Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-06-28
Change Date2026-06-28
June 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Polity and Governance · Lead 1
PM Modi Addresses 135th Episode of 'Mann Ki Baat'
In the 135th episode of 'Mann Ki Baat', Prime Minister Narendra Modi highlighted India's recent achievements in defence indigenisation, sports, environmental conservation, and social initiatives. He emphasized the power of …

Exam Points

  • Defence Indigenisation: INS Dunagiri, INS Sanshodhak, and INS Agray were recently inducted into the Indian Navy in Kolkata. They are indigenously designed and manufactured.
  • Aerospace: The first 'Made in India' C-295 aircraft successfully completed its maiden flight. A total of 40 such aircraft are being manufactured in India.
  • Missile Technology: DRDO and Indian Industries Partners successfully tested the indigenous 'Long Range Land Attack Cruise Missile'.
  • Sports: India topped the medal tally at the World Yogasana Championship in Ahmedabad, winning 114 medals, including 102 gold medals.
  • Grassroots Sports in Nagaland: The state is promoting talent through the 'Nagaland Baby League' (football for 5-12 year olds) and the 'Nagaland Women Futsal League' (indoor football with 5 players per team).
  • Education & Heritage: Nalanda University has revived the ancient tradition of 'Shastrarth' (debate and discussion). Meanwhile, the Central Sanskrit University in Delhi is starting a B.Tech Programme in Artificial Intelligence and Data Science to link traditional knowledge with modern technology.
  • Global Cultural Footprint: 'Brahmakamal Dominicana', a Spanish-speaking team in the Dominican Republic, is actively learning and chanting Vedic mantras like Purusha Suktam and Sri Rudram.
  • Waste Management: Women in Biaora, Rajgarh district (Madhya Pradesh) have initiated a campaign to convert plastic waste and empty bottles into eco-bricks to beautify public spaces.
GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Indigenization of Technology, GS3: Environment & Conservation

News Item

In the 135th episode of 'Mann Ki Baat', Prime Minister Narendra Modi highlighted India's recent achievements in defence indigenisation, sports, environmental conservation, and social initiatives. He emphasized the power of public participation (Jan Bhagidari) in tackling global challenges and preserving the nation's cultural and ecological heritage.

Background

'Mann Ki Baat' is an Indian radio programme hosted by Prime Minister Narendra Modi, broadcast on the All India Radio network. Since its inception in October 2014, the monthly programme has served as a primary platform for the Prime Minister to address the nation, highlighting grassroots innovations, cultural heritage, civic duties, and the impact of government initiatives.

Prelims Facts

  • Defence Indigenisation: INS Dunagiri, INS Sanshodhak, and INS Agray were recently inducted into the Indian Navy in Kolkata. They are indigenously designed and manufactured.
  • Aerospace: The first 'Made in India' C-295 aircraft successfully completed its maiden flight. A total of 40 such aircraft are being manufactured in India.
  • Missile Technology: DRDO and Indian Industries Partners successfully tested the indigenous 'Long Range Land Attack Cruise Missile'.
  • Sports: India topped the medal tally at the World Yogasana Championship in Ahmedabad, winning 114 medals, including 102 gold medals.
  • Grassroots Sports in Nagaland: The state is promoting talent through the 'Nagaland Baby League' (football for 5-12 year olds) and the 'Nagaland Women Futsal League' (indoor football with 5 players per team).
  • Education & Heritage: Nalanda University has revived the ancient tradition of 'Shastrarth' (debate and discussion). Meanwhile, the Central Sanskrit University in Delhi is starting a B.Tech Programme in Artificial Intelligence and Data Science to link traditional knowledge with modern technology.
  • Global Cultural Footprint: 'Brahmakamal Dominicana', a Spanish-speaking team in the Dominican Republic, is actively learning and chanting Vedic mantras like Purusha Suktam and Sri Rudram.
  • Waste Management: Women in Biaora, Rajgarh district (Madhya Pradesh) have initiated a campaign to convert plastic waste and empty bottles into eco-bricks to beautify public spaces.
Mains Focus & Analysis
  • The integration of indigenous technological advancements in defence and aerospace reflects India's robust progression towards 'Aatmanirbhar Bharat'. Furthermore, grassroots conservation efforts, such as the Hargila Army in Assam and the preservation of living root bridges in Meghalaya, demonstrate the efficacy of community-led environmental governance and the harmonization of traditional knowledge with ecological sustainability.

GS Mapping

GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Indigenization of Technology, GS3: Environment & Conservation

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements based on the recent social and ecological initiatives highlighted in the news: 1. The 'Hargila Army' is a women-led conservation group in Assam dedicated to protecting a rare bird species that cleans the environment. 2. India has officially applied to include Meghalaya's living root bridges in the UNESCO World Heritage Site Network. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: The Hargila Army is a renowned women-led conservation movement in Assam, pioneered by Dr. Purnima Devi Barman, focused on protecting the rare Hargila bird. Statement 2 is correct: India has officially applied to have the living root bridges of Meghalaya, which are biological suspension bridges managed by local communities, included in the UNESCO World Heritage Site Network.
पीएम मोदी ने 'मन की बात' के 135वें एपिसोड को संबोधित किया
'मन की बात' के 135वें एपिसोड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा स्वदेशीकरण, खेल, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक पहल में भारत की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • रक्षा स्वदेशीकरण: INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को हाल ही में कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हैं।
  • एयरोस्पेस: पहले 'मेड इन इंडिया' C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। भारत में ऐसे कुल 40 विमान बनाए जा रहे हैं।
  • मिसाइल प्रौद्योगिकी: DRDO और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स ने स्वदेशी 'लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल' का सफल परीक्षण किया।
  • खेल: अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैम्पियनशिप में भारत 114 पदक (102 स्वर्ण पदक सहित) जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।
  • नागालैंड में जमीनी स्तर के खेल: राज्य 'नागालैंड बेबी लीग' (5-12 वर्ष के बच्चों के लिए फुटबॉल) और 'नागालैंड महिला फुटसल लीग' (प्रति टीम 5 खिलाड़ियों के साथ इंडोर फुटबॉल) के माध्यम से प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहा है।
  • शिक्षा और विरासत: नालंदा विश्वविद्यालय ने 'शास्त्रार्थ' (वाद-विवाद और चर्चा) की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया है। वहीं, आधुनिक तकनीक को पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने के लिए दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बी.टेक कार्यक्रम शुरू कर रहा है।
  • वैश्विक सांस्कृतिक पदचिह्न: डोमिनिकन गणराज्य में स्पेनिश बोलने वालों की एक टीम 'ब्रह्मकमल डोमिनिकाना' सक्रिय रूप से पुरुष सूक्तम और श्री रुद्रम जैसे वैदिक मंत्रों को सीख रही है और उनका जाप कर रही है।
  • कचरा प्रबंधन: राजगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) के ब्यावरा में महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक कचरे और खाली बोतलों को इको-ब्रिक्स में बदलने का अभियान शुरू किया है।
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, GS3: पर्यावरण और संरक्षण

समाचार

'मन की बात' के 135वें एपिसोड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा स्वदेशीकरण, खेल, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक पहल में भारत की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने और देश की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत को संरक्षित करने में जनभागीदारी की शक्ति पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

'मन की बात' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक भारतीय रेडियो कार्यक्रम है, जिसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर किया जाता है। अक्टूबर 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से, यह मासिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्र को संबोधित करने का एक प्राथमिक मंच रहा है, जिसमें जमीनी स्तर के नवाचारों, सांस्कृतिक विरासत, नागरिक कर्तव्यों और सरकारी पहलों के प्रभाव पर प्रकाश डाला जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • रक्षा स्वदेशीकरण: INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को हाल ही में कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हैं।
  • एयरोस्पेस: पहले 'मेड इन इंडिया' C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। भारत में ऐसे कुल 40 विमान बनाए जा रहे हैं।
  • मिसाइल प्रौद्योगिकी: DRDO और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स ने स्वदेशी 'लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल' का सफल परीक्षण किया।
  • खेल: अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैम्पियनशिप में भारत 114 पदक (102 स्वर्ण पदक सहित) जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।
  • नागालैंड में जमीनी स्तर के खेल: राज्य 'नागालैंड बेबी लीग' (5-12 वर्ष के बच्चों के लिए फुटबॉल) और 'नागालैंड महिला फुटसल लीग' (प्रति टीम 5 खिलाड़ियों के साथ इंडोर फुटबॉल) के माध्यम से प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहा है।
  • शिक्षा और विरासत: नालंदा विश्वविद्यालय ने 'शास्त्रार्थ' (वाद-विवाद और चर्चा) की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया है। वहीं, आधुनिक तकनीक को पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने के लिए दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बी.टेक कार्यक्रम शुरू कर रहा है।
  • वैश्विक सांस्कृतिक पदचिह्न: डोमिनिकन गणराज्य में स्पेनिश बोलने वालों की एक टीम 'ब्रह्मकमल डोमिनिकाना' सक्रिय रूप से पुरुष सूक्तम और श्री रुद्रम जैसे वैदिक मंत्रों को सीख रही है और उनका जाप कर रही है।
  • कचरा प्रबंधन: राजगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) के ब्यावरा में महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक कचरे और खाली बोतलों को इको-ब्रिक्स में बदलने का अभियान शुरू किया है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • रक्षा और एयरोस्पेस में स्वदेशी तकनीकी प्रगति का एकीकरण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में भारत की मजबूत प्रगति को दर्शाता है। इसके अलावा, असम में हरगिला आर्मी और मेघालय में जीवित जड़ पुलों के संरक्षण जैसे जमीनी स्तर के संरक्षण प्रयास, समुदाय-नेतृत्व वाले पर्यावरण शासन और पारिस्थितिक स्थिरता के साथ पारंपरिक ज्ञान के सामंजस्य की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, GS3: पर्यावरण और संरक्षण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. समाचारों में हाल ही में उजागर की गई सामाजिक और पारिस्थितिक पहलों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'हरगिला आर्मी' असम में एक महिला-नेतृत्व वाला संरक्षण समूह है जो पर्यावरण को साफ करने वाली एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति की रक्षा के लिए समर्पित है। 2. भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुलों (लिविंग रूट ब्रिज) को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नेटवर्क में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: हरगिला आर्मी असम में एक प्रसिद्ध महिला-नेतृत्व वाला संरक्षण आंदोलन है, जिसका नेतृत्व डॉ. पूर्णिमा देवी बर्मन ने किया है, और यह दुर्लभ हरगिला पक्षी की रक्षा पर केंद्रित है। कथन 2 सही है: भारत ने स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित जैविक निलंबन पुलों, यानी मेघालय के जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नेटवर्क में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Polity and Governance · Lead 2
Legal Instruments and Evidentiary Standards for Proving Indian Citizenship
Following clarifications from the Ministry of External Affairs (MEA), the legal status of documents like the Indian passport, Aadhaar, and voter identification cards as proof of citizenship has come under …

Exam Points

  • Citizenship Certificate: Formally issued strictly to individuals who acquire citizenship via registration or naturalisation, acting as a conclusive proof document.
  • Passports Act Section 20: Empowers the Central Government to issue passports or travel documents to individuals who are not citizens of India under specific public interest grounds.
  • UIDAI Guidelines: Non-citizens legally residing in India can apply for and receive an Aadhaar card as it does not validate nationality.
  • Electoral Rolls Authority: The Election Commission of India holds the power to determine eligibility for electoral rolls but cannot revoke or adjudicate legal citizenship status under the Citizenship Act.
GS2: Indian Constitution & Polity, GS2: Government Policies & Interventions

News Item

Following clarifications from the Ministry of External Affairs (MEA), the legal status of documents like the Indian passport, Aadhaar, and voter identification cards as proof of citizenship has come under scrutiny. Under existing laws, a passport serves as strong evidence of nationality but is not treated as a conclusive or definitive legal proof of citizenship in legal disputes.

Background

The citizenship of India is governed primarily by the provisions of the Citizenship Act, 1955 and the rules made thereunder. Under this Act, citizenship can be acquired by birth, descent, registration, naturalisation, or by incorporation of territory. India currently does not prescribe one single universal document that serves as an absolute, irreproachable proof of citizenship across all legal contexts, leading to operational challenges during intensive verification exercises like the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.

Prelims Facts

  • Citizenship Certificate: Formally issued strictly to individuals who acquire citizenship via registration or naturalisation, acting as a conclusive proof document.
  • Passports Act Section 20: Empowers the Central Government to issue passports or travel documents to individuals who are not citizens of India under specific public interest grounds.
  • UIDAI Guidelines: Non-citizens legally residing in India can apply for and receive an Aadhaar card as it does not validate nationality.
  • Electoral Rolls Authority: The Election Commission of India holds the power to determine eligibility for electoral rolls but cannot revoke or adjudicate legal citizenship status under the Citizenship Act.
Mains Focus & Analysis
  • The absence of a singular, uncontested universal document proving Indian citizenship creates administrative challenges during institutional verifications and leaves vulnerable demographics exposed to documentation discrepancies. To address these vulnerabilities, India requires a more comprehensive civil registration architecture, universal birth registration systems, and reliable archival records to ensure citizenship does not become hostage to missing or inconsistent paperwork.

GS Mapping

GS2: Indian Constitution & Polity, GS2: Government Policies & Interventions

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the legal status of documentary proof for Indian citizenship: 1. As per the Passports Act, 1967, the possession of an Indian passport serves as definitive and conclusive legal proof of citizenship in a court of law. 2. In the *Lal Babu Hussein (1995)* case, the Supreme Court ruled that electors whose names appear on the electoral roll are entitled to a presumption of citizenship. 3. According to the Citizenship Act, 1955, any individual born in India between January 26, 1950, and July 1, 1987, is automatically considered an Indian citizen by birth, irrespective of their parents' nationality. Which of the statements given above are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: While an Indian passport provides strong evidence of nationality, under existing law it is not treated as definitive or conclusive proof of citizenship if an individual's status is legally disputed.Statement 2 is correct: In *Lal Babu Hussein v. Electoral Registration Officer (1995)*, the Supreme Court unequivocally held that electors on the electoral roll are entitled to a presumption of citizenship, which can only be displaced by following due process of law.Statement 3 is correct: Under the structured criteria of the Citizenship Act, 1955, anyone born in India between January 26, 1950, and July 1, 1987, qualifies as an Indian citizen by birth, regardless of their parents' nationality status.
भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कानूनी उपकरण और साक्ष्य मानक
विदेश मंत्रालय (MEA) के स्पष्टीकरण के बाद, भारतीय पासपोर्ट, आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों की नागरिकता के प्रमाण के रूप में कानूनी स्थिति की जांच की जा रही …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • नागरिकता प्रमाण पत्र: औपचारिक रूप से केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करते हैं, जो एक निर्णायक प्रमाण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।
  • पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20: केंद्र सरकार को विशिष्ट जनहित के आधार पर उन व्यक्तियों को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार देती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
  • UIDAI दिशानिर्देश: भारत में कानूनी रूप से रहने वाले गैर-नागरिक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीयता को सत्यापित नहीं करता है।
  • मतदाता सूची प्राधिकरण: भारत निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची के लिए पात्रता निर्धारित करने की शक्ति है, लेकिन वह नागरिकता अधिनियम के तहत कानूनी नागरिकता की स्थिति को रद्द या न्यायनिर्णय नहीं कर सकता है।
GS2: भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार

विदेश मंत्रालय (MEA) के स्पष्टीकरण के बाद, भारतीय पासपोर्ट, आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों की नागरिकता के प्रमाण के रूप में कानूनी स्थिति की जांच की जा रही है। मौजूदा कानूनों के तहत, एक पासपोर्ट राष्ट्रीयता के मजबूत साक्ष्य के रूप में कार्य करता है लेकिन कानूनी विवादों में इसे नागरिकता का निर्णायक या अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता है।

पृष्ठभूमि

भारत की नागरिकता मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। इस अधिनियम के तहत नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भारत वर्तमान में एक एकल सार्वभौमिक दस्तावेज निर्धारित नहीं करता है जो सभी कानूनी संदर्भों में नागरिकता के पूर्ण, अकाट्य प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जिससे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) जैसे गहन सत्यापन अभ्यासों के दौरान परिचालन चुनौतियां पैदा होती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नागरिकता प्रमाण पत्र: औपचारिक रूप से केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करते हैं, जो एक निर्णायक प्रमाण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।
  • पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20: केंद्र सरकार को विशिष्ट जनहित के आधार पर उन व्यक्तियों को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार देती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
  • UIDAI दिशानिर्देश: भारत में कानूनी रूप से रहने वाले गैर-नागरिक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीयता को सत्यापित नहीं करता है।
  • मतदाता सूची प्राधिकरण: भारत निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची के लिए पात्रता निर्धारित करने की शक्ति है, लेकिन वह नागरिकता अधिनियम के तहत कानूनी नागरिकता की स्थिति को रद्द या न्यायनिर्णय नहीं कर सकता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • भारतीय नागरिकता साबित करने वाले एक एकल, निर्विवाद सार्वभौमिक दस्तावेज की अनुपस्थिति संस्थागत सत्यापनों के दौरान प्रशासनिक चुनौतियां पैदा करती है और कमजोर जनसांख्यिकी को दस्तावेजी विसंगतियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए, भारत को एक अधिक व्यापक नागरिक पंजीकरण वास्तुकला, सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण प्रणाली और विश्वसनीय अभिलेखीय रिकॉर्ड की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकता लापता या असंगत कागजी कार्रवाई का बंधक न बने।

जीएस मैपिंग

GS2: भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारतीय नागरिकता के लिए दस्तावेजी प्रमाण की कानूनी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट का होना न्यायालय में नागरिकता के निश्चित और निर्णायक कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है। 2. *लाल बाबू हुसैन (1995)* मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दिखाई देते हैं, वे नागरिकता के अनुमान के हकदार हैं। 3. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, 26 जनवरी, 1950 और 1 जुलाई, 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति स्वचालित रूप से जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: हालांकि एक भारतीय पासपोर्ट राष्ट्रीयता का मजबूत साक्ष्य प्रदान करता है, मौजूदा कानून के तहत इसे नागरिकता का निश्चित या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता है यदि किसी व्यक्ति की स्थिति कानूनी रूप से विवादित है।कथन 2 सही है: *लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (1995)* में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि मतदाता सूची में शामिल मतदाता नागरिकता के अनुमान के हकदार हैं, जिसे केवल कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके ही हटाया जा सकता है।कथन 3 सही है: नागरिकता अधिनियम, 1955 के संरचित मानदंडों के तहत, 26 जनवरी, 1950 और 1 जुलाई, 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, चाहे उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता की स्थिति कुछ भी हो।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Polity and Governance · Major Note
Launch of PM Family Care Tracker Pilot Project
Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launched the pilot project of the PM Family Care Tracker in Gandhinagar, Gujarat. The digital platform will track the health, nutrition, and education …

Exam Points

  • Launch Location: The pilot project was officially launched in Gandhinagar, Gujarat.
  • Target Age Group: The system tracks beneficiaries lifecycle starting from pregnancy up to 18 years of age.
  • Identification Mechanism: Beneficiaries are tracked using a unique ID that is linked to the Birth Registration Number or the ABHA ID.
  • Health Passports: Alongside the tracker, specialized health passports were released for children.
  • Associated Launch: The first phase of the PM e-Bus service was also flagged off concurrently in Gandhinagar.
GS2: e-Governance, GS2: Issues Related to Children, GS2: Health & Education

News Item

Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launched the pilot project of the PM Family Care Tracker in Gandhinagar, Gujarat. The digital platform will track the health, nutrition, and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID.

Background

The initiative is part of the government's push for data-driven e-Governance to ensure the effective last-mile delivery of welfare schemes. By tracking lifecycle indicators of vulnerable demographics, the system aims to provide early and targeted interventions for maternal and child development.

Prelims Facts

  • Launch Location: The pilot project was officially launched in Gandhinagar, Gujarat.
  • Target Age Group: The system tracks beneficiaries lifecycle starting from pregnancy up to 18 years of age.
  • Identification Mechanism: Beneficiaries are tracked using a unique ID that is linked to the Birth Registration Number or the ABHA ID.
  • Health Passports: Alongside the tracker, specialized health passports were released for children.
  • Associated Launch: The first phase of the PM e-Bus service was also flagged off concurrently in Gandhinagar.
Mains Focus & Analysis
  • The PM Family Care Tracker exemplifies the integration of Digital Public Infrastructure (DPI) with social sector welfare schemes. A lifecycle-based tracking mechanism from pregnancy to adolescence will play a crucial role in curbing malnutrition, reducing school dropouts, and ensuring targeted health interventions, thereby strengthening India's human capital development.

GS Mapping

GS2: e-Governance, GS2: Issues Related to Children, GS2: Health & Education

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'PM Family Care Tracker' pilot project recently seen in the news: 1. It tracks the health, nutrition, and education of beneficiaries exclusively from birth to 6 years of age. 2. The platform links beneficiaries using a unique ID connected to their Birth Registration Number or ABHA ID. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The PM Family Care Tracker monitors beneficiaries not just up to 6 years of age, but continuously from pregnancy until the age of 18 years. Statement 2 is correct: The integrated digital platform tracks health, nutrition, and education indicators using a unique ID that is linked to either the Birth Registration Number or the ABHA (Ayushman Bharat Health Account) ID.
पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म एक विशिष्ट आईडी (Unique ID) …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • लॉन्च स्थान: पायलट प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर गांधीनगर, गुजरात में लॉन्च किया गया।
  • लक्षित आयु वर्ग: यह प्रणाली गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के जीवनचक्र को ट्रैक करती है।
  • पहचान तंत्र: लाभार्थियों को एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है जो जन्म पंजीकरण संख्या या ABHA ID से जुड़ा होता है।
  • हेल्थ पासपोर्ट: ट्रैकर के साथ, बच्चों के लिए विशेष हेल्थ पासपोर्ट भी जारी किए गए।
  • संबद्ध लॉन्च: गांधीनगर में एक साथ पीएम ई-बस सेवा के पहले चरण को भी हरी झंडी दिखाई गई।
GS2: ई-गवर्नेंस, GS2: बच्चों से संबंधित मुद्दे, GS2: स्वास्थ्य और शिक्षा

समाचार

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म एक विशिष्ट आईडी (Unique ID) का उपयोग करके गर्भावस्था से 18 वर्ष की आयु तक के लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को ट्रैक करेगा।

पृष्ठभूमि

यह पहल कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के डेटा-संचालित ई-गवर्नेंस अभियान का हिस्सा है। कमजोर जनसांख्यिकी के जीवनचक्र संकेतकों को ट्रैक करके, इस प्रणाली का उद्देश्य मातृ और बाल विकास के लिए प्रारंभिक और लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • लॉन्च स्थान: पायलट प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर गांधीनगर, गुजरात में लॉन्च किया गया।
  • लक्षित आयु वर्ग: यह प्रणाली गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के जीवनचक्र को ट्रैक करती है।
  • पहचान तंत्र: लाभार्थियों को एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है जो जन्म पंजीकरण संख्या या ABHA ID से जुड़ा होता है।
  • हेल्थ पासपोर्ट: ट्रैकर के साथ, बच्चों के लिए विशेष हेल्थ पासपोर्ट भी जारी किए गए।
  • संबद्ध लॉन्च: गांधीनगर में एक साथ पीएम ई-बस सेवा के पहले चरण को भी हरी झंडी दिखाई गई।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • पीएम फैमिली केयर ट्रैकर सामाजिक क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के एकीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जीवनचक्र-आधारित ट्रैकिंग तंत्र कुपोषण को रोकने, स्कूल ड्रॉपआउट को कम करने और लक्षित स्वास्थ्य हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे भारत के मानव पूंजी विकास को मजबूती मिलेगी।

जीएस मैपिंग

GS2: ई-गवर्नेंस, GS2: बच्चों से संबंधित मुद्दे, GS2: स्वास्थ्य और शिक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. हाल ही में समाचारों में देखे गए 'पीएम फैमिली केयर ट्रैकर' पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह विशेष रूप से जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को ट्रैक करता है। 2. यह प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को उनके जन्म पंजीकरण संख्या या ABHA ID से जुड़े एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके जोड़ता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लाभार्थियों की निगरानी केवल 6 वर्ष की आयु तक ही नहीं, बल्कि गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लगातार करता है। कथन 2 सही है: एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संकेतकों को एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके ट्रैक करता है जो जन्म पंजीकरण संख्या या ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) आईडी से जुड़ा होता है।
Science and Technology · Major Note
Molecular Solar Thermal (MOST): Storing Sunlight as Chemical Energy
Researchers have developed a novel method to capture and store solar energy in a molecular form using 'photo-switches'. This Molecular Solar Thermal (MOST) technology utilizes specific molecules that change shape …

Exam Points

  • India's Solar Capacity: Current land-based solar capacity is ~150 GW, while rooftop solar capacity stands at 23 GW.
  • PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana: Subsidizes typical home grid-connected solar installations, bringing costs down to approximately ₹30,000 per kW.
  • Silicon Panels vs. MOST: Silicon crystals free electrons using red/near-infrared light (400-1,100 nm), whereas MOST molecules like 2-pyrimidone absorb UV light (below 500 nm).
  • Inverters: Required in standard solar setups to convert the direct current (DC) produced by panels into usable alternating current (AC) for households.
GS3: Science and Technology, GS3: Renewable Energy, GS3: Environment

News Item

Researchers have developed a novel method to capture and store solar energy in a molecular form using 'photo-switches'. This Molecular Solar Thermal (MOST) technology utilizes specific molecules that change shape upon absorbing sunlight, storing the energy to be released later as heat for domestic or industrial use.

Background

Traditional silicon-based solar panels only generate electricity during the day, and storing this energy in batteries increases costs by up to 1.5 times. MOST offers a revolutionary alternative by directly storing solar energy in chemical bonds. This energy can be reliably released as heat on demand, potentially reducing reliance on costly and resource-intensive battery storage systems.

Prelims Facts

  • India's Solar Capacity: Current land-based solar capacity is ~150 GW, while rooftop solar capacity stands at 23 GW.
  • PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana: Subsidizes typical home grid-connected solar installations, bringing costs down to approximately ₹30,000 per kW.
  • Silicon Panels vs. MOST: Silicon crystals free electrons using red/near-infrared light (400-1,100 nm), whereas MOST molecules like 2-pyrimidone absorb UV light (below 500 nm).
  • Inverters: Required in standard solar setups to convert the direct current (DC) produced by panels into usable alternating current (AC) for households.
Mains Focus & Analysis
  • The integration of MOST technology could address one of the most significant challenges of renewable energy: intermittency. By creating a system where conventional silicon panels capture visible and infrared light for immediate electricity, while MOST compounds capture ultraviolet light for chemical heat storage, India could drastically reduce its dependence on ecologically damaging and expensive lithium-ion battery banks, accelerating its transition to a green economy.

GS Mapping

GS3: Science and Technology, GS3: Renewable Energy, GS3: Environment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Molecular Solar Thermal (MOST) technology: 1. It relies on the isomerisation of molecules to store solar energy within chemical bonds. 2. The active molecules in MOST systems primarily absorb light in the red and near-infrared regions of the spectrum. 3. The stored energy in a MOST system is released in the form of usable alternating current (AC). Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: MOST technology utilizes molecules that undergo photo-switching (isomerisation), changing their structural shape to store solar energy within highly strained chemical bonds. Statement 2 is incorrect: Traditional silicon solar panels use the red and near-infrared spectrum (400-1,100 nm). MOST molecules, such as 2-pyrimidone, absorb light in the ultraviolet (UV) region (below 500 nm). Statement 3 is incorrect: The energy stored in the molecular isomers of a MOST system is released as heat, not electricity (AC or DC).
मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल (MOST): सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत करना
शोधकर्ताओं ने 'फोटो-स्विच' का उपयोग करके आणविक रूप (molecular form) में सौर ऊर्जा को ग्रहण करने और संग्रहीत करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। यह मॉलिक्यूलर सोलर …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत की सौर क्षमता: वर्तमान भूमि-आधारित सौर क्षमता लगभग 150 GW है, जबकि रूफटॉप सौर क्षमता 23 GW है।
  • पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: यह योजना विशिष्ट घरेलू ग्रिड-कनेक्टेड सौर प्रतिष्ठानों को सब्सिडी देती है, जिससे लागत लगभग ₹30,000 प्रति किलोवाट तक कम हो जाती है।
  • सिलिकॉन पैनल बनाम MOST: सिलिकॉन क्रिस्टल लाल/निकट-अवरक्त प्रकाश (400-1,100 एनएम) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं, जबकि 2-पिरिमिडोन जैसे MOST अणु यूवी प्रकाश (500 एनएम से नीचे) को अवशोषित करते हैं।
  • इनवर्टर: घरेलू उपयोग के लिए पैनलों द्वारा उत्पादित प्रत्यक्ष धारा (DC) को उपयोगी प्रत्यावर्ती धारा (AC) में बदलने के लिए मानक सौर सेटअप में इनवर्टर आवश्यक हैं।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, GS3: नवीकरणीय ऊर्जा, GS3: पर्यावरण

समाचार

शोधकर्ताओं ने 'फोटो-स्विच' का उपयोग करके आणविक रूप (molecular form) में सौर ऊर्जा को ग्रहण करने और संग्रहीत करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। यह मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल (MOST) तकनीक विशिष्ट अणुओं का उपयोग करती है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने पर अपना आकार बदल लेते हैं, और बाद में घरेलू या औद्योगिक उपयोग के लिए इस ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में छोड़ते हैं।

पृष्ठभूमि

पारंपरिक सिलिकॉन-आधारित सौर पैनल केवल दिन के दौरान बिजली उत्पन्न करते हैं, और इस ऊर्जा को बैटरी में संग्रहीत करने से लागत 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। MOST सीधे रासायनिक बंधों में सौर ऊर्जा को संग्रहीत करके एक क्रांतिकारी विकल्प प्रदान करता है। इस ऊर्जा को मांग पर ऊष्मा के रूप में मज़बूती से छोड़ा जा सकता है, जो संभावित रूप से महंगी और संसाधन-गहन बैटरी भंडारण प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत की सौर क्षमता: वर्तमान भूमि-आधारित सौर क्षमता लगभग 150 GW है, जबकि रूफटॉप सौर क्षमता 23 GW है।
  • पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: यह योजना विशिष्ट घरेलू ग्रिड-कनेक्टेड सौर प्रतिष्ठानों को सब्सिडी देती है, जिससे लागत लगभग ₹30,000 प्रति किलोवाट तक कम हो जाती है।
  • सिलिकॉन पैनल बनाम MOST: सिलिकॉन क्रिस्टल लाल/निकट-अवरक्त प्रकाश (400-1,100 एनएम) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं, जबकि 2-पिरिमिडोन जैसे MOST अणु यूवी प्रकाश (500 एनएम से नीचे) को अवशोषित करते हैं।
  • इनवर्टर: घरेलू उपयोग के लिए पैनलों द्वारा उत्पादित प्रत्यक्ष धारा (DC) को उपयोगी प्रत्यावर्ती धारा (AC) में बदलने के लिए मानक सौर सेटअप में इनवर्टर आवश्यक हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • MOST तकनीक का एकीकरण नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक का समाधान कर सकता है: आंतरायिकता (intermittency)। एक ऐसी प्रणाली बनाकर जहां पारंपरिक सिलिकॉन पैनल तत्काल बिजली के लिए दृश्यमान और अवरक्त प्रकाश ग्रहण करते हैं, जबकि MOST यौगिक रासायनिक ऊष्मा भंडारण के लिए पराबैंगनी प्रकाश ग्रहण करते हैं, भारत पारिस्थितिक रूप से हानिकारक और महंगे लिथियम-आयन बैटरी बैंकों पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर सकता है, जिससे हरित अर्थव्यवस्था की ओर इसका संक्रमण तेज हो जाएगा।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, GS3: नवीकरणीय ऊर्जा, GS3: पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल (MOST) तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह रासायनिक बंधों के भीतर सौर ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए अणुओं के आइसोमेराइजेशन (समावयवीकरण) पर निर्भर करता है। 2. MOST प्रणालियों में सक्रिय अणु मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के लाल और निकट-अवरक्त (near-infrared) क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करते हैं। 3. MOST प्रणाली में संग्रहीत ऊर्जा उपयोगी प्रत्यावर्ती धारा (AC) के रूप में जारी की जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: MOST तकनीक ऐसे अणुओं का उपयोग करती है जो फोटो-स्विचिंग (आइसोमेराइजेशन) से गुजरते हैं, और अत्यधिक तनावपूर्ण रासायनिक बंधों के भीतर सौर ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए अपने संरचनात्मक आकार को बदलते हैं। कथन 2 गलत है: पारंपरिक सिलिकॉन सौर पैनल लाल और निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रम (400-1,100 एनएम) का उपयोग करते हैं। MOST अणु, जैसे 2-पिरिमिडोन, पराबैंगनी (UV) क्षेत्र (500 एनएम से नीचे) में प्रकाश को अवशोषित करते हैं। कथन 3 गलत है: MOST प्रणाली के आणविक आइसोमर्स में संग्रहीत ऊर्जा ऊष्मा (heat) के रूप में जारी की जाती है, न कि बिजली (AC या DC) के रूप में।
Polity and Governance · Major Note
Ministry of Home Affairs Notifies FCRA Amendment Rules, 2026
The Union Ministry of Home Affairs (MHA) has notified the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026, marking the 10th amendment to the 2011 rules. The new rules introduce stringent compliance …

Exam Points

  • Registration Validity: FCRA registrations for NGOs are valid for a period of five years.
  • Allowed Purposes: NGOs can receive foreign contributions under five main categories: social, educational, religious, economic, and cultural programmes.
  • Fee Structure: NGOs now face higher costs as registration fees are levied on a per-purpose and per-State/UT basis.
  • Existing NGOs: Existing FCRA-registered entities have a window of one year to update their registered purposes and intimate the Central government.
  • Religious Exemptions: 16 categories of religious activities are permitted (including satsangs, moral instruction, burial ground maintenance), strictly excluding proselytisation.
GS2: Government Policies & Interventions, GS2: NGOs & Civil Society, GS3: Internal Security Challenges

News Item

The Union Ministry of Home Affairs (MHA) has notified the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026, marking the 10th amendment to the 2011 rules. The new rules introduce stringent compliance mechanisms for NGOs, restricting their operational geography and mandating explicit, purpose-specific registrations.

Background

The Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) was enacted to regulate the acceptance and utilization of foreign contributions by individuals and NGOs, ensuring they do not adversely affect India's internal security. The original 1976 Act was replaced by the FCRA, 2010. NGO registrations under FCRA are valid for five years and require renewal. Since 2015, over 18,000 FCRA registrations have been cancelled.

Prelims Facts

  • Registration Validity: FCRA registrations for NGOs are valid for a period of five years.
  • Allowed Purposes: NGOs can receive foreign contributions under five main categories: social, educational, religious, economic, and cultural programmes.
  • Fee Structure: NGOs now face higher costs as registration fees are levied on a per-purpose and per-State/UT basis.
  • Existing NGOs: Existing FCRA-registered entities have a window of one year to update their registered purposes and intimate the Central government.
  • Religious Exemptions: 16 categories of religious activities are permitted (including satsangs, moral instruction, burial ground maintenance), strictly excluding proselytisation.
Mains Focus & Analysis
  • The stringent geography and purpose-specific regulations under the FCRA Rules 2026 aim to prevent the diversion of foreign funds for anti-national or political activities. However, critics argue this creates a burdensome, rigid compliance structure that restricts the operational flexibility of civil society organizations, particularly impeding their ability to respond dynamically to multi-state emergencies.

GS Mapping

GS2: Government Policies & Interventions, GS2: NGOs & Civil Society, GS3: Internal Security Challenges

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026: 1. An NGO must pay a separate registration fee for each State or Union Territory in which it intends to operate using foreign funds. 2. The definition of a 'key functionary' has been expanded to include the Karta of a Hindu Undivided Family (HUF). 3. The rules completely prohibit the use of foreign funds for any religious activities, including moral instruction and satsangs. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The 2026 rules impose a separate fee for registration for each specified purpose and for each State or U.T. in which an NGO operates, thereby eliminating sweeping general permissions. Statement 2 is correct: The rules broaden the definition of a 'key functionary' to include trustees, partners, the Karta of a Hindu undivided family, governing body members, or anyone controlling the organisation. Statement 3 is incorrect: The rules *do* permit 16 categories of religious activities, including the conduct of religious education, moral instruction, satsangs, etc. However, they strictly exclude proselytisation.
गृह मंत्रालय ने FCRA संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो 2011 के नियमों में 10वां संशोधन है। नए नियम गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पंजीकरण की वैधता: गैर सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए वैध हैं।
  • अनुमत उद्देश्य: गैर सरकारी संगठन पांच मुख्य श्रेणियों के तहत विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं: सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
  • शुल्क संरचना: गैर सरकारी संगठनों को अब उच्च लागत का सामना करना पड़ता है क्योंकि पंजीकरण शुल्क प्रति-उद्देश्य और प्रति-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर लगाया जाता है।
  • मौजूदा गैर सरकारी संगठन: मौजूदा FCRA-पंजीकृत संस्थाओं के पास अपने पंजीकृत उद्देश्यों को अपडेट करने और केंद्र सरकार को सूचित करने के लिए एक वर्ष का समय है।
  • धार्मिक छूट: धार्मिक गतिविधियों की 16 श्रेणियों की अनुमति है (जिसमें सत्संग, नैतिक निर्देश, कब्रिस्तान का रखरखाव शामिल है), इसमें धर्मांतरण को सख्ती से बाहर रखा गया है।
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS2: गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज, GS3: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां

समाचार

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो 2011 के नियमों में 10वां संशोधन है। नए नियम गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए कड़े अनुपालन तंत्र पेश करते हैं, उनके परिचालन भूगोल को सीमित करते हैं और स्पष्ट, उद्देश्य-विशिष्ट पंजीकरण अनिवार्य करते हैं।

पृष्ठभूमि

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। मूल 1976 अधिनियम को FCRA, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। FCRA के तहत NGO पंजीकरण पांच साल के लिए वैध हैं और उनके नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। 2015 से अब तक 18,000 से अधिक FCRA पंजीकरण रद्द किए जा चुके हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पंजीकरण की वैधता: गैर सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए वैध हैं।
  • अनुमत उद्देश्य: गैर सरकारी संगठन पांच मुख्य श्रेणियों के तहत विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं: सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
  • शुल्क संरचना: गैर सरकारी संगठनों को अब उच्च लागत का सामना करना पड़ता है क्योंकि पंजीकरण शुल्क प्रति-उद्देश्य और प्रति-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर लगाया जाता है।
  • मौजूदा गैर सरकारी संगठन: मौजूदा FCRA-पंजीकृत संस्थाओं के पास अपने पंजीकृत उद्देश्यों को अपडेट करने और केंद्र सरकार को सूचित करने के लिए एक वर्ष का समय है।
  • धार्मिक छूट: धार्मिक गतिविधियों की 16 श्रेणियों की अनुमति है (जिसमें सत्संग, नैतिक निर्देश, कब्रिस्तान का रखरखाव शामिल है), इसमें धर्मांतरण को सख्ती से बाहर रखा गया है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • FCRA नियम 2026 के तहत कड़े भूगोल और उद्देश्य-विशिष्ट नियमों का उद्देश्य राष्ट्रविरोधी या राजनीतिक गतिविधियों के लिए विदेशी धन के विचलन को रोकना है। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह एक बोझिल, कठोर अनुपालन संरचना बनाता है जो नागरिक समाज संगठनों के परिचालन लचीलेपन को प्रतिबंधित करता है, विशेष रूप से बहु-राज्य आपात स्थितियों में गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है।

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS2: गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज, GS3: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एक NGO को प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग पंजीकरण शुल्क देना होगा जिसमें वह विदेशी धन का उपयोग करके काम करना चाहता है। 2. 'प्रमुख पदाधिकारी' (key functionary) की परिभाषा का विस्तार करके इसमें हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के कर्ता को शामिल किया गया है। 3. ये नियम नैतिक निर्देश और सत्संग सहित किसी भी धार्मिक गतिविधियों के लिए विदेशी धन के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: 2026 के नियम प्रत्येक निर्दिष्ट उद्देश्य और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पंजीकरण के लिए एक अलग शुल्क लगाते हैं जिसमें एक गैर सरकारी संगठन संचालित होता है, जिससे व्यापक सामान्य अनुमतियां समाप्त हो जाती हैं। कथन 2 सही है: नियम एक 'प्रमुख पदाधिकारी' की परिभाषा को व्यापक बनाते हैं जिसमें ट्रस्टी, भागीदार, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता, शासी निकाय के सदस्य या संगठन को नियंत्रित करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है। कथन 3 गलत है: नियम धार्मिक शिक्षा, नैतिक निर्देश, सत्संग आदि के संचालन सहित धार्मिक गतिविधियों की 16 श्रेणियों की अनुमति *देते* हैं। हालांकि, वे धर्मांतरण (proselytisation) को सख्ती से बाहर रखते हैं।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
International Relations · Brief
PM Modi Honoured with Seychelles’ Highest Distinction 'Guardian of the Blue Horizon'
Prime Minister Narendra Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, by President Dr. Patrick Herminie. The award recognizes his leadership in environmental conservation, sustainable …

Exam Points

  • First Recipient: PM Narendra Modi is the first person to receive the 'Guardian of the Blue Horizon' award.
  • Awarding Nation: Seychelles (Conferred by President Dr. Patrick Herminie).
  • Previous Environmental Honours for PM Modi: UN Champion of the Earth, Agricola Medal (FAO), and the Seoul Peace Prize.
  • India's Highlighted Green Initiatives: International Solar Alliance (ISA), Mission LiFE, Ek Ped Maa Ke Naam, and the International Big Cat Alliance (IBCA).
GS2: International Relations, GS3: Environment

News Item

Prime Minister Narendra Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, by President Dr. Patrick Herminie. The award recognizes his leadership in environmental conservation, sustainable development, and advancing the Blue Economy and the interests of Small Island Developing States (SIDS).

Prelims Facts

  • First Recipient: PM Narendra Modi is the first person to receive the 'Guardian of the Blue Horizon' award.
  • Awarding Nation: Seychelles (Conferred by President Dr. Patrick Herminie).
  • Previous Environmental Honours for PM Modi: UN Champion of the Earth, Agricola Medal (FAO), and the Seoul Peace Prize.
  • India's Highlighted Green Initiatives: International Solar Alliance (ISA), Mission LiFE, Ek Ped Maa Ke Naam, and the International Big Cat Alliance (IBCA).

GS Mapping

GS2: International Relations, GS3: Environment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Guardian of the Blue Horizon' award: 1. It is the highest distinction conferred by the Republic of Seychelles. 2. Prime Minister Narendra Modi is the first person to receive this honour. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: The 'Guardian of the Blue Horizon' is the highest distinction of Seychelles, awarded for leadership in environmental conservation and sustainable development. Statement 2 is correct: Prime Minister Narendra Modi is the first-ever recipient of this distinguished honour, awarded during his state visit.
पीएम मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' से सम्मानित किया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • प्रथम प्राप्तकर्ता: पीएम नरेंद्र मोदी 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं।
  • सम्मानित करने वाला राष्ट्र: सेशेल्स (राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा प्रदान किया गया)।
  • पीएम मोदी के लिए पूर्व पर्यावरण सम्मान: यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ, एग्रीकोला मेडल (FAO), और सियोल शांति पुरस्कार।
  • भारत की प्रमुख हरित पहल: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), मिशन LiFE, एक पेड़ माँ के नाम, और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3: पर्यावरण

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, और ब्लू इकॉनमी तथा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स (SIDS) के हितों को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व को मान्यता देता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • प्रथम प्राप्तकर्ता: पीएम नरेंद्र मोदी 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं।
  • सम्मानित करने वाला राष्ट्र: सेशेल्स (राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा प्रदान किया गया)।
  • पीएम मोदी के लिए पूर्व पर्यावरण सम्मान: यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ, एग्रीकोला मेडल (FAO), और सियोल शांति पुरस्कार।
  • भारत की प्रमुख हरित पहल: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), मिशन LiFE, एक पेड़ माँ के नाम, और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3: पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सेशेल्स गणराज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए प्रदान किया जाता है। कथन 2 सही है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशिष्ट सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें उनकी राजकीय यात्रा के दौरान यह पुरस्कार दिया गया।
Polity and Governance · Brief
PM Modi Pays Tribute to Former PM P. V. Narasimha Rao on His Birth Anniversary
Prime Minister Narendra Modi paid tribute to former Prime Minister P. V. Narasimha Rao on his birth anniversary (June 28), acknowledging his enduring contribution to India's progress during a crucial …

Exam Points

  • Birth Date: June 28, 1921.
  • Key Policy Initiated: 'Look East Policy' (now 'Act East Policy').
  • Economic Milestone: Spearheaded the 1991 LPG reforms.
  • Civilian Honour: Awarded the Bharat Ratna in 2024.
  • Notable Book: *The Insider*.
GS1: Post-independence Consolidation, GS2: Indian Constitution and Polity, GS3: Indian Economy

News Item

Prime Minister Narendra Modi paid tribute to former Prime Minister P. V. Narasimha Rao on his birth anniversary (June 28), acknowledging his enduring contribution to India's progress during a crucial period in its history and his legacy as a capable administrator and distinguished scholar.

Prelims Facts

  • Birth Date: June 28, 1921.
  • Key Policy Initiated: 'Look East Policy' (now 'Act East Policy').
  • Economic Milestone: Spearheaded the 1991 LPG reforms.
  • Civilian Honour: Awarded the Bharat Ratna in 2024.
  • Notable Book: *The Insider*.

GS Mapping

GS1: Post-independence Consolidation, GS2: Indian Constitution and Polity, GS3: Indian Economy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding former Prime Minister P. V. Narasimha Rao: 1. He is widely recognized as the "Father of Indian Economic Reforms" for his role in the 1991 LPG reforms. 2. He pioneered India's "Look East Policy" to strengthen relations with Southeast Asia. 3. He was posthumously awarded the Bharat Ratna in 2024. Which of the statements given above are correct?
Answer: D
Explanation: Statement 1 is correct: P. V. Narasimha Rao is widely recognized as the "Father of Indian Economic Reforms" for initiating the 1991 Liberalisation, Privatisation, and Globalisation (LPG) reforms alongside his Finance Minister, Dr. Manmohan Singh. Statement 2 is correct: He pioneered the "Look East Policy" to re-engage India with Southeast Asia economically and strategically. Statement 3 is correct: He was posthumously awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award, in 2024 for his exceptional service and contributions to the nation.
पीएम मोदी ने पूर्व पीएम पी.वी. नरसिम्हा राव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को उनकी जयंती (28 जून) पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में भारत की प्रगति …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • जन्म तिथि: 28 जून, 1921।
  • शुरू की गई प्रमुख नीति: 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (अब 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी')।
  • आर्थिक मील का पत्थर: 1991 के एलपीजी सुधारों का नेतृत्व किया।
  • नागरिक सम्मान: 2024 में भारत रत्न से सम्मानित।
  • उल्लेखनीय पुस्तक: *द इनसाइडर*।
GS1: स्वतंत्रता के बाद सुदृढ़ीकरण, GS2: भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को उनकी जयंती (28 जून) पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में भारत की प्रगति में उनके चिरस्थायी योगदान और एक सक्षम प्रशासक तथा प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में उनकी विरासत को स्वीकार किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • जन्म तिथि: 28 जून, 1921।
  • शुरू की गई प्रमुख नीति: 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (अब 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी')।
  • आर्थिक मील का पत्थर: 1991 के एलपीजी सुधारों का नेतृत्व किया।
  • नागरिक सम्मान: 2024 में भारत रत्न से सम्मानित।
  • उल्लेखनीय पुस्तक: *द इनसाइडर*।

जीएस मैपिंग

GS1: स्वतंत्रता के बाद सुदृढ़ीकरण, GS2: भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1991 के एलपीजी सुधारों में उनकी भूमिका के लिए उन्हें व्यापक रूप से "भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक" के रूप में जाना जाता है। 2. उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की "लुक ईस्ट पॉलिसी" (पूर्व की ओर देखो नीति) की शुरुआत की। 3. उन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: D
व्याख्या: कथन 1 सही है: पी.वी. नरसिम्हा राव को अपने वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) सुधारों की शुरुआत करने के लिए व्यापक रूप से "भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक" के रूप में जाना जाता है। कथन 2 सही है: उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत को फिर से जोड़ने के लिए "लुक ईस्ट पॉलिसी" की शुरुआत की। कथन 3 सही है: राष्ट्र के लिए उनकी असाधारण सेवा और योगदान के लिए उन्हें 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था।
Economy · Brief
Andhra Pradesh Seeks Centre's Aid for Totapuri Mango Farmers Under PDPS
Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has urged the Central Government to provide Rs. 281 crore under the Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) to assist Totapuri mango farmers. The …

Exam Points

  • Affected Region: The current price crisis primarily affects the Rayalaseema region of Andhra Pradesh.
  • Market Intervention Scheme (MIS): To stabilize prices, the Andhra Pradesh State Government is physically procuring 7.03 lakh metric tonnes of Totapuri mangoes under the MIS.
  • Additional Support: The state government has announced an additional incentive of Rs. 4 per kilogram for the affected farmers.
  • Root Cause: A sharp decline in export demand for mango pulp and reduced industrial procurement.
GS3: Agriculture, GS3: Major Crops, GS3: Agricultural Subsidies

News Item

Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has urged the Central Government to provide Rs. 281 crore under the Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) to assist Totapuri mango farmers. The farmers are facing a severe price decline caused by the suspension of mango pulp exports and reduced procurement by processing industries.

Prelims Facts

  • Affected Region: The current price crisis primarily affects the Rayalaseema region of Andhra Pradesh.
  • Market Intervention Scheme (MIS): To stabilize prices, the Andhra Pradesh State Government is physically procuring 7.03 lakh metric tonnes of Totapuri mangoes under the MIS.
  • Additional Support: The state government has announced an additional incentive of Rs. 4 per kilogram for the affected farmers.
  • Root Cause: A sharp decline in export demand for mango pulp and reduced industrial procurement.

GS Mapping

GS3: Agriculture, GS3: Major Crops, GS3: Agricultural Subsidies

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Price Deficiency Payment Scheme (PDPS): 1. It is a sub-scheme under the Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA). 2. It involves the physical procurement of crops by government agencies to stabilize market prices. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: PDPS is a key component of the umbrella scheme PM-AASHA launched by the Government of India. Statement 2 is incorrect: Unlike the Market Intervention Scheme, PDPS does *not* involve physical procurement of crops. It provides direct payment of the difference between the MSP and the selling/modal price directly into the pre-registered farmers' bank accounts.
आंध्र प्रदेश ने PDPS के तहत तोतापुरी आम किसानों के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से तोतापुरी आम किसानों की सहायता के लिए मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) के तहत 281 करोड़ रुपये प्रदान करने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • प्रभावित क्षेत्र: वर्तमान मूल्य संकट मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।
  • बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS): कीमतों को स्थिर करने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार MIS के तहत 7.03 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम की भौतिक रूप से खरीद कर रही है।
  • अतिरिक्त सहायता: राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 4 रुपये प्रति किलोग्राम के अतिरिक्त प्रोत्साहन की घोषणा की है।
  • मूल कारण: मैंगो पल्प (आम का गूदा) के लिए निर्यात मांग में भारी गिरावट और औद्योगिक खरीद में कमी।
GS3: कृषि, GS3: प्रमुख फसलें, GS3: कृषि सब्सिडी

समाचार

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से तोतापुरी आम किसानों की सहायता के लिए मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) के तहत 281 करोड़ रुपये प्रदान करने का आग्रह किया है। आम के गूदे (पल्प) के निर्यात के निलंबन और प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा खरीद कम होने के कारण किसान भारी मूल्य गिरावट का सामना कर रहे हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • प्रभावित क्षेत्र: वर्तमान मूल्य संकट मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।
  • बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS): कीमतों को स्थिर करने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार MIS के तहत 7.03 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम की भौतिक रूप से खरीद कर रही है।
  • अतिरिक्त सहायता: राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 4 रुपये प्रति किलोग्राम के अतिरिक्त प्रोत्साहन की घोषणा की है।
  • मूल कारण: मैंगो पल्प (आम का गूदा) के लिए निर्यात मांग में भारी गिरावट और औद्योगिक खरीद में कमी।

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि, GS3: प्रमुख फसलें, GS3: कृषि सब्सिडी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत एक उप-योजना है। 2. इसमें बाजार की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा फसलों की भौतिक खरीद शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: PDPS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अम्ब्रेला योजना PM-AASHA का एक प्रमुख घटक है। कथन 2 गलत है: बाजार हस्तक्षेप योजना के विपरीत, PDPS में फसलों की भौतिक खरीद शामिल *नहीं* है। यह पूर्व-पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान प्रदान करता है।