25 April 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Lead Issueप्रमुख विषय

Social Issues · Lead 1

Reproductive Autonomy as a Fundamental Right: Supreme Court

News Item

The Supreme Court ruled that no court can compel a woman to continue a pregnancy against her will. The bench allowed a 14-year-old rape survivor to terminate her 30-week pregnancy, emphasizing that reproductive choice is integral to personal liberty.

Background

The judgment reinforces that a woman's right to her body and reproductive choices falls under Article 21. It prioritizes the pregnant woman's mental and physical well-being over the potential life of the fetus, especially in cases of sexual assault or trauma.

Prelims Facts

The Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 (amended in 2021) allows termination up to 24 weeks for specific categories. Beyond 24 weeks, termination is permitted only for substantial foetal abnormalities or if necessary to save the mother's life.

Mains Focus & Analysis

The ruling bridges the gap between statutory limits (MTP Act) and constitutional rights. It addresses the trauma of forced motherhood and ensures judicial sensitivity toward survivors of sexual violence, highlighting that bodily integrity is non-negotiable.

GS Mapping

GS Paper II: Functions and responsibilities of the Judiciary; Issues relating to Women; Important Supreme Court Judgments.

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021: 1. It allows the termination of pregnancy up to 24 weeks for all pregnant women. 2. For termination beyond 24 weeks due to substantial foetal abnormalities, a state-level Medical Board's opinion is mandatory. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because the 24-week limit applies only to specific categories (e.g., minors, rape survivors); for others, it remains 20 weeks. Statement 2 is correct as per the 2021 amendment.

प्रजनन स्वायत्तता एक मौलिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय

समाचार

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी अदालत किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। पीठ ने एक 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को उसके 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, और इस बात पर जोर दिया कि प्रजनन विकल्प व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

यह निर्णय इस बात को पुख्ता करता है कि एक महिला का अपने शरीर और प्रजनन विकल्पों पर अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह विशेष रूप से यौन हमले या आघात के मामलों में, भ्रूण के संभावित जीवन की तुलना में गर्भवती महिला के मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्राथमिकता देता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

गर्भ का चिकित्सा समापन (MTP) अधिनियम, 1971 (2021 में संशोधित) विशिष्ट श्रेणियों के लिए 24 सप्ताह तक के समापन की अनुमति देता है। 24 सप्ताह के बाद, समापन की अनुमति केवल गंभीर भ्रूण असामान्यताओं या माँ के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक होने पर ही दी जाती है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

यह निर्णय वैधानिक सीमाओं (MTP अधिनियम) और संवैधानिक अधिकारों के बीच की खाई को पाटता है। यह जबरन मातृत्व के आघात को संबोधित करता है और यौन हिंसा के उत्तरजीवियों के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस पेपर II: न्यायपालिका के कार्य और उत्तरदायित्व; महिलाओं से संबंधित मुद्दे; महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. गर्भ का चिकित्सा समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सभी गर्भवती महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक गर्भ के समापन की अनुमति देता है। 2. भ्रूण की पर्याप्त असामान्यताओं के कारण 24 सप्ताह से अधिक के समापन के लिए, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय अनिवार्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि 24 सप्ताह की सीमा केवल विशिष्ट श्रेणियों (जैसे नाबालिगों, बलात्कार पीड़ितों) पर लागू होती है; अन्यों के लिए यह 20 सप्ताह ही है। कथन 2, 2021 के संशोधन के अनुसार सही है।

Major Notesप्रमुख नोट्स

Economy · Major Note

RBI Cancels Paytm Payments Bank License

News Item

The Reserve Bank of India (RBI) cancelled the banking license of Paytm Payments Bank Limited (PPBL) effective April 24, 2026, citing persistent non-compliance and material supervisory concerns.

Prelims Facts

PPBL was prohibited from onboarding new customers in March 2022. Payments Banks can accept deposits (up to ₹2 lakh per individual) but cannot issue loans or credit cards. Action taken under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949.

Mains Focus & Analysis

This highlights the RBI's strict stance on KYC compliance and data security in the FinTech sector. It serves as a warning for other digital banks to maintain regulatory integrity to protect depositor interests.

GS Mapping

GS Paper III: Indian Economy; Mobilization of Resources; Banking Sector Reforms.

Quick Check · 1 question

Q1. Under which Act does the Reserve Bank of India have the power to cancel the license of a banking company?

Answer: B
Explanation: Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 empowers the RBI to grant and cancel licenses for banking companies in India.

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया

समाचार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निरंतर गैर-अनुपालन और गंभीर पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए, 24 अप्रैल 2026 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

PPBL को मार्च 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित किया गया था। भुगतान बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं (प्रति व्यक्ति ₹2 लाख तक) लेकिन ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत कार्रवाई की गई।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

यह फिनटेक क्षेत्र में केवाईसी अनुपालन और डेटा सुरक्षा पर आरबीआई के सख्त रुख को उजागर करता है। यह अन्य डिजिटल बैंकों के लिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु नियामक अखंडता बनाए रखने की चेतावनी है।

जीएस मैपिंग

जीएस पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; संसाधनों का जुटाव; बैंकिंग क्षेत्र में सुधार।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की शक्ति है?

उत्तर: B
व्याख्या: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 आरबीआई को भारत में बैंकिंग कंपनियों के लिए लाइसेंस देने और रद्द करने का अधिकार देती है।

International Relations · Major Note

India’s Currency Swap Support to Maldives

News Item

India authorized the first tranche of ₹30 billion to the Maldives under the SAARC Currency Swap Framework to help the island nation manage its foreign exchange liquidity.

Prelims Facts

The SAARC Currency Swap Framework was operationalized by the RBI in 2012. It provides short-term foreign exchange liquidity to SAARC member countries. Maldives had earlier availed a $400 million facility.

Mains Focus & Analysis

This financial assistance strengthens bilateral ties amid geopolitical shifts in the Indian Ocean Region. It showcases India's role as a "first responder" and net security provider in its neighborhood.

GS Mapping

GS Paper II: India and its neighborhood- relations; Bilateral agreements involving India.

Quick Check · 1 question

Q1. With reference to Currency Swap Agreements, consider the following: 1. It involves the exchange of principal and interest in one currency for the same in another currency. 2. It helps countries meet short-term foreign exchange requirements without depleting their own reserves. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Currency swaps are used to manage liquidity and reduce costs associated with foreign currency debt.

मालदीव को भारत की मुद्रा विनिमय सहायता

समाचार

भारत ने मालदीव को विदेशी मुद्रा तरलता प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सार्क मुद्रा विनिमय ढांचे के तहत ₹30 अरब की पहली किस्त अधिकृत की है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा 2012 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था। यह सार्क सदस्य देशों को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता प्रदान करता है। मालदीव ने इससे पहले $400 मिलियन की सुविधा का लाभ उठाया था।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

यह वित्तीय सहायता हिंद महासागर क्षेत्र में भू-राजनीतिक बदलावों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है। यह अपने पड़ोस में "प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता" और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

जीएस मैपिंग

जीएस पेपर II: भारत और उसके पड़ोसी संबंध; भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. मुद्रा विनिमय समझौतों (Currency Swap Agreements) के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. इसमें एक मुद्रा में मूलधन और ब्याज को दूसरी मुद्रा में समान राशि के लिए विनिमय करना शामिल है। 2. यह देशों को अपने स्वयं के भंडार को कम किए बिना अल्पकालिक विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। मुद्रा विनिमय का उपयोग तरलता प्रबंधित करने और विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़ी लागतों को कम करने के लिए किया जाता है।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Defence and Security · Brief

Exercise DUSTLIK: 7th Edition Concludes

News Item

The 7th edition of the India-Uzbekistan joint military exercise 'DUSTLIK' concluded at Namangan, Uzbekistan, focusing on counter-terrorism and interoperability in semi-mountainous terrain.

Prelims Facts

7th Edition
Namangan (Uzbekistan)
Counter-terrorism.

Quick Check · 1 question

Q1. 'Exercise DUSTLIK' is a joint military exercise between India and which of the following countries?

Answer: B
Explanation: Exercise DUSTLIK is a bilateral joint military exercise conducted between the Indian Army and the Uzbekistan Army.

अभ्यास दस्तलिक: 7वां संस्करण संपन्न

समाचार

भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दस्तलिक' का 7वां संस्करण उज्बेकिस्तान के नमनगन में संपन्न हुआ, जो अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और अंतर-संचालनीयता पर केंद्रित था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

7वां संस्करण
नमनगन (उज्बेकिस्तान)
आतंकवाद विरोध।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 'अभ्यास दस्तलिक' भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है?

उत्तर: B
व्याख्या: अभ्यास दस्तलिक भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

International Relations · Brief

NATO Treaty: No Provision for Expulsion

News Item

An official statement clarified that the NATO (Washington) Treaty does not contain any legal provision to suspend or expel a member state from the alliance.

Prelims Facts

Article 13 allows voluntary withdrawal; No expulsion clause.

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements about NATO: 1. It is a political and military alliance of European and North American countries. 2. The headquarters of NATO is located in Brussels, Belgium. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: NATO was established by the Washington Treaty in 1949 and is headquartered in Brussels.

नाटो संधि: निष्कासन का कोई प्रावधान नहीं

समाचार

एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया कि नाटो (वाशिंगटन) संधि में किसी सदस्य देश को गठबंधन से निलंबित या निष्कासित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अनुच्छेद 13 स्वैच्छिक वापसी की अनुमति देता है; निष्कासन का कोई क्लॉज नहीं।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. नाटो (NATO) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। 2. नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: नाटो की स्थापना 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।

Geography · Brief

Toll-Free Helpline 1855 for Census 2027

News Item

The Registrar General of India launched a national toll-free helpline number '1855' to assist citizens with queries regarding the upcoming Census 2027.

Prelims Facts

Helpline 1855
Census 2027
Registrar General of India.

Quick Check · 1 question

Q1. Match the following related to Census in India: 1. Nodal Ministry - A. Registrar General and Census Commissioner 2. Census Act - B. Ministry of Home Affairs 3. Implementing Officer - C. 1948

Answer: A
Explanation: The Census is conducted by the Ministry of Home Affairs under the Census Act of 1948, led by the Registrar General and Census Commissioner.

जनगणना 2027 के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1855

समाचार

भारत के महापंजीयक (RGI) ने आगामी जनगणना 2027 के संबंध में नागरिकों की पूछताछ में सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1855' लॉन्च किया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

हेल्पलाइन 1855
जनगणना 2027
भारत के महापंजीयक।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में जनगणना से संबंधित निम्नलिखित का मिलान करें: 1. नोडल मंत्रालय - A. महापंजीयक और जनगणना आयुक्त 2. जनगणना अधिनियम - B. गृह मंत्रालय 3. कार्यान्वयन अधिकारी - C. 1948

उत्तर: A
व्याख्या: जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका नेतृत्व महापंजीयक और जनगणना आयुक्त करते हैं।