry of Home Affairs (MHA) recently added 11 more international ports (2 airports, 9 land ports) for e-visa entry.
The newly added airports for e-visa entry are located in Bhopal (Madhya Pradesh) and Tirupati (Andhra Pradesh).
The newly added land ports include Attari (Punjab) and Agartala (Tripura).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में ई-वीजा प्रवेश के लिए 11 और अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदु (2 हवाई अड्डे, 9 भूमि बंदरगाह) जोड़े हैं।
ई-वीजा प्रवेश के लिए नए जोड़े गए हवाई अड्डे भोपाल (मध्य प्रदेश) और तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं।
नए जोड़े गए भूमि बंदरगाहों में अटारी (पंजाब) और अगरतला (त्रिपुरा) शामिल हैं।
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News Item
The Ministry of Home Affairs (MHA) has officially notified 11 new international entry points—comprising two airports and nine land ports—to allow the entry of foreigners holding e-visas into India. This strategic expansion, which includes airports in Bhopal and Tirupati, and land ports like Attari and Agartala, aims to boost tourism and ease business travel.
समाचार
गृह मंत्रालय (MHA) ने ई-वीजा धारक विदेशियों के भारत में प्रवेश की अनुमति देने के लिए 11 नए अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं—जिसमें दो हवाई अड्डे और नौ भूमि बंदरगाह (Land ports) शामिल हैं—को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया है। इस रणनीतिक विस्तार में भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला जैसे भूमि बंदरगाह शामिल हैं, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और व्यापारिक यात्रा को आसान बनाना है।
Background
The e-Visa scheme is a flagship initiative designed to promote hassle-free tourism, business, and medical travel to India. It is centrally administered by the Ministry of Home Affairs (MHA) and the processing is handled by the Bureau of Immigration (BoI). Unlike traditional visas, e-visas do not require physical stamping on the passport prior to travel; travelers receive an Electronic Travel Authorization (ETA) online, and biometrics are captured upon arrival. The recent notification increases the total number of authorized entry points for e-visa holders in India to 88 (37 airports, 38 seaports, and 13 land ports). India boasts a highly efficient digital immigration system, processing nearly 95% of all e-visa applications in under 72 hours.
पृष्ठभूमि
ई-वीजा योजना (e-Visa scheme) भारत में परेशानी मुक्त पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रमुख पहल है। यह केंद्रीय रूप से गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रशासित है और इसका प्रसंस्करण (processing) इमिग्रेशन ब्यूरो (BoI) द्वारा किया जाता है। पारंपरिक वीजा के विपरीत, ई-वीजा में यात्रा से पहले पासपोर्ट पर भौतिक मुहर (stamping) लगाने की आवश्यकता नहीं होती है; यात्रियों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) प्राप्त होता है, और आगमन पर बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। हालिया अधिसूचना से भारत में ई-वीजा धारकों के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदुओं की कुल संख्या बढ़कर 88 (37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 भूमि बंदरगाह) हो गई है। भारत के पास एक अत्यधिक कुशल डिजिटल इमिग्रेशन प्रणाली है, जो 72 घंटे से भी कम समय में लगभग 95% ई-वीजा आवेदनों को संसाधित करती है।
Prelims Facts
The Ministry of Home Affairs (MHA) recently added 11 more international ports (2 airports, 9 land ports) for e-visa entry.
The newly added airports for e-visa entry are located in Bhopal (Madhya Pradesh) and Tirupati (Andhra Pradesh).
The newly added land ports include Attari (Punjab) and Agartala (Tripura).
With this addition, the total number of designated entry points for e-visa holders stands at 88 (37 airports, 38 seaports, and 13 land ports).
The e-Visa scheme in India is processed and administered by the Bureau of Immigration (BoI) under the MHA.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में ई-वीजा प्रवेश के लिए 11 और अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदु (2 हवाई अड्डे, 9 भूमि बंदरगाह) जोड़े हैं।
ई-वीजा प्रवेश के लिए नए जोड़े गए हवाई अड्डे भोपाल (मध्य प्रदेश) और तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं।
नए जोड़े गए भूमि बंदरगाहों में अटारी (पंजाब) और अगरतला (त्रिपुरा) शामिल हैं।
इस वृद्धि के साथ, ई-वीजा धारकों के लिए निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं की कुल संख्या 88 (37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 भूमि बंदरगाह) हो गई है।
भारत में ई-वीजा योजना गृह मंत्रालय (MHA) के तहत इमिग्रेशन ब्यूरो (BoI) द्वारा संसाधित और प्रशासित की जाती है।
GS Mapping
GS2: Government Policies, GS2: Governance, GS3: Economy (Tourism)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां, GS2: शासन (Governance), GS3: अर्थव्यवस्था (पर्यटन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 11, 2026
— Govt notifies 11 more international ports for entry of e-visa holders.
Aug. 8, 2026Environment and EcologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
India Crosses Historic Milestone of 300 GW Installed Non-Fossil Fuel Power Capacity
भारत ने 300 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया
Quick Prelims Revision
India's installed non-fossil fuel power capacity has officially crossed the 300 GW mark.
Non-fossil fuel sources contributing to this capacity include solar, wind, large hydro, small hydro, biomass, and nuclear energy.
India has set an international target of achieving 500 GW of non-fossil energy capacity by the year 2030.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता ने आधिकारिक तौर पर 300 गीगावाट (GW) का आंकड़ा पार कर लिया है।
इस क्षमता में योगदान देने वाले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में सौर, पवन, बड़ी जलविद्युत, छोटी जलविद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।
भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य रखा है।
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News Item
India has crossed a historic milestone by achieving 300 Gigawatts (GW) of installed electricity capacity from non-fossil fuel sources. The Ministry of New and Renewable Energy highlighted that the country's renewable energy capacity has surged by a remarkable 400% over the past 12 years, setting new global benchmarks for clean energy transition.
समाचार
भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 300 गीगावाट (GW) स्थापित बिजली क्षमता हासिल करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 12 वर्षों में देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय 400% की वृद्धि हुई है, जिसने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए नए वैश्विक मानदंड स्थापित किए हैं।
Background
India's rapid transition to clean energy is driven by its ambitious Panchamrit goals, announced by the Prime Minister at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow. Under this framework, India aims to reach 500 GW of non-fossil energy capacity by 2030 and achieve Net-Zero emissions by 2070. Non-fossil fuel sources include solar, wind, hydropower, biomass, and nuclear energy. Reaching the 300 GW mark is a massive step toward reducing the country's dependence on coal and imported fossil fuels, thereby enhancing energy security, combating climate change, and promoting a sustainable future.
पृष्ठभूमि
भारत का स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से संक्रमण इसके महत्वाकांक्षी पंचामृत (Panchamrit) लक्ष्यों द्वारा संचालित है, जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में की थी। इस ढांचे के तहत, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना और 2070 तक नेट-जीरो (Net-Zero) उत्सर्जन प्राप्त करना है। गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में सौर, पवन, जलविद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। 300 गीगावाट के आंकड़े तक पहुंचना कोयले और आयातित जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Prelims Facts
India's installed non-fossil fuel power capacity has officially crossed the 300 GW mark.
Non-fossil fuel sources contributing to this capacity include solar, wind, large hydro, small hydro, biomass, and nuclear energy.
India has set an international target of achieving 500 GW of non-fossil energy capacity by the year 2030.
Over the last 12 years, the country's renewable energy capacity has expanded by 400 percent.
The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) is the nodal central ministry for all matters relating to new and renewable energy in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता ने आधिकारिक तौर पर 300 गीगावाट (GW) का आंकड़ा पार कर लिया है।
इस क्षमता में योगदान देने वाले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में सौर, पवन, बड़ी जलविद्युत, छोटी जलविद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।
भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य रखा है।
पिछले 12 वर्षों में, देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400 प्रतिशत का विस्तार हुआ है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल केंद्रीय मंत्रालय है।
GS Mapping
GS3: Environment and Conservation, GS3: Infrastructure (Energy)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और संरक्षण, GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 8, 2026
— India crosses 300 GW of installed non-fossil fuel power capacity.
Aug. 8, 2026EconomyBriefSummits & ConferencesGovernment Schemes
Amit Shah Launches Key Initiatives to Strengthen Urban Cooperative Banks
अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहल शुरू कीं
Quick Prelims Revision
The NUCFDC acts as an Umbrella Organization specifically for Urban Cooperative Banks (UCBs) and is registered as an NBFC with the RBI.
The 'Bank In A Box' initiative and a 24x7 Security Operations Centre (SOC) were launched to upgrade IT infrastructure and provide cyber surveillance to UCBs.
Just four states—Maharashtra, Gujarat, Goa, and Karnataka—account for about 70% of India's total Urban Cooperative Banks.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
NUCFDC विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक छाता संगठन (Umbrella Organization) के रूप में कार्य करता है और RBI के पास NBFC के रूप में पंजीकृत है।
UCBs के आईटी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और साइबर निगरानी प्रदान करने के लिए 'बैंक इन ए बॉक्स' पहल और 24x7 सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) लॉन्च किया गया।
केवल चार राज्य—महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक—भारत के कुल शहरी सहकारी बैंकों का लगभग 70% हिस्सा बनाते हैं।
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News Item
Union Minister Amit Shah recently launched the 'Sahakar Nav-Kranti' initiative in Mumbai to modernize Urban Cooperative Banks (UCBs). He inaugurated the new office of the NUCFDC—a dedicated umbrella organization for UCBs—and introduced a 24x7 Security Operations Centre (SOC) to protect these banks from rising cyber frauds.
समाचार
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को आधुनिक बनाने के लिए मुंबई में 'सहकार नव-क्रांति' पहल शुरू की। उन्होंने UCBs के लिए एक समर्पित छाता संगठन (umbrella organization), NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन किया, और इन बैंकों को बढ़ते साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए 24x7 सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) की शुरुआत की।
Background
Urban Cooperative Banks (UCBs) play a crucial role in driving financial inclusion among middle and lower-income groups in urban and semi-urban areas. Historically, they have suffered from weak IT infrastructure and fragmented resources. To resolve this, the Ministry of Cooperation (established in 2021 with the vision of 'Sahakar se Samriddhi') pushed for the creation of the NUCFDC. This umbrella body acts like a mini-central bank for UCBs, pooling their resources to provide modern tech support, liquidity, and capital. Furthermore, by partnering with the National Forensic Sciences University (NFSU), the government aims to build strong cyber defenses, ensuring that the hard-earned money of small depositors remains safe in the digital age.
पृष्ठभूमि
शहरी सहकारी बैंक (UCBs) शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न-आय समूहों के बीच वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐतिहासिक रूप से, वे कमजोर आईटी बुनियादी ढांचे और खंडित संसाधनों से पीड़ित रहे हैं। इसे हल करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ('सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के साथ 2021 में स्थापित) ने NUCFDC के निर्माण पर जोर दिया। यह छाता संगठन UCBs के लिए एक मिनी-केंद्रीय बैंक की तरह काम करता है, जो आधुनिक तकनीकी सहायता, तरलता और पूंजी प्रदान करने के लिए उनके संसाधनों को एकत्रित करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के साथ साझेदारी करके, सरकार का लक्ष्य मजबूत साइबर सुरक्षा का निर्माण करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिजिटल युग में छोटे जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहे।
Prelims Facts
The NUCFDC acts as an Umbrella Organization specifically for Urban Cooperative Banks (UCBs) and is registered as an NBFC with the RBI.
The 'Bank In A Box' initiative and a 24x7 Security Operations Centre (SOC) were launched to upgrade IT infrastructure and provide cyber surveillance to UCBs.
Just four states—Maharashtra, Gujarat, Goa, and Karnataka—account for about 70% of India's total Urban Cooperative Banks.
An MoU was signed with the National Forensic Sciences University (NFSU) (an institution of national importance located in Gandhinagar) to provide advanced forensic support against digital banking frauds.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
NUCFDC विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक छाता संगठन (Umbrella Organization) के रूप में कार्य करता है और RBI के पास NBFC के रूप में पंजीकृत है।
UCBs के आईटी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और साइबर निगरानी प्रदान करने के लिए 'बैंक इन ए बॉक्स' पहल और 24x7 सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) लॉन्च किया गया।
केवल चार राज्य—महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक—भारत के कुल शहरी सहकारी बैंकों का लगभग 70% हिस्सा बनाते हैं।
डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ उन्नत फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) (गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
GS Mapping
GS3: Indian Economy, GS3: Cyber Security
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, GS3: साइबर सुरक्षा
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 8, 2026
— Amit Shah addresses Sahakar Nav-Kranti programme and launches NUCFDC initiatives.