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Category: Indexes & Reports Year: 2026 Clear all
14 revision entries

Union Minister Launches 'SNEHA' E-Book for Senior Citizens' Welfare

केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक लॉन्च की

Quick Prelims Revision

  • The 'SNEHA' e-book focuses on the welfare, active ageing, and happiness of senior citizens.
  • It was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
  • The National Council for Senior Citizens (NCSrC) is chaired by the Union Minister of Social Justice and Empowerment.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • 'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सक्रिय उम्र बढ़ने और खुशी पर केंद्रित है।
  • इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं।
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News Item

During the 5th meeting of the National Council for Senior Citizens in New Delhi, Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar launched an e-book titled 'SNEHA'. The book highlights the government's major initiatives and inspiring stories of active ageing, reinforcing the commitment to a dignified and secure life for the elderly under the vision of a 'Viksit Bharat' by 2047.

समाचार

नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की 5वीं बैठक के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'स्नेहा' (SNEHA) नामक एक ई-बुक लॉन्च की। यह पुस्तक 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के तहत बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, सरकार की प्रमुख पहलों और सक्रिय उम्र बढ़ने (active ageing) की प्रेरक कहानियों पर प्रकाश डालती है।

Background

India is currently experiencing a significant demographic shift with a rapidly growing elderly population, which requires a robust social security and healthcare safety net. To address these needs, the Ministry of Social Justice and Empowerment implements the Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY), a comprehensive umbrella scheme aimed at providing financial, healthcare, and emotional support to senior citizens. The National Council for Senior Citizens (NCSrC) acts as the highest advisory body to the government on these policies. During the recent meeting, the council reviewed the impact of AVYAY and deliberated on a landmark initiative to extend universal health insurance coverage under Ayushman Bharat (AB-PMJAY) to all senior citizens aged 60 years and above, irrespective of their financial background.

पृष्ठभूमि

भारत वर्तमान में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव का अनुभव कर रहा है, जिसके लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा जाल (safety net) की आवश्यकता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) लागू करता है, जो एक व्यापक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और भावनात्मक सहायता प्रदान करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) इन नीतियों पर सरकार को सलाह देने वाले सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। हालिया बैठक के दौरान, परिषद ने AVYAY के प्रभाव की समीक्षा की और वित्तीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने की एक ऐतिहासिक पहल पर विचार-विमर्श किया।

Prelims Facts

  • The 'SNEHA' e-book focuses on the welfare, active ageing, and happiness of senior citizens.
  • It was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
  • The National Council for Senior Citizens (NCSrC) is chaired by the Union Minister of Social Justice and Empowerment.
  • Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) is the flagship umbrella scheme for the welfare of senior citizens in India.
  • The government is deliberating extending the Ayushman Bharat (AB-PMJAY) health insurance scheme to cover all senior citizens aged 60 and above, regardless of income.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सक्रिय उम्र बढ़ने और खुशी पर केंद्रित है।
  • इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं।
  • अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक प्रमुख अम्ब्रेला योजना है।
  • सरकार आय की परवाह किए बिना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है।

GS Mapping

GS2: Social Justice, GS2: Welfare Schemes for Vulnerable Sections

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय, GS2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

Sources

Current Affairs News Report · Aug. 15, 2026 — Social Justice Minister Dr Virendra Kumar Launches ‘SNEHA’ E-Book on Senior Citizens’ Welfare.
Open daily entry

Parliamentary Panel Urges Review of FDI Limits in Private Hospitals to Check Rising Costs

संसदीय पैनल ने बढ़ती लागत को रोकने के लिए निजी अस्पतालों में FDI सीमा की समीक्षा का आग्रह किया

Quick Prelims Revision

  • The 176th report on 'Affordability and Accessibility of Healthcare Facilities' was tabled by the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.
  • In India, 100% FDI is currently permitted in the hospital sector under the automatic route (no prior government approval needed).
  • The committee recommended increasing the mandatory bed reservation for BPL, EWS, and AB-PMJAY beneficiaries from 10% to 20% in private hospitals receiving government sops.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • 'सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की सामर्थ्य और पहुंच' पर 176वीं रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेश की गई थी।
  • भारत में, वर्तमान में अस्पताल क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं) के तहत 100% FDI की अनुमति है।
  • समिति ने सरकारी छूट प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों में BPL, EWS और AB-PMJAY लाभार्थियों के लिए अनिवार्य बेड आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% करने की सिफारिश की।
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News Item

A Parliamentary Standing Committee has strongly recommended reviewing the Foreign Direct Investment (FDI) limits in private hospitals. The panel warned that aggressive corporatisation fueled by foreign capital is turning healthcare into a purely capitalistic enterprise, drastically pushing up medical costs and making treatments unaffordable for the common man.

समाचार

एक संसदीय स्थायी समिति ने निजी अस्पतालों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा की समीक्षा करने की पुरजोर सिफारिश की है। पैनल ने चेतावनी दी है कि विदेशी पूंजी द्वारा संचालित आक्रामक निगमीकरण (corporatisation) स्वास्थ्य सेवा को विशुद्ध रूप से पूंजीवादी उद्यम में बदल रहा है, जिससे चिकित्सा लागत में भारी वृद्धि हो रही है और आम आदमी के लिए इलाज महंगा हो रहा है।

Background

Under current regulations, India allows 100% FDI under the automatic route in the hospital sector to boost medical infrastructure. However, the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare (in its 176th report) highlighted the negative consequences of this policy. Citing the 80th round of the National Sample Survey (NSSO), the panel noted a massive gap in affordability: the average cost of hospitalisation is ₹50,508 in private hospitals compared to just ₹6,631 in government hospitals. To counter this "unhealthy trend," the committee suggested redirecting foreign investments toward manufacturing medical devices and pharmaceuticals. It also recommended capping the cost of essential treatments and pushing private hospitals that receive government benefits to increase their mandatory bed reservations for BPL and Ayushman Bharat (AB-PMJAY) beneficiaries from the current 10% to 20%.

पृष्ठभूमि

वर्तमान नियमों के तहत, भारत चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अस्पताल क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (automatic route) से 100% FDI की अनुमति देता है। हालाँकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति (अपनी 176वीं रिपोर्ट में) ने इस नीति के नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSSO) के 80वें दौर का हवाला देते हुए, पैनल ने सामर्थ्य (affordability) में एक बड़े अंतर का उल्लेख किया: सरकारी अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने की औसत लागत मात्र ₹6,631 है, जबकि निजी अस्पतालों में यह ₹50,508 है। इस "अस्वस्थ प्रवृत्ति" का मुकाबला करने के लिए, समिति ने विदेशी निवेश को चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण की ओर मोड़ने का सुझाव दिया। इसने आवश्यक उपचारों की लागत को सीमित करने और सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों को BPL और आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) लाभार्थियों के लिए अपने अनिवार्य बेड आरक्षण को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 20% करने की भी सिफारिश की।

Prelims Facts

  • The 176th report on 'Affordability and Accessibility of Healthcare Facilities' was tabled by the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.
  • In India, 100% FDI is currently permitted in the hospital sector under the automatic route (no prior government approval needed).
  • The committee recommended increasing the mandatory bed reservation for BPL, EWS, and AB-PMJAY beneficiaries from 10% to 20% in private hospitals receiving government sops.
  • The report cited the 80th round of the National Sample Survey (NSSO) to highlight the nearly eight-fold difference in hospitalisation costs between private and public hospitals.
  • To attract investment in underserved areas, the panel proposed tax holidays for multi-speciality hospitals set up in tier-2, tier-3 cities, and rural areas.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 'सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की सामर्थ्य और पहुंच' पर 176वीं रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेश की गई थी।
  • भारत में, वर्तमान में अस्पताल क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं) के तहत 100% FDI की अनुमति है।
  • समिति ने सरकारी छूट प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों में BPL, EWS और AB-PMJAY लाभार्थियों के लिए अनिवार्य बेड आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% करने की सिफारिश की।
  • रिपोर्ट में निजी और सार्वजनिक अस्पतालों के बीच अस्पताल में भर्ती होने की लागत में लगभग आठ गुना अंतर को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSSO) के 80वें दौर का हवाला दिया गया।
  • कम सेवा वाले क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए, पैनल ने टियर-2, टियर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों के लिए टैक्स हॉलिडे (tax holidays) का प्रस्ताव दिया।

GS Mapping

GS2: Social Justice (Health), GS2: Parliament and State Legislatures, GS3: Indian Economy (Investment Models)

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य), GS2: संसद और राज्य विधानमंडल, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (निवेश मॉडल)

Sources

The Hindu · Aug. 14, 2026 — Screenshot 2026-08-14 at 12.31.09 PM.png
Open daily entry

India Ranks 176th in the Environmental Performance Index (EPI) 2026

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 में भारत 176वें स्थान पर

Quick Prelims Revision

  • Estonia secured the 1st rank globally in the EPI 2026 with a score of 74.79.
  • India ranked 176th out of 177 countries (score of 22.46), making it the second-lowest ranked country just above Laos.
  • In the South Asian region, India ranked 7th among 8 countries.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • EPI 2026 में एस्टोनिया ने 74.79 के स्कोर के साथ विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया।
  • भारत 177 देशों में से 176वें स्थान (22.46 स्कोर) पर रहा, जो इसे लाओस के ठीक ऊपर दूसरा सबसे निचला रैंक वाला देश बनाता है।
  • दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, भारत 8 देशों में 7वें स्थान पर रहा।
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News Item

India has been ranked a dismal 176th out of 177 countries in the latest Environmental Performance Index (EPI) 2026, prepared by Yale University. While India performed poorly in crucial areas like air quality and biodiversity, the Indian government has historically rejected the index, citing unscientific methodology and flawed assumptions.

समाचार

येल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए नवीनतम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 में 177 देशों में से भारत को 176वां स्थान दिया गया है। हालांकि भारत का प्रदर्शन वायु गुणवत्ता और जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खराब रहा, लेकिन भारत सरकार ने ऐतिहासिक रूप से अवैज्ञानिक कार्यप्रणाली और त्रुटिपूर्ण मान्यताओं का हवाला देते हुए इस सूचकांक को खारिज किया है।

Background

The Environmental Performance Index (EPI) is a biennial (every two years) global report developed by the Yale Center for Environmental Law & Policy in collaboration with the Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) at Columbia University. Started in 2002, the index evaluates countries on environmental health, ecosystem vitality, and climate change mitigation. Over the years, developing nations like India have criticized the EPI because its metrics often ignore historical greenhouse gas emissions by developed countries and prioritize per-capita emission metrics that disproportionately favor wealthier, less populous nations.

पृष्ठभूमि

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) एक द्विवार्षिक (हर दो साल में आने वाली) वैश्विक रिपोर्ट है, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के CIESIN के सहयोग से येल सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा विकसित किया गया है। 2002 में शुरू किया गया यह सूचकांक पर्यावरण स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति और जलवायु परिवर्तन शमन पर देशों का मूल्यांकन करता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत जैसे विकासशील देशों ने EPI की आलोचना की है क्योंकि इसके मेट्रिक्स अक्सर विकसित देशों द्वारा किए गए ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नज़रअंदाज़ करते हैं और उन प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन मापदंडों को प्राथमिकता देते हैं जो कम आबादी वाले अमीर देशों का पक्ष लेते हैं।

Prelims Facts

  • Estonia secured the 1st rank globally in the EPI 2026 with a score of 74.79.
  • India ranked 176th out of 177 countries (score of 22.46), making it the second-lowest ranked country just above Laos.
  • In the South Asian region, India ranked 7th among 8 countries.
  • India's weakest performance was recorded in the Environmental Health, Air Quality, and Biodiversity parameters (ranked 174th).
  • India showed relatively better performance in Climate Change (130th) and Waste Management and Sanitation (141st).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • EPI 2026 में एस्टोनिया ने 74.79 के स्कोर के साथ विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया।
  • भारत 177 देशों में से 176वें स्थान (22.46 स्कोर) पर रहा, जो इसे लाओस के ठीक ऊपर दूसरा सबसे निचला रैंक वाला देश बनाता है।
  • दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, भारत 8 देशों में 7वें स्थान पर रहा।
  • भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन पर्यावरण स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता और जैव विविधता मापदंडों (174वें स्थान) में दर्ज किया गया।
  • भारत ने जलवायु परिवर्तन (130वें) और अपशिष्ट प्रबंधन व स्वच्छता (141वें) में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया।

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology | GS3: Conservation and Pollution

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी | GS3: संरक्षण और प्रदूषण

Sources

General News · July 31, 2026 — Information regarding the Environmental Performance Index (EPI) 2026 rankings.
Open daily entry

India Becomes World's Second-Largest Supplier of Seafarers

भारत दुनिया में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना

Quick Prelims Revision

  • According to the 2026 report, India is the second-largest supplier of seafarers globally, contributing 12.16% of the workforce.
  • The Philippines remains the top supplier of seafarers in the world.
  • In 2015, India was ranked 5th globally, contributing only 5.2% to the global seafaring workforce.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो कार्यबल का 12.16% योगदान देता है।
  • फिलीपींस दुनिया में नाविकों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
  • 2015 में, भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर था, जिसका वैश्विक समुद्री कार्यबल में केवल 5.2% का योगदान था।
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News Item

India has achieved a historic milestone by becoming the world’s second-largest supplier of seafarers, contributing 12.16% of the global maritime workforce. Surpassing China, Russia, and Indonesia, India now ranks only behind the Philippines, marking a massive leap from its fifth position in 2015.

समाचार

भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नाविक (seafarers) आपूर्तिकर्ता बनकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है, जो वैश्विक समुद्री कार्यबल का 12.16% योगदान देता है। चीन, रूस और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत अब केवल फिलीपींस से पीछे है, जो 2015 में अपने पांचवें स्थान से एक बड़ी छलांग है।

Background

Seafarers are maritime professionals responsible for operating and navigating commercial ships, forming the backbone of global trade (as about 80% of world trade volume is carried by sea). India has seen remarkable growth in its maritime workforce, jumping from just 5.2% in 2015 to 12.16% in 2026. This surge is driven by government initiatives, robust maritime training academies, and strict adherence to international maritime standards under the Directorate General of Shipping.

पृष्ठभूमि

नाविक (Seafarers) वे समुद्री पेशेवर होते हैं जो वाणिज्यिक जहाजों के संचालन और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो वैश्विक व्यापार की रीढ़ बनते हैं (क्योंकि दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है)। भारत ने अपने समुद्री कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो 2015 में केवल 5.2% से बढ़कर 2026 में 12.16% हो गया है। यह उछाल सरकारी पहलों, मजबूत समुद्री प्रशिक्षण अकादमियों और नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) के तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों के सख्त पालन से प्रेरित है।

Prelims Facts

  • According to the 2026 report, India is the second-largest supplier of seafarers globally, contributing 12.16% of the workforce.
  • The Philippines remains the top supplier of seafarers in the world.
  • In 2015, India was ranked 5th globally, contributing only 5.2% to the global seafaring workforce.
  • The International Maritime Organization (IMO), a UN specialized agency based in London, is responsible for regulating shipping and ensuring the safety and security of international shipping, including seafarer training standards (STCW Convention).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो कार्यबल का 12.16% योगदान देता है।
  • फिलीपींस दुनिया में नाविकों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
  • 2015 में, भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर था, जिसका वैश्विक समुद्री कार्यबल में केवल 5.2% का योगदान था।
  • अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), लंदन स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो शिपिंग को विनियमित करने और नाविक प्रशिक्षण मानकों (STCW कन्वेंशन) सहित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

GS Mapping

GS3: Economy

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था

Sources

BIMCO-ICS Report Release · July 29, 2026 — Information regarding the BIMCO-ICS Seafarer Workforce Report 2026 data on India's ranking.
Open daily entry

NFHS-6 Highlights: Better Maternal Health but Rising Lifestyle Diseases in India

एनएफएचएस-6 रिपोर्ट: मातृ स्वास्थ्य में सुधार लेकिन भारत में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि

Quick Prelims Revision

  • Institutional deliveries increased from 88.6% in NFHS-5 to 90.6% in NFHS-6.
  • Full immunization coverage for children aged 12-23 months jumped to 87.1%, with the Rotavirus vaccine showing a massive increase from 36.4% to 85.4%.
  • Child nutrition improved: Stunting (low height for age) decreased to 29.3%, and Severe Wasting (low weight for height) decreased to 5.2%.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • NFHS-5 में संस्थागत प्रसव 88.6% थे, जो NFHS-6 में बढ़कर 90.6% हो गए हैं।
  • 12-23 महीने के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया, जिसमें रोटावायरस वैक्सीन (36.4% से 85.4%) में भारी वृद्धि देखी गई।
  • बाल पोषण में सुधार: बौनापन या स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) घटकर 29.3% और गंभीर कुपोषण या वेस्टिंग (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) घटकर 5.2% हो गया है।
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News Item

The government recently shared the key findings of the National Family Health Survey-6 (NFHS-6, 2023-24) in the Lok Sabha. The survey reveals significant improvements in maternal and child health, such as increased institutional deliveries and vaccination rates, but highlights a worrying rise in obesity and high blood sugar levels among adults.

समाचार

सरकार ने हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6, 2023-24) के प्रमुख निष्कर्ष साझा किए हैं। सर्वेक्षण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार (जैसे संस्थागत प्रसव और टीकाकरण) को दर्शाता है, लेकिन वयस्कों में मोटापे और उच्च रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) में चिंताजनक वृद्धि को भी उजागर करता है।

Background

The National Family Health Survey (NFHS) is a large-scale, multi-round survey conducted in a representative sample of households throughout India. The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has designated the International Institute for Population Sciences (IIPS) in Mumbai as the nodal agency for providing coordination and technical guidance. The data from NFHS is crucial for shaping India's health and family welfare policies, tracking sustainable development goals (SDGs), and assessing the effectiveness of ongoing government health schemes like Mission Indradhanush and POSHAN Abhiyaan.

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) पूरे भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने (sample) में आयोजित किया जाने वाला एक बड़े पैमाने का बहु-चरणीय सर्वेक्षण है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) को नोडल एजेंसी नामित किया है। एनएफएचएस (NFHS) का डेटा भारत की स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ट्रैक करने और मिशन इंद्रधनुष तथा पोषण अभियान जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

Prelims Facts

  • Institutional deliveries increased from 88.6% in NFHS-5 to 90.6% in NFHS-6.
  • Full immunization coverage for children aged 12-23 months jumped to 87.1%, with the Rotavirus vaccine showing a massive increase from 36.4% to 85.4%.
  • Child nutrition improved: Stunting (low height for age) decreased to 29.3%, and Severe Wasting (low weight for height) decreased to 5.2%.
  • Lifestyle diseases are rising: Obesity increased among both women (30.7%) and men (27.3%), along with a rise in high blood sugar levels.
  • The Total Fertility Rate (TFR) remains stable at 2.0, which is below the replacement level of 2.1.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • NFHS-5 में संस्थागत प्रसव 88.6% थे, जो NFHS-6 में बढ़कर 90.6% हो गए हैं।
  • 12-23 महीने के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया, जिसमें रोटावायरस वैक्सीन (36.4% से 85.4%) में भारी वृद्धि देखी गई।
  • बाल पोषण में सुधार: बौनापन या स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) घटकर 29.3% और गंभीर कुपोषण या वेस्टिंग (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) घटकर 5.2% हो गया है।
  • जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ बढ़ रही हैं: महिलाओं (30.7%) और पुरुषों (27.3%) दोनों में मोटापे में वृद्धि हुई है, साथ ही उच्च रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
  • कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 पर स्थिर बनी हुई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे है।

GS Mapping

GS2: Social Issues

जीएस मैपिंग

जीएस 2: सामाजिक मुद्दे

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — PIB release on updates regarding National Family Health Survey-6 (NFHS-6).
Open daily entry

Gujarat Tops NITI Aayog's First-Ever Investment Friendliness Index 2026; UP Secures Place in 'Frontrunners'

गुजरात नीति आयोग के पहले 'निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026' में शीर्ष पर; यूपी 'फ्रंटरनर्स' श्रेणी में शामिल

Quick Prelims Revision

  • Gujarat secured the 1st rank, followed by Maharashtra and Tamil Nadu, in NITI Aayog's first Investment Friendliness Index 2026.
  • The index assesses all 28 States and 8 UTs using 84 specific indicators mapped under 8 foundational pillars.
  • States are divided into 4 categories: Top Performers, Frontrunners, Emerging Performers, and Aspiring States.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा।
  • यह सूचकांक 8 मूलभूत स्तंभों के तहत मैप किए गए 84 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
  • राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स।
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News Item

In a major boost to its economic policies, Gujarat has secured the top rank in NITI Aayog's inaugural Investment Friendliness Index 2026. With a score of 56.6, it outperformed Maharashtra and Tamil Nadu, solidifying its position as India's most attractive destination for businesses. Meanwhile, Uttar Pradesh showcased strong potential by securing a spot in the 'Frontrunners' category.

समाचार

अपनी आर्थिक नीतियों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, गुजरात ने नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index) 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 56.6 के स्कोर के साथ, इसने महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है और व्यवसायों के लिए भारत के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इस बीच, उत्तर प्रदेश ने मजबूत क्षमता दिखाते हुए 'फ्रंटरनर्स' (Frontrunners) श्रेणी में अपनी जगह बनाई है।

Background

The NITI Aayog (National Institution for Transforming India) is the apex public policy think tank of the Government of India, established in 2015 to promote competitive and cooperative federalism. Its first-ever Investment Friendliness Index evaluates all 28 states and 8 UTs across 8 pillars and 84 indicators (like infrastructure, governance, and fiscal health). The index categorizes states into four tiers: Top Performers (Score >50), Frontrunners (45-50), Emerging Performers (40-45), and Aspiring States (<40). Gujarat's success is driven by its robust infrastructure (like GIFT City, India's first International Financial Services Centre), cheap industrial electricity, and strict fiscal discipline. Uttar Pradesh has made significant strides, earning a place among the 15 'Frontrunners', driven by its improving business climate and policy reforms.

पृष्ठभूमि

नीति आयोग (National Institution for Transforming India) भारत सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे 2015 में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक 8 स्तंभों और 84 संकेतकों (जैसे बुनियादी ढांचा, शासन और राजकोषीय स्वास्थ्य) पर सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: टॉप परफॉर्मर्स (स्कोर >50), फ्रंटरनर्स (45-50), इमर्जिंग परफॉर्मर्स (40-45), और एस्पायरिंग स्टेट्स (<40)। गुजरात की सफलता इसके मजबूत बुनियादी ढांचे (जैसे गिफ्ट सिटी, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र), सस्ती औद्योगिक बिजली और कड़े राजकोषीय अनुशासन से प्रेरित है। अपने कारोबारी माहौल और नीतिगत सुधारों में सुधार के दम पर उत्तर प्रदेश ने काफी प्रगति की है और 15 'फ्रंटरनर्स' राज्यों में अपनी जगह बनाई है।

Prelims Facts

  • Gujarat secured the 1st rank, followed by Maharashtra and Tamil Nadu, in NITI Aayog's first Investment Friendliness Index 2026.
  • The index assesses all 28 States and 8 UTs using 84 specific indicators mapped under 8 foundational pillars.
  • States are divided into 4 categories: Top Performers, Frontrunners, Emerging Performers, and Aspiring States.
  • Uttar Pradesh has been placed in the Frontrunners category, showcasing its rapid emergence as an investment-friendly destination.
  • Gujarat alone accounts for 31% of India's merchandise exports, showcasing its dominance in global trade.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा।
  • यह सूचकांक 8 मूलभूत स्तंभों के तहत मैप किए गए 84 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
  • राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स।
  • उत्तर प्रदेश को फ्रंटरनर्स (Frontrunners) श्रेणी में रखा गया है, जो एक निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है।
  • भारत के माल निर्यात (merchandise exports) में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 31% है, जो वैश्विक व्यापार में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है।

GS Mapping

GS3: Economy (Growth & Development, Infrastructure, Investment Models)

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (वृद्धि और विकास, बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल)

Sources

The Hindu · July 18, 2026 — News report on Gujarat securing the top position in NITI Aayog's Investment Friendliness Index 2026.
Open daily entry

WIPO Report Highlights India’s Rise in Intangible Investment

WIPO रिपोर्ट ने intangible investment में भारत की बढ़त को रेखांकित किया

Quick Prelims Revision

  • The World Intangible Investment Report 2026 was launched by WIPO and Luiss Business School.
  • The report highlights investment in software, R&D, intellectual property, innovation and organisational capabilities.
  • India’s intangible investment reached USD 78.2 billion in 2023.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • World Intangible Investment Report 2026 को WIPO और Luiss Business School ने launch किया।
  • रिपोर्ट software, R&D, intellectual property, innovation और organisational capabilities में investment को highlight करती है।
  • भारत का intangible investment 2023 में USD 78.2 billion तक पहुंचा।
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News Item

The World Intangible Investment Report 2026, launched by World Intellectual Property Organization (WIPO) and Luiss Business School, highlighted India’s rise as a global innovation powerhouse. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India recorded the fastest growth in intangible investment among the world’s 15 largest economies, reaching USD 78.2 billion in 2023 with 7.9% growth.

समाचार

World Intangible Investment Report 2026, जिसे World Intellectual Property Organization (WIPO) और Luiss Business School ने launch किया, ने भारत को global innovation powerhouse के रूप में उभरता बताया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री Piyush Goyal के अनुसार, भारत ने दुनिया की 15 सबसे बड़ी economies में intangible investment में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की और यह 2023 में USD 78.2 billion तक पहुंचा, जिसमें 7.9% growth रही।

Prelims Facts

  • The World Intangible Investment Report 2026 was launched by WIPO and Luiss Business School.
  • The report highlights investment in software, R&D, intellectual property, innovation and organisational capabilities.
  • India’s intangible investment reached USD 78.2 billion in 2023.
  • India recorded 7.9% growth in intangible investment.
  • India was reported as having the fastest growth in intangible investment among the world’s 15 largest economies.
  • Intangible investment in India grew ahead of tangible investment.
  • Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India is building a knowledge-driven future powered by ideas, innovation and enterprise.
  • The report links India’s progress with reforms, digital transformation, startups and a strengthening innovation ecosystem.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • World Intangible Investment Report 2026 को WIPO और Luiss Business School ने launch किया।
  • रिपोर्ट software, R&D, intellectual property, innovation और organisational capabilities में investment को highlight करती है।
  • भारत का intangible investment 2023 में USD 78.2 billion तक पहुंचा।
  • भारत ने intangible investment में 7.9% growth दर्ज की।
  • भारत को दुनिया की 15 सबसे बड़ी economies में intangible investment में सबसे तेज growth वाला देश बताया गया।
  • भारत में intangible investment, tangible investment से आगे बढ़ा।
  • केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने कहा कि भारत ideas, innovation और enterprise से powered knowledge-driven future बना रहा है।
  • रिपोर्ट भारत की प्रगति को reforms, digital transformation, startups और मजबूत innovation ecosystem से जोड़ती है।

GS Mapping

GS3: Economy, Innovation, Intellectual Property Rights, Startups, Digital Economy

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था, innovation, intellectual property rights, startups, digital economy

Sources

WIPO · July 8, 2026 — Official WIPO release on global intangible investment trends and the World Intangible Investment Highlights 2026.
Open daily entry

Female Enrolment in Higher Education Rises Over 42% Since 2014

2014 से उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 42% से अधिक बढ़ा

Quick Prelims Revision

  • The report is based on AISHE 2022-23 and 2023-24 data.
  • Total higher education enrolment reached 4.50 crore in 2023-24.
  • Total enrolment increased by 31.5% from 3.42 crore in 2014-15.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • Report AISHE 2022-23 और 2023-24 data पर आधारित है।
  • Higher education में total enrolment 2023-24 में 4.50 crore पहुंचा।
  • Total enrolment 2014-15 के 3.42 crore से 31.5% बढ़ा।
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News Item

The latest All India Survey on Higher Education (AISHE) reports for 2022-23 and 2023-24 show steady growth in India’s higher education sector. Total student enrolment rose to 4.50 crore in 2023-24, marking a 31.5% increase from 3.42 crore in 2014-15, while female enrolment rose by 42.2% during the same period.

समाचार

All India Survey on Higher Education (AISHE) की 2022-23 और 2023-24 reports के अनुसार भारत के higher education sector में steady growth दर्ज हुई है। Total student enrolment 2023-24 में 4.50 crore पहुंच गया, जो 2014-15 के 3.42 crore से 31.5% अधिक है, जबकि इसी अवधि में female enrolment 42.2% बढ़ा।

Background

The Education Ministry’s survey covered data from 59,533 higher education institutions, with institutional participation above 90%. The reports highlight growth in inclusivity, women’s participation, STEM enrolment and participation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

पृष्ठभूमि

Education Ministry के survey में 59,533 higher education institutions से data लिया गया, जिसमें institutional participation 90% से अधिक रहा। Reports ने inclusivity, women’s participation, STEM enrolment और Scheduled Castes, Scheduled Tribes तथा Other Backward Classes की भागीदारी में वृद्धि को रेखांकित किया।

Prelims Facts

  • The report is based on AISHE 2022-23 and 2023-24 data.
  • Total higher education enrolment reached 4.50 crore in 2023-24.
  • Total enrolment increased by 31.5% from 3.42 crore in 2014-15.
  • Female enrolment rose from 1.57 crore in 2014-15 to 2.24 crore in 2023-24.
  • Female enrolment increased by 42.2% since 2014-15.
  • Overall GER reached 30.0 in 2023-24.
  • Female GER rose to 31.2, higher than the national GER.
  • Gender Parity Index stood at 1.08 in 2023-24.
  • GPI has remained above 1.0 for seven consecutive years.
  • SC enrolment rose by 51.4%, reaching 69.72 lakh.
  • GER for SC students increased from 18.9 to 27.8.
  • ST enrolment rose by 75.7%, reaching 28.83 lakh.
  • GER for ST students increased from 13.5 to 22.8.
  • OBC student numbers grew by 60.2%, from 1.13 crore to 1.80 crore.
  • STEM enrolment increased from 91.5 lakh to 1.02 crore.
  • Female share in STEM programmes increased from 38.4% to 44%.
  • The data were self-reported by institutions through a web-based portal.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Report AISHE 2022-23 और 2023-24 data पर आधारित है।
  • Higher education में total enrolment 2023-24 में 4.50 crore पहुंचा।
  • Total enrolment 2014-15 के 3.42 crore से 31.5% बढ़ा।
  • Female enrolment 2014-15 में 1.57 crore से बढ़कर 2023-24 में 2.24 crore हुआ।
  • 2014-15 से female enrolment में 42.2% वृद्धि हुई।
  • Overall GER 2023-24 में 30.0 पहुंचा।
  • Female GER 31.2 रहा, जो national GER से अधिक है।
  • Gender Parity Index 2023-24 में 1.08 रहा।
  • GPI लगातार सात वर्षों से 1.0 से ऊपर बना हुआ है।
  • SC enrolment 51.4% बढ़कर 69.72 lakh पहुंचा।
  • SC students का GER 18.9 से 27.8 हुआ।
  • ST enrolment 75.7% बढ़कर 28.83 lakh पहुंचा।
  • ST students का GER 13.5 से 22.8 हुआ।
  • OBC student numbers 60.2% बढ़कर 1.13 crore से 1.80 crore हुए।
  • STEM enrolment 91.5 lakh से बढ़कर 1.02 crore हुआ।
  • STEM programmes में female share 38.4% से बढ़कर 44% हुआ।
  • Data institutions द्वारा web-based portal के माध्यम से self-reported था।

Mains Focus & Analysis

  • The AISHE data reflects important progress in higher education access, especially for women and marginalised communities. Higher female GER and a GPI above 1 show that women’s participation is now outpacing male participation in many areas. However, India must move beyond enrolment numbers and focus on quality, affordability, research capacity, STEM outcomes, employability and regional equity. Stronger data verification is also needed because AISHE data are self-reported by institutions.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • AISHE data higher education access में महत्वपूर्ण progress दिखाता है, विशेषकर women और marginalised communities के लिए। Higher female GER और 1 से ऊपर GPI दिखाते हैं कि कई क्षेत्रों में women’s participation male participation से आगे है। लेकिन भारत को enrolment numbers से आगे बढ़कर quality, affordability, research capacity, STEM outcomes, employability और regional equity पर focus करना होगा। Data verification को भी मजबूत करना जरूरी है क्योंकि AISHE data institutions द्वारा self-reported होता है।

GS Mapping

GS2: Education, Women Empowerment, Social Justice, Human Resource Development; GS3: STEM, Innovation, Skill Development

जीएस मैपिंग

GS2: शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, मानव संसाधन विकास; GS3: STEM, innovation, skill development

Sources

The Hindu · July 10, 2026 — Newspaper report supplied by the user on AISHE data showing rise in female enrolment and inclusive growth in higher education.
Open daily entry

India Becomes Fourth Largest LNG Regasification Market

भारत चौथा सबसे बड़ा LNG Regasification Market बना

Quick Prelims Revision

  • India’s LNG regasification capacity reached 52.5 mtpa across eight terminals in 2025.
  • India surpassed Spain to become the fourth largest regasification capacity market globally.
  • The data is from the IGU World LNG Report.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • 2025 में भारत की LNG regasification capacity आठ terminals में 52.5 mtpa तक पहुंची।
  • भारत Spain को पीछे छोड़कर globally fourth largest regasification capacity market बन गया।
  • यह data IGU World LNG Report से है।
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News Item

According to the International Gas Union’s World LNG Report, India’s LNG regasification capacity reached 52.5 million tonnes per annum (mtpa) across eight terminals in 2025, making it the fourth largest regasification market globally after surpassing Spain.

समाचार

International Gas Union की World LNG Report के अनुसार, 2025 में भारत की LNG regasification capacity आठ terminals में 52.5 million tonnes per annum (mtpa) तक पहुंच गई, जिससे भारत Spain को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा regasification market बन गया।

Prelims Facts

  • India’s LNG regasification capacity reached 52.5 mtpa across eight terminals in 2025.
  • India surpassed Spain to become the fourth largest regasification capacity market globally.
  • The data is from the IGU World LNG Report.
  • Dahej LNG Terminal has 17.5 mtpa capacity and is India’s largest LNG terminal.
  • Dahej ranks as the sixth largest LNG regasification facility globally.
  • India commissioned two LNG regasification projects in 2025.
  • New onshore terminal: Chhara LNG, with 5 mtpa capacity.
  • Expansion project: Dabhol LNG, whose capacity increased from 2.9 mtpa to 5 mtpa.
  • Four LNG projects are under construction in India and are expected to add 11.3 mtpa capacity by 2028.
  • India’s LNG regasification utilisation fell to about 47% in 2025, down from 58% in 2024.
  • Asia led global LNG regasification capacity additions in 2025.
  • China and India contributed 15.1 mtpa and 7.1 mtpa, respectively, to global additions.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 2025 में भारत की LNG regasification capacity आठ terminals में 52.5 mtpa तक पहुंची।
  • भारत Spain को पीछे छोड़कर globally fourth largest regasification capacity market बन गया।
  • यह data IGU World LNG Report से है।
  • Dahej LNG Terminal की capacity 17.5 mtpa है और यह भारत का largest LNG terminal है।
  • Dahej globally sixth largest LNG regasification facility है।
  • भारत ने 2025 में दो LNG regasification projects commission किए।
  • New onshore terminal: Chhara LNG, capacity 5 mtpa.
  • Expansion project: Dabhol LNG, जिसकी capacity 2.9 mtpa से 5 mtpa हुई।
  • भारत में चार LNG projects under construction हैं, जो 2028 तक 11.3 mtpa capacity जोड़ सकते हैं।
  • भारत की LNG regasification utilisation 2025 में करीब 47% रही, जो 2024 में 58% थी।
  • 2025 में global LNG regasification capacity additions में Asia आगे रहा।
  • China और India ने global additions में क्रमशः 15.1 mtpa और 7.1 mtpa का योगदान दिया।

GS Mapping

GS3: Energy Security, Infrastructure, Natural Gas Economy, Logistics

जीएस मैपिंग

GS3: ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, natural gas economy, logistics

Sources

The Hindu · July 10, 2026 — Newspaper report supplied by the user on India’s LNG regasification capacity and IGU World LNG Report.
Open daily entry

UDISE+ 2025-26 Report Shows Fall in School Dropout Rates

UDISE+ 2025-26 रिपोर्ट में स्कूल ड्रॉपआउट दरों में गिरावट

Quick Prelims Revision

  • The UDISE+ 2025-26 report was released by the Union Education Ministry.
  • Preparatory level dropout rate fell from 2.3% in 2024-25 to 1.8% in 2025-26.
  • Secondary level dropout rate declined from 8.2% to 7.0%.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • UDISE+ 2025-26 report केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की।
  • Preparatory level dropout rate 2024-25 के 2.3% से घटकर 2025-26 में 1.8% हुआ।
  • Secondary level dropout rate 8.2% से घटकर 7.0% हुआ।
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News Item

The Union Education Ministry released the UDISE+ 2025-26 report, showing a decline in school dropout rates across key stages. The preparatory level dropout rate fell from 2.3% to 1.8%, while the secondary level dropout rate declined from 8.2% to 7.0%.

समाचार

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UDISE+ 2025-26 रिपोर्ट जारी की, जिसमें प्रमुख stages पर school dropout rates में गिरावट दिखाई गई। Preparatory level dropout rate 2.3% से घटकर 1.8% हुआ, जबकि secondary level dropout rate 8.2% से घटकर 7.0% हो गया।

Background

The report also showed improvement in learner progression, teacher strength and school infrastructure. The Gross Enrolment Ratio at secondary level increased from 68.5% to 71.7%, transition from middle to secondary rose from 86.6% to 88.3%, and the total number of teachers increased by 8.3% compared with 2022-23.

पृष्ठभूमि

रिपोर्ट में learner progression, teacher strength और school infrastructure में भी सुधार दिखा। Secondary level Gross Enrolment Ratio 68.5% से बढ़कर 71.7% हुआ, middle से secondary transition 86.6% से बढ़कर 88.3% हुआ और teachers की कुल संख्या 2022-23 की तुलना में 8.3% बढ़ी।

Prelims Facts

  • The UDISE+ 2025-26 report was released by the Union Education Ministry.
  • Preparatory level dropout rate fell from 2.3% in 2024-25 to 1.8% in 2025-26.
  • Secondary level dropout rate declined from 8.2% to 7.0%.
  • Girls’ enrolment marginally increased to 48.4% from 48.3%.
  • Women teachers formed 54.9% of total teachers, up from 54.2%.
  • Student retention at middle level rose to 83.7% from 82.8%.
  • Secondary level retention increased to 51.9% from 47.2%.
  • Secondary level GER increased to 71.7% from 68.5%.
  • Transition from middle to secondary increased from 86.6% to 88.3%.
  • Teacher strength rose by 8.3% compared with 2022-23.
  • Single-teacher schools reduced by 3% and zero-enrolment schools fell by 29%.
  • Schools with computer access increased to 69.9%.
  • Schools with Internet connectivity increased to 67.4%.
  • 95% schools have electricity, 98.5% have girls’ toilets and 97.2% have boys’ toilets.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • UDISE+ 2025-26 report केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की।
  • Preparatory level dropout rate 2024-25 के 2.3% से घटकर 2025-26 में 1.8% हुआ।
  • Secondary level dropout rate 8.2% से घटकर 7.0% हुआ।
  • Girls’ enrolment marginally बढ़कर 48.4% हुआ, जो पहले 48.3% था।
  • Women teachers कुल teachers का 54.9% हैं, जो पहले 54.2% था।
  • Middle level student retention 82.8% से बढ़कर 83.7% हुआ।
  • Secondary level retention 47.2% से बढ़कर 51.9% हुआ।
  • Secondary level GER 68.5% से बढ़कर 71.7% हुआ।
  • Middle से secondary transition 86.6% से बढ़कर 88.3% हुआ।
  • Teacher strength 2022-23 की तुलना में 8.3% बढ़ी।
  • Single-teacher schools में 3% और zero-enrolment schools में 29% की कमी आई।
  • Computer access वाले schools 69.9% तक पहुंचे।
  • Internet connectivity वाले schools 67.4% तक पहुंचे।
  • 95% schools में electricity, 98.5% में girls’ toilets और 97.2% में boys’ toilets हैं।

Mains Focus & Analysis

  • The UDISE+ 2025-26 data suggests improvement in school participation, retention and infrastructure. However, policy focus must remain on secondary education, where retention is still comparatively low. Better teacher deployment, digital access, sanitation, electricity and early warning systems for at-risk students can help convert enrolment gains into actual learning and completion outcomes.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • UDISE+ 2025-26 data school participation, retention और infrastructure में सुधार दिखाता है। फिर भी policy focus secondary education पर रहना चाहिए, जहां retention अभी भी comparatively low है। Better teacher deployment, digital access, sanitation, electricity और at-risk students के लिए early warning systems enrolment gains को actual learning और completion outcomes में बदलने में मदद कर सकते हैं।

GS Mapping

GS2: Education, Governance, Human Resource Development, Social Sector Schemes

जीएस मैपिंग

GS2: शिक्षा, शासन, मानव संसाधन विकास, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं

Sources

The Hindu · July 9, 2026 — Newspaper report supplied by the user on UDISE+ 2025-26 showing decline in school dropout rates and improvement in education indicators.
Open daily entry

Building Water Security in a Drying India

सूखते भारत में जल सुरक्षा निर्माण

Quick Prelims Revision

  • The editorial was written by Nitin Bassi, Fellow at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW).
  • India has about 4% of global water resources and supports nearly 18% of the world’s population.
  • Water stress threshold: annual water availability below 1,700 cubic metres per person.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • यह संपादकीय Nitin Bassi, Fellow, Council on Energy, Environment and Water (CEEW) ने लिखा है।
  • भारत के पास वैश्विक जल संसाधनों का लगभग 4% है और यह विश्व की करीब 18% आबादी का समर्थन करता है।
  • जल तनाव threshold: वार्षिक जल उपलब्धता 1,700 घन मीटर प्रति व्यक्ति से कम।
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News Item

An editorial highlighted India’s worsening water stress, with cities such as Bengaluru, Delhi and Mussoorie facing severe water shortages. It argued that India cannot depend only on monsoon rainfall and must invest in climate-proof water systems, wastewater reuse, efficient irrigation, better urban finance and reliable river-basin-level water data.

समाचार

एक संपादकीय में भारत में बढ़ते जल तनाव को रेखांकित किया गया, जहां बेंगलुरु, दिल्ली और मसूरी जैसे शहर गंभीर जल संकट झेल रहे हैं। इसमें कहा गया कि भारत केवल मानसून वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकता; देश को climate-proof water systems, wastewater reuse, efficient irrigation, बेहतर urban finance और river-basin-level water data की जरूरत है।

Background

India has about 4% of the world’s water resources but supports nearly 18% of the global population. The editorial notes that 11 of India’s 15 major river basins are under water stress, while basins such as Krishna, Cauvery, Mahi and Tapi are already below the water scarcity threshold. A recent UNU-INWEH report has warned of global “water bankruptcy”, where water systems are overused, polluted or unable to meet essential needs.

पृष्ठभूमि

भारत के पास विश्व के लगभग 4% जल संसाधन हैं, लेकिन यह वैश्विक आबादी के करीब 18% लोगों का समर्थन करता है। संपादकीय के अनुसार भारत के 15 प्रमुख नदी बेसिनों में से 11 जल तनाव का सामना कर रहे हैं, जबकि कृष्णा, कावेरी, माही और तापी जैसे बेसिन जल दुर्लभता की सीमा से नीचे हैं। हाल की UNU-INWEH रिपोर्ट ने global “water bankruptcy” की चेतावनी दी है, जहां जल प्रणालियां अत्यधिक दोहन, प्रदूषण या खराब प्रबंधन के कारण आवश्यक जरूरतें पूरी नहीं कर पातीं।

Prelims Facts

  • The editorial was written by Nitin Bassi, Fellow at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW).
  • India has about 4% of global water resources and supports nearly 18% of the world’s population.
  • Water stress threshold: annual water availability below 1,700 cubic metres per person.
  • Water scarcity threshold: annual water availability below 1,000 cubic metres per person.
  • 11 of 15 major river basins in India are experiencing water stress.
  • Basins mentioned below the scarcity threshold include Krishna, Cauvery, Mahi and Tapi.
  • Delhi’s water supply was stated to have fallen to around 70% of total demand of 1,250 million gallons per day.
  • A UNU-INWEH report warned of global water bankruptcy.
  • Nearly three-fourths of the global population lives in water-insecure countries.
  • The editorial suggests climate risk assessment, water reuse, efficient irrigation and basin-level water data as key reforms.
  • CEEW analysis estimated that treated wastewater sale could create an economic opportunity of ₹3 lakh crore and 1,00,000 additional jobs by 2047.
  • Urban Challenge Fund has central assistance of ₹1 lakh crore and supports Cities as Growth Hubs, Creative Redevelopment of Cities, and Water and Sanitation.
  • Under UCF, the Centre can finance up to 25% of the cost of bankable projects, with significant funding expected from market sources such as bonds, bank loans and PPPs.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • यह संपादकीय Nitin Bassi, Fellow, Council on Energy, Environment and Water (CEEW) ने लिखा है।
  • भारत के पास वैश्विक जल संसाधनों का लगभग 4% है और यह विश्व की करीब 18% आबादी का समर्थन करता है।
  • जल तनाव threshold: वार्षिक जल उपलब्धता 1,700 घन मीटर प्रति व्यक्ति से कम।
  • जल दुर्लभता threshold: वार्षिक जल उपलब्धता 1,000 घन मीटर प्रति व्यक्ति से कम।
  • भारत के 15 प्रमुख नदी बेसिनों में से 11 जल तनाव का सामना कर रहे हैं।
  • scarcity threshold से नीचे बताए गए बेसिनों में कृष्णा, कावेरी, माही और तापी शामिल हैं।
  • दिल्ली की जल आपूर्ति 1,250 million gallons per day की कुल मांग के लगभग 70% तक गिरने की बात कही गई।
  • UNU-INWEH रिपोर्ट ने global water bankruptcy की चेतावनी दी।
  • वैश्विक आबादी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा water-insecure countries में रहता है।
  • संपादकीय ने climate risk assessment, water reuse, efficient irrigation और basin-level water data को प्रमुख सुधार बताया।
  • CEEW analysis के अनुसार treated wastewater की बिक्री से ₹3 लाख करोड़ का आर्थिक अवसर और 2047 तक 1,00,000 अतिरिक्त नौकरियां बन सकती हैं।
  • Urban Challenge Fund में ₹1 लाख करोड़ की central assistance है और यह Cities as Growth Hubs, Creative Redevelopment of Cities, तथा Water and Sanitation को support करता है।
  • UCF के तहत केंद्र bankable projects की लागत का 25% तक finance कर सकता है, जबकि significant funding market sources जैसे bonds, bank loans और PPPs से आने की उम्मीद होती है।

Mains Focus & Analysis

  • The editorial argues that India must move from emergency response to long-term water security planning. Four priorities stand out: climate-risk mapping of water infrastructure, circular water use through treated wastewater reuse, efficient irrigation and crop diversification in agriculture, and reliable river-basin-level data on withdrawals, losses and consumption. The Urban Challenge Fund is important because it can help cities finance water supply, drainage and sanitation projects, but its success will depend on project preparation capacity, municipal reforms, transparent governance and the ability of cities to mobilise market finance.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • संपादकीय का तर्क है कि भारत को emergency response से आगे बढ़कर long-term water security planning अपनानी होगी। चार प्राथमिकताएं प्रमुख हैं: water infrastructure की climate-risk mapping, treated wastewater reuse के माध्यम से circular water use, agriculture में efficient irrigation और crop diversification, तथा withdrawals, losses और consumption पर भरोसेमंद river-basin-level data। Urban Challenge Fund इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहरों को water supply, drainage और sanitation projects finance करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसकी सफलता project preparation capacity, municipal reforms, transparent governance और cities की market finance जुटाने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

GS Mapping

GS3: Water Resources, Climate Change, Agriculture, Urban Infrastructure, Sustainable Development; GS2: Governance and Local Bodies

जीएस मैपिंग

GS3: जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन, कृषि, शहरी अवसंरचना, सतत विकास; GS2: शासन और स्थानीय निकाय

Sources

The Hindu · July 5, 2026 — Editorial supplied by the user on building water security in a rapidly drying India.
Open daily entry

India Adds Over 1,000 New Species to its Flora and Fauna Database in 2025

भारत ने 2025 में अपने वनस्पति और जीव डेटाबेस में 1,000 से अधिक नई प्रजातियाँ जोड़ीं

Quick Prelims Revision

  • Fauna Additions (2025): 709 animal species added, bringing India's total officially recorded faunal biodiversity to 1,05,953 species.
  • Top States (Fauna): Kerala recorded the highest animal discoveries (98), followed closely by West Bengal (76) and Karnataka (67).
  • Highest Animal Group: Hymenoptera (sawflies, wasps, bees, and ants) saw the highest number of additions (106) among the fauna.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • जीव संवर्द्धन (2025): 709 जानवरों की प्रजातियाँ जोड़ी गईं, जिससे भारत की कुल आधिकारिक रूप से दर्ज जीव जैव विविधता 1,05,953 प्रजातियों तक पहुँच गई।
  • शीर्ष राज्य (जीव): केरल ने सबसे अधिक जानवरों की खोज (98) दर्ज की, उसके बाद पश्चिम बंगाल (76) और कर्नाटक (67) का स्थान रहा।
  • सबसे बड़ा जंतु समूह: जीवों के बीच हाइमनोप्टेरा (आरीमक्खी, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ) में सबसे अधिक प्रजातियां (106) जोड़ी गईं।
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News Item

India has enriched its biodiversity by adding 709 animal species and 353 plant taxa to its national database in 2025. Unveiled by the Union Environment Minister, the latest discoveries confirm India's position as a premier mega-diverse country, with Kerala leading in new animal finds and Arunachal Pradesh topping plant discoveries.

समाचार

भारत ने 2025 में अपने राष्ट्रीय डेटाबेस में 709 जीव प्रजातियों और 353 पादप टैक्सा को जोड़कर अपनी जैव विविधता को समृद्ध किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी की गई नवीनतम खोजें भारत की एक प्रमुख मेगा-विविध देश के रूप में स्थिति की पुष्टि करती हैं, जिसमें केरल नई जानवरों की खोज में सबसे आगे है और अरुणाचल प्रदेश पौधों की खोज में शीर्ष पर है।

Background

India is recognized as one of the 17 globally mega-diverse countries, harboring four major biodiversity hotspots (Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats, and Sundaland). The documentation and conservation of this vast ecological wealth are managed primarily by two foundational institutions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC): the Zoological Survey of India (ZSI), which catalogs animal life, and the Botanical Survey of India (BSI), which maps plant diversity. Regular scientific surveys by these bodies ensure that hidden species, from microscopic fungi to large mammals, are officially recorded, which is vital for planning sustainable conservation strategies in an era of rapid climate change.

पृष्ठभूमि

भारत को वैश्विक स्तर पर 17 मेगा-विविध देशों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें चार प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट (हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड) हैं। इस विशाल पारिस्थितिक संपदा के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का प्रबंधन मुख्य रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत दो मूलभूत संस्थानों द्वारा किया जाता है: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), जो जीवों को सूचीबद्ध करता है, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI), जो पौधों की विविधता को मैप करता है। इन निकायों द्वारा नियमित वैज्ञानिक सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि सूक्ष्म कवक से लेकर बड़े स्तनधारियों तक की छिपी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है, जो तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के युग में स्थायी संरक्षण रणनीतियों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

Prelims Facts

  • Fauna Additions (2025): 709 animal species added, bringing India's total officially recorded faunal biodiversity to 1,05,953 species.
  • Top States (Fauna): Kerala recorded the highest animal discoveries (98), followed closely by West Bengal (76) and Karnataka (67).
  • Highest Animal Group: Hymenoptera (sawflies, wasps, bees, and ants) saw the highest number of additions (106) among the fauna.
  • Flora Additions (2025): 353 plant taxa were added to the database.
  • Top States (Flora): Arunachal Pradesh led the plant discoveries (49), followed by Uttarakhand (39).
  • Notable Fauna Discoveries: Include *Myotis himalaicus* (Himalayan bat) and *Lycodon irwini* (Irwin's wolf snake).
  • Notable Flora Discoveries: Include *Polystichum siangense* (a fern from Siang, Arunachal Pradesh) and *Hericium indicum* (a wild edible tooth-fungus).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • जीव संवर्द्धन (2025): 709 जानवरों की प्रजातियाँ जोड़ी गईं, जिससे भारत की कुल आधिकारिक रूप से दर्ज जीव जैव विविधता 1,05,953 प्रजातियों तक पहुँच गई।
  • शीर्ष राज्य (जीव): केरल ने सबसे अधिक जानवरों की खोज (98) दर्ज की, उसके बाद पश्चिम बंगाल (76) और कर्नाटक (67) का स्थान रहा।
  • सबसे बड़ा जंतु समूह: जीवों के बीच हाइमनोप्टेरा (आरीमक्खी, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ) में सबसे अधिक प्रजातियां (106) जोड़ी गईं।
  • वनस्पति संवर्द्धन (2025): डेटाबेस में 353 पादप टैक्सा जोड़े गए।
  • शीर्ष राज्य (वनस्पति): अरुणाचल प्रदेश पौधों की खोज (49) में सबसे आगे रहा, उसके बाद उत्तराखंड (39) का स्थान रहा।
  • उल्लेखनीय जीव खोजें: इनमें *Myotis himalaicus* (हिमालयी चमगादड़) और *Lycodon irwini* (इरविन का वुल्फ स्नेक) शामिल हैं।
  • उल्लेखनीय वनस्पति खोजें: इनमें *Polystichum siangense* (सियांग, अरुणाचल प्रदेश से एक फर्न) और *Hericium indicum* (एक जंगली खाद्य टूथ-फंगस) शामिल हैं।

Mains Focus & Analysis

  • The continuous discovery of new species highlights the immense, yet partially unexplored, ecological wealth of India. However, habitat destruction, unregulated land use, and invasive species severely threaten these newly found and endemic organisms before they can be fully understood. Strengthening the institutional capacity of ZSI and BSI, increasing domestic funding for taxonomy, and integrating local communities into biodiversity monitoring are critical steps needed to achieve the conservation targets set under the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • नई प्रजातियों की निरंतर खोज भारत की विशाल, फिर भी आंशिक रूप से अस्पष्टीकृत, पारिस्थितिक संपदा को उजागर करती है। हालांकि, आवास विनाश, अनियमित भूमि उपयोग और आक्रामक प्रजातियां इन नए पाए गए और स्थानिक जीवों का पूरी तरह से अध्ययन करने से पहले ही उन्हें गंभीर रूप से खतरे में डाल देती हैं। ZSI और BSI की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, वर्गीकरण के लिए घरेलू धन बढ़ाना, और स्थानीय समुदायों को जैव विविधता की निगरानी में एकीकृत करना कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कदम हैं।

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology, GS3: Biodiversity

जीएस मैपिंग

जीएस 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जीएस 3: जैव विविधता

Sources

The Hindu · June 30, 2026 — Information is directly derived from the provided news clipping reference named "Screenshot 2026-07-01 at 11.56.44 PM.jpg", which details the joint release by ZSI and BSI.
Open daily entry

India's 12 'Operationally Deployed' Nuclear Warheads: SIPRI Report

भारत के 12 'ऑपरेशनली डिप्लॉयड' परमाणु हथियार: सिपरी (SIPRI) रिपोर्ट

Quick Prelims Revision

  • The Nuclear Command Authority (NCA) of India consists of a Political Council chaired by the Prime Minister and an Executive Council chaired by the National Security Advisor (NSA). The final authority to launch nuclear weapons rests strictly with the Prime Minister.
  • Canisterisation of missiles (like the Agni-V) involves keeping the missile integrated with its warhead in a sealed, climate-controlled tube. This drastically reduces the time required for launch and improves operational readiness.
  • Globally, the nine nuclear-armed states possess an estimated 12,187 nuclear warheads as of January 2026.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA) में एक राजनीतिक परिषद (जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं) और एक कार्यकारी परिषद (जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार - NSA करते हैं) शामिल है। परमाणु हथियार लॉन्च करने का अंतिम अधिकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पास है।
  • मिसाइलों (जैसे अग्नि-V) के कैनिस्टराइजेशन (Canisterisation) में मिसाइल को उसके वारहेड (हथियार) के साथ एक सीलबंद, जलवायु-नियंत्रित ट्यूब में एकीकृत रखना शामिल है। यह लॉन्च के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देता है और परिचालन तत्परता में सुधार करता है।
  • जनवरी 2026 तक विश्व स्तर पर नौ परमाणु-सशस्त्र राज्यों के पास अनुमानित 12,187 परमाणु हथियार हैं।
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News Item

For the first time, the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) has reported that 12 of India’s estimated 190 nuclear warheads are "operationally deployed" (pre-assembled and ready to launch). This development highlights the maturation of India’s second-strike capability and submarine-based deterrent, ensuring maximum national security without shifting away from its traditional 'No First Use' policy.

समाचार

पहली बार, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के अनुमानित 190 परमाणु हथियारों में से 12 "ऑपरेशनली डिप्लॉयड" (यानी पहले से असेंबल किए गए और लॉन्च के लिए तैयार) हैं। यह विकास भारत की सेकेंड-स्ट्राइक क्षमता (second-strike capability) और पनडुब्बी-आधारित मारक क्षमता की परिपक्वता को दर्शाता है, जो अपनी पारंपरिक 'नो फर्स्ट यूज़' (पहले उपयोग न करने) की नीति से हटे बिना अधिकतम राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Background

Historically, India maintained its nuclear arsenal in a "de-mated" state, meaning warheads were stored safely away from their delivery missiles to prevent accidental launches. However, with evolving geopolitical threats, especially the rapid expansion of China's nuclear arsenal (currently estimated at 620 warheads), India has modernized its forces. This includes operationalising nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs) and adopting "canisterised" Agni missiles. Keeping some weapons fully mated and deployed does not mean India is going to war; rather, it guarantees that even if an adversary launches a surprise first strike, India's weapons will survive and deliver a devastating retaliatory blow. This structural readiness is the very foundation of India's 2003 Nuclear Doctrine.

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से, भारत ने अपने परमाणु हथियारों को "डी-मेटेड (de-mated)" अवस्था में रखा था, जिसका अर्थ है कि आकस्मिक लॉन्च को रोकने के लिए हथियारों को उनके डिलीवरी मिसाइलों से अलग सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता था। हालाँकि, भू-राजनीतिक खतरों के विकसित होने के साथ, विशेष रूप से चीन के परमाणु हथियारों (वर्तमान में अनुमानित 620 हथियार) के तेजी से विस्तार के कारण, भारत ने अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया है। इसमें परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (SSBN) का संचालन और "कैनिस्टराइज्ड" अग्नि मिसाइलों को अपनाना शामिल है। कुछ हथियारों को पूरी तरह से असेंबल और तैनात रखने का मतलब यह नहीं है कि भारत युद्ध में जा रहा है; बल्कि, यह गारंटी देता है कि यदि कोई दुश्मन अचानक पहला हमला करता है, तो भी भारत के हथियार सुरक्षित बचेंगे और एक विनाशकारी जवाबी हमला करेंगे। यह संरचनात्मक तत्परता भारत के 2003 परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine) की नींव है।

Prelims Facts

  • The Nuclear Command Authority (NCA) of India consists of a Political Council chaired by the Prime Minister and an Executive Council chaired by the National Security Advisor (NSA). The final authority to launch nuclear weapons rests strictly with the Prime Minister.
  • Canisterisation of missiles (like the Agni-V) involves keeping the missile integrated with its warhead in a sealed, climate-controlled tube. This drastically reduces the time required for launch and improves operational readiness.
  • Globally, the nine nuclear-armed states possess an estimated 12,187 nuclear warheads as of January 2026.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA) में एक राजनीतिक परिषद (जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं) और एक कार्यकारी परिषद (जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार - NSA करते हैं) शामिल है। परमाणु हथियार लॉन्च करने का अंतिम अधिकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पास है।
  • मिसाइलों (जैसे अग्नि-V) के कैनिस्टराइजेशन (Canisterisation) में मिसाइल को उसके वारहेड (हथियार) के साथ एक सीलबंद, जलवायु-नियंत्रित ट्यूब में एकीकृत रखना शामिल है। यह लॉन्च के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देता है और परिचालन तत्परता में सुधार करता है।
  • जनवरी 2026 तक विश्व स्तर पर नौ परमाणु-सशस्त्र राज्यों के पास अनुमानित 12,187 परमाणु हथियार हैं।

Mains Focus & Analysis

  • India's shift towards deploying a portion of its nuclear arsenal is a pragmatic response to the deteriorating global arms-control architecture and the aggressive modernization of Chinese forces. This move does not signal an abandonment of the 'No First Use' policy; instead, it reinforces it. A doctrine that relies solely on retaliation requires an absolute guarantee that the weapons will survive a first strike. Continuous SSBN patrols and canisterised land missiles provide this guarantee, thereby strengthening regional stability and maintaining a credible deterrence.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • अपने परमाणु हथियारों के एक हिस्से को तैनात करने की दिशा में भारत का कदम बिगड़ते वैश्विक हथियार-नियंत्रण ढांचे और चीनी सेनाओं के आक्रामक आधुनिकीकरण के लिए एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया है। यह कदम 'नो फर्स्ट यूज़' नीति को छोड़ने का संकेत नहीं देता है; बल्कि, यह इसे मजबूत करता है। एक सिद्धांत जो पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई पर निर्भर करता है, उसे पूर्ण गारंटी की आवश्यकता होती है कि हथियार पहले हमले से बच जाएंगे। निरंतर SSBN गश्त और कैनिस्टराइज्ड लैंड मिसाइल यह गारंटी प्रदान करते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत होती है और एक विश्वसनीय निवारक (deterrence) बना रहता है।

GS Mapping

GS3: Security Challenges and their Management in Border Areas, GS3: Defence Technology

जीएस मैपिंग

GS3: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन, GS3: रक्षा प्रौद्योगिकी

Sources

The Hindu (Screenshot Data) · June 30, 2026 — Information is extracted from the news report discussing the SIPRI yearbook and India's nuclear posture.
Open daily entry

MoSPI Releases SDG Progress Reports on 20th National Statistics Day

20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर MoSPI ने SDG प्रगति रिपोर्ट जारी की

Quick Prelims Revision

  • Total Indicators: The NIF 2026 consists of 277 national indicators to track all 17 SDGs.
  • Social Protection: The population covered by social protection systems/safety nets increased from 22.0% in 2016 to 65.3% in 2026.
  • Maternal Health: The Maternal Mortality Ratio (MMR) declined from 122 (2015–17) to 87 per 1,00,000 live births (2022–24).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

  • कुल संकेतक: NIF 2026 में सभी 17 SDG को ट्रैक करने के लिए 277 राष्ट्रीय संकेतक शामिल हैं।
  • सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के दायरे में आने वाली जनसंख्या 2016 के 22.0% से बढ़कर 2026 में 65.3% हो गई।
  • मातृ स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 122 (2015-17) से घटकर 87 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म (2022-24) हो गया है।
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News Item

On the occasion of the 20th National Statistics Day (June 29, 2026), the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released several key publications tracking India's progress on the Sustainable Development Goals (SDGs), including the National Indicator Framework (NIF) Progress Report, 2026.

समाचार

20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (29 जून 2026) के अवसर पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर भारत की प्रगति को ट्रैक करने वाले कई प्रमुख प्रकाशन जारी किए, जिनमें राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (NIF) प्रगति रिपोर्ट, 2026 शामिल है।

Background

MoSPI, in consultation with NITI Aayog and UN agencies, developed the National Indicator Framework (NIF) to facilitate the monitoring of SDGs at the national level. The NIF provides a comprehensive evidence base for policymaking. MoSPI releases these reports annually on Statistics Day to reflect the continuous statistical evaluation of developmental schemes.

पृष्ठभूमि

MoSPI ने नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के परामर्श से राष्ट्रीय स्तर पर SDG की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (NIF) विकसित की है। NIF नीति निर्माण के लिए एक व्यापक साक्ष्य आधार प्रदान करता है। विकासात्मक योजनाओं के निरंतर सांख्यिकीय मूल्यांकन को दर्शाने के लिए MoSPI सांख्यिकी दिवस पर प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी करता है।

Prelims Facts

  • Total Indicators: The NIF 2026 consists of 277 national indicators to track all 17 SDGs.
  • Social Protection: The population covered by social protection systems/safety nets increased from 22.0% in 2016 to 65.3% in 2026.
  • Maternal Health: The Maternal Mortality Ratio (MMR) declined from 122 (2015–17) to 87 per 1,00,000 live births (2022–24).
  • Sex Ratio: Sex ratio at birth improved from 896 to 918 females per 1,000 male births (between 2015-17 and 2022-24).
  • Employment: The unemployment rate dropped from 6.1% (2017-18) to 3.1% in 2025.
  • Environment: The proportion of Ramsar sites area in the total wetland area increased from 4.15% (2016) to 8.66% (2026).
  • Energy: Installed renewable energy capacity tripled from 64.04 Watts per capita (2014-15) to 193.36 Watts per capita (2025-26).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कुल संकेतक: NIF 2026 में सभी 17 SDG को ट्रैक करने के लिए 277 राष्ट्रीय संकेतक शामिल हैं।
  • सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के दायरे में आने वाली जनसंख्या 2016 के 22.0% से बढ़कर 2026 में 65.3% हो गई।
  • मातृ स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 122 (2015-17) से घटकर 87 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म (2022-24) हो गया है।
  • लिंगानुपात: जन्म के समय लिंगानुपात 896 से बढ़कर 918 महिला प्रति 1,000 पुरुष जन्म (2015-17 और 2022-24 के बीच) हो गया।
  • रोजगार: बेरोजगारी दर 6.1% (2017-18) से गिरकर 2025 में 3.1% हो गई।
  • पर्यावरण: कुल आर्द्रभूमि (wetland) क्षेत्र में रामसर स्थलों के क्षेत्रफल का अनुपात 4.15% (2016) से बढ़कर 8.66% (2026) हो गया।
  • ऊर्जा: स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 64.04 वाट प्रति व्यक्ति (2014-15) से तीन गुना बढ़कर 193.36 वाट प्रति व्यक्ति (2025-26) हो गई।

Mains Focus & Analysis

  • The granular time-series data provided by the NIF 2026 report is essential for evidence-based policymaking and resource allocation. The positive trends in maternal health, social protection coverage, and renewable energy adoption demonstrate the effectiveness of targeted national initiatives. However, maintaining this momentum requires continuous statistical vigilance to identify lagging states or sectors and fulfill the global 2030 Agenda.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

  • NIF 2026 रिपोर्ट द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत समय-श्रृंखला डेटा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए आवश्यक है। मातृ स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में सकारात्मक रुझान लक्षित राष्ट्रीय पहलों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि, इस गति को बनाए रखने के लिए पिछड़ते राज्यों या क्षेत्रों की पहचान करने और वैश्विक 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए निरंतर सांख्यिकीय सतर्कता की आवश्यकता है।

GS Mapping

GS2: Governance and Social Justice, GS3: Indian Economy

जीएस मैपिंग

GS2: शासन और सामाजिक न्याय, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

Sources

PIB Delhi · June 29, 2026 — Press release by the Ministry of Statistics & Programme Implementation regarding the release of SDG publications on the 20th Statistics Day.
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