News Item
The Indian government has announced significant tax and regulatory reforms to increase Foreign Portfolio Investor (FPI) participation in Government Securities (G-Secs). These include tax exemptions on interest and capital gains and the expansion of the Fully Accessible Route (FAR).
Background
FPIs are passive foreign investors in financial assets like stocks and bonds. Historically, FPIs faced up to 20% tax on G-Sec interest and varying taxes on capital gains. Investment in G-Secs happens via two routes: the Normal Route (with limits) and the Fully Accessible Route (FAR) (without limits for specified securities). The reforms aim to deepen India's bond market and lower government borrowing costs.
Prelims Facts
- Tax Exemptions: Total exemption on interest income and both Long-Term and Short-Term Capital Gains (LTCG and STCG) from G-Secs effective April 1, 2026.
- FAR Expansion: Newly issued 15-year, 30-year, and 40-year G-Secs, along with eligible Sovereign Green Bonds (SGrBs), are now included under the Fully Accessible Route.
- Normal Route Relaxations: Removal of short-term, concentrated, and security-wise limits for FPIs.
- Overall Limits Maintained: Overall investment limits remain at 6% for Central G-Secs and 2% for State Government Securities (SGS).
- Capital Gains Timeline: For listed G-Secs, LTCG applies after 12 months; for unlisted, after 24 months.
Mains Focus & Analysis
- Increased FPI participation will ensure stable long-term foreign capital flow, improve market liquidity, and support funding for infrastructure and climate initiatives. However, high foreign exposure could make the domestic bond market vulnerable to global macroeconomic shocks and currency volatility.
GS Mapping
GS3: Indian Economy (Mobilisation of Resources, Capital Market)
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is correct: The recent 2026 reforms exempt FPIs from tax on interest income and both long-term and short-term capital gains from G-Secs. Statement 2 is correct: The FAR is an open-access channel allowing FPIs to invest in specified G-Secs without limits. Statement 3 is incorrect: While short-term and security-wise limits were relaxed, the overall investment limit under the Normal Route remains unchanged at 6% for Central G-Secs and 2% for State Government Securities.
समाचार
भारत सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कर और नियामक सुधारों की घोषणा की है। इनमें ब्याज और पूंजीगत लाभ पर कर छूट और पूर्णतः सुलभ मार्ग (FAR) का विस्तार शामिल है।
पृष्ठभूमि
FPI स्टॉक और बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियों में निष्क्रिय विदेशी निवेशक हैं। ऐतिहासिक रूप से, FPIs को G-Sec ब्याज पर 20% तक और पूंजीगत लाभ पर अलग-अलग करों का सामना करना पड़ता था। G-Secs में निवेश दो मार्गों से होता है: सामान्य मार्ग (सीमाओं के साथ) और पूर्णतः सुलभ मार्ग (FAR) (निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए बिना सीमाओं के)। सुधारों का उद्देश्य भारत के बॉन्ड बाजार को मजबूत करना और सरकारी उधारी लागत को कम करना है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- कर छूट: 1 अप्रैल, 2026 से G-Secs से होने वाली ब्याज आय और दीर्घकालिक व अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG और STCG) पर पूर्ण छूट।
- FAR का विस्तार: नए जारी किए गए 15-वर्ष, 30-वर्ष और 40-वर्षीय G-Secs, साथ ही योग्य सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) अब पूर्णतः सुलभ मार्ग में शामिल हैं।
- सामान्य मार्ग में छूट: FPIs के लिए अल्पकालिक, संकेंद्रित और प्रतिभूति-वार सीमाओं को हटा दिया गया है।
- समग्र सीमाएँ बरकरार: केंद्रीय G-Secs के लिए समग्र निवेश सीमा 6% और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (SGS) के लिए 2% बनी हुई है।
- पूंजीगत लाभ समय-सीमा: सूचीबद्ध G-Secs के लिए LTCG 12 महीने के बाद; असूचीबद्ध के लिए 24 महीने के बाद लागू होता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- FPI भागीदारी बढ़ने से स्थिर दीर्घकालिक विदेशी पूंजी प्रवाह सुनिश्चित होगा, बाजार की तरलता में सुधार होगा और बुनियादी ढांचे व जलवायु पहलों के लिए वित्तपोषण का समर्थन होगा। हालाँकि, उच्च विदेशी जोखिम घरेलू बॉन्ड बाजार को वैश्विक व्यापक आर्थिक झटकों और मुद्रा अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना सकता है।
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, पूंजी बाजार)
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 सही है: हालिया 2026 के सुधार FPI को G-Secs से होने वाली ब्याज आय और दीर्घकालिक व अल्पकालिक पूंजीगत लाभ दोनों पर कर से छूट देते हैं। कथन 2 सही है: FAR एक खुली पहुँच वाला चैनल है जो FPI को बिना सीमा के निर्दिष्ट G-Secs में निवेश करने की अनुमति देता है। कथन 3 गलत है: हालांकि अल्पकालिक और प्रतिभूति-वार सीमाओं में ढील दी गई थी, लेकिन सामान्य मार्ग के तहत समग्र निवेश सीमा केंद्रीय G-Secs के लिए 6% और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 2% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।