News Item
The BRICS Agriculture Ministers' meeting, hosted by India, concluded with the unanimous adoption of the Indore Declaration. The declaration outlines a comprehensive roadmap for global agricultural cooperation, focusing on food security, climate-resilient farming, and digital agriculture.
Background
BRICS nations represent nearly half of the global population and contribute to approximately 42% of the world's agricultural land and food grain production. Under India's current BRICS Chairship, the agricultural group meetings prioritized sustainable food systems, regenerative farming, and the welfare of small and marginal 'family farmers' amid global climate and supply chain uncertainties.
Prelims Facts
- The existing BRICS Agricultural Research Platform is being upgraded into a 'Knowledge to Action Hub' to ensure effective "Lab to Land" technology transfer.
- Member nations discussed advancing the BRICS Grain Exchange initiative to ensure a fair, transparent, and equitable multilateral agricultural trade system.
- Delegates established a 'BRICS Vatika' in Indore by planting trees under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign.
- India highlighted its domestic interventions to protect farmers from global supply shocks by heavily subsidizing fertilizers (e.g., providing Urea at ₹266 and DAP at ₹1350 per bag).
Mains Focus & Analysis
- The Indore Declaration marks a strategic shift in BRICS cooperation from mere trade facilitation to institutionalizing climate-resilient agriculture and protecting farmers' seed rights. By sharing digital public infrastructure and regenerative farming models, BRICS can significantly reduce the vulnerability of the Global South to climate change and western supply chain disruptions, thereby ensuring long-term global food security.
GS Mapping
GS2: International Relations, GS3: Agriculture
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is correct: The Indore Declaration was adopted unanimously at the BRICS Agriculture Ministers' meeting in India. Statement 2 is correct: It establishes the Global Forum on Farmers’ Rights in Seed Systems to protect farmers' traditional knowledge and seed diversity. Statement 3 is incorrect: The BRICS Network on Digital Agriculture will be coordinated in India by IIT Delhi, not NITI Aayog.
समाचार
भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर घोषणापत्र (Indore Declaration) को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुई। यह घोषणापत्र खाद्य सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल खेती और डिजिटल कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक कृषि सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है।
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स देश वैश्विक आबादी के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और विश्व की लगभग 42% कृषि भूमि तथा खाद्यान्न उत्पादन में योगदान देते हैं। भारत की वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, कृषि समूह की बैठकों ने वैश्विक जलवायु और आपूर्ति श्रृंखला अनिश्चितताओं के बीच टिकाऊ खाद्य प्रणालियों, पुनर्योजी खेती (regenerative farming) और छोटे व सीमांत 'पारिवारिक किसानों' के कल्याण को प्राथमिकता दी।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- प्रभावी "लैब टू लैंड" (Lab to Land) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को 'नॉलेज टू एक्शन हब' में अपग्रेड किया जा रहा है।
- सदस्य देशों ने एक निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत बहुपक्षीय कृषि व्यापार प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज (BRICS Grain Exchange) पहल को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।
- प्रतिनिधियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाकर इंदौर में 'ब्रिक्स वाटिका' की स्थापना की।
- भारत ने उर्वरकों पर भारी सब्सिडी (जैसे यूरिया ₹266 और डीएपी ₹1350 प्रति बोरी प्रदान करना) देकर किसानों को वैश्विक आपूर्ति के झटके से बचाने के लिए अपने घरेलू हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- इंदौर घोषणापत्र ब्रिक्स सहयोग में केवल व्यापार सुविधा से लेकर जलवायु-अनुकूल कृषि को संस्थागत बनाने और किसानों के बीज अधिकारों की रक्षा करने तक एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और पुनर्योजी खेती के मॉडल को साझा करके, ब्रिक्स देश ग्लोबल साउथ की जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों के प्रति भेद्यता (vulnerability) को काफी कम कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
जीएस मैपिंग
जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 3: कृषि
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 सही है: भारत में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में इंदौर घोषणापत्र सर्वसम्मति से अपनाया गया था। कथन 2 सही है: यह किसानों के पारंपरिक ज्ञान और बीज विविधता की रक्षा के लिए बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर ग्लोबल फोरम स्थापित करता है। कथन 3 गलत है: डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क का भारत में समन्वय नीति आयोग द्वारा नहीं, बल्कि आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा।
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