News Item
Recent political events, such as the proposed merger of rebel MPs into the NCPI and mass defections in states like Maharashtra and Goa, have highlighted how the "merger" provision of the Tenth Schedule is being misused by politicians to bypass the Anti-Defection Law.
Background
The Tenth Schedule was added by the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985 to curb political instability caused by the "Aaya Ram, Gaya Ram" culture. Originally, it allowed exemptions for a party 'split' (one-third members) and 'merger' (two-thirds members). To strengthen the law, the 91st Constitutional Amendment Act, 2003 deleted the split provision (Paragraph 3), making mergers (Paragraph 4) the only legal escape route against disqualification.
Prelims Facts
- A member is disqualified if they voluntarily give up party membership or vote/abstain against the party whip without prior permission (and are not pardoned by the party within 15 days).
- An independent member becomes disqualified if they join any political party after the election.
- A nominated member is disqualified if they join a political party after six months from the date of taking their seat in the House.
- The authority to decide defection cases lies entirely with the Speaker or Chairman of the respective House, who is generally expected to decide within 3 months as per Supreme Court guidelines.
Mains Focus & Analysis
- The Anti-Defection Law, intended to ensure government stability, is increasingly being subverted through "wholesale defections" under the guise of mergers. To preserve electoral mandates, structural reforms are imperative. Implementing the Law Commission's 170th Report (1999) to completely delete the merger exemption (Paragraph 4) and establishing an independent tribunal for timely adjudication are crucial steps to restore democratic integrity.
GS Mapping
GS2: Indian Constitution, GS2: Parliament and State Legislatures
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is correct: The Tenth Schedule was introduced by the 52nd Amendment Act in 1985. Statement 2 is incorrect: A nominated member is disqualified if they join a political party after six months of taking their seat, not within six months. Statement 3 is correct: Under Paragraph 4, an exemption is granted for a merger involving at least two-thirds of the members of the legislature party. (The split provision requiring one-third members was deleted in 2003).
समाचार
विद्रोही सांसदों के एनसीपीआई (NCPI) में प्रस्तावित विलय और महाराष्ट्र व गोवा जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर दलबदल जैसी हालिया राजनीतिक घटनाओं ने उजागर किया है कि दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए राजनेताओं द्वारा दसवीं अनुसूची के "विलय" (merger) प्रावधान का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि
"आया राम, गया राम" संस्कृति के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल रूप से, यह पार्टी 'विभाजन' (एक-तिहाई सदस्य) और 'विलय' (दो-तिहाई सदस्य) के लिए छूट देती थी। कानून को सख्त बनाने के लिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने विभाजन के प्रावधान (पैराग्राफ 3) को हटा दिया, जिससे विलय (पैराग्राफ 4) ही अयोग्यता से बचने का एकमात्र कानूनी रास्ता बन गया।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पूर्व अनुमति के बिना पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है/अनुपस्थित रहता है (और 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा माफ नहीं किया जाता है)।
- एक निर्दलीय सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- एक मनोनीत सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह सदन में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
- दलबदल के मामलों का फैसला करने का अधिकार पूरी तरह से संबंधित सदन के अध्यक्ष (Speaker) या सभापति (Chairman) के पास होता है, जिनसे सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आम तौर पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने की अपेक्षा की जाती है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए दलबदल विरोधी कानून को तेजी से विलय की आड़ में "थोक दलबदल" (wholesale defections) के माध्यम से कमजोर किया जा रहा है। चुनावी जनादेश को संरक्षित करने के लिए संरचनात्मक सुधार अनिवार्य हैं। विलय की छूट (पैराग्राफ 4) को पूरी तरह से हटाने के लिए विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) को लागू करना और समय पर निर्णय के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना करना लोकतांत्रिक अखंडता को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।
जीएस मैपिंग
जीएस 2: भारतीय संविधान, जीएस 2: संसद और राज्य विधानमंडल
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 सही है: दसवीं अनुसूची को 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। कथन 2 गलत है: एक मनोनीत सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह अपना पद ग्रहण करने के छह महीने के बाद (भीतर नहीं) किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। कथन 3 सही है: पैराग्राफ 4 के तहत, विधानमंडल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों वाले विलय के लिए छूट प्रदान की जाती है। (एक-तिहाई सदस्यों की आवश्यकता वाले विभाजन प्रावधान को 2003 में हटा दिया गया था)।