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2026-07-22
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Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Social Issues · Brief
Prakriti Café Inaugurated in New Delhi to Promote 'Ayush Ahaar'
The Ministry of Ayush has inaugurated a unique Prakriti Café at Ayush Bhawan in New Delhi. This first-of-its-kind workplace cafe aims to combat the growing junk food culture by serving …

Exam Points

  • The Prakriti Café was inaugurated by Union Ayush Minister Prataprao Jadhav at Ayush Bhawan, New Delhi.
  • The café's menu is entirely based on the wellness principles of the Ayush Ahaar initiative.
  • The FSSAI functions under the Ministry of Health and Family Welfare and is the apex body responsible for regulating food safety standards in India, including Ayurveda Aahara.
GS2: Health, Government Policies

News Item

The Ministry of Ayush has inaugurated a unique Prakriti Café at Ayush Bhawan in New Delhi. This first-of-its-kind workplace cafe aims to combat the growing junk food culture by serving nutritious food based on the traditional principles of Ayush Ahaar.

Background

The Ministry of Ayush (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy) was established in 2014 to revive and promote traditional Indian systems of medicine. The Ayush Ahaar initiative is rooted in the core Ayurvedic philosophy that "food is medicine" (Ahara is considered one of the three foundational pillars of life). With rising cases of non-communicable lifestyle diseases like diabetes and obesity caused by ultra-processed foods, this initiative promotes the consumption of wholesome, seasonal, and locally sourced nutritious diets to maintain long-term physical and mental well-being.

Prelims Facts

  • The Prakriti Café was inaugurated by Union Ayush Minister Prataprao Jadhav at Ayush Bhawan, New Delhi.
  • The café's menu is entirely based on the wellness principles of the Ayush Ahaar initiative.
  • The FSSAI functions under the Ministry of Health and Family Welfare and is the apex body responsible for regulating food safety standards in India, including Ayurveda Aahara.

GS Mapping

GS2: Health, Government Policies

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding 'Ayush Ahaar': 1. 'Prakriti Café' is a new initiative launched by the Ministry of Ayush in New Delhi to promote diets based on Ayush Ahaar principles. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has introduced specific regulations and a dedicated logo to certify 'Ayurveda Aahara' products. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. The Ministry of Ayush recently inaugurated Prakriti Café at Ayush Bhawan in New Delhi to promote healthy dietary practices and combat junk food culture through the 'Ayush Ahaar' initiative. Statement 2 is correct. In 2022, the FSSAI notified the Food Safety and Standards (Ayurveda Aahara) Regulations and introduced a special logo to easily identify authentic Ayurvedic food products.
'आयुष आहार' को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया
आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली के आयुष भवन में एक अनूठे प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया है। अपनी तरह के इस पहले कार्यस्थल कैफे का उद्देश्य आयुष आहार के पारंपरिक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया।
  • कैफे का मेन्यू पूरी तरह से आयुष आहार कल्याण पहल के सिद्धांतों पर आधारित है।
  • FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह आयुर्वेद आहार सहित भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है।
GS2: स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां

समाचार

आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली के आयुष भवन में एक अनूठे प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया है। अपनी तरह के इस पहले कार्यस्थल कैफे का उद्देश्य आयुष आहार के पारंपरिक सिद्धांतों पर आधारित पौष्टिक भोजन परोस कर बढ़ती जंक फूड संस्कृति से निपटना है।

पृष्ठभूमि

आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की स्थापना 2014 में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आयुष आहार पहल इस मूल आयुर्वेदिक दर्शन पर आधारित है कि "भोजन ही औषधि है" (आहार को जीवन के तीन मूलभूत स्तंभों में से एक माना जाता है)। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के कारण होने वाली मधुमेह और मोटापे जैसी गैर-संचारी जीवनशैली की बीमारियों के बढ़ते मामलों के साथ, यह पहल दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक कल्याण को बनाए रखने के लिए पौष्टिक, मौसमी और स्थानीय रूप से प्राप्त आहार के सेवन को बढ़ावा देती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया।
  • कैफे का मेन्यू पूरी तरह से आयुष आहार कल्याण पहल के सिद्धांतों पर आधारित है।
  • FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह आयुर्वेद आहार सहित भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'आयुष आहार' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'प्रकृति कैफे' आयुष आहार सिद्धांतों पर आधारित आहार को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है। 2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 'आयुर्वेद आहार' उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट नियम और एक समर्पित लोगो पेश किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में 'आयुष आहार' पहल के माध्यम से स्वस्थ आहार प्रथाओं को बढ़ावा देने और जंक फूड संस्कृति का मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया। कथन 2 सही है। 2022 में, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) नियमों को अधिसूचित किया और प्रामाणिक आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों को आसानी से पहचानने के लिए एक विशेष लोगो पेश किया।
International Relations · Brief
President Murmu Unveils Mahatma Gandhi's Bust and Visits Lake Ohrid in North Macedonia
During her historic state visit to North Macedonia, President Droupadi Murmu unveiled a bust of Mahatma Gandhi in the capital city of Skopje, highlighting his universal message of peace and …

Exam Points

  • President Droupadi Murmu unveiled the bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje, the capital of North Macedonia.
  • Lake Ohrid is a transboundary tectonic lake shared between North Macedonia and Albania.
  • Due to its rich endemism and biodiversity, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe".
GS1: Geography (Important Geographical Features), GS2: International Relations

News Item

During her historic state visit to North Macedonia, President Droupadi Murmu unveiled a bust of Mahatma Gandhi in the capital city of Skopje, highlighting his universal message of peace and non-violence. She is also scheduled to visit the UNESCO-listed Lake Ohrid, globally renowned for its unique biodiversity and ancient origins.

Background

The unveiling of Mahatma Gandhi's bust in Skopje symbolizes the growing cultural and diplomatic ties between India and North Macedonia. Beyond cultural diplomacy, the visit highlights shared ecological appreciation through the President's tour of Lake Ohrid. Straddling the mountainous border between North Macedonia and Albania, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe" due to its exceptional biodiversity. It is a tectonic lake and ranks among the oldest and deepest lakes in Europe. Holding immense historical, cultural, and natural value, it has earned the rare status of a mixed (Cultural and Natural) UNESCO World Heritage site.

Prelims Facts

  • President Droupadi Murmu unveiled the bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje, the capital of North Macedonia.
  • Lake Ohrid is a transboundary tectonic lake shared between North Macedonia and Albania.
  • Due to its rich endemism and biodiversity, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe".

GS Mapping

GS1: Geography (Important Geographical Features), GS2: International Relations

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Lake Ohrid: 1. It is a tectonic lake shared between North Macedonia and Albania. 2. It is often referred to as the "Galapagos of Europe" due to its highly unique aquatic ecosystem containing numerous endemic species. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. Lake Ohrid is one of Europe's oldest and deepest tectonic lakes, situated on the mountainous border between the southwestern part of North Macedonia and eastern Albania. Statement 2 is correct. It is renowned for its exceptional biodiversity, hosting more than 200 endemic species (species not found anywhere else). Because of this rich and unique ecological profile, it has earned the nickname "Galapagos of Europe" and is designated as a mixed (cultural and natural) UNESCO World Heritage Site.
राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और ओहरिड झील का दौरा किया
उत्तर मैसेडोनिया की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति और अहिंसा के उनके सार्वभौमिक संदेश पर प्रकाश डालते हुए राजधानी स्कोप्जे में महात्मा गांधी की …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे के सिटी म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
  • ओहरिड झील एक सीमा पार विवर्तनिक झील है जिसे उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है।
  • अपनी समृद्ध स्थानिकता (endemism) और जैव विविधता के कारण, ओहरिड झील को अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है।
GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं), GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

उत्तर मैसेडोनिया की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति और अहिंसा के उनके सार्वभौमिक संदेश पर प्रकाश डालते हुए राजधानी स्कोप्जे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। वह अद्वितीय जैव विविधता और प्राचीन उत्पत्ति के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूनेस्को (UNESCO) सूचीबद्ध ओहरिड झील (Lake Ohrid) का भी दौरा करेंगी।

पृष्ठभूमि

स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों का प्रतीक है। सांस्कृतिक कूटनीति से परे, यह यात्रा राष्ट्रपति के ओहरिड झील (Lake Ohrid) के दौरे के माध्यम से साझा पारिस्थितिक प्रशंसा को उजागर करती है। उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच पहाड़ी सीमा पर स्थित, ओहरिड झील को इसकी असाधारण जैव विविधता के कारण अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" (Galapagos of Europe) कहा जाता है। यह एक विवर्तनिक (tectonic) झील है और यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक है। अपार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्य रखने के कारण, इसने मिश्रित (सांस्कृतिक और प्राकृतिक) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दुर्लभ दर्जा अर्जित किया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे के सिटी म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
  • ओहरिड झील एक सीमा पार विवर्तनिक झील है जिसे उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है।
  • अपनी समृद्ध स्थानिकता (endemism) और जैव विविधता के कारण, ओहरिड झील को अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है।

जीएस मैपिंग

GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं), GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ओहरिड झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा की जाने वाली एक विवर्तनिक (tectonic) झील है। 2. अनेक स्थानिक प्रजातियों वाले इसके अत्यधिक अद्वितीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कारण इसे अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। ओहरिड झील यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे गहरी विवर्तनिक (tectonic) झीलों में से एक है, जो उत्तर मैसेडोनिया के दक्षिण-पश्चिमी भाग और पूर्वी अल्बानिया के बीच पहाड़ी सीमा पर स्थित है। कथन 2 सही है। यह अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो 200 से अधिक स्थानिक प्रजातियों (ऐसी प्रजातियां जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं) की मेजबानी करती है। इस समृद्ध और अनूठी पारिस्थितिक प्रोफ़ाइल के कारण, इसने "यूरोप का गैलापागोस" (Galapagos of Europe) उपनाम अर्जित किया है और इसे एक मिश्रित (सांस्कृतिक और प्राकृतिक) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है।
Defence and Security · Brief
Defence Minister Flags In Historic Tri-Services All-Women Expedition 'Samudra Pradakshina'
Defence Minister Rajnath Singh virtually welcomed the successful return of 'Samudra Pradakshina', India's first-ever tri-services all-women sailing expedition. Onboard the indigenous sailing vessel IASV Triveni, the crew successfully circumnavigated the …

Exam Points

  • Samudra Pradakshina is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition.
  • The historic voyage was completed on the indigenously built sailing vessel IASV Triveni.
  • The expedition was flagged off from the historic Gateway of India in Mumbai in September 2025 and concluded at the same point.
  • The grueling route required rounding the three Great Capes: Cape Leeuwin (Australia), Cape Horn (South America), and the Cape of Good Hope (Africa).
  • The crew traversed the globe strictly via an open-ocean route, completely avoiding man-made channels like the Panama Canal and Suez Canal.
GS3: Security (Various Security Forces and Agencies and their mandate), GS1: Geography

News Item

Defence Minister Rajnath Singh virtually welcomed the successful return of 'Samudra Pradakshina', India's first-ever tri-services all-women sailing expedition. Onboard the indigenous sailing vessel IASV Triveni, the crew successfully circumnavigated the globe, showcasing India's maritime capabilities, tri-service coordination, and the immense power of 'Nari Shakti' (women empowerment).

Background

Circumnavigating the globe under sail is one of the most grueling physical and mental challenges in the world. To officially qualify as a global circumnavigation, a vessel must start and finish at the same port, cross all meridians of longitude, cross the Equator at least twice, and cover a minimum distance of 21,600 nautical miles without using man-made canals like the Suez or Panama. Historically, the Indian Navy has championed such missions, notably the 'Navika Sagar Parikrama' in 2017-18 by an all-women naval crew on INSV Tarini. The 'Samudra Pradakshina' expedition takes this a step further by being a joint tri-services (Army, Navy, and Air Force) initiative. Completing this journey on the indigenously built IASV Triveni also highlights the success of the 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) mission in defense manufacturing.

Prelims Facts

  • Samudra Pradakshina is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition.
  • The historic voyage was completed on the indigenously built sailing vessel IASV Triveni.
  • The expedition was flagged off from the historic Gateway of India in Mumbai in September 2025 and concluded at the same point.
  • The grueling route required rounding the three Great Capes: Cape Leeuwin (Australia), Cape Horn (South America), and the Cape of Good Hope (Africa).
  • The crew traversed the globe strictly via an open-ocean route, completely avoiding man-made channels like the Panama Canal and Suez Canal.

GS Mapping

GS3: Security (Various Security Forces and Agencies and their mandate), GS1: Geography

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Samudra Pradakshina' expedition: 1. It is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition, completed onboard the vessel IASV Triveni. 2. To minimize travel time, the expedition route utilized major man-made channels including the Suez and Panama Canals. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Samudra Pradakshina is a historic first-of-its-kind expedition featuring an all-women crew from the Indian Army, Navy, and Air Force. The voyage was successfully completed onboard the indigenously built IASV Triveni. Statement 2 is incorrect. To officially qualify as a global circumnavigation under traditional sailing rules, the crew strictly followed an open-ocean route, avoiding any straits or man-made canals such as the Suez Canal or the Panama Canal. They instead navigated the treacherous waters around the three Great Capes (Cape Leeuwin, Cape Horn, and the Cape of Good Hope).
रक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक त्रि-सेवा अखिल महिला अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' को झंडी दिखाकर स्वागत किया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले त्रि-सेवा अखिल महिला नौकायन अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' (Samudra Pradakshina) की सफल वापसी का वर्चुअली स्वागत किया। स्वदेशी नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा (global circumnavigation) अभियान है।
  • यह ऐतिहासिक यात्रा स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर पूरी की गई।
  • इस अभियान को सितंबर 2025 में मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसी बिंदु पर इसका समापन हुआ।
  • इस कठिन मार्ग में तीन महान केप (Great Capes): केप लीउविन (ऑस्ट्रेलिया), केप हॉर्न (दक्षिण अमेरिका), और केप ऑफ गुड होप (अफ्रीका) का चक्कर लगाना आवश्यक था।
  • चालक दल ने पनामा नहर और स्वेज नहर जैसे मानव निर्मित चैनलों से पूरी तरह बचते हुए, कड़ाई से खुले समुद्र के मार्ग के माध्यम से दुनिया की यात्रा की।
GS3: सुरक्षा (विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका जनादेश), GS1: भूगोल

समाचार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले त्रि-सेवा अखिल महिला नौकायन अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' (Samudra Pradakshina) की सफल वापसी का वर्चुअली स्वागत किया। स्वदेशी नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर सवार चालक दल ने सफलतापूर्वक दुनिया का चक्कर लगाया, जो भारत की समुद्री क्षमताओं, त्रि-सेवा समन्वय और 'नारी शक्ति' की अपार ताकत को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

नौकायन द्वारा दुनिया का चक्कर लगाना (Circumnavigation) दुनिया की सबसे कठिन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों में से एक है। आधिकारिक तौर पर वैश्विक परिक्रमा के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक जहाज को एक ही बंदरगाह से शुरू और समाप्त होना चाहिए, देशांतर की सभी याम्योत्तर (meridians) रेखाओं को पार करना चाहिए, भूमध्य रेखा को कम से कम दो बार पार करना चाहिए, और स्वेज या पनामा जैसी मानव निर्मित नहरों का उपयोग किए बिना कम से कम 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय नौसेना ने ऐसे मिशनों का समर्थन किया है, विशेष रूप से 2017-18 में INSV तारिणी पर सभी महिला नौसेना चालक दल द्वारा 'नाविका सागर परिक्रमा'। 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान एक संयुक्त त्रि-सेवा (सेना, नौसेना और वायु सेना) पहल होने के नाते इसे एक कदम आगे ले जाता है। स्वदेश निर्मित IASV त्रिवेणी पर इस यात्रा को पूरा करना रक्षा निर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की सफलता को भी उजागर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा (global circumnavigation) अभियान है।
  • यह ऐतिहासिक यात्रा स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर पूरी की गई।
  • इस अभियान को सितंबर 2025 में मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसी बिंदु पर इसका समापन हुआ।
  • इस कठिन मार्ग में तीन महान केप (Great Capes): केप लीउविन (ऑस्ट्रेलिया), केप हॉर्न (दक्षिण अमेरिका), और केप ऑफ गुड होप (अफ्रीका) का चक्कर लगाना आवश्यक था।
  • चालक दल ने पनामा नहर और स्वेज नहर जैसे मानव निर्मित चैनलों से पूरी तरह बचते हुए, कड़ाई से खुले समुद्र के मार्ग के माध्यम से दुनिया की यात्रा की।

जीएस मैपिंग

GS3: सुरक्षा (विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका जनादेश), GS1: भूगोल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान है, जिसे IASV त्रिवेणी पोत पर पूरा किया गया। 2. यात्रा के समय को कम करने के लिए, अभियान मार्ग में स्वेज और पनामा नहरों सहित प्रमुख मानव निर्मित चैनलों का उपयोग किया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। समुद्र प्रदक्षिणा एक ऐतिहासिक और अपनी तरह का पहला अभियान है जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना की महिलाओं का चालक दल शामिल है। यह यात्रा स्वदेश निर्मित IASV त्रिवेणी पर सफलतापूर्वक पूरी की गई। कथन 2 गलत है। पारंपरिक नौकायन नियमों के तहत वैश्विक परिक्रमा के रूप में आधिकारिक तौर पर अर्हता प्राप्त करने के लिए, चालक दल ने कड़ाई से खुले समुद्र के मार्ग का पालन किया, और स्वेज नहर या पनामा नहर जैसे किसी भी जलडमरूमध्य या मानव निर्मित नहरों से बचा। इसके बजाय उन्होंने तीन महान केप (केप लीउविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप) के आसपास के विश्वासघाती पानी को नेविगेट किया।
Environment and Ecology · Brief
Ministry of Coal Releases 'AAROH' Report and Partners with Germany for Scientific Mine Closure
The Ministry of Coal released 'AAROH: Annual Mine Closure Report', India's first comprehensive report documenting scientific mine closure and post-mining land repurposing developed by the Coal Controller Organisation. Additionally, an …

Exam Points

  • AAROH is India's first annual report on scientific mine closure, covering 42 closed coal mine profiles.
  • The Coal Ministry signed an agreement with Germany's GIZ (€10 million co-funded by EU) for technical cooperation on closed coal mines up to 2030.
  • Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25% of approved mine closure costs are earmarked for local community development.
  • The digital tool SUVIKALP serves as a mine repurposing and decision-support platform for post-mining land use.
GS3: Environment and Ecology, Infrastructure (Energy)

News Item

The Ministry of Coal released 'AAROH: Annual Mine Closure Report', India's first comprehensive report documenting scientific mine closure and post-mining land repurposing developed by the Coal Controller Organisation. Additionally, an implementation agreement was signed with Germany's GIZ under the Indo-German Green and Sustainable Development Partnership for the "To-Be-Closed Coal Mines" project, supported by a €10 million financial grant up to 2030.

Background

Coal mining in India leaves behind large tracts of degraded land, posing long-term ecological, safety, and socio-economic challenges for local communities. Moving away from viewing mine closure as simply the end of mining, the government’s Mine Closure Guidelines 2025 structure it as a scientific and community-centric transformation. Institutional frameworks like RECLAIM, LIVES, and the SUVIKALP digital platform facilitate land repurposing for renewable energy, eco-tourism, and agriculture. Under the updated policy, 25% of approved mine closure costs are reserved for community development, leveraging a dedicated fund of over $5 billion (~₹40,000 crore) for progressive and final mine closures across India.

Prelims Facts

  • AAROH is India's first annual report on scientific mine closure, covering 42 closed coal mine profiles.
  • The Coal Ministry signed an agreement with Germany's GIZ (€10 million co-funded by EU) for technical cooperation on closed coal mines up to 2030.
  • Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25% of approved mine closure costs are earmarked for local community development.
  • The digital tool SUVIKALP serves as a mine repurposing and decision-support platform for post-mining land use.

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology, Infrastructure (Energy)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding coal mine closure practices in India: 1. 'AAROH' is India's first annual report on scientific mine closure, developed by the Coal Controller Organisation. 2. Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25 percent of the approved mine closure cost is reserved for community development in mining-affected areas. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. AAROH is India's first comprehensive annual mine closure report developed by the Coal Controller Organisation (CCO) to document scientific restoration and land repurposing. Statement 2 is correct. Under the Mine Closure Guidelines 2025, the government has mandated that 25% of the approved mine closure cost must be dedicated to community development and socio-economic empowerment in mining regions.
कोयला मंत्रालय ने 'आरोह' रिपोर्ट जारी की और वैज्ञानिक खान बंदीकरण के लिए जर्मनी के साथ साझेदारी की
कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा विकसित वैज्ञानिक खान बंदीकरण और खनन-उपरांत भूमि के पुनः उपयोग पर भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट 'आरोह: वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट' जारी की। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • आरोह (AAROH) वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 42 बंद कोयला खान प्रोफाइल शामिल हैं।
  • कोयला मंत्रालय ने 2030 तक बंद कोयला खानों पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की GIZ (यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 10 मिलियन यूरो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है।
  • डिजिटल टूल सुविकल्प (SUVIKALP) खनन-उपरांत भूमि उपयोग के लिए खान पुनः उपयोग और निर्णय-समर्थन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)

समाचार

कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा विकसित वैज्ञानिक खान बंदीकरण और खनन-उपरांत भूमि के पुनः उपयोग पर भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट 'आरोह: वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट' जारी की। इसके अलावा, 2030 तक 10 मिलियन यूरो के अनुदान समर्थन के साथ "टू-बी-क्लोज्ड कोल माइन्स" परियोजना के लिए भारत-जर्मन हरित एवं सतत विकास साझेदारी के तहत जर्मनी की GIZ के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

पृष्ठभूमि

भारत में कोयला खनन के कारण बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण होता है, जो स्थानीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां पैदा करता है। खान बंदीकरण को केवल खनन के अंत के रूप में देखने के बजाय, सरकार की माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 इसे एक वैज्ञानिक और जन-केंद्रित परिवर्तन के रूप में पुनर्गठित करती है। रीक्लेम (RECLAIM), लाइव्स (LIVES), और सुविकल्प (SUVIKALP) डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे संस्थागत ढांचे नवीकरणीय ऊर्जा, इको-टूरिज्म और कृषि के लिए भूमि के पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। अद्यतन नीति के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है, जो पूरे भारत में प्रगतिशील और अंतिम खान बंदीकरण के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (~₹40,000 करोड़) से अधिक के समर्पित कोष का लाभ उठाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • आरोह (AAROH) वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 42 बंद कोयला खान प्रोफाइल शामिल हैं।
  • कोयला मंत्रालय ने 2030 तक बंद कोयला खानों पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की GIZ (यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 10 मिलियन यूरो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है।
  • डिजिटल टूल सुविकल्प (SUVIKALP) खनन-उपरांत भूमि उपयोग के लिए खान पुनः उपयोग और निर्णय-समर्थन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में कोयला खान बंदीकरण पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'आरोह' वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। 2. माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। आरोह (AAROH) वैज्ञानिक बहाली और भूमि के पुनः उपयोग को दस्तावेजीकृत करने के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (CCO) द्वारा विकसित भारत की पहली व्यापक वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट है। कथन 2 सही है। माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, सरकार ने अनिवार्य किया है कि स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा खनन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित होना चाहिए।
Environment and Ecology · Brief
Coal India Limited Launches 'Coal Neer' Mine Water Treatment Initiative
The Ministry of Coal virtually inaugurated 'Coal Neer' plants established by subsidiaries of Coal India Limited (CIL), including BCCL, CCL, MCL, and SECL. The initiative purifies mine discharge water into …

Exam Points

  • Coal Neer is a bottled drinking water initiative derived from treated coal mine discharge water.
  • The water is treated using RO, UV, and CDI (Capacitive Deionization) purification technologies.
  • The initiative engages local Self-Help Groups (SHGs), particularly women, to create sustainable livelihoods in mining areas.
  • Coal PSUs collectively supply around 300 lakh kilolitres of treated mine water annually for community use.
GS3: Environment and Ecology (Conservation, Pollution control)

News Item

The Ministry of Coal virtually inaugurated 'Coal Neer' plants established by subsidiaries of Coal India Limited (CIL), including BCCL, CCL, MCL, and SECL. The initiative purifies mine discharge water into safe, high-quality packaged drinking water using advanced treatment technologies like Reverse Osmosis (RO), Ultraviolet (UV), and Capacitive Deionization (CDI).

Background

Coal mining operations generate vast volumes of mine discharge water, which previously caused local environmental runoff or went unutilized. Aligned with Prime Minister Narendra Modi's 'Waste to Wealth' vision and circular economy principles, coal Public Sector Undertakings (PSUs) are required to treat and repurpose this mine water for drinking, agricultural irrigation, and industrial use. Currently, coal PSUs supply nearly 300 lakh kilolitres of treated mine discharge water annually, benefiting approximately 3 lakh people across coal-bearing regions and providing emergency drinking water supplies during seasonal shortages.

Prelims Facts

  • Coal Neer is a bottled drinking water initiative derived from treated coal mine discharge water.
  • The water is treated using RO, UV, and CDI (Capacitive Deionization) purification technologies.
  • The initiative engages local Self-Help Groups (SHGs), particularly women, to create sustainable livelihoods in mining areas.
  • Coal PSUs collectively supply around 300 lakh kilolitres of treated mine water annually for community use.

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology (Conservation, Pollution control)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Coal Neer' initiative: 1. It is a 'Waste to Wealth' initiative that purifies coal mine discharge water into safe bottled drinking water. 2. Capacitive Deionization (CDI) is one of the advanced technologies utilized for the purification of mine water under this project. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. Coal Neer is a 'Waste to Wealth' initiative by Coal India Limited subsidiaries that treats coal mine discharge water to produce packaged drinking water for mining-affected communities. Statement 2 is correct. The water purification process utilizes advanced technology combinations including Reverse Osmosis (RO), Ultraviolet (UV), and Capacitive Deionization (CDI).
कोल इंडिया लिमिटेड ने 'कोल नीर' खदान जल शोधन पहल का शुभारंभ किया
कोयला मंत्रालय ने BCCL, CCL, MCL और SECL सहित कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित 'कोल नीर' (Coal Neer) संयंत्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह पहल रिवर्स …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • कोल नीर (Coal Neer) उपचारित कोयला खदान अपशिष्ट जल से प्राप्त एक बोतलबंद पेयजल पहल है।
  • पानी को RO, UV, और CDI (कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन) शोधन तकनीकों का उपयोग करके उपचारित किया जाता है।
  • यह पहल खनन क्षेत्रों में सतत आजीविका बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ती है।
  • कोयला पीएसयू सामूहिक रूप से सामुदायिक उपयोग के लिए सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं।
GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी (संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण)

समाचार

कोयला मंत्रालय ने BCCL, CCL, MCL और SECL सहित कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित 'कोल नीर' (Coal Neer) संयंत्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह पहल रिवर्स ऑस्मोसिस (RO), अल्ट्रावायलेट (UV) और कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन (CDI) जैसी उन्नत शोधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खदानों के जल को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले बोतलबंद पेयजल में शुद्ध करती है।

पृष्ठभूमि

कोयला खनन कार्यों से बड़े पैमाने पर खदान अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जो पहले स्थानीय पर्यावरणीय अपवाह का कारण बनता था या अप्रयुक्त रह जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वेस्ट टू वेल्थ' विजन और सर्कुलर इकोनॉमी (वृत्तीय अर्थव्यवस्था) सिद्धांतों के अनुरूप, कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए पीने, कृषि सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए खदान के पानी का उपचार करना और उसका पुनः उपयोग करना आवश्यक है। वर्तमान में, कोयला पीएसयू सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं, जिससे कोयला धारक क्षेत्रों के लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कोल नीर (Coal Neer) उपचारित कोयला खदान अपशिष्ट जल से प्राप्त एक बोतलबंद पेयजल पहल है।
  • पानी को RO, UV, और CDI (कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन) शोधन तकनीकों का उपयोग करके उपचारित किया जाता है।
  • यह पहल खनन क्षेत्रों में सतत आजीविका बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ती है।
  • कोयला पीएसयू सामूहिक रूप से सामुदायिक उपयोग के लिए सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी (संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'कोल नीर' पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल है जो कोयला खदान के अपशिष्ट जल को सुरक्षित बोतलबंद पेयजल में शुद्ध करती है। 2. कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन (CDI) इस परियोजना के तहत खदान के पानी के शोधन के लिए उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकों में से एक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। कोल नीर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल है, जो खनन प्रभावित समुदायों के लिए बोतलबंद पेयजल तैयार करने हेतु कोयला खदान अपशिष्ट जल का उपचार करती है। कथन 2 सही है। जल शोधन प्रक्रिया में रिवर्स ऑस्मोसिस (RO), अल्ट्रावायलेट (UV), और कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन (CDI) सहित उन्नत प्रौद्योगिकी संयोजनों का उपयोग किया जाता है।
Social Issues · Brief
BCCL and JRDA Sign Tripartite MoUs for Rehabilitation and Skill Development in Jharia
Bharat Coking Coal Limited (BCCL) and the Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA) signed tripartite MoUs with Hindalco Industries and Rajdhani Universal Fabrics. The agreements aim to establish industry-aligned skill …

Exam Points

  • The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, is India's principal source of prime coking coal.
  • JRDA is the state-backed nodal body managing the execution of the Jharia Master Plan.
  • The newly signed MoUs focus on setting up apparel manufacturing units and technical textile training centers for resettled families.
GS1: Geography (Distribution of Key Natural Resources), GS2: Social Justice

News Item

Bharat Coking Coal Limited (BCCL) and the Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA) signed tripartite MoUs with Hindalco Industries and Rajdhani Universal Fabrics. The agreements aim to establish industry-aligned skill centers and a technical textile manufacturing ecosystem to provide long-term employment to rehabilitated families in the Jharia Coalfield.

Background

The Jharia Coalfield, located in the Dhanbad district of Jharkhand, is India's premier source of prime coking coal used in steel manufacturing. However, the region has been severely impacted by uncontrollable underground mine fires that have raged for over a century, threatening safety and public health. To safely resettle affected communities, the government formulated the Jharia Master Plan. The revised implementation strategy goes beyond physical resettlement by integrating skill development, vocational apparel training, and plug-and-play manufacturing infrastructure for sustainable socio-economic empowerment.

Prelims Facts

  • The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, is India's principal source of prime coking coal.
  • JRDA is the state-backed nodal body managing the execution of the Jharia Master Plan.
  • The newly signed MoUs focus on setting up apparel manufacturing units and technical textile training centers for resettled families.

GS Mapping

GS1: Geography (Distribution of Key Natural Resources), GS2: Social Justice

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Jharia Coalfield: 1. It contains India's primary reserves of prime coking coal, vital for steel manufacturing. 2. The Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA) oversees the resettlement of populations affected by historic underground coal fires in the region. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, holds the vast majority of India's prime coking coal reserves, which are essential for metallurgical processes in steel making. Statement 2 is correct. JRDA was established specifically to coordinate and execute the Jharia Master Plan for the resettlement and rehabilitation of families residing in fire-affected and subsidence-prone areas.
बीसीसीएल और जेआरडीए ने झरिया में पुनर्वास और कौशल विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र प्राइम कोकिंग कोल का भारत का मुख्य स्रोत है।
  • JRDA राज्य समर्थित नोडल निकाय है जो झरिया मास्टर प्लान के निष्पादन का प्रबंधन करता है।
  • नए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में पुनर्वासित परिवारों के लिए परिधान निर्माण इकाइयों और तकनीकी टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
GS1: भूगोल (प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण), GS2: सामाजिक न्याय

समाचार

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य झरिया कोयला क्षेत्र में पुनर्वासित परिवारों को दीर्घकालिक रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग-संबद्ध कौशल केंद्र और एक तकनीकी टेक्सटाइल निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

पृष्ठभूमि

झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र (Jharia Coalfield) इस्पात निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्राइम कोकिंग कोल का भारत का प्रमुख स्रोत है। हालांकि, यह क्षेत्र एक सदी से भी अधिक समय से अनियंत्रित भूमिगत खदान की आग से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, जिससे सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है। प्रभावित समुदायों को सुरक्षित रूप से पुनर्वासित करने के लिए, सरकार ने झरिया मास्टर प्लान तैयार किया। अद्यतन कार्यान्वयन रणनीति सतत सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक परिधान प्रशिक्षण और प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण अवसंरचना को एकीकृत करके केवल भौतिक पुनर्वास से आगे बढ़ती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र प्राइम कोकिंग कोल का भारत का मुख्य स्रोत है।
  • JRDA राज्य समर्थित नोडल निकाय है जो झरिया मास्टर प्लान के निष्पादन का प्रबंधन करता है।
  • नए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में पुनर्वासित परिवारों के लिए परिधान निर्माण इकाइयों और तकनीकी टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

जीएस मैपिंग

GS1: भूगोल (प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण), GS2: सामाजिक न्याय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. झरिया कोयला क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें इस्पात निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्राइम कोकिंग कोल का भारत का प्राथमिक भंडार शामिल है। 2. झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) इस क्षेत्र में ऐतिहासिक भूमिगत कोयले की आग से प्रभावित आबादी के पुनर्व्यवस्थापन की देखरेख करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। धनबाद, झारखंड में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र में भारत के प्राइम कोकिंग कोल का विशाल भंडार है, जो इस्पात निर्माण में धातुकर्म प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। कथन 2 सही है। JRDA की स्थापना विशेष रूप से आग प्रभावित और धंसाव वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास के लिए झरिया मास्टर प्लान को समन्वित और निष्पादित करने के लिए की गई थी।
Economy · Brief
India Approves New EMCs in Tamil Nadu; Domestic Mobile Manufacturing Reaches 99.2%
In a massive push for 'Aatmanirbhar Bharat', the government has approved two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) in Tamil Nadu at an investment of over ₹1,012 crore. This infrastructure boost …

Exam Points

  • India now manufactures 99.2% of all mobile phones sold domestically, transitioning from a net importer to a major exporter.
  • Two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) have been approved in Manallur and Pillaipakkam in Tamil Nadu.
  • The Cabinet approved Semicon 2.0 on July 15, 2026, to expand support to the entire semiconductor supply chain.
  • The Design Linked Incentive (DLI) Scheme provides financial and infrastructure support (like Electronic Design Automation tools) to MSMEs developing indigenous chip designs.
GS3: Economy (Changes in industrial policy and their effects on industrial growth), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)

News Item

In a massive push for 'Aatmanirbhar Bharat', the government has approved two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) in Tamil Nadu at an investment of over ₹1,012 crore. This infrastructure boost comes as India successfully manufactures 99.2% of its domestically sold mobile phones and rolls out Semicon 2.0 to build a complete semiconductor ecosystem.

Background

The electronics and semiconductor sector is considered a foundational industry, as every modern sector—from defense to automobiles—relies heavily on microchips. Over the last decade, targeted policies like the Production Linked Incentive (PLI) and the Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) scheme have transformed India from an importer to a major global electronics hub. To reduce reliance on countries like China and Taiwan, the government launched the Semicon India Program in 2022 with a massive ₹76,000 crore outlay. Recently, the Union Cabinet approved Semicon 2.0 (July 2026) to cover the entire semiconductor value chain, creating a self-sustaining ecosystem for chip fabrication, packaging, and design.

Prelims Facts

  • India now manufactures 99.2% of all mobile phones sold domestically, transitioning from a net importer to a major exporter.
  • Two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) have been approved in Manallur and Pillaipakkam in Tamil Nadu.
  • The Cabinet approved Semicon 2.0 on July 15, 2026, to expand support to the entire semiconductor supply chain.
  • The Design Linked Incentive (DLI) Scheme provides financial and infrastructure support (like Electronic Design Automation tools) to MSMEs developing indigenous chip designs.

GS Mapping

GS3: Economy (Changes in industrial policy and their effects on industrial growth), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the semiconductor and electronics manufacturing initiatives in India: 1. The Semicon India Program is implemented by the India Semiconductor Mission (ISM) under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). 2. The recently approved Semicon 2.0 focuses exclusively on the final assembly of imported chips and excludes indigenous supply chains. 3. The newly approved Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) in Manallur and Pillaipakkam are located in the state of Tamil Nadu. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. The Semicon India Program is driven by the India Semiconductor Mission (ISM), an independent business division under Digital India Corporation (MeitY). Statement 2 is incorrect. Semicon 2.0 is actually designed to cover the *entire* semiconductor ecosystem, creating demand and support for the complete incremental supply chain, rather than just final assembly. Statement 3 is correct. The government has approved two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) at Manallur and Pillaipakkam in Tamil Nadu.
भारत ने तमिलनाडु में नए EMCs को मंजूरी दी; घरेलू मोबाइल निर्माण 99.2% तक पहुंचा
'आत्मनिर्भर भारत' को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 1,012 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ तमिलनाडु में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत अब घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन का 99.2% निर्माण करता है, और शुद्ध आयातक से एक प्रमुख निर्यातक बन गया है।
  • तमिलनाडु के मनाल्लूर और पिल्लैपाइक्कम में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी गई है।
  • संपूर्ण सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने के लिए कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी।
  • डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना स्वदेशी चिप डिज़ाइन विकसित करने वाले MSMEs को वित्तीय और बुनियादी ढाँचा सहायता (जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल) प्रदान करती है।
GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति में बदलाव और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)

समाचार

'आत्मनिर्भर भारत' को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 1,012 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ तमिलनाडु में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी है। बुनियादी ढांचे को यह बढ़ावा ऐसे समय में मिला है जब भारत घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और एक पूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सेमीकॉन 2.0 (Semicon 2.0) को भी शुरू किया गया है।

पृष्ठभूमि

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को एक बुनियादी उद्योग माना जाता है, क्योंकि रक्षा से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर आधुनिक क्षेत्र माइक्रोचिप्स पर काफी हद तक निर्भर है। पिछले एक दशक में, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना जैसी लक्षित नीतियों ने भारत को आयातक से एक प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब में बदल दिया है। चीन और ताइवान जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने 2022 में 76,000 करोड़ रुपये के विशाल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को कवर करने के लिए सेमीकॉन 2.0 (जुलाई 2026) को मंजूरी दी है, जिससे चिप निर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत अब घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन का 99.2% निर्माण करता है, और शुद्ध आयातक से एक प्रमुख निर्यातक बन गया है।
  • तमिलनाडु के मनाल्लूर और पिल्लैपाइक्कम में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी गई है।
  • संपूर्ण सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने के लिए कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी।
  • डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना स्वदेशी चिप डिज़ाइन विकसित करने वाले MSMEs को वित्तीय और बुनियादी ढाँचा सहायता (जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल) प्रदान करती है।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति में बदलाव और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 2. हाल ही में स्वीकृत सेमीकॉन 2.0 विशेष रूप से आयातित चिप्स के अंतिम संयोजन पर केंद्रित है और स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाहर रखता है। 3. मनाल्लूर और पिल्लैपाइक्कम में हाल ही में स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (MeitY) के तहत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) द्वारा संचालित है। कथन 2 गलत है। सेमीकॉन 2.0 वास्तव में *संपूर्ण* सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो केवल अंतिम असेंबली के बजाय संपूर्ण वृद्धिशील आपूर्ति श्रृंखला के लिए मांग और समर्थन पैदा करता है। कथन 3 सही है। सरकार ने तमिलनाडु के मनाल्लूर और पिल्लैपाइक्कम में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी है।
Science and Technology · Brief
Government Drives IndiaAI Mission; Approves 58 Centers of Excellence Nationwide
Strengthening India's technological sovereignty, the government has accelerated the IndiaAI Mission by approving 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across the country. Additionally, India and the USA are collaborating …

Exam Points

  • The government has approved the establishment of 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across various states.
  • The PAX Silica Initiative is a strategic technology collaboration between India and the USA to secure access to AI computing hardware and processors.
  • Successful indigenous language models developed under Indian support include Sarvam AI (105 billion parameter model), Gnani.AI (speech-to-speech), and BharatGen.
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics)

News Item

Strengthening India's technological sovereignty, the government has accelerated the IndiaAI Mission by approving 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across the country. Additionally, India and the USA are collaborating under the PAX Silica initiative to enhance access to critical AI computing infrastructure.

Background

As Artificial Intelligence becomes a critical driver of the global economy, nations are racing to build independent AI capabilities (Sovereign AI). The IndiaAI Mission, functioning under the Ministry of Electronics and IT, is based on the democratization of technology. Its goal is to create homegrown Large Language Models (LLMs) and Small Language Models (SLMs) tailored to Indian languages and specific use cases like healthcare and agriculture (e.g., BharatGen, Sarvam AI). A major bottleneck in AI development is the lack of massive computing power (GPUs). To resolve this, the mission is funding indigenous compute capacity and forging global partnerships like the PAX Silica initiative with the United States to secure access to advanced processors.

Prelims Facts

  • The government has approved the establishment of 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across various states.
  • The PAX Silica Initiative is a strategic technology collaboration between India and the USA to secure access to AI computing hardware and processors.
  • Successful indigenous language models developed under Indian support include Sarvam AI (105 billion parameter model), Gnani.AI (speech-to-speech), and BharatGen.

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the IndiaAI Mission and recent tech initiatives: 1. The IndiaAI Mission is built upon seven pillars, one of which includes establishing scalable AI Compute Capacity within the country. 2. The PAX Silica initiative is a bilateral tech collaboration between India and Japan to develop indigenous deep-sea robotics. 3. The government has identified and supported indigenous AI models like Sarvam AI and BharatGen to create customized Large Language Models (LLMs). Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct. The IndiaAI Mission stands on seven core pillars, a primary one being the creation of robust "IndiaAI Compute Capacity" (providing access to high-end GPUs). Statement 2 is incorrect. The PAX Silica initiative is a collaboration between India and the USA (not Japan) aimed at providing access to AI compute and processors to accelerate joint research and development in Artificial Intelligence. Statement 3 is correct. The Indian government is actively supporting startups and indigenous models like Sarvam AI, Gnani.AI, and BharatGen to develop sovereign LLMs and SLMs customized for Indian needs.
सरकार ने 'इंडियाएआई मिशन' को गति दी; देश भर में 58 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी
भारत की तकनीकी संप्रभुता (technological sovereignty) को मजबूत करते हुए, सरकार ने देश भर में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) को मंजूरी देकर इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सरकार ने विभिन्न राज्यों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) की स्थापना को मंजूरी दी है।
  • पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल एआई कंप्यूटिंग हार्डवेयर और प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग है।
  • भारतीय समर्थन के तहत विकसित सफल स्वदेशी भाषा मॉडलों में सर्वम एआई (Sarvam AI) (105 बिलियन पैरामीटर मॉडल), Gnani.AI (स्पीच-टू-स्पीच), और भारतजेन (BharatGen) शामिल हैं।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स के क्षेत्र में जागरूकता)

समाचार

भारत की तकनीकी संप्रभुता (technological sovereignty) को मजबूत करते हुए, सरकार ने देश भर में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) को मंजूरी देकर इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को गति दी है। इसके अतिरिक्त, भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण AI कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाने के लिए पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल के तहत सहयोग कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक बनता जा रहा है, देश स्वतंत्र एआई क्षमताओं (सॉवरेन एआई) के निर्माण की होड़ में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाला इंडियाएआई मिशन, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर आधारित है। इसका लक्ष्य भारतीय भाषाओं और स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि (जैसे, भारतजेन, सर्वम एआई) जैसे विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल (LLMs) और छोटे भाषा मॉडल (SLMs) बनाना है। AI विकास में एक बड़ी बाधा बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्ति (GPU) की कमी है। इसे हल करने के लिए, मिशन स्वदेशी कंप्यूट क्षमता के लिए वित्तपोषण कर रहा है और उन्नत प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका पहल जैसी वैश्विक साझेदारी कर रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सरकार ने विभिन्न राज्यों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) की स्थापना को मंजूरी दी है।
  • पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल एआई कंप्यूटिंग हार्डवेयर और प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग है।
  • भारतीय समर्थन के तहत विकसित सफल स्वदेशी भाषा मॉडलों में सर्वम एआई (Sarvam AI) (105 बिलियन पैरामीटर मॉडल), Gnani.AI (स्पीच-टू-स्पीच), और भारतजेन (BharatGen) शामिल हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स के क्षेत्र में जागरूकता)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. इंडियाएआई (IndiaAI) मिशन और हाल की तकनीकी पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इंडियाएआई मिशन सात स्तंभों पर बनाया गया है, जिनमें से एक देश के भीतर स्केलेबल एआई कंप्यूट क्षमता (AI Compute Capacity) स्थापित करना है। 2. पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल स्वदेशी गहरे समुद्र के रोबोटिक्स को विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग है। 3. सरकार ने अनुकूलित बड़े भाषा मॉडल (LLMs) बनाने के लिए सर्वम एआई (Sarvam AI) और भारतजेन (BharatGen) जैसे स्वदेशी एआई मॉडलों की पहचान की है और उन्हें समर्थन दिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है। इंडियाएआई मिशन सात प्रमुख स्तंभों पर खड़ा है, जिनमें से एक मजबूत "इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता" का निर्माण करना है (उच्च अंत वाले GPU तक पहुंच प्रदान करना)। कथन 2 गलत है। पैक्स सिलिका पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संयुक्त अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए AI कंप्यूट और प्रोसेसर तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका (जापान नहीं) के बीच एक सहयोग है। कथन 3 सही है। भारत सरकार भारतीय जरूरतों के लिए अनुकूलित संप्रभु LLMs और SLMs विकसित करने के लिए सर्वम एआई, Gnani.AI, और भारतजेन जैसे स्टार्टअप और स्वदेशी मॉडलों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है।
Science and Technology · Brief
Scientists Develop Borophene-Based Eco-Friendly Lubricant to Boost Energy Efficiency
In a major breakthrough for green technology, Indian scientists have successfully used Borophene—a two-dimensional nanomaterial—as an additive in castor oil to create a highly efficient, eco-friendly lubricant. This innovation reduces …

Exam Points

  • Borophene is a 2D nanomaterial composed of a single atomic layer of boron.
  • Adding just 0.1% by weight of Borophene to castor oil reduces friction by approximately 42%.
  • The durable, protective layer formed on surfaces during friction (lubrication) is scientifically known as a tribofilm.
  • The groundbreaking research was conducted by the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST) located in Guwahati, Assam.
GS3: Science and Technology (Nanotechnology, Green Technology)

News Item

In a major breakthrough for green technology, Indian scientists have successfully used Borophene—a two-dimensional nanomaterial—as an additive in castor oil to create a highly efficient, eco-friendly lubricant. This innovation reduces friction by nearly 42%, promising to save immense energy and reduce wear and tear in heavy machinery.

Background

Friction and mechanical wear are primary causes of massive energy loss in global industries. Traditionally, petroleum-based lubricants are used to solve this, but they are highly toxic to the environment. Castor oil is a natural, renewable, and biodegradable alternative, but it needs an extra performance boost for heavy industrial use. Researchers at IASST (Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati) found that adding just a tiny fraction of Borophene creates a durable protective layer (called a tribofilm) between moving machine parts. This not only enhances load-bearing capacity but also strongly supports global goals for sustainable manufacturing and transitioning away from fossil fuels.

Prelims Facts

  • Borophene is a 2D nanomaterial composed of a single atomic layer of boron.
  • Adding just 0.1% by weight of Borophene to castor oil reduces friction by approximately 42%.
  • The durable, protective layer formed on surfaces during friction (lubrication) is scientifically known as a tribofilm.
  • The groundbreaking research was conducted by the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST) located in Guwahati, Assam.

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Nanotechnology, Green Technology)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding 'Borophene': 1. It is a two-dimensional nanomaterial made entirely of a single atomic layer of carbon. 2. It has recently been successfully used as an additive in castor oil to develop highly efficient, eco-friendly green lubricants. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. Borophene is a two-dimensional nanomaterial made entirely of Boron atoms, not carbon. The 2D nanomaterial made of carbon is called Graphene. Statement 2 is correct. Scientists at the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) have recently demonstrated that adding just 0.1% by weight of Borophene to castor oil creates a highly efficient, sustainable, and eco-friendly green lubricant that reduces friction by 42%.
वैज्ञानिकों ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए बोरोफेन आधारित पर्यावरण अनुकूल लुब्रिकेंट (स्नेहक) विकसित किया
हरित प्रौद्योगिकी (green technology) के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अत्यधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल लुब्रिकेंट बनाने के लिए अरंडी के तेल …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बोरोफेन एक 2D नैनोमैटेरियल है जो बोरॉन की एक परमाणु परत से बना होता है।
  • अरंडी के तेल (castor oil) में वजन के हिसाब से केवल 0.1% बोरोफेन मिलाने से घर्षण लगभग 42% तक कम हो जाता है।
  • स्नेहन (lubrication) के दौरान सतहों पर बनने वाली टिकाऊ, सुरक्षात्मक परत को वैज्ञानिक रूप से ट्राइबोफिल्म (tribofilm) के रूप में जाना जाता है।
  • यह अभूतपूर्व शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत गुवाहाटी, असम में स्थित एक स्वायत्त संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) द्वारा किया गया था।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नोलॉजी, हरित प्रौद्योगिकी)

समाचार

हरित प्रौद्योगिकी (green technology) के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अत्यधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल लुब्रिकेंट बनाने के लिए अरंडी के तेल (castor oil) में योजक (additive) के रूप में बोरोफेन (Borophene) का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। यह नवाचार घर्षण को लगभग 42% तक कम कर देता है, जिससे भारी मशीनरी में ऊर्जा बचाने और टूट-फूट को कम करने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि

वैश्विक उद्योगों में घर्षण (friction) और यांत्रिक घिसाव बड़े पैमाने पर ऊर्जा हानि के प्राथमिक कारण हैं। पारंपरिक रूप से, इसे हल करने के लिए पेट्रोलियम-आधारित लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है, लेकिन वे पर्यावरण के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं। अरंडी का तेल एक प्राकृतिक, नवीकरणीय और बायोडिग्रेडेबल विकल्प है, लेकिन भारी औद्योगिक उपयोग के लिए इसे अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है। IASST (इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी) के शोधकर्ताओं ने पाया कि बोरोफेन का केवल एक छोटा सा अंश मिलाने से चलती मशीनरी के हिस्सों के बीच एक टिकाऊ सुरक्षात्मक परत (जिसे ट्राइबोफिल्म कहा जाता है) बन जाती है। यह न केवल भार वहन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि टिकाऊ विनिर्माण और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के वैश्विक लक्ष्यों का भी दृढ़ता से समर्थन करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बोरोफेन एक 2D नैनोमैटेरियल है जो बोरॉन की एक परमाणु परत से बना होता है।
  • अरंडी के तेल (castor oil) में वजन के हिसाब से केवल 0.1% बोरोफेन मिलाने से घर्षण लगभग 42% तक कम हो जाता है।
  • स्नेहन (lubrication) के दौरान सतहों पर बनने वाली टिकाऊ, सुरक्षात्मक परत को वैज्ञानिक रूप से ट्राइबोफिल्म (tribofilm) के रूप में जाना जाता है।
  • यह अभूतपूर्व शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत गुवाहाटी, असम में स्थित एक स्वायत्त संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) द्वारा किया गया था।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नोलॉजी, हरित प्रौद्योगिकी)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'बोरोफेन' (Borophene) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कार्बन की एकल परमाणु परत से बना पूरी तरह से एक द्वि-आयामी (2D) नैनोमैटेरियल है। 2. हाल ही में इसका अत्यधिक कुशल, पर्यावरण के अनुकूल हरित लुब्रिकेंट (स्नेहक) विकसित करने के लिए अरंडी के तेल में एक योजक (additive) के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। बोरोफेन (Borophene) पूरी तरह से बोरॉन परमाणुओं से बना एक द्वि-आयामी (2D) नैनोमैटेरियल है, कार्बन से नहीं। कार्बन से बने 2D नैनोमैटेरियल को ग्राफीन (Graphene) कहा जाता है। कथन 2 सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रदर्शित किया है कि अरंडी के तेल में वजन के हिसाब से केवल 0.1% बोरोफेन मिलाने से एक अत्यधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल हरा लुब्रिकेंट बनता है जो घर्षण को 42% तक कम कर देता है।