01 June 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Major Notesप्रमुख नोट्स

International Relations · Major Note

Israel Captures Strategic Beaufort Castle in Lebanon

News Item

The Israeli military has captured Beaufort Castle, a medieval hilltop fortress in southern Lebanon, amid its expanded offensive against Hezbollah. The site provides Israel with a significant tactical advantage despite an existing ceasefire agreement.

Background

Beaufort Castle, also known as Qalaat al-Shaqif, is a 900-year-old fortress built by Crusaders in the 12th century. Located 700 metres above sea level, it overlooks the Litani River. Historically, it has changed hands between Crusaders, the Ottoman Empire, Palestinian fighters, and Israel. Israel previously captured it during its 1982 invasion and occupied the site until its withdrawal in 2000.

Prelims Facts

Location: Southern Lebanon, near the city of Nabatieh.
Built by: Crusaders in the 12th century.
Arabic Name: Qalaat al-Shaqif.
Strategic Geography: Overlooks the Litani River, western Bekaa Valley, occupied Golan Heights, and northern Galilee.

Mains Focus & Analysis

The capture of high-ground assets like Beaufort Castle indicates Israel's long-term military intent to secure its northern borders and dismantle Hezbollah's infrastructure. This military entrenchment complicates international mediation efforts and risks expanding the regional conflict.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question

Q1. Beaufort Castle, recently seen in the news due to the ongoing Israel-Hezbollah conflict, is located in which of the following countries?

Answer: B
Explanation: Beaufort Castle, also known as Qalaat al-Shaqif, is a historic Crusader fortress located in southern Lebanon, overlooking the Litani River. It was recently captured by the Israeli military.

इज़राइल ने लेबनान में रणनीतिक ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्ज़ा किया

समाचार

लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपने विस्तारित सैन्य अभियान के बीच इज़राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक मध्ययुगीन पहाड़ी किले, ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्ज़ा कर लिया है। मौजूदा युद्धविराम समझौते के बावजूद यह स्थल इज़राइल को एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

ब्यूफोर्ट कैसल, जिसे क़लात अल-शक़ीफ़ के नाम से भी जाना जाता है, एक 900 साल पुराना किला है जिसे 12वीं शताब्दी में क्रूसेडर्स द्वारा बनाया गया था। समुद्र तल से 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, यह लिटानी नदी को देखता है। ऐतिहासिक रूप से, यह क्रूसेडर्स, ओटोमन साम्राज्य, फिलिस्तीनी लड़ाकों और इज़राइल के बीच हस्तांतरित होता रहा है। इज़राइल ने इससे पहले 1982 के अपने आक्रमण के दौरान इस पर कब्ज़ा किया था और 2000 में अपनी वापसी तक इस स्थान पर काबिज़ रहा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

स्थान: दक्षिणी लेबनान, नबातियेह शहर के पास।
निर्माता: 12वीं शताब्दी में क्रूसेडर्स द्वारा।
अरबी नाम: क़लात अल-शक़ीफ़।
रणनीतिक भूगोल: लिटानी नदी, पश्चिमी बेका घाटी, कब्जे वाले गोलान हाइट्स और उत्तरी गैलिली को देखता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

ब्यूफोर्ट कैसल जैसी ऊंचाई वाली संपत्तियों पर कब्ज़ा इज़राइल की अपनी उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने और हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को खत्म करने की दीर्घकालिक सैन्य मंशा को दर्शाता है। यह सैन्य मोर्चाबंदी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयासों को जटिल बनाती है और क्षेत्रीय संघर्ष के विस्तार का जोखिम पैदा करती है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. हाल ही में इज़राइल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष के कारण चर्चा में रहा 'ब्यूफोर्ट कैसल' (Beaufort Castle) निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?

उत्तर: B
व्याख्या: ब्यूफोर्ट कैसल, जिसे क़लात अल-शक़ीफ़ के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी लेबनान में स्थित एक ऐतिहासिक क्रूसेडर किला है, जो लिटानी नदी को देखता है। हाल ही में इस पर इज़राइली सेना ने कब्ज़ा कर लिया है।

Economy · Major Note

Launch of Khet Bachao Abhiyan

News Item

The Union Agriculture Minister launched a month-long nationwide campaign called 'Khet Bachao Abhiyan' from Ramsia village in Madhya Pradesh to promote scientific farming and restrict the use of chemical fertilisers.

Background

The campaign focuses on protecting soil health and farmlands by educating farmers on soil testing, natural farming, balanced fertiliser use, and water conservation. It also aims to raise awareness about identifying fake seeds and pesticides while facilitating access to government schemes like PM-KISAN, Crop Insurance, and Kisan Credit Card. The Indian Council of Agricultural Research (ICAR), agricultural universities, and Krishi Vigyan Kendras (KVKs) are actively participating to provide technical guidance.

Prelims Facts

Launched at: Ramsia village, Raisen district, Madhya Pradesh.
Duration: One month.
Key Stakeholders: Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Krishi Vigyan Kendras (KVKs), and Agricultural Universities.
Focus Areas: Soil Health Cards, balanced fertiliser use, and integration with schemes like PM-KISAN and farm mechanisation.

Mains Focus & Analysis

Transitioning towards natural farming and balanced fertiliser use is crucial to counter the long-term degradation of soil health caused by chemical-intensive agricultural practices. Integrating scientific methods with welfare schemes can enhance agricultural sustainability and ensure long-term food security while reducing the fiscal burden of fertiliser subsidies.

GS Mapping

GS3: Agriculture

Quick Check · 1 question

Q1. With reference to the 'Khet Bachao Abhiyan', consider the following statements: 1. It is a nationwide campaign aimed at completely eliminating the use of all fertilisers in Indian agriculture. 2. Krishi Vigyan Kendras (KVKs) and the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) are key participants in this campaign. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The campaign aims to restrict the use of chemical fertilisers and promote balanced use, not completely eliminate all fertilisers. Statement 2 is correct: Institutions like ICAR, KVKs, and agricultural universities are actively participating to educate farmers on scientific farming.

खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ

समाचार

केंद्रीय कृषि मंत्री ने वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने के लिए मध्य प्रदेश के रामसिया गांव से एक महीने के राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' की शुरुआत की।

पृष्ठभूमि

यह अभियान मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण पर किसानों को शिक्षित करके मिट्टी के स्वास्थ्य और खेतों की रक्षा करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य नकली बीजों और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पीएम-किसान, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

शुभारंभ स्थल: रामसिया गांव, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश।
अवधि: एक महीना।
प्रमुख हितधारक: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और कृषि विश्वविद्यालय।
फोकस क्षेत्र: मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरक उपयोग, और पीएम-किसान तथा कृषि मशीनीकरण जैसी योजनाओं के साथ एकीकरण।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

रसायन-गहन कृषि प्रथाओं के कारण मिट्टी के स्वास्थ्य के दीर्घकालिक क्षरण का मुकाबला करने के लिए प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग की ओर संक्रमण महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी योजनाओं के साथ वैज्ञानिक तरीकों को एकीकृत करने से कृषि स्थिरता बढ़ सकती है और उर्वरक सब्सिडी के राजकोषीय बोझ को कम करते हुए दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 'खेत बचाओ अभियान' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 3. यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में सभी उर्वरकों के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करना है। 4. कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) इस अभियान के प्रमुख भागीदार हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: अभियान का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करना और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, न कि सभी उर्वरकों को पूरी तरह से समाप्त करना। कथन 2 सही है: किसानों को वैज्ञानिक खेती पर शिक्षित करने के लिए ICAR, KVK और कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

International Relations · Major Note

The Blue Line: Israel-Lebanon Boundary

News Item

The "Blue Line" remains a highly volatile demarcation zone amid the expanded military offensive between Israel and Hezbollah. Established by the United Nations, this line serves as a de facto boundary, though it is not a formally recognized international border.

Background

The Blue Line was published by the United Nations on June 7, 2000, to determine whether Israel had fully withdrawn from southern Lebanon, in compliance with UN Security Council Resolution 425 (1978). Spanning approximately 120 kilometres, the boundary is heavily monitored by the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Despite theoretical ceasefires and its purpose as a "line of withdrawal", the region is a site of ongoing border disputes and severe cross-border military skirmishes.

Prelims Facts

Location: Divides Lebanon from Israel and the Golan Heights.
Established by: United Nations in 2000.
Monitored by: UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).
Nature: A "line of withdrawal" for verification purposes, not a permanent mutually negotiated international border.

Mains Focus & Analysis

The continuous violation of the Blue Line highlights the fragility of UN-mandated ceasefires in the absence of a comprehensive political settlement. The presence of non-state actors like Hezbollah and preemptive military operations complicate UNIFIL's mandate, making peacebuilding and border sovereignty a severe challenge in West Asia.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the "Blue Line": 1. It is a formally recognized and mutually negotiated international border between Israel and Syria. 2. It was established by the United Nations to verify Israel's military withdrawal from southern Lebanon. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The Blue Line is a demarcation line primarily between Israel and Lebanon (not Syria), and it is a "line of withdrawal", not a formal, mutually negotiated international border. Statement 2 is correct: It was created by the UN in 2000 to verify Israeli withdrawal from Lebanon in accordance with UNSC Resolution 425.

ब्लू लाइन: इज़राइल-लेबनान सीमा

समाचार

इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच विस्तारित सैन्य अभियान के बीच "ब्लू लाइन" एक अत्यधिक अस्थिर सीमांकन क्षेत्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित, यह रेखा वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है, हालांकि यह औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है।

पृष्ठभूमि

7 जून 2000 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 425 (1978) के अनुपालन में, यह निर्धारित करने के लिए ब्लू लाइन प्रकाशित की गई थी कि इज़राइल दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह से हट गया है या नहीं। लगभग 120 किलोमीटर तक फैली इस सीमा की निगरानी मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान (UNIFIL) द्वारा की जाती है। सैद्धांतिक युद्धविराम और "वापसी रेखा" के रूप में इसके उद्देश्य के बावजूद, यह क्षेत्र चल रहे सीमा विवादों और गंभीर सीमा पार सैन्य झड़पों का स्थल है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

स्थान: लेबनान को इज़राइल और गोलान हाइट्स से अलग करती है।
स्थापना: 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा।
निगरानी: UNIFIL (संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान) द्वारा।
प्रकृति: सत्यापन उद्देश्यों के लिए एक "वापसी रेखा", स्थायी पारस्परिक रूप से बातचीत की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

ब्लू लाइन का निरंतर उल्लंघन व्यापक राजनीतिक समझौते के अभाव में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य युद्धविराम की नाजुकता को उजागर करता है। हिज़्बुल्लाह जैसे गैर-राज्य अभिनेताओं की उपस्थिति और पूर्वव्यापी सैन्य अभियान UNIFIL के जनादेश को जटिल बनाते हैं, जिससे पश्चिम एशिया में शांति स्थापना और सीमा संप्रभुता एक गंभीर चुनौती बन जाती है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. "ब्लू लाइन" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 3. यह इज़राइल और सीरिया के बीच औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त और पारस्परिक रूप से बातचीत की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 4. यह दक्षिणी लेबनान से इज़राइल की सैन्य वापसी को सत्यापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: ब्लू लाइन मुख्य रूप से इज़राइल और लेबनान (सीरिया नहीं) के बीच एक सीमांकन रेखा है, और यह एक "वापसी रेखा" है, न कि औपचारिक, पारस्परिक रूप से बातचीत की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कथन 2 सही है: UNSC प्रस्ताव 425 के अनुसार लेबनान से इज़राइली वापसी को सत्यापित करने के लिए इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया था।

International Relations · Major Note

The Green Line: UN Buffer Zone in Cyprus

News Item

The United Nations Buffer Zone in Cyprus, commonly known as the Green Line, continues to enforce the demilitarized separation of the island, serving as a physical reminder of the enduring partition and stalled reunification efforts between Greek and Turkish Cypriots.

Background

The Green Line was originally drawn in December 1963 by British Major General Peter Young, who used a green pencil on a map of Nicosia to establish a ceasefire line amid violent intercommunal clashes. The zone was significantly expanded following the Turkish military invasion of northern Cyprus in 1974. Today, it stretches for approximately 180 kilometres across the island, separating the internationally recognized Republic of Cyprus (Greek Cypriot) in the south from the de facto Turkish Republic of Northern Cyprus.

Prelims Facts

Location: Cyprus.
Length: Approximately 180 km, covering about 3.7% of the island's area.
Monitored by: UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus).
Key Geopolitical Feature: It cuts directly through Nicosia, making it the last divided capital city in the world.
Exceptions: Contains a few civil use areas, most notably the mixed village of Pyla, where both Greek and Turkish Cypriots live side-by-side inside the buffer zone.

Mains Focus & Analysis

The Green Line is emblematic of "frozen conflicts," where UN peacekeeping missions successfully manage daily stability and prevent active warfare but cannot inherently resolve the underlying geopolitical and ethnic disputes. Achieving lasting peace requires mutual political will and sustained diplomatic frameworks to transition from a heavily managed military buffer zone to a unified sovereign state.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question

Q1. The "Green Line", a demilitarized buffer zone heavily patrolled by the United Nations, makes which of the following cities the only currently divided capital in the world?

Answer: B
Explanation: The Green Line is a UN buffer zone that runs across the island of Cyprus. It passes directly through its capital, Nicosia, dividing it into a Greek Cypriot southern sector and a Turkish Cypriot northern sector, making it the last divided capital in the world.

ग्रीन लाइन: साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र बफर ज़ोन

समाचार

साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र बफर ज़ोन, जिसे आमतौर पर ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है, द्वीप के विसैन्यीकृत अलगाव को लागू करना जारी रखता है, जो स्थायी विभाजन और ग्रीक तथा तुर्की साइप्रस के बीच रुके हुए पुनर्मिलन प्रयासों की भौतिक याद दिलाता है।

पृष्ठभूमि

दिसंबर 1963 में ब्रिटिश मेजर जनरल पीटर यंग ने निकोसिया के नक्शे पर हरे रंग की पेंसिल का उपयोग करके हिंसक सांप्रदायिक झड़पों के बीच युद्धविराम रेखा स्थापित करने के लिए मूल रूप से ग्रीन लाइन खींची थी। 1974 में उत्तरी साइप्रस पर तुर्की के सैन्य आक्रमण के बाद इस क्षेत्र का काफी विस्तार किया गया था। आज, यह द्वीप भर में लगभग 180 किलोमीटर तक फैला है, जो दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त साइप्रस गणराज्य (ग्रीक साइप्रस) को वास्तविक तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस से अलग करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

स्थान: साइप्रस।
लंबाई: लगभग 180 किमी, जो द्वीप के लगभग 3.7% क्षेत्र को कवर करती है।
निगरानी: UNFICYP (साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना) द्वारा।
प्रमुख भू-राजनीतिक विशेषता: यह सीधे निकोसिया से होकर गुजरती है, जिससे यह दुनिया की आखिरी विभाजित राजधानी बन जाती है।
अपवाद: इसमें कुछ नागरिक उपयोग क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय पीला (Pyla) का मिश्रित गांव है, जहां ग्रीक और तुर्की साइप्रस दोनों बफर ज़ोन के अंदर एक साथ रहते हैं।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

ग्रीन लाइन "जमे हुए संघर्षों" (frozen conflicts) का प्रतीक है, जहां संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन दैनिक स्थिरता का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं और सक्रिय युद्ध को रोकते हैं, लेकिन अंतर्निहित भू-राजनीतिक और जातीय विवादों को स्वाभाविक रूप से हल नहीं कर सकते हैं। स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए भारी प्रबंधित सैन्य बफर ज़ोन से एक एकीकृत संप्रभु राज्य में संक्रमण हेतु आपसी राजनीतिक इच्छाशक्ति और निरंतर राजनयिक ढांचे की आवश्यकता होती है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. "ग्रीन लाइन", जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारी गश्त वाला एक विसैन्यीकृत बफर ज़ोन है, निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया की एकमात्र वर्तमान विभाजित राजधानी बनाता है?

उत्तर: B
व्याख्या: ग्रीन लाइन एक संयुक्त राष्ट्र बफर ज़ोन है जो साइप्रस द्वीप के पार चलता है। यह सीधे इसकी राजधानी निकोसिया से होकर गुजरता है, इसे ग्रीक साइप्रस दक्षिणी क्षेत्र और तुर्की साइप्रस उत्तरी क्षेत्र में विभाजित करता है, जिससे यह दुनिया की आखिरी विभाजित राजधानी बन जाती है।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Sports · Brief

India Finishes Runner-Up at 22nd Asian U-20 Athletics Championships

News Item

India achieved its best-ever overseas performance at the 22nd Asian U-20 Athletics Championships in Hong Kong, finishing second in the overall standings with 19 medals.

Prelims Facts

Event: 22nd Asian Under-20 Athletics Championships.
Location: Hong Kong.
Medal Tally: 19 medals (10 Gold, 5 Silver, 4 Bronze).
Key Achievement: India's best-ever performance at the continental track and field championships outside home soil.
Significance: The event serves as a qualifier for the upcoming World Under-20 Athletics Championships in Eugene, Oregon, USA.

GS Mapping

GS Current Affairs: Sports

Quick Check · 1 question

Q1. Where was the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships held, in which India finished as the runner-up with 19 medals?

Answer: B
Explanation: The 22nd Asian Under-20 Athletics Championships was held in Hong Kong. India finished second in the standings with a total of 19 medals, marking its best-ever performance at the event outside home soil.

22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत उपविजेता रहा

समाचार

हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ विदेशी प्रदर्शन करते हुए 19 पदकों के साथ स्टैंडिंग में दूसरा स्थान हासिल किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

आयोजन: 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप।
स्थान: हांगकांग।
पदक तालिका: 19 पदक (10 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य)।
प्रमुख उपलब्धि: घरेलू धरती के बाहर महाद्वीपीय ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
महत्व: यह आयोजन यूजीन, ओरेगन, अमेरिका में आगामी विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए एक क्वालीफायर के रूप में कार्य करता है।

जीएस मैपिंग

GS करेंट अफेयर्स: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें भारत 19 पदकों के साथ उपविजेता रहा?

उत्तर: B
व्याख्या: 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हांगकांग में आयोजित की गई थी। भारत कुल 19 पदकों के साथ स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर रहा, जो घरेलू धरती के बाहर इस आयोजन में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

Economy · Brief

PM SVANidhi Scheme Completes Six Years

News Item

The PM SVANidhi scheme has completed six years of successful implementation. Launched in 2020, it has transformed the lives of street vendors by ensuring access to collateral-free credit, financial inclusion, and new growth opportunities.

Prelims Facts

Launch Year: June 2020 (post COVID-19 pandemic).
Nodal Ministry: Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA).
Objective: To provide affordable working capital loans to street vendors to resume their livelihoods.
Key Features: Facilitates collateral-free loans in three progressive tranches (₹10,000, ₹20,000, and up to ₹50,000). Provides an interest subsidy and digital cashback incentives.
Recent Updates: The scheme has been officially extended until March 2030. Over 1.12 crore loans worth ₹17,800 crore have been disbursed to 75 lakh beneficiaries.

GS Mapping

GS2: Welfare Schemes; GS3: Inclusive Growth

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the 'PM SVANidhi' scheme: 1. It is a Central Sector Scheme fully funded by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). 2. It provides collateral-free working capital loans to street vendors. 3. The scheme has been extended until March 2030. Which of the statements given above are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: PM SVANidhi is a Central Sector Scheme funded by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), not the Ministry of MSME. Statements 2 and 3 are correct: It provides collateral-free micro-credit to street vendors in three tranches and has been extended until March 2030.

पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना के छह वर्ष पूरे

समाचार

पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के छह वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2020 में शुरू की गई इस योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सुनिश्चित करके उनके जीवन को बदल दिया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

लॉन्च का वर्ष: जून 2020 (कोविड-19 महामारी के बाद)।
नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)।
उद्देश्य: रेहड़ी-पटरी वालों (street vendors) को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।
प्रमुख विशेषताएं: तीन प्रगतिशील किश्तों (₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 तक) में संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना ब्याज सब्सिडी और डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।
हालिया अपडेट: इस योजना को आधिकारिक तौर पर मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 75 लाख लाभार्थियों को ₹17,800 करोड़ के 1.12 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: कल्याणकारी योजनाएं; GS3: समावेशी विकास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 'पीएम स्वनिधि' (PM SVANidhi) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. यह रेहड़ी-पटरी वालों को संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। 3. इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: पीएम स्वनिधि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, न कि MSME मंत्रालय द्वारा। कथन 2 और 3 सही हैं: यह रेहड़ी-पटरी वालों को तीन किश्तों में संपार्श्विक-मुक्त सूक्ष्म-ऋण प्रदान करती है और इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।