31 August 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Lead Issueप्रमुख विषय

Science and Technology · Lead 1

Indian Scientists Break 100-Year Barrier in Thermoelectricity

Exam Points

The research was led by the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST).
The team used a material called Scandium Nitride (ScN), growing it as extremely thin films on a Magnesium Oxide base.
By heavily doping ScN with Magnesium, they created a Highly Doped and Highly Compensated (HDHC) semiconductor.
The resulting Seebeck coefficient (voltage generated per degree of temperature change) was roughly 100 to 1,000 times higher than what is typically observed in conventional solid inorganic semiconductors.
The findings were published in the highly prestigious global journal, Science.

GS3: Science and Technology | GS3: Indigenization of Technology

News Item

Researchers from JNCASR, Bengaluru (along with international partners) have discovered a way to generate a massive electrical voltage from small temperature differences in a solid crystal. This breakthrough breaks a century-old limit in physics and opens doors for ultra-sensitive temperature and photon (light) sensors.

Background

Converting waste heat directly into electricity is a holy grail of energy research. For over a century, scientists knew about the Seebeck effect—where a temperature difference across a material creates an electric voltage. However, in solid materials (like metals or standard semiconductors), this voltage was always extremely tiny (measured in microvolts). Only liquid systems (like ionic gels) could produce higher voltages, but liquids are difficult to use in microchips or sensors. Now, Indian scientists have engineered a solid material (Scandium Nitride) that behaves like a liquid electrolyte in terms of generating high voltage from heat, entirely rewriting solid-state physics textbooks.

Explanation of Key Terms

Seebeck Effect

Concept Explained

The Seebeck effect is a phenomenon in physics where a temperature difference between two different electrical conductors or semiconductors produces a voltage difference between the two substances.

Simple Explanation: Imagine a metal rod. If you heat one end of the rod and keep the other end cold, the electrons (which carry electricity) at the hot end get "excited" and move toward the colder, quieter end. This movement of electrons creates a measurable electrical voltage across the rod.
Historical Significance: It was discovered by German physicist Thomas Johann Seebeck in 1821.
Prelims Relevance: It is the foundational principle behind Thermoelectric generators (which convert waste heat from engines or factories into useful electricity) and Thermocouples (used as everyday temperature sensors).

Highly Doped and Highly Compensated (HDHC) Semiconductor

Concept Explained

HDHC refers to a specially engineered semiconductor material designed to manipulate how electricity flows through it.

Simple Explanation: A pure semiconductor (like Silicon) doesn't conduct electricity well. Scientists intentionally add tiny impurities to it—a process called "Doping". Usually, they add impurities that either give extra negative charges (electrons) or extra positive charges ("holes"). However, in an HDHC material, scientists add *both* positive and negative impurities in almost equal, massive amounts. Because they are equal, they "compensate" or cancel each other out in terms of overall charge, but they create a highly disordered, chaotic internal structure.
Important achievement: In this specific research, scientists heavily doped Scandium Nitride (ScN) with Magnesium. This engineered "chaos" inside the crystal is exactly what forced the material to produce a massively high voltage when exposed to heat, breaking previous records.

Prelims Facts

The research was led by the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST).
The team used a material called Scandium Nitride (ScN), growing it as extremely thin films on a Magnesium Oxide base.
By heavily doping ScN with Magnesium, they created a Highly Doped and Highly Compensated (HDHC) semiconductor.
The resulting Seebeck coefficient (voltage generated per degree of temperature change) was roughly 100 to 1,000 times higher than what is typically observed in conventional solid inorganic semiconductors.
The findings were published in the highly prestigious global journal, Science.

Mains Focus & Analysis

This discovery has immense potential for advancing indigenous Deep-Tech. It can revolutionize the manufacturing of ultra-sensitive IoT (Internet of Things) temperature sensors, advanced low-noise thermal imaging cameras, and highly efficient cryogenic single-photon detectors essential for emerging Quantum Technologies. It also paves the way for converting industrial waste heat into electricity more efficiently.

GS Mapping

GS3: Science and Technology | GS3: Indigenization of Technology

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the "Seebeck effect": 1. It is a phenomenon where the application of electric voltage to a material produces a heating or cooling effect. 2. It forms the foundational working principle behind thermocouples, which are commonly used as temperature sensors. Which statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The statement describes the Peltier effect, not the Seebeck effect. The Seebeck effect is exactly the opposite: it is the phenomenon where a *temperature difference* across a material produces an *electric voltage*. Statement 2 is correct: Thermocouples, which are widely used industrial and everyday temperature sensors, operate directly on the principle of the Seebeck effect by measuring the voltage generated from a temperature gradient.

भारतीय वैज्ञानिकों ने थर्मोइलेक्ट्रिसिटी (ऊष्माविद्युत) में 100 साल पुरानी बाधा को तोड़ा

जेएनसीएएसआर, बेंगलुरु (अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ) के शोधकर्ताओं ने एक ठोस क्रिस्टल में छोटे तापमान के अंतर से भारी विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करने का एक तरीका खोजा है। यह सफलता …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

इस शोध का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) द्वारा किया गया था।
टीम ने स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN) नामक एक सामग्री का उपयोग किया, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आधार पर बेहद पतली फिल्मों के रूप में विकसित किया।
ScN को मैग्नीशियम के साथ भारी मात्रा में डोप करके, उन्होंने एक अत्यधिक डोप्ड और अत्यधिक संतुलित (HDHC) अर्धचालक बनाया।
इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला सीबेक गुणांक (तापमान परिवर्तन के प्रति डिग्री उत्पन्न वोल्टेज) पारंपरिक ठोस अकार्बनिक अर्धचालकों में आमतौर पर देखे जाने वाले मान से लगभग 100 से 1,000 गुना अधिक था।
यह निष्कर्ष अत्यधिक प्रतिष्ठित वैश्विक पत्रिका 'साइंस' (Science) में प्रकाशित हुआ था।

जीएस3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जीएस3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

समाचार

जेएनसीएएसआर, बेंगलुरु (अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ) के शोधकर्ताओं ने एक ठोस क्रिस्टल में छोटे तापमान के अंतर से भारी विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करने का एक तरीका खोजा है। यह सफलता भौतिकी में सदी पुरानी सीमा को तोड़ती है और अतिसंवेदनशील तापमान तथा फोटॉन (प्रकाश) सेंसर के लिए दरवाजे खोलती है।

पृष्ठभूमि

अपशिष्ट ऊष्मा (waste heat) को सीधे बिजली में परिवर्तित करना ऊर्जा अनुसंधान का एक बड़ा लक्ष्य है। एक सदी से भी अधिक समय से, वैज्ञानिकों को सीबेक प्रभाव (Seebeck effect) के बारे में पता था - जहाँ किसी सामग्री में तापमान का अंतर विद्युत वोल्टेज बनाता है। हालाँकि, ठोस पदार्थों (जैसे धातु या मानक अर्धचालक) में, यह वोल्टेज हमेशा बहुत ही छोटा था (माइक्रोवोल्ट में मापा जाता है)। केवल तरल प्रणालियाँ (जैसे आयनिक जैल) ही उच्च वोल्टेज उत्पन्न कर सकती थीं, लेकिन माइक्रोचिप या सेंसर में तरल पदार्थों का उपयोग करना मुश्किल होता है। अब, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ठोस सामग्री (स्कैंडियम नाइट्राइड) को इस तरह से इंजीनियर किया है कि यह ऊष्मा से उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के मामले में एक तरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करता है, जिसने पूरी तरह से सॉलिड-स्टेट भौतिकी की पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिख दिया है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सीबेक प्रभाव (Seebeck Effect)

अवधारणा व्याख्या

सीबेक प्रभाव भौतिकी में एक ऐसी घटना है जहाँ दो अलग-अलग विद्युत चालकों या अर्धचालकों के बीच तापमान का अंतर उन दोनों पदार्थों के बीच वोल्टेज का अंतर पैदा करता है।

Simple Explanation: एक धातु की छड़ की कल्पना करें। यदि आप छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं और दूसरे सिरे को ठंडा रखते हैं, तो गर्म सिरे पर मौजूद इलेक्ट्रॉन (जो बिजली ले जाते हैं) "उत्तेजित" हो जाते हैं और ठंडे, शांत सिरे की ओर बढ़ने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों की यह गति छड़ के आर-पार एक मापने योग्य विद्युत वोल्टेज बनाती है।
Historical Significance: इसकी खोज 1821 में जर्मन भौतिक विज्ञानी थॉमस जोहान सीबेक ने की थी।
Prelims Relevance: यह थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (जो इंजन या कारखानों से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा को उपयोगी बिजली में बदलते हैं) और थर्मोकपल (रोजमर्रा के तापमान सेंसर के रूप में उपयोग किए जाते हैं) के पीछे का मूलभूत सिद्धांत है।

अत्यधिक डोप्ड और अत्यधिक मुआवजा (HDHC) अर्धचालक

अवधारणा व्याख्या

HDHC एक विशेष रूप से इंजीनियर की गई अर्धचालक सामग्री को संदर्भित करता है जिसे यह हेरफेर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इसके माध्यम से बिजली कैसे प्रवाहित होती है।

Simple Explanation: एक शुद्ध अर्धचालक (जैसे सिलिकॉन) बिजली का सुचालक नहीं होता है। वैज्ञानिक जानबूझकर इसमें छोटी अशुद्धियाँ मिलाते हैं - इस प्रक्रिया को "डोपिंग (Doping)" कहा जाता है। आमतौर पर, वे ऐसी अशुद्धियाँ मिलाते हैं जो या तो अतिरिक्त ऋणात्मक आवेश (इलेक्ट्रॉन) या अतिरिक्त धनात्मक आवेश ("होल") देते हैं। हालाँकि, एक HDHC सामग्री में, वैज्ञानिक लगभग समान, भारी मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक *दोनों* अशुद्धियाँ मिलाते हैं। चूँकि वे समान हैं, वे समग्र आवेश के संदर्भ में एक-दूसरे की "भरपाई" करते हैं या उन्हें रद्द कर देते हैं, लेकिन वे एक अत्यधिक अव्यवस्थित, अराजक आंतरिक संरचना बनाते हैं।
Important achievement: इस विशिष्ट शोध में, वैज्ञानिकों ने स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN) को मैग्नीशियम के साथ भारी मात्रा में डोप किया। क्रिस्टल के अंदर यह इंजीनियर की गई "अराजकता" ही वह कारण है जिसने सामग्री को ऊष्मा के संपर्क में आने पर बड़े पैमाने पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए मजबूर किया, जिसने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

इस शोध का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) द्वारा किया गया था।
टीम ने स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN) नामक एक सामग्री का उपयोग किया, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आधार पर बेहद पतली फिल्मों के रूप में विकसित किया।
ScN को मैग्नीशियम के साथ भारी मात्रा में डोप करके, उन्होंने एक अत्यधिक डोप्ड और अत्यधिक संतुलित (HDHC) अर्धचालक बनाया।
इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला सीबेक गुणांक (तापमान परिवर्तन के प्रति डिग्री उत्पन्न वोल्टेज) पारंपरिक ठोस अकार्बनिक अर्धचालकों में आमतौर पर देखे जाने वाले मान से लगभग 100 से 1,000 गुना अधिक था।
यह निष्कर्ष अत्यधिक प्रतिष्ठित वैश्विक पत्रिका 'साइंस' (Science) में प्रकाशित हुआ था।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

इस खोज में स्वदेशी डीप-टेक (Deep-Tech) को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। यह उभरती हुई क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक अति-संवेदनशील IoT तापमान सेंसर, उन्नत कम-शोर वाले थर्मल इमेजिंग कैमरे और अत्यधिक कुशल क्रायोजेनिक सिंगल-फोटॉन डिटेक्टरों के निर्माण में क्रांति ला सकता है। यह औद्योगिक अपशिष्ट ऊष्मा (waste heat) को अधिक कुशलता से बिजली में बदलने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जीएस3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. "सीबेक प्रभाव (Seebeck effect)" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक ऐसी घटना है जहां किसी सामग्री पर विद्युत वोल्टेज लगाने से हीटिंग या कूलिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। 2. यह थर्मोकपल के पीछे का मूलभूत कार्य सिद्धांत है, जो आमतौर पर तापमान सेंसर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: यह कथन पेल्टियर प्रभाव (Peltier effect) का वर्णन करता है, सीबेक प्रभाव का नहीं। सीबेक प्रभाव इसके बिल्कुल विपरीत है: यह वह घटना है जहां किसी सामग्री में *तापमान का अंतर* *विद्युत वोल्टेज* उत्पन्न करता है। कथन 2 सही है: थर्मोकपल, जो व्यापक रूप से औद्योगिक और रोजमर्रा के तापमान सेंसर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, सीधे सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जो तापमान प्रवणता (temperature gradient) से उत्पन्न वोल्टेज को मापते हैं।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

International Relations · Brief

PM Modi and President Putin Hold Talks at SCO Summit

Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin met on the sidelines of the 26th SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan. They discussed expanding cooperation in trade, energy, and defence, …

Exam Points

The 26th SCO Summit was hosted in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan.
The upcoming BRICS Summit is scheduled to be hosted by India, highlighting India's active role in prominent non-Western multilateral forums.
The foundational basis of current India-Russia relations is termed a "Special and Privileged Strategic Partnership".

GS2: International Relations

News Item

Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin met on the sidelines of the 26th SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan. They discussed expanding cooperation in trade, energy, and defence, while PM Modi reiterated India's firm stance that the Ukraine conflict must be resolved peacefully, stating, "We must move from endless wars to ending wars."

Background

India and Russia share a "Special and Privileged Strategic Partnership", established in 2010. Their defence relations are foundational, with Russia being a major supplier of military hardware like the S-400 missile system and BrahMos cruise missiles. Economically, energy cooperation has surged recently, especially in discounted crude oil imports. Politically, India maintains strategic autonomy, balancing its historical ties with Russia against its growing partnerships with Western nations. The upcoming BRICS Summit in India is expected to further solidify this multi-polar engagement.

Explanation of Key Terms

Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

Concept Explained

The SCO is a permanent intergovernmental international organisation created in 2001 in Shanghai (China).

Historical Significance: It emerged from the "Shanghai Five" mechanism, which originally aimed to demilitarise borders between China and post-Soviet states.
Important achievement: It acts as a primary Eurasian political, economic, and security alliance, focusing heavily on regional counter-terrorism through its RATS (Regional Anti-Terrorist Structure) mechanism headquartered in Tashkent.
Prelims Relevance: India and Pakistan became full members of the SCO in 2017 at the Astana summit. Its secretariat is located in Beijing. Iran and Belarus are recent additions to its membership.

Prelims Facts

The 26th SCO Summit was hosted in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan.
The upcoming BRICS Summit is scheduled to be hosted by India, highlighting India's active role in prominent non-Western multilateral forums.
The foundational basis of current India-Russia relations is termed a "Special and Privileged Strategic Partnership".

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Shanghai Cooperation Organisation (SCO): 1. India was one of the founding members of the SCO when it was established in 2001. 2. The headquarters of the SCO Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) is located in Beijing. Which statements are correct?

Answer: D
Explanation: Statement 1 is incorrect: India is not a founding member of the SCO. The founding members in 2001 were China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. India (along with Pakistan) officially joined as a full member much later, in 2017 at the Astana summit. Statement 2 is incorrect: The headquarters of the SCO Secretariat is in Beijing, China, but the headquarters of its Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) is located in Tashkent, Uzbekistan.

एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा में सहयोग बढ़ाने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई।
आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जानी है, जो प्रमुख गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका को उजागर करता है।
वर्तमान भारत-रूस संबंधों के मूलभूत आधार को "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" कहा जाता है।

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जबकि पीएम मोदी ने भारत के दृढ़ रुख को दोहराया कि यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए, और कहा, "हमें अंतहीन युद्धों से युद्धों को समाप्त करने की ओर बढ़ना चाहिए।"

पृष्ठभूमि

भारत और रूस 2010 में स्थापित एक "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" साझा करते हैं। उनके रक्षा संबंध मूलभूत हैं, जिसमें रूस एस-400 मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों जैसे सैन्य हार्डवेयर का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। आर्थिक रूप से, हाल ही में विशेष रूप से रियायती कच्चे तेल के आयात में ऊर्जा सहयोग बढ़ा है। राजनीतिक रूप से, भारत पश्चिमी देशों के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी के खिलाफ रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को संतुलित करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है। भारत में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इस बहु-ध्रुवीय जुड़ाव को और मजबूत करने की उम्मीद है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

अवधारणा व्याख्या

एससीओ एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे 2001 में शंघाई (चीन) में बनाया गया था।

Historical Significance: यह "शंघाई फाइव" तंत्र से उभरा, जिसका मूल उद्देश्य चीन और सोवियत संघ के बाद के राज्यों के बीच सीमाओं का विसैन्यीकरण करना था।
Important achievement: यह एक प्राथमिक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन के रूप में कार्य करता है, जो ताशकंद में मुख्यालय वाले अपने RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना) तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी अभियानों पर भारी ध्यान केंद्रित करता है।
Prelims Relevance: अस्ताना शिखर सम्मेलन में 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है। ईरान और बेलारूस इसकी सदस्यता में हाल ही में शामिल हुए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई।
आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जानी है, जो प्रमुख गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका को उजागर करता है।
वर्तमान भारत-रूस संबंधों के मूलभूत आधार को "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" कहा जाता है।

जीएस मैपिंग

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2001 में स्थापित होने पर भारत एससीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। 2. एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: D
व्याख्या: कथन 1 गलत है: भारत एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है। 2001 में संस्थापक सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। भारत (पाकिस्तान के साथ) आधिकारिक तौर पर बहुत बाद में, अस्ताना शिखर सम्मेलन में 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। कथन 2 गलत है: एससीओ सचिवालय का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) का मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में स्थित है।

Science and Technology · Brief

Government Launches Semicon 2.0 Scheme with ₹1.27 Lakh Crore Outlay

To cement India's position as a global electronics manufacturing hub, the government has launched the Semicon 2.0 scheme with a massive financial outlay of ₹1.27 lakh crore. Building on the …

Exam Points

The Semicon 2.0 scheme operates comprehensively through six foundational pillars that cover 10 different technical categories across the entire semiconductor value chain (from chip design and fabrication to equipment and R&D).
Approved projects under this scheme will generally receive support for a duration of up to six years, with the application window initially open for three years.
The nodal agency, ISM, may collaborate with the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) specifically for design and deployment categories.
Highlighting a massive skill development win, India has successfully trained 85,000 semiconductor engineers in just four years (beating a 10-year target) and is now aiming to develop one lakh more.
The scheme is also slated to announce special "semiconductor deep-tech awards" starting in 2026 to promote niche domestic innovations.

GS3: Science and Technology | GS3: Economy

News Item

To cement India's position as a global electronics manufacturing hub, the government has launched the Semicon 2.0 scheme with a massive financial outlay of ₹1.27 lakh crore. Building on the rapid success of its first phase, this ambitious initiative aims to capture a 10% share of the global semiconductor market and embed India deeply into the global chip value chain.

Background

Semiconductors (or chips) are the foundational "brains" of modern electronics, essential for everything from everyday smartphones to advanced military missiles and artificial intelligence systems. Currently, global chip production is highly concentrated in a few locations like Taiwan, South Korea, and China. Recognizing the severe strategic and economic risks exposed by recent global supply chain disruptions, India originally launched the first Semicon India Programme in 2021. The new Semicon 2.0 push is vital for achieving India's "strategic autonomy," reducing heavy dependence on electronic imports, ensuring national security, and fostering indigenous technological leadership for the next 50 years.

Explanation of Key Terms

India Semiconductor Mission (ISM)

Concept Explained

The India Semiconductor Mission (ISM) is a specialized and independent business division established under the Digital India Corporation, which functions within the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

Core Function: It acts as the principal nodal agency tasked with driving India's long-term strategies for developing sustainable semiconductor and display manufacturing ecosystems.
Role in Semicon 2.0: ISM is entirely responsible for the new ₹1.27 lakh crore scheme. It will invite applications, conduct thorough technical and financial appraisals, recommend eligible applicants, and oversee the complete on-ground implementation.

Prelims Facts

The Semicon 2.0 scheme operates comprehensively through six foundational pillars that cover 10 different technical categories across the entire semiconductor value chain (from chip design and fabrication to equipment and R&D).
Approved projects under this scheme will generally receive support for a duration of up to six years, with the application window initially open for three years.
The nodal agency, ISM, may collaborate with the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) specifically for design and deployment categories.
Highlighting a massive skill development win, India has successfully trained 85,000 semiconductor engineers in just four years (beating a 10-year target) and is now aiming to develop one lakh more.
The scheme is also slated to announce special "semiconductor deep-tech awards" starting in 2026 to promote niche domestic innovations.

GS Mapping

GS3: Science and Technology | GS3: Economy

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Semicon 2.0 scheme: 1. The scheme is exclusively focused on the assembly and packaging of chips and does not provide support for chip design or research and development. 2. The India Semiconductor Mission (ISM) will serve as the nodal agency to oversee the technical appraisal and implementation of the scheme. Which statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The Semicon 2.0 scheme provides comprehensive fiscal and infrastructure support across the entire semiconductor value chain. This broadly includes chip design, fabrication, packaging, equipment, materials, research and development (R&D), and talent development, operating through 6 pillars and 10 categories. Statement 2 is correct: The India Semiconductor Mission (ISM) is indeed designated as the nodal agency for Semicon 2.0. It is responsible for inviting applications, undertaking technical and financial appraisals, and overseeing the overall implementation of the initiative.

सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 योजना अधिसूचित की

भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के भारी वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 योजना शुरू की है। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

सेमीकॉन 2.0 योजना व्यापक रूप से छह मूलभूत स्तंभों के माध्यम से संचालित होती है जो संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला (चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर उपकरण और अनुसंधान एवं विकास तक) में 10 अलग-अलग तकनीकी श्रेणियों को कवर करते हैं।
इस योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आम तौर पर छह वर्ष तक की अवधि के लिए समर्थन प्राप्त होगा, जिसके लिए आवेदन विंडो शुरू में तीन वर्षों के लिए खुली रहेगी।
नोडल एजेंसी, ISM, विशेष रूप से डिजाइन और परिनियोजन श्रेणियों के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) के साथ सहयोग कर सकती है।
बड़े पैमाने पर कौशल विकास की जीत को उजागर करते हुए, भारत ने केवल चार वर्षों में (10 साल के लक्ष्य को पछाड़ते हुए) 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और अब एक लाख और इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य बना रहा है।
आला घरेलू नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 2026 से विशेष "सेमीकंडक्टर डीप-टेक अवार्ड्स" की घोषणा करने के लिए भी निर्धारित है।

जीएस3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जीएस3: अर्थव्यवस्था

समाचार

भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के भारी वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 योजना शुरू की है। अपने पहले चरण की तीव्र सफलता के आधार पर, इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का 10% हिस्सा हासिल करना और भारत को वैश्विक चिप मूल्य श्रृंखला में गहराई से शामिल करना है।

पृष्ठभूमि

सेमीकंडक्टर (या चिप्स) आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत "मस्तिष्क" हैं, जो रोजमर्रा के स्मार्टफोन से लेकर उन्नत सैन्य मिसाइलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों तक हर चीज के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान में, वैश्विक चिप उत्पादन ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे कुछ ही स्थानों पर अत्यधिक केंद्रित है। हाल ही में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों से उजागर हुए गंभीर रणनीतिक और आर्थिक जोखिमों को पहचानते हुए, भारत ने मूल रूप से 2021 में पहला सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। नया सेमीकॉन 2.0 अभियान भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" प्राप्त करने, इलेक्ट्रॉनिक आयात पर भारी निर्भरता को कम करने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और अगले 50 वर्षों के लिए स्वदेशी तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)

अवधारणा व्याख्या

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्थापित एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत कार्य करता है।

Core Function: यह भारत में टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को चलाने का काम सौंपने वाली प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
Role in Semicon 2.0: ISM नई ₹1.27 लाख करोड़ की योजना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह आवेदन आमंत्रित करेगा, गहन तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करेगा, पात्र आवेदकों की सिफारिश करेगा और पूर्ण जमीनी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

सेमीकॉन 2.0 योजना व्यापक रूप से छह मूलभूत स्तंभों के माध्यम से संचालित होती है जो संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला (चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर उपकरण और अनुसंधान एवं विकास तक) में 10 अलग-अलग तकनीकी श्रेणियों को कवर करते हैं।
इस योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आम तौर पर छह वर्ष तक की अवधि के लिए समर्थन प्राप्त होगा, जिसके लिए आवेदन विंडो शुरू में तीन वर्षों के लिए खुली रहेगी।
नोडल एजेंसी, ISM, विशेष रूप से डिजाइन और परिनियोजन श्रेणियों के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) के साथ सहयोग कर सकती है।
बड़े पैमाने पर कौशल विकास की जीत को उजागर करते हुए, भारत ने केवल चार वर्षों में (10 साल के लक्ष्य को पछाड़ते हुए) 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और अब एक लाख और इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य बना रहा है।
आला घरेलू नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 2026 से विशेष "सेमीकंडक्टर डीप-टेक अवार्ड्स" की घोषणा करने के लिए भी निर्धारित है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जीएस3: अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. सेमीकॉन 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह योजना विशेष रूप से चिप्स के संयोजन और पैकेजिंग पर केंद्रित है और चिप डिजाइन या अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्थन प्रदान नहीं करती है। 2. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) योजना के तकनीकी मूल्यांकन और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: सेमीकॉन 2.0 योजना संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में व्यापक राजकोषीय और बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करती है। इसमें व्यापक रूप से चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, उपकरण, सामग्री, अनुसंधान और विकास (R&D) और टैलेंट का विकास शामिल है, जो 6 स्तंभों और 10 श्रेणियों के माध्यम से संचालित होता है। कथन 2 सही है: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) को वास्तव में सेमीकॉन 2.0 के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह आवेदन आमंत्रित करने, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करने और पहल के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।

International Relations · Brief

PM Modi's Bilateral Talks at SCO Summit: Focus on Peace & Maritime Security

On the sidelines of the 26th SCO Summit in Bishkek, Prime Minister Narendra Modi held high-level bilateral meetings with the leaders of Russia, Iran, Kyrgyzstan, and Armenia. During his talks …

Exam Points

The 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit is hosted in Bishkek, the capital city of the Kyrgyz Republic.
India shares a formally designated "Special and Privileged Strategic Partnership" with Russia, a status granted in 2010 to elevate their bilateral ties.
According to the discussed agenda, New Delhi is slated to host the upcoming BRICS Summit, showcasing India's leadership in major non-Western global platforms.
PM Modi also met Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, discussing cooperation in defence, pharmaceuticals, and science and technology.

GS2: International Relations

News Item

On the sidelines of the 26th SCO Summit in Bishkek, Prime Minister Narendra Modi held high-level bilateral meetings with the leaders of Russia, Iran, Kyrgyzstan, and Armenia. During his talks with Iranian President Masoud Pezeshkian, PM Modi strongly advocated for dialogue to resolve West Asia tensions, emphasising the absolute need to protect civilians and ensure freedom of navigation for commercial shipping.

Background

India's diplomatic outreach at the SCO underscores its multi-aligned foreign policy. The meeting with Iran comes against the backdrop of escalating conflicts in West Asia and attacks on commercial vessels in the Red Sea. Securing maritime routes is vital for India's trade and energy security. Furthermore, PM Modi's talks with Russian President Vladimir Putin reaffirmed the "Special and Privileged Strategic Partnership" between the two nations, highlighting India's consistent stance that diplomacy and peace must replace endless wars, particularly referencing the Ukraine conflict.

Explanation of Key Terms

Freedom of Navigation (FON)

Concept Explained

Freedom of Navigation (FON) is a fundamental principle of customary international law that ensures ships flying the flag of any sovereign state shall not suffer interference from other states, apart from exceptions provided for in international law.

Historical Significance: It is codified under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), established in 1982, often referred to as the "constitution of the oceans."
Prelims Relevance: It is crucial for maintaining open global trade routes, especially in strategic chokepoints like the Strait of Hormuz (near Iran) and the Bab-el-Mandeb strait (Red Sea), which have recently seen disruptions affecting global supply chains.

Prelims Facts

The 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit is hosted in Bishkek, the capital city of the Kyrgyz Republic.
India shares a formally designated "Special and Privileged Strategic Partnership" with Russia, a status granted in 2010 to elevate their bilateral ties.
According to the discussed agenda, New Delhi is slated to host the upcoming BRICS Summit, showcasing India's leadership in major non-Western global platforms.
PM Modi also met Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, discussing cooperation in defence, pharmaceuticals, and science and technology.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the nations involved in the recent bilateral talks at the SCO Summit: 1. Bishkek is the capital city of the Kyrgyz Republic, a landlocked country in Central Asia. 2. The fundamental principle of "Freedom of Navigation" is codified under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Which statements are correct?

Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Bishkek is indeed the capital and largest city of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan), which is a mountainous, landlocked country in Central Asia. Statement 2 is correct: Freedom of Navigation is a core principle of international maritime law, comprehensively codified under UNCLOS (1982), guaranteeing the rights of vessels to travel the seas without undue interference, a point emphasized by India in the context of commercial shipping in West Asia.

एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता: शांति और समुद्री सुरक्षा पर जोर

बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें कीं। ईरानी राष्ट्रपति …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में की गई है।
भारत, रूस के साथ औपचारिक रूप से नामित "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" साझा करता है, यह दर्जा 2010 में उनके द्विपक्षीय संबंधों को ऊपर उठाने के लिए दिया गया था।
चर्चा किए गए एजेंडे के अनुसार, नई दिल्ली आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है, जो प्रमुख गैर-पश्चिमी वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
पीएम मोदी ने आर्मेनियाई प्रधान मंत्री निकोल पशिन्यान से भी मुलाकात की, जिसमें रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा की गई।

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें कीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ अपनी बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के तनाव को सुलझाने के लिए बातचीत की पुरजोर वकालत की, और नागरिकों की रक्षा करने तथा वाणिज्यिक नौवहन के लिए नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) सुनिश्चित करने की पूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

एससीओ में भारत की कूटनीतिक पहुंच उसकी बहु-गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को रेखांकित करती है। ईरान के साथ यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की पृष्ठभूमि में हुई है। भारत के व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बातचीत ने दोनों देशों के बीच "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" की पुष्टि की, जिसमें भारत के इस निरंतर रुख पर प्रकाश डाला गया कि विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में, कूटनीति और शांति को अंतहीन युद्धों की जगह लेनी चाहिए।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation)

अवधारणा व्याख्या

नौवहन की स्वतंत्रता (FON) प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मौलिक सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संप्रभु राज्य का झंडा फहराने वाले जहाजों को अंतरराष्ट्रीय कानून में दिए गए अपवादों के अलावा, अन्य राज्यों से हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Historical Significance: इसे 1982 में स्थापित समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत संहिताबद्ध किया गया है, जिसे अक्सर "महासागरों का संविधान" कहा जाता है।
Prelims Relevance: यह खुले वैश्विक व्यापार मार्गों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य (ईरान के पास) और बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य (लाल सागर) जैसे रणनीतिक चोकपॉइंट्स में, जहां हाल ही में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले व्यवधान देखे गए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में की गई है।
भारत, रूस के साथ औपचारिक रूप से नामित "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" साझा करता है, यह दर्जा 2010 में उनके द्विपक्षीय संबंधों को ऊपर उठाने के लिए दिया गया था।
चर्चा किए गए एजेंडे के अनुसार, नई दिल्ली आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है, जो प्रमुख गैर-पश्चिमी वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
पीएम मोदी ने आर्मेनियाई प्रधान मंत्री निकोल पशिन्यान से भी मुलाकात की, जिसमें रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा की गई।

जीएस मैपिंग

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. एससीओ शिखर सम्मेलन में हाल ही में हुई द्विपक्षीय वार्ता में शामिल देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बिश्केक किर्गिज गणराज्य की राजधानी है, जो मध्य एशिया में एक भू-आबद्ध (landlocked) देश है। 2. "नौवहन की स्वतंत्रता" का मौलिक सिद्धांत समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत संहिताबद्ध है। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: बिश्केक वास्तव में किर्गिज गणराज्य (किर्गिस्तान) की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो मध्य एशिया में एक पहाड़ी, भू-आबद्ध (landlocked) देश है। कथन 2 सही है: नौवहन की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का एक मुख्य सिद्धांत है, जिसे व्यापक रूप से UNCLOS (1982) के तहत संहिताबद्ध किया गया है। यह जहाजों को अनुचित हस्तक्षेप के बिना समुद्र की यात्रा करने के अधिकारों की गारंटी देता है, जिस बिंदु पर भारत ने पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक नौवहन के संदर्भ में जोर दिया है।

Defence and Security · Brief

Indian Navy Commissions INS Nipun: Boosting Deep-Water Capabilities

The Indian Navy has successfully commissioned INS Nipun, the second *Nistar-class* Diving Support Vessel (DSV), at the Naval Dockyard in Mumbai. Indigenously built by Hindustan Shipyard Limited (HSL), this specialized …

Exam Points

INS Nipun is the second ship of the *Nistar-class* Diving Support Vessels.
It was indigenously designed and constructed by Hindustan Shipyard Limited (HSL) in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The vessel will operate under the Navy's Western Naval Command to provide sustained support to divers in demanding deep-sea conditions.

GS3: Defence and Security | GS3: Indigenization of Technology

News Item

The Indian Navy has successfully commissioned INS Nipun, the second *Nistar-class* Diving Support Vessel (DSV), at the Naval Dockyard in Mumbai. Indigenously built by Hindustan Shipyard Limited (HSL), this specialized vessel will significantly strengthen the Navy's complex deep-water operations and submarine rescue missions.

Background

As the Indian Navy expands its operational footprint across the Indian Ocean Region (IOR), dedicated support for underwater missions has become highly critical. Submarine rescue and deep-sea diving operations require specialized platforms equipped with advanced medical facilities, hyperbaric chambers, and precise positioning systems. INS Nipun addresses this strategic need, aligning perfectly with India's "Aatmanirbhar Bharat" initiative to achieve self-reliance in cutting-edge defence manufacturing.

Explanation of Key Terms

INS Nipun (Nistar-class DSV)

Concept Explained

INS Nipun is a specialized Diving Support Vessel (DSV) built for the Indian Navy.

Core Function: It is a purpose-built platform designed to conduct complex diving operations, underwater hull repairs, and crucial submarine rescue missions.
Important Features: The vessel is equipped with a Deep Sea Diving System (DSDS), modern medical support systems, and advanced "station-keeping" capabilities, which allow the ship to maintain its exact position dynamically amidst rough ocean currents.
Prelims Relevance: It was indigenously designed and constructed by Hindustan Shipyard Limited (HSL), Visakhapatnam.

Prelims Facts

INS Nipun is the second ship of the *Nistar-class* Diving Support Vessels.
It was indigenously designed and constructed by Hindustan Shipyard Limited (HSL) in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The vessel will operate under the Navy's Western Naval Command to provide sustained support to divers in demanding deep-sea conditions.

GS Mapping

GS3: Defence and Security | GS3: Indigenization of Technology

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding INS Nipun, recently commissioned by the Indian Navy: 1. It is a nuclear-powered attack submarine capable of launching ballistic missiles. 2. It has been indigenously designed and constructed by Hindustan Shipyard Limited (HSL), Visakhapatnam. Which statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: INS Nipun is not a submarine. It is a specialized Diving Support Vessel (DSV) of the Nistar-class, designed to support deep-sea diving, underwater repairs, and submarine rescue operations. Statement 2 is correct: The vessel has been indigenously designed and built by Hindustan Shipyard Limited (HSL), located in Visakhapatnam, giving a major boost to India's self-reliance in defence manufacturing.

भारतीय नौसेना ने आईएनएस निपुण को कमीशन किया: गहरे पानी की क्षमताओं को बढ़ावा

भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में दूसरी *निस्तार-श्रेणी* की डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) आईएनएस निपुण (INS Nipun) को सफलतापूर्वक कमीशन किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

आईएनएस निपुण *निस्तार-श्रेणी* की डाइविंग सपोर्ट वेसल्स (DSV) का दूसरा जहाज है।
इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था।
यह जहाज चुनौतीपूर्ण गहरे समुद्र की स्थितियों में गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के तहत काम करेगा।

जीएस3: रक्षा और सुरक्षा | जीएस3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

समाचार

भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में दूसरी *निस्तार-श्रेणी* की डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) आईएनएस निपुण (INS Nipun) को सफलतापूर्वक कमीशन किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित, यह विशेष जहाज नौसेना के जटिल गहरे पानी के संचालन और पनडुब्बी बचाव मिशन को काफी मजबूत करेगा।

पृष्ठभूमि

जैसे-जैसे भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपने परिचालन पदचिह्न का विस्तार कर रही है, पानी के नीचे के मिशनों के लिए समर्पित समर्थन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। पनडुब्बी बचाव और गहरे समुद्र में गोताखोरी के संचालन के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, हाइपरबेरिक कक्षों और सटीक स्थिति प्रणालियों से लैस विशेष प्लेटफार्मों की आवश्यकता होती है। आईएनएस निपुण अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए इस रणनीतिक आवश्यकता को पूरा करता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

आईएनएस निपुण (निस्तार-श्रेणी DSV)

अवधारणा व्याख्या

आईएनएस निपुण भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक विशेष डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) है।

Core Function: यह एक उद्देश्य-निर्मित मंच है जिसे जटिल डाइविंग संचालन, पानी के नीचे पतवार (hull) की मरम्मत और महत्वपूर्ण पनडुब्बी बचाव मिशन के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Important Features: जहाज डीप सी डाइविंग सिस्टम (DSDS), आधुनिक चिकित्सा सहायता प्रणाली और उन्नत "स्टेशन-कीपिंग" क्षमताओं से लैस है, जो जहाज को कठोर समुद्री धाराओं के बीच गतिशील रूप से अपनी सटीक स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है।
Prelims Relevance: इसे विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

आईएनएस निपुण *निस्तार-श्रेणी* की डाइविंग सपोर्ट वेसल्स (DSV) का दूसरा जहाज है।
इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था।
यह जहाज चुनौतीपूर्ण गहरे समुद्र की स्थितियों में गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के तहत काम करेगा।

जीएस मैपिंग

जीएस3: रक्षा और सुरक्षा | जीएस3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए आईएनएस निपुण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बी है जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। 2. इसे विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: आईएनएस निपुण पनडुब्बी नहीं है। यह निस्तार-श्रेणी का एक विशेष डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) है, जिसे गहरे समुद्र में गोताखोरी, पानी के नीचे मरम्मत और पनडुब्बी बचाव कार्यों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कथन 2 सही है: इस जहाज को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को एक बड़ा बढ़ावा देता है।

International Relations · Brief

PM Modi's Visit to Bishkek: Tributes to Gandhi & 26th SCO Summit

Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to Mahatma Gandhi at the Memorial Park in Bishkek on the first day of his Kyrgyzstan visit. During the trip, he interacted with …

Exam Points

The 26th SCO Summit was hosted in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan.
PM Modi's interaction with delegations like the Yoga and Manas Academy in Bishkek highlights India's expanding "Soft Power" and cultural diplomacy in Central Asia.
The presence of the Mahatma Gandhi Memorial Park in Bishkek underscores the global reverence for India's message of peace and non-violence.

GS2: International Relations

News Item

Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to Mahatma Gandhi at the Memorial Park in Bishkek on the first day of his Kyrgyzstan visit. During the trip, he interacted with the 'Friends of India' cultural groups, held key bilateral meetings, and addressed the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit.

Background

India shares deep historical and civilisational ties with Central Asia, which it actively promotes through its 'Connect Central Asia' policy. Kyrgyzstan, officially the Kyrgyz Republic, is a landlocked and highly mountainous country in Central Asia, known for its strategic location. Engaging with Central Asian nations is vital for India's energy security, trade routes (like the INSTC), and counter-terrorism efforts. The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) serves as a primary Eurasian political, economic, and security alliance to foster regional stability.

Explanation of Key Terms

Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

Concept Explained

The SCO is a permanent intergovernmental international organisation founded in 2001 in Shanghai.

Historical Significance: It emerged from the "Shanghai Five" mechanism, aiming to build mutual trust and demilitarise borders between China and post-Soviet states.
Important achievement: It acts as a powerful regional security block, focusing heavily on counter-terrorism through its RATS (Regional Anti-Terrorist Structure) mechanism.
Prelims Relevance: India and Pakistan officially joined as full members in 2017 at the Astana summit. Its secretariat is located in Beijing.

Bishkek

Concept Explained

Bishkek is the capital and largest city of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan).

Geographical Significance: It is situated in the Chui Valley at the northern edge of the Kyrgyz Ala-Too range, which is an extension of the Tian Shan mountain system.
Prelims Relevance: Kyrgyzstan shares its borders with Kazakhstan to the north, Uzbekistan to the west, Tajikistan to the south, and China to the east.

Prelims Facts

The 26th SCO Summit was hosted in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan.
PM Modi's interaction with delegations like the Yoga and Manas Academy in Bishkek highlights India's expanding "Soft Power" and cultural diplomacy in Central Asia.
The presence of the Mahatma Gandhi Memorial Park in Bishkek underscores the global reverence for India's message of peace and non-violence.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements: 1. Bishkek is the capital of Kyrgyzstan, a landlocked country that shares a border with China. 2. India became a full member of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in the year 2017. Which statements are correct?

Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Bishkek is the capital and largest city of Kyrgyzstan. It is a landlocked nation located in Central Asia and shares borders with Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and China. Statement 2 is correct: India and Pakistan officially joined the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) as full members in 2017 during the Astana summit.

पीएम मोदी की बिश्केक यात्रा: गांधी जी को श्रद्धांजलि और 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किर्गिस्तान यात्रा के पहले दिन बिश्केक के मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई।
बिश्केक में योग और मानस अकादमी जैसे प्रतिनिधिमंडलों के साथ पीएम मोदी की बातचीत मध्य एशिया में भारत की विस्तारित "सॉफ्ट पावर" और सांस्कृतिक कूटनीति को उजागर करती है।
बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क की उपस्थिति शांति और अहिंसा के भारत के संदेश के लिए वैश्विक श्रद्धा को रेखांकित करती है।

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किर्गिस्तान यात्रा के पहले दिन बिश्केक के मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' सांस्कृतिक समूहों के साथ बातचीत की, प्रमुख द्विपक्षीय बैठकें कीं और 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

पृष्ठभूमि

भारत मध्य एशिया के साथ गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध साझा करता है, जिसे वह अपनी 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। किर्गिस्तान, आधिकारिक तौर पर किर्गिज़ गणराज्य, मध्य एशिया में भूमि से घिरा और अत्यधिक पहाड़ी देश है, जो अपने रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाता है। मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों (जैसे INSTC) और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्राथमिक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

अवधारणा व्याख्या

एससीओ एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी।

Historical Significance: यह "शंघाई फाइव" तंत्र से उभरा, जिसका उद्देश्य चीन और सोवियत संघ के बाद के राज्यों के बीच आपसी विश्वास पैदा करना और सीमाओं का विसैन्यीकरण करना था।
Important achievement: यह एक शक्तिशाली क्षेत्रीय सुरक्षा ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, जो अपने RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना) तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारी ध्यान केंद्रित करता है।
Prelims Relevance: भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अस्ताना शिखर सम्मेलन में 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है।

बिश्केक

अवधारणा व्याख्या

बिश्केक किर्गिज गणराज्य (किर्गिस्तान) की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।

Geographical Significance: यह किर्गिज़ अला-टू श्रेणी के उत्तरी किनारे पर चुई घाटी में स्थित है, जो तियान शान (Tian Shan) पर्वत प्रणाली का विस्तार है।
Prelims Relevance: किर्गिस्तान उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई।
बिश्केक में योग और मानस अकादमी जैसे प्रतिनिधिमंडलों के साथ पीएम मोदी की बातचीत मध्य एशिया में भारत की विस्तारित "सॉफ्ट पावर" और सांस्कृतिक कूटनीति को उजागर करती है।
बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क की उपस्थिति शांति और अहिंसा के भारत के संदेश के लिए वैश्विक श्रद्धा को रेखांकित करती है।

जीएस मैपिंग

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, जो एक भू-आबद्ध (landlocked) देश है और चीन के साथ सीमा साझा करता है। 2. भारत वर्ष 2017 में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का पूर्ण सदस्य बना। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह मध्य एशिया में स्थित एक भूमि से घिरा राष्ट्र है और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ सीमाएं साझा करता है। कथन 2 सही है: अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान 2017 में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्यों के रूप में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में शामिल हुए।

International Relations · Brief

India-Uzbekistan Ties Elevated to Comprehensive Strategic Partnership

Prime Minister Narendra Modi concluded a highly successful two-day State Visit to Tashkent, where India and Uzbekistan elevated their bilateral relations to a Comprehensive Strategic Partnership. Setting a dynamic trade …

Exam Points

Both countries set a robust bilateral trade target of $5 billion to be achieved in the near future.
The 11 agreements signed include crucial sectors like the supply of uranium and critical minerals, which are essential for India's nuclear energy and high-tech industries.
India aims to integrate its digital payment systems (like UPI) with Uzbekistan to facilitate easier cross-border transactions.
Uzbekistan shares its borders with Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Afghanistan, making it a critical gateway to Central Asia.

GS2: International Relations

News Item

Prime Minister Narendra Modi concluded a highly successful two-day State Visit to Tashkent, where India and Uzbekistan elevated their bilateral relations to a Comprehensive Strategic Partnership. Setting a dynamic trade target of $5 billion, the two nations signed 11 agreements spanning critical minerals, uranium, defence, and digital payments.

Background

India's relations with Uzbekistan are a vital pillar of its 'Connect Central Asia' policy, launched to enhance political, economic, and security ties with the region. Historically, the two nations share deep cultural links dating back to the Silk Road and the Mughal Empire's origins (Babur hailed from present-day Uzbekistan). Geopolitically, Uzbekistan is located in the heart of Central Asia and is one of the only two double-landlocked countries globally (the other being Liechtenstein). Strengthening ties here is crucial for India's energy security, particularly for uranium imports, and for counter-terrorism efforts in the shadow of neighboring Afghanistan.

Explanation of Key Terms

Order of Oliy Darajali Do'stlik

Concept Explained

The Order of Oliy Darajali Do'stlik (Order of Friendship of the Highest Degree) is the highest state civilian honour awarded by the Republic of Uzbekistan.

Historical Significance: It is conferred upon foreign heads of state and prominent international figures for their extraordinary contributions to strengthening friendship, strategic cooperation, and mutual understanding with Uzbekistan.
Important achievement: During this visit, President Shavkat Mirziyoyev conferred this prestigious award on PM Narendra Modi, recognizing his role in elevating the India-Uzbekistan relationship.

Prelims Facts

Both countries set a robust bilateral trade target of $5 billion to be achieved in the near future.
The 11 agreements signed include crucial sectors like the supply of uranium and critical minerals, which are essential for India's nuclear energy and high-tech industries.
India aims to integrate its digital payment systems (like UPI) with Uzbekistan to facilitate easier cross-border transactions.
Uzbekistan shares its borders with Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Afghanistan, making it a critical gateway to Central Asia.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Uzbekistan and India-Uzbekistan relations: 1. Uzbekistan is a double-landlocked country located in Central Asia. 2. During PM Modi's recent visit, he was conferred with the 'Order of Oliy Darajali Do’stlik', the highest state honour of Uzbekistan. Which statements are correct?

Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Uzbekistan is one of the only two double-landlocked countries in the world (the other being Liechtenstein), meaning it is completely surrounded by other landlocked nations. Statement 2 is correct: President Shavkat Mirziyoyev conferred the Order of Oliy Darajali Do'stlik (Order of Friendship of the Highest Degree) on Prime Minister Narendra Modi in recognition of his efforts to boost bilateral ties.

भारत-उज्बेकिस्तान संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के स्तर पर उन्नत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद की दो दिवसीय राजकीय यात्रा का सफलतापूर्वक समापन किया, जहां भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

दोनों देशों ने निकट भविष्य में हासिल किए जाने वाले $5 बिलियन के मजबूत द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य का निर्धारण किया।
हस्ताक्षरित 11 समझौतों में यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो भारत की परमाणु ऊर्जा और उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
भारत का लक्ष्य सीमा पार लेनदेन को आसान बनाने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली (जैसे UPI) को एकीकृत करना है।
उज्बेकिस्तान अपनी सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो इसे मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाता है।

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद की दो दिवसीय राजकीय यात्रा का सफलतापूर्वक समापन किया, जहां भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर पर पहुंचा दिया है। $5 बिलियन का गतिशील व्यापार लक्ष्य निर्धारित करते हुए, दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों, यूरेनियम, रक्षा और डिजिटल भुगतान सहित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि

उज्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंध इसकी 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया (Connect Central Asia)' नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिसे क्षेत्र के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, दोनों देश सिल्क रोड और मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति (बाबर वर्तमान उज्बेकिस्तान से था) से जुड़े गहरे सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। भू-राजनीतिक रूप से, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के केंद्र में स्थित है और विश्व स्तर पर केवल दो दोहरे भू-आबद्ध (double-landlocked) देशों में से एक है (दूसरा लिकटेंस्टीन है)। यहां संबंधों को मजबूत करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से यूरेनियम आयात के लिए, और पड़ोसी अफगानिस्तान की छाया में आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्तलिक (Order of Oliy Darajali Do'stlik)

अवधारणा व्याख्या

ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्तलिक (सर्वोच्च मित्रता का आदेश) उज्बेकिस्तान गणराज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च राजकीय नागरिक सम्मान है।

Historical Significance: यह उज्बेकिस्तान के साथ मित्रता, रणनीतिक सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को प्रदान किया जाता है।
Important achievement: इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को ऊपर उठाने में उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

दोनों देशों ने निकट भविष्य में हासिल किए जाने वाले $5 बिलियन के मजबूत द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य का निर्धारण किया।
हस्ताक्षरित 11 समझौतों में यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो भारत की परमाणु ऊर्जा और उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
भारत का लक्ष्य सीमा पार लेनदेन को आसान बनाने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली (जैसे UPI) को एकीकृत करना है।
उज्बेकिस्तान अपनी सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो इसे मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाता है।

जीएस मैपिंग

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. उज्बेकिस्तान और भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक दोहरा भू-आबद्ध (double-landlocked) देश है। 2. पीएम मोदी की हालिया यात्रा के दौरान, उन्हें उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्तलिक' से सम्मानित किया गया। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: उज्बेकिस्तान दुनिया के केवल दो दोहरे भू-आबद्ध (double-landlocked) देशों में से एक है (दूसरा लिकटेंस्टीन है), जिसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से अन्य भू-आबद्ध देशों से घिरा हुआ है। कथन 2 सही है: राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की मान्यता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्तलिक (सर्वोच्च मित्रता का आदेश) प्रदान किया।

Sports · Brief

IAF International Squash Championship 2026 Commences in Chandigarh

The Indian Air Force (IAF) International Squash Championship 2026 has kicked off at the Base Repair Depot in Chandigarh. Inaugurated by Air Chief Marshal AP Singh, the prestigious sporting event …

Exam Points

The IAF International Squash Championship 2026 is hosted by the Air Force Station in Chandigarh.
The tournament features a total of six teams, including two international participating teams from the United Kingdom and Sri Lanka.
It includes both team events and open singles categories, accommodating veterans as well.
The Chief of the Air Staff (CAS), currently Air Chief Marshal AP Singh, participated in an inaugural friendly match with counterparts.

GS2: International Relations | State PSC: Sports

News Item

The Indian Air Force (IAF) International Squash Championship 2026 has kicked off at the Base Repair Depot in Chandigarh. Inaugurated by Air Chief Marshal AP Singh, the prestigious sporting event brings together top-tier squash players from India and abroad to foster diplomatic camaraderie and mutual respect through sports.

Background

The Indian Armed Forces actively utilize sports as a crucial diplomatic and administrative tool to build interoperability and friendly relations with partner nations. Squash, a high-intensity indoor racket sport, is exceptionally popular in military circles due to its demand for cardiovascular endurance, agility, and quick reflexes. The Services Sports Control Board (SSCB) regulates such inter-services and international military sporting engagements in India. Sporting events like these align with India's broader soft power diplomacy, building people-to-people ties with nations like the UK and Sri Lanka.

Prelims Facts

The IAF International Squash Championship 2026 is hosted by the Air Force Station in Chandigarh.
The tournament features a total of six teams, including two international participating teams from the United Kingdom and Sri Lanka.
It includes both team events and open singles categories, accommodating veterans as well.
The Chief of the Air Staff (CAS), currently Air Chief Marshal AP Singh, participated in an inaugural friendly match with counterparts.

GS Mapping

GS2: International Relations | State PSC: Sports

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the IAF International Squash Championship 2026: 1. The championship is being hosted at the Air Force Station in Chandigarh. 2. The tournament is strictly a domestic event, with participation limited only to the personnel of the Indian Armed Forces. Which statements are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The IAF International Squash Championship 2026 was inaugurated at the Base Repair Depot, Air Force Station, Chandigarh. Statement 2 is incorrect: The tournament is an international sporting event. A total of six teams are participating, which notably includes international teams from the United Kingdom and Sri Lanka.

चंडीगढ़ में आईएएफ इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ

भारतीय वायु सेना (IAF) इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 चंडीगढ़ स्थित बेस रिपेयर डिपो में शुरू हो गई है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा उद्घाटित इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

आईएएफ इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी चंडीगढ़ के वायु सेना स्टेशन द्वारा की जा रही है।
टूर्नामेंट में कुल छह टीमें शामिल हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका की दो अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी टीमें शामिल हैं।
इसमें टीम स्पर्धा और ओपन सिंगल्स वर्ग दोनों शामिल हैं, जिसमें दिग्गज (वेटरन्स) खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं।
वायु सेना प्रमुख (CAS), वर्तमान में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ने समकक्षों के साथ एक उद्घाटन मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लिया।

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | राज्य पीएससी: खेल

समाचार

भारतीय वायु सेना (IAF) इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 चंडीगढ़ स्थित बेस रिपेयर डिपो में शुरू हो गई है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा उद्घाटित इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में भारत और विदेशों के शीर्ष स्तर के स्क्वैश खिलाड़ी एक साथ हिस्सा ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से कूटनीतिक सौहार्द और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

भारतीय सशस्त्र बल मित्र देशों के साथ पारस्परिकता और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए खेल को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और प्रशासनिक उपकरण के रूप में सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। स्क्वैश, एक उच्च तीव्रता वाला इनडोर रैकेट खेल है, जो हृदय सहनशक्ति, चपलता और त्वरित प्रतिक्रियाओं की मांग के कारण सैन्य हलकों में असाधारण रूप से लोकप्रिय है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (SSCB) भारत में ऐसे अंतर-सेवा और अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल आयोजनों का नियमन करता है। इस तरह के खेल आयोजन भारत की व्यापक 'सॉफ्ट पावर' कूटनीति के अनुरूप हैं, जो यूके और श्रीलंका जैसे देशों के साथ लोगों के बीच संबंधों का निर्माण करते हैं।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

भारतीय वायु सेना (IAF)

अवधारणा व्याख्या

भारतीय वायु सेना (IAF) भारतीय सशस्त्र बलों की हवाई शाखा है।

Historical Significance: इसकी आधिकारिक स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और इसकी पहली परिचालन उड़ान 1933 में हुई थी।
Prelims Relevance: भारत के राष्ट्रपति वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर का पद धारण करते हैं। वायु सेना का आदर्श वाक्य "नभः स्पृशं दीप्तम्" (महिमा के साथ आकाश को छुओ) है, जिसे भगवद गीता के ग्यारहवें अध्याय से लिया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

आईएएफ इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी चंडीगढ़ के वायु सेना स्टेशन द्वारा की जा रही है।
टूर्नामेंट में कुल छह टीमें शामिल हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका की दो अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी टीमें शामिल हैं।
इसमें टीम स्पर्धा और ओपन सिंगल्स वर्ग दोनों शामिल हैं, जिसमें दिग्गज (वेटरन्स) खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं।
वायु सेना प्रमुख (CAS), वर्तमान में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ने समकक्षों के साथ एक उद्घाटन मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लिया।

जीएस मैपिंग

जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | राज्य पीएससी: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. आईएएफ इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस चैंपियनशिप की मेजबानी चंडीगढ़ में वायु सेना स्टेशन पर की जा रही है। 2. यह टूर्नामेंट कड़ाई से एक घरेलू आयोजन है, जिसमें भागीदारी केवल भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों तक सीमित है। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: आईएएफ इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन वायु सेना स्टेशन, चंडीगढ़ के बेस रिपेयर डिपो में किया गया। कथन 2 गलत है: यह टूर्नामेंट एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है। इसमें कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका की अंतरराष्ट्रीय टीमें विशेष रूप से शामिल हैं।

Polity and Governance · Brief

Historic Sone River Water Agreement Signed Between Bihar and Jharkhand

Ending a 25-year-old dispute, Bihar and Jharkhand have signed a historic agreement to share the waters of the Sone River. Brokered by the Home Ministry, this landmark pact will bring …

Exam Points

The Sone River agreement will directly benefit major districts like Palamu and Garhwa in Jharkhand, and Bhojpur, Rohtas, Kaimur, and Gaya in Bihar.
This is the fourth major water agreement brokered this year. Earlier pacts include the Narmada Award settlement (July 2026), Yamuna water pipeline for Rajasthan (June 2026), and the Kishau Multipurpose Dam Project on the Tons River (June 2026).
Constitutionally, Water is a State subject (Entry 17, State List), but the Union can regulate inter-state rivers under Entry 56 of the Union List.

GS2: Polity and Governance (Inter-State Relations) | GS1: Geography (Water Resources)

News Item

Ending a 25-year-old dispute, Bihar and Jharkhand have signed a historic agreement to share the waters of the Sone River. Brokered by the Home Ministry, this landmark pact will bring crucial irrigation and drinking water to millions of farmers across both states, showcasing a prime example of cooperative federalism and the "Team Bharat" vision.

Background

Inter-state water disputes are a recurring challenge in India's federal structure. Constitutionally, Article 262 empowers Parliament to adjudicate inter-state river disputes, leading to the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. Additionally, the Inter-State Council (Article 263) serves as a vital platform for dialogue. The Sone River, central to this dispute, is a major southern tributary of the Ganga. It originates near the Amarkantak plateau in Madhya Pradesh, carrying significant seasonal water flow. Resolving its distribution unlocks massive agricultural potential for rain-dependent regions like Palamu in Jharkhand and Rohtas in Bihar, moving away from protracted legal battles towards negotiated political settlements.

Explanation of Key Terms

Sone River

Concept Explained

The Sone River is the second-largest southern tributary of the Ganga river system, after the Yamuna.

Geographical Significance: It originates near Amarkantak in Madhya Pradesh, closely paralleling the origin of the Narmada River (which flows west).
Course: It flows north-northwest through Madhya Pradesh, turns east to enter Uttar Pradesh, then flows through Jharkhand and Bihar before joining the Ganga near Patna.
Prelims Relevance: Its major tributaries include the Rihand and North Koel rivers. Important projects on the river include the Bansagar Dam (MP) and the Indrapuri Barrage (Bihar).

Inter-State Council

Concept Explained

The Inter-State Council (ISC) is a highly important constitutional body established to foster cooperative federalism and resolve disputes between the Centre and States or among States.

Historical Significance: It was formed in 1990 via a Presidential order based on the strong recommendations of the Sarkaria Commission.
Constitutional Basis: It operates under Article 263 of the Indian Constitution.
Prelims Relevance: The Council is chaired by the Prime Minister of India. Its members include the Chief Ministers of all states and UTs (with legislatures), administrators of other UTs, and six Union Cabinet Ministers.

Prelims Facts

The Sone River agreement will directly benefit major districts like Palamu and Garhwa in Jharkhand, and Bhojpur, Rohtas, Kaimur, and Gaya in Bihar.
This is the fourth major water agreement brokered this year. Earlier pacts include the Narmada Award settlement (July 2026), Yamuna water pipeline for Rajasthan (June 2026), and the Kishau Multipurpose Dam Project on the Tons River (June 2026).
Constitutionally, Water is a State subject (Entry 17, State List), but the Union can regulate inter-state rivers under Entry 56 of the Union List.

GS Mapping

GS2: Polity and Governance (Inter-State Relations) | GS1: Geography (Water Resources)

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding inter-state water disputes and related geography: 1. The Sone River originates from the Amarkantak plateau and is a major southern tributary of the Ganga. 2. The Inter-State Council, which plays a role in mediating inter-state disputes, is a statutory body established under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. Which statements are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Sone River originates near Amarkantak in Madhya Pradesh and flows northwards to join the Ganga near Patna, making it a major southern (right-bank) tributary. Statement 2 is incorrect: The Inter-State Council is NOT a statutory body. It is a Constitutional body established under Article 263 of the Constitution of India (formed by a Presidential order in 1990), not under the Inter-State River Water Disputes Act of 1956.

बिहार और झारखंड के बीच ऐतिहासिक सोन नदी जल समझौता हस्ताक्षरित

25 साल पुराने विवाद को समाप्त करते हुए, बिहार और झारखंड ने सोन नदी के जल बंटवारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय की मध्यस्थता …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

सोन नदी समझौते से सीधे तौर पर झारखंड के पलामू और गढ़वा, तथा बिहार के भोजपुर, रोहतास, कैमूर और गया जैसे प्रमुख जिलों को लाभ होगा।
यह इस वर्ष मध्यस्थता से हुआ चौथा बड़ा जल समझौता है। इससे पहले के समझौतों में नर्मदा अवार्ड निपटान (जुलाई 2026), राजस्थान के लिए यमुना जल पाइपलाइन (जून 2026), और टोंस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना (जून 2026) शामिल हैं।
संवैधानिक रूप से, जल (Water) एक राज्य का विषय है (प्रविष्टि 17, राज्य सूची), लेकिन संघ, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत अंतर-राज्यीय नदियों को विनियमित कर सकता है।

जीएस2: राजव्यवस्था और शासन (अंतर-राज्यीय संबंध) | जीएस1: भूगोल (जल संसाधन)

समाचार

25 साल पुराने विवाद को समाप्त करते हुए, बिहार और झारखंड ने सोन नदी के जल बंटवारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय की मध्यस्थता वाला यह ऐतिहासिक समझौता दोनों राज्यों के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल लाएगा, जो सहकारी संघवाद और "टीम भारत" दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

पृष्ठभूमि

भारत के संघीय ढांचे में अंतर-राज्यीय जल विवाद एक आवर्ती चुनौती है। संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। इस विवाद के केंद्र में मौजूद सोन नदी, गंगा की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार के पास से निकलती है, जिसमें महत्वपूर्ण मौसमी जल प्रवाह होता है। इसके वितरण को सुलझाने से झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास जैसे वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए कृषि की अपार संभावनाएं खुलती हैं, जो लंबे कानूनी विवादों से दूर एक बातचीत के जरिए हुए राजनीतिक समाधान को दर्शाता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सोन नदी

अवधारणा व्याख्या

सोन नदी यमुना के बाद गंगा नदी प्रणाली की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है।

Geographical Significance: यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है, जो नर्मदा नदी (जो पश्चिम की ओर बहती है) के उद्गम के ठीक बगल में है।
Course: यह मध्य प्रदेश से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए पूर्व की ओर मुड़ती है, फिर पटना के पास गंगा में मिलने से पहले झारखंड और बिहार से होकर बहती है।
Prelims Relevance: इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद और उत्तरी कोयल नदियां शामिल हैं। नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बाणसागर बांध (MP) और इंद्रपुरी बैराज (बिहार) शामिल हैं।

अंतर-राज्यीय परिषद

अवधारणा व्याख्या

अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जिसे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया है।

Historical Significance: इसका गठन 1990 में सरकारिया आयोग की मजबूत सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया गया था।
Constitutional Basis: यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत कार्य करता है।
Prelims Relevance: परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री करते हैं। इसके सदस्यों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभाओं वाले) के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

सोन नदी समझौते से सीधे तौर पर झारखंड के पलामू और गढ़वा, तथा बिहार के भोजपुर, रोहतास, कैमूर और गया जैसे प्रमुख जिलों को लाभ होगा।
यह इस वर्ष मध्यस्थता से हुआ चौथा बड़ा जल समझौता है। इससे पहले के समझौतों में नर्मदा अवार्ड निपटान (जुलाई 2026), राजस्थान के लिए यमुना जल पाइपलाइन (जून 2026), और टोंस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना (जून 2026) शामिल हैं।
संवैधानिक रूप से, जल (Water) एक राज्य का विषय है (प्रविष्टि 17, राज्य सूची), लेकिन संघ, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत अंतर-राज्यीय नदियों को विनियमित कर सकता है।

जीएस मैपिंग

जीएस2: राजव्यवस्था और शासन (अंतर-राज्यीय संबंध) | जीएस1: भूगोल (जल संसाधन)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. अंतर-राज्यीय जल विवादों और संबंधित भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और गंगा की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। 2. अंतर-राज्यीय परिषद, जो अंतर-राज्यीय विवादों की मध्यस्थता में भूमिका निभाती है, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिलने के लिए उत्तर की ओर बहती है, जिससे यह एक प्रमुख दक्षिणी (दाएं किनारे की) सहायक नदी बन जाती है। कथन 2 गलत है: अंतर-राज्यीय परिषद कोई वैधानिक निकाय नहीं है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है (1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित), न कि अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत।

Economy · Brief

India's Q1 GDP Growth Moderates to 7.8% in FY27

India's Real Gross Domestic Product (GDP) grew at 7.8% in the first quarter (April-June) of FY 2026-27, marginally lower than the previous year's trend but highlighting a resilient economy amidst …

Exam Points

The Tertiary (Services) Sector led the economic growth, expanding at 10.0%, heavily supported by the 'Financial, Real Estate, IT, and Professional Services' segment.
The Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is a key indicator of investment in physical assets (like machinery and infrastructure), grew impressively in double digits at 11.9%.
MoSPI compiles GDP data based on the benchmark-indicator method and aligns it with the International Monetary Fund’s (IMF) Quarterly National Accounts Manual, 2017.

GS3: Economy

News Item

India's Real Gross Domestic Product (GDP) grew at 7.8% in the first quarter (April-June) of FY 2026-27, marginally lower than the previous year's trend but highlighting a resilient economy amidst global challenges. The growth was primarily driven by the Services sector, particularly financial and professional services.

Background

The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) releases the quarterly GDP estimates. To make the data more realistic and aligned with current economic structures, the government recently updated the base year for GDP calculation to 2022-23. Additionally, India has adopted the Double Deflation method for the manufacturing sector, a global standard recommended by the IMF. Under this, instead of using a single price index, the values of inputs (raw materials) and outputs (finished goods) are adjusted separately for inflation, giving a much more accurate picture of real value addition in manufacturing.

Explanation of Key Terms

Real GDP vs. Nominal GDP

Concept Explained

Gross Domestic Product (GDP) is the total monetary value of all final goods and services produced within a country's borders in a specific time period.

Nominal GDP: It calculates the value of goods and services at current market prices. It does not account for inflation, meaning the GDP might look artificially high just because prices went up, not because actual production increased.
Real GDP: It calculates the value of goods and services at constant prices based on a fixed Base Year (currently 2022-23 for India). Real GDP strips away the effect of inflation, providing a true picture of actual economic growth and the real volume of production.
Important achievement: In Q1 FY27, India's Real GDP grew by 7.8%, while Nominal GDP grew by 10.3%.

Prelims Facts

The Tertiary (Services) Sector led the economic growth, expanding at 10.0%, heavily supported by the 'Financial, Real Estate, IT, and Professional Services' segment.
The Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is a key indicator of investment in physical assets (like machinery and infrastructure), grew impressively in double digits at 11.9%.
MoSPI compiles GDP data based on the benchmark-indicator method and aligns it with the International Monetary Fund’s (IMF) Quarterly National Accounts Manual, 2017.

GS Mapping

GS3: Economy

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the estimation of Gross Domestic Product (GDP) in India: 1. Real GDP is calculated using current market prices and does not account for the effects of inflation. 2. The Double Deflation method, recently adopted for the manufacturing sector, adjusts both input and output prices separately for inflation. Which statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Nominal GDP is calculated using current market prices (ignoring inflation). Real GDP is calculated using constant prices based on a fixed Base Year, effectively removing the impact of inflation to show actual production growth. Statement 2 is correct: Under the Double Deflation approach, the outputs and the intermediate consumption (inputs) are deflated separately using relevant Producer Price Indices (PPIs). This provides a much more accurate and robust measure of the real value added by the manufacturing sector.

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.8% की दर से बढ़ा, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कम है, लेकिन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

तृतीयक (सेवा) क्षेत्र ने आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, जो 'वित्तीय, रियल एस्टेट, आईटी और पेशेवर सेवाओं' खंड द्वारा भारी रूप से समर्थित होकर 10.0% की दर से बढ़ा।
सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो भौतिक संपत्तियों (जैसे मशीनरी और बुनियादी ढांचे) में निवेश का एक प्रमुख संकेतक है, 11.9% की प्रभावशाली दोहरे अंकों की दर से बढ़ा।
MoSPI जीडीपी डेटा को बेंचमार्क-इंडिकेटर पद्धति के आधार पर संकलित करता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा मैनुअल, 2017 के साथ संरेखित करता है।

जीएस3: अर्थव्यवस्था

समाचार

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.8% की दर से बढ़ा, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कम है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के बीच एक लचीली अर्थव्यवस्था को उजागर करता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से वित्तीय और पेशेवर सेवाओं द्वारा संचालित थी।

पृष्ठभूमि

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) त्रैमासिक जीडीपी अनुमान जारी करता है। डेटा को अधिक यथार्थवादी और वर्तमान आर्थिक संरचनाओं के अनुरूप बनाने के लिए, सरकार ने हाल ही में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को अद्यतन कर 2022-23 कर दिया है। इसके अतिरिक्त, भारत ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए डबल डिफ्लेशन पद्धति (Double Deflation method) अपनाई है, जो IMF द्वारा अनुशंसित एक वैश्विक मानक है। इसके तहत, एकल मूल्य सूचकांक का उपयोग करने के बजाय, इनपुट (कच्चे माल) और आउटपुट (तैयार माल) के मूल्यों को मुद्रास्फीति के लिए अलग-अलग समायोजित किया जाता है, जिससे विनिर्माण में वास्तविक मूल्यवर्धन (value addition) की अधिक सटीक तस्वीर मिलती है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

वास्तविक जीडीपी बनाम नॉमिनल (नाममात्र) जीडीपी

अवधारणा व्याख्या

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है।

Nominal GDP: यह वर्तमान बाजार कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करता है। यह मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखता है, जिसका अर्थ है कि जीडीपी केवल इसलिए कृत्रिम रूप से उच्च दिख सकती है क्योंकि कीमतें बढ़ गईं, न कि इसलिए कि वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हुई है।
Real GDP: यह एक निश्चित आधार वर्ष (Base Year) (वर्तमान में भारत के लिए 2022-23) के आधार पर स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करता है। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा देती है, जिससे वास्तविक आर्थिक विकास और उत्पादन की वास्तविक मात्रा की सच्ची तस्वीर मिलती है।
Important achievement: Q1 वित्त वर्ष 27 में, भारत की वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी, जबकि नॉमिनल जीडीपी 10.3% बढ़ी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

तृतीयक (सेवा) क्षेत्र ने आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, जो 'वित्तीय, रियल एस्टेट, आईटी और पेशेवर सेवाओं' खंड द्वारा भारी रूप से समर्थित होकर 10.0% की दर से बढ़ा।
सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो भौतिक संपत्तियों (जैसे मशीनरी और बुनियादी ढांचे) में निवेश का एक प्रमुख संकेतक है, 11.9% की प्रभावशाली दोहरे अंकों की दर से बढ़ा।
MoSPI जीडीपी डेटा को बेंचमार्क-इंडिकेटर पद्धति के आधार पर संकलित करता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा मैनुअल, 2017 के साथ संरेखित करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वास्तविक जीडीपी की गणना वर्तमान बाजार कीमतों का उपयोग करके की जाती है और इसमें मुद्रास्फीति के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। 2. विनिर्माण क्षेत्र के लिए हाल ही में अपनाई गई डबल डिफ्लेशन पद्धति, इनपुट और आउटपुट दोनों कीमतों को मुद्रास्फीति के लिए अलग-अलग समायोजित करती है। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान बाजार कीमतों (मुद्रास्फीति को अनदेखा करते हुए) का उपयोग करके की जाती है। वास्तविक जीडीपी की गणना एक निश्चित आधार वर्ष के आधार पर स्थिर कीमतों का उपयोग करके की जाती है, जो वास्तविक उत्पादन वृद्धि को दिखाने के लिए मुद्रास्फीति के प्रभाव को प्रभावी ढंग से हटा देती है। कथन 2 सही है: डबल डिफ्लेशन दृष्टिकोण के तहत, प्रासंगिक उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) का उपयोग करके आउटपुट और मध्यवर्ती उपभोग (इनपुट) को अलग-अलग डिफ्लेट किया जाता है। यह विनिर्माण क्षेत्र द्वारा जोड़े गए वास्तविक मूल्य का अधिक सटीक और मजबूत माप प्रदान करता है।

Sports · Brief

Lionel Messi Announces Retirement from International Football

Legendary Argentine footballer Lionel Messi has officially announced his retirement from international football, drawing the curtains on a glorious 20-year career with Argentina. The 39-year-old icon represented his national team …

Exam Points

Messi captained Argentina to victory in the 2022 FIFA World Cup in Qatar, where he was also awarded the Golden Ball as the tournament's best player.
He won two Copa América titles with Argentina in 2021 (held in Brazil) and 2024 (held in the United States).
He is the only player in football history to win the FIFA World Cup Golden Ball twice (in 2014 and 2022).
At the club level, he spent the vast majority of his career with FC Barcelona, winning 10 La Liga titles and 4 UEFA Champions League trophies.

State PSC: Sports | Current Affairs

News Item

Legendary Argentine footballer Lionel Messi has officially announced his retirement from international football, drawing the curtains on a glorious 20-year career with Argentina. The 39-year-old icon represented his national team in a record 207 appearances, leading them to historic triumphs including the 2022 FIFA World Cup and two Copa América titles.

Background

Football (soccer) is governed globally by FIFA (Fédération Internationale de Football Association), founded in 1904 and headquartered in Zurich, Switzerland. The FIFA World Cup, held every four years, is the most prestigious sporting tournament in the world. South American international football is organized under CONMEBOL, which administers the historic Copa América tournament (first held in 1916, making it the oldest still-running continental football competition). Messi's international journey symbolizes resilience, overcoming multiple heartbreaks in major finals before securing the elusive World Cup trophy for Argentina after a 36-year wait since Diego Maradona's 1986 triumph.

Explanation of Key Terms

Lionel Messi

Concept Explained

Lionel Messi is an Argentine professional footballer, widely celebrated as one of the greatest players in the history of the sport.

Historical Significance: He led Argentina to victory in the 2022 FIFA World Cup in Qatar, ending a 36-year title drought for his nation, and also won the Olympic Gold medal at the 2008 Beijing Olympics.
Important achievement: He holds the all-time record for winning eight Ballon d'Or awards (the most prestigious individual honour in global football) and six European Golden Shoes.
Prelims Relevance: He made a national record 207 appearances for Argentina and is South America's all-time leading international goalscorer.

Prelims Facts

Messi captained Argentina to victory in the 2022 FIFA World Cup in Qatar, where he was also awarded the Golden Ball as the tournament's best player.
He won two Copa América titles with Argentina in 2021 (held in Brazil) and 2024 (held in the United States).
He is the only player in football history to win the FIFA World Cup Golden Ball twice (in 2014 and 2022).
At the club level, he spent the vast majority of his career with FC Barcelona, winning 10 La Liga titles and 4 UEFA Champions League trophies.

GS Mapping

State PSC: Sports | Current Affairs

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Lionel Messi and his football career: 1. He led Argentina to win the FIFA World Cup in 2022, ending a 36-year title drought for his country. 2. He holds the world record for winning the most number of Ballon d'Or awards in football history. Which statements are correct?

Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Lionel Messi captained Argentina to their third FIFA World Cup title in 2022 in Qatar, their first World Cup triumph since Diego Maradona led them to victory in 1986 (36 years earlier). Statement 2 is correct: Messi has won a record eight Ballon d'Or awards (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, and 2023), which is the highest by any player in football history.

लियोनेल मेस्सी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे अर्जेंटीना के साथ उनके 20 साल के शानदार करियर का अंत …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

मेस्सी ने कतर में 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई, जहां उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया।
उन्होंने 2021 (ब्राजील में आयोजित) और 2024 (संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित) में अर्जेंटीना के साथ दो कोपा अमेरिका खिताब जीते।
वह फुटबॉल इतिहास में दो बार (2014 और 2022 में) फीफा विश्व कप गोल्डन बॉल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
क्लब स्तर पर, उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय एफसी बार्सिलोना के साथ बिताया, जिसमें 10 ला लीगा खिताब और 4 यूईएफए चैंपियंस लीग ट्राफियां जीतीं।

राज्य पीएससी: खेल | समसामयिकी

समाचार

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे अर्जेंटीना के साथ उनके 20 साल के शानदार करियर का अंत हो गया है। 39 वर्षीय इस दिग्गज ने रिकॉर्ड 207 मैचों में अपनी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 2022 फीफा विश्व कप तथा दो कोपा अमेरिका खिताब सहित ऐतिहासिक जीत दिलाई।

पृष्ठभूमि

फुटबॉल का संचालन विश्व स्तर पर फीफा (FIFA - फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन) द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल टूर्नामेंट है। दक्षिण अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का आयोजन कॉन्मेबोल (CONMEBOL) के तहत किया जाता है, जो ऐतिहासिक कोपा अमेरिका टूर्नामेंट का प्रशासन करता है (पहली बार 1916 में आयोजित, जिससे यह सबसे पुरानी महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता बन गई)। मेस्सी की अंतरराष्ट्रीय यात्रा दृढ़ता का प्रतीक है, जिन्होंने 1986 में डिएगो माराडोना की जीत के बाद 36 साल के लंबे इंतजार के बाद अर्जेंटीना के लिए विश्व कप ट्रॉफी हासिल करने से पहले कई बड़े फाइनल में मिली निराशाओं को पार किया।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

लियोनेल मेस्सी

अवधारणा व्याख्या

लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं, जिन्हें व्यापक रूप से खेल के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है।

Historical Significance: उन्होंने कतर में 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई, जिससे उनके देश के लिए 36 साल का खिताबी सूखा समाप्त हुआ, और उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीता।
Important achievement: उनके पास आठ बैलन डी'ओर (Ballon d'Or) पुरस्कार (वैश्विक फुटबॉल में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान) और छह यूरोपीय गोल्डन शूज़ जीतने का सर्वकालिक रिकॉर्ड है।
Prelims Relevance: उन्होंने अर्जेंटीना के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड 207 मैच खेले और वह दक्षिण अमेरिका के सर्वकालिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गोलस्कोरर हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

मेस्सी ने कतर में 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई, जहां उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया।
उन्होंने 2021 (ब्राजील में आयोजित) और 2024 (संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित) में अर्जेंटीना के साथ दो कोपा अमेरिका खिताब जीते।
वह फुटबॉल इतिहास में दो बार (2014 और 2022 में) फीफा विश्व कप गोल्डन बॉल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
क्लब स्तर पर, उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय एफसी बार्सिलोना के साथ बिताया, जिसमें 10 ला लीगा खिताब और 4 यूईएफए चैंपियंस लीग ट्राफियां जीतीं।

जीएस मैपिंग

राज्य पीएससी: खेल | समसामयिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. लियोनेल मेस्सी और उनके फुटबॉल करियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उन्होंने 2022 में अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप जीतने में नेतृत्व किया, जिससे उनके देश का 36 साल का खिताबी सूखा समाप्त हुआ। 2. वह फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक बार बैलन डी'ओर (Ballon d'Or) पुरस्कार जीतने का विश्व रिकॉर्ड रखते हैं। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: लियोनेल मेस्सी ने कतर में 2022 में अर्जेंटीना को अपने तीसरे फीफा विश्व कप खिताब के लिए नेतृत्व किया, जो 1986 में डिएगो माराडोना द्वारा जीत दर्ज करने के बाद (36 साल बाद) उनका पहला विश्व कप खिताब था। कथन 2 सही है: मेस्सी ने रिकॉर्ड आठ बैलन डी'ओर पुरस्कार (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023) जीते हैं, जो फुटबॉल इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक है।