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Current Affairs

2026-09-19
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Polity and Governance · Lead 1
Biometric Aadhaar Authentication Mandatory for Subsidised LPG Refills from 1 October
The Ministry of Petroleum and Natural Gas announced that from 1 October 2026, domestic LPG consumers must have completed Biometric Aadhaar Authentication (BAA) to book refills at the regulated Retail …

Exam Points

  • The new requirement takes effect from 1 October 2026.
  • BAA is required for booking domestic LPG refills at the regulated Retail Selling Price with applicable subsidy.
  • 43 crore consumers had completed authentication by 19 September 2026.
  • This represented 89.9% of active domestic LPG consumers.
  • Authentication can be completed during delivery, at distributor showrooms or through OMC mobile apps.
  • IndianOil ONE, HelloBPCL and HP PAY are among the relevant OMC applications.
  • The authentication outreach by OMCs began in October 2023.
  • Unauthenticated consumers are not completely barred from LPG; market-price supply remains available subject to notified conditions.
GS2: Governance and Welfare Delivery; GS3: Energy

News Item

The Ministry of Petroleum and Natural Gas announced that from 1 October 2026, domestic LPG consumers must have completed Biometric Aadhaar Authentication (BAA) to book refills at the regulated Retail Selling Price with applicable subsidy. As of 19 September, 27.43 crore active domestic consumers, or 89.9%, had already completed authentication.

Background

The measure seeks to ensure that subsidised domestic LPG reaches eligible households, while reducing duplicate or ineligible connections and diversion of domestic cylinders for commercial use.

Authentication can be completed at the time of cylinder delivery, at the LPG distributor showroom, or through the mobile applications of Oil Marketing Companies. Consumers who are unable or unwilling to complete authentication can still obtain LPG at the applicable market price, subject to the conditions announced by the government.

The authentication drive has been undertaken by Oil Marketing Companies since October 2023.

Prelims Facts

  • The new requirement takes effect from 1 October 2026.
  • BAA is required for booking domestic LPG refills at the regulated Retail Selling Price with applicable subsidy.
  • 43 crore consumers had completed authentication by 19 September 2026.
  • This represented 89.9% of active domestic LPG consumers.
  • Authentication can be completed during delivery, at distributor showrooms or through OMC mobile apps.
  • IndianOil ONE, HelloBPCL and HP PAY are among the relevant OMC applications.
  • The authentication outreach by OMCs began in October 2023.
  • Unauthenticated consumers are not completely barred from LPG; market-price supply remains available subject to notified conditions.
Mains Focus & Analysis
  • Biometric authentication can improve targeting of subsidies and reduce leakage, but welfare-linked digital verification must also provide accessible alternatives for persons facing biometric failure, disability, connectivity problems or documentation gaps. Efficient targeting and exclusion-error safeguards must therefore operate together.

GS Mapping

GS2: Governance and Welfare Delivery; GS3: Energy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the new LPG biometric authentication requirement: 1. It becomes effective from 1 October 2026 for subsidised domestic LPG refills at the regulated price. 2. A consumer who has not completed authentication is permanently prohibited from purchasing LPG in any form. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The requirement applies from 1 October 2026 for refills at the regulated price with applicable subsidy. Statement 2 is incorrect. Consumers without completed BAA may obtain LPG at the applicable market price subject to the notified conditions.
1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG उपभोक्ताओं को लागू सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर रिफिल बुक करने के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
  • लागू सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए BAA आवश्यक होगा।
  • 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ उपभोक्ताओं ने प्रमाणीकरण पूरा कर लिया था।
  • यह सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का 89.9% था।
  • प्रमाणीकरण आपूर्ति के समय, वितरक केंद्र पर या OMC के मोबाइल अनुप्रयोगों से किया जा सकता है।
  • IndianOil ONE, HelloBPCL और HP PAY संबंधित OMC अनुप्रयोगों में शामिल हैं।
  • OMC द्वारा प्रमाणीकरण अभियान अक्टूबर 2023 में प्रारंभ किया गया था।
  • प्रमाणीकरण न कराने वाले उपभोक्ताओं पर LPG खरीदने का पूर्ण प्रतिबंध नहीं है; अधिसूचित शर्तों के अनुसार बाजार मूल्य पर आपूर्ति उपलब्ध रहेगी।
GS2: शासन एवं कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति; GS3: ऊर्जा

समाचार

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG उपभोक्ताओं को लागू सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूरा करना होगा। 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू उपभोक्ता, अर्थात 89.9%, प्रमाणीकरण पूरा कर चुके थे।

पृष्ठभूमि

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू LPG पर दी जाने वाली सब्सिडी पात्र परिवारों तक पहुंचे तथा दोहरे या अपात्र कनेक्शनों और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की ओर मोड़े जाने पर रोक लगे।

प्रमाणीकरण सिलेंडर की आपूर्ति के समय, LPG वितरक के केंद्र पर अथवा तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जो उपभोक्ता प्रमाणीकरण पूरा नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, वे सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत बाजार मूल्य पर LPG प्राप्त कर सकते हैं।

तेल विपणन कंपनियां अक्टूबर 2023 से इस प्रमाणीकरण अभियान को चला रही हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
  • लागू सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए BAA आवश्यक होगा।
  • 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ उपभोक्ताओं ने प्रमाणीकरण पूरा कर लिया था।
  • यह सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का 89.9% था।
  • प्रमाणीकरण आपूर्ति के समय, वितरक केंद्र पर या OMC के मोबाइल अनुप्रयोगों से किया जा सकता है।
  • IndianOil ONE, HelloBPCL और HP PAY संबंधित OMC अनुप्रयोगों में शामिल हैं।
  • OMC द्वारा प्रमाणीकरण अभियान अक्टूबर 2023 में प्रारंभ किया गया था।
  • प्रमाणीकरण न कराने वाले उपभोक्ताओं पर LPG खरीदने का पूर्ण प्रतिबंध नहीं है; अधिसूचित शर्तों के अनुसार बाजार मूल्य पर आपूर्ति उपलब्ध रहेगी।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से सब्सिडी का लक्ष्यीकरण बेहतर हो सकता है और रिसाव घट सकता है, परंतु कल्याणकारी लाभों से जुड़े डिजिटल सत्यापन में बायोमेट्रिक विफलता, दिव्यांगता, संपर्क-सुविधा की कमी या दस्तावेजी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए सुलभ विकल्प भी आवश्यक हैं। इसलिए बेहतर लक्ष्यीकरण और पात्र व्यक्ति के वंचित रह जाने से बचाव की व्यवस्था साथ-साथ चलनी चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन एवं कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति; GS3: ऊर्जा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. LPG के नए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह विनियमित मूल्य पर सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। 2. प्रमाणीकरण पूरा न करने वाला उपभोक्ता किसी भी रूप में LPG खरीदने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू सब्सिडी के साथ विनियमित मूल्य पर रिफिल के लिए लागू होगी। कथन 2 गलत है। BAA पूरा न करने वाले उपभोक्ता अधिसूचित शर्तों के अनुसार बाजार मूल्य पर LPG प्राप्त कर सकते हैं।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Environment and Ecology · Lead 2
NGT Hosts International Conference on Future of Environment and Climate Dynamics
The National Green Tribunal opened a two-day International Conference on “The Future of Environment and Climate Dynamics” in New Delhi on 19 September 2026. The conference brought together jurists, policymakers, …

Exam Points

  • NGT was established on 18 October 2010.
  • Its parent law is the National Green Tribunal Act, 2010.
  • The Principal Bench is in New Delhi.
  • Zonal benches are located at Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai.
  • NGT is guided by principles of natural justice.
  • The 2026 international conference was held on 19–20 September in New Delhi.
  • Participants came from 17 countries.
  • UNEP and the Asian Development Bank were among the international institutions associated with the conference.
  • Major themes included climate justice, environmental governance, resilience, biodiversity and sustainable development.
  • An NGT Mobile Application was released during the inaugural session.
GS3: Environment and Climate Change

News Item

The National Green Tribunal opened a two-day International Conference on “The Future of Environment and Climate Dynamics” in New Delhi on 19 September 2026. The conference brought together jurists, policymakers, scientists and experts from 17 countries, and a new NGT Mobile Application was released at the inaugural session.

Background

The National Green Tribunal was established on 18 October 2010 under the National Green Tribunal Act, 2010 for effective and expeditious disposal of environmental cases and for relief and compensation related to environmental damage.

The Tribunal is guided by the principles of natural justice and is not bound by the procedural rules of the Code of Civil Procedure in the same manner as ordinary civil courts.

Its Principal Bench is in New Delhi, with zonal benches at Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai.

Prelims Facts

  • NGT was established on 18 October 2010.
  • Its parent law is the National Green Tribunal Act, 2010.
  • The Principal Bench is in New Delhi.
  • Zonal benches are located at Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai.
  • NGT is guided by principles of natural justice.
  • The 2026 international conference was held on 19–20 September in New Delhi.
  • Participants came from 17 countries.
  • UNEP and the Asian Development Bank were among the international institutions associated with the conference.
  • Major themes included climate justice, environmental governance, resilience, biodiversity and sustainable development.
  • An NGT Mobile Application was released during the inaugural session.
Mains Focus & Analysis
  • Specialised environmental adjudication can improve access to justice and technical handling of complex disputes. Its effectiveness, however, depends on timely enforcement of orders, adequate judicial and expert capacity, coordination with regulators and integration of climate science into decision-making.

GS Mapping

GS3: Environment and Climate Change

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the National Green Tribunal: 1. It was established under the National Green Tribunal Act, 2010. 2. Its Principal Bench is located in New Delhi. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. NGT was established under the National Green Tribunal Act, 2010, and its Principal Bench is in New Delhi.
NGT ने पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में “पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य” विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ किया। सम्मेलन में 17 देशों …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई।
  • इसका मूल कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 है।
  • इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।
  • आंचलिक पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं।
  • NGT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है।
  • वर्ष 2026 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 19–20 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
  • सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिभागी शामिल हुए।
  • UNEP और एशियाई विकास बैंक सम्मेलन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में शामिल थे।
  • प्रमुख विषयों में जलवायु न्याय, पर्यावरणीय शासन, लचीलापन, जैव विविधता और सतत विकास शामिल थे।
  • उद्घाटन सत्र में NGT मोबाइल अनुप्रयोग जारी किया गया।
GS3: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

समाचार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में “पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य” विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ किया। सम्मेलन में 17 देशों के न्यायविद, नीति-निर्माता, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हुए तथा उद्घाटन सत्र में नया NGT मोबाइल अनुप्रयोग जारी किया गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई।
  • इसका मूल कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 है।
  • इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।
  • आंचलिक पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं।
  • NGT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है।
  • वर्ष 2026 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 19–20 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
  • सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिभागी शामिल हुए।
  • UNEP और एशियाई विकास बैंक सम्मेलन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में शामिल थे।
  • प्रमुख विषयों में जलवायु न्याय, पर्यावरणीय शासन, लचीलापन, जैव विविधता और सतत विकास शामिल थे।
  • उद्घाटन सत्र में NGT मोबाइल अनुप्रयोग जारी किया गया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • विशेषीकृत पर्यावरणीय न्यायिक व्यवस्था जटिल विवादों के तकनीकी निपटारे और न्याय तक पहुंच को बेहतर बना सकती है। इसकी प्रभावशीलता आदेशों के समयबद्ध क्रियान्वयन, पर्याप्त न्यायिक एवं विशेषज्ञ क्षमता, नियामक संस्थाओं के साथ समन्वय और निर्णय-निर्माण में जलवायु विज्ञान के समावेशन पर निर्भर करती है।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत हुई। 2. इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत हुई और इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Polity and Governance · Major Note
JPC Begins Scrutiny of Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026
The Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 held its first meeting in New Delhi. The 31-member committee, chaired by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, was …

Exam Points

  • The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 seeks to amend the FCRA, 2010.
  • The Bill was introduced in Lok Sabha on 25 March 2026.
  • Both Houses referred it to a JPC on 12 August 2026.
  • The JPC has 31 members: 21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha.
  • Sanjay Jaiswal chairs the JPC.
  • The Bill proposes a Designated Authority for certain foreign contribution and asset-management situations.
  • The proposed framework applies when an organisation ceases to have an FCRA certificate because of cancellation, surrender or specified renewal-related circumstances.
  • The Bill proposes reducing the maximum imprisonment for violations under the Act from five years to one year.
GS2: Parliament and Governance

News Item

The Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 held its first meeting in New Delhi. The 31-member committee, chaired by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, was briefed by Ministry of Home Affairs representatives on the Bill’s provisions.

Background

The Bill seeks to amend the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, which regulates acceptance and utilisation of foreign contribution by specified persons and organisations.

The Bill was introduced in the Lok Sabha on 25 March 2026 and was referred by both Houses to a Joint Parliamentary Committee on 12 August 2026.

Among its important proposals is a framework for supervision, management and disposal of foreign contribution and assets when an organisation ceases to hold a valid FCRA certificate. It also proposes a Designated Authority for such cases.

Prelims Facts

  • The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 seeks to amend the FCRA, 2010.
  • The Bill was introduced in Lok Sabha on 25 March 2026.
  • Both Houses referred it to a JPC on 12 August 2026.
  • The JPC has 31 members: 21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha.
  • Sanjay Jaiswal chairs the JPC.
  • The Bill proposes a Designated Authority for certain foreign contribution and asset-management situations.
  • The proposed framework applies when an organisation ceases to have an FCRA certificate because of cancellation, surrender or specified renewal-related circumstances.
  • The Bill proposes reducing the maximum imprisonment for violations under the Act from five years to one year.
Mains Focus & Analysis
  • Regulation of foreign funding involves balancing transparency, national-security concerns and prevention of misuse with the legitimate functioning of civil-society, charitable and research organisations. Parliamentary scrutiny should therefore examine proportionality, procedural safeguards and administrative accountability alongside enforcement objectives.

GS Mapping

GS2: Parliament and Governance

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Joint Parliamentary Committee examining the FCRA Amendment Bill, 2026: 1. It has members from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. 2. It consists of 31 members in total. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The committee has 21 members from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, making a total of 31.
FCRA संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति ने जांच प्रारंभ की
Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को गृह …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 का उद्देश्य FCRA, 2010 में संशोधन करना है।
  • विधेयक 25 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
  • 12 अगस्त 2026 को दोनों सदनों ने इसे JPC को भेजा।
  • JPC में 31 सदस्य हैं: लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10।
  • संजय जायसवाल JPC के अध्यक्ष हैं।
  • विधेयक कुछ परिस्थितियों में विदेशी अंशदान और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए Designated Authority बनाने का प्रस्ताव करता है।
  • प्रस्तावित व्यवस्था तब लागू होगी जब किसी संगठन का FCRA प्रमाणपत्र रद्द, समर्पित या निर्धारित नवीनीकरण-संबंधी परिस्थितियों के कारण समाप्त हो जाए।
  • विधेयक अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम कारावास को पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करता है।
GS2: संसद एवं शासन

समाचार

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 का उद्देश्य FCRA, 2010 में संशोधन करना है।
  • विधेयक 25 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
  • 12 अगस्त 2026 को दोनों सदनों ने इसे JPC को भेजा।
  • JPC में 31 सदस्य हैं: लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10।
  • संजय जायसवाल JPC के अध्यक्ष हैं।
  • विधेयक कुछ परिस्थितियों में विदेशी अंशदान और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए Designated Authority बनाने का प्रस्ताव करता है।
  • प्रस्तावित व्यवस्था तब लागू होगी जब किसी संगठन का FCRA प्रमाणपत्र रद्द, समर्पित या निर्धारित नवीनीकरण-संबंधी परिस्थितियों के कारण समाप्त हो जाए।
  • विधेयक अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम कारावास को पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • विदेशी वित्तपोषण के नियमन में पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और दुरुपयोग की रोकथाम के साथ नागरिक समाज, परोपकारी और अनुसंधान संस्थाओं के वैध कार्यों के बीच संतुलन आवश्यक है। इसलिए संसदीय जांच में प्रवर्तन के उद्देश्यों के साथ अनुपातिकता, प्रक्रियात्मक सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी विचार होना चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS2: संसद एवं शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. FCRA संशोधन विधेयक, 2026 की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। 2. इसमें कुल 31 सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं, अर्थात कुल 31 सदस्य।
Economy · Major Note
India’s Software Services Exports Rise to USD 221.4 Billion
India’s software services exports rose 8.2% year-on-year to USD 221.4 billion in 2025-26, according to the Reserve Bank of India’s annual survey on computer software and IT-enabled services exports. The …

Exam Points

  • Software services exports excluding overseas commercial presence reached USD 221.4 billion in 2025-26.
  • The year-on-year increase was 8.2%.
  • Computer services accounted for more than two-thirds of software services exports.
  • BPO remained the dominant component within IT-enabled services exports.
  • The United States accounted for 54.1% of exports.
  • Europe accounted for 31.8%.
  • The United Kingdom accounted for 15.4% of total exports.
  • Off-site delivery accounted for 91.7% of software services exports.
  • Including overseas commercial presence, total software services exports were USD 239.3 billion.
  • Local software business of foreign affiliates of Indian companies rose to USD 17.9 billion from USD 13.9 billion.
GS3: Economy and Services Sector

News Item

India’s software services exports rose 8.2% year-on-year to USD 221.4 billion in 2025-26, according to the Reserve Bank of India’s annual survey on computer software and IT-enabled services exports. The United States remained the largest destination with a 54.1% share.

Background

RBI conducts the annual survey to collect information on exports of computer software and Information Technology Enabled Services, including destination, mode of supply and type of service.

For the 2025-26 round, 7,569 software-exporting companies were contacted and 2,363 responded, including most major firms. Responding companies represented around 89% of estimated software-services exports.

When software services supplied through the overseas commercial presence of Indian companies are also included, total exports rose 9.5% to USD 239.3 billion.

Prelims Facts

  • Software services exports excluding overseas commercial presence reached USD 221.4 billion in 2025-26.
  • The year-on-year increase was 8.2%.
  • Computer services accounted for more than two-thirds of software services exports.
  • BPO remained the dominant component within IT-enabled services exports.
  • The United States accounted for 54.1% of exports.
  • Europe accounted for 31.8%.
  • The United Kingdom accounted for 15.4% of total exports.
  • Off-site delivery accounted for 91.7% of software services exports.
  • Including overseas commercial presence, total software services exports were USD 239.3 billion.
  • Local software business of foreign affiliates of Indian companies rose to USD 17.9 billion from USD 13.9 billion.
Mains Focus & Analysis
  • Software services remain a major strength of India’s external sector, but concentration in a few destinations and traditional service segments creates vulnerability. Moving towards high-value software products, artificial intelligence, engineering services and diversified markets can improve resilience and value addition.

GS Mapping

GS3: Economy and Services Sector

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India’s software services exports in 2025-26: 1. The United States was the largest destination for India’s software services exports. 2. Off-site delivery accounted for more than 90% of software services exports. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The US accounted for 54.1% of exports, while off-site delivery accounted for 91.7%.
भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात बढ़कर 221.4 अरब डॉलर हुआ
भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा निर्यात संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात 8.2% बढ़कर 221.4 अरब डॉलर हो गया। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विदेशों में वाणिज्यिक उपस्थिति को छोड़कर सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात 2025-26 में 221.4 अरब डॉलर रहा।
  • वार्षिक वृद्धि 8.2% रही।
  • कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं की हिस्सेदारी दो-तिहाई से अधिक रही।
  • सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं में BPO प्रमुख घटक रहा।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 54.1% रही।
  • यूरोप की हिस्सेदारी 31.8% रही।
  • यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी कुल निर्यात का 15.4% रही।
  • सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात का 91.7% दूरस्थ माध्यम से उपलब्ध कराया गया।
  • विदेशों में वाणिज्यिक उपस्थिति को शामिल करने पर कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात 239.3 अरब डॉलर रहा।
  • भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी इकाइयों का स्थानीय सॉफ्टवेयर कारोबार 13.9 अरब डॉलर से बढ़कर 17.9 अरब डॉलर हुआ।
GS3: अर्थव्यवस्था एवं सेवा क्षेत्र

समाचार

भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा निर्यात संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात 8.2% बढ़कर 221.4 अरब डॉलर हो गया। 54.1% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विदेशों में वाणिज्यिक उपस्थिति को छोड़कर सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात 2025-26 में 221.4 अरब डॉलर रहा।
  • वार्षिक वृद्धि 8.2% रही।
  • कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं की हिस्सेदारी दो-तिहाई से अधिक रही।
  • सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं में BPO प्रमुख घटक रहा।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 54.1% रही।
  • यूरोप की हिस्सेदारी 31.8% रही।
  • यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी कुल निर्यात का 15.4% रही।
  • सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात का 91.7% दूरस्थ माध्यम से उपलब्ध कराया गया।
  • विदेशों में वाणिज्यिक उपस्थिति को शामिल करने पर कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात 239.3 अरब डॉलर रहा।
  • भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी इकाइयों का स्थानीय सॉफ्टवेयर कारोबार 13.9 अरब डॉलर से बढ़कर 17.9 अरब डॉलर हुआ।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत के बाह्य क्षेत्र की प्रमुख ताकत बनी हुई हैं, परंतु कुछ गिने-चुने बाजारों और पारंपरिक सेवा क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता जोखिम पैदा करती है। उच्च मूल्य वाले सॉफ्टवेयर उत्पाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अभियंत्रण सेवाएं और विविध निर्यात बाजार भारत की मजबूती और मूल्य-वर्धन बढ़ा सकते हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था एवं सेवा क्षेत्र

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 2025-26 में भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य था। 2. दूरस्थ माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाओं की हिस्सेदारी 90% से अधिक थी। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 54.1% थी और दूरस्थ माध्यम से आपूर्ति की हिस्सेदारी 91.7% रही।
International Relations · Major Note
India and Canada Move to Expedite CEPA Negotiations
India and Canada reaffirmed their commitment to accelerate negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Canada’s Minister of International Trade Maninder Sidhu and …

Exam Points

  • India and Canada are negotiating a Comprehensive Economic Partnership Agreement.
  • The Terms of Reference were signed in New Delhi on 2 March 2026.
  • The current negotiations cover goods, services, investment and wider economic cooperation.
  • India and Canada have an ambition to raise bilateral trade to around USD 50 billion by 2030.
  • Piyush Goyal is India’s Commerce and Industry Minister.
  • Maninder Sidhu is Canada’s Minister of International Trade.
GS2: International Relations; GS3: External Trade

News Item

India and Canada reaffirmed their commitment to accelerate negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Canada’s Minister of International Trade Maninder Sidhu and both sides expressed the intention to conclude the agreement at the earliest.

Background

India and Canada signed the Terms of Reference for CEPA negotiations in New Delhi on 2 March 2026. The proposed agreement is intended to cover trade in goods and services, investment and other areas of economic cooperation.

The two countries have set an ambition to raise bilateral trade to about USD 50 billion by 2030. A comprehensive agreement would seek to reduce trade barriers while establishing rules for market access and economic cooperation.

Prelims Facts

  • India and Canada are negotiating a Comprehensive Economic Partnership Agreement.
  • The Terms of Reference were signed in New Delhi on 2 March 2026.
  • The current negotiations cover goods, services, investment and wider economic cooperation.
  • India and Canada have an ambition to raise bilateral trade to around USD 50 billion by 2030.
  • Piyush Goyal is India’s Commerce and Industry Minister.
  • Maninder Sidhu is Canada’s Minister of International Trade.
Mains Focus & Analysis
  • A broader India-Canada economic agreement could expand market access and investment opportunities, but durable gains depend on predictable political relations, balanced market-opening commitments, protection of legitimate domestic interests and effective Rules of Origin.

GS Mapping

GS2: International Relations; GS3: External Trade

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the proposed India-Canada CEPA: 1. Its Terms of Reference were signed in March 2026. 2. The proposed agreement is limited exclusively to trade in goods. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The Terms of Reference were signed on 2 March 2026. Statement 2 is incorrect. The proposed CEPA is expected to cover goods, services, investment and other areas of economic cooperation.
भारत और कनाडा ने CEPA वार्ता तेज करने पर सहमति दोहराई
भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की वार्ता तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता कर रहे हैं।
  • वार्ता के Terms of Reference पर 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।
  • प्रस्तावित वार्ता में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और व्यापक आर्थिक सहयोग शामिल हैं।
  • भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने की आकांक्षा व्यक्त की है।
  • पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं।
  • मनिंदर सिद्धू कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: विदेश व्यापार

समाचार

भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की वार्ता तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और दोनों पक्षों ने समझौते को यथाशीघ्र पूरा करने की इच्छा व्यक्त की।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता कर रहे हैं।
  • वार्ता के Terms of Reference पर 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।
  • प्रस्तावित वार्ता में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और व्यापक आर्थिक सहयोग शामिल हैं।
  • भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने की आकांक्षा व्यक्त की है।
  • पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं।
  • मनिंदर सिद्धू कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • भारत–कनाडा व्यापक आर्थिक समझौता बाजार पहुंच और निवेश के अवसर बढ़ा सकता है, लेकिन स्थायी लाभ पूर्वानुमेय राजनीतिक संबंधों, संतुलित बाजार-खोलने की प्रतिबद्धताओं, वैध घरेलू हितों की सुरक्षा और प्रभावी मूल-नियमों पर निर्भर करेंगे।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: विदेश व्यापार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. प्रस्तावित भारत–कनाडा CEPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके Terms of Reference पर मार्च 2026 में हस्ताक्षर हुए। 2. प्रस्तावित समझौता केवल वस्तु व्यापार तक सीमित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। Terms of Reference पर 2 मार्च 2026 को हस्ताक्षर हुए। कथन 2 गलत है। प्रस्तावित CEPA में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और अन्य आर्थिक सहयोग क्षेत्र शामिल होने की अपेक्षा है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Sports · Brief
20th Asian Games Open in Japan; Manu Bhaker and Pawan Sehrawat Lead India
The 20th Asian Games officially opened at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan on 19 September 2026. Emperor Naruhito declared the Games open. India’s parade was led by shooter Manu …

Exam Points

  • The 20th Asian Games opened on 19 September 2026.
  • The opening ceremony was held at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan.
  • Emperor Naruhito declared the Games open.
  • Manu Bhaker was India’s female flag-bearer.
  • Pawan Sehrawat was India’s final male flag-bearer.
  • Tajinderpal Singh Toor had initially been named male flag-bearer but was replaced before the ceremony.
  • The Games are being hosted in the Aichi-Nagoya region.
  • Teqball is making its Asian Games debut at the 2026 edition.
GS2: Sports

News Item

The 20th Asian Games officially opened at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan on 19 September 2026. Emperor Naruhito declared the Games open. India’s parade was led by shooter Manu Bhaker and kabaddi player Pawan Sehrawat as the final flag-bearers.

Background

Tajinderpal Singh Toor had initially been announced as the male flag-bearer, but he was replaced before the ceremony because his ceremonial kit had not arrived in time.

The Games are being hosted in the Aichi-Nagoya region of Japan. Events include established Asian Games disciplines as well as newer additions; teqball is making its Asian Games debut in 2026.

Prelims Facts

  • The 20th Asian Games opened on 19 September 2026.
  • The opening ceremony was held at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan.
  • Emperor Naruhito declared the Games open.
  • Manu Bhaker was India’s female flag-bearer.
  • Pawan Sehrawat was India’s final male flag-bearer.
  • Tajinderpal Singh Toor had initially been named male flag-bearer but was replaced before the ceremony.
  • The Games are being hosted in the Aichi-Nagoya region.
  • Teqball is making its Asian Games debut at the 2026 edition.

GS Mapping

GS2: Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 2026 Asian Games opening ceremony: 1. Manu Bhaker was one of India’s flag-bearers. 2. Pawan Sehrawat was the final male flag-bearer for India at the ceremony. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Manu Bhaker and Pawan Sehrawat led India in the opening ceremony; Sehrawat replaced the initially announced Tajinderpal Singh Toor.
जापान में 20वें एशियाई खेल प्रारंभ; मनु भाकर और पवन सहरावत ने भारत का नेतृत्व किया
20वें एशियाई खेल 19 सितंबर 2026 को जापान के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुए। सम्राट नारुहितो ने खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। भारतीय दल …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 20वें एशियाई खेल 19 सितंबर 2026 को प्रारंभ हुए।
  • उद्घाटन समारोह जापान के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुआ।
  • सम्राट नारुहितो ने खेलों के उद्घाटन की घोषणा की।
  • मनु भाकर भारत की महिला ध्वजवाहक थीं।
  • पवन सहरावत भारत के अंतिम पुरुष ध्वजवाहक थे।
  • तजिंदरपाल सिंह तूर को प्रारंभ में पुरुष ध्वजवाहक घोषित किया गया था, पर समारोह से पहले उन्हें बदला गया।
  • खेलों का आयोजन आइची-नागोया क्षेत्र में हो रहा है।
  • Teqball 2026 में पहली बार एशियाई खेलों में शामिल हुआ है।
GS2: खेल

समाचार

20वें एशियाई खेल 19 सितंबर 2026 को जापान के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुए। सम्राट नारुहितो ने खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। भारतीय दल की परेड का नेतृत्व निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने अंतिम ध्वजवाहकों के रूप में किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 20वें एशियाई खेल 19 सितंबर 2026 को प्रारंभ हुए।
  • उद्घाटन समारोह जापान के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुआ।
  • सम्राट नारुहितो ने खेलों के उद्घाटन की घोषणा की।
  • मनु भाकर भारत की महिला ध्वजवाहक थीं।
  • पवन सहरावत भारत के अंतिम पुरुष ध्वजवाहक थे।
  • तजिंदरपाल सिंह तूर को प्रारंभ में पुरुष ध्वजवाहक घोषित किया गया था, पर समारोह से पहले उन्हें बदला गया।
  • खेलों का आयोजन आइची-नागोया क्षेत्र में हो रहा है।
  • Teqball 2026 में पहली बार एशियाई खेलों में शामिल हुआ है।

जीएस मैपिंग

GS2: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 2026 एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मनु भाकर भारत के ध्वजवाहकों में से एक थीं। 2. समारोह में पवन सहरावत भारत के अंतिम पुरुष ध्वजवाहक थे। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। उद्घाटन समारोह में मनु भाकर और पवन सहरावत ने भारत का नेतृत्व किया; सहरावत ने प्रारंभ में घोषित तजिंदरपाल सिंह तूर का स्थान लिया।
Social Issues · Brief
International Snakebite Awareness Day Focuses on Hidden Disability Crisis
International Snakebite Awareness Day was observed on 19 September 2026 with WHO highlighting “Disabilities from snakebite envenoming: The Hidden Crisis.” WHO stressed that snakebite envenoming causes a large but underreported …

Exam Points

  • International Snakebite Awareness Day is observed on 19 September.
  • WHO classifies snakebite envenoming as a neglected tropical disease.
  • Nearly 5.4 million people are bitten by snakes worldwide each year.
  • WHO reports more than 80,000 deaths annually from snakebite.
  • The number of survivors left with disabilities is estimated at about three times the number of deaths.
  • Disabilities may be physical, neurological or psychological.
  • Prompt antivenom treatment can save lives and limit long-term consequences.
GS2: Health and Social Issues

News Item

International Snakebite Awareness Day was observed on 19 September 2026 with WHO highlighting “Disabilities from snakebite envenoming: The Hidden Crisis.” WHO stressed that snakebite envenoming causes a large but underreported burden of long-term physical, neurological and psychological disability.

Background

Snakebite envenoming is classified by WHO as a neglected tropical disease. The burden is concentrated especially among poor rural communities, children and working-age populations in regions where access to timely treatment may be limited.

Prompt administration of appropriate antivenom can save lives and reduce long-term complications.

Prelims Facts

  • International Snakebite Awareness Day is observed on 19 September.
  • WHO classifies snakebite envenoming as a neglected tropical disease.
  • Nearly 5.4 million people are bitten by snakes worldwide each year.
  • WHO reports more than 80,000 deaths annually from snakebite.
  • The number of survivors left with disabilities is estimated at about three times the number of deaths.
  • Disabilities may be physical, neurological or psychological.
  • Prompt antivenom treatment can save lives and limit long-term consequences.

GS Mapping

GS2: Health and Social Issues

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding snakebite envenoming: 1. WHO classifies it as a neglected tropical disease. 2. Appropriate antivenom can help reduce mortality and long-term consequences. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. WHO treats snakebite envenoming as a neglected tropical disease, and timely antivenom treatment can reduce deaths and serious long-term effects.
अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस में छिपे दिव्यांगता संकट पर जोर
19 सितंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस मनाया गया। WHO ने “सर्पदंश विषाक्तता से होने वाली दिव्यांगता: छिपा हुआ संकट” पर विशेष ध्यान दिया। संगठन ने बताया कि सर्पदंश …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है।
  • WHO सर्पदंश विषाक्तता को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत करता है।
  • विश्वभर में प्रतिवर्ष लगभग 54 लाख लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं।
  • WHO के अनुसार सर्पदंश से प्रतिवर्ष 80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है।
  • दिव्यांगता के साथ जीवित रहने वाले लोगों की संख्या मृत्यु की संख्या से लगभग तीन गुना मानी जाती है।
  • दिव्यांगता शारीरिक, तंत्रिका-संबंधी या मनोवैज्ञानिक हो सकती है।
  • समय पर एंटीवेनम देने से जीवन बचाया जा सकता है और दीर्घकालिक दुष्परिणाम कम हो सकते हैं।
GS2: स्वास्थ्य एवं सामाजिक विषय

समाचार

19 सितंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस मनाया गया। WHO ने “सर्पदंश विषाक्तता से होने वाली दिव्यांगता: छिपा हुआ संकट” पर विशेष ध्यान दिया। संगठन ने बताया कि सर्पदंश विषाक्तता से दीर्घकालिक शारीरिक, तंत्रिका-संबंधी और मनोवैज्ञानिक दिव्यांगता का बड़ा लेकिन कम दर्ज किया जाने वाला बोझ उत्पन्न होता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है।
  • WHO सर्पदंश विषाक्तता को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत करता है।
  • विश्वभर में प्रतिवर्ष लगभग 54 लाख लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं।
  • WHO के अनुसार सर्पदंश से प्रतिवर्ष 80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है।
  • दिव्यांगता के साथ जीवित रहने वाले लोगों की संख्या मृत्यु की संख्या से लगभग तीन गुना मानी जाती है।
  • दिव्यांगता शारीरिक, तंत्रिका-संबंधी या मनोवैज्ञानिक हो सकती है।
  • समय पर एंटीवेनम देने से जीवन बचाया जा सकता है और दीर्घकालिक दुष्परिणाम कम हो सकते हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य एवं सामाजिक विषय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सर्पदंश विषाक्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. WHO इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत करता है। 2. उपयुक्त एंटीवेनम मृत्यु और दीर्घकालिक दुष्परिणामों को कम करने में सहायता कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। WHO सर्पदंश विषाक्तता को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग मानता है और समय पर एंटीवेनम उपचार मृत्यु तथा गंभीर दीर्घकालिक प्रभावों को कम कर सकता है।
Economy · Brief
India Ranks First in Global Business Climate Survey 2026
India ranked first among 41 markets in the Global Business Climate Survey 2026, which captures Swedish companies’ perceptions of operating conditions across major international markets. The survey provides a comparative …

Exam Points

  • Global Business Climate Survey 2026 covered 41 markets.
  • India ranked first in the 2026 global comparison.
  • The India survey included responses from 213 Swedish companies.
  • Team Sweden conducts Business Climate Surveys across multiple markets.
  • The survey reflects the perspective of Swedish companies doing business abroad.
  • Administrative complexity, regulatory unpredictability and trade barriers were identified as continuing challenges in India.
  • The ranking is perception-based and is not an official Government of India index.
GS3: Economy and Investment Climate

News Item

India ranked first among 41 markets in the Global Business Climate Survey 2026, which captures Swedish companies’ perceptions of operating conditions across major international markets. The survey provides a comparative view of economic performance, outlook and business conditions.

Background

Business Climate Surveys are conducted by Team Sweden across multiple markets. The India survey received responses from 213 Swedish companies operating in the country.

The India report highlights strong long-term growth potential, talent availability and an increasingly advanced business ecosystem, while also noting challenges such as administrative complexity, regulatory unpredictability and trade barriers.

The result is perception-based and should not be treated as an official government ease-of-doing-business index.

Prelims Facts

  • Global Business Climate Survey 2026 covered 41 markets.
  • India ranked first in the 2026 global comparison.
  • The India survey included responses from 213 Swedish companies.
  • Team Sweden conducts Business Climate Surveys across multiple markets.
  • The survey reflects the perspective of Swedish companies doing business abroad.
  • Administrative complexity, regulatory unpredictability and trade barriers were identified as continuing challenges in India.
  • The ranking is perception-based and is not an official Government of India index.

GS Mapping

GS3: Economy and Investment Climate

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Global Business Climate Survey 2026: 1. It covered 41 markets. 2. Its results represent perceptions of surveyed companies rather than an official Indian government ranking. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The survey covered 41 markets and is based on companies’ perceptions of business conditions.
Global Business Climate Survey 2026 में भारत प्रथम स्थान पर
Global Business Climate Survey 2026 में भारत 41 बाजारों में प्रथम स्थान पर रहा। यह सर्वेक्षण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत स्वीडिश कंपनियों की व्यावसायिक परिस्थितियों संबंधी धारणा को दर्ज …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • Global Business Climate Survey 2026 में 41 बाजार शामिल थे।
  • 2026 की वैश्विक तुलना में भारत प्रथम स्थान पर रहा।
  • भारत संबंधी सर्वेक्षण में 213 स्वीडिश कंपनियों की प्रतिक्रियाएं शामिल थीं।
  • Team Sweden अनेक बाजारों में Business Climate Survey कराता है।
  • यह सर्वेक्षण विदेशों में व्यवसाय कर रही स्वीडिश कंपनियों की धारणा को दर्शाता है।
  • भारत में प्रशासनिक जटिलता, नियामक अनिश्चितता और व्यापारिक बाधाओं को जारी चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया।
  • यह रैंकिंग धारणा-आधारित है और भारत सरकार का आधिकारिक सूचकांक नहीं है।
GS3: अर्थव्यवस्था एवं निवेश वातावरण

समाचार

Global Business Climate Survey 2026 में भारत 41 बाजारों में प्रथम स्थान पर रहा। यह सर्वेक्षण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत स्वीडिश कंपनियों की व्यावसायिक परिस्थितियों संबंधी धारणा को दर्ज करता है और आर्थिक प्रदर्शन, भविष्य की संभावनाओं तथा परिचालन परिस्थितियों की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Global Business Climate Survey 2026 में 41 बाजार शामिल थे।
  • 2026 की वैश्विक तुलना में भारत प्रथम स्थान पर रहा।
  • भारत संबंधी सर्वेक्षण में 213 स्वीडिश कंपनियों की प्रतिक्रियाएं शामिल थीं।
  • Team Sweden अनेक बाजारों में Business Climate Survey कराता है।
  • यह सर्वेक्षण विदेशों में व्यवसाय कर रही स्वीडिश कंपनियों की धारणा को दर्शाता है।
  • भारत में प्रशासनिक जटिलता, नियामक अनिश्चितता और व्यापारिक बाधाओं को जारी चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया।
  • यह रैंकिंग धारणा-आधारित है और भारत सरकार का आधिकारिक सूचकांक नहीं है।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था एवं निवेश वातावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Global Business Climate Survey 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें 41 बाजार शामिल थे। 2. इसके परिणाम भारत सरकार की आधिकारिक रैंकिंग के बजाय सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों की धारणा को दर्शाते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। सर्वेक्षण में 41 बाजार शामिल थे और यह व्यावसायिक परिस्थितियों के बारे में कंपनियों की धारणा पर आधारित है।
Science and Technology · Brief
Indian Railways Approves Kavach 4.0 for 607.7 Route Kilometres in Lucknow Division
Indian Railways approved ₹252 crore for deployment of Kavach Version 4.0 across 607.7 route kilometres of the Lucknow Division of North Eastern Railway. The project will extend the indigenous Automatic …

Exam Points

  • Kavach is an indigenous Automatic Train Protection system.
  • The new approval covers 607.7 route kilometres.
  • The project cost is ₹252 crore.
  • It covers the Lucknow Division of North Eastern Railway.
  • Kavach helps prevent Signal Passing at Danger.
  • The system can automatically apply brakes when required.
  • The approved version is Kavach 4.0.
GS3: Science and Technology; Infrastructure

News Item

Indian Railways approved ₹252 crore for deployment of Kavach Version 4.0 across 607.7 route kilometres of the Lucknow Division of North Eastern Railway. The project will extend the indigenous Automatic Train Protection system to identified remaining sections of the division.

Background

Kavach is an indigenously developed Automatic Train Protection system designed to reduce the risk of collisions and Signal Passing at Danger by monitoring train movement and applying brakes automatically when required.

Version 4.0 is part of the continuing modernisation of train-protection systems across the railway network.

Prelims Facts

  • Kavach is an indigenous Automatic Train Protection system.
  • The new approval covers 607.7 route kilometres.
  • The project cost is ₹252 crore.
  • It covers the Lucknow Division of North Eastern Railway.
  • Kavach helps prevent Signal Passing at Danger.
  • The system can automatically apply brakes when required.
  • The approved version is Kavach 4.0.

GS Mapping

GS3: Science and Technology; Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Kavach: 1. It is an indigenous Automatic Train Protection system. 2. It can automatically apply brakes when safety conditions require intervention. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Kavach is an indigenous ATP system and can automatically apply brakes when required for safe train operation.
भारतीय रेलवे ने लखनऊ मंडल के 607.7 रूट किलोमीटर पर Kavach 4.0 को मंजूरी दी
भारतीय रेलवे ने उत्तर-पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल में 607.7 रूट किलोमीटर पर Kavach Version 4.0 लगाने के लिए ₹252 करोड़ की मंजूरी दी। परियोजना मंडल के चिन्हित शेष खंडों …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • Kavach स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है।
  • नई मंजूरी 607.7 रूट किलोमीटर को कवर करती है।
  • परियोजना की लागत ₹252 करोड़ है।
  • यह उत्तर-पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल से संबंधित है।
  • Kavach खतरे के संकेत को पार करने की घटनाओं को रोकने में सहायता करता है।
  • आवश्यकता पड़ने पर प्रणाली स्वतः ब्रेक लगा सकती है।
  • मंजूर संस्करण Kavach 4.0 है।
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; अवसंरचना

समाचार

भारतीय रेलवे ने उत्तर-पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल में 607.7 रूट किलोमीटर पर Kavach Version 4.0 लगाने के लिए ₹252 करोड़ की मंजूरी दी। परियोजना मंडल के चिन्हित शेष खंडों तक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Kavach स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है।
  • नई मंजूरी 607.7 रूट किलोमीटर को कवर करती है।
  • परियोजना की लागत ₹252 करोड़ है।
  • यह उत्तर-पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल से संबंधित है।
  • Kavach खतरे के संकेत को पार करने की घटनाओं को रोकने में सहायता करता है।
  • आवश्यकता पड़ने पर प्रणाली स्वतः ब्रेक लगा सकती है।
  • मंजूर संस्करण Kavach 4.0 है।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; अवसंरचना

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Kavach के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। 2. सुरक्षा की स्थिति में आवश्यकता होने पर यह स्वतः ब्रेक लगा सकती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। Kavach स्वदेशी ATP प्रणाली है और सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगा सकती है।
History, Art and Culture · Brief
Second India Art Architecture and Design Biennale Announced
The second edition of the India Art, Architecture and Design Biennale (IAADB) will be held in New Delhi from 4 December 2026 to 21 March 2027. The 108-day Biennale will …

Exam Points

  • IAADB 2026 is the second edition of the Biennale.
  • It will run from 4 December 2026 to 21 March 2027.
  • The duration is 108 days.
  • The theme is “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction.”
  • The event will be held across multiple cultural and heritage locations in New Delhi.
  • Heritage locations include Purana Qila, Red Fort, Safdarjung Tomb, Qutub Minar and Qila Rai Pithora.
  • The first IAADB was inaugurated at Red Fort in December 2023.
  • The Ministry of Culture is seeking wider international participation in the 2026 edition.
GS1: Indian Art and Culture

News Item

The second edition of the India Art, Architecture and Design Biennale (IAADB) will be held in New Delhi from 4 December 2026 to 21 March 2027. The 108-day Biennale will carry the theme “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction.”

Background

The first IAADB was inaugurated at the Red Fort in New Delhi in December 2023 as a platform linking India’s artistic heritage with contemporary art, architecture and design.

The 2026 edition is planned as a city-wide cultural platform rather than a single-site exhibition. Contemporary installations are expected at heritage locations including Purana Qila, Red Fort, Safdarjung Tomb, Qutub Minar, Qila Rai Pithora and Lodhi Garden.

Prelims Facts

  • IAADB 2026 is the second edition of the Biennale.
  • It will run from 4 December 2026 to 21 March 2027.
  • The duration is 108 days.
  • The theme is “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction.”
  • The event will be held across multiple cultural and heritage locations in New Delhi.
  • Heritage locations include Purana Qila, Red Fort, Safdarjung Tomb, Qutub Minar and Qila Rai Pithora.
  • The first IAADB was inaugurated at Red Fort in December 2023.
  • The Ministry of Culture is seeking wider international participation in the 2026 edition.

GS Mapping

GS1: Indian Art and Culture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding IAADB 2026: 1. It is the second edition of the India Art, Architecture and Design Biennale. 2. It is planned only as a single exhibition inside the Red Fort. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. IAADB 2026 is the second edition. Statement 2 is incorrect. It is planned as a city-wide cultural platform across several heritage locations in New Delhi.
India Art Architecture and Design Biennale के दूसरे संस्करण की घोषणा
India Art, Architecture and Design Biennale (IAADB) का दूसरा संस्करण 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। 108 दिन चलने वाले इस द्विवार्षिक आयोजन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • IAADB 2026 द्विवार्षिक आयोजन का दूसरा संस्करण है।
  • यह 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक चलेगा।
  • इसकी अवधि 108 दिन है।
  • इसका विषय “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction” है।
  • आयोजन नई दिल्ली के अनेक सांस्कृतिक और विरासत स्थलों पर होगा।
  • स्थलों में पुराना किला, लाल किला, सफदरजंग मकबरा, कुतुब मीनार और किला राय पिथौरा शामिल हैं।
  • पहला IAADB दिसंबर 2023 में लाल किले में उद्घाटित हुआ था।
  • संस्कृति मंत्रालय 2026 के संस्करण में व्यापक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।
GS1: भारतीय कला एवं संस्कृति

समाचार

India Art, Architecture and Design Biennale (IAADB) का दूसरा संस्करण 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। 108 दिन चलने वाले इस द्विवार्षिक आयोजन का विषय “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction” है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • IAADB 2026 द्विवार्षिक आयोजन का दूसरा संस्करण है।
  • यह 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक चलेगा।
  • इसकी अवधि 108 दिन है।
  • इसका विषय “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction” है।
  • आयोजन नई दिल्ली के अनेक सांस्कृतिक और विरासत स्थलों पर होगा।
  • स्थलों में पुराना किला, लाल किला, सफदरजंग मकबरा, कुतुब मीनार और किला राय पिथौरा शामिल हैं।
  • पहला IAADB दिसंबर 2023 में लाल किले में उद्घाटित हुआ था।
  • संस्कृति मंत्रालय 2026 के संस्करण में व्यापक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय कला एवं संस्कृति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. IAADB 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह India Art, Architecture and Design Biennale का दूसरा संस्करण है। 2. इसे केवल लाल किले के भीतर एक ही प्रदर्शनी के रूप में आयोजित करने की योजना है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। IAADB 2026 इसका दूसरा संस्करण है। कथन 2 गलत है। इसे नई दिल्ली के अनेक विरासत स्थलों पर शहर-व्यापी सांस्कृतिक मंच के रूप में आयोजित करने की योजना है।