News Item
India is hosting the Global Wind Day 2026 conference in Goa under the theme "Wind Energy: Ambition to Acceleration". The event outlines India's strategic roadmap to achieve 100 GW of wind energy capacity by 2030 and 156 GW by 2036.
Background
India ranks fourth globally in installed wind power capacity, reaching 56.09 GW by March 2026, with a record addition of 6.05 GW in 2025-26. To overcome intermittency and boost grid stability, wind energy is being heavily integrated into hybrid and Round-the-Clock (RTC) renewable projects, supported by a robust domestic supply chain that has achieved 70-80% indigenization in critical components.
Prelims Facts
- India's estimated gross wind power potential at 150 meters above ground is 1,163.9 GW, with Rajasthan holding the highest potential (284.2 GW), followed by Gujarat and Maharashtra.
- A dedicated wind component has been introduced under the Renewable Purchase Obligations (RPOs) to ensure sustained market demand.
- The Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) policy enforces quality control and promotes transparency for domestic manufacturing in the renewable sector.
- Under the India-UK Offshore Wind Taskforce (launched in February 2026 under 'Vision 2035'), both nations are collaborating on market design and blended finance.
- India and Belgium reaffirmed cooperation in offshore wind and Green Taxonomy at the World Economic Forum (WEF) 2026.
Mains Focus & Analysis
- The transition towards offshore wind and Round-the-Clock (RTC) hybrid projects marks a critical evolution in India's energy security strategy. While domestic policies like VGF, ALMM, and CfD pilots have successfully fostered a resilient 70-80% indigenized supply chain, maximizing this potential requires urgent resolution of structural bottlenecks—namely, land acquisition delays, grid modernization, and the expansion of dedicated transmission infrastructure.
GS Mapping
GS3: Infrastructure, GS3: Environment
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is incorrect: The highest estimated wind power potential at 150 meters is in Rajasthan (284.2 GW), not Gujarat (180.8 GW). Statement 2 is incorrect: The ₹6,853 crore Viability Gap Funding (VGF) has been approved for offshore wind projects (off the coasts of Gujarat and Tamil Nadu), not onshore projects in landlocked states. Statement 3 is correct: Contracts for Difference (CfD) is a mechanism designed to mitigate price volatility and guarantee revenue certainty for developers.
समाचार
भारत "विंड एनर्जी: एम्बिशन टू एक्सेलरेशन" (Wind Energy: Ambition to Acceleration) थीम के तहत गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 (Global Wind Day) सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह कार्यक्रम 2030 तक 100 गीगावाट (GW) और 2036 तक 156 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत के रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है।
पृष्ठभूमि
स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो मार्च 2026 तक 56.09 GW तक पहुंच गया है, जिसमें 2025-26 में 6.05 GW की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रिड की स्थिरता को बढ़ाने के लिए पवन ऊर्जा को हाइब्रिड और राउंड-द-क्लॉक (RTC) नवीकरणीय परियोजनाओं में एकीकृत किया जा रहा है, जिसे एक मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन प्राप्त है जिसने महत्वपूर्ण घटकों में 70-80% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- ज़मीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर भारत की अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता 1,163.9 GW है, जिसमें राजस्थान (284.2 GW) सबसे आगे है, इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान है।
- निरंतर बाजार मांग सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्वों (RPOs) के तहत एक समर्पित पवन घटक (wind component) शुरू किया गया है।
- अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची (ALMM) नीति गुणवत्ता नियंत्रण लागू करती है और नवीकरणीय क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।
- भारत-यूके अपतटीय पवन टास्कफोर्स ('विजन 2035' के तहत फरवरी 2026 में लॉन्च) के तहत, दोनों राष्ट्र बाजार डिजाइन और ब्लेंडेड फाइनेंस पर सहयोग कर रहे हैं।
- भारत और बेल्जियम ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2026 में अपतटीय पवन और ग्रीन टैक्सोनॉमी (Green Taxonomy) में सहयोग की पुष्टि की।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- अपतटीय (offshore) पवन और राउंड-द-क्लॉक (RTC) हाइब्रिड परियोजनाओं की ओर संक्रमण भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। हालांकि VGF, ALMM और CfD पायलट जैसी घरेलू नीतियों ने सफलतापूर्वक 70-80% स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा दिया है, इस क्षमता को अधिकतम करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं (structural bottlenecks) - अर्थात्, भूमि अधिग्रहण में देरी, ग्रिड आधुनिकीकरण और समर्पित ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के विस्तार के तत्काल समाधान की आवश्यकता है।
जीएस मैपिंग
जीएस 3: बुनियादी ढांचा, जीएस 3: पर्यावरण
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 गलत है: 150 मीटर पर उच्चतम अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता राजस्थान (284.2 GW) में है, न कि गुजरात (180.8 GW) में। कथन 2 गलत है: ₹6,853 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) को स्थलरुद्ध राज्यों में तटवर्ती परियोजनाओं के लिए नहीं, बल्कि अपतटीय (offshore) पवन परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर) के लिए अनुमोदित किया गया है। कथन 3 सही है: कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CfD) एक ऐसा तंत्र है जिसे कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करने और डेवलपर्स के लिए राजस्व निश्चितता की गारंटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।