Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-06-09
Change Date2026-06-09
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English Hindi Both
Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Economy · Lead 1
Launch of 'Viksit Bharat G Ram G' Scheme for Rural Development

News Item

The Union Ministry of Rural Development announced the rollout of the Viksit Bharat G Ram G scheme from July 1, 2026, with a massive financial outlay of over ₹1.25 lakh crore to ensure seamless rural employment and durable asset creation.

Background

Rural employment in India has historically relied on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). To overcome systemic bottlenecks, enhance digital transparency, and shift the focus towards holistic village development, the government is transitioning to this new comprehensive, technology-driven framework.

Prelims Facts

  • The scheme will be formally implemented starting July 1, 2026.
  • It provides direct financial benefits to approximately 2.80 lakh Gram Panchayats across the country.
  • The transition mandates 100% e-KYC and face authentication for accurate wage disbursement.
  • Projects and development works will be exclusively identified through the Gram Panchayat and Gram Sabha.
  • A National Rural Development Conference is scheduled at the Pusa Institute, Delhi, to finalize the execution strategies for the scheme.
Mains Focus & Analysis
  • The integration of e-KYC and face authentication in the Viksit Bharat G Ram G scheme represents a critical step towards plugging financial leakages and ensuring targeted delivery of welfare. By directly funding Gram Panchayats, the initiative strengthens grassroots democracy (PRI) and shifts the rural development paradigm from mere temporary employment generation to the creation of sustainable, long-term rural assets.

GS Mapping

GS2: Devolution of Powers and Finances; GS2: Governance (E-Governance); GS3: Indian Economy (Employment)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Viksit Bharat G Ram G' scheme: 1. It mandates 100% e-KYC and face authentication for beneficiary identification and wage disbursement. 2. Under this scheme, rural development projects are exclusively identified and finalized by the Union Ministry of Rural Development. 3. The scheme aims to directly empower approximately 2.80 lakh Gram Panchayats with decentralized funding. Which of the statements given above are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct: The scheme mandates the strict use of Direct Benefit Transfer (DBT), 100% e-KYC, and face authentication. Statement 2 is incorrect: Projects and development works are strictly identified and finalized through the Gram Panchayats and Gram Sabhas, not the Union Ministry. Statement 3 is correct: The scheme aims to empower grassroots democracy by directly providing funds to around 2.80 lakh Gram Panchayats.
ग्रामीण विकास के लिए 'विकसित भारत जी राम जी' योजना का शुभारंभ

समाचार

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्बाध ग्रामीण रोजगार और टिकाऊ संपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशाल वित्तीय परिव्यय के साथ 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू करने की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

भारत में ग्रामीण रोजगार ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर निर्भर रहा है। प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने, डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने और समग्र ग्राम विकास की दिशा में ध्यान केंद्रित करने के लिए, सरकार इस नए व्यापक और प्रौद्योगिकी-संचालित ढांचे की ओर रुख कर रही है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • यह योजना औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2026 से लागू की जाएगी।
  • यह देश भर की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करती है।
  • यह परिवर्तन सटीक मजदूरी संवितरण के लिए 100% ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य बनाता है।
  • परियोजनाओं और विकास कार्यों की पहचान विशेष रूप से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से की जाएगी।
  • योजना के निष्पादन रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए पूसा संस्थान, दिल्ली में एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन निर्धारित है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • विकसित भारत जी राम जी योजना में ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन का एकीकरण वित्तीय रिसाव को रोकने और कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम पंचायतों को सीधे वित्तपोषित करके, यह पहल जमीनी स्तर के लोकतंत्र (PRI) को मजबूत करती है और ग्रामीण विकास के प्रतिमान को केवल अस्थायी रोजगार सृजन से हटाकर टिकाऊ, दीर्घकालिक ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण की ओर ले जाती है।

जीएस मैपिंग

GS2: शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण; GS2: शासन (ई-गवर्नेंस); GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (रोजगार)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'विकसित भारत जी राम जी' योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह लाभार्थी की पहचान और मजदूरी संवितरण के लिए 100% ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य बनाता है। 2. इस योजना के तहत, ग्रामीण विकास परियोजनाओं की पहचान और उन्हें अंतिम रूप विशेष रूप से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 3. इस योजना का उद्देश्य विकेंद्रीकृत वित्तपोषण के साथ लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों को सीधे सशक्त बनाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है: यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 100% ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन के सख्त उपयोग को अनिवार्य बनाती है। कथन 2 गलत है: परियोजनाओं और विकास कार्यों की पहचान और अंतिम रूप विशेष रूप से ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से दिया जाता है, न कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। कथन 3 सही है: इस योजना का उद्देश्य लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों को सीधे धन उपलब्ध कराकर जमीनी स्तर के लोकतंत्र को सशक्त बनाना है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
History, Art and Culture · Lead 2
Martyrdom Day of Bhagwan Birsa Munda

News Item

The Prime Minister paid tributes to the great tribal freedom fighter, Bhagwan Birsa Munda, on his martyrdom day (June 9), honoring his fierce struggle against foreign rule to protect "Jal, Jangal, and Jameen" (water, forest, and land).

Background

Birsa Munda (1875–1900), affectionately known as Dharti Aaba (Father of the Earth), spearheaded a massive tribal movement in the Chotanagpur plateau region against the British colonial policies and exploitative outsiders (*dikus*). He passed away in Ranchi Central Jail on June 9, 1900, under mysterious circumstances.

Prelims Facts

  • Birsa Munda belonged to the Munda tribe in the Chotanagpur region (present-day Jharkhand).
  • His birth anniversary on November 15 is celebrated annually as Janjatiya Gaurav Divas (Tribal Pride Day) across India.
  • He mobilized the tribal community using traditional symbols and language, rallying them under the slogan: *"Abua raj setar jana, maharani raj tundu jana"* (Let the kingdom of the queen be ended and our kingdom be established).
  • The Chotanagpur Tenancy (CNT) Act, 1908, restricted the transfer of tribal land to non-tribals, legally safeguarding their ancestral territories.
Mains Focus & Analysis
  • Birsa Munda’s movement was unique as it seamlessly combined socio-religious reform with an agrarian and anti-colonial struggle. His legacy underscores the deep-rooted connection between indigenous communities and their land, offering critical historical lessons for modern policy-making to balance resource development with the protection of tribal rights.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities); GS1: Freedom Struggle

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Bhagwan Birsa Munda and the Ulgulan movement: 1. His birth anniversary is officially celebrated as Janjatiya Gaurav Divas in India. 2. The primary aim of the Ulgulan rebellion was to restore the traditional Khuntkatti system. 3. The rebellion ultimately led to the enactment of the Santhal Pargana Tenancy Act to protect tribal lands. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: Birsa Munda's birth anniversary on November 15 is observed as Janjatiya Gaurav Divas. Statement 2 is correct: The Ulgulan rebellion aimed to oust outsiders (*dikus*) and restore the traditional Khuntkatti (joint landholding) system. Statement 3 is incorrect: The rebellion forced the British to enact the Chotanagpur Tenancy (CNT) Act, 1908, not the Santhal Pargana Tenancy Act (which was a result of the Santhal Rebellion).
भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस

समाचार

प्रधानमंत्री ने महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहादत दिवस (9 जून) पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और "जल, जंगल और जमीन" (पानी, जंगल और भूमि) की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ उनके संघर्ष को याद किया।

पृष्ठभूमि

बिरसा मुंडा (1875-1900), जिन्हें प्यार से धरती आबा (पृथ्वी के पिता) के नाम से जाना जाता है, ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों और शोषक बाहरी लोगों (दीकुओं) के खिलाफ छोटानागपुर पठार क्षेत्र में एक बड़े आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 9 जून, 1900 को रांची सेंट्रल जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बिरसा मुंडा छोटानागपुर क्षेत्र (वर्तमान झारखंड) की मुंडा जनजाति से संबंधित थे।
  • 15 नवंबर को उनकी जयंती पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है।
  • उन्होंने पारंपरिक प्रतीकों और भाषा का उपयोग करके आदिवासी समुदाय को लामबंद किया, और नारा दिया: *"अबुआ राज सेटर जाना, महारानी राज टुंडू जाना"* (महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो)।
  • 1908 के छोटानागपुर काश्तकारी (CNT) अधिनियम ने गैर-आदिवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे उनके पैतृक क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा मिली।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • बिरसा मुंडा का आंदोलन अद्वितीय था क्योंकि इसने सामाजिक-धार्मिक सुधार को कृषि आधारित और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ सहजता से जोड़ दिया था। उनकी विरासत स्वदेशी समुदायों और उनकी भूमि के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करती है, जो आदिवासी अधिकारों के संरक्षण के साथ संसाधन विकास को संतुलित करने के लिए आधुनिक नीति-निर्माण हेतु महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सबक प्रदान करती है।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व); GS1: स्वतंत्रता संग्राम

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भगवान बिरसा मुंडा और उलगुलान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत में उनकी जयंती को आधिकारिक तौर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. उलगुलान विद्रोह का प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक खुंटकट्टी प्रणाली को बहाल करना था। 3. इस विद्रोह के परिणामस्वरूप अंततः आदिवासी भूमि की रक्षा के लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। कथन 2 सही है: उलगुलान विद्रोह का उद्देश्य बाहरी लोगों (दीकुओं) को बाहर निकालना और पारंपरिक खुंटकट्टी (संयुक्त भूमि जोत) प्रणाली को बहाल करना था। कथन 3 गलत है: इस विद्रोह ने अंग्रेजों को 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी (CNT) अधिनियम लागू करने के लिए मजबूर किया था, न कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (जो संथाल विद्रोह का परिणाम था)।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Economy · Major Note
First Export of Assam's GI-Tagged Tezpur Litchi to Dubai

News Item

The first export shipment of Assam’s renowned GI-tagged Tezpur litchi has been sent to Dubai, UAE. Facilitated by APEDA, this initiative aims to provide global recognition to the region's produce and secure better prices for farmers.

Background

Tezpur Litchi is known for its distinct flavor and juicy pulp, having received the Geographical Indication (GI) tag in 2015. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) under the Ministry of Commerce and Industry has been actively promoting the export of agricultural products from the northeastern states.

Prelims Facts

  • Tezpur Litchi (Assam) was granted the GI tag in 2015 for its excellent quality, pleasant flavor, and fleshy, juicy aril.
  • India is the second-largest producer of litchi in the world, after China.
  • The GI registry in India is located in Chennai, Tamil Nadu.
Mains Focus & Analysis
  • Linking GI-tagged agricultural products from Northeast India to global markets is crucial for doubling farmers' income, establishing reliable global value chains, and fulfilling the objectives of the 'Vocal for Local' and 'Act East' policies.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, GS3: Agriculture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. Tezpur Litchi, recently exported to Dubai, holds a Geographical Indication (GI) tag from Assam. 2. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) functions under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Tezpur Litchi from Assam got its GI tag in 2015. Statement 2 is incorrect. APEDA functions under the Ministry of Commerce and Industry, not the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
असम की जीआई-टैग प्राप्त तेजपुर लीची का दुबई को पहला निर्यात

समाचार

असम की प्रसिद्ध जीआई-टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली निर्यात खेप दुबई (यूएई) भेजी गई है। APEDA द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की उपज को वैश्विक पहचान दिलाना और किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि

तेजपुर लीची अपने विशिष्ट स्वाद और रसदार गूदे के लिए जानी जाती है, जिसे 2015 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि उत्पादों के निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • तेजपुर लीची (असम) को इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुखद स्वाद और गूदेदार, रसदार भाग के लिए 2015 में जीआई टैग प्रदान किया गया था।
  • चीन के बाद भारत दुनिया में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  • भारत में जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • पूर्वोत्तर भारत के जीआई-टैग वाले कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना किसानों की आय दोगुनी करने, विश्वसनीय वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं स्थापित करने और 'वोकल फॉर लोकल' व 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, जीएस 3: कृषि

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. हाल ही में दुबई को निर्यात की गई तेजपुर लीची के पास असम का भौगोलिक संकेत (GI) टैग है। 2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। असम की तेजपुर लीची को 2015 में अपना जीआई टैग मिला था। कथन 2 गलत है। एपीडा (APEDA) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नहीं, बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
International Relations · Major Note
India and UK Launch Critical Minerals Global Supply Chain Observatory

News Item

India and the United Kingdom have formally launched the India-UK Critical Minerals Global Supply Chain Observatory (GSCO) in New Delhi. Launched by India's Union Minister of Coal and Mines and the UK Foreign Secretary, the joint initiative aims to create a data-driven platform to monitor global critical mineral supply chains, identify supply risks, and support clean energy transitions.

Background

The GSCO is a joint initiative of the Technology Innovation in Exploration and Mining Foundation (TEXMiN) at IIT (ISM) Dhanbad and the University of Cambridge, UK. It was first announced during the bilateral engagement between the Prime Ministers of India and the UK in October 2025 and formalized in March 2026. This observatory aligns with India's objectives under the National Critical Mineral Mission (NCMM).

Prelims Facts

  • The GSCO is jointly operated by TEXMiN at IIT (ISM) Dhanbad (India) and the University of Cambridge (UK).
  • India recently identified a list of 30 critical minerals essential for economic growth.
  • Rare Earth Elements (REEs) are a group of 17 elements (15 Lanthanides + Scandium and Yttrium), highly crucial for permanent magnets, defense equipment, and advanced electronics.
Mains Focus & Analysis
  • Secure access to critical minerals is highly sensitive to geopolitical disruptions. The India-UK GSCO enhances supply chain resilience by fostering data-sharing and early risk identification. This partnership supports India's transition to a low-carbon economy, bolsters the 'Make in India' initiative for high-tech manufacturing, and reduces vulnerabilities linked to import dependence on a few dominant nations.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS3: Economy, GS3: Environment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the recently launched Critical Minerals Global Supply Chain Observatory (GSCO): 1. It is a joint initiative launched by India and the United States of America. 2. It aims to serve as a data-driven platform for monitoring global critical mineral supply chains and identifying supply risks. 3. The platform will be jointly operated by IIT (ISM) Dhanbad and the University of Cambridge. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The GSCO is a joint initiative launched by India and the United Kingdom, not the United States. Statement 2 is correct: It is designed to track global supply chains and identify risks proactively. Statement 3 is correct: It is jointly operated by TEXMiN at IIT (ISM) Dhanbad and the University of Cambridge. Thus, only two statements are correct.
भारत और यूके ने क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की

समाचार

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली में भारत-यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी (GSCO) को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। भारत के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री और यूके की विदेश सचिव द्वारा शुरू की गई इस संयुक्त पहल का उद्देश्य वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी करने, आपूर्ति जोखिमों की पहचान करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए एक डेटा-संचालित मंच बनाना है।

पृष्ठभूमि

GSCO आईआईटी (ISM) धनबाद के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन (TEXMiN) और यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है। इसे पहली बार अक्टूबर 2025 में भारत और यूके के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान घोषित किया गया था और मार्च 2026 में औपचारिक रूप दिया गया था। यह वेधशाला राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के तहत भारत के उद्देश्यों के अनुरूप है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • GSCO का संचालन संयुक्त रूप से आईआईटी (ISM) धनबाद (भारत) के TEXMiN और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (यूके) द्वारा किया जाता है।
  • भारत ने हाल ही में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची की पहचान की है।
  • दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REEs) 17 तत्वों का एक समूह (15 लैंथेनाइड्स + स्कैंडियम और यट्रियम) हैं, जो स्थायी चुंबक, रक्षा उपकरण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • महत्वपूर्ण खनिजों तक सुरक्षित पहुंच भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। भारत-यूके GSCO डेटा-साझाकरण और प्रारंभिक जोखिम पहचान को बढ़ावा देकर आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को बढ़ाता है। यह साझेदारी कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में भारत के संक्रमण का समर्थन करती है, उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करती है, और कुछ प्रमुख देशों पर आयात निर्भरता से जुड़ी कमजोरियों को कम करती है।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 3: अर्थव्यवस्था, जीएस 3: पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. हाल ही में लॉन्च किए गए क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी (GSCO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त पहल है। 2. इसका उद्देश्य वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी करने और आपूर्ति जोखिमों की पहचान करने के लिए एक डेटा-संचालित मंच के रूप में कार्य करना है। 3. इस मंच का संचालन संयुक्त रूप से आईआईटी (ISM) धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: GSCO भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त पहल है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। कथन 2 सही है: इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक करने और जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कथन 3 सही है: यह आईआईटी (ISM) धनबाद में TEXMiN और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। इस प्रकार, केवल दो कथन सही हैं।
Defence and Security · Major Note
Launch of Vinimay Land Port Management System

News Item

The Union Home Minister inaugurated the Land Port Management System (LPMS), named 'Vinimay', to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India’s land borders.

Background

Historically, land ports lacked unified digital platforms compared to seaports and airports, leading to delays and security vulnerabilities. The Land Ports Authority of India (LPAI) manages these Integrated Check Posts to facilitate cross-border movement and trade.

Prelims Facts

  • Vinimay is a unified digital platform designed for the real-time exchange of logistics and regulatory information at land ports.
  • It brings border land ports on par with the digital operational systems already used at Indian airports and seaports.
  • The platform aims to enhance border security, trade facilitation, and curb illegal encroachment and unauthorized cross-border activities.
Mains Focus & Analysis
  • The digitization of border infrastructure under platforms like Vinimay is crucial for India’s internal security and economic integration with its neighbors. It reduces logistics costs and formalizes cross-border trade, aligning closely with the vision of Viksit Bharat 2047.

GS Mapping

GS3: Security Challenges and their Management in Border Areas; GS3: Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Vinimay' system recently seen in the news: 1. It is a unified digital platform to streamline operations across India's land ports. 2. It is an initiative managed under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: Vinimay is a Land Port Management System (LPMS) designed to digitize cargo processing and passenger movement across India’s land borders. Statement 2 is incorrect: Land ports and the Land Ports Authority of India (LPAI) function under the Ministry of Home Affairs, not the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
विनिमय (Vinimay) लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ

समाचार

केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत की जमीनी सीमाओं पर कार्गो प्रोसेसिंग और यात्री आवाजाही को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए 'विनिमय' (Vinimay) नामक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) का उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से, समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों की तुलना में जमीनी बंदरगाहों (लैंड पोर्ट) में एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्मों का अभाव था, जिससे देरी और सुरक्षा संबंधी कमजोरियां पैदा होती थीं। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) सीमा पार आवाजाही और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इन एकीकृत चेक पोस्टों का प्रबंधन करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विनिमय जमीनी बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक्स और नियामक जानकारी के वास्तविक समय (real-time) के आदान-प्रदान के लिए डिज़ाइन किया गया एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
  • यह सीमावर्ती जमीनी बंदरगाहों को भारतीय हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर पहले से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल संचालन प्रणालियों के समकक्ष लाता है।
  • इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सीमा सुरक्षा, व्यापार सुविधा को बढ़ाना और अवैध अतिक्रमण व अनधिकृत सीमा पार गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • 'विनिमय' जैसे प्लेटफार्मों के तहत सीमा के बुनियादी ढांचे का डिजिटलीकरण भारत की आंतरिक सुरक्षा और अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है और सीमा पार व्यापार को औपचारिक बनाता है, जो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के निकटता से जुड़ा है।

जीएस मैपिंग

GS3: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; GS3: बुनियादी ढांचा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. हाल ही में समाचारों में देखे गए 'विनिमय' (Vinimay) सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह भारत के जमीनी बंदरगाहों पर संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 2. यह बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत प्रबंधित एक पहल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: विनिमय एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) है जिसे भारत की जमीनी सीमाओं पर कार्गो प्रोसेसिंग और यात्री आवाजाही को डिजिटल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कथन 2 गलत है: जमीनी बंदरगाह (लैंड पोर्ट) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, न कि बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत।
Science and Technology · Major Note
INSA Hosts BRICS Science Academies Meeting on AI for Sustainable Development

News Item

Under India’s BRICS Presidency 2026, the Indian National Science Academy (INSA) hosted the first meeting of the BRICS Science Academies Forum to draft a roadmap for responsible and equitable Artificial Intelligence (AI) development for the Global South.

Background

The digital divide between developed and developing countries currently limits equitable access to AI technologies. To address this, India, as the chair of BRICS in 2026 under the theme 'Building for Resilience, Innovation, Collaboration, and Sustainability', is leading scientific cooperation to leverage AI for inclusive growth among developing nations.

Prelims Facts

  • The BRICS Science Academies Forum was organized under the theme: "Application of AI for Sustainable Development and Strengthening Global South Cooperation".
  • The meeting saw participation from science academies of 10 BRICS and partner countries, including Brazil, China, Russia, South Africa, Egypt, and Ethiopia.
  • The draft declaration focuses on establishing shared computing infrastructure, collaborative data platforms, and multilingual AI models.
  • A strong emphasis was placed on developing smaller, task-oriented industrial AI models alongside generic Large Language Models (LLMs) to ensure accuracy in critical sectors.
Mains Focus & Analysis
  • South-South cooperation within the BRICS framework is crucial for developing sovereign and energy-efficient AI infrastructure. By creating open-source ecosystems and addressing AI skill gaps, developing nations can prevent technological monopolization by the Global North and effectively utilize AI for disaster management, healthcare, and sustainable agriculture.

GS Mapping

GS2: Global Groupings (BRICS); GS3: Science and Technology (AI)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the BRICS Science Academies Forum 2026: 1. India holds the BRICS Presidency in 2026 under the theme 'Building for Resilience, Innovation, Collaboration, and Sustainability'. 2. The Indian National Science Academy (INSA) hosted the first meeting of the forum to discuss the application of AI for sustainable development. 3. The forum's draft declaration completely rejects the use of Large Language Models (LLMs) in favor of traditional computing systems. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: India holds the BRICS Presidency in 2026 with the theme focusing on resilience, innovation, collaboration, and sustainability. Statement 2 is correct: INSA hosted the forum to draft a roadmap for responsible AI for the Global South. Statement 3 is incorrect: The declaration does not reject LLMs; rather, it highlights the strategic importance of developing smaller, task-oriented industrial models alongside LLMs.
सतत विकास के लिए एआई पर INSA ने ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों की बैठक की मेजबानी की

समाचार

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) ने ग्लोबल साउथ के लिए जिम्मेदार और न्यायसंगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक की मेजबानी की।

पृष्ठभूमि

विकसित और विकासशील देशों के बीच मौजूदा डिजिटल विभाजन एआई प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच को सीमित करता है। इसे दूर करने के लिए, भारत 2026 में 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' विषय के तहत ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में, विकासशील राष्ट्रों के बीच समावेशी विकास के लिए एआई का लाभ उठाने हेतु वैज्ञानिक सहयोग का नेतृत्व कर रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम का आयोजन "सतत विकास के लिए एआई का उपयोग और वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना" विषय पर किया गया था।
  • बैठक में 10 ब्रिक्स और भागीदार देशों (ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और इथियोपिया सहित) की विज्ञान अकादमियों ने भाग लिया।
  • मसौदा घोषणा साझा कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे, सहयोगी डेटा प्लेटफॉर्म और बहुभाषी एआई मॉडल की स्थापना पर केंद्रित है।
  • महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) के साथ-साथ छोटे, कार्य-उन्मुख औद्योगिक एआई मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • ब्रिक्स ढांचे के भीतर दक्षिण-दक्षिण सहयोग संप्रभु और ऊर्जा-कुशल एआई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ओपन-सोर्स इकोसिस्टम बनाकर और एआई कौशल अंतराल को दूर करके, विकासशील राष्ट्र ग्लोबल नॉर्थ द्वारा तकनीकी एकाधिकार को रोक सकते हैं और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और टिकाऊ कृषि के लिए एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: वैश्विक समूह (BRICS); GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (AI)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत 2026 में 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' विषय के तहत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 2. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) ने सतत विकास के लिए एआई के अनुप्रयोग पर चर्चा करने हेतु फोरम की पहली बैठक की मेजबानी की। 3. फोरम का मसौदा घोषणापत्र पारंपरिक कंप्यूटिंग प्रणालियों के पक्ष में लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) के उपयोग को पूरी तरह से खारिज करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: भारत लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित विषय के साथ 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। कथन 2 सही है: INSA ने ग्लोबल साउथ के लिए जिम्मेदार एआई का रोडमैप तैयार करने के लिए फोरम की मेजबानी की। कथन 3 गलत है: घोषणापत्र LLM को खारिज नहीं करता है; बल्कि, यह LLM के साथ-साथ छोटे, कार्य-उन्मुख औद्योगिक मॉडल विकसित करने के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
International Relations · Brief
BRICS Agriculture Ministers’ Meeting Begins in Indore

News Item

The five-day BRICS Agriculture Ministers’ Meeting has commenced in Indore, Madhya Pradesh. The international conference, which includes participants from 21 countries, focuses on agricultural cooperation, food security, climate-friendly farming, and empowering small farmers.

Prelims Facts

  • The conference includes meetings of the Agriculture Working Group to discuss farm innovation and agricultural trade among participating nations like Brazil, Russia, China, and South Africa.
  • A special ministerial dialogue is scheduled to address food security through the active involvement of small farmers, women, and youth.
  • Delegates will also experience India's rich cultural heritage by visiting historic sites in and around Indore, such as Rajwada, Mandu, Chappan Dukan, and Sarafa.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS3: Agriculture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the BRICS Agriculture Ministers' Meeting: 1. The five-day conference was organized in Indore, Madhya Pradesh. 2. The primary focus of the meeting is to draft a joint document on agricultural cooperation and innovation. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The BRICS Agriculture Ministers' Meeting was held in Indore, Madhya Pradesh, to discuss critical topics like food security and climate-friendly farming. The main ministerial meeting aims to prepare a joint document on agricultural cooperation and innovation.
ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में शुरू

समाचार

पांच दिवसीय ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। 21 देशों की भागीदारी वाले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि सहयोग, खाद्य सुरक्षा, जलवायु के अनुकूल खेती और छोटे किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रतिभागी देशों के बीच कृषि नवाचार और कृषि व्यापार पर चर्चा करने के लिए कृषि कार्य समूह की बैठकें शामिल हैं।
  • छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए एक विशेष मंत्रिस्तरीय संवाद निर्धारित है।
  • विदेशी प्रतिनिधि इंदौर और उसके आसपास के ऐतिहासिक स्थलों, जैसे राजवाड़ा, मांडू, छप्पन दुकान और सराफा का दौरा करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी अनुभव करेंगे।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 3: कृषि

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. पांच दिवसीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। 2. बैठक का प्राथमिक उद्देश्य कृषि सहयोग और नवाचार पर एक संयुक्त दस्तावेज तैयार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। खाद्य सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल खेती जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई थी। मुख्य मंत्रिस्तरीय बैठक का उद्देश्य कृषि सहयोग और नवाचार पर एक संयुक्त दस्तावेज तैयार करना है।
Social Issues · Brief
Approval Letters to Foreign Universities for India Campuses

News Item

The Ministry of Education has issued Approval Letters to three globally reputed foreign higher educational institutions—the University of Bristol, the University of York, and the University of New South Wales—to establish their campuses in India.

Prelims Facts

  • These foreign university campuses will be established in states including Maharashtra and Karnataka.
  • They will offer academic programs in specialized areas such as Business, Computer Science, and Cyber Security.
  • The approval was granted by the University Grants Commission (UGC).
  • This initiative marks a significant step in advancing the internationalization of education vision outlined in the National Education Policy (NEP) 2020.

GS Mapping

GS2: Issues Relating to Development and Management of Social Sector/Services relating to Education

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the establishment of Foreign Higher Education Institutions (FHEIs) in India: 1. The University of Bristol, University of York, and University of New South Wales recently received approval to set up campuses in India. 2. The initiative to allow foreign university campuses in India aligns with the internationalization of education vision under the National Education Policy (NEP) 2020. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Under the vision of NEP 2020 to internationalize higher education, the University Grants Commission (UGC) has issued approval letters to three global institutions (University of Bristol, University of York, and University of New South Wales) to set up campuses in states like Maharashtra and Karnataka.
भारत में कैंपस के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति पत्र

समाचार

शिक्षा मंत्रालय ने भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित तीन विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों—यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स—को स्वीकृति पत्र जारी किए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • इन विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे।
  • ये संस्थान व्यवसाय (Business), कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे विशेष क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्यक्रम पेश करेंगे।
  • यह स्वीकृति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रदान की गई है।
  • यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में उल्लिखित शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जीएस मैपिंग

GS2: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (FHEIs) की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को भारत में कैंपस स्थापित करने की मंजूरी मिली है। 2. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को अनुमति देने की पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के NEP 2020 के दृष्टिकोण के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में कैंपस स्थापित करने के लिए तीन वैश्विक संस्थानों (यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स) को स्वीकृति पत्र जारी किए हैं।
Defence and Security · Brief
250 MW Solar Project Approved on Defence Land in Sitapur, UP

News Item

Defence Minister Rajnath Singh has approved a 250 MW Solar Energy Project equipped with a Battery Energy Storage System (BESS) on vacant defence land in Sitapur, Uttar Pradesh. It is the first-of-its-kind renewable energy initiative on defence land.

Prelims Facts

  • The project spans approximately 850 acres of vacant land in the former cantonment area of Sitapur, Uttar Pradesh.
  • It integrates a 250 MW solar generation facility with Battery Energy Storage System (BESS) support.
  • The project will be implemented by NTPC Limited through a competitive bidding process.
  • It aims to optimize the use of vacant defence land, enhance the energy security of defence establishments, and significantly reduce long-term electricity expenditure.

GS Mapping

GS3: Defence; GS3: Infrastructure (Energy)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the newly approved solar project on defence land: 1. It is a 250 MW solar project integrated with a Battery Energy Storage System (BESS) located in Sitapur, Uttar Pradesh. 2. The project will be implemented by the Defence Research and Development Organisation (DRDO). Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Defence Ministry has approved a 250 MW solar project with BESS on vacant defence land in Sitapur, UP. Statement 2 is incorrect: The project will be implemented by NTPC Limited, not DRDO, in coordination with the Directorate General of Defence Estates (DGDE).
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी

समाचार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खाली पड़ी रक्षा भूमि पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) से लैस 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। यह रक्षा भूमि पर अपनी तरह की पहली नवीकरणीय ऊर्जा पहल है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • यह परियोजना उत्तर प्रदेश के सीतापुर (पूर्व छावनी क्षेत्र) में लगभग 850 एकड़ खाली पड़ी रक्षा भूमि पर विस्तृत है।
  • यह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) सहायता के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा को एकीकृत करती है।
  • इस परियोजना को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से NTPC लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य खाली रक्षा भूमि का इष्टतम उपयोग करना, रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और दीर्घकालिक बिजली खर्च को काफी कम करना है।

जीएस मैपिंग

GS3: रक्षा; GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. रक्षा भूमि पर हाल ही में स्वीकृत सौर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के साथ एकीकृत एक 250 मेगावाट की सौर परियोजना है। 2. इस परियोजना को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: रक्षा मंत्रालय ने यूपी के सीतापुर में खाली रक्षा भूमि पर BESS के साथ 250 मेगावाट की सौर परियोजना को मंजूरी दी है। कथन 2 गलत है: इस परियोजना को DRDO द्वारा नहीं, बल्कि रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के समन्वय में NTPC लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
Geography · Brief
Magnitude 7.8 Earthquake Strikes Mindanao Island in the Philippines

News Item

A powerful magnitude 7.8 earthquake struck off the coast of Mindanao island in the southern Philippines, causing at least 35 deaths, structural collapses, and triggering temporary regional tsunami warnings.

Background

The Philippines is highly vulnerable to natural disasters due to its geography. The recent quake severely impacted the Soccsksargen and Davao regions, displacing over 10,000 families and destroying infrastructure, highlighting the extreme risk high-intensity sudden-onset disasters pose to developing coastal areas.

Prelims Facts

  • Mindanao is the second-largest island in the Philippines, located in the southern part of the archipelago.
  • The Pacific Ring of Fire hosts approximately 90% of the world's earthquakes and 75% of its active volcanoes.
  • The 7.8 magnitude quake triggered initial tsunami warnings for the Philippines, Indonesia, Japan, and Australia, reflecting the basin-wide threat of subduction zone earthquakes.
Mains Focus & Analysis
  • The rapid issuance and subsequent cancellation of international tsunami alerts following this earthquake demonstrate the effectiveness of the Pacific Tsunami Warning System. However, the extensive casualties and infrastructural collapses in Mindanao underscore the critical need for seismically active developing nations to invest heavily in structural retrofitting, strict building codes, and community-level disaster preparedness.

GS Mapping

GS1: Important Geophysical Phenomena (Earthquakes, Tsunami); GS3: Disaster Management

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the seismicity of the Philippines: 1. The Philippines is located on the Pacific Ring of Fire, making it highly susceptible to earthquakes and volcanic eruptions. 2. Earthquakes in this region are primarily caused by the divergence of the Philippine Sea Plate and the Eurasian Plate. 3. Mindanao is the largest island in the Philippine archipelago. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Philippines sits entirely within the seismically active Pacific Ring of Fire. Statement 2 is incorrect: Earthquakes here are primarily caused by the convergence (subduction) of the Philippine Sea Plate beneath the Eurasian Plate, not divergence. Statement 3 is incorrect: Luzon is the largest island in the Philippines; Mindanao is the second-largest.
फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में 7.8 तीव्रता का भूकंप

समाचार

दक्षिणी फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप के तट पर 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, बुनियादी ढांचे ढह गए और अस्थायी क्षेत्रीय सुनामी चेतावनियां जारी की गईं।

पृष्ठभूमि

अपने भूगोल के कारण फिलीपींस प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। हालिया भूकंप ने सोक्साकसारजेन (Soccsksargen) और दावाओ (Davao) क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया, 10,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित कर दिया और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, जो विकासशील तटीय क्षेत्रों में उच्च तीव्रता वाली अचानक आने वाली आपदाओं के चरम जोखिम को उजागर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मिंडानाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो द्वीपसमूह के दक्षिणी भाग में स्थित है।
  • प्रशांत रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 90% भूकंपों और 75% सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है।
  • 8 तीव्रता के भूकंप ने फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रारंभिक सुनामी चेतावनी को ट्रिगर किया, जो सबडक्शन ज़ोन भूकंपों के व्यापक खतरे को दर्शाता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • इस भूकंप के बाद अंतरराष्ट्रीय सुनामी अलर्ट को तेजी से जारी करना और बाद में रद्द करना प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। हालांकि, मिंडानाओ में व्यापक जनहानि और बुनियादी ढांचे का ढहना इस बात को रेखांकित करता है कि भूकंपीय रूप से सक्रिय विकासशील देशों को स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग, सख्त बिल्डिंग कोड और सामुदायिक स्तर पर आपदा की तैयारियों में भारी निवेश करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

जीएस मैपिंग

GS1: महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं (भूकंप, सुनामी); GS3: आपदा प्रबंधन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. फिलीपींस की भूकंपीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो इसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। 2. इस क्षेत्र में भूकंप मुख्य रूप से फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अपसरण (divergence) के कारण आते हैं। 3. मिंडानाओ फिलीपीन द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: फिलीपींस पूरी तरह से भूकंपीय रूप से सक्रिय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित है। कथन 2 गलत है: यहां भूकंप मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट के नीचे फिलीपीन सागर प्लेट के अभिसरण (सबडक्शन) के कारण आते हैं, न कि अपसरण (डायवर्जेंस) के कारण। कथन 3 गलत है: लुज़ोन (Luzon) फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है; मिंडानाओ दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है।