Exam Points
- P2P UPI transactions remain free irrespective of amount.
- MDR applies only to specified P2M transactions above ₹2,000.
- General applicable MDR: 0.4%.
- MDR cap for transactions of ₹75,000 and above: ₹300.
- Essential and thin-margin sectors have a flat ₹5 MDR for applicable transactions.
- MDR is not a tax collected by the Government or NPCI.
- The Supreme Court challenge was pending on 27 September 2026.
News Item
On 27 September 2026, the Supreme Court was scheduled to hear a PIL challenging the Centre's new Merchant Discount Rate framework for specified UPI person-to-merchant transactions above ₹2,000. The new framework introduces a nominal MDR while keeping person-to-person UPI transfers free.
Background
Under the framework, person-to-person UPI transactions remain free irrespective of value. Most merchant payments up to ₹2,000 also remain free.
For specified P2M transactions above ₹2,000, a 0.4% MDR applies. For transactions of ₹75,000 and above, MDR is capped at ₹300. Essential and thin-margin sectors such as railways, telecom, insurance, fuel and agricultural inputs attract a flat ₹5 MDR for applicable transactions.
The Government has clarified that MDR is not a tax and is not paid to the Government or NPCI. It is distributed among participants in the payment ecosystem. The judicial challenge was pending and no final ruling had been delivered on 27 September.
Prelims Facts
- P2P UPI transactions remain free irrespective of amount.
- MDR applies only to specified P2M transactions above ₹2,000.
- General applicable MDR: 0.4%.
- MDR cap for transactions of ₹75,000 and above: ₹300.
- Essential and thin-margin sectors have a flat ₹5 MDR for applicable transactions.
- MDR is not a tax collected by the Government or NPCI.
- The Supreme Court challenge was pending on 27 September 2026.
Mains Focus & Analysis
- The framework seeks to balance the long-term financial sustainability of the UPI ecosystem with protection of individuals and small-value transactions. The pending litigation raises legal and procedural questions that will ultimately depend on the Supreme Court's determination rather than on the claims of either side.
GS Mapping
GS3: Digital Economy and Financial Technology | GS2: Judiciary
Quick Check · 1 question
Explanation: Both statements are correct. P2P transfers remain free, while the new framework applies MDR only to specified P2M transactions above ₹2,000.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI लेन-देन राशि की सीमा के बिना निःशुल्क रहेंगे।
- MDR केवल ₹2,000 से अधिक के निर्धारित व्यक्ति-से-व्यापारी लेन-देन पर लागू है।
- सामान्य लागू MDR: 0.4%।
- ₹75,000 या अधिक के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा: ₹300।
- आवश्यक और कम लाभ-मार्जिन वाले निर्धारित क्षेत्रों में ₹5 का निश्चित MDR है।
- MDR सरकार या NPCI द्वारा लिया जाने वाला कर नहीं है।
- 27 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती लंबित थी।
समाचार
27 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में ₹2,000 से अधिक के निर्धारित UPI व्यक्ति-से-व्यापारी लेन-देन पर नई Merchant Discount Rate (MDR) व्यवस्था को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई निर्धारित हुई। नई व्यवस्था में कुछ व्यापारी भुगतान पर MDR लगाया गया है, जबकि व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI लेन-देन निःशुल्क बने रहेंगे।
पृष्ठभूमि
नई व्यवस्था में व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI लेन-देन राशि की सीमा के बिना निःशुल्क रहेंगे। ₹2,000 तक के अधिकांश व्यापारी भुगतान भी निःशुल्क हैं।
₹2,000 से अधिक के निर्धारित व्यक्ति-से-व्यापारी लेन-देन पर 0.4% MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 है। रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि सामग्री जैसे आवश्यक तथा कम लाभ-मार्जिन वाले क्षेत्रों में लागू लेन-देन पर ₹5 का निश्चित MDR रखा गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR कोई कर नहीं है और यह सरकार या NPCI को प्राप्त नहीं होता। इसे भुगतान व्यवस्था में भाग लेने वाली संस्थाओं के बीच वितरित किया जाता है। 27 सितंबर तक मामला न्यायालय में लंबित था और कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया था।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI लेन-देन राशि की सीमा के बिना निःशुल्क रहेंगे।
- MDR केवल ₹2,000 से अधिक के निर्धारित व्यक्ति-से-व्यापारी लेन-देन पर लागू है।
- सामान्य लागू MDR: 0.4%।
- ₹75,000 या अधिक के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा: ₹300।
- आवश्यक और कम लाभ-मार्जिन वाले निर्धारित क्षेत्रों में ₹5 का निश्चित MDR है।
- MDR सरकार या NPCI द्वारा लिया जाने वाला कर नहीं है।
- 27 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती लंबित थी।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- नई व्यवस्था का उद्देश्य UPI प्रणाली की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सामान्य व्यक्तियों तथा छोटे भुगतान की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है। लंबित याचिका में उठाए गए कानूनी और प्रक्रियात्मक प्रश्नों का अंतिम निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
जीएस मैपिंग
GS3: डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रौद्योगिकी | GS2: न्यायपालिका
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI भुगतान निःशुल्क हैं, जबकि नई व्यवस्था में MDR केवल ₹2,000 से अधिक के निर्धारित व्यक्ति-से-व्यापारी लेन-देन पर लागू होता है।