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2026-08-24
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Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Economy · Brief
Vice President Launches India’s First Indigenous Non-GMO Popcorn Maize Hybrid Seed
Vice President C.P. Radhakrishnan recently launched India’s very first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Andhra Pradesh. This major agricultural breakthrough will end India's reliance on expensive imported …

Exam Points

  • Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
  • Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
  • Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
  • The apex body responsible for the approval of the commercial release of GM crops in India is the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC).
GS3: Agriculture (Major crops cropping patterns in various parts of the country), GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology)

News Item

Vice President C.P. Radhakrishnan recently launched India’s very first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Andhra Pradesh. This major agricultural breakthrough will end India's reliance on expensive imported seeds, financially empower local farmers, and boost India's export potential in the global popcorn market.

Background

Maize (corn) is a crucial food and fodder crop globally. Historically, to produce high-quality popcorn that pops well ("high-expansion"), Indian farmers had to rely on expensive, imported hybrid seeds. This new seed, developed by a homegrown enterprise in Andhra Pradesh, is indigenous and non-GMO (Genetically Modified Organism). A non-GMO seed means its DNA has not been artificially altered in a lab, but rather developed through natural, traditional cross-breeding techniques. This is highly significant because GM crops face immense regulatory hurdles and consumer skepticism in India. By cultivating this homegrown variety, over 17,500 farmers across eight states are now part of a profitable, loan-free value chain, directly aligning with the government's vision of an Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) and doubling farmers' income.

Prelims Facts

  • Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
  • Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
  • Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
  • The apex body responsible for the approval of the commercial release of GM crops in India is the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC).

GS Mapping

GS3: Agriculture (Major crops cropping patterns in various parts of the country), GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding agricultural biotechnology and crop patterns in India: 1. Maize is exclusively cultivated as a Rabi crop across all Indian states. 2. The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) is the apex statutory body that approves the commercial cultivation of Genetically Modified (GM) crops in India. 3. Bt Cotton is currently the only Genetically Modified crop approved for commercial cultivation in India. Which of the statements given above are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. Maize is a highly versatile crop grown predominantly as a Kharif crop in most parts of India (requiring 21°C to 27°C temperature and old alluvial soil). However, in specific states like Bihar, it is also cultivated during the Rabi season. It is not exclusively a Rabi crop. Statement 2 is correct. The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), functioning under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), is the statutory body responsible for approving the environmental release and commercial cultivation of GM crops in India. Statement 3 is correct. Currently, Bt Cotton is the only Genetically Modified (GM) crop that is legally permitted for commercial farming by the Indian government.
उपराष्ट्रपति ने भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। यह बड़ी कृषि सफलता महंगे …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
  • मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
  • बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
  • भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) है।
GS3: कृषि (देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य फसलें और फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता)

समाचार

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। यह बड़ी कृषि सफलता महंगे आयातित बीजों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करेगी, स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और वैश्विक पॉपकॉर्न बाजार में भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।

पृष्ठभूमि

मक्का (Maize) विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण खाद्य और चारा फसल है। ऐतिहासिक रूप से, उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न का उत्पादन करने के लिए जो अच्छी तरह से फूलता है ("उच्च-विस्तार"), भारतीय किसानों को महंगे, आयातित संकर (hybrid) बीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। आंध्र प्रदेश में एक घरेलू उद्यम द्वारा विकसित यह नया बीज स्वदेशी और नॉन-जीएमओ (Genetically Modified Organism) है। नॉन-जीएमओ बीज का अर्थ है कि इसके डीएनए को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बदला गया है, बल्कि इसे प्राकृतिक, पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग तकनीकों के माध्यम से विकसित किया गया है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएम (GM) फसलों को भारत में भारी विनियामक बाधाओं और उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। इस घरेलू किस्म की खेती करके, आठ राज्यों के 17,500 से अधिक किसान अब एक लाभदायक, ऋण-मुक्त मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और किसानों की आय को दोगुना करने के साथ संरेखित है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
  • मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
  • बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
  • भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) है।

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि (देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य फसलें और फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में कृषि जैव-प्रौद्योगिकी और फसल पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मक्का की खेती विशेष रूप से सभी भारतीय राज्यों में रबी फसल के रूप में की जाती है। 2. जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) वह सर्वोच्च वैधानिक निकाय है जो भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी देती है। 3. बीटी कपास (Bt Cotton) वर्तमान में भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। मक्का एक अत्यधिक बहुमुखी फसल है जिसे भारत के अधिकांश हिस्सों में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है (जिसके लिए 21°C से 27°C तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है)। हालांकि, बिहार जैसे विशिष्ट राज्यों में, इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है। यह विशेष रूप से रबी फसल नहीं है। कथन 2 सही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), भारत में जीएम फसलों की पर्यावरणीय रिहाई और व्यावसायिक खेती को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। कथन 3 सही है। वर्तमान में, बीटी कपास एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल है जिसे भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक खेती के लिए कानूनी रूप से अनुमति दी गई है।
Economy · Brief
MeitY Invites Applications for GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) Programme
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has invited applications from young innovators and students for the GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme. Launched recently in Coimbatore, the initiative provides financial …

Exam Points

  • The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
  • GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
  • It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
  • The newly invited Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme provides a financial grant of ₹10 lakh to selected innovators to develop their prototypes.
  • The scheme was officially launched in July 2022.
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Economy (Startups and Employment)

News Item

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has invited applications from young innovators and students for the GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme. Launched recently in Coimbatore, the initiative provides financial backing of ₹10 lakh to aspiring entrepreneurs from Tier-II and Tier-III cities to turn their ideas into successful tech startups.

Background

India has one of the world's largest startup ecosystems, but it is heavily concentrated in major metropolitan cities. To decentralize this growth, MeitY launched the GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) scheme in July 2022 with a massive outlay to support startups in Tier-II and Tier-III cities over five years. Under the new Entrepreneur-in-Residence (EiR) component, selected innovators will receive a financial grant of ₹10 lakh. This grant acts as a subsistence allowance, allowing them to focus full-time on developing validated prototypes without worrying about immediate personal income. Supported by the MeitY Startup Hub (MSH), the scheme also provides essential incubation space, expert mentorship, and access to a nationwide networking ecosystem.

Prelims Facts

  • The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
  • GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
  • It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
  • The newly invited Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme provides a financial grant of ₹10 lakh to selected innovators to develop their prototypes.
  • The scheme was officially launched in July 2022.

GS Mapping

GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Economy (Startups and Employment)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) scheme: 1. It is a flagship initiative launched by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). 2. It specifically aims to promote and support technology startups in Tier-II and Tier-III cities of India. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The GENESIS scheme is a flagship initiative launched by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in July 2022, not the Ministry of MSME. Statement 2 is correct. The primary objective of the GENESIS scheme is to discover, support, and nurture successful tech startups exclusively in Tier-II and Tier-III cities, thereby decentralizing the startup ecosystem from major metropolitan areas.
MeitY ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम के लिए युवा नवप्रवर्तकों और छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में कोयंबटूर में शुरू की …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
  • GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
  • यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  • हाल ही में आमंत्रित एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम चयनित नवप्रवर्तकों को अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।
  • यह योजना आधिकारिक तौर पर जुलाई 2022 में शुरू की गई थी।
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: अर्थव्यवस्था (स्टार्टअप और रोजगार)

समाचार

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम के लिए युवा नवप्रवर्तकों और छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में कोयंबटूर में शुरू की गई यह पहल टियर-II और टियर-III शहरों के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उनके विचारों को सफल तकनीकी स्टार्टअप में बदलने के लिए ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पृष्ठभूमि

भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, लेकिन यह मुख्य रूप से प्रमुख महानगरीय शहरों में केंद्रित है। इस विकास का विकेंद्रीकरण करने के लिए, MeitY ने जुलाई 2022 में टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए पांच वर्षों में भारी परिव्यय के साथ जेनेसिस (GENESIS - Gen-Next Support for Innovative Startups) योजना शुरू की। नए एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) घटक के तहत, चयनित नवप्रवर्तकों को ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान मिलेगा। यह अनुदान एक निर्वाह भत्ते के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें तत्काल व्यक्तिगत आय की चिंता किए बिना मान्य प्रोटोटाइप विकसित करने पर पूर्णकालिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। MeitY स्टार्टअप हब (MSH) द्वारा समर्थित, यह योजना आवश्यक इन्क्यूबेशन स्पेस, विशेषज्ञ मेंटरशिप और राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग इकोसिस्टम तक पहुंच भी प्रदान करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
  • GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
  • यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  • हाल ही में आमंत्रित एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम चयनित नवप्रवर्तकों को अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।
  • यह योजना आधिकारिक तौर पर जुलाई 2022 में शुरू की गई थी।

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: अर्थव्यवस्था (स्टार्टअप और रोजगार)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. जेनेसिस (GENESIS - Gen-Next Support for Innovative Startups) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। 2. इसका विशेष उद्देश्य भारत के टियर-II और टियर-III शहरों में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। जेनेसिस (GENESIS) योजना जुलाई 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, न कि MSME मंत्रालय द्वारा। कथन 2 सही है। जेनेसिस योजना का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में सफल तकनीकी स्टार्टअप खोजना, समर्थन करना और उनका पोषण करना है, जिससे प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों से स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकेंद्रीकरण हो सके।
Economy · Brief
Union Minister Highlights Success of PMFME Scheme at New Delhi Conclave
Union Food Processing Industries Minister Chirag Paswan addressed the PMFME Conclave in New Delhi, highlighting that over 2 lakh micro food processing enterprises have benefited from the scheme. The initiative …

Exam Points

  • The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
  • It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
  • It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
  • The scheme adopts the One District One Product (ODOP) framework for specialized regional development.
  • According to recent data, 44% of the beneficiaries under the PMFME scheme are women entrepreneurs.
GS3: Economy (Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management)

News Item

Union Food Processing Industries Minister Chirag Paswan addressed the PMFME Conclave in New Delhi, highlighting that over 2 lakh micro food processing enterprises have benefited from the scheme. The initiative has proven to be a game-changer in formalizing unorganized food businesses, empowering women entrepreneurs, and opening doors to global markets for Indian products.

Background

The food processing sector in India is largely unorganized, dominated by small, family-run businesses that lack access to modern technology and credit. To address this, the Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme was launched on June 29, 2020, as part of the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. It is a Centrally Sponsored Scheme with an outlay of ₹10,000 crore for the period 2020-21 to 2024-25. The scheme aims to provide financial, technical, and business support to upgrade existing micro-enterprises. The Minister noted that 80% of the scheme's beneficiaries are first-generation entrepreneurs and 44% are women, cumulatively creating 10 lakh direct jobs. Modern food processing is crucial as it minimizes food wastage, increases the shelf life of agricultural produce, and helps farmers get better prices, especially with new Free Trade Agreements (FTAs) expanding export opportunities.

Prelims Facts

  • The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
  • It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
  • It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
  • The scheme adopts the One District One Product (ODOP) framework for specialized regional development.
  • According to recent data, 44% of the beneficiaries under the PMFME scheme are women entrepreneurs.

GS Mapping

GS3: Economy (Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme: 1. It is a Central Sector Scheme fully funded by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 2. The scheme adopts the One District One Product (ODOP) approach to reap the benefits of scale in terms of procurement and marketing. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The PMFME Scheme is a Centrally Sponsored Scheme (expenditure shared between Centre and States), not a Central Sector Scheme. Additionally, it is implemented by the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI), not the Ministry of Agriculture. Statement 2 is correct. The scheme explicitly adopts the One District One Product (ODOP) approach to build value chains, enhance product standardization, and assist unorganized micro-enterprises in scaling up their marketing and procurement efforts.
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली कॉन्क्लेव में पीएमएफएमई (PMFME) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में पीएमएफएमई (PMFME) कॉन्क्लेव को संबोधित किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
  • यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
  • यह योजना विशेष क्षेत्रीय विकास के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) ढांचे को अपनाती है।
  • हालिया आंकड़ों के अनुसार, PMFME योजना के तहत 44% लाभार्थी महिला उद्यमी हैं।
GS3: अर्थव्यवस्था (भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग - कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन)

समाचार

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में पीएमएफएमई (PMFME) कॉन्क्लेव को संबोधित किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को इस योजना से लाभ हुआ है। यह पहल असंगठित खाद्य व्यवसायों को औपचारिक रूप देने, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों के द्वार खोलने में एक गेम-चेंजर साबित हुई है।

पृष्ठभूमि

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है, जिसमें छोटे, परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों का वर्चस्व है, जिनकी आधुनिक तकनीक और ऋण तक पहुंच नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए, 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना शुरू की गई थी। यह 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों को उन्नत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। मंत्री ने कहा कि योजना के 80% लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और 44% महिलाएं हैं, जिसने सामूहिक रूप से 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य बर्बादी को कम करता है, कृषि उपज के शेल्फ जीवन (shelf life) को बढ़ाता है, और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है, खासकर नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के साथ जो निर्यात के अवसरों का विस्तार कर रहे हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
  • यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
  • यह योजना विशेष क्षेत्रीय विकास के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) ढांचे को अपनाती है।
  • हालिया आंकड़ों के अनुसार, PMFME योजना के तहत 44% लाभार्थी महिला उद्यमी हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग - कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है। 2. यह योजना खरीद और विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। PMFME योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना (केंद्र और राज्यों के बीच साझा व्यय) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)। इसके अतिरिक्त, इसे कृषि मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कथन 2 सही है। यह योजना मूल्य शृंखलाओं (value chains) के निर्माण, उत्पाद मानकीकरण को बढ़ाने और असंगठित सूक्ष्म उद्यमों को उनके विपणन और खरीद प्रयासों को बढ़ाने में सहायता करने के लिए स्पष्ट रूप से 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है।
International Relations · Brief
India and GCC Advance Talks on Free Trade Agreement (FTA)
India and the Gulf Cooperation Council (GCC) recently held high-level discussions to push forward their Free Trade Agreement (FTA) negotiations. The talks aim to strengthen their ongoing economic and strategic …

Exam Points

  • India and the GCC officially signed the Terms of Reference (ToR) to guide the FTA negotiations in February 2026.
  • The total bilateral trade between India and the GCC reached around USD 178 billion in the financial year 2024-25.
  • India's Ambassador to Saudi Arabia is Vipul, and the current GCC Secretary-General is Jasem Mohamed Albudaiwi.
  • The GCC remains one of the largest trading blocs for India.
GS2: International Relations

News Item

India and the Gulf Cooperation Council (GCC) recently held high-level discussions to push forward their Free Trade Agreement (FTA) negotiations. The talks aim to strengthen their ongoing economic and strategic partnership while addressing mutual regional interests.

Background

The economic relationship between India and the Gulf nations is critical for India's energy security, as the region is a major supplier of oil and natural gas. Additionally, the Gulf region is home to millions of Indian expatriates who send vital remittances back to India. An FTA will reduce trade barriers, boost Indian exports, and make imports cheaper, deeply solidifying India's economic footprint in the Middle East.

Prelims Facts

  • India and the GCC officially signed the Terms of Reference (ToR) to guide the FTA negotiations in February 2026.
  • The total bilateral trade between India and the GCC reached around USD 178 billion in the financial year 2024-25.
  • India's Ambassador to Saudi Arabia is Vipul, and the current GCC Secretary-General is Jasem Mohamed Albudaiwi.
  • The GCC remains one of the largest trading blocs for India.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Gulf Cooperation Council (GCC): 1. It was established in 1981 and its headquarters is located in Riyadh. 2. Both Iran and Iraq are founding members of the GCC. 3. The bilateral trade between India and the GCC in FY 2024-25 stood at around USD 178 billion. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct: The Gulf Cooperation Council (GCC) was established in 1981 by an agreement among its member nations, with its headquarters in Riyadh, Saudi Arabia. Statement 2 is incorrect: The GCC has exactly six members: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE. Iran and Iraq are not members. Statement 3 is correct: Trade and investment between India and the GCC continue to increase, with total trade reaching around USD 178 billion in FY 2024-25.
भारत और जीसीसी (GCC) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने हाल ही में अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा की। इस बातचीत का उद्देश्य …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत और जीसीसी ने फरवरी 2026 में एफटीए वार्ता का मार्गदर्शन करने के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए थे।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और जीसीसी के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
  • सऊदी अरब में भारत के वर्तमान राजदूत विपुल हैं, और जीसीसी के महासचिव जसिम मोहम्मद अल्बुदैवी हैं।
  • जीसीसी भारत के लिए सबसे बड़े व्यापारिक गुटों में से एक बना हुआ है।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने हाल ही में अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा की। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक संबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके अतिरिक्त, खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीय प्रवासी रहते हैं जो भारत में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा (remittances) भेजते हैं। एक एफटीए (FTA) व्यापार बाधाओं को कम करेगा, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा और आयात को सस्ता करेगा, जिससे मध्य पूर्व में भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत और जीसीसी ने फरवरी 2026 में एफटीए वार्ता का मार्गदर्शन करने के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए थे।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और जीसीसी के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
  • सऊदी अरब में भारत के वर्तमान राजदूत विपुल हैं, और जीसीसी के महासचिव जसिम मोहम्मद अल्बुदैवी हैं।
  • जीसीसी भारत के लिए सबसे बड़े व्यापारिक गुटों में से एक बना हुआ है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 4. इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय रियाद में स्थित है। 5. ईरान और इराक दोनों जीसीसी के संस्थापक सदस्य हैं। 6. वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और जीसीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की स्थापना 1981 में इसके सदस्य देशों के बीच एक समझौते द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है। कथन 2 गलत है: जीसीसी में केवल छह सदस्य हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ईरान और इराक इसके सदस्य नहीं हैं। कथन 3 सही है: भारत और जीसीसी के बीच व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है, जिसका कुल व्यापार वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
Polity and Governance · Brief
Revamped Dak Sewa and Dak MITRA Apps Launched to Modernise India Post
The Union Ministry of Communications has launched the upgraded Dak Sewa and Dak MITRA mobile applications. These apps aim to modernize the massive India Post network, making postal and financial …

Exam Points

  • The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
  • The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
  • The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
  • India Post manages over 40 crore Post Office Savings Accounts, making it one of the largest financial inclusion mechanisms in the world.
GS2: E-Governance (Applications, Models, Successes, Limitations, and Potential), GS3: Economy (Financial Inclusion)

News Item

The Union Ministry of Communications has launched the upgraded Dak Sewa and Dak MITRA mobile applications. These apps aim to modernize the massive India Post network, making postal and financial services paperless, faster, and easily accessible to both ordinary citizens and rural postal workers.

Background

Founded in 1854 under Lord Dalhousie, India Post operates the world's largest postal network with over 1.5 lakh post offices, heavily concentrated in rural areas. Today, it goes far beyond delivering letters; it is a massive vehicle for financial inclusion. The newly revamped Dak MITRA (Mobile Interface for Transactions and Rural Assistance) app acts as a digital office for rural branch postmasters, known as Gramin Dak Sevaks. It allows them to conduct core banking, insurance, mail booking, and Aadhaar-based biometric e-KYC on a simple handheld device. Meanwhile, the Dak Sewa app is a citizen-centric platform providing 24x7 tracking, booking, and financial calculators. To ensure digital inclusivity across the country, it provides support in 23 Indian languages using the government's AI-driven BHASHINI translation tool.

Prelims Facts

  • The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
  • The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
  • The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
  • India Post manages over 40 crore Post Office Savings Accounts, making it one of the largest financial inclusion mechanisms in the world.

GS Mapping

GS2: E-Governance (Applications, Models, Successes, Limitations, and Potential), GS3: Economy (Financial Inclusion)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the recently launched applications by India Post: 1. The Dak MITRA application is a citizen-centric platform primarily designed for ordinary citizens to book and track their speed post deliveries. 2. The Dak Sewa application utilizes the AI-driven BHASHINI platform to provide postal services in multiple Indian languages. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. Dak MITRA (Mobile Interface for Transactions and Rural Assistance) is not a citizen-centric app; it is an internal operational platform specifically designed for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) to undertake paperless postal and financial transactions using handheld devices. The app designed for ordinary citizens is called Dak Sewa. Statement 2 is correct. The Dak Sewa app provides citizens with 24x7 access to postal services (like tracking and financial calculators) and integrates the government's AI platform BHASHINI to offer seamless support in 23 Indian languages.
इंडिया पोस्ट को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत 'डाक सेवा' (Dak Sewa) और 'डाक मित्र' (Dak MITRA) ऐप लॉन्च किए गए
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उन्नत डाक सेवा (Dak Sewa) और डाक मित्र (Dak MITRA) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स का उद्देश्य विशाल इंडिया पोस्ट नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
  • डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
  • डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • इंडिया पोस्ट 40 करोड़ से अधिक डाकघर बचत खातों का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन तंत्रों में से एक बनाता है।
GS2: ई-गवर्नेंस (अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता), GS3: अर्थव्यवस्था (वित्तीय समावेशन)

समाचार

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उन्नत डाक सेवा (Dak Sewa) और डाक मित्र (Dak MITRA) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स का उद्देश्य विशाल इंडिया पोस्ट नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है, जिससे डाक और वित्तीय सेवाओं को कागज रहित, तेज और आम नागरिकों तथा ग्रामीण डाक कर्मियों के लिए आसानी से सुलभ बनाया जा सके।

पृष्ठभूमि

1854 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन स्थापित, इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आज, यह पत्र पहुंचाने से कहीं आगे निकल गया है; यह वित्तीय समावेशन के लिए एक विशाल माध्यम है। नया उन्नत डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप ग्रामीण शाखा पोस्टमास्टरों, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, के लिए एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें एक साधारण हैंडहेल्ड डिवाइस (handheld device) पर कोर बैंकिंग, बीमा, मेल बुकिंग और आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) करने की अनुमति देता है। वहीं, डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-केंद्रित मंच है जो 24x7 ट्रैकिंग, बुकिंग और वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करता है। देश भर में डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, यह सरकार के एआई-संचालित (AI-driven) भाषिणी (BHASHINI) अनुवाद उपकरण का उपयोग करके 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
  • डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
  • डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • इंडिया पोस्ट 40 करोड़ से अधिक डाकघर बचत खातों का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन तंत्रों में से एक बनाता है।

जीएस मैपिंग

GS2: ई-गवर्नेंस (अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता), GS3: अर्थव्यवस्था (वित्तीय समावेशन)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. इंडिया पोस्ट द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एप्लिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. डाक मित्र (Dak MITRA) एप्लिकेशन एक नागरिक-केंद्रित मंच है जिसे मुख्य रूप से आम नागरिकों के लिए अपनी स्पीड पोस्ट डिलीवरी को बुक करने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2. डाक सेवा (Dak Sewa) एप्लिकेशन कई भारतीय भाषाओं में डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई-संचालित भाषिणी (BHASHINI) प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। डाक मित्र (Dak MITRA) नागरिक-केंद्रित ऐप नहीं है; यह विशेष रूप से शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए हैंडहेल्ड उपकरणों (handheld devices) का उपयोग करके कागज रहित डाक और वित्तीय लेनदेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक आंतरिक परिचालन मंच है। आम नागरिकों के लिए डिज़ाइन किए गए ऐप को डाक सेवा (Dak Sewa) कहा जाता है। कथन 2 सही है। डाक सेवा ऐप नागरिकों को डाक सेवाओं (जैसे ट्रैकिंग और वित्तीय कैलकुलेटर) तक 24x7 पहुंच प्रदान करता है और 23 भारतीय भाषाओं में निर्बाध सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के एआई (AI) प्लेटफॉर्म भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
Environment and Ecology · Brief
India Demands Global Financing for Land Restoration at UNCCD COP17 in Mongolia
At the UNCCD COP17 held in Ulaanbaatar, Mongolia, India strongly called for predictable and sustained international funding to fight drought and restore degraded land. Highlighting that land restoration is a …

Exam Points

  • The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
  • The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
  • Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
  • The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) channels payments received for the diversion of forest land for industrial use towards ecosystem restoration.
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)

News Item

At the UNCCD COP17 held in Ulaanbaatar, Mongolia, India strongly called for predictable and sustained international funding to fight drought and restore degraded land. Highlighting that land restoration is a vital investment for future food and water security, Union Environment Minister Bhupender Yadav showcased India's successful domestic models like Sovereign Green Bonds and the Green Credit Programme.

Background

The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the only legally binding international treaty linking environmental conservation to sustainable land management. India is extremely vulnerable to desertification, with nearly 30% of its geographical area undergoing land degradation due to deforestation, overgrazing, and climate change. To combat this, India relies heavily on domestic funding mechanisms. One major tool is the Compensatory Afforestation Fund (CAMPA), which penalizes industries for diverting forest land and uses that money for ecosystem restoration. More recently, India launched the Green Credit Programme (GCP) to encourage private companies and citizens to voluntarily plant trees on degraded land in exchange for tradable credits. However, India argued at the COP17 that domestic efforts alone are not enough, and wealthy nations must step up with continuous global financial support.

Prelims Facts

  • The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
  • The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
  • Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
  • The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) channels payments received for the diversion of forest land for industrial use towards ecosystem restoration.

GS Mapping

GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) and India's environmental initiatives: 1. The UNCCD is the only legally binding international treaty linking environmental conservation to sustainable land management. 2. Under the Green Credit Programme (GCP) of India, green credits for afforestation are issued immediately in the first year of planting the saplings on degraded land. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The UNCCD, established in 1994, is the sole legally binding international agreement connecting environment and development to sustainable land management. Statement 2 is incorrect. To prevent "greenwashing" and ensure genuine ecological restoration, India's Green Credit Programme (GCP) rules stipulate that credits for afforestation are issued only after five years of planting and upon achieving at least a 40% canopy density.
भारत ने मंगोलिया में UNCCD COP17 में भूमि बहाली के लिए वैश्विक वित्तपोषण की मांग की
मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित UNCCD COP17 में, भारत ने सूखे से निपटने और बंजर भूमि को बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण (international funding) की पुरजोर मांग की। यह …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
  • UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
  • भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
  • प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) औद्योगिक उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए प्राप्त भुगतानों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की ओर निर्देशित करता है।
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)

समाचार

मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित UNCCD COP17 में, भारत ने सूखे से निपटने और बंजर भूमि को बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण (international funding) की पुरजोर मांग की। यह रेखांकित करते हुए कि भूमि बहाली भविष्य की खाद्य और जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे भारत के सफल घरेलू मॉडलों का प्रदर्शन किया।

पृष्ठभूमि

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) पर्यावरण संरक्षण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत मरुस्थलीकरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा भूमि क्षरण (land degradation) का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए, भारत मुख्य रूप से घरेलू वित्तपोषण तंत्र पर निर्भर है। एक प्रमुख उपकरण प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) है, जो वन भूमि को उपयोग करने वाले उद्योगों से पैसा लेकर उस धन का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए करता है। हाल ही में, भारत ने व्यापार योग्य क्रेडिट के बदले बंजर भूमि पर स्वेच्छा से पेड़ लगाने के लिए निजी कंपनियों और नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) शुरू किया है। हालांकि, भारत ने COP17 में तर्क दिया कि अकेले घरेलू प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, और अमीर देशों को निरंतर वैश्विक वित्तीय सहायता के साथ आगे आना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
  • UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
  • भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
  • प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) औद्योगिक उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए प्राप्त भुगतानों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की ओर निर्देशित करता है।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) और भारत की पर्यावरणीय पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. UNCCD पर्यावरण संरक्षण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। 2. भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, बंजर भूमि पर पौधे लगाने के पहले वर्ष में ही वनीकरण के लिए ग्रीन क्रेडिट तुरंत जारी कर दिए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। 1994 में स्थापित UNCCD, पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। कथन 2 गलत है। "ग्रीनवाशिंग (greenwashing)" को रोकने और वास्तविक पारिस्थितिक बहाली सुनिश्चित करने के लिए, भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के नियम यह निर्धारित करते हैं कि वनीकरण के लिए क्रेडिट रोपण के पांच साल बाद और कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त करने पर ही जारी किए जाते हैं।