10 October 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Lead Issueप्रमुख विषय

Polity and Governance · Lead 1

Forest Rights Act Review Highlights 11 Lakh Pending Claims

On 10 October 2026, the Ministry of Tribal Affairs released the findings of the Second Regional Review Conference on the Forest Rights Act, 2006, held in Kolkata on 9 October. …

Exam Points

Forest Rights Act enacted in 2006.
Nodal ministry is the Ministry of Tribal Affairs.
Second Regional Review Conference held in Kolkata on 9 October 2026.
Eight States participated in the regional review.
More than 54 lakh claims received nationally by 31 August 2026.
Approximately 25 lakh titles distributed.
Approximately 11 lakh claims pending.
Gram Sabha plays a central role in forest-rights determination.
PVTG stands for Particularly Vulnerable Tribal Group.

GS2: Tribal Rights and Social Justice; GS3: Forest Conservation

News Item

On 10 October 2026, the Ministry of Tribal Affairs released the findings of the Second Regional Review Conference on the Forest Rights Act, 2006, held in Kolkata on 9 October. According to the Ministry, more than 54 lakh forest-rights claims had been received nationally by 31 August 2026, while approximately 11 lakh remained pending. The conference emphasised timely disposal of claims, recognition of community forest rights and stronger implementation by Gram Sabhas.

Background

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, commonly called the Forest Rights Act (FRA), recognises specified forest rights of eligible forest-dwelling communities.

The Act covers both individual and community rights. These include rights over eligible forest land, access to certain minor forest produce and Community Forest Resource Rights.

Gram Sabhas play a central role in initiating the process of determining forest rights. Claims are examined through the prescribed institutional mechanism, including Sub-Divisional and District Level Committees.

The Kolkata conference involved eight States, namely West Bengal, Assam, Tripura, Jharkhand, Odisha, Bihar, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Andhra Pradesh was invited separately to share good practices.

According to the Ministry's figures as of 31 August 2026, approximately 25 lakh titles had been distributed, more than 18 lakh claims had been rejected and around 11 lakh remained pending.

The conference also reviewed recognition of Habitat Rights of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), digitisation of records and integration of recognised rights into revenue and forest records.

The Ministry emphasised that recognition of Community Forest Resource Rights should be accompanied by Gram Sabha-led management planning.

Prelims Facts

Forest Rights Act enacted in 2006.
Nodal ministry is the Ministry of Tribal Affairs.
Second Regional Review Conference held in Kolkata on 9 October 2026.
Eight States participated in the regional review.
More than 54 lakh claims received nationally by 31 August 2026.
Approximately 25 lakh titles distributed.
Approximately 11 lakh claims pending.
Gram Sabha plays a central role in forest-rights determination.
PVTG stands for Particularly Vulnerable Tribal Group.

Mains Focus & Analysis

Effective implementation of the Forest Rights Act can strengthen tribal livelihoods, community participation and forest conservation. Major challenges include delayed claim disposal, inadequate documentation, rejection of eligible claims and weak post-recognition livelihood support. Strengthening Gram Sabhas, improving records and ensuring fair verification are important priorities.

GS Mapping

GS2: Tribal Rights and Social Justice; GS3: Forest Conservation

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Forest Rights Act, 2006. 1. The Gram Sabha plays an important role in initiating the determination of forest rights. 2. The Act recognises only individual forest land rights and excludes community forest rights. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct because the Gram Sabha has a central role in initiating forest-rights determination. Statement 2 is incorrect because the Act recognises both individual and community forest rights, including Community Forest Resource Rights.

वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा में 11 लाख लंबित दावों का मुद्दा

10 अक्टूबर 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को कोलकाता में आयोजित वन अधिकार अधिनियम, 2006 की दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की जानकारी जारी की। मंत्रालय के अनुसार …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में बनाया गया।
नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 9 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में हुई।
क्षेत्रीय समीक्षा में आठ राज्यों ने भाग लिया।
31 अगस्त 2026 तक देश में 54 लाख से अधिक दावे प्राप्त हुए।
लगभग 25 लाख अधिकार-पत्र वितरित हुए।
लगभग 11 लाख दावे लंबित थे।
वन अधिकार निर्धारण में ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका है।
PVTG का अर्थ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है।

GS2: जनजातीय अधिकार और सामाजिक न्याय; GS3: वन संरक्षण

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को कोलकाता में आयोजित वन अधिकार अधिनियम, 2006 की दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की जानकारी जारी की। मंत्रालय के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक देश में 54 लाख से अधिक वन अधिकार दावे प्राप्त हुए थे, जबकि लगभग 11 लाख दावे लंबित थे। बैठक में दावों के समयबद्ध निस्तारण, सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता और ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत करने पर जोर दिया गया।

पृष्ठभूमि

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (FRA) कहा जाता है। यह पात्र वनवासी समुदायों के निर्धारित वन अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है।

अधिनियम में व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के अधिकार शामिल हैं। इनमें पात्र वन भूमि पर अधिकार, कुछ लघु वनोपज के उपयोग संबंधी अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार शामिल हैं।

वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने में ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका होती है। दावों की जांच निर्धारित संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत होती है, जिसमें उपखंड स्तरीय और जिला स्तरीय समितियां शामिल हैं।

कोलकाता सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित आठ राज्यों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश को अच्छी कार्यप्रणालियों का अनुभव साझा करने के लिए अलग से आमंत्रित किया गया था।

मंत्रालय के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक लगभग 25 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए गए थे, 18 लाख से अधिक दावे अस्वीकृत हुए थे और लगभग 11 लाख दावे लंबित थे।

बैठक में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के आवास अधिकारों, अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा मान्यता प्राप्त अधिकारों को राजस्व और वन अभिलेखों में दर्ज करने की प्रगति की भी समीक्षा हुई।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के साथ ग्राम सभा के नेतृत्व में वन प्रबंधन की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

अवधारणा व्याख्या

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पात्र वनवासी समुदायों को परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन का अधिकार देते हैं। ये व्यक्तिगत वन भूमि अधिकारों से अलग हैं। सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में बनाया गया।
नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 9 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में हुई।
क्षेत्रीय समीक्षा में आठ राज्यों ने भाग लिया।
31 अगस्त 2026 तक देश में 54 लाख से अधिक दावे प्राप्त हुए।
लगभग 25 लाख अधिकार-पत्र वितरित हुए।
लगभग 11 लाख दावे लंबित थे।
वन अधिकार निर्धारण में ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका है।
PVTG का अर्थ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन जनजातीय आजीविका, सामुदायिक भागीदारी और वन संरक्षण को मजबूत कर सकता है। प्रमुख चुनौतियों में दावों के निस्तारण में देरी, दस्तावेजों की कमी, पात्र दावों की अस्वीकृति और अधिकार मिलने के बाद आजीविका सहायता का अभाव शामिल हैं। ग्राम सभाओं को मजबूत करना, अभिलेख सुधारना और निष्पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

जीएस मैपिंग

GS2: जनजातीय अधिकार और सामाजिक न्याय; GS3: वन संरक्षण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2. यह अधिनियम केवल व्यक्तिगत वन भूमि अधिकारों को मान्यता देता है और सामुदायिक वन अधिकारों को शामिल नहीं करता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि वन अधिकार निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने में ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका होती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि अधिनियम व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के वन अधिकारों को मान्यता देता है। इनमें सामुदायिक वन संसाधन अधिकार भी शामिल हैं।

Second Leadदूसरा प्रमुख विषय

International Relations · Lead 2

IFAD Highlights India's Rural Development Model and Meghalaya's Organic Spice Exports

Exam Points

Organisation is the International Fund for Agricultural Development.
IFAD is a UN specialised agency.
India is a founding member.
Eight-year India-IFAD country strategy launched in May 2026.
IFAD President is Alvaro Lario.
Meghalaya project is Livelihoods and Access to Markets Project.
Organic spice shipment sent from Meghalaya to Singapore.
Bhoirymbong processing facility is located in Meghalaya.
India-IFAD cooperation includes South-South and Triangular Cooperation.

GS2: International Organisations; GS3: Agriculture and Rural Development

News Item

On 10 October 2026, the International Fund for Agricultural Development (IFAD) highlighted India's rural development achievements during the visit of its President, Alvaro Lario. The visit followed the launch of an eight-year India-IFAD country strategy in May 2026. In Meghalaya, the IFAD President launched a shipment of organic spices to Singapore from an IFAD-supported project.

Background

The International Fund for Agricultural Development is an international financial institution and a specialised agency of the United Nations focused on rural development and poverty reduction.

IFAD supports smallholder farmers, rural enterprises, agricultural value chains, market access and climate resilience.

India is a founding member of IFAD. According to the organisation, it has co-financed 37 programmes and projects in India since 1979, investing approximately US$1.5 billion.

The India-IFAD country strategy launched in May 2026 has two major objectives. It seeks to accelerate rural prosperity in India and share India's rural development experience with other developing countries through South-South and Triangular Cooperation.

During the October visit, IFAD President Alvaro Lario met Finance Minister Nirmala Sitharaman. Discussions included IFAD's Fourteenth Replenishment and opportunities to improve rural investment.

In Meghalaya, the IFAD-supported Livelihoods and Access to Markets Project (LAMP) has helped strengthen agricultural value chains and market connections.

The organic spice shipment was associated with the Bhoirymbong processing facility operated by the Eastern Ri-Bhoi Organic Farmer Producer Company. The facility has an annual processing capacity of 10,000 metric tonnes and works with approximately 5,500 farmers.

IFAD also reported that its investment of approximately ₹2 crore in the facility helped mobilise a further ₹30 crore through a community-private partnership arrangement.

Prelims Facts

Organisation is the International Fund for Agricultural Development.
IFAD is a UN specialised agency.
India is a founding member.
Eight-year India-IFAD country strategy launched in May 2026.
IFAD President is Alvaro Lario.
Meghalaya project is Livelihoods and Access to Markets Project.
Organic spice shipment sent from Meghalaya to Singapore.
Bhoirymbong processing facility is located in Meghalaya.
India-IFAD cooperation includes South-South and Triangular Cooperation.

Mains Focus & Analysis

The India-IFAD partnership demonstrates how farmer producer organisations, processing infrastructure and market access can improve rural incomes. Its wider significance lies in connecting small farmers to value chains, mobilising private investment and sharing successful development practices with other countries.

GS Mapping

GS2: International Organisations; GS3: Agriculture and Rural Development

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the International Fund for Agricultural Development. 1. IFAD is a specialised agency of the United Nations focused on rural development. 2. India-IFAD cooperation includes sharing rural development experiences through South-South and Triangular Cooperation. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. IFAD is a UN specialised agency focused on rural development. The India-IFAD country strategy includes promoting rural prosperity and sharing development experiences through South-South and Triangular Cooperation.

IFAD ने भारत के ग्रामीण विकास मॉडल और मेघालय के जैविक मसाला निर्यात को सराहा

10 अक्टूबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) ने अपने अध्यक्ष अल्वारो लारियो की भारत यात्रा के दौरान भारत की ग्रामीण विकास उपलब्धियों को रेखांकित किया। यह यात्रा मई …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

संस्था का नाम International Fund for Agricultural Development है।
IFAD संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है।
भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
आठ वर्षीय भारत-IFAD देश रणनीति मई 2026 में शुरू हुई।
IFAD के अध्यक्ष अल्वारो लारियो हैं।
मेघालय की परियोजना Livelihoods and Access to Markets Project है।
जैविक मसालों की खेप मेघालय से सिंगापुर भेजी गई।
भोइरिमबोंग प्रसंस्करण इकाई मेघालय में स्थित है।
भारत-IFAD सहयोग में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग शामिल है।

GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन; GS3: कृषि और ग्रामीण विकास

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) ने अपने अध्यक्ष अल्वारो लारियो की भारत यात्रा के दौरान भारत की ग्रामीण विकास उपलब्धियों को रेखांकित किया। यह यात्रा मई 2026 में शुरू हुई आठ वर्षीय भारत-IFAD देश रणनीति के बाद हुई। मेघालय में IFAD अध्यक्ष ने संगठन द्वारा समर्थित परियोजना से जैविक मसालों की सिंगापुर के लिए खेप रवाना की।

पृष्ठभूमि

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था और संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी कम करना है।

IFAD छोटे किसानों, ग्रामीण उद्यमों, कृषि मूल्य शृंखलाओं, बाजार तक पहुंच और जलवायु अनुकूलन को समर्थन देता है।

भारत IFAD का संस्थापक सदस्य है। संगठन के अनुसार 1979 से उसने भारत में 37 कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण में लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

मई 2026 में शुरू हुई भारत-IFAD देश रणनीति के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, भारत में ग्रामीण समृद्धि बढ़ाना और दूसरा, दक्षिण-दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से भारत के ग्रामीण विकास अनुभवों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करना।

अक्टूबर की यात्रा के दौरान IFAD अध्यक्ष अल्वारो लारियो ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बातचीत में IFAD की चौदहवीं संसाधन पुनःपूर्ति प्रक्रिया और ग्रामीण निवेश बढ़ाने के अवसर शामिल थे।

मेघालय में IFAD समर्थित Livelihoods and Access to Markets Project (LAMP) ने कृषि मूल्य शृंखलाओं और बाजार संपर्क को मजबूत करने में सहायता की है।

जैविक मसालों की खेप भोइरिमबोंग स्थित प्रसंस्करण इकाई से संबंधित थी। इसका संचालन Eastern Ri-Bhoi Organic Farmer Producer Company करती है। इसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10,000 मीट्रिक टन है और यह लगभग 5,500 किसानों के साथ काम करती है।

IFAD के अनुसार इस इकाई में उसके लगभग ₹2 करोड़ के निवेश से सामुदायिक-निजी भागीदारी व्यवस्था के माध्यम से अतिरिक्त ₹30 करोड़ जुटाने में सहायता मिली।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष

अवधारणा व्याख्या

IFAD संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के विकास पर केंद्रित है। यह ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देती है तथा छोटे उत्पादकों, कृषि बाजारों, ग्रामीण रोजगार और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देती है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

संस्था का नाम International Fund for Agricultural Development है।
IFAD संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है।
भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
आठ वर्षीय भारत-IFAD देश रणनीति मई 2026 में शुरू हुई।
IFAD के अध्यक्ष अल्वारो लारियो हैं।
मेघालय की परियोजना Livelihoods and Access to Markets Project है।
जैविक मसालों की खेप मेघालय से सिंगापुर भेजी गई।
भोइरिमबोंग प्रसंस्करण इकाई मेघालय में स्थित है।
भारत-IFAD सहयोग में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग शामिल है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

भारत-IFAD साझेदारी दिखाती है कि किसान उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण सुविधाओं और बाजार तक बेहतर पहुंच से ग्रामीण आय बढ़ाई जा सकती है। इसका व्यापक महत्व छोटे किसानों को मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने, निजी निवेश आकर्षित करने और सफल विकास अनुभवों को अन्य देशों के साथ साझा करने में है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन; GS3: कृषि और ग्रामीण विकास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IFAD संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है, जो ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। 2. भारत-IFAD सहयोग में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से ग्रामीण विकास के अनुभव साझा करना शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। IFAD संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है, जिसका मुख्य कार्य ग्रामीण विकास है। भारत-IFAD देश रणनीति में ग्रामीण समृद्धि बढ़ाना और दक्षिण-दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से विकास अनुभव साझा करना शामिल है।

Major Notesप्रमुख नोट्स

Environment and Ecology · Major Note

National Biodiversity Authority Disburses ₹2.02 Crore in Benefit-Sharing Funds

Exam Points

National Biodiversity Authority is a statutory body.
Parent legislation is the Biological Diversity Act, 2002.
Latest ABS distribution is ₹2.02 crore.
Beneficiaries include 27 States and three Union Territories.
Cumulative NBA ABS disbursement reached ₹202 crore.
People's Biodiversity Registers are associated with Biodiversity Management Committees.
Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Target 13 concerns benefit-sharing.
CBD COP17 is scheduled to begin in Yerevan, Armenia, on 19 October 2026.

GS3: Biodiversity Conservation and Environmental Governance

News Item

On 10 October 2026, the National Biodiversity Authority (NBA) announced the distribution of ₹2.02 crore in Access and Benefit-Sharing funds among 27 States and three Union Territories. The amount came from seed-sector companies using agricultural biological resources. The NBA stated that its cumulative benefit-sharing disbursement had reached ₹202 crore.

Background

Access and Benefit-Sharing is a mechanism through which benefits arising from the utilisation of biological resources are shared fairly and equitably.

India's ABS framework operates under the Biological Diversity Act, 2002, as amended.

The National Biodiversity Authority is a statutory body established under the Biological Diversity Act.

Other important institutions in India's biodiversity governance framework include State Biodiversity Boards and Biodiversity Management Committees.

Biodiversity Management Committees are associated with local-level biodiversity conservation and the preparation of People's Biodiversity Registers.

In the latest distribution, funds were allocated to State Biodiversity Boards and Union Territory Biodiversity Councils using an approved mechanism based on the cultivation areas of relevant agricultural biological resources.

The contributions were associated with crops including rice, brinjal, cauliflower, cucumber, chilli, tomato and okra.

The Ministry stated that the funds could support biodiversity conservation, traditional crop varieties, medicinal plants, habitat restoration and local livelihoods.

The release also linked India's ABS framework to Target 13 of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, which addresses fair and equitable benefit-sharing from genetic resources and associated traditional knowledge.

Prelims Facts

National Biodiversity Authority is a statutory body.
Parent legislation is the Biological Diversity Act, 2002.
Latest ABS distribution is ₹2.02 crore.
Beneficiaries include 27 States and three Union Territories.
Cumulative NBA ABS disbursement reached ₹202 crore.
People's Biodiversity Registers are associated with Biodiversity Management Committees.
Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Target 13 concerns benefit-sharing.
CBD COP17 is scheduled to begin in Yerevan, Armenia, on 19 October 2026.

Mains Focus & Analysis

Benefit-sharing can connect biodiversity conservation with economic incentives for local communities. Effective implementation requires transparent allocation, strong local institutions, protection of traditional knowledge and monitoring of how funds support conservation and livelihoods.

GS Mapping

GS3: Biodiversity Conservation and Environmental Governance

Quick Check · 1 question

Q1. Which of the following best explains the purpose of Access and Benefit-Sharing under biodiversity governance?

Answer: B
Explanation: Access and Benefit-Sharing seeks equitable distribution of benefits arising from biological resource utilisation. It does not impose a blanket prohibition on commercial use or replace biodiversity laws.

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने लाभ-साझाकरण के ₹2.02 करोड़ वितरित किए

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वैधानिक संस्था है।
संबंधित मूल कानून जैव विविधता अधिनियम, 2002 है।
नवीनतम ABS वितरण ₹2.02 करोड़ है।
लाभार्थियों में 27 राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
NBA का संचयी ABS वितरण ₹202 करोड़ पहुंचा।
लोक जैव विविधता रजिस्टर जैव विविधता प्रबंधन समितियों से संबंधित हैं।
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे का लक्ष्य 13 लाभ-साझाकरण से संबंधित है।
CBD COP17 का आयोजन 19 अक्टूबर 2026 से येरेवान, आर्मेनिया में निर्धारित है।

GS3: जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण प्रशासन

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने 27 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में पहुंच एवं लाभ-साझाकरण (ABS) के अंतर्गत ₹2.02 करोड़ वितरित करने की जानकारी दी। यह राशि कृषि जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाली बीज कंपनियों से प्राप्त हुई थी। NBA के अनुसार उसका कुल संचयी लाभ-साझाकरण वितरण ₹202 करोड़ तक पहुंच गया।

पृष्ठभूमि

पहुंच एवं लाभ-साझाकरण (Access and Benefit-Sharing) ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण किया जाता है।

भारत में ABS व्यवस्था जैव विविधता अधिनियम, 2002 और उसके संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक संस्था है।

भारत की जैव विविधता प्रशासन व्यवस्था में राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।

जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने से संबंधित हैं।

नवीनतम वितरण में संबंधित कृषि जैविक संसाधनों के खेती क्षेत्र पर आधारित स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को धनराशि आवंटित की गई।

योगदान से संबंधित फसलों में धान, बैंगन, फूलगोभी, खीरा, मिर्च, टमाटर और भिंडी शामिल थीं।

मंत्रालय के अनुसार यह धन जैव विविधता संरक्षण, परंपरागत फसल किस्मों, औषधीय पौधों, आवास पुनर्स्थापन और स्थानीय आजीविका को समर्थन दे सकता है।

विज्ञप्ति में भारत की ABS व्यवस्था को कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्य 13 से भी जोड़ा गया। यह लक्ष्य आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान से मिलने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

पहुंच एवं लाभ-साझाकरण

अवधारणा व्याख्या

पहुंच एवं लाभ-साझाकरण जैव विविधता प्रशासन का सिद्धांत है। इसका उद्देश्य जैविक या आनुवंशिक संसाधनों तथा संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह संरक्षण, सतत उपयोग और संबंधित समुदायों के हितों को समर्थन देता है। भारत में इसे जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कानूनी व्यवस्था से लागू किया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वैधानिक संस्था है।
संबंधित मूल कानून जैव विविधता अधिनियम, 2002 है।
नवीनतम ABS वितरण ₹2.02 करोड़ है।
लाभार्थियों में 27 राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
NBA का संचयी ABS वितरण ₹202 करोड़ पहुंचा।
लोक जैव विविधता रजिस्टर जैव विविधता प्रबंधन समितियों से संबंधित हैं।
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे का लक्ष्य 13 लाभ-साझाकरण से संबंधित है।
CBD COP17 का आयोजन 19 अक्टूबर 2026 से येरेवान, आर्मेनिया में निर्धारित है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

लाभ-साझाकरण जैव विविधता संरक्षण को स्थानीय समुदायों के आर्थिक हितों से जोड़ सकता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी वितरण, मजबूत स्थानीय संस्थाएं, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और धन के उपयोग की निगरानी आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

GS3: जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण प्रशासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. जैव विविधता प्रशासन के अंतर्गत पहुंच एवं लाभ-साझाकरण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा है?

उत्तर: B
व्याख्या: पहुंच एवं लाभ-साझाकरण का उद्देश्य जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण करना है। इसका अर्थ सभी व्यावसायिक उपयोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना या जैव विविधता कानूनों को समाप्त करना नहीं है।

Defence and Security · Major Note

Exercise Tarang Shakti 2026 Brings Seven Foreign Air Forces to Jodhpur

Exam Points

Exercise name is Tarang Shakti 2026.
Host service is the Indian Air Force.
Venue is Air Force Station Jodhpur, Rajasthan.
Exercise period is 26 September to 12 October 2026.
First edition held in 2024.
Second edition held in 2026.
Seven foreign countries participated.
Thirty-two observer nations were associated with the exercise.
Indigenous platforms included Tejas and Prachand.

GS3: Defence Preparedness and International Military Cooperation

News Item

On 10 October 2026, Defence Minister Rajnath Singh addressed participants of Exercise Tarang Shakti 2026 at Air Force Station Jodhpur, Rajasthan. The second edition of the multinational air exercise involved seven foreign participating countries and 32 observer nations. The exercise was scheduled from 26 September to 12 October 2026.

Background

Tarang Shakti is a multinational air exercise hosted by the Indian Air Force.

Its first edition was held in 2024. The 2026 exercise was its second edition.

The seven participating foreign countries were Australia, Bangladesh, France, Germany, Sri Lanka, the United Arab Emirates and the United States.

The exercise focused on operational cooperation, coordinated mission planning, training and interoperability among participating air forces.

Interoperability means the ability of different military forces to communicate, coordinate and operate effectively together.

The exercise included combat, transport, surveillance and air-to-air refuelling capabilities.

Indian indigenous platforms such as the Light Combat Aircraft Tejas and Light Combat Helicopter Prachand also participated.

The Defence Minister highlighted the growing importance of drones, artificial intelligence, electronic warfare, space and cyber capabilities in modern military operations.

He also emphasised indigenous defence production, technological cooperation and trusted international partnerships.

Prelims Facts

Exercise name is Tarang Shakti 2026.
Host service is the Indian Air Force.
Venue is Air Force Station Jodhpur, Rajasthan.
Exercise period is 26 September to 12 October 2026.
First edition held in 2024.
Second edition held in 2026.
Seven foreign countries participated.
Thirty-two observer nations were associated with the exercise.
Indigenous platforms included Tejas and Prachand.

Mains Focus & Analysis

Multinational air exercises improve military preparedness, operational learning and strategic cooperation. They also provide opportunities to demonstrate indigenous platforms and identify gaps in communication, logistics and joint mission planning.

GS Mapping

GS3: Defence Preparedness and International Military Cooperation

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding Exercise Tarang Shakti. 1. It is a multinational air exercise hosted by the Indian Air Force. 2. Its primary purpose is to conduct joint submarine warfare operations. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct because Tarang Shakti is hosted by the Indian Air Force. Statement 2 is incorrect because the exercise focuses on air operations, interoperability and multinational air-force cooperation rather than submarine warfare.

तरंग शक्ति 2026 में सात विदेशी वायु सेनाओं ने जोधपुर में भाग लिया

10 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन में अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

अभ्यास का नाम तरंग शक्ति 2026 है।
आयोजक भारतीय वायु सेना है।
स्थान वायु सेना स्टेशन जोधपुर, राजस्थान है।
अभ्यास अवधि 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 है।
पहला संस्करण 2024 में आयोजित हुआ।
दूसरा संस्करण 2026 में आयोजित हुआ।
सात विदेशी देशों ने भाग लिया।
32 पर्यवेक्षक देश अभ्यास से जुड़े थे।
स्वदेशी प्लेटफॉर्म में तेजस और प्रचंड शामिल थे।

GS3: रक्षा तैयारी और अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन में अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण में सात विदेशी भागीदार देश और 32 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। अभ्यास की अवधि 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी।

पृष्ठभूमि

तरंग शक्ति भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है।

इसका पहला संस्करण 2024 में आयोजित हुआ था। वर्ष 2026 में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया।

सात विदेशी भागीदार देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका थे।

अभ्यास का उद्देश्य भागीदार वायु सेनाओं के बीच परिचालन सहयोग, संयुक्त मिशन योजना, प्रशिक्षण और पारस्परिक संचालन क्षमता बढ़ाना था।

पारस्परिक संचालन क्षमता का अर्थ विभिन्न देशों की सैन्य सेनाओं का प्रभावी ढंग से संवाद, समन्वय और संयुक्त कार्रवाई कर सकना है।

अभ्यास में लड़ाकू, परिवहन, निगरानी और हवा में ईंधन भरने वाली क्षमताएं शामिल थीं।

भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इसमें शामिल हुए।

रक्षा मंत्री ने आधुनिक युद्ध में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष और साइबर क्षमताओं के बढ़ते महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने स्वदेशी रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का महत्व भी बताया।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सैन्य पारस्परिक संचालन क्षमता

अवधारणा व्याख्या

सैन्य पारस्परिक संचालन क्षमता का अर्थ विभिन्न देशों की सेनाओं या सैन्य इकाइयों का आपस में संवाद करना, समन्वय स्थापित करना, आवश्यक सूचनाएं साझा करना और प्रभावी संयुक्त अभियान चलाना है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास साझा प्रक्रियाओं, संयुक्त प्रशिक्षण और परिचालन अनुभव के माध्यम से इस क्षमता को मजबूत करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अभ्यास का नाम तरंग शक्ति 2026 है।
आयोजक भारतीय वायु सेना है।
स्थान वायु सेना स्टेशन जोधपुर, राजस्थान है।
अभ्यास अवधि 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 है।
पहला संस्करण 2024 में आयोजित हुआ।
दूसरा संस्करण 2026 में आयोजित हुआ।
सात विदेशी देशों ने भाग लिया।
32 पर्यवेक्षक देश अभ्यास से जुड़े थे।
स्वदेशी प्लेटफॉर्म में तेजस और प्रचंड शामिल थे।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास सैन्य तैयारी, परिचालन अनुभव और रणनीतिक सहयोग बढ़ाते हैं। इनके माध्यम से स्वदेशी सैन्य प्लेटफॉर्म की क्षमताएं प्रदर्शित करने तथा संचार, रसद और संयुक्त मिशन योजना की कमियों की पहचान करने के अवसर भी मिलते हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: रक्षा तैयारी और अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. अभ्यास तरंग शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है। 2. इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त पनडुब्बी युद्ध अभियानों का संचालन करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि तरंग शक्ति का आयोजन भारतीय वायु सेना करती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि यह अभ्यास पनडुब्बी युद्ध के बजाय वायु अभियानों, पारस्परिक संचालन क्षमता और बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य सहयोग पर केंद्रित है।

Polity and Governance · Major Note

CJI Calls for Restorative Juvenile Justice and Specialised Legal Aid

On 10 October 2026, Chief Justice of India Surya Kant inaugurated the National Annual Stakeholders Consultation in New Delhi on ten years of the Juvenile Justice Act, 2015. He called …

Exam Points

Principal legislation is the Juvenile Justice Act, 2015.
Consultation inaugurated on 10 October 2026.
Venue was New Delhi.
Chief Justice of India was Justice Surya Kant.
Juvenile Justice Boards deal with children in conflict with the law.
Child Welfare Committees deal with children in need of care and protection.
NALSA stands for National Legal Services Authority.
Child-Friendly Legal Services Scheme referred to in the consultation was introduced in 2024.

GS2: Judiciary, Child Rights and Social Justice

News Item

On 10 October 2026, Chief Justice of India Surya Kant inaugurated the National Annual Stakeholders Consultation in New Delhi on ten years of the Juvenile Justice Act, 2015. He called for specialised legal assistance for children in conflict with the law and stressed that juvenile justice should focus on rehabilitation rather than punishment. He also highlighted gaps in legal aid and probation services.

Background

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, provides a legal framework for two broad categories of children.

The first category consists of children in conflict with the law. The second consists of children in need of care and protection.

Juvenile Justice Boards deal with matters concerning children in conflict with the law.

Child Welfare Committees deal with children requiring care and protection.

The Act emphasises rehabilitation, reintegration, child-friendly procedures and protection of children's rights.

At the consultation, the Chief Justice called for a dedicated group of specialised defence lawyers who could assist children from the initial police stage through final orders and rehabilitation.

He observed that many Juvenile Justice Boards lacked legal aid clinics under NALSA's Child-Friendly Legal Services Scheme, 2024.

He also highlighted vacancies of Probation Officers and the need for comprehensive Social Investigation Reports.

The Chief Justice stressed that institutional confinement should be treated as a strict last resort.

Prelims Facts

Principal legislation is the Juvenile Justice Act, 2015.
Consultation inaugurated on 10 October 2026.
Venue was New Delhi.
Chief Justice of India was Justice Surya Kant.
Juvenile Justice Boards deal with children in conflict with the law.
Child Welfare Committees deal with children in need of care and protection.
NALSA stands for National Legal Services Authority.
Child-Friendly Legal Services Scheme referred to in the consultation was introduced in 2024.

Mains Focus & Analysis

Child-friendly justice requires more than legal provisions. Effective implementation depends on trained lawyers, functional Juvenile Justice Boards, adequate probation services, rehabilitation facilities and timely social investigation. A restorative approach can help protect children's rights while supporting social reintegration.

GS Mapping

GS2: Judiciary, Child Rights and Social Justice

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Juvenile Justice Act, 2015. 1. Juvenile Justice Boards deal with children in conflict with the law. 2. Child Welfare Committees are concerned with children in need of care and protection. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Juvenile Justice Boards handle matters involving children in conflict with the law, while Child Welfare Committees address the care and protection needs of vulnerable children.

मुख्य न्यायाधीश ने सुधारात्मक किशोर न्याय और विशेष कानूनी सहायता पर जोर दिया

10 अक्टूबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नई दिल्ली में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के दस वर्षों पर आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का उद्घाटन किया। उन्होंने कानून …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

प्रमुख कानून किशोर न्याय अधिनियम, 2015 है।
परामर्श का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2026 को हुआ।
स्थान नई दिल्ली था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे।
किशोर न्याय बोर्ड कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों के मामले देखते हैं।
बाल कल्याण समितियां देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले देखती हैं।
NALSA का पूरा नाम National Legal Services Authority है।
परामर्श में उल्लिखित Child-Friendly Legal Services Scheme वर्ष 2024 की है।

GS2: न्यायपालिका, बाल अधिकार और सामाजिक न्याय

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नई दिल्ली में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के दस वर्षों पर आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का उद्घाटन किया। उन्होंने कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों के लिए विशेष कानूनी सहायता की आवश्यकता बताई और कहा कि किशोर न्याय का उद्देश्य दंड देने के बजाय सुधार और पुनर्वास होना चाहिए। उन्होंने कानूनी सहायता तथा परिवीक्षा सेवाओं की कमियों पर भी ध्यान दिलाया।

पृष्ठभूमि

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों की दो प्रमुख श्रेणियों के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है।

पहली श्रेणी में कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चे आते हैं। दूसरी श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है।

किशोर न्याय बोर्ड कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों से संबंधित मामलों को देखते हैं।

बाल कल्याण समितियां देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों को देखती हैं।

अधिनियम पुनर्वास, समाज में पुनः समावेशन, बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर जोर देता है।

परामर्श के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने विशेष रूप से प्रशिक्षित बचाव वकीलों की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता बताई, ताकि बच्चों को पुलिस स्तर से लेकर अंतिम आदेश और पुनर्वास तक कानूनी सहायता मिल सके।

उन्होंने बताया कि अनेक किशोर न्याय बोर्डों में NALSA की Child-Friendly Legal Services Scheme, 2024 के अंतर्गत कानूनी सहायता क्लीनिक उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने परिवीक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों और विस्तृत सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया।

मुख्य न्यायाधीश ने जोर दिया कि बच्चों को संस्थागत अभिरक्षा में रखना अंतिम विकल्प होना चाहिए।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सुधारात्मक किशोर न्याय

अवधारणा व्याख्या

सुधारात्मक किशोर न्याय में केवल दंड देने के बजाय बच्चों के पुनर्वास, जिम्मेदारी समझने, समाज में पुनः समावेशन और कल्याण पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के व्यवहार के पीछे की परिस्थितियों को समझना और बच्चों तथा प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

प्रमुख कानून किशोर न्याय अधिनियम, 2015 है।
परामर्श का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2026 को हुआ।
स्थान नई दिल्ली था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे।
किशोर न्याय बोर्ड कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों के मामले देखते हैं।
बाल कल्याण समितियां देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले देखती हैं।
NALSA का पूरा नाम National Legal Services Authority है।
परामर्श में उल्लिखित Child-Friendly Legal Services Scheme वर्ष 2024 की है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)

बाल-अनुकूल न्याय के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित वकील, कार्यशील किशोर न्याय बोर्ड, पर्याप्त परिवीक्षा सेवाएं, पुनर्वास सुविधाएं और समय पर सामाजिक जांच आवश्यक हैं। सुधारात्मक दृष्टिकोण बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें समाज से दोबारा जोड़ने में सहायता कर सकता है।

जीएस मैपिंग

GS2: न्यायपालिका, बाल अधिकार और सामाजिक न्याय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किशोर न्याय बोर्ड कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों से संबंधित मामलों को देखते हैं। 2. बाल कल्याण समितियां देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। किशोर न्याय बोर्ड कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों के मामलों को देखते हैं, जबकि बाल कल्याण समितियां असुरक्षित और देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कार्य करती हैं।

Brief Newsसंक्षिप्त समाचार

Social Issues · Brief

World Mental Health Day 2026 Focuses on Lived Experiences

World Mental Health Day was observed on 10 October 2026. The World Health Organization's 2026 campaign theme was "Lived experiences heard: real voices, real change". The campaign emphasised involving people …

Exam Points

World Mental Health Day is observed on 10 October.
WHO campaign theme for 2026 is Lived experiences heard, real voices, real change.
WHO stands for World Health Organization.
WHO is a UN specialised agency.
Community-based mental healthcare is a major focus of the 2026 campaign.

GS2: Public Health and Social Justice

News Item

Background

World Mental Health Day is observed annually on 10 October to promote awareness and action on mental health.

The WHO campaign highlighted the importance of meaningful participation by people with lived experience of mental health conditions.

Such participation can help make services more accessible, respectful and responsive to actual needs.

WHO also emphasised the transition from long-stay psychiatric institutions towards community-based, person-centred mental healthcare.

According to WHO's Mental Health Atlas findings cited in the campaign, only 9% of reporting countries had fully transitioned to community-based mental healthcare.

Prelims Facts

World Mental Health Day is observed on 10 October.
WHO campaign theme for 2026 is Lived experiences heard, real voices, real change.
WHO stands for World Health Organization.
WHO is a UN specialised agency.
Community-based mental healthcare is a major focus of the 2026 campaign.

GS Mapping

GS2: Public Health and Social Justice

Quick Check · 1 question

Q1. Which approach is most consistent with the World Health Organization's emphasis on community-based mental healthcare?

Answer: B
Explanation: Community-based mental healthcare seeks to provide accessible, person-centred and rights-based services while supporting social inclusion. It does not mean eliminating professional care or excluding people with lived experience.

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े व्यक्तिगत अनुभवों पर जोर

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
WHO के 2026 अभियान का विषय Lived experiences heard, real voices, real change है।
WHO का पूरा नाम World Health Organization है।
WHO संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है।
समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 2026 अभियान का प्रमुख विषय है।

GS2: सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2026 अभियान का विषय था "Lived experiences heard: real voices, real change"। अभियान में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का व्यक्तिगत अनुभव रखने वाले लोगों को नीतियों और सेवाओं के निर्माण में भागीदार बनाने पर जोर दिया गया।

पृष्ठभूमि

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

WHO के अभियान ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का व्यक्तिगत अनुभव रखने वाले लोगों की सार्थक भागीदारी का महत्व बताया।

ऐसी भागीदारी से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

WHO ने लंबे समय तक मनोरोग संस्थानों में रखने की व्यवस्था से समुदाय-आधारित और व्यक्ति-केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ने पर भी जोर दिया।

अभियान में उल्लिखित WHO के Mental Health Atlas निष्कर्षों के अनुसार केवल 9% रिपोर्टिंग देशों ने पूरी तरह समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था अपनाई थी।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

अवधारणा व्याख्या

समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में लंबे समय तक संस्थानों में रखने पर निर्भर रहने के बजाय लोगों को उनके समुदाय और सामान्य जीवन से जुड़ी सेवाओं के माध्यम से सहायता दी जाती है। इसमें गरिमा, व्यक्तिगत निर्णय, निरंतर देखभाल और सामाजिक समावेशन पर जोर दिया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
WHO के 2026 अभियान का विषय Lived experiences heard, real voices, real change है।
WHO का पूरा नाम World Health Organization है।
WHO संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है।
समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 2026 अभियान का प्रमुख विषय है।

जीएस मैपिंग

GS2: सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO के जोर के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है?

उत्तर: B
व्याख्या: समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य सुलभ, व्यक्ति-केंद्रित और अधिकार-आधारित सेवाएं देना तथा सामाजिक समावेशन बढ़ाना है। इसका अर्थ पेशेवर उपचार समाप्त करना या व्यक्तिगत अनुभव रखने वाले लोगों को निर्णयों से बाहर करना नहीं है।

Science and Technology · Brief

ITU Robotics for Good Challenge Selects Indian Teams for Geneva Finale

Exam Points

Competition is Robotics for Good Youth Challenge India 2026-27.
Organisers include DoT and ITU.
Venue was Yashobhoomi, New Delhi.
Fifty-seven teams participated.
Junior winner was Team Singularity from Karnataka.
Senior winner was Team Ferrum Incubators from Noida.
Global finale is scheduled in Geneva in 2027.
SDG 3 concerns Good Health and Well-being.

GS3: Robotics, Artificial Intelligence and Innovation

News Item

On 10 October 2026, the Department of Telecommunications and the International Telecommunication Union organised the Robotics for Good Youth Challenge India 2026-27 at India Mobile Congress in New Delhi. Team Singularity won the Junior Category, while Team Ferrum Incubators won the Senior Category. Both teams are scheduled to represent India at the global finale in Geneva in 2027.

Background

The competition is associated with the ITU's AI for Good programme.

It was supported by the I-Hub Foundation for Cobotics, a Technology Innovation Hub of IIT Delhi.

The competition brought together 57 teams and approximately 300 students and mentors from 14 Indian States.

The 2026 challenge focused on autonomous robots for public health emergency response, linking the tasks to Sustainable Development Goal 3.

Team Singularity represented Gopalan International School, Karnataka. Team Ferrum Incubators represented Cambridge School, Noida, Uttar Pradesh.

The International Telecommunication Union is a specialised agency of the United Nations dealing with telecommunications and information and communication technologies.

Prelims Facts

Competition is Robotics for Good Youth Challenge India 2026-27.
Organisers include DoT and ITU.
Venue was Yashobhoomi, New Delhi.
Fifty-seven teams participated.
Junior winner was Team Singularity from Karnataka.
Senior winner was Team Ferrum Incubators from Noida.
Global finale is scheduled in Geneva in 2027.
SDG 3 concerns Good Health and Well-being.

GS Mapping

GS3: Robotics, Artificial Intelligence and Innovation

Quick Check · 1 question

Q1. The Robotics for Good Youth Challenge India 2026 focused on public health emergency response, which is most directly associated with which Sustainable Development Goal?

Answer: B
Explanation: SDG 3 focuses on ensuring healthy lives and promoting well-being. The competition's public health emergency response tasks were directly linked to this goal.

ITU Robotics for Good प्रतियोगिता में भारतीय टीमों का जिनेवा फाइनल के लिए चयन

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

प्रतियोगिता Robotics for Good Youth Challenge India 2026-27 है।
आयोजकों में DoT और ITU शामिल हैं।
स्थान यशोभूमि, नई दिल्ली था।
57 टीमों ने भाग लिया।
Junior विजेता कर्नाटक की Team Singularity रही।
Senior विजेता नोएडा की Team Ferrum Incubators रही।
वैश्विक फाइनल 2027 में जिनेवा में निर्धारित है।
SDG 3 अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है।

GS3: रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को दूरसंचार विभाग और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने नई दिल्ली में India Mobile Congress के दौरान Robotics for Good Youth Challenge India 2026-27 आयोजित की। Junior Category में Team Singularity और Senior Category में Team Ferrum Incubators विजेता रहीं। दोनों टीमों को 2027 में जिनेवा में होने वाले वैश्विक फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करना है।

पृष्ठभूमि

यह प्रतियोगिता ITU के AI for Good कार्यक्रम से संबंधित है।

इसे IIT दिल्ली के Technology Innovation Hub, I-Hub Foundation for Cobotics का सहयोग मिला।

प्रतियोगिता में भारत के 14 राज्यों से 57 टीमों तथा लगभग 300 विद्यार्थियों और मार्गदर्शकों ने भाग लिया।

वर्ष 2026 की प्रतियोगिता सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में उपयोगी स्वचालित रोबोटों पर केंद्रित थी। इसका संबंध सतत विकास लक्ष्य 3 से था।

Team Singularity कर्नाटक के Gopalan International School से थी। Team Ferrum Incubators उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित Cambridge School से थी।

International Telecommunication Union संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है, जो दूरसंचार तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित कार्य करती है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

स्वचालित रोबोट

अवधारणा व्याख्या

स्वचालित रोबोट ऐसी प्रोग्राम की जा सकने वाली मशीन है, जो लगातार मानवीय नियंत्रण के बिना या सीमित नियंत्रण के साथ निर्धारित कार्य कर सकती है। यह वातावरण को समझने और कार्य पूरा करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर तथा निर्णय लेने वाली प्रणालियों का उपयोग कर सकती है। इसके उपयोग स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और आपदा प्रबंधन में होते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

प्रतियोगिता Robotics for Good Youth Challenge India 2026-27 है।
आयोजकों में DoT और ITU शामिल हैं।
स्थान यशोभूमि, नई दिल्ली था।
57 टीमों ने भाग लिया।
Junior विजेता कर्नाटक की Team Singularity रही।
Senior विजेता नोएडा की Team Ferrum Incubators रही।
वैश्विक फाइनल 2027 में जिनेवा में निर्धारित है।
SDG 3 अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है।

जीएस मैपिंग

GS3: रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. Robotics for Good Youth Challenge India 2026 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में सहायता पर केंद्रित थी। यह किस सतत विकास लक्ष्य से सबसे सीधे संबंधित है?

उत्तर: B
व्याख्या: SDG 3 का उद्देश्य स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से संबंधित कार्य इसी लक्ष्य से सीधे जुड़े थे।

Defence and Security · Brief

Indian Navy Launches Indigenous Offshore Patrol Vessel Shreyas

On 10 October 2026, the Indian Navy's Next Generation Offshore Patrol Vessel Shreyas, identified as Yard 3040, was launched at Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata. The vessel is …

Exam Points

Vessel name is Shreyas.
Yard number is 3040.
Vessel category is Next Generation Offshore Patrol Vessel.
Launched on 10 October 2026.
Shipyard is GRSE, Kolkata.
NGOPVs are also being constructed at Goa Shipyard Limited.
Launch and commissioning are different stages.

GS3: Maritime Security and Indigenous Defence Manufacturing

News Item

On 10 October 2026, the Indian Navy's Next Generation Offshore Patrol Vessel Shreyas, identified as Yard 3040, was launched at Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata. The vessel is part of India's indigenous naval shipbuilding programme. The event marked the ship's launch, not its commissioning into operational service.

Background

Offshore Patrol Vessels are used for maritime surveillance, patrol and protection of maritime interests.

The Indian Navy's Next Generation Offshore Patrol Vessels are being constructed at Goa Shipyard Limited and Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata.

These vessels are intended for maritime surveillance, search and rescue, protection of offshore assets, humanitarian assistance and disaster relief, and anti-piracy missions.

Shreyas is an indigenously designed and built vessel. Its name is derived from Sanskrit and conveys the meaning of excellence.

A ship's launch is a shipbuilding milestone. Commissioning is a separate stage at which a vessel formally enters naval service.

Prelims Facts

Vessel name is Shreyas.
Yard number is 3040.
Vessel category is Next Generation Offshore Patrol Vessel.
Launched on 10 October 2026.
Shipyard is GRSE, Kolkata.
NGOPVs are also being constructed at Goa Shipyard Limited.
Launch and commissioning are different stages.

GS Mapping

GS3: Maritime Security and Indigenous Defence Manufacturing

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the naval vessel Shreyas. 1. Its launch on 10 October 2026 was not the same as its formal commissioning into naval service. 2. Next Generation Offshore Patrol Vessels can support maritime surveillance and humanitarian assistance operations. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Launching and commissioning are distinct shipbuilding and service milestones. NGOPVs are intended for missions including surveillance, search and rescue, disaster relief and protection of maritime interests.

भारतीय नौसेना के स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत श्रेयस का जलावतरण

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

पोत का नाम श्रेयस है।
यार्ड संख्या 3040 है।
पोत की श्रेणी Next Generation Offshore Patrol Vessel है।
जलावतरण 10 अक्टूबर 2026 को हुआ।
शिपयार्ड GRSE, कोलकाता है।
NGOPV का निर्माण Goa Shipyard Limited में भी हो रहा है।
जलावतरण और कमीशनिंग अलग-अलग चरण हैं।

GS3: समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को भारतीय नौसेना के Next Generation Offshore Patrol Vessel श्रेयस, जिसे Yard 3040 कहा जाता है, का कोलकाता स्थित Garden Reach Shipbuilders and Engineers में जलावतरण किया गया। यह पोत भारत के स्वदेशी नौसैनिक जहाज निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। यह कार्यक्रम पोत का जलावतरण था, नौसेना में उसका औपचारिक कमीशनिंग समारोह नहीं।

पृष्ठभूमि

अपतटीय गश्ती पोतों का उपयोग समुद्री निगरानी, गश्त और समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

भारतीय नौसेना के Next Generation Offshore Patrol Vessels का निर्माण Goa Shipyard Limited और कोलकाता स्थित Garden Reach Shipbuilders and Engineers में किया जा रहा है।

इन पोतों का उपयोग समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव, अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत तथा समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में किया जाना है।

श्रेयस स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत है। इसका नाम संस्कृत से लिया गया है और उत्कृष्टता का भाव व्यक्त करता है।

किसी पोत का जलावतरण जहाज निर्माण का एक चरण है। कमीशनिंग अलग चरण है, जिसमें पोत औपचारिक रूप से नौसेना की सेवा में शामिल होता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

अपतटीय गश्ती पोत

अवधारणा व्याख्या

अपतटीय गश्ती पोत ऐसा नौसैनिक या समुद्री सुरक्षा पोत है जिसका मुख्य उपयोग गश्त, निगरानी, समुद्री कानून प्रवर्तन में सहायता और अपतटीय हितों की सुरक्षा है। डिजाइन और उपकरणों के अनुसार यह खोज एवं बचाव, आपदा राहत और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में भी सहायता कर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

पोत का नाम श्रेयस है।
यार्ड संख्या 3040 है।
पोत की श्रेणी Next Generation Offshore Patrol Vessel है।
जलावतरण 10 अक्टूबर 2026 को हुआ।
शिपयार्ड GRSE, कोलकाता है।
NGOPV का निर्माण Goa Shipyard Limited में भी हो रहा है।
जलावतरण और कमीशनिंग अलग-अलग चरण हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. नौसैनिक पोत श्रेयस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 10 अक्टूबर 2026 को इसका जलावतरण नौसेना में औपचारिक कमीशनिंग के समान नहीं था। 2. Next Generation Offshore Patrol Vessels समुद्री निगरानी और मानवीय सहायता अभियानों में उपयोगी हो सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। जलावतरण और कमीशनिंग जहाज निर्माण तथा सेवा में प्रवेश के अलग-अलग चरण हैं। NGOPV का उपयोग निगरानी, खोज एवं बचाव, आपदा राहत और समुद्री हितों की सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए किया जाना है।

Environment and Ecology · Brief

World Migratory Bird Day 2026 Highlights Community Science

World Migratory Bird Day was observed on 10 October 2026, the second official campaign date of the year after 9 May. The 2026 campaign highlighted the role of community science …

Exam Points

World Migratory Bird Day official dates in 2026 were 9 May and 10 October.
Campaign theme focused on community science.
Official slogan was Every Bird Counts - Your Observations Matter!
CMS stands for Convention on Migratory Species.
AEWA stands for African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement.
Spoon-billed Sandpiper was among the 2026 ambassador birds.
International Waterbird Census marked its 60th anniversary in 2026.

GS3: Biodiversity, Migratory Species and Conservation

News Item

World Migratory Bird Day was observed on 10 October 2026, the second official campaign date of the year after 9 May. The 2026 campaign highlighted the role of community science in migratory bird conservation. Its slogan was "Every Bird Counts - Your Observations Matter!"

Background

World Migratory Bird Day raises awareness about migratory birds, their habitats and the need for international conservation cooperation.

The campaign is organised through a partnership involving the Convention on Migratory Species, the African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement, Environment for the Americas and the East Asian-Australasian Flyway Partnership.

The 2026 campaign focused on community science, also called citizen science.

Community science involves members of the public collecting observations that can support scientific research and conservation.

Bird counts and migration records help researchers understand population trends, migration routes and threats to habitats.

The 2026 campaign also coincided with the 60th anniversary of the International Waterbird Census.

The official campaign toolkit highlighted the Spoon-billed Sandpiper as one of its ambassador birds.

Prelims Facts

World Migratory Bird Day official dates in 2026 were 9 May and 10 October.
Campaign theme focused on community science.
Official slogan was Every Bird Counts - Your Observations Matter!
CMS stands for Convention on Migratory Species.
AEWA stands for African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement.
Spoon-billed Sandpiper was among the 2026 ambassador birds.
International Waterbird Census marked its 60th anniversary in 2026.

GS Mapping

GS3: Biodiversity, Migratory Species and Conservation

Quick Check · 1 question

Q1. Which of the following best describes the role of community science in migratory bird conservation?

Answer: B
Explanation: Community science enables citizens to contribute useful observations on birds and habitats. These records can support scientific monitoring, population assessments and evidence-based conservation decisions.

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 में सामुदायिक विज्ञान पर जोर

10 अक्टूबर 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। यह 9 मई के बाद वर्ष का दूसरा आधिकारिक अभियान दिवस था। वर्ष 2026 के अभियान में प्रवासी पक्षियों के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

वर्ष 2026 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की आधिकारिक तिथियां 9 मई और 10 अक्टूबर थीं।
अभियान का विषय सामुदायिक विज्ञान पर केंद्रित था।
आधिकारिक नारा Every Bird Counts - Your Observations Matter! था।
CMS का पूरा नाम Convention on Migratory Species है।
AEWA का पूरा नाम African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement है।
Spoon-billed Sandpiper वर्ष 2026 के प्रतिनिधि पक्षियों में शामिल था।
International Waterbird Census की 60वीं वर्षगांठ 2026 में थी।

GS3: जैव विविधता, प्रवासी प्रजातियां और संरक्षण

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। यह 9 मई के बाद वर्ष का दूसरा आधिकारिक अभियान दिवस था। वर्ष 2026 के अभियान में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में सामुदायिक विज्ञान की भूमिका पर जोर दिया गया। इसका नारा था "Every Bird Counts - Your Observations Matter!"

पृष्ठभूमि

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षियों, उनके आवासों और अंतरराष्ट्रीय संरक्षण सहयोग की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाता है।

इस अभियान के आयोजन में Convention on Migratory Species, African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement, Environment for the Americas और East Asian-Australasian Flyway Partnership की साझेदारी शामिल है।

वर्ष 2026 का अभियान सामुदायिक विज्ञान पर केंद्रित था, जिसे नागरिक विज्ञान भी कहा जाता है।

सामुदायिक विज्ञान में सामान्य नागरिक ऐसे अवलोकन और आंकड़े एकत्र करते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संरक्षण में उपयोगी होते हैं।

पक्षियों की गणना और प्रवास संबंधी अभिलेखों से वैज्ञानिकों को उनकी आबादी के रुझान, प्रवास मार्ग और आवासों के खतरों को समझने में सहायता मिलती है।

वर्ष 2026 का अभियान International Waterbird Census की 60वीं वर्षगांठ के साथ भी जुड़ा था।

आधिकारिक अभियान सामग्री में Spoon-billed Sandpiper को प्रतिनिधि पक्षियों में शामिल किया गया था।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सामुदायिक विज्ञान

अवधारणा व्याख्या

सामुदायिक विज्ञान, जिसे नागरिक विज्ञान भी कहा जाता है, में सामान्य नागरिक वैज्ञानिक आंकड़ों और अवलोकनों के संग्रह में भाग लेते हैं। पक्षी संरक्षण में स्वयंसेवक प्रजातियों, उनकी संख्या, स्थान और प्रवास संबंधी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ये आंकड़े अनुसंधान, जैव विविधता निगरानी और संरक्षण योजनाओं में उपयोगी होते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

वर्ष 2026 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की आधिकारिक तिथियां 9 मई और 10 अक्टूबर थीं।
अभियान का विषय सामुदायिक विज्ञान पर केंद्रित था।
आधिकारिक नारा Every Bird Counts - Your Observations Matter! था।
CMS का पूरा नाम Convention on Migratory Species है।
AEWA का पूरा नाम African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement है।
Spoon-billed Sandpiper वर्ष 2026 के प्रतिनिधि पक्षियों में शामिल था।
International Waterbird Census की 60वीं वर्षगांठ 2026 में थी।

जीएस मैपिंग

GS3: जैव विविधता, प्रवासी प्रजातियां और संरक्षण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में सामुदायिक विज्ञान की भूमिका को निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सबसे सही दर्शाता है?

उत्तर: B
व्याख्या: सामुदायिक विज्ञान नागरिकों को पक्षियों और उनके आवासों से संबंधित उपयोगी अवलोकन दर्ज करने का अवसर देता है। ये अभिलेख वैज्ञानिक निगरानी, आबादी के आकलन और प्रमाण-आधारित संरक्षण निर्णयों में सहायता करते हैं।

Social Issues · Brief

MY Bharat-NSS Anti-Drug Campaign Reaches Over 1.06 Lakh Participants

On 10 October 2026, the Ministry of Youth Affairs and Sports reported that the nationwide Yuva Sanwad Mela organised on 9 October had reached 1,06,855 participants. The programme marked the …

Exam Points

Programme is Nasha Mukt Yuva Abhiyan.
Related campaign is the 100-Week Sankalp Abhiyan.
Organising platforms include MY Bharat and NSS.
Yuva Sanwad Mela was held on 9 October 2026.
Official progress report published on 10 October 2026.
Total outreach was 1,06,855 participants.
Activities covered 200 designated institutions and adopted villages.
First-month theme was My Health, My Pride.
Second-month theme was Fit Youth, Addiction-Free Youth.

GS2: Youth Development and Social Welfare

News Item

On 10 October 2026, the Ministry of Youth Affairs and Sports reported that the nationwide Yuva Sanwad Mela organised on 9 October had reached 1,06,855 participants. The programme marked the completion of the first month of the 100-Week Sankalp Abhiyan under Nasha Mukt Yuva Abhiyan. It was organised through MY Bharat and the National Service Scheme.

Background

The National Service Scheme is a youth-oriented programme that encourages community service and social responsibility among students.

MY Bharat is a platform associated with youth participation, volunteering, leadership and experiential engagement.

The first month of the campaign focused on the theme "My Health, My Pride".

According to the Ministry, the Yuva Sanwad Mela was organised across 200 designated institutions and their adopted villages.

The campaign involved 93,662 youth participants and reached another 13,193 citizens through community outreach.

Activities included youth dialogues, awareness stalls and cultural performances to communicate the risks of substance abuse.

The Ministry stated that the second month would focus on physical fitness and sports under the theme "Fit Youth, Addiction-Free Youth".

Prelims Facts

Programme is Nasha Mukt Yuva Abhiyan.
Related campaign is the 100-Week Sankalp Abhiyan.
Organising platforms include MY Bharat and NSS.
Yuva Sanwad Mela was held on 9 October 2026.
Official progress report published on 10 October 2026.
Total outreach was 1,06,855 participants.
Activities covered 200 designated institutions and adopted villages.
First-month theme was My Health, My Pride.
Second-month theme was Fit Youth, Addiction-Free Youth.

GS Mapping

GS2: Youth Development and Social Welfare

Quick Check · 1 question

Q1. Which of the following best describes the principal purpose of the National Service Scheme?

Answer: B
Explanation: The National Service Scheme promotes voluntary community service and helps students develop social responsibility, cooperation and leadership. It is not a compulsory military training or recruitment examination programme.

MY Bharat-NSS नशामुक्ति अभियान से 1.06 लाख से अधिक प्रतिभागी जुड़े

10 अक्टूबर 2026 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि 9 अक्टूबर को आयोजित देशव्यापी युवा संवाद मेला से 1,06,855 प्रतिभागी जुड़े। यह कार्यक्रम नशा मुक्त युवा अभियान …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

कार्यक्रम नशा मुक्त युवा अभियान है।
संबंधित अभियान 100-सप्ताह का संकल्प अभियान है।
आयोजन से जुड़े मंच MY Bharat और NSS हैं।
युवा संवाद मेला 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुआ।
आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुई।
कुल पहुंच 1,06,855 प्रतिभागियों तक रही।
गतिविधियां 200 निर्धारित संस्थानों और गोद लिए गए गांवों में हुईं।
पहले महीने का विषय My Health, My Pride था।
दूसरे महीने का विषय Fit Youth, Addiction-Free Youth था।

GS2: युवा विकास और सामाजिक कल्याण

समाचार

10 अक्टूबर 2026 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि 9 अक्टूबर को आयोजित देशव्यापी युवा संवाद मेला से 1,06,855 प्रतिभागी जुड़े। यह कार्यक्रम नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत 100-सप्ताह के संकल्प अभियान के पहले महीने की समाप्ति पर आयोजित हुआ था। इसका आयोजन MY Bharat और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से किया गया।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों में सामुदायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने वाला युवा-केंद्रित कार्यक्रम है।

MY Bharat युवाओं की भागीदारी, स्वयंसेवा, नेतृत्व और अनुभव-आधारित गतिविधियों से संबंधित मंच है।

अभियान के पहले महीने का विषय "My Health, My Pride" था।

मंत्रालय के अनुसार युवा संवाद मेला 200 निर्धारित संस्थानों और उनके गोद लिए गए गांवों में आयोजित किया गया।

अभियान में 93,662 युवा प्रतिभागी शामिल हुए और सामुदायिक संपर्क गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त 13,193 नागरिकों तक पहुंच बनाई गई।

गतिविधियों में युवा संवाद, जागरूकता स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे, जिनके माध्यम से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों की जानकारी दी गई।

मंत्रालय ने बताया कि दूसरे महीने में "Fit Youth, Addiction-Free Youth" विषय के अंतर्गत शारीरिक फिटनेस और खेलों पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

राष्ट्रीय सेवा योजना

अवधारणा व्याख्या

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का कार्यक्रम है, जो विद्यार्थियों को स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य व्यावहारिक सेवा गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व, सहयोग और समुदाय की जरूरतों के प्रति जागरूकता विकसित करना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

कार्यक्रम नशा मुक्त युवा अभियान है।
संबंधित अभियान 100-सप्ताह का संकल्प अभियान है।
आयोजन से जुड़े मंच MY Bharat और NSS हैं।
युवा संवाद मेला 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुआ।
आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुई।
कुल पहुंच 1,06,855 प्रतिभागियों तक रही।
गतिविधियां 200 निर्धारित संस्थानों और गोद लिए गए गांवों में हुईं।
पहले महीने का विषय My Health, My Pride था।
दूसरे महीने का विषय Fit Youth, Addiction-Free Youth था।

जीएस मैपिंग

GS2: युवा विकास और सामाजिक कल्याण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमुख उद्देश्य को निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सबसे सही दर्शाता है?

उत्तर: B
व्याख्या: राष्ट्रीय सेवा योजना स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देती है और विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी, सहयोग तथा नेतृत्व विकसित करने में सहायता करती है। यह अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण या भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला कार्यक्रम नहीं है।