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2026-08-21
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Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Polity and Governance · Brief
Union Cabinet Approves Establishment of Jammu and Kashmir High Court Bench in Ladakh
The Union Cabinet has approved the establishment of a dedicated bench of the Jammu and Kashmir High Court in the Union Territory of Ladakh. This significant step aims to ensure …

Exam Points

  • The Union Cabinet has approved a dedicated Bench of the Jammu and Kashmir High Court to be established in Ladakh.
  • The J&K Reorganisation Act, 2019 legally designated the existing High Court of J&K as the common High Court for both the UTs of J&K and Ladakh.
  • Under Article 231 of the Constitution, the Indian Parliament can establish a common High Court for two or more states and a Union Territory.
  • Delhi is currently the only Union Territory in India that has its own independent High Court under Article 241.
GS2: Polity (Judiciary, Structure of the Constitution)

News Item

The Union Cabinet has approved the establishment of a dedicated bench of the Jammu and Kashmir High Court in the Union Territory of Ladakh. This significant step aims to ensure speedy justice, enhance accessibility, and heavily reduce the time and travel burden for citizens living in the remote, high-altitude areas of Ladakh.

Background

Following the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the erstwhile state of J&K was bifurcated into two separate Union Territories: J&K (with a legislature) and Ladakh (without a legislature), effective from October 31, 2019. Section 75 of this Act specifies that the existing High Court of Jammu and Kashmir will continue to be the common High Court for both UTs. Furthermore, under Article 231 of the Indian Constitution, the Parliament has the power to establish a common High Court for two or more States and a UT. Previously, residents of Ladakh had to travel long distances to Jammu or Srinagar for High Court matters. Establishing a separate bench in Ladakh will decentralize the judicial administration, bringing constitutional safeguards and legal services directly to the region's people.

Prelims Facts

  • The Union Cabinet has approved a dedicated Bench of the Jammu and Kashmir High Court to be established in Ladakh.
  • The J&K Reorganisation Act, 2019 legally designated the existing High Court of J&K as the common High Court for both the UTs of J&K and Ladakh.
  • Under Article 231 of the Constitution, the Indian Parliament can establish a common High Court for two or more states and a Union Territory.
  • Delhi is currently the only Union Territory in India that has its own independent High Court under Article 241.

GS Mapping

GS2: Polity (Judiciary, Structure of the Constitution)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the High Courts in India: 1. The Parliament is empowered by the Constitution to establish a common High Court for two or more States and a Union Territory. 2. Currently, the Union Territory of Ladakh falls under the territorial jurisdiction of the Delhi High Court. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Under Article 231 of the Constitution, Parliament can legally establish a common High Court for two or more States and a Union Territory. Statement 2 is incorrect. Following the J&K Reorganisation Act of 2019, the Union Territory of Ladakh falls under the jurisdiction of the common High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, not the Delhi High Court.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (bench) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (Bench) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
  • J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K के मौजूदा उच्च न्यायालय को J&K और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से साझा उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया।
  • संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
  • अनुच्छेद 241 के तहत दिल्ली वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है।
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, संविधान की संरचना)

समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (bench) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य लद्दाख के दूरदराज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना, पहुंच बढ़ाना तथा समय और यात्रा के बोझ को काफी कम करना है।

पृष्ठभूमि

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, तत्कालीन J&K राज्य को 31 अक्टूबर, 2019 से दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों: J&K (विधायिका के साथ) और लद्दाख (विधायिका के बिना) में विभाजित कर दिया गया था। इस अधिनियम की धारा 75 निर्दिष्ट करती है कि जम्मू और कश्मीर का मौजूदा उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (common High Court) बना रहेगा। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, संसद के पास दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। पहले, लद्दाख के निवासियों को उच्च न्यायालय के मामलों के लिए जम्मू या श्रीनगर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। लद्दाख में एक अलग पीठ की स्थापना से न्यायिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सीधे संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कानूनी सेवाएं मिलेंगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (Bench) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
  • J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K के मौजूदा उच्च न्यायालय को J&K और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से साझा उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया।
  • संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
  • अनुच्छेद 241 के तहत दिल्ली वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है।

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, संविधान की संरचना)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान द्वारा संसद को दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। 2. वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, संसद कानूनी रूप से दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कथन 2 गलत है। 2019 के J&K पुनर्गठन अधिनियम के बाद, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दिल्ली उच्च न्यायालय के नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
International Relations · Brief
PM Modi Congratulates Hakainde Hichilema on Re-election as Zambia's President
Prime Minister Narendra Modi has extended heartfelt congratulations to Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia. The leaders look forward to working closely to further deepen the …

Exam Points

  • Prime Minister Narendra Modi congratulated Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia.
  • Zambia is a completely landlocked country located in Southern Africa.
  • The capital of Zambia is Lusaka, and its official currency is the Zambian Kwacha.
  • Zambia is globally renowned for its massive reserves of copper, making it Africa's second-largest producer.
  • The famous Victoria Falls, one of the largest waterfalls in the world, is located on the Zambezi River at the border between Zambia and Zimbabwe.
GS2: International Relations (Bilateral groupings and agreements involving India)

News Item

Prime Minister Narendra Modi has extended heartfelt congratulations to Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia. The leaders look forward to working closely to further deepen the multifaceted India-Zambia strategic partnership.

Background

Zambia is a resource-rich, landlocked country in Southern Africa, sharing its borders with eight nations including the Democratic Republic of Congo (DRC), Tanzania, and Zimbabwe. It is globally significant as Africa's second-largest producer of copper. Historically known as Northern Rhodesia, it gained independence from British rule in 1964. India and Zambia share strong, historic ties, heavily anchored in trade, capacity building, and mining. India is one of the largest investors in Zambia, particularly in the copper mining and healthcare sectors. The re-election of Hakainde Hichilema provides continuity to this relationship, as both nations look forward to expanding their multifaceted partnership in critical minerals and sustainable development.

Prelims Facts

  • Prime Minister Narendra Modi congratulated Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia.
  • Zambia is a completely landlocked country located in Southern Africa.
  • The capital of Zambia is Lusaka, and its official currency is the Zambian Kwacha.
  • Zambia is globally renowned for its massive reserves of copper, making it Africa's second-largest producer.
  • The famous Victoria Falls, one of the largest waterfalls in the world, is located on the Zambezi River at the border between Zambia and Zimbabwe.

GS Mapping

GS2: International Relations (Bilateral groupings and agreements involving India)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Zambia: 1. It is a coastal nation located in West Africa, sharing a maritime boundary with the Atlantic Ocean. 2. It is one of Africa's largest producers of copper, which forms the backbone of its economy. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. Zambia is a completely landlocked country situated in Southern Africa and does not have any coastline. Statement 2 is correct. Zambia is highly renowned for its mineral wealth and is Africa's second-largest producer of copper (after the Democratic Republic of Congo), making it crucial for global critical mineral supply chains.
पीएम मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया (Zambia) के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। दोनों नेता बहुआयामी भारत-जाम्बिया …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी।
  • जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक पूरी तरह से भूमि से घिरा (landlocked) देश है।
  • जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, और इसकी आधिकारिक मुद्रा जाम्बियन क्वाचा (Kwacha) है।
  • जाम्बिया तांबे (copper) के अपने विशाल भंडार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जो इसे अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है।
  • दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक, प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls), जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय समूह और समझौते)

समाचार

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया (Zambia) के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। दोनों नेता बहुआयामी भारत-जाम्बिया रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।

पृष्ठभूमि

जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक संसाधन संपन्न, चारों ओर से भूमि से घिरा (landlocked) देश है। यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), तंजानिया और जिम्बाब्वे सहित आठ देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। यह तांबे (copper) के अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से उत्तरी रोडेशिया के रूप में जाना जाने वाला यह देश 1964 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। भारत और जाम्बिया के बीच मजबूत, ऐतिहासिक संबंध हैं, जो मुख्य रूप से व्यापार, क्षमता निर्माण और खनन पर आधारित हैं। भारत जाम्बिया में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, विशेष रूप से तांबा खनन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में। हाकैंडे हिचिलेमा का फिर से चुना जाना इस रिश्ते को निरंतरता प्रदान करता है, क्योंकि दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) और सतत विकास में अपनी बहुआयामी साझेदारी का विस्तार करना चाहते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी।
  • जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक पूरी तरह से भूमि से घिरा (landlocked) देश है।
  • जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, और इसकी आधिकारिक मुद्रा जाम्बियन क्वाचा (Kwacha) है।
  • जाम्बिया तांबे (copper) के अपने विशाल भंडार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जो इसे अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है।
  • दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक, प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls), जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय समूह और समझौते)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. जाम्बिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक तटीय राष्ट्र है, जो अटलांटिक महासागर के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। 2. यह अफ्रीका के सबसे बड़े तांबा उत्पादकों में से एक है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक पूरी तरह से भूमि से घिरा (landlocked) देश है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है। कथन 2 सही है। जाम्बिया अपनी खनिज संपदा के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है और यह (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद) अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तांबा (copper) उत्पादक है, जो इसे वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।
International Relations · Brief
India Chairs 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune
India recently hosted and chaired the 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune, Maharashtra. Led by Union Minister Jyotiraditya Scindia, the summit focused on boosting digital cooperation, expanding digital public …

Exam Points

  • The 12th BRICS Communications Ministers Meeting was hosted by India in the city of Pune.
  • The theme of the meeting was "Innovate, Cooperate and Transform (ICT) for a Resilient Future".
  • Following its major 2024 expansion, BRICS now includes Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE alongside the original five members.
  • India actively promoted its Digital Public Infrastructure (DPI) framework as a scalable solution for inclusive digital connectivity across the Global South.
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)

News Item

India recently hosted and chaired the 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune, Maharashtra. Led by Union Minister Jyotiraditya Scindia, the summit focused on boosting digital cooperation, expanding digital public infrastructure (DPI), and ensuring secure, future-ready tech growth among member nations.

Background

BRICS originally started as a group of five major emerging economies (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) but underwent a historic expansion in 2024 to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. As this bloc grows to become a powerful voice for the "Global South", seamless and secure digital communication between these developing nations is vital. India used the Pune meeting to showcase its highly successful Digital Public Infrastructure (DPI)—such as UPI and Aadhaar—offering it as a model of inclusive digital transformation for other developing countries. The meeting's theme perfectly highlighted the urgent need for shared cybersecurity, resilient supply chains, and future-ready networks to bridge the digital divide.

Prelims Facts

  • The 12th BRICS Communications Ministers Meeting was hosted by India in the city of Pune.
  • The theme of the meeting was "Innovate, Cooperate and Transform (ICT) for a Resilient Future".
  • Following its major 2024 expansion, BRICS now includes Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE alongside the original five members.
  • India actively promoted its Digital Public Infrastructure (DPI) framework as a scalable solution for inclusive digital connectivity across the Global South.

GS Mapping

GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 12th BRICS Communications Ministers Meeting and the BRICS grouping: 1. The 12th BRICS Communications Ministers Meeting was recently hosted by India in Pune. 2. In 2024, the BRICS grouping was officially expanded to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Statement 1 is correct. India recently hosted the 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune, focusing on digital public infrastructure and resilient future networks. Statement 2 is correct. The BRICS bloc underwent a historic expansion in January 2024, officially admitting four new full members: Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates (UAE).
भारत ने पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
भारत ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, इस शिखर सम्मेलन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा पुणे शहर में की गई।
  • बैठक का विषय "एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन (ICT)" था।
  • अपने 2024 के बड़े विस्तार के बाद, ब्रिक्स में अब मूल पांच सदस्यों के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हैं।
  • भारत ने ग्लोबल साउथ (Global South) में समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक स्केलेबल समाधान के रूप में अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) ढांचे को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)

समाचार

भारत ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, इस शिखर सम्मेलन ने सदस्य देशों के बीच डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) का विस्तार करने और सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार तकनीकी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

पृष्ठभूमि

ब्रिक्स (BRICS) मूल रूप से पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के एक समूह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को शामिल करने के लिए इसका ऐतिहासिक विस्तार हुआ। जैसे-जैसे यह गुट "ग्लोबल साउथ (Global South)" के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन रहा है, इन विकासशील देशों के बीच निर्बाध और सुरक्षित डिजिटल संचार महत्वपूर्ण है। भारत ने पुणे की बैठक का उपयोग अपने अत्यधिक सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI)—जैसे UPI और आधार—को प्रदर्शित करने के लिए किया, और इसे अन्य विकासशील देशों के लिए समावेशी डिजिटल परिवर्तन के मॉडल के रूप में पेश किया। बैठक का विषय डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए साझा साइबर सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा पुणे शहर में की गई।
  • बैठक का विषय "एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन (ICT)" था।
  • अपने 2024 के बड़े विस्तार के बाद, ब्रिक्स में अब मूल पांच सदस्यों के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हैं।
  • भारत ने ग्लोबल साउथ (Global South) में समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक स्केलेबल समाधान के रूप में अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) ढांचे को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हाल ही में भारत द्वारा पुणे में आयोजित की गई थी। 2. 2024 में, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए ब्रिक्स समूह का आधिकारिक तौर पर विस्तार किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है। भारत ने हाल ही में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और लचीले भविष्य के नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया। कथन 2 सही है। ब्रिक्स गुट का जनवरी 2024 में एक ऐतिहासिक विस्तार हुआ, जिसमें आधिकारिक तौर पर चार नए पूर्ण सदस्यों: मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को शामिल किया गया।
Defence and Security · Brief
Union Home Minister Inaugurates Projects at SSB Headquarters in Siliguri
Union Home Minister Amit Shah inaugurated several development projects worth ₹189 crore at the Sashastra Seema Bal (SSB) headquarters in Siliguri, West Bengal. Emphasizing the immense strategic importance of the …

Exam Points

  • The Sashastra Seema Bal (SSB) is designated to guard the open international borders with Nepal and Bhutan.
  • SSB operates under the administrative jurisdiction of the Ministry of Home Affairs.
  • The Siliguri Corridor connects mainland India to the Northeastern states and is located entirely within the state of West Bengal.
  • The Siliguri Corridor is bordered by three foreign nations: Nepal, Bhutan, and Bangladesh.
GS3: Internal Security (Border Management, Security challenges in border areas)

News Item

Union Home Minister Amit Shah inaugurated several development projects worth ₹189 crore at the Sashastra Seema Bal (SSB) headquarters in Siliguri, West Bengal. Emphasizing the immense strategic importance of the Siliguri Corridor, he reiterated the government's commitment to enhancing border infrastructure and securing the open borders with Nepal and Bhutan against illegal infiltration.

Background

The Sashastra Seema Bal (SSB) is one of India's Central Armed Police Forces (CAPFs) functioning under the Ministry of Home Affairs. It is specifically mandated to guard India's porous and completely open borders with Nepal (1,751 km) and Bhutan (699 km). The location of this major SSB base in Siliguri is of paramount strategic value. The Siliguri Corridor, popularly known as the "Chicken's Neck," is a narrow stretch of land in West Bengal—barely 20-22 km wide at its narrowest—that connects mainland India to its eight northeastern states. The corridor shares international boundaries with Nepal, Bangladesh, and Bhutan, making its constant surveillance absolutely critical for India's national security and internal logistics.

Prelims Facts

  • The Sashastra Seema Bal (SSB) is designated to guard the open international borders with Nepal and Bhutan.
  • SSB operates under the administrative jurisdiction of the Ministry of Home Affairs.
  • The Siliguri Corridor connects mainland India to the Northeastern states and is located entirely within the state of West Bengal.
  • The Siliguri Corridor is bordered by three foreign nations: Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

GS Mapping

GS3: Internal Security (Border Management, Security challenges in border areas)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Sashastra Seema Bal (SSB) and the Siliguri Corridor: 1. The Sashastra Seema Bal (SSB) is primarily responsible for guarding India's borders with Myanmar and Bangladesh. 2. The Siliguri Corridor is a narrow strip of land in West Bengal that serves as the only land bridge connecting mainland India to its northeastern states. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The Sashastra Seema Bal (SSB) is the Central Armed Police Force mandated to guard India's open borders with Nepal and Bhutan. (Note: The Indo-Myanmar border is guarded by the Assam Rifles, and the Indo-Bangladesh border is guarded by the Border Security Force - BSF). Statement 2 is correct. The Siliguri Corridor, widely known as the "Chicken's Neck", is a strategically crucial, narrow tract of land in West Bengal that connects the Indian mainland to the eight states of Northeast India.
केंद्रीय गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में एसएसबी (SSB) मुख्यालय में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (SSB) मुख्यालय में ₹189 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अत्यधिक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सशस्त्र सीमा बल (SSB) को नेपाल और भूटान के साथ खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए नामित किया गया है।
  • SSB गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
  • सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित है।
  • सिलीगुड़ी कॉरिडोर तीन विदेशी देशों से घिरा है: नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।
GS3: आंतरिक सुरक्षा (सीमा प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां)

समाचार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (SSB) मुख्यालय में ₹189 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अत्यधिक रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने अवैध घुसपैठ के खिलाफ नेपाल और भूटान के साथ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

पृष्ठभूमि

सशस्त्र सीमा बल (SSB) गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है। इसे विशेष रूप से नेपाल (1,751 किमी) और भूटान (699 किमी) के साथ भारत की छिद्रपूर्ण (porous) और पूरी तरह से खुली सीमाओं की रक्षा करने का जनादेश प्राप्त है। सिलीगुड़ी में इस प्रमुख SSB बेस का स्थान सर्वोच्च रणनीतिक मूल्य का है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे लोकप्रिय रूप से "चिकन नेक (Chicken's Neck)" के रूप में जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में भूमि का एक संकरा हिस्सा है - जो अपने सबसे संकरे स्थान पर मुश्किल से 20-22 किमी चौड़ा है - जो मुख्य भूमि भारत को अपने आठ पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। यह कॉरिडोर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, जिससे इसकी निरंतर निगरानी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक रसद के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सशस्त्र सीमा बल (SSB) को नेपाल और भूटान के साथ खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए नामित किया गया है।
  • SSB गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
  • सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित है।
  • सिलीगुड़ी कॉरिडोर तीन विदेशी देशों से घिरा है: नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।

जीएस मैपिंग

GS3: आंतरिक सुरक्षा (सीमा प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सशस्त्र सीमा बल (SSB) और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सशस्त्र सीमा बल (SSB) मुख्य रूप से म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। 2. सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी है जो मुख्य भूमि भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले एकमात्र भूमि-पुल (land bridge) के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसे नेपाल और भूटान के साथ भारत की खुली सीमाओं की रक्षा करने का जनादेश प्राप्त है। (ध्यान दें: भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है, और भारत-बांग्लादेश सीमा की रक्षा सीमा सुरक्षा बल - BSF द्वारा की जाती है)। कथन 2 सही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे व्यापक रूप से "चिकन नेक" के रूप में जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, भूमि का एक संकरा हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों से जोड़ता है।
Economy · Brief
Union Minister Discusses Roadmap for the Next Phase of PM-KUSUM Scheme
Union Minister for New and Renewable Energy, Pralhad Joshi, recently chaired a key meeting to plan the next phase of the PM-KUSUM scheme. The discussions focused on promoting 'agrivoltaics' (combining …

Exam Points

  • The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
  • The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
  • To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
  • Agrivoltaics refers to the dual use of land for both agricultural production and solar energy generation simultaneously.
  • Polysilicon is a highly pure form of silicon serving as the most critical raw material for manufacturing solar photovoltaic (PV) panels.
GS3: Economy (Infrastructure: Energy), GS3: Environment (Renewable Energy), GS2: Government Policies and Interventions

News Item

Union Minister for New and Renewable Energy, Pralhad Joshi, recently chaired a key meeting to plan the next phase of the PM-KUSUM scheme. The discussions focused on promoting 'agrivoltaics' (combining agriculture with solar power generation) and building a robust domestic solar manufacturing ecosystem, including polysilicon production in India.

Background

India's agricultural sector heavily relies on diesel-powered and grid-connected electric pumps, which are both costly for farmers and harmful to the environment. To tackle this, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) in 2019. The scheme's core goal is to "de-dieselise" the farm sector by heavily subsidizing solar-powered agriculture pumps. So far, the scheme has been a massive success, solarising over 27 lakh pumps and adding 15.8 GW of renewable energy capacity. This has saved around 806 million litres of diesel annually, massively reducing India's carbon footprint. The next phase will focus on Agrivoltaics, allowing farmers to grow crops and generate solar electricity on the exact same piece of land, effectively doubling their income sources.

Prelims Facts

  • The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
  • The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
  • To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
  • Agrivoltaics refers to the dual use of land for both agricultural production and solar energy generation simultaneously.
  • Polysilicon is a highly pure form of silicon serving as the most critical raw material for manufacturing solar photovoltaic (PV) panels.

GS Mapping

GS3: Economy (Infrastructure: Energy), GS3: Environment (Renewable Energy), GS2: Government Policies and Interventions

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the PM-KUSUM scheme and Agrivoltaics: 1. The PM-KUSUM scheme is an initiative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare designed to provide free electricity to rural households. 2. Agrivoltaics refers to the simultaneous use of a single piece of land for both agricultural crop production and solar power generation. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The PM-KUSUM scheme is a flagship initiative of the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), not the Ministry of Agriculture. Its purpose is to provide energy and water security to farmers by subsidizing solar pumps and grid-connected solar power plants, not to provide free electricity to rural households. Statement 2 is correct. Agrivoltaics (Agri-PV) is the dual-use practice of co-developing the same area of land for both solar photovoltaic power generation and agricultural activities.
केंद्रीय मंत्री ने पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण के रोडमैप पर चर्चा की
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण की योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
  • इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
  • आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
  • एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) का तात्पर्य एक साथ कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के दोहरे उपयोग से है।
  • पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) सिलिकॉन का एक अत्यधिक शुद्ध रूप है जो सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
GS3: अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा), GS3: पर्यावरण (नवीकरणीय ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण की योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा 'एग्रीवोल्टाइक्स (agrivoltaics)' (सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ कृषि का संयोजन) को बढ़ावा देने और भारत में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन सहित एक मजबूत घरेलू सौर विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित थी।

पृष्ठभूमि

भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक डीजल-संचालित और ग्रिड से जुड़े बिजली पंपों पर निर्भर करता है, जो किसानों के लिए महंगे हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इससे निपटने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) शुरू किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों पर भारी सब्सिडी देकर कृषि क्षेत्र को "डीजल-मुक्त" करना है। अब तक, यह योजना एक बड़ी सफलता रही है, जिसने 27 लाख से अधिक पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इससे सालाना लगभग 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) में भारी कमी आई है। अगला चरण एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे किसानों को जमीन के एक ही टुकड़े पर फसल उगाने और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनकी आय के स्रोत प्रभावी रूप से दोगुने हो जाएंगे।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
  • इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
  • आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
  • एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) का तात्पर्य एक साथ कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के दोहरे उपयोग से है।
  • पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) सिलिकॉन का एक अत्यधिक शुद्ध रूप है जो सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा), GS3: पर्यावरण (नवीकरणीय ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. पीएम-कुसुम योजना और एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पीएम-कुसुम योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है जिसे ग्रामीण घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2. एग्रीवोल्टाइक्स से तात्पर्य कृषि फसल उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए एक ही भूमि के एक साथ उपयोग से है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। पीएम-कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की एक प्रमुख पहल है, न कि कृषि मंत्रालय की। इसका उद्देश्य सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों पर सब्सिडी देकर किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना है, न कि ग्रामीण घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना। कथन 2 सही है। एग्रीवोल्टाइक्स (Agri-PV) सौर फोटोवोल्टिक (solar photovoltaic) बिजली उत्पादन और कृषि गतिविधियों दोनों के लिए भूमि के एक ही क्षेत्र को सह-विकसित करने की दोहरे उपयोग वाली प्रथा है।
Social Issues · Brief
Government Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM
To empower rural women and boost local economies, the government has launched the National Campaign on Entrepreneurship-II under the DAY-NRLM. Running until November 21, the initiative aims to train thousands …

Exam Points

  • The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
  • DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
  • A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
  • The campaign specifically targets onboarding thousands of SHG members onto modern e-commerce platforms to modernize rural enterprises.
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS3: Economy (Inclusive Growth, Employment)

News Item

To empower rural women and boost local economies, the government has launched the National Campaign on Entrepreneurship-II under the DAY-NRLM. Running until November 21, the initiative aims to train thousands of women from Self Help Groups (SHGs) to start their own businesses, directly supporting the ambitious goal of creating six crore 'Lakhpati Didis'.

Background

The Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) is a flagship poverty alleviation program launched by the Ministry of Rural Development in 2011 (originally as Aajeevika, and restructured in 2015). Partially supported by the World Bank, it is the world's largest initiative to improve the livelihoods of the rural poor by organizing women into Self Help Groups (SHGs) and providing them access to banks and markets. A major recent focus of NRLM is the Lakhpati Didi initiative, which aims to economically empower rural women so they earn a sustainable household income of at least ₹1 lakh per year through farm and non-farm enterprises. The new campaign will rapidly fast-track this by expanding digital and e-commerce adoption among SHG women.

Prelims Facts

  • The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
  • DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
  • A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
  • The campaign specifically targets onboarding thousands of SHG members onto modern e-commerce platforms to modernize rural enterprises.

GS Mapping

GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS3: Economy (Inclusive Growth, Employment)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM): 1. It is a flagship poverty alleviation program implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). 2. A core objective of the 'Lakhpati Didi' initiative under this mission is to ensure that women in Self-Help Groups earn a sustainable annual household income of at least one lakh rupees. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. DAY-NRLM is a flagship poverty alleviation program implemented by the Ministry of Rural Development, not the Ministry of MSME. Statement 2 is correct. The Lakhpati Didi initiative under DAY-NRLM aims to economically empower rural women by helping them set up micro-enterprises so they can earn a sustainable household income of at least ₹1 lakh annually.
सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II (National Campaign on Entrepreneurship-II) शुरू किया
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II शुरू किया है। 21 नवंबर तक चलने वाली …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
  • DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
  • अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमों को आधुनिक बनाने के लिए हजारों SHG सदस्यों को आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।
GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS3: अर्थव्यवस्था (समावेशी विकास, रोजगार)

समाचार

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II शुरू किया है। 21 नवंबर तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की हजारों महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जो छह करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का सीधा समर्थन करता है।

पृष्ठभूमि

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है (मूल रूप से आजीविका के रूप में, और 2015 में पुनर्गठित)। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से समर्थित, यह महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करके और उन्हें बैंकों तथा बाजारों तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार करने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। NRLM का एक प्रमुख हालिया फोकस लखपति दीदी (Lakhpati Didi) पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे कृषि और गैर-कृषि उद्यमों के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख की स्थायी घरेलू आय अर्जित कर सकें। नया अभियान एसएचजी (SHG) महिलाओं के बीच डिजिटल और ई-कॉमर्स को अपनाने का विस्तार करके इसे तेजी से ट्रैक करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
  • DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
  • अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमों को आधुनिक बनाने के लिए हजारों SHG सदस्यों को आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS3: अर्थव्यवस्था (समावेशी विकास, रोजगार)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। 2. इस मिशन के तहत 'लखपति दीदी' पहल का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाएं कम से कम एक लाख रुपये की स्थायी वार्षिक घरेलू आय अर्जित करें। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। DAY-NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, न कि MSME मंत्रालय द्वारा। कथन 2 सही है। DAY-NRLM के तहत लखपति दीदी पहल का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में उनकी मदद करके ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे सालाना कम से कम ₹1 लाख की स्थायी घरेलू आय अर्जित कर सकें।