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2026-06-22
Change Date2026-06-22
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
International Relations · Lead 1
Understanding Project Nimbus: The Tech Contract Sparking Global Protests
Protests have intensified across US universities and within major tech corporations against Project Nimbus, a $1.2 billion cloud computing contract between the Israeli government, Google, and Amazon. Critics argue that …

Exam Points

  • Project Nimbus is a $1.2 billion cloud technology contract signed between the government of Israel and major tech giants Google and Amazon (AWS).
  • The project provides cloud data storage, servers, and advanced Artificial Intelligence (AI) services to Israeli government and military sectors.
  • The BDS movement is a global campaign seeking to apply economic pressure on Israel concerning Palestinian rights.
  • Microsoft's Azure cloud platform has also faced internal corporate protests from groups like "No Azure for Apartheid" over its use by the Israel Defense Forces (IDF).
GS2: International Relations, GS3: Science and Technology (Ethics in IT)

News Item

Protests have intensified across US universities and within major tech corporations against Project Nimbus, a $1.2 billion cloud computing contract between the Israeli government, Google, and Amazon. Critics argue that the technology facilitates the mass surveillance of Palestinians and aids military operations.

Background

The intersection of Big Tech and military/state surveillance has become a major ethical flashpoint globally. Following the escalation of the Israel-Hamas conflict, human rights activists, employees, and the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) movement have actively targeted technology companies that supply computing, AI, and surveillance infrastructure to defense establishments, raising concerns over human rights violations.

Prelims Facts

  • Project Nimbus is a $1.2 billion cloud technology contract signed between the government of Israel and major tech giants Google and Amazon (AWS).
  • The project provides cloud data storage, servers, and advanced Artificial Intelligence (AI) services to Israeli government and military sectors.
  • The BDS movement is a global campaign seeking to apply economic pressure on Israel concerning Palestinian rights.
  • Microsoft's Azure cloud platform has also faced internal corporate protests from groups like "No Azure for Apartheid" over its use by the Israel Defense Forces (IDF).
Mains Focus & Analysis
  • The Project Nimbus controversy highlights the growing global "tech-lash," where the weaponization of civilian technology by nation-states clashes directly with corporate ethics and employee activism. It raises critical questions for global governance regarding the regulation of dual-use technologies, the ethical deployment of AI in modern warfare, and the accountability of multinational corporations operating in conflict zones.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS3: Science and Technology (Ethics in IT)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding 'Project Nimbus': 1. It is a joint military aviation exercise conducted between the armed forces of the United States and Israel. 2. The project involves providing advanced cloud computing and AI services by major tech corporations to the Israeli government. 3. The Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement has actively supported the project for bridging the digital divide in the Middle East. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Project Nimbus is not a military exercise; it is a $1.2 billion cloud computing and technology contract. Statement 2 is correct: It was signed between the Israeli government and tech giants Google and Amazon Web Services (AWS) to provide comprehensive cloud and AI services. Statement 3 is incorrect: The BDS movement strongly opposes the project, alleging the technology is used for the surveillance of Palestinians and aids military actions.
प्रोजेक्ट निंबस को समझना: वैश्विक विरोध को जन्म देने वाला तकनीकी अनुबंध
अमेरिकी विश्वविद्यालयों और प्रमुख तकनीकी निगमों के भीतर प्रोजेक्ट निंबस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यह इजरायली सरकार, गूगल और अमेज़ॅन के बीच 1.2 बिलियन डॉलर का …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • प्रोजेक्ट निंबस इज़राइल सरकार और प्रमुख तकनीकी दिग्गजों गूगल और अमेज़ॅन (AWS) के बीच हस्ताक्षरित 1.2 बिलियन डॉलर का क्लाउड प्रौद्योगिकी अनुबंध है।
  • यह परियोजना इजरायल सरकार और सैन्य क्षेत्रों को क्लाउड डेटा स्टोरेज, सर्वर और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवाएं प्रदान करती है।
  • BDS आंदोलन एक वैश्विक अभियान है जो फिलिस्तीनी अधिकारों के संबंध में इजरायल पर आर्थिक दबाव लागू करने का प्रयास करता है।
  • माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर (Azure) क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी इज़राइल रक्षा बलों (IDF) द्वारा इसके उपयोग को लेकर "नो एज़्योर फॉर अपार्थाइड" जैसे समूहों के समान आंतरिक कॉर्पोरेट विरोध का सामना करना पड़ा है।
जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी में नैतिकता)

समाचार

अमेरिकी विश्वविद्यालयों और प्रमुख तकनीकी निगमों के भीतर प्रोजेक्ट निंबस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यह इजरायली सरकार, गूगल और अमेज़ॅन के बीच 1.2 बिलियन डॉलर का क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध है। आलोचकों का तर्क है कि यह तकनीक फिलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर निगरानी और सैन्य अभियानों में सहायता करती है।

पृष्ठभूमि

बिग टेक और सैन्य/राज्य निगरानी का प्रतिच्छेदन विश्व स्तर पर एक प्रमुख नैतिक फ्लैशप्वाइंट (flashpoint) बन गया है। इज़राइल-हमास संघर्ष के बढ़ने के बाद, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों और BDS (बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस) आंदोलन ने उन प्रौद्योगिकी कंपनियों को सक्रिय रूप से लक्षित किया है जो रक्षा प्रतिष्ठानों को कंप्यूटिंग, एआई (AI) और निगरानी बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं, जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • प्रोजेक्ट निंबस इज़राइल सरकार और प्रमुख तकनीकी दिग्गजों गूगल और अमेज़ॅन (AWS) के बीच हस्ताक्षरित 1.2 बिलियन डॉलर का क्लाउड प्रौद्योगिकी अनुबंध है।
  • यह परियोजना इजरायल सरकार और सैन्य क्षेत्रों को क्लाउड डेटा स्टोरेज, सर्वर और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवाएं प्रदान करती है।
  • BDS आंदोलन एक वैश्विक अभियान है जो फिलिस्तीनी अधिकारों के संबंध में इजरायल पर आर्थिक दबाव लागू करने का प्रयास करता है।
  • माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर (Azure) क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी इज़राइल रक्षा बलों (IDF) द्वारा इसके उपयोग को लेकर "नो एज़्योर फॉर अपार्थाइड" जैसे समूहों के समान आंतरिक कॉर्पोरेट विरोध का सामना करना पड़ा है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • प्रोजेक्ट निंबस विवाद बढ़ते वैश्विक "टेक-लैश (tech-lash)" को उजागर करता है, जहां राष्ट्र-राज्यों द्वारा नागरिक प्रौद्योगिकी के शस्त्रीकरण का कॉर्पोरेट नैतिकता और कर्मचारी सक्रियता से सीधा टकराव होता है। यह दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के नियमन, आधुनिक युद्ध में AI की नैतिक तैनाती और संघर्ष क्षेत्रों में काम करने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों की जवाबदेही के संबंध में वैश्विक शासन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी में नैतिकता)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'प्रोजेक्ट निंबस (Project Nimbus)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य विमानन अभ्यास है। 2. इस परियोजना में प्रमुख तकनीकी निगमों द्वारा इज़राइल सरकार को उन्नत क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई (AI) सेवाएं प्रदान करना शामिल है। 3. बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस (BDS) आंदोलन ने मध्य पूर्व में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए इस परियोजना का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: प्रोजेक्ट निंबस कोई सैन्य अभ्यास नहीं है; यह 1.2 बिलियन डॉलर का क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी अनुबंध है। कथन 2 सही है: व्यापक क्लाउड और एआई सेवाएं प्रदान करने के लिए इज़रायली सरकार और तकनीकी दिग्गजों गूगल और अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कथन 3 गलत है: BDS आंदोलन इस परियोजना का कड़ा विरोध करता है, उनका आरोप है कि इस तकनीक का उपयोग फिलिस्तीनियों की निगरानी के लिए किया जाता है और सैन्य कार्रवाइयों में सहायता करता है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Polity and Governance · Lead 2
Supreme Court Declares the Right to Walk on Safe Footpaths as a Basic Right
The Supreme Court of India has ruled that the right to walk safely on well-demarcated footpaths is a basic right that holds priority over the movement of motor vehicles. The …

Exam Points

  • The Supreme Court (*Maniyar Iliyaz vs P. Ayyappan* case) ruled that the fundamental right to walk on comfortable and safe footpaths has priority over movement by motor vehicles.
  • The Court applied Article 39(b) (a DPSP) to urban roads, classifying them as "material resources" that must be equitably distributed to sub-serve the common good, not just for motorists.
  • The judgment criticized existing laws, including the Motor Vehicles Act, 1988, for subjugating pedestrian rights to vehicular transport.
  • To enforce this, the Court recommended the creation of a statutory framework and a full-time regulator specifically for pedestrian rights, drawing a parallel to the Right to Education Act and the NCPCR.
GS2: Indian Constitution, GS2: Government Policies and Interventions, GS1: Urbanization

News Item

The Supreme Court of India has ruled that the right to walk safely on well-demarcated footpaths is a basic right that holds priority over the movement of motor vehicles. The Court has urged the government to enact a statutory law and establish a dedicated regulator to protect pedestrian rights.

Background

Historically, Indian urban planning and laws like the Motor Vehicles Act, 1988, have heavily favored motorised transport over pedestrians. Urban footpaths are often non-existent, poorly maintained, or heavily encroached upon by parked vehicles and vendors, making walking a dangerous daily struggle for citizens.

Prelims Facts

  • The Supreme Court (*Maniyar Iliyaz vs P. Ayyappan* case) ruled that the fundamental right to walk on comfortable and safe footpaths has priority over movement by motor vehicles.
  • The Court applied Article 39(b) (a DPSP) to urban roads, classifying them as "material resources" that must be equitably distributed to sub-serve the common good, not just for motorists.
  • The judgment criticized existing laws, including the Motor Vehicles Act, 1988, for subjugating pedestrian rights to vehicular transport.
  • To enforce this, the Court recommended the creation of a statutory framework and a full-time regulator specifically for pedestrian rights, drawing a parallel to the Right to Education Act and the NCPCR.
Mains Focus & Analysis
  • The Supreme Court's judgment necessitates a profound paradigm shift in urban governance from vehicle-centric infrastructure to pedestrian-first planning. By acknowledging footpaths as material resources under Article 39(b) and linking the right to walk with freedom of expression, the Court has provided a strong legal basis to challenge the rapid encroachment of public spaces. Establishing a statutory right and an accountability mechanism (regulator) will compel municipal bodies to reclaim urban spaces, promoting environmental sustainability, public health, and social equity.

GS Mapping

GS2: Indian Constitution, GS2: Government Policies and Interventions, GS1: Urbanization

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Supreme Court's recent observations on the rights of pedestrians: 1. The Supreme Court has ruled that the right to walk on safe footpaths holds priority over the movement of motor vehicles. 2. The Court observed that footpaths are "material resources" of the community and must be equitably distributed under Article 39(b) of the Constitution. 3. The economic concept of the "Tragedy of the Commons" refers to the efficient and sustainable management of public resources through privatization. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct: The Supreme Court explicitly stated that the right to walk on a comfortable and safe footpath has "priority over movement by motor vehicles". Statement 2 is correct: The Court applied Article 39(b) (a DPSP), asserting that urban common spaces like footpaths are material resources that must sub-serve the common good, not just motorists. Statement 3 is incorrect: The "Tragedy of the Commons" does not refer to efficient management; rather, it refers to the depletion or degradation of a shared public resource (like a footpath) when individuals act in their own self-interest (e.g., parking vehicles or encroaching).
सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को बुनियादी अधिकार घोषित किया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अच्छी तरह से सीमांकित फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है जो मोटर वाहनों की आवाजाही …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सर्वोच्च न्यायालय (*मनियार इलियाज़ बनाम पी. अय्यप्पन* मामले) ने फैसला सुनाया कि आरामदायक और सुरक्षित फुटपाथों पर चलने के मौलिक अधिकार को मोटर वाहनों द्वारा आवाजाही पर प्राथमिकता प्राप्त है।
  • न्यायालय ने शहरी सड़कों पर अनुच्छेद 39(b) (एक DPSP) लागू किया, उन्हें "भौतिक संसाधनों" के रूप में वर्गीकृत किया, जिन्हें केवल मोटर चालकों के लिए नहीं, बल्कि सामान्य भलाई के लिए समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।
  • फैसले ने पैदल चलने वालों के अधिकारों को वाहनों के परिवहन के अधीन करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सहित मौजूदा कानूनों की आलोचना की।
  • इसे लागू करने के लिए, न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम और NCPCR के समानांतर, विशेष रूप से पैदल चलने वालों के अधिकारों के लिए एक वैधानिक ढांचा और एक पूर्णकालिक नियामक (regulator) बनाने की सिफारिश की।
जीएस 2: भारतीय संविधान, जीएस 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 1: शहरीकरण

समाचार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अच्छी तरह से सीमांकित फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है जो मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता रखता है। न्यायालय ने सरकार से पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक वैधानिक कानून बनाने और एक समर्पित नियामक स्थापित करने का आग्रह किया है।

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय शहरी नियोजन और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 जैसे कानूनों ने पैदल चलने वालों की तुलना में मोटर चालित परिवहन का भारी पक्ष लिया है। शहरी फुटपाथ अक्सर नदारद होते हैं, उनका रखरखाव खराब होता है, या पार्क किए गए वाहनों और विक्रेताओं द्वारा उन पर भारी अतिक्रमण किया जाता है, जिससे चलना नागरिकों के लिए एक खतरनाक दैनिक संघर्ष बन जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सर्वोच्च न्यायालय (*मनियार इलियाज़ बनाम पी. अय्यप्पन* मामले) ने फैसला सुनाया कि आरामदायक और सुरक्षित फुटपाथों पर चलने के मौलिक अधिकार को मोटर वाहनों द्वारा आवाजाही पर प्राथमिकता प्राप्त है।
  • न्यायालय ने शहरी सड़कों पर अनुच्छेद 39(b) (एक DPSP) लागू किया, उन्हें "भौतिक संसाधनों" के रूप में वर्गीकृत किया, जिन्हें केवल मोटर चालकों के लिए नहीं, बल्कि सामान्य भलाई के लिए समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।
  • फैसले ने पैदल चलने वालों के अधिकारों को वाहनों के परिवहन के अधीन करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सहित मौजूदा कानूनों की आलोचना की।
  • इसे लागू करने के लिए, न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम और NCPCR के समानांतर, विशेष रूप से पैदल चलने वालों के अधिकारों के लिए एक वैधानिक ढांचा और एक पूर्णकालिक नियामक (regulator) बनाने की सिफारिश की।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • सर्वोच्च न्यायालय का फैसला शहरी शासन में वाहन-केंद्रित बुनियादी ढांचे से पैदल यात्री-प्रथम योजना (pedestrian-first planning) में एक गहरा बदलाव आवश्यक बनाता है। अनुच्छेद 39(b) के तहत फुटपाथों को भौतिक संसाधनों के रूप में स्वीकार करके और चलने के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर, न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों के तेजी से हो रहे अतिक्रमण को चुनौती देने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया है। एक वैधानिक अधिकार और एक जवाबदेही तंत्र (नियामक) स्थापित करने से नगरपालिका निकायों को शहरी स्थानों को पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: भारतीय संविधान, जीएस 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 1: शहरीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. पैदल चलने वालों के अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सुरक्षित फुटपाथों पर चलने का अधिकार मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता रखता है। 2. न्यायालय ने पाया कि फुटपाथ समुदाय के "भौतिक संसाधन" हैं और संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत उन्हें समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। 3. "कॉमन्स की त्रासदी (Tragedy of the Commons)" की आर्थिक अवधारणा निजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों के कुशल और टिकाऊ प्रबंधन को संदर्भित करती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक आरामदायक और सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को "मोटर वाहनों द्वारा आवाजाही पर प्राथमिकता" प्राप्त है। कथन 2 सही है: न्यायालय ने अनुच्छेद 39(b) (एक DPSP) लागू किया, जिसमें जोर दिया गया कि फुटपाथ जैसे शहरी सामान्य स्थान भौतिक संसाधन हैं जिन्हें केवल मोटर चालकों के लिए नहीं, बल्कि सामान्य भलाई के लिए काम करना चाहिए। कथन 3 गलत है: "कॉमन्स की त्रासदी (Tragedy of the Commons)" कुशल प्रबंधन को संदर्भित नहीं करता है; बल्कि, यह एक साझा सार्वजनिक संसाधन (जैसे फुटपाथ) की कमी या गिरावट को संदर्भित करता है जब व्यक्ति अपने स्वयं के स्वार्थ में कार्य करते हैं (जैसे, वाहन पार्क करना या अतिक्रमण करना)।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Economy · Major Note
India Emerges as the World's Leading Ship Recycling Nation in 2025
According to the latest UNCTAD report, India has become the world’s top ship recycling nation in 2025, accounting for a 35.4% global market share. The country successfully achieved the ship …

Exam Points

  • India's global ship recycling share rose to 35.4% in 2025, making it the top nation globally according to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
  • India achieved its Maritime India Vision 2030 ship recycling target five years ahead of the deadline.
  • The Ship Recycling Act, 2019 was enacted to implement the Hong Kong International Convention (HKC).
  • Under the Ship Recycling Credit Note Scheme, owners get a credit note (40% of scrap value) usable for funding up to 5% of a new ship built specifically in Indian shipyards.
  • The Indian government is actively trying to get Indian shipyards included in the European Union Ship Recycling Regulation (EUSRR) approved list.
GS3: Indian Economy, GS3: Infrastructure

News Item

According to the latest UNCTAD report, India has become the world’s top ship recycling nation in 2025, accounting for a 35.4% global market share. The country successfully achieved the ship recycling targets set under the Maritime India Vision 2030 five years ahead of schedule.

Background

The ship recycling industry is crucial for the circular economy, recovering valuable steel and materials from end-of-life vessels. Historically concentrated in South Asia, the sector faced severe environmental and safety concerns. India’s recent ascent is driven by strict compliance with international green standards, modernization of infrastructure at key hubs, and proactive government policies linking ship recycling to domestic shipbuilding.

Prelims Facts

  • India's global ship recycling share rose to 35.4% in 2025, making it the top nation globally according to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
  • India achieved its Maritime India Vision 2030 ship recycling target five years ahead of the deadline.
  • The Ship Recycling Act, 2019 was enacted to implement the Hong Kong International Convention (HKC).
  • Under the Ship Recycling Credit Note Scheme, owners get a credit note (40% of scrap value) usable for funding up to 5% of a new ship built specifically in Indian shipyards.
  • The Indian government is actively trying to get Indian shipyards included in the European Union Ship Recycling Regulation (EUSRR) approved list.
Mains Focus & Analysis
  • India's dominance in ship recycling aligns perfectly with the principles of a circular economy and resource efficiency. By actively adopting the Hong Kong Convention and pursuing entry into the EU's approved facility list, India is systematically shedding the industry's historical image of being hazardous and exploitative. Furthermore, strategically integrating recycling incentives with domestic shipbuilding acts as a force multiplier for India's broader maritime manufacturing capabilities and strategic self-reliance.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, GS3: Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India's ship recycling sector and government initiatives: 1. The Ship Recycling Act, 2019 was enacted to align India's ship recycling ecosystem with the standards of the Hong Kong International Convention (HKC). 2. The Ship Recycling Credit Note Scheme allows ship owners to use the issued credit note exclusively for importing newly built ships from European countries. 3. Alang, currently undergoing expansion to increase its ship recycling capacity to 9 million LDT, is located in the state of Gujarat. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is correct: The Ship Recycling Act, 2019 was enacted specifically to enforce the global green recycling standards of the HKC. Statement 2 is incorrect: The Ship Recycling Credit Note Scheme provides a credit note (40% of scrap value) that can be used to pay up to 5% of the cost of a new ship built specifically in Indian shipyards, thereby promoting domestic manufacturing, not imports. Statement 3 is correct: Alang, the world's largest ship recycling yard, is located in Gujarat.
भारत 2025 में दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बना
नवीनतम अंकटाड (UNCTAD) रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 में 35.4% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण (ship recycling) राष्ट्र बन गया है। देश ने समुद्री भारत …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, 2025 में भारत की वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण हिस्सेदारी बढ़कर 35.4% हो गई, जिससे यह विश्व स्तर पर शीर्ष देश बन गया है।
  • भारत ने अपने समुद्री भारत विजन 2030 के जहाज पुनर्चक्रण लक्ष्य को समय सीमा से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया।
  • हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन (HKC) को लागू करने के लिए जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था।
  • जहाज पुनर्चक्रण क्रेडिट नोट योजना के तहत, मालिकों को एक क्रेडिट नोट (स्क्रैप मूल्य का 40%) मिलता है जिसका उपयोग विशेष रूप से भारतीय शिपयार्ड में बने नए जहाज की लागत के 5% तक के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।
  • भारत सरकार सक्रिय रूप से भारतीय जहाज पुनर्चक्रण यार्डों को यूरोपीय संघ जहाज पुनर्चक्रण विनियमों (EUSRR) की अनुमोदित सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है।
जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, जीएस 3: बुनियादी ढांचा

समाचार

नवीनतम अंकटाड (UNCTAD) रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 में 35.4% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण (ship recycling) राष्ट्र बन गया है। देश ने समुद्री भारत विजन 2030 के तहत निर्धारित जहाज पुनर्चक्रण लक्ष्यों को समय से पांच साल पहले ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।

पृष्ठभूमि

जहाज पुनर्चक्रण उद्योग चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) के लिए महत्वपूर्ण है, जो पुराने जहाजों से मूल्यवान स्टील और सामग्री निकालता है। ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशिया में केंद्रित इस क्षेत्र को गंभीर पर्यावरण और सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ा। भारत की हालिया वृद्धि अंतरराष्ट्रीय हरित मानकों के सख्त अनुपालन, प्रमुख केंद्रों में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और जहाज पुनर्चक्रण को घरेलू जहाज निर्माण से जोड़ने वाली सक्रिय सरकारी नीतियों से प्रेरित है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, 2025 में भारत की वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण हिस्सेदारी बढ़कर 35.4% हो गई, जिससे यह विश्व स्तर पर शीर्ष देश बन गया है।
  • भारत ने अपने समुद्री भारत विजन 2030 के जहाज पुनर्चक्रण लक्ष्य को समय सीमा से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया।
  • हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन (HKC) को लागू करने के लिए जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था।
  • जहाज पुनर्चक्रण क्रेडिट नोट योजना के तहत, मालिकों को एक क्रेडिट नोट (स्क्रैप मूल्य का 40%) मिलता है जिसका उपयोग विशेष रूप से भारतीय शिपयार्ड में बने नए जहाज की लागत के 5% तक के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।
  • भारत सरकार सक्रिय रूप से भारतीय जहाज पुनर्चक्रण यार्डों को यूरोपीय संघ जहाज पुनर्चक्रण विनियमों (EUSRR) की अनुमोदित सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • जहाज पुनर्चक्रण में भारत का प्रभुत्व चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हांगकांग कन्वेंशन को सक्रिय रूप से अपनाकर और यूरोपीय संघ की अनुमोदित सुविधा सूची में प्रवेश का प्रयास करके, भारत व्यवस्थित रूप से उद्योग की ऐतिहासिक खतरनाक और शोषक छवि को खत्म कर रहा है। इसके अलावा, रणनीतिक रूप से घरेलू जहाज निर्माण के साथ पुनर्चक्रण प्रोत्साहनों को जोड़ना भारत की व्यापक समुद्री विनिर्माण क्षमताओं और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए एक बल गुणक (force multiplier) के रूप में कार्य करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, जीएस 3: बुनियादी ढांचा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत के जहाज पुनर्चक्रण क्षेत्र और सरकारी पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत के जहाज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम को हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन (HKC) के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 लागू किया गया था। 2. जहाज पुनर्चक्रण क्रेडिट नोट योजना जहाज मालिकों को विशेष रूप से यूरोपीय देशों से नए निर्मित जहाजों के आयात के लिए जारी क्रेडिट नोट का उपयोग करने की अनुमति देती है। 3. अपनी जहाज पुनर्चक्रण क्षमता को 9 मिलियन LDT तक बढ़ाने के लिए विस्तार के दौर से गुजर रहा अलंग, गुजरात राज्य में स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 सही है: जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 विशेष रूप से HKC के वैश्विक हरित पुनर्चक्रण मानकों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। कथन 2 गलत है: जहाज पुनर्चक्रण क्रेडिट नोट योजना एक क्रेडिट नोट (स्क्रैप मूल्य का 40%) प्रदान करती है जिसका उपयोग विशेष रूप से भारतीय शिपयार्ड में बने नए जहाज की लागत के 5% तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिससे आयात नहीं बल्कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है। कथन 3 सही है: दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यार्ड अलंग गुजरात में स्थित है।
Environment and Ecology · Major Note
President Droupadi Murmu Reviews Project Cheetah, Interacts with Sahariya Tribe
President Droupadi Murmu visited Kuno National Park in Madhya Pradesh to review the progress of Project Cheetah. During the visit, she interacted with 'Cheetah Mitras' and members of the Sahariya …

Exam Points

  • The total population of translocated cheetahs and their cubs in India currently stands at 52.
  • Of these, 49 are located in Kuno National Park (Sheopur district), and 3 have been relocated to the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary.
  • The Sahariya tribe is recognized as a PVTG in Madhya Pradesh.
  • Cheetah Mitras are local volunteers designated to minimize human-wildlife conflict around cheetah habitats.
  • Translocations for Project Cheetah have occurred from Namibia, South Africa, and Botswana.
GS3: Environment and Conservation, GS1: Indian Society (Tribal Issues)

News Item

President Droupadi Murmu visited Kuno National Park in Madhya Pradesh to review the progress of Project Cheetah. During the visit, she interacted with 'Cheetah Mitras' and members of the Sahariya tribe, emphasizing the critical role of local communities in the success of this ambitious wildlife conservation programme.

Background

Project Cheetah was launched in 2022 to reintroduce the locally extinct big cat to India. Cheetahs were systematically translocated from African nations including Namibia, South Africa, and Botswana. The project relies on advanced tracking at the Cheetah Command and Control Centre, but long-term success also depends heavily on community engagement to mitigate potential human-wildlife conflict.

Prelims Facts

  • The total population of translocated cheetahs and their cubs in India currently stands at 52.
  • Of these, 49 are located in Kuno National Park (Sheopur district), and 3 have been relocated to the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary.
  • The Sahariya tribe is recognized as a PVTG in Madhya Pradesh.
  • Cheetah Mitras are local volunteers designated to minimize human-wildlife conflict around cheetah habitats.
  • Translocations for Project Cheetah have occurred from Namibia, South Africa, and Botswana.
Mains Focus & Analysis
  • The success of wildlife conservation in India heavily depends on the "community-led conservation" model. Engaging indigenous communities like the Sahariya tribe and empowering locals as 'Cheetah Mitras' ensures that conservation goals are aligned with local livelihoods. This inclusive approach turns potential adversaries of wildlife into its strongest protectors, mitigating human-wildlife conflict and ensuring the sustainable coexistence of humans and reintroduced predators.

GS Mapping

GS3: Environment and Conservation, GS1: Indian Society (Tribal Issues)

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the cheetah reintroduction project and associated local communities in India: 1. The Sahariya tribe is officially classified as a Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) primarily located in Madhya Pradesh. 2. The Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is being developed as the second habitat for translocated cheetahs in India. 3. 'Cheetah Mitras' are specialized, armed commandos deployed by the forest department to protect cheetahs in Kuno National Park from poachers. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Sahariya tribe is a designated PVTG found largely in the Gwalior and Chambal regions of Madhya Pradesh. Statement 2 is correct: Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is the designated second home for cheetahs to expand their geographical spread and reduce pressure on Kuno. Statement 3 is incorrect: Cheetah Mitras are not armed commandos; they are local village volunteers engaged by the forest department to spread awareness and prevent human-wildlife conflict.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा की, सहरिया जनजाति से बातचीत की
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रोजेक्ट चीता की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने 'चीता मित्र' और सहरिया …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत में स्थानांतरित चीतों और उनके शावकों की कुल आबादी वर्तमान में 52 है।
  • इनमें से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर जिले) में हैं, और 3 को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है।
  • सहरिया जनजाति को मध्य प्रदेश में PVTG के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • चीता मित्र चीता आवासों के आसपास मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए नामित स्थानीय स्वयंसेवक हैं।
  • प्रोजेक्ट चीता के लिए नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों का स्थानांतरण हुआ है।
जीएस 3: पर्यावरण और संरक्षण, जीएस 1: भारतीय समाज (जनजातीय मुद्दे)

समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रोजेक्ट चीता की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने 'चीता मित्र' और सहरिया जनजाति के सदस्यों के साथ बातचीत की, और इस महत्वाकांक्षी वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

प्रोजेक्ट चीता को 2022 में भारत में विलुप्त हो चुकी बड़ी बिल्ली (big cat) को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना सहित अफ्रीकी देशों से चीतों को व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित किया गया था। यह परियोजना चीता कमांड और कंट्रोल सेंटर में उन्नत ट्रैकिंग पर निर्भर करती है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता काफी हद तक संभावित मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव (community engagement) पर भी निर्भर करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत में स्थानांतरित चीतों और उनके शावकों की कुल आबादी वर्तमान में 52 है।
  • इनमें से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर जिले) में हैं, और 3 को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है।
  • सहरिया जनजाति को मध्य प्रदेश में PVTG के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • चीता मित्र चीता आवासों के आसपास मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए नामित स्थानीय स्वयंसेवक हैं।
  • प्रोजेक्ट चीता के लिए नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों का स्थानांतरण हुआ है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • भारत में वन्यजीव संरक्षण की सफलता काफी हद तक "समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण (community-led conservation)" मॉडल पर निर्भर करती है। सहरिया जनजाति जैसे स्वदेशी समुदायों को शामिल करना और स्थानीय लोगों को 'चीता मित्र' के रूप में सशक्त बनाना यह सुनिश्चित करता है कि संरक्षण के लक्ष्य स्थानीय आजीविका के साथ जुड़े रहें। यह समावेशी दृष्टिकोण वन्यजीवों के संभावित विरोधियों को उनके सबसे मजबूत रक्षक में बदल देता है, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करता है और मनुष्यों और पुनर्प्रवेशित शिकारियों के स्थायी सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: पर्यावरण और संरक्षण, जीएस 1: भारतीय समाज (जनजातीय मुद्दे)

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में चीता पुनर्प्रवेश परियोजना और संबंधित स्थानीय समुदायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सहरिया जनजाति को आधिकारिक तौर पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2. गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में स्थानांतरित चीतों के दूसरे आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। 3. 'चीता मित्र' कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शिकारियों से चीतों की रक्षा के लिए वन विभाग द्वारा तैनात किए गए विशेष, सशस्त्र कमांडो हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: सहरिया जनजाति एक नामित PVTG है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल क्षेत्रों में पाई जाती है। कथन 2 सही है: गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चीतों के भौगोलिक प्रसार को बढ़ाने और कूनो पर दबाव कम करने के लिए उनका नामित दूसरा घर है। कथन 3 गलत है: चीता मित्र सशस्त्र कमांडो नहीं हैं; वे वन विभाग द्वारा जागरूकता फैलाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए नियुक्त किए गए स्थानीय ग्राम स्वयंसेवक हैं।
History, Art and Culture · Major Note
ASI Transfers Rakhigarhi Skeletal Remains to Anthropological Survey of India
The Archaeological Survey of India (ASI) has transferred human skeletal remains excavated from Rakhigarhi in Haryana to the Anthropological Survey of India (AnSI) in Kolkata for advanced scientific research. This …

Exam Points

  • Rakhigarhi, located in the Hisar district of Haryana, is the largest known archaeological site of the Harappan Civilisation.
  • Skeletal remains for genetic and biological research have been predominantly found at Mound No. 7, which acted as a cemetery for the ancient city.
  • The Anthropological Survey of India (AnSI), which studies ancient human genetics and physical anthropology, is headquartered in Kolkata.
  • Excavations at Rakhigarhi show evidence of continuous human habitation spanning both the Early Harappan and Mature Harappan periods.
GS1: Ancient Indian History, GS1: Art and Culture

News Item

The Archaeological Survey of India (ASI) has transferred human skeletal remains excavated from Rakhigarhi in Haryana to the Anthropological Survey of India (AnSI) in Kolkata for advanced scientific research. This transfer falls under a newly signed Memorandum of Understanding (MoU) to advance multidisciplinary research into the Indus-Saraswati Civilisation.

Background

During the 2025-26 field season, ASI archaeologists uncovered eight burials, including three complete human skeletons, at Mound No. 7 (identified as a cemetery) in Rakhigarhi. These remains will undergo detailed DNA, forensic, and bio-anthropological examination in Kolkata's ancient human skeletal repository to uncover insights about the ancestry, diet, diseases, and lifestyle of the Harappan people.

Prelims Facts

  • Rakhigarhi, located in the Hisar district of Haryana, is the largest known archaeological site of the Harappan Civilisation.
  • Skeletal remains for genetic and biological research have been predominantly found at Mound No. 7, which acted as a cemetery for the ancient city.
  • The Anthropological Survey of India (AnSI), which studies ancient human genetics and physical anthropology, is headquartered in Kolkata.
  • Excavations at Rakhigarhi show evidence of continuous human habitation spanning both the Early Harappan and Mature Harappan periods.
Mains Focus & Analysis
  • The collaborative research framework between ASI and AnSI marks a critical shift toward multidisciplinary archaeology in India. Utilizing advanced archaeogenetic and forensic tools on the Rakhigarhi skeletal repository will provide empirical data to resolve long-standing historical debates, such as the Aryan migration theory and the indigenous continuity of the Harappan people. Furthermore, studying ancient DNA and bone structures helps modern science understand the historical prevalence of diseases, dietary shifts, and human adaptation to climate change over millennia.

GS Mapping

GS1: Ancient Indian History, GS1: Art and Culture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Harappan site of Rakhigarhi and related institutions: 1. Rakhigarhi is the largest known settlement of the Indus-Saraswati Civilisation, located in the state of Haryana. 2. Mound No. 7 at Rakhigarhi is primarily identified as a massive ancient granary where agricultural surplus was stored. 3. The Anthropological Survey of India (AnSI), responsible for examining ancient human skeletal remains, is headquartered in New Delhi. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: Rakhigarhi in Haryana is currently recognized as the largest Harappan site, spreading across approx 550 hectares. Statement 2 is incorrect: Mound No. 7 at Rakhigarhi is a designated necropolis (cemetery), where numerous burials and skeletal remains have been found, not a granary. Statement 3 is incorrect: The Anthropological Survey of India (AnSI) is headquartered in Kolkata, not New Delhi.
ASI ने राखीगढ़ी के कंकालों के अवशेषों को एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हरियाणा के राखीगढ़ी से खोदे गए मानव कंकालों के अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोलकाता में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (AnSI) को सौंप …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात पुरातात्विक स्थल है।
  • आनुवंशिक और जैविक अनुसंधान के लिए कंकालों के अवशेष मुख्य रूप से टीला संख्या 7 में पाए गए हैं, जो प्राचीन शहर के लिए एक कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता था।
  • एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (AnSI), जो प्राचीन मानव आनुवंशिकी और भौतिक मानव विज्ञान का अध्ययन करता है, का मुख्यालय कोलकाता में है।
  • राखीगढ़ी में खुदाई प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा काल दोनों में निरंतर मानव निवास के प्रमाण दिखाती है।
जीएस 1: प्राचीन भारतीय इतिहास, जीएस 1: कला और संस्कृति

समाचार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हरियाणा के राखीगढ़ी से खोदे गए मानव कंकालों के अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोलकाता में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (AnSI) को सौंप दिया है। यह हस्तांतरण सिंधु-सरस्वती सभ्यता में बहु-विषयक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत किया गया है।

पृष्ठभूमि

2025-26 के फील्ड सीज़न के दौरान, ASI के पुरातत्वविदों ने राखीगढ़ी में टीला संख्या 7 (कब्रिस्तान के रूप में पहचाना गया) में तीन पूर्ण मानव कंकालों सहित आठ कब्रों की खोज की। हड़प्पा के लोगों के वंश, आहार, बीमारियों और जीवन शैली के बारे में जानकारी उजागर करने के लिए कोलकाता की प्राचीन मानव कंकाल रिपोजिटरी में इन अवशेषों की विस्तृत डीएनए, फोरेंसिक और जैव-मानव विज्ञान संबंधी जांच की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात पुरातात्विक स्थल है।
  • आनुवंशिक और जैविक अनुसंधान के लिए कंकालों के अवशेष मुख्य रूप से टीला संख्या 7 में पाए गए हैं, जो प्राचीन शहर के लिए एक कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता था।
  • एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (AnSI), जो प्राचीन मानव आनुवंशिकी और भौतिक मानव विज्ञान का अध्ययन करता है, का मुख्यालय कोलकाता में है।
  • राखीगढ़ी में खुदाई प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा काल दोनों में निरंतर मानव निवास के प्रमाण दिखाती है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • ASI और AnSI के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान ढांचा भारत में बहु-विषयक पुरातत्व (multidisciplinary archaeology) की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। राखीगढ़ी कंकाल रिपॉजिटरी पर उन्नत आर्कियोजेनेटिक (archaeogenetic) और फोरेंसिक उपकरणों का उपयोग करने से आर्य प्रवासन सिद्धांत और हड़प्पा के लोगों की स्वदेशी निरंतरता जैसे लंबे समय से चल रहे ऐतिहासिक बहसों को सुलझाने के लिए अनुभवजन्य डेटा (empirical data) प्राप्त होगा। इसके अलावा, प्राचीन डीएनए और हड्डियों की संरचनाओं का अध्ययन आधुनिक विज्ञान को बीमारियों के ऐतिहासिक प्रसार, आहार में बदलाव और सहस्राब्दियों से जलवायु परिवर्तन के प्रति मानव अनुकूलन को समझने में मदद करता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 1: प्राचीन भारतीय इतिहास, जीएस 1: कला और संस्कृति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. राखीगढ़ी के हड़प्पा स्थल और संबंधित संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राखीगढ़ी सिंधु-सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती है, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। 2. राखीगढ़ी में टीला संख्या 7 की मुख्य रूप से एक विशाल प्राचीन अन्न भंडार के रूप में पहचान की गई है जहाँ कृषि अधिशेष (agricultural surplus) संग्रहीत किया जाता था। 3. प्राचीन मानव कंकालों के अवशेषों की जांच के लिए जिम्मेदार एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (AnSI) का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: हरियाणा में राखीगढ़ी को वर्तमान में सबसे बड़े हड़प्पा स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो लगभग 550 हेक्टेयर में फैला है। कथन 2 गलत है: राखीगढ़ी में टीला संख्या 7 एक नामित नेक्रोपोलिस (कब्रिस्तान) है, जहां कई कब्रें और कंकाल के अवशेष पाए गए हैं, न कि अन्न भंडार। कथन 3 गलत है: एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (AnSI) का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में है।
Environment and Ecology · Major Note
Biochar: Turning India's Agricultural Waste into 'Black Gold'
Instead of burning agricultural residue, converting it into biochar offers a dual solution to mitigate severe air pollution and restore degraded soil health in India. Experts emphasize scaling up decentralized …

Exam Points

  • Biochar is produced through pyrolysis, a process of heating biomass in the absence of oxygen.
  • Applying biochar to degraded soils improves crop productivity by 10% to 30% and water-holding capacity by 10% to 25%.
  • It acts as a long-term carbon sink, effectively removing greenhouse gases from the atmosphere and storing them stably in the ground.
  • The KISAN kiln, developed by IIT-Kharagpur, is an initiative allowing smallholder farmers to produce biochar and monetize farm waste.
  • The feedstock for biochar is highly versatile; apart from farm stubble, it can utilize the biodegradable portion of municipal solid waste and sewage sludge.
GS3: Environment and Conservation, GS3: Agriculture

News Item

Instead of burning agricultural residue, converting it into biochar offers a dual solution to mitigate severe air pollution and restore degraded soil health in India. Experts emphasize scaling up decentralized biochar production to turn farm waste into a carbon-rich 'black gold'.

Background

India faces a paradox where millions of tonnes of paddy straw are burnt annually (especially in Punjab and Haryana), releasing greenhouse gases and exacerbating winter smog. Simultaneously, large tracts of Indian agricultural land suffer from critically low soil organic carbon and poor water-holding capacity. Recycling this biomass back into the soil safely is critical for ensuring climate-resilient agriculture and long-term food security.

Prelims Facts

  • Biochar is produced through pyrolysis, a process of heating biomass in the absence of oxygen.
  • Applying biochar to degraded soils improves crop productivity by 10% to 30% and water-holding capacity by 10% to 25%.
  • It acts as a long-term carbon sink, effectively removing greenhouse gases from the atmosphere and storing them stably in the ground.
  • The KISAN kiln, developed by IIT-Kharagpur, is an initiative allowing smallholder farmers to produce biochar and monetize farm waste.
  • The feedstock for biochar is highly versatile; apart from farm stubble, it can utilize the biodegradable portion of municipal solid waste and sewage sludge.
Mains Focus & Analysis
  • The transition from widespread crop residue burning to biochar production epitomizes the principles of a circular economy. To make biochar financially viable and socially acceptable for Indian farmers, the government must integrate it into natural farming frameworks, incentivize decentralized pyrolysis units, and streamline the linkage of biochar application to the national carbon credit registry. This strategic shift has the potential to transform a severe environmental liability (seasonal smog) into a robust economic and ecological asset.

GS Mapping

GS3: Environment and Conservation, GS3: Agriculture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding 'Biochar' and its application in agriculture: 1. It is produced by burning agricultural biomass in a highly oxygen-rich environment to maximize ash production. 2. The application of biochar significantly increases the water-holding capacity of the soil and promotes the growth of beneficial microorganisms. 3. Converting farm residue into biochar acts as a long-term carbon sink, helping to reduce atmospheric greenhouse gases. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Biochar is produced through pyrolysis, which involves heating biomass in a low-oxygen or oxygen-free environment, not an oxygen-rich one. Statement 2 is correct: Biochar is highly porous; it aggregates soil particles, increases water retention by up to 25%, and provides a micro-habitat for beneficial soil microbes. Statement 3 is correct: By locking the carbon originally present in the plant biomass into a stable form, biochar prevents it from decomposing and returning to the atmosphere, thereby acting as an effective carbon sink.
बायोचार: भारत के कृषि कचरे को 'ब्लैक गोल्ड' में बदलना
कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय, इसे बायोचार (Biochar) में बदलना भारत में गंभीर वायु प्रदूषण को कम करने और खराब हो चुके मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बायोचार का उत्पादन पायरोलिसिस (pyrolysis) के माध्यम से किया जाता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को गर्म करने की एक प्रक्रिया है।
  • खराब मिट्टी में बायोचार के प्रयोग से फसल की उत्पादकता में 10% से 30% और जल-धारण क्षमता में 10% से 25% तक सुधार होता है।
  • यह एक दीर्घकालिक कार्बन सिंक (carbon sink) के रूप में कार्य करता है, जो प्रभावी रूप से वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों को हटाता है और उन्हें जमीन में स्थिर रूप से संग्रहीत करता है।
  • IIT-खड़गपुर द्वारा विकसित किसान भट्ठा (KISAN kiln), छोटे किसानों को बायोचार का उत्पादन करने और कृषि कचरे से कमाई करने की अनुमति देने वाली एक पहल है।
  • बायोचार के लिए फीडस्टॉक (कच्चा माल) अत्यधिक बहुमुखी है; खेत की पराली के अलावा, यह नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट और सीवेज कीचड़ (sewage sludge) के बायोडिग्रेडेबल हिस्से का भी उपयोग कर सकता है।
जीएस 3: पर्यावरण और संरक्षण, जीएस 3: कृषि

समाचार

कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय, इसे बायोचार (Biochar) में बदलना भारत में गंभीर वायु प्रदूषण को कम करने और खराब हो चुके मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए एक दोहरा समाधान प्रदान करता है। विशेषज्ञ कृषि कचरे को कार्बन-समृद्ध 'ब्लैक गोल्ड' में बदलने के लिए विकेंद्रीकृत बायोचार उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हैं।

पृष्ठभूमि

भारत एक विरोधाभास का सामना कर रहा है जहां सालाना लाखों टन धान की पराली (विशेषकर पंजाब और हरियाणा में) जलाई जाती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं और सर्दियों का स्मॉग (smog) बढ़ जाता है। साथ ही, भारतीय कृषि भूमि के बड़े हिस्से में मृदा जैविक कार्बन (soil organic carbon) और जल-धारण क्षमता बहुत कम है। जलवायु-लचीली कृषि और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बायोमास को सुरक्षित रूप से मिट्टी में पुनर्चक्रित करना महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बायोचार का उत्पादन पायरोलिसिस (pyrolysis) के माध्यम से किया जाता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को गर्म करने की एक प्रक्रिया है।
  • खराब मिट्टी में बायोचार के प्रयोग से फसल की उत्पादकता में 10% से 30% और जल-धारण क्षमता में 10% से 25% तक सुधार होता है।
  • यह एक दीर्घकालिक कार्बन सिंक (carbon sink) के रूप में कार्य करता है, जो प्रभावी रूप से वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों को हटाता है और उन्हें जमीन में स्थिर रूप से संग्रहीत करता है।
  • IIT-खड़गपुर द्वारा विकसित किसान भट्ठा (KISAN kiln), छोटे किसानों को बायोचार का उत्पादन करने और कृषि कचरे से कमाई करने की अनुमति देने वाली एक पहल है।
  • बायोचार के लिए फीडस्टॉक (कच्चा माल) अत्यधिक बहुमुखी है; खेत की पराली के अलावा, यह नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट और सीवेज कीचड़ (sewage sludge) के बायोडिग्रेडेबल हिस्से का भी उपयोग कर सकता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • व्यापक रूप से फसल अवशेष जलाने से लेकर बायोचार उत्पादन तक का संक्रमण चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) के सिद्धांतों का प्रतीक है। भारतीय किसानों के लिए बायोचार को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए, सरकार को इसे प्राकृतिक खेती के ढांचे में एकीकृत करना चाहिए, विकेंद्रीकृत पायरोलिसिस (pyrolysis) इकाइयों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री के साथ बायोचार अनुप्रयोग के जुड़ाव को सुव्यवस्थित करना चाहिए। यह रणनीतिक बदलाव एक गंभीर पर्यावरणीय दायित्व (मौसमी स्मॉग) को एक मजबूत आर्थिक और पारिस्थितिक संपत्ति में बदलने की क्षमता रखता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: पर्यावरण और संरक्षण, जीएस 3: कृषि

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'बायोचार (Biochar)' और कृषि में इसके अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राख (ash) उत्पादन को अधिकतम करने के लिए इसे अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त वातावरण में कृषि बायोमास को जलाकर उत्पादित किया जाता है। 2. बायोचार का अनुप्रयोग मिट्टी की जल-धारण क्षमता को काफी बढ़ाता है और लाभकारी सूक्ष्मजीवों के विकास को बढ़ावा देता है। 3. खेत के अवशेषों को बायोचार में बदलना एक दीर्घकालिक कार्बन सिंक (carbon sink) के रूप में कार्य करता है, जो वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों को कम करने में मदद करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: बायोचार का उत्पादन पायरोलिसिस (pyrolysis) के माध्यम से होता है, जिसमें बायोमास को कम-ऑक्सीजन या ऑक्सीजन-मुक्त वातावरण में गर्म किया जाता है, न कि ऑक्सीजन युक्त वातावरण में। कथन 2 सही है: बायोचार अत्यधिक छिद्रपूर्ण होता है; यह मिट्टी के कणों को एक साथ बांधता है, जल प्रतिधारण (water retention) को 25% तक बढ़ाता है, और लाभकारी मिट्टी के रोगाणुओं के लिए एक सूक्ष्म-आवास प्रदान करता है। कथन 3 सही है: पौधे के बायोमास में मूल रूप से मौजूद कार्बन को एक स्थिर रूप में लॉक करके, बायोचार इसे विघटित होने और वायुमंडल में लौटने से रोकता है, इस प्रकार एक प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Polity and Governance · Brief
Supreme Court Rules Magistrate's Permission Mandatory for Further Police Probe
The Supreme Court recently reiterated that investigating agencies must obtain prior permission from a Magistrate to conduct further investigations after a final closure report has been filed. The ruling clarifies …

Exam Points

  • The Supreme Court ruled that a Magistrate's permission is an integral requirement under Section 173(8) of the CrPC to file a supplementary chargesheet, even if the statute does not explicitly state it.
  • The equivalent provision for further investigation in the new criminal laws is Section 193(9) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).
  • The Court applied the legal doctrine of contemporanea expositio, which recognizes consistent historical legal practice as a valid method of statutory interpretation.
  • The ruling relied on earlier precedents like *Vinay Tyagi v. Irshad Ali (2013)*, affirming that investigating agencies cannot independently re-open cases after final reports without the leave of the court.
GS2: Judiciary, GS2: Governance

News Item

The Supreme Court recently reiterated that investigating agencies must obtain prior permission from a Magistrate to conduct further investigations after a final closure report has been filed. The ruling clarifies the procedural requirements under Section 173(8) of the CrPC.

Background

In the case of *Paliniswamy Veeraraja & Ors. versus The State of Karnataka*, the police had reopened a probe without explicit magisterial approval after filing closure reports twice. The Court quashed the FIR and subsequent chargesheet, noting the dispute was civil in nature and the police lacked the necessary judicial permission for further investigation.

Prelims Facts

  • The Supreme Court ruled that a Magistrate's permission is an integral requirement under Section 173(8) of the CrPC to file a supplementary chargesheet, even if the statute does not explicitly state it.
  • The equivalent provision for further investigation in the new criminal laws is Section 193(9) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).
  • The Court applied the legal doctrine of contemporanea expositio, which recognizes consistent historical legal practice as a valid method of statutory interpretation.
  • The ruling relied on earlier precedents like *Vinay Tyagi v. Irshad Ali (2013)*, affirming that investigating agencies cannot independently re-open cases after final reports without the leave of the court.
Mains Focus & Analysis
  • The judgment strikes a crucial balance between the investigative powers of the police and the necessity of judicial oversight. By making a Magistrate's permission mandatory for further probe, the Supreme Court prevents the potential harassment of citizens through unending investigations and the arbitrary reopening of civil disputes disguised as criminal cases.

GS Mapping

GS2: Judiciary, GS2: Governance

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the legal provisions for further police investigation in India: 1. Section 173(8) of the Criminal Procedure Code (CrPC) expressly requires prior permission from a Magistrate to conduct further investigation after a final report has been filed. 2. Section 193(9) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) mandates that if the trial has already begun, the court's permission is necessary for further investigation. 3. The legal doctrine of "contemporanea expositio" relies on interpreting statutes based on consistent historical practice and understanding. How many of the above statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Section 173(8) of the CrPC is actually *silent* on the requirement of obtaining a Magistrate's permission. However, the Supreme Court has ruled that based on legal practice, it is an implicit, mandatory requirement. Statement 2 is correct: The BNSS explicitly adds a proviso to Section 193(9) making court permission necessary for further probe if the trial has begun. Statement 3 is correct: The doctrine of contemporanea expositio supports interpreting a law according to the practice that has been consistently understood and implemented over time.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आगे की पुलिस जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि अंतिम क्लोजर रिपोर्ट (closure report) दायर होने के बाद आगे की जांच करने के लिए जांच एजेंसियों को मजिस्ट्रेट से पूर्व …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूरक चार्जशीट (supplementary chargesheet) दाखिल करने के लिए CrPC की धारा 173(8) के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति एक अभिन्न आवश्यकता है, भले ही क़ानून स्पष्ट रूप से ऐसा न कहता हो।
  • नए आपराधिक कानूनों में आगे की जांच के लिए समान प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(9) है।
  • न्यायालय ने contemporanea expositio के कानूनी सिद्धांत को लागू किया, जो लगातार ऐतिहासिक कानूनी अभ्यास को वैधानिक व्याख्या की एक वैध विधि के रूप में मान्यता देता है।
  • यह फैसला *विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013)* जैसी पूर्व मिसालों पर आधारित था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जांच एजेंसियां ​​अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट के बाद स्वतंत्र रूप से मामलों को फिर से नहीं खोल सकती हैं।
जीएस 2: न्यायपालिका, जीएस 2: शासन

समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि अंतिम क्लोजर रिपोर्ट (closure report) दायर होने के बाद आगे की जांच करने के लिए जांच एजेंसियों को मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह फैसला CrPC की धारा 173(8) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है।

पृष्ठभूमि

*पलानीस्वामी वीरराजा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य* मामले में, पुलिस ने दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद स्पष्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना जांच फिर से शुरू कर दी थी। न्यायालय ने FIR और बाद की चार्जशीट को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि विवाद प्रकृति में नागरिक (civil) था और पुलिस के पास आगे की जांच के लिए आवश्यक न्यायिक अनुमति का अभाव था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूरक चार्जशीट (supplementary chargesheet) दाखिल करने के लिए CrPC की धारा 173(8) के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति एक अभिन्न आवश्यकता है, भले ही क़ानून स्पष्ट रूप से ऐसा न कहता हो।
  • नए आपराधिक कानूनों में आगे की जांच के लिए समान प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(9) है।
  • न्यायालय ने contemporanea expositio के कानूनी सिद्धांत को लागू किया, जो लगातार ऐतिहासिक कानूनी अभ्यास को वैधानिक व्याख्या की एक वैध विधि के रूप में मान्यता देता है।
  • यह फैसला *विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013)* जैसी पूर्व मिसालों पर आधारित था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जांच एजेंसियां ​​अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट के बाद स्वतंत्र रूप से मामलों को फिर से नहीं खोल सकती हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • यह निर्णय पुलिस की जांच शक्तियों और न्यायिक निगरानी की आवश्यकता के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाता है। आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति को अनिवार्य बनाकर, सुप्रीम कोर्ट अंतहीन जांच और आपराधिक मामलों के रूप में प्रच्छन्न नागरिक विवादों (civil disputes) को मनमाने ढंग से फिर से खोलने के माध्यम से नागरिकों के संभावित उत्पीड़न को रोकता है।

जीएस मैपिंग

जीएस 2: न्यायपालिका, जीएस 2: शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में आगे की पुलिस जांच के लिए कानूनी प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 173(8) में स्पष्ट रूप से अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने के बाद आगे की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(9) यह अनिवार्य करती है कि यदि परीक्षण (trial) पहले ही शुरू हो चुका है, तो आगे की जांच के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है। 3. "Contemporanea expositio" का कानूनी सिद्धांत लगातार ऐतिहासिक अभ्यास और समझ के आधार पर विधियों (statutes) की व्याख्या करने पर निर्भर करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: CrPC की धारा 173(8) वास्तव में मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता पर *मौन* है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कानूनी अभ्यास के आधार पर, यह एक अंतर्निहित, अनिवार्य आवश्यकता है। कथन 2 सही है: BNSS स्पष्ट रूप से धारा 193(9) में एक प्रावधान जोड़ता है जो परीक्षण (trial) शुरू होने पर आगे की जांच के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक बनाता है। कथन 3 सही है: contemporanea expositio का सिद्धांत उस अभ्यास के अनुसार कानून की व्याख्या का समर्थन करता है जिसे समय के साथ लगातार समझा और लागू किया गया है।
Environment and Ecology · Brief
World Camel Day: Celebrating the Ship of the Desert
World Camel Day is observed globally on June 22 to highlight the crucial role camels play in ensuring food security, supporting rural livelihoods, and preserving cultural heritage in arid and …

Exam Points

  • World Camel Day is celebrated on June 22, coinciding with the Northern Hemisphere's summer solstice.
  • The United Nations officially designated the year 2024 as the International Year of Camelids to highlight their importance to indigenous communities.
  • Camels do not store water in their humps; the humps store fat tissue, which provides energy when food is scarce.
  • A camel's red blood cells are oval-shaped (unlike the circular cells of most mammals), allowing them to flow easily through blood vessels even when the animal is severely dehydrated.
  • The Kharai camel of Gujarat is recognized as a distinct breed capable of surviving on both dryland ecosystems and marine coastal ecosystems.
GS3: Environment and Biodiversity, GS3: Agriculture

News Item

World Camel Day is observed globally on June 22 to highlight the crucial role camels play in ensuring food security, supporting rural livelihoods, and preserving cultural heritage in arid and semi-arid regions.

Background

The date, June 22, is specifically chosen as it usually falls around the summer solstice, the longest and hottest day of the year in the Northern Hemisphere. This symbolically honors the camel's exceptional physiological resilience and ability to survive without water for days in harsh, scorching desert environments.

Prelims Facts

  • World Camel Day is celebrated on June 22, coinciding with the Northern Hemisphere's summer solstice.
  • The United Nations officially designated the year 2024 as the International Year of Camelids to highlight their importance to indigenous communities.
  • Camels do not store water in their humps; the humps store fat tissue, which provides energy when food is scarce.
  • A camel's red blood cells are oval-shaped (unlike the circular cells of most mammals), allowing them to flow easily through blood vessels even when the animal is severely dehydrated.
  • The Kharai camel of Gujarat is recognized as a distinct breed capable of surviving on both dryland ecosystems and marine coastal ecosystems.
Mains Focus & Analysis
  • Camels are vital for climate change adaptation in fragile arid ecosystems. As desertification increases globally, promoting sustainable camel husbandry, protecting their rapidly shrinking grazing lands (such as the coastal mangroves of Kutch), and legally recognizing the traditional knowledge of pastoralist communities are essential steps toward ensuring food security and ecological balance.

GS Mapping

GS3: Environment and Biodiversity, GS3: Agriculture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding different species of camels: 1. Dromedary camels possess two humps and are naturally found in the high-altitude cold deserts of Central Asia. 2. The Kharai camels of Gujarat possess the unique ability to swim in seawater to graze on mangroves. 3. Camels utilize their humps primarily to store large quantities of excess water to survive long periods of drought. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Dromedary camels possess a single hump and are found in hot deserts (Middle East, Africa, India). It is the Bactrian camel that possesses two humps and is native to cold deserts. Statement 2 is correct: The Kharai camels of Kutch, Gujarat, are a unique breed known for swimming in seawater to graze on mangroves. Statement 3 is incorrect: A camel's hump stores fat tissue, not water. This fat serves as a reserve source of energy when food is scarce.
विश्व ऊंट दिवस: रेगिस्तान के जहाज का उत्सव
शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में ऊंटों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विश्व ऊंट दिवस उत्तरी गोलार्ध के ग्रीष्म अयनांत के साथ मेल खाते हुए 22 जून को मनाया जाता है।
  • संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी समुदायों के लिए ऊंटों के महत्व को उजागर करने के लिए आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स (International Year of Camelids) के रूप में नामित किया था।
  • ऊंट अपने कूबड़ में पानी जमा नहीं करते हैं; कूबड़ वसा ऊतक (fat tissue) जमा करते हैं, जो भोजन की कमी होने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं।
  • एक ऊंट की लाल रक्त कोशिकाएं अंडाकार (oval-shaped) होती हैं (अधिकांश स्तनधारियों की गोलाकार कोशिकाओं के विपरीत), जिससे जानवर के गंभीर रूप से निर्जलित (dehydrated) होने पर भी वे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से प्रवाहित हो सकती हैं।
  • गुजरात के खराई ऊंट को शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री तटीय पारिस्थितिक तंत्र दोनों पर जीवित रहने में सक्षम एक विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
जीएस 3: पर्यावरण और जैव विविधता, जीएस 3: कृषि

समाचार

शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में ऊंटों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए 22 जून को विश्व स्तर पर विश्व ऊंट दिवस (World Camel Day) मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

22 जून की तारीख को विशेष रूप से चुना गया है क्योंकि यह आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे और सबसे गर्म दिन, ग्रीष्म अयनांत (summer solstice) के आसपास आता है। यह प्रतीकात्मक रूप से कठोर, चिलचिलाती रेगिस्तानी परिस्थितियों में बिना पानी के दिनों तक जीवित रहने के लिए ऊंट के असाधारण शारीरिक लचीलेपन का सम्मान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विश्व ऊंट दिवस उत्तरी गोलार्ध के ग्रीष्म अयनांत के साथ मेल खाते हुए 22 जून को मनाया जाता है।
  • संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी समुदायों के लिए ऊंटों के महत्व को उजागर करने के लिए आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स (International Year of Camelids) के रूप में नामित किया था।
  • ऊंट अपने कूबड़ में पानी जमा नहीं करते हैं; कूबड़ वसा ऊतक (fat tissue) जमा करते हैं, जो भोजन की कमी होने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं।
  • एक ऊंट की लाल रक्त कोशिकाएं अंडाकार (oval-shaped) होती हैं (अधिकांश स्तनधारियों की गोलाकार कोशिकाओं के विपरीत), जिससे जानवर के गंभीर रूप से निर्जलित (dehydrated) होने पर भी वे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से प्रवाहित हो सकती हैं।
  • गुजरात के खराई ऊंट को शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री तटीय पारिस्थितिक तंत्र दोनों पर जीवित रहने में सक्षम एक विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • नाजुक शुष्क पारिस्थितिक तंत्र में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए ऊंट महत्वपूर्ण हैं। जैसे-जैसे विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण बढ़ता है, टिकाऊ ऊंट पालन को बढ़ावा देना, उनकी तेजी से सिकुड़ती चरागाह भूमि (जैसे कच्छ के तटीय मैंग्रोव) की रक्षा करना और देहाती समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को कानूनी रूप से मान्यता देना खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

जीएस मैपिंग

जीएस 3: पर्यावरण और जैव विविधता, जीएस 3: कृषि

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ऊंटों की विभिन्न प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ड्रोमेडरी ऊंटों (Dromedary camels) के दो कूबड़ होते हैं और वे स्वाभाविक रूप से मध्य एशिया के उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। 2. गुजरात के खराई ऊंटों में मैंग्रोव पर चरने के लिए समुद्री जल में तैरने की अनूठी क्षमता होती है। 3. ऊंट लंबे समय तक सूखे से बचने के लिए बड़ी मात्रा में अतिरिक्त पानी जमा करने के लिए मुख्य रूप से अपने कूबड़ का उपयोग करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: ड्रोमेडरी ऊंटों में एक कूबड़ होता है और वे गर्म रेगिस्तानों (मध्य पूर्व, अफ्रीका, भारत) में पाए जाते हैं। यह बैक्ट्रियन ऊंट है जिसके दो कूबड़ होते हैं और यह ठंडे रेगिस्तानों का मूल निवासी है। कथन 2 सही है: गुजरात के कच्छ के खराई ऊंट एक अनूठी नस्ल हैं जो मैंग्रोव पर चरने के लिए समुद्र के पानी में तैरने के लिए जाने जाते हैं। कथन 3 गलत है: ऊंट का कूबड़ पानी नहीं, बल्कि वसा ऊतक (fat tissue) जमा करता है। भोजन की कमी होने पर यह वसा ऊर्जा के आरक्षित स्रोत के रूप में कार्य करती है।