Exam Points
- Launch Date: Digital India was launched on July 1, 2015.
- Telecom Infrastructure: India's 5G network covers 99.9% of districts through 4.74 lakh towers; BharatNet has connected 2.18 lakh gram panchayats via high-speed broadband.
- Data Sovereignty: A new National Data Centre for the North-Eastern region was operationalized in Guwahati in February 2026.
- Global Innovation Index (GII): India's global ranking in the GII improved significantly from 81st in 2015 to 38th in 2025.
- Regulatory Milestones: The Online Gaming Promotion and Regulation Act came into effect on May 1, 2026, followed by the establishment of the Online Gaming Authority of India in April 2026. The Digital Personal Data Protection (DPDP) Draft Rules were released in January 2025 to enforce consent-based data governance.
- Startup Ecosystem: Direct employment generated by DPIIT-recognized startups reached 23.36 lakh jobs, with nearly 48% of these startups having at least one woman director or partner.
News Item
Marking the completion of 11 years since its launch on July 1, 2015, the Digital India initiative has entered a transformative phase. Transitioning from basic digital connectivity and financial inclusion, the program now strategically focuses on high-tech domains, including the IndiaAI Mission, the India Semiconductor Mission (ISM) 2.0, expanding Digital Public Infrastructure (DPI) like UPI, and scaling domestic electronics manufacturing to position India as a global tech leader.
Background
Over the past decade, Digital India has democratized internet access, reducing mobile data costs from ₹269/GB to ₹8–10/GB and expanding broadband subscribers to 106.58 crore. As it charts the path toward 'Viksit Bharat 2047', the initiative has approved ₹1.64 lakh crore across 12 semiconductor projects, established a 45,000+ GPU shared AI compute facility, and driven the electronics sector into a ₹13 lakh crore industry, making it India's third-largest export category.
Prelims Facts
- Launch Date: Digital India was launched on July 1, 2015.
- Telecom Infrastructure: India's 5G network covers 99.9% of districts through 4.74 lakh towers; BharatNet has connected 2.18 lakh gram panchayats via high-speed broadband.
- Data Sovereignty: A new National Data Centre for the North-Eastern region was operationalized in Guwahati in February 2026.
- Global Innovation Index (GII): India's global ranking in the GII improved significantly from 81st in 2015 to 38th in 2025.
- Regulatory Milestones: The Online Gaming Promotion and Regulation Act came into effect on May 1, 2026, followed by the establishment of the Online Gaming Authority of India in April 2026. The Digital Personal Data Protection (DPDP) Draft Rules were released in January 2025 to enforce consent-based data governance.
- Startup Ecosystem: Direct employment generated by DPIIT-recognized startups reached 23.36 lakh jobs, with nearly 48% of these startups having at least one woman director or partner.
Mains Focus & Analysis
- The strategic evolution of Digital India over the past 11 years highlights a shift from being a mere consumer of global technology to a primary innovator and exporter of technological solutions. By anchoring advanced architectures like the IndiaAI Mission and India Semiconductor Mission 2.0 into its core policy framework, India is successfully building a robust, self-reliant manufacturing base while simultaneously pioneering tech-diplomacy through the global export of its Digital Public Infrastructure (DPI) models. This deep technological deepening underpins the transition toward a 'Viksit Bharat 2047', decoupling India from volatile global supply chains and establishing an inclusive innovation ecosystem characterized by balanced regional growth and gender-inclusive entrepreneurship.
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions | GS3: Science and Technology | GS3: Infrastructure (Digital) | GS3: Indian Economy (Employment & Growth)
Quick Check · 1 question
Explanation: All statements are correct. Statement 1 is correct: The IndiaAI Mission features a shared compute framework providing over 45,000 GPUs to democratize high-end research computing power. Statement 2 is correct: Under ISM 2.0 (Budget 2026-27), the policy focus has explicitly shifted from just setting up fabs to indigenizing downstream and upstream elements like equipment, core materials, and supply chain redundancies. Statement 3 is correct: UPI celebrated a decade of operations by processing 24,162 crore transactions in FY 25-26, driving nearly 49% of global real-time digital payments. Statement 4 is correct: Due to a massive surge in startup activity and patent filing, India's rank in the Global Innovation Index leaped from 81st (2015) to 38th (2025).
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- लॉन्च की तारीख: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था।
- दूरसंचार बुनियादी ढांचा: भारत का 5जी नेटवर्क 4.74 लाख टावरों के माध्यम से 99.9% जिलों को कवर करता है; भारतनेट ने 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा है।
- डेटा संप्रभुता: फरवरी 2026 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में एक नया राष्ट्रीय डेटा केंद्र शुरू किया गया।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII): GII में भारत की वैश्विक रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2015 के 81वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है।
- नियामक मील के पत्थर: ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 1 मई 2026 को लागू हुआ, जिसके बाद अप्रैल 2026 में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। सहमति-आधारित डेटा शासन को लागू करने के लिए जनवरी 2025 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) मसौदा नियम जारी किए गए थे।
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र: DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार का आंकड़ा 23.36 लाख नौकरियों तक पहुंच गया है, और इनमें से लगभग 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है।
समाचार
1 जुलाई 2015 को शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब यह एक परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर चुका है। बुनियादी डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन से आगे बढ़ते हुए, यह कार्यक्रम अब रणनीतिक रूप से इंडियाएआई मिशन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0, यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विस्तार और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बड़े पैमाने पर बढ़ाने जैसे उच्च-तकनीकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व प्रदान किया जा सके।
पृष्ठभूमि
पिछले एक दशक में, डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया है, जिससे मोबाइल डेटा की कीमत 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर 8-10 रुपये प्रति जीबी रह गई है और ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 106.58 करोड़ तक पहुंच गई है। 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, इस पहल के तहत 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में 1.64 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है, 45,000 से अधिक जीपीयू वाली एक साझा एआई कंप्यूट सुविधा स्थापित की गई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 13 लाख करोड़ रुपये के उद्योग में बदल दिया गया है, जिससे यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गई है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- लॉन्च की तारीख: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था।
- दूरसंचार बुनियादी ढांचा: भारत का 5जी नेटवर्क 4.74 लाख टावरों के माध्यम से 99.9% जिलों को कवर करता है; भारतनेट ने 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा है।
- डेटा संप्रभुता: फरवरी 2026 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में एक नया राष्ट्रीय डेटा केंद्र शुरू किया गया।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII): GII में भारत की वैश्विक रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2015 के 81वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है।
- नियामक मील के पत्थर: ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 1 मई 2026 को लागू हुआ, जिसके बाद अप्रैल 2026 में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। सहमति-आधारित डेटा शासन को लागू करने के लिए जनवरी 2025 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) मसौदा नियम जारी किए गए थे।
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र: DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार का आंकड़ा 23.36 लाख नौकरियों तक पहुंच गया है, और इनमें से लगभग 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया का रणनीतिक विकास वैश्विक प्रौद्योगिकी के केवल एक उपभोक्ता होने से हटकर तकनीकी समाधानों के एक प्रमुख नवप्रवर्तक और निर्यातक बनने की ओर बदलाव को उजागर करता है। अपने नीतिगत ढांचे में इंडियाएआई मिशन और भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसी उन्नत संरचनाओं को शामिल करके, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर विनिर्माण आधार का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही, अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडलों के वैश्विक निर्यात के माध्यम से 'तकनीकी-कूटनीति' (tech-diplomacy) का नेतृत्व भी कर रहा है। यह गहरा तकनीकी विकास 'विकसित भारत 2047' की ओर संक्रमण का आधार है, जो भारत को अस्थिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से अलग करता है और संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा लैंगिक-समावेशी उद्यमिता वाले एक समावेशी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करता है।
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप | GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | GS3: बुनियादी ढांचा (डिजिटल) | GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (रोजगार और विकास)
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: सभी कथन सही हैं। कथन 1 सही है: इंडियाएआई मिशन में एक साझा कंप्यूट ढांचा शामिल है जो उच्च-स्तरीय अनुसंधान कंप्यूटिंग शक्ति को सुलभ बनाने के लिए 45,000 से अधिक जीपीयू (GPU) प्रदान करता है। कथन 2 सही है: ISM 2.0 (बजट 2026-27) के तहत, नीतिगत फोकस केवल फैब स्थापित करने से हटकर उपकरण, मुख्य सामग्री और आपूर्ति श्रृंखला जैसे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम तत्वों के स्वदेशीकरण पर स्थानांतरित हो गया है। कथन 3 सही है: यूपीआई ने वित्त वर्ष 25-26 में 24,162 करोड़ लेनदेन संसाधित करके परिचालन का एक दशक पूरा किया, जो वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान का लगभग 49% है। कथन 4 सही है: स्टार्टअप गतिविधियों और पेटेंट फाइलिंग में भारी वृद्धि के कारण, वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में भारत की रैंक 2015 में 81वें स्थान से उछलकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई।