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2026-06-19
Change Date2026-06-19
June 2026
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
International Relations · Lead 1
Downblending: The Nuclear Process at the Heart of the US-Iran Agreement
Under the recently signed Memorandum of Understanding (MoU), the United States and Iran aim to end their nuclear dispute. A critical technical component of this agreement is downblending, a scientific …

Exam Points

  • Natural uranium contains only 0.72% of the fissile isotope Uranium-235 (U-235), which is essential for sustaining a nuclear chain reaction.
  • Downblending is the process of mixing highly enriched uranium with depleted or natural uranium to reduce its U-235 concentration to below 5%.
  • During downblending, solid Uranium Hexafluoride (UF6) is heated into a gas to ensure uniform mixing.
  • The Online Enrichment Monitor (OLEM) uses sodium iodide to detect the 186 keV gamma-ray signature of U-235, ensuring compliance in real-time.
  • To prevent rapid re-enrichment, downblended UF6 is chemically converted into Uranium Dioxide (UO2) powder.
  • The International Atomic Energy Agency (IAEA) conducts physical sampling and utilizes mass spectrometry at its laboratory in Seibersdorf, Austria, to verify the exact purity levels.
GS2: International Relations, GS3: Science and Technology

News Item

Under the recently signed Memorandum of Understanding (MoU), the United States and Iran aim to end their nuclear dispute. A critical technical component of this agreement is downblending, a scientific process to dilute Iran's highly enriched uranium stockpile under the strict supervision of the International Atomic Energy Agency (IAEA).

Background

Natural uranium consists mainly of two isotopes: U-238 (99.28%) and the fissile U-235 (0.72%). To make nuclear weapons, U-235 must be "enriched" (purified to a high concentration). Paragraph 8 of the new US-Iran MoU mandates that Iran's existing highly enriched uranium must be "downblended" to below 5% purity. This ensures the uranium can only be used for civilian electricity and blocks the path to building a nuclear bomb.

Prelims Facts

  • Natural uranium contains only 0.72% of the fissile isotope Uranium-235 (U-235), which is essential for sustaining a nuclear chain reaction.
  • Downblending is the process of mixing highly enriched uranium with depleted or natural uranium to reduce its U-235 concentration to below 5%.
  • During downblending, solid Uranium Hexafluoride (UF6) is heated into a gas to ensure uniform mixing.
  • The Online Enrichment Monitor (OLEM) uses sodium iodide to detect the 186 keV gamma-ray signature of U-235, ensuring compliance in real-time.
  • To prevent rapid re-enrichment, downblended UF6 is chemically converted into Uranium Dioxide (UO2) powder.
  • The International Atomic Energy Agency (IAEA) conducts physical sampling and utilizes mass spectrometry at its laboratory in Seibersdorf, Austria, to verify the exact purity levels.
Mains Focus & Analysis
  • The success of the US-Iran MoU relies heavily on the verifiable technical implementation of downblending. By physically converting enriched UF6 gas into stable UO2 powder under IAEA surveillance, the agreement significantly increases Iran's "breakout time." This technical safeguard builds international trust, shifting the focus from fragile diplomatic promises to hard, verifiable physics, thereby ensuring long-term non-proliferation.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding uranium enrichment and the process of "downblending": 1. Natural uranium primarily consists of the isotope U-235, which makes up over 99% of its natural concentration. 2. Downblending is a process where highly enriched uranium is mixed with natural or depleted uranium to reduce its U-235 concentration. 3. Uranium Hexafluoride (UF6) gas is chemically converted into Uranium Dioxide (UO2) powder because UO2 cannot be directly enriched in standard centrifuges. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Natural uranium consists primarily of U-238 (99.28%). The fissile isotope U-235 makes up only about 0.72% of natural uranium. Statement 2 is correct: Downblending dilutes highly enriched uranium by mixing it with depleted or natural uranium to achieve a lower U-235 concentration (usually below 5%), preventing its use in weapons. Statement 3 is correct: To prevent a country from easily re-enriching the downblended material, UF6 gas is reacted with steam and hydrogen to form Uranium Dioxide (UO2) powder. UO2 cannot be enriched directly without first being converted back to UF6 in a large, easily detectable facility.
डाउनब्लेंडिंग (Downblending): अमेरिका-ईरान समझौते के केंद्र में मौजूद परमाणु प्रक्रिया
हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान का लक्ष्य अपने परमाणु विवाद को समाप्त करना है। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण तकनीकी घटक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • प्राकृतिक यूरेनियम में विखंडनीय आइसोटोप यूरेनियम-235 (U-235) का केवल 0.72% होता है, जो परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
  • डाउनब्लेंडिंग अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को क्षरित (depleted) या प्राकृतिक यूरेनियम के साथ मिलाने की प्रक्रिया है ताकि इसकी U-235 सांद्रता को 5% से कम किया जा सके।
  • डाउनब्लेंडिंग के दौरान, ठोस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड (UF6) को एकसमान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए गैस में गर्म किया जाता है।
  • ऑनलाइन एनरिचमेंट मॉनिटर (OLEM) वास्तविक समय में अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, U-235 के 186 keV गामा-रे हस्ताक्षर का पता लगाने के लिए सोडियम आयोडाइड का उपयोग करता है।
  • तेजी से पुनः संवर्धन (re-enrichment) को रोकने के लिए, डाउनब्लेंड किए गए UF6 को रासायनिक रूप से यूरेनियम डाइऑक्साइड (UO2) पाउडर में बदल दिया जाता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) भौतिक नमूने एकत्र करती है और सटीक शुद्धता स्तरों को सत्यापित करने के लिए सीबर्सडॉर्फ, ऑस्ट्रिया में अपनी प्रयोगशाला में मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करती है।
जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार

हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान का लक्ष्य अपने परमाणु विवाद को समाप्त करना है। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण तकनीकी घटक डाउनब्लेंडिंग (downblending) है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की सख्त निगरानी में ईरान के अत्यधिक संवर्धित (enriched) यूरेनियम भंडार को पतला (dilute) करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

पृष्ठभूमि

प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से दो समस्थानिक (isotopes) होते हैं: U-238 (99.28%) और विखंडनीय (fissile) U-235 (0.72%)। परमाणु हथियार बनाने के लिए, U-235 को "संवर्धित (enriched)" (उच्च सांद्रता तक शुद्ध) किया जाना चाहिए। नए अमेरिका-ईरान MoU के पैराग्राफ 8 में अनिवार्य किया गया है कि ईरान के मौजूदा अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को 5% से कम शुद्धता तक "डाउनब्लेंड" किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि यूरेनियम का उपयोग केवल नागरिक बिजली के लिए किया जा सकता है और परमाणु बम बनाने का रास्ता बंद हो जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • प्राकृतिक यूरेनियम में विखंडनीय आइसोटोप यूरेनियम-235 (U-235) का केवल 0.72% होता है, जो परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
  • डाउनब्लेंडिंग अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को क्षरित (depleted) या प्राकृतिक यूरेनियम के साथ मिलाने की प्रक्रिया है ताकि इसकी U-235 सांद्रता को 5% से कम किया जा सके।
  • डाउनब्लेंडिंग के दौरान, ठोस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड (UF6) को एकसमान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए गैस में गर्म किया जाता है।
  • ऑनलाइन एनरिचमेंट मॉनिटर (OLEM) वास्तविक समय में अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, U-235 के 186 keV गामा-रे हस्ताक्षर का पता लगाने के लिए सोडियम आयोडाइड का उपयोग करता है।
  • तेजी से पुनः संवर्धन (re-enrichment) को रोकने के लिए, डाउनब्लेंड किए गए UF6 को रासायनिक रूप से यूरेनियम डाइऑक्साइड (UO2) पाउडर में बदल दिया जाता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) भौतिक नमूने एकत्र करती है और सटीक शुद्धता स्तरों को सत्यापित करने के लिए सीबर्सडॉर्फ, ऑस्ट्रिया में अपनी प्रयोगशाला में मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करती है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • अमेरिका-ईरान MoU की सफलता डाउनब्लेंडिंग के सत्यापन योग्य तकनीकी कार्यान्वयन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। IAEA की निगरानी में संवर्धित UF6 गैस को स्थिर UO2 पाउडर में भौतिक रूप से परिवर्तित करके, यह समझौता ईरान के "ब्रेकआउट टाइम" (परमाणु बम बनाने में लगने वाला समय) को काफी बढ़ा देता है। यह तकनीकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय विश्वास का निर्माण करती है, जो नाजुक राजनयिक वादों से ध्यान हटाकर कठोर, सत्यापन योग्य भौतिकी पर केंद्रित करती है, जिससे दीर्घकालिक अप्रसार (non-proliferation) सुनिश्चित होता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. यूरेनियम संवर्धन और "डाउनब्लेंडिंग (downblending)" की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से आइसोटोप U-235 होता है, जो इसकी प्राकृतिक सांद्रता का 99% से अधिक हिस्सा बनाता है। 2. डाउनब्लेंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को प्राकृतिक या क्षरित (depleted) यूरेनियम के साथ मिलाया जाता है ताकि इसके U-235 की सांद्रता को कम किया जा सके। 3. यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड (UF6) गैस को रासायनिक रूप से यूरेनियम डाइऑक्साइड (UO2) पाउडर में बदल दिया जाता है क्योंकि मानक सेंट्रीफ्यूज में UO2 को सीधे संवर्धित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से U-238 (99.28%) होता है। विखंडनीय आइसोटोप U-235 प्राकृतिक यूरेनियम का केवल लगभग 0.72% है। कथन 2 सही है: डाउनब्लेंडिंग अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को क्षरित (depleted) या प्राकृतिक यूरेनियम के साथ मिलाकर इसे पतला करता है ताकि U-235 की कम सांद्रता (आमतौर पर 5% से कम) प्राप्त की जा सके, जिससे हथियारों में इसका उपयोग रोका जा सके। कथन 3 सही है: किसी देश को डाउनब्लेंड की गई सामग्री को आसानी से फिर से संवर्धित करने से रोकने के लिए, UF6 गैस की भाप और हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कराकर यूरेनियम डाइऑक्साइड (UO2) पाउडर बनाया जाता है। बड़ी, आसानी से पता लगाने योग्य सुविधा में वापस UF6 में परिवर्तित किए बिना UO2 को सीधे संवर्धित नहीं किया जा सकता है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Social Issues · Lead 2
NFHS-6 Report: India's Progress and Challenges in Child Nutrition
The recently released National Family Health Survey (NFHS)-6 report shows a mixed picture of India's health progress. While institutional deliveries and vaccination rates have improved, and stunting has declined, poor …

Exam Points

  • Stunting levels for children under five have declined from 35.5% to 29.3% according to NFHS-6.
  • Wasting levels (severe acute malnutrition) show virtually no change, remaining a persistent challenge.
  • Institutional births have reached an impressive 90%, with 91% of deliveries attended by skilled medical personnel.
  • Vaccination coverage is strong, with 87% of children between 12 and 23 months being fully vaccinated.
  • Dietary adequacy is critically low: only about 15% of children between six to 23 months receive an adequate diet.
GS2: Social Justice (Health, Education, Human Resources), GS2: Issues Relating to Poverty and Hunger

News Item

The recently released National Family Health Survey (NFHS)-6 report shows a mixed picture of India's health progress. While institutional deliveries and vaccination rates have improved, and stunting has declined, poor dietary practices and heavy workloads for mothers continue to keep malnutrition levels high.

Background

The NFHS is a large-scale, multi-round survey conducted throughout India that provides vital data on health and nutrition. The latest NFHS-6 highlights that better healthcare access alone cannot solve India's nutrition crisis. It requires a deeper focus on what children eat daily and how much time working mothers have to care for them.

Prelims Facts

  • Stunting levels for children under five have declined from 35.5% to 29.3% according to NFHS-6.
  • Wasting levels (severe acute malnutrition) show virtually no change, remaining a persistent challenge.
  • Institutional births have reached an impressive 90%, with 91% of deliveries attended by skilled medical personnel.
  • Vaccination coverage is strong, with 87% of children between 12 and 23 months being fully vaccinated.
  • Dietary adequacy is critically low: only about 15% of children between six to 23 months receive an adequate diet.
Mains Focus & Analysis
  • The NFHS-6 findings indicate that while India has succeeded in expanding healthcare access (like vaccines and hospital births), nutrition requires a broader socio-economic approach. Solving malnutrition demands addressing 'maternal time poverty' by establishing rural creches to support working women, improving local Anganwadi infrastructure, and heavily promoting affordable, culturally grounded nutritious diets over cheap processed foods.

GS Mapping

GS2: Social Justice (Health, Education, Human Resources), GS2: Issues Relating to Poverty and Hunger

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements based on the findings of the National Family Health Survey (NFHS)-6 report: 1. The level of stunting among children under five years of age has seen a significant increase compared to previous surveys. 2. The levels of wasting in children continue to show no significant improvement. 3. A large majority of children between the ages of six to 23 months in India receive a nutritionally adequate diet. How many of the above statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is incorrect: The NFHS-6 report shows that stunting levels have actually declined (improved) from 35.5% to 29.3%. Statement 2 is correct: The report indicates that wasting levels show no change and continue to remain a weak point in India's nutritional progress. Statement 3 is incorrect: Only a small fraction (about 15%) of children between six to 23 months receive an adequate diet. Therefore, only one statement (Statement 2) is correct.
NFHS-6 रिपोर्ट: बाल पोषण में भारत की प्रगति और चुनौतियां
हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 रिपोर्ट भारत की स्वास्थ्य प्रगति की मिश्रित तस्वीर पेश करती है। हालांकि संस्थागत प्रसव और टीकाकरण दर में सुधार हुआ है, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • NFHS-6 के अनुसार पांच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (बौनापन) का स्तर 35.5% से घटकर 29.3% हो गया है।
  • वेस्टिंग (सूखा रोग) का स्तर (गंभीर तीव्र कुपोषण) वस्तुतः कोई बदलाव नहीं दिखाता है, जो एक लगातार चुनौती बना हुआ है।
  • संस्थागत प्रसव (Institutional births) शानदार 90% तक पहुँच गए हैं, जिनमें से 91% प्रसव कुशल चिकित्सा कर्मियों द्वारा कराए गए हैं।
  • टीकाकरण कवरेज मजबूत है, 12 से 23 महीने के 87% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है।
  • आहार की पर्याप्तता गंभीर रूप से कम है: छह से 23 महीने के केवल 15% बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिलता है।
जीएस 2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन), जीएस 2: गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे

समाचार

हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 रिपोर्ट भारत की स्वास्थ्य प्रगति की मिश्रित तस्वीर पेश करती है। हालांकि संस्थागत प्रसव और टीकाकरण दर में सुधार हुआ है, और बौनेपन (stunting) में गिरावट आई है, लेकिन खराब आहार प्रथाएं और माताओं के लिए भारी कार्यभार कुपोषण के स्तर को उच्च बनाए हुए हैं।

पृष्ठभूमि

NFHS पूरे भारत में आयोजित एक बड़े पैमाने का, बहु-चरणीय सर्वेक्षण है जो स्वास्थ्य और पोषण पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। नवीनतम NFHS-6 इस बात पर प्रकाश डालता है कि केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच से भारत के पोषण संकट को हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बच्चों के दैनिक आहार और कामकाजी माताओं के पास उनकी देखभाल के लिए उपलब्ध समय पर गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • NFHS-6 के अनुसार पांच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (बौनापन) का स्तर 35.5% से घटकर 29.3% हो गया है।
  • वेस्टिंग (सूखा रोग) का स्तर (गंभीर तीव्र कुपोषण) वस्तुतः कोई बदलाव नहीं दिखाता है, जो एक लगातार चुनौती बना हुआ है।
  • संस्थागत प्रसव (Institutional births) शानदार 90% तक पहुँच गए हैं, जिनमें से 91% प्रसव कुशल चिकित्सा कर्मियों द्वारा कराए गए हैं।
  • टीकाकरण कवरेज मजबूत है, 12 से 23 महीने के 87% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है।
  • आहार की पर्याप्तता गंभीर रूप से कम है: छह से 23 महीने के केवल 15% बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिलता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • NFHS-6 के निष्कर्ष बताते हैं कि जहां भारत स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच (जैसे टीके और अस्पताल में जन्म) का विस्तार करने में सफल रहा है, वहीं पोषण के लिए एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कुपोषण को दूर करने के लिए कामकाजी महिलाओं की सहायता हेतु ग्रामीण क्रेच (creches) स्थापित करके 'मातृ समय की दरिद्रता' को दूर करने, स्थानीय आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे में सुधार करने, और सस्ते प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (processed foods) की तुलना में सस्ती, सांस्कृतिक रूप से आधारित पौष्टिक आहार को भारी बढ़ावा देने की मांग करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन), जीएस 2: गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (बौनापन) के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2. बच्चों में वेस्टिंग (सूखा रोग) के स्तर में अभी भी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिख रहा है। 3. भारत में छह से 23 महीने की आयु के अधिकांश बच्चों को पोषण की दृष्टि से पर्याप्त आहार मिलता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 गलत है: NFHS-6 रिपोर्ट से पता चलता है कि वास्तव में स्टंटिंग (बौनापन) के स्तर में 35.5% से 29.3% तक की गिरावट (सुधार) आई है। कथन 2 सही है: रिपोर्ट इंगित करती है कि वेस्टिंग (सूखा रोग) का स्तर कोई बदलाव नहीं दिखाता है और यह भारत की पोषण प्रगति में एक कमजोर बिंदु बना हुआ है। कथन 3 गलत है: छह से 23 महीने के बच्चों के केवल एक छोटे से हिस्से (लगभग 15%) को ही पर्याप्त आहार मिलता है। इसलिए, केवल एक कथन (कथन 2) सही है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Social Issues · Major Note
Understanding Vitiligo: Breaking the Stigma and Misinformation
Health experts have emphasized the urgent need to protect children with Vitiligo from social stigma and misinformation. The focus is on raising widespread awareness that it is a harmless, non-contagious …

Exam Points

  • Vitiligo is an autoimmune condition where the body's immune system mistakenly destroys melanocytes (pigment-producing cells).
  • It is strictly non-contagious; it cannot spread from one person to another through physical contact or air.
  • The condition is medically harmless and does not pose any underlying physiological health risk or internal disease.
  • Societal misinformation often incorrectly links vitiligo to poor personal hygiene or considers it an infectious disease like leprosy, both of which are completely false.
GS2: Health, GS2: Social Justice

News Item

Health experts have emphasized the urgent need to protect children with Vitiligo from social stigma and misinformation. The focus is on raising widespread awareness that it is a harmless, non-contagious condition, to prevent the severe mental health impacts caused by bullying and social exclusion.

Background

Vitiligo is a long-term skin condition characterized by the loss of pigment, resulting in white patches on the skin. Despite being a purely cosmetic and medically safe condition, societal misconceptions often label it as an infectious disease or link it to poor hygiene. This ignorance leads to severe emotional distress, anxiety, and social withdrawal among affected children.

Prelims Facts

  • Vitiligo is an autoimmune condition where the body's immune system mistakenly destroys melanocytes (pigment-producing cells).
  • It is strictly non-contagious; it cannot spread from one person to another through physical contact or air.
  • The condition is medically harmless and does not pose any underlying physiological health risk or internal disease.
  • Societal misinformation often incorrectly links vitiligo to poor personal hygiene or considers it an infectious disease like leprosy, both of which are completely false.
Mains Focus & Analysis
  • The true burden of vitiligo lies not in the physical condition itself, but in the severe psychological impact caused by societal stigma. Addressing this requires integrating health awareness into school curriculums and fostering inclusive environments. Breaking the myths of contagion and poor hygiene is essential to protect the mental well-being, self-esteem, and cognitive development of affected children.

GS Mapping

GS2: Health, GS2: Social Justice

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the skin condition 'Vitiligo': 1. It is a highly contagious disease that can spread easily through physical contact. 2. It is generally classified as an autoimmune condition where the body's immune system attacks pigment-producing cells. 3. The condition is primarily caused by poor personal hygiene and malnutrition during childhood. How many of the above statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is incorrect: Vitiligo is strictly non-contagious and cannot spread through physical contact. Statement 2 is correct: It is considered an autoimmune disease where the immune system mistakenly destroys melanocytes (the cells that produce skin color). Statement 3 is incorrect: Vitiligo is not caused by poor hygiene or malnutrition. It is an autoimmune disorder.
विटिलिगो (Vitiligo) को समझना: कलंक और गलत सूचनाओं को दूर करना
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों को विटिलिगो (Vitiligo) से जुड़े सामाजिक कलंक और गलत सूचनाओं से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जागरूकता बढ़ाना है …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विटिलिगो (Vitiligo) एक ऑटोइम्यून स्थिति है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मेलेनोसाइट्स (वर्णक-उत्पादक कोशिकाओं) को नष्ट कर देती है।
  • यह पूरी तरह से गैर-संक्रामक है; यह शारीरिक संपर्क या हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है।
  • यह स्थिति चिकित्सकीय रूप से हानिरहित है और इससे कोई अंतर्निहित शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम या आंतरिक बीमारी नहीं होती है।
  • सामाजिक गलत सूचना अक्सर विटिलिगो को खराब व्यक्तिगत स्वच्छता से जोड़ती है या इसे कुष्ठ रोग जैसी संक्रामक बीमारी मानती है, जो दोनों ही पूरी तरह से गलत हैं।
जीएस 2: स्वास्थ्य, जीएस 2: सामाजिक न्याय

समाचार

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों को विटिलिगो (Vitiligo) से जुड़े सामाजिक कलंक और गलत सूचनाओं से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जागरूकता बढ़ाना है कि यह एक हानिरहित और गैर-संक्रामक (non-contagious) स्थिति है, ताकि बदमाशी (bullying) और सामाजिक बहिष्कार के कारण होने वाले गंभीर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों को रोका जा सके।

पृष्ठभूमि

विटिलिगो एक दीर्घकालिक त्वचा की स्थिति है जिसमें वर्णक (पिगमेंट) का नुकसान होता है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। पूरी तरह से कॉस्मेटिक और चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित स्थिति होने के बावजूद, सामाजिक गलतफहमियां अक्सर इसे एक संक्रामक बीमारी मानती हैं या इसे खराब स्वच्छता से जोड़ती हैं। इस अज्ञानता के कारण प्रभावित बच्चों में गंभीर भावनात्मक संकट, चिंता और सामाजिक अलगाव पैदा होता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विटिलिगो (Vitiligo) एक ऑटोइम्यून स्थिति है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मेलेनोसाइट्स (वर्णक-उत्पादक कोशिकाओं) को नष्ट कर देती है।
  • यह पूरी तरह से गैर-संक्रामक है; यह शारीरिक संपर्क या हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है।
  • यह स्थिति चिकित्सकीय रूप से हानिरहित है और इससे कोई अंतर्निहित शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम या आंतरिक बीमारी नहीं होती है।
  • सामाजिक गलत सूचना अक्सर विटिलिगो को खराब व्यक्तिगत स्वच्छता से जोड़ती है या इसे कुष्ठ रोग जैसी संक्रामक बीमारी मानती है, जो दोनों ही पूरी तरह से गलत हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • विटिलिगो का वास्तविक बोझ शारीरिक स्थिति में नहीं, बल्कि सामाजिक कलंक के कारण होने वाले गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव में निहित है। इसके समाधान के लिए स्वास्थ्य जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रभावित बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्म-सम्मान और संज्ञानात्मक विकास (cognitive development) की रक्षा के लिए छूत (contagion) और खराब स्वच्छता के मिथकों को तोड़ना आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: स्वास्थ्य, जीएस 2: सामाजिक न्याय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. त्वचा की स्थिति 'विटिलिगो' (Vitiligo) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो शारीरिक संपर्क के माध्यम से आसानी से फैल सकती है। 2. इसे आम तौर पर एक ऑटोइम्यून स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वर्णक (पिगमेंट) बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है। 3. यह स्थिति मुख्य रूप से बचपन के दौरान खराब व्यक्तिगत स्वच्छता और कुपोषण के कारण होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 गलत है: विटिलिगो पूरी तरह से गैर-संक्रामक है और शारीरिक संपर्क के माध्यम से नहीं फैल सकता है। कथन 2 सही है: इसे एक ऑटोइम्यून बीमारी माना जाता है जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मेलेनोसाइट्स (त्वचा का रंग बनाने वाली कोशिकाएं) को नष्ट कर देती है। कथन 3 गलत है: विटिलिगो खराब स्वच्छता या कुपोषण के कारण नहीं होता है। यह एक ऑटोइम्यून विकार है।
Polity and Governance · Major Note
Understanding Section 69A of the IT Act Amid the Telegram Ban Controversy
The Central government's recent move to temporarily block the messaging app Telegram over concerns about the NEET-UG paper leak has brought Section 69A of the Information Technology (IT) Act back …

Exam Points

  • Section 69A of the IT Act, 2000 empowers the Central Government to block public access to any online information.
  • Content can be blocked on specific grounds like the security of the State, public order, and sovereignty of India.
  • In the Anuradha Bhasin case, the Supreme Court held that freedom of speech and the freedom to practice a profession over the internet are fundamental rights under Articles 19(1)(a) and 19(1)(g).
  • Any restriction on internet access must pass the judicial proportionality test (it must use the least restrictive measures).
  • Section 79 of the IT Act provides "Safe Harbour" protection to intermediaries, shielding them from liability for third-party content, provided they observe due diligence.
GS2: Polity and Constitution, GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Internal Security

News Item

The Central government's recent move to temporarily block the messaging app Telegram over concerns about the NEET-UG paper leak has brought Section 69A of the Information Technology (IT) Act back into the spotlight. Telegram has challenged this ban in the Delhi High Court.

Background

The government blocked the app to prevent the spread of leaked exam papers and misinformation, citing national interest. However, such blanket bans often clash with the fundamental rights of citizens, such as the freedom of speech and the right to earn a livelihood for millions of digital creators and educators who rely on the platform.

Prelims Facts

  • Section 69A of the IT Act, 2000 empowers the Central Government to block public access to any online information.
  • Content can be blocked on specific grounds like the security of the State, public order, and sovereignty of India.
  • In the Anuradha Bhasin case, the Supreme Court held that freedom of speech and the freedom to practice a profession over the internet are fundamental rights under Articles 19(1)(a) and 19(1)(g).
  • Any restriction on internet access must pass the judicial proportionality test (it must use the least restrictive measures).
  • Section 79 of the IT Act provides "Safe Harbour" protection to intermediaries, shielding them from liability for third-party content, provided they observe due diligence.
Mains Focus & Analysis
  • The blocking of major communication platforms highlights the delicate balance between maintaining national security and upholding fundamental digital rights. While the state has a legitimate duty to prevent crimes like exam leaks, employing blanket bans can severely disrupt the digital economy and violate the proportionality principle. A more nuanced approach, focusing on targeted takedowns and strict intermediary compliance under the IT Rules, is necessary in a modern democracy.

GS Mapping

GS2: Polity and Constitution, GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Internal Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Information Technology Act, 2000 and internet rights in India: 1. Section 69A empowers the Central Government to block any online content solely on the grounds of preventing copyright infringement. 2. Section 79 provides "Safe Harbour" protection, which means social media platforms are generally not legally liable for the illegal content posted by their users. 3. In the Anuradha Bhasin case, the Supreme Court ruled that any restriction on internet access must pass the test of proportionality. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Section 69A allows blocking of content strictly on grounds such as sovereignty, defence, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, or preventing incitement to offences. Copyright infringement is not listed as a ground under this specific section. Statement 2 is correct: Section 79 provides a "Safe Harbour", protecting intermediaries (platforms) from liability for third-party content, provided they observe due diligence. Statement 3 is correct: In the *Anuradha Bhasin v Union of India* case, the Supreme Court held that internet restrictions must be necessary, use the least restrictive measures, and pass the proportionality test.
टेलीग्राम बैन विवाद के बीच IT अधिनियम की धारा 69A को समझना
NEET-UG पेपर लीक की चिंताओं को लेकर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के हालिया कदम ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को किसी भी ऑनलाइन जानकारी तक जनता की पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
  • राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता जैसे विशिष्ट आधारों पर सामग्री को ब्लॉक किया जा सकता है।
  • अनुराधा भसीन मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट पर बोलने की स्वतंत्रता और किसी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार हैं।
  • इंटरनेट एक्सेस पर किसी भी प्रतिबंध को न्यायिक आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) को पास करना होगा (इसे कम से कम प्रतिबंधात्मक उपायों का उपयोग करना चाहिए)।
  • IT अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों (intermediaries) को "सेफ हार्बर" सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री (third-party content) के दायित्व से बचाती है, बशर्ते वे उचित सावधानी बरतें।
जीएस 2: राजव्यवस्था और संविधान, जीएस 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 3: आंतरिक सुरक्षा

समाचार

NEET-UG पेपर लीक की चिंताओं को लेकर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के हालिया कदम ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 69A को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। टेलीग्राम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को चुनौती दी है।

पृष्ठभूमि

सरकार ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए लीक हुए परीक्षा पत्रों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए ऐप को ब्लॉक कर दिया। हालांकि, इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध (blanket bans) अक्सर नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकराते हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता और इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर लाखों डिजिटल रचनाकारों (creators) और शिक्षकों के लिए आजीविका कमाने का अधिकार।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को किसी भी ऑनलाइन जानकारी तक जनता की पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
  • राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता जैसे विशिष्ट आधारों पर सामग्री को ब्लॉक किया जा सकता है।
  • अनुराधा भसीन मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट पर बोलने की स्वतंत्रता और किसी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार हैं।
  • इंटरनेट एक्सेस पर किसी भी प्रतिबंध को न्यायिक आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) को पास करना होगा (इसे कम से कम प्रतिबंधात्मक उपायों का उपयोग करना चाहिए)।
  • IT अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों (intermediaries) को "सेफ हार्बर" सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री (third-party content) के दायित्व से बचाती है, बशर्ते वे उचित सावधानी बरतें।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • प्रमुख संचार प्लेटफार्मों को ब्लॉक करना राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और मौलिक डिजिटल अधिकारों को कायम रखने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है। यद्यपि राज्य का परीक्षा लीक जैसे अपराधों को रोकने का एक वैध कर्तव्य है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध (blanket bans) लगाने से डिजिटल अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से बाधित हो सकती है और आनुपातिकता के सिद्धांत (proportionality principle) का उल्लंघन हो सकता है। एक आधुनिक लोकतंत्र में एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो लक्षित रूप से सामग्री को हटाने (targeted takedowns) और IT नियमों के तहत मध्यस्थों के सख्त अनुपालन पर केंद्रित हो।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: राजव्यवस्था और संविधान, जीएस 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 3: आंतरिक सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारत में इंटरनेट अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. धारा 69A केंद्र सरकार को केवल कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के आधार पर किसी भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। 2. धारा 79 "सेफ हार्बर" सुरक्षा प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम तौर पर अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई अवैध सामग्री के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। 3. अनुराधा भसीन मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट तक पहुंच पर किसी भी प्रतिबंध को आनुपातिकता (proportionality) का परीक्षण पास करना होगा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: धारा 69A संप्रभुता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, या अपराधों के लिए उकसाने को रोकने जैसे आधारों पर ही सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति देती है। कॉपीराइट उल्लंघन को इस विशिष्ट धारा के तहत आधार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। कथन 2 सही है: धारा 79 एक "सेफ हार्बर" प्रदान करती है, जो मध्यस्थों (प्लेटफॉर्मों) को तीसरे पक्ष की सामग्री के दायित्व से बचाती है, बशर्ते वे उचित सावधानी बरतें। कथन 3 सही है: *अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ* मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट प्रतिबंध आवश्यक होने चाहिए, कम से कम प्रतिबंधात्मक उपायों का उपयोग करें, और आनुपातिकता परीक्षण पास करें।
Social Issues · Major Note
India Achieves Massive Screening Target Under Sickle Cell Elimination Mission
President Droupadi Murmu participated in the International Sickle Cell Day program in Omkareshwar, Madhya Pradesh. She highlighted that India has successfully screened over 7 crore people under the National Sickle …

Exam Points

  • The National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission aims to eradicate the disease from India by 2047.
  • The mission targeted screening 7 crore people belonging to the 0 to 40 years age group, an objective that has now been successfully met.
  • The state of Madhya Pradesh launched the "Sickle Mitra" initiative to train volunteers, NGOs, and NCC cadets to raise awareness and support patients.
  • Madhya Pradesh also conducted the "Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyan", setting a record by screening over 4 lakh women for sickle cell trait.
GS2: Health, GS2: Vulnerable Sections (Tribals)

News Item

President Droupadi Murmu participated in the International Sickle Cell Day program in Omkareshwar, Madhya Pradesh. She highlighted that India has successfully screened over 7 crore people under the National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission, making it one of the largest genetic disease screening initiatives globally.

Background

Sickle Cell Disease is a severe genetic blood disorder heavily prevalent in tribal populations of India. To combat this, the Government of India launched a dedicated mission to completely eliminate the disease by 2047. The strategy involves mass screening, early detection, and preventing marriages between two carriers of the disease.

Prelims Facts

  • The National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission aims to eradicate the disease from India by 2047.
  • The mission targeted screening 7 crore people belonging to the 0 to 40 years age group, an objective that has now been successfully met.
  • The state of Madhya Pradesh launched the "Sickle Mitra" initiative to train volunteers, NGOs, and NCC cadets to raise awareness and support patients.
  • Madhya Pradesh also conducted the "Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyan", setting a record by screening over 4 lakh women for sickle cell trait.
Mains Focus & Analysis
  • The rapid achievement of the 7-crore screening target demonstrates the success of a 'mission-mode' approach in public health. However, the true challenge lies post-screening: ensuring that the 20 lakh identified 'carriers' receive proper genetic counseling to make informed marriage choices, and providing accessible, long-term healthcare to the 2.5 lakh diagnosed patients, particularly in remote tribal belts.

GS Mapping

GS2: Health, GS2: Vulnerable Sections (Tribals)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Sickle Cell Disease and the National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission: 1. The National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission aims to completely eliminate the disease as a public health problem in India by the year 2047. 2. A person who is a "carrier" of the sickle cell trait suffers from severe symptoms of the disease and requires daily blood transfusions. 3. The "Sickle Mitra" initiative was launched by the government of Madhya Pradesh to raise awareness and provide support to sickle cell patients. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct: The Mission targets the elimination of Sickle Cell Disease by the year 2047. Statement 2 is incorrect: A "carrier" (having Sickle Cell Trait) possesses only one mutated gene and is generally healthy without showing severe symptoms of the disease. Only a "patient" (inheriting two mutated genes) suffers from the actual disease. Statement 3 is correct: The "Sickle Mitra" initiative was launched by Madhya Pradesh to train individuals and organizations to help and guide patients.
सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत भारत ने विशाल स्क्रीनिंग लक्ष्य हासिल किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2047 तक भारत से इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है।
  • मिशन का लक्ष्य 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की जांच (screening) करना था, जिसे अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
  • मध्य प्रदेश राज्य ने जागरूकता बढ़ाने और रोगियों का समर्थन करने के लिए स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए "सिकल मित्र (Sickle Mitra)" पहल शुरू की।
  • मध्य प्रदेश ने "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान" भी चलाया, जिसमें 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल जांच कर रिकॉर्ड स्थापित किया गया।
जीएस 2: स्वास्थ्य, जीएस 2: कमजोर वर्ग (आदिवासी)

समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 7 करोड़ से अधिक लोगों की सफलतापूर्वक जांच (screening) की है, जो इसे विश्व स्तर पर आनुवंशिक रोगों (genetic diseases) की जांच की सबसे बड़ी पहलों में से एक बनाता है।

पृष्ठभूमि

सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease) एक गंभीर आनुवंशिक रक्त विकार है जो भारत की आदिवासी आबादी में अत्यधिक प्रचलित है। इससे निपटने के लिए, भारत सरकार ने 2047 तक इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक समर्पित मिशन शुरू किया है। इस रणनीति में बड़े पैमाने पर जांच (screening), शीघ्र पहचान, और बीमारी के दो 'वाहकों (carriers)' के बीच विवाह को रोकना शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2047 तक भारत से इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है।
  • मिशन का लक्ष्य 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की जांच (screening) करना था, जिसे अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
  • मध्य प्रदेश राज्य ने जागरूकता बढ़ाने और रोगियों का समर्थन करने के लिए स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए "सिकल मित्र (Sickle Mitra)" पहल शुरू की।
  • मध्य प्रदेश ने "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान" भी चलाया, जिसमें 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल जांच कर रिकॉर्ड स्थापित किया गया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • 7 करोड़ की स्क्रीनिंग के लक्ष्य की तीव्र प्राप्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य में 'मिशन-मोड' दृष्टिकोण की सफलता को दर्शाती है। हालांकि, असली चुनौती जांच के बाद की है: यह सुनिश्चित करना कि 20 लाख पहचाने गए 'वाहकों' को विवाह के संबंध में सही निर्णय लेने के लिए उचित आनुवंशिक परामर्श (genetic counseling) मिले, और 2.5 लाख पहचाने गए रोगियों को विशेष रूप से दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में सुलभ, दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: स्वास्थ्य, जीएस 2: कमजोर वर्ग (आदिवासी)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सिकल सेल रोग और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करना है। 2. वह व्यक्ति जो सिकल सेल गुण का "वाहक (carrier)" है, वह बीमारी के गंभीर लक्षणों से पीड़ित होता है और उसे दैनिक रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। 3. सिकल सेल रोगियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा "सिकल मित्र" पहल शुरू की गई थी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है: मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग का उन्मूलन करना है। कथन 2 गलत है: एक "वाहक (carrier)" (जिसके पास सिकल सेल गुण होता है) में केवल एक उत्परिवर्तित (mutated) जीन होता है और वह आमतौर पर स्वस्थ होता है, उसमें बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं दिखते हैं। केवल एक "रोगी" (जिसे दो उत्परिवर्तित जीन विरासत में मिलते हैं) वास्तविक बीमारी से पीड़ित होता है। कथन 3 सही है: रोगियों की मदद और मार्गदर्शन करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रशिक्षित करने हेतु मध्य प्रदेश द्वारा "सिकल मित्र" पहल शुरू की गई थी।
Science and Technology · Major Note
Astronomers Unravel the Origins of Fast X-ray Transients (FXTs)
Indian astronomers, using multiple global and domestic telescopes, have uncovered the mechanism behind mysterious cosmic flashes known as Fast X-ray Transients (FXTs). They linked a specific event, EP241107A, to the …

Exam Points

  • Fast X-ray Transients (FXTs) are sudden, short-lived bursts of low-energy X-rays in space linked to the collapse of massive stars or binary neutron star mergers.
  • The event studied (EP241107A) is classified as an "Orphan Afterglow", representing a gamma-ray burst where the primary gamma rays were not directly observed.
  • Indian observatories played a crucial role in this study, specifically the Himalayan Chandra Telescope (HCT) and GROWTH India Telescope (GIT).
  • Both the HCT and GIT are located at the Indian Astronomical Observatory in Hanle, Ladakh.
  • The Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), operated by the National Centre for Radio Astrophysics (NCRA) in Pune, was also utilized for follow-up radio observations.
GS3: Science and Technology, GS3: Awareness in Space

News Item

Indian astronomers, using multiple global and domestic telescopes, have uncovered the mechanism behind mysterious cosmic flashes known as Fast X-ray Transients (FXTs). They linked a specific event, EP241107A, to the collapse of a massive star or the merger of two neutron stars.

Background

FXTs are sudden, short-lived bursts of low-energy X-rays in the universe that last for a few minutes to hours. Their exact cause has been a mystery for over a decade. Recently, researchers led by the Indian Institute of Astrophysics (IIA) studied one such flash detected by the Einstein Probe mission, using Indian observatories in Hanle (Ladakh) and Pune to understand its physical properties.

Prelims Facts

  • Fast X-ray Transients (FXTs) are sudden, short-lived bursts of low-energy X-rays in space linked to the collapse of massive stars or binary neutron star mergers.
  • The event studied (EP241107A) is classified as an "Orphan Afterglow", representing a gamma-ray burst where the primary gamma rays were not directly observed.
  • Indian observatories played a crucial role in this study, specifically the Himalayan Chandra Telescope (HCT) and GROWTH India Telescope (GIT).
  • Both the HCT and GIT are located at the Indian Astronomical Observatory in Hanle, Ladakh.
  • The Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), operated by the National Centre for Radio Astrophysics (NCRA) in Pune, was also utilized for follow-up radio observations.
Mains Focus & Analysis
  • The collaborative study of transient astronomical events underscores India's growing capabilities in multi-messenger astronomy. Utilizing indigenous infrastructure like the HCT and GMRT alongside global missions helps decode the fundamental physics of the universe, offering critical insights into star life cycles and extreme gravitational events.

GS Mapping

GS3: Science and Technology, GS3: Awareness in Space

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Fast X-ray Transients (FXTs) and India's astronomical observatories: 1. Fast X-ray Transients (FXTs) are long-lasting cosmic events that emit continuous visible light over several centuries. 2. The Himalayan Chandra Telescope (HCT) is located at the Indian Astronomical Observatory in Hanle, Ladakh. 3. An "Orphan Afterglow" refers to the lingering emission of an explosion where the initial main gamma-ray burst was not directly observed. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Fast X-ray Transients (FXTs) are sudden, short-lived bursts of low-energy X-rays that last only from a few minutes to several hours, not centuries. Statement 2 is correct: The Himalayan Chandra Telescope (HCT) and the GROWTH India Telescope (GIT) are both located in Hanle, Ladakh. Statement 3 is correct: An "Orphan Afterglow" occurs when the afterglow (X-ray, optical, or radio) of an event like a stellar collapse is detected, but the primary gamma-ray burst associated with it was missed or not directly observed.
खगोलविदों ने फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXTs) की उत्पत्ति का पता लगाया
भारतीय खगोलविदों ने कई वैश्विक और घरेलू दूरबीनों का उपयोग करके रहस्यमय ब्रह्मांडीय चमक फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXT) के पीछे के तंत्र को उजागर किया है। उन्होंने EP241107A नामक एक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXTs) अंतरिक्ष में कम ऊर्जा वाले एक्स-रे के अचानक, अल्पकालिक विस्फोट हैं जो विशाल तारों के ढहने या द्विआधारी न्यूट्रॉन स्टार विलय (binary neutron star mergers) से जुड़े हैं।
  • अध्ययन की गई घटना (EP241107A) को "ऑर्फन आफ्टरग्लो (Orphan Afterglow)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक ऐसे गामा-रे विस्फोट का प्रतिनिधित्व करता है जहां प्राथमिक गामा किरणों को सीधे नहीं देखा गया था।
  • इस अध्ययन में भारतीय वेधशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (HCT) और ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप (GIT) ने।
  • HCT और GIT दोनों हानले, लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित हैं।
  • पुणे में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) द्वारा संचालित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) का उपयोग अनुवर्ती रेडियो अवलोकन (follow-up radio observations) के लिए भी किया गया था।
जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जीएस 3: अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता

समाचार

भारतीय खगोलविदों ने कई वैश्विक और घरेलू दूरबीनों का उपयोग करके रहस्यमय ब्रह्मांडीय चमक फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXT) के पीछे के तंत्र को उजागर किया है। उन्होंने EP241107A नामक एक विशिष्ट घटना को किसी विशाल तारे के पतन (collapse) या दो न्यूट्रॉन तारों के विलय (merger) से जोड़ा है।

पृष्ठभूमि

FXT ब्रह्मांड में कम ऊर्जा वाले एक्स-रे के अचानक, अल्पकालिक विस्फोट हैं जो कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक चलते हैं। उनका सटीक कारण एक दशक से अधिक समय से एक रहस्य बना हुआ है। हाल ही में, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने आइंस्टीन प्रोब मिशन द्वारा पकड़ी गई ऐसी ही एक चमक का अध्ययन किया, जिसमें इसके भौतिक गुणों को समझने के लिए हानले (लद्दाख) और पुणे में स्थित भारतीय वेधशालाओं का उपयोग किया गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXTs) अंतरिक्ष में कम ऊर्जा वाले एक्स-रे के अचानक, अल्पकालिक विस्फोट हैं जो विशाल तारों के ढहने या द्विआधारी न्यूट्रॉन स्टार विलय (binary neutron star mergers) से जुड़े हैं।
  • अध्ययन की गई घटना (EP241107A) को "ऑर्फन आफ्टरग्लो (Orphan Afterglow)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक ऐसे गामा-रे विस्फोट का प्रतिनिधित्व करता है जहां प्राथमिक गामा किरणों को सीधे नहीं देखा गया था।
  • इस अध्ययन में भारतीय वेधशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (HCT) और ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप (GIT) ने।
  • HCT और GIT दोनों हानले, लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित हैं।
  • पुणे में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) द्वारा संचालित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) का उपयोग अनुवर्ती रेडियो अवलोकन (follow-up radio observations) के लिए भी किया गया था।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • क्षणिक खगोलीय घटनाओं का सहयोगी अध्ययन मल्टी-मैसेंजर खगोल विज्ञान में भारत की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित करता है। वैश्विक मिशनों के साथ HCT और GMRT जैसे स्वदेशी बुनियादी ढांचे का उपयोग ब्रह्मांड के मौलिक भौतिकी को डिकोड करने में मदद करता है, जिससे तारों के जीवन चक्र और चरम गुरुत्वाकर्षण घटनाओं की महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जीएस 3: अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXT) और भारत की खगोलीय वेधशालाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXT) लंबे समय तक चलने वाली ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं जो कई सदियों तक निरंतर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। 2. हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (HCT) लद्दाख के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है। 3. एक "ऑर्फन आफ्टरग्लो (Orphan Afterglow)" एक विस्फोट के देर तक रहने वाले उत्सर्जन को संदर्भित करता है जहां प्रारंभिक मुख्य गामा-रे विस्फोट को सीधे नहीं देखा गया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXT) कम ऊर्जा वाले एक्स-रे के अचानक, अल्पकालिक (short-lived) विस्फोट हैं जो सदियों तक नहीं, बल्कि केवल कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक चलते हैं। कथन 2 सही है: हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (HCT) और ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप (GIT) दोनों लद्दाख के हानले में स्थित हैं। कथन 3 सही है: "ऑर्फन आफ्टरग्लो (Orphan Afterglow)" तब होता है जब तारकीय पतन (stellar collapse) जैसी घटना के आफ्टरग्लो (एक्स-रे, ऑप्टिकल, या रेडियो) का पता लगाया जाता है, लेकिन इससे जुड़ा प्राथमिक गामा-रे विस्फोट चूक गया हो या सीधे नहीं देखा गया हो।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
History, Art and Culture · Brief
National Reading Day Celebrated to Honour P.N. Panicker
National Reading Day is celebrated annually on June 19 to honour the birth anniversary of Puthuvayil Narayana Panicker, widely revered as the father of the Library Movement in India.

Exam Points

  • P.N. Panicker is recognized as the pioneer of the library and literacy movement in Keralam, which transformed the state's literacy landscape.
  • The observance began as Kerala Reading Day in 1996 through an initiative by the state government and the P.N. Panicker Foundation.
  • In 2017, Prime Minister Narendra Modi declared June 19 as National Reading Day in India, extending the observance into a month-long national literacy celebration.
  • He founded the Granthashala Sangham (Library Association) in 1945, which later became the bedrock of non-formal education and absolute literacy in the region.
GS1: Important Personalities, GS1: Modern Indian History

News Item

National Reading Day is celebrated annually on June 19 to honour the birth anniversary of Puthuvayil Narayana Panicker, widely revered as the father of the Library Movement in India.

Prelims Facts

  • P.N. Panicker is recognized as the pioneer of the library and literacy movement in Keralam, which transformed the state's literacy landscape.
  • The observance began as Kerala Reading Day in 1996 through an initiative by the state government and the P.N. Panicker Foundation.
  • In 2017, Prime Minister Narendra Modi declared June 19 as National Reading Day in India, extending the observance into a month-long national literacy celebration.
  • He founded the Granthashala Sangham (Library Association) in 1945, which later became the bedrock of non-formal education and absolute literacy in the region.

GS Mapping

GS1: Important Personalities, GS1: Modern Indian History

Quick Check · 1 question
Q1. Who among the following is widely revered as the pioneer and father of the Library Movement in India, whose birth anniversary is celebrated as National Reading Day?
Answer: B
Explanation: June 19 is celebrated as National Reading Day to honour the birth anniversary of Puthuvayil Narayana Panicker (P.N. Panicker), the father of the Library Movement. His work started a mass literacy movement in Keralam, which gained national recognition in 2017.
पी.एन. पाणिकर के सम्मान में राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया गया
भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में पूजनीय पुथुवायिल नारायण पाणिकर की जयंती के सम्मान में प्रतिवर्ष 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पी.एन. पाणिकर को केरलम में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के अग्रदूत के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसने राज्य के साक्षरता परिदृश्य को बदल दिया।
  • इस दिवस की शुरुआत 1996 में राज्य सरकार और पी.एन. पाणिकर फाउंडेशन की एक पहल के माध्यम से केरल पठन दिवस के रूप में हुई थी।
  • 2017 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi ने भारत में 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया, जिससे इस उत्सव को महीने भर चलने वाले राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव में बदल दिया गया।
  • उन्होंने 1945 में ग्रंथशाला संघम (पुस्तकालय संघ) की स्थापना की थी, जो बाद में इस क्षेत्र में गैर-औपचारिक शिक्षा और पूर्ण साक्षरता का आधार बना।
जीएस 1: महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जीएस 1: आधुनिक भारतीय इतिहास

समाचार

भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में पूजनीय पुथुवायिल नारायण पाणिकर की जयंती के सम्मान में प्रतिवर्ष 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पी.एन. पाणिकर को केरलम में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के अग्रदूत के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसने राज्य के साक्षरता परिदृश्य को बदल दिया।
  • इस दिवस की शुरुआत 1996 में राज्य सरकार और पी.एन. पाणिकर फाउंडेशन की एक पहल के माध्यम से केरल पठन दिवस के रूप में हुई थी।
  • 2017 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi ने भारत में 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया, जिससे इस उत्सव को महीने भर चलने वाले राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव में बदल दिया गया।
  • उन्होंने 1945 में ग्रंथशाला संघम (पुस्तकालय संघ) की स्थापना की थी, जो बाद में इस क्षेत्र में गैर-औपचारिक शिक्षा और पूर्ण साक्षरता का आधार बना।

जीएस मैपिंग

जीएस 1: महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जीएस 1: आधुनिक भारतीय इतिहास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित में से किसे भारत में पुस्तकालय आंदोलन के अग्रदूत और जनक के रूप में व्यापक रूप से पूजा जाता है, जिनकी जयंती को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है?
उत्तर: B
व्याख्या: पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवायिल नारायण पाणिकर (पी.एन. पाणिकर) की जयंती के सम्मान में 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके कार्यों ने केरलम में एक जन साक्षरता आंदोलन की शुरुआत की, जिसे 2017 में राष्ट्रीय मान्यता मिली।
Economy · Brief
PM Modi to Launch India's First Commercial Coal-to-Ammonium Nitrate Project
Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for India’s first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate project in Lakhanpur, Odisha. The ₹25,016 crore initiative aims to boost energy security and reduce …

Exam Points

  • The project is located in Lakhanpur (Jharsuguda district), Odisha, and targets a daily production of 2,000 tonnes of ammonium nitrate.
  • It is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited (BCGCL), a joint venture between BHEL and Coal India Limited (CIL).
  • The facility will utilize an indigenously developed coal gasification technology by BHEL.
  • The Government of India has approved an incentive scheme with a total outlay of ₹46,000 crore to promote surface coal and lignite gasification projects nationwide.
  • India currently holds the world's fifth-largest coal reserves (over 400 billion tonnes) and is the second-largest coal producer globally.
GS3: Indian Economy, GS3: Energy

News Item

Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for India’s first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate project in Lakhanpur, Odisha. The ₹25,016 crore initiative aims to boost energy security and reduce import dependence on chemical feedstocks.

Prelims Facts

  • The project is located in Lakhanpur (Jharsuguda district), Odisha, and targets a daily production of 2,000 tonnes of ammonium nitrate.
  • It is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited (BCGCL), a joint venture between BHEL and Coal India Limited (CIL).
  • The facility will utilize an indigenously developed coal gasification technology by BHEL.
  • The Government of India has approved an incentive scheme with a total outlay of ₹46,000 crore to promote surface coal and lignite gasification projects nationwide.
  • India currently holds the world's fifth-largest coal reserves (over 400 billion tonnes) and is the second-largest coal producer globally.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, GS3: Energy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the coal sector and related initiatives in India: 1. India's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate project is being established in Jharkhand. 2. Coal gasification is a process that converts solid coal into synthetic gas (syngas) primarily consisting of carbon monoxide and hydrogen. 3. Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited (BCGCL) is a joint venture between BHEL and Coal India Limited (CIL). How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The project is being established in Lakhanpur, Odisha (not Jharkhand). Statement 2 is correct: Coal gasification converts coal into syngas (a mixture of carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, and water vapor) without direct combustion. Statement 3 is correct: BCGCL is the joint venture executing this project, formed by BHEL and CIL.
पीएम मोदी भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 25,016 करोड़ रुपये की इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • यह परियोजना ओडिशा के लखनपुर (झारसुगुड़ा जिले) में स्थित है, और इसका लक्ष्य प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करना है।
  • इसे भेल (BHEL) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के संयुक्त उद्यम, भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  • यह सुविधा BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करेगी।
  • भारत सरकार ने देश भर में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ₹46,000 करोड़ के कुल परिव्यय वाली एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
  • भारत के पास वर्तमान में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार (400 अरब टन से अधिक) है और यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है।
जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, जीएस 3: ऊर्जा

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 25,016 करोड़ रुपये की इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और रासायनिक कच्चे माल के आयात पर निर्भरता को कम करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • यह परियोजना ओडिशा के लखनपुर (झारसुगुड़ा जिले) में स्थित है, और इसका लक्ष्य प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करना है।
  • इसे भेल (BHEL) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के संयुक्त उद्यम, भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  • यह सुविधा BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करेगी।
  • भारत सरकार ने देश भर में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ₹46,000 करोड़ के कुल परिव्यय वाली एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
  • भारत के पास वर्तमान में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार (400 अरब टन से अधिक) है और यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, जीएस 3: ऊर्जा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में कोयला क्षेत्र और संबंधित पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना झारखंड में स्थापित की जा रही है। 2. कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ठोस कोयले को सिंथेटिक गैस (सिनगैस) में परिवर्तित करती है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन शामिल होते हैं। 3. भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL), BHEL और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: यह परियोजना लखनपुर, ओडिशा (झारखंड नहीं) में स्थापित की जा रही है। कथन 2 सही है: कोयला गैसीकरण प्रत्यक्ष दहन (combustion) के बिना कोयले को सिनगैस (कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण) में परिवर्तित करता है। कथन 3 सही है: BCGCL इस परियोजना को क्रियान्वित करने वाला संयुक्त उद्यम है, जिसका गठन BHEL और CIL द्वारा किया गया है।
Economy · Brief
PM Modi Disburses ₹2,400 Crore Under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY)
Prime Minister Narendra Modi recently disbursed incentives worth ₹2,400 crore under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) in New Delhi. The disbursement marks a significant milestone in the …

Exam Points

  • The PM-VBRY was launched on August 1, 2025, and is applicable to jobs created until July 31, 2027.
  • The scheme is implemented by the Ministry of Labour and Employment via the EPFO.
  • First-time employees earning up to ₹1 lakh per month are eligible for a one-time total incentive of up to ₹15,000.
  • Employers receive a monthly incentive of up to ₹3,000 per new employee to sustain job creation.
  • The scheme has an overall budgetary allocation of ₹99,446 crore to create 3.5 crore new jobs.
GS3: Indian Economy, GS3: Employment

News Item

Prime Minister Narendra Modi recently disbursed incentives worth ₹2,400 crore under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) in New Delhi. The disbursement marks a significant milestone in the scheme designed to accelerate formal job creation, enhance youth employability, and expand social security coverage across India.

Background

The PM-VBRY is the government’s flagship employment-linked incentive (ELI) scheme, introduced to complement the vision of Viksit Bharat@2047. It aims to bridge the gap between youth seeking formal employment and industries looking to hire. According to recent data, the scheme has successfully facilitated the creation of approximately 70 lakh jobs across the country so far.

Prelims Facts

  • The PM-VBRY was launched on August 1, 2025, and is applicable to jobs created until July 31, 2027.
  • The scheme is implemented by the Ministry of Labour and Employment via the EPFO.
  • First-time employees earning up to ₹1 lakh per month are eligible for a one-time total incentive of up to ₹15,000.
  • Employers receive a monthly incentive of up to ₹3,000 per new employee to sustain job creation.
  • The scheme has an overall budgetary allocation of ₹99,446 crore to create 3.5 crore new jobs.
Mains Focus & Analysis
  • The PM-VBRY plays a critical role in formalising India's workforce and expanding the social security net for the youth. By directly subsidising both the first-time job seeker and the employer, the scheme lowers the barriers to entry in the formal job market. This dual-incentive approach is essential for India to leverage its demographic dividend and build a skilled workforce necessary for driving global economic growth.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, GS3: Employment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY): 1. The scheme is implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. 2. First-time employees entering the formal workforce are eligible for a direct financial incentive of up to ₹15,000. 3. The scheme aims to incentivise the creation of over 3.5 crore jobs for those registering between August 1, 2025, and July 31, 2027. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The PM-VBRY is implemented by the Ministry of Labour and Employment through the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO). Statement 2 is correct: Eligible first-time employees in the formal sector (EPFO-registered) receive a financial incentive of up to ₹15,000 paid in two installments. Statement 3 is correct: The scheme is effective from August 1, 2025, to July 31, 2027, with a targeted creation of 3.5 crore jobs.
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की। यह वितरण इस योजना में …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • PM-VBRY 1 अगस्त, 2025 को शुरू किया गया था, और यह 31 जुलाई, 2027 तक पैदा होने वाली नौकरियों पर लागू है।
  • यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा EPFO के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
  • प्रति माह ₹1 लाख तक कमाने वाले पहली बार के कर्मचारी ₹15,000 तक के कुल एकमुश्त प्रोत्साहन के पात्र हैं।
  • रोजगार सृजन को बनाए रखने के लिए नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 तक का मासिक प्रोत्साहन मिलता है।
  • 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने के लिए इस योजना का कुल बजट आवंटन ₹99,446 करोड़ है।
जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, जीएस 3: रोजगार

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की। यह वितरण इस योजना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे भारत भर में औपचारिक रोजगार सृजन में तेजी लाने, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पृष्ठभूमि

PM-VBRY सरकार की प्रमुख रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना है, जिसे विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए पेश किया गया है। इसका उद्देश्य औपचारिक रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं और भर्ती करने वाले उद्योगों के बीच की खाई को पाटना है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना ने अब तक देश भर में लगभग 70 लाख नौकरियों के सृजन को सफलतापूर्वक सुगम बनाया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PM-VBRY 1 अगस्त, 2025 को शुरू किया गया था, और यह 31 जुलाई, 2027 तक पैदा होने वाली नौकरियों पर लागू है।
  • यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा EPFO के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
  • प्रति माह ₹1 लाख तक कमाने वाले पहली बार के कर्मचारी ₹15,000 तक के कुल एकमुश्त प्रोत्साहन के पात्र हैं।
  • रोजगार सृजन को बनाए रखने के लिए नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 तक का मासिक प्रोत्साहन मिलता है।
  • 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने के लिए इस योजना का कुल बजट आवंटन ₹99,446 करोड़ है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • PM-VBRY भारत के कार्यबल को औपचारिक बनाने और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली बार नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष सब्सिडी देकर, यह योजना औपचारिक नौकरी बाजार में प्रवेश की बाधाओं को कम करती है। यह दोहरा-प्रोत्साहन (dual-incentive) दृष्टिकोण भारत के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाने और वैश्विक आर्थिक विकास को चलाने के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, जीएस 3: रोजगार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 2. औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करने वाले पहली बार के कर्मचारी ₹15,000 तक के प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन के पात्र हैं। 3. इस योजना का उद्देश्य 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच पंजीकरण करने वालों के लिए 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: PM-VBRY को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कथन 2 सही है: औपचारिक क्षेत्र (EPFO-पंजीकृत) में पात्र पहली बार के कर्मचारियों को दो किस्तों में भुगतान किए जाने वाले ₹15,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है। कथन 3 सही है: यह योजना 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक प्रभावी है, जिसमें 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है।