05 June 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Major Notesप्रमुख नोट्स

Economy · Major Note

RBI Keeps Repo Rate Unchanged at 5.25 Percent and Lowers Growth Forecast

News Item

The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India kept the repo rate unchanged at 5.25 percent while maintaining its neutral stance. The central bank lowered the real GDP growth projection for the current fiscal year to 6.6 percent and increased the CPI inflation target to 5.1 percent due to global supply chain pressures.

Background

The Monetary Policy Committee is a statutory body constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934, tasked with fixing the benchmark interest rate to control inflation while keeping economic growth objectives in mind. The repo rate is the key interest rate at which the central bank lends short-term funds to commercial banks against government securities. A neutral stance indicates that the central bank remains data-dependent and retains flexibility to move rates in either direction based on emerging macroeconomic variables. The upward revision in inflation projections and downscaling of the growth forecast reflect external challenges, including geopolitical tensions in West Asia and supply shocks impacting energy and commodity prices.

Prelims Facts

The Monetary Policy Committee consists of six members, including three internal members from the RBI and three external experts appointed by the Central Government.
The Governor of the Reserve Bank of India serves as the ex-officio chairperson of the committee and exercises a casting vote in the event of a tie.
The policy repo rate stands at 5.25 percent, the Standing Deposit Facility rate is at 5.00 percent, and the Marginal Standing Facility and Bank Rate are at 5.50 percent.
The investment limit for Non-Resident Indians and Overseas Citizens of India in domestic equity instruments has been enhanced to attract stable foreign capital.
A technical proposal to evaluate the introduction of polymer-based currency notes is under primary consideration to increase the lifespan and durability of banknotes.

Mains Focus & Analysis

The continuation of a rate pause reflects a calibrated macroeconomic approach to anchor domestic prices while mitigating growth risks amidst global geopolitical uncertainty. While trimming the GDP growth forecast exposes India's sensitivity to global supply chain and energy disruptions, liberalizing capital access for non-residents serves as an essential tool to defend external balances, optimize the capital account, and minimize direct intervention in spot currency markets.

GS Mapping

GS3: Monetary Policy and Inflation

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Monetary Policy Committee (MPC) and recent policy updates: 1. The Monetary Policy Committee is a statutory body whose ex-officio chairperson is the Union Finance Minister. 2. The current policy stance maintained by the Reserve Bank of India is classified as neutral. 3. The repo rate is the interest rate at which commercial banks can borrow short-term funds from the central bank against collateral. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because the Monetary Policy Committee is chaired by the Governor of the Reserve Bank of India, not the Union Finance Minister. Statement 2 is correct as the RBI maintained its policy stance as neutral in its June 2026 meeting. Statement 3 is correct because the repo rate represents the rate at which the central bank lends short-term liquidity to commercial banks against government securities. Thus, only two statements are correct.

आरबीआई ने रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और विकास अनुमान घटाया

समाचार

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपने तटस्थ रुख को बनाए रखते हुए रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। केंद्रीय बैंक ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के दबावों के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया और सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया।

पृष्ठभूमि

मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसे आर्थिक विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर तय करने का कार्य सौंपा गया है। रेपो दर वह मुख्य ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। एक तटस्थ रुख यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक आने वाले व्यापक आर्थिक चरों के आधार पर दरों को किसी भी दिशा में बदलने की लचीलापन बनाए रखता है। मुद्रास्फीति के अनुमानों में वृद्धि और विकास दर में कमी बाहरी चुनौतियों को दर्शाती है, जिसमें पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा एवं कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित करने वाले आपूर्ति झटके शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं, जिनमें आरबीआई के तीन आंतरिक सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और मतों की समानता की स्थिति में एक निर्णायक वोट का उपयोग करते हैं।
नीतिगत रेपो दर 5.25 प्रतिशत है, स्थायी जमा सुविधा दर 5.00 प्रतिशत है, और सीमांत स्थायी सुविधा तथा बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर है।
स्थिर विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए घरेलू इक्विटी उपकरणों में अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए निवेश सीमा बढ़ा दी गई है।
बैंक नोटों के जीवनकाल और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर पॉलीमर-आधारित मुद्रा नोटों को पेश करने के एक तकनीकी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

दरों में ठहराव का जारी रहना वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच विकास जोखिमों को कम करते हुए घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक संतुलित व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जहां एक ओर जीडीपी विकास अनुमान में कटौती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा व्यवधानों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर गैर-निवासियों के लिए पूंजी पहुंच को उदार बनाना बाहरी संतुलन की रक्षा करने, पूंजी खाते को अनुकूलित करने और मुद्रा बाजार में सीधे हस्तक्षेप को कम करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. मौद्रिक नीति समिति (MPC) और हालिया नीतिगत अपडेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. मौद्रिक नीति समिति एक वैधानिक निकाय है जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। 2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए रखा गया वर्तमान नीतिगत रुख तटस्थ श्रेणी में आता है। 3. रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक संपार्श्विक (collateral) के बदले केंद्रीय बैंक से अल्पकालिक धन उधार ले सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं, न कि केंद्रीय वित्त मंत्री। कथन 2 सही है क्योंकि आरबीआई ने जून 2026 की बैठक में अपने नीतिगत रुख को तटस्थ बनाए रखा है। कथन 3 सही है क्योंकि रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक तरलता उधार देता है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Environment and Ecology · Major Note

Surha Tal Designated as India's 100th Ramsar Site

News Item

Prime Minister Narendra Modi welcomed the designation of Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary (Surha Tal) in Ballia, Uttar Pradesh, as India's 100th Ramsar Site on World Environment Day. This milestone expands India's network of globally protected wetlands and strengthens its position in biodiversity conservation.

Background

The Ramsar Convention, adopted in 1971 in the Iranian city of Ramsar, is an intergovernmental treaty that provides a framework for national action and international cooperation for the conservation and wise use of wetlands. India became a signatory to the convention on February 1, 1982. Surha Tal is a natural perennial oxbow lake formed in the middle stretch of the Ganga River basin. It serves as a critical wintering refuge for waterbirds traveling along the Central Asian Flyway, mitigating local ecological stressors when smaller water bodies dry up during summer months.

Prelims Facts

Surha Tal Profile: Located in Ballia district, it is the 13th Ramsar Site of Uttar Pradesh and the 100th Ramsar Site of India.
Global Ranking: India hosts the highest number of Ramsar sites in Asia and ranks third globally after the United Kingdom (176) and Mexico (144).
State-wise Tally: Tamil Nadu leads with the highest number of Ramsar sites in India (20 sites), followed closely by Uttar Pradesh (13 sites).
UP Ramsar Network Details:
First and Largest in UP: Upper Ganga River (Brijghat to Narora), designated in 2005.
Smallest in UP: Shekha Jheel Bird Sanctuary in Aligarh (designated as India's 99th site in April 2026).
Other Key Sites in UP: Nawabganj (Unnao), Parvati Arga (Gonda), Saman (Mainpuri), Samaspur (Raebareli), Sandi (Hardoi), Sarsai Nawar Jheel (Etawah), Sur Sarovar/Keetham (Agra), Haiderpur (Muzaffarnagar), Bakhira (Sant Kabir Nagar), and Patna Bird Sanctuary (Etah, added in early 2026).
Faunal Diversity: It acts as a feeding ground for the vulnerable fishing cat and supports key species such as the common pochard, Indian river tern, and fish varieties like Wallago attu.

Mains Focus & Analysis

Achieving a century of Ramsar sites highlights India's ongoing commitment to balancing ecological conservation with rapid socio-economic growth. Wetlands operate as crucial carbon sinks and the 'kidneys of the landscape' by filtering pollutants and regulating hydrological flows. The challenge now lies in moving beyond administrative designations toward robust, decentralized implementation of the Wetlands (Conservation and Management) Rules. Mitigating anthropogenic threats such as overfishing, agricultural runoff, and commercial encroachment requires embedding local community participation and integrating traditional knowledge with institutional conservation practices.

GS Mapping

GS3: Environmental Conservation, Biodiversity and Degradation

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Ramsar sites in India: 1. The Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary (Surha Tal) has been designated as India's 100th Ramsar site. 2. Uttar Pradesh currently hosts the highest number of Ramsar sites among all Indian states and Union Territories. 3. The Shekha Jheel Bird Sanctuary is the smallest designated Ramsar site within the state of Uttar Pradesh. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct because Surha Tal in Ballia has been officially designated as India's 100th Ramsar site. Statement 2 is incorrect because Tamil Nadu leads the country with 20 Ramsar sites, while Uttar Pradesh holds the second position with 13 sites. Statement 3 is correct because Shekha Jheel Bird Sanctuary in Aligarh is the smallest Ramsar site in Uttar Pradesh, covering just around 40 hectares. Therefore, only two statements are correct.

सुरहा ताल भारत का 100वां रामसर स्थल नामित

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किए जाने का स्वागत किया। यह मील का पत्थर विश्व स्तर पर संरक्षित आर्द्रभूमियों के नेटवर्क का विस्तार करता है और जैव विविधता संरक्षण में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

पृष्ठभूमि

रामसर अभिसमय (Ramsar Convention), जिसे 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था, एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा प्रदान करती है। भारत 1 फरवरी 1982 को इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना था। सुरहा ताल एक प्राकृतिक बारहमासी गोखुर झील (oxbow lake) है जो गंगा नदी बेसिन के मध्य भाग में निर्मित हुई है। यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के माध्यम से यात्रा करने वाले जलपक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

सुरहा ताल की रूपरेखा: यह बलिया जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश का 13वां तथा भारत का 100वां रामसर स्थल है।
वैश्विक रैंकिंग: भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश है और वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम (176) तथा मैक्सिको (144) के बाद तीसरे स्थान पर है।
राज्य-वार सूची: भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों के मामले में तमिलनाडु (20 स्थल) शीर्ष पर है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश (13 स्थल) दूसरे स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश के रामसर नेटवर्क का विवरण:
यूपी में पहला और सबसे बड़ा: ऊपरी गंगा नदी (ब्रजघाट से नरोरा), जिसे 2005 में नामित किया गया था।
यूपी में सबसे छोटा: अलीगढ़ का ई. शेखा झील पक्षी अभयारण्य (अप्रैल 2026 में भारत के 99वें स्थल के रूप में घोषित)।
यूपी के अन्य प्रमुख स्थल: नवाबगंज (उन्नाव), आवंटित पार्वती अरगा (गोंडा), समन (मैनपुरी), समसपुर (रायबरेली), सांडी (हरदोई), सरसई नावर झील (इटावा), सूर सरोवर/कीठम (आगरा), हैदरपुर (मुजफ्फरनगर), बखिरा (संत कबीर नगर), और एटा का पटना पक्षी अभयारण्य (जिसे 2026 की शुरुआत में जोड़ा गया)।
जीव-जंतु विविधता: यह संवेदनशील फिशिंग कैट के लिए भोजन के मैदान के रूप में कार्य करता है और कॉमन पोचार्ड, इंडियन रिवर टर्न तथा वॉलैगो अट्टू जैसी प्रमुख प्रजातियों का समर्थन करता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

100 रामसर स्थलों का मील का पत्थर हासिल करना तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। आर्द्रभूमियाँ प्रदूषकों को छानने और जल विज्ञान प्रवाह को विनियमित करके महत्वपूर्ण कार्बन सिंक और 'परिदृश्य के गुर्दे' के रूप में कार्य करती हैं। चुनौती अब केवल प्रशासनिक नामांकन से आगे बढ़कर आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियमों के मजबूत, विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में है। अत्यधिक मछली पकड़ने, कृषि अपशिष्ट प्रवाह और व्यावसायिक अतिक्रमण जैसे मानवजनित खतरों को कम करने के लिए स्थानीय सामुदायिक भागीदारी को शामिल करना और संस्थागत संरक्षण प्रथाओं के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और क्षरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 2. उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। 3. शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर सबसे छोटा नामित रामसर स्थल है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि बलिया के सुरहा ताल को आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों के साथ देश में शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 13 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। कथन 3 सही है क्योंकि अलीगढ़ का शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो लगभग 40 हेकटेयर में फैला है। इसलिए, केवल दो कथन सही हैं।

Polity and Governance · Major Note

Constitutional Expert and Former Lok Sabha Secretary General Subhash C. Kashyap Passes Away

News Item

Renowned constitutional expert and former Lok Sabha Secretary General Dr. Subhash C. Kashyap passed away at the age of 97. He served as the Secretary General of the Lok Sabha from 1983 to 1990 and was a key member of the high-level committee on simultaneous elections headed by former President Ram Nath Kovind.

Background

The Secretary General of the Lok Sabha is a permanent official of the House, appointed by the Speaker of the Lok Sabha under Article 98 of the Constitution, which mandates a separate secretarial staff for each House of Parliament. The Secretary General holds a rank equivalent to the Cabinet Secretary of the Government of India and acts as the chief advisor to the Speaker on parliamentary procedures, rules, and practices. Dr. Kashyap's extensive scholarship, including widely read works like *Our Constitution* and *Our Parliament*, played a foundational role in simplifying constitutional law and legislative functioning for the Indian public.

Prelims Facts

Article 98: Mandates a separate secretarial staff for each House of Parliament, ensuring the financial and administrative independence of the legislature from the executive.
Appointment & Rank: The Secretary General of the Lok Sabha is appointed by the Speaker and holds a rank, status, and pay equivalent to the Cabinet Secretary of India.
Kovind Committee: Dr. Kashyap was part of the High-Level Committee on One Nation, One Election (Simultaneous Elections) headed by former President Ram Nath Kovind to prepare a legal framework.
Seminal Literature: Author of over 100 books on the Indian political system, notably Our Constitution, Our Parliament, and Constitutional History of India.

Mains Focus & Analysis

The office of the Secretary General represents the institutional memory and procedural autonomy of India's parliamentary democracy. Experts like Dr. Kashyap emphasized the necessity of keeping the legislative secretariat strictly insulated from executive interference to uphold the constitutional principle of separation of powers. His recent contribution to the simultaneous elections framework underscores the evolving discourse around Indian federalism and electoral reforms.

GS Mapping

GS2: Parliament and State Legislatures - Structure, Functioning, and Conduct of Business

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the office of the Secretary General of the Lok Sabha: 1. The Secretary General of the Lok Sabha is a permanent official appointed by the President of India. 2. Article 98 of the Constitution mandates a separate secretarial staff for each House of Parliament. 3. The rank and status of the Secretary General of the Lok Sabha are equivalent to that of the Cabinet Secretary of India. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because the Secretary General of the Lok Sabha is appointed by the Speaker of the Lok Sabha, not the President of India. Statement 2 is correct as Article 98 explicitly provides for a separate secretarial staff for each House of Parliament to protect legislative independence. Statement 3 is correct because the Secretary General holds a rank, status, and salary equivalent to the Cabinet Secretary of India. Thus, only two statements are correct.

संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी. कश्यप का निधन

समाचार

प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव के रूप में कार्य किया और वह पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव (simultaneous elections) पर गठित उच्च स्तरीय समिति के एक प्रमुख सदस्य थे।

पृष्ठभूमि

लोकसभा का महासचिव सदन का एक स्थायी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिवालय कर्मचारी वर्ग का अनिवार्य प्रावधान करता है। महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है और वह संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और प्रथाओं पर अध्यक्ष के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। डॉ. कश्यप के व्यापक विद्वतापूर्ण कार्यों, जिनमें *अवर कॉन्स्टिट्यूशन* और *अवर पार्लियामेंट* जैसी पुस्तकें शामिल हैं, ने भारतीय जनता के लिए संवैधानिक कानून और विधायी कामकाज को सरल बनाने में एक मौलिक भूमिका निभाई।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अनुच्छेद 98: संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवालय कर्मचारी वर्ग का प्रावधान करता है, जो कार्यपालिका से विधायिका की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
नियुक्ति और रैंक: लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है और यह पद भारत के कैबिनेट सचिव के समकक्ष रैंक, दर्जे और वेतन का होता है।
कोविंद समिति: डॉ. कश्यप एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक देश, एक चुनाव' (एक साथ चुनाव) पर गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य थे।
मौलिक साहित्य: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक, विशेष रूप से अवर कॉन्स्टिट्यूशन (हमारा संविधान), अवर पार्लियामेंट (हमारी संसद), और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

महासचिव का कार्यालय भारत के संसदीय लोकतंत्र की संस्थागत स्मृति और प्रक्रियात्मक स्वायत्तता का प्रतिनिधित्व करता है। डॉ. कश्यप जैसे विशेषज्ञों ने शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए विधायी सचिवालय को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रखने की आवश्यकता पर बल दिया। एक साथ चुनाव के ढांचे में उनका हालिया योगदान भारतीय संघवाद और चुनावी सुधारों के इर्द-गिर्द निरंतर विकसित होते विमर्श को रेखांकित करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस2: संसद और राज्य विधायिका - संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य-संचालन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. लोकसभा के महासचिव के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. लोकसभा का महासचिव भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्थायी अधिकारी होता है। 2. संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिवालय कर्मचारी वर्ग का अनिवार्य प्रावधान करता है। 3. लोकसभा के महासचिव का रैंक और दर्जा भारत के कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, न कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 98 विधायी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिवालय कर्मचारियों का स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। कथन 3 सही है क्योंकि महासचिव का रैंक, दर्जा और वेतन भारत के कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Environment and Ecology · Major Note

World Environment Day 2026 Observed Globally

News Item

World Environment Day is observed globally on June 5, 2026, under the theme "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future." The Republic of Azerbaijan is the official global host for this year's celebrations, focusing on urgent climate action and green growth.

Background

World Environment Day was established by the United Nations General Assembly in 1972 during the Stockholm Conference on the Human Environment. Managed by the United Nations Environment Programme (UNEP) since its inception in 1973, it has grown into the largest global platform for environmental public outreach. The 2026 host city, Baku, leverages its COP29 legacy to accelerate international cooperation on renewable energy expansion and emissions reduction.

Prelims Facts

Date: Celebrated annually on June 5 across the world.
2026 Global Host: Baku, Republic of Azerbaijan.
2026 Theme: Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.
Official Campaign Hashtag: #NowForClimate.
Nodal Agency: United Nations Environment Programme (UNEP).

Mains Focus & Analysis

Shifting the global environmental discourse toward nature-inspired solutions is critical for achieving climate resilience. Host nations like Azerbaijan use these platforms to showcase green transitions post-COP conferences. For comprehensive climate governance, translating global advocacy into localized action helps countries meet their Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement.

GS Mapping

GS3: Environmental Conservation and Degradation

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding World Environment Day 2026: 1. The Republic of Azerbaijan is the official global host for the 2026 celebrations. 2. The official theme for the year 2026 is Inspired by Nature. For Climate. For Our Future. 3. World Environment Day is an annual initiative led by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct because Azerbaijan is the official global host for 2026. Statement 2 is correct as it accurately reflects the 2026 theme. Statement 3 is incorrect because World Environment Day is organized and led by the United Nations Environment Programme (UNEP), not the UNFCCC. Thus, only two statements are correct.

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 वैश्विक स्तर पर मनाया गया

समाचार

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 वैश्विक स्तर पर 5 जून को "प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए" थीम के साथ मनाया गया। वैश्विक जलवायु कार्रवाई और हरित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अजरबैजान गणराज्य इस वर्ष के समारोहों का आधिकारिक वैश्विक मेजबान है।

पृष्ठभूमि

विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। 1973 में अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा संचालित, यह पर्यावरण सार्वजनिक आउटरीच के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है। 2026 का मेजबान शहर, बाकू, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और उत्सर्जन में कमी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गति देने के लिए अपने COP29 की विरासत का लाभ उठा रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

तिथि: दुनिया भर में हर साल 5 जून को मनाया जाता है।
2026 वैश्विक मेजबान: बाकू, अजरबैजान गणराज्य।
2026 की थीम: प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए।
आधिकारिक अभियान हैशटैग: #NowForClimate।
नोडल एजेंसी: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

किसे जलवायु लचीलापन हासिल करने के लिए वैश्विक पर्यावरण विमर्श को प्रकृति से प्रेरित समाधानों की ओर ले जाना महत्वपूर्ण है। अजरबैजान जैसे मेजबान देश COP सम्मेलनों के बाद हरित संक्रमण को प्रदर्शित करने के लिए इन मंचों का उपयोग करते हैं। व्यापक जलवायु शासन के लिए, वैश्विक वकालत को स्थानीय कार्रवाई में बदलना देशों को पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने में मदद करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: पर्यावरण संरक्षण और क्षरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अजरबैजान गणराज्य 2026 के समारोहों का आधिकारिक वैश्विक मेजबान है। 2. वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए है। 3. विश्व पर्यावरण दिवस जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के नेतृत्व में एक वार्षिक पहल है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि अजरबैजान 2026 के लिए आधिकारिक वैश्विक मेजबान है। कथन 2 सही है क्योंकि यह 2026 की थीम को सटीक रूप से दर्शाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन और नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया जाता है, न कि UNFCCC द्वारा। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Economy · Major Note

Natural Gas Discovered Off East Coast of Andaman Islands

News Item

Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri announced that natural gas has been discovered at the Sri Vijayapuram-3 well, located approximately 15 kilometers off the east coast of the Andaman Islands. The discovery was made by Oil India Limited at a water depth of 355 meters, marking a major success in India's offshore exploration.

Background

India imports a significant portion of its domestic fossil fuel requirements, making exploration of untapped sedimentary basins vital for economic resilience. The Andaman Sea represents a highly promising frontier for deepwater and ultra-deepwater hydrocarbon resources. This discovery helps establish commercial viability in a previously under-explored basin. Deepwater exploration involves drilling in water depths greater than 400 meters, while ultra-deepwater exceeds 1,500 meters. The infrastructure and technologies required for these operations are highly specialized due to extreme pressure and underwater currents.

Prelims Facts

Location of Discovery: Found at the Sri Vijayapuram-3 site, situated 15 kilometers off the east coast of the Andaman Islands.
Technical Specifications: The gas discovery was recorded at a water depth of 355 meters, with initial production testing establishing gas presence at a depth of over 1,900 meters via continuous flaring.
Executing Agency: Oil India Limited (OIL) is conducting the exploration and is currently executing gas sampling to evaluate its chemical composition and calorific value.
Umbrella Initiative: This project is part of the Samudra Manthan Mission, a national campaign aimed at fully exploiting deepwater and ultra-deepwater hydrocarbon reserves in India's offshore basins.

Mains Focus & Analysis

This natural gas discovery provides a strategic boost to India's goal of transitioning toward a gas-based economy and reducing its heavy energy import bill. Harnessing resources from deepwater frontiers under the Samudra Manthan Mission strengthens maritime resource sovereignty. However, extracting hydrocarbons from the ecologically fragile Andaman ecosystem presents severe environmental challenges, requiring robust safeguards against marine pollution alongside heavy capital investment for deepwater infrastructure.

GS Mapping

GS3: Indian Economy and Mobilization of Resources, Energy Security

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the recent natural gas discovery in India: 1. The natural gas discovery was made at the Sri Vijayapuram-3 site off the coast of the Lakshadweep Islands. 2. Oil India Limited is the public sector undertaking responsible for conducting the exploration and gas sampling at this site. 3. The exploration is being driven under a dedicated offshore hydrocarbon campaign called the Samudra Manthan Mission. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because the discovery was made off the east coast of the Andaman Islands, not the Lakshadweep Islands. Statement 2 is correct as Oil India Limited is the agency conducting the current exploration and sampling. Statement 3 is correct because the government is planning deepwater and ultra-deepwater wells under the Samudra Manthan Mission to tap offshore hydrocarbon reserves. Therefore, only two statements are correct.

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट पर प्राकृतिक गैस की खोज

समाचार

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम-3 कुएं पर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। यह खोज ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 355 मीटर पानी की गहराई में की गई है, जो भारत के अपतटीय अन्वेषण में एक बड़ी सफलता है।

पृष्ठभूमि

भारत अपनी घरेलू जीवाश्म ईंधन आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से का आयात करता है, जिससे आर्थिक लचीलेपन के लिए अनछुए अवसादी बेसिनों (sedimentary basins) का अन्वेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। अंडमान सागर गहरे और अत्यधिक गहरे पानी के हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए एक अत्यधिक आशाजनक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह खोज एक पहले से कम-अन्वेषित बेसिन में व्यावसायिक व्यवहार्यता स्थापित करने में मदद करती है। गहरे पानी के अन्वेषण में 400 मीटर से अधिक पानी की गहराई में ड्रिलिंग शामिल होती है, जबकि अत्यधिक गहरा पानी 1,500 मीटर से अधिक होता है। अत्यधिक दबाव और पानी के नीचे की धाराओं के कारण इन ऑपरेशनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकियां अत्यधिक विशिष्ट होती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

खोज का स्थान: यह खोज अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम-3 स्थल पर हुई है।
तकनीकी विनिर्देश: गैस की खोज 355 मीटर पानी की गहराई पर दर्ज की गई थी, जिसमें 1,900 मीटर से अधिक की गहराई पर प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण ने निरंतर फ्लेयरिंग (flaring) के माध्यम से गैस की उपस्थिति स्थापित की है।
निष्पादन एजेंसी: ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) इस अन्वेषण का संचालन कर रही है और वर्तमान में इसके रासायनिक संगठन और कैलोरीफिक मान (calorific value) का मूल्यांकन करने के लिए गैस सैंपलिंग कर रही है।
अंब्रेला पहल: यह परियोजना समुद्र मंथन मिशन का हिस्सा है, जो भारत के अपतटीय बेसिनों में गहरे और अत्यधिक गहरे पानी के हाइड्रोकार्बन भंडार का पूरी तरह से दोहन करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अभियान है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

यह प्राकृतिक गैस की खोज गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने और भारी ऊर्जा आयात बिल को कम करने के भारत के लक्ष्य को एक रणनीतिक बढ़ावा देती है। समुद्र मंथन मिशन के तहत गहरे पानी के क्षेत्रों से संसाधनों का दोहन समुद्री संसाधन संप्रभुत्ता को मजबूत करता है। हालांकि, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अंडमान पारिस्थितिकी तंत्र से हाइड्रोकार्बन निकालना गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां पेश करता है, जिसके लिए गहरे पानी के बुनियादी ढांचे के लिए भारी पूंजी निवेश के साथ-साथ समुद्री प्रदूषण के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

जीएस मैपिंग

जीएस3: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों को जुटाना, ऊर्जा सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में हाल ही में हुई प्राकृतिक गैस की खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. प्राकृतिक गैस की यह खोज लक्षद्वीप द्वीप समूह के तट पर श्री विजयपुरम-3 स्थल पर की गई है। 2. ऑयल इंडिया लिमिटेड इस स्थल पर अन्वेषण और गैस सैंपलिंग आयोजित करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 3. यह अन्वेषण 'समुद्र मंथन मिशन' नामक एक समर्पित अपतटीय हाइड्रोकार्बन अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि यह खोज लक्षद्वीप द्वीप समूह के बजाय अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर की गई है। कथन 2 सही है क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड इस क्षेत्र में अन्वेषण और सैंपलिंग का कार्य करने वाली एजेंसी है। कथन 3 सही है क्योंकि सरकार अपतटीय हाइड्रोकार्बन भंडार का दोहन करने के लिए समुद्र मंथन मिशन के तहत गहरे और अत्यधिक गहरे पानी के कुओं की योजना बना रही है। इसलिए, केवल दो कथन सही हैं।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Social Issues · Brief

Nagaland Imposes One Year Ban on Tobacco and Nicotine Based Food Products

News Item

The Nagaland government has imposed a one-year ban on the manufacture, storage, distribution, and sale of all food products containing tobacco or nicotine, including gutkha and pan masala. The prohibition has been enforced under the Food Safety and Standards Act, 2006, in the interest of public health.

Prelims Facts

Food Safety and Standards Act, 2006: The primary legislation governing food safety in India. It establishes the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to lay down science-based standards for articles of food.
Commissioner of Food Safety: Under this Act, the state-level Commissioner of Food Safety is empowered to prohibit the manufacture, storage, distribution, or sale of any article of food for up to one year in the interest of public health.
Constitutional Basis: The ban aligns with Article 47 of the Directive Principles of State Policy (DPSP), which directs the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health by prohibiting health-injurious substances.
Scope of Ban: Applies to gutkha, pan masala, flavoured and scented chewable tobacco products, whether sold packaged or unpackaged, or as separate components intended to be mixed together.

GS Mapping

GS2: Social Sector and Health

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the regulation of tobacco-based food products in India: 1. The state-level Commissioner of Food Safety is empowered to prohibit the sale and manufacture of food products containing tobacco under the Food Safety and Standards Act, 2006. 2. The restriction of health-injurious intoxicating substances by the state fulfills the constitutional directive under Article 47 of the Indian Constitution. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct because the Food Safety and Standards Act, 2006, empowers the state's Commissioner of Food Safety to issue prohibitory orders on unsafe food items like gutkha. Statement 2 is correct because Article 47 (DPSP) mandates the State to improve public health and endeavour to bring about prohibition of the consumption of intoxicating drinks and drugs injurious to health. Thus, both statements are correct.

नागालैंड ने तंबाकू और निकोटीन आधारित खाद्य पदार्थों पर एक साल का प्रतिबंध लगाया

समाचार

नागालैंड सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत गुटखा और पान मसाला सहित तंबाकू या निकोटीन वाले सभी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006: भारत में खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून। यह खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना करता है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त: इस अधिनियम के तहत, राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार है।
संवैधानिक आधार: यह प्रतिबंध राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 47 के अनुरूप है, जो राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों को प्रतिबंधित करके पोषण के स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है।
प्रतिबंध का दायरा: यह गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड और सुगंधित चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर लागू होता है, चाहे वे पैकेज्ड या अनपैकेज्ड बेचे जाएं, या अलग-अलग घटकों के रूप में जिन्हें मिलाकर उपयोग किया जाना हो।

जीएस मैपिंग

जीएस2: सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में तंबाकू आधारित खाद्य उत्पादों के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री और निर्माण को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 2. राज्य द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत संवैधानिक निर्देश को पूरा करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को गुटखा जैसे असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार देता है। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 47 (DPSP) राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अतः दोनों कथन सही हैं।