12 June 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Lead Issueप्रमुख विषय

Polity and Governance · Lead 1

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026

News Item

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment (FCRA) Bill, 2026, introduced in the Lok Sabha, proposes sweeping changes that significantly increase executive power. It enables extensive state control over the assets, operations, and management of NGOs, charitable trusts, and educational institutions.

Background

The FCRA regulates foreign funding to ensure it does not compromise national security. The previous 2020 amendments tightened control by mandating an SBI New Delhi bank account, capping administrative expenses at 20%, and banning the sub-granting of funds. Over 22,000 FCRA licenses were cancelled between 2014 and 2026, setting the stage for these stricter 2026 amendments.

Explanation of Key Terms

Key Provisions of the FCRA Bill 2026

Concept Explained

Section 14B: Automatic Cessation

Introduces automatic "cessation" of FCRA registration if a renewal application is delayed, missed, or pending.
This effectively allows the government to paralyze institutions through administrative or procedural delays without proving any actual misconduct.

Section 16A: Drastic Asset Vesting

Under the new Chapter IIIA, if a registration is cancelled or ceases, all foreign contributions and assets derived from them automatically "provisionally vest" in a government-appointed Designated Authority.
This seizure occurs without prior judicial review or independent adjudication.
If the organization cannot restore its status, the vesting becomes permanent. The Authority can manage or sell the assets, with proceeds going directly to the Consolidated Fund of India.

Sections 13 and 43: Heightened Executive Control

Section 13: Bars organizations from managing their own assets during a suspension period without prior government approval, severely halting operations.
Section 43: Centralizes enforcement by mandating that state agencies must obtain prior approval from the Union Government before investigating any FCRA violations.

Constitutional and Civil Society Concerns

Concept Explained

Constitutional Red Flags

Article 19(1)(c): Undermines the fundamental right to form associations by creating a climate of fear among civil society.
Articles 25 & 26: Threatens the autonomy of religious institutions and their right to manage their own charitable affairs.
Articles 29 & 30: Disproportionately impacts minority-run educational and cultural institutions that rely heavily on foreign aid.
Article 300A: The unilateral confiscation of property (like land, hospitals, or schools) without proper judicial adjudication violates the constitutional right to property.

Impact on Civil Society

The vague "public interest" standard for cancellation gives the executive wide, unchecked discretionary powers.
Seizing physical assets (buildings, equipment) can permanently shut down schools, hospitals, and orphanages, stripping essential services from marginalized communities and causing massive job losses across the NGO sector.

Prelims Facts

The FCRA Amendment Bill, 2026 introduces Section 14B, allowing for the automatic cessation of FCRA registration due to delayed or pending renewals.
Under Section 16A, a government-appointed Designated Authority can provisionally vest (take over) an NGO's assets without prior judicial oversight upon license cancellation.
The proceeds from the sale of permanently vested NGO assets will be credited directly to the Consolidated Fund of India.
The Bill proposes abolishing Section 22, which previously dealt with the disposal of assets of defunct or non-operational organizations.
The revised Section 43 mandates that state agencies must get prior approval from the Union Government before investigating FCRA violations.

Mains Focus & Analysis

While regulating foreign funds is vital for sovereignty and national security, granting the executive absolute control over NGO assets without immediate, independent judicial review could severely cripple the civil society sector. This overreach threatens grassroots service delivery in health, education, and tribal welfare, disproportionately affecting millions of vulnerable beneficiaries and raising serious constitutional questions under Articles 14, 19, and 300A.

GS Mapping

GS2: Governance, GS2: NGOs and Civil Society

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026: 1. It mandates that state agencies must obtain prior approval from the Union Government before investigating any FCRA violations. 2. Proceeds from the sale of permanently vested assets of cancelled NGOs will be credited directly to the Consolidated Fund of India. 3. The bill requires mandatory prior judicial review before the automatic cessation of an NGO's FCRA registration. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. The Bill centralizes enforcement requiring Union approval (Section 43) and directs the proceeds of vested assets to the Consolidated Fund of India (Section 16A). Statement 3 is incorrect as the Bill allows automatic cessation and provisional vesting without any prior judicial review or independent adjudication.

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

समाचार

लोकसभा में पेश किया गया विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (FCRA) विधेयक, 2026 ऐसे व्यापक बदलावों का प्रस्ताव करता है जो कार्यकारी शक्ति को काफी बढ़ाते हैं। यह गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), धर्मार्थ ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थानों की संपत्तियों, संचालन और प्रबंधन पर व्यापक राज्य नियंत्रण को सक्षम बनाता है।

पृष्ठभूमि

FCRA विदेशी वित्तपोषण को नियंत्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न करे। पिछले 2020 के संशोधनों ने SBI नई दिल्ली बैंक खाते को अनिवार्य करके, प्रशासनिक खर्चों को 20% तक सीमित करके और धन के उप-अनुदान (sub-granting) पर प्रतिबंध लगाकर नियंत्रण कड़ा कर दिया था। 2014 से 2026 के बीच 22,000 से अधिक FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिसने इन सख्त 2026 संशोधनों के लिए मंच तैयार किया।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

FCRA विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधान

अवधारणा व्याख्या

धारा 14B: स्वतः समाप्ति (Automatic Cessation)

यदि नवीनीकरण आवेदन में देरी होती है, आवेदन छूट जाता है, या लंबित रहता है, तो यह FCRA पंजीकरण की स्वतः "समाप्ति" का प्रावधान करता है।
यह प्रभावी रूप से सरकार को बिना किसी वास्तविक कदाचार को साबित किए प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक देरी के माध्यम से संस्थानों को पंगु बनाने की अनुमति देता है।

धारा 16A: संपत्तियों का कठोर अधिग्रहण (Asset Vesting)

नए अध्याय IIIA के तहत, यदि पंजीकरण रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो सभी विदेशी अंशदान और उनसे प्राप्त संपत्तियां बिना पूर्व न्यायिक समीक्षा के सरकार द्वारा नियुक्त नामित प्राधिकरण (Designated Authority) में स्वतः "अस्थायी रूप से निहित" हो जाती हैं।
यदि संगठन अपनी स्थिति बहाल नहीं कर पाता है, तो यह अधिग्रहण स्थायी हो जाता है। प्राधिकरण संपत्तियों का प्रबंधन या बिक्री कर सकता है, और प्राप्त आय सीधे भारत की संचित निधि में जाएगी।

धारा 13 और 43: बढ़ा हुआ कार्यकारी नियंत्रण

धारा 13: निलंबन अवधि के दौरान संगठनों को पूर्व सरकारी अनुमोदन के बिना अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करने से रोकता है, जिससे संचालन गंभीर रूप से ठप हो जाता है।
धारा 43: यह अनिवार्य करके प्रवर्तन को केंद्रीकृत करता है कि राज्य एजेंसियों को किसी भी FCRA उल्लंघन की जांच करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

संवैधानिक और नागरिक समाज की चिंताएं

अवधारणा व्याख्या

संवैधानिक चिंताएं (Red Flags)

अनुच्छेद 19(1)(c): नागरिक समाज के बीच भय का माहौल पैदा करके संघ बनाने के मौलिक अधिकार को कमजोर करता है।
अनुच्छेद 25 और 26: धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता और उनके अपने धर्मार्थ मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के लिए खतरा पैदा करता है।
अनुच्छेद 29 और 30: विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भर अल्पसंख्यक-संचालित शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों को असंगत रूप से प्रभावित करता है।
अनुच्छेद 300A: उचित न्यायिक अधिनिर्णय के बिना संपत्ति (जैसे भूमि, अस्पताल या स्कूल) की एकतरफा जब्ती संपत्ति के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

नागरिक समाज पर प्रभाव

रद्दीकरण के लिए अस्पष्ट "सार्वजनिक हित" मानक कार्यपालिका को व्यापक और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्तियां देता है।
भौतिक संपत्तियों (इमारतों, उपकरणों) को जब्त करने से स्कूल, अस्पताल और अनाथालय स्थायी रूप से बंद हो सकते हैं, जिससे हाशिए के समुदायों से आवश्यक सेवाएं छिन सकती हैं और NGO क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

FCRA संशोधन विधेयक, 2026 में धारा 14B पेश की गई है, जो नवीनीकरण में देरी या लंबित होने पर FCRA पंजीकरण की स्वतः समाप्ति की अनुमति देती है।
धारा 16A के तहत, सरकार द्वारा नियुक्त नामित प्राधिकरण लाइसेंस रद्द होने पर बिना पूर्व न्यायिक निगरानी के NGO की संपत्तियों को अस्थायी रूप से निहित (अधिग्रहित) कर सकता है।
स्थायी रूप से निहित NGO संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय सीधे भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।
यह विधेयक धारा 22 को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है, जो पहले निष्क्रिय या गैर-परिचालन संगठनों की संपत्तियों के निपटान से संबंधित थी।
संशोधित धारा 43 यह अनिवार्य करती है कि राज्य एजेंसियों को FCRA उल्लंघनों की जांच करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

यद्यपि संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी धन का विनियमन महत्वपूर्ण है, लेकिन तत्काल, स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा के बिना NGO की संपत्तियों पर कार्यपालिका को पूर्ण नियंत्रण देना नागरिक समाज क्षेत्र को गंभीर रूप से पंगु बना सकता है। यह अतिरेक स्वास्थ्य, शिक्षा और आदिवासी कल्याण में जमीनी स्तर पर सेवा वितरण के लिए खतरा है, जो लाखों कमजोर लाभार्थियों को असंगत रूप से प्रभावित करता है और अनुच्छेद 14, 19 और 300A के तहत गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाता है।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन, GS2: गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह अनिवार्य करता है कि राज्य एजेंसियों को किसी भी FCRA उल्लंघन की जांच करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 2. रद्द किए गए गैर सरकारी संगठनों की स्थायी रूप से निहित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय सीधे भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। 3. यह विधेयक किसी गैर सरकारी संगठन के FCRA पंजीकरण की स्वतः समाप्ति से पहले अनिवार्य पूर्व न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता निर्धारित करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। यह विधेयक प्रवर्तन को केंद्रीकृत करता है जिसके लिए केंद्र की मंजूरी (धारा 43) की आवश्यकता होती है और निहित संपत्तियों की आय को भारत की संचित निधि (धारा 16A) में निर्देशित करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि यह विधेयक बिना किसी पूर्व न्यायिक समीक्षा या स्वतंत्र न्यायनिर्णयन के स्वतः समाप्ति और अस्थायी अधिग्रहण की अनुमति देता है।

Second Leadदूसरा प्रमुख विषय

Polity and Governance · Lead 2

New Election Rules Proposed for Nicobarese Tribal Councils

News Item

The government plans to introduce formal voting and elections for the tribal councils of the Nicobarese community. The tribal people are worried that this will destroy their traditional, simple way of choosing leaders through mutual agreement.

Background

The Nicobarese are a tribe of about 30,000 people. Right now, they run their villages like large families. They gather and simply agree on who should be their leader, calling them "Captains". To bring a uniform government system, the administration has proposed the Andaman and Nicobar Islands Tribal Councils Rules, 2026 to conduct regular elections just like the rest of India.

Explanation of Key Terms

Tuhets

Concept Explained

Key Highlights

Tuhets are very large joint families that form the heart of Nicobarese society.
Instead of living in small individual families, they live, share resources, and work together in these big groups. The head of the Tuhet makes decisions for everyone.
The current system of choosing "Captains" was built on top of this Tuhet system so the tribe could easily communicate with the government and outsiders.

Andaman and Nicobar Islands (Tribal Councils) Regulation, 2009

Concept Explained

Key Highlights

This is a special rule made by the President of India to let the Nicobarese govern themselves.
It gives legal backing to their Village and Tribal Councils.
The Catch: It gives the local government officers (like the Deputy Commissioner) the ultimate power to cancel any decision made by the tribal council if the officers think it might disturb the peace or cause problems for the public.

Prelims Facts

The new rules suggest conducting formal elections every five years, with proper voter lists and reserved seats for women.
Right now, villages are led by three Captains (First, Second, and Third) chosen simply by villagers based on their education, smartness, and ability to speak Hindi.
The Great Nicobar Tribal Council is currently opposing the Centre's massive ₹91,000 crore development project (which includes a container port and an airport) on their island.

Mains Focus & Analysis

Forcing formal elections on the Nicobarese might destroy their peaceful, family-like (Tuhet) way of living. While modern elections look democratic, they could divide the community and create political fights. Also, because these tribes are currently opposing the Great Nicobar mega-project, there is a fear that the government is using these new rules to install local leaders who will easily agree to the project.

GS Mapping

GS2: Governance, GS2: Vulnerable Sections, GS3: Environment

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the governance of the Nicobarese community: 1. The 'Tuhets' are the large joint-family groups in Nicobarese society. 2. The village leaders are locally known as 'Captains'. 3. The District Administration has no power to interfere in the decisions of the Tribal Councils. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct: Tuhets are traditional large joint families that form the core of their society. Statement 2 is correct: Leaders are chosen by mutual agreement and are called Captains. Statement 3 is incorrect: The government (District Administration) has the absolute veto power to cancel the council's decisions under the 2009 rules.

निकोबारी जनजातीय परिषदों के लिए नए चुनाव नियमों का प्रस्ताव

समाचार

सरकार निकोबारी समुदाय की जनजातीय परिषदों के लिए औपचारिक मतदान और चुनाव शुरू करने की योजना बना रही है। आदिवासी लोगों को चिंता है कि इससे आपसी सहमति से नेता चुनने का उनका पारंपरिक और सरल तरीका नष्ट हो जाएगा।

पृष्ठभूमि

निकोबारी लगभग 30,000 लोगों की एक जनजाति है। अभी, वे अपने गाँवों को बड़े परिवारों की तरह चलाते हैं। वे एक साथ इकट्ठा होते हैं और आपसी सहमति से अपना नेता चुनते हैं, जिन्हें वे "कप्तान" (Captains) कहते हैं। एक समान सरकारी व्यवस्था लाने के लिए, प्रशासन ने भारत के बाकी हिस्सों की तरह ही नियमित चुनाव कराने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जनजातीय परिषद नियम, 2026 का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

टुहेट्स (Tuhets)

अवधारणा व्याख्या

प्रमुख बिंदु

टुहेट्स बहुत बड़े संयुक्त परिवार हैं जो निकोबारी समाज का मुख्य आधार बनाते हैं।
अलग-अलग छोटे परिवारों में रहने के बजाय, वे इन बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं, संसाधन साझा करते हैं और काम करते हैं। टुहेट का मुखिया सभी के लिए निर्णय लेता है।
"कप्तानों" को चुनने की वर्तमान प्रणाली इसी टुहेट प्रणाली के ऊपर बनाई गई थी ताकि जनजाति आसानी से सरकार और बाहरी लोगों से बातचीत कर सके।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (जनजातीय परिषद) विनियमन, 2009

अवधारणा व्याख्या

प्रमुख बिंदु

यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया एक विशेष नियम है जो निकोबारी लोगों को अपना शासन खुद चलाने की अनुमति देता है।
यह उनकी ग्राम और जनजातीय परिषदों को कानूनी मान्यता देता है।
मुख्य पेंच: यह स्थानीय सरकारी अधिकारियों (जैसे उपायुक्त) को जनजातीय परिषद द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को रद्द करने की अंतिम शक्ति देता है यदि अधिकारियों को लगता है कि इससे शांति भंग हो सकती है या जनता के लिए समस्या पैदा हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

नए नियमों में हर पांच साल में औपचारिक चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है, जिसमें उचित मतदाता सूची होगी और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
अभी, गाँवों का नेतृत्व तीन कप्तानों (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) द्वारा किया जाता है, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा उनकी शिक्षा, समझदारी और हिंदी बोलने की क्षमता के आधार पर चुना जाता है।
ग्रेट निकोबार जनजातीय परिषद वर्तमान में अपने द्वीप पर केंद्र की ₹91,000 करोड़ की विशाल विकास परियोजना (जिसमें एक कंटेनर बंदरगाह और एक हवाई अड्डा शामिल है) का विरोध कर रही है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

निकोबारी लोगों पर औपचारिक चुनाव थोपने से उनके शांतिपूर्ण, परिवार जैसे (टुहेट) जीने के तरीके नष्ट हो सकते हैं। हालांकि आधुनिक चुनाव लोकतांत्रिक दिखते हैं, लेकिन वे समुदाय को विभाजित कर सकते हैं और राजनीतिक लड़ाई पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, चूंकि ये जनजातियां वर्तमान में ग्रेट निकोबार मेगा-प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं, इसलिए यह डर है कि सरकार इन नए नियमों का उपयोग ऐसे स्थानीय नेताओं को स्थापित करने के लिए कर रही है जो परियोजना के लिए आसानी से सहमत हो जाएंगे।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: शासन, जीएस 2: कमजोर वर्ग, जीएस 3: पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. निकोबारी समुदाय के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 'टुहेट्स' (Tuhets) निकोबारी समाज में बड़े संयुक्त-परिवार समूह हैं। 2. गाँव के नेताओं को स्थानीय रूप से 'कप्तान' (Captains) के रूप में जाना जाता है। 3. जिला प्रशासन के पास जनजातीय परिषदों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है: टुहेट्स पारंपरिक बड़े संयुक्त परिवार हैं जो उनके समाज का मूल बनाते हैं। कथन 2 सही है: नेताओं को आपसी सहमति से चुना जाता है और उन्हें कप्तान कहा जाता है। कथन 3 गलत है: सरकार (जिला प्रशासन) के पास 2009 के नियमों के तहत परिषद के निर्णयों को रद्द करने का पूर्ण वीटो अधिकार है।

Major Notesप्रमुख नोट्स

Polity and Governance · Major Note

President Murmu Visits Rashtrapati Niketan in Dehradun

News Item

President Droupadi Murmu is on a two-day visit to Uttarakhand to inspect the development of the 132-acre Rashtrapati Udyan at Rashtrapati Niketan and attend the Passing Out Parade at the Indian Military Academy (IMA) as the Chief Guest.

Background

The President of India maintains official retreats outside New Delhi to conduct official business while integrating with different regions of the country. These heritage properties reflect the rich historical legacy of the President's Bodyguard and the colonial era.

Explanation of Key Terms

Rashtrapati Niketan

Concept Explained

Historical Context

Built in 1920, it originally served as the residence of the commandant and a summer camp for horses of the Governor General's Bodyguard.

Development as Retreat

It was developed into an official presidential retreat during the presidency of Fakhruddin Ali Ahmed. After falling into disuse post-1998, it was renovated with an annexe built by President Pranab Mukherjee.

Other Presidential Retreats

India has two other official presidential retreats; Rashtrapati Nilayam in Hyderabad (Telangana) and Rashtrapati Niwas (Mashobra) in Shimla (Himachal Pradesh).

Indian Military Academy (IMA)

Concept Explained

The Indian Military Academy, located in Dehradun, Uttarakhand, is the premier officer training academy of the Indian Army, which trains male cadets for a permanent commission in the army.

Prelims Facts

Rashtrapati Niketan is located in Dehradun, Uttarakhand.
It was originally built in 1920 as the commandant's residence for the Governor General's Bodyguard.
The other two presidential retreats are Rashtrapati Nilayam (Hyderabad) and Rashtrapati Niwas (Shimla).
A 132-acre Rashtrapati Udyan is currently being developed at the Dehradun retreat.

Mains Focus & Analysis

The preservation and utilization of historical presidential retreats play a crucial role in maintaining India's architectural heritage while symbolically connecting the highest constitutional office with various geographical regions of the country.

GS Mapping

GS2: Governance, GS1: Art and Culture

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the official retreats of the President of India: 1. There are currently three official presidential retreats located in India. 2. Rashtrapati Niketan was originally built as a summer camp for the Governor General's Bodyguard. 3. Rashtrapati Nilayam is located in Shimla, Himachal Pradesh. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. India has three presidential retreats. Rashtrapati Niketan (Dehradun) was built in 1920 for the Governor General's Bodyguard. Statement 3 is incorrect as Rashtrapati Nilayam is located in Hyderabad, while Rashtrapati Niwas is in Shimla.

राष्ट्रपति मुर्मू का देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा

समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 132 एकड़ में फैले राष्ट्रपति उद्यान के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रपति निकेतन और मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) की पासिंग आउट परेड में भाग लेने के लिए उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

पृष्ठभूमि

भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली के बाहर आधिकारिक रिट्रीट (विश्राम स्थल) बनाए रखते हैं, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ जुड़ते हुए आधिकारिक कार्य किए जा सकें। ये विरासत संपत्तियां राष्ट्रपति के अंगरक्षक और औपनिवेशिक काल की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती हैं।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

राष्ट्रपति निकेतन

अवधारणा व्याख्या

ऐतिहासिक संदर्भ

1920 में निर्मित, यह मूल रूप से गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के कमांडेंट के निवास और घोड़ों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर के रूप में कार्य करता था।

रिट्रीट के रूप में विकास

इसे फखरुद्दीन अली अहमद के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान एक आधिकारिक राष्ट्रपति रिट्रीट के रूप में विकसित किया गया था। 1998 के बाद अप्रयुक्त रहने पर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसका नवीनीकरण किया गया और एक एनेक्सी का निर्माण किया गया।

अन्य राष्ट्रपति रिट्रीट

भारत में दो अन्य आधिकारिक राष्ट्रपति रिट्रीट हैं: हैदराबाद (तेलंगाना) में राष्ट्रपति निलयम और शिमला (हिमाचल प्रदेश) में राष्ट्रपति निवास (मशोबरा)।

भारतीय सैन्य अकादमी (IMA)

अवधारणा व्याख्या

भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (उत्तराखंड) में स्थित भारतीय सेना की प्रमुख अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी है, जो पुरुष कैडेटों को सेना में स्थायी कमीशन के लिए प्रशिक्षित करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रपति निकेतन देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है।
इसे मूल रूप से 1920 में गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के कमांडेंट के निवास के रूप में बनाया गया था।
अन्य दो राष्ट्रपति रिट्रीट राष्ट्रपति निलयम (हैदराबाद) और राष्ट्रपति निवास (शिमला) हैं।
देहरादून रिट्रीट में 132 एकड़ का राष्ट्रपति उद्यान विकसित किया जा रहा है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

ऐतिहासिक राष्ट्रपति रिट्रीट का संरक्षण और उपयोग भारत की स्थापत्य विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही यह सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय को देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ता है।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन, GS1: कला और संस्कृति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक रिट्रीट (विश्राम स्थलों) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वर्तमान में भारत में तीन आधिकारिक राष्ट्रपति रिट्रीट स्थित हैं। 2. राष्ट्रपति निकेतन को मूल रूप से गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर के रूप में बनाया गया था। 3. राष्ट्रपति निलयम शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। भारत में तीन राष्ट्रपति रिट्रीट हैं। राष्ट्रपति निकेतन (देहरादून) 1920 में गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के लिए बनाया गया था। कथन 3 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में स्थित है, जबकि राष्ट्रपति निवास शिमला में है।

Environment and Ecology · Major Note

MNRE to Organize Global Wind Day 2026 Conference in Goa

News Item

The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) will organize the Global Wind Day 2026 conference in Goa on June 15 with the theme 'Wind Energy: Powering from Ambition to Action'. The event aims to accelerate India's wind energy sector and boost domestic manufacturing and exports.

Background

India is currently the world's fourth-largest wind energy market. Wind energy is a critical component of India's broader climate commitments, playing a key role in achieving the target of 500 GW of non-fossil fuel capacity by 2030 and a net-zero economy by 2070.

Prelims Facts

The Global Wind Day 2026 conference is organized by the Ministry of New and Renewable Energy in Goa.
The theme for 2026 is 'Wind Energy: Powering from Ambition to Action'.
India is currently the 4th largest wind energy market in the world.
India has set specific wind energy targets: 100 GW by 2030 and 155 GW by 2035.
The country achieved a record addition of 6.1 GW of wind energy capacity in the year 2025-26.
India aims to achieve 500 GW of total non-fossil energy capacity and net-zero emissions by 2070.

Mains Focus & Analysis

Transitioning India into a global hub for wind turbine manufacturing and exports requires robust grid readiness, resource adequacy, and policy consistency. Scaling up wind energy is indispensable for balancing the grid and achieving the 2070 net-zero targets.

GS Mapping

GS3: Environment, GS3: Infrastructure

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding India's wind energy sector: 1. India is currently the world's fourth-largest wind energy market. 2. The government has set a target to achieve 155 GW of wind energy capacity by 2030. 3. The theme for the Global Wind Day 2026 conference is 'Wind Energy: Powering from Ambition to Action'. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statements 1 and 3 are correct. India is the 4th largest wind energy market and the 2026 theme is 'Wind Energy: Powering from Ambition to Action'. Statement 2 is incorrect as the target for wind energy is 100 GW by 2030, and 155 GW by 2035.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय गोवा में वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन आयोजित करेगा

समाचार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) 15 जून को गोवा में 'पवन ऊर्जा: महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने तक' विषय पर वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र को गति देना और घरेलू विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

भारत वर्तमान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है। पवन ऊर्जा भारत की व्यापक जलवायु प्रतिबद्धताओं का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता और 2070 तक शुद्ध-शून्य अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

वैश्विक पवन दिवस

अवधारणा व्याख्या

अवलोकन

वैश्विक पवन दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पवन ऊर्जा की संभावनाओं, ऊर्जा प्रणालियों को नया आकार देने, अर्थव्यवस्थाओं को डीकार्बोनाइज करने और रोजगार तथा विकास को बढ़ावा देने की इसकी शक्ति की खोज करना है।

भारत में महत्व

भारत में 2026 का सम्मेलन 'महत्वाकांक्षा से क्रियान्वयन' की ओर बढ़ने पर केंद्रित है, जो 2025-26 में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की वृद्धि को उजागर करता है और 2030 तक 100 गीगावाट तथा 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गोवा में किया जा रहा है।
2026 के लिए इसका विषय 'पवन ऊर्जा: महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने तक' है।
भारत वर्तमान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है।
भारत ने विशिष्ट पवन ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं: 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट।
देश ने वर्ष 2025-26 में 6.1 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल की।
भारत का लक्ष्य कुल गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट करना और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (नेट-जीरो) प्राप्त करना है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

भारत को पवन टरबाइन विनिर्माण और निर्यात के वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए मजबूत ग्रिड तैयारी, संसाधन पर्याप्तता और नीतिगत स्थिरता की आवश्यकता है। ग्रिड को संतुलित करने और 2070 के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पवन ऊर्जा को बढ़ाना अपरिहार्य है।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण, GS3: बुनियादी ढांचा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत वर्तमान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है। 2. सरकार ने 2030 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 3. वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन का विषय 'पवन ऊर्जा: महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने तक' है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। भारत चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है और 2026 का विषय 'पवन ऊर्जा: महत्वाकांक्षा से गतिमान बनाए जाने तक' है। कथन 2 गलत है क्योंकि पवन ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट है।

Science and Technology · Major Note

Bacillary Dysentery (Shigellosis) Cases Rise in Kerala

News Item

Several cases of Shigellosis (bacillary dysentery), a highly contagious bacterial diarrhoeal disease, have been reported across Kerala, prompting public health concerns over contaminated well water in schools and communities.

Background

Outbreaks of water-borne and food-borne diseases often surge during the monsoon season due to the contamination of groundwater and open wells. While Shigellosis is sporadically reported across India, occasional outbreaks highlight vulnerabilities in local sanitation and water safety networks.

Explanation of Key Terms

Shigellosis (Bacillary Dysentery)

Concept Explained

Disease Profile

Shigellosis is a bacterial infection of the intestines caused by the Shigella group of bacteria. It leads to severe diarrhoeal outbreaks involving intestinal tissue invasion.

Transmission

It spreads rapidly via the fecal-oral route through contaminated water, food, and contact with infected surfaces. It is extremely contagious; ingesting as few as 10 to 100 bacteria is sufficient to cause a severe clinical infection.

Symptoms and Impact

Common symptoms include high fever, severe abdominal cramps, and highly infectious, bloody, and mucoid stools (known clinically as bacillary dysentery). The disease predominantly affects young children and individuals with compromised immune systems.

Prelims Facts

Shigellosis is caused by the Shigella bacterium, making it a bacterial disease rather than a viral infection.
The infection is primarily transmitted through the fecal-oral route, strongly linked to contaminated drinking water and unhygienic sanitation.
It is characterized by an exceptionally low infectious dose (10-100 bacilli) compared to other enteric pathogens like Cholera.
The hallmark clinical presentation is bacillary dysentery, which involves blood and mucus in the stool due to intestinal tissue invasion.

Mains Focus & Analysis

Frequent outbreaks of highly contagious water-borne diseases like Shigellosis underscore the critical need for robust rural water supply infrastructure (such as the Jal Jeevan Mission) and the strict enforcement of water quality and sanitation monitoring protocols in public institutions like schools.

GS Mapping

GS2: Health, GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding 'Shigellosis': 1. It is a highly contagious viral disease that primarily affects the human respiratory system. 2. It spreads rapidly via the fecal-oral route through contaminated water and food. 3. The disease requires an unusually high number of bacteria to be ingested to cause an infection. How many of the above statements are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 2 is correct. Shigellosis spreads through the fecal-oral route via contaminated water/food. Statement 1 is incorrect; it is a bacterial disease (caused by Shigella) that affects the intestines, not a viral respiratory disease. Statement 3 is incorrect; it requires a very low infectious dose (just 10-100 bacteria) to cause infection.

केरल में बेसिलरी पेचिश (शिगेलोसिस) के मामलों में वृद्धि

समाचार

केरल में अत्यधिक संक्रामक जीवाणु जनित डायरिया रोग, शिगेलोसिस (बेसिलरी पेचिश) के कई मामले सामने आए हैं, जिससे स्कूलों और समुदायों में कुएं के दूषित पानी को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ गई हैं।

पृष्ठभूमि

मानसून के मौसम में भूजल और खुले कुओं के दूषित होने के कारण अक्सर जल जनित और भोजन जनित बीमारियों के प्रकोप बढ़ जाते हैं। हालांकि भारत भर में शिगेलोसिस के छिटपुट मामले सामने आते हैं, लेकिन कभी-कभार होने वाले प्रकोप स्थानीय स्वच्छता और जल सुरक्षा नेटवर्क की कमजोरियों को उजागर करते हैं।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

शिगेलोसिस (बेसिलरी पेचिश)

अवधारणा व्याख्या

रोग प्रोफ़ाइल

शिगेलोसिस आंतों का एक जीवाणु संक्रमण (bacterial infection) है जो शिगेला (Shigella) बैक्टीरिया के समूह के कारण होता है। यह आंतों के ऊतकों पर आक्रमण करके गंभीर डायरिया (दस्त) का कारण बनता है।

संचरण (Transmission)

यह दूषित पानी, भोजन और संक्रमित सतहों के संपर्क के माध्यम से मल-मुख मार्ग (fecal-oral route) से तेजी से फैलता है। यह अत्यधिक संक्रामक है; एक गंभीर नैदानिक संक्रमण पैदा करने के लिए केवल 10 से 100 बैक्टीरिया का अंतर्ग्रहण ही पर्याप्त होता है।

लक्षण और प्रभाव

सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, पेट में गंभीर ऐंठन, और अत्यधिक संक्रामक, खूनी और मवाद युक्त मल (जिसे चिकित्सकीय रूप से बेसिलरी पेचिश के रूप में जाना जाता है) शामिल हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से छोटे बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

शिगेलोसिस बीमारी शिगेला जीवाणु (Shigella bacterium) के कारण होती है, जो इसे वायरल संक्रमण के बजाय एक जीवाणु रोग बनाती है।
संक्रमण मुख्य रूप से मल-मुख मार्ग (fecal-oral route) के माध्यम से फैलता है, जो दूषित पेयजल और खराब स्वच्छता से मजबूती से जुड़ा हुआ है।
हैजा जैसे अन्य आंतों के रोगजनकों की तुलना में इसकी विशेषता असाधारण रूप से कम संक्रामक खुराक (10-100 बेसिली) है।
इसका प्रमुख नैदानिक लक्षण बेसिलरी पेचिश (bacillary dysentery) है, जिसमें आंतों के ऊतकों पर आक्रमण के कारण मल में रक्त और बलगम (mucus) आता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

शिगेलोसिस जैसी अत्यधिक संक्रामक जल-जनित बीमारियों का बार-बार प्रकोप मजबूत ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे (जैसे जल जीवन मिशन) और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संस्थानों में जल गुणवत्ता और स्वच्छता निगरानी प्रोटोकॉल के सख्त प्रवर्तन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 'शिगेलोसिस' (Shigellosis) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से मानव श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। 2. यह दूषित पानी और भोजन के माध्यम से मल-मुख मार्ग (fecal-oral route) से तेजी से फैलता है। 3. संक्रमण पैदा करने के लिए इस बीमारी में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में बैक्टीरिया के अंतर्ग्रहण की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 2 सही है। शिगेलोसिस दूषित पानी/भोजन के माध्यम से मल-मुख मार्ग से फैलता है। कथन 1 गलत है; यह एक जीवाणु रोग है (शिगेला के कारण होता है) जो आंतों को प्रभावित करता है, न कि वायरल श्वसन रोग। कथन 3 गलत है; संक्रमण पैदा करने के लिए इसे बहुत कम संक्रामक खुराक (केवल 10-100 बैक्टीरिया) की आवश्यकता होती है।

Science and Technology · Major Note

IndiaAI Mission Launches Indigenous Video Generating AI Model 'Varya'

News Item

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has launched 'Varya', an indigenous video story-generating AI model developed by Avataar under the IndiaAI Mission.

Background

Avataar is an AI-native transformation company selected by the IndiaAI Mission to build foundational AI capabilities. Access to India's subsidized national AI computing infrastructure enabled the research behind Varya, highlighting the critical role of public AI infrastructure in accelerating indigenous deep-tech innovation.

Explanation of Key Terms

Varya AI Model

Concept Explained

Key Highlights

Varya is a highly efficient, distilled video generation model designed specifically for India's diverse social and cultural contexts (e.g., local festivals, attire, and everyday life).
It converts text prompts and images into high-quality video stories.
Cost-Efficiency: It creates videos at a cost of just ₹0.48 per second, making it 10 times more efficient and affordable compared to major global video foundational models.

Distilled Video Generation

Concept Explained

Key Highlights

It is a machine learning model compression technique where a compact 'student' model replicates the outputs of a larger, slower 'teacher' model.
By eliminating unnecessary computations, it teaches the student model to skip intermediate steps.
In Varya's case, this technology reduces the video generation process from over 50 steps down to just 4 steps, maintaining the same output quality while dramatically increasing speed and reducing computational cost.

Prelims Facts

The Varya model aims to democratize AI video creation for sectors like education, MSME e-commerce, and public information.
It is supported by the IndiaAI Mission, an umbrella program by MeitY to catalyze the AI ecosystem in India through public-private partnerships.
Distilled video generation represents a shift from building massive, computationally heavy models to building more efficient, context-aware foundational models.

Mains Focus & Analysis

The development of highly affordable and contextually rich AI models like 'Varya' bridges the digital divide by making advanced frontier technology accessible to MSMEs, rural educators, and citizens. It aligns perfectly with India's vision of 'AI for All' and strengthens technological sovereignty by significantly reducing reliance on expensive, generalized foreign foundational models.

GS Mapping

GS3: Science and Technology, GS3: IT & Computers

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the 'Varya' AI model recently seen in the news: 1. It is an indigenous video-generating AI model developed under the IndiaAI Mission. 2. It uses 'distilled video generation' technology to increase the computational steps required for video creation, thereby improving high-definition rendering. 3. It is specifically designed to understand and generate culturally relevant visual representations of India. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct: Varya is developed by Avataar under the aegis of the IndiaAI Mission. Statement 2 is incorrect: Distilled video generation is a compression technique that reduces (not increases) the number of steps (e.g., from 50 to 4), cutting down unnecessary computations to make the model faster and highly cost-effective while maintaining quality. Statement 3 is correct: It is contextually designed for India's diverse social and cultural environments.

इंडिया एआई (IndiaAI) मिशन ने स्वदेशी वीडियो जनरेटिंग एआई मॉडल 'वार्या' लॉन्च किया

समाचार

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंडिया एआई (IndiaAI) मिशन के सहयोग से अवतार (Avataar) द्वारा विकसित एक स्वदेशी वीडियो स्टोरी-जनरेटिंग एआई मॉडल 'वार्या' लॉन्च किया है।

पृष्ठभूमि

अवतार (Avataar) एक एआई-नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है जिसे इंडिया एआई मिशन द्वारा बुनियादी एआई क्षमताओं के निर्माण के लिए चुना गया था। भारत के रियायती राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच ने वार्या के पीछे के शोध को संभव बनाया, जो स्वदेशी डीप-टेक नवाचार को गति देने में सार्वजनिक एआई बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

वार्या (Varya) एआई मॉडल

अवधारणा व्याख्या

प्रमुख बिंदु

वार्या एक अत्यधिक कुशल, डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन मॉडल है जिसे विशेष रूप से भारत के विविध सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों (जैसे स्थानीय त्योहार, पहनावा और रोजमर्रा की जिंदगी) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह टेक्स्ट प्रॉम्प्ट (text prompts) और छवियों को उच्च-गुणवत्ता वाली वीडियो कहानियों में परिवर्तित करता है।
लागत-दक्षता: यह केवल 0.48 रुपये प्रति सेकंड की लागत पर वीडियो बनाता है, जो इसे प्रमुख वैश्विक वीडियो फाउंडेशनल मॉडलों की तुलना में 10 गुना अधिक कुशल और किफायती बनाता है।

डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन (Distilled Video Generation)

अवधारणा व्याख्या

प्रमुख बिंदु

यह एक मशीन लर्निंग मॉडल कम्प्रेशन तकनीक है जिसमें एक छोटा 'छात्र (student)' मॉडल एक बड़े, धीमे 'शिक्षक (teacher)' मॉडल के आउटपुट को दोहराता है।
अनावश्यक गणनाओं को समाप्त करके, यह छात्र मॉडल को मध्यवर्ती चरणों को छोड़ना सिखाता है।
वार्या के मामले में, यह तकनीक वीडियो निर्माण प्रक्रिया को 50 से अधिक चरणों से घटाकर केवल 4 चरणों तक ले आती है, जो समान आउटपुट गुणवत्ता बनाए रखती है जबकि गति को नाटकीय रूप से बढ़ाती है और कम्प्यूटेशनल लागत को कम करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

वार्या मॉडल का उद्देश्य शिक्षा, एमएसएमई (MSME) ई-कॉमर्स और सार्वजनिक जानकारी जैसे क्षेत्रों के लिए एआई वीडियो निर्माण का लोकतंत्रीकरण करना है।
इसे इंडिया एआई मिशन द्वारा समर्थित किया गया है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के लिए MeitY का एक व्यापक कार्यक्रम है।
डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन बड़े, कम्प्यूटेशनल रूप से भारी मॉडल बनाने से लेकर अधिक कुशल, संदर्भ-जागरूक फाउंडेशनल मॉडल बनाने की दिशा में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

'वार्या' जैसे अत्यधिक किफायती और प्रासंगिक रूप से समृद्ध एआई मॉडल का विकास एमएसएमई, ग्रामीण शिक्षकों और नागरिकों के लिए उन्नत फ्रंटियर तकनीक को सुलभ बनाकर डिजिटल विभाजन को पाटता है। यह 'सभी के लिए एआई' (AI for All) के भारत के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और महंगे, सामान्यीकृत विदेशी फाउंडेशनल मॉडलों पर निर्भरता को काफी कम करके तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जीएस 3: आईटी और कंप्यूटर

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. हाल ही में समाचारों में देखे गए 'वार्या' (Varya) एआई मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह इंडिया एआई मिशन के तहत विकसित एक स्वदेशी वीडियो-जनरेटिंग एआई मॉडल है। 2. यह वीडियो निर्माण के लिए आवश्यक कम्प्यूटेशनल चरणों को बढ़ाने के लिए 'डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन' तकनीक का उपयोग करता है, जिससे हाई-डेफिनिशन रेंडरिंग में सुधार होता है। 3. इसे विशेष रूप से भारत के सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक दृश्य प्रस्तुतियों को समझने और उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है: वार्या को इंडिया एआई मिशन के तत्वावधान में अवतार (Avataar) द्वारा विकसित किया गया है। कथन 2 गलत है: डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन एक कम्प्रेशन तकनीक है जो चरणों की संख्या (उदा. 50 से 4 तक) को कम करती है (बढ़ाती नहीं है), जिससे गुणवत्ता बनाए रखते हुए मॉडल को तेज और अत्यधिक लागत-प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक गणनाओं में कटौती होती है। कथन 3 सही है: इसे प्रासंगिक रूप से भारत के विविध सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Defence and Security · Brief

First Green Pea Harvest Under Project Hinichi in Manipur

News Item

The first harvest of green peas under Project Hinichi was successfully completed in Manipur's Churachandpur district, marking a significant milestone in curbing illicit poppy cultivation.

Prelims Facts

Project Hinichi is an alternative cropping initiative launched by the Narcotics Control Bureau (NCB) in April.
It aims to promote sustainable livelihoods by replacing illicit poppy cultivation with viable agricultural alternatives like green peas.
The project has successfully transformed 254 acres of land previously used for poppy cultivation.
The initiative has directly benefited more than 124 households across the Churachandpur district.

GS Mapping

GS3: Internal Security, GS3: Agriculture

Quick Check · 1 question

Q1. 'Project Hinichi', recently seen in the news, is an initiative launched by which of the following organizations?

Answer: C
Explanation: Project Hinichi is an alternative cropping initiative launched by the Narcotics Control Bureau (NCB) in Manipur to curb illicit poppy cultivation by promoting sustainable livelihoods, such as green pea farming.

मणिपुर में प्रोजेक्ट हिनिची के तहत हरी मटर की पहली सफल कटाई

समाचार

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में प्रोजेक्ट हिनिची के तहत हरी मटर की पहली कटाई सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, जो अवैध पोस्त की खेती को रोकने की दिशा में एक प्रमुख कदम है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

प्रोजेक्ट हिनिची अप्रैल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा शुरू की गई एक वैकल्पिक फसल पहल है।
इसका उद्देश्य हरी मटर जैसे व्यवहार्य कृषि विकल्पों के साथ अवैध पोस्त (अफीम) की खेती को प्रतिस्थापित करके स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है।
इस परियोजना ने पहले पोस्त की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली 254 एकड़ भूमि को सफलतापूर्वक बदल दिया है।
इस पहल से चुराचांदपुर जिले के 124 से अधिक घरों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है।

जीएस मैपिंग

GS3: आंतरिक सुरक्षा, GS3: कृषि

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. हाल ही में समाचारों में देखा गया 'प्रोजेक्ट हिनिची' (Project Hinichi), निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक पहल है?

उत्तर: C
व्याख्या: प्रोजेक्ट हिनिची मणिपुर में स्थायी आजीविका (जैसे हरी मटर की खेती) को बढ़ावा देकर अवैध पोस्त की खेती को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा शुरू की गई एक वैकल्पिक फसल पहल है।

Sports · Brief

Renowned Indian Shooter and Coach Jaspal Rana Passes Away

News Item

Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medallist Jaspal Rana passed away at the age of 49 in New Delhi due to a cardiac emergency.

Prelims Facts

Jaspal Rana was an elite Indian shooter who won multiple medals at major events, including an Asian Games gold.
He remains India's most successful athlete in Commonwealth Games history, winning a total of 15 medals, including 9 golds.
After retiring from active competition, he served as a high-performance coach and mentored stars like Manu Bhaker, guiding her to a historic double bronze at the 2024 Paris Olympics.
He was honored with the Arjuna Award in 1994 and the Padma Shri in 1997 for his contributions to Indian sports.

GS Mapping

Prelims: Sports and Personalities

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the late Indian shooter Jaspal Rana: 1. He is India's most successful athlete in Commonwealth Games history with a total of 15 medals. 2. He guided Indian shooter Manu Bhaker to her historic double bronze medal finish at the 2024 Paris Olympics. 3. He was awarded the Rajiv Gandhi Khel Ratna award in 1997. How many of the above statements are correct?

Answer: B
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. Jaspal Rana won 15 medals across four Commonwealth Games and served as the high-performance coach for Manu Bhaker. Statement 3 is incorrect; he was awarded the Arjuna Award in 1994 and the Padma Shri in 1997, not the Khel Ratna.

प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का निधन

समाचार

प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाजी कोच और पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हृदय गति रुकने (कार्डियक इमरजेंसी) से निधन हो गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

जसपाल राणा एक एलीट भारतीय निशानेबाज थे, जिन्होंने एशियाई खेलों के स्वर्ण सहित प्रमुख आयोजनों में कई पदक जीते थे।
वह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के सबसे सफल एथलीट हैं, जिन्होंने 9 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते हैं।
सक्रिय प्रतिस्पर्धा से संन्यास लेने के बाद, उन्होंने एक हाई-परफॉरमेंस कोच के रूप में काम किया और मनु भाकर जैसे सितारों का मार्गदर्शन किया, और 2024 पेरिस ओलंपिक में उन्हें ऐतिहासिक दोहरा कांस्य पदक दिलाने में मदद की।
भारतीय खेलों में उनके योगदान के लिए उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1997 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: खेल और व्यक्तित्व

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. दिवंगत भारतीय निशानेबाज जसपाल राणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वह 15 पदकों के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के सबसे सफल एथलीट हैं। 2. उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का उनके ऐतिहासिक दोहरे कांस्य पदक तक मार्गदर्शन किया। 3. उन्हें 1997 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। जसपाल राणा ने चार राष्ट्रमंडल खेलों में 15 पदक जीते और मनु भाकर के हाई-परफॉरमेंस कोच के रूप में काम किया। कथन 3 गलत है; उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1997 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, न कि खेल रत्न से।

International Relations · Brief

13th BRICS Urbanisation Forum Concludes with Declaration on Inclusive Urban Future

News Item

The 13th BRICS Urbanisation Forum, hosted by the Ministry of Housing and Urban Affairs under India's BRICS Chairship, concluded in New Delhi with the adoption of a Ministerial Declaration on inclusive, resilient, and people-centric urban development.

Prelims Facts

The theme of the 2026 forum was 'Cities for People: BRICS Cooperation for Inclusive and Resilient Urban Future'.
Member nations welcomed India's proposal to establish the 'BRICS Urban Research and Knowledge Network'.
Two major publications, 'Cities for People: Urban Stories from BRICS Nations' and 'India's Urban Transformation: Stories of Change', were released during the event to share best practices among member states.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS1: Urbanization

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the 13th BRICS Urbanisation Forum: 1. It was hosted by India in New Delhi under its BRICS Chairship. 2. During the forum, member nations welcomed the proposal to establish the 'BRICS Urban Research and Knowledge Network'. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: The 13th BRICS Urbanisation Forum was hosted by the Ministry of Housing and Urban Affairs in New Delhi during India's 2026 BRICS Chairship. Statement 2 is correct: A key outcome of the forum was the member nations welcoming India's proposal to establish the 'BRICS Urban Research and Knowledge Network'.

13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का समावेशी शहरी भविष्य पर घोषणापत्र के साथ समापन

समाचार

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का समावेशी, लचीले और जन-केंद्रित शहरी विकास पर मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र को अपनाने के साथ समापन हो गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

2026 के मंच का विषय 'सिटीज फॉर पीपल: ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इन्क्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर' था।
सदस्य देशों ने 'ब्रिक्स अर्बन रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क' की स्थापना के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया।
सदस्य देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए कार्यक्रम के दौरान 'सिटीज फॉर पीपल: अर्बन स्टोरीज फ्रॉम ब्रिक्स नेशन्स' और 'इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन: स्टोरीज ऑफ चेंज' नामक दो प्रमुख प्रकाशन जारी किए गए।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 1: शहरीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसकी मेजबानी भारत द्वारा अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में की गई थी। 2. मंच के दौरान, सदस्य देशों ने 'ब्रिक्स अर्बन रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क' स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। कथन 2 सही है: मंच का एक प्रमुख परिणाम सदस्य देशों द्वारा 'ब्रिक्स अर्बन रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क' स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत करना था।