Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-09-30
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Economy · Lead 1
Cabinet Raises MSP for All Mandated Rabi Crops for 2027-28
The Cabinet Committee on Economic Affairs approved higher Minimum Support Prices for all six mandated Rabi crops for the 2027-28 marketing season on 30 September 2026. Safflower received the highest …

Exam Points

  • Six mandated Rabi crops have MSPs: wheat, barley, gram, lentil, rapeseed-mustard and safflower.
  • Wheat MSP: ₹2,610/quintal.
  • Safflower MSP: ₹7,215/quintal.
  • Highest absolute increase: safflower, ₹675/quintal.
  • MSP recommendations are made by CACP.
  • Final MSP approval is given by CCEA.
  • Policy benchmark: at least 1.5 times All-India weighted average cost of production.
GS3: Agriculture, MSP and Food Security

News Item

The Cabinet Committee on Economic Affairs approved higher Minimum Support Prices for all six mandated Rabi crops for the 2027-28 marketing season on 30 September 2026. Safflower received the highest absolute increase of ₹675 per quintal.

Background

The revised MSPs are: wheat ₹2,610 per quintal, barley ₹2,286, gram ₹5,958, lentil ₹7,390, rapeseed-mustard ₹6,613 and safflower ₹7,215.

The increase follows the policy announced in Union Budget 2018-19 of fixing MSP at least 1.5 times the All-India weighted average cost of production.

The expected margin over cost is highest for wheat at 106%, followed by rapeseed-mustard at 96% and lentil at 92%.

Prelims Facts

  • Six mandated Rabi crops have MSPs: wheat, barley, gram, lentil, rapeseed-mustard and safflower.
  • Wheat MSP: ₹2,610/quintal.
  • Safflower MSP: ₹7,215/quintal.
  • Highest absolute increase: safflower, ₹675/quintal.
  • MSP recommendations are made by CACP.
  • Final MSP approval is given by CCEA.
  • Policy benchmark: at least 1.5 times All-India weighted average cost of production.
Mains Focus & Analysis
  • Relatively larger increases for oilseeds and pulses can encourage crop diversification and help reduce import dependence, particularly in edible oils. However, MSP effectiveness also depends on procurement reach, market access, storage and whether farmers actually realise remunerative prices.

GS Mapping

GS3: Agriculture, MSP and Food Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Minimum Support Price: 1. CACP recommends MSPs for mandated crops. 2. The final decision on MSP is taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. CACP recommends MSPs after considering costs and other factors, while CCEA takes the final government decision.
कैबिनेट ने 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों का MSP बढ़ाया
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 सितंबर 2026 को विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी छह अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। कुसुम …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • छह अनिवार्य रबी फसलें: गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम।
  • गेहूं MSP: ₹2,610/क्विंटल।
  • कुसुम MSP: ₹7,215/क्विंटल।
  • सर्वाधिक वृद्धि: कुसुम, ₹675/क्विंटल।
  • MSP की सिफारिश CACP करता है।
  • अंतिम स्वीकृति CCEA देता है।
  • नीतिगत मानक: अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम-से-कम 1.5 गुना।
GS3: कृषि, MSP और खाद्य सुरक्षा

समाचार

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 सितंबर 2026 को विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी छह अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। कुसुम के MSP में सर्वाधिक ₹675 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई।

पृष्ठभूमि

संशोधित MSP इस प्रकार हैं: गेहूं ₹2,610 प्रति क्विंटल, जौ ₹2,286, चना ₹5,958, मसूर ₹7,390, रेपसीड-सरसों ₹6,613 और कुसुम ₹7,215।

यह वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित उस नीति के अनुरूप है जिसमें MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम-से-कम 1.5 गुना रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

उत्पादन लागत पर अनुमानित लाभ सबसे अधिक गेहूं में 106%, उसके बाद रेपसीड-सरसों में 96% और मसूर में 92% है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • छह अनिवार्य रबी फसलें: गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम।
  • गेहूं MSP: ₹2,610/क्विंटल।
  • कुसुम MSP: ₹7,215/क्विंटल।
  • सर्वाधिक वृद्धि: कुसुम, ₹675/क्विंटल।
  • MSP की सिफारिश CACP करता है।
  • अंतिम स्वीकृति CCEA देता है।
  • नीतिगत मानक: अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम-से-कम 1.5 गुना।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • तिलहन और दलहन के MSP में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर सकती है और विशेषकर खाद्य तेलों में आयात निर्भरता कम करने में सहायता कर सकती है। लेकिन MSP की प्रभावशीलता सरकारी खरीद की पहुंच, बाजार व्यवस्था, भंडारण और किसानों को वास्तव में मिलने वाले मूल्य पर भी निर्भर करती है।

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि, MSP और खाद्य सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनिवार्य फसलों के MSP की सिफारिश CACP करता है। 2. MSP पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। CACP लागत सहित विभिन्न कारकों पर विचार करके MSP की सिफारिश करता है और अंतिम सरकारी निर्णय CCEA द्वारा लिया जाता है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Environment and Ecology · Lead 2
Cabinet Approves Green Energy Corridor Phase III
The Union Cabinet approved Green Energy Corridor Phase III on 30 September 2026 to strengthen India's electricity transmission and storage infrastructure for large-scale integration of renewable energy.

Exam Points

  • Green Energy Corridor Phase III approved on 30 September 2026.
  • Renewable-energy evacuation targeted: about 135 GW.
  • Battery-storage support: about 50 GWh.
  • GEC is associated with electricity transmission infrastructure.
  • GW measures power capacity; GWh measures energy quantity/storage.
GS3: Energy Infrastructure, Renewable Energy and Climate Change

News Item

The Union Cabinet approved Green Energy Corridor Phase III on 30 September 2026 to strengthen India's electricity transmission and storage infrastructure for large-scale integration of renewable energy.

Background

The programme is intended to facilitate evacuation of about 135 GW of renewable energy and support around 50 GWh of battery energy storage.

Renewable power is often generated far from major consumption centres. Green Energy Corridors strengthen transmission networks so that renewable electricity can be transferred reliably to the grid.

Battery Energy Storage Systems can store surplus electricity and release it when generation is low or demand is high, helping manage the variability of solar and wind power.

Prelims Facts

  • Green Energy Corridor Phase III approved on 30 September 2026.
  • Renewable-energy evacuation targeted: about 135 GW.
  • Battery-storage support: about 50 GWh.
  • GEC is associated with electricity transmission infrastructure.
  • GW measures power capacity; GWh measures energy quantity/storage.
Mains Focus & Analysis
  • India's renewable transition increasingly requires not only additional generation capacity but also transmission, storage and grid-balancing infrastructure. Without these, rapid growth of solar and wind capacity can lead to congestion and curtailment.

GS Mapping

GS3: Energy Infrastructure, Renewable Energy and Climate Change

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. Green Energy Corridors primarily strengthen transmission infrastructure for renewable energy. 2. Battery Energy Storage Systems can help manage variability in solar and wind generation. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Green Energy Corridors transmit renewable electricity, while battery storage can absorb surplus generation and release energy when needed.
कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर 2026 को बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली ग्रिड में जोड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को मंजूरी दी।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को 30 सितंबर 2026 को मंजूरी मिली।
  • लगभग 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी का लक्ष्य।
  • लगभग 50 GWh बैटरी भंडारण को समर्थन।
  • GEC बिजली ट्रांसमिशन अवसंरचना से संबंधित है।
  • GW शक्ति क्षमता जबकि GWh ऊर्जा की मात्रा/भंडारण को दर्शाता है।
GS3: ऊर्जा अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर 2026 को बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली ग्रिड में जोड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को मंजूरी दी।

पृष्ठभूमि

इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और लगभग 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण को समर्थन देना है।

नवीकरणीय बिजली का उत्पादन अक्सर बड़े उपभोग केंद्रों से दूर होता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करके इस बिजली को विश्वसनीय रूप से ग्रिड तक पहुंचाने में सहायता करते हैं।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर सकती है और उत्पादन कम या मांग अधिक होने पर उसे वापस ग्रिड में दे सकती है। इससे सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता को संभालने में सहायता मिलती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को 30 सितंबर 2026 को मंजूरी मिली।
  • लगभग 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी का लक्ष्य।
  • लगभग 50 GWh बैटरी भंडारण को समर्थन।
  • GEC बिजली ट्रांसमिशन अवसंरचना से संबंधित है।
  • GW शक्ति क्षमता जबकि GWh ऊर्जा की मात्रा/भंडारण को दर्शाता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; ट्रांसमिशन, भंडारण और ग्रिड संतुलन अवसंरचना भी आवश्यक है। इनके अभाव में सौर और पवन क्षमता बढ़ने के बावजूद ग्रिड अवरोध और बिजली कटौती जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: ऊर्जा अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन अवसंरचना को मजबूत करते हैं। 2. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सौर और पवन उत्पादन की परिवर्तनशीलता को संभालने में सहायता कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर नवीकरणीय बिजली के ट्रांसमिशन में सहायता करते हैं, जबकि बैटरी भंडारण अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर आवश्यकता के समय उपलब्ध करा सकता है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Science and Technology · Major Note
India Crosses 1,000-km Milestone in Quantum-Secure Communication
India crossed the 1,000-km milestone in quantum-secure communication under the National Quantum Mission, the Government announced on 30 September 2026. Nine new startups were also launched under the Mission at …

Exam Points

  • National Quantum Mission approved: 2023.
  • Quantum-secure communication milestone: over 1,000 km.
  • Nine new startups launched under NQM.
  • PRAGATI Q-Foundry is a lab-to-market platform.
  • NQM covers quantum computing, communication, sensing/metrology and materials/devices.
  • QKD is associated with secure distribution of cryptographic keys.
GS3: Science and Technology

News Item

India crossed the 1,000-km milestone in quantum-secure communication under the National Quantum Mission, the Government announced on 30 September 2026. Nine new startups were also launched under the Mission at PRAGATI Q-Foundry 2026.

Background

The National Quantum Mission was approved in 2023 to develop capabilities in quantum computing, quantum communication, quantum sensing and metrology, and quantum materials and devices.

Quantum Key Distribution uses principles of quantum mechanics to establish cryptographic keys. Attempts to observe the quantum states used for key generation can introduce detectable disturbances.

The NQM ecosystem now includes 14 technical groups, 17 project teams, more than 150 researchers and 43 institutions across 17 States and two Union Territories.

Prelims Facts

  • National Quantum Mission approved: 2023.
  • Quantum-secure communication milestone: over 1,000 km.
  • Nine new startups launched under NQM.
  • PRAGATI Q-Foundry is a lab-to-market platform.
  • NQM covers quantum computing, communication, sensing/metrology and materials/devices.
  • QKD is associated with secure distribution of cryptographic keys.
Mains Focus & Analysis
  • Quantum communication has potential applications in defence, critical infrastructure and secure government networks. India's challenge is to convert laboratory demonstrations into scalable indigenous hardware, reliable networks and commercially viable quantum technologies.

GS Mapping

GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Quantum Key Distribution: 1. It can be used to distribute cryptographic keys. 2. Attempts to measure transmitted quantum states may produce detectable disturbances. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. QKD distributes encryption keys using quantum states, and interception can disturb those states in a detectable manner.
भारत ने क्वांटम-सुरक्षित संचार में 1,000 किमी की उपलब्धि हासिल की
भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत क्वांटम-सुरक्षित संचार में 1,000 किलोमीटर की उपलब्धि हासिल की। 30 सितंबर 2026 को PRAGATI Q-Foundry 2026 कार्यक्रम में मिशन के अंतर्गत नौ नए …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी: 2023।
  • क्वांटम-सुरक्षित संचार उपलब्धि: 1,000 किमी से अधिक।
  • NQM के अंतर्गत नौ नए स्टार्टअप शुरू।
  • PRAGATI Q-Foundry प्रयोगशाला से बाजार तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने का मंच है।
  • NQM में क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन/मेट्रोलॉजी तथा पदार्थ/उपकरण शामिल हैं।
  • QKD क्रिप्टोग्राफिक कुंजी के सुरक्षित वितरण से संबंधित है।
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार

भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत क्वांटम-सुरक्षित संचार में 1,000 किलोमीटर की उपलब्धि हासिल की। 30 सितंबर 2026 को PRAGATI Q-Foundry 2026 कार्यक्रम में मिशन के अंतर्गत नौ नए स्टार्टअप भी शुरू किए गए।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2023 में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम संवेदन एवं मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम पदार्थ एवं उपकरणों में क्षमता विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

Quantum Key Distribution क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके क्रिप्टोग्राफिक कुंजी स्थापित करती है। कुंजी निर्माण में प्रयुक्त क्वांटम अवस्थाओं को देखने का प्रयास पता लगने योग्य परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है।

NQM पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान में 14 तकनीकी समूह, 17 परियोजना टीमें, 150 से अधिक शोधकर्ता और 17 राज्यों तथा दो केंद्रशासित प्रदेशों की 43 संस्थाएं शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी: 2023।
  • क्वांटम-सुरक्षित संचार उपलब्धि: 1,000 किमी से अधिक।
  • NQM के अंतर्गत नौ नए स्टार्टअप शुरू।
  • PRAGATI Q-Foundry प्रयोगशाला से बाजार तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने का मंच है।
  • NQM में क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन/मेट्रोलॉजी तथा पदार्थ/उपकरण शामिल हैं।
  • QKD क्रिप्टोग्राफिक कुंजी के सुरक्षित वितरण से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • क्वांटम संचार का उपयोग रक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना और सुरक्षित सरकारी नेटवर्क में किया जा सकता है। भारत के सामने प्रमुख चुनौती प्रयोगशाला उपलब्धियों को बड़े पैमाने पर स्वदेशी उपकरणों, विश्वसनीय नेटवर्क और व्यावसायिक रूप से उपयोगी क्वांटम प्रौद्योगिकियों में बदलना है।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Quantum Key Distribution के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका उपयोग क्रिप्टोग्राफिक कुंजी वितरित करने में किया जा सकता है। 2. प्रेषित क्वांटम अवस्थाओं को मापने का प्रयास पता लगने योग्य परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। QKD क्वांटम अवस्थाओं के माध्यम से एन्क्रिप्शन कुंजी वितरित करती है और अवरोधन का प्रयास उन अवस्थाओं में पता लगने योग्य परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है।
Environment and Ecology · Major Note
Government Notifies CAFE-III Fuel-Efficiency Norms
The Government notified the third phase of Corporate Average Fuel Economy norms for M1-category passenger vehicles on 30 September 2026. CAFE-III will apply from 1 April 2027 to 31 March …

Exam Points

  • CAFE-III notified: 30 September 2026.
  • Applicable period: 1 April 2027-31 March 2032.
  • Applies to M1 passenger vehicles.
  • CAFE operates at fleet-average level.
  • CAFE norms seek to reduce fuel consumption and associated emissions.
GS3: Environment, Energy Efficiency and Transport

News Item

The Government notified the third phase of Corporate Average Fuel Economy norms for M1-category passenger vehicles on 30 September 2026. CAFE-III will apply from 1 April 2027 to 31 March 2032.

Background

CAFE standards regulate the average fuel consumption or corresponding carbon-dioxide performance of the overall fleet of passenger vehicles sold by a manufacturer rather than setting an identical fuel-consumption limit for every individual model.

The framework encourages manufacturers to improve fleet efficiency through lighter vehicles, efficient engines, hybrids, electric vehicles and other cleaner technologies.

M1 generally refers to motor vehicles used for carriage of passengers with not more than eight seats in addition to the driver's seat.

Prelims Facts

  • CAFE-III notified: 30 September 2026.
  • Applicable period: 1 April 2027-31 March 2032.
  • Applies to M1 passenger vehicles.
  • CAFE operates at fleet-average level.
  • CAFE norms seek to reduce fuel consumption and associated emissions.
Mains Focus & Analysis
  • Fleet-average regulation gives manufacturers flexibility to choose different technology pathways while pursuing an overall efficiency target. Effective implementation can reduce oil consumption and emissions, but technological transition and affordability remain important considerations.

GS Mapping

GS3: Environment, Energy Efficiency and Transport

Quick Check · 1 question
Q1. CAFE norms in the automobile sector primarily regulate:
Answer: A
Explanation: CAFE standards apply efficiency requirements to the average performance of a manufacturer's passenger-vehicle fleet rather than fixing fuel prices or registration charges.
सरकार ने CAFE-III ईंधन दक्षता मानक अधिसूचित किए
सरकार ने 30 सितंबर 2026 को M1 श्रेणी के यात्री वाहनों के लिए Corporate Average Fuel Economy के तीसरे चरण के मानक अधिसूचित किए। CAFE-III 1 अप्रैल 2027 से 31 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • CAFE-III अधिसूचित: 30 सितंबर 2026।
  • लागू अवधि: 1 अप्रैल 2027-31 मार्च 2032।
  • M1 यात्री वाहनों पर लागू।
  • CAFE पूरे वाहन बेड़े के औसत पर आधारित है।
  • इसका उद्देश्य ईंधन खपत और संबंधित उत्सर्जन कम करना है।
GS3: पर्यावरण, ऊर्जा दक्षता और परिवहन

समाचार

सरकार ने 30 सितंबर 2026 को M1 श्रेणी के यात्री वाहनों के लिए Corporate Average Fuel Economy के तीसरे चरण के मानक अधिसूचित किए। CAFE-III 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू होगा।

पृष्ठभूमि

CAFE मानक किसी निर्माता द्वारा बेचे गए यात्री वाहनों के पूरे बेड़े की औसत ईंधन खपत या उससे संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड प्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं। ये प्रत्येक वाहन मॉडल के लिए एक समान ईंधन सीमा निर्धारित नहीं करते।

इस व्यवस्था से वाहन निर्माता हल्के वाहन, अधिक दक्ष इंजन, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपने पूरे बेड़े की दक्षता सुधार सकते हैं।

M1 सामान्यतः चालक की सीट के अतिरिक्त अधिकतम आठ सीटों वाले यात्री मोटर वाहनों की श्रेणी है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • CAFE-III अधिसूचित: 30 सितंबर 2026।
  • लागू अवधि: 1 अप्रैल 2027-31 मार्च 2032।
  • M1 यात्री वाहनों पर लागू।
  • CAFE पूरे वाहन बेड़े के औसत पर आधारित है।
  • इसका उद्देश्य ईंधन खपत और संबंधित उत्सर्जन कम करना है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • वाहन-बेड़ा औसत आधारित नियमन निर्माताओं को समग्र दक्षता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तकनीकी विकल्प चुनने की लचीलापन देता है। इससे तेल खपत और उत्सर्जन कम हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी परिवर्तन और वहनीयता महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण, ऊर्जा दक्षता और परिवहन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में CAFE मानक मुख्य रूप से किसे नियंत्रित करते हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: CAFE मानक निर्माता के यात्री वाहन बेड़े के औसत ईंधन प्रदर्शन पर लागू होते हैं। इनका ईंधन मूल्य या वाहन पंजीकरण शुल्क निर्धारित करने से संबंध नहीं है।
International Relations · Major Note
India Hosts 9th Deputy NSA-Level Meeting of Colombo Security Conclave
India hosted the ninth Deputy National Security Adviser-level meeting of the Colombo Security Conclave virtually on 30 September 2026. Bangladesh, Maldives, Mauritius, Seychelles and Sri Lanka participated with India.

Exam Points

  • Meeting: 9th Deputy NSA-level CSC meeting.
  • Host: India.
  • Date: 30 September 2026.
  • Participants included India, Bangladesh, Maldives, Mauritius, Seychelles and Sri Lanka.
  • CSC focuses on Indian Ocean security.
  • HADR is one of its five cooperation pillars.
GS2: India and its Neighbourhood | GS3: Maritime Security

News Item

India hosted the ninth Deputy National Security Adviser-level meeting of the Colombo Security Conclave virtually on 30 September 2026. Bangladesh, Maldives, Mauritius, Seychelles and Sri Lanka participated with India.

Background

The members reviewed implementation of decisions from the seventh NSA-level meeting and the Roadmap for Cooperation and Activities for 2025-26.

The Colombo Security Conclave is an Indian Ocean regional-security framework. Its cooperation covers five pillars: maritime safety and security; countering terrorism and radicalisation; combating trafficking and transnational organised crime; cyber security and protection of critical infrastructure and technology; and humanitarian assistance and disaster relief.

The meeting reiterated cooperation on security challenges in the Indian Ocean Region.

Prelims Facts

  • Meeting: 9th Deputy NSA-level CSC meeting.
  • Host: India.
  • Date: 30 September 2026.
  • Participants included India, Bangladesh, Maldives, Mauritius, Seychelles and Sri Lanka.
  • CSC focuses on Indian Ocean security.
  • HADR is one of its five cooperation pillars.
Mains Focus & Analysis
  • CSC provides a practical framework for India's neighbourhood-first and maritime-security engagement in the Indian Ocean. Capacity building, information sharing and disaster-response cooperation can complement larger Indo-Pacific arrangements while retaining a subregional focus.

GS Mapping

GS2: India and its Neighbourhood | GS3: Maritime Security

Quick Check · 1 question
Q1. The Colombo Security Conclave is primarily associated with security cooperation in which region?
Answer: A
Explanation: The Colombo Security Conclave is an Indian Ocean-focused regional security mechanism addressing maritime security, terrorism, cyber security, transnational crime and disaster response.
भारत ने Colombo Security Conclave की 9वीं उप-NSA स्तरीय बैठक की मेजबानी की
भारत ने 30 सितंबर 2026 को Colombo Security Conclave की नौवीं उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक की वर्चुअल मेजबानी की। भारत के साथ बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका ने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बैठक: 9वीं उप-NSA स्तरीय CSC बैठक।
  • मेजबान: भारत।
  • तिथि: 30 सितंबर 2026।
  • भारत, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका ने भाग लिया।
  • CSC हिंद महासागर सुरक्षा पर केंद्रित है।
  • HADR इसके पांच सहयोग स्तंभों में शामिल है।
GS2: भारत और पड़ोसी देश | GS3: समुद्री सुरक्षा

समाचार

भारत ने 30 सितंबर 2026 को Colombo Security Conclave की नौवीं उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक की वर्चुअल मेजबानी की। भारत के साथ बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका ने भाग लिया।

पृष्ठभूमि

सदस्यों ने सातवीं NSA-स्तरीय बैठक के निर्णयों और 2025-26 के सहयोग एवं गतिविधि रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की।

Colombo Security Conclave हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सहयोग व्यवस्था है। इसके पांच सहयोग स्तंभ हैं: समुद्री सुरक्षा; आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला; तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला; साइबर सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा; तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत।

बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बैठक: 9वीं उप-NSA स्तरीय CSC बैठक।
  • मेजबान: भारत।
  • तिथि: 30 सितंबर 2026।
  • भारत, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका ने भाग लिया।
  • CSC हिंद महासागर सुरक्षा पर केंद्रित है।
  • HADR इसके पांच सहयोग स्तंभों में शामिल है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • CSC हिंद महासागर में भारत की पड़ोस-प्रथम और समुद्री सुरक्षा नीति के लिए व्यावहारिक सहयोग मंच प्रदान करता है। क्षमता निर्माण, सूचना साझाकरण और आपदा प्रतिक्रिया सहयोग बड़े Indo-Pacific ढांचों के पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: भारत और पड़ोसी देश | GS3: समुद्री सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Colombo Security Conclave मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग से संबंधित है?
उत्तर: A
व्याख्या: Colombo Security Conclave हिंद महासागर केंद्रित क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था है, जो समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय अपराध और आपदा प्रतिक्रिया पर सहयोग करती है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Science and Technology · Brief
National Meet on Scientific Exploration of Moon through Chandrayaan Missions Concludes
ISRO's three-day National Meet on “Scientific Exploration of the Moon through Chandrayaan Missions” concluded on 30 September 2026. The meeting brought together India's lunar-science community to discuss scientific results and …

Exam Points

  • Organiser: ISRO.
  • Meeting dates: 28-30 September 2026.
  • Chandrayaan-1 helped establish evidence of lunar water/hydroxyl.
  • Chandrayaan-3 lander: Vikram.
  • Chandrayaan-3 rover: Pragyan.
  • Chandrayaan-3 soft-landed in 2023.
GS3: Space Technology

News Item

ISRO's three-day National Meet on “Scientific Exploration of the Moon through Chandrayaan Missions” concluded on 30 September 2026. The meeting brought together India's lunar-science community to discuss scientific results and future exploration.

Background

India's Chandrayaan programme began with Chandrayaan-1, which contributed important evidence for water/hydroxyl on the lunar surface.

Chandrayaan-2 included an orbiter, lander and rover; its orbiter continues to provide lunar observations.

Chandrayaan-3 demonstrated soft landing near the lunar south polar region in 2023 through the Vikram lander and Pragyan rover.

Prelims Facts

  • Organiser: ISRO.
  • Meeting dates: 28-30 September 2026.
  • Chandrayaan-1 helped establish evidence of lunar water/hydroxyl.
  • Chandrayaan-3 lander: Vikram.
  • Chandrayaan-3 rover: Pragyan.
  • Chandrayaan-3 soft-landed in 2023.

GS Mapping

GS3: Space Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Pragyan is associated with which Indian lunar mission?
Answer: A
Explanation: Pragyan is the rover of Chandrayaan-3. Vikram was the mission's lander.
चंद्रयान मिशनों से चंद्रमा के वैज्ञानिक अन्वेषण पर राष्ट्रीय बैठक संपन्न
ISRO की तीन दिवसीय “Scientific Exploration of the Moon through Chandrayaan Missions” राष्ट्रीय बैठक 30 सितंबर 2026 को संपन्न हुई। इसमें भारत के चंद्र वैज्ञानिक समुदाय ने चंद्रयान मिशनों के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • आयोजक: ISRO।
  • बैठक: 28-30 सितंबर 2026।
  • Chandrayaan-1 ने चंद्र जल/हाइड्रॉक्सिल के प्रमाण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  • Chandrayaan-3 लैंडर: Vikram।
  • Chandrayaan-3 रोवर: Pragyan।
  • Chandrayaan-3 की सॉफ्ट लैंडिंग: 2023।
GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

समाचार

ISRO की तीन दिवसीय “Scientific Exploration of the Moon through Chandrayaan Missions” राष्ट्रीय बैठक 30 सितंबर 2026 को संपन्न हुई। इसमें भारत के चंद्र वैज्ञानिक समुदाय ने चंद्रयान मिशनों के वैज्ञानिक परिणामों और भविष्य के अन्वेषण पर चर्चा की।

पृष्ठभूमि

भारत का चंद्रयान कार्यक्रम Chandrayaan-1 से शुरू हुआ, जिसने चंद्र सतह पर जल/हाइड्रॉक्सिल की उपस्थिति के महत्वपूर्ण प्रमाणों में योगदान दिया।

Chandrayaan-2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे; इसका ऑर्बिटर चंद्रमा का अध्ययन करता रहा है।

Chandrayaan-3 ने 2023 में Vikram लैंडर और Pragyan रोवर के माध्यम से चंद्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित की।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • आयोजक: ISRO।
  • बैठक: 28-30 सितंबर 2026।
  • Chandrayaan-1 ने चंद्र जल/हाइड्रॉक्सिल के प्रमाण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  • Chandrayaan-3 लैंडर: Vikram।
  • Chandrayaan-3 रोवर: Pragyan।
  • Chandrayaan-3 की सॉफ्ट लैंडिंग: 2023।

जीएस मैपिंग

GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Pragyan किस भारतीय चंद्र मिशन से संबंधित है?
उत्तर: A
व्याख्या: Pragyan Chandrayaan-3 का रोवर है, जबकि Vikram उसका लैंडर था।
Environment and Ecology · Brief
Delhi Records Lowest September Average AQI in Five Years
Delhi recorded an average Air Quality Index of 102 in September 2026, the lowest September average during the last five years, the Environment Ministry said on 30 September.

Exam Points

  • Delhi's September 2026 average AQI: 102.
  • January-September days with AQI below 200: 194.
  • CAQM is associated with Delhi-NCR air-quality management.
  • PM2.5 refers to particulate matter with aerodynamic diameter up to 2.5 micrometres.
GS3: Air Pollution and Environmental Governance

News Item

Delhi recorded an average Air Quality Index of 102 in September 2026, the lowest September average during the last five years, the Environment Ministry said on 30 September.

Background

From January to September 2026, Delhi recorded 194 days with daily average AQI below 200, the highest such number in the last five years, and 79 Poor-to-Severe-plus days, the lowest during the period.

India's National AQI converts concentrations of major pollutants into a common index. Categories are Good, Satisfactory, Moderate, Poor, Very Poor and Severe.

The Commission for Air Quality Management coordinates measures for air-quality management in Delhi-NCR and adjoining areas.

Prelims Facts

  • Delhi's September 2026 average AQI: 102.
  • January-September days with AQI below 200: 194.
  • CAQM is associated with Delhi-NCR air-quality management.
  • PM2.5 refers to particulate matter with aerodynamic diameter up to 2.5 micrometres.

GS Mapping

GS3: Air Pollution and Environmental Governance

Quick Check · 1 question
Q1. PM2.5 refers to particulate matter having aerodynamic diameter of:
Answer: A
Explanation: PM2.5 denotes fine particulate matter with aerodynamic diameter of 2.5 micrometres or less. Such fine particles can penetrate deeply into the respiratory system.
दिल्ली में पांच वर्षों का सबसे कम सितंबर औसत AQI दर्ज
पर्यावरण मंत्रालय ने 30 सितंबर को बताया कि दिल्ली का सितंबर 2026 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 रहा, जो पिछले पांच वर्षों के सितंबर महीनों में सबसे कम है।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सितंबर 2026 में दिल्ली का औसत AQI: 102।
  • जनवरी-सितंबर में AQI 200 से कम वाले दिन: 194।
  • CAQM दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित संस्था है।
  • PM2.5 का अर्थ 2.5 माइक्रोमीटर तक के वायुगतिकीय व्यास वाले कण हैं।
GS3: वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय शासन

समाचार

पर्यावरण मंत्रालय ने 30 सितंबर को बताया कि दिल्ली का सितंबर 2026 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 रहा, जो पिछले पांच वर्षों के सितंबर महीनों में सबसे कम है।

पृष्ठभूमि

जनवरी से सितंबर 2026 के बीच दिल्ली में दैनिक औसत AQI 200 से कम वाले 194 दिन दर्ज हुए, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक हैं। Poor से Severe-plus श्रेणी वाले 79 दिन दर्ज हुए, जो इसी अवधि में सबसे कम हैं।

भारत का National AQI प्रमुख प्रदूषकों की सांद्रता को एक सामान्य सूचकांक में बदलता है। इसकी श्रेणियां Good, Satisfactory, Moderate, Poor, Very Poor और Severe हैं।

Commission for Air Quality Management दिल्ली-NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के उपायों का समन्वय करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सितंबर 2026 में दिल्ली का औसत AQI: 102।
  • जनवरी-सितंबर में AQI 200 से कम वाले दिन: 194।
  • CAQM दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित संस्था है।
  • PM2.5 का अर्थ 2.5 माइक्रोमीटर तक के वायुगतिकीय व्यास वाले कण हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. PM2.5 से तात्पर्य कितने वायुगतिकीय व्यास तक के कणों से है?
उत्तर: A
व्याख्या: PM2.5 में 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम वायुगतिकीय व्यास वाले सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। ये श्वसन तंत्र में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं।
Geography · Brief
IMD Forecasts Normal Northeast Monsoon Rainfall over South Peninsular India
The India Meteorological Department said on 30 September that October-December 2026 post-monsoon seasonal rainfall over South Peninsular India is most likely to be normal.

Exam Points

  • Northeast Monsoon season: mainly October-December.
  • Particularly important for Tamil Nadu.
  • IMD is under the Ministry of Earth Sciences.
  • October-December 2026 rainfall over South Peninsular India forecast: normal.
  • LPA is the reference long-period rainfall average.
GS1: Indian Geography and Monsoon

News Item

The India Meteorological Department said on 30 September that October-December 2026 post-monsoon seasonal rainfall over South Peninsular India is most likely to be normal.

Background

The October-December period is particularly important for Tamil Nadu and adjoining southeast peninsular India because the retreating or Northeast Monsoon provides a substantial part of their annual rainfall.

IMD also forecast below-normal October rainfall for the country as a whole and above-normal maximum temperatures over most parts of India during October.

During the 2026 southwest monsoon, countrywide monthly rainfall was reported at 65% of LPA in June, 101% in July, 84% in August and 92% in September.

Prelims Facts

  • Northeast Monsoon season: mainly October-December.
  • Particularly important for Tamil Nadu.
  • IMD is under the Ministry of Earth Sciences.
  • October-December 2026 rainfall over South Peninsular India forecast: normal.
  • LPA is the reference long-period rainfall average.

GS Mapping

GS1: Indian Geography and Monsoon

Quick Check · 1 question
Q1. Which Indian state receives a particularly large share of its annual rainfall from the Northeast Monsoon?
Answer: A
Explanation: Tamil Nadu lies largely in the rain-shadow region during the Southwest Monsoon and receives a major share of its rainfall during the October-December Northeast Monsoon season.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य पूर्वोत्तर मानसून वर्षा का पूर्वानुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 सितंबर को कहा कि अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मानसूनोत्तर मौसमी वर्षा सामान्य रहने की सर्वाधिक संभावना है।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पूर्वोत्तर मानसून का प्रमुख समय: अक्टूबर-दिसंबर।
  • तमिलनाडु के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण।
  • IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है।
  • दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए अक्टूबर-दिसंबर 2026 वर्षा पूर्वानुमान: सामान्य।
  • LPA दीर्घावधि वर्षा का संदर्भ औसत है।
GS1: भारतीय भूगोल और मानसून

समाचार

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 सितंबर को कहा कि अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मानसूनोत्तर मौसमी वर्षा सामान्य रहने की सर्वाधिक संभावना है।

पृष्ठभूमि

अक्टूबर-दिसंबर अवधि तमिलनाडु और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लौटता या पूर्वोत्तर मानसून उनकी वार्षिक वर्षा का बड़ा हिस्सा प्रदान करता है।

IMD ने अक्टूबर में पूरे देश के लिए सामान्य से कम वर्षा और भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान भी दिया।

2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून में पूरे देश की मासिक वर्षा जून में LPA का 65%, जुलाई में 101%, अगस्त में 84% और सितंबर में 92% रही।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पूर्वोत्तर मानसून का प्रमुख समय: अक्टूबर-दिसंबर।
  • तमिलनाडु के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण।
  • IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है।
  • दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए अक्टूबर-दिसंबर 2026 वर्षा पूर्वानुमान: सामान्य।
  • LPA दीर्घावधि वर्षा का संदर्भ औसत है।

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय भूगोल और मानसून

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत का कौन-सा राज्य अपनी वार्षिक वर्षा का विशेष रूप से बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर मानसून से प्राप्त करता है?
उत्तर: A
व्याख्या: तमिलनाडु दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बड़े भाग में वर्षाछाया क्षेत्र में रहता है और अपनी वर्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा अक्टूबर-दिसंबर के पूर्वोत्तर मानसून से प्राप्त करता है।
International Relations · Brief
India Participates in G20 Trade Ministers' Meeting in Milwaukee
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal participated in the G20 Trade Ministers' Meeting in Milwaukee, Wisconsin, United States, beginning 30 September 2026. India emphasised resilient supply chains, manufacturing cooperation and …

Exam Points

  • Meeting venue: Milwaukee, Wisconsin, USA.
  • Indian representative: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal.
  • African Union became a permanent G20 member in 2023.
  • European Union is a G20 member.
  • G20 has no permanent secretariat.
GS2: International Institutions | GS3: International Trade

News Item

Commerce and Industry Minister Piyush Goyal participated in the G20 Trade Ministers' Meeting in Milwaukee, Wisconsin, United States, beginning 30 September 2026. India emphasised resilient supply chains, manufacturing cooperation and stronger international trade partnerships.

Background

The G20 brings together major advanced and emerging economies and is an important forum for international economic coordination.

The African Union became a permanent member of the G20 in 2023 during India's presidency.

The European Union is also a G20 member. The forum does not have a permanent secretariat; its presidency rotates among members.

Prelims Facts

  • Meeting venue: Milwaukee, Wisconsin, USA.
  • Indian representative: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal.
  • African Union became a permanent G20 member in 2023.
  • European Union is a G20 member.
  • G20 has no permanent secretariat.

GS Mapping

GS2: International Institutions | GS3: International Trade

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the G20: 1. The African Union is a permanent member of the G20. 2. The G20 has a permanent secretariat headquartered in Geneva. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The African Union became a permanent G20 member in 2023. Statement 2 is incorrect because the G20 has no permanent secretariat.
भारत ने Milwaukee में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 30 सितंबर 2026 से अमेरिका के Wisconsin स्थित Milwaukee में आयोजित G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत ने लचीली आपूर्ति …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बैठक स्थल: Milwaukee, Wisconsin, अमेरिका।
  • भारतीय प्रतिनिधि: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल।
  • African Union 2023 में G20 का स्थायी सदस्य बना।
  • European Union G20 का सदस्य है।
  • G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं | GS3: अंतरराष्ट्रीय व्यापार

समाचार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 30 सितंबर 2026 से अमेरिका के Wisconsin स्थित Milwaukee में आयोजित G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत ने लचीली आपूर्ति शृंखलाओं, विनिर्माण सहयोग और मजबूत अंतरराष्ट्रीय व्यापार साझेदारी पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

G20 प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समन्वय का महत्वपूर्ण मंच है।

भारत की अध्यक्षता के दौरान 2023 में African Union G20 का स्थायी सदस्य बना।

European Union भी G20 का सदस्य है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता सदस्यों के बीच बदलती रहती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बैठक स्थल: Milwaukee, Wisconsin, अमेरिका।
  • भारतीय प्रतिनिधि: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल।
  • African Union 2023 में G20 का स्थायी सदस्य बना।
  • European Union G20 का सदस्य है।
  • G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं | GS3: अंतरराष्ट्रीय व्यापार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. African Union G20 का स्थायी सदस्य है। 2. G20 का स्थायी सचिवालय Geneva में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। African Union 2023 में G20 का स्थायी सदस्य बना। कथन 2 गलत है क्योंकि G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
Sports · Brief
India Wins Four Gold Medals on 30 September at Asian Games
India won four gold medals at the Aichi-Nagoya Asian Games on 30 September 2026—three in compound archery and one in mixed-team trap shooting. India's overall medal tally rose to 60 …

Exam Points

  • Women's compound team gold: India.
  • Men's compound team gold: India.
  • Compound mixed-team gold: India.
  • Trap mixed-team gold: Neeru Dhanda and Kynan Chenai.
  • Mixed compound gold secured an LA 2028 Olympic quota for India.
  • Women's compound team performance equalled the world record.
  • India's reported tally after the day's events: 60 medals — 10 gold, 21 silver and 29 bronze.
Prelims: Sports

News Item

India won four gold medals at the Aichi-Nagoya Asian Games on 30 September 2026—three in compound archery and one in mixed-team trap shooting. India's overall medal tally rose to 60 by the end of the day's reported events.

Background

The women's compound team of Jyothi Surekha Vennam, Chikitha Taniparthi and Prithika Pradeep defeated China 238-234.

Sahil Jadhav and Chikitha Taniparthi won the compound mixed-team gold and secured an LA 2028 Olympic quota place for India.

Kushal Dalal, Sahil Jadhav and Ganesh Mani Ratnam Thirumuru won the men's compound team gold.

Neeru Dhanda and Kynan Chenai won India's first Asian Games gold in the trap mixed-team event and created an Asian record in the final.

Prelims Facts

  • Women's compound team gold: India.
  • Men's compound team gold: India.
  • Compound mixed-team gold: India.
  • Trap mixed-team gold: Neeru Dhanda and Kynan Chenai.
  • Mixed compound gold secured an LA 2028 Olympic quota for India.
  • Women's compound team performance equalled the world record.
  • India's reported tally after the day's events: 60 medals — 10 gold, 21 silver and 29 bronze.

GS Mapping

Prelims: Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Which Indian pair won the mixed-team trap gold medal at the 2026 Asian Games?
Answer: A
Explanation: Neeru Dhanda and Kynan Chenai won the mixed-team trap gold, India's first Asian Games gold in the event, while setting an Asian record in the final.
एशियाई खेलों में भारत ने 30 सितंबर को चार स्वर्ण पदक जीते
भारत ने 30 सितंबर 2026 को आइची-नागोया एशियाई खेलों में चार स्वर्ण पदक जीते—तीन कंपाउंड तीरंदाजी में और एक मिश्रित टीम ट्रैप शूटिंग में। दिन की रिपोर्ट की गई स्पर्धाओं …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • महिला कंपाउंड टीम स्वर्ण: भारत।
  • पुरुष कंपाउंड टीम स्वर्ण: भारत।
  • मिश्रित कंपाउंड टीम स्वर्ण: भारत।
  • ट्रैप मिश्रित टीम स्वर्ण: नीरू ढांडा और किनान चेनाई।
  • मिश्रित कंपाउंड स्वर्ण से भारत को LA 2028 Olympic quota मिला।
  • महिला कंपाउंड टीम के प्रदर्शन ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की।
  • दिन के अंत में रिपोर्ट किया गया भारतीय पदक आंकड़ा: 60 — 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य।
प्रारंभिक परीक्षा: खेल

समाचार

भारत ने 30 सितंबर 2026 को आइची-नागोया एशियाई खेलों में चार स्वर्ण पदक जीते—तीन कंपाउंड तीरंदाजी में और एक मिश्रित टीम ट्रैप शूटिंग में। दिन की रिपोर्ट की गई स्पर्धाओं के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 60 हो गई।

पृष्ठभूमि

ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिथा तानिपार्थी और पृथिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने चीन को 238-234 से हराया।

साहिल जाधव और चिकिथा तानिपार्थी ने मिश्रित कंपाउंड टीम का स्वर्ण जीतकर भारत के लिए LA 2028 Olympic quota भी हासिल किया।

कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने पुरुष कंपाउंड टीम स्वर्ण जीता।

नीरू ढांडा और किनान चेनाई ने ट्रैप मिश्रित टीम में भारत का पहला एशियाई खेल स्वर्ण जीता और फाइनल में एशियाई रिकॉर्ड बनाया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • महिला कंपाउंड टीम स्वर्ण: भारत।
  • पुरुष कंपाउंड टीम स्वर्ण: भारत।
  • मिश्रित कंपाउंड टीम स्वर्ण: भारत।
  • ट्रैप मिश्रित टीम स्वर्ण: नीरू ढांडा और किनान चेनाई।
  • मिश्रित कंपाउंड स्वर्ण से भारत को LA 2028 Olympic quota मिला।
  • महिला कंपाउंड टीम के प्रदर्शन ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की।
  • दिन के अंत में रिपोर्ट किया गया भारतीय पदक आंकड़ा: 60 — 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य।

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 2026 एशियाई खेलों में मिश्रित टीम ट्रैप का स्वर्ण पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता?
उत्तर: A
व्याख्या: नीरू ढांडा और किनान चेनाई ने मिश्रित टीम ट्रैप में भारत का पहला एशियाई खेल स्वर्ण जीता और फाइनल में एशियाई रिकॉर्ड बनाया।