Exam Points
- RELOS is the bilateral Logistics Support Agreement between India and Russia, valid initially for a period of five years.
- The agreement facilitates reciprocal logistics support during joint exercises, training, and HADR missions without conferring permanent basing rights.
- A major strategic feature of RELOS is that it provides India access to Russian military and port facilities in the resource-rich Arctic region.
- India signed its first logistics pact, LEMOA, with the United States in 2016.
- Currently, India has similar logistics agreements in place with nine countries, including all members of the Quad.
News Item
The India-Russia Reciprocal Exchange of Logistics Agreement (RELOS), operationalized recently, has drawn attention to India's military logistics pacts. The agreement simplifies administrative procedures for the reciprocal use of military facilities without allowing the permanent stationing of troops.
Background
Logistics Support Agreements (LSAs) are foundational military pacts that allow countries to use each other's bases and ports for supplies, repair, and refueling during joint exercises, training, or Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) missions. India signed its first such pact, LEMOA, with the US in 2016 and currently maintains similar agreements with nine nations.
Prelims Facts
- RELOS is the bilateral Logistics Support Agreement between India and Russia, valid initially for a period of five years.
- The agreement facilitates reciprocal logistics support during joint exercises, training, and HADR missions without conferring permanent basing rights.
- A major strategic feature of RELOS is that it provides India access to Russian military and port facilities in the resource-rich Arctic region.
- India signed its first logistics pact, LEMOA, with the United States in 2016.
- Currently, India has similar logistics agreements in place with nine countries, including all members of the Quad.
Mains Focus & Analysis
- The operationalization of RELOS reinforces India's strategic autonomy and its multi-aligned foreign policy. By securing logistics pacts with all Quad members as well as Russia, India ensures sustained maritime reach and interoperability across vast geographies. Gaining a foothold in the rapidly opening Arctic region through Russian facilities is particularly vital for India's long-term commercial and strategic interests, all achieved without committing to binding military alliances.
GS Mapping
GS2: International Relations, GS3: Defence and Security
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is incorrect: RELOS, like other LSAs, strictly prohibits the establishment of permanent bases or long-term stationing of troops. It is purely meant for temporary administrative and logistical support during mutually agreed visits. Statement 2 is correct: A key feature of RELOS is that it gives India access to Russian facilities in the Arctic, which is strategically vital as new navigation routes open. Statement 3 is correct: India signed the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) with the US in 2016.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- RELOS भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट है, जो शुरुआत में पांच साल की अवधि के लिए वैध है।
- यह समझौता स्थायी बेसिंग अधिकार प्रदान किए बिना संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और HADR मिशनों के दौरान पारस्परिक रसद सहायता की सुविधा प्रदान करता है।
- RELOS की एक प्रमुख रणनीतिक विशेषता यह है कि यह भारत को संसाधन संपन्न आर्कटिक क्षेत्र में रूसी सैन्य और बंदरगाह सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- भारत ने 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने पहले लॉजिस्टिक्स समझौते, LEMOA, पर हस्ताक्षर किए।
- वर्तमान में, भारत के क्वाड (Quad) के सभी सदस्यों सहित नौ देशों के साथ समान लॉजिस्टिक्स समझौते हैं।
समाचार
हाल ही में चालू हुए भारत-रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौते (RELOS) ने भारत के सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौतों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह समझौता सैन्य सुविधाओं के पारस्परिक उपयोग के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, लेकिन सैनिकों की स्थायी तैनाती की अनुमति नहीं देता है।
पृष्ठभूमि
लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (LSAs) मूलभूत सैन्य समझौते हैं जो देशों को संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण या मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशनों के दौरान आपूर्ति, मरम्मत और ईंधन भरने के लिए एक-दूसरे के ठिकानों और बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ अपना पहला ऐसा समझौता, LEMOA, किया था और वर्तमान में नौ देशों के साथ इसके ऐसे ही समझौते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- RELOS भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट है, जो शुरुआत में पांच साल की अवधि के लिए वैध है।
- यह समझौता स्थायी बेसिंग अधिकार प्रदान किए बिना संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और HADR मिशनों के दौरान पारस्परिक रसद सहायता की सुविधा प्रदान करता है।
- RELOS की एक प्रमुख रणनीतिक विशेषता यह है कि यह भारत को संसाधन संपन्न आर्कटिक क्षेत्र में रूसी सैन्य और बंदरगाह सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- भारत ने 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने पहले लॉजिस्टिक्स समझौते, LEMOA, पर हस्ताक्षर किए।
- वर्तमान में, भारत के क्वाड (Quad) के सभी सदस्यों सहित नौ देशों के साथ समान लॉजिस्टिक्स समझौते हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- RELOS का संचालन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और इसकी बहु-गठबंधन (multi-aligned) विदेश नीति को मजबूत करता है। सभी क्वाड (Quad) सदस्यों के साथ-साथ रूस के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते सुरक्षित करके, भारत विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में निरंतर समुद्री पहुंच और अंतर-संचालन सुनिश्चित करता है। रूसी सुविधाओं के माध्यम से तेजी से खुल रहे आर्कटिक क्षेत्र में पैर जमाना भारत के दीर्घकालिक वाणिज्यिक और रणनीतिक हितों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसे बाध्यकारी सैन्य गठबंधनों के बिना हासिल किया गया है।
जीएस मैपिंग
जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 3: रक्षा और सुरक्षा
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 गलत है: अन्य LSA की तरह, RELOS स्थायी ठिकानों की स्थापना या सैनिकों की दीर्घकालिक तैनाती पर सख्ती से रोक लगाता है। यह पूरी तरह से पारस्परिक रूप से सहमत यात्राओं के दौरान अस्थायी प्रशासनिक और रसद (लॉजिस्टिक्स) सहायता के लिए है। कथन 2 सही है: RELOS की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत को आर्कटिक में रूसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जो नए नेविगेशन मार्गों के खुलने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कथन 3 सही है: भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) पर हस्ताक्षर किए थे।