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Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
History, Art and Culture · Brief
Vice President Pays Tribute to Freedom Fighter Thiru Subramaniya Siva on His Death Anniversary
Vice President C. P. Radhakrishnan paid floral tributes to the legendary freedom fighter Thiru Subramaniya Siva on his death anniversary. The Vice President recalled his immense sacrifices and unwavering commitment …

Exam Points

  • Thiru Subramaniya Siva was a fiery orator and a key leader of the Swadeshi movement in Tamil Nadu.
  • He closely collaborated with V. O. Chidambaram Pillai (VOC) to mobilize mill workers and challenge British economic dominance.
  • He founded the monthly journal *Jnanabhanu* to propagate nationalist ideas and literature.
  • Despite suffering from leprosy contracted in prison, which led the British to ban him from rail travel, he walked across villages chanting 'Vande Mataram'.
GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)

News Item

Vice President C. P. Radhakrishnan paid floral tributes to the legendary freedom fighter Thiru Subramaniya Siva on his death anniversary. The Vice President recalled his immense sacrifices and unwavering commitment to India's independence, particularly his efforts in mobilizing the masses in Tamil Nadu through the 'Vande Mataram' slogan.

Background

The Indian freedom struggle in the southern peninsula was significantly shaped by leaders who integrated regional pride with the nationalistic fervor of the Swadeshi movement. Subramaniya Siva was a prominent face of this movement in the Madras Presidency. Working closely with stalwarts like V. O. Chidambaram Pillai and Subramania Bharati, he used literature, journalism, and public speeches to awaken the masses. Despite facing severe British repression and contracting leprosy during his rigorous imprisonment, his spirit remained unbroken. When the British banned him from using public rail transport due to his illness, he continued his nationalistic campaigns by traveling on foot across villages.

Prelims Facts

  • Thiru Subramaniya Siva was a fiery orator and a key leader of the Swadeshi movement in Tamil Nadu.
  • He closely collaborated with V. O. Chidambaram Pillai (VOC) to mobilize mill workers and challenge British economic dominance.
  • He founded the monthly journal *Jnanabhanu* to propagate nationalist ideas and literature.
  • Despite suffering from leprosy contracted in prison, which led the British to ban him from rail travel, he walked across villages chanting 'Vande Mataram'.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Indian freedom fighter Thiru Subramaniya Siva: 1. He was a prominent leader of the Swadeshi Movement in the Madras Presidency and worked closely with V. O. Chidambaram Pillai. 2. He founded the nationalist monthly journal 'Jnanabhanu' and established the 'Bharata Ashram' to build a temple for Bharat Mata. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. Subramaniya Siva was a key figure in the Swadeshi Movement in Tamil Nadu and was arrested for sedition in 1908 along with V. O. Chidambaram Pillai for his role in organizing the Coral Mills strike in Thoothukudi. Statement 2 is correct. He was a prolific writer who started the journal *Jnanabhanu*. Viewing patriotism as a divine duty, he established the Bharata Ashram at Papparapatti with the dream of constructing a temple dedicated exclusively to 'Bharat Mata'.
उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी थिरु सुब्रमण्यम शिवा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने महान स्वतंत्रता सेनानी थिरु सुब्रमण्यम शिवा को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने उनके अपार बलिदान और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • थिरु सुब्रमण्यम शिवा एक उग्र वक्ता और तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
  • उन्होंने मिल मजदूरों को लामबंद करने और ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई (VOC) के साथ मिलकर काम किया।
  • उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों और साहित्य का प्रचार करने के लिए मासिक पत्रिका *ज्ञानभानु (Jnanabhanu)* की स्थापना की।
  • जेल में कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बावजूद, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें रेल यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया था, उन्होंने 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए पैदल ही गांवों की यात्रा की।
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)

समाचार

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने महान स्वतंत्रता सेनानी थिरु सुब्रमण्यम शिवा को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने उनके अपार बलिदान और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को याद किया, विशेष रूप से 'वंदे मातरम' के नारे के माध्यम से तमिलनाडु में जनता को लामबंद करने के उनके प्रयासों को।

पृष्ठभूमि

दक्षिणी प्रायद्वीप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उन नेताओं द्वारा काफी आकार दिया गया था जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रवादी उत्साह के साथ क्षेत्रीय गौरव को एकीकृत किया था। सुब्रमण्यम शिवा मद्रास प्रेसीडेंसी में इस आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे थे। वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई और सुब्रमण्यम भारती जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर काम करते हुए, उन्होंने जनता को जगाने के लिए साहित्य, पत्रकारिता और सार्वजनिक भाषणों का इस्तेमाल किया। गंभीर ब्रिटिश दमन का सामना करने और अपने कठोर कारावास के दौरान कुष्ठ रोग (leprosy) के शिकार होने के बावजूद, उनका उत्साह अटूट रहा। जब अंग्रेजों ने उनकी बीमारी के कारण उन्हें सार्वजनिक रेल परिवहन का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया, तो उन्होंने गांवों में पैदल यात्रा करके अपने राष्ट्रवादी अभियान जारी रखे।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • थिरु सुब्रमण्यम शिवा एक उग्र वक्ता और तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
  • उन्होंने मिल मजदूरों को लामबंद करने और ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई (VOC) के साथ मिलकर काम किया।
  • उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों और साहित्य का प्रचार करने के लिए मासिक पत्रिका *ज्ञानभानु (Jnanabhanu)* की स्थापना की।
  • जेल में कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बावजूद, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें रेल यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया था, उन्होंने 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए पैदल ही गांवों की यात्रा की।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थिरु सुब्रमण्यम शिवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह मद्रास प्रेसीडेंसी में स्वदेशी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई के साथ मिलकर काम किया। 2. उन्होंने राष्ट्रवादी मासिक पत्रिका 'ज्ञानभानु' की स्थापना की और भारत माता के लिए एक मंदिर बनाने के लिए 'भारत आश्रम' की स्थापना की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। सुब्रमण्यम शिवा तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और थूथुकुडी में कोरल मिल्स हड़ताल के आयोजन में उनकी भूमिका के लिए 1908 में वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई के साथ राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कथन 2 सही है। वह एक विपुल लेखक थे जिन्होंने *ज्ञानभानु (Jnanabhanu)* पत्रिका शुरू की थी। देशभक्ति को एक ईश्वरीय कर्तव्य के रूप में देखते हुए, उन्होंने विशेष रूप से 'भारत माता' को समर्पित एक मंदिर बनाने के सपने के साथ पप्परापट्टी में भारत आश्रम की स्थापना की।
History, Art and Culture · Brief
Lok Sabha Speaker Pays Tribute to Lokmanya Tilak on His Birth Anniversary
Lok Sabha Speaker Om Birla paid floral tributes to the great nationalist leader Lokmanya Bal Gangadhar Tilak on his birth anniversary. The ceremony took place in the Central Hall of …

Exam Points

  • Bal Gangadhar Tilak was born on July 23, 1856, in Ratnagiri, Maharashtra.
  • His iconic portrait in the Central Hall of Samvidhan Sadan was unveiled by Jawaharlal Nehru in 1956.
  • He popularized the legendary slogan: *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"*
  • He used his newspapers, Kesari (Marathi) and Mahratta (English), to strongly critique British policies and spread nationalist ideas.
GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)

News Item

Lok Sabha Speaker Om Birla paid floral tributes to the great nationalist leader Lokmanya Bal Gangadhar Tilak on his birth anniversary. The ceremony took place in the Central Hall of the Samvidhan Sadan (old Parliament building), honoring Tilak's visionary leadership in India's freedom struggle.

Background

Bal Gangadhar Tilak was a fierce nationalist and social reformer who played a pioneering role in awakening political consciousness among the masses during the British era. He transformed the freedom struggle from an elite movement to a mass movement. He was the strongest proponent of *Swaraj* (self-rule) and his iconic slogan, *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"* became the battle cry of the independence movement. To commemorate his exceptional contribution, his portrait was unveiled in the Central Hall of the Samvidhan Sadan by India’s first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, on July 28, 1956.

Prelims Facts

  • Bal Gangadhar Tilak was born on July 23, 1856, in Ratnagiri, Maharashtra.
  • His iconic portrait in the Central Hall of Samvidhan Sadan was unveiled by Jawaharlal Nehru in 1956.
  • He popularized the legendary slogan: *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"*
  • He used his newspapers, Kesari (Marathi) and Mahratta (English), to strongly critique British policies and spread nationalist ideas.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Lokmanya Bal Gangadhar Tilak: 1. He published the newspaper 'Kesari' in English and 'Mahratta' in Marathi to awaken political consciousness. 2. He initiated the public celebration of Ganeshotsav and Shivaji Utsav in Maharashtra to build national spirit against British rule. 3. He was famously referred to as the "Father of the Indian unrest" by the British colonial author Valentine Chirol. Which of the statements given above are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. Bal Gangadhar Tilak published the newspaper Kesari in Marathi and Mahratta in English. Statement 2 is correct. He cleverly utilized traditional cultural and religious festivals like Ganeshotsav (1893) and Shivaji Utsav (1895) to bypass British bans on political gatherings, uniting the masses and fostering a strong sense of nationalism. Statement 3 is correct. Due to his radical and unyielding political stance, Valentine Chirol, a British journalist, termed him the "Father of the Indian unrest".
लोक सभा अध्यक्ष ने लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह समारोह संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि में हुआ था।
  • संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके प्रतिष्ठित चित्र का अनावरण 1956 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
  • उन्होंने इस महान नारे को लोकप्रिय बनाया: *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"*
  • उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना करने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए अपने समाचार पत्रों, केसरी (मराठी) और मराठा (Mahratta) (अंग्रेजी) का उपयोग किया।
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)

समाचार

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह समारोह संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में हुआ, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तिलक के दूरदर्शी नेतृत्व को सम्मानित किया गया।

पृष्ठभूमि

बाल गंगाधर तिलक एक उग्र राष्ट्रवादी और समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान आम जनता के बीच राजनीतिक चेतना जगाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक विशिष्ट वर्ग के आंदोलन से जन आंदोलन में बदल दिया। वह *स्वराज* (स्व-शासन) के सबसे प्रबल समर्थक थे और उनका प्रतिष्ठित नारा, *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"* स्वतंत्रता आंदोलन का युद्धघोष बन गया। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान के सम्मान में, 28 जुलाई 1956 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र का अनावरण किया गया था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि में हुआ था।
  • संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके प्रतिष्ठित चित्र का अनावरण 1956 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
  • उन्होंने इस महान नारे को लोकप्रिय बनाया: *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"*
  • उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना करने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए अपने समाचार पत्रों, केसरी (मराठी) और मराठा (Mahratta) (अंग्रेजी) का उपयोग किया।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने के लिए अंग्रेजी में 'केसरी' और मराठी में 'मराठा' नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। 2. उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। 3. ब्रिटिश औपनिवेशिक लेखक वेलेंटाइन चिरोल द्वारा उन्हें "भारतीय अशांति का जनक" कहा गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कथन 2 सही है। उन्होंने राजनीतिक सभाओं पर ब्रिटिश प्रतिबंधों को दरकिनार करने, जनता को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की मजबूत भावना को बढ़ावा देने के लिए गणेशोत्सव (1893) और शिवाजी उत्सव (1895) जैसे पारंपरिक सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों का चतुराई से उपयोग किया। कथन 3 सही है। उनके कट्टरपंथी और अडिग राजनीतिक रुख के कारण, एक ब्रिटिश पत्रकार वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें "भारतीय अशांति का जनक" कहा था।
History, Art and Culture · Brief
PM Modi Pays Tribute to Revolutionary Hero Chandra Shekhar Azad on His Birth Anniversary
Prime Minister Narendra Modi paid heartfelt tributes to the legendary freedom fighter Chandra Shekhar Azad on his birth anniversary. The Prime Minister highlighted Azad's supreme courage and unwavering patriotism, noting …

Exam Points

  • Chandra Shekhar Azad was born on July 23, 1906, in Madhya Pradesh.
  • He played a pivotal role in transforming the HRA into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928 at Feroz Shah Kotla, New Delhi.
  • He was heavily involved in the Kakori Train Robbery (1925) and the Lahore Conspiracy (the assassination of J.P. Saunders in 1928).
  • He sacrificed his life at Alfred Park (now Chandra Shekhar Azad Park) in Allahabad on February 27, 1931.
GS1: Modern Indian History (Significant Personalities & The Freedom Struggle)

News Item

Prime Minister Narendra Modi paid heartfelt tributes to the legendary freedom fighter Chandra Shekhar Azad on his birth anniversary. The Prime Minister highlighted Azad's supreme courage and unwavering patriotism, noting that his legacy continues to inspire generations of young Indians to serve the nation with dedication.

Background

Chandra Shekhar Azad was one of the most prominent radical revolutionaries of the Indian freedom struggle. He believed in armed struggle to overthrow British colonial rule. After the sudden suspension of the Non-Cooperation Movement by Mahatma Gandhi in 1922, a disillusioned Azad joined the Hindustan Republican Association (HRA), founded by Ram Prasad Bismil and others. Following the arrest and execution of senior HRA leaders in the Kakori case, Azad secretly reorganized the group into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928. He was the chief strategist behind historic events like the Kakori Train Robbery (1925) and the assassination of British police officer J.P. Saunders (1928) to avenge the death of Lala Lajpat Rai. True to his self-given name 'Azad' (Free), he pledged never to be captured alive by the British forces.

Prelims Facts

  • Chandra Shekhar Azad was born on July 23, 1906, in Madhya Pradesh.
  • He played a pivotal role in transforming the HRA into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928 at Feroz Shah Kotla, New Delhi.
  • He was heavily involved in the Kakori Train Robbery (1925) and the Lahore Conspiracy (the assassination of J.P. Saunders in 1928).
  • He sacrificed his life at Alfred Park (now Chandra Shekhar Azad Park) in Allahabad on February 27, 1931.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities & The Freedom Struggle)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the revolutionary freedom fighter Chandra Shekhar Azad: 1. He secretly reorganized the Hindustan Republican Association (HRA) into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928. 2. He attained martyrdom at Jallianwala Bagh in Amritsar while fighting a gun battle with the British police. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. After the execution of prominent HRA leaders following the Kakori incident, Chandra Shekhar Azad, along with Bhagat Singh and others, successfully reorganized the group into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) at Feroz Shah Kotla, New Delhi, in 1928. Statement 2 is incorrect. Chandra Shekhar Azad attained martyrdom on February 27, 1931, at Alfred Park in Allahabad (Prayagraj), Uttar Pradesh, not at Jallianwala Bagh in Amritsar.
पीएम मोदी ने क्रांतिकारी नायक चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आजाद के सर्वोच्च साहस और अटूट देशभक्ति पर प्रकाश डालते हुए …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था।
  • उन्होंने 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाहौर षड्यंत्र (1928 में जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या) में काफी हद तक शामिल थे।
  • उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब चंद्रशेखर आजाद पार्क) में अपने प्राणों की आहुति दे दी।
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम)

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आजाद के सर्वोच्च साहस और अटूट देशभक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी विरासत आज भी युवा भारतीयों की पीढ़ियों को समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है।

पृष्ठभूमि

चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख कट्टरपंथी क्रांतिकारियों में से एक थे। वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के अचानक निलंबन के बाद, निराश आजाद राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य लोगों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए। काकोरी मामले में HRA के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और फांसी के बाद, आजाद ने 1928 में समूह को गुप्त रूप से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया। वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स (1928) की हत्या जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के मुख्य रणनीतिकार थे। अपने स्वयं के दिए गए नाम 'आजाद' (स्वतंत्र) के प्रति सच्चे रहते हुए, उन्होंने संकल्प लिया था कि ब्रिटिश सेना उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था।
  • उन्होंने 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाहौर षड्यंत्र (1928 में जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या) में काफी हद तक शामिल थे।
  • उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब चंद्रशेखर आजाद पार्क) में अपने प्राणों की आहुति दे दी।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) को गुप्त रूप से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया था। 2. ब्रिटिश पुलिस के साथ गोलीबारी करते हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग में उन्होंने शहादत प्राप्त की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। काकोरी घटना के बाद HRA के प्रमुख नेताओं को फांसी दिए जाने के बाद, चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और अन्य लोगों के साथ मिलकर 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में समूह को सफलतापूर्वक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया। कथन 2 गलत है। चंद्रशेखर आजाद ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को शहादत प्राप्त की थी।
Science and Technology · Brief
Government Advances India's 3-Stage Nuclear Programme for Long-Term Energy Security
The Department of Atomic Energy (DAE) recently informed the Parliament about the rapid progress in India's indigenous three-stage nuclear power programme. The government's focus remains heavily on utilizing the country's …

Exam Points

  • India's nuclear program follows a Closed Fuel Cycle to reprocess spent fuel and extract usable isotopes like Plutonium for future use.
  • Thorium (Th-232) is abundantly found in India (especially the Kerala coast) but cannot be used directly as a nuclear fuel; it is a fertile material that must first be converted into fissile Uranium-233.
  • India successfully entered the second stage of its nuclear program when the Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam, Tamil Nadu, achieved criticality in April 2026.
  • The Molten Salt Reactor (MSR) is being heavily researched by the DAE as a highly efficient future technology for utilizing Thorium in the third stage of the program.
GS3: Science and Technology (Indigenization of technology, Energy infrastructure)

News Item

The Department of Atomic Energy (DAE) recently informed the Parliament about the rapid progress in India's indigenous three-stage nuclear power programme. The government's focus remains heavily on utilizing the country's vast Thorium reserves through a "closed fuel cycle" to achieve absolute self-reliance in clean energy.

Background

India possesses limited natural Uranium resources but holds around 25% of the world's Thorium reserves (found largely in the Monazite sands of coastal Kerala and Odisha). To capitalize on this, Dr. Homi Bhabha envisioned a unique three-stage nuclear power programme in the 1950s. The program operates on a Closed Fuel Cycle, meaning the spent (used) fuel from one stage is rigorously reprocessed to extract usable fissile material for the next stage. This minimizes radioactive waste and maximizes energy output. Stage 1 uses Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs) fueled by natural Uranium. Stage 2 uses Fast Breeder Reactors (FBRs) fueled by Plutonium extracted from Stage 1. Stage 3 will eventually use advanced reactors to convert fertile Thorium-232 into fissile Uranium-233 for sustainable, long-term power generation.

Prelims Facts

  • India's nuclear program follows a Closed Fuel Cycle to reprocess spent fuel and extract usable isotopes like Plutonium for future use.
  • Thorium (Th-232) is abundantly found in India (especially the Kerala coast) but cannot be used directly as a nuclear fuel; it is a fertile material that must first be converted into fissile Uranium-233.
  • India successfully entered the second stage of its nuclear program when the Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam, Tamil Nadu, achieved criticality in April 2026.
  • The Molten Salt Reactor (MSR) is being heavily researched by the DAE as a highly efficient future technology for utilizing Thorium in the third stage of the program.

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Indigenization of technology, Energy infrastructure)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India's nuclear energy programme: 1. India's three-stage nuclear power programme operates on an 'Open Fuel Cycle' where spent fuel is permanently disposed of as radioactive waste without reprocessing. 2. The second stage of the programme utilizes Fast Breeder Reactors (FBRs) powered primarily by Plutonium extracted from the first stage. 3. Thorium can directly undergo nuclear fission and is used directly as the primary fuel in India's currently operational Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs). Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is incorrect. India uses a Closed Fuel Cycle, meaning spent fuel is reprocessed to extract usable fissile materials (like Plutonium) for subsequent stages, minimizing permanent radioactive waste. Statement 2 is correct. The second stage successfully employs Fast Breeder Reactors (FBRs) fueled by Plutonium-239 (extracted from Stage 1's PHWR spent fuel) mixed with natural Uranium. Statement 3 is incorrect. Thorium (Th-232) is a *fertile* material, not fissile. It cannot undergo fission directly. It must first be irradiated and converted into fissile Uranium-233 in advanced reactors (expected in Stage 3) to generate power.
सरकार ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के 3-चरणीय परमाणु कार्यक्रम को गति दी
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने हाल ही में संसद को भारत के स्वदेशी तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हो रही तीव्र प्रगति के बारे में सूचित किया। स्वच्छ ऊर्जा में …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत का परमाणु कार्यक्रम इस्तेमाल किए गए ईंधन को पुनर्चक्रित करने और भविष्य के उपयोग के लिए प्लूटोनियम जैसे उपयोगी समस्थानिकों (isotopes) को निकालने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) का अनुसरण करता है।
  • थोरियम (Th-232) भारत (विशेषकर केरल तट) में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन इसका सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है; यह एक उपजाऊ (fertile) सामग्री है जिसे पहले विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदला जाना चाहिए।
  • भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया जब कलपक्कम, तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने अप्रैल 2026 में क्रिटिकैलिटी हासिल की।
  • कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग करने के लिए अत्यधिक कुशल भविष्य की तकनीक के रूप में DAE द्वारा मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSR) पर भारी शोध किया जा रहा है।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ऊर्जा बुनियादी ढांचा)

समाचार

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने हाल ही में संसद को भारत के स्वदेशी तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हो रही तीव्र प्रगति के बारे में सूचित किया। स्वच्छ ऊर्जा में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 'क्लोज्ड फ्यूल साइकल' (बंद ईंधन चक्र) के माध्यम से देश के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने पर सरकार का विशेष ध्यान है।

पृष्ठभूमि

भारत के पास प्राकृतिक यूरेनियम के सीमित संसाधन हैं, लेकिन दुनिया के लगभग 25% थोरियम भंडार (मुख्य रूप से तटीय केरल और ओडिशा की मोनाजाइट रेत में पाए जाते हैं) मौजूद हैं। इसका लाभ उठाने के लिए, डॉ. होमी भाभा ने 1950 के दशक में एक अनूठे तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। यह कार्यक्रम क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि एक चरण के इस्तेमाल किए गए ईंधन को अगले चरण के लिए उपयोग करने योग्य विखंडनीय (fissile) पदार्थ निकालने के लिए कठोरता से पुनर्चक्रित किया जाता है। यह रेडियोधर्मी कचरे को कम करता है और ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करता है। चरण 1 में प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा संचालित प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) का उपयोग होता है। चरण 2 में चरण 1 से निकाले गए प्लूटोनियम द्वारा संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) का उपयोग होता है। चरण 3 अंततः टिकाऊ, दीर्घकालिक बिजली उत्पादन के लिए उपजाऊ (fertile) थोरियम-232 को विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदलने के लिए उन्नत रिएक्टरों का उपयोग करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत का परमाणु कार्यक्रम इस्तेमाल किए गए ईंधन को पुनर्चक्रित करने और भविष्य के उपयोग के लिए प्लूटोनियम जैसे उपयोगी समस्थानिकों (isotopes) को निकालने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) का अनुसरण करता है।
  • थोरियम (Th-232) भारत (विशेषकर केरल तट) में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन इसका सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है; यह एक उपजाऊ (fertile) सामग्री है जिसे पहले विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदला जाना चाहिए।
  • भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया जब कलपक्कम, तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने अप्रैल 2026 में क्रिटिकैलिटी हासिल की।
  • कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग करने के लिए अत्यधिक कुशल भविष्य की तकनीक के रूप में DAE द्वारा मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSR) पर भारी शोध किया जा रहा है।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ऊर्जा बुनियादी ढांचा)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत का तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 'ओपन फ्यूल साइकल' पर कार्य करता है जहाँ इस्तेमाल किए गए ईंधन को बिना पुनर्चक्रण के स्थायी रूप से रेडियोधर्मी कचरे के रूप में निपटाया जाता है। 2. कार्यक्रम के दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) का उपयोग किया जाता है जो मुख्य रूप से पहले चरण से निकाले गए प्लूटोनियम द्वारा संचालित होते हैं। 3. थोरियम सीधे परमाणु विखंडन से गुजर सकता है और इसका सीधे तौर पर भारत के वर्तमान में चालू प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टरों (PHWR) में प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 गलत है। भारत एक क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि इस्तेमाल किए गए ईंधन को स्थायी रेडियोधर्मी कचरे को कम करने और बाद के चरणों के लिए उपयोगी विखंडनीय सामग्री (जैसे प्लूटोनियम) निकालने के लिए पुनर्चक्रित किया जाता है। कथन 2 सही है। दूसरा चरण सफलतापूर्वक फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) को नियोजित करता है जो प्राकृतिक यूरेनियम के साथ मिश्रित प्लूटोनियम-239 (चरण 1 के PHWR इस्तेमाल किए गए ईंधन से निकाला गया) द्वारा संचालित होते हैं। कथन 3 गलत है। थोरियम (Th-232) एक *उपजाऊ* (fertile) सामग्री है, विखंडनीय (fissile) नहीं। यह सीधे विखंडन से नहीं गुजर सकता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए इसे पहले उन्नत रिएक्टरों (चरण 3 में अपेक्षित) में प्रदीप्त (irradiated) करके विखंडनीय यूरेनियम-233 में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
History, Art and Culture · Brief
Government Secures 1,100 Ancient Monuments and Heritage Sites in South India
The Ministry of Culture informed Parliament that 1,100 ancient monuments and heritage sites of national importance in South India are currently being maintained and protected by the Archaeological Survey of …

Exam Points

  • There are exactly 1,100 Centrally Protected Monuments of national importance located across South India.
  • Karnataka has the highest number of protected sites (506) in South India, followed closely by Tamil Nadu (412).
  • The maintenance, restoration, and preservation of these heritage sites are scientifically guided by the National Conservation Policy, 2014.
  • Heritage sites are legally declared to be of "national importance" under the AMASR Act, 1958.
GS1: Indian Heritage and Culture

News Item

The Ministry of Culture informed Parliament that 1,100 ancient monuments and heritage sites of national importance in South India are currently being maintained and protected by the Archaeological Survey of India (ASI). Karnataka tops the list with the highest number of protected sites in the region.

Background

To protect India's rich cultural past, monuments that are over 100 years old and of outstanding historical, archaeological, or artistic interest are declared as "Centrally Protected Monuments" under the AMASR Act, 1958. In South India, Karnataka (506 sites) and Tamil Nadu (412 sites) hold the vast majority of these treasures, which include magnificent Chola temples, Vijayanagara ruins, and ancient rock-cut caves. The ASI ensures their survival by conducting scientific restoration under the strict guidelines of the National Conservation Policy, 2014. Furthermore, modern tourist amenities, including QR-code audio guides, Braille signages, and improved sanitation, are actively being integrated to make these historically significant sites accessible to everyone.

Prelims Facts

  • There are exactly 1,100 Centrally Protected Monuments of national importance located across South India.
  • Karnataka has the highest number of protected sites (506) in South India, followed closely by Tamil Nadu (412).
  • The maintenance, restoration, and preservation of these heritage sites are scientifically guided by the National Conservation Policy, 2014.
  • Heritage sites are legally declared to be of "national importance" under the AMASR Act, 1958.

GS Mapping

GS1: Indian Heritage and Culture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the protection of ancient monuments in India: 1. The Archaeological Survey of India (ASI), operating under the Ministry of Culture, is responsible for the maintenance of monuments of national importance. 2. Among the South Indian states, Tamil Nadu holds the highest number of Centrally Protected Monuments. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The Archaeological Survey of India (ASI) functions under the Ministry of Culture and is the primary statutory body responsible for the archaeological research and conservation of 3,600+ Centrally Protected Monuments across the country. Statement 2 is incorrect. In South India, Karnataka holds the highest number of Centrally Protected Monuments (506), while Tamil Nadu comes second with 412 protected sites.
सरकार दक्षिण भारत के 1,100 प्राचीन स्मारकों और विरासत स्थलों का संरक्षण कर रही है
संस्कृति मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के 1,100 प्राचीन स्मारकों और विरासत स्थलों का रखरखाव और संरक्षण वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के ठीक 1,100 केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक (Centrally Protected Monuments) स्थित हैं।
  • दक्षिण भारत में कर्नाटक में संरक्षित स्थलों (506) की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद तमिलनाडु (412) का स्थान है।
  • इन विरासत स्थलों का रखरखाव, जीर्णोद्धार और संरक्षण वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 द्वारा निर्देशित होता है।
  • AMASR अधिनियम, 1958 के तहत विरासत स्थलों को कानूनी तौर पर "राष्ट्रीय महत्व" का घोषित किया जाता है।
GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति

समाचार

संस्कृति मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के 1,100 प्राचीन स्मारकों और विरासत स्थलों का रखरखाव और संरक्षण वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक संरक्षित स्थलों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर है।

पृष्ठभूमि

भारत के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत की रक्षा के लिए, उत्कृष्ट ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि वाले 100 वर्ष से अधिक पुराने स्मारकों को AMASR अधिनियम, 1958 के तहत "केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक" (Centrally Protected Monuments) घोषित किया जाता है। दक्षिण भारत में, कर्नाटक (506 स्थल) और तमिलनाडु (412 स्थल) में इन खजानों का विशाल बहुमत है, जिनमें शानदार चोल मंदिर, विजयनगर के खंडहर और प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं शामिल हैं। ASI राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के सख्त दिशानिर्देशों के तहत वैज्ञानिक जीर्णोद्धार करके उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, इन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए आधुनिक पर्यटक सुविधाओं, जिनमें क्यूआर-कोड ऑडियो गाइड, ब्रेल साइनेज और बेहतर स्वच्छता शामिल हैं, को सक्रिय रूप से एकीकृत किया जा रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के ठीक 1,100 केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक (Centrally Protected Monuments) स्थित हैं।
  • दक्षिण भारत में कर्नाटक में संरक्षित स्थलों (506) की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद तमिलनाडु (412) का स्थान है।
  • इन विरासत स्थलों का रखरखाव, जीर्णोद्धार और संरक्षण वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 द्वारा निर्देशित होता है।
  • AMASR अधिनियम, 1958 के तहत विरासत स्थलों को कानूनी तौर पर "राष्ट्रीय महत्व" का घोषित किया जाता है।

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। 2. दक्षिण भारतीय राज्यों में, तमिलनाडु में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों (Centrally Protected Monuments) की संख्या सबसे अधिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है और देश भर में 3,600 से अधिक केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक वैधानिक निकाय है। कथन 2 गलत है। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों (506) की संख्या सबसे अधिक है, जबकि तमिलनाडु 412 संरक्षित स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है।
Defence and Security · Brief
DRDO Successfully Conducts Maiden Flight Test of Long-Range Missile 'Kusha'
In a massive boost to India's air defense capabilities, the DRDO successfully conducted the first flight test of 'Kusha', an indigenous Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM). Fired from the coast of …

Exam Points

  • 'Kusha' is an indigenously developed Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) system by the DRDO.
  • The maiden test was conducted using an electronic target simulating a high-speed, high-altitude aerial threat.
  • The missile system reduces India's reliance on imported long-range air defense platforms, contributing directly to the 'Atmanirbhar Bharat' initiative.
  • Dr. APJ Abdul Kalam Island (formerly Wheeler Island) is located off the coast of Odisha and serves as the primary testing ground for India's strategic missiles.
GS3: Security (Defense Technology, Indigenization of Technology), GS3: Science and Technology

News Item

In a massive boost to India's air defense capabilities, the DRDO successfully conducted the first flight test of 'Kusha', an indigenous Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM). Fired from the coast of Odisha, the missile successfully intercepted a simulated high-speed target, placing India in an elite group of nations possessing such advanced defense technology.

Background

India’s airspace is protected by a multi-tiered air defense network, which currently relies on imported systems like the Russian S-400 alongside indigenous systems like Akash (short-range) and MRSAM (medium-range). Project Kusha is a highly ambitious initiative to develop a domestic alternative to the S-400. Once fully operational, this long-range missile system will be able to detect and destroy enemy fighter jets, stealth aircraft, drones, and cruise missiles from hundreds of kilometers away. The maiden test was conducted at Dr. APJ Abdul Kalam Island (formerly Wheeler Island), which is India's most advanced missile testing facility located in the Bay of Bengal.

Prelims Facts

  • 'Kusha' is an indigenously developed Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) system by the DRDO.
  • The maiden test was conducted using an electronic target simulating a high-speed, high-altitude aerial threat.
  • The missile system reduces India's reliance on imported long-range air defense platforms, contributing directly to the 'Atmanirbhar Bharat' initiative.
  • Dr. APJ Abdul Kalam Island (formerly Wheeler Island) is located off the coast of Odisha and serves as the primary testing ground for India's strategic missiles.

GS Mapping

GS3: Security (Defense Technology, Indigenization of Technology), GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India's defense capabilities: 1. 'Project Kusha' is an indigenous long-range surface-to-air missile (LRSAM) system being developed by the DRDO. 2. Dr. APJ Abdul Kalam Island, the primary integrated test range for India's strategic missiles, is located off the coast of Andhra Pradesh. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Project Kusha is a highly ambitious initiative by the DRDO to indigenously develop a Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) system, envisioned as India's domestic alternative to the S-400. Statement 2 is incorrect. Dr. APJ Abdul Kalam Island (formerly Wheeler Island), which serves as India's premier Integrated Test Range (ITR) for missile testing, is located off the coast of Odisha in the Bay of Bengal, not Andhra Pradesh.
डीआरडीओ ने लंबी दूरी की मिसाइल 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया
भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 'कुशा' DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली है।
  • पहला परीक्षण उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य का उपयोग करके किया गया था।
  • यह मिसाइल प्रणाली आयातित लंबी दूरी के वायु रक्षा प्लेटफार्मों पर भारत की निर्भरता को कम करती है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में सीधे योगदान देती है।
  • डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व में व्हीलर द्वीप) ओडिशा के तट पर स्थित है और भारत की रणनीतिक मिसाइलों के लिए प्राथमिक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है।
GS3: सुरक्षा (रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार

भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ओडिशा तट से दागी गई इस मिसाइल ने एक उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिससे भारत ऐसी उन्नत रक्षा तकनीक रखने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है।

पृष्ठभूमि

भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में स्वदेशी आकाश (कम दूरी) और MRSAM (मध्यम दूरी) जैसी प्रणालियों के साथ-साथ रूसी S-400 जैसी आयातित प्रणालियों पर निर्भर है। प्रोजेक्ट कुशा (Project Kusha) S-400 का घरेलू विकल्प विकसित करने की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। पूरी तरह से चालू होने के बाद, यह लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों, स्टील्थ विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी। यह पहला परीक्षण डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व में व्हीलर द्वीप) पर आयोजित किया गया था, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत की सबसे उन्नत मिसाइल परीक्षण सुविधा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 'कुशा' DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली है।
  • पहला परीक्षण उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य का उपयोग करके किया गया था।
  • यह मिसाइल प्रणाली आयातित लंबी दूरी के वायु रक्षा प्लेटफार्मों पर भारत की निर्भरता को कम करती है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में सीधे योगदान देती है।
  • डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व में व्हीलर द्वीप) ओडिशा के तट पर स्थित है और भारत की रणनीतिक मिसाइलों के लिए प्राथमिक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है।

जीएस मैपिंग

GS3: सुरक्षा (रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत की रक्षा क्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'प्रोजेक्ट कुशा' DRDO द्वारा विकसित की जा रही एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली है। 2. भारत की रणनीतिक मिसाइलों के लिए प्राथमिक एकीकृत परीक्षण रेंज, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। प्रोजेक्ट कुशा स्वदेशी रूप से एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली विकसित करने के लिए DRDO की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे S-400 के भारत के घरेलू विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। कथन 2 गलत है। मिसाइल परीक्षण के लिए भारत के प्रमुख एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) के रूप में काम करने वाला डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व में व्हीलर द्वीप), बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट पर स्थित है, न कि आंध्र प्रदेश के।
Social Issues · Brief
MY Bharat Portal Facilitates Nearly 1 Lakh Youths Under PM Internship Scheme
In a major push to boost youth employability, the Mera Yuva Bharat (MY Bharat) digital platform successfully connected nearly 100,000 young Indians to the Prime Minister Internship Scheme (PMIS). This …

Exam Points

  • MY Bharat is an autonomous institution functioning under the Ministry of Youth Affairs & Sports.
  • The platform targets the holistic development of youth primarily in the age group of 15–29 years.
  • The PM Internship Scheme (PMIS), which aims to provide corporate internship opportunities, is administered by the Ministry of Corporate Affairs.
  • A massive outreach effort successfully redirected over 98,000 youths from the MY Bharat portal to the PMIS registry as of mid-2026.
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS2: Human Resources (Education & Skill Development)

News Item

In a major push to boost youth employability, the Mera Yuva Bharat (MY Bharat) digital platform successfully connected nearly 100,000 young Indians to the Prime Minister Internship Scheme (PMIS). This collaborative effort between the Ministry of Youth Affairs and the Ministry of Corporate Affairs aims to bridge the industry-academia gap and provide real-world skills to the youth.

Background

India currently possesses the world's largest youth demographic, but a significant challenge lies in the "employability gap" — the mismatch between academic qualifications and industry requirements. To address this, the government launched the Prime Minister Internship Scheme (PMIS) under the Ministry of Corporate Affairs. The PMIS mandates top companies to provide paid, on-the-job training to young graduates and diploma holders. To maximize its reach, it was integrated with the MY Bharat platform, an autonomous body under the Ministry of Youth Affairs and Sports launched in 2023. MY Bharat acts as a one-stop digital 'Phygital' (Physical + Digital) ecosystem, centralizing youth-centric schemes, volunteering opportunities, and skill development programs to align with the vision of 'Viksit Bharat@2047'.

Prelims Facts

  • MY Bharat is an autonomous institution functioning under the Ministry of Youth Affairs & Sports.
  • The platform targets the holistic development of youth primarily in the age group of 15–29 years.
  • The PM Internship Scheme (PMIS), which aims to provide corporate internship opportunities, is administered by the Ministry of Corporate Affairs.
  • A massive outreach effort successfully redirected over 98,000 youths from the MY Bharat portal to the PMIS registry as of mid-2026.

GS Mapping

GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS2: Human Resources (Education & Skill Development)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Mera Yuva Bharat (MY Bharat)' initiative: 1. It is an autonomous body established under the Ministry of Education to provide free digital coaching for competitive exams. 2. It caters primarily to the youth demographic in the age group of 15 to 29 years. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. Mera Yuva Bharat (MY Bharat) is an autonomous body operating under the Ministry of Youth Affairs and Sports, not the Ministry of Education. It is a 'Phygital' platform designed for youth development, experiential learning, volunteering, and skill-building, rather than a coaching portal for competitive exams. Statement 2 is correct. The platform is specifically targeted to benefit youth primarily in the age bracket of 15–29 years, aligning with the National Youth Policy parameters.
माय भारत (MY Bharat) पोर्टल ने पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को सुविधा प्रदान की
युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास में, मेरा युवा भारत (माय भारत / MY Bharat) डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सफलतापूर्वक लगभग 1,00,000 युवा भारतीयों को प्रधानमंत्री …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • माय भारत (MY Bharat) युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
  • यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के समग्र विकास को लक्षित करता है।
  • पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS), जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
  • 2026 के मध्य तक एक बड़े आउटरीच प्रयास ने 98,000 से अधिक युवाओं को माय भारत पोर्टल से PMIS रजिस्ट्री में सफलतापूर्वक पुनर्निर्देशित किया।
GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS2: मानव संसाधन (शिक्षा और कौशल विकास)

समाचार

युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास में, मेरा युवा भारत (माय भारत / MY Bharat) डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सफलतापूर्वक लगभग 1,00,000 युवा भारतीयों को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) से जोड़ा है। युवा मामलों के मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत (industry-academia) के बीच की खाई को पाटना और युवाओं को वास्तविक दुनिया का कौशल प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

भारत के पास वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसांख्यिकी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चुनौती "रोजगार क्षमता अंतर" (employability gap) - शैक्षणिक योग्यता और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच बेमेल - में निहित है। इसे दूर करने के लिए, सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) शुरू की। PMIS शीर्ष कंपनियों के लिए युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को सशुल्क, ऑन-द-जॉब (on-the-job) प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। इसकी पहुंच को अधिकतम करने के लिए, इसे 2023 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत लॉन्च किए गए एक स्वायत्त निकाय माय भारत (MY Bharat) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया था। माय भारत 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप एक वन-स्टॉप डिजिटल 'फिजीटल' (फिजिकल + डिजिटल) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो युवा-केंद्रित योजनाओं, स्वयंसेवा के अवसरों और कौशल विकास कार्यक्रमों को केंद्रीकृत करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • माय भारत (MY Bharat) युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
  • यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के समग्र विकास को लक्षित करता है।
  • पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS), जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
  • 2026 के मध्य तक एक बड़े आउटरीच प्रयास ने 98,000 से अधिक युवाओं को माय भारत पोर्टल से PMIS रजिस्ट्री में सफलतापूर्वक पुनर्निर्देशित किया।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS2: मानव संसाधन (शिक्षा और कौशल विकास)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'मेरा युवा भारत (MY Bharat)' पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त डिजिटल कोचिंग प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। 2. यह मुख्य रूप से 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की जरूरतों को पूरा करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। मेरा युवा भारत (MY Bharat) युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त निकाय है, शिक्षा मंत्रालय के तहत नहीं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कोचिंग पोर्टल के बजाय युवा विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, स्वयंसेवा और कौशल-निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया एक 'फिजीटल' (Phygital) प्लेटफॉर्म है। कथन 2 सही है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए लक्षित है, जो राष्ट्रीय युवा नीति मापदंडों के अनुरूप है।
Economy · Brief
Gujarat Tops NITI Aayog's First-Ever Investment Friendliness Index 2026; UP Secures Place in 'Frontrunners'
In a major boost to its economic policies, Gujarat has secured the top rank in NITI Aayog's inaugural Investment Friendliness Index 2026. With a score of 56.6, it outperformed Maharashtra …

Exam Points

  • Gujarat secured the 1st rank, followed by Maharashtra and Tamil Nadu, in NITI Aayog's first Investment Friendliness Index 2026.
  • The index assesses all 28 States and 8 UTs using 84 specific indicators mapped under 8 foundational pillars.
  • States are divided into 4 categories: Top Performers, Frontrunners, Emerging Performers, and Aspiring States.
  • Uttar Pradesh has been placed in the Frontrunners category, showcasing its rapid emergence as an investment-friendly destination.
  • Gujarat alone accounts for 31% of India's merchandise exports, showcasing its dominance in global trade.
GS3: Economy (Growth & Development, Infrastructure, Investment Models)

News Item

In a major boost to its economic policies, Gujarat has secured the top rank in NITI Aayog's inaugural Investment Friendliness Index 2026. With a score of 56.6, it outperformed Maharashtra and Tamil Nadu, solidifying its position as India's most attractive destination for businesses. Meanwhile, Uttar Pradesh showcased strong potential by securing a spot in the 'Frontrunners' category.

Background

The NITI Aayog (National Institution for Transforming India) is the apex public policy think tank of the Government of India, established in 2015 to promote competitive and cooperative federalism. Its first-ever Investment Friendliness Index evaluates all 28 states and 8 UTs across 8 pillars and 84 indicators (like infrastructure, governance, and fiscal health). The index categorizes states into four tiers: Top Performers (Score >50), Frontrunners (45-50), Emerging Performers (40-45), and Aspiring States (<40). Gujarat's success is driven by its robust infrastructure (like GIFT City, India's first International Financial Services Centre), cheap industrial electricity, and strict fiscal discipline. Uttar Pradesh has made significant strides, earning a place among the 15 'Frontrunners', driven by its improving business climate and policy reforms.

Prelims Facts

  • Gujarat secured the 1st rank, followed by Maharashtra and Tamil Nadu, in NITI Aayog's first Investment Friendliness Index 2026.
  • The index assesses all 28 States and 8 UTs using 84 specific indicators mapped under 8 foundational pillars.
  • States are divided into 4 categories: Top Performers, Frontrunners, Emerging Performers, and Aspiring States.
  • Uttar Pradesh has been placed in the Frontrunners category, showcasing its rapid emergence as an investment-friendly destination.
  • Gujarat alone accounts for 31% of India's merchandise exports, showcasing its dominance in global trade.

GS Mapping

GS3: Economy (Growth & Development, Infrastructure, Investment Models)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Investment Friendliness Index 2026: 1. It is a comprehensive index released by NITI Aayog to evaluate the investment ecosystem across all 28 States and 8 Union Territories. 2. Gujarat secured the top position among major states, while Uttar Pradesh has been classified under the 'Frontrunners' category. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. The Investment Friendliness Index 2026 is the first-ever index developed by NITI Aayog to comprehensively assess the investment climate of all 28 States and 8 UTs across 8 pillars and 84 indicators. Statement 2 is correct. Gujarat topped the index as a 'Top Performer' with a score of 56.6. Uttar Pradesh showed strong potential and was successfully classified in the 'Frontrunners' category (scoring between 45-50), alongside 14 other states.
गुजरात नीति आयोग के पहले 'निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026' में शीर्ष पर; यूपी 'फ्रंटरनर्स' श्रेणी में शामिल
अपनी आर्थिक नीतियों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, गुजरात ने नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index) 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 56.6 के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा।
  • यह सूचकांक 8 मूलभूत स्तंभों के तहत मैप किए गए 84 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
  • राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स।
  • उत्तर प्रदेश को फ्रंटरनर्स (Frontrunners) श्रेणी में रखा गया है, जो एक निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है।
  • भारत के माल निर्यात (merchandise exports) में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 31% है, जो वैश्विक व्यापार में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है।
GS3: अर्थव्यवस्था (वृद्धि और विकास, बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल)

समाचार

अपनी आर्थिक नीतियों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, गुजरात ने नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index) 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 56.6 के स्कोर के साथ, इसने महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है और व्यवसायों के लिए भारत के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इस बीच, उत्तर प्रदेश ने मजबूत क्षमता दिखाते हुए 'फ्रंटरनर्स' (Frontrunners) श्रेणी में अपनी जगह बनाई है।

पृष्ठभूमि

नीति आयोग (National Institution for Transforming India) भारत सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे 2015 में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक 8 स्तंभों और 84 संकेतकों (जैसे बुनियादी ढांचा, शासन और राजकोषीय स्वास्थ्य) पर सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: टॉप परफॉर्मर्स (स्कोर >50), फ्रंटरनर्स (45-50), इमर्जिंग परफॉर्मर्स (40-45), और एस्पायरिंग स्टेट्स (<40)। गुजरात की सफलता इसके मजबूत बुनियादी ढांचे (जैसे गिफ्ट सिटी, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र), सस्ती औद्योगिक बिजली और कड़े राजकोषीय अनुशासन से प्रेरित है। अपने कारोबारी माहौल और नीतिगत सुधारों में सुधार के दम पर उत्तर प्रदेश ने काफी प्रगति की है और 15 'फ्रंटरनर्स' राज्यों में अपनी जगह बनाई है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा।
  • यह सूचकांक 8 मूलभूत स्तंभों के तहत मैप किए गए 84 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
  • राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स।
  • उत्तर प्रदेश को फ्रंटरनर्स (Frontrunners) श्रेणी में रखा गया है, जो एक निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है।
  • भारत के माल निर्यात (merchandise exports) में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 31% है, जो वैश्विक व्यापार में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (वृद्धि और विकास, बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एक व्यापक सूचकांक है। 2. प्रमुख राज्यों में गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि उत्तर प्रदेश को 'फ्रंटरनर्स' (Frontrunners) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के निवेश परिवेश का 8 स्तंभों और 84 संकेतकों पर व्यापक मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित पहला सूचकांक है। कथन 2 सही है। गुजरात 56.6 के स्कोर के साथ 'टॉप परफॉर्मर' (Top Performer) के रूप में सूचकांक में शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश ने मजबूत क्षमता दिखाई और इसे 14 अन्य राज्यों के साथ 'फ्रंटरनर्स' (Frontrunners) श्रेणी (45-50 के बीच स्कोर) में सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया गया है।
Science and Technology · Brief
Implementation of BioE3 Policy Set to Transform India's Bio-Manufacturing Ecosystem
In a significant push to create a high-performance bio-manufacturing ecosystem, the government informed the Rajya Sabha about the rapid implementation of the BioE3 Policy (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment). …

Exam Points

  • The BioE3 Policy stands for Biotechnology for Economy, Environment, and Employment, aiming to shift India towards a high-performance bio-manufacturing economy.
  • The policy focuses on six thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and carbon capture utilization.
  • The BioE3-Strain Resource Centre (SRC), established at BRIC-NCCS in Pune, aims to provide high-performance indigenous microbial strains to reduce import dependence.
  • Under the Space Biotechnology pillar, the Department of Biotechnology (DBT) has signed an MoU with ISRO for joint space bio-manufacturing research.
GS3: Science and Technology (Biotechnology, Indigenization of Technology), GS3: Environment (Conservation, Climate Change)

News Item

In a significant push to create a high-performance bio-manufacturing ecosystem, the government informed the Rajya Sabha about the rapid implementation of the BioE3 Policy (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment). Over 270 projects across six crucial thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and space biotechnology, are currently receiving funding and support.

Background

Approved in August 2024, the BioE3 Policy marks a historic shift in India's industrial strategy by moving away from traditional, chemical-heavy manufacturing to sustainable, biological-based manufacturing (using microbes, enzymes, and plant cells). This transition is vital for India to meet its 'Net Zero' carbon emission targets by 2070. The policy focuses on replacing petrochemical-derived products (like plastics and synthetic chemicals) with bio-polymers and bio-chemicals. To support this massive transition, the Department of Biotechnology (DBT) is establishing specialized Bio-AI Hubs, Bio-Foundries, and Bio-manufacturing Hubs nationwide. A key highlight is the creation of the BioE3-Strain Resource Centre (SRC) at BRIC-NCCS in Pune, which provides indigenous, high-performance microbial strains for commercial use, thereby reducing India's dependence on imported biological materials and directly supporting the 'Make in India' initiative.

Prelims Facts

  • The BioE3 Policy stands for Biotechnology for Economy, Environment, and Employment, aiming to shift India towards a high-performance bio-manufacturing economy.
  • The policy focuses on six thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and carbon capture utilization.
  • The BioE3-Strain Resource Centre (SRC), established at BRIC-NCCS in Pune, aims to provide high-performance indigenous microbial strains to reduce import dependence.
  • Under the Space Biotechnology pillar, the Department of Biotechnology (DBT) has signed an MoU with ISRO for joint space bio-manufacturing research.

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Biotechnology, Indigenization of Technology), GS3: Environment (Conservation, Climate Change)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the BioE3 Policy recently launched by the Government of India: 1. It aims to completely replace traditional agricultural practices with lab-grown food production across the country by 2030. 2. The policy emphasizes the development of 'Smart Proteins' and 'Precision Biotherapeutics' as key thematic areas for bio-manufacturing. 3. The BioE3-Strain Resource Centre (SRC) has been established in Pune to provide high-performance indigenous microbial strains to industries. Which of the statements given above are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The BioE3 Policy does not aim to replace traditional agriculture. Instead, one of its thematic areas is to develop "climate-resilient agriculture" (using bio-based inputs, genome editing, and marine bio-stimulants) to support and enhance traditional farming against climate change. Statement 2 is correct. The policy focuses on six key thematic areas for high-performance bio-manufacturing, which explicitly include Smart Proteins (like plant-based and cell-cultured proteins) and Precision Biotherapeutics (like mRNA therapeutics and CAR-T cell therapy). Statement 3 is correct. The Department of Biotechnology has established the BioE3-Strain Resource Centre (SRC) at BRIC-NCCS in Pune. It provides researchers and industries with access to indigenous, high-performance microbial strains, promoting the 'Make in India' initiative by reducing reliance on imported biological materials.
बायोई3 (BioE3) नीति के कार्यान्वयन से भारत का जैव-विनिर्माण (Bio-Manufacturing) पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बदल जाएगा
एक उच्च-प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने राज्यसभा को बायोई3 (BioE3) नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी) …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बायोई3 (BioE3) नीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment), जिसका उद्देश्य भारत को एक उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है।
  • यह नीति स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और कार्बन कैप्चर उपयोग सहित छह विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है।
  • पुणे में BRIC-NCCS में स्थापित बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले स्वदेशी माइक्रोबियल स्ट्रेन प्रदान करना है।
  • अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी (Space Biotechnology) स्तंभ के तहत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने संयुक्त अंतरिक्ष जैव-विनिर्माण अनुसंधान के लिए ISRO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: पर्यावरण (संरक्षण, जलवायु परिवर्तन)

समाचार

एक उच्च-प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने राज्यसभा को बायोई3 (BioE3) नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी) के तेजी से कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया। छह महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों, जिनमें स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी शामिल हैं, में 270 से अधिक परियोजनाओं को वर्तमान में वित्तपोषण और समर्थन प्राप्त हो रहा है।

पृष्ठभूमि

अगस्त 2024 में स्वीकृत, बायोई3 (BioE3) नीति भारत की औद्योगिक रणनीति में पारंपरिक, रसायन-भारी विनिर्माण से दूर हटकर टिकाऊ, जैविक-आधारित विनिर्माण (रोगाणुओं, एंजाइमों और पौधों की कोशिकाओं का उपयोग करके) की ओर बढ़ने का एक ऐतिहासिक बदलाव है। 2070 तक अपने 'नेट ज़ीरो' (Net Zero) कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के लिए यह संक्रमण महत्वपूर्ण है। यह नीति पेट्रोकेमिकल-व्युत्पन्न उत्पादों (जैसे प्लास्टिक और सिंथेटिक रसायन) को बायो-पॉलिमर और बायो-केमिकल के साथ बदलने पर केंद्रित है। इस बड़े बदलाव का समर्थन करने के लिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) देश भर में विशेष बायो-एआई हब (Bio-AI Hubs), बायो-फाउंड्री और जैव-विनिर्माण हब स्थापित कर रहा है। एक प्रमुख आकर्षण पुणे में BRIC-NCCS में बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का निर्माण है, जो व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वदेशी, उच्च-प्रदर्शन वाले माइक्रोबियल स्ट्रेन (microbial strains) प्रदान करता है, जिससे आयातित जैविक सामग्रियों पर भारत की निर्भरता कम होती है और सीधे 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन होता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बायोई3 (BioE3) नीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment), जिसका उद्देश्य भारत को एक उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है।
  • यह नीति स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और कार्बन कैप्चर उपयोग सहित छह विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है।
  • पुणे में BRIC-NCCS में स्थापित बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले स्वदेशी माइक्रोबियल स्ट्रेन प्रदान करना है।
  • अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी (Space Biotechnology) स्तंभ के तहत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने संयुक्त अंतरिक्ष जैव-विनिर्माण अनुसंधान के लिए ISRO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: पर्यावरण (संरक्षण, जलवायु परिवर्तन)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई बायोई3 (BioE3) नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका लक्ष्य 2030 तक देश भर में प्रयोगशाला में विकसित खाद्य उत्पादन (lab-grown food production) के साथ पारंपरिक कृषि प्रथाओं को पूरी तरह से बदलना है। 2. यह नीति जैव-विनिर्माण के लिए प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के रूप में 'स्मार्ट प्रोटीन' और 'प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स' के विकास पर जोर देती है। 3. उद्योगों को उच्च-प्रदर्शन वाले स्वदेशी माइक्रोबियल स्ट्रेन प्रदान करने के लिए पुणे में बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) की स्थापना की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। बायोई3 नीति का उद्देश्य पारंपरिक कृषि को बदलना नहीं है। इसके बजाय, इसके विषयगत क्षेत्रों में से एक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पारंपरिक खेती का समर्थन करने और उसे बढ़ाने के लिए "जलवायु-लचीली कृषि" (जैव-आधारित इनपुट, जीनोम एडिटिंग और समुद्री जैव-उत्तेजक का उपयोग करके) विकसित करना है। कथन 2 सही है। यह नीति उच्च-प्रदर्शन जैव-विनिर्माण के लिए छह प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें स्पष्ट रूप से स्मार्ट प्रोटीन (जैसे पौधे-आधारित और सेल-संवर्धित प्रोटीन) और प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स (जैसे एमआरएनए थेरेप्यूटिक्स और सीएआर-टी सेल थेरेपी) शामिल हैं। कथन 3 सही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पुणे में BRIC-NCCS में बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) की स्थापना की है। यह शोधकर्ताओं और उद्योगों को स्वदेशी, उच्च-प्रदर्शन वाले माइक्रोबियल स्ट्रेन तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे आयातित जैविक सामग्रियों पर निर्भरता कम करके 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलता है।
Science and Technology · Brief
Government Highlights Success of INSPIRE Scheme in Fostering Scientific Talent
The Ministry of Science and Technology has highlighted the massive success of the INSPIRE program in nurturing scientific talent across India. By offering structured financial and mentorship support from the …

Exam Points

  • The INSPIRE program is implemented entirely by the Department of Science & Technology (DST) under the Ministry of Science and Technology.
  • The INSPIRE MANAK scheme focuses specifically on cultivating innovation and creativity among school students in Classes VI to XII.
  • To identify talent, the program does *not* conduct any special competitive examinations; it relies on academic board results and institutional nominations.
  • The initiative places a strong emphasis on providing mentorship support through premier institutions like IITs, NITs, and IISERs.
GS2: Government Policies (Education), GS3: Science and Technology

News Item

The Ministry of Science and Technology has highlighted the massive success of the INSPIRE program in nurturing scientific talent across India. By offering structured financial and mentorship support from the school level up to post-doctoral research, the scheme has empowered thousands of young minds, especially from rural and aspirational districts, to pursue rewarding careers in basic sciences and innovation.

Background

The INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) program was launched in 2008 by the Department of Science and Technology (DST). Historically, India faced a massive "brain drain" where top-performing students drifted away from basic science research, heavily favoring applied fields like engineering or medicine. To reverse this trend and build a robust domestic Research and Development (R&D) foundation, INSPIRE was created. Uniquely, it does not conduct any stressful competitive exams. Instead, it relies on school nominations and existing board exam results to identify talent. It creates a continuous pipeline of scientific minds by "catching them young" (at age 10) and supporting them all the way to becoming independent, mature researchers (up to age 32).

Prelims Facts

  • The INSPIRE program is implemented entirely by the Department of Science & Technology (DST) under the Ministry of Science and Technology.
  • The INSPIRE MANAK scheme focuses specifically on cultivating innovation and creativity among school students in Classes VI to XII.
  • To identify talent, the program does *not* conduct any special competitive examinations; it relies on academic board results and institutional nominations.
  • The initiative places a strong emphasis on providing mentorship support through premier institutions like IITs, NITs, and IISERs.

GS Mapping

GS2: Government Policies (Education), GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the INSPIRE program: 1. It is implemented by the Department of Science and Technology (DST) and selects students primarily through a dedicated national-level competitive examination. 2. The 'INSPIRE MANAK' component aims to foster original innovation and scientific creativity specifically among school students from Classes 6 to 12. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The INSPIRE program is indeed implemented by the Department of Science and Technology (DST), but a unique foundational feature of the scheme is that it does *not* conduct any competitive exams for identifying scientific talent. It relies entirely on existing educational board results and school nominations. Statement 2 is correct. The INSPIRE MANAK (Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge) scheme specifically targets school children in the 10 to 17 years age group (Classes 6 to 12) to encourage them to develop original ideas and grassroot innovations.
सरकार ने वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूरे भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम की बड़ी सफलता पर प्रकाश डाला है। स्कूली स्तर से लेकर पोस्ट-डॉक्टरल शोध तक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  • इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से कक्षा VI से XII तक के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार (innovation) और रचनात्मकता को विकसित करने पर केंद्रित है।
  • प्रतिभा की पहचान करने के लिए, यह कार्यक्रम कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है; यह अकादमिक बोर्ड के परिणामों और संस्थागत नामांकनों पर निर्भर करता है।
  • यह पहल IIT, NIT और IISER जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करने पर जोर देती है।
GS2: सरकारी नीतियां (शिक्षा), GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूरे भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम की बड़ी सफलता पर प्रकाश डाला है। स्कूली स्तर से लेकर पोस्ट-डॉक्टरल शोध तक वित्तीय और मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करके, इस योजना ने हजारों युवा दिमागों, विशेष रूप से ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के युवाओं को बुनियादी विज्ञान और नवाचार में करियर बनाने के लिए सशक्त बनाया है।

पृष्ठभूमि

इंस्पायर (INSPIRE - Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) कार्यक्रम 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा शुरू किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, भारत को बड़े पैमाने पर "ब्रेन ड्रेन" (प्रतिभा पलायन) का सामना करना पड़ा, जहां शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र बुनियादी विज्ञान अनुसंधान से दूर हो गए, और इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसे अनुप्रयुक्त क्षेत्रों को भारी प्राथमिकता दी। इस प्रवृत्ति को उलटने और एक मजबूत घरेलू अनुसंधान और विकास (R&D) आधार बनाने के लिए, इंस्पायर योजना बनाई गई थी। विशेष रूप से, यह कोई तनावपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं करता है। इसके बजाय, यह प्रतिभा की पहचान करने के लिए स्कूल के नामांकन और मौजूदा बोर्ड परीक्षा परिणामों पर निर्भर करता है। यह युवा अवस्था (10 वर्ष की आयु में) में ही छात्रों को चुनकर और उन्हें एक स्वतंत्र, परिपक्व शोधकर्ता बनने तक (32 वर्ष की आयु तक) समर्थन देकर वैज्ञानिक दिमाग की एक निरंतर पाइपलाइन बनाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  • इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से कक्षा VI से XII तक के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार (innovation) और रचनात्मकता को विकसित करने पर केंद्रित है।
  • प्रतिभा की पहचान करने के लिए, यह कार्यक्रम कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है; यह अकादमिक बोर्ड के परिणामों और संस्थागत नामांकनों पर निर्भर करता है।
  • यह पहल IIT, NIT और IISER जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करने पर जोर देती है।

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां (शिक्षा), GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान करने के लिए मुख्य रूप से एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन करता है। 2. 'इंस्पायर मानक' (INSPIRE MANAK) घटक का उद्देश्य विशेष रूप से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्रों के बीच मूल नवाचार और वैज्ञानिक रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम वास्तव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, लेकिन इस योजना की एक अनूठी मूलभूत विशेषता यह है कि यह वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान करने के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है। यह पूरी तरह से मौजूदा शैक्षिक बोर्ड के परिणामों और स्कूल के नामांकन पर निर्भर करता है। कथन 2 सही है। इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग (कक्षा 6 से 12) के स्कूली बच्चों को मूल विचारों और जमीनी स्तर के नवाचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।