Exam Points
- The Union Cabinet has approved a dedicated Bench of the Jammu and Kashmir High Court to be established in Ladakh.
- The J&K Reorganisation Act, 2019 legally designated the existing High Court of J&K as the common High Court for both the UTs of J&K and Ladakh.
- Under Article 231 of the Constitution, the Indian Parliament can establish a common High Court for two or more states and a Union Territory.
- Delhi is currently the only Union Territory in India that has its own independent High Court under Article 241.
News Item
The Union Cabinet has approved the establishment of a dedicated bench of the Jammu and Kashmir High Court in the Union Territory of Ladakh. This significant step aims to ensure speedy justice, enhance accessibility, and heavily reduce the time and travel burden for citizens living in the remote, high-altitude areas of Ladakh.
Background
Following the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the erstwhile state of J&K was bifurcated into two separate Union Territories: J&K (with a legislature) and Ladakh (without a legislature), effective from October 31, 2019. Section 75 of this Act specifies that the existing High Court of Jammu and Kashmir will continue to be the common High Court for both UTs. Furthermore, under Article 231 of the Indian Constitution, the Parliament has the power to establish a common High Court for two or more States and a UT. Previously, residents of Ladakh had to travel long distances to Jammu or Srinagar for High Court matters. Establishing a separate bench in Ladakh will decentralize the judicial administration, bringing constitutional safeguards and legal services directly to the region's people.
Prelims Facts
- The Union Cabinet has approved a dedicated Bench of the Jammu and Kashmir High Court to be established in Ladakh.
- The J&K Reorganisation Act, 2019 legally designated the existing High Court of J&K as the common High Court for both the UTs of J&K and Ladakh.
- Under Article 231 of the Constitution, the Indian Parliament can establish a common High Court for two or more states and a Union Territory.
- Delhi is currently the only Union Territory in India that has its own independent High Court under Article 241.
GS Mapping
GS2: Polity (Judiciary, Structure of the Constitution)
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is correct. Under Article 231 of the Constitution, Parliament can legally establish a common High Court for two or more States and a Union Territory. Statement 2 is incorrect. Following the J&K Reorganisation Act of 2019, the Union Territory of Ladakh falls under the jurisdiction of the common High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, not the Delhi High Court.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (Bench) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
- J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K के मौजूदा उच्च न्यायालय को J&K और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से साझा उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया।
- संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
- अनुच्छेद 241 के तहत दिल्ली वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है।
समाचार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (bench) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य लद्दाख के दूरदराज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना, पहुंच बढ़ाना तथा समय और यात्रा के बोझ को काफी कम करना है।
पृष्ठभूमि
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, तत्कालीन J&K राज्य को 31 अक्टूबर, 2019 से दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों: J&K (विधायिका के साथ) और लद्दाख (विधायिका के बिना) में विभाजित कर दिया गया था। इस अधिनियम की धारा 75 निर्दिष्ट करती है कि जम्मू और कश्मीर का मौजूदा उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (common High Court) बना रहेगा। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, संसद के पास दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। पहले, लद्दाख के निवासियों को उच्च न्यायालय के मामलों के लिए जम्मू या श्रीनगर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। लद्दाख में एक अलग पीठ की स्थापना से न्यायिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सीधे संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कानूनी सेवाएं मिलेंगी।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (Bench) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
- J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K के मौजूदा उच्च न्यायालय को J&K और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से साझा उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया।
- संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
- अनुच्छेद 241 के तहत दिल्ली वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है।
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, संविधान की संरचना)
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, संसद कानूनी रूप से दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कथन 2 गलत है। 2019 के J&K पुनर्गठन अधिनियम के बाद, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दिल्ली उच्च न्यायालय के नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।