05 August 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

International Relations · Brief

India and Lesotho Hold 6th Joint Bilateral Commission to Boost South-South Cooperation

India and the African nation of Lesotho recently held their 6th Joint Bilateral Commission for Cooperation (JBCC) meeting in New Delhi. The two nations comprehensively reviewed their bilateral ties, focusing …

Exam Points

The 6th Joint Bilateral Commission for Cooperation (JBCC) meeting between India and Lesotho was held in New Delhi.
Lesotho is one of the only three enclaved countries in the world (the other two being Vatican City and San Marino, both surrounded by Italy).
Both nations stressed their commitment to advancing South-South Cooperation for mutual economic development.
Discussions involved key Indian ministries, including the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare and the Department of Commerce.

GS2: International Relations, GS2: Bilateral Agreements

News Item

India and the African nation of Lesotho recently held their 6th Joint Bilateral Commission for Cooperation (JBCC) meeting in New Delhi. The two nations comprehensively reviewed their bilateral ties, focusing on enhancing trade, economic growth, and development under the broader framework of South-South cooperation.

Background

India and Lesotho share warm, friendly relations driven by the principles of South-South Cooperation—a model of mutual assistance and technical exchange exclusively among developing nations. Lesotho, famously known as the "Kingdom in the Sky," is a small, landlocked nation completely surrounded by South Africa. It actively benefits from India's developmental assistance, particularly in areas like agriculture, capacity building, and digital infrastructure. This recent high-level meeting aims to further solidify these historically close ties and explore new avenues in commerce, farming, and international relations.

Explanation of Key Terms

Lesotho

Concept Explained

Lesotho, officially the Kingdom of Lesotho, is a high-altitude, landlocked country situated in Southern Africa.

Geographical Uniqueness

It is an enclave, meaning its territory is entirely surrounded by exactly one other country—South Africa.
It is the only independent state in the world that lies entirely above an elevation of 1,000 metres (3,281 ft).

Capital and Currency

The capital and largest city is Maseru.
Its currency is the Loti, which is pegged to the South African Rand.

South-South Cooperation

Concept Explained

South-South Cooperation is a term historically used by policymakers and academics to describe the exchange of resources, technology, and knowledge between developing countries (countries primarily located in the Global South).

Significance
Unlike traditional North-South aid (where wealthy, developed nations assist poorer countries), South-South cooperation emphasizes solidarity, self-reliance, and mutual benefit among developing nations facing similar developmental challenges.

Prelims Facts

The 6th Joint Bilateral Commission for Cooperation (JBCC) meeting between India and Lesotho was held in New Delhi.
Lesotho is one of the only three enclaved countries in the world (the other two being Vatican City and San Marino, both surrounded by Italy).
Both nations stressed their commitment to advancing South-South Cooperation for mutual economic development.
Discussions involved key Indian ministries, including the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare and the Department of Commerce.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS2: Bilateral Agreements

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Lesotho and India-Lesotho relations: 1. Lesotho is an enclaved country entirely surrounded by the territory of South Africa. 2. The 6th Joint Bilateral Commission for Cooperation (JBCC) meeting between India and Lesotho was recently held in New Delhi. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Statement 1 is correct: Lesotho is a completely landlocked and enclaved country, meaning it is surrounded on all sides by only one nation, which is South Africa. Statement 2 is correct: India and Lesotho held their 6th Joint Bilateral Commission for Cooperation (JBCC) meeting on July 30, 2026, in New Delhi to review bilateral relations and enhance South-South cooperation.

भारत और लेसोथो ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6वें संयुक्त द्विपक्षीय आयोग की बैठक आयोजित की

भारत और अफ्रीकी देश लेसोथो ने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी 6वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग (JBCC) की बैठक आयोजित की। दोनों देशों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के व्यापक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

भारत और लेसोथो के बीच 6वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग (JBCC) की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
लेसोथो दुनिया के केवल तीन एन्क्लेव (enclaved) देशों में से एक है (अन्य दो वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो हैं, जो दोनों इटली से घिरे हैं)।
दोनों देशों ने पारस्परिक आर्थिक विकास के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
चर्चा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य विभाग सहित प्रमुख भारतीय मंत्रालय शामिल थे।

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS2: द्विपक्षीय समझौते

समाचार

भारत और अफ्रीकी देश लेसोथो ने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी 6वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग (JBCC) की बैठक आयोजित की। दोनों देशों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के व्यापक ढांचे के तहत व्यापार, आर्थिक विकास और विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की।

पृष्ठभूमि

भारत और लेसोथो दक्षिण-दक्षिण सहयोग के सिद्धांतों द्वारा संचालित गर्मजोशीपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं—यह विशेष रूप से विकासशील देशों के बीच आपसी सहायता और तकनीकी आदान-प्रदान का एक मॉडल है। लेसोथो, जिसे "आसमान का साम्राज्य (Kingdom in the Sky)" के रूप में जाना जाता है, एक छोटा, भूमि से घिरा (landlocked) देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। यह भारत की विकासात्मक सहायता से सक्रिय रूप से लाभान्वित होता है, विशेष रूप से कृषि, क्षमता निर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में। इस हालिया उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य इन ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना तथा वाणिज्य, कृषि और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नए रास्ते तलाशना है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

लेसोथो

अवधारणा व्याख्या

लेसोथो, आधिकारिक तौर पर लेसोथो साम्राज्य (Kingdom of Lesotho), दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला, भूमि से घिरा (landlocked) देश है।

भौगोलिक विशिष्टता

यह एक एन्क्लेव (enclave) है, जिसका अर्थ है कि इसका क्षेत्र पूरी तरह से केवल एक अन्य देश—दक्षिण अफ्रीका—से घिरा हुआ है।
यह दुनिया का एकमात्र स्वतंत्र राज्य है जो पूरी तरह से 1,000 मीटर (3,281 फीट) की ऊंचाई के ऊपर स्थित है।

राजधानी और मुद्रा

इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर मासेरू (Maseru) है।
इसकी मुद्रा लोटी (Loti) है, जो दक्षिण अफ्रीकी रैंड (South African Rand) से जुड़ी हुई है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग

अवधारणा व्याख्या

दक्षिण-दक्षिण सहयोग एक ऐसा शब्द है जिसका ऐतिहासिक रूप से नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों द्वारा विकासशील देशों (मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में स्थित देशों) के बीच संसाधनों, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आदान-प्रदान का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

महत्व
पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता (जहां अमीर, विकसित देश गरीब देशों की सहायता करते हैं) के विपरीत, दक्षिण-दक्षिण सहयोग समान विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे विकासशील देशों के बीच एकजुटता, आत्मनिर्भरता और आपसी लाभ पर जोर देता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भारत और लेसोथो के बीच 6वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग (JBCC) की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
लेसोथो दुनिया के केवल तीन एन्क्लेव (enclaved) देशों में से एक है (अन्य दो वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो हैं, जो दोनों इटली से घिरे हैं)।
दोनों देशों ने पारस्परिक आर्थिक विकास के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
चर्चा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य विभाग सहित प्रमुख भारतीय मंत्रालय शामिल थे।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS2: द्विपक्षीय समझौते

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. लेसोथो और भारत-लेसोथो संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लेसोथो एक एन्क्लेव (enclaved) देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र से घिरा हुआ है। 2. भारत और लेसोथो के बीच 6वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग (JBCC) की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है: लेसोथो पूरी तरह से भूमि से घिरा और एक एन्क्लेव (enclaved) देश है, जिसका अर्थ है कि यह चारों तरफ से केवल एक ही देश से घिरा हुआ है, जो कि दक्षिण अफ्रीका है। कथन 2 सही है: भारत और लेसोथो ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में अपनी 6वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग (JBCC) की बैठक आयोजित की।

Polity and Governance · Brief

Rashtrapati Bhavan Launches 'E-Upahaar' Portal to Auction President's Gifts

Rashtrapati Bhavan has launched an online portal named 'E-Upahaar' to auction 300 selected gifts presented to President Droupadi Murmu during her official engagements. The auction aims to transparently raise funds, …

Exam Points

The online auction of the President's selected official gifts is being conducted through the newly launched E-Upahaar portal.
All the financial proceeds generated from this public auction will be strictly utilized for various social causes.
Official gifts of significant value received by Indian dignitaries are traditionally deposited in the Toshakhana, which is managed by the Ministry of External Affairs (MEA).

GS2: Governance, GS2: Transparency & Accountability

News Item

Rashtrapati Bhavan has launched an online portal named 'E-Upahaar' to auction 300 selected gifts presented to President Droupadi Murmu during her official engagements. The auction aims to transparently raise funds, with all proceeds going directly towards noble social causes.

Background

As per established Indian government protocols, gifts received by high-ranking constitutional heads like the President or Prime Minister are considered state property rather than personal belongings. Traditionally, these items are deposited in the Toshakhana (treasure house). In recent years, the government has adopted a transparent e-auction model to sell these valuable mementos to the public. This innovative approach allows ordinary citizens to own a piece of history while ensuring that the funds generated are utilized for national development and social welfare initiatives.

Explanation of Key Terms

Toshakhana

Concept Explained

Toshakhana is a Persian word that translates to "treasure house." In the Indian administrative and diplomatic context, it refers to a special repository maintained by the Ministry of External Affairs (MEA).

Rules of Deposition
Under the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Rules, any official gift received by a public servant or dignitary from a foreign source must be reported and deposited in the Toshakhana if its value exceeds a certain monetary limit.

Recent Trends
Instead of letting these gifts gather dust, the government has been actively auctioning them through dedicated portals (like the PM Mementos auction and the newly launched E-Upahaar portal) to fund public welfare schemes.

Prelims Facts

The online auction of the President's selected official gifts is being conducted through the newly launched E-Upahaar portal.
All the financial proceeds generated from this public auction will be strictly utilized for various social causes.
Official gifts of significant value received by Indian dignitaries are traditionally deposited in the Toshakhana, which is managed by the Ministry of External Affairs (MEA).

GS Mapping

GS2: Governance, GS2: Transparency & Accountability

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the handling of official gifts in India: 1. The 'E-Upahaar' portal was recently launched to auction selected gifts presented to the President of India. 2. In India, official gifts received by high-ranking dignitaries from foreign sources are traditionally deposited in the Toshakhana managed by the Ministry of Home Affairs. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The E-Upahaar portal has been launched by the Rashtrapati Bhavan to auction 300 selected gifts presented to President Droupadi Murmu, with the proceeds going to social causes. Statement 2 is incorrect. The Toshakhana, where official gifts received by Indian dignitaries are deposited, is a special repository managed by the Ministry of External Affairs (MEA), not the Ministry of Home Affairs.

राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति के उपहारों की नीलामी के लिए 'ई-उपहार' (E-Upahaar) पोर्टल लॉन्च किया

राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान दिए गए 300 चुनिंदा उपहारों की नीलामी के लिए 'ई-उपहार' (E-Upahaar) नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

राष्ट्रपति के चुनिंदा आधिकारिक उपहारों की ऑनलाइन नीलामी नव-लॉन्च किए गए ई-उपहार (E-Upahaar) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
इस सार्वजनिक नीलामी से उत्पन्न सभी वित्तीय आय का उपयोग सख्ती से विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए किया जाएगा।
भारतीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण मूल्य के आधिकारिक उपहार पारंपरिक रूप से तोशाखाना में जमा किए जाते हैं, जिसका प्रबंधन विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा किया जाता है।

GS2: शासन, GS2: पारदर्शिता और जवाबदेही

समाचार

राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान दिए गए 300 चुनिंदा उपहारों की नीलामी के लिए 'ई-उपहार' (E-Upahaar) नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस नीलामी का उद्देश्य पारदर्शी तरीके से धन जुटाना है, जिसकी पूरी राशि सीधे नेक सामाजिक कार्यों में लगाई जाएगी।

पृष्ठभूमि

स्थापित भारतीय सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदस्थ संवैधानिक प्रमुखों द्वारा प्राप्त उपहारों को व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय राज्य की संपत्ति माना जाता है। पारंपरिक रूप से, इन वस्तुओं को तोशाखाना (खजाने) में जमा किया जाता है। हाल के वर्षों में, सरकार ने इन मूल्यवान स्मृति चिन्हों को जनता को बेचने के लिए एक पारदर्शी ई-नीलामी मॉडल अपनाया है। यह अभिनव दृष्टिकोण आम नागरिकों को इतिहास का एक हिस्सा रखने की अनुमति देता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि उत्पन्न धन का उपयोग राष्ट्रीय विकास और समाज कल्याण की पहलों के लिए किया जाए।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

तोशाखाना

अवधारणा व्याख्या

तोशाखाना एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है "खजाना (treasure house)"। भारतीय प्रशासनिक और राजनयिक संदर्भ में, यह विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा प्रबंधित एक विशेष भंडारगृह (repository) को संदर्भित करता है।

जमा करने के नियम
विदेशी अंशदान (उपहारों या प्रस्तुतियों की स्वीकृति या प्रतिधारण) नियमों के अनुसार, किसी लोक सेवक या गणमान्य व्यक्ति द्वारा विदेशी स्रोत से प्राप्त किसी भी आधिकारिक उपहार की सूचना दी जानी चाहिए और यदि इसका मूल्य एक निश्चित मौद्रिक सीमा से अधिक है तो इसे तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए।

हालिया रुझान
इन उपहारों को धूल फांकने देने के बजाय, सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को निधि देने के लिए समर्पित पोर्टलों (जैसे पीएम मोमेंटोस नीलामी और नव लॉन्च किए गए ई-उपहार पोर्टल) के माध्यम से सक्रिय रूप से इनकी नीलामी कर रही है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रपति के चुनिंदा आधिकारिक उपहारों की ऑनलाइन नीलामी नव-लॉन्च किए गए ई-उपहार (E-Upahaar) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
इस सार्वजनिक नीलामी से उत्पन्न सभी वित्तीय आय का उपयोग सख्ती से विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए किया जाएगा।
भारतीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण मूल्य के आधिकारिक उपहार पारंपरिक रूप से तोशाखाना में जमा किए जाते हैं, जिसका प्रबंधन विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा किया जाता है।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन, GS2: पारदर्शिता और जवाबदेही

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में आधिकारिक उपहारों के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के राष्ट्रपति को दिए गए चुनिंदा उपहारों की नीलामी के लिए हाल ही में 'ई-उपहार' (E-Upahaar) पोर्टल लॉन्च किया गया था। 2. भारत में, उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विदेशी स्रोतों से प्राप्त आधिकारिक उपहार पारंपरिक रूप से गृह मंत्रालय द्वारा प्रबंधित तोशाखाना में जमा किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए गए 300 चुनिंदा उपहारों की नीलामी के लिए राष्ट्रपति भवन द्वारा ई-उपहार (E-Upahaar) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी आय सामाजिक कार्यों में जाएगी। कथन 2 गलत है। तोशाखाना, जहां भारतीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आधिकारिक उपहार जमा किए जाते हैं, एक विशेष भंडारगृह है जिसका प्रबंधन विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा किया जाता है, न कि गृह मंत्रालय द्वारा।

Polity and Governance · Brief

President Droupadi Murmu Concludes 3-Day Odisha Visit

President Droupadi Murmu recently concluded a three-day official visit to her home state of Odisha. During this trip, she offered prayers at the Dhabaleswar Temple near Berhampur, interacted with the …

Exam Points

The President visited the Dhabaleswar Temple, which is a renowned religious site located near Berhampur in the Ganjam district of Odisha.
The Army Air Defence College (AADC), the central training hub for India's air defence personnel, is situated in Gopalpur, Odisha.
During her state visit, she also inaugurated the Jagadguru Kripalu University located in Cuttack.
For her official travel between Berhampur and Bhubaneswar, she used the highly secure and exclusively designated President Special train.

GS2: Governance, GS3: Defence

News Item

President Droupadi Murmu recently concluded a three-day official visit to her home state of Odisha. During this trip, she offered prayers at the Dhabaleswar Temple near Berhampur, interacted with the armed forces at the Army Air Defence College in Gopalpur, and inaugurated a new university in Cuttack.

Background

Official visits by the President of India to various states serve to strengthen the democratic fabric, promote regional development, and honour local cultural heritage. During this visit, the President highlighted both cultural reverence and institutional growth in Odisha. A notable aspect of her return journey was the use of the 'President Special' train from Berhampur to Bhubaneswar. This exclusive railway service is a rare protocol reserved for the Head of State, reflecting the historical tradition of Presidential train travel in India.

Explanation of Key Terms

Army Air Defence College (AADC)

Concept Explained

The Army Air Defence College (AADC) is the premier training establishment of the Indian Army's Corps of Army Air Defence.

Location and Role
Situated in the coastal town of Gopalpur, Odisha, the institution is responsible for imparting highly technical training to officers and soldiers in air defence warfare.

Strategic Importance
The college equips military personnel with the expertise to operate advanced anti-aircraft guns, radar networks, and surface-to-air missile (SAM) systems. Its primary objective is to prepare the armed forces to protect the nation's critical airspace and assets from hostile aircraft, helicopters, and drones.

Prelims Facts

The President visited the Dhabaleswar Temple, which is a renowned religious site located near Berhampur in the Ganjam district of Odisha.
The Army Air Defence College (AADC), the central training hub for India's air defence personnel, is situated in Gopalpur, Odisha.
During her state visit, she also inaugurated the Jagadguru Kripalu University located in Cuttack.
For her official travel between Berhampur and Bhubaneswar, she used the highly secure and exclusively designated President Special train.

GS Mapping

GS2: Governance, GS3: Defence

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the places and institutions recently in the news: 1. The Army Air Defence College (AADC), a premier training establishment of the Indian Army, is located in Gopalpur, Odisha. 2. During her recent state visit, the President of India travelled on an exclusively designated 'President Special' train. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Statement 1 is correct: The Army Air Defence College (AADC) is the nodal training centre for the Army Air Defence Corps and is located in Gopalpur, Odisha. Statement 2 is correct: As part of her official state visit to Odisha, President Droupadi Murmu travelled from Berhampur to Bhubaneswar aboard the exclusively operated President Special train.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे का समापन किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अपने गृह राज्य ओडिशा की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने ब्रह्मपुर (Berhampur) के पास धबलेश्वर मंदिर में …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

राष्ट्रपति ने धबलेश्वर मंदिर का दौरा किया, जो ओडिशा के गंजाम जिले में ब्रह्मपुर के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है।
भारत के वायु रक्षा कर्मियों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज (AADC), ओडिशा के गोपालपुर में स्थित है।
अपनी राज्य यात्रा के दौरान, उन्होंने कटक में स्थित जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया।
ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर के बीच अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए, उन्होंने अत्यधिक सुरक्षित और विशेष रूप से नामित प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन का उपयोग किया।

GS2: शासन, GS3: रक्षा

समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अपने गृह राज्य ओडिशा की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने ब्रह्मपुर (Berhampur) के पास धबलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की, गोपालपुर में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में सशस्त्र बलों के साथ बातचीत की, और कटक में एक नए विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि

भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न राज्यों की आधिकारिक यात्राएं लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत करने, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने का काम करती हैं। इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ने ओडिशा में सांस्कृतिक श्रद्धा और संस्थागत विकास दोनों पर प्रकाश डाला। उनकी वापसी यात्रा का एक उल्लेखनीय पहलू ब्रह्मपुर से भुवनेश्वर तक 'प्रेसिडेंट स्पेशल' (President Special) ट्रेन का उपयोग था। यह विशेष रेलवे सेवा राष्ट्राध्यक्ष के लिए आरक्षित एक दुर्लभ प्रोटोकॉल है, जो भारत में राष्ट्रपति की रेल यात्रा की ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज (AADC)

अवधारणा व्याख्या

आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज (AADC) भारतीय सेना के कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस (Corps of Army Air Defence) का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।

स्थान और भूमिका
तटीय शहर गोपालपुर, ओडिशा में स्थित, यह संस्थान वायु रक्षा युद्ध में अधिकारियों और सैनिकों को अत्यधिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

रणनीतिक महत्व
यह कॉलेज सैन्य कर्मियों को उन्नत एंटी-एयरक्राफ्ट गन, रडार नेटवर्क और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणालियों को संचालित करने की विशेषज्ञता से लैस करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सशस्त्र बलों को दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन से देश के महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्र और संपत्तियों की रक्षा करने के लिए तैयार करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रपति ने धबलेश्वर मंदिर का दौरा किया, जो ओडिशा के गंजाम जिले में ब्रह्मपुर के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है।
भारत के वायु रक्षा कर्मियों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज (AADC), ओडिशा के गोपालपुर में स्थित है।
अपनी राज्य यात्रा के दौरान, उन्होंने कटक में स्थित जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया।
ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर के बीच अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए, उन्होंने अत्यधिक सुरक्षित और विशेष रूप से नामित प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन का उपयोग किया।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन, GS3: रक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. हाल ही में चर्चा में रहे स्थानों और संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय सेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज (AADC), ओडिशा के गोपालपुर में स्थित है। 2. अपनी हालिया राज्य यात्रा के दौरान, भारत की राष्ट्रपति ने विशेष रूप से नामित 'प्रेसिडेंट स्पेशल' (President Special) ट्रेन से यात्रा की। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है: आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज (AADC) आर्मी एयर डिफेंस कोर के लिए नोडल प्रशिक्षण केंद्र है और यह ओडिशा के गोपालपुर में स्थित है। कथन 2 सही है: ओडिशा की अपनी आधिकारिक राज्य यात्रा के हिस्से के रूप में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष रूप से संचालित प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन में ब्रह्मपुर से भुवनेश्वर तक यात्रा की।

Polity and Governance · Brief

India Marks 7th Anniversary of Abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir

On August 5, 2019, India took a historic step by abrogating Article 370, which granted special autonomous status to Jammu and Kashmir. Marking its seventh anniversary, the region now operates …

Exam Points

Article 370 was abrogated on August 5, 2019, through a Presidential Order.
Along with Article 370, Article 35A (which exclusively defined the "permanent residents" of the state and their special rights) was also made inoperative.
The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 bifurcated the state into two Union Territories: J&K (with a legislative assembly) and Ladakh (without a legislative assembly).
The provisions of Article 370 were originally housed in Part XXI of the Indian Constitution.

GS2: Indian Constitution, GS2: Federalism

News Item

On August 5, 2019, India took a historic step by abrogating Article 370, which granted special autonomous status to Jammu and Kashmir. Marking its seventh anniversary, the region now operates under full Indian constitutional framework, paving the way for fresh investments, central welfare schemes, and better socio-economic infrastructure.

Background

Before 2019, Jammu & Kashmir was the only Indian state with a separate constitution and flag. Article 370 heavily restricted Parliament's legislative powers over the state. By scrapping this "temporary" provision, the government aimed to fully integrate J&K with the rest of the country. This historic move also fundamentally reorganized the map of India by splitting the erstwhile state into two distinct Union Territories: Jammu & Kashmir, and Ladakh, ensuring direct Central support for grassroots development.

Explanation of Key Terms

Article 370

Concept Explained

Article 370 was a provision in the Indian Constitution that granted special autonomous status to the region of Jammu and Kashmir.

Constitutional Placement
It was drafted in Part XXI of the Constitution, which is titled "Temporary, Transitional and Special Provisions."

Historical Significance
Introduced after India's independence, it restricted the Centre's legislative powers over J&K primarily to defence, foreign affairs, and communications. It allowed the state to draft its own Constitution. The abrogation in 2019 legally nullified these special privileges, extending all provisions of the Indian Constitution to the region.

Prelims Facts

Article 370 was abrogated on August 5, 2019, through a Presidential Order.
Along with Article 370, Article 35A (which exclusively defined the "permanent residents" of the state and their special rights) was also made inoperative.
The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 bifurcated the state into two Union Territories: J&K (with a legislative assembly) and Ladakh (without a legislative assembly).
The provisions of Article 370 were originally housed in Part XXI of the Indian Constitution.

GS Mapping

GS2: Indian Constitution, GS2: Federalism

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Article 370 and the reorganization of Jammu and Kashmir: 1. Article 370 was placed under Part XXI of the Indian Constitution as a permanent provision. 2. The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 created the Union Territory of Ladakh without a legislative assembly. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Article 370 was located in Part XXI of the Indian Constitution, but it was explicitly categorized as a "Temporary, Transitional and Special Provision," not a permanent one. Statement 2 is correct: Under the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the erstwhile state was bifurcated into two Union Territories. While the UT of Jammu & Kashmir retained a legislative assembly, the UT of Ladakh was established without a legislature.

भारत ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ मनाई

5 अगस्त 2019 को, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसकी सातवीं वर्षगांठ पर, यह क्षेत्र …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त, 2019 को एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था।
अनुच्छेद 370 के साथ, अनुच्छेद 35A (जो विशेष रूप से राज्य के "स्थायी निवासियों" और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करता था) को भी निष्क्रिय कर दिया गया था।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया: जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (विधानसभा के बिना)।
अनुच्छेद 370 के प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग XXI (21) में रखे गए थे।

GS2: भारतीय संविधान, GS2: संघवाद

समाचार

5 अगस्त 2019 को, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसकी सातवीं वर्षगांठ पर, यह क्षेत्र अब पूर्ण भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत संचालित होता है, जिससे नए निवेश, केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं और बेहतर सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

पृष्ठभूमि

2019 से पहले, जम्मू-कश्मीर एक अलग संविधान और झंडे वाला एकमात्र भारतीय राज्य था। अनुच्छेद 370 ने राज्य पर संसद की विधायी शक्तियों को काफी सीमित कर दिया था। इस "अस्थायी" प्रावधान को खत्म करके, सरकार का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से शेष देश के साथ एकीकृत करना था। इस ऐतिहासिक कदम ने तत्कालीन राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करके भारत के नक्शे को भी मौलिक रूप से पुनर्गठित किया, जिससे जमीनी स्तर पर विकास के लिए सीधा केंद्रीय समर्थन सुनिश्चित हुआ।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

अनुच्छेद 370

अवधारणा व्याख्या

अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में एक प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था।

संवैधानिक स्थान
इसे संविधान के भाग XXI (21) में तैयार किया गया था, जिसका शीर्षक "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध" है।

ऐतिहासिक महत्व
भारत की स्वतंत्रता के बाद पेश किए गए इस अनुच्छेद ने जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की विधायी शक्तियों को मुख्य रूप से रक्षा, विदेशी मामलों और संचार तक सीमित कर दिया था। इसने राज्य को अपना संविधान तैयार करने की अनुमति दी। 2019 में इसे निरस्त करने से कानूनी रूप से ये विशेष विशेषाधिकार समाप्त हो गए, और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान इस क्षेत्र में लागू हो गए।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त, 2019 को एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था।
अनुच्छेद 370 के साथ, अनुच्छेद 35A (जो विशेष रूप से राज्य के "स्थायी निवासियों" और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करता था) को भी निष्क्रिय कर दिया गया था।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया: जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (विधानसभा के बिना)।
अनुच्छेद 370 के प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग XXI (21) में रखे गए थे।

जीएस मैपिंग

GS2: भारतीय संविधान, GS2: संघवाद

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 370 को एक स्थायी प्रावधान के रूप में भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत रखा गया था। 2. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने बिना विधानसभा के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग XXI में स्थित था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न कि स्थायी प्रावधान के रूप में। कथन 2 सही है: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत, तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। जबकि जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में एक विधानसभा बरकरार रखी गई, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को विधायिका (विधानसभा) के बिना स्थापित किया गया था।

Science and Technology · Brief

Centre Deploys Multi-Agency Team to Tackle Chandipura Virus Outbreak

The central government has rushed a multi-disciplinary National Joint Outbreak Response Team (NJORT) to Gujarat and Rajasthan to tackle the alarming spread of the Chandipura Virus (CHPV). This expert team …

Exam Points

The Chandipura Virus (CHPV) belongs to the Rhabdoviridae family.
It is primarily transmitted by vector insects such as sandflies and ticks.
The virus predominantly affects children under 15 years of age and can lead to severe viral encephalitis.
The multidisciplinary NJORT includes experts from the NCDC, ICMR, and the Department of Animal Husbandry and Dairying.
Disease monitoring is being conducted under the continuous surveillance framework of the Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP).

GS2: Health, GS3: Science and Technology

News Item

The central government has rushed a multi-disciplinary National Joint Outbreak Response Team (NJORT) to Gujarat and Rajasthan to tackle the alarming spread of the Chandipura Virus (CHPV). This expert team will assist local authorities in investigating the outbreak, managing clinical care, and controlling the insects spreading the disease.

Background

The Chandipura Virus is not a new threat to India; it was first identified in 1965 in Chandipura, Maharashtra. It primarily strikes during the monsoon season, targeting young children under the age of 15 and rapidly causing severe brain inflammation (encephalitis). The rapid deployment of NJORT—bringing together top experts from the NCDC, ICMR, and the Animal Husbandry Department—highlights the government's proactive approach to prevent a localized outbreak from turning into a broader health emergency. The team is currently investigating how the virus spreads, focusing on its known carriers like sandflies, while exploring if other arthropods like mosquitoes are also involved.

Explanation of Key Terms

Chandipura Virus (CHPV)

Concept Explained

The Chandipura Virus (CHPV) is an RNA virus belonging to the Rhabdoviridae family, the same family that causes rabies.

Transmission
It is a vector-borne disease primarily transmitted to humans through the bites of infected insects like sandflies (specifically Phlebotomine sandflies) and occasionally ticks.

Health Impact
The disease disproportionately affects children under 15 years of age. Symptoms start with a sudden high fever, vomiting, and altered sensorium (confusion), which can rapidly progress to severe encephalitis (inflammation of the brain). If not treated promptly, it carries a high mortality rate.

National Joint Outbreak Response Team (NJORT)

Concept Explained

NJORT is a specialized, rapid-action task force activated by the Ministry of Health and Family Welfare during severe public health crises.

Composition for CHPV
For the current Chandipura outbreak, the team comprises top experts from:

National Centre for Disease Control (NCDC)
Indian Council of Medical Research (ICMR)
Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD)

Role
The team assists state health departments with on-ground epidemiological investigations, clinical management, laboratory coordination, and vector control strategies.

Prelims Facts

The Chandipura Virus (CHPV) belongs to the Rhabdoviridae family.
It is primarily transmitted by vector insects such as sandflies and ticks.
The virus predominantly affects children under 15 years of age and can lead to severe viral encephalitis.
The multidisciplinary NJORT includes experts from the NCDC, ICMR, and the Department of Animal Husbandry and Dairying.
Disease monitoring is being conducted under the continuous surveillance framework of the Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP).

GS Mapping

GS2: Health, GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Chandipura Virus (CHPV): 1. It is an RNA virus belonging to the Rhabdoviridae family. 2. It is primarily transmitted to humans through the consumption of contaminated water and food. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The Chandipura Virus (CHPV) is an RNA virus that belongs to the Rhabdoviridae family. Statement 2 is incorrect. It is a vector-borne disease, primarily transmitted to humans through the bite of infected vectors like sandflies and ticks, not through contaminated water or food.

केंद्र ने चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए बहु-एजेंसी टीम तैनात की

केंद्र सरकार ने चांदीपुरा वायरस (CHPV) के खतरनाक प्रसार से निपटने के लिए गुजरात और राजस्थान में एक बहु-विषयक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम (NJORT) को भेजा है। यह विशेषज्ञ …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

चांदीपुरा वायरस (CHPV) रैबडोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है।
यह मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (sandflies) और टिक्स जैसे वाहक कीड़ों द्वारा फैलता है।
वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और गंभीर वायरल एन्सेफलाइटिस का कारण बन सकता है।
बहु-विषयक NJORT में NCDC, ICMR और पशुपालन और डेयरी विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं।
बीमारी की निगरानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के निरंतर निगरानी ढांचे के तहत की जा रही है।

GS2: स्वास्थ्य, GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार

केंद्र सरकार ने चांदीपुरा वायरस (CHPV) के खतरनाक प्रसार से निपटने के लिए गुजरात और राजस्थान में एक बहु-विषयक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम (NJORT) को भेजा है। यह विशेषज्ञ टीम प्रकोप की जांच करने, नैदानिक देखभाल का प्रबंधन करने और बीमारी फैलाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करेगी।

पृष्ठभूमि

चांदीपुरा वायरस भारत के लिए कोई नया खतरा नहीं है; इसे पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा में पहचाना गया था। यह मुख्य रूप से मानसून के मौसम में हमला करता है, 15 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों को निशाना बनाता है और तेजी से मस्तिष्क की गंभीर सूजन (एन्सेफलाइटिस) का कारण बनता है। NJORT की त्वरित तैनाती—जिसमें NCDC, ICMR और पशुपालन विभाग के शीर्ष विशेषज्ञ शामिल हैं—एक स्थानीय प्रकोप को व्यापक स्वास्थ्य आपातकाल में बदलने से रोकने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करती है। टीम वर्तमान में इस बात की जांच कर रही है कि वायरस कैसे फैलता है, इसके ज्ञात वाहकों जैसे सैंडफ्लाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और यह भी पता लगा रही है कि क्या मच्छर जैसे अन्य आर्थ्रोपोड (arthropods) भी इसमें शामिल हैं।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

चांदीपुरा वायरस (CHPV)

अवधारणा व्याख्या

चांदीपुरा वायरस (CHPV) एक आरएनए (RNA) वायरस है जो रैबडोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है, यह वही परिवार है जो रेबीज (rabies) का कारण बनता है।

संचरण (Transmission)
यह एक वेक्टर-जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (sandflies) (विशेष रूप से फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई) और कभी-कभी टिक्स जैसे संक्रमित कीड़ों के काटने से मनुष्यों में फैलती है।

स्वास्थ्य प्रभाव
यह बीमारी 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अत्यधिक प्रभावित करती है। लक्षण अचानक तेज बुखार, उल्टी और भ्रम के साथ शुरू होते हैं, जो तेजी से गंभीर एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) में बदल सकते हैं। यदि तुरंत इलाज नहीं किया जाता है, तो इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।

राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम (NJORT)

अवधारणा व्याख्या

NJORT गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सक्रिय एक विशेष, त्वरित-कार्रवाई टास्क फोर्स है।

CHPV के लिए संरचना
वर्तमान चांदीपुरा प्रकोप के लिए, टीम में निम्नलिखित शीर्ष विशेषज्ञ शामिल हैं:

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)
पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD)

भूमिका
यह टीम जमीनी स्तर पर महामारी विज्ञान की जांच, नैदानिक प्रबंधन, प्रयोगशाला समन्वय और वेक्टर नियंत्रण रणनीतियों के साथ राज्य के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

चांदीपुरा वायरस (CHPV) रैबडोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है।
यह मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (sandflies) और टिक्स जैसे वाहक कीड़ों द्वारा फैलता है।
वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और गंभीर वायरल एन्सेफलाइटिस का कारण बन सकता है।
बहु-विषयक NJORT में NCDC, ICMR और पशुपालन और डेयरी विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं।
बीमारी की निगरानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के निरंतर निगरानी ढांचे के तहत की जा रही है।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. चांदीपुरा वायरस (CHPV) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक आरएनए (RNA) वायरस है जो रैबडोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है। 2. यह मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के सेवन के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। चांदीपुरा वायरस (CHPV) एक आरएनए (RNA) वायरस है जो रैबडोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है। कथन 2 गलत है। यह एक वेक्टर-जनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से दूषित पानी या भोजन के माध्यम से नहीं, बल्कि सैंडफ्लाई (sandflies) और टिक्स जैसे संक्रमित वाहकों के काटने से मनुष्यों में फैलती है।

International Relations · Brief

India Celebrates 60 Years of Diplomatic Ties and Guyana's Independence

Minister of State for External Affairs Pabitra Margherita recently joined the grand celebrations marking the 60th anniversary of Guyana’s independence and six decades of strong India-Guyana diplomatic relations. The event …

Exam Points

India and Guyana established their formal diplomatic relations in 1966, the same year Guyana gained independence from the UK.
The bilateral cooperation covers critical modern sectors such as digital innovation, healthcare, and energy (fueled by Guyana's recent massive offshore oil discoveries).
Guyana's current President, Dr. Mohamed Irfaan Ali, is of Indian descent, reflecting the strong cultural ties (he was also the Chief Guest at India's Pravasi Bharatiya Divas in 2023).

GS2: International Relations, GS2: Indian Diaspora

News Item

Minister of State for External Affairs Pabitra Margherita recently joined the grand celebrations marking the 60th anniversary of Guyana’s independence and six decades of strong India-Guyana diplomatic relations. The event highlighted India’s commitment to a forward-looking partnership spanning energy, healthcare, and digital innovation.

Background

India and Guyana share a deep historical and cultural connection, primarily because a large percentage of Guyana's population consists of people of Indian origin (descendants of indentured labourers brought during British rule). Guyana, a resource-rich nation on the northern coast of South America, officially gained independence from the United Kingdom in May 1966. India was one of the first countries to establish diplomatic relations with the newly independent nation. Today, this historical bond has evolved into a strategic partnership focusing on sustainable development, capacity building, and oil exploration, following massive offshore oil discoveries in Guyanese waters.

Explanation of Key Terms

Guyana

Concept Explained

Guyana is a country located on the northern mainland of South America.

Geographical and Political Significance

It is uniquely considered part of the Caribbean region due to its strong cultural, historical, and political ties with other Caribbean countries.
It hosts the headquarters of the Caribbean Community (CARICOM).
It is bordered by the Atlantic Ocean to the north, Brazil to the south and southwest, Venezuela to the west, and Suriname to the east.

Capital and Language

Its capital and largest city is Georgetown.
It is the only nation in South America where English is the official language.

Prelims Facts

India and Guyana established their formal diplomatic relations in 1966, the same year Guyana gained independence from the UK.
The bilateral cooperation covers critical modern sectors such as digital innovation, healthcare, and energy (fueled by Guyana's recent massive offshore oil discoveries).
Guyana's current President, Dr. Mohamed Irfaan Ali, is of Indian descent, reflecting the strong cultural ties (he was also the Chief Guest at India's Pravasi Bharatiya Divas in 2023).

GS Mapping

GS2: International Relations, GS2: Indian Diaspora

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Guyana: 1. It is the only country in South America where English is the official language. 2. The headquarters of the Caribbean Community (CARICOM) is located in this country. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Statement 1 is correct: Guyana is a nation on the northern coast of South America and uniquely stands as the only South American country where English is the official language, owing to its history as a British colony. Statement 2 is correct: Due to its strong historical and cultural ties with the Caribbean, Guyana is a core member of the Caribbean Community (CARICOM) and hosts the organisation's headquarters in its capital, Georgetown.

भारत ने गुयाना की स्वतंत्रता और राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया

विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने हाल ही में गुयाना की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ और भारत-गुयाना राजनयिक संबंधों के छह दशक पूरे होने के शानदार समारोह में भाग लिया। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

भारत और गुयाना ने 1966 में अपने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए, उसी वर्ष गुयाना ने यूके (UK) से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
द्विपक्षीय सहयोग में डिजिटल नवाचार, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा (गुयाना की हालिया विशाल अपतटीय तेल खोजों से प्रेरित) जैसे महत्वपूर्ण आधुनिक क्षेत्र शामिल हैं।
गुयाना के वर्तमान राष्ट्रपति, डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली, भारतीय मूल के हैं, जो मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है (वह 2023 में भारत के प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि भी थे)।

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS2: भारतीय प्रवासी

समाचार

विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने हाल ही में गुयाना की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ और भारत-गुयाना राजनयिक संबंधों के छह दशक पूरे होने के शानदार समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम ने ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल नवाचार में एक दूरदर्शी साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

पृष्ठभूमि

भारत और गुयाना एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं, मुख्य रूप से क्योंकि गुयाना की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत भारतीय मूल के लोगों (ब्रिटिश शासन के दौरान लाए गए गिरमिटिया मजदूरों के वंशज) का है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित संसाधन-संपन्न देश, गुयाना ने मई 1966 में यूनाइटेड किंगडम से आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत इस नव-स्वतंत्र राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। आज, यह ऐतिहासिक बंधन गुयाना के जलक्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपतटीय तेल खोजों के बाद, सतत विकास, क्षमता निर्माण और तेल अन्वेषण पर केंद्रित एक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो गया है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

गुयाना

अवधारणा व्याख्या

गुयाना दक्षिण अमेरिका की उत्तरी मुख्य भूमि पर स्थित एक देश है।

भौगोलिक और राजनीतिक महत्व

अन्य कैरेबियाई देशों के साथ अपने मजबूत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंधों के कारण इसे विशेष रूप से कैरेबियाई क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है।
यह कैरेबियन समुदाय (CARICOM) का मुख्यालय है।
इसकी सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में ब्राजील, पश्चिम में वेनेजुएला और पूर्व में सूरीनाम से लगती है।

राजधानी और भाषा

इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर जॉर्जटाउन (Georgetown) है।
यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहाँ अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भारत और गुयाना ने 1966 में अपने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए, उसी वर्ष गुयाना ने यूके (UK) से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
द्विपक्षीय सहयोग में डिजिटल नवाचार, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा (गुयाना की हालिया विशाल अपतटीय तेल खोजों से प्रेरित) जैसे महत्वपूर्ण आधुनिक क्षेत्र शामिल हैं।
गुयाना के वर्तमान राष्ट्रपति, डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली, भारतीय मूल के हैं, जो मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है (वह 2023 में भारत के प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि भी थे)।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS2: भारतीय प्रवासी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. गुयाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहाँ अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। 2. कैरेबियन समुदाय (CARICOM) का मुख्यालय इसी देश में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है: गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है और यह एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में अपने इतिहास के कारण विशिष्ट रूप से एकमात्र दक्षिण अमेरिकी देश है जहां अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। कथन 2 सही है: कैरेबियन के साथ अपने मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण, गुयाना कैरेबियन समुदाय (CARICOM) का एक मुख्य सदस्य है और अपनी राजधानी, जॉर्जटाउन (Georgetown) में संगठन के मुख्यालय की मेजबानी करता है।

Polity and Governance · Brief

SVAMITVA Scheme: Government Reviews Progress of Rural Property Rights Mapping

The government recently highlighted the achievements of the SVAMITVA Scheme in Parliament, noting its success in issuing rural property cards and facilitating bank loans worth over ₹1,700 crores. The initiative …

Exam Points

The SVAMITVA Scheme is a Central Sector Scheme launched by the Ministry of Panchayati Raj in 2020.
The Survey of India, under the Ministry of Science & Technology, is the dedicated technology partner for conducting the drone surveys.
High-resolution GIS mapping under this scheme provides rural households with a "Record of Rights" (Property Cards/Title Deeds).
The Gram Manchitra application utilizes this geospatial data to aid decentralized planning and resource allocation at the Panchayat level.

GS2: Government Policies, GS2: Devolution of Powers

News Item

The government recently highlighted the achievements of the SVAMITVA Scheme in Parliament, noting its success in issuing rural property cards and facilitating bank loans worth over ₹1,700 crores. The initiative uses advanced drone surveys to create accurate property records in rural inhabited areas, drastically reducing land disputes.

Background

Historically, residential areas (Abadi) in Indian villages were never properly surveyed, leaving millions of villagers without official property titles. This lack of documentation prevented them from using their homes as collateral for institutional credit. To solve this, the SVAMITVA Scheme was launched on National Panchayati Raj Day in 2020. By issuing legally recognized 'Property Cards', the scheme transforms rural homes into monetizable financial assets. Furthermore, accurate land records empower Gram Panchayats to streamline property tax collection and plan better local infrastructure.

Explanation of Key Terms

SVAMITVA Scheme

Concept Explained

SVAMITVA stands for Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas.

Launch and Nodal Ministry
It was launched by Prime Minister Narendra Modi on April 24, 2020. It is a Central Sector Scheme implemented by the Ministry of Panchayati Raj (MoPR).

Technology and Execution
The scheme uses drone surveying and Continuously Operating Reference Station (CORS) technology to map village properties with pinpoint accuracy. The Survey of India acts as the primary technology partner for implementation.

Gram Manchitra
The spatial data collected is integrated into a unified GIS portal called Gram Manchitra. This application enables Gram Panchayats to visualize assets and formulate evidence-based Gram Panchayat Development Plans (GPDP).

Prelims Facts

The SVAMITVA Scheme is a Central Sector Scheme launched by the Ministry of Panchayati Raj in 2020.
The Survey of India, under the Ministry of Science & Technology, is the dedicated technology partner for conducting the drone surveys.
High-resolution GIS mapping under this scheme provides rural households with a "Record of Rights" (Property Cards/Title Deeds).
The Gram Manchitra application utilizes this geospatial data to aid decentralized planning and resource allocation at the Panchayat level.

GS Mapping

GS2: Government Policies, GS2: Devolution of Powers

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the SVAMITVA Scheme: 1. It is a Centrally Sponsored Scheme implemented by the Ministry of Rural Development. 2. The 'Gram Manchitra' application utilizes the scheme's spatial data to assist in the preparation of Gram Panchayat Development Plans (GPDP). Which of the statements given above is/are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The SVAMITVA Scheme is a Central Sector Scheme (not Centrally Sponsored) and is implemented by the Ministry of Panchayati Raj (not the Ministry of Rural Development). Statement 2 is correct: The Gram Manchitra application uses the highly accurate GIS-based spatial data generated under the SVAMITVA Scheme to help Gram Panchayats formulate evidence-based Gram Panchayat Development Plans (GPDP).

स्वामित्व योजना: सरकार ने ग्रामीण संपत्ति अधिकार मानचित्रण की प्रगति की समीक्षा की

सरकार ने हाल ही में संसद में स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें ग्रामीण संपत्ति कार्ड जारी करने और ₹1,700 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण की सुविधा …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

स्वामित्व योजना 2020 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India), ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए समर्पित प्रौद्योगिकी भागीदार है।
इस योजना के तहत उच्च-रिज़ॉल्यूशन जीआईएस (GIS) मैपिंग ग्रामीण परिवारों को "अधिकारों का रिकॉर्ड (Record of Rights)" (संपत्ति कार्ड/स्वामित्व विलेख) प्रदान करती है।
ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और संसाधन आवंटन में सहायता के लिए इस भू-स्थानिक (geospatial) डेटा का उपयोग करता है।

GS2: सरकारी नीतियां, GS2: शक्तियों का हस्तांतरण

समाचार

सरकार ने हाल ही में संसद में स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें ग्रामीण संपत्ति कार्ड जारी करने और ₹1,700 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करने में इसकी सफलता का उल्लेख किया गया। यह पहल ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में सटीक संपत्ति रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्नत ड्रोन सर्वेक्षणों का उपयोग करती है, जिससे भूमि विवादों में भारी कमी आती है।

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय गांवों में आवासीय क्षेत्रों (आबादी) का कभी भी ठीक से सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जिससे लाखों ग्रामीण आधिकारिक संपत्ति के कागजात से वंचित रह गए थे। इस दस्तावेज़ीकरण की कमी ने उन्हें संस्थागत ऋण के लिए अपने घरों का उपयोग करने से रोक दिया। इस समस्या को हल करने के लिए, 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त 'संपत्ति कार्ड' जारी करके, यह योजना ग्रामीण घरों को मुद्रीकृत (monetizable) वित्तीय संपत्तियों में बदल देती है। इसके अलावा, सटीक भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर संग्रह को सुव्यवस्थित करने और बेहतर स्थानीय बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में सशक्त बनाते हैं।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)

अवधारणा व्याख्या

SVAMITVA (स्वामित्व) का पूर्ण रूप Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) है।

शुभारंभ और नोडल मंत्रालय
इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था। यह पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है।

प्रौद्योगिकी और निष्पादन
यह योजना गांव की संपत्तियों को सटीक रूप से मैप करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन (CORS) तकनीक का उपयोग करती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करता है।

ग्राम मानचित्र (Gram Manchitra)
एकत्रित स्थानिक (spatial) डेटा को ग्राम मानचित्र नामक एकीकृत जीआईएस (GIS) पोर्टल में एकीकृत किया जाता है। यह एप्लिकेशन ग्राम पंचायतों को संपत्तियों की कल्पना करने और साक्ष्य-आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में सक्षम बनाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

स्वामित्व योजना 2020 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India), ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए समर्पित प्रौद्योगिकी भागीदार है।
इस योजना के तहत उच्च-रिज़ॉल्यूशन जीआईएस (GIS) मैपिंग ग्रामीण परिवारों को "अधिकारों का रिकॉर्ड (Record of Rights)" (संपत्ति कार्ड/स्वामित्व विलेख) प्रदान करती है।
ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और संसाधन आवंटन में सहायता के लिए इस भू-स्थानिक (geospatial) डेटा का उपयोग करता है।

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां, GS2: शक्तियों का हस्तांतरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. 'ग्राम मानचित्र' एप्लिकेशन ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में सहायता के लिए इस योजना के स्थानिक डेटा का उपयोग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: स्वामित्व योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है (केंद्र प्रायोजित नहीं) और इसे पंचायती राज मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कथन 2 सही है: ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन स्वामित्व योजना के तहत उत्पन्न अत्यधिक सटीक जीआईएस-आधारित स्थानिक डेटा का उपयोग करता है ताकि ग्राम पंचायतों को साक्ष्य-आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में मदद मिल सके।