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2026-08-20
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Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Science and Technology · Brief
IndiaAI Mission Organises Workshop on 'AIKosh' to Strengthen India’s AI-Ready Data Ecosystem
The IndiaAI Mission recently organized a high-level workshop on AIKosh, the national datasets and models platform, in New Delhi. The initiative aims to unlock the massive potential of India's data …

Exam Points

  • AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
  • The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
  • The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
  • The mission envisions setting up a national AI computing infrastructure comprising over 10,000 Graphic Processing Units (GPUs).
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics, Artificial Intelligence)

News Item

The IndiaAI Mission recently organized a high-level workshop on AIKosh, the national datasets and models platform, in New Delhi. The initiative aims to unlock the massive potential of India's data assets to fuel homegrown Artificial Intelligence (AI) innovation and support the country's "Sovereign AI" ambitions.

Background

The IndiaAI Mission was approved by the Union Cabinet in March 2024 with a massive budget allocation of over ₹10,300 crore to establish a robust AI ecosystem in India. Implemented by the 'IndiaAI' Independent Business Division (IBD) under the Digital India Corporation (MeitY), the mission has several pillars, including building high-end AI compute capacity (over 10,000 GPUs) and promoting AI startups. AIKosh is a critical pillar of this mission. It serves as a unified national platform designed to provide high-quality, diverse, and ethically sourced non-personal datasets, along with indigenous AI models, to researchers, startups, and academic institutions. This directly aims at reducing India's technological reliance on foreign tech giants and ensuring data sovereignty.

Prelims Facts

  • AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
  • The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
  • The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
  • The mission envisions setting up a national AI computing infrastructure comprising over 10,000 Graphic Processing Units (GPUs).

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics, Artificial Intelligence)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'IndiaAI Mission' and the 'AIKosh' platform: 1. AIKosh is a national platform for datasets and models designed to facilitate AI innovation and research in India. 2. The IndiaAI Mission is being implemented under the aegis of the Ministry of Science and Technology. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. AIKosh is the designated national datasets and models platform under the IndiaAI Mission, aimed at providing startups and researchers access to high-quality, non-personal data for training domestic AI models. Statement 2 is incorrect. The IndiaAI Mission was approved by the Union Cabinet and is being implemented by the 'IndiaAI' Independent Business Division (IBD) under the Digital India Corporation of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), not the Ministry of Science and Technology.
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) ने भारत के एआई (AI) डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'AIKosh' पर कार्यशाला का आयोजन किया
इंडियाएआई मिशन ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म, AIKosh पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
  • इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
  • "सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
  • यह मिशन 10,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) वाले एक राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जागरूकता)

समाचार

इंडियाएआई मिशन ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म, AIKosh पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार को बढ़ावा देने और देश की "सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत की विशाल डेटा संपत्तियों की क्षमता को अनलॉक करना है।

पृष्ठभूमि

इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को भारत में एक मजबूत AI इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,300 करोड़ से अधिक के भारी बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (MeitY) के तहत 'IndiaAI' स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IBD) द्वारा कार्यान्वित, इस मिशन के कई स्तंभ हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय AI कंप्यूट क्षमता (10,000 से अधिक GPU) का निर्माण और AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। AIKosh इस मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है जिसे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले, विविध और नैतिक रूप से प्राप्त गैर-व्यक्तिगत डेटासेट, साथ ही स्वदेशी AI मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर भारत की तकनीकी निर्भरता को कम करना और डेटा संप्रभुता (data sovereignty) सुनिश्चित करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
  • इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
  • "सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
  • यह मिशन 10,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) वाले एक राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की परिकल्पना करता है।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जागरूकता)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission)' और 'AIKosh' प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. AIKosh डेटासेट और मॉडल के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जिसे भारत में AI नवाचार और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2. इंडियाएआई मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। AIKosh इंडियाएआई मिशन के तहत नामित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य घरेलू एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले, गैर-व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्रदान करना है। कथन 2 गलत है। इंडियाएआई मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत 'IndiaAI' इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (IBD) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
Polity and Governance · Brief
35th Nepali Language Constitutional Recognition Day Celebrated in India
The 35th Nepali Language Constitutional Recognition Day was celebrated with great enthusiasm by the Nepali and Gorkha communities across India. The day commemorates the historic inclusion of the Nepali language …

Exam Points

  • The Nepali Language Constitutional Recognition Day is observed annually on August 20 in India.
  • The 71st Constitutional Amendment Act of 1992 added Konkani, Manipuri, and Nepali to the 8th Schedule.
  • The Eighth Schedule of the Indian Constitution currently recognizes 22 official languages.
  • Articles 344(1) and 351 of the Indian Constitution deal with the official languages recognized in the Eighth Schedule.
GS2: Polity (Indian Constitution, Amendments, Significant Provisions)

News Item

The 35th Nepali Language Constitutional Recognition Day was celebrated with great enthusiasm by the Nepali and Gorkha communities across India. The day commemorates the historic inclusion of the Nepali language into the 8th Schedule of the Indian Constitution, affirming the national identity and cultural heritage of the community.

Background

India’s rich linguistic diversity is protected under the Eighth Schedule of the Constitution. Initially, the Constitution recognized 14 languages. On August 20, 1992, the Indian Parliament unanimously passed the 71st Constitutional Amendment Act, which officially added Nepali, Manipuri, and Konkani to the 8th Schedule. This recognition was a significant milestone for the Indian Nepali (Gorkha) community, resolving a decades-long struggle for linguistic identity and integration. Currently, the 8th Schedule recognizes 22 official languages, serving as a powerful symbol of India's "unity in diversity".

Prelims Facts

  • The Nepali Language Constitutional Recognition Day is observed annually on August 20 in India.
  • The 71st Constitutional Amendment Act of 1992 added Konkani, Manipuri, and Nepali to the 8th Schedule.
  • The Eighth Schedule of the Indian Constitution currently recognizes 22 official languages.
  • Articles 344(1) and 351 of the Indian Constitution deal with the official languages recognized in the Eighth Schedule.

GS Mapping

GS2: Polity (Indian Constitution, Amendments, Significant Provisions)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Eighth Schedule of the Indian Constitution: 1. The original Constitution of India recognized 22 official languages under the Eighth Schedule. 2. The Nepali language was added to the Eighth Schedule by the 71st Constitutional Amendment Act, 1992. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The original Constitution recognized only 14 languages. The list was expanded over time through various constitutional amendments (21st, 71st, and 92nd) to reach the current total of 22 languages. Statement 2 is correct. The 71st Constitutional Amendment Act of 1992 officially added three new languages to the Eighth Schedule: Nepali, Konkani, and Manipuri.
भारत में 35वां नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस मनाया गया
भारत भर में नेपाली और गोरखा समुदायों द्वारा 35वां नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत में नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है।
  • 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
  • भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
GS2: राजव्यवस्था (भारतीय संविधान, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान)

समाचार

भारत भर में नेपाली और गोरखा समुदायों द्वारा 35वां नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा के ऐतिहासिक समावेश का स्मरण कराता है, जो समुदाय की राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि करता है।

पृष्ठभूमि

भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। प्रारंभ में, संविधान ने 14 भाषाओं को मान्यता दी थी। 20 अगस्त, 1992 को, भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से 71वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने आधिकारिक तौर पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। यह मान्यता भारतीय नेपाली (गोरखा) समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसने भाषाई पहचान और एकीकरण के लिए दशकों लंबे संघर्ष को हल किया। वर्तमान में, 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है, जो भारत की "अनेकता में एकता (unity in diversity)" के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत में नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है।
  • 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
  • भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था (भारतीय संविधान, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के मूल संविधान ने आठवीं अनुसूची के तहत 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी थी। 2. 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। वर्तमान में 22 भाषाओं की कुल संख्या तक पहुंचने के लिए समय के साथ विभिन्न संवैधानिक संशोधनों (21वें, 71वें और 92वें) के माध्यम से इस सूची का विस्तार किया गया था। कथन 2 सही है। 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर आठवीं अनुसूची में तीन नई भाषाओं को जोड़ा: नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी।
Economy · Brief
MeitY Partners with PhonePe to Boost PM GatiShakti with Hyperlocal Data Intelligence
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the fintech platform PhonePe. This partnership will integrate PhonePe's 'PulsePro' data metrics into the …

Exam Points

  • The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
  • PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
  • PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
  • The nodal agency for the implementation of the PM GatiShakti National Master Plan is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.
GS3: Infrastructure (Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.), GS3: Science and Technology (IT & Data Intelligence)

News Item

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the fintech platform PhonePe. This partnership will integrate PhonePe's 'PulsePro' data metrics into the PM GatiShakti National Master Plan portal, helping the government use real-time, hyperlocal digital payment data to plan infrastructure and economic development more effectively.

Background

Launched in 2021, the PM GatiShakti National Master Plan is a ₹100 lakh crore mega-project designed to break departmental silos by bringing 16 ministries (including Railways and Roadways) onto a single Geographic Information System (GIS) platform for integrated infrastructure planning. The integration of PhonePe PulsePro is a highly innovative step. By tracking where and how digital transactions are booming across India, the government gains deep, hyper-local economic insights. For example, spotting a surge in digital transactions in a specific rural cluster can help planners decide exactly where to build new logistics hubs, telecom towers, or transport links, ensuring that physical infrastructure development is perfectly aligned with actual economic activity on the ground.

Prelims Facts

  • The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
  • PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
  • PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
  • The nodal agency for the implementation of the PM GatiShakti National Master Plan is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.

GS Mapping

GS3: Infrastructure (Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.), GS3: Science and Technology (IT & Data Intelligence)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the PM GatiShakti National Master Plan and recent developments: 1. PM GatiShakti aims to bring multiple ministries onto a single GIS-based platform for integrated infrastructure planning. 2. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) recently partnered with the fintech company PhonePe to integrate digital payment data metrics into the PM GatiShakti portal. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Statement 1 is correct. Launched in 2021, the PM GatiShakti National Master Plan is a comprehensive, GIS-based digital platform that integrates 16 Central Ministries to coordinate and plan multi-modal infrastructure connectivity projects efficiently. Statement 2 is correct. MeitY recently signed an MoU with PhonePe to integrate its 'PulsePro' granular and hyperlocal data intelligence into the PM GatiShakti portal to aid data-driven infrastructure and economic planning based on actual digital transaction trends.
MeitY ने हाइपरलोकल डेटा इंटेलिजेंस के साथ पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए PhonePe के साथ साझेदारी की
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे (PhonePe) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' डेटा मेट्रिक्स को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  • PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
  • पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
  • पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) है।
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और डेटा इंटेलिजेंस)

समाचार

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे (PhonePe) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' डेटा मेट्रिक्स को पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में एकीकृत करेगी, जिससे सरकार को बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए वास्तविक समय (real-time), हाइपरलोकल डिजिटल भुगतान डेटा का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि

2021 में लॉन्च किया गया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ₹100 लाख करोड़ का एक मेगा-प्रोजेक्ट है, जिसे एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना (integrated infrastructure planning) के लिए 16 मंत्रालयों (रेलवे और रोडवेज सहित) को एकल भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर लाकर विभागीय साइलो (departmental silos) को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PhonePe PulsePro का एकीकरण एक अत्यधिक अभिनव कदम है। पूरे भारत में डिजिटल लेनदेन कहां और कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर नज़र रखकर, सरकार को गहरी, हाइपर-लोकल आर्थिक अंतर्दृष्टि (hyper-local economic insights) प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट ग्रामीण क्लस्टर में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का पता लगाने से योजनाकारों को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि नए लॉजिस्टिक्स हब, दूरसंचार टावर या परिवहन लिंक (transport links) कहां बनाए जाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास जमीन पर वास्तविक आर्थिक गतिविधि के साथ पूरी तरह से संरेखित है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  • PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
  • पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
  • पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) है।

जीएस मैपिंग

GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और डेटा इंटेलिजेंस)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान और हाल के घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना के लिए कई मंत्रालयों को एकल GIS-आधारित प्लेटफॉर्म पर लाना है। 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में पीएम गतिशक्ति पोर्टल में डिजिटल भुगतान डेटा मेट्रिक्स को एकीकृत करने के लिए फिनटेक कंपनी PhonePe के साथ साझेदारी की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है। 2021 में लॉन्च किया गया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक व्यापक, GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक समन्वित करने और योजना बनाने के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करता है। कथन 2 सही है। वास्तविक डिजिटल लेनदेन प्रवृत्तियों के आधार पर डेटा-संचालित बुनियादी ढांचे और आर्थिक योजना में सहायता के लिए, MeitY ने हाल ही में पीएम गतिशक्ति पोर्टल में अपने 'पल्सप्रो (PulsePro)' ग्रैनुलर और हाइपरलोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
Polity and Governance · Brief
Supreme Court Forms Five-Member Panel to Probe Violence During Nationwide Student Protests
The Supreme Court has constituted a five-member High-Powered Enquiry Committee (HPEC) headed by former apex court judge Justice R. Subhash Reddy. The panel will independently investigate allegations of excessive force …

Exam Points

  • The Supreme Court has appointed former SC judge Justice R. Subhash Reddy to head the five-member High-Powered Enquiry Committee (HPEC).
  • The committee aims to investigate violence stemming from the recent student protests over alleged examination paper leaks.
  • The right to assemble peaceably is a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(b) of the Indian Constitution, though it is subject to reasonable restrictions.
  • The Supreme Court can form such independent fact-finding committees under its extraordinary powers granted by Article 142 to ensure complete justice.
GS2: Polity (Judiciary, Fundamental Rights, Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure)

News Item

The Supreme Court has constituted a five-member High-Powered Enquiry Committee (HPEC) headed by former apex court judge Justice R. Subhash Reddy. The panel will independently investigate allegations of excessive force by security personnel and retaliatory violence by students during recent nationwide protests over alleged examination paper leaks.

Background

The Supreme Court often exercises its expansive inherent powers under Article 142 of the Constitution (to do "complete justice") to set up independent panels for impartial probes into highly sensitive public matters. The recent student demonstrations, prominently held at Delhi's Jantar Mantar and across the nation, have sparked a debate on balancing the constitutional Right to Protest with the state's duty to maintain public order. The newly formed HPEC is tasked with a continuous and periodic assessment of the situation, prioritizing the investigation of targeted violence and harassment specifically against female protesters.

Prelims Facts

  • The Supreme Court has appointed former SC judge Justice R. Subhash Reddy to head the five-member High-Powered Enquiry Committee (HPEC).
  • The committee aims to investigate violence stemming from the recent student protests over alleged examination paper leaks.
  • The right to assemble peaceably is a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(b) of the Indian Constitution, though it is subject to reasonable restrictions.
  • The Supreme Court can form such independent fact-finding committees under its extraordinary powers granted by Article 142 to ensure complete justice.

GS Mapping

GS2: Polity (Judiciary, Fundamental Rights, Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Right to Protest and the Supreme Court's judicial powers: 1. The Right to Protest is explicitly mentioned as a standalone Fundamental Right in Part III of the Indian Constitution. 2. The Supreme Court of India can constitute independent enquiry committees to ensure complete justice under Article 142 of the Constitution. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The "Right to Protest" is not explicitly mentioned as a standalone right in the Constitution. Instead, it is an implied fundamental right derived from the Freedom of Speech and Expression (Article 19(1)(a)) and the Right to Assemble Peaceably (Article 19(1)(b)). Statement 2 is correct. Under Article 142, the Supreme Court has unique, expansive powers to pass any decree or order necessary for doing "complete justice" in any pending cause or matter, which includes the authority to form independent High-Powered Enquiry Committees (HPECs).
सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया
सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) का गठन किया है। यह पैनल कथित परीक्षा …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) का प्रमुख पूर्व एससी (SC) न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी को नियुक्त किया है।
  • इस समिति का उद्देश्य कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर हाल ही में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न हिंसा की जांच करना है।
  • शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत एक मौलिक अधिकार है, हालांकि यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
  • सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त अपनी असाधारण शक्तियों के तहत ऐसी स्वतंत्र तथ्य-खोज (fact-finding) समितियां बना सकता है।
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां)

समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) का गठन किया है। यह पैनल कथित परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हाल के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग और छात्रों द्वारा जवाबी हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करेगा।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट अक्सर अत्यधिक संवेदनशील सार्वजनिक मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र पैनल स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 ("पूर्ण न्याय" करने के लिए) के तहत अपनी व्यापक अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। हालिया छात्र विरोध प्रदर्शनों, जो प्रमुख रूप से दिल्ली के जंतर-मंतर और देश भर में आयोजित किए गए, ने राज्य के सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्य के साथ संवैधानिक विरोध प्रदर्शन के अधिकार को संतुलित करने पर एक बहस छेड़ दी है। नवगठित HPEC को स्थिति के निरंतर और आवधिक मूल्यांकन का काम सौंपा गया है, जिसमें विशेष रूप से महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और उत्पीड़न की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) का प्रमुख पूर्व एससी (SC) न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी को नियुक्त किया है।
  • इस समिति का उद्देश्य कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर हाल ही में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न हिंसा की जांच करना है।
  • शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत एक मौलिक अधिकार है, हालांकि यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
  • सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त अपनी असाधारण शक्तियों के तहत ऐसी स्वतंत्र तथ्य-खोज (fact-finding) समितियां बना सकता है।

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान के भाग III में विरोध प्रदर्शन के अधिकार को स्पष्ट रूप से एक अलग मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। 2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र जांच समितियों का गठन कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। "विरोध प्रदर्शन का अधिकार" स्पष्ट रूप से संविधान में एक अलग अधिकार के रूप में उल्लिखित नहीं है। इसके बजाय, यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(b)) से प्राप्त एक निहित मौलिक अधिकार है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 142 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी लंबित मामले या विषय में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की अद्वितीय, व्यापक शक्तियाँ हैं, जिसमें स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त जांच समितियों (HPECs) का गठन करने का अधिकार शामिल है।
Economy · Brief
SAIL Welcomes the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026
The Steel Authority of India Limited (SAIL) has strongly welcomed the recently notified Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026. This crucial legislative reform brings long-term policy certainty …

Exam Points

  • SAIL is a Maharatna Central Public Sector Enterprise (CPSE) operating under the Ministry of Steel.
  • The MMDR Act, 1957 is the central legislation that regulates the mining and development of minerals in India.
  • The 2026 amendment to the MMDR Act specifically addresses the uncertainty surrounding retrospective levies and mineral taxation to boost investor confidence.
  • A predictable fiscal regime in the mining sector is critical for achieving self-reliance (Atmanirbhar Bharat) in steel and energy production.
GS3: Economy (Industrial Policy, Infrastructure, Energy Security)

News Item

The Steel Authority of India Limited (SAIL) has strongly welcomed the recently notified Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026. This crucial legislative reform brings long-term policy certainty and uniformity in mineral taxation, ultimately boosting investor confidence and reducing India's dependence on imported minerals.

Background

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, originally passed in 1957, is the principal legislation governing the mining sector in India. The recent 2026 Amendment was introduced primarily to resolve the chaotic situation surrounding retrospective mineral taxation. Following recent judicial debates regarding the powers of state governments to tax mineral rights retrospectively, the central government intervened to establish a predictable fiscal regime. By addressing these pending retrospective levies, the amendment protects public sector undertakings (PSUs) like SAIL and private miners from sudden, crippling financial burdens. This move ensures mineral and energy security, encourages fresh domestic investments, and makes India's mineral-based industries globally competitive.

Prelims Facts

  • SAIL is a Maharatna Central Public Sector Enterprise (CPSE) operating under the Ministry of Steel.
  • The MMDR Act, 1957 is the central legislation that regulates the mining and development of minerals in India.
  • The 2026 amendment to the MMDR Act specifically addresses the uncertainty surrounding retrospective levies and mineral taxation to boost investor confidence.
  • A predictable fiscal regime in the mining sector is critical for achieving self-reliance (Atmanirbhar Bharat) in steel and energy production.

GS Mapping

GS3: Economy (Industrial Policy, Infrastructure, Energy Security)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act and its recent amendments: 1. The MMDR Act, originally enacted in 1957, is the principal legislation governing the mining sector in India. 2. The 2026 Amendment to the Act aims to establish a predictable fiscal regime and address the issue of retrospective levies in mineral taxation. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Statement 1 is correct. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 is the primary central legislation that regulates the mining sector in India. Statement 2 is correct. The 2026 Amendment to the Act was introduced by the Central Government specifically to establish a predictable fiscal regime, provide clarity in mineral taxation, and address the pending issues related to retrospective levies, thereby providing long-term policy certainty to the mining industry.
सेल (SAIL) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 का स्वागत किया
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने हाल ही में अधिसूचित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 का पुरजोर स्वागत किया है। यह महत्वपूर्ण विधायी सुधार खनिज …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सेल (SAIL) इस्पात मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है।
  • MMDR अधिनियम, 1957 एक केंद्रीय कानून है जो भारत में खनिजों के खनन और विकास को नियंत्रित करता है।
  • MMDR अधिनियम में 2026 का संशोधन विशेष रूप से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए पूर्वव्यापी लेवी (retrospective levies) और खनिज कराधान से जुड़ी अनिश्चितता को दूर करता है।
  • इस्पात और ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करने के लिए खनन क्षेत्र में एक अनुमानित राजकोषीय व्यवस्था (predictable fiscal regime) महत्वपूर्ण है।
GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुरक्षा)

समाचार

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने हाल ही में अधिसूचित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 का पुरजोर स्वागत किया है। यह महत्वपूर्ण विधायी सुधार खनिज कराधान (mineral taxation) में दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता और एकरूपता लाता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और आयातित खनिजों पर भारत की निर्भरता कम होती है।

पृष्ठभूमि

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR Act), जो मूल रूप से 1957 में पारित किया गया था, भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। हालिया 2026 संशोधन मुख्य रूप से खनिज कराधान से संबंधित पूर्वव्यापी (retrospective) करों की अराजक स्थिति को हल करने के लिए लाया गया है। राज्य सरकारों द्वारा खनिजों पर पूर्वव्यापी रूप से कर लगाने की शक्तियों के संबंध में हाल की न्यायिक बहसों के बाद, केंद्र सरकार ने एक अनुमानित राजकोषीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया है। इन लंबित पूर्वव्यापी लेवी (retrospective levies) को संबोधित करके, यह संशोधन सेल (SAIL) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निजी खनिकों को अचानक पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ से बचाता है। यह कदम खनिज और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, नए घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करता है, और भारत के खनिज-आधारित उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सेल (SAIL) इस्पात मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है।
  • MMDR अधिनियम, 1957 एक केंद्रीय कानून है जो भारत में खनिजों के खनन और विकास को नियंत्रित करता है।
  • MMDR अधिनियम में 2026 का संशोधन विशेष रूप से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए पूर्वव्यापी लेवी (retrospective levies) और खनिज कराधान से जुड़ी अनिश्चितता को दूर करता है।
  • इस्पात और ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करने के लिए खनन क्षेत्र में एक अनुमानित राजकोषीय व्यवस्था (predictable fiscal regime) महत्वपूर्ण है।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुरक्षा)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम और इसके हालिया संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल रूप से 1957 में लागू किया गया MMDR अधिनियम, भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। 2. अधिनियम में 2026 के संशोधन का उद्देश्य एक अनुमानित राजकोषीय व्यवस्था स्थापित करना और खनिज कराधान में पूर्वव्यापी लेवी (retrospective levies) के मुद्दे को हल करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 प्राथमिक केंद्रीय कानून है जो भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। कथन 2 सही है। अधिनियम में 2026 का संशोधन विशेष रूप से एक अनुमानित राजकोषीय शासन स्थापित करने, खनिज कराधान में स्पष्टता प्रदान करने और पूर्वव्यापी लेवी (retrospective levies) से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिससे खनन उद्योग को दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता मिलती है।
Economy · Brief
SPMCIL is a Strong Pillar of India's Financial Infrastructure: MoS Finance
Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary praised the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) during its 21st Award Ceremony in New Delhi. He highlighted the organization's …

Exam Points

  • SPMCIL is a Schedule 'A' Miniratna CPSE operating under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
  • It handles the printing of Indian currency notes, minting of coins, and production of e-passports and commemorative coins.
  • India has four government mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
  • Note printing presses are located in Nashik and Dewas (operated by SPMCIL), alongside presses in Mysuru and Salboni (which are operated by the RBI subsidiary BRBNMPL).
GS3: Economy (Mobilization of Resources, Growth and Development)

News Item

Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary praised the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) during its 21st Award Ceremony in New Delhi. He highlighted the organization's crucial role in producing sovereign assets like banknotes, coins, e-passports, and security documents.

Background

The Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) is a government-owned corporation established in 2006 following the corporatization of nine units (mints, presses, and a paper mill) that were previously functioning directly under the Ministry of Finance. Operating as a Schedule 'A' Miniratna Category-I Central Public Sector Enterprise (CPSE), it falls under the Department of Economic Affairs. Beyond printing the Indian Rupee and minting coins, SPMCIL is responsible for manufacturing critical state instruments such as postal stamps, passports, visas, national medals (like Bharat Ratna or Padma awards), and commemorative coins. It operates four mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.

Prelims Facts

  • SPMCIL is a Schedule 'A' Miniratna CPSE operating under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
  • It handles the printing of Indian currency notes, minting of coins, and production of e-passports and commemorative coins.
  • India has four government mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
  • Note printing presses are located in Nashik and Dewas (operated by SPMCIL), alongside presses in Mysuru and Salboni (which are operated by the RBI subsidiary BRBNMPL).

GS Mapping

GS3: Economy (Mobilization of Resources, Growth and Development)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL): 1. It is a Miniratna Central Public Sector Enterprise operating under the administrative control of the Ministry of Home Affairs. 2. The printing of e-passports and the minting of commemorative coins are among its key responsibilities. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. SPMCIL operates under the administrative control of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, not the Ministry of Home Affairs. Statement 2 is correct. SPMCIL is responsible for manufacturing a variety of secure sovereign products for the government, including Indian banknotes, circulating and commemorative coins, security documents, national medals, and e-passports.
SPMCIL भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे का एक मजबूत स्तंभ है: वित्त राज्य मंत्री
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में अपने 21वें पुरस्कार समारोह के दौरान सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की प्रशंसा की। उन्होंने बैंकनोट, सिक्के, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • SPMCIL वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के तहत काम करने वाला एक अनुसूची 'ए' मिनीरत्न CPSE है।
  • यह भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और ई-पासपोर्ट तथा स्मारक सिक्कों के उत्पादन का कार्य संभालता है।
  • भारत में चार सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं।
  • नोट छपाई प्रेस नासिक और देवास (SPMCIL द्वारा संचालित) में स्थित हैं, साथ ही मैसूर और सालबोनी (जो RBI की सहायक कंपनी BRBNMPL द्वारा संचालित हैं) में भी प्रेस हैं।
GS3: अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, वृद्धि और विकास)

समाचार

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में अपने 21वें पुरस्कार समारोह के दौरान सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की प्रशंसा की। उन्होंने बैंकनोट, सिक्के, ई-पासपोर्ट और सुरक्षा दस्तावेजों जैसी संप्रभु संपत्ति (sovereign assets) के उत्पादन में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जिसकी स्थापना 2006 में नौ इकाइयों (टकसाल, प्रेस और एक पेपर मिल) के निगमीकरण (corporatization) के बाद की गई थी, जो पहले सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन काम कर रही थीं। अनुसूची 'ए' मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) के रूप में कार्य करते हुए, यह आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) के अंतर्गत आता है। भारतीय रुपये की छपाई और सिक्कों की ढलाई के अलावा, SPMCIL डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय पदक (जैसे भारत रत्न या पद्म पुरस्कार) और स्मारक सिक्के जैसे महत्वपूर्ण राज्य उपकरणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित चार टकसालों (mints) का संचालन करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • SPMCIL वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के तहत काम करने वाला एक अनुसूची 'ए' मिनीरत्न CPSE है।
  • यह भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और ई-पासपोर्ट तथा स्मारक सिक्कों के उत्पादन का कार्य संभालता है।
  • भारत में चार सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं।
  • नोट छपाई प्रेस नासिक और देवास (SPMCIL द्वारा संचालित) में स्थित हैं, साथ ही मैसूर और सालबोनी (जो RBI की सहायक कंपनी BRBNMPL द्वारा संचालित हैं) में भी प्रेस हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, वृद्धि और विकास)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक मिनीरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। 2. ई-पासपोर्ट की छपाई और स्मारक सिक्कों की ढलाई इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में से हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। SPMCIL गृह मंत्रालय के नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। कथन 2 सही है। SPMCIL सरकार के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षित संप्रभु उत्पादों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जिनमें भारतीय बैंकनोट, परिसंचारी (circulating) और स्मारक सिक्के, सुरक्षा दस्तावेज, राष्ट्रीय पदक और ई-पासपोर्ट शामिल हैं।
Polity and Governance · Brief
Supreme Court Upholds Broad Definition of "Industry" Under Industrial Disputes Act
A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court has upheld the broad definition of the term "Industry" under the Industrial Disputes Act, 1947. The court reaffirmed the landmark 1978 *Bangalore …

Exam Points

  • The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
  • The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
  • A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
  • Moving forward, labor relations will be governed by the Industrial Relations Code, 2020, which amalgamates three major central labor laws (Trade Unions Act, 1926; Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; and Industrial Disputes Act, 1947).
GS2: Polity (Judiciary, Important Supreme Court Judgements), GS3: Economy (Employment and Labor Laws)

News Item

A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court has upheld the broad definition of the term "Industry" under the Industrial Disputes Act, 1947. The court reaffirmed the landmark 1978 *Bangalore Water Supply* judgement, ensuring that establishments with a clear employer-employee relationship continue to fall under this protective labor law.

Background

The definition of "Industry" is crucial because it determines which workers get legal protection against unfair dismissal, strikes, and lockouts under Indian labor laws. In the historic 1978 Bangalore Water Supply & Sewerage Board vs. A. Rajappa case, a seven-judge SC bench radically expanded this definition. It brought non-manufacturing entities like hospitals, educational institutions, clubs, and government welfare departments under the "industry" umbrella, thus extending labor rights to millions of workers. While upholding this past interpretation for pending and older cases, the Supreme Court clarified that future disputes will be governed by the newly enacted Industrial Relations Code, 2020. This new Code consolidates and replaces old labor laws and will be interpreted based on its own text, uninfluenced by the 1978 ruling.

Prelims Facts

  • The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
  • The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
  • A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
  • Moving forward, labor relations will be governed by the Industrial Relations Code, 2020, which amalgamates three major central labor laws (Trade Unions Act, 1926; Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; and Industrial Disputes Act, 1947).

GS Mapping

GS2: Polity (Judiciary, Important Supreme Court Judgements), GS3: Economy (Employment and Labor Laws)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the definition of "Industry" in Indian labor laws: 1. The 1978 Bangalore Water Supply judgement introduced a broad definition of "Industry" that included educational institutions and hospitals under the Industrial Disputes Act, 1947. 2. The recent Supreme Court ruling mandates that the new Industrial Relations Code, 2020, must also be strictly interpreted according to the 1978 Bangalore Water Supply judgement. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The landmark 1978 Bangalore Water Supply and Sewerage Board judgement by a seven-judge bench significantly expanded the definition of "industry" under the Industrial Disputes Act, 1947, bringing entities like hospitals, clubs, and educational institutions under its purview via the "Triple Test". Statement 2 is incorrect. A recent nine-judge Constitution Bench clarified that while the 1978 judgement holds true for the 1947 Act, future disputes governed by the Industrial Relations Code, 2020 will be interpreted based on the new Code's own text and context, and the Bangalore Water Supply judgement will not govern its interpretation.
सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत "उद्योग" की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग (Industry)" शब्द की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा है। अदालत ने 1978 के ऐतिहासिक *बैंगलोर …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
  • 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
  • हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
  • भविष्य में, श्रम संबंधों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा शासित किया जाएगा, जो तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) को मिलाता है।
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय), GS3: अर्थव्यवस्था (रोजगार और श्रम कानून)

समाचार

सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग (Industry)" शब्द की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा है। अदालत ने 1978 के ऐतिहासिक *बैंगलोर जल आपूर्ति (Bangalore Water Supply)* फैसले की पुष्टि की, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध वाले प्रतिष्ठान इस सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंतर्गत आते रहेंगे।

पृष्ठभूमि

"उद्योग" की परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि भारतीय श्रम कानूनों के तहत किन श्रमिकों को अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है। ऐतिहासिक 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में, सात-न्यायाधीशों की SC पीठ ने इस परिभाषा का व्यापक विस्तार किया था। इसने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, क्लबों और सरकारी कल्याण विभागों जैसी गैर-विनिर्माण संस्थाओं को "उद्योग" के दायरे में ला दिया, जिससे लाखों श्रमिकों को श्रम अधिकारों का विस्तार मिला। लंबित और पुराने मामलों के लिए इस पिछली व्याख्या को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य के विवादों को नव अधिनियमित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) द्वारा शासित किया जाएगा। यह नई संहिता पुराने श्रम कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करती है और इसकी व्याख्या 1978 के फैसले से प्रभावित हुए बिना, इसके अपने पाठ के आधार पर की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
  • 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
  • हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
  • भविष्य में, श्रम संबंधों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा शासित किया जाएगा, जो तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) को मिलाता है।

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय), GS3: अर्थव्यवस्था (रोजगार और श्रम कानून)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारतीय श्रम कानूनों में "उद्योग (Industry)" की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1978 के बैंगलोर जल आपूर्ति फैसले ने "उद्योग" की एक व्यापक परिभाषा पेश की जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को शामिल किया गया था। 2. हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह अनिवार्य किया गया है कि नई औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की भी 1978 के बैंगलोर जल आपूर्ति फैसले के अनुसार सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए ऐतिहासिक 1978 के बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड फैसले ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग" की परिभाषा का काफी विस्तार किया, जिससे "ट्रिपल टेस्ट" के माध्यम से अस्पतालों, क्लबों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी संस्थाओं को इसके दायरे में लाया गया। कथन 2 गलत है। हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि 1978 का निर्णय 1947 के अधिनियम के लिए सही है, लेकिन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा शासित भविष्य के विवादों की व्याख्या नई संहिता के अपने पाठ और संदर्भ के आधार पर की जाएगी, और बैंगलोर जल आपूर्ति निर्णय इसकी व्याख्या को नियंत्रित नहीं करेगा।
History, Art and Culture · Brief
Vice President Pays Tribute to Freedom Fighter Maveeran Ondiveeran on His Death Anniversary
Vice President C.P. Radhakrishnan paid heartfelt tributes to the great 18th-century freedom fighter Maveeran Ondiveeran on his death anniversary. He remembered the legendary commander's exceptional courage, patriotism, and supreme sacrifice …

Exam Points

  • Maveeran Ondiveeran was an 18th-century military commander who fought against the British East India Company in Tamil Nadu.
  • He was the trusted general of Puli Thevar, who ruled the Nerkattumseval palayam.
  • The early resistance movements led by Puli Thevar and Ondiveeran in the 1750s are known as the Poligar (Palayakkarar) Wars.
  • Ondiveeran is highly revered, particularly by the Arunthathiyar community in Tamil Nadu, for his heroism and sacrifice.
GS1: Modern Indian History (The Freedom Struggle - Important Contributors from different parts of the country)

News Item

Vice President C.P. Radhakrishnan paid heartfelt tributes to the great 18th-century freedom fighter Maveeran Ondiveeran on his death anniversary. He remembered the legendary commander's exceptional courage, patriotism, and supreme sacrifice while fighting against the oppressive forces of the British East India Company.

Background

Maveeran Ondiveeran was a trusted commander-in-chief in the army of Puli Thevar, the ruler of Nerkattumseval in the Tirunelveli region of present-day Tamil Nadu. Puli Thevar is historically celebrated as one of the first Indian rulers to rebel against the aggressive tax collection and territorial expansion by the Nawab of Arcot and the British in the 1750s. This early resistance culminated in the Poligar (Palayakkarar) Wars. Ondiveeran played a highly crucial role in these battles. Known for his mastery in stealth and guerrilla warfare, he famously infiltrated the enemy camp and destroyed their massive ammunition depot, severely crippling the British forces. His heroic legacy remains an enduring symbol of Tamil resistance and subaltern participation in the Indian freedom struggle.

Prelims Facts

  • Maveeran Ondiveeran was an 18th-century military commander who fought against the British East India Company in Tamil Nadu.
  • He was the trusted general of Puli Thevar, who ruled the Nerkattumseval palayam.
  • The early resistance movements led by Puli Thevar and Ondiveeran in the 1750s are known as the Poligar (Palayakkarar) Wars.
  • Ondiveeran is highly revered, particularly by the Arunthathiyar community in Tamil Nadu, for his heroism and sacrifice.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (The Freedom Struggle - Important Contributors from different parts of the country)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the historical figure Maveeran Ondiveeran: 1. He was a trusted military commander in the army of Puli Thevar who fought against the British East India Company in the 18th century. 2. The early resistance movement in which he participated is historically known as the Santhal Rebellion. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Maveeran Ondiveeran was a brave 18th-century Tamil warrior and a key commander in the army of Puli Thevar, one of the earliest Indian rulers to rebel against the British East India Company. Statement 2 is incorrect. The early resistance movement in southern India led by leaders like Puli Thevar and fought by Ondiveeran is known as the Poligar (Palayakkarar) Wars (1750s-1800s). The Santhal Rebellion (1855) occurred in eastern India (present-day Jharkhand/Bengal).
उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 18वीं सदी के महान स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी सेनाओं के खिलाफ …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • मावीरन ओंडीवीरन 18वीं सदी के एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
  • वह नेरकट्टुमसेवल पालयम पर शासन करने वाले पुली थेवर के विश्वसनीय सेनापति थे।
  • 1750 के दशक में पुली थेवर और ओंडीवीरन के नेतृत्व में हुए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलनों को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों के रूप में जाना जाता है।
  • ओंडीवीरन अपनी वीरता और बलिदान के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु में अरुणथथियार समुदाय द्वारा अत्यधिक पूजनीय हैं।
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम - देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता)

समाचार

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 18वीं सदी के महान स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए इस महान सेनापति के असाधारण साहस, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को याद किया।

पृष्ठभूमि

मावीरन ओंडीवीरन वर्तमान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में नेरकट्टुमसेवल (Nerkattumseval) के शासक पुली थेवर (Puli Thevar) की सेना में एक विश्वसनीय प्रधान सेनापति थे। पुली थेवर को ऐतिहासिक रूप से 1750 के दशक में अर्कोट के नवाब और अंग्रेजों द्वारा आक्रामक कर वसूली और क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक के रूप में मनाया जाता है। इस प्रारंभिक प्रतिरोध की परिणति पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों में हुई। इन लड़ाइयों में ओंडीवीरन ने बेहद अहम भूमिका निभाई। छिपकर वार करने (stealth) और छापामार युद्ध में अपनी महारत के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की और उनके विशाल गोला-बारूद डिपो को नष्ट कर दिया, जिससे ब्रिटिश सेना बुरी तरह से पंगु हो गई। उनकी वीरतापूर्ण विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तमिल प्रतिरोध और वंचित वर्गों (subaltern) की भागीदारी का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मावीरन ओंडीवीरन 18वीं सदी के एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
  • वह नेरकट्टुमसेवल पालयम पर शासन करने वाले पुली थेवर के विश्वसनीय सेनापति थे।
  • 1750 के दशक में पुली थेवर और ओंडीवीरन के नेतृत्व में हुए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलनों को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों के रूप में जाना जाता है।
  • ओंडीवीरन अपनी वीरता और बलिदान के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु में अरुणथथियार समुदाय द्वारा अत्यधिक पूजनीय हैं।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम - देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ऐतिहासिक व्यक्ति मावीरन ओंडीवीरन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह पुली थेवर की सेना में एक विश्वसनीय सैन्य कमांडर थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 2. जिस प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, उसे ऐतिहासिक रूप से संथाल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। मावीरन ओंडीवीरन 18वीं शताब्दी के एक बहादुर तमिल योद्धा और पुली थेवर की सेना में एक प्रमुख कमांडर थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वाले शुरुआती भारतीय शासकों में से एक थे। कथन 2 गलत है। दक्षिणी भारत में पुली थेवर जैसे नेताओं के नेतृत्व में और ओंडीवीरन द्वारा लड़े गए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों (1750-1800 के दशक) के रूप में जाना जाता है। संथाल विद्रोह (1855) पूर्वी भारत (वर्तमान झारखंड/बंगाल) में हुआ था।
International Relations · Brief
India and Japan Sign Pact on Maritime Security to Boost Defence Ties
In a major step to strengthen their strategic partnership, India and Japan held a high-level Defence Ministers' meeting in New Delhi. They signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on …

Exam Points

  • Defence Minister Rajnath Singh and Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi co-chaired the recent Defence Ministers' meeting in New Delhi.
  • Both nations signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation.
  • Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative closely aligns with India’s maritime vision called MAHASAGAR (Maritime Headship for Active Security And Growth for All in the Region).
  • India and Japan will officially celebrate 75 years of their diplomatic relations in the year 2027 (established in 1952).
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)

News Item

In a major step to strengthen their strategic partnership, India and Japan held a high-level Defence Ministers' meeting in New Delhi. They signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation to keep the oceans safe and open for global trade, while heavily focusing on matching India's 'Make in India' goals with advanced Japanese defence technology.

Background

India and Japan share a 'Special Strategic and Global Partnership', rooted in democratic values and a common vision for a peaceful Asia. A major focus of their alliance is the Indo-Pacific region, where both nations face the challenge of securing vital sea trade routes (Sea Lines of Communication) against aggressive regional expansions. To counter this, Japan champions the "Free and Open Indo-Pacific" (FOIP) initiative, which perfectly aligns with India's SAGAR (Security and Growth for All in the Region) and the Indian Navy's MAHASAGAR outreach vision. As key members of the Quad grouping (along with the US and Australia), their deepening military cooperation through joint exercises, port visits, and logistics sharing acts as a massive anchor for stability and rules-based order in the Indo-Pacific.

Prelims Facts

  • Defence Minister Rajnath Singh and Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi co-chaired the recent Defence Ministers' meeting in New Delhi.
  • Both nations signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation.
  • Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative closely aligns with India’s maritime vision called MAHASAGAR (Maritime Headship for Active Security And Growth for All in the Region).
  • India and Japan will officially celebrate 75 years of their diplomatic relations in the year 2027 (established in 1952).

GS Mapping

GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India-Japan defence and strategic relations: 1. 'Dharma Guardian' is a bilateral naval exercise conducted annually between the navies of India and Japan to secure sea lanes. 2. The 'Free and Open Indo-Pacific' is a Japanese strategic initiative that aligns with India's maritime vision for regional security. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. Dharma Guardian is a joint bilateral military exercise conducted between the Armies (not navies) of India and Japan. The bilateral naval exercise between the two countries is called JIMEX (Japan-India Maritime Exercise). Statement 2 is correct. Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) is a major strategic initiative that perfectly aligns with India's maritime security visions, such as SAGAR and MAHASAGAR, aiming to ensure freedom of navigation and rules-based order in the region.
भारत और जापान ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए
अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, भारत और जापान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
  • दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
  • जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
  • भारत और जापान वर्ष 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष आधिकारिक तौर पर मनाएंगे (1952 में स्थापित)।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)

समाचार

अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, भारत और जापान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की। उन्होंने महासागरों को वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित और खुला रखने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत के 'मेक इन इंडिया' लक्ष्यों को उन्नत जापानी रक्षा तकनीक के साथ मिलाने पर भारी ध्यान केंद्रित किया गया।

पृष्ठभूमि

भारत और जापान एक 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership)' साझा करते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण एशिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। उनके गठबंधन का एक प्रमुख फोकस इंडो-पैसिफिक क्षेत्र है, जहां दोनों देशों को आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों (Sea Lines of Communication) को सुरक्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए, जापान "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक" (FOIP) पहल का समर्थन करता है, जो भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और भारतीय नौसेना के महासागर (MAHASAGAR) आउटरीच दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। क्वाड (Quad) समूह (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ) के प्रमुख सदस्यों के रूप में, संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और रसद साझाकरण के माध्यम से उनका गहरा सैन्य सहयोग इंडो-पैसिफिक में स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था (rules-based order) के लिए एक बड़े एंकर के रूप में कार्य करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
  • दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
  • जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
  • भारत और जापान वर्ष 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष आधिकारिक तौर पर मनाएंगे (1952 में स्थापित)।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत-जापान रक्षा और रणनीतिक संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'धर्म गार्जियन' समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2. 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' एक जापानी रणनीतिक पहल है जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत के समुद्री दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। धर्म गार्जियन (Dharma Guardian) भारत और जापान की सेनाओं (Armies) (नौसेनाओं नहीं) के बीच आयोजित एक संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को जिमेक्स (JIMEX) कहा जाता है। कथन 2 सही है। जापान का फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) एक प्रमुख रणनीतिक पहल है जो भारत के समुद्री सुरक्षा दृष्टिकोणों, जैसे कि SAGAR और MAHASAGAR के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में नेविगेशन (navigation) की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना है।