02 May 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Major Notesप्रमुख नोट्स

Polity and Governance · Major Note

Reconstitution of Financial and Welfare Parliamentary Committees 2026-27

News Item

Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted four key Parliamentary Committees for the 2026-27 term ending April 30, 2027. New Chairpersons have been appointed for the Committee on Estimates, Public Accounts Committee (PAC), Committee on Public Undertakings (CoPU), and the Committee on the Welfare of SCs and STs.

Background

Parliamentary Committees are established to ensure executive accountability. Financial committees (PAC, Estimates, CoPU) scrutinize government spending and performance. The PAC is traditionally headed by a member from the Opposition to ensure unbiased auditing of government expenditure.

Prelims Facts

Public Accounts Committee: 22 members (15 LS, 7 RS); Chairperson K C Venugopal (Congress).
Committee on Estimates: 30 members (All from LS); Chairperson Dr. Sanjay Jaiswal (BJP).
Committee on Public Undertakings: 22 members (15 LS, 7 RS); Chairperson Baijayant Panda (BJP).
Committee on Welfare of SCs and STs: 30 members (20 LS, 10 RS); Chairperson Faggan Singh Kulaste (BJP).
Term of office: One year.

Mains Focus & Analysis

These committees act as "watchdogs" of public finance, ensuring that money is spent as authorized by Parliament. The inclusion of Rajya Sabha members in most committees ensures bicameral scrutiny, while the Estimates Committee's exclusive Lok Sabha composition reflects the Lower House's supremacy in financial matters.

GS Mapping

GS2: Parliament- Structure, Functioning and Conduct of Business.

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Parliamentary Committees reconstituted for 2026-27: 1. The Committee on Estimates consists of members from both Lok Sabha and Rajya Sabha. 2. The Public Accounts Committee is headed by a member of the Opposition. 3. The Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has a total of 30 members. How many of the statements given above are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because the Committee on Estimates consists of 30 members, all of whom are elected from the Lok Sabha only. Statement 2 is correct as the Chairperson of the PAC is traditionally from the Opposition (K C Venugopal appointed for 2026-27). Statement 3 is correct as the Committee on Welfare of SCs/STs has 30 members (20 from LS and 10 from RS).

वित्तीय और कल्याणकारी संसदीय समितियों का पुनर्गठन 2026-27

समाचार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाले 2026-27 कार्यकाल के लिए चार प्रमुख संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति (PAC), सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (CoPU) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति के लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।

पृष्ठभूमि

कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय समितियाँ स्थापित की जाती हैं। वित्तीय समितियाँ (PAC, प्राकलन, CoPU) सरकारी खर्च और प्रदर्शन की जांच करती हैं। सरकारी खर्च के निष्पक्ष ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक रूप से PAC का नेतृत्व विपक्ष के एक सदस्य द्वारा किया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

लोक लेखा समिति: 22 सदस्य (15 लोकसभा, 7 राज्यसभा); अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल (कांग्रेस)।
प्राकलन समिति: 30 सदस्य (सभी लोकसभा से); अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल (भाजपा)।
सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति: 22 सदस्य (15 लोकसभा, 7 राज्यसभा); अध्यक्ष बैजयंत पांडा (भाजपा)।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति: 30 सदस्य (20 लोकसभा, 10 राज्यसभा); अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते (भाजपा)।
कार्यकाल: एक वर्ष।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

ये समितियाँ सार्वजनिक वित्त के "प्रहरी" के रूप में कार्य करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि धन संसद द्वारा अधिकृत रूप में ही खर्च किया जाए। अधिकांश समितियों में राज्यसभा सदस्यों को शामिल करना द्विसदनीय जांच सुनिश्चित करता है, जबकि प्राकलन समिति की विशिष्ट लोकसभा संरचना वित्तीय मामलों में निचले सदन की सर्वोच्चता को दर्शाती है।

जीएस मैपिंग

GS2: संसद- संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य संचालन।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 2026-27 के लिए पुनर्गठित संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्राकलन समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। 2. लोक लेखा समिति की अध्यक्षता विपक्ष के एक सदस्य द्वारा की जाती है। 3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सभी केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि PAC के अध्यक्ष पारंपरिक रूप से विपक्ष से होते हैं (2026-27 के लिए के सी वेणुगोपाल नियुक्त)। कथन 3 सही है क्योंकि एससी/एसटी कल्याण समिति में 30 सदस्य (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) होते हैं।

Economy · Major Note

DFS Reviews Recovery Mechanisms of Debt Recovery Tribunals (DRTs)

News Item

The Department of Financial Services (DFS) recently convened a colloquium with the heads of Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs) and Debt Recovery Tribunals (DRTs). The focus was on deepening digitization via e-DRT 2.0, enhancing bank oversight, and leveraging Lok Adalats for faster case disposal.

Background

Department of Financial Services (DFS): A department under the Ministry of Finance that monitors banks, financial institutions, and insurance sectors. It oversees the legislative and policy framework for debt recovery.
Debt Recovery Tribunals (DRTs): Established under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions (RDDBFI) Act, 1993, to facilitate speedy recovery of loans for banks and financial institutions.
Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs): The appellate body where appeals against the orders of DRTs are heard.

Prelims Facts

DRTs and DRATs were established under the RDDBFI Act, 1993.
DRTs deal with recovery of debts above a specified threshold (currently ₹20 lakh and above).
e-DRT 2.0 is a digital initiative for e-filing and hybrid hearings to improve transparency.
DRAT is the higher forum; an appeal against its order typically goes to the High Court under writ jurisdiction.

Mains Focus & Analysis

Strengthening DRTs is crucial for reducing Non-Performing Assets (NPAs) in the banking sector. While the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) handles complex corporate insolvency, DRTs remain the primary engine for individual and smaller commercial debt recovery. Digital reforms like e-DRT 2.0 aim to reduce the massive pendency of cases.

GS Mapping

GS3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth and development.

Quick Check · 1 question

Q1. With reference to debt recovery mechanisms in India, consider the following statements: 1. Debt Recovery Tribunals (DRTs) are established under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. 2. The Committee on Estimates consists only of members from the Lok Sabha. 3. The Department of Financial Services (DFS) functions under the Ministry of Corporate Affairs. How many of the statements given above are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is incorrect because DRTs were established under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions (RDDBFI) Act, 1993, not the IBC. Statement 2 is correct (from previous knowledge context) as the Estimates Committee comprises 30 members all from Lok Sabha. Statement 3 is incorrect because the DFS functions under the Ministry of Finance.

वित्तीय सेवा विभाग ने ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) की वसूली प्रक्रियाओं की समीक्षा की

समाचार

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने हाल ही में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (DRATs) और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) के प्रमुखों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य e-DRT 2.0 के माध्यम से डिजिटलीकरण को गहरा करना, बैंकों की निगरानी बढ़ाना और मामलों के तेजी से निपटान के लिए लोक अदालतों का उपयोग करना था।

पृष्ठभूमि

वित्तीय सेवा विभाग (DFS): वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग जो बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा क्षेत्रों की निगरानी करता है। यह ऋण वसूली के विधायी और नीतिगत ढांचे की देखरेख करता है।
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs): बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण की त्वरित वसूली में सुविधा प्रदान करने के लिए 'बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली (RDDBFI) अधिनियम, 1993' के तहत स्थापित।
ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRATs): वह अपीलीय निकाय जहाँ DRTs के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

DRTs और DRATs की स्थापना RDDBFI अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
DRTs एक निर्दिष्ट सीमा (वर्तमान में ₹20 लाख और उससे अधिक) से ऊपर के ऋणों की वसूली से निपटते हैं।
e-DRT 2.0 पारदर्शिता में सुधार के लिए ई-फाइलिंग और हाइब्रिड सुनवाई के लिए एक डिजिटल पहल है।
DRAT उच्च मंच है; इसके आदेश के विरुद्ध अपील आमतौर पर रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय में जाती है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) को कम करने के लिए DRTs को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। जबकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) जटिल कॉर्पोरेट दिवाला मामलों को संभालती है, DRTs व्यक्तिगत और छोटे वाणिज्यिक ऋण वसूली के लिए प्राथमिक इंजन बने हुए हैं। e-DRT 2.0 जैसे डिजिटल सुधारों का उद्देश्य मामलों के बड़े लंबित बोझ को कम करना है।

जीएस मैपिंग

GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास से संबंधित मुद्दे।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में ऋण वसूली तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs) की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत की गई है। 2. प्राकलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। 3. वित्तीय सेवा विभाग (DFS) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि DRTs की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली (RDDBFI) अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी, न कि IBC के तहत। कथन 2 सही है क्योंकि प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि DFS वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

Economy · Major Note

63rd Foundation Day of Indian Institute of Foreign Trade (IIFT)

News Item

Union Minister Piyush Goyal congratulated the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) on its 63rd Foundation Day. The Minister highlighted IIFT's role as a premier institution contributing to policy research, capacity building, and shaping India's international trade and management landscape.

Background

Indian Institute of Foreign Trade (IIFT): Established in 1963 by the Government of India (Ministry of Commerce and Industry). It was created as an autonomous body to professionalize the country's foreign trade management and increase exports by developing human resources and conducting research. It is now a Deemed to be University and has campuses in New Delhi, Kolkata, Kakinada, and GIFT City.

Prelims Facts

IIFT functions as an autonomous organization under the Ministry of Commerce and Industry.
It attained the status of "Deemed to be University" in 2002.
It recently expanded its presence to GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City).
The institute provides data-driven research support to the government for trade negotiations and policy formulation.

Mains Focus & Analysis

Institutions like IIFT are critical for India's goal of reaching $2 trillion in exports by 2030. By training trade professionals and providing specialized research on global trade barriers and Free Trade Agreements (FTAs), IIFT strengthens India's negotiating position in international forums like the WTO.

GS Mapping

GS3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth and development.

Quick Check · 1 question

Q1. With reference to the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), consider the following statements: 1. It is a statutory body established under an Act of Parliament in 1963. 2. It functions under the administrative control of the Ministry of Commerce and Industry. 3. It has the status of a Deemed to be University. How many of the statements given above are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because IIFT was established as an autonomous body (society), not a statutory body. Statement 2 is correct as it functions under the Ministry of Commerce and Industry. Statement 3 is correct as it was granted Deemed to be University status in 2002.

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) का 63वां स्थापना दिवस

समाचार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) को उसके 63वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। मंत्री ने नीति अनुसंधान, क्षमता निर्माण और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन परिदृश्य को आकार देने में IIFT की भूमिका पर प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT): इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा की गई थी। इसे देश के विदेश व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने और मानव संसाधन विकसित करने और अनुसंधान करने के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बनाया गया था। यह अब एक 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' है और इसके परिसर नई दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा और गिफ्ट सिटी में हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

IIFT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है।
इसने 2002 में "डीम्ड यूनिवर्सिटी" का दर्जा प्राप्त किया।
हाल ही में इसने गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।
संस्थान व्यापार वार्ता और नीति निर्माण के लिए सरकार को डेटा-संचालित अनुसंधान सहायता प्रदान करता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात तक पहुँचने के भारत के लक्ष्य के लिए IIFT जैसे संस्थान महत्वपूर्ण हैं। व्यापार पेशेवरों को प्रशिक्षित करके और वैश्विक व्यापार बाधाओं और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर विशेष शोध प्रदान करके, IIFT डब्ल्यूटीओ जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातचीत की स्थिति को मजबूत करता है।

जीएस मैपिंग

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 1963 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। 3. इसे 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' (Deemed to be University) का दर्जा प्राप्त है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि IIFT की स्थापना एक स्वायत्त निकाय (सोसाइटी) के रूप में की गई थी, न कि वैधानिक निकाय के रूप में। कथन 2 सही है क्योंकि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। कथन 3 सही है क्योंकि इसे 2002 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Science and Technology · Brief

India’s First Portable MRI System at AIIMS Delhi

News Item

AIIMS Delhi has deployed India’s first portable bedside MRI system for rapid brain imaging of critically ill patients. This ultra-low-field device allows imaging in ICUs and emergency wards, eliminating the need for transporting unstable patients to specialized MRI suites.

Prelims Facts

It is an ultra-low-field MRI system that can be wheeled directly to the patient's bedside.
The system is primarily used for point-of-care neurodiagnostics including stroke and trauma.
It operates without the requirement of a dedicated, shielded MRI room.
The deployment is supported by Radiosurgery Global following regulatory approval.

GS Mapping

GS3: Indigenization of Technology and Developing New Technology.

Quick Check · 1 question

Q1. Which medical institution in India has recently deployed the country's first portable bedside MRI system for ICU patients?

Answer: C
Explanation: AIIMS Delhi has introduced India’s first portable bedside Magnetic Resonance Imaging (MRI) system. This ultra-low-field device enables rapid brain imaging for critically ill patients in ICUs and emergencies without requiring patient transfer.

एम्स दिल्ली में भारत की पहली पोर्टेबल एमआरआई प्रणाली

समाचार

एम्स दिल्ली ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के मस्तिष्क की तेजी से इमेजिंग के लिए भारत की पहली पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई प्रणाली तैनात की है। यह अल्ट्रा-लो-फील्ड डिवाइस आईसीयू और आपातकालीन वार्डों में इमेजिंग की अनुमति देता है, जिससे अस्थिर रोगियों को विशेष एमआरआई सुइट्स में ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

यह एक अल्ट्रा-लो-फील्ड एमआरआई सिस्टम है जिसे सीधे मरीज के बिस्तर तक ले जाया जा सकता है।
इस प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से स्ट्रोक और ट्रॉमा सहित पॉइंट-ऑफ-केयर न्यूरोडायग्नोस्टिक्स के लिए किया जाता है।
यह बिना किसी समर्पित, परिरक्षित (shielded) एमआरआई कक्ष की आवश्यकता के कार्य करता है।
नियामक अनुमोदन के बाद रेडियोसर्जरी ग्लोबल द्वारा इसकी तैनाती का समर्थन किया गया है।

जीएस मैपिंग

GS3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. हाल ही में भारत के किस चिकित्सा संस्थान ने आईसीयू रोगियों के लिए देश की पहली पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई प्रणाली तैनात की है?

उत्तर: C
व्याख्या: एम्स दिल्ली ने भारत की पहली पोर्टेबल बेडसाइड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रणाली शुरू की है। यह अल्ट्रा-लो-फील्ड डिवाइस आईसीयू और आपातकालीन स्थितियों में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए मरीज को स्थानांतरित किए बिना तेजी से मस्तिष्क इमेजिंग सक्षम बनाता है।

Polity and Governance · Brief

Prasoon Joshi Appointed as Chairman of Prasar Bharati

News Item

The Ministry of Information and Broadcasting has appointed noted lyricist and communication expert Prasoon Joshi as the Chairman of Prasar Bharati. He succeeds the previous chairperson to lead India’s public service broadcaster.

Prelims Facts

Prasar Bharati is India's largest public broadcasting agency, established under the Prasar Bharati Act, 1990.
It is a statutory autonomous body that comprises Doordarshan Television Network and All India Radio.
Prasoon Joshi previously served as the Chairperson of the Central Board of Film Certification (CBFC).
The Chairman of Prasar Bharati is appointed by the President of India on the recommendation of a selection committee.

GS Mapping

GS2: Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial bodies.

Quick Check · 1 question

Q1. Who has been recently appointed as the Chairman of Prasar Bharati, India's public service broadcaster?

Answer: B
Explanation: The Ministry of Information and Broadcasting has appointed Prasoon Joshi as the Chairman of Prasar Bharati. He is a well-known communication expert and lyricist who has also served as the head of the Central Board of Film Certification.

प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त

समाचार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध गीतकार और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक का नेतृत्व करने के लिए पिछले अध्यक्ष का स्थान लेंगे।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है, जिसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी।
यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसमें दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और आकाशवाणी (All India Radio) शामिल हैं।
प्रसून जोशी ने इससे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।
प्रसार भारती के अध्यक्ष की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

जीएस मैपिंग

GS2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. हाल ही में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

उत्तर: B
व्याख्या: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह एक प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ और गीतकार हैं, जिन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है।

Polity and Governance · Brief

Appointment of Two New Full-Time Members to NITI Aayog

News Item

Prime Minister Narendra Modi has approved the appointment of Dr. R Balasubramaniam and Dr. Joram Aniya as full-time members of NITI Aayog. The appointments were formally notified by the Cabinet Secretariat through a gazette notification.

Prelims Facts

NITI Aayog (National Institution for Transforming India) replaced the Planning Commission on January 1, 2015.
The Prime Minister serves as the Chairperson of NITI Aayog.
Full-time members are appointed by the Prime Minister and hold the rank of Minister of State.
The Governing Council of NITI Aayog includes the Chief Ministers of all States and Lt. Governors of Union Territories.

GS Mapping

GS2: Statutory, Regulatory and various Quasi-judicial bodies.

Quick Check · 1 question

Q1. Who among the following has recently been appointed as a full-time member of NITI Aayog?

Answer: A
Explanation: Prime Minister Narendra Modi has approved the appointment of Dr. R Balasubramaniam and Dr. Joram Aniya as full-time members of NITI Aayog. These members are appointed by the Prime Minister to strengthen policy-making and innovation.

नीति आयोग में दो नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. आर बालसुब्रमण्यम और डॉ. जोराम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। कैबिनेट सचिवालय ने गजट अधिसूचना के माध्यम से इन नियुक्तियों की औपचारिक सूचना दी है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) ने 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया।
प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा होता है।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है?

उत्तर: A
व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. आर बालसुब्रमण्यम और डॉ. जोराम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। नीति निर्धारण और नवाचार को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।