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Current Affairs

2026-06-29
Change Date2026-06-29
June 2026
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Science and Technology · Lead 1
Smart AI Caching and SAGIN for Disaster Management
Smart AI Caching and SAGIN for Disaster Management
Researchers have proposed an AI-driven 'collaborative caching' system to maintain uninterrupted data flow during natural disasters when traditional communication networks fail. Utilizing a Space-Air-Ground Integrated Network (SAGIN), this technology enables …

Exam Points

  • The concept of collaborative caching involves different nodes (satellites, drones, emergency vehicles) working cooperatively to store and share useful data locally, significantly reducing delays.
  • AI caching systems use models like CMAB (Contextual Multi-Armed Bandit) to optimize decisions in microseconds, ensuring that life-saving data is available even with limited storage.
  • The SAGIN framework eliminates the reliance on a single point of failure by creating a resilient three-tier network (Space, Air, Ground).
  • These technologies operate on Federated Learning, a decentralized approach where AI models are trained across multiple devices holding local data samples, without exchanging them.
GS3: Science and Technology, GS3: Disaster Management

News Item

Researchers have proposed an AI-driven 'collaborative caching' system to maintain uninterrupted data flow during natural disasters when traditional communication networks fail. Utilizing a Space-Air-Ground Integrated Network (SAGIN), this technology enables drones, satellites, and ground vehicles to seamlessly share and store critical real-time information, speeding up rescue operations.

Background

During severe natural disasters like floods or landslides, telecom towers often collapse and power lines are cut. This creates an information blackout, leaving rescue workers blind to ground realities. Traditionally, local administrations rely on isolated satellite beams, drones, or ground-based ad hoc networks. However, these individual channels have limitations, such as high data latency in satellites or short battery life in drones. To overcome this, modern research focuses on caching—storing frequently used data temporarily in a quick-access local location—using Artificial Intelligence to predict and manage data demand close to the users.

Prelims Facts

  • The concept of collaborative caching involves different nodes (satellites, drones, emergency vehicles) working cooperatively to store and share useful data locally, significantly reducing delays.
  • AI caching systems use models like CMAB (Contextual Multi-Armed Bandit) to optimize decisions in microseconds, ensuring that life-saving data is available even with limited storage.
  • The SAGIN framework eliminates the reliance on a single point of failure by creating a resilient three-tier network (Space, Air, Ground).
  • These technologies operate on Federated Learning, a decentralized approach where AI models are trained across multiple devices holding local data samples, without exchanging them.
Mains Focus & Analysis
  • The integration of AI caching and the SAGIN framework holds immense potential for disaster-prone nations like India, revolutionizing rescue responses in challenging terrains like the Himalayas. However, for real-world deployment, policymakers must address critical challenges including hardware malfunctions during extreme weather, energy management for drones, and the cybersecurity of decentralized networks.

GS Mapping

GS3: Science and Technology, GS3: Disaster Management

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Space-Air-Ground Integrated Network (SAGIN) and AI-assisted data caching: 1. SAGIN is a decentralized communication architecture that relies entirely on ground-based cellular towers to provide internet connectivity during natural disasters. 2. Federated Learning allows network nodes to improve their data caching algorithms collectively without sharing the raw user data with a central server. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: SAGIN (Space-Air-Ground Integrated Network) is a three-tier network that integrates satellites (space), UAVs/drones (air), and cellular towers/vehicles (ground). It is specifically designed to function when ground-based towers fail, rather than relying entirely on them. Statement 2 is correct: Federated Learning is a privacy-preserving AI technique. In the context of disaster communication, it allows various nodes (like drones and rescue vehicles) to learn and improve caching strategies from each other without transmitting the underlying raw data, thereby saving bandwidth and ensuring security.
आपदा प्रबंधन के लिए स्मार्ट एआई कैशिंग और SAGIN तकनीक
शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पारंपरिक संचार नेटवर्क विफल होने पर डेटा प्रवाह बनाए रखने के लिए एक एआई-संचालित 'सहयोगात्मक कैशिंग (collaborative caching)' प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। स्पेस-एयर-ग्राउंड …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सहयोगात्मक कैशिंग (collaborative caching) की अवधारणा में विभिन्न नोड्स (उपग्रह, ड्रोन, आपातकालीन वाहन) शामिल हैं जो स्थानीय स्तर पर उपयोगी डेटा को संग्रहीत और साझा करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, जिससे देरी काफी कम हो जाती है।
  • एआई कैशिंग सिस्टम माइक्रोसेकंड में निर्णयों को अनुकूलित करने के लिए CMAB जैसे मॉडल का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सीमित भंडारण के साथ भी जीवन रक्षक डेटा उपलब्ध है।
  • SAGIN ढांचा एक लचीला तीन-स्तरीय नेटवर्क (अंतरिक्ष, हवा, जमीन) बनाकर विफलता के एकल बिंदु (single point of failure) पर निर्भरता को समाप्त करता है।
  • ये प्रौद्योगिकियां फेडेरेटेड लर्निंग पर काम करती हैं, जो एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण है जहां एआई मॉडल को स्थानीय डेटा नमूनों वाले कई उपकरणों पर प्रशिक्षित किया जाता है, बिना उन्हें साझा किए।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, GS3: आपदा प्रबंधन

समाचार

शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पारंपरिक संचार नेटवर्क विफल होने पर डेटा प्रवाह बनाए रखने के लिए एक एआई-संचालित 'सहयोगात्मक कैशिंग (collaborative caching)' प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। स्पेस-एयर-ग्राउंड इंटीग्रेटेड नेटवर्क (SAGIN) का उपयोग करते हुए, यह तकनीक ड्रोन, उपग्रहों और जमीनी वाहनों को महत्वपूर्ण वास्तविक समय (real-time) की जानकारी को निर्बाध रूप से साझा और संग्रहीत करने में सक्षम बनाती है, जिससे बचाव कार्यों में तेजी आती है।

पृष्ठभूमि

बाढ़ या भूस्खलन जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, अक्सर दूरसंचार टावर गिर जाते हैं और बिजली की लाइनें कट जाती हैं। यह एक 'सूचना ब्लैकआउट' पैदा करता है, जिससे बचाव कर्मियों को जमीनी हकीकत का पता नहीं चल पाता। पारंपरिक रूप से, स्थानीय प्रशासन अलग-थलग उपग्रह बीम, ड्रोन या जमीनी स्तर के एड हॉक नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। हालांकि, इन व्यक्तिगत चैनलों की अपनी सीमाएं हैं, जैसे उपग्रहों में डेटा ट्रांसमिशन में देरी (latency) या ड्रोन में कम बैटरी लाइफ। इसे दूर करने के लिए, आधुनिक शोध कैशिंग (caching) पर केंद्रित है—यानी अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को त्वरित पहुंच वाले स्थानीय स्थान पर अस्थायी रूप से संग्रहीत करना—ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के करीब डेटा की मांग की भविष्यवाणी और प्रबंधन किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सहयोगात्मक कैशिंग (collaborative caching) की अवधारणा में विभिन्न नोड्स (उपग्रह, ड्रोन, आपातकालीन वाहन) शामिल हैं जो स्थानीय स्तर पर उपयोगी डेटा को संग्रहीत और साझा करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, जिससे देरी काफी कम हो जाती है।
  • एआई कैशिंग सिस्टम माइक्रोसेकंड में निर्णयों को अनुकूलित करने के लिए CMAB जैसे मॉडल का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सीमित भंडारण के साथ भी जीवन रक्षक डेटा उपलब्ध है।
  • SAGIN ढांचा एक लचीला तीन-स्तरीय नेटवर्क (अंतरिक्ष, हवा, जमीन) बनाकर विफलता के एकल बिंदु (single point of failure) पर निर्भरता को समाप्त करता है।
  • ये प्रौद्योगिकियां फेडेरेटेड लर्निंग पर काम करती हैं, जो एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण है जहां एआई मॉडल को स्थानीय डेटा नमूनों वाले कई उपकरणों पर प्रशिक्षित किया जाता है, बिना उन्हें साझा किए।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • एआई कैशिंग और SAGIN ढांचे का एकीकरण भारत जैसे आपदा-प्रवण देशों के लिए अपार क्षमता रखता है, जो हिमालय जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में बचाव प्रतिक्रियाओं में क्रांति ला सकता है। हालांकि, वास्तविक दुनिया में तैनाती के लिए, नीति निर्माताओं को चरम मौसम के दौरान हार्डवेयर की खराबी, ड्रोन के लिए ऊर्जा प्रबंधन और विकेन्द्रीकृत नेटवर्क की साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, GS3: आपदा प्रबंधन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. स्पेस-एयर-ग्राउंड इंटीग्रेटेड नेटवर्क (SAGIN) और एआई-समर्थित डेटा कैशिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. SAGIN एक विकेन्द्रीकृत संचार वास्तुकला है जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पूरी तरह से ग्राउंड-आधारित सेलुलर टावरों पर निर्भर करती है। 4. फेडेरेटेड लर्निंग (Federated Learning) नेटवर्क नोड्स को केंद्रीय सर्वर के साथ कच्चे (raw) उपयोगकर्ता डेटा को साझा किए बिना सामूहिक रूप से अपने डेटा कैशिंग एल्गोरिदम में सुधार करने की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: SAGIN (स्पेस-एयर-ग्राउंड इंटीग्रेटेड नेटवर्क) एक तीन-स्तरीय नेटवर्क है जो उपग्रहों (अंतरिक्ष), यूएवी/ड्रोन (हवा), और सेलुलर टावरों/वाहनों (जमीन) को एकीकृत करता है। यह विशेष रूप से तब कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब ग्राउंड-आधारित टावर विफल हो जाते हैं, न कि पूरी तरह से उन पर निर्भर रहने के लिए। कथन 2 सही है: फेडेरेटेड लर्निंग (Federated Learning) एक गोपनीयता-संरक्षण एआई तकनीक है। आपदा संचार के संदर्भ में, यह विभिन्न नोड्स (जैसे ड्रोन और बचाव वाहन) को अंतर्निहित कच्चे डेटा को प्रेषित किए बिना एक-दूसरे से कैशिंग रणनीतियों को सीखने और सुधारने की अनुमति देता है, जिससे बैंडविड्थ की बचत होती है और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
International Relations · Lead 2
Can Neutral Merchant Ships Be Attacked? Decoding Maritime Law Amidst Strait of Hormuz Crisis
Recent U.S. missile strikes on three merchant tankers in the Strait of Hormuz tragically killed three Indian seafarers. This incident has sparked a global debate on whether neutral merchant ships …

Exam Points

  • The Strait of Hormuz is a strategically vital waterway linking the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea.
  • Under the doctrine of "Diplomatic Protection" in international law, a sovereign state like India has the legal standing to espouse claims and demand compensation for injuries caused to its citizens by another state's wrongful acts.
  • Article 51 of the UN Charter allows for the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a UN member state.
  • Article 2(4) of the UN Charter strictly prohibits states from using force against the territorial integrity or political independence of another state.
GS2: International Relations, GS2: Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's interests

News Item

Recent U.S. missile strikes on three merchant tankers in the Strait of Hormuz tragically killed three Indian seafarers. This incident has sparked a global debate on whether neutral merchant ships can be lawfully attacked during armed conflicts and what legal remedies India has to protect its citizens.

Background

The rules governing naval operations during a conflict come from two main bodies of law: the Law of Naval Warfare (part of International Humanitarian Law) and the Law of the Sea (UNCLOS). Historically, the sea has been a critical medium for global trade, especially choke points like the Strait of Hormuz, which connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman and facilitates roughly one-fifth of global oil supplies. While UNCLOS guarantees the right of "transit passage" through such international straits, times of war complicate these rights. Superpowers often impose naval blockades, but under the UN Charter, the use of force is prohibited except in self-defence or with UN Security Council authorization. Without this, attacks on neutral shipping raise severe legal and humanitarian concerns.

Prelims Facts

  • The Strait of Hormuz is a strategically vital waterway linking the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea.
  • Under the doctrine of "Diplomatic Protection" in international law, a sovereign state like India has the legal standing to espouse claims and demand compensation for injuries caused to its citizens by another state's wrongful acts.
  • Article 51 of the UN Charter allows for the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a UN member state.
  • Article 2(4) of the UN Charter strictly prohibits states from using force against the territorial integrity or political independence of another state.
Mains Focus & Analysis
  • The tragic deaths of Indian seafarers expose the extreme vulnerability of neutral civilians in modern geopolitical proxy wars. India must aggressively utilize the doctrine of "diplomatic protection" to demand an independent investigation and rightful compensation. Furthermore, this incident highlights a glaring loophole in international relations: major powers frequently exploit legal grey areas, such as enforcing un-mandated blockades without UN Security Council authorization, thereby threatening global supply chains, energy security, and innocent lives.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS2: Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's interests

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): 1. It defines the Exclusive Economic Zone (EEZ) as extending up to 200 nautical miles from the baseline of a coastal state. 2. The United States of America and Iran have both formally ratified the UNCLOS agreement. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: UNCLOS establishes various maritime zones, including the Territorial Sea (up to 12 nautical miles) and the Exclusive Economic Zone (EEZ), which extends up to 200 nautical miles from the baseline, granting coastal states sovereign rights over marine resources. Statement 2 is incorrect: While UNCLOS is widely respected and its provisions are followed as customary international law, several countries, including the United States of America, Iran, and Israel, have not formally ratified the convention.
क्या तटस्थ व्यापारिक जहाजों पर हमला किया जा सकता है? होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बीच समुद्री कानून को समझना
होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन व्यापारिक टैंकरों पर हाल ही में अमेरिकी मिसाइल हमलों में तीन भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई। इस घटना ने एक वैश्विक बहस छेड़ दी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • अंतरराष्ट्रीय कानून में "राजनयिक संरक्षण (Diplomatic Protection)" के सिद्धांत के तहत, भारत जैसे संप्रभु राज्य के पास किसी अन्य राज्य के गलत कार्यों के कारण अपने नागरिकों को हुई चोटों के लिए दावा करने और मुआवजे की मांग करने का कानूनी अधिकार है।
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार की अनुमति देता है।
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) राज्यों को किसी अन्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने से सख्ती से रोकता है।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS2: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव

समाचार

होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन व्यापारिक टैंकरों पर हाल ही में अमेरिकी मिसाइल हमलों में तीन भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई। इस घटना ने एक वैश्विक बहस छेड़ दी है कि क्या सशस्त्र संघर्षों के दौरान तटस्थ व्यापारिक जहाजों पर कानूनी रूप से हमला किया जा सकता है और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए भारत के पास क्या कानूनी उपाय हैं।

पृष्ठभूमि

संघर्ष के दौरान नौसेना के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियम मुख्य रूप से दो कानूनों से आते हैं: नौसेना युद्ध का कानून (Law of Naval Warfare) (अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हिस्सा) और समुद्र का कानून (Law of the Sea - UNCLOS)। ऐतिहासिक रूप से, समुद्र वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे चोक पॉइंट, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग पांचवें हिस्से की सुविधा प्रदान करता है। यद्यपि UNCLOS ऐसे अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य के माध्यम से "पारगमन मार्ग (transit passage)" के अधिकार की गारंटी देता है, युद्ध का समय इन अधिकारों को जटिल बना देता है। महाशक्तियाँ अक्सर नौसैनिक नाकेबंदी (naval blockades) लगाती हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, आत्मरक्षा या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकार के बिना बल प्रयोग निषिद्ध है। इसके बिना, तटस्थ नौवहन पर हमले गंभीर कानूनी और मानवीय चिंताएं पैदा करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • अंतरराष्ट्रीय कानून में "राजनयिक संरक्षण (Diplomatic Protection)" के सिद्धांत के तहत, भारत जैसे संप्रभु राज्य के पास किसी अन्य राज्य के गलत कार्यों के कारण अपने नागरिकों को हुई चोटों के लिए दावा करने और मुआवजे की मांग करने का कानूनी अधिकार है।
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार की अनुमति देता है।
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) राज्यों को किसी अन्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने से सख्ती से रोकता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • भारतीय नाविकों की दुखद मौत आधुनिक भू-राजनीतिक छद्म युद्धों (proxy wars) में तटस्थ नागरिकों की अत्यधिक भेद्यता को उजागर करती है। भारत को स्वतंत्र जांच और उचित मुआवजे की मांग करने के लिए "राजनयिक संरक्षण" के सिद्धांत का आक्रामक रूप से उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, यह घटना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक स्पष्ट खामी को उजागर करती है: प्रमुख शक्तियां अक्सर कानूनी ग्रे क्षेत्रों का फायदा उठाती हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकार के बिना अघोषित नाकेबंदी लागू करना, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा सुरक्षा और निर्दोष जीवन को खतरा होता है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS2: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. यह तटीय राज्य की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैले विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को परिभाषित करता है। 4. संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान दोनों ने औपचारिक रूप से UNCLOS समझौते की पुष्टि (ratify) की है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: UNCLOS विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को स्थापित करता है, जिसमें प्रादेशिक समुद्र (12 समुद्री मील तक) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) शामिल हैं, जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जो तटीय राज्यों को समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 गलत है: हालांकि UNCLOS का व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है और इसके प्रावधानों का प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में पालन किया जाता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और इज़राइल सहित कई देशों ने औपचारिक रूप से इस सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Economy · Major Note
MoSPI Releases SDG Progress Reports on 20th National Statistics Day
On the occasion of the 20th National Statistics Day (June 29, 2026), the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released several key publications tracking India's progress on the Sustainable …

Exam Points

  • Total Indicators: The NIF 2026 consists of 277 national indicators to track all 17 SDGs.
  • Social Protection: The population covered by social protection systems/safety nets increased from 22.0% in 2016 to 65.3% in 2026.
  • Maternal Health: The Maternal Mortality Ratio (MMR) declined from 122 (2015–17) to 87 per 1,00,000 live births (2022–24).
  • Sex Ratio: Sex ratio at birth improved from 896 to 918 females per 1,000 male births (between 2015-17 and 2022-24).
  • Employment: The unemployment rate dropped from 6.1% (2017-18) to 3.1% in 2025.
  • Environment: The proportion of Ramsar sites area in the total wetland area increased from 4.15% (2016) to 8.66% (2026).
  • Energy: Installed renewable energy capacity tripled from 64.04 Watts per capita (2014-15) to 193.36 Watts per capita (2025-26).
GS2: Governance and Social Justice, GS3: Indian Economy

News Item

On the occasion of the 20th National Statistics Day (June 29, 2026), the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released several key publications tracking India's progress on the Sustainable Development Goals (SDGs), including the National Indicator Framework (NIF) Progress Report, 2026.

Background

MoSPI, in consultation with NITI Aayog and UN agencies, developed the National Indicator Framework (NIF) to facilitate the monitoring of SDGs at the national level. The NIF provides a comprehensive evidence base for policymaking. MoSPI releases these reports annually on Statistics Day to reflect the continuous statistical evaluation of developmental schemes.

Prelims Facts

  • Total Indicators: The NIF 2026 consists of 277 national indicators to track all 17 SDGs.
  • Social Protection: The population covered by social protection systems/safety nets increased from 22.0% in 2016 to 65.3% in 2026.
  • Maternal Health: The Maternal Mortality Ratio (MMR) declined from 122 (2015–17) to 87 per 1,00,000 live births (2022–24).
  • Sex Ratio: Sex ratio at birth improved from 896 to 918 females per 1,000 male births (between 2015-17 and 2022-24).
  • Employment: The unemployment rate dropped from 6.1% (2017-18) to 3.1% in 2025.
  • Environment: The proportion of Ramsar sites area in the total wetland area increased from 4.15% (2016) to 8.66% (2026).
  • Energy: Installed renewable energy capacity tripled from 64.04 Watts per capita (2014-15) to 193.36 Watts per capita (2025-26).
Mains Focus & Analysis
  • The granular time-series data provided by the NIF 2026 report is essential for evidence-based policymaking and resource allocation. The positive trends in maternal health, social protection coverage, and renewable energy adoption demonstrate the effectiveness of targeted national initiatives. However, maintaining this momentum requires continuous statistical vigilance to identify lagging states or sectors and fulfill the global 2030 Agenda.

GS Mapping

GS2: Governance and Social Justice, GS3: Indian Economy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements based on the recently released National Indicator Framework (NIF) Progress Report, 2026 and Statistics Day: 1. National Statistics Day is celebrated on June 29 to mark the birth anniversary of Prof. P. C. Mahalanobis. 2. The thematic SDG bulletin on the 'People' dimension focuses exclusively on environmental conservation and climate action. 3. According to the NIF Progress Report 2026, the Maternal Mortality Ratio (MMR) in India has declined to below 90 per 1,00,000 live births. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: National Statistics Day is observed on June 29 in recognition of the notable contributions made by Prof. Prasanta Chandra Mahalanobis in the fields of statistics and economic planning. Statement 2 is incorrect: The 'People' dimension of the 2030 Agenda focuses on poverty (SDG 1), hunger (SDG 2), health (SDG 3), education (SDG 4), and gender equality (SDG 5). Environmental conservation falls under the 'Planet' dimension. Statement 3 is correct: According to the NIF Progress Report 2026, the Maternal Mortality Ratio (MMR) has significantly improved, declining from 122 (2015-17) to 87 per 1,00,000 live births (2022-24).
20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर MoSPI ने SDG प्रगति रिपोर्ट जारी की
20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (29 जून 2026) के अवसर पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर भारत की प्रगति को ट्रैक करने वाले कई …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • कुल संकेतक: NIF 2026 में सभी 17 SDG को ट्रैक करने के लिए 277 राष्ट्रीय संकेतक शामिल हैं।
  • सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के दायरे में आने वाली जनसंख्या 2016 के 22.0% से बढ़कर 2026 में 65.3% हो गई।
  • मातृ स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 122 (2015-17) से घटकर 87 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म (2022-24) हो गया है।
  • लिंगानुपात: जन्म के समय लिंगानुपात 896 से बढ़कर 918 महिला प्रति 1,000 पुरुष जन्म (2015-17 और 2022-24 के बीच) हो गया।
  • रोजगार: बेरोजगारी दर 6.1% (2017-18) से गिरकर 2025 में 3.1% हो गई।
  • पर्यावरण: कुल आर्द्रभूमि (wetland) क्षेत्र में रामसर स्थलों के क्षेत्रफल का अनुपात 4.15% (2016) से बढ़कर 8.66% (2026) हो गया।
  • ऊर्जा: स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 64.04 वाट प्रति व्यक्ति (2014-15) से तीन गुना बढ़कर 193.36 वाट प्रति व्यक्ति (2025-26) हो गई।
GS2: शासन और सामाजिक न्याय, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

समाचार

20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (29 जून 2026) के अवसर पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर भारत की प्रगति को ट्रैक करने वाले कई प्रमुख प्रकाशन जारी किए, जिनमें राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (NIF) प्रगति रिपोर्ट, 2026 शामिल है।

पृष्ठभूमि

MoSPI ने नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के परामर्श से राष्ट्रीय स्तर पर SDG की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (NIF) विकसित की है। NIF नीति निर्माण के लिए एक व्यापक साक्ष्य आधार प्रदान करता है। विकासात्मक योजनाओं के निरंतर सांख्यिकीय मूल्यांकन को दर्शाने के लिए MoSPI सांख्यिकी दिवस पर प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कुल संकेतक: NIF 2026 में सभी 17 SDG को ट्रैक करने के लिए 277 राष्ट्रीय संकेतक शामिल हैं।
  • सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के दायरे में आने वाली जनसंख्या 2016 के 22.0% से बढ़कर 2026 में 65.3% हो गई।
  • मातृ स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 122 (2015-17) से घटकर 87 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म (2022-24) हो गया है।
  • लिंगानुपात: जन्म के समय लिंगानुपात 896 से बढ़कर 918 महिला प्रति 1,000 पुरुष जन्म (2015-17 और 2022-24 के बीच) हो गया।
  • रोजगार: बेरोजगारी दर 6.1% (2017-18) से गिरकर 2025 में 3.1% हो गई।
  • पर्यावरण: कुल आर्द्रभूमि (wetland) क्षेत्र में रामसर स्थलों के क्षेत्रफल का अनुपात 4.15% (2016) से बढ़कर 8.66% (2026) हो गया।
  • ऊर्जा: स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 64.04 वाट प्रति व्यक्ति (2014-15) से तीन गुना बढ़कर 193.36 वाट प्रति व्यक्ति (2025-26) हो गई।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • NIF 2026 रिपोर्ट द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत समय-श्रृंखला डेटा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए आवश्यक है। मातृ स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में सकारात्मक रुझान लक्षित राष्ट्रीय पहलों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि, इस गति को बनाए रखने के लिए पिछड़ते राज्यों या क्षेत्रों की पहचान करने और वैश्विक 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए निरंतर सांख्यिकीय सतर्कता की आवश्यकता है।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन और सामाजिक न्याय, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. हाल ही में जारी राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (NIF) प्रगति रिपोर्ट, 2026 और सांख्यिकी दिवस के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रो. पी. सी. महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 2. 'पीपल (लोग)' आयाम पर विषयगत SDG बुलेटिन विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। 3. NIF प्रगति रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) घटकर 90 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म से नीचे आ गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: सांख्यिकी और आर्थिक योजना के क्षेत्र में प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान की मान्यता में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कथन 2 गलत है: 2030 एजेंडा का 'पीपल (लोग)' आयाम गरीबी (SDG 1), भूख (SDG 2), स्वास्थ्य (SDG 3), शिक्षा (SDG 4) और लैंगिक समानता (SDG 5) पर केंद्रित है। पर्यावरण संरक्षण 'प्लैनेट (ग्रह)' आयाम के अंतर्गत आता है। कथन 3 सही है: NIF प्रगति रिपोर्ट 2026 के अनुसार, मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में काफी सुधार हुआ है, जो 122 (2015-17) से घटकर 87 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म (2022-24) हो गया है।
Polity and Governance · Major Note
Union Health Minister Launches 'e-Sushrut@Clinic' for Small Clinics
Union Health Minister J.P. Nadda has launched e-Sushrut@Clinic, a simple and low-cost digital software. Developed by C-DAC, it helps small clinics and primary health centres (PHCs) easily manage patient records …

Exam Points

  • Developed by: Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC).
  • Mandatory Registry: Doctors must be registered on the Healthcare Professionals Registry (HPR) to access the system.
  • Cost: Highly subsidized effective rate of ₹299 per month for up to 5 users, with the first 3 months completely free.
  • ABDM Integration: Includes features to create ABHA IDs and scan/share health records seamlessly.
GS2: Health, GS2: e-Governance

News Item

Union Health Minister J.P. Nadda has launched e-Sushrut@Clinic, a simple and low-cost digital software. Developed by C-DAC, it helps small clinics and primary health centres (PHCs) easily manage patient records and daily operations using computers or smartphones.

Background

Big hospital software (HMIS) is too expensive and complicated for small clinics. Because of this, small clinics still use paper and pen, causing delays and lost records. To solve this, the government created a cheap, easy-to-use digital system to connect every small clinic to the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM).

Prelims Facts

  • Developed by: Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC).
  • Mandatory Registry: Doctors must be registered on the Healthcare Professionals Registry (HPR) to access the system.
  • Cost: Highly subsidized effective rate of ₹299 per month for up to 5 users, with the first 3 months completely free.
  • ABDM Integration: Includes features to create ABHA IDs and scan/share health records seamlessly.
Mains Focus & Analysis
  • The e-Sushrut@Clinic bridges the digital divide in India's healthcare by bringing affordable technology to the grassroots. By enabling paperless records for rural and small-town clinics, it strengthens the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), ensures better data collection for public health policies, and significantly improves the continuity of patient care.

GS Mapping

GS2: Health, GS2: e-Governance

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'e-Sushrut@Clinic' system: 1. It is a cloud-based digital health solution developed by the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). 2. Any private doctor, regardless of their registration with the government's Healthcare Professionals Registry (HPR), can access and use this system. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: e-Sushrut@Clinic is a lightweight, cloud-based Hospital Management Information System (HMIS) developed by C-DAC for small outpatient clinics. Statement 2 is incorrect: To ensure safety and authenticity, the system mandates that only doctors who are officially registered under the Healthcare Professionals Registry (HPR) can access and use the platform. Non-HPR registered doctors cannot log in.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने छोटे क्लीनिकों के लिए 'ई-सुश्रुत@क्लिनिक' लॉन्च किया
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने ई-सुश्रुत@क्लिनिक नामक एक बहुत ही सरल और कम लागत वाला डिजिटल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित, यह छोटे क्लीनिकों और प्राथमिक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विकासकर्ता: प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)।
  • अनिवार्य रजिस्ट्री: सिस्टम तक पहुंचने के लिए डॉक्टरों का हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • लागत: 5 उपयोगकर्ताओं तक के लिए ₹299 प्रति माह की अत्यधिक रियायती प्रभावी दर, और पहले 3 महीने पूरी तरह से मुफ्त।
  • ABDM एकीकरण: इसमें आभा (ABHA) आईडी बनाने और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निर्बाध रूप से स्कैन/साझा करने की सुविधाएँ शामिल हैं।
GS2: स्वास्थ्य, GS2: ई-गवर्नेंस

समाचार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने ई-सुश्रुत@क्लिनिक नामक एक बहुत ही सरल और कम लागत वाला डिजिटल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित, यह छोटे क्लीनिकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करके मरीजों के रिकॉर्ड और दैनिक कार्यों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद करता है।

पृष्ठभूमि

बड़े अस्पतालों के सॉफ्टवेयर (HMIS) छोटे क्लीनिकों के लिए बहुत महंगे और जटिल होते हैं। इस कारण से, छोटे क्लीनिक अभी भी कागज और कलम का उपयोग करते हैं, जिससे देरी होती है और रिकॉर्ड खो जाते हैं। इसे हल करने के लिए, सरकार ने हर छोटे क्लिनिक को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) से जोड़ने के लिए एक सस्ता, उपयोग में आसान डिजिटल सिस्टम बनाया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विकासकर्ता: प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)।
  • अनिवार्य रजिस्ट्री: सिस्टम तक पहुंचने के लिए डॉक्टरों का हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • लागत: 5 उपयोगकर्ताओं तक के लिए ₹299 प्रति माह की अत्यधिक रियायती प्रभावी दर, और पहले 3 महीने पूरी तरह से मुफ्त।
  • ABDM एकीकरण: इसमें आभा (ABHA) आईडी बनाने और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निर्बाध रूप से स्कैन/साझा करने की सुविधाएँ शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • ई-सुश्रुत@क्लिनिक जमीनी स्तर पर किफायती तकनीक लाकर भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल अंतर को पाटता है। ग्रामीण और छोटे शहरों के क्लीनिकों के लिए कागज रहित रिकॉर्ड सक्षम करके, यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) को मजबूत करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के लिए बेहतर डेटा संग्रह सुनिश्चित करता है, और रोगी देखभाल की निरंतरता में काफी सुधार करता है।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, GS2: ई-गवर्नेंस

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'ई-सुश्रुत@क्लिनिक' प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) द्वारा विकसित एक क्लाउड-आधारित डिजिटल स्वास्थ्य समाधान है। 2. कोई भी निजी डॉक्टर, चाहे वह सरकार की हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) में पंजीकृत हो या नहीं, इस प्रणाली तक पहुंच सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: ई-सुश्रुत@क्लिनिक छोटे बाह्य रोगी क्लीनिकों के लिए सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित एक हल्का, क्लाउड-आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) है। कथन 2 गलत है: सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टम अनिवार्य करता है कि केवल वे डॉक्टर जो आधिकारिक तौर पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) के तहत पंजीकृत हैं, वे ही प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। गैर-HPR पंजीकृत डॉक्टर लॉग इन नहीं कर सकते।
Social Issues · Major Note
Union Health Minister Launches 'SUMAN Roadmap 2030' to Zero Preventable Maternal Deaths
Imagine a healthcare system where not a single mother or newborn loses their life to preventable causes. Taking a giant leap towards this vision, the Union Health Minister unveiled the …

Exam Points

  • Global Target: The roadmap aligns with the SDG target to reduce the Maternal Mortality Ratio (MMR) to below 70 per 100,000 live births by 2030.
  • Geographical Focus: It implements highly targeted strategies in 130 districts across 13 high-focus states (including UP, Bihar, MP, and Assam).
  • Innovative Tools: Introduces Non-pneumatic Anti-Shock Garments (NASG) to manage obstetric hemorrhage (severe bleeding), which is a leading cause of maternal death.
  • Community Engagement: Promotes 'SUMAN Panchayats' (to ensure local accountability) and a 'Mothers Picnic' platform to raise awareness about positive health practices.
  • Digital Push: Utilises the Janani Portal for rigorous monitoring, AI-enabled delivery rooms, and a centralized SUMAN Call Centre for grievance redressal.
GS2: Health, GS2: Government Policies & Interventions, GS2: Issues Related to Women

News Item

Imagine a healthcare system where not a single mother or newborn loses their life to preventable causes. Taking a giant leap towards this vision, the Union Health Minister unveiled the SUMAN Roadmap 2030 at the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare (CCHFW). This action plan aims to drastically reduce maternal and newborn deaths by combining advanced technology, better hospitals, and community participation.

Background

Although India has made remarkable progress in reducing maternal and child mortality over the last decade, regional disparities still exist. To bridge these gaps, the Government launched the Surakshit Matritva Aashwasan (SUMAN) scheme in 2019 to provide zero-expense, high-quality healthcare to pregnant women. The new SUMAN Roadmap 2030 is an upgraded, targeted strategy aligned with the Sustainable Development Goals (SDG 3.1). It shifts from a "one-size-fits-all" approach to a customised, state-specific model to ensure every mother gets care before, during, and after pregnancy.

Prelims Facts

  • Global Target: The roadmap aligns with the SDG target to reduce the Maternal Mortality Ratio (MMR) to below 70 per 100,000 live births by 2030.
  • Geographical Focus: It implements highly targeted strategies in 130 districts across 13 high-focus states (including UP, Bihar, MP, and Assam).
  • Innovative Tools: Introduces Non-pneumatic Anti-Shock Garments (NASG) to manage obstetric hemorrhage (severe bleeding), which is a leading cause of maternal death.
  • Community Engagement: Promotes 'SUMAN Panchayats' (to ensure local accountability) and a 'Mothers Picnic' platform to raise awareness about positive health practices.
  • Digital Push: Utilises the Janani Portal for rigorous monitoring, AI-enabled delivery rooms, and a centralized SUMAN Call Centre for grievance redressal.
Mains Focus & Analysis
  • While India’s overall MMR has fallen significantly, the real challenge lies in regional inequality. States like Kerala have achieved the SDG targets, whereas many BIMARU states lag far behind. The SUMAN Roadmap 2030 addresses this by decentralising care and tackling ground-level barriers like tribal area accessibility and transport issues. Furthermore, by incorporating a climate-resilient action plan to protect pregnant women from heatwaves, it adds a much-needed environmental dimension to public health planning.

GS Mapping

GS2: Health, GS2: Government Policies & Interventions, GS2: Issues Related to Women

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the initiatives for maternal health in India: 1. The SUMAN Roadmap 2030 aims to achieve the Sustainable Development Goal of reducing the Maternal Mortality Ratio (MMR) to below 70 per 100,000 live births. 2. The Central Council of Health and Family Welfare (CCHFW) is a statutory body established under the National Health Mission. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The SUMAN Roadmap 2030 is a comprehensive strategic framework designed to accelerate progress towards the Sustainable Development Goal (SDG 3.1) of reducing the Maternal Mortality Ratio (MMR) to below 70 per 100,000 live births by 2030. Statement 2 is incorrect: The Central Council of Health and Family Welfare (CCHFW) is not a statutory body under the National Health Mission. It is an apex advisory body set up under Article 263 of the Constitution of India to promote cooperative federalism in the health sector.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु को शून्य करने के लिए 'सुमन रोडमैप 2030' लॉन्च किया
एक ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कल्पना करें जहां एक भी मां या नवजात शिशु को रोकी जा सकने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। इस विजन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • वैश्विक लक्ष्य: यह रोडमैप 2030 तक मातृ मृत्यु दर (MMR) को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करने के SDG लक्ष्य के अनुरूप है।
  • भौगोलिक फोकस: यह 13 उच्च-फोकस वाले राज्यों (यूपी, बिहार, एमपी और असम सहित) के 130 जिलों में अत्यधिक लक्षित रणनीतियों को लागू करता है।
  • अभिनव उपकरण: प्रसूति रक्तस्राव (गंभीर रक्तस्राव) को प्रबंधित करने के लिए नॉन-न्यूमेटिक एंटी-शॉक गारमेंट्स (NASG) की शुरुआत की गई है, जो मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
  • सामुदायिक जुड़ाव: स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 'सुमन पंचायत' और सकारात्मक स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'मदर्स पिकनिक' मंच को बढ़ावा देता है।
  • डिजिटल प्रयास: कठोर निगरानी के लिए जननी पोर्टल, AI-सक्षम प्रसव कक्ष (delivery rooms) और शिकायत निवारण के लिए एक केंद्रीकृत सुमन कॉल सेंटर का उपयोग करता है।
GS2: स्वास्थ्य, GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS2: महिलाओं से संबंधित मुद्दे

समाचार

एक ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कल्पना करें जहां एक भी मां या नवजात शिशु को रोकी जा सकने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। इस विजन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) के 16वें सम्मेलन में सुमन रोडमैप 2030 (SUMAN Roadmap 2030) का अनावरण किया। इस कार्य योजना का उद्देश्य उन्नत तकनीक, बेहतर अस्पतालों और जनभागीदारी के संयोजन से मातृ और नवजात मृत्यु को काफी हद तक कम करना है।

पृष्ठभूमि

हालांकि भारत ने पिछले दशक में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए, सरकार ने 2019 में गर्भवती महिलाओं को बिना किसी खर्च के उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन - SUMAN) योजना शुरू की थी। नया सुमन रोडमैप 2030 एक उन्नत, लक्षित रणनीति है जो सतत विकास लक्ष्यों (SDG 3.1) के अनुरूप है। यह "एक आकार सभी के लिए (one-size-fits-all)" दृष्टिकोण से हटकर एक अनुकूलित, राज्य-विशिष्ट मॉडल की ओर ले जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर मां को गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान और बाद में उचित देखभाल मिले।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • वैश्विक लक्ष्य: यह रोडमैप 2030 तक मातृ मृत्यु दर (MMR) को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करने के SDG लक्ष्य के अनुरूप है।
  • भौगोलिक फोकस: यह 13 उच्च-फोकस वाले राज्यों (यूपी, बिहार, एमपी और असम सहित) के 130 जिलों में अत्यधिक लक्षित रणनीतियों को लागू करता है।
  • अभिनव उपकरण: प्रसूति रक्तस्राव (गंभीर रक्तस्राव) को प्रबंधित करने के लिए नॉन-न्यूमेटिक एंटी-शॉक गारमेंट्स (NASG) की शुरुआत की गई है, जो मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।
  • सामुदायिक जुड़ाव: स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 'सुमन पंचायत' और सकारात्मक स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'मदर्स पिकनिक' मंच को बढ़ावा देता है।
  • डिजिटल प्रयास: कठोर निगरानी के लिए जननी पोर्टल, AI-सक्षम प्रसव कक्ष (delivery rooms) और शिकायत निवारण के लिए एक केंद्रीकृत सुमन कॉल सेंटर का उपयोग करता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • हालांकि भारत के समग्र MMR में काफी गिरावट आई है, लेकिन असली चुनौती क्षेत्रीय असमानता में निहित है। केरल जैसे राज्यों ने SDG लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, जबकि कई बीमारू (BIMARU) राज्य बहुत पीछे हैं। सुमन रोडमैप 2030 देखभाल का विकेंद्रीकरण करके और आदिवासी क्षेत्र की पहुंच तथा परिवहन के मुद्दों जैसी जमीनी स्तर की बाधाओं से निपटकर इसका समाधान करता है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को लू (heatwaves) से बचाने के लिए जलवायु-अनुकूल कार्य योजना को शामिल करके, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नियोजन में एक बहुत ही आवश्यक पर्यावरणीय आयाम जोड़ता है।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS2: महिलाओं से संबंधित मुद्दे

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में मातृ स्वास्थ्य के लिए की गई पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. सुमन रोडमैप 2030 का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर (MMR) को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। 4. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: सुमन रोडमैप 2030 एक व्यापक रणनीतिक ढांचा है जिसे 2030 तक मातृ मृत्यु दर (MMR) को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करने के सतत विकास लक्ष्य (SDG 3.1) की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कथन 2 गलत है: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोई वैधानिक निकाय नहीं है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक शीर्ष सलाहकार निकाय है।
Economy · Major Note
Understanding 'Treatflation': The Invisible Financial Ghost of Office Culture
Have you ever felt silently pressured to contribute money for a colleague's birthday cake or farewell party, even when your budget was tight? This continuous drain on your wallet is …

Exam Points

  • Treatflation specifically relates to personal finance and behavioural economics, describing the wealth lost to small, recurring social contributions at work.
  • It is driven by Normative Social Influence, a psychological phenomenon where individuals conform to group expectations for social acceptance.
  • The fundamental experiments proving this human tendency to conform were conducted by psychologist Solomon Asch in the 1950s.
  • This topic falls under the broader umbrella of Behavioural Economics, which blends psychology with economics to explain why people make "irrational" financial choices.
GS3: Economy, GS4: Ethics and Human Interface

News Item

Have you ever felt silently pressured to contribute money for a colleague's birthday cake or farewell party, even when your budget was tight? This continuous drain on your wallet is now being termed 'Treatflation'. It highlights how small, recurring workplace contributions, driven by peer pressure rather than genuine desire, can secretly eat away a significant portion of an employee's long-term savings over their career.

Background

In the realm of Behavioural Economics, human decisions are not always purely logical; they are deeply influenced by social and psychological factors. Traditionally, economists study how people spend on clear needs and wants. However, 'Treatflation' brings attention to the hidden money spent purely for 'social acceptance and belonging.' In relationship-oriented societies like India, the innate human desire to maintain workplace camaraderie acts as an invisible economic force. People would rather lose a few hundred rupees than risk appearing indifferent to the group. When invested properly, these small amounts could yield massive returns, making culture itself a powerful, albeit invisible, economic factor.

Prelims Facts

  • Treatflation specifically relates to personal finance and behavioural economics, describing the wealth lost to small, recurring social contributions at work.
  • It is driven by Normative Social Influence, a psychological phenomenon where individuals conform to group expectations for social acceptance.
  • The fundamental experiments proving this human tendency to conform were conducted by psychologist Solomon Asch in the 1950s.
  • This topic falls under the broader umbrella of Behavioural Economics, which blends psychology with economics to explain why people make "irrational" financial choices.
Mains Focus & Analysis
  • The phenomenon of Treatflation highlights a crucial, often ignored aspect of financial literacy: managing 'socially pressured spending.' While policies focus on macroeconomic inflation, micro-level cultural norms significantly impact an individual's saving capacity. To ensure financial well-being, modern workplaces must foster an inclusive culture where declining informal financial contributions is normalized without any social penalty, respecting the diverse financial boundaries of employees.

GS Mapping

GS3: Economy, GS4: Ethics and Human Interface

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the concepts of 'Treatflation' and Behavioural Economics: 1. Treatflation refers to a macroeconomic situation where the general price of luxury goods and corporate services increases rapidly. 2. The tendency of individuals to make recurring financial contributions in social settings purely to avoid standing out is an example of Normative Social Influence. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Treatflation is not a macroeconomic term about luxury goods. It is a micro-level personal finance term describing the rising cumulative cost of recurring workplace celebrations (like birthdays) funded by small employee contributions. Statement 2 is correct: Contributing to office treats primarily to maintain good relationships and avoid being the "only person who declines" is a classic display of Normative Social Influence, a concept pioneered by Solomon Asch.
'ट्रीटफ्लेशन' को समझना: ऑफिस कल्चर का अदृश्य वित्तीय भूत
क्या आपने कभी तंग बजट होने के बावजूद किसी सहकर्मी के जन्मदिन के केक या फेयरवेल पार्टी के लिए पैसे देने का मौन दबाव महसूस किया है? आपके बटुए पर …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • ट्रीटफ्लेशन विशेष रूप से व्यक्तिगत वित्त (personal finance) और व्यावहारिक अर्थशास्त्र से संबंधित है, जो काम पर छोटे, आवर्ती सामाजिक योगदान में खोए गए धन का वर्णन करता है।
  • यह मानक सामाजिक प्रभाव द्वारा संचालित होता है, जो एक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति के लिए समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं।
  • अनुरूप होने की इस मानवीय प्रवृत्ति को साबित करने वाले मौलिक प्रयोग 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन ऐश द्वारा किए गए थे।
  • यह विषय व्यावहारिक अर्थशास्त्र के व्यापक दायरे में आता है, जो मनोविज्ञान को अर्थशास्त्र के साथ मिलाकर यह समझाता है कि लोग "तर्कहीन" वित्तीय विकल्प क्यों चुनते हैं।
GS3: अर्थव्यवस्था, GS4: नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध

समाचार

क्या आपने कभी तंग बजट होने के बावजूद किसी सहकर्मी के जन्मदिन के केक या फेयरवेल पार्टी के लिए पैसे देने का मौन दबाव महसूस किया है? आपके बटुए पर पड़ने वाले इस निरंतर प्रभाव को अब 'ट्रीटफ्लेशन' (Treatflation) कहा जा रहा है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे वास्तविक इच्छा के बजाय साथियों के दबाव (peer pressure) में किए गए छोटे, आवर्ती कार्यस्थल योगदान चुपके से एक कर्मचारी के पूरे करियर की दीर्घकालिक बचत का एक बड़ा हिस्सा खा सकते हैं।

पृष्ठभूमि

व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Behavioural Economics) के क्षेत्र में, मानवीय निर्णय हमेशा पूरी तरह से तार्किक नहीं होते हैं; वे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से गहराई से प्रभावित होते हैं। पारंपरिक रूप से, अर्थशास्त्री इस बात का अध्ययन करते हैं कि लोग अपनी स्पष्ट जरूरतों और इच्छाओं पर कैसे खर्च करते हैं। हालाँकि, 'ट्रीटफ्लेशन' पूरी तरह से 'सामाजिक स्वीकृति और अपनेपन' के लिए खर्च किए गए छिपे हुए पैसे की ओर ध्यान आकर्षित करता है। भारत जैसे संबंध-उन्मुख समाजों में, कार्यस्थल पर सौहार्द बनाए रखने की जन्मजात मानवीय इच्छा एक अदृश्य आर्थिक शक्ति के रूप में कार्य करती है। लोग समूह के प्रति उदासीन दिखने के जोखिम की तुलना में कुछ सौ रुपये खोना पसंद करते हैं। यदि इन छोटी राशियों का ठीक से निवेश किया जाए, तो वे भारी रिटर्न दे सकते हैं, जिससे संस्कृति स्वयं एक शक्तिशाली, यद्यपि अदृश्य, आर्थिक कारक बन जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ट्रीटफ्लेशन विशेष रूप से व्यक्तिगत वित्त (personal finance) और व्यावहारिक अर्थशास्त्र से संबंधित है, जो काम पर छोटे, आवर्ती सामाजिक योगदान में खोए गए धन का वर्णन करता है।
  • यह मानक सामाजिक प्रभाव द्वारा संचालित होता है, जो एक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति के लिए समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं।
  • अनुरूप होने की इस मानवीय प्रवृत्ति को साबित करने वाले मौलिक प्रयोग 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन ऐश द्वारा किए गए थे।
  • यह विषय व्यावहारिक अर्थशास्त्र के व्यापक दायरे में आता है, जो मनोविज्ञान को अर्थशास्त्र के साथ मिलाकर यह समझाता है कि लोग "तर्कहीन" वित्तीय विकल्प क्यों चुनते हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • ट्रीटफ्लेशन की घटना वित्तीय साक्षरता के एक महत्वपूर्ण, अक्सर अनदेखे पहलू को उजागर करती है: 'सामाजिक दबाव वाले खर्च' का प्रबंधन। जबकि नीतियां व्यापक आर्थिक मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करती हैं, सूक्ष्म स्तर के सांस्कृतिक मानदंड किसी व्यक्ति की बचत क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, आधुनिक कार्यस्थलों को एक ऐसी समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जहां कर्मचारियों की विविध वित्तीय सीमाओं का सम्मान करते हुए, बिना किसी सामाजिक दंड के अनौपचारिक वित्तीय योगदान को अस्वीकार करना सामान्य माना जाए।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था, GS4: नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'ट्रीटफ्लेशन' और व्यावहारिक अर्थशास्त्र की अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. ट्रीटफ्लेशन एक व्यापक आर्थिक (macroeconomic) स्थिति को संदर्भित करता है जहां लक्जरी वस्तुओं और कॉर्पोरेट सेवाओं की सामान्य कीमत तेजी से बढ़ती है। 4. अलग दिखने से बचने के लिए विशुद्ध रूप से सामाजिक परिवेश में आवर्ती वित्तीय योगदान करने की व्यक्तियों की प्रवृत्ति 'मानक सामाजिक प्रभाव' (Normative Social Influence) का एक उदाहरण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: ट्रीटफ्लेशन लक्जरी सामानों के बारे में कोई व्यापक आर्थिक (macroeconomic) शब्द नहीं है। यह एक सूक्ष्म-स्तरीय व्यक्तिगत वित्त शब्द है जो छोटे कर्मचारी योगदान द्वारा वित्त पोषित आवर्ती कार्यस्थल समारोहों (जैसे जन्मदिन) की बढ़ती संचयी लागत का वर्णन करता है। कथन 2 सही है: मुख्य रूप से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कार्यालय के 'ट्रीट' में योगदान देना और "अस्वीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति" होने से बचना मानक सामाजिक प्रभाव (Normative Social Influence) का एक क्लासिक प्रदर्शन है, जो सोलोमन ऐश द्वारा शुरू की गई एक अवधारणा है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Economy · Brief
India Pavilion Sets Record at Summer Fancy Food Show 2026 in New York
India marked its largest-ever participation at the Summer Fancy Food Show 2026 in New York. Organised jointly by APEDA and ITPO, the India Pavilion mesmerised global buyers by showcasing the …

Exam Points

  • The India Pavilion was inaugurated at the Jacob K. Javits Convention Center in New York by the Consul General of India and renowned Chef Vikas Khanna.
  • Six high-quality export varieties of Indian mangoes and premium Basmati rice (which holds a Geographical Indication or GI tag in India) were prominently featured.
  • Over 70 Indian exhibitors participated, representing a massive push in India's soft power and food diplomacy on the global stage.
GS3: Economy, GS2: International Relations

News Item

India marked its largest-ever participation at the Summer Fancy Food Show 2026 in New York. Organised jointly by APEDA and ITPO, the India Pavilion mesmerised global buyers by showcasing the country's rich agricultural diversity, highlighting premium mangoes, authentic Basmati rice, and ready-to-eat delicacies.

Background

The Summer Fancy Food Show is North America's premier and largest business-to-business specialty food industry event, serving as a vital gateway for global food trade. To capitalise on this, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and the India Trade Promotion Organisation (ITPO) joined hands to boost India's agricultural footprint. This aggressive push is crucial as the North American market presents a massive $30-50 billion opportunity over the next decade for Indian packaged foods and authentic flavours.

Prelims Facts

  • The India Pavilion was inaugurated at the Jacob K. Javits Convention Center in New York by the Consul General of India and renowned Chef Vikas Khanna.
  • Six high-quality export varieties of Indian mangoes and premium Basmati rice (which holds a Geographical Indication or GI tag in India) were prominently featured.
  • Over 70 Indian exhibitors participated, representing a massive push in India's soft power and food diplomacy on the global stage.

GS Mapping

GS3: Economy, GS2: International Relations

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA): 1. It is a statutory body functioning under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 2. It is responsible for the export promotion and development of Basmati rice. Which statements are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: APEDA is a statutory body, but it functions under the Ministry of Commerce and Industry, not the Ministry of Agriculture. Statement 2 is correct: APEDA is mandated with the export promotion and development of various scheduled products, which prominently includes Basmati rice, fruits, and vegetables.
न्यूयॉर्क में समर फैंसी फूड शो 2026 में इंडिया पवेलियन ने बनाया रिकॉर्ड
भारत ने न्यूयॉर्क में आयोजित समर फैंसी फूड शो 2026 में अब तक की अपनी सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज की। APEDA और ITPO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इंडिया पवेलियन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • न्यूयॉर्क के जैकब के. जेविट्स कन्वेंशन सेंटर में भारत के महावाणिज्यदूत और प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना द्वारा इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया।
  • भारतीय आम की छह उच्च गुणवत्ता वाली निर्यात किस्मों और प्रीमियम बासमती चावल (जिसे भारत में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त है) को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।
  • 70 से अधिक भारतीय प्रदर्शकों ने भाग लिया, जो वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर और खाद्य कूटनीति में एक बड़े प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
GS3: अर्थव्यवस्था, GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

भारत ने न्यूयॉर्क में आयोजित समर फैंसी फूड शो 2026 में अब तक की अपनी सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज की। APEDA और ITPO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इंडिया पवेलियन ने वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करते हुए प्रीमियम आम, प्रामाणिक बासमती चावल और रेडी-टू-ईट स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ देश की समृद्ध कृषि विविधता का प्रदर्शन किया।

पृष्ठभूमि

समर फैंसी फूड शो उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा बिजनेस-टू-बिजनेस विशेष खाद्य उद्योग कार्यक्रम है, जो वैश्विक खाद्य व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसका लाभ उठाने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) ने भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। यह आक्रामक प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरी अमेरिकी बाजार अगले दशक में भारतीय पैकेटबंद खाद्य पदार्थों और प्रामाणिक स्वादों के लिए 30-50 अरब डॉलर का एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • न्यूयॉर्क के जैकब के. जेविट्स कन्वेंशन सेंटर में भारत के महावाणिज्यदूत और प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना द्वारा इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया।
  • भारतीय आम की छह उच्च गुणवत्ता वाली निर्यात किस्मों और प्रीमियम बासमती चावल (जिसे भारत में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त है) को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।
  • 70 से अधिक भारतीय प्रदर्शकों ने भाग लिया, जो वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर और खाद्य कूटनीति में एक बड़े प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था, GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। 4. यह बासमती चावल के निर्यात संवर्धन और विकास के लिए जिम्मेदार है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: APEDA एक वैधानिक निकाय है, लेकिन यह कृषि मंत्रालय के तहत नहीं, बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। कथन 2 सही है: APEDA को विभिन्न अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने का अधिकार है, जिसमें बासमती चावल, फल और सब्जियां प्रमुख रूप से शामिल हैं।
International Relations · Brief
PM Modi Attends Seychelles' 50th Independence Day Celebrations
Prime Minister Narendra Modi attended the 50th Independence Day celebrations of Seychelles as a Guest of Honour at the invitation of President Dr. Patrick Herminie. He became the first Indian …

Exam Points

  • PM Modi is the first Indian Prime Minister to ever attend the Independence Day celebrations of Seychelles.
  • An Indian Armed Forces contingent, featuring the Assam Rifles, the Indian Navy, and the Indian Navy Marching Band, participated in the national parade.
  • Showcasing deep defence ties, Indian Naval Ships INS Tarkash and INS Ikshak arrived at Port Victoria to commemorate the golden jubilee.
  • Seychelles gained its independence from the United Kingdom on June 29, 1976.
GS2: International Relations

News Item

Prime Minister Narendra Modi attended the 50th Independence Day celebrations of Seychelles as a Guest of Honour at the invitation of President Dr. Patrick Herminie. He became the first Indian Prime Minister to participate in this historic event, which also marks the 50th anniversary of diplomatic ties between the two nations.

Background

India and Seychelles share a warm, deeply strategic relationship that officially began immediately after Seychelles gained independence in 1976. Seychelles, located strategically in the western Indian Ocean, is a vital partner in India's maritime security architecture. The bilateral ties are fundamentally guided by India's SAGAR (Security and Growth for All in the Region) vision, focusing on defence cooperation, capacity building, anti-piracy operations, and cultural exchanges driven by a significant Indian diaspora.

Prelims Facts

  • PM Modi is the first Indian Prime Minister to ever attend the Independence Day celebrations of Seychelles.
  • An Indian Armed Forces contingent, featuring the Assam Rifles, the Indian Navy, and the Indian Navy Marching Band, participated in the national parade.
  • Showcasing deep defence ties, Indian Naval Ships INS Tarkash and INS Ikshak arrived at Port Victoria to commemorate the golden jubilee.
  • Seychelles gained its independence from the United Kingdom on June 29, 1976.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. Seychelles is an archipelagic country located in the western Indian Ocean and is an active member of the African Union. 2. The SAGAR (Security and Growth for All in the Region) vision is India's primary policy framework for the Indian Ocean Region (IOR). Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Seychelles is an archipelagic island country comprising 115 islands located in the western Indian Ocean. It holds a critical geostrategic location and is an active member of the African Union. Statement 2 is correct: Launched in 2015, SAGAR is India's primary policy framework and strategic vision for the Indian Ocean Region (IOR), aiming to deepen economic and security cooperation and position India as a net security provider.
पीएम मोदी ने सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। वह इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पीएम मोदी सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
  • असम राइफल्स, भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना मार्चिंग बैंड वाली भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने सेशेल्स की राष्ट्रीय परेड में भाग लिया।
  • गहरे रक्षा संबंधों का प्रदर्शन करते हुए, स्वर्ण जयंती मनाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकश और INS इक्षक पोर्ट विक्टोरिया पहुंचे।
  • सेशेल्स ने 29 जून 1976 को यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। वह इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है।

पृष्ठभूमि

भारत और सेशेल्स एक प्रगाढ़ और गहरे रणनीतिक संबंध साझा करते हैं जो 1976 में सेशेल्स की स्वतंत्रता के तुरंत बाद आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था। पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित सेशेल्स भारत की समुद्री सुरक्षा वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। द्विपक्षीय संबंध मौलिक रूप से भारत के सागर (SAGAR - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित हैं, जिसमें रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और एक बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा संचालित सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पीएम मोदी सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
  • असम राइफल्स, भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना मार्चिंग बैंड वाली भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने सेशेल्स की राष्ट्रीय परेड में भाग लिया।
  • गहरे रक्षा संबंधों का प्रदर्शन करते हुए, स्वर्ण जयंती मनाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकश और INS इक्षक पोर्ट विक्टोरिया पहुंचे।
  • सेशेल्स ने 29 जून 1976 को यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह देश है और अफ्रीकी संघ का एक सक्रिय सदस्य है। 4. सागर (SAGAR - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिए भारत का प्राथमिक नीति ढांचा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: सेशेल्स 115 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह देश है जो पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है। इसका एक महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक स्थान है और यह अफ्रीकी संघ का एक सक्रिय सदस्य है। कथन 2 सही है: 2015 में शुरू किया गया 'सागर' (SAGAR) हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिए भारत का प्राथमिक नीति ढांचा और रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना और भारत को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में स्थापित करना है।
Defence and Security · Brief
BRO's Project Brahmank Celebrates 16th Raising Day in Arunachal Pradesh
The Border Roads Organisation (BRO)'s Project Brahmank celebrated its 16th Raising Day on June 29, 2026, at Ranaghat in Arunachal Pradesh. The project has played a pivotal role in developing …

Exam Points

  • Project Brahmank was established on June 29, 2011, at Ranaghat in the East Siang district of Arunachal Pradesh.
  • Its area of responsibility spans five districts of Arunachal Pradesh (Siang, East Siang, West Siang, Upper Siang, and Shi-Yomi) and parts of Assam's Dhemaji district.
  • Key engineering achievements include a 100-metre steel arch bridge over the Siyom River and a 165-metre PSC bridge over the Simang River.
  • During FY 2025-26, the project successfully inaugurated 13 new bridges and constructed new helipads to boost strategic reach.
GS3: Security, GS3: Infrastructure

News Item

The Border Roads Organisation (BRO)'s Project Brahmank celebrated its 16th Raising Day on June 29, 2026, at Ranaghat in Arunachal Pradesh. The project has played a pivotal role in developing critical strategic road infrastructure and connectivity in the highly challenging and remote terrains of Arunachal Pradesh and Assam.

Background

The Border Roads Organisation (BRO) was formed on May 7, 1960, to secure India's borders and develop infrastructure in the remote, mountainous areas of the north and northeast. Operating under the Ministry of Defence, BRO executes various strategic initiatives like Project Brahmank to enhance military mobility and civilian integration. Raised in 2011, Project Brahmank focuses on maintaining over 811 km of roads and numerous bridges in the crucial Siang and Siyom valleys, serving as a vital lifeline for the Armed Forces and local villages along the India-China border region.

Prelims Facts

  • Project Brahmank was established on June 29, 2011, at Ranaghat in the East Siang district of Arunachal Pradesh.
  • Its area of responsibility spans five districts of Arunachal Pradesh (Siang, East Siang, West Siang, Upper Siang, and Shi-Yomi) and parts of Assam's Dhemaji district.
  • Key engineering achievements include a 100-metre steel arch bridge over the Siyom River and a 165-metre PSC bridge over the Simang River.
  • During FY 2025-26, the project successfully inaugurated 13 new bridges and constructed new helipads to boost strategic reach.

GS Mapping

GS3: Security, GS3: Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Border Roads Organisation (BRO) and Project Brahmank: 1. Project Brahmank is primarily responsible for the development of strategic infrastructure in the Union Territory of Ladakh. 2. The Border Roads Organisation (BRO) functions under the administrative control of the Ministry of Defence. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Project Brahmank is mandated with maintaining and developing strategic road infrastructure primarily in Arunachal Pradesh (including Siang and Siyom valleys) and parts of Assam, not Ladakh. Statement 2 is correct: Since 2015, the Border Roads Organisation (BRO) functions entirely under the administrative control of the Ministry of Defence to enhance strategic border connectivity.
अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने 16वां स्थापना दिवस मनाया
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने 29 जून, 2026 को अरुणाचल प्रदेश के राणाघाट में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। इस परियोजना ने अरुणाचल प्रदेश और असम के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • प्रोजेक्ट ब्रह्मांक की स्थापना 29 जून, 2011 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के राणाघाट में हुई थी।
  • इसके जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के पांच जिले (सियांग, पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, ऊपरी सियांग और शि-योमी) और असम के धेमाजी जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं।
  • प्रमुख इंजीनियरिंग उपलब्धियों में सियोम नदी पर 100 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज और सिमांग नदी पर 165 मीटर लंबा पीएससी ब्रिज शामिल है।
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, परियोजना ने रणनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 13 नए पुलों का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया और नए हेलीपैड का निर्माण किया।
GS3: सुरक्षा, GS3: बुनियादी ढांचा

समाचार

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने 29 जून, 2026 को अरुणाचल प्रदेश के राणाघाट में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। इस परियोजना ने अरुणाचल प्रदेश और असम के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और दूरदराज के इलाकों में महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पृष्ठभूमि

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का गठन 7 मई, 1960 को भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और उत्तर तथा पूर्वोत्तर के दूरस्थ, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हुए, बीआरओ सैन्य गतिशीलता और नागरिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जैसी विभिन्न रणनीतिक पहलों को क्रियान्वित करता है। 2011 में स्थापित, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक का ध्यान महत्वपूर्ण सियांग और सियोम घाटियों में 811 किमी से अधिक सड़कों और कई पुलों के रखरखाव पर केंद्रित है, जो भारत-चीन सीमा क्षेत्र के साथ सशस्त्र बलों और स्थानीय गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • प्रोजेक्ट ब्रह्मांक की स्थापना 29 जून, 2011 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के राणाघाट में हुई थी।
  • इसके जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के पांच जिले (सियांग, पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, ऊपरी सियांग और शि-योमी) और असम के धेमाजी जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं।
  • प्रमुख इंजीनियरिंग उपलब्धियों में सियोम नदी पर 100 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज और सिमांग नदी पर 165 मीटर लंबा पीएससी ब्रिज शामिल है।
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, परियोजना ने रणनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 13 नए पुलों का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया और नए हेलीपैड का निर्माण किया।

जीएस मैपिंग

GS3: सुरक्षा, GS3: बुनियादी ढांचा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. प्रोजेक्ट ब्रह्मांक मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है। 4. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: प्रोजेक्ट ब्रह्मांक को मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश (सियांग और सियोम घाटियों सहित) और असम के कुछ हिस्सों में रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और विकसित करने का अधिकार है, न कि लद्दाख में। कथन 2 सही है: 2015 से, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) रणनीतिक सीमा कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
Social Issues · Brief
Team India Shines at Global Skills Challenge Australia 2026 with 5 Medals
Team India put up a stellar performance at the Global Skills Challenge Australia 2026, bagging five medals, including three golds. This impressive victory serves as a strong stepping stone for …

Exam Points

  • Medal Tally: India won 3 Gold, 1 Silver, and 1 Bronze medal at the event held in Australia.
  • Gold Medalists: Pawan Bhadravati Suresh (Additive Manufacturing), Mausam Kumar Giri (Cloud Computing), and Vishnupriya Sunil (Health and Social Care).
  • Upcoming Event: The performance boosts preparation for the 48th WorldSkills Competition scheduled to be held in Shanghai, China.
  • Participation: A 30-member Indian delegation represented the country across 15 skill categories like 3D Digital Game Art, Cloud Computing, and advanced manufacturing.
GS2: Social Justice, GS3: Employment

News Item

Team India put up a stellar performance at the Global Skills Challenge Australia 2026, bagging five medals, including three golds. This impressive victory serves as a strong stepping stone for the Indian contingent as they gear up for the prestigious 48th WorldSkills Competition to be held in Shanghai later this year.

Background

Often dubbed the "Olympics of Skills," the WorldSkills Competition is the largest vocational skills competition globally. India participates in these international arenas through the National Skill Development Corporation (NSDC), under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The Global Skills Challenge acts as a full simulation of the WorldSkills event, providing young professionals hands-on experience with rigorous international evaluation frameworks. This aligns with the broader vision of the Skill India Mission to make vocational training aspirational and build a globally competitive, future-ready workforce.

Prelims Facts

  • Medal Tally: India won 3 Gold, 1 Silver, and 1 Bronze medal at the event held in Australia.
  • Gold Medalists: Pawan Bhadravati Suresh (Additive Manufacturing), Mausam Kumar Giri (Cloud Computing), and Vishnupriya Sunil (Health and Social Care).
  • Upcoming Event: The performance boosts preparation for the 48th WorldSkills Competition scheduled to be held in Shanghai, China.
  • Participation: A 30-member Indian delegation represented the country across 15 skill categories like 3D Digital Game Art, Cloud Computing, and advanced manufacturing.

GS Mapping

GS2: Social Justice, GS3: Employment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the National Skill Development Corporation (NSDC): 1. It was established as a fully owned government entity under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. 2. The Government of India holds 49% of the share capital of NSDC, while the private sector holds 51%. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: NSDC is not a fully owned government entity. It was set up by the Ministry of Finance as a Public Private Partnership (PPP) model. Statement 2 is correct: The Government of India holds 49% of the share capital, and the private sector holds the remaining 51%. It functions under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, जीते 5 पदक
ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में टीम इंडिया ने तीन स्वर्ण सहित कुल पांच पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यह प्रभावशाली जीत भारतीय दल के लिए एक मजबूत कदम …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पदक तालिका: भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता।
  • स्वर्ण पदक विजेता: पवन भद्रावती सुरेश (एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग), मौसम कुमार गिरि (क्लाउड कंप्यूटिंग), और विष्णुप्रिया सुनील (स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल)।
  • आगामी कार्यक्रम: यह प्रदर्शन शंघाई, चीन में आयोजित होने वाली 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी को बढ़ावा देता है।
  • भागीदारी: 30 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 3डी डिजिटल गेम आर्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग और उन्नत विनिर्माण जैसी 15 कौशल श्रेणियों में देश का प्रतिनिधित्व किया।
GS2: सामाजिक न्याय, GS3: रोजगार

समाचार

ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में टीम इंडिया ने तीन स्वर्ण सहित कुल पांच पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यह प्रभावशाली जीत भारतीय दल के लिए एक मजबूत कदम के रूप में कार्य करती है, क्योंकि वे इस साल के अंत में शंघाई में होने वाली प्रतिष्ठित 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता (WorldSkills Competition) की तैयारी कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

अक्सर "कौशल के ओलंपिक" के रूप में जाने जाने वाली वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता विश्व स्तर पर सबसे बड़ी व्यावसायिक कौशल (vocational skills) प्रतियोगिता है। भारत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से इन अंतरराष्ट्रीय मंचों में भाग लेता है। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज वर्ल्डस्किल्स इवेंट के पूर्ण अनुकरण के रूप में कार्य करता है, जो युवा पेशेवरों को कठोर अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन ढांचे का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। यह स्किल इंडिया मिशन के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी (aspirational) बनाना और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पदक तालिका: भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता।
  • स्वर्ण पदक विजेता: पवन भद्रावती सुरेश (एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग), मौसम कुमार गिरि (क्लाउड कंप्यूटिंग), और विष्णुप्रिया सुनील (स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल)।
  • आगामी कार्यक्रम: यह प्रदर्शन शंघाई, चीन में आयोजित होने वाली 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी को बढ़ावा देता है।
  • भागीदारी: 30 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 3डी डिजिटल गेम आर्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग और उन्नत विनिर्माण जैसी 15 कौशल श्रेणियों में देश का प्रतिनिधित्व किया।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय, GS3: रोजगार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। 4. NSDC की शेयर पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 49% है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: NSDC पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली संस्था नहीं है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के रूप में स्थापित किया गया था। कथन 2 सही है: भारत सरकार के पास शेयर पूंजी का 49% हिस्सा है, और निजी क्षेत्र के पास शेष 51% हिस्सा है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
Science and Technology · Brief
NASA's Perseverance Rover Discovers Robust Organic Matter on Mars
In a major breakthrough, an international team of scientists has discovered complex organic carbon on Mars. Using NASA's Perseverance rover, they found this hardy organic matter directly on natural rocks …

Exam Points

  • The latest discovery of organic matter was made using the SHERLOC instrument on the Perseverance rover.
  • The robust organic material, identified as macromolecular carbon, was found in the fine-grained mudstones of the Neretva Vallis channel inside the Jezero Crater.
  • Previously, NASA's Curiosity rover had discovered localized organic molecules in the Gale Crater.
  • The newly found organic matter exists alongside minerals like carbonates and sulphates, indicating they were likely trapped and preserved by water-driven processes billions of years ago.
GS3: Science and Technology

News Item

In a major breakthrough, an international team of scientists has discovered complex organic carbon on Mars. Using NASA's Perseverance rover, they found this hardy organic matter directly on natural rocks within an ancient river valley in the Jezero Crater, boosting the search for ancient Martian life.

Background

Mars has long fascinated scientists because, billions of years ago, it had liquid water and a thicker atmosphere—conditions suitable for life. The Jezero Crater was chosen as the landing site for the Perseverance rover (launched in 2020) because it was once a lake and river delta. Finding organic matter (molecules containing carbon) does not guarantee life, as these can also form through abiotic (non-living geological) processes. However, it proves that the building blocks of life can survive Mars' harsh radiation for eons, making it an astrobiologically compelling discovery.

Prelims Facts

  • The latest discovery of organic matter was made using the SHERLOC instrument on the Perseverance rover.
  • The robust organic material, identified as macromolecular carbon, was found in the fine-grained mudstones of the Neretva Vallis channel inside the Jezero Crater.
  • Previously, NASA's Curiosity rover had discovered localized organic molecules in the Gale Crater.
  • The newly found organic matter exists alongside minerals like carbonates and sulphates, indicating they were likely trapped and preserved by water-driven processes billions of years ago.

GS Mapping

GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. With reference to NASA's Mars exploration missions, consider the following statements: 1. The Perseverance rover recently discovered complex organic matter in the Gale Crater on Mars. 2. The presence of organic matter on Mars is definitive proof of past biological life on the planet. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: D
Explanation: Statement 1 is incorrect: The Perseverance rover discovered complex organic matter (macromolecular carbon) in the ancient river valley of the Jezero Crater, not the Gale Crater. It was the older Curiosity rover that previously found organic molecules in the Gale Crater. Statement 2 is incorrect: The presence of organic matter (molecules containing carbon) is not definitive proof of life. The study notes that these organics could have been formed by abiotic (geological) processes rather than biological ones.
नासा के परसीवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर खोजा कार्बनिक पदार्थ
एक बड़ी सफलता में, वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने मंगल ग्रह पर जटिल कार्बनिक (organic) कार्बन की खोज की है। नासा के परसीवरेंस (Perseverance) रोवर का उपयोग करते हुए, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • कार्बनिक पदार्थों की नवीनतम खोज परसीवरेंस रोवर पर लगे शेरलॉक (SHERLOC) उपकरण का उपयोग करके की गई थी।
  • मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन (macromolecular carbon) के रूप में पहचाना जाने वाला यह मजबूत कार्बनिक पदार्थ, जेज़ेरो क्रेटर के अंदर नेरेतवा वालिस (Neretva Vallis) चैनल के महीन-दानेदार मडस्टोन (mudstones) में पाया गया था।
  • इससे पहले, नासा के क्यूरियोसिटी (Curiosity) रोवर ने गेल क्रेटर (Gale Crater) में कार्बनिक अणुओं की खोज की थी।
  • नया पाया गया कार्बनिक पदार्थ कार्बोनेट और सल्फेट जैसे खनिजों के साथ मौजूद है, जो दर्शाता है कि वे संभवतः अरबों साल पहले जल-संचालित प्रक्रियाओं द्वारा फंस गए थे और संरक्षित किए गए थे।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार

एक बड़ी सफलता में, वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने मंगल ग्रह पर जटिल कार्बनिक (organic) कार्बन की खोज की है। नासा के परसीवरेंस (Perseverance) रोवर का उपयोग करते हुए, उन्होंने जेज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater) में एक प्राचीन नदी घाटी के भीतर प्राकृतिक चट्टानों पर सीधे यह कठोर कार्बनिक पदार्थ पाया है, जिससे प्राचीन मंगल ग्रह पर जीवन की खोज को बढ़ावा मिला है।

पृष्ठभूमि

मंगल ग्रह ने लंबे समय से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है क्योंकि अरबों साल पहले, यहाँ तरल पानी और एक सघन वातावरण था—जो जीवन के पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं। जेज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater) को परसीवरेंस रोवर (2020 में लॉन्च) के लैंडिंग स्थल के रूप में चुना गया था क्योंकि यह कभी एक झील और नदी डेल्टा था। कार्बनिक पदार्थ (कार्बन वाले अणु) का मिलना जीवन की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि ये अजैविक (निर्जीव भूवैज्ञानिक) प्रक्रियाओं के माध्यम से भी बन सकते हैं। हालाँकि, यह साबित करता है कि जीवन के निर्माण खंड (building blocks) मंगल ग्रह के कठोर विकिरण (radiation) में युगों तक जीवित रह सकते हैं, जो इसे खगोल-जैविक (astrobiological) रूप से एक सम्मोहक खोज बनाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कार्बनिक पदार्थों की नवीनतम खोज परसीवरेंस रोवर पर लगे शेरलॉक (SHERLOC) उपकरण का उपयोग करके की गई थी।
  • मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन (macromolecular carbon) के रूप में पहचाना जाने वाला यह मजबूत कार्बनिक पदार्थ, जेज़ेरो क्रेटर के अंदर नेरेतवा वालिस (Neretva Vallis) चैनल के महीन-दानेदार मडस्टोन (mudstones) में पाया गया था।
  • इससे पहले, नासा के क्यूरियोसिटी (Curiosity) रोवर ने गेल क्रेटर (Gale Crater) में कार्बनिक अणुओं की खोज की थी।
  • नया पाया गया कार्बनिक पदार्थ कार्बोनेट और सल्फेट जैसे खनिजों के साथ मौजूद है, जो दर्शाता है कि वे संभवतः अरबों साल पहले जल-संचालित प्रक्रियाओं द्वारा फंस गए थे और संरक्षित किए गए थे।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण अभियानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 3. परसीवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह के गेल क्रेटर (Gale Crater) में जटिल कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। 4. मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति ग्रह पर अतीत के जैविक जीवन का निश्चित प्रमाण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: D
व्याख्या: कथन 1 गलत है: परसीवरेंस रोवर ने गेल क्रेटर में नहीं, बल्कि जेज़ेरो क्रेटर की प्राचीन नदी घाटी में जटिल कार्बनिक पदार्थ (मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन) की खोज की। यह पुराना क्यूरियोसिटी रोवर था जिसने पहले गेल क्रेटर में कार्बनिक अणु पाए थे। कथन 2 गलत है: कार्बनिक पदार्थों (कार्बन वाले अणु) की उपस्थिति जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं है। अध्ययन में कहा गया है कि ये कार्बनिक पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के बजाय अजैविक (भूवैज्ञानिक) प्रक्रियाओं द्वारा भी बन सकते हैं।